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अहमद रजा हाशमी, पटना सिटी। पटना साहिब विधान सभा क्षेत्र में विकास की बयार बहने वाली है। वर्ष 2025 में विधान सभा चुनाव से पहले लगभग चार सौ करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का काम शुरू हो जाएगा।

क्षेत्र के लोगों के साथ राजधानी वासियों एवं देश-विदेश से पटना साहिब आने वाले श्रद्धालु तथा पर्यटकों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। सड़कों एवं गलियों के निर्माण से आवागमन की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। मंगल तालाब के विकास एवं आसपास बने भवनों के जीर्णोधार से क्षेत्र की तस्वीर के साथ तकदीर भी बदलेगी।

चार सौ करोड़ रुपये की योजनाओं से क्षेत्र का विकास

बिहार विधान सभा के अध्यक्ष सह पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव ने शनिवार को बातचीत में बताया कि लगभग चार सौ करोड़ रुपये की योजनाओं से क्षेत्र का विकास होगा। इन योजनाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। दो-तीन महीनों में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

उन्होंने बताया कि 2025 के चुनाव से पहले सभी योजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। स्थानीय विधायक नंद किशोर यादव ने कहा कि पटना सिटी का हृदय स्थल कहलाने वाले मंगल तालाब का विकास तथा आसपास निर्मित भवनों का जीर्णोद्धार कार्य 14 करोड़ रुपए से होगा।

53 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा डाउन रैंप

गायघाट से होकर खाजेकलां घाट, कंगन घाट, मालसलामी, दीदारगंज तक गंगा किनारे जेपी गंगा पथ के समानांतर गुजरी सड़क का चौड़ीकरण 153 करोड़ रुपए से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांधी मैदान से चलकर गायघाट आने वाले वाहनों को उतरने के लिए गायघाट में 53 करोड़ रुपए से डाउन रैंप बनाया जाएगा।

कंगन घाट पर 99 करोड़ रुपये से मल्टी पार्किंग का निर्माण होगा। प्रकाशपर्व के समय देश-विदेश से पटना साहिब आने वाले श्रद्धालुओं समेत अन्य लोगों के लिए वाहनों की आधुनिक पार्किंग सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

नंद किशोर यादव ने कहा कि लगभग एक सौ करोड़ रुपए की योजना से अशोक राजपथ एवं गंगा पथ को जोड़ने वाली लंबी गलियों तथा विभिन्न वार्ड के बड़े मार्गों का निर्माण किया जाएगा। विधान सभा क्षेत्र की एक भी गली बदहाल नहीं रहेगी।

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राज्य ब्यूराे, पटना। बिहार प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों को शनिवार को नई जिम्मेदारी दी गयी है। सामान्य प्रशासन ने देर शाम इस आशय की अधिसूचना जारी की।

इन्हें मिली नई जिम्मेदारी

• शैलेश कुमार को अरवल का उप विकास आयुक्त बनाया गया है, वह मधुबनी में अपर समाहर्ता थे।
• विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बृजेश कुमार को शिवहर का उप विकास आयुक्त बनाया गया।
• अपर समाहर्ता, जमुई सुभाष चंद्र मंडल को उप विकास आयुक्त जमुई बनाया गया।
• पटना नगर निगम के संयुक्त नगर आयुक्त शशि शेखर को अपर जिला दंडाधिकारी भोजपुर बनाया गया।
• उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव बृजकिशोर चौधरी को अपर समाहर्ता एडीएम बनाया गया।
• बेगूसराय, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सुपौल निशांत को अपर समाहर्ता, सहरसा बनाया गया।
• सत्तारुढ़ दल के मुख्य सचेतक नीरज कुमार के आप्त सचिव सुबोध कुमार को अपर समाहर्ता रोहतास बनाया गया।
• निर्वाचन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी दिनेश राम को अपर समाहर्ता भागलपुर बनाया गया।
• अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पुपरी, साकेत कुमार को एसडीओ सिकरहना बनाया गया।
• राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के संयुक्त सचिव एसएम परवेज को निदेशक उर्दू बनाया गया।
• पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहीं मंजूषा चंद्रा को प्रशासी पदाधिकारी महिला विकास निगम बनाया गया।
• पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे मुमुक्षु कुमार चौधरी को संयुक्त सचिव वित्त बनाया गया।
• शम्स जावेद अंसारी काे संयुक्क सचिव पंचायती राज विभाग बनाया गया।
• संसदीय कार्य विभाग के उप सचिव सुशील कुमार मिश्र को नगर आयुक्त सहरसा बनाया गया।
• बिहार राज्य महिला आयोग की संयुक्त सचिव अंजू कुमारी को नगर आयुक्त आरा बनाया गया।
• जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीप्रकाश को संयुक्त सचिव गन्ना उद्योग बनाया गया है।

कामाख्या बने डीएसपी विधि-व्यवस्था, चार का तबादला

गृह विभाग ने चार पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला किया है। यह सभी बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी हैं। शनिवार की देर शाम इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। विशेष सुरक्षा दल के डीएसपी रहे कामाख्या नारायण सिंह को बिहार पुलिस मुख्यालय में डीएसपी, विधि-व्यवस्था शाखा की जिम्मेदारी दी गई है।

विशेष सुरक्षा दल के डीएसपी रहे मनोरंजन भारती को बीसैप-14, पटना का डीएसपी बनाया गया है। इसके अलावा पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे मो. आदिल बेलाल को बीसैप-10 जबकि राकेश रंजन को बीसैप-5 का डीएसपी बनाया गया है।

साहिला बनीं निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निर्मल सासाराम के नगर आयुक्त

भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को नयी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को इस आशय की अधिसुूचना जारी की।

आपदा प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात साहिला को प्राथमिक शिक्षा का निदेशक बनाया गया है। वहीं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सचिव निर्मल कुमार को सासाराम नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है।

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जेएनएन, इंदौर। धार जिले के पीथमपुर स्थित रामकी संयंत्र में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया के तहत शनिवार को भी इंसीनरेटर में कचरा जलाया गया। शुक्रवार दोपहर तीन बजे से शुरू हुई कचरे के निष्पादन की पहले चरण की प्रक्रिया में लगातार 74 घंटे यानी सोमवार शाम पांच बजे तक 10 टन कचरे को जलाया जाना है।

• इसी कड़ी में शनिवार शाम सात बजे तक 3780 ग्राम कचरे का निष्पादन किया गया। एक घंटे में 135 किलोग्राम कचरे का निष्पादन किया जा रहा है।
• निष्पादन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों की निगरानी में किया जा रहा है।
• मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के अनुसार, रासायनिक तत्व खत्म करने के लिए अब तक निष्पादित कचरे के साथ करीब 3240 किलोग्राम चूने का मिश्रण किया गया।
• फ्लू गैसेस की सफाई के लिए 3.6 टन चूना, 1.8 टन एक्टीवेटेड कार्बन और 24 किलोग्राम सल्फर का भी उपयोग किया गया।

विरोध जारी, काली पट्टी बांध धरने पर बैठीं महिलाएं

• कचरा निष्पादन की प्रक्रिया शुरू होने का पीथमपुर में अभी भी विरोध किया जा रहा है।
• हालांकि पुलिस बल तैनात होने की वजह से शनिवार को पूरे दिन शांति बनी रही।
• इस बीच महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर कुछ महिलाओं ने सिर पर काली पट्टी बांधकर धरना दिया।
• महिलाएं हाथ में भीमराव आंबेडकर का फोटो लेकर बैठी थीं।
• करीब एक घंटे बैठने के बाद पुलिसकर्मियों ने सभी को समझाया तो कुछ तो चली गईं, कुछ बैठी ही रहीं।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सेक्टर को विकास का इंजन बताया और कहा कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कृषि क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बजट को विकसित भारत के विजन का नया विस्तार बताया और कहा कि अब विचार-विमर्श का नहीं, बल्कि क्रियान्वयन के प्रभावी तरीके पर जोर देना चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छा और जल्दी से जल्दी परिणाम मिले।

कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि पर राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट से जुड़े वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम ने निर्णयों एवं नीतियों को भी प्रभावी बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम दो बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

भारत में अन्नदाताओं को मिले गौरवपूर्ण स्थान

पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सेक्टर के विकास के साथ-साथ गांवों की समृद्धि। प्रयास है कि विकसित भारत में अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान मिले। पीएम ने नए बजट पर चर्चा से बचने की सलाह देते हुए कहा कि योजनाएं बन चुकी हैं। अब फोकस सिर्फ एक्शन पर होना चाहिए। क्रियान्वयन में दिक्कत क्या है। किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है आदि। लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार के साथ सबको एक मत और एक लक्ष्य के साथ एक दिशा में चलना चाहिए।

किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार

• पीएम मोदी ने कहा कि देश भर के किसानों के लिए हमने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, ताकि योजनाओं में बिचौलिये के घुसने की गुंजाइश ना रहे। हितधारकों से कहा कि आप जैसे अनुभवी का साथ मिल गया तो योजनाओं को मजबूती और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जा सकता है।
• इसी के साथ पीएम मोदी ने हितधारकों को कृषि, ग्रामीण विकास और मस्त्य पालन क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पोषण युक्त अन्न की मांग बढ़ रही है। समुद्र में सतत मछली पालन को बढ़ावा देने की योजना है। वर्ष 2019 में मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई। परिणाम हुआ कि मछली उत्पादन और निर्यात दोगुना हो चुका है।
• पीएम ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है।
• ग्राम सड़क योजना से छोटे किसानों और कारोबारियों को फायदा हुआ है। तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। सवा करोड़ बन चुकी हैं। बजट में ग्रामीण समृद्धि और विकास के कार्यक्रमों के जरिये रोजगार और निवेश के मौके बढ़े हैं।

पीएम मोदी ने बताई कृषि सेक्टर के विकास की यात्रा

पीएम ने कृषि सेक्टर की विकास यात्रा भी बताई। कहा कि कृषि उत्पादन रिकार्ड स्तर पर है। दशक भर पहले तक कृषि उपज 2,650 लाख टन के करीब था, जो अब 3,300 लाख टन से ज्यादा हो गया है। इसी तरह बागवानी उत्पादन बढ़कर 3,500 लाख टन से ज्यादा हो गया है। यह बीज से बाजार तक की योजना, कृषि सुधार, किसानों का सशक्तीकरण और मजबूत वैल्यू चेन का परिणाम है। बड़े लक्ष्य के लिए बजट में धन धान्य कृषि योजना का एलान किया गया है, जिसके तहत देश के सौ न्यूनतम कृषि उत्पादकता वाले जिलों के समग्र विकास पर फोकस किया जाएगा।

दलहन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर

दलहन में आयात पर निर्भरता का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि हमें दलहन उत्पादन बढ़ाना ही होगा। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा भी है। किंतु अब भी घरेलू खपत का 20 प्रतिशत आयात पर निर्भर है। चने और मूंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। मगर तुअर, उड़द और मसूर का उत्पादन बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना है। एक दशक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने फसलों की 2,900 से अधिक नई किस्मों का विकास किया है। हमें तय करना होगा कि किसानों को ये सस्ती दर पर मिलती रहे।

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नीलू रंजन, जागरण, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के हिंदी विरोध के खिलाफ तमिलनाडु के भीतर ही आवाज उठने लगी है। बड़ी आइटी कंपनी जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबू ने तमिलनाडु के युवाओं से हिंदी सीखने की अपील की है। इसके साथ ही इसे राजनीति से दूर रखने का भी अनुरोध किया है।

एक्स पर अंग्रेजी में लिखी पोस्ट के आखिर में उन्होंने 'आइए हिंदी सीखें' की अपील कर साफ कर दिया कि तमिलनाडु अब हिंदी विरोध की राजनीति से बहुत आगे निकल चुका है। श्रीधर वेंबू ने अपनी पोस्ट में बताया कि उनकी कंपनी में काम कर रहे तमिलनाडु के युवाओं को हिंदी न जानने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

वेंबू ने हिंदी सीखने की बताई वजह

वेंबू के अनुसार, उनकी कंपनी मुंबई, गुजरात समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन हिंदी न जानने के कारण तमिलनाडु के कर्मियों को वहां नहीं भेजा जा सकता।

उन्होंने कहा कि हिंदी न जानने के कारण उन्हें खुद भी कठिनाई होती है। इस कारण वे पिछले पांच सालों से हिंदी सीख रहे हैं और अब हिंदी की बातचीत को 20 प्रतिशत तक समझ लेते हैं। श्रीधर की पोस्ट पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया है। बेंगलुरु में एक आइटी कंपनी में काम करने वाले तमिलनाडु के युवा ने स्वीकार किया कि हिंदी न आने के कारण वे सहकर्मियों के साथ संवाद में खुद को अलग-थलग पाते हैं।

'तमिलनाडु में सीबीएसई स्कूलों में 60 लाख बच्चे पढ़ रहे हिंदी'

श्रीधर वेंबू की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु के गुरुमूर्ति ने हिंदी विरोध के विरोधाभास के आंकड़े पेश किए। गुरुमूर्ति के अनुसार, तमिलनाडु में सीबीएसई स्कूलों में 60 लाख बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। इस तरह दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की परीक्षा में पांच लाख छात्रों ने भाग लिया है। सिर्फ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 83 लाख छात्रों को हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है।

गुरुमूर्ति के अनुसार, तमिलनाडु के 43 प्रतिशत छात्र हिंदी पढ़ सकते हैं। श्रीधर वेंबू ने गुरुमूर्ति के आंकड़ों का समर्थन करते हुए कहा कि ग्रामीण तमिलनाडु में सीबीएसई स्कूल तेजी से खुल रहे हैं। केवल गरीब परिवारों के बच्चे, जो इन निजी स्कूलों की फीस नहीं दे सकते, सरकारी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। हिंदी विरोध को 1968 की तरह मुद्दा न बनता देख मुख्यमंत्री स्टालिन के सुर भी बदलने लगे हैं। अब वे हिंदी विरोध को संस्कृत के विरोध से जोड़ रहे हैं। उनके अनुसार, हिंदी की आड़ में केंद्र सरकार संस्कृत भाषा को थोपने की साजिश कर रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार में सात नए मंत्रियों के सम्मिलित होने एवं दायित्व बंटने के उपरांत अब पुराने मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बदलाव की तैयारी चल रही है। वर्तमान में नौ ऐसे मंत्री हैं जिनके पास दो-दो जिले का प्रभार है। इसमें भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ चार मंत्री हैं।

जबकि जदयू के पांच मंत्री ऐसे हैं, जिनके पास दो-दो जिले का प्रभार है। अब इन मंत्रियों पर दायित्व को बोझ कम करने के साथ ही जिले के प्रभार में भी परिवर्तन की तैयारी चल रही है।

इन मंत्रियों को मिल सकता है प्रभार

उधर, नीतीश सरकार में शपथ लेने वाले सात नए मंत्रियों (जिवेश कुमार, संजय सरावगी, डॉ. सुनील कुमार, राजू कुमार सिंह, मोतीलाल प्रसाद, विजय कुमार मंडल, कृष्ण कुमार मंटू) को जिले का प्रभार मिलने की प्रतीक्षा है।

उल्लेखनीय है कि सरकार के मंत्रियों को जिला कार्यक्रम कार्यान्यवन समिति का अध्यक्ष सह जिला का प्रभारी मंत्री बनाया जाता है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को पास दो जिलों मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले का प्रभार है। अशोक चौधरी के पास सीतामढ़ी एवं जहानाबाद जिले के प्रभारी मंत्री का दायित्व है।

वहीं, नीतीश मिश्रा के पास गया एवं अररिया जिले के प्रभारी मंत्री हैं। श्रवण कुमार के पास समस्तीपुर एवं मधेपुरा जिले के प्रभारी मंत्री हैं। विजय चौधरी के पास नालंदा एवं पूर्णिया जिले के प्रभारी मंत्री का दायित्व है। नितिन नवीन के दायित्व में बक्सर एवं कैमूर है।

शीला कुमारी के पास शेखपुरा एवं लखीसराय जिले का दायित्व है। वहीं, जमा खान किशनगंज एवं शिवहर जिले के जिला कार्यक्रम कार्यान्यवन समिति का अध्यक्ष सह जिला का प्रभारी मंत्री हैं।

पवित्र रमजान महीने के आरंभ होने पर प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री ने दी बधाई

पवित्र रमजान महीने के आरंभ होने पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाई-बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि रमजान का महीना रहमतों का महीना है। पूरे महीने खुदा की रहमतों की बारिश होती है।

खुदा की नजर में रोजेदारों की दुआएं मकबूल होती हैं। खुदा उनकी इबादत को स्वीकार करते हैं और उसके बदले तमाम इंसानों पर अपनी रहमतों की बारिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने खुदा से दुआ करते हुए कहा कि खुदा तमाम रोजेदारों की दुआओं को कबूल करे।

हम सबों के बीच मोहब्बत, एक दूसरे के प्रति आदर, सद्भाव और इज्जत की भावना को बढ़ाए, ताकि हम लोग मिलकर देश एवं राज्य की तरक्की में योगदान दें।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार सरकार का लक्ष्य 20 लाख से अधिक युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण देना है। इसके लिए राज्य में आठ हजार नए ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

श्रम संसाधन विभाग एवं बिपार्ड स्किल पार्क के संयुक्त तत्वावधान में नेशनल कांफ्रेंस आफ स्किल डेवलपमेंट: बिल्डिंग द गैप फार फ्यूचर रेडी वर्कशॉप के उद्घाटन के अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेन्दर ने कही।

इससे पूर्व डीडीजी एसके गुप्ता, दयानिधि पांडेय, सीओओ पिनाकी पटनायक एवं श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर इसका शुभारंभ किया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगे युवा

• अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बिना दक्ष प्रशिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संभव नहीं है। इसलिए सिलेबस और ट्रेनिंग माड्यूल को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा।
• युवाओं को आधुनिक तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वे न केवल बिहार, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।

कई रोजगारपरक कोर्से का संचालन कर रही सरकार

श्रम संसाधन विभाग के सचिव ने कहा कि बिहार के युवा हमेशा से प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना है।

बिहार कौशल विकास मिशन के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए उन्हें स्वरोजगार और तकनीकी दक्षता से जोड़ा जा रहा है। 16 विभागों के साथ मिलकर कई रोजगारपरक कोर्से का संचालन कर रही है।

स्वरोजगार के लिए जीविका समूहों को दिए पांच करोड़ 40 लाख रुपये

जीविका दीदी को स्वरोजगार के लिए शनिवार को ब्रह्मपुर के प्रखंड परिसर में शिविर लगाकर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पांच करोड़ 40 लाख रुपये स्वीकृत कर चेक का वितरण किया गया।

इस अवसर पर बैंक के एकरासी शाखा के प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार ने ब्रह्मपुर प्रखंड के जीविका समूह के दीदी को कुल पांच करोड़ 40 लाख रुपये के चेक का वितरण किया।

इस शिविर में लगभग तीन दर्जन समूह को चेक दिया गया। मौके पर उपस्थित जीविका के जिला प्रबंधक चंदन कुमार ने कहा कि जीविका दीदी को आर्थिक रूप से सशक्त करने और परिवार की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक द्वारा ऋण दिया गया।

उन्होंने बैंक के रुपये का सदुपयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर बैंक के फील्ड आफिसर गिरधारी कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबंधक विनय कुमार सिन्हा, समन्वयक अनंत कुमार, निगमानंद ओझा, सौरव कुमार आदि मौजूद थे।

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पीटीआई, चेन्नई। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक को लेकर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर हमला बोला। अन्नामलाई ने शनिवार को कहा कि परिसीमन प्रक्रिया को लेकर पांच मार्च को होने वाली सर्वदलीय बैठक में भाजपा शामिल नहीं होगी।

उन्होंने इस मामले पर काल्पनिक भय फैलाने के प्रयास के लिए मुख्यमंत्री स्टालिन को दोषी ठहराया। स्टालिन को लिखे पत्र में अन्नामलाई ने कहा कि भाजपा का दृढ़ विश्वास है कि आपने किसी भी आधिकारिक बयान से पहले ही काल्पनिक डर फैलाने और जानबूझकर इस बारे में झूठ बोलने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

स्टालिन पर बीजेपी का हमला

उन्होंने कहा कि अगर स्टालिन को परिसीमन के कारण तमिलनाडु की संसदीय सीटें कम होने की आशंका है तो उन्हें राज्य से आईएनडीआईए के 39 सांसदों को संसद के बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाने का निर्देश देना चाहिए था।

बीजेपी ने स्टालिन पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप

• तमिलनाडु भाजपा प्रमुख ने स्टालिन को संबोधित करते हुए कहा कि आपको समझना चाहिए कि परिसीमन आयोग परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा उचित समय पर करेगा। यह निराशाजनक है कि आपने अभी भी उन झूठों से सबक नहीं सीखा है जो आपने तब फैलाया था जब एक राष्ट्र एक चुनाव की घोषणा की गई थी।
• वहीं, अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु प्रदेश भाजपा की ओर से मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आप लोगों को यह नहीं बता सके कि आपको कैसे पता चला कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा।
• यह काल्पनिक और निराधार डर है जिसे आप फैला रहे हैं। इसलिए हमने पांच मार्च को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। अन्नामलाई ने स्टालिन को यह भी बताया कि भाजपा पांच मार्च को त्रिभाषा नीति के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी।

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जेएनएन, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दर्शकों को थियेटर और मल्टीप्लेक्स में जबरन विज्ञापन दिखाने के मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नियमों में संशोधन कर हर टिकट पर फिल्म के शो का समय स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं लेकिन दर्शकों को उन्हें देखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार को दिया। ग्वालियर की लॉ स्टूडेंट स्वाति अग्रवाल की ओर से दायर इस जनहित याचिका में केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया और मध्य प्रदेश शासन को पक्षकार बनाते हुए कहा गया था कि देश के सभी थियेटर और मल्टीप्लेक्स में हर दिन में सैकड़ों लोग फिल्म देखने जाते हैं। वहां फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदने के बाद विज्ञापन दिखाना एक तरह की जबरदस्ती है और संविधान के अनुच्छेद 21 का हनन है।

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