Bihar News

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात कर उन्हें सशस्त्र झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। इस मौके पर उन्होंने बहादुर सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए राज्यवासियों से अपील किया कि बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड मे अंशदान करें।

यह अंशदान बहादुर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहार स्टेच एक्स सर्विसमैन बेनवोलेंट फंड में अंशदान किया और देश के बहादुर सैनिकों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट किया।

सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए अनुग्रह अनुदान में वृद्धि

राज्य सरकार द्वारा बिहार निवासी सैनिकों व पूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास को ले महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अनुग्रह अनुदान राशि् को 11 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दिया गया है। सशस्त्र सेना की सैन्य सेवा से विमुक्त दिव्यांग सैनिकों हेतु अनुग्रह अनुदान की राशि को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है। बिहार निवासी शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली सम्मान राशि में भी वृद्धि की गयी है।

पदक विजेता वीर जवानों के लिए इतनी बढ़ी सम्मान राशि पदक सम्मान राशि (रुपये में) परमवीर चक्र 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ अशोक चक्र 8 लाख से बढ़ाकर 75 लाख महावीर चक्र 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कीर्ति चक्र 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख वीर चक्र 2 लाख से बढ़ाकर 9 लाख शौर्य चक्र 1.5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख सेना / नौ सेना / वायु सेना मेडल (शौर्य) 75 हजार से बढ़ाकर 7 लाख मेन्शन - इन - डिसपैचेज 50 हजार से बढ़ाकर 6 लाख सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल 7 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख परम विशिष्ट सेवा मेडल 1.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख उत्तम युद्ध सेवा मेडल 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख अति विशिष्ट सेवा मेडल 1 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख युद्ध सेवा मेडल 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख सेना / नौ सेना / वायु सेना मेडल (विशिष्ट) 75 हजार से बढ़ाकर 2 लाख विशिष्ट सेवा मेडल 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों की संख्या में वृद्धि 13 से बढ़ाकर 25 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों की कुर्बानियां अमर हैं। वे अपने जान के मूल्य पर राष्ट्र पर आए बाह्य एवं आंतरिक संकटों का मुकाबला बहादुरी के साथ करते हैं।

सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ने मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद

सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार ने सरकार द्वारा बिहार निवासी सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सम्मान राशि एवं दी जानेवाली अनुग्रह राशि में की गयी बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मालूम हो कि इस बारे में शनिवार के अखबार में विज्ञापन के माध्यम से सूचना भी दी गयी है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, डा. एस सिद्धार्थ, गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी, गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि व सैनिक कल्याण निदेशालय के संयुक्त सचिव परवेज आलम भी मौजूद थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar IAS Transfer: बिहार प्रशासनिक सेवा के 48 अधिकारियों को शनिवार देर शाम स्थानांतरित कर उन्हें नयी जिम्मेवारी सौंपी गयी। पटना में दो नए दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। वैशाली व लखीसराय जिले में नए उप विकास आयुक्त तो कई जगहों पर नए वरीय उप समाहर्ता तैनात किए गए हैं। डॉ. अनुपमा कुमारी को बिहार लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है।

•  संजय कुमार को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का उप सचिव बनाया गया
•  मोना झा को उप निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग बनाया गया
•  सुधा गुप्ता को ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव की जिम्मेवारी।
•  अभय कुमार सिंह बने अपर सचिव सहकारिता विभाग।
•  अरविंद कुमार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संयुक्त सचिव का जिम्मा।
•  शंभु कुमार बने राज्य निर्वाचन आयोग में संयुक्त सचिव।
•  संजय कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया।
•  सहादत हुसैन को तकनीकी सेवा आयोग में संयुक्त सचिव का जिम्मा।
•  कैमूर के जिला परिवहन पदाधिकारी चंदन चौहान को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का निगम का महाप्रबंधक बनाया गया।
•  मनोज कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया 
•  विशाल आनंद को बियाडा का उप महाप्रबंधक को बनाया गया 
•  संजीव जमुआर बने संयुक्त सचिव सह निदेशक प्रशासन (गृह कारा) 
•  उप विकास आयुक्त बन 
•  कुंदन कुमार को उप विकास आयुक्त वैशाली बनाया गया 
•  सुमित कुमार बने उप विकास आयुक्त लखीसराय 
•  इन्हें अपर समाहर्ता व विशेष कार्य पदाधिकारी का दायित्व 
•  सईदा खातून को अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, अरवल बनाया गया 
•  उपेंद्र पंडित को अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, औरंगाबाद बनाया गया 
•  हर्ष प्रियदर्शी बने समाज कल्याण विभाग में विशेष कार्य अधिकारी 
•  मुकेश रंजन को अपर जिला दंडाधिकारी नगर व्यवस्था, पटना बनाया गया 
•  आलोक कुमार को नगर दंडाधिकारी पटना नगर
•  संजय कुमार वर्मा को विशेष कार्य पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी तथा तकनीकी शिक्षा विभाग बनाया गया 
•  दुर्गेश नंदनी को वरीय उप समाहर्ता, नवादा
•  अशोक कुमार वरीय उप समाहर्ता, बांका
•  निपुन कुमारी बनीं वरीय उप समहर्ता, जहानाबाद 
•  पुष्पा कुमारी को वरीय उप समाहर्ता, सुपौल
•  सोनी कुमारी को विशेष कार्य पदाधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार बनाया गया
•  प्रीति कुमारी को विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग
•  मुमुक्षु कुमार चौधरी को सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करने को कहा गया
•  नीतू कुमारी काे लघु जल संसाधन विभाग में विकास कार्य पदाधिकारी बनाया गया 
•  अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाए गए 
•  टोनी कुमारी को मुजफ्फरपुर पश्चिम के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का जिम्मा
•  ऋषभ राज को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भागलपुर
•  बैजंती को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कहलगांव
•  गौरव सिंह को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मोतिहारी
•  अंकित कुमार को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोगरी
•  आर्या राज को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को त्रिवेणीगंज
•  अमूल्य रत्न को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर
•  मेराज जमील को अनुमंडलीय लोक शिकयत निवारण पदाधिकारी, मनिहारी
•  रीतू रानी को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पालीगंज
•  शहला मुस्तफा को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बाढ़
•  नयना को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गया सदर
•  अंकिता सिंह को अनुमंडलीय लोक शिकायता निवारण पदाधिकारी, किशनगंज
•  सोनी कुमारी काे अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवगछिया
•  कुमारी मनीषा को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पीरो
•  मो. शकील आलम को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, तेघड़ा

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डिजिटल डेस्क, पटना। BPSC News: बीपीएससी अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज के बाद बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कल BPSC अभ्यर्थियों पर पड़ी एक एक लाठी का हिसाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना होगा!

अपने महिमामंडन के लिए जनता के अरबों रुपये खर्च कर तथाकथित 'संवाद यात्रा' पर निकलने जा रहे नकारे जा चुके तानाशाह को संवाद का अर्थ भी पता है? अपनी मनमानी, तुगलकी फरमान, अहंकार और लाठीचार्ज को लोकतंत्र समझने वाले सनकी नीतीश कुमार और भाजपा को बिहारवासी, विशेषकर युवा एवं विद्यार्थी सबक सिखाने जा रहे हैं!

तेजस्वी ने BPSC की चालाकी बताई

तेजस्वी यादव ने कहा कि बीपीएससी की चालाकी तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था नॉर्मलाइजेशन को समाप्त करना लेकिन क्या हुआ? इसपर कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरा मुद्दा था दो तिन दिन तक सर्वर डाउन होने का जिससे लाखों छात्र फॉर्म नहीं भर पाए। यह किसका फैल्योर था? इसमें छात्र-छात्राओं का तो दोष नहीं है। दोष तो सिस्टम का है। छात्र इसको क्यों भुगते। कई ऐसे छात्र हैं जिनकी उम्र निकली जा रही है। इनलोगों का करियर चौपट हो जाएगा।

छात्रों की कुटाई के बाद स्पष्टीकरण दे रहे

तेजस्वी यादव ने कहा कि बीपीएससी को जब पता था कि छात्र विरोध कर सकते हैं तो पहले ही स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? छात्रों की पिटाई-कुटाई करने के बाद, सिर-हाथ फोड़ने के बाद अब स्पष्टीकरण दे रहे हैं। यह कैसा न्याय है। 

तेजस्वी ने मांग के साथ चेतावनी भी दी

अभ्यर्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग करते हुए तेजस्वी ने चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि अगर मांगों पर तत्परता से विचार नहीं हुआ तो राजद आंदोलनकारियों के साथ मिलकर संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। तेजस्वी का आरोप है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार विद्यार्थियों व परीक्षार्थियों के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही। उन्होंने सरकार को इससे बाज आने की चेतावनी दी है।

प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्र की पिटाई की निंदा की

जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) छात्रों पर हुई लाठी चार्ज को लेकर राज्य सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े किए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए दुखद बताते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से ये पूरी घटना हुई हैं।

लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का लाठी चार्ज बेहद दुखद है। लेकिन नीतीश सरकार का एक चरित्र रहा है कि जब भी कोई लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने आता है, सरकार लाठीचार्ज को प्राथमिकता देती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) के कांस्टेबल अखिलेश कुमार पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उनके तीन ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। कांस्टेबल अखिलेश कुमार पर आरोप है कि बीच पद का दुरुपयोग करते हुए 67.83 लाख रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की है।

जानकारी के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल के पद पर रहते हुए अखिलेश कुमार ने वेतन व अन्य मद से 80 लाख रुपये की शुद्ध आय प्राप्त की लेकिन उनकी कुल संपत्ति 1.39 करोड़ रुपये से अधिक है।

CBI ने अखिलेश कुमार के खिलाफ दर्ज किया मामला

सूचना मिलने के बाद मामले की पड़ताल कर सीबीआइ ने अखिलेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए इनके सासाराम में वार्ड नंबर 34 के रोहित इंटरनेशनल होटल के पास कैलाश नगर, ग्राम-अमरा, पीओ-करबिंदिया, पीएस-सासाराम, रोहतास और कार्यालय परिसर, आरपीएफ, नबीनगर, औरंगाबाद में एक साथ दबिश दी।

जांच के दौरान सीबीआइ को जानकारी प्राप्त हुई कि अखिलेश कुमार सिंह ने अपनी आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस बारे में उनसे पूछताछ की गई जिसका वे समुचित जवाब नहीं दे सके।

सीबीआइ ने जांच में पाया कि 2018 से से 2024 की अवधि के दौरान उनकी शुद्ध आय लगभग 80 लाख रुपये है, जबकि उनकी संपत्ति 1.39 करोड़ रुपये है और उनके रसोई खर्च लगभग 27 लाख रुपये हैं। यह संपत्ति शुद्ध आय से करीब 67.83 लाख रुपये ज्यादा है। मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी।

RPF Constable Salary कितनी होती है?

• पे मैट्रिक्स लेवल: 3
• वेतन: 21,700 - 69,100 रुपये प्रति माह
• ग्रेड पे: 2,000 रुपये प्रति माह
• डीए (महंगाई भत्ता): 12% - 17% (समय-समय पर बदल सकता है)
• एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस): 8% - 24% (समय-समय पर बदल सकता है)
• अन्य भत्ते: ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, किट मेंटेनेंस अलाउंस आदि।

कुल मिलाकर, आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी लगभग 30,000 - 40,000 रुपये प्रति माह हो सकती है, जिसमें वेतन, ग्रेड पे, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते शामिल हैं।

आरपीएफ कांस्टेबल का काम क्या होता है?

• रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा: आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं।
• यात्रियों की सुरक्षा: वे यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
• रेलवे संपत्ति की सुरक्षा: आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक, सिग्नल, और अन्य संपत्ति।
• अपराध नियंत्रण: वे अपराध नियंत्रण के लिए भी काम करते हैं, जैसे कि चोरी, लूट, और अन्य अपराध।
• यातायात नियमों का पालन: आरपीएफ कांस्टेबल यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी काम करते हैं।
• आपातकालीन सेवाएं: वे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए भी तैयार रहते हैं, जैसे कि आग लगने की स्थिति में या अन्य आपातकालीन स्थितियों में।

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राज्य ब्यूरो, जागरण। Bihar News: बिहार में अब बिजली कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए उपभोक्ताओं के नंबर पर यह फोन आएगा कि आपके घर एसी ज्यादा चल रहा, पंखा बंद नहीं हो रहा या जाड़े के दिनों में आम तौर घरों में चलने वाले ब्लोअर, हीटर व गीजर आदि अधिक चल रहा।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं ने जो नंबर दिया है उस पर मैसेज या फिर फोन आएगा। इस व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के उपक्रम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने बिहार के साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का चयन किया है।

एक लाख उपभोक्ताओं के नंबर रैंडम सिस्टम के तहत लिए जाएंगे

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने बताया कि इस कवायद के तहत एक लाख उपभोक्ताओं के नंबर रैंडम सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। यह नंबर रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा तय एजेंसी बिजली टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाएगा।

एक साल तक लगातार होगा अध्ययन

जिन एक लाख उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संबंधित एजेंसी को दिया जाएगा वह तय लोड के आधार पर लगातार एक साल तक यह अध्ययन करेगा कि उपभोक्ताओं द्वारा बिजली उपभोग की पूर्व की प्रकृति क्या है और वर्तमान में उसके उपभोग का डाटा क्या कह रहा।

उसकी खपत की यूनिट लगातार बढ़ रही या घट रही इसकी जानकारी मिलेगी। अगर उपभोग का डाटा बहुत अधिक है तो लोड बढ़ने का मामला सामने आ जाएगा और लोड अचानक कम हो गया है तो इसे भी स्थानीय स्तर पर समझा जाएगा। मोटे तौर पर यह ऊर्जा प्रबंधन का मामला है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से काम करेगा।

अध्ययन के आधार पर वितरण लास को कम करने में मदद मिलेगी

बिजली कंपनी के आला अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की खपत के इस अध्ययन से यह जानकारी भी मिलेगी कि किसी क्षेत्र विशेष में उपभोक्ताओं की बिलिंग क्या है और उससे कितनी अधिक बिजली की खपत वहां हो रही। इस वितरण लास को चेक कर उसे कम करने में मदद मिलेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Hindi: बिहार भाजपा की नई बनने वाली प्रदेश कैबिनेट में पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी के कैबिनेट में सम्मिलित रहे कई प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, मंत्री और प्रवक्ताओं को दायित्व मुक्त करने की तैयारी है। नवाचार के पीछे लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव है।

प्रदेश अध्यक्ष डा. दिलीप जायसवाल ने इस दिशा में काम शुरू कर दी है। संभवना है कि इस पहल के बाद सम्राट के कई सिपहसालार पार्टी संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक पद परंपरा को केंद्र में रखकर बाहर किए जा सकते हैं।

पहल की आड़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (बीस सूत्री) से लेकर बोर्ड, आयोग व निगम में जिले से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों को बाहर करने की पटकथा लिखी जा रही है।

इन नेताओं को बाहर करने की तैयारी

ऐसे नेताओं में वर्तमान प्रदेश महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर, राजेश वर्मा एवं ललन मंडल के नाम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त दो प्रदेश महामंत्रियों मिथलेश तिवारी एवं शिवेश राम को पार्टी ने बक्सर एवं सासाराम से लोकसभा चुनाव लड़ाया था।

वहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष शीला प्रजापति को बाल संरक्षण आयोग में दायित्व संभाल रही हैं। एक प्रदेश उपाध्यक्ष डा. भीम सिंह राज्यसभा सदस्य मनोनीत हो चुके हैं।

जबकि एक प्रदेश प्रवक्ता अनामिका सिंह पटेल विधान पार्षद मनोनीत हो चुकीं हैं। वहीं, दूसरे प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह को बाल संरक्षण आयोग में सदस्य पद बनाया गया है। इनके अतिरिक्त सुग्रीव दास और अन्य कई कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया है।

ऐसे पद धारकों को पार्टी ने एक व्यक्ति एक पद संविधान के तहत किनारे कर नए कार्यकर्ताओं को आगे करने की रणनीति पर काम कर रही है। बिहार की राजनीति में अक्सर उथल-पुथल देखने को मिलती रहती है।

सवा चार सौ कार्यकर्ताओं को किया गया समायोजित

• भाजपा ने जिले से लेकर प्रदेश स्तर पर अभी तक लगभग सवा चार सौ कार्यकर्ताओं को बीस सूत्री से लेकर बोर्ड, आयोग एवं निगम में विभिन्न पदों का दायित्व दिया है।
• आगे भी समायोजन की प्रक्रिया फाइल में दौड़ रही है। शीघ्र ही इस पहल को पूरा करने की तैयारी है।
• पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं के नाम की सूची विभिन्न स्तर पर सूचीबद्ध की जा रही है।
• इससे पहले भाजपा के कई जिलाध्यक्षों को भी दायित्व दिया गया था। वर्तमान में औसतन 12 से 15 नेता/कार्यकर्ता/पार्टी पदाधिकारी बीस सूत्री में समायोजित हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: बिहार के कारोबारी व पनोरमा ग्रुप के संस्थापक संजीव मिश्रा ने शनिवार को विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) की सदस्यता ग्रहण कर ली। पटना में आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया।

वीआईपी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही: मुकेश सहनी

मिश्रा को सदस्यता दिलाने के बाद पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सबसे अच्छी बात है कि इस पार्टी की लोकप्रियता सभी समाज और जातियों तक बढ़ी है, यही कारण है कि सभी समाज के लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं।

संजीव मिश्रा के आने से पार्टी मजबूत होगी: मुकेश सहनी

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि संजीव मिश्रा और उनके समर्थकों के पार्टी में आने से पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वीआईपी किसी एक धर्म, जाति की पार्टी नहीं है बल्कि सभी धर्म और जाति को लेकर आगे बढ़ रही । उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार और बिहारियों के लिये काम कर रही है।

 उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम लोगों की शुरुआत निषाद के अधिकार को लेकर हुए संघर्ष से हुई थी, लेकिन आज वीआईपी राजनीतिक दल है और सभी जाति, धर्म के लिए काम कर रही है। पार्टी की चाहत है कि बिहार और बिहारी आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि बिहार में ही युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए सभी को साथ आना पड़ेगा। इसके लिए राजनीतिक दलों को भी पॉलिसी बनानी होगी।

संजीव मिश्रा के चुनाव लड़ने पर मुकेश सहनी ने दिया जवाब

पत्रकारों के एक प्रश्न पर कहा कि कार्यकर्ता ही चुनाव मैदान में लड़ते हैं। संजीव मिश्रा अभी पार्टी के लिए काम करेंगे। चुनाव के समय निर्णय लिया जाएगा। वहीं, संजीव मिश्रा ने कहा कि मुकेश सहनी से उनका संबंध काफी पुराना है। ये जीरो से हीरो किस तरह बने हैं वह मुझे बहुत प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि इनके पास बिहार के विकास को लेकर एक सोच है एक विजन है। सभी लोगों को इनसे कुछ सीखने की जरूरत है।

मुकेश सहनी के संघर्ष करने की ताकत का मैं कायल: संजीव मिश्रा

 संजीव मिश्रा ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत संघर्ष करने की ताकत है और इसी का मैं कायल हूं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि संजीव मिश्रा वीआइपी की नीतियों से आकर्षित होकर पार्टी की सदस्यता ली है।

उन्होने दावा किया कि मिश्रा संविधान निर्माता बाबा साहेब के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। इस मिलन समारोह में संजीव मिश्रा के सैकड़ों समर्थकों ने भी वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में बी के सिंह, ब्रह्मदेव चौधरी, दिनेश बिंद, बद्री पूर्वे, विकास सिंह, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम सिंह, अर्जुन सहनी उपस्थित रहे।

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सुनील राज, पटना। प्रदेश में बालू और पत्थर के अवैध खनन, परिवहन पर रोक सरकार की प्राथमिकता है। इसके बावजूद अवैध खनन और परिवहन की घटनाएं थम नहीं रहीं। अब सरकार ने सख्ती के लिए किए गए उपायों में एक कदम और जोड़ दिया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद अब कैमरा बंद होने पर बंदोबस्तधारी पर एक्शन होगा। 

खान एवं भू-तत्व विभाग ने बालू घाटों पर लगे सीसीटीवी के बंद होने पर संबंधित बालू घाट बंदोबस्तधारी पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

खान एवं भू-तत्व विभाग ने सरकार के स्तर पर बंदोबस्त किए गए बालू घाटों से अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए यह व्यवस्था बनाई है कि जिन बंदोबस्तधारी को घाट की बंदोबस्त मिलेगी उसे उक्त घाट पर निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाना होगा।

घाटों पर लगे सीसीटीवी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े होने चाहिए। इस व्यवस्था से कमांड सेंटर से घाटों की निरंतर निगरानी होती है।

बीते दिनों कई जिलों में सीसीटीवी थोड़े-थोड़े अंतराल पर बंद होने की सूचना कमांड सेंटर की ओर से विभाग को दी गई थी। कुछ जगहों से यह जानकारी भी सामने आई कि बालू घाट पर लगे कैमरे खराब हो गए हैं, वहीं कुछ जगहों पर कैमरे बंद भी हैं।

ऐसे मामले सामने आने के बाद खान एवं भू-तत्व विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर सहायक खनिज निदेशक और खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विभाग के इस आदेश के बाद अवैध खनन को रोकने में मदद मिलेगी। 

खान एवं भू-तत्व विभाग के प्रधान सचिव ने जारी किए आदेश

• अब यदि घाट पर दो घंटे भी कैमरे बंद रहते हैं तो संबंधित बंदोबस्तधारी पर कार्रवाई करें।
• प्रधान सचिव ने यह निर्देश भी दिए कि बंदोबस्तधारी को पत्र के जरिए यह जानकारी भेज दें कि यदि दो घंटे भी कैमरे ऑफ पाए जाएंगे तो उनका चालान बंद कर दिया जाएगा।
• इसके साथ ही घटना की जानकारी संबंधित जिले के डीएम को भी भेजी जाएगी, ताकि बिना चालान बालू लदे वाहन का परिचालन नहीं हो।
• विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कैमरे कुछ अंतराल के लिए बंद होते हैं तो ऑफ लाइन कैमरे से रिकार्डिंग की जाए।
• इसके बाद इसका वीडियो को पैन ड्राइव और सीडी में जिला खनन मुख्यालय में जमा करना होगा।
• विभाग ने कहा है कि इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाए अन्यथा बंदोबस्तधारी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस में अब पदाधिकारियों और कर्मियों की पोस्टिंग की नई व्यवस्था बनाई गई है। अब किसी भी पदाधिकारी या कर्मी के पदस्थापन पर मुहर एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में बनी कमेटी लगाएगी। इस कमेटी में एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दराद और मुख्यालय के डीआइजी (कार्मिक) को बतौर सदस्य रखा गया है।

अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन

डीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में बनी कमेटी स्थानांतरण या पदस्थापन की अनुशंसा वाले पदाधिकारियों और कर्मियों की योग्यता, दक्षता, विशेष प्रशिक्षण आदि को देखते हुए निर्णय लेगी। समिति 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। आइजी मुख्यालय ने इसके बारे में आदेश भी जारी किया है। इस पर डीजीपी का अनुमोदन प्राप्त है।

8 साल पूरे होने पर स्थानांतरण

दरअसल, बिहार पुलिस के आदेश संख्या-322/2022 के अनुसार, आठ वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कई पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों का स्थानांतरण अन्यत्र जिला कार्यालय इकाई में हो गया है। वर्तमान में इसका गंभीर प्रभाव कार्यालय एवं इकाइयों के कार्यों की गुणवत्ता, कार्य उत्पादकता एवं गतिशीलता पर पड़ रहा है। 

दक्ष पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण होने से परेशानी

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, साइबर अपराध, आतंकवाद निरोधक दस्ता, आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष शाखा, एसटीएफ, डाग हैंडलर आदि में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त दक्ष पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण होने से काफी कठिनाइयों हो रही है।

उनका काम कोई और नहीं कर पाता। नए अधिकारी को भी काम सीखने में समय लग जाता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक काम प्रभावित होता है।

इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस आदेश संख्या-322/2022 की कंडिका-4 में वर्णित प्रावधान को विशेष परिस्थिति व प्रशासनिक हित में शिथिल किया गया है।

एडीजी मुख्यालय के माध्यम से डीजीपी के पास जाएंगी एसटीएफ की फाइलें

पुलिस मुख्यालय ने एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन को विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के कामकाज से जुड़ी भी अहम जिम्मेदारी सौंपी है। एडीजी मुख्यालय अब एसटीएफ को सौंपे गए कार्यों के त्वरित निष्पादन को लेकर अपना निर्देश एवं सुझाव देंगे। इसके साथ ही उसके कार्यों की मॉनिटरिंग भी करेंगे।

इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, एसटीएफ की स्थापना संबंधी संचिकाओं को छोड़ कर अन्य सभी संचिकाएं एडीजी (मुख्यालय) के माध्यम से ही डीजीपी को भेजी जाएंगी। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसके लागू होने के बाद अब एडीजी मुख्यालय के माध्यम से ही डीजीपी के पास एसटीएफ की फाइलें जाएंगी। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा 4500 पदों के लिए एक दिसंबर को ली गई सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (Bihar CHO Exam 2024) की परीक्षा में धांधली का प्रमुख सरगना रवि भूषण निकला। वह नालंदा का रहने वाला है।

आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की जांच में यह बात सामने आई है। ईओयू अधिकारियों के अनुसार, अलग-अलग टीमें रविभूषण समेत अन्य फरार आरोपितों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

आर्थिक अपराध इकाई (EOU)के अनुसार, संगठित गिरोह के प्रमुख सरगना रविभूषण ने पटना के अगमकुआं थाना अंतर्गत भागवत नगर में एक फ्लैट किराए पर लिया था, जिसे साल्वर गैंग के कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।

ईओयू के विशेष अनुसंधान दल (एसआइटी) की छापेमारी में इसका उद्भेदन हुआ है। यह कमांड सेंटर एक बड़े हालनुमा कमरे में चल रहा था, जहां 60 कंप्यूटरों वाला वर्क स्टेशन बनाया गया था।

छापेमारी में बरामद हुईं ये चीजें

छापेमारी में प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों का भंडार, कई लैपटॉप, टैब, पेनड्राइव, हार्ड ड्राइव, मोबाइल, एडमिट कार्ड, डुप्लीकेट आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, सर्टिफिकेट और अभ्यर्थियों की सूची बरामद की गई है।

इसके अलावा एक लाख 85 हजार रुपये भी बरामद किए गए हैं। इन सभी सामानों को जब्त कर सेंटर को सील कर दिया गया है।

ईओयू के अनुसार, इसी कमांड सेंटर का उपयोग ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करने के लिए किया जा रहा था। ईओयू ने सीएचओ परीक्षा के लिए बनाए गए सभी 12 ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों को भी सील कर दिया है और फॉरेंसिंक जांच कराई जा रही है।

इस मामले में गिरफ्तार 9 परीक्षार्थियों ने पूछताछ में ईओयू को बताया है कि संगठित गिरोह ने दलालों के माध्यम से प्रति छात्र चार से पांच लाख रुपये में परीक्षा पास करने की डील की थी। इसमें कुछ राशि अग्रिम ली गई थी, शेष परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद दी जानी थी।

परीक्षा से दो दिन पहले ही कंप्यूटर का मिल गया था रिमोट एक्सेस

ईओयू के वैज्ञानिक अनुसंधान में पता चला है कि ऑनलाइन नकल कराने वाले गिरोह ने परीक्षा से एक से दो दिन पहले ही परीक्षार्थियों के कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस प्राप्त कर लिया था।

इसके लिए गिरोह ने स्थानीय स्टॉफ की मिलीभगत से प्री प्रोग्राम प्रॉक्सी सर्वर को परीक्षा से एक-दो दिन पहले परीक्षा केंद्रों के होम नेटवर्क से जोड़ दिया था। इसके बाद एमी एडमिन आदि सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टाल कर उसका नियंत्रण हासिल कर लिया गया था।

ईओयू की पूछताछ में इन तीन ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों ने की अपनी संलिप्तता स्वीकार

1. एकम इवोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड दानापुर
2. एसीएमई इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलाजी दीघा
3. निताई इन्फोटेक रामकृष्णानगर

ईओयू के अनुसार, परीक्षा संचालन करने वाली कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड के कर्मियों की मिलीभगत से परीक्षा से संबंधित गोपनीय सूचना जैसे कंप्यूटर का आइपी एड्रेस, पासवर्ड, अभ्यर्थियों की लाग इन डिटेल, सर्वर आदि सॉल्वर गिरोह को मिल गए थे।

इस मामले में वी शान टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर संगठित गिरोह के द्वारा स्वयं नियोजित किए गए आठ निरीक्षक और पांच परीक्षा समन्वयकों को भी गिरफ्तार किया गया है।

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जागरण संवादददाता, पटना। शिक्षा विभाग के ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल की तैयारी शुरू हो गई है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों को पंजीयन करना अनिवार्य है।

जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों को चिन्हित करें। ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

एक लाख रुपये का जुर्माना

ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों को अधिनियम की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा और उस व्यक्ति या संस्था पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

साथ ही निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रहने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। बिना प्रस्वीकृति के कोई भी निजी स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता है।

15 दिसंबर पंजीयन की आखिरी तारीख

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंडाधीन क्षेत्र में संचालित कौन-कौन निजी विद्यालय बिना प्रस्वीकृति के चल रहा है, उसकी बनाकर जिला शिक्षा कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। ई-संबधन पोर्टल पर निजी स्कूलों को पंजीयन करने अंतिम तिथि 15 दिसंबर है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमृत कुमार ने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्र के निजी स्कूलों को पंजीयन करने के दबाव बनाएंगे और नोटिस देंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिले में अब तक 1182 निजी स्कूलों ने ही कराया पंजीयन

जिला शिक्षा कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पटना जिले में हजारों निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। इनमें से मात्र 1182 स्कूलों ने ही ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन कराया है, यह चिंताजनक है। वर्तमान में 195 स्कूलों ने पोर्टल पर पंजीयन के लिए आवेदन दिया है। इनकी जांच चल रही है। वि

भाग ने ये भी कहा है कि जिन निजी स्कूलों की पंजीयन अवधि खत्म हो गई है वे 31 दिसंबर तक नवीनीकरण के लिए आवेदन दे सकते हैं।

निजी स्कूलों को ई-संबंधन पोर्टल पर नियमित और मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत देनी हैं ये जानकारियां

• निजी स्कूलों को नामांकित बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी देनी हैं।
• शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता के बारे में बताना है।
• बच्चों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी देनी है।
• कर्मचारियों की संख्या आदि चीजों की जानकारी की एंट्री करना है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: प्रदेशभर में पक्षुआ हवाओं के प्रवाह की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कोहरे की वजह से भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट होने के आसार हैं। वहीं रविवार को पश्चिमी विक्षोक्ष की वजह से कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है।

प्रमुख शहरों के मौसम का हाल

• पटना- राजधानी पटना में आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है।
• भागलपुर- भागलपुर में आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है।
• मुजफ्फरपुर- मुजफ्फरपुर में आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है।

बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, 8 दिसंबर को बिहार सहित उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिससे मौसम में बदलाव होने की संभावना है। कई इलाकों में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बारिश के बाद ठंड में इजाफा होगा।

प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

ठंड बढ़ने के साथ ही शहर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रोहतास में AQI 246 दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के कई जिलों में AQI 200 पार पहुंच गया है।

जानकारों की मानें तो शहर का AQI में पिछले एक सप्ताह से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जिस रफ्तार से AQI के स्तर में बढ़ोत्तरी हो रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा।

हवा में प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंचने का प्रभाव आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सामान्यत: एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 100 के बीच होनी चाहिए। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से फेफड़े, हार्ट और अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो रही है।

डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल में सांस और आंख में जलन की समस्या वाले मरीज पहुंचने लगे हैं।

प्रदूषण रोकने के लिए लगाए गए फव्वारे

शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पटना नगर निगम कई उपाय कर रहा है। इसके लिए निगम विशेष अभियान चला रहा है। सड़कों पर पानी का छिड़काव कराने के साथ सीएनडी वेस्ट (निर्माण सामग्री का कचरा) का उठाव किया जा रहा है।

इसी क्रम में नगर निगम ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनूठी पहल की है। इससे शहर की सुंदरता को चार चांद लगने के साथ प्रदूषण भी कम हो रहा है। इस सिलसिले में नगर निगम ने शहर के 15 चौक-चौराहों पर फव्वारा लगाया है।

फव्वारे की रंग-बिरंगी रोशनी आमजन को आकर्षित कर रही है। नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने बताया कि इन फव्वारे को बेहतर ढंग से चलाया जा रहा है। प्रतिदिन कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी की जा रही है। फाउंटेन के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी एजेंसी को दी गई है।

इन स्थानों पर लगाए गए फव्वारे

1. विकास भवन

2. आशियाना दीघा मोड़

3. शेखपुरा मोड़

4. बोरिंग रोड चौहारा

5. एयरपोर्ट गोलंबर

6. सहदेव महतो मार्ग

7. बापू टावर

8. इको पार्क

9. अनिसाबाद गोलंबर

10 विवेकानंद मार्ग

11.मैकडोवल गोलंबर

12. बुद्ध मूर्ति

13. चिरैयाटांड पुल

14. कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड

15. जीपीओ गोलंबर

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna Airport News भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) के अध्यक्ष विपिन कुमार ने शुक्रवार को पटना हवाईअड्डा (जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट) का दौरा किया और नए टर्मिनल भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसियों और अभियंताओं को शेष कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि नववर्ष के प्रथम माह यानी जनवरी, 2025 तक हवाईअड्डा नए स्वरूप में दिखने लगे।

उन्होंने पटना एयरपोर्ट के निदेशक को निर्देश दिया कि वे डीजीसीए, बीसीएएस जैसे प्राधिकारों और नियामक निकायों से समन्वय कर समय सीमा के भीतर कार्य पूरा कराएं।

निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष के साथ सदस्य (प्रचालन) डा. शरद कुमार एवं सदस्य (योजना) अनिल कुमार गुप्ता भी थे। इसके बाद भाविप्रा के अध्यक्ष ने राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात की।

अब एक साथ तीन हजार यात्रियों को दी जा सकेगी सेवा

पटना हवाईअड्डा के विस्तार के मास्टर प्लान पर अनुमानित 1216.90 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसमें नए टर्मिनल भवन, बहुस्तरीय कार पार्किंग सुविधा और पार्किंग-बे का विकास शामिल है। 65,155 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ नया विश्वस्तरीय टर्मिनल भवन व्यस्ततम समय में तीन हजार यात्रियों को सेवा प्रदान कर सकेगा।

पहले यह क्षमता एक हजार से कम थी। इस विस्तार से हवाईअड्डा की क्षमता भी वार्षिक तीस लाख से बढ़कर एक करोड़ यात्रियों की हो जाएगी। छह नए अतिरिक्त पार्किंग स्टैंड भी उपलब्ध होंगे, अभी इनकी संख्या पांच है।

नए टर्मिनल भवन में होंगे 54 चेक-इन काउंटर

नया टर्मिनल अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसमें 54 चेक-इन काउंटर, पांच यात्री बोर्डिंग ब्रिज, पांच कन्वेयर बेल्ट और आठ इन-लाइन एक्स बीआइएस मशीनें शामिल हैं, जो टर्मिनल के अंदर यात्रियों को त्वरित आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी।

फोर स्टार रेटेड नए टर्मिनल भवन का डिजाइन प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालयों के अवशेषों से प्रेरित है। भीतरी भाग में आकर्षक चित्रकारी होगी।

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 जागरण संवाददाता, पटना। उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा में नार्मलाइलेशन सिस्टम लागू करने का नोटिस जारी होने के बाद विवाद हो गया था। अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था। इसकी वजह से यूपीपीसीएस परीक्षा एक ही दिन कराने का निर्णय लिया गया था। इसी तरह से अब बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अभ्यर्थियों ने भी आंदोलन की राह पकड़ी है। शुक्रवार को लोक सेवा आयोग का घेराव करने पहुंचे दर्जनों छात्रों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर नेहरू पथ (बेली रोड) से खदेड़ दिया।

शिक्षक और यूट्यूबर खान सर शुक्रवार को पटना के गर्दनीबाग में विरोध प्रदर्शन कर रहे बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अभ्यर्थियों में शामिल हुए। पुलिस ने प्रसिद्ध खान सर समेत सात को हिरासत में ले लिया और इसके बाद थाने में बांड भरवाकर छोड़ा।

बीपीएससी कार्यालय के आसपास अफरातफरी मची रही

पुलिस ने पहले छात्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र में जमा होने से मना किया तो वे लोग आक्रोशित हो गए और हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इससे करीब एक-डेढ़ घंटे तक बीपीएससी कार्यालय के आसपास अफरातफरी मची रही। आयोग का घेराव करने पहुंचे छात्र नार्मलाइजेशन विधि से एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी नहीं करने की मांग के लिए जुटे थे।

नार्मलाइजेशन से परिणाम जारी नहीं होगा

बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा कि आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि नार्मलाइजेशन से परिणाम जारी नहीं होगा, फिर भी कुछ शरारती तत्व अपने लाभ के लिए अभ्यर्थियों को भ्रमित कर नार्मलाइजेशन के विरोध में घेराव के लिए पहुंच गए। 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पूर्व की तरह ही प्रकाशित किया जाएगा।

इधर, शास्त्रीनगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया है। निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए प्रसिद्ध खान सर समेत सात लोगों को हिरासत में लिया गया था, बाद में बांड भरवाकर छोड़ दिया गया।

क्या है नार्मलाइजेशन विधि

पटना साइंस कालेज के सहायक प्राध्यापक प्रो. अशोक कुमार झा ने बताया कि एक ही परीक्षा जब अनेक प्रश्नपत्रों और पालियों में आयोजित की जाती है तो उसका परिणाम नार्मलाइजेशन विधि से तैयार किया जाता है। परिणाम प्रतिशत अंक के बजाए प्राप्त परसेंटाइल पर जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षा के परिणामों को समान स्तर पर लाना होता है।

कारण यह है कि जब एक से अधिक पालियों में परीक्षा होती है, तो हर पाली का प्रश्नपत्र थोड़ा अलग हो सकता है, जिससे कुछ छात्रों को अधिक आसान या कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। यह वैश्विक रूप से प्रमाणित विधि है।

देश में जेईई मेन, सीयूईटी, यूजीसी नेट, एसएससी, आरआरबी आदि का परिणाम नार्मलाइजेश विधि से ही जारी होता है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक से अधिक पाली और तिथि में परीक्षा आयोजित करना परीक्षा एजेंसियों की मजबूरी है और जब एक से अधिक प्रश्नपत्र से परीक्षा होगी तो परिणाम के लिए नार्मलाइजेशन विधि ही सभी अपनाते हैं।

जागरण संवाददाता, पटना। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हवलदार भर्ती, एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती, स्टेनोग्राफर भर्ती, ट्रांसलेटर भर्ती, दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एसआई भर्ती, सेलेक्शन पोस्ट फेज-13, जेई सहित 20 भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तथा परीक्षा के माह की जानकारी दी गयी है।

कैलेंडर के मुताबिक, अगले साल सीजीएल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन 22 अप्रैल (CGL Bharti 2025 Notification) को जारी होगा और टियर-1 परीक्षा जून-जुलाई 2025 में होगी। एमटीएस हवलदार भर्ती 2025 की विज्ञप्ति 26 जून को जारी होगी। सितंबर-अक्टूबर 2025 में परीक्षा होगी। सीएचएसएल (प्लस टू) लेवल का विज्ञापन 27 मई को जारी होगा। जुलाई-अगस्त में परीक्षा संभावित है।

एसएससी बहुप्रतीक्षित दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए विज्ञापन दो सितंबर को जारी होगा। एक अक्टूबर तक आवदेन स्वीकार किए जांएगै। परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 में होगी। एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 का विज्ञापन 11 नवंबर, 2025 को जारी किया जाएगा। परीक्षा मार्च-अप्रैल 2026 में होगी।

परीक्षा: आवेदन तिथि: परीक्षा तिथि

• जेएसए, एलडीसी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2024 पेपर-। (सीबीई) : 28 फरवरी 2025 से 20 मार्च 2025 तक : अप्रैल-मई 2025
• एसएसए.यूडीसी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2024 (केवल डीओपीटी के लिए) पेपर-। (सीबीई): छह से 26 मार्च 2025 : अप्रैल-मई 2025
• एएसओ ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2022-2024 पेपर-। (सीबीइ): 20 मार्च से नौ अप्रैल 2025 तक: अप्रैल-मई 2025
• सेलेक्शन पोस्ट परीक्षा, फेज-XIII, 2025 (सीबीई) 16 अप्रैल से 15 मई 2025: जून-जुलाई 2025
• सीजीएल परीक्षा 2025 टियर-I (सीबीइ): 22 अप्रैल से 21 मई: जून-जुलाई 2025
• दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ एसआइ परीक्षा, 2025 पेपर-I (सीबीई): 16 मई से 14 जून 2025: जुलाई-अगस्त 2025
• सीएचएसएल (10 2) स्तरीय परीक्षा, 2025 टियर-I (सीबीई): 27 मई से 25 जून 2025: जुलाई-अगस्त 2025
• एमटीएस हवलदार परीक्षा, 2025(सीबीई): 26 जून से 25 जुलाई 2025: सितंबर-अक्तूबर 2025
• स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा, 2025 (सीबीइ): 29 जुलाई से 21 अगस्त 2025: अक्तूबर-नवंबर 2025
• जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) परीक्षा 2025 पेपर-। (सीबीइ): पांच से 28 अगस्त 2025: अक्तूबर-नवंबर 2025
• संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2025 पेपर-। (सीबीई): 26 अगस्त से 18 सितंबर2025: अक्तूबर -नवंबर, 2025
• दिल्ली पुलिस परीक्षा, 2025 में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला सीबीइ: दो सितंबर से एक अक्तूबर 2025 : नवंबर-दिसंबर 2025
• दिल्ली पुलिस परीक्षा, 2025 में कांस्टेबल (ड्राइवर) पुरुष सीबीई: 19 सितंबर से 12 अक्तूबर 2025: नवंबर-दिसंबर, 2025
• दिल्ली पुलिस परीक्षा, 2025 (सीबीई) में हेड कांस्टेबल (मंत्रालयिक) सात अक्तूबर से पांच नवंबर: दिसंबर2025 -जनवरी, 2026
• दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 (सीबीई) में हेड कांस्टेबल (सहायक वायरलेस ऑपरेटर (एडब्ल्यूओ), टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (टीपीओ), 14 अक्टूबर से छह नवंबर 2025: दिसंबर 2025- जनवरी 2026
• ग्रेड सी स्टेनोग्राफर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2025 पेपर-। (सीबीई): 30 अक्तूबर से 19 नवंबर 2025: जनवरी-फरवरी, 2026
• केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), एनआइए, एसएसएफ में कांस्टेबल (जीडी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) परीक्षा 2026 (सीबीइ): 11 नवंबर से 15 दिसंबर 2025: मार्च-अप्रैल 2026
• जेएसए, एलडीसी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2025 पेपर-। (सीबीई): 16 दिसंबर 2025- पांच जनवरी 2026 : जनवरी-फरवरी
• एसएसए,यूडीसी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2025 पेपर-। (सीबीई) : 23 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026: जनवरी-फरवरी 2026
• एएसओ ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2025 पेपर-। (सीबीई): 15 जनवरी से चार फरवरी 2026: मार्च-अप्रैल 2026

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) का घेराव करने शुक्रवार को पहुंचे दर्जनों छात्रों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर नेहरू पथ (बेली रोड) से खदेड़ दिया। पुलिस ने पहले छात्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र में जमा होने से मना किया तो वे लोग आक्रोशित हो गए और हटने से इन्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। किसी ने इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

इधर, शास्त्रीनगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया है। निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए चर्चित खान सर (Khan Sir) समेत सात लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में बांड भरवाकर छोड़ दिया गया। एक-डेढ़ घंटे तक बीपीएससी कार्यालय के आसपास अफरातफरी मची रही। आयोग का घेराव करने पहुंचे छात्र नार्मलाइजेशन विधि से एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी नहीं करने की मांग के लिए जुटे थे।

इस संबंध में बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि नॉर्मलाइजेशन से परिणाम जारी नहीं होगा। फिर भी कुछ शरारती तत्व अपने लाभ के लिए अभ्यर्थियों को भ्रमित कर नॉर्मलाइजेशन के विरोध में घेराव के लिए पहुंच गए। 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पूर्व की तरह ही प्रकाशित किया जाएगा।

प्रदर्शनकारियों की मांग और आयोग का पक्ष

• नॉर्मलाइजेशन विधि से परिणाम जारी नहीं हो:

एकीकृत 70वीं का परिणाम नार्मलाइजेशन विधि से जारी होगा, इसकी अधिसूचना आयोग ने कभी जारी नहीं किया गया है। 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन विधि से जारी नहीं किया जाएगा।

• सर्वर डाउन होने के कारण कई छात्र आवेदन करने से वंचित हो गए, आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए:

आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित किया था, कुछ अभ्यर्थियों ने त्योहार के कारण तिथि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए चार नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए गए। अंतिम दिन भी 20 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। यह मांग तत्काल करने पर आयोग विचार भी कर सकता था। परीक्षा का कार्यक्रम जारी होने के बाद ऐसी मांग पर समझ से परे है।

• आयोग अभ्यर्थियों की परेशानी को नहीं सुनता है:

आयोग का कहना है कि आंसर-की पर दो बार आपत्ति ली जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की आंसर-की और रिस्पांस शीट दोनों अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका भी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाती है। अभ्यर्थी की दुश्वारियों को ईमेल के माध्यम से स्वीकार कर उसका निदान किया जाता है।

अभ्यर्थी भ्रमित नहीं हो, 13 को होगी परीक्षा: अध्यक्ष

बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने बताया कि कुछ असमाजिक तत्व स्वयं के लाभ के लिए अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रहे हैं। आयोग ने कभी नहीं कहा है कि नार्मलाइजेशन से परिणाम जारी किया जाएगा। रिकॉर्ड पद होने के कारण ज्यादा अभ्यर्थियों के आवेदन करने के सवाल पर कहा गया था कि यदि अभ्यर्थी ज्यादा होते हैं तो दो पाली में परीक्षा लेने की संभावना बन सकती है, लेकिन परीक्षा के लिए सिर्फ चार लाख 83 हजार अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किए हैं।

परीक्षा 13 दिसंबर को एकल पाली में दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक होगी। अभ्यर्थी किसी तरह की भ्रांति में नहीं रहे हैं। परीक्षा निर्धारित तिथि को ही होगी। शुक्रवार की शाम 12-15 घंटे में ही तीन लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डैशबोर्ड से डाउनलोड कर चुके हैं।

क्या है नॉर्मलाइजेश विधि?

पटना साइंस कॉलेज के सहायक प्राध्यापक प्रो. अशाेक कुमार झा ने बताया कि एक ही परीक्षा जब अनेक प्रश्न पत्रों और पालियों में आयोजित की जाती है तो उसका परिणाम नॉर्मलाइजेश विधि से तैयार किया जाता है। इसका परिणाम प्रतिशत अंक के बजाए प्राप्त परसेंटाइल पर जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षा के परिणामों को समान स्तर पर लाना होता है। इसका कारण यह है कि जब एक से अधिक पालियों में परीक्षा होती है, तो हर पाली का प्रश्न पत्र थोड़ा अलग हो सकता है, जिससे कुछ छात्रों को अधिक आसान या कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। यह वैश्विक रूप से प्रमाणित विधि है।

देश में जेईई मेन, सीयूईटी, यूजीसी नेट, एसएससी, आरआरबी आदि का परिणाम नार्मलाइजेश विधि से ही जारी होता है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक से अधिक पाली और तिथि में परीक्षा आयोजित करना परीक्षा एजेंसियों की मजबूरी है और जब एक से अधिक प्रश्न पत्र से परीक्षा होगी तो परिणाम के लिए नार्मलाइजेशन विधि ही सभी अपनाते हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) से पहले सरकार ने नियुक्तियों का पिटारा खोलने की पहल तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) मंत्री नीरज सिंह ने प्रेसवार्ता कर विभिन्न श्रेणी के 4135 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की।

उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सहायक अभियंता के 118 पदों पर नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC Bharti) से होगी, जबकि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 2078 पदों पर नियुक्तियां होगी। इसमें शोध सहायक, प्रयोगशाला सहायक, निम्नवर्गीय लिपिक, परिचारी, की-मैन सह चौकीदार एवं खलासी के पद सम्मिलित है।

तकनीकी सेवा आयोग भी करेगा भर्ती

इसके अतिरिक्त, तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से कार्य निरीक्षक के 1114 एवं वाहन चालक मुख्यालय के चार पद पर भी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही कार्य निरीक्षक के 493 पद पर पंप ऑपरेटर के 328 अंचलस्तरीय पंप आपरेटरों के पद पर नियुक्तियां होगी। इस मौके पर मंंत्री में तीन पोस्टर का भी विमोचन किया। साथ ही जलापूर्ति सेवा में किसी तरह की बाधा की स्थिति में टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने के लिए मंत्री एवं विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार 155367 नंबर पर कॉल कर शिकायत करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि ’हर घर नल का जल’ योजनाओं से संबंधित पम्प चालक/अनुरक्षक के मानदेय एवं विद्युत विपत्र के भुगतान की प्रक्रिया लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है।

विभाग द्वारा पेयजलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव के संबंध में निर्गत अनुदेश के अनुसार ‘‘हर घर नल का जल‘‘ के तहत ग्रामीणों को सुबह में तीन घंटा, दोपहर में एक घंटा एवं शाम में दो घंटा जलापूर्ति उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि लोड शेडिंग के कारण जिन स्थानों पर विद्युत की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित समय में जलापूर्ति नहीं हो पाती है, वहां विद्युत विभाग से व्यक्तिगत सम्पर्क कर जलापूर्ति अवधि में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य मानकों में सुधार एवं सामाजिक परिवर्तन

मंत्री ने दावा किया है कि पाईप जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात ग्रामीणों को शुद्ध पेयजलापूर्ति उपलब्ध होने का सकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य मानकों पर देखा जा रहा है। बिहार इकोनामिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2024 में डायरिया के गंभीर मामलों में लगभग 15 गुणा कमी आई है। साथ ही शिशु मृत्यु दर में कमी आई है तथा वायरल हेपेटाईटिस के मामलों में व्यापक सुधार हुआ है।

‘हर घर नल का जल‘ निष्चय के क्रियान्वयन से ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 40 प्रतिशत पंप चालक महिलाएं हैं। जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिला है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए माडल पेपर के साथ-साथ माडल प्रश्नपत्र भी जारी कर दिया है। परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट व मैट्रिक के सभी विषयों का माडल पेपर वेबसाइट https://biharboardonline.com/ पर जारी कर दिया है।

इस बार भी प्रश्नों की संख्या विकल्प के तौर पर दोगुने होंगे। इंटर व मैट्रिक 2025 की वार्षिक परीक्षा में सभी खंडों में दोगुने प्रश्न पूछे जायेंगे, लेकिन विद्यार्थी को उसमें से आधे का ही जवाब देना है। वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में विकल्पों की संख्या को दोगुना कर दिया गया है।

मैट्रिक में विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 35 पेज का होगा, वहीं, संस्कृत विषय का 21 पन्ने का प्रश्न पत्र होगा। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। मैट्रिक में लगभग 17 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं, इंटर वार्षिक परीक्षा तीन फरवरी से शुरू होने की उम्मीद है। इसमें करीब 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। हालांकि परीक्षा समिति ने अभी दोनों परीक्षाओं की तिथि घोषित नहीं की है।

बोर्ड परीक्षा में दिए गए सभी प्रश्नों में आधे प्रश्नों का देना होगा जवाब

मैट्रिक में गणित के 138 प्रश्न होंगे, वहीं, विज्ञान विषय में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 80 है, लेकिन विद्यार्थी को केवल 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न 24 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या छह रहेगी। जबकि लघु उत्तरीय 24 प्रश्नों में से भौतिकी, रसायनशास्त्र और जीवविज्ञान से आठ-आठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी में से चार-चार प्रश्नों का जवाब देना है।

इसी तरह से छह दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से दो-दो प्रश्न भौतिकी, रसायनशास्त्र और जीवविज्ञान से पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय से एक-एक प्रश्न का जवाब देना है। यानि 110 में से छात्रों को 55 प्रश्नों का जवाब देना है। वहीं, मैट्रिक में गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे, जिसमें से 50 का जवाब देना है।

अगर विद्यार्थी ज्यादा का जवाब देता है तब भी मूल्यांकन 50 का होगा। 30 प्रश्न लघु उत्तरीय रहेंगे, जिनमें 15 प्रश्नों का जवाब देना है और आठ प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिसमें चार प्रश्नों का जवाब देना है, यानि 138 में से 69 प्रश्न का जवाब विद्यार्थियों को देना है। अन्य विषयों में भी यही नियम लागू रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक अंक, लघु उत्तरीय प्रश्न दो अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पांच-पांच अंकों के होंगे।

मैट्रिक का प्रश्न इस तरह से समझे 

• 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 35 प्रश्नों का देना होगा जवाब
•  80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में केवल 40 प्रश्नों का ही देना है
•  लघु उत्तरीय 20 प्रश्नों में देना होगा 10 का जवाब देना है
•  दीर्घ उत्तरीय छह प्रश्नों में तीन का जवाब देना है
•  100 प्रश्न रहेंगे आब्जेक्टिव, 50 का जवाब देना है

इंटर का प्रश्न इस तरह समझे-

इंटर फिजिक्स 70 अंकों का होगा। इसमें 96 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 70 है, लेकिन विद्यार्थी को केवल 35 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। खंड -ब में लघु उत्तरीय प्रश्न 20 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या छह रहेगी।

लघु उत्तरीय 10 प्रश्नों (दो-दो अंकों के) का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त छह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से तीन प्रश्नों (पांच-पांच अंकों के) का उत्तर देना अनिवार्य होगा। इसी तरह अन्य सभी विषयों का भी प्रश्न पत्र रहेगा। सभी विषयों में परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पढ़ने व समझने के लिए दिया जाएगा।

इसके तहत 100 अंकों के परीक्षा में कुल 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें खंड -अ में 100 वस्तुनिष्ट प्रश्न होंगे, जिसमें किसी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। वहीं, खंड -ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके लिए दो-दो अंक मिलेगा। इसी खंड में आठ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक के लिए पांच-पांच अक निर्धारित किया गया है।

Patna News: पटना बनेगा आईटी कंपनियों का हब, इतने करोड़ के निवेश का आया प्रस्ताव; युवाओं के लिए सुनहरा मौका

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राज्य ब्यूरो, पटना। आईएएस संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन (ईडी) निदेशालय ने शुक्रवार को हंस की पत्नी और एक अन्य रिश्तेदार (साला) से पूछताछ की। हंस की पत्नी हरलोविलीन कौर उर्फ मोना हंस (Mona Hans) और साले गुरु बालतेज करीब तीन घंटे तक ईडी के गांधी मैदान के निकट स्थित कार्यालय में रहे और ईडी के सवालों से जूझते रहे।

बता दें कि आज ही पूर्व विधायक गुलाब यादव (Gulab Yadav) की पत्नी अंबिका गुलाब यादव को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर आना था परंतु, वे किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच सकीं।

ईडी ने 3 दिसंबर को भेजा था समन

प्रवर्तन निदेशालय ने तीन दिसंबर को मोना हंस और अंबिका गुलाब यादव के साथ ही कुछ अन्य लोगों को पूछताछ का समन भेजा था और दो दिनों के अंदर ईडी कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को मोना हंस अपने भाई और हंस के साले गुरु बालतेज के साथ ईडी कार्यालय पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय के चार से पांच अधिकारियों ने उनसे हंस की संपत्ति के साथ ही उनकी आय के स्रोतों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

आईएएस संजीव हंस (फाइल फोटो)

ED ने क्या सवाल पूछे?

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान ईडी ने यह जानने के प्रयास किए कि हंस और गुलाब यादव एक-दूसरे के संपर्क में कैसे आएं। संजीव हंस के मददगारों में और निजी, रियल एस्टेट के लोगों के साथ ही अन्य कौन से लोग थे। हंस अपनी गैर वाजिब तरीके से कमाई गई संपत्ति को कैसे और कहां खपाते थे। पूछताछ के दौरान मोना और गुरू बालतेज हंस की मोहाली और कसौली में खरीदी गई संपत्ति का ब्योरा भी प्राप्त करने की कोशिश की गई।

बता दें कि हंस ने मोहाली में जमीन का एक बड़ा प्लॉट और कसौली में आलीशान विला खरीद रखा है। मोहाली का प्लॉट व्यावसायिक है जिसे हंस ने 90 लाख अधिक की कीमत पर पंचकूला के एक प्रॉपर्टी डीलर जतिंदर कुमार सांगरी के माध्यम से कमलकांत गुप्ता के नाम पर खरीदा गया था। इसके अलावा, हंस की अन्य काली कमाई की जानकारी भी प्राप्त करने की कोशिश की गई।

बालतेज से भी संजीव हंस से तोहफे में मिली मर्सिडीज गाड़ी के साथ ही अन्य संपत्ति के बारे में सवाल पूछे गए। सूत्र बताते हैं कि अधिकांश सवालों पर मोना और बालतेज अनभिज्ञता जताते या उन्हें मालूम नहीं कहते रहे। करीब तीन घंटे चली पूछताछ के बाद दोनों को जाने दिया गया। सूत्र बताते हैं इनसे आगे भी पूछताछ हो सकती है।

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राज्य ब्यूरो,  पटना। Patna News: बिहार में इस साल राज्य में आईटी नीति लागू होने के बाद से अब तक 30 ज्यादा कंपनियों ने 1500 करोड़ रुपये निवेश की इच्छा जतायी है। शुक्रवार को सूचना प्रावैधिकी विभाग की ओर से राजधानी पटना के होटल मौर्या में आयोजित आइटी कांक्लेव में भी आइटी कंपनियों ने 470 करोड़ रुपये निवेश की इच्छा जतायी और इससे संबंधित प्रस्ताव भी दिया।

इसमें सबसे अधिक 300 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव होलोवेयर कंपनी की तरफ से आया है। यह कार्यक्रम इंडियन चैंबर आफ कामर्स (आइसीसी) के सहयोग से किया गया।

कांक्लेव में विभाग के विशेष सचिव अरविन्द कुमार चौधरी ने आईटी सेक्टर की कंपनियों से बिहार आईटी नीति 2024 का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बिहार के बिजनेस कम्यूनिटी की मांग थी कि यहां परचेज प्रीफरेंस पालिसी लायी जाए। सरकार ने उनकी यह मांग भी पूरी कर दी है। अब बिहार इंडस्ट्रीयल पालिसी, टेक्स्टाइल एंड लेदर पालिसी, बिहार स्टार्ट अप पालिसी जैसी कई बेहतरीन नीतियां आ गई हैं। ऐसे में अब बिजनेस कम्यूनिटी की भी जिम्मेदारी है कि वे बिहार में अधिक से अधिक निवेश करें।

मार्च तक कंपनियों से 4000 करोड़ निवेश करने का आह्वान

विशेष सचिव ने मार्च 2025 तक विभिन्न आइटी कंपनियों से बिहार में 4000 करोड़ रुपये निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब ब्रेन ड्रेन के बजाय राज्य ब्रेन रिगेन कर रहा है। उन्होंने बिहार में निवेश के अनुकूल माहौल और परिस्थितियों का भी जिक्र किया।

आइसीसी के प्रांतीय अध्यक्ष प्रभात कुमार सिन्हा ने कहा कि अगर भारत दुनिया का सबसे युवा देश है तो बिहार सबसे युवा राज्य है और राज्य में रिवर्स ब्रेन ड्रेन की शुरुआत हो गई है।

कार्यक्रम में सी-डैक के निदेशक आदित्य सिन्हा, होलोवेयर साफ्टवेयर कंपनी के मुख्य कार्य अधिकारी राघवेन्द्र गणेश एस, बिहार होटल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एसपी सिन्हा, बीसेंट्रीक कंपनी के मुख्य कार्य अधिकारी अलख वर्मा और रितेश आनंद ने संबोधित किया।

आईटी कंपनी का क्या काम होता है?

• सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट: आईटी कंपनियां सॉफ्टवेयर विकास के लिए काम करती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर जैसे कि मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आदि विकसित किए जाते हैं।
• हार्डवेयर डेवलपमेंट: आईटी कंपनियां हार्डवेयर विकास के लिए भी काम करती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर जैसे कि कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण आदि विकसित किए जाते हैं।
• नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा: आईटी कंपनियां नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग उपकरणों और साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयरों का विकास और प्रबंधन किया जाता है।
• डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस: आईटी कंपनियां डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के डेटा का विश्लेषण किया जाता है और व्यवसायों को बेहतर निर्णय लेने में मदद की जाती है।
• क्लाउड कंप्यूटिंग और मैनेज्ड सर्विसेज: आईटी कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग और मैनेज्ड सर्विसेज प्रदान करती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और मैनेज्ड सर्विसेज जैसे कि सर्वर प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन आदि प्रदान किए जाते हैं।
• ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग: आईटी कंपनियां ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केटिंग सेवाएं जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेड एडवरटाइजिंग आदि प्रदान किए जाते हैं।
• आईटी कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग: आईटी कंपनियां आईटी कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के आईटी कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग सेवाएं जैसे कि आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईटी स्ट्रैटिजी और प्लानिंग आदि प्रदान किए जाते हैं।

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