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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव (Bihar MLC Election) में जदयू की हार से पार्टी सदमे में है। हार के लिए कई कारकों को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। शिक्षकों की सरकार के प्रति नाराजगी का मुख्य कारण कारक माना जा रहा है। पार्टी को अपने सांसद देवेशचंद्र ठाकुर की उस टिप्पणी याद भी आ रही है, जिसमें उन्होंने कुछ खास जातियों से कहा था कि लोकसभा चुनाव में आपने मुझे वोट नहीं दिया। अब मैं आपका व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा।

ठाकुर की यह टिप्पणी इस साल जून के तीसरे सप्ताह की है। उन्होंने मुस्लिम और यादव जाति से जुड़े लोगों को वोट न देने के लिए उलाहना दिया था। भविष्य में कोई निजी काम न करने की घोषणा भी की थी। ठाकुर ने कुशवाहा समाज को भी पूरा वोट न देने लिए कोसा था।

चौथे नंबर पर चले गए अभिषेक

देवेशचंद्र ठाकुर के सांसद बनने के कारण ही तिरहुत में उपचुनाव हुआ। वह बीते 22 साल से परिषद में इस क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। जदयू के अभिषेक झा उन्ही की छत्रछाया में वोट मांग रहे थे। अभिषेक चौथे नम्बर पर चले गए। जदयू ने आधिकारिक तौर पर इस हार की समीक्षा नहीं की है, लेकिन उसके कई नेता मान रहे हैं कि हार में सांसद की जून वाली टिप्पणी का भी हाथ है।

सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने गुरुवार को ठाकुर की टिप्पणी की भूमिका के बारे में पूछने पर कहा- किसी नेता को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे लोग आहत हों। उन्होंने शिक्षकों की नाराजगी की संभावना से भी इंकार नहीं किया। लेकिन, दावा किया कि विधानसभा चुनाव तक सब ठीक हो जाएगा।

'मेरे विरुद्ध षड्यंत्र हुआ...'

जदयू के उम्मीदवार रहे अभिषेक झा ने कम उम्र में अवसर देने के लिए पार्टी का आभार प्रकट किया। हार के लिए षड़यंत्र को भी जवाबदेह ठहराया। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा-जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, विश्वासघात किया उनका भी आभार, क्योंकि इससे बहुत सीख मिली।

गठबंधन के वैसे सभी नेताओं के प्रति विशेष आभार जिन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया के समय कोई सहयोग नहीं किया। विरोध किया। फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा और नतीजे आने के बाद झूठे आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं।

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संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। इस्लाम में गोद लिए या लावारिस बच्चों को अपनाने वाले मुस्लिम दंपती बच्चे के पिता के बदले अपना नाम नहीं दे सकते हैं। यह गैर शरियत काम है। इस्लाम में इसकी सख्त मनाही है। इसके कुछ नियम इस्लाम में तय हैं। इसके तहत गोद लेने वाले लोग सरपरस्त (संरक्षण करने वाला/गार्जियन) या देखभाल करने वालों में अपना नाम दे सकते हैं।

महिला और पुरुष के लिए नियम

• गोद लिए गए बच्चे को महिलाएं चाहे तो अपना स्तनपान कराकर दूध का रिश्ता बना सकती हैं। 
• वहीं पुरुष केवल सरपरस्त करने वाला ही बन सकते हैं।

आईडीआरएफ इस्लामी दावा रिर्सच फाउंडेशन से मांगे गए फतवा के अनुसार, लावारिस या गोद लेने वाले बच्चों (Child Adoption) के बारे में चौकाने वाली जानकारी सामने आई है।

आइडीआरएफ के अध्यक्ष अहसनूल होदा ने बताया कि इस्लाम में गोद लेने का प्रचलन नहीं है। यदि कोई निसंतान दंपती किसी लावारिस बच्चे या अन्य बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उसे अपना नाम मां-बाप के रूप में नहीं दे सकते हैं। उन्हें सरपरस्ती में अपना नाम यानी देखरेख करने वालों में देना होगा।

...और क्या कहता है आईडीआरएफ का फतवा

• यदि गोद लेने वाला नवजात लड़की है तब वैसी स्थिति में गोद लेने वाले मर्द को उसके वयस्क होने के बाद पर्दा करना होगा
• वहीं यदि गोद लिया गया बच्चा लड़का है तब उसके वयस्क होने के बाद गोद लेने वाली महिला को पर्दा करना होगा।

गोद लेने वाली महिला का दर्जा मां के बराबर

महिला चाहे तो लड़का या लड़की को अपना स्तनपान (ब्रेस्ट फीडिंग) कराकर दूध का रिश्ता बना सकती हैं। इस्लाम में मां के बाद दूध पिलाने वाली महिला का दर्जा मां के बराबर होता है।

संपत्ति में भी अधिकार नहीं

इस्लाम के नियम के अनुसार गोद लिए गए बच्चे का संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं होता। अगर कोई निसंतान दंपती बच्चे को गोद लेता है तो भी वह उनकी संपत्ति का वारिस नहीं होगा।

देश में क्या नियम

भारतीय नियम के अनुसार, अगर कोई निसंतान दंपत्ति बच्चा गोद लेता है तो वह कानूनी रूप से उनकी संतान बन जाता है। उस बच्चे को माता-पिता अपना नाम दे सकते हैं। साथ ही उसे वो सभी अधिकार मिलते हैं, जो किसी भी जैविक बच्चे के पास होते हैं।

हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 और किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत बच्चा गोद लिया जा सकता है। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority) इस प्रक्रिया की पूरी देखरेख करता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। उद्योग विभाग की ओर से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं बिहार लघु उद्यमी योजना के लाभार्थियों के बीच द्वितीय किस्त की राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन अरण्य भवन (Aranya Bhawan) के सभागार में होगा। इसमें उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा समेत कई विभागों के मंत्री, उद्योग सचिव बंदना प्रेयसी और निदेशक आलोक रंजन घोष समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थिति रहेंगे।

जिला स्तर भी कार्यक्रमों का आयोजन

लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि वितरण संबंधी राज्यस्तरीय कार्यक्रम के अलावा जिला स्तर पर भी राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि समेत अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

बता दें कि वर्ष 2018 से लागू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को परियोजना के अनुरूप अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें 50 प्रतिशत राशि अनुदान एवं शेष 50 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में शामिल है।

जाति गणना के आधार पर लागू हुई लघु उद्यमी योजना

बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरूआत वर्ष 2023-24 में हुई थी। यह योजना बिहार जाति आधारित गणना में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को स्व-रोजगार हेतु अधिकतम दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है।

क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana)

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। इसके तहत 50 प्रतिशत अनुदान व शेष ब्याज रहित लोन दिया जाता है। लाभार्थी को यह राशि साल साल में लौटानी होती है।

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प्रशांत कुमार, पटना। राजधानी में कॉलोनियों का तेजी से विकास हो रहा है। पटना जंक्शन और एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर तक की परिधि में पॉश कॉलोनियों बन गई हैं, जो घनी आबादी वाले इलाकों में तब्दील होती जा रही हैं। शहर के ऐसे 19 थाना क्षेत्र हैं, जहां तेजी से नगरीय विकास हो रहा है। तेजी से विकसित हो रहे इन इलाकों में लापता होने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है।

जुलाई से अब तक 200 से ज्यादा मामले

एक जुलाई से नया कानून प्रभावी होने के बाद 10 दिसंबर तक पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के 19 शहरी थानों में 219 लोगों के गुमशुदा होने का मामला प्रकाश में आया है।

इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सामान्य अपहरण की प्राथमिकी की गई है, लेकिन बरामदगी की दर 20 प्रतिशत भी नहीं है।गुमशुदा लोगों में वयस्कों की संख्या ज्यादा है। दूसरे स्थान पर नाबालिग और तीसरे पर शादीशुदा और कामकाजी युवतियां हैं।

शास्त्री नगर से गुमशुदा हुईं सबसे ज्यादा लड़कियां

पांच महीने में शास्त्री नगर थाने में गुमशुदगी के 38 मामले सामने आए हैं। इनमें बालिग और नाबालिग लड़कियों की संख्या अधिक है। कामकाजी पुरुष भी लापता हुए हैं। इस थाना क्षेत्र में कई स्कूल एवं कॉलेज हैं। सरकारी क्वार्टर और स्लम बस्तियां भी हैं। वे जहां से गायब होती हैं, उसी थाने में उनके अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की जाती है।

बाईपास से सटे इलाके दूसरे नंबर पर

न्यू बाईपास से सटे इलाके जक्कनपुर, गर्दनीबाग और रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में लापता होने वाले ज्यादातर लोगों का सुराग नहीं मिल पाया। नई कॉलोनियों में दूसरे शहरों के किराएदारों की संख्या ज्यादा है।

पुलिस गुमशुदगी का मामला कर अनुसंधान शुरू करती है तो मालूम होता है कि लापता व्यक्ति वहां से कोसों दूर गांव का रहने वाला है। अनुसंधानकर्ता जटिल कागजी प्रक्रिया से पल्ला झाड़ लेते हैं।

1 जुलाई से 10 दिसंबर तक के आंकड़े

अनुमंडल स्तर पर बनी AHTU

गुमशुदा लोगों की बरामदगी के लिए अनुमंडल स्तर पर AHTU (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) है। इसकी मानिटरिंग एसडीपीओ (अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी) करते हैं। टीम की कमान इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के पास है। गुमशुदगी मामलों की समीक्षा के बाद अनुसंधानकर्ता को कांड में प्रगति के निर्देश देते हैं।

पांच महीने में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पुलिस ने 23 लापता लोगों को उनके स्वजन से मिलवाया था। इनमें सात मासूम, चार किशोरी व अन्य में बुजुर्ग एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति थे।

गुमशुदगी का मामला सामने आते ही पुलिस ने लापता लोगों की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की, जिसे देख कर उनके स्वजन ने स्थानीय थाने से संपर्क किया था।

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जागरण संवाददाता, पटना। देश में तेजी से बच्चों में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए महावीर मंदिर न्यास फुलवारीशरीफ स्थित महावीर कैंसर संस्थान से एम्स पटना जाने वाले रास्ते पर 100 बेड का महावीर बाल कैंसर अस्पताल खुलने जा रहा है।

सिर्फ बच्चों में होने वाले कैंसर के उपचार को समर्पित यह अपनी तरह का देश का पहला कैंसर अस्पताल होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका शिलान्यास करेंगे।

मुफ्त में होगा इलाज

महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि महावीर बाल कैंसर अस्पताल में 18 वर्ष तक के कैंसर रोगियों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। अभी महावीर कैंसर संस्थान में कैंसरग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए अलग वार्ड हैं, लेकिन अक्सर बेड की कमी सामने आती है।

26वीं वर्षगांठ पर रखी जाएगी बाल कैंसर अस्पताल की नींव

महावीर कैंसर संस्थान में बच्चों के वार्ड का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। 12 दिसंबर को महावीर कैंसर संस्थान की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर महावीर बाल कैंसर अस्पताल की नींव रखी जा रही है। 12 दिसंबर 1998 को महावीर कैंसर संस्थान का उद्घाटन दलाईलामा ने किया था।

सभी धर्मों के गुरू भी पहुंचेंगे

महावीर बाल कैंसर अस्पताल के शिलान्यास के अवसर पर सभी धर्मों के गुरु उपस्थित रहेंगे। अनुवंशिकता, गलत जीवनशैली व खराब खानपान से जीन में परिवर्तन के कारण बच्चे कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। इनमें सबसे अधिक मामले ब्लड कैंसर व ब्रेन ट्यूमर के होते हैं।

हर साल 50 हजार से ज्यादा बच्चे हो रहे शिकार

देश में हर वर्ष 50 हजार से अधिक नए रोगी चिह्नित हो रहे हैं। बच्चों में कैंसर के अन्य कारण रेडिएशन के अत्यधिक संपर्क, पैसिव स्मोकिंग आदि भी हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Holiday List 2025: अगले साल (2025) में राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में कुल 91 दिनों की छुट्टियां रहेंगी। इसमें शिक्षकों का 30 दिनों के लिए ग्रीष्मावकाश भी शामिल है। विश्वविद्यालयों की पूरी छुट्टियों में 10 रविवार भी पड़ता है। इस प्रकार रविवार को छोड़कर अवकाश के कुल दिनों की संख्या 81 है।

राजभवन सचिवालय ने जारी किया कैलेंडर

अवकाश कैलेंडर को राजभवन सचिवालय की ओर से बुधवार को जारी किया गया है। इसमें साल में कुल 91 छुट्टियां दी गई हैं। 

मुस्लिम त्योहार की तिथि बदल सकती है

राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर की स्वीकृति से जारी अवकाश कैलेंडर के मुताबिक चांद दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्याहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में केवल शिक्षकों के लिए गर्मी की छुट्टियां 21 मई से 20 जून तक रहेंगी।

विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की छुट्टियाों की लिस्ट

जनवरी महीने की छुट्टियां

• 1 जनवरी को नववर्ष
• 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती
• 14 जनवरी को मकर संक्रांति
• 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जयंती
• 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस

फरवरी महीने की छुट्टियां

• 2 फरवरी को वसंत पंचमी
• 12 फरवरी को संत रविदास जयंती
• 14 फरवरी को शब-ए-बरात
• 26 फरवरी को महाशिवरात्रि

मार्च महीने की छुट्टियां

• 13-15 मार्च तक होली
• 22 मार्च को बिहार दिवस
• 31 मार्च ईद-उल-फितर (ईद)

अप्रैल महीने की छुट्टियां

• 1 अप्रैल ईद-उल-फितर (ईद)
• 5 अप्रैल को सम्राट अशोक अष्टमी
• 6 अप्रैल को राम नवमी
• 10 अप्रैल को महावीर जयंती
• 14 अप्रैल को भीम राव आंबेडकर जयंती
• 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे
• 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जयंती

मई महीने की छुट्टियां

• 1 मई को मई दिवस/ श्रम दिवस
• 6 मई को जानकी नवमी
• 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा

जून महीने की छुट्टियां

• 7-8 जून को ईद-उल-जोहा (बकरीद)
• 11 जून को कबीर जयंती

जुलाई महीने की छुट्टियां

• 6-7 जुलाई को मुहर्रम

अगस्त महीने की छुट्टियां

• 4 अगस्त को अंतिम श्रावणी सोमवार
• 9 अगस्त को रक्षाबंधन
• 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस/ चेहल्लूम
• 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

सितंबर महीने की छुट्टियां

• 5 सितंबर को हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस
• 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी
• 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा
• 22 सितंबर को दुर्गा पूजा कलश-स्थापना
• 29 सितंबर से तीन अक्टूबर तक दुर्गा पूजा

अक्टूबर महीने की छुट्टियां

• 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती
• 11 अक्टूबर को जय प्रकाश नारायण जयंती
• 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक श्रीकृष्ण जयंती/दीपावली/ चित्रगुप्त पूजा/भाई दूज/ छठ पूजा

नवंबर महीने की छुट्टियां

• पांच नवंबर को गुरू नानक जयंती/ कार्तिक पूर्णिमा

दिसंबर महीने की छुट्टियां

• 3 दिसंबर को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जयंती
• 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक क्रिसमस अवकाश/गुरु गोविंद सिंह जयंती की छुट्टी रहेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक ओर जहां सत्ता पक्ष प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष अलग-अलग मुद्दों पर सरकार पर निशाना साध रहा है। RJD प्रवक्ता ने शिक्षकों के मुद्दे पर बिहार सरकार को घेरा है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि केंद्र से मिल रही मदद की वजह से विपक्ष का कलेजा फट रहा है।

राजद प्रवक्ता ने बिहार सरकार पर साधा निशाना

राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने राज्य सरकार पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले सरकार को इसकी चिंता नहीं है।

वह केवल शिक्षकों को समाज में नीचा दिखाने के साथ ही उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने में लगीं है। सरकार द्वारा समय-समय पर शिक्षकों को अपमानित करने वाला पत्र जारी किया जाता रहा है।

• चितरंजन गगन ने 10 दिसंबर को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो पत्र जारी किया गया है, उसे आपत्तिजनक कहा।
• उन्होंने कहा कि पत्र का आशय हीं शिक्षकों को नीचा दिखाना है। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से अध्यापन के अतिरिक्त कराए जाने वाले कार्यों को लेकर भी निशाना साधा।

विपक्ष के लोगों का फट रहा कलेजा

एक ओर जहां राजद के प्रदेश प्रवक्ता ने शिक्षकों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार से बिहार को मिल रही सौगातों का सिलसिला जारी है।

इन सौगातों से बिहार के विकास को गति मिल रही है और अब वह दिन दूर नहीं, जब बिहार की गिनती देश के समृद्ध प्रदेशों में होगी।

केंद्र सरकार से बिहार को मिल रही मदद को देखकर विकास के सबसे बड़े शत्रु आइएनडीआइए के नेताओं का कलेजा फट रहा है।

इन लोगों की मंशा बिहार को फिर लालटेन युग में ले जाने की है, ताकि लालटेन के अंधेरे में ये अंधेरगर्दी कर सकें। एनडीए इनकी मंशा कभी पूरी होने नहीं देगा।

धरने पर बैठे अतिथि शिक्षक

उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ का तीसरे दिन गर्दनीबाग, पटना में धरना जारी रहा। संघ के अध्यक्ष डॉ. विजय प्रसाद ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि छह वर्षों तक अतिथि शिक्षक सेवा देते रहे। इसमें से कुछ शिक्षकों का उम्र अधिक हो चुकी है। ऐसे इनको सेवा से मुक्त करना गलत है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि समानता के अधिकार के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा सेवा पर लगे रोक को हटाया जाए। साथ ही कार्य अनुभव के आधार पर आगामी सक्षमता परीक्षा में बैठने अवसर प्रदान किया जाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश की राजनीति में अभी से दावे-प्रतिदावे होने लगे हैं। एक ओर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा था कि आइएनडीआइए की कमान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए। जिसका कांग्रेस से जमकर विरोध किया था।

अब कांग्रेस की ओर से राजद के लिए परेशानी पैदा करने वाला बयान आया है।बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम ने बुधवार को मांग की कि यदि प्रदेश में अगले वर्ष आइएनडीआइए की सरकार बनती है तो उसमें कम से कम दो उप मुख्यमंत्री होने चाहिए।

राजद नेता तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय- कांग्रेस

• प्रभारी सचिव ने बुधवार को कहा कि मुस्लिमों की आबादी करीब साढ़े 17 प्रतिशत है। उन्हें भी राजनीति में आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।
• इसी प्रकार सामान्य वर्ग की भी सत्ता में भागीदारी बनती है। यदि 2025 में प्रदेश में आइएनडीआइए की सरकार बनती है तो राजद नेता तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है।
• उन्होंने आगे कहा कि उस सरकार में दो उप मुख्यमंत्री के पद भी होने चाहिए। एक उप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समाज का हो जबकि दूसरा सामान्य वर्ग का।
• कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका मानना है कि इस मांग पर किसी का विरोध नहीं होना चाहिए।

राजद का पलटवार

कांग्रेस का बयान आने के बाद राजद ने इस पर पलटवार किया। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सहयोगी दलों को इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। इस तरह के बयान गठबंधन धर्म का उल्लंघन करते हैं। कांग्रेस को अपने बयानों पर नियंत्रण रखना चाहिए।

मार्च से पहले मजबूत होगा राजद का संगठन : विधायक

ओबरा (औरंगाबाद) प्रखंड मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में बुधवार को विधायक ऋषि कुमार ने कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सदस्यता अभियान चलाया। बताया कि एक माह से यहां अभियान चलाया जा रहा है। मार्च 2025 से पहले संगठन को मजबूत किया जाएगा। राजद से सभी वर्ग के लोगों को जोड़ा जा रहा है।

विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य चल रहा है। लोकसभा चुनाव में नाम छुटा है। अधिक से अधिक नाम जोड़ना है। नया वोटर को सदस्य बनाने की प्राथमिकता दी जा रही है।

विधायक ने बताया कि अधिक से अधिक सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। कहा कि प्रत्येक गांव में कार्यकर्ता पहुंचकर अधिक से अधिक सदस्य बनना सुनिश्चित करें।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नए साल का स्वतंत्रता दिवस पटना के लोगों के लिए मेट्रो का उपहार लेकर आने वाला है। राज्य सरकार ने 15 अगस्त 2025 तक पहली मेट्रो रेल चलाने का लक्ष्य रखा है। सबसे पहले मलाही पकड़ी से लेकर न्यू आइएसबीटी तक पांच एलिवेटेड स्टेशनों के बीच मेट्रो दौड़ेगी।

बुधवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने मेट्रो के प्रायोरिटी कोरिडोर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि अगस्त तक पटनावासियों को मेट्रो की सुविधा मिलने लगे।

मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद शहरवासी सिर्फ 15 मिनट में मलाही पकड़ी से बैरिया बस स्टैंड तक पहुंच जाएंगे। मेट्रो के परिचालन से पटना की सड़कों पर बढ़ रहे ट्रैफिक का दबाव कम होगा। साथ ही शहरवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी।

मेट्रो डिपो में होगा ट्रायल रन

मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि प्रायरिटी कोरिडोर पर सिविल वर्क लगभग पूरा हो गया है। अब ट्रैक बिछाने और ट्रेन सेट की खरीदारी का काम चल रहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक और टेलीकाम सिग्नलिंग का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। मंत्री ने बैरिया बस स्टैंड के पास बने पटना मेट्रो डिपो का भी निरीक्षण किया गया।

उन्होंने बताया कि डिपो में टेस्ट ट्रैक का भी निर्माण किया जाएगा, जहां मेट्रो ट्रायल रन होगा। डिपो में मेट्रो रेल की धुलाई से लेकर मेंटेनेंस तक का काम किया जाएगा। इसके अलावा यहां एक कंट्रोल सिस्टम भी बनाया जाएगा।

आप कह सकते हैं कि यह पूरे पटना मेट्रो का दिल होगा। यहां बने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में कंट्रोल सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, सिक्योरिटी, ट्रेनिंग सेंटर मौजूद रहेगा।

विभागीय सचिव ने भी की समीक्षा बैठक, काम में तेजी लाने के दिए निर्देश

• पटना मेट्रो के काम में गति लाने के लिए पटना मेट्रो के प्रबंध निदेशक सह नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी की गई।
• बैठक में पटना मेट्रो की सहायक प्रबंध निदेशक वर्षा सिंह, महाप्रबंधक विनीता श्रीवास्तव समेत पटना और दिल्ली मेट्रो के अधिकारीगण उपस्थित थे।
• सचिव ने बताया कि मलाही पकड़ी से आइएसबीटी तक साढ़े छह किलोमीटर लंबे प्रायरिटी को 15 अगस्त तक शुरू किए जाने का प्रयास है।

पटना मेट्रो में फिलहाल दो कोरिडोर

पटना मेट्रो में फिलहाल दो कोरिडोर हैं। ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर (दानापुर से खेमनीचक) और नार्थ-साउथ कोरिडोर (पटना जंक्शन से न्यूआइएसबीटी) जिनकी लंबाई क्रमशः 16.94 किलोमीटर और 14.45 किलोमीटर है। इनके बीच कुल प्रस्तावित स्टेशनों की 24 है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की टिप्पणी से उत्पन्न विवाद कम नहीं हो रहा है। लालू ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंख सेकने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं। एनडीए ने इसे मुद्दा बनाया है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि राजनीति में इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है।

बुधवार को कई महिला नेताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए लालू से माफी मांगने की मांग की है। बुधवार को प्रदेश जदयू महिला प्रकोष्ठ की ओर से राजधानी में प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया।

प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व कर रही प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉ. भारती मेहता ने कहा कि सात बेटियों के पिता लालू प्रसाद अगर महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो यह आहत करने वाली घटना है। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि उनके बयान से महिलाओं के प्रति राजद की असली सोच उजागर हुई है। प्रदेश की महिलाएं किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। चुनाव दर चुनाव प्रदेश की महिलाओं द्वारा नकारे जाने की पीड़ा और बेचैनी में लालू प्रसाद यादव अब महिलाओं का सम्मान करना भूल चुके हैं।

प्रतिरोध मार्च में प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा, प्रदेश महासचिव, किरण रंजन, प्रदेश सचिव रीना चौधरी, नेहा निसार सैफी, पूर्व प्रदेश महासचिव मालती सिंह, ममता शर्मा, रेणुका कुशवाहा, शोभा चंद्रवंशी, उषा सिन्हा, यशमीन खातून, पूजा एन शर्मा, पल्लवी पटेल, राजकुमारी विभु, पूनम कुमारी आदि शामिल थीं।

लोकतांत्रिक मर्यादा को लालू ने किया तारतार : अनामिका

• भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता व विधान पार्षद अनामिका सिंह पटेल ने कहा है कि राजद प्रमुख लालू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं करोड़ों महिलाओं का अपमान किया है।
• विधानसभा चुनाव में महिलाएं वोट के चोट से इसका बदला लेंगी। बुजुर्ग नेता की इतनी घटिया सोच असंतुलित मानसिकता की निशानी है। राजद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने बयान से लोकतांत्रिक मर्यादा को तारतार किया है।

अभद्र बयान के लिए माफी मांगे : निवेदिता सिंह

भाजपा की विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने कहा है कि लालू यादव का किसी भी विषय को हलके में लेने का शगल रहा है। उन्होंंने अपने बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आधी आबादी और बिहार को शर्मसार किया है। अभद्र बयानबाजी के लिए लालू को माफी मांगनी चाहिए।

महिला संवाद यात्रा के विषय में इस तरह की टिप्पणी एक बुजुर्ग नेता के मुंह से शोभा नहीं देता। मीडिया के माध्यम से अपना बयान वापस लेना चाहिए। यही नहीं, बिहार को बदनाम करने से भी परहेज करें।

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राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने गया जिले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए फतेहपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल कुमार रंजन को 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार बीडीओ से निगरानी की पूछताछ चल रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा।

निगरानी ब्यूरो में फतेहपुर के उप प्रमुख रंधीर कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी फतेहपुर षष्टम वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत समिति विकास योजना के अंतर्गत चयनित योजनाओं को ऑनलाइन करने के लिए लगातार रिश्वत की मांग कर रहे हैं।

ऐसे हुई गिरफ्तारी

• निगरानी ब्यूरो में यह शिकायत 11 नवंबर को ही दर्ज कराई गई थी।
• शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने पूरे मामले का सत्यापन कराया।
• जिसमें यह बात सामने आई कि फतेहपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के कर्मचारी नीतीश द्वारा 70 हजार रुपये की रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया।
• आरोप सही पाए जाने के बाद निगरानी ब्यूरो ने डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में एक धावा दल बनाया।
• इस धावा दल ने आज कार्रवाई करते हुए अभियुक्त राहुल रंजन प्रखंड विकास पदाधिकारी 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।
• उनकी यह गिरफ्तारी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय सदर गया के परिसर से की गई।

गुरुआ में अवैध नर्सिंग होम संचालक गिरफ्तार

उधर, गया में गुरुआ थाना की पुलिस ने करीब डेढ़ वर्ष से फरार चल रहे अवैध नर्सिंग होम के संचालक को बुधवार को गुरुआ बाजार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

थाना अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2023 के मई माह में गुरुआ सीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी ने गुरुआ थाना क्षेत्र के 18 अवैध नर्सिंग होम और सात पैथोलैव संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

इस मामले में बच्चा अस्पताल संचालक असनी गांव का रामप्रवेश यादव फरार चल रहा था। जिसे गुरुआ बाजार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

ज्ञात हो कि 18 अवैध नर्सिंग होम व सात अवैध पैथोलैव का संचालकों में कुछ को गुरुआ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि, बाद उन्हें जमानत मिल गई।

ऐसे मामलों के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अवैध कारोबार करने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल है। पुलिस भी ऐसे तबकों पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रही है। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा नेता नीतिश द्विवेदी बुधवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) में शामिल हो गए।

पटना में आयोजित मिलन समारोह में वीआइपी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 

मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सहनी ने कहा कि नीतिश द्विवेदी युवा नेता हैं और इनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है। ये अपने संगठन को लेकर पूरे देश में घूमते रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब उनके व्यक्तित्व और ज्ञान का लाभ वीआइपी को मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि ये अब बिहार में रहकर समाजसेवा और राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने उनके समर्थकों को भरोसा देते हुए कहा कि नीतिश द्वेदी को सीवान, गोपालगंज, छपरा में पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। 

मिलन समारोह के बाद पत्रकारों से सहनी बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीति में समय समाप्त हो गया है। अब उन्हें ' हैप्पी इनडिंग ' कर हम लोगों को उतराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले चुनाव में जनता उन्हें हटा देगी।

किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति होती है- मुकेश

• सहनी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति होती है और सभी को अपने समाज के हक, अधिकार की लड़ाई लड़ने का अधिकार है।
• सहनी ने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता गरीब, पीड़ित, पिछड़ा और कमजोर वर्ग के उत्थान की लड़ाई लड़ने को है।
• वीआइपी पार्टी सभी जाति और धर्म के लोगों की पार्टी है और सभी जाति, धर्म के लोगों को इस पार्टी में हिस्सेदारी मिलेगी।

नितीश द्विवेदी ने क्या कहा?

वहीं, नितीश द्विवेदी बोले कि वे वीआइपी की नीतियों से आकर्षित होकर समाजसेवा के लिए राजनीति में आए हैं।  

इस मौके पर पार्टी के उपाध्यक्ष बी के सिंह, संजीव मिश्रा, चंद्रदेव बिंद, राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति, सकलदेव बिंद, अर्जुन सहनी, विवेक कुशवाहा सुनीता सहनी उपस्थित रहे।

लालू के बयान पर महिला जदयू ने जताया विरोध

उधर दरभंग में राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर महिला जदयू ने विरोध जताया है। नीतीश कुमार के यात्रा पर जाने की बात को लालू द्वारा आंख सेंकने की बात कहे जाने पर महिला जदयू जिलाध्यक्ष ललिता झा ने तीखा पलटवार किया है।

कहा है कि लालूजी का यह बयान न सिर्फ महिलाओं का अपमान है, बल्कि यह उनके मानसिकता को भी उजागर करता है। महिला संवाद जैसे प्रयास महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और इसे लेकर इस तरह की टिप्पणी करना शर्मनाक है।

लालूजी को शायद यह समझने की जरूरत है कि आज की महिलाएं जागरूक हैं और ऐसे प्रयास उनकी प्रगति का हिस्सा हैं। नीतीश कुमार का महिला संवाद कार्यक्रम महिलाओं को सुनने और उनके मुद्दों को समझने का एक माध्यम है। इस पर घटिया राजनीति करना महिलाओं के प्रति लालूजी की सोच को दिखाता है।

उनका बयान असंवेदनशील और नैतिकता से परे है। महिला संवाद जैसे कार्यक्रम सरकार के लिए प्राथमिकता है और यह राज्य में लैंगिक समानता और महिलाओं के उत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उन्होंने लालू यादव से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग करते हुए कहा कि अगर राजनीति में महिलाओं का अपमान और उनके प्रयासों को नीचा दिखाने की कोशिशें जारी रहीं तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार ने इस साल ई-चालान में अब तक 230 करोड़ की राशि वसूली है, जिसके दिसंबर अंत तक 250 करोड़ होने की संभावना है। परिवहन जुर्माने के मामले में बिहार देश में चौथे स्थान पर है।

केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक परिवहन जुर्माना वसूलने में उत्तर प्रदेश पहले, महाराष्ट्र दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में ई-चालान काटने और उससे वसूली गयी राशि का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है। ई-चालान काटने के मामले में बिहार सातवें स्थान पर है। इस सूची में यूपी पहले, केरल दूसरे, तमिलनाडु तीसरे, गुजरात चौथे, हरियाणा पांचवें और पश्चिम बंगाल छठे स्थान पर है।

बिहार ने अब तक 25 लाख ई-चालान काटे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग की अपेक्षा अधिक ई-चालान काटे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अबतक 19 लाख जबकि परिवहन विभाग ने छह लाख ई-चालान काटे हैं।

हर माह काटे जा रहे दो लाख से अधिक ई-चालान

• बिहार में हर माह औसत दो लाख से अधिक ई-चालान काटे जा रहे हैं, जबकि हर महीने औसतन 20 करोड़ रुपए जुर्माने की राशि की वसूल की जा रही है।
• परिवहन विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रैफिक नियमों के कड़ाई से अनुपालन और नियमानुसार जुर्माना लगाने के कारण बिहार का प्रदर्शन ई-चालान काटने और उससे राजस्व की वसूली दोनों में बेहतर रहा है।

ई-चालान से राजस्व वसूली राज्य जुर्माना राशि उत्तर प्रदेश 393 करोड़ महाराष्ट्र 301 करोड़ राजस्थान 292 करोड़ बिहार 230 करोड़ 648 पुलिसकर्मियों को दिया गया उच्चतर कार्यकारी प्रभार

उधर, पुलिस मुख्यालय ने 648 पुलिसकर्मियों को अस्थायी स्थानापन्न उच्चतर कार्यकारी प्रभार दिया है। मुख्यालय की केंद्रीय स्क्रीनिंग समिति ने 210 पुलिस अवर निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) को पुलिस निरीक्षक (इंस्पेक्टर), 286 सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (एएसआइ) को पुलिस अवर निरीक्षक (एसआइ) और 152 हवलदार को रिजर्व एसआइ (प्रशिक्षण) के पद पर प्रोन्नति दी है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, स्क्रीनिंग समिति की समीक्षा के दौरान एसआइ से इंस्पेक्टर में प्रोन्नति के 216 मामलों को फिलहाल लंबित एवं अयोग्य की श्रेणी में रखा गया है। डीजीपी की सहमति के बाद डीआइजी (कार्मिक) ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

इसके साथ ही मुख्यालय की विभागीय अनुशंसा समिति ने विभिन्न जिला-वाहिनियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सेवाकाल में मृत कर्मियों के 12 नाबालिग आश्रितों को बाल सिपाही के पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है, जबकि ऐसे 11 मामलों को लंबित रखा गया है।

पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। आच्छादित पदाधिकारी अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन वाले जिला, इकाई या कार्यालय में ही कार्यरत रहेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार को केंद्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 5.50 लाख और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देगी। इस संबंध में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मांग पत्र सौंपा।

श्रवण के अनुरोध पर तत्काल पहल करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बिहार 5.5 लाख अतिरिक्त लक्ष्य देने का भरोसा दिया है। ऐसे में चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में कुल 7.93 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

मुलाकात के दौरान श्रवण ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान बिहार में संचालित ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों की ओर भी आकृष्ट कर निराकरण की मांग की। चौहान से मुलाकात के दौरान श्रवण के साथ नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार को 2.43 लाख आवास का लक्ष्य प्राप्त है। वर्तमान में प्राप्त लक्ष्य से आवास प्लस सूची के आधार पर निर्मित प्रतीक्षा सूची से योग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिया जा रहा है।

वर्तमान प्रतीक्षा सूची में 11.1 लाख परिवारों का नाम

• वहीं, योजना की वर्तमान प्रतीक्षा सूची में 11.1 लाख परिवारों का नाम सम्मिलित है।
• इन परिवारों को शीघ्र आवास का लाभ के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से श्रवण ने मुलाकात की।
• उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त होने से प्रतीक्षा सूची में शामिल योग्य परिवार शीघ्र आवास का लाभ पायेंगे।
• साथ ही प्रतीक्षा सूची को शून्य करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इससे उन परिवारों को पक्के घर का सपना साकार होगा।
• इससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभी को आवास के सपने को साकार करने में केन्द्र सरकार का भी विशेष योगदान मिल रहा है ।

केंद्र सरकार के महकमों का साथ लेकर निवेशकों से संपर्क साध रहा उद्योग विभाग

इसी महीने हो रहे बिजनेस कनेक्ट के सिलसिले में उद्योग विभाग केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की मदद ले रहा। संबंधित विभाग के केंद्रीय मंत्री भी बिहार मेें निवेश को ले बाहर के राज्यों के निवेशकों को गारंटी दे रहे।

पीयूष गोयल का मिल चुका है साथ

मुंबई में जब उद्योग विभाग ने इंवेस्टर मीट का आयोजन किया तब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उक्त सम्मेलन में विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने निवेशकों को बिहार में उपलब्ध आधारभूत संरचना के बारे में बताया। यह कहा कि किस तरह से बिहार में निवेशकों के लिए बड़ा अवसर है।

टेक्सटाइल क्षेत्र के उद्यमियों के लिए हुए इंवेस्टर मीट में गिरिराज रहे मौजूद

कुछ माह पहले जब पटना में टेक्सटाइल सेक्टर के उद्यमियों के लिए विशेष रूप से इंवेस्टर मीट का आयोजन किया गया था तब केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में गिरिराज सिंह विशेष रूप से मौजूद थे। टेक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी संस्था ने अपने एजीएम को तब पटना में आयोजित किया गया।

उद्यमियों को यह जानकारी दी गयी कि किस तरह टेक्सटाइल पालिसी के माध्यम से बिहार इस क्षेत्र के निवेशकों को मदद कर रहा। रेडिमेड सेक्टर की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के इंवेस्टर मीट में चिराग पासवान आए

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र के उद्यमियों के लिए हाल ही में उद्योग विभाग ने पटना में इंवेस्टर मीट का आयोजन किया। इस सम्मेलन के आयोजन में केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की भी सहभागिता रही। इस महकमे के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में निवेश को ले उद्यमियों को अपनी गारंटी दी।

विदेश तक बिहार में निवेश की बात पहुंचाने में विदेश मंत्रालय की मदद ली

विदेशी निवेशकों तक बिहार में अलग-अलग सेक्टर में निवेश की बात पहुंचे इसके लिए उद्योग विभाग ने दिल्ली में एंबैसडर मीट का आयोजन किया। इसके लिए विदेश मंत्रालय की मदद ली गयी। कई देशाें के प्रतिनिधिमंडल की इस आयोजन में सहभागिता रही।

34000 नौकरियों का सृजन

बिहार में वर्तमान में 780 से अधिक आपरेशनल है। यह 34000 नौकरियों का सृजन क रही है। वहीं 3800 प्रस्ताव पाइपलाइन में है।

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पवन कुमार मिश्र, पटना। गंगा तट पर रहने वालों को अब केवल आर्सेनिक, आयरन, जिंक, कैडमियम की अधिकता से कैंसर का खतरा नहीं है। इसमें पहली बार मैंगनीज धातु भी शामिल हो गई है, जिसे अब तक कम कैंसरकारक माना जाता था।

आइसीएमआर की स्वीकृति व अनुदान से महावीर कैंसर अस्पताल के विज्ञानियों ने 1146 कैंसर रोगियों पर किए अध्ययन से यह सिद्ध किया है। 767 महिलाओं व 379 पुरुष कैंसर रोगियों में से 908 के रक्त में मैंगनीज की उच्च सांद्रता 15 माइक्रोन ग्राम प्रति लीटर से अधिक पाई गई। 41 से 60 आयुवर्ग के लोगों में यह सर्वाधिक थी।

इनमें से सर्वाधिक 381 स्तन, 309 हेपेटोबिलरी-गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, 64 सर्वाइकल कैंसर के मरीज थे। 398 अन्य रोगी मुंह, गला, नाक, किडनी, एडनेक्सल, लिंग कैंसर से पीड़ित थे।

अपनी तरह के इस पहले शोध को महावीर कैंसर संस्थान के प्रोफेसर अशोक घोष, वैज्ञानिक अरुण कुमार, राजीव कुमार, मोहम्मद अली, अभिनव श्रीवास्तव, मुकेश कुमार, निर्मल कुमार, सिद्धांत आर्यल, मनीषा सिंह ने जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया की अखौरी विश्वप्रिया व महावीर कैंसर संस्थान के निदेशक डॉ. विश्वजीत सान्याल के सहयोग से किया। कुछ दिन पहले इस शोध को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया। 

सामान्य से सात गुना से अधिक मैंगनीज सांद्रता

शोधकर्ता अरुण कुमार ने बताया कि धरती पर उपलब्धता के मामले में मैंगनीज पांचवें स्थान पर है। भूगर्भ जल, चट्टानों, मिट्टी के अलावा यह पानी व बहुत से अनाज, फलों व मसालों के साथ शरीर में पहुंचती है। मैंगनीज शरीर के लिए बहुत जरूरी है।

इसकी कमी से बच्चों का विकास बाधित होता है, हड्डियां कमजोर, त्वचा पर चकत्ते, मूड में बदलाव होता है। इसकी अधिकता होने पर भूख की कमी, मांसपेशियों में अकड़न, पैर में ऐंठन, कंपकंपी व चिड़चिड़ापन हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शरीर में इसकी सांद्रता का सामान्य स्तर 15 माइक्रोन ग्राम प्रति लीटर है।

जिन कैंसर रोगियों पर अध्ययन किया गया, उनमें से केवल 235 लोगों में ही यह सामान्य स्तर पर था। 331 में यह 16 से 50 माइक्रोन ग्राम प्रति लीटर, 159 में यह 51 से 100 माइक्रोन, 249 में 101 से 500 माइक्रोन तो 98 में 501 से 1000 माइक्रोन व 48 में 1001 से 5000 था।

लिवर कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति में तो मैंगनीज सांद्रता 6022 माइक्रोन ग्राम प्रति लीटर पाया गया। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने 972 कैंसर रोगियों के घर के पानी में मैंगनीज सांद्रता 100 माइक्रोन ग्राम प्रति लीटर से अधिक पाया।

97 कैंसर रोगियों के घर के पानी में 100 से 200 माइक्रोन, 40 रोगियों के घर के पानी में 200 से 300 तो तीस कैंसर रोगियों के घर में आपूर्ति वाले जल में 300 से 400 पाया गया।

सात कैंसर रोगियों के घर में मैंगनीज सांद्रता 400 माइक्रोन ग्राम प्रति लीटर पाया गया। प्रदेश के मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिमी व उत्तर-पूर्वी भागों के भूगर्भ जल में यह सांद्रता सामान्य से काफी अधिक है।

पुरुषों को ज्यादा खतरा, पटना में सर्वाधिक मरीज

शोध में पाया गया कि कैंसरग्रस्त पुरुषों में से 93 प्रतिशत के शरीर में मैंगनीज विषाक्तता का स्तर सामान्य 15 माइक्रोन ग्राम प्रति लीटर से बहुत अधिक थी।

मैंगनीज विषाक्तता वाले कैंसर रोगियों की अधिकतम संख्या सर्वाधिक 116 पटना में थी। इसके बाद क्रमश: वैशाली 60, पूर्वी चंपारण 57, सारण 55, मुजफ्फरपुर 52 मरीज थे। कैमूर, शेखपुरा व अरवल जिलों में कैंसर रोगियों के रक्त के नमूनों में कम मैंगनीज सांद्रता देखी गई।

कैंसर के तृतीय व चतुर्थ चरण के रोगियों में मैंगनीज सांद्रता सबसे अधिक पाई गई। इसका कारण लंबे समय से मैंगनीज की उच्च सांद्रता वाला जल पीना माना गया।

ध्यान देने वाली बात

• 1146 कैंसर रोगियों, 767 महिलाओं व 379 पुरुष कैंसर रोगियों पर अध्ययन
• 908 रोगियों के रक्त में मैंगनीज की सांद्रता 15 माइक्रोन ग्राम प्रति लीटर से अधिक तो 238 में था इससे कम
• 41 से 60 आयुवर्ग के रक्त में मैंगनीज सांद्रता थी बहुत अधिक
• 381 सर्वाधिक स्तन कैंसर, 309 हेपेटोबिलरी-गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल,
• 64 सर्वाइकल कैंसर से थे पीड़ित
• 398 अन्य रोगियों में नाक, मुंह, किडनी, एडनेक्सल, लिंग कैंसर के थे मरीज 

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जागरण संवाददाता, पटना। Cyber Fraud News: साइबर अपराधी सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे हैं। वे ठगी की रकम म्यूल अकाउंट में भेज रहे हैं। वहां से गेमिंग एप, जुए से जुड़ी वेबसाइटों, फर्जी स्टाक ट्रेडिंग जैसे डिजिटल गेटवे से होकर सरगना तक पहुंच रहा है। हाल ही में पटना साइबर थाने में शेयर ट्रेडिंग और टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर किसी कंपनी में निवेश में नाम पर ठगी के कई मामले सामने आए।

इनमें भी म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। इसमें कई केस ऐसे भी सामने आ चुके हैं, जिसमें ठगी की रकम को गेमिंग एजेंट तक पहुंचे। एजेंट उस रकम को बिटकाइन में पर्चेज किया और फिर उसे बेच दिया। ऐसे में जितनी रकम को होल्ड करा दिया जाता है, वह वापस मिलने की गुंजाइश रहती है, लेकिन आगे की पड़ताल खातों की जांच में उलझी रहती है।

क्या होता है म्यूल अकाउंट

• साइबर अपराधियों के अंतरराष्ट्रीय गिरोहों द्वारा 'म्यूल' बैंक खातों का उपयोग करते हैं।
• म्यूल अकाउंट वह अकाउंट होते हैं, जो अपराधी किसी निर्दोष व्यक्ति के नाम पर खोलते हैं।
• इसमें चालू और बचत खाते इंटरनेट मीडिया, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से खोजे जाते हैं।
• इन बैंक खाते से पैसा कहां और कितनी बार ट्रांसफर हुआ, इसके बारे में जांच करने में काफी समय लगता है या फिर कठिन भी हो सकता है।
• इन खातों में जालसाजी की रकम आने के बाद साइबर अपराधी यूपीआई से बिना बैंक जाए पैसे को एक से दूसरे अकाउंट में मिनटों में ट्रांसफर करते हैं।
• इन म्यूल अकाउंट का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा मनी लांन्ड्रिग के लिए किया जा रहा है।  
• ये खाते सेल कंपनियों, इंटरप्राइज या अन्य निर्दोष व्यक्तियों के होते हैं।
• इन म्यूल खातों को विदेशों से भी संचालित किए जाने की बातें सामने आ चुकी है।
• म्यूल खातों का उपयोग कर अवैध पेमेंट गेटवे बनाया जाता है जिसे  आपराधिक सिंडिकेट को दिया जाता है।
• आपराधिक सिंडिकेट को फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कैम साइटों, सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी वेबसाइटों, फर्जी स्टाक ट्रेडिंग जैसे अवैध प्लेटफार्म पर जमा धनराशि प्राप्त करने के लिए दिया जाता है 
• जैसे ही ठगी की रकम आती है, उसे तुरंत दूसरे खाते में भेज दिया जाता है।

एक हजार से अधिक आइएमईआइ नंबर ब्लाक

एनसीआरपी पोर्टल पर आनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों की जांच की जाती है। ठगी के लिए जिस नंबर से फोन किया जाता है, उनका लोकेशन पता करने साथ ही उन्हें ब्लाक भी कराया जाता है। आर्थिक अपराध इकाई की मानें तो जनवरी से नवंबर माह में ऐसे 3842 मोबाइल नंबर और 1290 आइएमइआई नंबर को ब्लाक कराने की कार्रवाई की गई। कई अन्य नंबर प्रक्रिया में हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna AQI Level: राजधानी पटना में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। गांधी मैदान इलाके में मंगलवार को वायु प्रदूषण की स्थिति काफी खतरनाक हो गई। यहां पर वायु प्रदूषण 417 एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) रिकार्ड किया गया। जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है।

मंगलवार की शाम इस मौसम की सर्वाधिक प्रदूषित रही। इस मौसम में इतना ज्यादा प्रदूषण शहर में रिकार्ड नहीं किया गया था। अन्य इलाकों की ​िस्थति भी गंभीर बनी हुई है।

राजधानी में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के संबंध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष डा. डीके शुक्ला का कहना है कि वर्तमान में गांधी मैदान इलाके में निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा वहां लोगों की चहलकदमी काफी बढ़ गई है। इससे गांधी मैदान में काफी धूल उड़ रही है।

शाम को वातावरण में नमी बढ़ने एवं गांधी मैदान में धूल उड़ने से वायु प्रदूषण की स्थिति काफी बिगड़ गई है। ऐसे में पटना नगर निगम को गांधी मैदान के आसपास के क्षेत्रों में पानी छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि निगम की पहल से वायु प्रदूषण नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। प्रदूषण विशेषज्ञों का कहना है कि धूलकण वाले इलाके में लोग मास्क लगाकर ही जाए।

गांधी मैदान में लगातार कई दिनों से बहुत ज्यादा प्रदूषण रिकार्ड किया जा रहा है। राजवंशीनगर इलाके में भी निर्माण कार्य होने के कारण वायु प्रदूषण की स्थिति काफी खराब हो गई है। वहां का एक्यूआइ भी 300 से ऊपर रह रहा है। यह भी मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है।

शहर के अन्य भागों में भी निर्माण कार्य होने के कारण वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि, इस संबंध में प्रशासन की ओर से कई निर्माण एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।

पटना के वि​भिन्न क्षेत्रों की स्थिति क्षेत्र प्रदूषण (एक्यूआइ में) राजवंशी नगर 304 खगौल 274 तारामंडल 249 पटना सिटी 266 गांधी मैदान 417

बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा को मापने का एक तरीका है। यह हवा की गुणवत्ता को दर्शाता है और यह बताता है कि हवा में कितने प्रदूषक मौजूद हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News Hindi: बिहार में पछुआ का प्रवाह होने से ठंड बढ़ गई है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं कोहरा भी अपना प्रभाव बढ़ाने लगा है। राज्य के तराई वाले इलाके में मंगलवार को घना कोहरा छाया रहा।

डेहरी में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री पहुंचा

प्रदेश के मैदानी भाग में मध्यम स्तर का कोहरा रहा। पश्चिमी से नमी युक्त हवा आने के कारण प्रदेश के वातावरण में सुबह-शाम काफी ठंड महसूस हो रही है। मंगलवार को डेहरी राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान रहा, वहां का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। 15 दिसंबर से कंपकंपी वाली ठंड लोगों को परेशान करेगी। दिसंबर के महीने में इस तरह की ठंड बहुत कम ही देखी गई है।

वहीं राज्य में अधिकतम तापमान की बात करें तो वह बक्सर एवं जीरादेई का रहा, वहां पर अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि राज्य के न्यूनतम तापमान में अब गिरावट होती जाएगी। साथ ही कोहरे का प्रभाव बढ़ने के कारण उसका असर ट्रेनों एवं हवाई जहाजों की उड़ान पर पड़ने के आसार हैं।

लोगों से सावधान रहने की अपील

• इस ठंड में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।
• लोगों को बाहर निकलते समय नाक और कान बांधकर निकलना चाहिए।
• बच्चों और बुजुर्ग को ठंड से बचने की सलाह दी गई है।
• ठंडा पानी से नहाने से बचना चाहिए।

पटना का न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री रहा

राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 14.9 एवं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। राजधानी की हवा में आर्द्रता 81 प्रतिशत रिकार्ड की गई।

शाम ढलते गिर जा रहा तापमान

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आजकल शाम ढलते ही तापमान में गिरावट शुरू हो जा रही है। शाम पांच बजे के बाद तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। मात्र दो घंटे में पांच से सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान में गिरावट का सिलसिला देर रात तक जारी रह रहा है।

मंगलवार की रात आठ बजे ठंड बढ़ने के कारण बाजार में लोगों की संख्या कम होने लगी थी। रात्रि 10 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। घरों के खिड़की-दरवाजे आजकल शाम में ही बंद हो जा रहे हैं। रात में तो कई लोग हीटर का उपयोग करने लगे हैं।

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राज्य ब्यूराे, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जैसा चाहते थे वैसा यह भवन बनकर तैयार हो गया है। हमें काफी प्रसन्नता हो रही। पूरे देश में इस तरह का समाहरणालय भवन कहीं नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया था। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि इसका रख- रखाव ठीक ढंग से हाे इसका विशेष रूप से ख्याल रखें। समाहरणालय भवन के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने पटना के जिलाधिकारी को उनके नए कार्यालय कक्ष में जाकर बिठाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन के बन जाने लोगों काे काफी सहूलियत होगी। एक ही जगह सभी प्रशासनिक कार्य होने से लोगों को भागदौड़ से निजात मिलेगी। उद्घाटन के बाद मु्ख्यमंत्री ने समाहरणालय भवन के ऊपर के तल पर जाकर आसपास के इलाकों का भी मुआयना किया।

उन्होंने समाहरणालय भवन के पांचवें तल पर स्थित मुख्य सभागार में समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान समाहरणालय भवन के निर्माण पर भवन निर्माण विभाग द्वारा एक लघु फिल्म को भी दिखाया गया।

नए भवन के निर्माण में अहम योगदान देने वाले पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंब सहित कई अन्य अधिकारियों व कर्मियों को उन्होंने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाहरणालय भवन का निर्माण काफी सुंदर तरीके से हुआ है। यहां सौर ऊर्जा सिस्टम अधिष्ठापित होने से काफी फायदा होगा।

कब क्या हुआ, एक नजर में

• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2017 में नए समाहरणालय भवन के निर्माण को ले इस जगह का स्थल निरीक्षण किया था।
• वर्ष 2018 में इस योजना काे स्वीकृति प्रदान की गयी थी।
• वर्ष 2020 में इसका शिलान्यास हुआ था।
• इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 188.42 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की थी।
• इसका निर्माण कार्य विधिवत 2022 मे आरंभ हुआ।
• करीब डेढ़ साल के अंदर नए समाहरणालय भवन के निर्माण कार्य को पूरा किया गया।

समारोह में ये लोग रहे मौजूद

उद्घाटन समारोह में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज तथा विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को हरित कलश एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया।

इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, विधान पार्षद रवींद्र सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार सिंह, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ बी राजेंदर, तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव डॉ. प्रतिमा तथा मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार सहित कई विभागों के सचिव व अन्य आला अधिकारी मौजूद थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पटना मेट्रो रेल (Patna Metro Rail) के प्रायोरिटी कॉरिडोर मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक पटरी बिछाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके साथ ही छह बोगी की मेट्रो रेल की बोगी भी खरीदी जाएगी। करीब साढ़े छह किमी लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर में ही सबसे पहले मेट्रो रेल चलाई जाएगी। इसके लिए अगले साल 15 अगस्त तक का लक्ष्य रखा गया है।

मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर में सिविल वर्क का काम लगभग अंतिम चरण में है। मेट्रो पिलर के ऊपर गार्डर रखे जा चुके हैं। पोल लगने का काम भी शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अगले एक से दो माह में पटरियों को बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। प्रायोरिटी कॉरिडोर में पांच एलिवेटेड स्टेशन हैं, जिनके निर्माण का काम भी जारी है।

इनमें मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, जीरोमाइल और न्यू आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इन मेट्रो स्टेशनों का निर्माण कार्य मार्च तक पूरा होने की संभावना है।

अनुपूरक बजट से मिले 400 करोड़:

तय समय में मेट्रो का परिचालन शुरू करने की दिशा में राज्य सरकार भी सजग है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश अनुपूरक बजट में भी पटना मेट्रो के लिए करीब 400 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। पटरी बिछाने और मेट्रो की बोगी खरीदने के लिए राज्य सरकार के स्तर से 115.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है।

दरअसल प्रायोरिटी कोरिडोर में रेल पटरी और ट्रेन की खरीद का काम पहले जाइका से मिलने वाली ऋण की राशि से होना था। इसके लिए जायका से समझौता भी हो चुका है, मगर राशि के आवंटन में हो रही देरी को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने स्तर से राशि का आवंटन किया है।

मंत्री नितिन नवीन लेंगे प्रायोरिटी कॉरिडोर का जायजा:

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन बुधवार को पटना मेट्रो के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। वह मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक प्रायोरिटी कोरिडोर में चल रहे काम का जायजा लेंगे। इस दौरान मेट्रो के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

पटना के नए समाहरणालय पर भी आया अपडेट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जैसा चाहते थे वैसा यह भवन बनकर तैयार हो गया है। हमें काफी प्रसन्नता हो रही। पूरे देश में इस तरह का समाहरणालय भवन कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया था।

अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि इसका रख- रखाव ठीक ढंग से हाे इसका विशेष रूप से ख्याल रखें। समाहरणालय भवन के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने पटना के जिलाधिकारी को उनके नए कार्यालय कक्ष में जाकर बिठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन के बन जाने लोगों काे काफी सहूलियत होगी। एक ही जगह सभी प्रशासनिक कार्य होने से लोगों को भागदौड़ से निजात मिलेगी।