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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Government Jobs: बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली के बाद अब स्वास्थ्य विभाग 1232 एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। इन पदों पर नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी, जिसकी अधियाचना आयोग को भेजी जा चुकी है।

1232 पदों पर होगी भर्ती

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने रविवार को एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के बारे में जानकारी दी। मंत्री पांडेय ने कहा कि बिहार एक्स-रे टेक्नीशियन संवर्ग के मूल कोटि के एक हजार 232 पदों पर नियमित नियुक्ति होनी है। नए एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्ति होने से एक्स-रे सेवाएं और उन्नत होंगी। इससे प्रदेश के अस्पतालों में इलाज को आने वाले मरीजों को लाभ होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में सरकार संवेदनशील है।

नीतीश सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ

मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि 2005 से पहले के बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं लालटेन के भरोसे थी। कई अस्पतालों में बगैर लाइट मरीजों का इलाज हुआ करता था। अस्पतालों में दवा की कमी से लेकर भवनों की स्थिति जर्जर थी।

मगर आज नए अस्पताल भवनों के निर्माण से लेकर दवा की उपलब्धता पर काफी कार्य किया गया है, जिससे मरीजों का विश्वास सरकारी अस्पतालों के प्रति बढ़ा है।

पहले से बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं

उन्होंने कहा कि 1232 एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्ति से स्वास्थ्य सेवाओ के मानव बल में वृद्धि होगी और सेवाओं को पहले के मुकाबले और बेहतर बनाया जा सकेगा।

नई बहाली प्रक्रिया में रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति की महिलाओं की भी आरक्षण के तहत बहाली होगी। विभाग आने वाले समय में और अन्य पद सृजित होंगे और युवाओं को रोजगार के और बेहतर विकल्प मिलेंगे।

फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली

हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली करने की जानकारी दी थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली करेगा। इसके लिए अधियाचना सरकार ने तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी है। अब स्वास्थ्य विभाग एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पथ निर्माण विभाग से संबद्ध सड़कों व पुल का निर्माण कार्य अब विधायकों की सहमति से वार्षिक कार्य योजना में शामिल होगा। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस संबंध में विधायकों की प्रमंडलवार बैठक की है।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि में इस संबंध में पथ निर्माण मंत्री ने विभाग में ही इस बाबत विधायकों की राय ली है। जिनका निर्माण अधिक जरूरी होगा वो योजनाएं इसमें शामिल की जाएंगी। सरकार के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 

विधायकों से बैठक में हुई ये बड़ी बातें

• इस बैठक में विधायकों के स्तर पर अपने क्षेत्र के लिए योजनाओं पर बात की गई।
• विशेष रूप से वृहत जिला पथ के संबंध में चर्चा हुई।
• इस संबंध में यह तय किया गया है कि जिन योजनाओं की जरूरत अधिक है उनके निर्माण कार्य को वार्षिक कार्य योजना में शामिल कर लिया जाए।
• जिनकी देखरेख तुरंत करने की आवश्यकता है, उस पर काम का आदेश दिया जाए।

विभाग के वरीय अभियंताओं को भी बैठक में रखा गया

उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा जब विधायकों के साथ प्रमंडलवार रोड की योजनाओं के संबंध में फीडबैक को लेकर होने वाली बैठक में विभाग के वरीय अभियंता भी शामिल हो रहे हैं।

मौके पर अभियंताओं के स्तर पर भी संबंधित सड़कों के बारे में बातें की गई। सारे सुझावों को इंजीनियरों से स्तर पर नोट भी कर लिया गया है, जिससे उन्हें ध्यान रखकर भी कार्य किया जा सके। 

अलग-अलग निधि से कौन सी सड़कों का निर्माण हो रहा यह भी बताया जा रहा है। पथ निर्माण को लेकर होने वाली बैठक में विधायकों को यह भी बताया जा रहा कि किस निधि से कौन से पथ का निर्माण कराया जा रहा। विभाग के स्तर पर जिलावार यह सूचना उपलब्ध है कि कौन सड़क के लिए किस मद से राशि मिल रही।

पुल निर्माण का मामला भी उठाया जा रहा

विधायकों के साथ हो रही इस बैठक में पुल के निर्माण का भी मामला उठ रहा। यह बताया जा रहा कि किस इलाके में पुल के निर्माण हो जाने से परिचालन में सुविधा हो जाएगी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के स्थानीय डिवीजन के स्तर पर इस बारे में रिपोर्ट मंगाई जाएगी।

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Bihar News: किसानों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, नई योजना से आएगी खुशहाली

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में किसानों को बेहतर खेती के फायदे मिले और उनकी जमीन पर उन्नत फसल लहलहाए इसके लिए सरकार ने रैयती जमीन से स्वयं ही बलुई मिट्टी हटाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बकायदा नई नियमावली में भी प्रावधान किए गए हैं। अब सरकार ने रैयती जमीन से बलुई मिट्टी हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

खनिज नियमावली में भी प्रावधान

खान एवं भू-तत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई बिहार खनिज नियमावली 2024 में छह नदियों को छोड़ शेष अन्य नदियों से खेतों तक पहुंचने वाली बलुई मिट्टी हटाने के प्रविधान किए हैं।

जिन नदियों को इस दायरे से मुक्त रखा गया है उनमें सोन, किउल, मोरहर, चानन, फल्गु और गंगा नदी को शामिल किया गया है। अन्य नदियों के तट से तीन किमी (एरियल डिस्टेंस) की परिधि के बाहर बलुई मिट्टी को हटाने और उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

खेती के लिए बेहतर होगी मिट्टी

सरकार का मानना है कि खेत से बलुई मिट्टी हटते ही वहां की बेहतर मिट्टी पर अच्छी खेती की जा सकेगी. रैयत या किसान बलुई मिट्टी हटाने के लिए संबंधित जिले के समाहर्ता को खनिज निपटान परमिट के लिए आवेदन करेंगे।

जिले के खनन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय अंचल अधिकारी उस जमीन का सत्यापन और आकलन करेंगे कि संबंधित जमीन पर कितनी बालू है। इसके बाद यह रिपोर्ट समाहर्ता को भेज देंगे। इसके बाद सभी कागजातों और स्थितियों से अवगत होने के बाद संबंधित जिले के समाहर्ता के स्तर से रैयत को खनिज निपटान परमिट मिलेगा और उक्त जमीन से अनावश्यक बालू का हटाया जाएगा।

विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह अनुमति सरकार को दिए जाने वाले स्वामित्व और अन्य प्रकार के अग्रिम भुगतान कर और सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के बाद सीमित मात्रा में अधिकतम एक वर्ष के लिए प्राप्त की जा सकेगी। यहां बता दें कि इसके लिए समय-सीमा पांच कार्य दिवस निर्धारित की गई है।

महुआ में 3 दिसंबर से शुरू होगा भूमि का सर्वे

अंचल में विशेष भूमि सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। अब छोटे राजस्व गांवों में जमीनी स्तर पर सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। सर्वे कार्य में लगे शिविर पदाधिकारी विकास कुमार एवं कानूनगो अविनाश कुमार सिंह ने भू-स्वामियों के बीच जागरूकता शिविर के दौरान बताया कि 03 दिसंबर से महुआ के छोटे राजस्व ग्राम हरपुर गंगाराम में विशेष सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा।

इसमें सभी अमीन उपस्थित रहेंगे। इसके बाद छोटे-छोटे राजस्व गांव में अमीन पहुंचकर जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। उन्होंने भू-स्वामियों से अपील किया कि वह अपनी जमीन से संबंधित सभी सूचनाओं प्रपत्र-दो में भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना सुनिश्चित करें ताकि विभागीय निर्देश के आलोक में सर्वे का काम हो सके।

अभी तक महुआ अंचल में विभिन्न राजस्व ग्रामों के 36 हजार से अधिक आवेदन भू-स्वामियों ने जमा किया है।

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Bihar Teacher News: बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, महिला शिक्षकों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

राज्य ब्यूरो,पटना। राज्य के शिक्षकों को अगले साल से उनके पदस्थापना वाले जिले में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक माध्यम से ली जाएगी। अभी तक की व्यवस्था में शिक्षकों को राज्य मुख्यालय या अन्य जिलों में जाकर आवासीय प्रशिक्षण लेना पड़ता है।

महिला शिक्षकों को परेशानी

राज्य मुख्यालय या अन्य जिलों में जाकर प्रशिक्षण लेने के दौरान शिक्षकों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी महिला शिक्षकों को होती है। नई व्यवस्था से महिला शिक्षकों को प्रशिक्षण लेने में आसानी होगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से कार्य योजना तैयारी की गई है, जिसे जनवरी से लागू किया जाएगा।

स्कूल का प्रदर्शन कमजोर तो नए सिरे से प्रशिक्षण

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.एस. सिद्धार्थ ने जिलों में ही शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। नये शैक्षणिक सत्र से शिक्षा विभाग का बड़ा फोकस सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने पर होगा। इसमें छात्रों से लेकर शिक्षकों तक के प्रदर्शन को आंकने के लिए नए-नए मानकों पर काम किया जाएगा।

हर साल दिया जाएगा शिक्षकों को प्रशिक्षण

• सभी शिक्षकों को हर साल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• जिन स्कूलों का प्रदर्शन लर्निंग आउटकम में कमजोर रहेगा, उन शिक्षकों को यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के जरिए दिया जाएगा।
• शिक्षकों को प्रशिक्षण सभी नवाचारों व मानकों के आधार पर दिया जाएगा।

मॉनिटरिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।

इसके साथ ही प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में विद्या समीक्षा केंद्र के नाम से एक मॉनिटरिंग सेंटर भी स्थापित होगा। ट्रायल के तौर पर एनसीईआरटी ने इसका मॉडल भी विकसित कर लिया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही उनके स्कूलों के प्रदर्शन पर भी निगाह रखी जाएगी। स्कूलों की निगरानी जिला स्तर से ही करने की तैयारी है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में बहु-कौशल माड्यूलर पाठ्यक्रम लागू होंगे

राज्य के सभी 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में बहु-कौशल माड्यूलर पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे। इसे लेकर श्रम संसाधन विभाग की ओर विशेषज्ञों की कमेटी गठित की गई है, जो उद्योग की मांग के अनुसार बहु-कौशल माड्यूलर पाठ्यक्रम को तैयार करेगी।

साथ ही कमेटी आइटीआइ भवन, उपकरण और अन्य आधारभूत सुविधाओं को उन्नत करने पर सुझाव देगी। मंत्री संतोष कुमार सिंह के मुताबिक पाठ्यक्रम पूरा करने के उपरांत युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन में उद्योगों और अन्य हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

आइटीआइ को अकादमिक, प्रशासनिक, वित्तीय और प्रबंधन मामलों में संस्थानों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जाएगी। संस्थानों के विकास के लिए आय उत्पन्न करने की योजनाएं बनाई जाएंगी।

युवाओं को उद्योग केंद्रित प्रशिक्षण को प्राथमिकता

श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बहु-कौशल माड्यूलर पाठ्यक्रम के तहत युवाओं को उद्योग केंद्रित प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन में उद्योगों और अन्य हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए आमदनी पैदान करने वाली की योजनाएं बनाई जाएंगी। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के कर्मियों की जरूरतों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। देर रात तापमान काफी गिर जा रहा है, जिसका प्रभाव सुबह तक रह रहा है। ऐसे में सुबह में मौसम के प्रति लापरवाही लोगों के लिए घातक साबित हो सकती है। प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस डेहरी में रिकॉर्ड किया गया।

वहीं राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान मधुबनी का रहा। वहां पर अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को पटना में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। राजधानी की हवा में आर्द्रता 78 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई।

तूफान का बिहार पर कोई प्रभाव नहीं

• मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का बिहार पर कोई प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।
• तूफान ने तमिलनाडु में व्यापक प्रभाव डाला है।
• आंध्र प्रदेश तक तूफान प्रभावित कर सकता है।
• स्थानीय कारणों से बिहार के तापमान में लगातार गिरावट जारी है।

शाम को मात्र दो घंटे में गिर रहा पांच डिग्री सेल्सियस तापमान

आजकल शाम को तापमान में काफी तेजी से गिरावट देखी जा रही है। शाम को पांच से सात बजे के बीच ज्यादा तेजी से तापमान गिर रहा है। आगे भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की उम्मीद की जा रही है।

धूप ने दी राहत, ठंडी हवाओं ने किया बेहाल

समस्तीपुर में पिछले दो दिनों से दिन में खिल रही धूप ने ठंड से जूझ रहे लोगों को राहत दी है। ठिठुरती ठंड के बीच चमकती धूप ने लोगों को थोड़ी राहत का अहसास कराया। हालांकि दिन ढलते ही कोहरा और तेज ठंडी हवाएं फिर से अपनी दस्तक देकर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं।

मौसम की इस आंख-मिचौली ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। ठंड से बेहाल लोग अब मौसम के हर बदलाव पर निगाह बनाए हुए हैं। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

दिनभर धूप ने शहरवासियों को राहत प्रदान की, जिससे पार्कों और शॉपिंग मॉल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चों और बुजुर्गों ने पार्कों में समय बिताकर धूप का आनंद लिया।हालांकि, शाम होते ही मौसम का मिजाज बदल गया।कोहरा और सर्द हवाओं ने ठंड को और बढ़ा दिया।

रात में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग जल्दी अपने घरों में लौटने लगे। ठंडी हवाओं के चलते ठंड का प्रकोप और अधिक महसूस हुआ। वहीं रात की ठंड ने लोगों को गर्म कपड़ों और हीटर का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग इन दिनों मौसम के इस बदले रूप से जूझते नजर आ रहे हैं।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. ए सत्तार ने कहा कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। दिन में धूप खिलने से जहां राहत मिल रही है।

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राज्य ब्यूरो पटना। राज्य के पुलिसकर्मियों के सहायता एवं कल्याण कोष में बदलाव किया गया है। कैंसर और किडनी-लिवर प्रत्यारोपण के लिए पुलिसकर्मियों को अब दो लाख का अनुदान मिलेगा। अभी तक यह राशि एक लाख रुपये थी।

इसी तरह घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण के लिए भी अब पुलिसकर्मियों को एक लाख का चिकित्सा अनुदान मिल सकेगा। पहले इसकी व्यवस्था नहीं थी। पुलिस मुख्यालय के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि अक्टूबर माह में केंद्रीय प्रशासी समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

पुलिसकर्मियों के सहायता एवं कल्याण कोष के आवेदनों का निष्पादन भी हुआ है। मई के बाद 27 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 14 लाख 75 हजार की राशि अनुमोदित की गई है। अनुदान के 294 आवेदनों की समीक्षा कर 62 लाख 75 हजार मात्र की स्वीकृति दी गई है।

पुलिस शिक्षा कोष से सहायता अनुदान के 573 आवेदन को स्वीकृत किया गया है, जिसके एवज में एक करोड़ तीन लाख 88 हजार की राशि की अनुशंसा की गई है।

12 शहीदों के आश्रितों को तीन करोड़ का अनुदान

• बिहार पुलिस परोपकारी कोष के तहत शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 25 लाख अनुदान देने का प्रविधान किया गया है।
• इसके तहत वर्ष 2023 के अब तक कर्तव्य के दौरान शहीद हुए 12 पुलिस पदाधिकारियों के आश्रितों को कुल तीन करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है।
• बिहार पुलिस शिक्षा कोष के तहत एमबीबीएस और आइआइटी पाठ्यक्रम के लिए मिलने वाले अनुदान की राशि भी 48 हजार से बढ़ाकर 60 हजार कर दी गई है।

सोनपुर मेले में जनसंवाद कार्यक्रम से जुड़े छह लाख लोग

सोनपुर मेले में बिहार पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे जनसंवाद के कार्यक्रम को आनलाइन प्लेटफार्म पर खूब सराहना मिल रही है। डीजी जीएस गंगवार ने बताया कि अभी तक चार विषयों पर चर्चा की गई है, जिसे छह लाख से अधिक लोगों ने देखा है।

दिसंबर माह में हर्ष फायरिंग, रेलवे सुरक्षा, साइबर अपराध, नए आपराधिक काननू, महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े अपराध और यातायात आदि पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना पुलिस चेक पोस्ट बना यार्ड

बारुण (औरंगाबाद) में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे वाहनों की लंबी कतार लगती है। वाहन खड़े रहते हैं जिस कारण दुर्घटना होती है। वाहनों की जांच के लिए जीटी रोड पर बारुण के पास चेक पोस्ट बनाया गया है। कई माह से सड़क पर वाहन को जब्त कर यहां रखा जाता है जिस कारण यार्ड बन गया है।

सड़क पर खड़े वाहनों के कारण प्रतिदिन ट्रैफिक जाम रहता है। हादसा होने की संभावना बनी रहती है। समस्या बारुण थाना क्षेत्र के गेमन पुल के पास बने बारुण पुलिस चेक पोस्ट की है। यहां पुलिस, खनन, परिवहन एवं मध निषेध टीम के द्वारा हमेशा जांच अभियान चलाया जाता है। जब्त वाहनों को सड़क पर रखा जाता है।

बारुण से डेहरी और औरंगाबाद से डेहरी की ओर जाने वाले वाहनों का यह मोड़ है। वाहनों के खड़ा होने से रास्ता संकीर्ण हो गया है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। एक बार में दो वाहनों को पार करने में दिक्कतें आती है। सड़क पर बालू बिखरे होने से बाइक गिरने की संभावना रहती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर अघोषित रूप से पुलिस का कब्जा है। थानाध्यक्ष कुमार सौरभ ने बताया कि खनन, परिवहन एवं पुलिस के द्वारा नियमित जांच की जाती है। जांच के दौरान जब्त वाहनों को चेकपोस्ट पर रख जाता है जिस कारण वाहनों के आवागमन में परेशानी होती है। वैसे इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दिया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मोकामा-मुंगेर खंड पर चार लेन वाले नए ग्रीन फील्ड सड़क के निर्माण के एलायनमेंट को स्वीकृति मिल गयी है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को इस आशय की जानकारी दी।

वहीं, औंटा से सिमरिया के बीच राजेंद्र सेतु के समानांतर बन रहे छह लेन का पुल अगले वर्ष जनवरी से परिचालन के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मोकामा से मुंगेर तक वर्तमान में जो दो लेन सड़क है उसे भी फोर लेन में तब्दील करने को ले राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है।

दो स्पर का भी कराया जाना है निर्माण

• वहीं, राज्य सरकार ने ग्रीन फील्ड के तहत जिस एलायनमेंट को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था उसे दो दिन पहले स्वीकृति मिल गयी है।
• जिस ग्रीन फील्ड एलायनमेंट को स्वीकृति दी गयी है उसके साथ ही बड़हिया एवं अशोक धाम को जोड़ने के लिए दो स्पर का भी निर्माण कराया जाना है।
• इस प्राेजेक्ट पर 5013 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रविधान इस वर्ष के लिए किया है।
• राज्य सरकार इस परियोजना के लिए शीघ्र ही जमीन अधिग्रहण का काम आरंभ करेगी।

दो आरओबी का दिसंबर में पूरा होगा निर्माण

उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बख्तियापुर में जो दो आरओबी बनाए जा रहे, उनका निर्माण इसी वर्ष दिसंबर में पूरा हो जाएगा। इसके पूर्ण होने से पटना से मोकामा तक निर्बाध फोर लेन संपर्कता उपलब्ध हाे जाएगी।

वहीं एनएच-80 पर मुंगेर से मिर्जा चौकी के बीच 10 मीटर कंक्रीट सड़क निर्माण के साथ ग्रीन फील्ड सड़क का निर्माण प्रगति मे है। यह सड़क अगले वर्ष जून में बनकर पूरा हो जाएगा।

महाराजगंज-बसंतपुर सड़क जर्जर, जनप्रतिनिधि उदासीन

महाराजगंज- बसंतपुर मुख्य सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। सड़क जर्जर होने से अगल- बगल बसे गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस सड़क के किनारे महुआरी, पटेढ़ी, पटेढ़ा, देवरिया, सुरबीर, सराय, पड़ौली समेत दर्जनों गांव बसे हैं। सड़क की जर्जरता के कारण उन्हें आने-जाने में परेशानी होती है।

सड़क पर असंख्य गड्ढे हो गए हैं। इससे चलना खतरे के आमंत्रण देने के बराबर प्रतीत होता है। ग्रामीणों के अनुसार यदि हल्की वर्षा हो जाए तो इस सड़क दु्र्दशा देखते बनती है।

ग्रामीण प्रमीत सिंह, रिंकू सिंह, उपेंद्र पांडेय, रमाशंकर शाही, गोल्डेन शाही, धर्मेंद्र कुमार आदि का कहना कि सड़क की मरम्मती के लिए कई बार सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विधायक विजय शंकर दुबे, विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आजतक इस सड़क निर्माण नहीं हो सका है।

तीन माह पहले कहा गया कि इस सड़क के जीर्णोद्धार की मंजूरी मिल गई है, लेकिन आजतक कुछ नहीं हो सका। सड़क निर्माण नहीं होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि सड़क का निर्माण के लिए कई बार आंदोलन की चेतावनी दी गई, इसके बावजूद सड़क निर्माण में कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और राजनेताओं द्वारा यात्राओं का दौर ही शुरू हो गया है। दिसंबर मध्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। उस दौरान वे महिलाओं से संवाद करेंगे।

इस पर कटाक्ष करते हुए शनिवार को जन सुराज पार्टी (जसुपा) के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) ने कहा कि नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की थी, लेकिन उससे कितना बिहार की समस्याओं का कितना समाधान हुआ! बयान जारी कर उन्होंने राजनीतिक पार्टियों ने पूछा कि आप किस समाधान या विश्वास की बात कर रहे हैं?

जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है। यात्रा में भीड़ दिखेगी। लोग पैसे के बल पर और जाति के नाम पर इकट्ठा होंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ाई जा सकती। नीतीश ने जनता का सबसे अधिक विश्वास तोड़ा है।

पीके ने कहा कि 30 वर्षों से बिहार में लालू और नीतीश का ही शासन रहा है, लेकिन इस दौरान न तो बिहार से गरीबी कम हुई, न पलायन रुका, न बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सुधरी और न ही रोजगार के अवसर मिले।

जदयू का जिलास्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन 

गोपालगंज के आंबेडकर भवन में रविवार को जदयू की तरफ से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सभी प्रकार की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। वहीं इस सम्मेलन में बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल होकर आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ आगे की रणनीति बनाने का कार्य करेंगे।

शनिवार को जदयू जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने बताया कि जदयू कार्यकर्ताओं का जिलास्तरीय सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है।

इस सम्मेलन में जिले के सभी प्रखंड के जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता शामिल होने का कार्य करेंगे। साथ ही सांसद डॉ. आलोक कुमार सुमन की मौजूदगी में सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। इस सम्मेलन में मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री सुनील कुमार व कई वरीय नेता भाग लेंगे।

उपचुनाव के बाद से पीके और एक्टिव

उपचुनाव के परिणाम आने के बाद प्रशांत किशोर सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बेलागंज में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को 37 हजार वोट मिले, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पीके की पार्टी का ज्यादा फोकस इस सीट पर हो सकता है।

प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे अपने संकल्प और जन सुराज अभियान से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जन सुराज पार्टी (जसुपा) की रणनीति 2025 में सभी 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ने की है।

प्रशांत किशोर का कहना है कि वे राजनीतिक विशेषज्ञों की टीका-टिप्पणी के आधार पर यह काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को मनाने और समझाने का जो भी यथा संभव प्रयास है, भगवान ने जो शक्ति और बुद्धि दी है, वह लगाया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में जल्द ही मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना शुरू होगी। इसके तहत राज्य के व्यावसायिक वाहन चालकों सहित उनके परिवार को भी चिकित्सीय सुविधा और कई तरह की बीमा का लाभ मिलेगा। इसके साथ वाहन चालकों को भारी मोटर वाहन चालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

योजना के सफल संचालन के लिए सॉफ्टवेयर का काम चल रहा है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि वाहन चालकों और उनके परिवार की सुरक्षा तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है।

योजना के अंतर्गत बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी चलाने वालों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और वैकल्पिक दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसको राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है।

वाहन चालक कल्याण योजना के लिए राज्यस्तरीय और जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष होंगे जबकि परिवहन सचिव उपाध्यक्ष होंगे।

वहीं गृह, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, श्रम विभाग और समाज कल्याण विभाग के सचिव सदस्य एवं राज्य परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। इसके साथ ही राज्य परिवहन आयुक्त राज्य स्तर पर योजना के नोडल पदाधिकारी होंगे। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी कमेटी के अध्यक्ष होंगे।

वाहनचालकों को मिलेगा विशिष्ट पहचान पत्र

इस योजना के तहत बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी जैसे वाहन चलाने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों का निःशुल्क पंजीकरण कराया जायेगा और उन्हें एक विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

सभी पंजीकृत वाहन चालक एवं उनके परिवार को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित किया जायेगा। इसके तहत सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का निःशुल्क इलाज संभव हो सकेगा।

वहीं लाइट मोटर व्हीकल चलाने वाले इच्छुक चालकों को भारी मोटर वाहन चालन का औरंगाबाद में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बस, ट्रक चलाकर अधिक आय प्राप्त कर सकें।

योजना का लाभ लेने के लिए कराना होगा निबंधन

इस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन चालकों को सबसे पहले निबंधन कराना होगा। निबंधन के समय उन्हें एक फार्म दिया जाएगा, जिसमें अपने पूर्ण विवरण के साथ परिवार का ब्योरा भी देना होगा। आवेदन संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में लिया जाएगा।

सड़क सुरक्षा एवं सुगम वाहन परिचालन के लिए सभी वाहन चालकों को समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सभी जिलों के चालकों को निःशुल्क रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

योजना के तहत मिलने वाला लाभ

• प्रत्येक माह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा
• नेत्र जांच शिविर में जांच एवं चश्मे का वितरण
• विश्राम के लिए चालक शेड का निर्माण
• संक्रमण रोगों से बचाव के लिए जागरूकता
• चालकों का ई-श्रम पोर्टल पर भी होगा निबंधन

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में साइंस और मैथ ओलंपियाड को शुरू किया जाएगा। इसमें कक्षा चार से ऊपरी कक्षाओं के छात्र-छात्राओं की भागीदारी होगी। इस प्रतियोगिता के जरिए छात्र-छात्राओं की मेधावी छात्रों की परख होगी वहीं सरकार को यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि कितने विद्यार्थियों में विज्ञान और गणित विषय में रूचि है।

इस ओलंपियाड में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और उसके परीक्षाफल भी ऑनलाइन ही प्रकाशित किए जाएंगे। शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.एस. सिद्धार्थ ने लाइव कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी।

बच्चों के लिए शनिवार को होगा नन-यूनिफार्म डे

• बच्चों के लिए शनिवार का दिन नन-यूनिफार्म डे होगा, ताकि उनके स्कूल ड्रेस की साफ-सफाई हो सके और ठंड में दो दिनों में वो ड्रेस सूख सके।
• नन-यूनिफार्म डे घोषित करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों के ऊपर होगी।
• सभी विद्यालयों में बच्चों को परिभ्रमण पर ले जाना अनिवार्य है, इसके लिए पहले से प्रधानाध्यापकों को दिशा निर्देश दिया गया है।
• विद्यालयों में बच्चों के मल्टीमीडिया टीचिंग की व्यवस्था प्रधानाध्यापक खुद कर सकते हैं ,क्योंकि उनके पास विद्यालय विकास हेतु फंड भी है।

गर्मी की छुट्टियों में नहीं संचालित होंगी कक्षाएं

अपर मुख्य सचिव डॉ.एस. सिद्धार्थ ने कहा कि इस वर्ष दिसंबर में ही ग्रीष्मावकाश का समयतय कर दिया जाएगा और पूरे साल का कैलेंडर भी घोषित किया जाएगा।

ग्रीष्मावकाश में इस बार सरकारी विद्यालयों में किसी प्रकार की कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी, लेकिन शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश के लिए बच्चों को होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क देना अनिवार्य होगा।

जहां तक ठंड में छुट्टी की बात है तो यह सरकार द्वारा प्रत्येक जिलाधिकारी को पहले से निर्देश दिया हुआ है कि ठंड व शीतलहर के मद्देनजर विद्यालयों में छुट्टियां घोषित करेंगे।

छोटे बच्चों के लिए अलग होगी स्कूल टाइमिंग

डॉ.एस. सिद्धार्थ ने कहा कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के समय में बदलाव करने की योजना है। इसे मल्टी स्लाउट टाइम सिस्टम के रूप में लागू किया जाएगा। छोटे बच्चों के लिए अलग स्कूल टाइमिंग होगी। इसके लिए प्रधानाध्यापकों को अधिकृत किया जाएगा।

साथ ही कक्षाओं में बच्चों के सीटिंग मैनेजमेंट की भी व्यवस्था लागू होगी। पढ़ाई में कमजोर बच्चे आगे की सीट पर बैठेंगे। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को स्कूलों में छुट़्टी के बाद शाम पांच से सात बजे तक पढ़ाने की व्यवस्था विद्यालय में होगी, जिसमें गांव के पढ़े-लिखे नौजवानों से मदद ली जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को विधानमंडल में पेश सीएजी रिपोर्ट को लेकर सरकार के कामकाज पर उंगली उठाई है। कांग्रेस ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट प्रमाणित करती है कि बिहार की एनडीए सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। वहीं राजद प्रवक्ता ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा है।

CAG Report में सामने आई ये जानकारी

कैग के रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के आंकड़ें साझा किए गए हैं, जिसमें बताया गया कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2016-17 से 2021-22 तक 69790.83 करोड़ के बजट का प्रावधान किया। इसमें से विभाग केवल 48047.79 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया। 21743 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए।

एक ओर बिहार सरकार पैसे नहीं खर्च कर पाई, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का आभाव है। यहां तक की डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भी संख्या कम है, जिसकी वजह से अब विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर है।

गरीबों की मौत का जश्न मना रही सरकार

कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन और शिशिर कौंडिल्य ने अलग-अलग बयान जारी कर कहा कि सीजीएस रिपोर्ट बताती है कि बिहार में डॉक्टरों के आधे पद खाली हैं। पैरामेडिकल स्टाफ भी कम हैं।

अस्पतालों में जरूरी दवाइयां तक उपलब्ध नहीं हैं। विभाग की लापरवाहियों की वजह से अस्पतालों में जांच के लिए लगाई गई मशीनें बर्बाद हो रही हैं। राज्य में रोजाना इलाज के अभाव में कई लोगों की मौत हो रही है और हत्यारी सरकार गरीबों की मौत का जश्न मना रही है।

कांग्रेस पार्टी की मांग है कि बिहार सरकार यह बताए कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग आखिर किन वजहों से तकरीबन 21.800 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाया। वहीं किसानों को लेकर भी दोनों नेताओं ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि इस सरकार ने किसानों के साथ भी बड़ा धोखा किया है। भ्रष्ट बिहार सरकार ने किसानों को जो बीज दिया है उनमें 80 प्रतिशत बीज बेकार हैं।

राजद ने भी साधा निशाना

राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद का आरोप है कि सरकार के गंभीर नहीं होने के कारण बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। शुक्रवार को बयान जारी कर उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रहीं। अस्पतालों में जांच व चिकित्सा के उपकरण नहीं हैं, भवन जर्जर हैं। अब तो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जा रही।

विडंबना यह है कि 21743 करोड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग ने खर्च ही नहीं किए। इस कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण करने वाली नीतीश सरकार मात्र जुमलेबाजी और भ्रम की राजनीति करती है। इसी कारण नीति आयोग ने भी बिहार को स्वास्थ्य, शिक्षा व दूसरी व्यवस्थाओं में फिसड्डी बताया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News:  बिहार सरकार द्वारा जून तक 5500 पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर मंत्रिमंडल से स्वीकृति ली जाएगी। किसानों को रियायत दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों को दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है।

विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का ज्यादा से ज्यादा विस्तार देने पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना से अब तक 2978 पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किया जा चुका है। इन बैंकों में कृषि यंत्रों की संख्या 15,497 है जिस पर 341.46 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है।

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत होगा काम

• सहकारिता विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत राज्य के जिन पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे
• उन पैक्सों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जिला सहकारिता पदाधिकारियों से मांगी गई है।
• इस योजना से जनवरी तक ज्यादा से ज्यादा पैक्सों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
•  मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य पैक्सों में कृषि बैंक स्थापित करना है
• जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों की आधुनिक कृषि उपकरणों का लाभ मिल सके।
• प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50 प्रतिशत ऋण (ब्याज सहित) एवं 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में कुल 15 लाख रुपये दिया जा रहा है।

शेखपुरा के अरियारी पंचायत में पैक्स चुनाव संपन्न

शेखपुरा के अरियरी प्रखण्ड के कुल दस पंचायत में डीहा को छोड़कर नौ पांचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से पैक्स का चुनाव सम्पन्न करा लिया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि मतदान समाप्त होने के उपरान्त शुक्रवार को प्रखण्ड मुख्यालय में मतगणना का कार्य भी रात से लेकर शनिवार की अहले सुबह तक समाप्त करा लिया गया। पैक्स चुनाव में तीन पुराने चेहरे ही लौट सके हैं। जबकि छह पैक्स में नए लोगों को जीत हासिल हुआ है। पुराने चेहरों में सनैया पंचायत से मो नेआज खान, विमान से हरिकांत शर्मा उर्फ पंकज कुमार तथा कसार पंचायत से लगातार जीत हासिल करते आ रहे जुगल किशोर प्रसाद का नाम शामिल है। नए लोगों का जिन्हे पैक्स अध्यक्ष की कुर्सी मिली।

शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड में चुनाव हुआ संपन्न

बरबीघा प्रखंड के सात पंचायत के लिए होने वाले पैक्स चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था की मौजूदगी में संपन्न हुआ। मतदान के लिए सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान केंद्र पर जाते दिखे जो संध्या 4:30 तक जारी रहा। पैक्स चुनाव के बाद देर रात मतगणना के बाद आए नतीजों में छह पैक्स में पुराने चेहरे पर ही मतदाताओं ने अपना विश्वास जता कर उन्हें विजय बनाया। जबकि मालदह पैक्स में पुराने पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह उर्फ नुनु लाल सिंह निर्विरोध चुने गए।

पांक पैक्स अध्यक्ष के रूप में धीरज कुमार , कुटोत पैक्स अध्यक्ष के रूप में रामविलास सिंह, पिंजड़ी पैक्स अध्यक्ष निर्मला देवी,तेउस पैक्स अध्यक्ष योगेंद्र सिंह उर्फ जोगी सिंह, केवटी पैक्स अध्यक्ष के रूप में बबलू कुमार, सामस बुजुर्ग पंचायत से पैक्स अध्यक्ष जनार्दन सिंह को प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा देर रात प्रमाण पत्र दिया गया।

प्रखंड कार्यालय परिसर में देर रात तक प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थकों की भीड़ देखी गई। जीत के बाद फुल मालाओं से समर्थकों ने नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष को जीत की बधाई दी। इस चुनाव में सबसे अधिक 63 प्रतिशत मतदान केवटी एवं सबसे कम 49 प्रतिशत मतदान सामस बुजुर्ग पंचायत में हुआ।जबकि बाकी पैक्स में मतदान प्रतिशत लगभग 55 प्रतिशत के आस पास रहा।

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Bihar Politics: क्या बिहार में फिर खेला होने वाला है? तेजस्वी यादव के बयान से सियासी अटकलें तेज

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Jamin Survey: बिहार में ई मापी के लिए आवेदन देकर समय पर शुल्क जमा न करने की स्थिति में आवेदन अपने आप रद्द हो जाएगा। इसके लिए दो महीने का समय दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह निर्देश शनिवार को जारी किया गया। बैठक में ई मापी पोर्टल पर और चार नए विकल्प देने का निर्णय लिया गया।

रैयतों को मापी के लिए आनलाइन आवेदन देने की सुविधा दी गई है। किन्तु सरकारी भूमि, न्यायालय द्वारा पारित आदेश, विधि व्यवस्था से संबंधित मामले एवं लोक शिकायत निवारण में पारित आदेश के मामले में मापी शुरू करने के बारे में स्पष्ट दिशा निदेश का अभाव था। अब ई-मापी पोर्टल पर इन चारों के बारे में भी विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा ई-मापी को भू-अभिलेख पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा।

रैयतों की सुविधा के लिए E-Mapi  

इससे रैयतों को अपनी जमीन की मापी की सत्यापित प्रति पाने में सुविधा होगी। कुछ महीने पहले विभाग द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल के जरिए जमाबंदी में सुधार की सुविधा दी गई थी। इनमें वैसी जमाबंदियों के डिजिटाइजेशन का भी प्रविधान है जो शुरू के दौर में छूट गई थीं।

निर्णय लेने के लिए भूमि की मापी (Bihar Jamin EMapi) आवश्यक होती है। अपर मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि बिना जमाबंदी के भी नापी हो सके, इसका प्रविधान किया जाए। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि राज्य में एक अमीन प्रति दिन औसतन तीन मापी करते हैं। ये सभी रैयती भूमि से संबंधित होते हैं। इनमें सरकारी भूमि की मापी का मामला शामिल नहीं है। इसलिए सरकारी भूमि की मापी का अभिलेख भी आनलाइन किया जाए।

राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया

बता दें कि इससे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ई मापी में राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया था।

जिलाधिकारियों को संबोधित इस पत्र में कहा गया था कि मापी के लिए राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। पत्र के साथ ई मापी आवेदन का एक प्रारूप भी शामिल किया गया है। यह शपथ पत्र है, जिसे ई मापी कराने को इच्छुक रैयत जमा कराएंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को लारेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए कहा है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। उसने 24 घंटे की मोहलत दी है। सांसद के निजी वाट्सएप पर धमकी का यह संदेश भेजा गया है। सांसद को 92 336 0968377 नंबर से धमकी वाला मैसेज भेजा गया है। यह पाकिस्तान का बताया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी लॉरेंस गैंग का सदस्य बताने वाले युवक ने पप्पू यादव के पीए के व्हाट्सऐप पर धमकी भरा मैसेज भेजा था। उसमें जान से मारने की बात कही थी।

24 घंटे में तुम्हारी हत्या कर देंगे

धमकी में कहा गया है कि 24 घंटे में तुम्हारी हत्या कर देंगे। हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे साथी तेरे बहुत पास पहुंच गए हैं। तुम्हारे गार्ड भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुझे हैप्पी बर्थडे लारेंस भाई और उनकी टीम की तरफ से। पूर्णिया संसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपना आखिरी दिन एन्जाय कर लो।

धमकी देने वाले ने सात सेकेंड का धमाके से जुड़ा एक वीडियो भी सांसद के मोबाइल नंबर पर भेजा है। इस मैसेज के बाद से पूर्णिया में सांसद के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पप्पू यादव फिलहाल पूर्णिया में ही हैं। सिक्योरिटी मशीन से चेकिंग के बाद ही किसी को उनसे मिलने के लिए भेजा जा रहा है।

कौन हैं पप्पू यादव

बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। पहले वह कांग्रेस से लड़ने वाले थे लेकिन बाद में उनका टिकट कट गया तो फिर उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। पप्पू यादव को बाहुबली छवि का नेता माना जाता है। पप्पू यादव इन दिन धमकी भरे मैसेज और कॉल से परेशान चल रहे हैं। हाल में उन्हें हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में देखा गया था।

पप्पू यादव ने लॉरेंस बिबिश्नोई को धमकी देते हुए कहा था कि वे उन्हें 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं, फिर क्या था इसके बाद ही उन्हें मैसेज और कॉल से धमकी आने लगी।

• पप्पू यादव 1990 के दशक में राजनीति में आए।
• वह 1991, 1996, 1999, 2004, 2014 और 2024 में लोकसभा के लिए चुने गए
• उन्होंने स्वतंत्र रूप से 4 बार चुनाव जीता है
• उनकी चुनावी सफलता काफी हद तक पार्टी संबद्धता से स्वतंत्र रही है
• वह आरजेडी, समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं

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जागरण संवाददाता, पटना। साइबर ठगों ने इंटरनेट मीडिया के जरिए एक सेवानिवृत्त कर्मी से संपर्क किया और उन्हें शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर 13.50 लाख की ठगी कर ली है। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाने की पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वेबसाइट के माध्यम से एक युवक ने उनसे संपर्क किया और शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने के नाम पर एक अकाउंट खोलवाया।

उसके कुछ कंपनियों के बारे में जानकारी दी और बोला कि इसमें निवेश करने पर ज्यादा मुनाफा होगा। फिर उन्हें वाट्सएप ग्रुप से जोड़ा, जिसमें कई लोगों का नंबर पहले से था। बातचीत के क्रम में ठगों ने उनसे वेबसाइट के जरिए पैसा निवेश करने को कहा।

उन्होंने ठगों को बताया कि वे ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करते। इस बीच वाट्सएप ग्रुप से जुड़े अन्य सदस्य उन्हें गुमराह करने के लिए मुनाफे का स्क्रीन शाट और अन्य मैसेज शेयर कर रहे थे। वे झांसे में आ गए और ट्रेडिंग अकाउंट में 13 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इ

सके बाद उनके मोबाइल का डिस्प्ले खराब हो गया। जब फोन ठीक कराया तो पता चला कि वाट्सएप ग्रुप डिलीट हो चुका था। जिस वेबसाइट के जरिए वह पैसा निवेश कर रहे थे, वह भी बंद थी। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने साइबर थाना पुलिस से संपर्क किया।

कैशबैक रिवार्ड का झांसा देकर की 20 हजार की ठगी

• जक्कनपुर निवासी युवक के मोबाइल पर अंजान नंबर से फोन आया।
• उसने कहा कि वह गूगल पे की तरफ से बोल रहा है।
• आपके नंबर पर 5 हजार का कैशबैक रिवार्ड आया है।
• यह सुनकर उन्होंने मैसेज देखा तो उसमें एक कंपनी की तरफ से पांच हजार रिवार्ड दिखा रहा था।
• फिर उनसे कहा गया कि 25 सौ रुपए भेजे जा रहे हैं।
• देखिए रकम आयी या नहीं। बोला कि उसमें रिसीव की जगह पे है, आप पे करके देखिए क्या पैसा रिसीव हो रहा है?
• यह भी यकीन दिलाया कि आपको अगर लग रहा है कि यह जालसाजी है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए।
• इस बीच बातचीत के क्रम में उनके खाते से 20 हजार ठगों के खाते में ट्रांसफर हो गया।

लोन पास होने के दो दिन बाद निकासी

• बुद्धा कालोनी निवासी युवक के पास अंजान नंबर से वाट्सएप कॉल आया।
• उसने खुद को एक फाइनेंस कंपनी का कर्मी बताया।
• चूंकि फोन आने के दो दिन पहले उन्होंने उस कंपनी से 90 हजार का लोन लिया था, इस वजह से उन्हें यकीन हो गया।
• फिर उसने पासबुक का फोटो मांगा और ओटीपी पूछा।
• जैसे ही उन्होंने ओटीपी बताया, फोन कट गया और उनके खाते से 86 हजार रूपये कटने का मैसेज आया।
• उन्होंने साइबर थाना पुलिस को बताया कि जब उन्होंने लोन लिया था तो कंपनी के कर्मी ने कहा था कि कंपनी के नाम से फोन आने पर जो भी वह पूछा जाएगा बता दीजिएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Teacher News: बिहार के 1 लाख 47 हजार 534 शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से 31 दिसंबर तक होगी। इनमें बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक के पदों के अभ्यर्थी तथा दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए नियोजित शिक्षक शामिल हैं। इनकी काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को शेड्यूल जारी किया गया।

इसके मुताबिक बीपीएससी से अनुशंसित सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग उनके आवंटित जिला मुख्यालय और नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग, जिस जिले में पदस्थापित हैं, होगी। विभाग ने काउंसलिंग की सारी तैयारियों को लेकर सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया है।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ ने अपने निर्देश में सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि बीपीएससी से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947, टीआरई-03 के तहत कक्षा एक से पांच तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 21,911 एवं कक्षा छह से आठ तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

कब किसकी काउंसलिंग

वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा-दो के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है, जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने संबंधी सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। शिड्यूल के मुताबिक सबसे पहले प्रधानाध्यापक पद और प्रधान शिक्षक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए 9-13 दिसंबर तक तिथि निर्धारित है।

इसके उपरांत 16 से 20 दिसंबर तक कक्षा एक से पांच तक एवं कक्षा छह से आठ तक के शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। जबकि 23 से 31 दिसंबर तक दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जाएगी।  

जिलाधिकारी को दिशानिर्देश जारी

• काउंसलिंग के लिए उपयुक्त स्थल का चयन आवश्यक 
• प्रत्येक काउंटर पर 50-60 अभ्यर्थियों की प्रतिदिन काउंसलिंग की व्यवस्था 
• काउंटर की संख्या का आकलन अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से करें 
• काउंसलिंग स्थल पर कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा आदि सुविधाएं जरूरी 
• निर्धारित समय में काउंसलिंग का कार्य पूरा कराने को प्राथमिकता दें 
• शांतिपूर्ण ढंग से काउंसलिंग कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें 
• काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की तैनाती 
• काउंसलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी को अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाएं

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News Hindi: बिहार के वातावरण में ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा है। शुक्रवार को राज्य का न्यूनतम तापमान सबसे कम डेहरी में 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं, राजधानी में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न शहरों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद की जा रही है। शाम छह से आठ बजे के बीच तापमान पांच से सात डिग्री सेल्सियस गिर जा रहा है। रात दस बजे के बाद तापमान काफी गिर जा रहा है। सुबह आठ बजे तक वातावरण में काफी ठंड रह रही है।

उसके बाद धूप में थोड़ी गर्माहट महसूस की जा रही है। शुक्रवार की रात दस बजे के बाद वातावरण ठंडा होने पर लोगों को खुले में रहने पर ठंड का अहसास हुआ। ऐसे में मौसम विज्ञानियों ने लोगों को सलाह दी है कि मौसम के प्रति सावधान रहें।

राजधानी की हवा में आर्द्रता 68 प्रतिशत रिकार्ड किया गया। मधुबनी राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा। वहां का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों का कहना है कि प्रदेश के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। इस तरह की स्थिति आगे भी बने रहने की उम्मीद है। आजकल सुबह एवं शाम को तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। दिन में तापमान की स्थिति सामान्य रह रही है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को पूर्व की अवधि के कार्य का वरीयता लाभ देने पर सरकार पुनर्विचार करेगी। विधानपरिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह आश्वासन दिया। डॉ. नवल किशोर यादव ने इस पर आपत्ति जताई थी कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआर शिक्षक ही वरीय होंगे।

कानूनी रूप से बाध्यता नहीं

• नियोजित शिक्षकों को वरीयता देने के मामले में मंत्री ने कहा कि यह नियमानुकूल व्यवस्था है।
• कानूनी रूप से इसकी बाध्यता नहीं है।
• नियोजित शिक्षकों को वरीयता देने के मामले में सरकार संवेदनशील ढंग से पुनर्विचार करेगी।

अरवल-गया में सर्वाधिक फर्जी शिक्षक

राजद सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गलत सर्टिफिकेट पर बहाल 42 फर्जी शिक्षकों को लेकर प्रश्न किया। इस पर मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की जांच में 42 शिक्षक चिह्नित किए गए हैं। इनमें अरवल और गया में सर्वाधिक पांच-पांच, जबकि नवादा में चार शिक्षक हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इनकी जिलावार सूची जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। 

11 शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध

मंत्री सुनील कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक पटना, सहरसा, मुंगेर, सिवान, बक्सर, पूर्वी चंपारण और अररिया में कुल 11 शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध करते हुए सेवा समाप्ति के लिए संबंधित नियोजन इकाई को निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा शेष जिलों के 31 शिक्षकों के प्रमाण-पत्र का सत्यापन कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इनको बहाल करने वाले दोषी अफसरों को भी चिह्नित किया जाएगा, इसके लिए दिसंबर में समीक्षा होगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कर छूट के बाद भी विश्वविद्यालयों के अनियमित भुगतान का होगा आडिट

डॉ. संजीव कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय द्वारा अनियमित भुगतान का मामला विधानपरिषद में उठाया। उन्होंने कहा कि नामांकन और परीक्षा संबंधित सेवाओं में कर छूट के बाद भी सरकारी विश्वविद्यालयों में निजी एजेंसियों को करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसके जवाब में मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि वित्त विभाग के साथ मिलकर इसके लिए अलग से अडिटर की टीम भेजी जाएगी। जो भी सरकार का पैसा है, उसे वापस लाया जाएगा।

वहीं महेश्वर सिंह के सवाल के जवाब में विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी मंत्री सुमित सिंह ने भरोसा दिलाया कि राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों में इस वित्तीय वर्ष से शत प्रतिशत नामांकन लिया जाएगा।

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वह विधानसभा में अपने मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट (Ashok Chaudhary Bracelet) को छूकर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल इस पूरे वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बता दें कि नीतीश कुमार इससे पहले विधानसभा सत्र के दौरान यौन शिक्षा पर ज्ञान देने को लेकर भी चर्चा में आ गए थे। बहरहाल, ताजा मामले की बात करें तो मुख्यमंत्री का अंदाज देख मंत्री अशोक चौधरी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके।

क्या है पूरा मामला

• असल में शुक्रवार को विधानसभा सत्र (Bihar Assembly Session) के दौरान सदन में ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी सरकार का पक्ष रख रहे थे।
• चौधरी अपने हाथ एक ब्रेसलेट पहने हुए थे, जिसमें रुद्राक्ष लगा हुआ था। यह रुद्राक्ष चौधरी के बोलते समय हिल रहा था।
• इसी दौरान अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की नजर इस ब्रेसलेट पर पड़ गई। उन्होंने झट से अपना हाथ चौधरी के हाथ में रहे ब्रेसलेट की ओर बढ़ा दिया और उसे दो-तीन बार हल्का खींचकर देखा।

हैरान थे मंत्री और नेता

इस पूरी घटना को देख सदन में मौजूद अन्य मंत्री व विपक्षी नेता पहले तो हैरान रह गए, फिर मुस्कुराने लगे। बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी के प्रति नीतीश कुमार पहले भी अपना स्नेह जता चुके हैं।

उन्होंने एक बार चौधरी का सिर दूसरे नेता के सिर से टकराया था। इस घटना का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था।

ऐसे में आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session Of Bihar Assembly) के आखिरी दिन नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का यह अंदाज सभी के लिए हैरान करने वाला था। इस घटना के दौरान अशोक चौधरी बोलते हुए मुस्कुरा रहे थे।

वहीं, उनके बगल में बैठे स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे (Mangal Pandey) भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। चौधरी के पीछे बैठे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी नीतीश कुमार को ऐसा करते देख हैरान थे।

शीतकालीन सत्र: विपक्ष का हंगामा हुआ पर काम नहीं रुका

इधर, विधानसभा (Bihar Assembly) के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया। हालांकि, सरकार के लिए निर्धारित सभी काम भी हो गए।

इसके साथ ही पांच दिवसीय सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। विस अध्यक्ष नंद किशोर यादव (Nand Kishore Yadav) ने सबका आभार व्यक्त किया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने शुक्रवार को कहा कि लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर की भ्रांतियों से दूर रहें। यह उपभोक्ताओं के हित में है। बिजली उपभोक्ताओं को सटीक व पारदर्शी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का व्यापक स्तर पर अधिष्ठापन कराया जा रहा।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में लगभग 56.03 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सफलता पूर्वक लगाया जा चुका है। इनमें 18 लाख मीटर शहरी तथा 38.03 लाख मीटर ग्रामीण क्षेत्र में लगाए जा चुके हैं।

यह प्रक्रिया शहरी क्षेत्रों में शुरू की गई थी, जिसका अब ग्रामीण क्षेत्र मे विस्तारीकरण किया गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अधिष्ठापन पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है।

न्यायालय ने की समीक्षा

स्मार्ट प्रीपेड मीटर की न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय तथा पटना उच्च न्यायालय दोनों ने की है। मीटर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंडों आईएसआई 5959, आईएसआई 6444, आईएसआई 3779 के नवीनतम संशोधनों के अनुरूप निर्मित स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगाए जा रहे हैं।

इसे बनाने वाली कंपनी प्रत्येक मीटर का रूटीन टेस्ट करती है। इसके तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर को इस लिहाज से चेक किया जाता है कि वह सटीक है या नहीं। इस वजह से उपभोक्ताओं व आमजनों की भ्रांति बहुत हद तक दूर हो गई है।

ऊर्जा कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने कहा कि उपभोक्ताओं की भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ-साथ कुछ समय के लिए पुराने मीटर को भी तुलनात्मक कार्यप्रणाली देखने के लिए वहां लगाया जा रहा।

सदन में उठा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुद्दा

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 3 बार नवंबर 2023, मई 2024 और अक्टूबर 2024 में प्रीपेड मीटर का सर्वर फेल हो गया।

उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सर्वर फेल होने की वजह से लोगों को एकमुश्त भारी भरकम बिल चुकाना पड़ा। इस दौरान उन्होंने मीटर टेस्टेड नहीं होने की भी बात कही।

सदन में हुए हंगामे के बाद अब इस पूरे मुद्दे पर उर्जा मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सदन में भी विरोध कर रहे विधायकों से कहा था कि कौन से मीटर में खराबी है आप लिखकर दीजिए हम जांच करा लेंगे।

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