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जागरण संवाददाता, पटना। सीबीएसई के 10वीं व 12वीं का रिजल्ट आने के बाद अव्वल आने वाले छात्रों के अध्ययन के तरीके हर कोई जानना चाहता है। इस बार भी कई विषयों में छात्रों को 100 में 100 अंक हासिल हुआ है। 10वीं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) में 20,278 स्टूडेंट्स को 100 में 100 परफेक्ट अंक प्राप्त हुआ है।

पिछले साल एआइ में 6269 को मिले थे 100

पिछले साल की बात करें तो एआइ में 6,269 छात्र और छात्राओं को 100 में 100 अंक मिला था। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 14,548 तो मैथ्स स्टैंडर्ड में 7,594 छात्रों को 100 में 100 अंक मिला है। बेसिक मैथ्स में 99 छात्र को 100 में 100 अंक प्राप्त हुआ हैं। साइंस में 5219, इंग्लिश कम्युनेटिव में 4598, संस्कृत में 2290 को 100 में 100 अंक मिला है। 

6700 थी 100 पाने वालों की संख्या

पिछले साल मैथ्स में 100 में 100 करने वालों की संख्या 6700 थी। 10वीं में इस बार 199944  छात्रों ने 90 प्रतिशत और इससे उपर और 45516 छात्रों  ने 95 प्रतिशत और इससे अधिक स्कोर पाया है। देशभर में 10वीं में कुल 62 विषयों में 79,084 छात्रों  ने तो 12वीं के कुल 92 विषयों में 54,140 छात्रों ने 100 में 100 अंक प्राप्त किया है।

12वीं में पेंटिंग में सबसे अधिक छात्रों को 100 अंक

वहीं, 12वीं में पेंटिंग में 20,491 छात्रों को 100 में 100 अंक मिले हैं। दूसरे नंबर पर हिंदी म्यूजिक वोकल रहा है, जिसमें 4,291 छात्रों को 100 में 100 अंक मिला है। साइकोलॉजी में 2933 छात्रों  तो गणित में 1,123 छात्रों को 100 में 100 अंक मिला है। 

गणित में 722 छात्रों को 100 मिले बीते साल

पिछले साल गणित में 722 छात्रों को 100 में 100 अंक मिला था। इस बार छात्र ने काफी विषयों में 100 में 100 अंक प्राप्त किया है। राजनीति शास्त्र में 835, एकाउंटेंसी में 1722, कंप्यूटर साइंस में 1676, फिजिक्स में 274, केमिस्ट्री में 2384, इकोनॉमिक्स में 1244, बायोलॉजी में 738, इंग्लिश कोर में 1873 व एआइ में 1201, हिस्ट्री में 750 छात्रों ने 100 में 100 अंक हासिल किया है।

कॉमर्स स्ट्रीम का हाल भी जानें

अगर कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें, तो एकाउंटेंसी में 1712 और बिजनेस स्टडीज में 1259 छात्रों को 100 में 100 अंक मिला है। इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में 1849, कंप्यूटर साइंस में 1655, इंग्लिश इलेक्टिव में कटऑप 99 तक गयी है।

 डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी षिक्षा विभाग के तत्वावधान में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्ष किया गया। डाॅ० मनीषा विनोदिनी रमेष, प्रो० वाइस-चांसलर (प्रोवोस्ट), अमृता विष्व विद्यापीठम्, केरल द्वारा की गई चर्चा अभिनव हेरिटेज हेराल्डः संस्कृतिक और विरासत के लिए भू-स्थानिक मंच प्रदान करने के ईर्द-गिर्द केन्द्रित थी।

हेरिटेज हेराल्ड पहल बिहार भर के गाँवों की अनूठी व सांस्कृतिक विरासत के प्रभावी दस्तावेजीकरण, प्रसार और प्रस्तुति के लिए भू-स्थानिक प्लेटफाॅमों और इंटरैक्टिव प्रणाली का उपयोग करते हुए एक प्रोद्योगिकी संचालित दृष्टिकोण का प्रस्ताव है। यह विरासत प्रबंधन प्रयासों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिष्चित करने के लिए वैज्ञानिक, समाजिक और आर्थिक आयामों को एकीकृत करती है।

बैठक में बिहार में सांस्कृतिक संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। बिहार के पर्यटन विभाग के निदेषक-सह-विषेष सचिव, श्री उद्यन मिश्रा, कला युवा एवं संस्कृति विभाग, बिहार के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा दिये जाने वाले सहयोगात्मक भावना को रेखांकित किया।

हेरिटेज हेराल्ड परियोजना के प्रमुख घटकों में शामिल हैः गाँव की विरासत को प्रदर्षित करने के लिए अत्यधिक इंटरैक्टिव प्रणाली विकसित करना, और प्रभावषाली संरक्षण अनुप्रयोगों के लिए विरासत विज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाना। युवा पीढ़ी के लिए गाँव के विरासत को प्रभावी ढ़ंग से प्रस्तुत करना, स्थानीय समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लाभों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करना, और गाँव की सांस्कृतिक विरासत के व्यापक समझ को बढ़ावा देना, टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए गाँव की सांस्कृतिक विरासत पर्यटन के विकास को उत्प्रेरित करना और स्थानीय आबादी के लिए आजिविका के अवसरों में उल्लेखनिय सुधार करना।

प्रस्तावित कार्य प्रणाली में एक व्यापक सांस्कृतिक अनुभव प्रबंधन का निर्माण, विरासत और सांस्कृतिक को प्रभावी ढ़ंग से प्रदर्षित करने के लिए एक सुलभ वेब और मोबाईल पोर्टल का विकास, व बिहार अंतर्गत चयनित गाँव में हेरिटेज हेराल्ड की रणनिति लागू करने की योजना शामिल है।

चर्चा के दौरान अपर सचिव-सह-निदेषक श्री अहमद महमूद ने बिहार की विषिष्ट सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए तकनीकी प्रणाली का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाष डाला। उन्होंने डॉ. मनीषा और अमृता विष्वविद्यापीठम् टीम द्वारा प्रस्तुत व्यापक और दुरदर्षी दृष्टिकोण की सराहना की। श्री उदयन मिश्रा ने टीम को बिहार के संभावित सांस्कृतिक विरासत स्थलों की पहचान करने में पर्यटन विभाग के सहयोग का आष्वासन दिया।

बैठक साकारात्मक और सहयोगात्मक ढ़ंग से समपन्न हुई। बैठक के प्रस्तावों से बिहार के अमुल्य सांस्कृतिक विरासत की बेहतर समझ, संरक्षण और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

डिजिटल डेस्क, पटना। राज्य में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 15 साल से अधिक पुराने और अनुपयोगी वाहनों को स्क्रैप किया जा रहा है। इसके लिए दो स्थानों पटना में निलियम स्क्रैपिंग सेंटर और वैशाली स्थित एसके इंटरप्राइजेज में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच एक हजार 557 आवेदन आए है। इनमें 747 वाहन सेना, 308 वाहन सरकारी और 522 वाहन निजी है।

पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर छूट

प्रदेश सरकार वाहन स्वामियों को 15 साल से पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए कई तरह के कर में छूट दी जा रही है। इसमें वाहन मालिकों को जमा का प्रमाण पत्र(सीओडी) के आधार पर नए वाहनों के पंजीकरण कराने पर कर में रियायत, निजी वाहनों की स्क्रैपिंग पर कर में 25 प्रतिशत छूट और वाणिज्यिक वाहनों की स्क्रैपिंग पर 15 प्रतिशत छूट दी जा रही है। इसके साथ ही वाहन मालिकों को पहले से लंबित सभी तरह के बकाये में एकमुश्त छूट देने का प्रावधान है। यह छूट 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है। विभाग ने 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग को जरुरी किया है।

नई गाड़ी खरीदने पर वाहन मालिकों को फायदा

परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि प्रदेश में बीते एक वर्ष में गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए काफी काम हो रहा है। पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वाले वाहन मालिकों को कोई नुकसान ना उठाना पड़े इसलिए उन्हें कई तरह की सहूलियत दी जा रही है। इसमें पुराने वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर कर में छूट का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ ना पड़े। विभाग आमजनों की सुविधा के लिए सजगता से काम कर रहा है।

स्क्रैपिंग के लिए ई-आवेदन

सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए ई-नीलामी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) https://www.mstcindia.co.in/index.aspx या सरकारी ई- बाजार (जेम) https://gem.gov.in/ पोर्टल पर की जाती है। इसमें देशभर से कोई भी रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन और स्क्रैपिंग फैसिलिटी (आरवीएसएफ) सेंटर भाग ले सकता है और गाड़ियों को खरीद कर स्क्रैप कर सकता है। वहीं, नीजी वाहनों की स्क्रेपिंग लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसे आरवीएसएफ सेंटर खरीद कर स्क्रैप करेगा।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए अब तक राज्य की 1,19,816 बसावटों को बारहमासी एकल संपर्कता का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इन योजनाओं के तहत कुल 1,18,511 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिससे गांव-गांव तक संपर्कता सुलभ हुआ है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शुरुआत में केवल 1,000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को ही जोड़ने का प्राथमिकता थी, लेकिन बिहार ने इस दिशा में पहल करते हुए वर्ष 2006-07 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की और 500 से 999 आबादी वाले बसावटों को भी पक्की सड़कों से जोड़ने का बीड़ा उठाया। इसके बाद उग्रवाद प्रभावित 11 जिलों में 250 या उससे अधिक और अन्य जिलों में 500 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया।

वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना' की शुरुआत की, ताकि राज्य के सभी जिलों में समान रूप से 250 या उससे अधिक की आबादी वाले वसाबटों को सड़क संपर्कता दी जा सके।

अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 57,102 बसावटों को जोड़ते हुए 53,283 किमी और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना समेत अन्य योजनाओं के माध्यम से 63,174 बसावटों को जोड़ते हुए 64,926 किमी लंबाई की सड़कों का निर्माण हो चुका है।

वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना (अवशेष)’ की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 100 या उससे अधिक आबादी वाले अब तक छूटे बसावटों को भी बारहमासी एकल संपर्कता से जोड़ना है। समीक्षा में 13,814 बसावटें (16,652 किमी) ऐसी पाई गईं जिन्हें अभी तक पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया था। इनमें से 3,494 बसावटों (3,734 किमी) के लिए 4,462.49 करोड़ रुपये की लागत से पथों की स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्ष 2025-26 तक 5,900 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 1,800 अनजुड़े बसावटों (4,500 किमी) को संपर्कता प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान किए जाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना (अवशेष) के तहत बनने वाली सभी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत 6 वर्षों तक उसका सतत् अनुरक्षण किया जाना है, जिसके पांचवे वर्ष की प्रथम तिमाही में पुनः कालीकरण का प्रावधान है, ताकि लंबे समय तक ग्रामीण जनता को बेहतर सड़क की सुविधा प्राप्त हो।

डिजिटल डेस्क, पटना। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षकों के वेतन के संबंध में अहम निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी कोटि के शिक्षकों का समय पर वेतन भुगतान कराना प्राथमिकता है और उनके वेतन भुगतान के बाद ही जिला स्तरीय पदाधिकारियों और अन्य कार्यालय कर्मियों (चतुर्थवर्गीय कर्मियों को छोड़कर) को वेतन दिया जाए।

शिक्षा विभाग ने जतायी चिंता

इस पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग ने चिंता जतायी है कि कई जिलों में आवंटन उपलब्ध होने के बावजूद शिक्षकों को वक्त पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे शिक्षकों के परिवार पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है लिहाजा ऐसी परिस्थिति में शिक्षक सीधे मुख्यालय से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। सभी कोटि के शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान करना विभाग की प्राथमिकता है और इसकी जवाबदेही पूर्ण रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी की है।

विशेष सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी की तरफ से हस्ताक्षरित इस पत्र में कहा गया है कि अगर किसी शिक्षक का वेतन तकनीकी कारणों जैसे पीआरएएन, एचआरएमएस या आधार के कारण अटका हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी मुख्यालय के संबंधित पदाधिकारी से संपर्क कर वेतन भुगतान कराने के लिए जिम्मेवार हैं। किसी भी शिक्षक को मुख्यालय स्तर पर वेतन से संबंधित समस्या के लिए मुख्यालय के पदाधिकारी से संपर्क करने अथवा मुख्यालय आने की जरूरत नहीं है।

निर्देश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी जिले में आवंटन नहीं है तो इसकी सूचना तत्काल मुख्यालय को दी जाए और दूरभाष से संपर्क कर आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाए। यह आदेश शिक्षकों को प्राथमिकता और सम्मान देने की दिशा में एक सशक्त कदम माना जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव ने भी दिया था निर्देश

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने "शिक्षा की बात - हर शनिवार" कार्यक्रम के 13वें एपिसोड में स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया था कि जब तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों (ग्रुप डी को छोड़कर) को वेतन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि यदि शिक्षकों को तंग करने या वेतन रोकने की शिकायत आयी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डिजिटल डेस्क, पटना। राज्य के युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराकर स्वालंबी बनाने में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना विशेष भूमिका निभा रही है। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए यह आत्मनिर्भरता की राह खोल रहा है। 2018 से शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के प्रति प्रोत्साहित करना है। इसकी मदद से युवा अपने लिए रोजगार सृजित करने के साथ ही दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम बन रहे हैं।

यह योजना समाज के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और अब यह बिहार की आर्थिक विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बन गई है। इसके तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। साथ ही, यह योजना उन समस्याओं का समाधान करती है जो युवाओं को बैंक ऋण लेने में बाधक बनती हैं, जैसे कि बंधक सुरक्षा और मार्जिन मनी की कमी। और शिक्षित बेरोजगार युवाओं में उद्यमिता एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत अबतक 43049 लाभुक लाभान्वित हुए हैं। और कुल 3035.54 करोड़ रुपये राशि का वितरण हो चुका है।

योजना के तहत वित्तीय सहयोग की पूरी संरचना

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। जबकि शेष 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में तीन किश्तों में प्रदान की जाती है। अगर लाभार्थी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आता है, तो उसे 1 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है, जिसकी वसूली 84 सामान्य किस्तों में बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के माध्यम से की जाती है।

योजना का लाभ लेने के लिए ये योग्यताएं जरूरी

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। वह 12वीं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या इसके समकक्ष कोई शिक्षा हासिल कर रखी हो। लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि उद्यमिता के क्षेत्र में बिहार की एक नई पहचान बनती जा रही है। सूबे के ग्रामीण अंचलों में बड़ी संख्या में बेरोजगारी है। यह योजना रोजगार सृजन करने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह से मजबूत करने में खासतौर से योगदान दे रही है।

अक्षय पांडेय, पटना। पटना में गुरुवार को संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सातवें संस्करण में कीर्तिमान बनाते हुए मेजबान बिहार ने 36 पदकों का आंकड़ा छू लिया। इसके पहले कभी राज्य के पदकों की संख्या दहाई अंक नहीं पार कर पाई थी। वर्ष 2020 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने नौ पदक जीते थे। इस बार सरकार की योजना के अनुसार 12 खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर होनहारों ने अपने गले को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य की माला से सुशोभित किया। प्रचलित खेलों में बिहार पिछड़ा। जहां उम्मीद नहीं थी, वहां जीत मिली।

12 दिनों में 28 खेलों में लिया भाग

चार से 15 मई तक बिहार के खिलाड़ियों ने 28 खेलों में प्रतिभाग किया। 12 दिनों में रग्बी, एथलेटिक्स, थंग-टा, सेपकटाकरा, साइकिलिंग, गतका, जूडो, शूटिंग, योगासन, तलवारबाजी, भारोत्तोलन और बाक्सिंग में पदक जीते। इसमें रग्बी, एथलेटिक, थंग-टा से दो-दो और सेपकटाकरा से राज्य की झोली में एक सोना आया। पदकों की संख्या की बात करें तो, सेपकटाकरा में सबसे अधिक सात, एथलेटिक्स में छह और थंग-टा एवं गतका से पांच-पांच आए।

कुछ खेलों में एक भी मुकाबला नहीं जीता

इस बीच प्रचलित खेलों में राज्य के खिलाड़ी चूक गए। राष्ट्रीय खेल हाकी के साथ फुटबाल, कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, टेनिस, स्वीमिंग, बास्केटबाल, वालीबाल, टेबल टेनिस में बिहार को एक भी पदक नहीं मिले। कुछ खेल ऐसे रहे, जिसमें बिना एक भी मुकाबले जीते राज्य बाहर हो गया। इसके पहले उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में लानबाल और मार्डन पेंटाथलान जैसे गुमनाम खेलों में बिहार ने कमाल करते हुए पदक जीते थे।

उत्तराखंड में जीते थे 12 पदक

खेलो इंडिया यूथ गेम्म के पहले थोड़ी तैयारी बिहार ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में कर ली थी। इसी वर्ष जनवरी-फरवरी में संपन्न प्रतियोगिता में राज्य ने कीर्तिमान बनाते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहली बार 12 पदक जीते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि ऐसे खेलों में राज्य ने पदक जीते, जो पहले गुमनाम रहे।

लानबाल और मार्डन पेंटाथलान में मारी थी बाजी

लानबाल से स्वर्ण समेत तीन तो मार्डन पेंटाथलान से दो पदक राज्य के पास आए। योगा, तलवारबाजी, वुशू और रग्बी से भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने बाजी मारी। उत्तराखंड में जीते 12 पदक को यूथ गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों ने तीन गुना करते हुए 36 तक पहुंचा दिया। सबसे बड़ी यह रही कि जिन खेलों से उत्तराखंड में पदक आए, यूथ गेम्स में भी बिहार ने उन्हीं स्पर्धाओं में बाजी मारी।

राज्य ब्यूरो, पटना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को अपनी एक दिन की यात्रा पर बिहार में थे। इस यात्रा में उन्होंने जहां दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद को संबोधित किया, वहीं पटना के सिटी सेंटर मॉल के आइनाक्स हाल में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ फुले फिल्म देखी।

मुझे नहीं रोका, तो मैं चला गया

पटना से दिल्ली प्रस्थान करने के पूर्व पटना एयरपोर्ट पर राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित छात्रों से संवाद के लिए मैं यहां आया था। मुझे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा काम हो गया। कानून के उल्लंघन मामले में दो प्राथमिकी होने पर उन्होंने कहा मुझे छात्रावास में जाने से किसी ने रोका नहीं तो मैं चला गया। अब प्राथमिकी हुई है, तो होने दीजिए। मुझ पर 30-32 एफआइआर हैं, ये सब मेरे लिए मेडल हैं।

2.20 बजे पटना के सिटी सेंटर मॉल पहुंचे

राहुल गांधी करीब 2.20 बजे सिटी सेंटर पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के नेताओं के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी थे। सिटी सेंटर के आइनाक्स हाल पहुंचते ही राहुल गांधी ने कहा, पहले बातें करते हैं इसके बाद फिल्म देखी जाएगी।

पद्मश्री सुधा वर्गीज से की बातचीत

राहुल ने यहां मौजूद समाजसेवी पद्मश्री सुधा वर्गीज से दलित और मुहसर समाज की स्थिति के बारे में जानना चाहा। सुधा ने उन्हें बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों-मुसहरों की स्थिति में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। बस चीजें बदल गई हैं। पटना के प्रख्यात चिकित्सक डा. एए हई से राहुल गांधी ने निजी क्षेत्र में आरक्षण के बाबत बातचीत की। 

मंगलामुखी डिंपल जैसमीन से पूछा प्रश्न

बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए यहां मौजूद मंगलामुखी डिंपल जैसमीन से कहा कि आप कोई एक सवाल बताएं जिसे संसद में उठाया जा सके। जवाब में डिंपल ने कहा कि परिवार को जब पता चलता है कि घर में मंगलामुखी का जन्म हुआ है, तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। हमारी बड़ी समस्या आवास की है। राहुल गांधी ने डिंपल जैसमीन को आश्वस्त किया कि वे इस मांग को संसद में जरूर रखेंगे। 

निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत

राहुल गांधी ने बाद में यहां उपस्थित लोगों के बीच निजी क्षेत्र में आरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होगा, तब तक समानता की बात अधूरी रहेगी। फिल्म देखने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि फुले फिल्म भारतीय समाज के उन पहलुओं को उजागर करती है जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है। फिल्म सबको देखनी चाहिए।

कई पड़े नेता रहे उपस्थित

राहुल गांधी के साथ फिल्म देखने वाले प्रमुख लोगों को प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता डा. शकील अहमद खान, एनएसयूआइ प्रभारी कन्हैया कुमार, पूर्व विधान पार्षद प्रेम चंद मिश्रा, प्रवक्ता आनंद माधव, राष्ट्रीय मीडिया कार्डिनेटर संजीव सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश राठौड़, सत्येंद्र बहादुर, कुमार आशीष व जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजीव समेत दूसरे कई नेता उपस्थित रहे। 

आमंत्रण के बाद भी हाल में प्रवेश नहीं

कांग्रेस की ओर से फिल्म देखने के लिए करीब चार सौ आमंत्रण पत्र जारी किए गए थे। राहुल गांधी के आगमन के पूर्व जिन लोगों ने हाल में प्रवेश लिया, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन, राहुल गांधी के हाल में प्रवेश के बाद सुरक्षा कारणों से शेष लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। जिसके बाद नाराज लोगों ने कांग्रेस विरोधी नारे बुलंद किए। हंगामा कुछ देर चला इसके बाद आमंत्रण के बाद भी प्रवेश न मिलने वाले लोग लौट गए। 

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार अब पुश्तैनी टोपोलैंड या असर्वेक्षित भूमि पर वर्षों से खेती कर रहे किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। ऐसे किसान अब भूमि संबंधित दस्तावेज के अभाव में सरकारी अनुदानों एवं योजनाओं से वंचित होंगे। सामान्य टोपोलैंड, असर्वेक्षित टोपोलैंड एवं दियारा क्षेत्र (नदी के किराने की खेत) किसानों को वर्तमान में कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है।

किसानों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते गुरुवार को उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में अंतर विभागीय बैठक हुई। इस दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डा. सुनील कुमार के अतिरिक्त कई विभागों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।

अपनाई जाएगी टेंपररी सेटलमेंट की प्रक्रिया

किसानों के हित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऐसी परिस्थितियों में टेंपररी सेटलमेंट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि किसानों को अस्थायी रूप से भूमि का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो सके। इसके लिए उच्च स्तरीय नीति बनाई जाएगी। यह पहल राज्य के बटाईदार एवं भूमिहीन किसानों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

विजय सिन्हा ने बैठक में घोड़परास (नीलगाय) से फसलों को हो रहे नुकसान पर गंभीर चिंता व्यक्त की। निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में घोड़परास की संख्या अधिक है, वहां के किसान आवेदन के माध्यम से इस बात से अवगत कराएंगे।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित पंचायत के मुखिया घोड़परास के नियंत्रण का निर्णय लेंगे। इस जानकारी के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में शूटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि घोड़परास की बढ़ती आबादी को नियंत्रित किया जा सके।

यह पहल किसानों की आजीविका की रक्षा एवं फसल क्षति को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि समय रहते समुचित कार्रवाई कर किसानों को राहत प्रदान की जाए और कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शीघ्र आवश्यक कदम उठाएं।

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जागरण संवाददाता, पटना। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने गुरुवार को 2026 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। 18 परीक्षाओं की जानकारी दी गई है। 18 तिथियों को विभिन्न परीक्षाओं को रिजर्व रखा गया है। सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 मई को होगा। इसके लिए अधिसूचना 14 जनवरी को जारी कर दी जाएगी।

अधिसूचना के साथ प्रारंभ होगी आवेदन की प्रक्रिया 

अधिसूचना के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तीन फरवरी, 2026 तक आवेदन के लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा। सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 21 अगस्त, 2026 से प्रारंभ होगी। एनडीए, एनए व सीडीएस परीक्षा (I) 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगी।

30 दिसंबर को खुलेगा लिंक

इसके लिए लिंक 30 दिसंबर तक उपलब्ध होगा और परीक्षा 12 अप्रैल को होगी। यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि जरूरत के अनुसार कैलेंडर में संशोधन संभावित है। विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.in/examinations/exam-calendar के संपर्क में रहें।

संयुक्त भू-वैज्ञानिक प्रारंभिक परीक्षा आठ फरवरी को

संयुक्त भू-वैज्ञानिक प्रारंभिक परीक्षा आठ फरवरी को होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन तीन सितंबर को जारी किया जाएगा। 23 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी आठ फरवरी को ही होगी। इसकी अधिसूचना 17 सितंबर को जारी की जाएगी। वेबसाइट पर आवेदन के लिए लिंक सात अक्टूबर तक उपलब्ध होगा।

                          कब होगी कौन सी परीक्षा

परीक्षा का नाम: अधिसूचना की तिथि: आवेदन की अंतिम तिथि : परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि

संयुक्त भू-वैज्ञानिक प्रारंभिक परीक्षा 2026 : तीन सितंबर : 23 सितंबर: आठ फरवरी 2026

इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026: 17 सितंबर: सात अक्तूबर: आठ फरवरी 2026

सीबीआइ डीएसपी एलडीसीई: 24 दिसंबर: 13 जनवरी: 28 फरवरी 2026

सीआइएसएफ एसी एलडीसीई-2026: तीन दिसंबर: 23 दिसंबर: आठ मार्च 2026

एनडीए और एनए परीक्षा (I) 2026: 10 दिसंबर: 30 दिसंबर: 12 अप्रैल 2026

सीडीएस परीक्षा (I) 2026 : 10 दिसंबर: 30 दिसंबर: 12 अप्रैल 2026

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026: 14 जनवरी: तीन फरवरी: 24 मई 2026

भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026: 14 जनवरी: तीन फरवरी: 24 मई 2026

आइईएस/आइएसएस परीक्षा 2026: 11 फरवरी: तीन मार्च: 19 जून 2026

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (एसीएस) परीक्षा 2026: 18 फरवरी: 10 मार्च: 19 जुलाई 2026

संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2026: 11 मार्च: 31 मार्च: दो अगस्त 2026

एनडीए और एनए परीक्षा (द्वितीय) 2026: 20 मई: नौ जून: 13 सितंबर 2026

सीडीएस परीक्षा (II) 2026: 20 मई: नौ जून: 13 सितंबर 2026

एसओ, स्टेनो (जीडी-बी,जीडी-I) एलडीसीई: 16 सितंबर: छह अक्तूबर: 12 दिसंबर 2026

मुख्य परीक्षा की तिथि :

संयुक्त भू-वैज्ञानिक मुख्य परीक्षा 2026: 20 जून 2026

इंजीनियरिंग सेवा प्रधान परीक्षा 2026: 21 जून 2026

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026: 21 अगस्त 2026

भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा 2026: 22 नवंबर

जागरण संवाददाता, पटना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बुधवार को मेजबान बिहार का दिन शानदार रहा। बिहार ने कुल आठ पदक जीते। बुधवार के दिन बिहार की प्रिया प्रेरणा और माहिका कुमारी ने थां-गटा में दो स्वर्ण पदक जीतकर दिन की शुरुआत की।

वहीं, बिहार की खुशी यादव ने दो हजार मीटर स्टीपलचेज में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया। उज्ज्वल सिंह ने 241 किलोग्राम वजन उठाकर वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता और बिहार का खाता खोला।

उज्जवल जहानाबाद के रहने वाले हैं। माहिका भागलपुर की रहने वाली है। माहिका ने थां-गटा में (56 किलो पहुनावा अनिशुबा) और सुपौल की प्रिया प्रेरणा ने (52 किलो में पहुनाबा एएमए) में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

अररिया के लक्की 60 किलो वर्ग में (पहुनाबा अनुशुबा) में कांस्य पदक, जबकि भागलपुर की सुभाक्षी ने थां-गटा के (52 किलो वर्ग पहुनाबा अनुशुबा) में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस तरह थां-गटा प्रतियोगिता में बिहार ने कुल पांच पदक अपने नाम किया। इसमें दो स्वर्ण और तीन कांस्य पदक शामिल हैं।

वहीं, बाक्सिंग प्रतियोगिता के अंतिम दिन बिहार के प्रियांशु और शिवम कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बाक्सिंग में बिहार का खाता खोला। इस तरह बुधवार को कुल तीन स्वर्ण पदक और छह कांस्य पदक बिहार ने अपने नाम किया।

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमिहीनों को वास भूमि देने में लापरवाही बरतने और समीक्षा बैठक में गलत जानकारी देने के आरोप में बगहा - दो के अंचल अधिकारी निखिल एवं जगदीशपुर के राजस्व अधिकारी नागेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है।

बैठर में दी गलत जानकारी

आठ मई को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में इन दोनों अधिकारियों ने गलत जानकारी दी थी।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बगहा-2 के कुल सर्वेक्षित 1912 सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों में से 1709 को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

वासभूमि रहित परिवारों को किया अयोग्य घोषित

सीओ ने राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन को सत्यापित नहीं किया। कुछ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को भी अयोग्य घोषित कर दिया। इसी तरह भागलपुर के जगदीशपुर अंचल के कुल सर्वेक्षित 764 सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों में से 689 को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

लापरवाही बरतने के आरोप में राजस्व अधिकारी निलंबित

भूमिहीनों को वास भूमि देने में लापरवाही बरतने के आरोप में राजस्व अधिकारी नागेंद्र कुमार को निलंबित किया गया। इसके साथ ही विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वे अयोग्य ठहराए गए लाभान्वितों की जांच वरीय पदाधिकारियों से शीघ्र कराएं। जांच के बाद उन्हें आवास भूमि आवंटित करें।

वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कार्रवाई से काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में गलतियों को सुधारने की कवायत शुरू कर दी गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर करारा कटाक्ष किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लालू और तेजस्वी का एक वीडियो शेयर करते हुए दोनों पर जमकर निशाना साधा है।

BJP ने शेयर किया वीडियो

भाजपा ने एक्स पर लिखा है कि 'घोटाले के लिए होड़, परिवार है बेजोड़। चारा घोटाले से लालू ने दिखाया रास्ता। जमीन घोटाला तेजस्वी करें, आम जनता की बेहतरी से क्या वास्ता।' तीन मिनट आठ सेकेंड के इस वीडियो को गैंग्स ऑफ घोटालेबाज नाम दिया गया है।

तेजस्वी ने बताया हार की बौखलाहट

वहीं, इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हार की आशंका से बौखलाई भाजपा ऐसी हरकत कर रही। ऐसे कुप्रचार पर वे ध्यान नहीं देते। बिहार में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले पोस्टर पॉलिटिक्स से लेकर वीडियो तक के उपक्रम दोनों खेमे (राजग और महागठबंधन) की ओर से हो रहे हैं।

भाजपा भूलेगा नहीं बिहार अभियान के अंतर्गत महागठबंधन, विशेषकर राजद, पर कटाक्ष कर रही। इस अभियान से संबंधित कंटेंट को देखने के लिए उसने पहले एक क्यूआर कोड जारी किया।

अब वीडियो लेकर आई है। इस वीडियो में लालू-तेजस्वी के फाइल और एआइ फुटेज का उपयोग करते हुए भोजपुरी अंदाज में गाना सेट किया गया है। यह भोजपुरी गायक अरविंद अकेला कल्लू के एक गाने का री-मेक है।

इसकी पृष्ठभूमि में चारा घोटाला, जंगल राज, नौकरी के बदले भूमि घोटाला आदि का उल्लेख है। कल्लू के गाने का बोल था : तोहार मिक्सी, हमार मिक्सी, बांटे काला-काला।

उसी तर्ज पर गैंग्स ऑफ घोटालेबाज के बोल हैं। 'घर भरे खातिर लालू लूट लेले सारा चारा…नौकरी के बदले तेजू लूट लेले सारा जमीन, बाप-बेटा के इतिहास बा काला…माला दबाला, लालू के हिस्ट्री तेजू के हिस्ट्री...दुनो के हिस्ट्री बा काला-काला...लालू कइलन चारा घोटाला, तेजस्वी कइलन जमीन घोटाला।'

तेजस्वी ने बताया भाजपा का कुप्रचार

इस वीडियो के जारी होने के समय तेजस्वी जहानाबाद जिला के टिमलपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपनी हार नजर आ रही है। उसी बौखलाहट में वह इस तरह की चीज कर रही।

कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घोटाले की सूची लेकर घूमते थे। भाजपा नेताओं का पेट तो सोते-जागते लालू और उनके परिवार को गाली देने से ही भरता है। बिहार की जनता हमारे साथ है और भाजपा के इस कुप्रचार पर वे ध्यान नहीं देते।

भाजपा ने X पर शेयर किया वीडियो

घोटाले के लिए होड़

परिवार है बेजोड़ ।।

चारा घोटाले से लालू जी ने दिखाया रास्ता।

जमीन घोटाला तेजस्वी करें, आम जनता की बेहतरी से क्या वास्ता।#Corrupt_Lalu_Family#ShameOnRJD#ShameOnLalu pic.twitter.com/u9uZsruBSZ

— BJP Bihar (@BJP4Bihar) May 14, 2025

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: प्रदेश के मौसम का मिजाज अलग-अलग बना हुआ है। पटना सहित दक्षिणी भागों में दिन-रात गर्म है। उत्तरी भागों के अधिसंख्य भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात व झोंके के साथ हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

7 जिलों में यलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित 24 जिलों में गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना है।

जबकि सात जिलों सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

किशनगंज के पोठिहा में हुई सबसे ज्यादा बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी भागों के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जिले के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। किशनगंज के पोठिहा में 11.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

अररिया के सिकटी में 4.6 मिमी, अररिया के पलासी में 4.2 मिमी, किशनगंज में 2.6 मिमी, अररिया के जोकिहाट में 2.4 मिमी एवं पूर्णिया के बैसा में 2.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

डेहरी में 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा

बुधवार को छपरा, मधुबनी, किशनगंज जिले को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

बुधवार को राजधानी के तापमान में 3.2 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 40.9 डिग्री सेल्सियस जबकि 43.2 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी सबसे गर्म स्थान रहा।

प्रदेश के छह जिलों के अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना रहा। राजधानी व आसपास इलाकों में तापमान में वृद्धि होने के साथ गर्म दिन व रात्रि होने से लोग परेशान है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक दक्षिणी भाग गर्म रहने के साथ उत्तरी भागों में मौसम मेहरबान बना रहेगा।

प्रमुख शहरों के तापमान में वृद्धि शहर वृद्धि तापमान (डिग्री सेल्सियस में) पटना 3.2 40.9 गया 0.9 42.6 औरंगाबाद 3.6 41.7 डेहरी 1.2 43.2 बक्सर 1.5 42.7 भोजपुर 2.1 41.6 बांका 3.2 41.1 प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 40.9 28.4 गया 42.6 27.6 मुजफ्फरपुर 36.6 26.4 भागलपुर 37.2 27.3

बिहार की राजधानी पटना समेत अपने जिले के मौसम का हाल जानने के लिए यहां क्लिक करें।

राज्य ब्यूरो, पटना। मधुबनी में बने मिथिला हाट (Mithila Haat Bihar) की तर्ज पर राज्य के अन्य जिलों में भी स्थानीय हस्तशिल्प और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हाट का निर्माण होगा। पटना में गांधी मैदान के पास पटना हाट तो रोहतास में इंद्रपुरी जलाशय के पास भी हाट बनाया जाएगा।

रोहतास में हाट के निर्माण के लिए स्थल चयन कर करीब 28 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई है। वहीं, पटना हाट के निर्माण के लिए 48 करोड़ 96 लाख 52 हजार रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।

हाट में क्या-क्या होगा?

विभागीय जानकारी के अनुसार, पटना हाट पर्यटकों के लिए सिर्फ खरीदारी की जगह न होकर मनोरंजन और सैर-सपाटे का स्थल होगा। पटना हाट में हस्तशिल्प और लोक कला से जुड़े उत्पादों को तो जगह मिलेगी ही, खाने-पीने के लिए रेस्तरां भी होगा। बच्चों के खेलने के लिए गेम जोन भी बनाया जाएगा, जिसमें तरह-तरह के मनोरंजक खेल होंगे।

इसके अलावा, पटना हाट में भूमिगत पार्किंग, सर्फेश पार्किंग, तीन मंजिल इंपोरियम, दो रेस्तरां, फायर फाइटिंग, फायर अलार्म, लिफ्ट, वाटर टैंक, सीसीटीवी सिस्टम, सोलर पावर जेनरेशन सिस्टम, चारदीवारी निर्माण और स्ट्रीट लाइट आदि का निर्माण होगा। पटना हाट और रोहतास हाट की तर्ज पर जल्द ही अन्य शहरों में भी हाट के निर्माण की योजना है।

गया और कैमूर में इस साल शुरू होगा रोप-वे:

राजगीर और बांका के मंदार पर्वत की तर्ज पर जल्द ही बिहार में पांच नए पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को रोपवे की सुविधा मिलेगी। इनमें गया का प्रेतशिला और डुंगेश्वरी, जहानाबाद का वाणावर, कैमूर का माता मुंडेश्वरी मंदिर और रोहतासगढ़ किला शामिल है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, इसमें कैमूर और गया में रोप-वे का काम सबसे तेजी से चल रहा है और अंतिम चरण में है। इस साल अगस्त-सितंबर तक रोपवे का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।

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जागरण संवाददाता,पटना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बुधवार को गया के बिहार इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट परिसर में चल रहे मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग-टा में मेजबान बिहार ने इतिहास रचते हुए पहली बार दो स्वर्ण पदक जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया, जबकि मणिपुर ने सबसे ज्यादा तीन स्वर्ण पदकों के साथ दबदबा बनाए रखा।

प्रिय प्रेरणा और माहिका कुमारी ने जीता सोना

बिहार की ओर से प्रिय प्रेरणा और माहिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया। कुल आठ स्वर्ण पदकों में से मणिपुर ने तीन, बिहार और असम ने दो-दो, जबकि मध्य प्रदेश ने एक स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ गया में थांग-टा प्रतियोगिता का समापन हो गया। यूथ गेम्स अब अपने अंतिम पड़ाव में हैं। इसका समापन गुरुवार को होगा। अब तक मेजबान बिहार ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

चार भार वर्गों में हुई प्रतियोगिता

25 राज्यों के 128 खिलाड़ियों ने चार भार वर्गों में हिस्सा लिया। 12 से 14 मई तक चले इस तीन दिवसीय आयोजन में प्री-क्वार्टरफाइनल से लेकर फाइनल तक रोमांचक मुकाबले हुए। बिहार के कोच सारंगथेम टीकेन सिंह, जो मूल रूप से मणिपुर से हैं उन्होंने  बिहार की सफलता में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि बिहार के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। हमने राजगीर में दो महीने का कैंप किया था। बच्चों ने बड़ी मेहनत की और बहुत तेजी से सीखा।

थांग-टा में होता है दो वर्ग 

फुनबा अमा: पारंपरिक संस्करण जिसमें तलवार (चैबी) और ढाल (चुंगोई) का उपयोग होता है। फुनबा अनीशुबा : प्रेम कुमार द्वारा विकसित संस्करण, जिसमें ढाल नहीं होती, लेकिन किकिंग की अनुमति होती है।

थांग-टा के परिणाम

फुनबा अनीशुबा (बालक, -56किलो)

स्वर्ण : थोकचोम श्रीनिवास सिंह (मणिपुर)

रजत : सत्यं डांगी (मध्य प्रदेश)

कांस्य : राहुल यादव (राजस्थान), मनीष राय (नगालैंड)

फुनबा अनीशुबा (बालक, 60 किलो)

स्वर्ण: कोंजेंगबम परेहानबा सिंह (मणिपुर)

रजत: गर्व (दिल्ली)

कांस्य: हरमन सैनी (पंजाब), भुमिक राज (बिहार)

फुनबा अमा (बालक, -56 किलो):

स्वर्ण: प्रणय दास (असम)

रजत: वैभव शरद माली (महाराष्ट्र)

कांस्य: युमनाम मलेमंगनबा मैतेई (मणिपुर), जस्टिन वेनर (नगालैंड)

फुनबा अमा (बालक, -60 किलो):

स्वर्ण: राजदीप दास (असम)

रजत: लक्ष्य (हरियाणा)

कांस्य : लकी कुमार (बिहार), थोइबा युमनाम (मणिपुर)

फुनबा अनीशुबा (बालिका, -52किलो):

स्वर्ण : थांजम लेम्बिसाना देवी (मणिपुर)

रजत: थ. रेनूका देवी (असम)

कांस्य : तानिया डे (त्रिपुरा), सुवाक्षी सरगम (बिहार)

फुनबा अनीशुबा (बालिका, -56किलो):

स्वर्ण : माहिका कुमारी (बिहार)

रजत : मेमोला देवी (असम)

कांस्य : आलिया अक्तर (छत्तीसगढ़), प्रियांशी (हिमाचल प्रदेश)

फुनबा अमा (बालिका, -52किलो):

स्वर्ण : प्रिया प्रेर्णा (बिहार)

रजत : इरोम अनामिका देवी (मणिपुर)

कांस्य : किरण साहू (छत्तीसगढ़), अपेक्षा बसवराज (महाराष्ट्र)

फुनबा अमा (बालिका, -56 किलो):

स्वर्ण : अंजली रावत (मध्य प्रदेश)

रजत : लौरेंबम डैना देवी (मणिपुर)

कांस्य : लवली बर्मन (पश्चिम बंगाल), तनिष्का रमेश कुंभार (महाराष्ट्र)

वेटलिफ्टिंग में बिहार ने जीता कांस्य

राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी सह बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित इंडोर हाल- 01 के वेटलिफ्टिंग कोर्ट में बिहार ने कांस्य पदक जीता। बालकों की +102 किलोग्राम हेवीवेट कैटेगरी के मुकाबले में स्वर्ण पदक हरियाणा के सन्नी भाटी के तो नाम रहा। उन्होंने स्नैच में 117 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 151 किलोग्राम यानी कुल 268 किलोग्राम भार उठाया। रजत पदक जम्मू और कश्मीर के सात्विक लूथरा के नाम रहा। उन्होंने कुल 263 किलोग्राम का भार उठाया। कांस्य पदक बिहार के उज्जवल सिंह के नाम रहा। उन्होंने कुल 241 किलोग्राम भार उठाकर बिहार के लिए पदक जीता।

राज्य ब्यूरो, पटना। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बुधवार को हुई पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में तय हुआ कि सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का यथाशीघ्र निर्माण कर लिया जाए। जहां कोई समस्या है, उसके अविलंब निदान पर सहमति बनी।

1635 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा

अब तक 1635 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 269 ग्राम पंचायतों में अब तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहां भूखंड चिह्नित करने, लोगों को भूखंड दान करने हेतु प्रेरित करने का निर्णय हुआ। तय हुआ कि भूखंड दान करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के साथ पंचायत सरकार भवन के मीटिंग हाल का नाम उनके पूर्वजों के नाम पर रखा जाएगा।

ई-ग्राम कचहरी से वाद दर्ज करना हो सुनिश्चित

इसी के साथ सभी ग्राम पंचायतों में ई-ग्राम कचहरी के माध्यम से वाद दर्ज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में लंबित न्यायिक वाद एवं अंकेक्षण की समीक्षा भी हुई।

पंचायती राज सचिव मनोज कुमार ने की अध्यक्षता

जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 15वें वित्त आयोग एवं छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा संपोषित जन-कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर तेजी से राशि खर्च की जाए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यालय से पंचायती राज सचिव मनोज कुमार ने की। उप-विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिलों से आनलाइन जुड़े रहे। 

ग्राम पंचायतों में 6,23,358 लाइट लगाई जा चुकी

इस दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 6,23,358 लाइट लगाई जा चुकी हैं। इसका लाभ गांव के लोग ले रहे हैं। केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली से इसकी नियमित निगरानी और खराब लाइट को शीघ्र ठीक कराए जाने का निर्देश दिया गया। जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा 25,280 कुओं का जीर्णोद्धार तथा 18,554 सोख्ता का निर्माण कराया जा चुका है।

ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों के नियमित हो संचालन

कहा गया कि पर्यावरण सुरक्षा एवं जल संचयन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों के संचालन से जनता के जीवन में सहजता आ रही है। इन केंद्रों पर विभिन्न लोक सेवाओं के अधिकार के लाभ से संबंधित 10,94,194 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें से 10,14,325 का निष्पादन हो चुका है। सभी ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों के नियमित संचालन का निर्देश दिया गया।

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 मई को पटना पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के नए टर्मिनल का उद्धाटन करेंगे। बुधवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी।

इसी के साथ उन्होंने संभावना जताई कि नए टर्मिनल के कारण पटना हवाईअड्डा से विमान यात्रियों की संख्या 30 लाख वार्षिक से बढ़कर एक करोड़ से अधिक हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि हवाईअड्डा के अतिरिक्त प्रधानमंत्री सड़क, बिजली से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।

पटना से सासाराम, वाराणसी-रांची फोरलेन हाई-वे, नवीनगर में 600 मेगावट के पावर प्लांट और बिहटा हवाईअड्डा के विस्तारीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास होना है।

सम्राट चौधरी ने की तैयारियों की समीक्षा

बिहार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज में जनसभा भी करेंगे। सम्राट ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की।

दावा किया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू होने के बाद बिहार की पहली यात्रा को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह है। जनसभा में कई लाख लोग उपस्थित होंगे।

समीक्षा बैठक में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और पुलिस निदेशक विनय कुमार आदि उपस्थित रहे।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (Bihar Board 11th Class Admission) ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (शैक्षणिक सत्र 2025-27) कक्षा 11वीं नामांकन के लिए आवेदन का विशेष मौका दिया है।

परीक्षा समिति ने कहा कि सीबीएसई, आइसीएसई एवं अन्य बोर्ड से 10वीं परीक्षा में सफल विद्यार्थी जो 11वीं में नामांकन के लिए इच्छुक हैं, वे ओएफएसएस के माध्यम से 20 मई तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 24 अप्रैल से जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि आठ मई को समाप्त हो गई थी।

सीबीएसई 10वीं रिजल्ट आने के बाद समिति ने 14 से 20 मई तक आवेदन का विशेष मौका दिया है। आवेदन ऑनलाइन समिति के वेबसाइट https://ofssbihar.net पर जाकर भर सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों को सामान्य सूत्री पत्र को ध्यान से पढ़ने के लिए कहा है।

इसमें छात्रों को ओएफएसएस के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, आवेदकों को नामांकन के लिए चुने जाने पर उन्हें सूचना देने की प्रक्रिया, आरक्षण तथा अन्य चीजों के विस्तृत जानकारी मिलेगी। केवल उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाली मान्यता प्राप्त सभी सरकारी व गैर सरकारी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए ओएफएसएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा समिति की ओर से कहा गया कि विद्यार्थी नामांकन प्रपत्र भरने से पहले ओएफएसएस के माध्यम से राज्य के विभिन्न इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष (2024) में नामांकन के लिए जारी की गई मेधा सूची का कटऑफ अंक वेबसाइट https://ofssbihar.net पर देख लें, फिर तय करें कि वे नामांकन किस इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान में प्राथमिकता के अनुसार लेना चाहते हैं।

विद्यार्थी ओएफएसएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरते समय न्यूनतम 10 व अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प चुनने के पश्चात वही सारे विकल्प अंतिम विकल्प माना जाएगा तथा नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जाएगा। आवेदन शुल्क 350 रुपये निर्धारित है। आवेदन शुल्क जमा नहीं होने पर आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

11 वीं में इस बार 17.50 लाख सीटों पर होगा नामांकन

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में नामांकन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। समिति ने इंटर स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालयों की सूची ओएफएसएस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

इस बार 10, 006 शिक्षण संस्थानों की सूची संकायवार सीटों के साथ जारी की गई। जिसमें 17.50 लाख से अधिक सीटों पर 1111 वीं में नामांकन होना है। डिग्री कालेजों में इंटर में नामांकन नहीं होगा।

इसके कारण समिति ने इस बार डिग्री कालेजों को इस सूची से हटा है। सीटों की संख्या से संबंधित सूची ओएफएसएस वेबसाइट www.ofssbihar.net पर अपलोड है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में राजधानी पटना में बुधवार को विभिन्न परियोजनाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए सड़कों की ससमय मरम्मत को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा बुडको के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

30 मई तक हर हाल में करें ठीक

बैठक में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने निर्देश दिया कि 30 मई तक हर हाल में पटना की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम पूरा किया जाए। साथ ही, उन्होंने विभिन्न विभागों/एजेंसियों की परियोजनाओं के अंतर्गत राजधानी पटना में क्षतिग्रस्त होने के पश्चात पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित सड़कों की मरम्मत की प्रगति की जानकारी भी ली।

मरम्मत करने में देरी क्षम्य नहीं

उन्होंने बैठक में संबंधित अधिकारियों से कहा कि खोदाई के बाद छोड़ी गई क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में किसी प्रकार की देरी क्षम्य नहीं है। उन्होंने सभी एजेंसियों को निर्देश किया कि निर्माण स्थलों पर सभी खुले मैनहोल को ढकने के साथ ही सभी गड्ढों को भी अविलंब भरना सुनिश्चित करें, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 

क्षतिग्रस्त होने जैसा कोई कार्य न करें

मंत्री नितिन नवीन ने बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि पाइपलाइन बिछाने के क्रम में क्षतिग्रस्त होने के बाद मरम्मत योग्य सभी सड़कों को 25 मई तक पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें, ताकि पथ निर्माण विभाग द्वारा पांच जून तक इन सड़कों के मरम्मत का काम भी पूर्ण किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 30 मई के बाद ऐसा कोई भी नया काम प्रारंभ नहीं किया जाए, जिसमें सड़कों की खोदाई या क्षति शामिल हो।

बैठक में कई अधिकारी मंत्री के साथ रहे

बैठक में नगर विकास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी, पथ निर्माण विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी, बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेष कुमार पराशर तथा अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

अब तक 12.78 किमी सड़कों की मरम्मत 

इस दौैरान बैठक में नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना में अब तक 12.78 किलोमीटर सड़क की मरम्मत की जानकारी दी गई। पटना पश्चिम पथ प्रमंडल में 2.70 किलोमीटर में से 1.75 किलोमीटर पर कार्य पूरा हो गया है, जबकि पटना सिटी पथ प्रमंडल में मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा।