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 जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली। उद्योगों में वर्तमान में कार्यरत कामगारों के कौशल को लेकर चिंता जरूर जताई जा रही है, लेकिन शिक्षित युवाओं की नई पीढ़ी नई संभावनाएं भी दिखा रही है। ''ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी: इंडियाज डिकेड'' शीर्षक से जारी वर्ष 2025 की व्हीबाक्स की इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ने यह तथ्य सामने रखा है कि भारतीय युवाओं की रोजगार योग्यता वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है।

महाराष्ट्र शीर्ष पर है और दूसरे पर दिल्ली

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रोजगार योग्यता का आंकड़ा 3.56 प्रतिशत वृद्धि के साथ 54.81 प्रतिशत पर पहुंच गया है। यदि राज्यवार प्रदर्शन देखें तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है और दूसरे पर दिल्ली।

गत वर्ष पहले स्थान पर रहा हरियाणा खिसककर नौवें पायदान पर पहुंच गया, जबकि एक पायदान की गिरावट के साथ उत्तर प्रदेश पांचवें स्थान पर है। व्हीबाक्स ने कई संगठनों और संस्थाओं की भागदारी से ग्लोबल एम्प्लायबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया, जिसमें भारत के 28 राज्यों, आठ केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं ने भाग लिया।

भारतीय युवाओं की रोजगार योग्यता का आकलन दिया गया

उसके निष्कर्ष के आधार पर ही इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ''ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी: इंडियाज डिकेड-2025'' जारी की गई है। रिपोर्ट में 2019 से 2025 तक की भारतीय युवाओं की रोजगार योग्यता का आकलन दिया गया है। इसके मुताबिक, 2019 में यह आंकड़ा 47.28 प्रतिशत था, जो घटते-बढ़ते 2023 में 50.3 प्रतिशत, 2024 में 51.25 प्रतिशत और इस वर्ष 2025 में 54.81 प्रतिशत हो गई।

व्हीबाक्स के सीईओ निर्मल सिंह की ओर से रिपोर्ट में बताया गया है कि अब भारत में 50 प्रतिशत से अधिक स्नातक युवा रोजगार के योग्य हैं। एक दशक पहले यह आंकड़ा 33 प्रतिशत था, जिसमें 17 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि बताती है कि भारत ग्लोबल स्किल हब बनते हुए एआइ, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन जैसे जाब रोल के अवसरों का भी पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार हो रहा है। उनका दावा है कि 2022 में भारत ने 111 अरब डॉलर फॉरेन इनकम ट्रांसफर प्राप्त किया, जो कि वर्ष 2030 तक 150 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना है।

वर्षवार देश की रोजगार योग्यता

• 2019- 47.28 प्रतिशत
• 2020- 46.21 प्रतिशत
• 2021- 45.9 प्रतिशत
• 2022- 46.2 प्रतिशत
• 2023- 50.3 प्रतिशत
• 2024- 51.25 प्रतिशत
• 2025- 54.81 प्रतिशत

तीन तरह के कौशल में यूपी का दबदबा

रिपोर्ट में अलग-अलग स्किल का भी आकलन किया गया है कि कहां के युवा किन स्किल में आगे हैं। इनमें न्यूमेरिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्प्यूटर स्किल में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। वहीं, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी में दक्षता के मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर उत्तर प्रदेश है।

 जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लगभग दो साल से हिंसाग्रस्त मणिपुर में स्थायी शांति की उम्मीद बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सुरक्षा बलों को आठ मार्च से राज्य में सभी मार्गों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।

सभी रास्तों से अवैध बैरिकेड हटाने के निर्देश

उन्होंने सुरक्षा हालात की समीक्षा करते हुए स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कई कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। इनमें मणिपुर में सभी रास्तों से अवैध बैरिकेड हटाकर मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना, जबरन उगाही करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना, ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क के खिलाफ अभियान शुरू करना और म्यांमार से घुसपैठ रोकने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सीमा पर बाड़ लगाना शामिल है।

अमित शाह ने साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार मणिपुर में चिरस्थायी शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हरसंभव सहायता दे रही है। मणिपुर में हालात को सामान्य बनाने और कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए शाह ने आठ मार्च से सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा, ताकि लोग कहीं भी आ-जा सकें।

मैतेयी और कुकी समुदाय ने अवैध रूप से बैरिकेड लगा रखे हैं

ध्यान देने की बात है कि मणिपुर के विभिन्न मार्गों पर मैतेयी और कुकी समुदाय ने अवैध रूप से बैरिकेड लगा रखे हैं और वहां हर गाड़ी की चे¨कग की जाती है। एक समुदाय के लोगों की बैरिकेडिंग वाले इलाके से गुजरना दूसरे समुदाय के लिए खतरनाक होता है। बैरिकेडिंग अवैध वसूली का भी अहम स्थान बन गया है, जहां से गुजरने वाली हर गाड़ी से जबरन उगाही की जाती है।

शाह ने इस पर तत्काल रोक लगाने और जबरन उगाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। म्यांमार से कुकियों का अवैध घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है। समीक्षा बैठक के दौरान शाह ने मणिपुर से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आवाजाही के लिए चिह्नित किए गए प्रवेश स्थानों के दोनों तरफ बाड़ लगाने के काम को जल्द पूरा करने को कहा है।

म्यांमार के अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी

गृह मंत्रालय पहले ही म्यांमार के साथ 1967 में किए गए मुक्त आवाजाही समझौते को निरस्त कर चुका है। इससे म्यांमार के अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी। इसी तरह से ड्रग्स तस्करी मणिपुर के उग्रवादी गुटों की फंडिंग का बड़ा जरिया रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह मणिपुर में हिसा के लिए अफीम की अवैध खेती और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को बड़ी वजह बताते रहे हैं। शाह ने मणिपुर को नशामुक्त बनाने का निर्देश दिया और इसके लिए नशे के व्यापार में लिप्त पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने को कहा।

पहली बार हालात सामान्य होने के संकेत

बैठक में मणिपुर के राज्यपाल के साथ-साथ सेना, असम राइफल्स, बीएसएफ, केंद्रीय गृह मंत्रालय व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दरअसल, दो सप्ताह पहले मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद पहली बार हालात सामान्य होने के संकेत मिलने लगे हैं।

650 से अधिक लूटे हुए हथियार वापस किए गए

राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की अपील पर 650 से अधिक लूटे हुए हथियार वापस किए गए और अब इसकी अवधि छह मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले अपील के बावजूद मैतेयी और कुकी दोनों समुदाय की ओर से हथियार वापस नहीं किए जा रहे थे। इस पृष्ठभूमि में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक को अहम माना जा रहा है।

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New Delhi: Homegrown Mahindra & Mahindra (M&M), driven by strong demand for its range of SUVs, raced past Korean rival Hyundai Motor in February to grab the second spot in India's passenger vehicle market behind leader Maurti Suzuki. The Mumbai-based manufacturer of the XUV700 and Thar Roxx SUVs sold 50,420 passenger vehicles, up 19% from a year earlier, in a month when industry sales were estimated to be subdued, growing just around 2% amid tepid consumer demand. 118653521The local unit of Hyundai posted a 5% fall in sales volume at 47,727 units. Industry insiders said this was the first time when Mahindra has come in second in terms of monthly sales in the Indian passenger vehicle market. Sales at Maruti Suzuki remained almost flat from a year earlier at 160,791 units.Tax Reforms BoostTata Motors posted a 9% fall at 46,435 units. These numbers represent the vehicles that automakers dispatched to their dealerships, and not retail sales that they usually don’t report.Hyundai though remained the No.2 automaker based on sales volume in the first 11 months of this fiscal year, dispatching 546,846 units, compared with 503,439 by Mahindra. Mahindra’s president for the automotive division, Veejay Nakra, cited “continued positive momentum” for the company’s SUVs for the strong performance in February. Hyundai Motor India chief operating officer Tarun Garg said the company is optimistic about the tax reforms proposed in the union budget and improved liquidity boosting demand in the market.Maruti Suzuki crossed the 2-million mark in total sales (domestic and exports) in the first 11 months of the ongoing fiscal year, senior executive officer (marketing and sales) Partho Banerjee said. In the domestic market, Banerjee said, the company is seeing strong demand for SUVs. SUVs and MPVs continued to drive volumes at Toyota Kirloskar Motor, as the Indian unit of Japan’s Toyota Motor bucked the industry trend with sales rising 13% to 26,414 units. In the commercial vehicle market, leader Tata Motors posted an 8% fall in sales at 30,797 units in February. In two-wheelers, TVS Motor Company posted a 3% increase in sales at 276,072 units in the past month, while Royal Enfield recorded 19% growth at 80,799 units.

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Sustaining dignity in old age  The Hindu

 आइएएनएस, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) नेहरु सरकार एवं दिवंगत प्रधानमंत्री की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही वापस हासिल किया जा सकता है।

जितेंद्र सिंह ने नेहरु शासन पर यह तीखी टिप्पणी की

इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल ऑ ऑडिटोरियम में जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फोरम और मीरपुर पीओजेके बलिदान समिति द्वारा आयोजित पीओजेके संकल्प दिवस कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह ने नेहरु शासन पर यह तीखी टिप्पणी की।

पीएमओ में राज्य मंत्री (एमओएस) जितेंद्र सिंह ने नेहरु सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश उनके कार्यकाल में की गई गलतियों की कीमत चुका रहा है।

नेहरु खुद को शांति का सबसे बड़ा मसीहा मानते थे

उन्होंने 1947 के बंटवारे को देश के इतिहास की सबसे बड़ी भूल बताया और दावा किया कि यह पंडित नेहरु और मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया था। सिंह ने कहा कि पंडित नेहरु खुद को शांति का सबसे बड़ा मसीहा मानते थे और इसी कारण उन्होंने एक नहीं बल्कि कई गलतियां कीं। इसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है।

नेहरु ने ऐतिहासिक भूल की

उन्होंने कहा, ''जब भारतीय सेना मीरपुर पहुंच गई थी और भारतीय क्षेत्र को मुक्त करा रही थी, तो अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। इसी से पीओजेके का मुद्दा पैदा हो गया। इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर नेहरु ने ऐतिहासिक भूल की। इसके कारण भारत आज तक अपनी जमीन वापस नहीं ले पाया है।''

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अहमद रजा हाशमी, पटना सिटी। पटना साहिब विधान सभा क्षेत्र में विकास की बयार बहने वाली है। वर्ष 2025 में विधान सभा चुनाव से पहले लगभग चार सौ करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का काम शुरू हो जाएगा।

क्षेत्र के लोगों के साथ राजधानी वासियों एवं देश-विदेश से पटना साहिब आने वाले श्रद्धालु तथा पर्यटकों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। सड़कों एवं गलियों के निर्माण से आवागमन की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। मंगल तालाब के विकास एवं आसपास बने भवनों के जीर्णोधार से क्षेत्र की तस्वीर के साथ तकदीर भी बदलेगी।

चार सौ करोड़ रुपये की योजनाओं से क्षेत्र का विकास

बिहार विधान सभा के अध्यक्ष सह पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव ने शनिवार को बातचीत में बताया कि लगभग चार सौ करोड़ रुपये की योजनाओं से क्षेत्र का विकास होगा। इन योजनाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। दो-तीन महीनों में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

उन्होंने बताया कि 2025 के चुनाव से पहले सभी योजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। स्थानीय विधायक नंद किशोर यादव ने कहा कि पटना सिटी का हृदय स्थल कहलाने वाले मंगल तालाब का विकास तथा आसपास निर्मित भवनों का जीर्णोद्धार कार्य 14 करोड़ रुपए से होगा।

53 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा डाउन रैंप

गायघाट से होकर खाजेकलां घाट, कंगन घाट, मालसलामी, दीदारगंज तक गंगा किनारे जेपी गंगा पथ के समानांतर गुजरी सड़क का चौड़ीकरण 153 करोड़ रुपए से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांधी मैदान से चलकर गायघाट आने वाले वाहनों को उतरने के लिए गायघाट में 53 करोड़ रुपए से डाउन रैंप बनाया जाएगा।

कंगन घाट पर 99 करोड़ रुपये से मल्टी पार्किंग का निर्माण होगा। प्रकाशपर्व के समय देश-विदेश से पटना साहिब आने वाले श्रद्धालुओं समेत अन्य लोगों के लिए वाहनों की आधुनिक पार्किंग सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

नंद किशोर यादव ने कहा कि लगभग एक सौ करोड़ रुपए की योजना से अशोक राजपथ एवं गंगा पथ को जोड़ने वाली लंबी गलियों तथा विभिन्न वार्ड के बड़े मार्गों का निर्माण किया जाएगा। विधान सभा क्षेत्र की एक भी गली बदहाल नहीं रहेगी।

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