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Bihar Flood: 'सरकार को पहले ही नींद जाग जाना चाहिए था', मीसा भारती ने नीतीश सरकार के बाढ़ प्रबंधन पर उठाए सवाल
एएनआई, पटना। बिहार में कोसी, गंडक, बागमती और पहाड़ी नदियां तबाही मचा रही हैं। उत्तर बिहार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोसी बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, बराज से छह लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी छोड़ा जा चुका है। वाल्मीकिनगर और कमला बलान से भी लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है।
बाढ़ से मची तबाही को लेकर राजद सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने नीतीश सरकार के बाढ़ प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं।
बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिल रही मददमीसा भारती का कहना है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने में बहुत देर कर दी है। सरकार को पहले ही जाग जाना चाहिए था और तैयारी करनी चाहिए थी।
अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र का जिक्र करते हुए कहा कि पाटलिपुत्र के मनेर और धानापुर में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है, लेकिन लोगों को प्रशासन से पर्याप्त मदद नहीं मिली।
पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए थीमीसा भारती ने कहा कि कोसी बैराज खुलने के बाद दरभंगा के बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमें पता है कि उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ आती है तो बिहार सरकार और आपदा विभाग को इसकी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए थी।
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Bihar Politics: बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन, 16 अक्टूबर को होगा राज्यस्तरीय धरना
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कांग्रेस ने सोमवार को राज्य के सभी जिलों में प्रेसवार्ता कर बिजली के स्मार्ट मीटर के विरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के आह्वान पर पर्यवेक्षकों को जिलों में जाकर प्रेस कांफ्रेंस कर आंदोलन का आगाज किया।
नेताओं ने कहा कि गरीब जनता पर स्मार्ट मीटर योजना थोपकर राज्य सरकार अदानी को फायदा पहुंचाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। जनता को परेशान करने के लिए जबरन इसे उनके घरों में लगाया जा रहा है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संयुक्त लूट योजना है। अब प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालयों तक इस मुद्दे पर कांग्रेसजन जनता की लड़ाई लड़ेंगे।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि इस बड़े आंदोलन के आगाज के साथ दो अक्टूबर गांधी जयंती से लेकर एक सप्ताह तक कांग्रेसजन रैली, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करेंगे। 16 अक्टूबर को स्मार्ट मीटर योजना के विरुद्ध राज्यस्तरीय धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा।
इंदिरा फेलोशिप की टीम ने शुरू की शक्ति अभियानबिहार विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता मदन मोहन झा ने सोमवार को इंदिरा फेलोशिप की "शक्ति अभियान" की शुरुआत की।
कांग्रेस प्रदेश मुख्याल सदाकत आश्रम में झा ने प्रेसवार्ता में कहा कि महिलाओं की जनसंख्या हमारे देश में आधी है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी में उनकी उपस्थिति अभी भी सीमित है।
कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में ''शक्ति अभियान'' यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व और अवसर मिले।
इस अवसर पर इंदिरा फेलोशिप बिहार कार्डिनेटर रिचा सिंह, सहित दर्जनों इंदिरा फेलोशिप की महिलाएं उपस्थित थीं।
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Bihar News: IIT Patna और ट्रिपल आईटी शुरू करेगा संयुक्त हाइब्रिड कोर्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से होगी पढ़ाई
जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ( IIT), पटना और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपल-आइटी) रांची ने मिलकर एमटेक, एमबीए और एमसीए कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से शुरू करने के लिए सोमवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कोर्स हाइब्रिड मोड में होंगे। विद्यार्थी संयुक्त रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से दोनों कैंपस में पढ़ाई कर सकेंगे।
आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह ने कहा कि ट्रिपल आइटी, रांची के साथ हमारी साझेदारी और माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी का समर्थन छात्रों को लचीले और नवीनतम उद्योग प्रवृत्तियों के अनुरूप एमटेक, एमबीए और एमसीए उपाधि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा।
ट्रिपल आईटी, रांची के निदेशक प्रो. राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि संयुक्त कार्यक्रम छात्रों को अत्याधुनिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने और उद्योगों में उच्च मांग वाले कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित करेगा। आईआईटी पटना के साथ यह साझेदारी हमारे संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। मौके पर डीए एकेडमिक प्रो एके ठाकुर, डीन रिसोर्सेज डा. एनके तोमर, डा. दिनेश कोटानि, डा. सत्येन्द्र कुमार आदि मौजूद थे।
Patna News: पटना से बिहटा जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, एलिवेटेड रोड के निर्माण की बड़ी समस्या हो गई दूर
जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पटना -दानापुर -बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण में आ रही समस्या अब दूर हो गई है। अधिवक्ता विपिन कुमार की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश के विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई की।
सोमवार को रेलवे की ओर से पटना हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया कि पटना के जिला भू अर्जन अधिकारी ने रेलवे को पैसा स्थानांतरित कर दिया है। रेलवे ने इस एलिवेटेड रोड के निर्माण में आ रही 25 प्रतिशत संरचना को खाली कर दानापुर बिहटा एलिवेटेड कारीडोर को दे दिया है। जबकि बाकि 75 प्रतिशत संरचना को हटाने के लिए निविदा जारी की गई है।
उनका कहना था कि पहली बार 54 करोड़, दूसरी बार 24 करोड़ और अंत में 19 करोड़ 24 लाख 13 हजार रुपये हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे को स्थानांतरित किया गया हैं। एलिवेटेड रोड के निर्माण में रेलवे की ओर से उठाई गई आपत्तियों को देखते हुये 98 करोड़ 24 लाख 13 हजार रुपये का भुगतान कर दिया गया है। कोर्ट ने रेलवे को अगली सुनवाई पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है । अगली सुनवाई 13 दिसम्बर को होगी।
Darbhanga AIIMS Update: इस कंपनी को मिली दरभंगा एम्स बनाने की जिम्मदारी, 2.25 लाख वर्ग मीटर में होगा निर्माण
राज्य ब्यूरो, पटना। Darbhanga Aiims Latest News: केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स निर्माण का जिम्मा एनबीसीसी लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचएससीसी इंडिया लिमिटेड सौंप दिया है। देश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल एम्स दरभंगा के निर्माण के लिए फिलहाल 1261 करोड़ रुपये का बजट उपबंध किया गया है, लेकिन इसमें वृद्धि की संभावना है।
राज्य सरकार ने बिहार के दूसरे एम्स के लिए केंद्र सरकार को दरभंगा में 188 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। आवंटित जमीन में से 2.25 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में एम्स के भवनों का निर्माण होगा। इस पूरी परियोजना को 36 वर्ष यानी तीन वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा एम्स का लक्ष्य कम लागत पर विशाल जनसंख्या को उच्च गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा शिक्षा और देखभाल सेवाएं मुहैया कराना है। एम्स दरभंगा को अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
यहां एक पूर्णत: सुसज्जित देखभाल अस्पताल, एक मेडिकल कालेज, एक आयुष अस्पताल, तथा डाक्टरों और कर्मचारियों के साथ ही अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए आवास के साथ हास्टल की सुविधा भी होगी। विभाग के अनुसार एम्स दरभंगा भारत सरकार की संपूर्ण देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों का नेटवर्क स्थापित करने वाली पहल का हिस्सा है।
जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और गुणवत्ता में वृद्धि करना है। यहां बता दें कि वर्ष 2019 में घोषित एम्स दरभंगा, बिहार में एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान के रूप में कार्य करेगा।
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बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से मिल रहा कमाने का मौका; ऐसे करें आवेदन
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण की समय अवधि में विस्तार किया गया है। आवेदन की तिथि 27 सितंबर को समाप्त हो गई थी जिसे अब 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए योजना के 11वें चरण की समयावधि में विस्तार किया गया है।
दरअसल, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 11वें चरण में शेष बचे 12500 लक्ष्य के विरुद्ध जिलावार रिक्ति निकाली गई है। इनमें मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 1008 रिक्तियां हैं। इसके अलावा सारण में 829, पूर्वी चंपारण में 824, मधुबनी में 820, पश्चिमी चंपारण में 743, दरभंगा में 710, पटना में 657, वैशाली में 548, सिवान में 503 और बांका में 480 रिक्तियां हैं।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत चरणवार अब तक कुल 44 हजार 754 लाभुकों को अनुदान देकर रोजगार से जोड़ा गया है। योजना के तहत शतप्रतिशत आवेदन प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है। किसी कारणवश जो इच्छुक आवेदक आवेदन करने से वंचित रहे गए थे उन्हें आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है।
रिक्ति के अनुसार पंचायतों में लिये जायेंगे आवेदनविभाग के अनुसर, आवेदन केवल उन्हीं पंचायतों के लिए होंगे, जहां रिक्ति है। साथ ही जिस कोटि की रिक्ति उपलब्ध है उसी कोटि के लिए आवेदन स्वीकार्य होंगे। इस संबंध में जिला पदाधिकारियों द्वारा पंचायतवार एवं कोटिवार रिक्ति की सूची जारी की जायेगी। वैसे पंचायत या वैसी कोटि के लिए आवेदन प्राप्त होता है, जहां रिक्ति नहीं है तो वैसे आवेदन स्वतः अमान्य हो जाएंगे। योजना के तहत सामान्य, ई रिक्शा एवं एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है।
कौन कर सकते हैं आवेदनइस योजना के तहत प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जा रहा है। 4 अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत सामान्य, ई रिक्शा एवं एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए सवारी वाहन एवं एम्बुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल के 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपये होगी। एंबुलेंस के क्रय की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।
आवेदन करने की जानकारी- आवेदन करने की अंतिम तिथि - 15 अक्टूबर 2024 तक।
- प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर पंचायतवार एवं कोटिवार -वरीयता सूची का निर्माण - 16 से 18 अक्टूबर
- चयन सूची का प्रकाशन- 24 अक्टूबर
- आपति आमंत्रण- 25 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक
- आपत्ति निराकरण- 5 नवंबर
- अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन- 11 नवंबर
- प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला- 12 नवंबर से 19 नवंबर तक।
- वाहन खरीद के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन समर्पित करना - 20 नवंबर से।
- अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाता में भुगतान करना- आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर।
Bihar Flood News Live: बिहार में बाढ़ से कहां-कहां मच रही तबाही? देखें भयावह तस्वीरें; कमला बलान से पानी ओवरफ्लो
जागरण टीम, पटना/ दरभंगा/भागलपुर। Bihar News: दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति मंगलवार को भी गंभीर बनी रही। कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड से होकर गुजरने वाले कोसी और कमला नदी के जलस्तर में सोमवार की रात मामूली कमी हुई। लेकिन, मंगलवार की अहले सुबह से जलस्तर में फिर वृद्धि शुरू हो गई है।
बताया जा रहा है कि कमला बलान नदी के पूर्वी तटबंध के ऊपर से भिंडुआ पंचायत के गोबराही गांव के सामने लगभग एक किलोमीटर की दूरी में पानी ओवरफ्लो होकर बह रही है, जिससे कोसी व कमला बलान के जलस्तर फिर से वृद्धि होने लगी है। जलस्तर में वृद्धि से निचले इलाकों में बसे लोगों को अब घर छोड़कर पलायन करने की संभावना बनती जा रही है। बाढ़ प्रभावित चारों पंचायत में प्रभावित लोगों को समस्या जस की तस बनी हुई है।
घनश्यामपुर कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण दोनों तटबंध के बीच में बसे आधा दर्जन गांव पांचवें में दिन भी पानी से घिरे हुए हैं। किरतपुर प्रखंड से गुजरने वाली कोसी, कमला एवं गेहुआ नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। कोसी के पश्चिमी तटबंध के टूट जाने से क्षेत्र के पांच लाख से अधिक आबादी के बीच अभी अफरातफरी बनी हुई है।
मधुबनी में कमला बलान ओवर फ्लो
बैरिया में पीडी रिंग बांध 20 फीट बहा, एक दर्जन गांवों में फैला पानीबेतिया जिले के बैरिया प्रखंड के घोडहिया गांव के पास सोमवार की रात पीडी रिंग बांध करीब 20 फीट के आसपास बह गया। बांध के ध्वस्त होने से एक दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। आधी रात को गांव में बाढ़ का पानी पहुंचा तो ग्रामीण दहशत में आ गए।
पीडी रिंग बांध के ध्वस्त होने से पानी का दबाव चंपारण प्रबंध पर अधिक हो गया है। हालांकि बांध के ध्वस्त होने की सूचना मिलते ही अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है। राहत एवं बचाव का कार्य चल रहा है। जिन गांवों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है वहां के लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचने के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है।
बेतिया जिले के बैरिया प्रखंड में बाढ़ से बिगड़े हालात
सहरसा के कई गांवों में बाढ़ के पानी घुसने से हालात बुरे होते जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
सहरसा में पश्चिम कोसी तटबंध टूटने के बाद अचानक बेघर हुए लोग
खगड़िया में नाव डूबी, एक लापताअलौली प्रखंड अंतर्गत बनर झूला घाट हथवन में सोमवार को कोसी नदी में एक छोटी नाव डूब गई। नाव पर चार लोग सवार थे। सभी लोग कोसी का पानी बढ़ने के बाद हाथवन भरैण बासा से नाव पर सवार होकर अपने गांव हथवन लौट रहे थे। 60 वर्षीय जोगी यादव लापता हैं। शेष तीन लोग बाहर निकलने में सफल रहे। अलौली थाना अध्यक्ष समरेंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि की है। एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है।
खगड़िया के हथवन में बाढ़ में डूबी नाव
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Bihar News: बिहार के वाहन चालक ध्यान दें..., आज से दिखेगा ट्रैफिक का रियल टाइम अपडेट, इस एप से मिलेगी जानकारी
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: राज्य के सभी जिलों में अब यातायात से जुड़ी लाइव जानकारी अपडेट की जाएगी। आपके शहर में कौन सी सड़क कहां जाम है, कौन सी सड़क वीआइपी मूवमेंट या धरना-प्रदर्शन के कारण बाधित है, यह सारी जानकारियां वाहन चालकों को मैपल एप पर आनलाइन मिलेगी। बिहार पुलिस और मैप माई इंडिया पिछले एक पखवारे से इस सुविधा का ट्रायल कर रहा था जिसे एक अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। बिहार चौथा राज्य है, जहां इस तरह की सुविधा दी जाएगी।
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मैपल एप डाउनलोड करना होगा। इसी एप पर सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण सड़कों से जुड़ी जानकारी रियल टाइम अपडेट की जाएगी। मैपल एप पर तीन माध्यमों से यातायात से जुड़ी सूचनाएं अपडेट की जाएंगी।
कंपनी के बेस मैप पर तो पहले से कई जानकारियां होंगी ही, इसके अलावा पुलिस की टीम भी लगातार जानकारियां अपडेट करेंगी। इसके लिए जिलास्तर पर वाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। इसके अलावा आम जनता भी एप पर तस्वीर के माध्यम से दुर्घटना या जाम जैसी जानकारी अपडेट कर सकेगी।
यह सूचनाएं मिलेंगी :- सड़क पर जलजमाव, डायवर्जन, ट्रैफिक लाइट की विफलता आदि।
- विरोध-प्रदर्शन, वीआइपी मूवमेंट, दुर्घटना आदि की सूचना।
- ब्लैकस्पाट, खतरनाक मोड़, गति-अवरोधक की जानकारी।
- अस्पताल, पेट्रोल पंप, पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे आदि की जानकारी।
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Bihar News: पटना हाईकोर्ट के जज का रुका 10 महीने का वेतन, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया बड़ा आदेश
जागरण संवाददाता, पटना। Bihar News: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा के पिछले दस माह से बकाए वेतन लाभ देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला एवं न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि किसी भी न्यायाधीश से बिना वेतन के काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
न्यायाधीश मिश्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि 4 नवंबर, 2023 को उनकी नियुक्ति के बाद से उनका वेतन सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाता नहीं होने के कारण जारी नहीं किया गया है।
इसलिए राज्य सरकार सभी लंबित वेतन और बकाया का भुगतान करे तथा एक अस्थायी सामान्य भविष्य निधि खाता खोले। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि मुद्दा सुलझा लिया जाएगा और उन्होंने मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया।
हालांकि, कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि न्यायाधीश मिश्रा को बिना देरी के एक अस्थायी जीपीएफ खाता खोल सभी लंबित वेतन और बकाया का भुगतान करे।
Bihar Weather Today: बिहार में बारिश से कब मिलेगी राहत? मौसम विभाग ने दी नई जानकारी ; बाढ़ को लेकर भी ताजा अपडेट
जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: बिहार में मूसलाधार बारिश से जल्द राहत मिलने वाली है। बारिश के रुकने से बाढ़ पीड़ितों को भी राहत मिलेगी। हालांकि,नेपाल में लगातार बारिश होने के चलते बिहार में फिलहाल बाढ़ खतरा बना हुआ है।
10 या 11 अक्टूबर से मानसून का जाना लगभग तय11 अक्टूबर से मानसून बिहार से लौट जाएगा जिससे लोगों को भारी बारिश से राहत मिल जाएगी। हालांकि, दिवाली के आसापास हल्की बारिश हो सकती है। जिससे ठंड का आगमन होगा।
इस बार मानसून में 20 फीसदी से कम हुई बारिशराजधानी समेत प्रदेश में पिछले तीन से चार दिनों में झमाझम बारिश हुई। इसके बावजूद सामान्य से 20 फीसद कम वर्षा मानसून सीजन में दर्ज हुई। एक जून से 30 सितंबर तक प्रदेश में 798.3 मिमी वर्षा हुई, जबकि सामान्य 992.2 मिमी होनी चाहिए।
30 सितंबर तक मानसून के जाने का मानक समयमौसम विभाग के अनुसार अधिकारिक तौर पर 30 सितंबर तक मानसून के बिहार से जाने का मानक समय है। लेकिन इस बार 11 अक्टूबर तक बिहार से मानसून की रवानगी होगी। मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के चार जिले ऐसे रहे, जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा हुई।
पटना सहित 12 जिलों में 53-26 प्रतिशत कम वर्षा हुई। वहीं, छह जिलों में वर्षा की स्थिति सामान्य के आसपास बनी रही, जबकि शेष जिलों में सामान्य से नीचे रहा।
भागलपुर में बढ़ रहा गंगा का जलस्तरसोमवार को दिन के दो बजे तक स्थिर था जलस्तर उसके बाद बढ़ने लगा- मुंगेर और पटना में बढ़ रही गंगा - फिलहाल भागलपुर में फिर से बाढ़ का संकट नहींसंवाद सहयोगी, जागरण : भागलपुर : गंगा का जलस्तर भागलपुर में भी बढ़ने लगा है। सोमवार को दिन के दो बजे तक जलस्तर स्थिर था।
सुबह छह बजे गंगा का जलस्तर 33.03 मीटर पर था। जबकि छह बजे शाम में जलस्तर बढ़कर 33.07 मीटर हो गया। अर्थात चार घंटा दो बजे से शाम छह बजे तक चार घंटे में चार सेंटी मीटर गंगा का जलस्तर बढ़ गया। डीइओसी (डिस्टिक इमरजेंसी आपरेशन सेंटर) मुंगेर के अनुसार पटना और मुंगेर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि, बढ़ने की रफ्तार धीमी है।
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Bihar News: जीविका दीदियों की बल्ले-बल्ले! नीतीश सरकार ने जारी किए 5 अरब रुपये, 34 लाख महिलाओं तक पहुंचेगा लाभ
राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए प्रथम किस्त के रूप में सवा पांच सौ करोड़ रुपये का आवंटन जारी कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में संचालित जीविका के हजारों स्वयं सहायता समूहों को इससे लाभ होगा।
इसमें 60:40 के तहत केंद्रांश के रूप में 31369.58 लाख रुपये (तीन अरब तेरह करोड़ उनहत्तर लाख अंठावन हजार रुपये) एवं राज्यांश के रूप में 20913.05 लाख रुपये (दो अरब नौ करोड़ तेरह लाख पांच हजार रुपये) उपलब्ध कराई गई है।
इस राशि का उपयोग समूहों द्वारा कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, और अन्य जीविकोपार्जन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही, इन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में भी मदद मिलेगी। विशेष रूप से, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनके उत्पादों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।
वर्तमान में जीविका के तहत, विभिन्न जिलों में 10 लाख 63 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। कुल समूह में एक करोड़ 34 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं।
महिलाओं को उनके व्यवसायिक कौशल को निखारने के लिए प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता दी जा रही हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं ना केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, बल्कि सामुदायिक विकास में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
IPS Sudhir Porika: आईपीएस सुधीर पोरिका को मिली क्लीनचिट, DSP को वेतन वृद्धि देने पर रोक
राज्य ब्यूरो, पटना। बालू के अवैध खनन मामले में एक और पुलिस अधिकारी को राहत मिल गई है। औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी और 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार पोरिका को क्लीनचिट देते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।
गृह विभाग ने इसका संकल्प भी जारी कर दिया है। सुधीर पोरिका फिलहाल विशेष शाखा में एसपी के पद पर हैं। सुधीर कुमार पोरिका पर बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त रहने और संदिग्ध आचरण से संबंधित आरोप थे।
आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद इस मामले में जुलाई, 2021 में उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। सितंबर, 2023 में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में जांच अधिकारी ने पोरिका के विरुद्ध छह आरोपों में तीन अप्रमाणित जबकि तीन आंशिक रूप से प्रमाणित होने का मंतव्य दिया।
इस पर विभाग ने पोरिका से लिखित बयान समर्पित करने को कहा मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएसएसी) को परामर्श के लिए पत्र लिखा। विभागीय पत्र के आलोक में यूपीएससी ने अगस्त में परामर्श दिया कि सुधीर कुमार पोरिका के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अभिलेखों पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सका।
इस मामले में तभी न्याय होगा जब उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को त्याग दिया जाए और उन्हें दोषमुक्त घोषित कर दिया जाए। इसके बाद उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
डीएसपी रघुनाथ सिंह को वेतनवृद्धि पर रोक का दंडगृह विभाग ने प्रसारित वीडियो के तीन साल पुराने मामले में मोहनिया के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को पांच वर्षों के लिए कालमान वेतन में निम्नतर प्रकम से अवनति का दंड दिया है। इस दौरान अधिकारी को वार्षिक वेतनवृद्धियों का लाभ नहीं मिलेगा। अवनति की अवधि के बाद भविष्य की वेतनवृद्धियां अनुमान्य होंगी। इससे जुड़ा संकल्प भी जारी कर दिया गया है।
Bihar Flood: कोसी नदी पर बनेगा नया बराज, बाढ़ की त्रासदी से मुक्त होगा उत्तर बिहार, केंद्रीय मंत्री ने दिया भरोसा
राज्य ब्यूरो, पटना। नेपाल से आने वाले अप्रत्याशित जल प्रवाह को रोकने के लिए कोसी नदी पर नया बराज बनेगा। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंटकर इस संबंध में उनसे आग्रह किया है।
उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मांग की कि कोसी नदी पर उच्च क्षमता वाले बराज के निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। चौधरी की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया है कि नया बराज बनाने के लिए शीघ्र ही डीपीआर बनाने की पहल होगी।
चौधरी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि कोसी की बाढ़ से लोगों की रक्षा के लिए नेपाली क्षेत्र में जो बांध 1962 में बना और चालू हुआ था, तब इसकी आयु मात्र 25 वर्ष बतायी गई थी। इसलिए भी नए बराज की जरूरत है और वह भी भारतीय सीमा के भीतर।
उन्होंने बिहार में कोसी, बागमती, गंडक और उत्तर बिहार की अन्य नदियों की बाढ़ से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। बिहार के 20 जिलों में जानमाल, मवेशी, मकान एवं संपत्ति की बाढ़ से रक्षा बड़ी चुनौती बन गई है।
उप मुख्यमंत्री कहा कि कोसी नदी पर नए बराज के निर्माण से बाढ़ की समस्या का विश्वसनीय समाधान होगा। इससे विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, सिंचाई एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेजी से चलाए जाएं: पारसराष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केन्द्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सोमवार को कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों मे राहत कार्य तेजी से चलाए जाएं।
उन्होंने कहा कि कोसी बराज से नेपाल के द्वारा छह लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी छोड़े जाने के कारण खगड़िया के अलौली विधानसभा अन्तर्गत उनके गृह पंचायत शहरबन्नी एवं अन्य पंचायत चैराखेड़ा, आनन्दपुर मारन, दमहा खैरी खुटहा, बहौरवा पंचायत बाढ़ से पुरी तरह से बाढ़ के पानी से प्रभावित हो चुका है।
खगड़िया जिला के अन्य प्रखण्ड के कई पंचायत पहले से ही गंगा में जल स्तर की वृद्धि के कारण बुरी तरह से प्रभावित है।
पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खगड़िया जिला के अलौली विधानसभा सहित अन्य प्रखण्डों के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के परेशानी को देखते हुए राज्य प्रशासन एवं खगड़िया जिला के स्थानीय प्रशासन को राहत एवं बचाव के कार्य को तेज करने को ले निर्देशित करने का आग्रह किया है।
उन्होंने सभी बाढ़ प्रभावित पंचायतों में परिचालन को लेकर समुचित संख्या में नाव की व्यवस्था, सुखा राहत सामग्री की व्यवस्था तथा खाने पीने का इंतजाम करने हेतू समुचित संख्या में सामुदायिक किचेन खोलने, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कैंप लगाने, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करने बाढ़ से हुए विस्थापित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ठहराने को लेकर शेल्टर होम की व्यवस्था कराने का आग्रह किया है।
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नीतीश सरकार ने प्राइमरी शिक्षकों को कर दिया खुश! वेतन के लिए स्वीकृत किए 51.21 अरब रुपये
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 51 अरब, 21 करोड़ 62 लाख 80 हजार नौ सौ रुपये की राशि स्वीकृति के साथ ही विमुक्त कर दी गयी है।
इस राशि से उन प्रारंभिक शिक्षकों के वेतनादि का भुगतान होगा, जो समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत कार्यरत हैं। इस बाबत शिक्षा विभाग द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत जानकारी दी गयी है।
इसके मुताबिक, पंचायतीराज संस्था, नगर निकाय संस्था के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों, जो समग्र शिक्षा अभियान से आच्छादित हैं, को वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु वेतन भुगतान किया जाना है।
53 अरब 45 करोड़ की राशि स्वीकृतवित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न स्वीकृत्यादेशों द्वारा 53 अरब 45 करोड़ 93 लाख 55 हजार 562 रुपये की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गयी है। यह राशि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को उपलब्ध करा दी गयी है।
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राशि जिलावार उपलब्ध कराते हुए समग्र शिक्षा अभियान मद से आच्छादित शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का अगस्त, 2024 तक का वेतन भुगतान किया गया।
समग्र शिक्षा अभियान (राज्य स्कीम) अंतर्गत शिक्षकों को ससमय वेतन उपलब्ध कराने हेतु समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत 51 अरब 21 करोड़ 62 लाख 80 हजार नौ सौ रुपये की राशि स्वीकृति के साथ ही विमुक्ति का प्रस्ताव है।
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Bihar Bhumi Survey: जमीन के दाखिल-खारिज में नहीं होगी कोई दिक्कत, नीतीश सरकार ने निकाल ली 'ट्रिक'
राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि दाखिल-खारिज मामलों के निष्पादन में पिछड़े अंचलों में विशेष अंचलाधिकारी तैनात होंगे।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा. दिलीप कुमार जायसवाल ने सोमवार को यहां कहा कि भूमि सर्वेक्षण समय पर पूरा होगा और किसी को परेशानी भी नहीं होगी।
विभाग का विशेष अंचलाधिकारी तैनात करने का निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 28 सितंबर को बुलाई गई समीक्षा बैठक का परिणाम है।
उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि सर्वे के लिए दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं अभिलेखों के दुरूस्त करने का कार्य समानांतर तरीके से चलते रहना चाहिए।
डॉ. जायसवाल ने कहा कि भूधारी निश्चिंत रहे। किसी कारण से अगर किन्हीं की जमीन का सर्वे नहीं हो पाया तो उनके घर पदाधिकारियों को भेज कर सर्वे कराया जाएगा।
हम विश्वास दिलाते हैं कि किसी को परेशानी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज मामलों के निष्पादन में पिछड़े अंचलों की पहचान कर ली गई है।
विभाग की पिछली समीक्षा बैठक में भी यह मामला उठा था। यह तथ्य सामने आया कि कुछ अंचलों में दाखिल-खारिज के मामले निष्पादित कम किए जाते हैं।
उसकी तुलना में आवेदनों की अस्वीकृति अधिक होती है। समीक्षा में पाया गया कि सीतामढ़ी जिले के सुप्पी अंचल में करीब 48 प्रतिशत आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए।
पटना के पंडारक में अस्वीकृति के मामले 44 प्रतिशत है। बेगूसराय के साम्हो अखा कुरहा में आवेदनों की अस्वीकृति का प्रतिशत 40 था।
दाखिल-खारिज के लिए अधिकतम समय सीमा 75 दिन तय की गई है। इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद रोहतास के सदर अंचल में 7018, पटना सदर में 6748 एवं पटना जिला के संपतचक में 6428 आवेदन लंबित पाए गए।
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Chirag Paswan: झारखंड के सियासत में चिराग की एंट्री! BJP की बढ़ेगी मुश्किलें; चाचा पारस को दे डाला ऐसा चैलेंज
राज्य ब्यूरो, पटना। लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ने के बारे में अंतिम निर्णय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही लिया जाएगा। इस समय भाजपा हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव में व्यस्त है। सीटों के बारे में उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि हम कोई भी निर्णय पार्टी की झारखंड इकाई की अनुशंसा पर करेंगे। सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में चिराग ने कहा कि एनडीए घटक के रूप में या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय राज्य इकाई पर निर्भर है। इस संदर्भ में राज्य इकाई की अनुशंसा पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड विचार करेगी।
बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर चिरागचिराग उत्तर बिहार के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में अत्यधिक वर्षा के कारण अप्रत्याशित बाढ़ आई है। केंद्र और राज्य सरकार सतर्क होकर बाढ़ पर नजर रख रही है। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और उनके बीच राहत कार्य चलाना इस समय सबसे जरूरी है।
कहा- बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी को देंगे रिपोर्टचिराग ने कहा कि वह भी बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देंगे। चिराग ने संकेत दिया कि रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस से उनके संबंध सामान्य नहीं हुए हैं।
विस चुनाव पर चाचा पारस एलान पर कहा- हां, लड़ लेंएनडीए से सम्मानजनक समझौता न होने पर विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की पारस की घोषणा पर चिराग की टिप्पणी थी- हां, लड़ लें। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ लें।
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Bihar Sand And Soil: मिट्टी, गिट्टी और बालू पर सरकार की 'टेढ़ी' नजर, अब लपेटे में आएंगे कई विभाग
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश सरकार राज्य मुख्यालय से लेकर जिलों तक अनेक प्रकार के निर्माण कराती रही है। वर्तमान में भी निर्माण से जुड़ी अनेक योजनाएं चल रही हैं। निर्माणों में व्यापक पैमाने पर लघु खनिज जैसे मिट्टी, गिट्टी और बालू का उपयोग होता है।
कार्य विभागों को निर्देश है कि लघु खनिजों की खरीद वैध स्रोतों से होगी। लेकिन, कार्य विभाग इसका पालन नहीं कर रहे। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच का निर्णय लिया है। सरकार ने यह पहल खान एवं भू-तत्व विभाग के आग्रह पर की है।
खान एवं भू-तत्व विभाग को अंदेशा है कि विभिन्न कार्य विभागों को निर्माण कार्य के लिए जिन लघु खनिजों की आपूर्ति होती है उसके चालान में गड़बड़ी होती है। कई बार फर्जी चालान के मामले पकड़े भी गए हैं।
यह गड़बड़ी संवेदक या खनिज आपूर्ति ठेकेदार के स्तर पर होती है। जिसकी वजह से प्रदेश सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि नियमों के तहत विभागों को खनिजों के इस्तेमाल के एवज में खान एवं भू-तत्व विभाग को रायल्टी और मालिकाना टैक्स चुकाना होता है।
विभाग ने अपनी आशंका हाल ही में हुई मुख्य सचिव की बैठक में भी उठाई थी। जिसके बाद मुख्य सचिव ने इसकी जांच के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में खान एवं भू-तत्व विभाग ने आठ कार्य विभाग यथा जल संसाधन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, नगर विकास एवं आवास विभाग, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और भवन निर्माण को पत्र देकर बालू और गिट्टी का अलग-अलग चालान देने को कहा है।
विभाग वर्षवार चालान संख्या, लघु खनिज की मात्रा की जानकारी देंगे। विभाग अपने स्तर पर चालान का मिलान विभाग से जारी चालान से करेगा।
गड़बड़ी पाए जाने पर बकायदा विभाग को लघु खनिज आपूर्ति करने वाले संवेदक से जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही दंडात्मक कार्रवाई भी होगी।
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Bihar Flood: बिहार में तबाही मचा रहा नेपाल का पानी, नदियों के 7 तटबंध तबाह; नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगी मदद
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Flood: नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में अलग-अलग स्थानों पर सात जगह तटबंध टूटें हैं। ऐसी स्थिति गंडक में 21 वर्ष और कोसी में 56 वर्ष बाद अत्यधिक पानी के दबाव के कारण सामने आया है।
जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि पहली बार पूरे नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण उत्तर बिहार की नदियों में रिकार्ड पानी आया है। वर्षों बाद 2024 में कई नदियों ने अपने जलस्तर का रिकार्ड बनाया है।
तटबंधों को अधिक मजबूत और ऊंचा बनाएंगे: चौधरीविजय चौधरी ने कहा है कि भविष्य में तटबंधों को और मजबूत एवं ऊंचा किया जाएगा। इस बार के अप्रत्याशित पानी को ध्यान में रखकर ही आगे की योजना बनायी जाएगी।
पानी कई तटबंधों को अप्रत्याशित रूप से ओवरटॉप कर गया। उन्होंने कहा कि बीते 72 घंटे हमारे लिए बड़ी चुनौतियों से भरा रहा है। आगे कई दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी।
क्षतिग्रस्त तटबंधों की युद्धस्तर पर मरम्मतमंत्री चौधरी ने बताया कि अत्यधिक जलस्राव के कारण सात स्थानों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्षतिग्रस्त तटबंधों की युद्धस्तर पर मरम्मत की जा रही है। इसके अलावा, कई अन्य संवेदनशील स्थल हैं; जहां भारी दबाव की स्थिति उत्पन्न हुई है।
क्षेत्रीय इंजीनियरों को सख्त हिदायतमंत्री ने बताया कि जल संसाधन विभाग ने सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थलों की निगरानी के लिए 106 इंजीनियरों की टीम मैदान में उतारा है। अब तटबंध कहीं क्षतिग्रस्त ना हो इसके लिए सभी क्षेत्रीय इंजीनियरों को सख्त हिदायत दी गई है और उनसे कहा गया है कि इस दबाव को काफी गंभीरता से लेते हुए उसकी तत्काल मरम्मत करें।
नदियों में अत्यधिक सिल्ट आने से खराब हुई स्थितिजल संसाधन मंत्री ने कहा कि नदियों में अत्यधिक सिल्ट आने के कारण स्थिति खराब हुई है। इसके कारण कई जगह नदियों का जलस्तर तटबंधों को ओवर टाप कर गया है। सीतामढ़ी में तो सात-आठ किलोमीटर तक पानी तटबंध के ऊपर से बहता रहा।
विभाग के प्रधान सचिव संतोष मल्ल, अपर सचिव नवीन कुमार, अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण मनोज रमण एवं अभियंता प्रमुख एन के झा सहित विभाग के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
बाढ़ प्रबंधन योजना के लिए मदद करे केंद्रमंत्री ने बाढ़ प्रबंधन योजना के लिए केंद्र से मदद मांगी है और बिहार की पुरानी मांग को फिर से दोहराया है।
उन्होंने कहा कि इस बार के अप्रत्याशित जलस्राव ने हमारी मांग को पुख्ता किया है। बिहार ने केंद्र से गंडक, कोसी व बागमती पर एक-एक बराज की मांग भी केंद्र से की है।
पटना में कुरियर कंपनी के जरिए शराब की होम डिलीवरी! उत्पाद टीम ने किया भंडाफोड़; हजारों बोतल दारू संग 3 गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन अवैध शराब की तस्करी करने वाले धंधेबाज बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी जिले नई-नई तरकीब से शराब तस्करी किए जाने की खबरें आती रहती हैं।
ताजा मामला राजधानी पटना में सामने आया है। पटना में उत्पाद विभाग की टीम ने कुरियर कंपनी के बैग में शराब की बोतलें डालकर दूसरों राज्यों से पटना पहुंचाने वाले गिरोह का भंडाफाेड़ किया है।
उत्पाद टीम ने शराब के साथ तीन आरोपी तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों में हाजीपुर निवासी संतोष कुमार, बिहटा निवासी नंदन कुमार और नालंदा निवासी प्रीतम कुमार शामिल हैं।
सहायक उत्पाद आयुक्त ने बताया कि आरोपित शराब लाकर पटना के जगदेव पथ स्थित सरस्वती विहार कॉलोनी में रखते थे। गोदाम को सील कर दिया गया है।
ऐसे दबोचे गए सभी तस्करजानकारी के मुताबिक, उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि एक इनोवा कार से अवैध शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है।
उत्पाद विभाग की टीम ने पीछा करना शुरू किया तो, कार सरस्वती विहार कॉलोनी स्थित गोदाम के पास रुकी और उसमें सवार युवक कुरियर कंपनी का बैग निकाल कर अंदर ले जाने लगे।
इसी दौरान, उत्पाद टीम ने तस्करों के खिलाफ धावा बोल दिया। उत्पाद टीम ने उक्त इनोवा कार से 2,051 बोतल विदेशी शराब जब्त की है।
लंबे समय से कर रहे थे अवैध शराब का काला धंधाउत्पाद टीम की पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे कुरियर कंपनी के नाम पर शराब लेकर दूसरे राज्यों से यहां आते थे। इसके बाद छोटे तस्कर शराब के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी करते थे। यह धंधा लंबे समय से चल रहा था।
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Health News: बच्चों को वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी और दस्त से कैसे बचाएं? विशेषज्ञ से जानें जरूरी टिप्स
जागरण संवाददाता, पटना। तापमान में अचानक तेजी से उतार-चढ़ाव होने पर वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम व खांसी तो वर्षा व गर्मी में वायरल-बैक्टीरियल दस्त सामान्य रोग हैं। ऐसे में बच्चों को न तो खुद से न ही तुरंत डॉक्टरों को एंटीबायोटिक दवाएं देनी चाहिए।
आइजीआइएमएस में सीनियर रेजिडेंसी के दौरान बहुत से ऐसे बच्चे आए, जिनमें कई एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी। फ्लू या वायरल हो तो खुद से पैरासिटामोल भी न दें। बुखार का चार्ट बनाकर डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वे सही डोज में इसे प्रिस्क्राइब कर सकें।
कम खुराक होने पर बुखार नहीं उतरता तो अभिभावकों के दबाव में डाक्टर आइब्यूजेसिक या मेफ्टाल के साथ पैरासिटामोल का कांबिनेशन देते हैं, जो सही नहीं है।
इसी प्रकार यदि तेज बुखार, म्यूकस या खून के साथ दस्त हों तभी एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए। अन्यथा जिंक, ओआरएस व प्रोबायोटिक से ही 90 प्रतिशत बच्चे दो से तीन दिन में स्वस्थ हो जाते हैं।
ये बातें रविवार को दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो डाक्टर में गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल के शिशु आइसीयू की विशेषज्ञ डा. पूजा मिश्रा ने पाठकों के सवालों के जवाब में कहीं।
दो वर्ष के बच्चे को बार-बार सर्दी हो जाती है : अर्चना
छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में अचानक ठंडा-गर्म होने से वे फ्लू की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में खासकर रात में उन्हें मोटे सूती कपड़े व मोजे पहनाकर रखना चाहिए।
बच्चा छह माह से अधिक का है तो दाल का पानी, सब्जी का सूप, फलों का जूस आदि दें। यदि बच्चा कैंसर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या टीबी जैसे रोगों से ग्रसित हो तो छह माह से पांच वर्ष तक उन्हें फ्लू की वैक्सीन की सुरक्षा दें।
बच्चे को बार-बार बुखार साथ में जी मिचलाता है, खाना नहीं खाता: मुकेश मिश्रा
स्कूल आदि में बच्चे एक-दूसरे से वायरल की चपेट में आते हैं। ऐसे में उन्हें खांसते-छींकते समय मुंह-नाक ढंकने का तरीका सिखाएं। भीड़भाड़ वाली जगहों में ले जाने से बचें। खाने में एंटीआक्सीडेंट प्रचुरता वाले फलों की मात्रा बढ़ाएं।
बुखार का चार्ट बनाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। बच्चे बाहर का खाते हैं, घर का नहीं तो उसी प्लेट की सुंदरता, रोटी में डिजायन बनाकर दें, बाहर का न दें क्योंकि उसकी कम मात्रा ही बच्चों का पेट भर देती है। हर तीन से छह माह में कीड़े की दवा दें।
छह माह के बच्चे को बार-बार सर्दी-खांसी होती है: आशुतोष कुमार
मौसम में बदलाव के समय बच्चे को ढंक कर रखें। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए लगातार विटामिन डी का ड्राप दें।
मां के दूध के साथ दाल का पानी, फलों को जूस, मांड व अन्य तरल पदार्थ दें। मल्टी विटामिन की जरूरत नहीं है।
नेजल ड्राप तभी डालें जब बच्चा नाक बंद होने के कारण ठीक से दूध न पी पाए या सो नहीं पाए। हल्की-फुल्की सर्दी में इसका प्रयोग नहीं करें।
बच्ची के पेट में दर्द, पीठ में निकल रहे दाने: निशू
पेट में कीड़े, पेट दर्द, बाहर का थोड़ा भी खाना खाने से दर्द हो सकता है। इसके लिए बच्ची को खाने के पहले व शौच के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत डलवाएं, फल या सब्जियों का सेवन अच्छे से धोकर करें व घर का गर्म खाना ही खिलाएं।
गर्मी में पीठ में दाने जो शरीर में नहीं फैल रहे वे घमौरियां हैं, जो अधिक पसीने के कारण होती है। शरीर को खुला रखें, कपड़े सूती व हल्के पहनाएं, कोई मुलायम पाउडर लगाएं लेकिन वहां तेल नहीं लगाएं। यदि बच्चे को रैसेज हो रहे हैं तो वहां पाउडर का प्रयोग नहीं करें।
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