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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Monsoon Today राजधानी पटना समेत बिहार के गोपालगंज, अरवल, मुजफ्फरपुर, कैमूर, रोहतास और वैशाली में गरज-तड़क के साथ भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, सिवान, भोजपुर, बक्सर, सीतामढ़ी, सारण, मधुबनी में गरज-तड़क के साथ अति भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

राज्य के उत्तर-मध्य और दक्षिणी भागों में मेघ गर्जन के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश के तापमान में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, पूर्वी बिहार और इसके आसपास क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। ट्रफ लाइन उत्तर-पश्चिम बिहार से उप हिमालय पश्चिम बंगाल से होते हुए दक्षिण असम तक प्रभावी है। इनके प्रभाव से पटना सहित पूरे राज्य में गरज-तड़क के साथ वर्षा का क्रम जारी रहेगा।

पटना सहित राज्य के अलग-अलग जिलों में झमाझम बारिश के कारण मौसम सामान्य बना रहा। बारिश के कारण कई मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति बनी रही।

बीते चौबीस घंटे कैसा रहा मौसम

बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में बसे अधिक बारिश सिवान के बड़हरिया में दर्ज की गई। बड़हरिया में सर्वाधिक 220.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जबकि, मंंगलवार को राजधानी में 12.4 मिमी वर्षा एवं सर्वाधिक वर्षा 118.3 मिमी मोतिहारी में दर्ज किया गया।

पटना का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस एवं 33.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सीतामढ़ी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

सामान्य से अधिक वर्षा के आसार

पटना समेत बिहार के अधिसंख्य भागों में इस माह में सामान्य से अधिक बारिश के आसार हैं। जुलाई में ला नीना के प्रभाव से सामान्य से 110 से 115 फीसद अधिक बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जुलाई में मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है।

375-390 मिमी बारिश की संभावना

राज्य में इस महीने सामान्य वर्षा 340.5 मिमी है, जो इस बार 375-390 मिमी तक होने की संभावना है। वहीं, औसत अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जिस दिन वर्षा का अभाव होगा उस दिन धूप निकलने के कारण तापमान में एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी के आसार है।

अबतक सामान्य से कम बारिश

जुलाई में कहीं हल्की ताे कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है। हालांकि, अभी किशनगंज और अररिया को छोड़कर राज्य में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञानी के अनुसार, ला-नीना के प्रभाव होने पर हवा मजबूत होने के साथ अच्छी वर्षा की संभावना है।

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बिहार में अगले माह से खनिज परिवहन वाहनों पर रज‍िस्‍ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य, एक जुलाई से लागू होनी थी व्‍यवस्‍था; अब आगे बढ़ी

 जागरण संवाददाता, पटना। मध्य प्रदेश के बाद बिहार देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है, जहां हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई होगी। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था सरकार ने प्रभावी कर दी है। छात्र अपनी पसंद के हिसाब से अंग्रेजी अथवा हिंदी में पढ़ाई का विकल्प चुन सकने के लिए स्वतंत्र होंगे।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरुप नीट (यूजी) परीक्षा-2024 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के लिए इसी सत्र से हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम राज्य में लागू होगा।

अनुशंसा के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश की पहल पर यह ऐतिहासिक व्यवस्था प्रभावी की गई है। नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है।

भोपाल में हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई हो रही है

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई हिंदी में कराने को लेकर तीन सदस्यीय पदाधिकारियों के एक दल का गठन किया था। जिसने गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल जाकर अध्ययन किया। वहां हिंदीभाषा में मेडिकल की पढ़ाई हो रही है। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश द्वारा लागू व्यवस्था को बिहार में भी लागू किया गया है।

 राज्य ब्यूरो, पटना। सिर पर बंधा संकल्प का मुरेठा (पगड़ी) उतारने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को दल-बल के साथ पटना से अयोध्या धाम प्रस्थान किए। प्रस्थान करते हुए उन्होंने कहा कि जंगल-राज व अराजकतावादियों को सत्ता से हटाने का संकल्प लेते हुए सिर पर मुरेठा बांधा था।

28 जनवरी, 2024 को उस संकल्प की सिद्धि हो गई। उसके बाद उन्होंने सरस सलिला सरयू के पवित्र जल में स्नान कर प्रभु श्रीराम के चरणों में मुरेठा अर्पित करने व केशदान की घोषणा की थी।

मुरेठा उतारेंगे और मुंडन कराएंगे

बुधवार को अयोध्या में वे संकल्प सिद्धि का प्रतिदान करेंगे। मुरेठा उतारेंगे और मुंडन कराएंगे। सम्राट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनके दल-बल में अनेक मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं के लगभग ढाई सौ वाहन हैं।

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सम्राट ने तत्कालीन महागठबंधन सरकार के मुखिया को पद से हटाने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प केवल सत्ता के मुखिया को कुर्सी से हटाना नहीं, बल्कि बिहार को जंगल-राज वाले लुटेरों से भी मुक्ति दिलाना था।

सरकार बनाकर उनका संकल्प पूरा हो गया- सम्राट

28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जंगल-राज के प्रतीक महागठबंधन से अलग और मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसी दिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का सरकार बनाकर उनका संकल्प पूरा हो गया। अब वे नीतीश कुमार के सहयोगी हैं और बिहार में सुशासन व विकास को समर्पित सरकार चल रही है। अब भ्रष्टाचारियों, लुटेरों, माफियाओं व परिवारवादियों के लिए कोई स्थान नहीं।

विधि संवाददाता, पटना। एक वर्ष से अधिक समय तक हाई कोर्ट के आदेश के पालन नहीं करने के मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए पटना हाई कोर्ट ने गया के एक न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

हाई कोर्ट ने न्यायिक दंडाधिकारी से पूछा है कि अदालती आदेश का पालन नहीं किए जाने पर क्यों नहीं उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नोटिस गया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से हस्तगत कराया जाए।

'दंडाधिकारी ने एक साल से अध‍िक लटकाया मामला'

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने अशोक कुमार की याचिका पर वरीय अधिवक्ता शशि शेखर द्विवेदी को सुनने के बाद उक्त निर्देश दिया।

द्विवेदी में बताया कि हाई कोर्ट ने 21 मार्च, 2023 को संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी को यह निर्देश दिया था कि दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौता के आधार पर लंबित मुकदमे का निपटारा दो माह के अंदर निश्चित रूप से करें, लेकिन मामले का निपटारा नहीं हुआ।

द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि अगर दो माह तक सूचक कोर्ट में उपस्थित नहीं होती है तो निचली अदालत इस मामले का निष्पादन तुरंत कर देगा, लेकिन संबंधित दंडाधिकारी द्वारा इस मामले को एक वर्ष से अधिक अवधि तक लटका कर रखा गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बालू समेत अन्य लघु खनिज की चोरी रोकने के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग ने खनिज परिवहन वाहनों पर अनिवार्य रूप से निबंधन संख्या लिखने का निर्णय लिया था।

यह व्यवस्था पहली जुलाई से प्रभावी होनी थी, लेकिन इस कार्य में हो रहे विलंब को देखते हुए विभाग ने वाहन मालिकों को और एक महीने की मोहलत दी है। वाहनों पर निबंधन लिखने की व्यवस्था अब पहली अगस्त से प्रभावी होगी।

एक अगस्‍त से लागू होगी व्‍यवस्‍था

राज्य में बालू समेत अन्य लघु खनिज की तस्करी, नदियों से अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने खनिज वाहनों पर निबंधन की व्यवस्था बनाई थी।

इस संबंध में 15 मई को ही निर्णय लिया गया था और व्यवस्था को एक जुलाई से प्रभावी बनाया जाना था। लेकिन अब नए आदेश के तहत यह व्यवस्था एक अगस्त से प्रभावी होगी।

खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के चारो तरफ लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी पेंट करके उस पर सफेद रंग से छह इंच चौड़े फॉन्‍ट साइज के शब्दों में खनन वाहन निबंधन संख्या और निबंधन साफ्ट की निबंधन संख्या लिखने की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि वाहनों को दूर से पहचाना जा सके और अवैध तरीके से खनन ढोने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके।

विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जो वाहन एक अगस्त से प्रभावी व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे उनके वाहनों के लिए ई-चालान जारी नहीं किया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय सलाहकार व केंद्रीय प्रन्यासी पद्मश्री डा. आरएन सिंह ने मंगलवार को प्रेस-वार्ता कर संसद में दिए गए वक्तव्य के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कटु आलोचना की है।

उन्होंने हिंदू समाज से आग्रह किया है कि राहुल को मठ-मंदिरों में पूजा करने की अनुमति न दें। इसी के साथ चेतावनी दी कि जिस दिन हिंदू सही तरीके से जाग जाएगा, उसी दिन राहुल जैसे लोगों का रास्ता दिखा दिया जाएगा।

'हिंदुओं का श्मशान एक ही होता है'

हिंदू विरोधी मानसिकता से प्रेरित होने का आरोप लगाते हुए आरएन सिंह ने कहा कि राहुल अगर समझते हैं कि संसद में बोलने के विशेषाधिकार के चलते वे कुछ भी बोल सकते हैं तो यह उनकी भ्रांति है। सनातन दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है और जातियों में बंटे होने के बावजूद हिंदुओं का श्मशान एक ही होता है।

मुसलमान और ईसाइयों में अलग-अलग जातियों के कब्रगाह भी अलग-अलग होते हैं। हमारी एकता को कमजोरी न समझें। विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में ही संसद में राहुल ने कह दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं और हिंदू संगठन उन्हें हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं।

संभव है कि उनके मन में राम-कृष्ण की छवि हो, जिन्होंने क्रमश: रावण-कंश का वध किया। कई और भी पौराणिक कहानियां हैं। बहरहाल राहुल ने संसद की गरिमा को तार-तार करते हुए सार्वजनिक रूप से हिंदुओं को गाली दी है।

अगर साहस है तो वे किसी और समुदाय के बारे में एक भी शब्द बोलकर दिखाएं। राहुल निर्वाचन के समय हिंदू बनने का अभिनय करते हैं। वे जानते हैं कि सहिष्णु हिंदू समाज अतिशय अपमान का सहन कर भी अपना मुंह नहीं खोलता। प्रेस-वार्ता में विहिप के प्रांत सह मंत्री संतोष सिसोदिया और प्रांत संगठन मंत्री चितरंजन कुमार भी उपस्थित थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने में बैंकों का रवैया प्राय: नकारात्मक रहता है। इस कारण किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत लक्ष्य की तुलना में काफी कम ऋण का वितरण हो रहा है।

आंकड़ों और तथ्यों के साथ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के मुख्य महाप्रबंधक डा. सुनील कुमार ने इसका सटीक विश्लेषण किया है। उनके अनुसार, बिहार में किसानों की संख्या एक करोड़ से अधिक है, जबकि केसीसी धारक मात्र 38.81 लाख हैं।

वर्ष 2022-23 में 14.27 लाख केसीसी धारकों को ही ऋण दिए गए। वर्ष 2023-24 में 6.15 लाख किसानों को नया केसीसी देने का लक्ष्य था। उसकी तुलना में मात्र 86 हजार किसानों को ही केसीसी दिए गए।

घर-घर केसीसी अभियान के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से आच्छादित राज्य के 20.23 लाख किसानों को केसीसी देने का लक्ष्य रखा गया था। उसके लिए आठ हजार से अधिक पंचायतों में अभियान चलाया गया। अभियान चलाकर वस्तुत: 3.38 लाख किसानों को नए केसीसी दिलाया जाना था।

इस सारे उपक्रम के बावजूद विभिन्न जिलों से मात्र 2.59 लाख किसानों को ही केसीसी दिया गया। इससे स्पष्ट है कि किसानों को ऋण देने में बैंकों की अभिरुचि कम है, अन्यथा अभियान से निर्धारित लक्ष्य तो अवश्य ही प्राप्त किया जाता। यह स्थिति तब है, जब राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।

लक्ष्य में कमी के बाद भी उपलब्धि संतोषजनक नहीं

बिहार में केसीसी का लक्ष्य वर्ष-प्रति-वर्ष कम होता जा रहा है। पहले केसीसी का लक्ष्य 10 लाख से अधिक का हुआ करता था, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में घटकर 8.75 लाख और 2022-23 में 3.75 लाख हो गया।

हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसमें सुधार हुआ। तब 6.15 लाख किसानों को केसीसी देने का लक्ष्य निर्धारित था। उसके विरुद्ध मात्र 86 हजार किसानों को ही केसीसी दिया गया। पिछले दिनों राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने बैंकों की इस प्रवृत्ति पर गहरा क्षोभ प्रकट किया था।

एनपीए के कारण खड़े कर दे रहे हाथ

राज्य में अभी 38.81 लाख केसीसी धारक हैं। उन्हें अब तक कुल 26524 करोड़ रुपये ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए हैं। उनमें से 14.32 लाख केसीसी धारकों के पास बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) का कुल 10336 करोड़ हो गया है।

यह इस मद में प्रदत कुल ऋण का लगभग 38.97 प्रतिशत है। केसीसी का लक्ष्य बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंक इसी कारण कतरा जाते हैं। हालांकि, बैंकों इस एनपीए का बड़ा हिस्सा बड़े काश्तकारों के कारण है। छोटे व सीमांत किसान प्राय: समय से ऋण चुकता कर दे रहे हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राहुल गांधी के कथित हिंदू विरोधी वक्तव्य की आलोचना स्वास्थ्य व कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने भी की है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने समस्त हिंदुओं को हिंसक बताकर देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाया है। राहुल का यह विचार नया नहीं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असली चरित्र ही हिंदू विरोधी है। राहुल का बयान सनातनी परंपरा को चोट पहुंचाने वाला है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल हिंदुओं को जब तक अपमानित करते रहेंगे तब तक लोकतांत्रिक तरीके से उनका विरोध होता रहेगा।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रेस-वार्ता में उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में अमेरिका के राजदूत से बातचीत में राहुल ने हिंदू आतंकवाद शब्द का उपयोग किया था। उनकी मानसिकता ''जिन्ना के हिंदू विरोधी'' मानसिकता से प्रेरित है। यही कारण है कि जब कभी वे मंदिर जाते हैं तो उन्हें स्वयं को हिंदू सिद्ध करने के लिए नौटंकी करनी पड़ती है।

राजद की मानसिकता कांग्रेस से अलग नहीं- मंगल पांडेय

उन्होंने कहा कि आइएनडीआइए में सम्मिलित कई दलों के नेताओं के बयान भी हिंदू धर्म के विरुद्ध रहे हैं। राजद की मानसिकता कांग्रेस से अलग नहीं। राजद के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामायण और देवी-देवताओं के बारे में अनर्गल टिप्पणी की थी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बयान दिया था कि भारत इसलिए पराधीन रहा, क्योंकि हम माथे पर तिलक लगाते हैं।

मंगल पांडेय ने आगे यह कहा कि राजद के एक विधायक ने तो देवी दुर्गा और मां सरस्वती का अपमान किया था। लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव तो नवरात्र में मछली खाते अपनी तस्वीर पोस्ट करते हैं। इसका कारण वर्ग विशेष को प्रसन्न रखने का प्रयास है। प्रेस-वार्ता में भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अमित प्रकाश "बबलु ", प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण व सूरज पांडे उपस्थित रहे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में शिक्षकों का स्थानातंरण और पदस्थापन संबंधी नीति निर्धारण के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी को बिहार शिक्षा सेवा के कैडर का पुनर्गठन करने हेतु भी नीति निर्धारण संबंधी रिपोर्ट तैयार करने की जवाबदेही दी गयी है।

इस संबंध में मंगलवार को शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी की ओर से अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना के मुताबिक कमेटी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तथा अवकाश तालिका का निर्माण हेतु भी नीति निर्धारण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कमेटी को 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। कमेटी में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।

शिक्षा सचिव को माध्यमिक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार

पटना। शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के प्रबंध निदेशक सन्नी सिन्हा को उनके पैतृक विभाग (रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय) में योगदान हेतु विरमित कर दिया गया है। सन्नी सिन्हा माध्यमिक शिक्षा निदेशक के भी अतिरिक्त प्रभार में थे।

विभाग ने शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव को माध्यमिक निदेशक का अतिरिक्तप्रभार सौंपा है। जबकि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर को बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम का प्रबंध निदेशक की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में मंगलवार को विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी की ओर से अधिसूचना जारी की गई।

प्रो. अजय कुमार सिंह पटना विवि के कुलपति नियुक्‍त

पटना। राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सर्चकमेटी की अनुशंसा के आलोक में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विमर्श के बाद प्रो. अजय कुमार सिंह को पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप नियुक्ति की है।

नवनियुक्त कुलपति का कार्यकाल उनके पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों का होगा। इस संबंध में राज्यपाल के आदेश से प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू की ओर से मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई। प्रो. अजय कुमार सिंह डा. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के पूर्व प्रोफेसर और मुख्य वैज्ञानिक रहे हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विधान परिषद की रिक्त एक सीट जदयू के खाते में जा रही। विधानसभा कोटे की इस सीट पर उप चुनाव के तहत मंगलवार नामांकन का आखिरी दिन था। एकमात्र नामांकन जदयू की ओर से हुआ है। पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा उसके प्रत्याशी हैं।

विपक्षी महागठबंधन ने इस सीट के लिए अपना प्रत्याशी नहीं दिया है और कोई दूसरा दावेदार भी नहीं। ऐसे में इस सीट के लिए चुनाव और निर्विरोध जीत की घोषणा औपचारिकता मात्र रह गई है।

उप चुनाव के तहत नामांकन की अंतिम तारीख रही दो जुलाई

विधानसभा कोटे की यह सीट राजद के विधान पार्षद रामबली सिंह की सदस्यता रद्द होने के कारण रिक्त हुई है। इनकी पदावधि 28 जून, 2026 तक है। इस तरह लगभग दो वर्ष का कार्यकाल शेष है।

इस सीट पर उप चुनाव के तहत नामांकन की अंतिम तारीख दो जुलाई रही। तीन जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और पांच जुलाई तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 12 जुलाई को मतदान की तिथि निर्धारित थी, जिसकी अब कोई आवश्यकता ही नहीं रही।

नामांकन वापसी के दिन ही कर दी जाएगी जीत की घोषणा

नामांकन वापसी के दिन ही भगवान सिंह कुशवाहा की निर्विरोध जीत की घोषणा कर दी जाएगी। वस्तुत: विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक जदयू की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी।

तेजस्वी यादव के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान के कारण राजद ने रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त कराने का आग्रह किया था, जिसे तत्कालीन सभापति ने स्वीकार कर लिया था।

इस उप चुनाव के बाद 75 सदस्यीय विधान परिषद में एक सीट रिक्त बचेगी। वह निवर्तमान सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद चुने जाने के रिक्त होने वाली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र कोेटे की सीट है।

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Bihar Politics: मनोज झा को अचानक क्यों आई 'फुलेरा पंचायत' के प्रधान की याद? राज्यसभा में कुछ यूं कसा तंज

पीटीआई, नई दिल्ली/पटना। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उसने संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द कर दिया था। इन कानूनों के जरिये नीतीश सरकार ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।

20 जून के अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि पिछले वर्ष नवंबर में राज्य की द्विसदनीय विधायिका द्वारा सर्वसम्मति से पारित संशोधन संविधान से परे, कानून की दृष्टि में खराब और समानता के प्रविधान का उल्लंघन हैं।प्रदेश की ओर से याचिका सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता मनीष कुमार के माध्यम से दायर की गई है।

हाईकोर्ट ने किया था इंदिरा साहनी केस का जिक्र

हाईकोर्ट ने बिहार में पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (एससी, एसटी व ओबीसी के लिए) संशोधन अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अनुमति दे दी थी।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उसे इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन करने में राज्य को सक्षम बनाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखती।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआइ की गतिविधियां जोर पकडऩे लगी है। सीबीआइ अब पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्त में लेने की कोशिशों में जुट गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ की टीम ने मुख्य आरोपी रॉकी के नालंदा जिले में स्थित ठिकानों पर छापा मारा। दूसरी ओर सीबीआइ की टीम आज विशेष न्यायालय भी पहुंची और जेल में पेपर लीक मामले में बंद 13 आरोपियों की रिमांड की अपील की।

नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपियों से की गई अपनी पूछताछ के बाद इस मामले में आगे की कड़ियां जोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अबतक की पूछताछ में मिली जानकारियों को आधार बनाकर मंगलवार को जांच एजेंसी की एक टीम ने पेपर लीक मामले के आरोपी रॉकी के नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड अंतर्गत गजेंद्र बिगहा के ठिकाने पर पहुंची।

रॉकी फिलहाल फरार है और आशंका जताई जा रही है कि वह पड़ोसी मुल्क नेपाल में कहीं छिपा हो सकता है। हिलासा प्रखंड अंतर्गत गजेंद्र बिगहा पहुंची ने राकी के ठिकाने पर धावा बोला। आवास बंद था इसलिए गवाहों की मौजूदगी में घर का ताला तोड़ जांच टीम के अधिकारी अंदर पहुंचे। यहां कुछ घंटे जांच पड़ताल करने के बाद जांच टीम अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर लौट गई।

'जेल में बंद सभी आरोपी बहुत शातिर'

दूसरी ओर पेपर लीक मामले में बेउर जेल में बंद 13 आरोपियों की रिमांड के लिए मंगलवार को ही जांच टीम ने सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवद्र्धन सिंह की अदालत में अपना आवेदन दिया। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार ने अदालत को बताया कि जेल में बंद सभी आरोपी बहुत ही शातिर है।

उन्होंने कहा कि इन आरोपितों से पूछताछ में कई अन्य मामलों का उद्भेदन हो सकता है। इसलिए, इन आरोपितों को सीबीआई रिमांड की जरूरत है, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपितों को रिमांड सीबीआइ को देने से मना कर दिया।

बता दें कि जेल में बंद आरोपियों से सीबीआइ ने कोर्ट की अनुमति के बाद जेल में ही पूछताछ की थी। जिसने कई अहम जानकारियां मिली है।

जेल में बंद हैं ये आरोपी

सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, आयुष राज, रीना कुमारी, अखिलेश कुमार, अमित आनंद, रौशन कुमार, नीतीश कुमार, बिट्टू कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार, अवधेश कुमार और शिवानंद कुमार।

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राज्य ब्यूरो, पटना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए बयान पर अपना प्रतिरोध प्रकट करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले युवराज हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। मंगलवार को प्रेस-वार्ता में सिन्हा ने कहा कि राहुल हिंदुओं को गाली देते हैं और चुनाव में जनेऊ पहनकर मंदिर जाते हैं।

सिन्हा ने कहा कि राहुल का भाषण झूठ पर आधारित था, जो गैर-जिम्मेदाराना है। झूठ और लोभ की राजनीति लोकतंत्र को कमजोर तो करती ही है, उससे सदन की गरिमा भी गिरती है। राहुल के परनाना पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया।

राहुल गांधी पर विजय सिन्हा का हमला

विजय सिन्हा ने आगे कहा कि बाद में उनकी दादी इंदिरा गांधी ने बार-बार हिंदू धर्म को नीचा दिखाया। उनके पिता राहुल गांधी ने तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देकर हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति को ये लोग नहीं अपना पा रहे हैं, इस कारण ऐसी भाषा निकलती है।

सिन्हा ने कहा कि भारत युद्ध को नहीं बुद्ध को मानता है। सभी धर्मों का उद्गम स्थल सनातन संस्कृति रही है। सृष्टि के साथ सत्य की उत्पत्ति हुई है। ये ईश्वर की शपथ नहीं लेंगे, सत्य और निष्ठा की शपथ लेंगे, क्योंकि इन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है।

राहुल विपक्ष के नेता के पद के योग्य नहीं- विजय 

उन्होंने कहा कि जो भारत की संस्कृति को नहीं स्वीकारते, उन्हें भारत के लोग भी स्वीकार नहीं करते। राहुल विपक्ष के नेता के पद के योग्य नहीं। वे बिहार में नरसंहार के पोषक राजद के साथ हैं तो बंगाल में उपद्रव फैलाने वाली ममता के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के नेता पहले भी हिंदू आतंकवाद की बात करते थे। संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज शर्मा और प्रवक्ता राकेश सिंह उपस्थित रहे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में घटती आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकार पर हमले लगातार जारी है। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने एक बार फिर आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल उठाए।

तेजस्‍वी ने कहा कि बिहार में अनियंत्रित जानलेवा अपराध पर मुख्यमंत्री और उनके दो-दो डिप्टी सहायकों की चुप्पी उनकी अपराध रोकने की असमर्थता, अक्षमता एवं अशक्तता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सवाल उठाए कि बिहार के इस खूनी राज को आप क्या नाम देंगे।

तेजस्‍वी ने रोहतास की घटना का किया जिक्र

उन्होंने एक्स पर मंगलवासर को दो अलग-अलग पोस्ट डाली जिसमे रोहतास के डिहरी की मीठापुर गांव की नीतू कुशवाहा की हत्या और दूसरे में बढ़ती घटनाओं का हवाला देकर कहा कि बिहारवासी अपने जान-माल की रक्षा स्वयं करें।

रोहतास की घटना का हवाला देकर तेजस्वी ने लिखा कि दिल दहलाने वाली निर्मम घटना में रोहतास के डिहरी में मीठापुर गांव की बेटी का अपहरण कर हत्या कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही नवीनगर में भी अन्य बेटी की हत्या की गयी थी। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं।

महिलाओं और बेटियों पर सत्ता संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं बची। सरकार की तरफ से कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं होती। विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का ऐसी घटनाओं से कुछ लेना-देना ही नहीं है।

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विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हवाईअड्डा थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए राहत दे दी है। यह मामला 14 वर्ष पुराना है।

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने इनके द्वारा दायर क्वाशिंग याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत दी। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी को हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

क्या है मामला

वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए राबड़ी देवी के साथ लालू प्रसाद एयरपोर्ट के समीप बनाए गए मतदान केंद्र पर गए। आरोप था कि वे मतदान केंद्र के सौ मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने वाहन से चले गए। उससे चुनावी अचार संहिता का उल्लंघन हुआ।

दोनों के विरुद्ध पटना हवाईअड्डा थाना में प्राथमिकी (190/2010) दर्ज की गई। हाई कोर्ट ने मामले का अवलोकन कर उनके विरुद्ध दायर प्राथमिकी को रद्द कर दिया। लालू-राबड़ी के वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरि, आशीष गिरि एवं प्रणव कुमार ने कोर्ट को बताया कि उनके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है।

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जागरण संवाददाता, पटना। स्थानीय पटना सर्राफा बाजार मंगलवार को ग्राहकों पर मेहरबान हो गयी। चांदी ने 800 रुपये सस्ती होकर एक दिन पहले की खामोशी तोड़ी। चांदी कमजोर होने के उपरांत चांदी 87,600 रुपये प्रति किलो की दर पर आ गयी। इसी प्रकार सोना की खामोशी 600 रुपये प्रति दस ग्राम की गिरावट से भंग हुई।

सोना में मिली राहत के उपरांत सोना विठूर 71,800 रुपये व 22 कैरेट 71,650 रुपये प्रति दस ग्राम की दर पर आ गया। सोना-चांदी के भाव में उत्पन्न गिरावट को व्यापारिक वर्ग वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव का प्रभाव मान रहे हैं।

धातुओं में उतार-चढ़ाव से कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव

बाजार की स्थिति यह है कि ग्राहकों की खरीदारी के साथ आभूषण गढ़ने वालों और कारखानेदारों की खरीदारी धीमी चल रही है। इसी बीच धातुओं में कायम उतार-चढ़ाव से कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देगा। बाजार विशेषज्ञ का कहना है कि आरंभ हो रहे शादी-ब्याह के मौसम को दृष्टिगत कर खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

ऐसे में धातुओं में तीव्र उतार-चढ़ाव के बीच खपत मौसम को दृष्टिगत कर ग्राहकी मांग उम्मीद अनुकूल बाजार में आने की आस है। फिलहाल, स्थिति चाहे जो भी हो आने वाले समय में धातुओं में और राहत मिलने की उम्मीद जतायी जा रही है। इतना ही नहीं, खपत मौसम को दृष्टिगत कर ग्राहकी मांग शादी-ब्याह की खरीदारी को ले बढ़ेगी।

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डिजिटल डेस्क, पटना। Manoj Jha On Panchayat Web Series राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने भी संबोधन दिया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान मशहूर वेब सीरीज पंचायत का भी जिक्र किया। इस दौरान मनोज झा ने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए।

पंचायत वेब सीरीज का किया जिक्र

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का एक सर्वे हुआ और इस सर्वे पर केवल 28 फिसदी लोगों का भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो 'पंचायत' वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान पर है। लोगों को सोचना चाहिए।

जाति आधारित सर्वे पर ये बोले मनोज झा

इसके अलावा मनोज झा ने कहा कि राजद के प्रयासों से जाति आधारित सर्वे हुआ, उसके अनुसार आरक्षण सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत की गई। मोदी सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तक को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया था। अब 65 प्रतिशत को मोदी जी 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जातिगत पिरामिड में नीचे जाते हैं तो गरीबी बढ़ती है, ऊपर जाते हैं तो अमीरी बढ़ती है। एनएफएस भी चिंता का विषय है। जो नॉन फाउंड सूटेबल करता है, वो मानसिक रोगी है। इस मानसिक रोग का नाम ही जातिवाद है। इसी एनएफएस से द्रोणाचार्यों ने लाखों एकलव्यों की जिंदगी तबाह की है।

उमर खालिद, मीरान हैदर, खालिद सैफी को लेकर बुलंद की आवाज

उन्होंने अपने भाषण के दौरान उमर खालिद, मीरान हैदर और खालिद सैफी को लेकर बुलंद आवाज में चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन जैसे जवानों के द्वारा की गई सरकार की आलोचना को देश की आलोचना बना दिया गया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने किशनगंज जिले में विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं में करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोपी दो जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), दो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) और दो लिपिक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इनमें किशनगंज के वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतीउर रहमान और पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता, जो वर्तमान में गोपालगंज में डीईओ पद पर तैनात हैं, शामिल हैं।

घोटाले के सूत्रधार किशनंगज के डीपीओ (समग्र शिक्षा) सुरज कुमार झा और डीपीओ (स्थापना) राजेश कुमार सिन्हा, लिपिक तौकीर आलम और अरुण कुमार को भी निलंबित किया गया है।

वहीं, जिला शिक्षा कार्यालय, किशनगंज के कर्मचारी उत्तम कुमार और तुफैल को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग ने किशनगंज के जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर की है।

फर्जी बिल पर करोड़ों का भुगतान

शिक्षा विभाग के एक उच्चपदस्थ अधिकारी ने बताया कि विभाग के आदेश पर किशनगंज के जिलाधिकारी ने विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं में बरती गई वित्तीय अनियमितता की शिकायत की जांच वहां के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) की अध्यक्षता में गठित कमेटी से करायी थी।

जांच में करोड़ों रुपये के गबन करने का खुलासा हुआ। रिपोर्ट में कई खुलासे चौंकाने वाले हैं। मसलन, फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपये की राशि उन पदाधिकारियों ने डकार ली, जिन्हें विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन कराने और उसकी निगरानी की जवाबदेही दी गई थी।

इन योजनाओं के क्रियान्वयन में निगल गए करोड़ों

किशनगंज में विद्यालयों के लिए खरीद की गई बेंच-डेस्क में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता पकड़ी गई है। विद्यालयों में हाउस किपिंग की व्यवस्था और रात्रि प्रहरी की नियुक्ति और उसके भुगतान के नाम पर राशि में हेराफेरी की गई।

विद्यालयों के जीर्णोद्धार और उनमें पेयजल व्यवस्था के नाम पर फर्जी बिल के आधार पर राशि भुगतान का मामला उजागर हुआ है।

फिलहाल, पूरी जांच के आधार पर निलंबित किए गए चारों पदाधिकारियों और दोनों लिपिकों पर आगे की कार्रवाई होगी। संभव है कि ये सभी पदाधिकारी सेवा से बर्खास्त किए जा सकते हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग के ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सोमवार को करीब साढ़े तीन लाख शिक्षकों ने ऐप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की। इस नई व्यवस्था की मॉनीटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जा रही है।

शिक्षा विभाग के आला अफसरों ने उम्मीद जतायी है कि अगले कुछ दिनों में शत-प्रतिशत शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन हाजिरी बनायी जाएगी।

शिक्षा विभाग के मुताबिक, राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब साढ़े पांच लाख शिक्षक कार्यरत हैं। अब तक दो लाख शिक्षक मोबाइल ऐप से ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बना सके हैं।

शिक्षा विभाग ने बढ़ाई मॉनीटरिंग

शिक्षा विभाग ने इसे लेकर मॉनीटरिंग बढ़ा दी है और आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण भी पदाधिकारियों-प्रधानाध्यापकों को दिया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत पहले दिन 25 जून को 80 हजार शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की थी।

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नेशनल अवार्ड के लिए स्कूली शिक्षक आठ तक करें आवेदन

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा नेशनल अवार्ड 2023-24 की आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें बोर्ड से एफिलिएटेड सभी स्कूलों के शिक्षक आठ जुलाई तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन शिक्षकों को दिया जाता है अवार्ड

यह अवार्ड वैसे शिक्षकों को दिया जाता है, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस अवार्ड के लिए वैसे शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास लगातार 10 वर्षों तक पढ़ाने का अनुभव है।

बोर्ड की ओर से अवार्ड के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट में 24 टाप स्कोर करने वाले शिक्षकों को चयन किया जाएगा। इनमें से राष्ट्रीय स्तर के स्क्रूटनी टीम छह शिक्षकों का चयन नेशनल अवार्ड के लिए करेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। भाकपा माले की ओर से सोमवार को केंद्र सरकार के तीन नए आपराधिक कानून के खिलाफ राज्य के जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। राजधानी पटना में जीपीओ गोलबंर से बुद्ध स्मृति पार्क तक मार्च निकाला गया और फिर प्रतिरोध सभा का आयोजन हुआ।

इस मौके पर माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से भी ज्यादा खतरनाक नए आपराधिक कानून हैं। हमारी पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार नए कानून को संसद में फिर से पेश करे ताकि इनकी सही जांच-परख हो सके।

कार्यक्रम को इन लोगों ने किया संबोधित

कार्यक्रम को ऐपवा की महासचिव मीना तिवारी, विधान पार्षद शशि यादव, मंजू शर्मा, गालिब, शंभूनाथ मेहता, कमलेश शर्मा, रामबलि प्रसाद, जितेन्द्र कुमार, मुर्तजा अली, राजेन्द्र पटेल, डा. प्रकाश, अनिल अंशुमन और सबीर कुमार समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया।

पटना महानगर कमेटी के सचिव अभ्युदय ने संचालन किया। कुणाल ने कहा कि नए आपराधिक कानून भारत को एक पुलिस राज्य में बदल देंगे। इसे हम एक संस्थागत स्थायी आपातकाल कह सकते हैं, जहां पुलिस के पास मनमानी शक्तियां होंगी और असहमत नागरिकों पर जेल जाने का स्थायी खतरा होगा। इन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।

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