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जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में ई-चालान कटने के बाद तीन लाख से अधिक लोगों ने दंड राशि जमा नहीं की है। इसमें पटना आने वाले राज्य के विभिन्न हिस्सों के वाहन शामिल हैं। ई-चालान जमा नहीं करने वालों पर परिवहन विभाग सख्ती बरतने लगा है। दंड की राशि जमा नहीं करने वालों के प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने पर रोक लगा दी गई है। व्यवसायिक वाहनों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। निजी वाहन स्वामियों को अभी राहत दी गई है। ऐसे लोग वाहन जांच अभियान में पकड़े जा रहे हैं तथा दंड लगाया जा रहा है।

जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल ने बताया कि ई-चालान कटने के बाद दंड राशि जमा करना पड़ेगा। व्यवसायिक वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाती है, अब निजी वाहन मालिकों पर भी कार्रवाई होगी। यातायात नियमों का पालन कराते हुए सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवस्था की गई है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस लगातार अभियान चला रहा है।

'परिवहन विभाग चला रहा जागरूकता अभियान'

एडीटीओ पिंकु कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन प्रमाण पत्र से अपना मोबाइल नंबर संबद्ध कराएं। दंड लगने पर जानकारी मिल जाती है। अधिकांश लोग प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं तो जानकारी मिलती है कि ई-चालान कटा हुआ है।

बता दें कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत शहर में जगह-जगह लगे कैमारे में परिवहन नियमों को तोड़ने वालों पर ऑटोमेटिक चलान कट जा रहा है। बिना हेल्मेट के बाइक चलाने, बिना सीट बेल्ट के चार चक्का वाहन चलाने पर शहर के विभिन्न हिस्सों में लगे सीसीटीवी कैमरे से ऑटोमैटिक ई-चालान कट जा रहा है।

लगातार कट रहा ऑटोमैटिक चालान

दीदारगंज टोल प्लाजा के पास से गुजरने पर वाहन में किसी प्रकार की कमियां होने पर ऑटोमैटिक ई-चालान कट रहा है। इसमें प्रदूषण फेल, बीमा नहीं रहने और फीटनेस प्रमाण पत्र शामिल है। टॉल प्लाजा से गुजरने वाले बिना बीमा वाहन पर दो हजार तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर चार हजार रुपये जुर्माना लग रहा है। बीमा वाले व्यक्ति के सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद पांच लाख रुपये मुआवजा देने का प्राविधान है।

इस कारण टॉल प्लाजा पर बीमा नहीं रहने पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। बीमा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाया जा सके। शहर में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र लेने के लिए सख्ती बरती जा रही है। दुर्घटना में कमी लाने के लिए वाहनों का फिटनेस अनिवार्य किया गया है। बाइकों का ई-चालान सबसे अधिक कटा है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2024 का परिणाम (Bihar STET Result 2024) सोमवार को जारी किया। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशाेर ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि पेपर वन और टू के कुल 45 विषयों में 4,23,822 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जिसमें से 2,97,747 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कुल 70.25 प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

परीक्षा परिणाम परीक्षा समिति के वेबसाइट https://secondary.biharboardonline.com पर देखा सकता है। अभ्यर्थी वेबसाइट के रिजल्ट लिंक पर जाकर अपने यूजर आइडी के रूप में एप्लिकेशन आइडी एवं पासवर्ड के रूप में जन्मतिथि अंकित करते हुए अपना परीक्षा फल देख सकते हैं।

पेपर-1 और पेपर-2 का परिणाम

परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पेपर -वन की परीक्षा 18 से 29 मई और पेपर-टू की परीक्षा 11 से 20 जून तक सीबीटी के माध्यम से आनलाइन आयोजित हुई थी।

पेपर -वन में सीबीटी के माध्यम से कुल 16 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए। जिसमें से 1,94,697 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पेपर - वन में कुल 73.77 प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

जल्द मिलेगा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र

इसी तरह पेपर -टू में सीबीटी के माध्यम से 29 विषयों की परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा में 1,59,911 अभ्यर्थी शामिल हुए। जिसमें से 1,03,050 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पेपर -टू में कुल 64.44 प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

अध्यक्ष ने बताया कि सीटीईटी 2024 में पूछे गए प्रश्न बहुविकल्पीय थे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक था। इस परीक्षा में गलत उत्तर पर के लिए निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं था। कुल 150 अंक के 150 प्रश्न पूछे गए थे।

दूसरी एसटीईटी परीक्षा शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बीपीएससी द्वारा तीसरे चरण के परीक्षा परिणाम की घोषणा की जा रही है।

पूरे बिहार में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग स्तर पर शिक्षकों के स्वीकृत पदों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही अगली परीक्षा की तिथि पर निर्णय लिया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अधिकारियों से कहा है कि वे सिर्फ उपलब्धियों का आंकड़ा नहीं जुटाएं, आम लोगों की समस्याओं के निदान पर जोर दें। वे साेमवार को भू अर्जन निदेशालय की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कुछ जिलों में डाटा इंट्री ऑपरेटरों की कमी की शिकायत पर कहा कि इनके रिक्त पद जल्द भरे जाएं। बैठक में पिछली बैठकों के निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

भू अर्जन निदेशालय की ओर से एमआईएस (मैनेजमेंट इंफारमेशन सिस्टम) पोर्टल विकसित किया गया है। ताकि जिला भू अर्जन कार्यालयों में की जा रही भू अर्जन संबंधित कार्यवाही की जानकारी विभाग को तुरंत प्राप्त हो सके। अभी इस पोर्टल पर जिला भू अर्जन कार्यालयों की ओर से परियोजनाओं की जानकारी अपलोड की जा रही है।

हर जिले में भू अर्जन कार्यालय को दिए जा रहे दो लैपटॉप 

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि एमआईएस पोर्टल का सफलता पूर्वक संचालन हमारी मुख्य प्राथमिकता है। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा प्रत्येक जिले के भू अर्जन कार्यालय को दो लैपटॉप दिए जा रहे हैं।

भू अर्जन निदेशालय द्वारा नियमित रूप से जिलावार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भू अर्जन पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाती है। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर भू अर्जन संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिलावार समीक्षा के क्रम में समस्याओं के निदान पर ध्यान केंद्रीत करें। अपर मुख्य सचिव ने मुख्यालय स्तर के सभी अभिलेखों की स्कैनिंग कर 31 दिसंबर तक भू- अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।

बैठक में भू अर्जन के निदेशक कमलेश कुमार सिंह तथा सहायक निदेशक सह संयुक्त सचिव आजीव वत्सराज सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

खेल मैदान के लिए भूमि नहीं तो सीओ और कार्यपालक अभियंता को देना होगा प्रमाण पत्र

मनरेगा के तहत राज्य की सभी पंचायतों में खेल मैदान विकसित किया जाना है। ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को बेहतर प्लेटफार्म विभिन्न खेल प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए मिल सके। जिले में सकरा प्रखंड की विशुनपुर बघनगरी पंचायत में एक एकड़ भूमि पर खेल मैदान विकसित किया गया है।

हालांकि, अन्य पंचायतों में इसकी प्रक्रिया चल रही है तो कई जगहों पर भूमि की अनुपलब्धता के कारण योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। राज्य से अब तक 6324 स्थलों का चयन करते हुए ग्रामीण विकास विभाग को सूची भेजी गई है।

इसमें से चार एकड़ तक के बड़े खेल मैदान के लिए 1272 स्थल, एक से डेढ़ एकड़ तक के 2121 और एक एकड़ से कम के लिए 2931 स्थल चिह्नित कर भेजे गए हैं। विभाग के की आयुक्त अभिलाषा कुमारी शर्मा ने सभी जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त को पत्र भेजकर वस्तुस्थिति की जानकारी दी है।

उन्होंने कहा है कि जिन पंचायतों में खेल भूमि अनुपलब्ध होने की रिपोर्ट दी जा रही है, वहां के संबंधित सीओ और कार्यक्रम पदाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लें। जिसमें यह लिखा होना चाहिए चार एकड़, एक से डेढ़ एकड़ और एक एकड़ से कम सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है।

इसके बाद अपने स्तर से इसकी समीक्षा और सत्यापन करें। अगर रिपोर्ट गलत पाई गई तो संबंधितों पर कार्रवाई करने को कहा गया है।

फुटबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट समेत अन्य का नक्शा तैयार कर भेजा

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से खेल मैदान का नक्शा तैयार कर सभी जिलों को भेजा गया है। इसी अनुसार भूमि चिह्नित करने को कहा गया है। चार एकड़ वाले मैदान में रनिंग ट्रैक, फुटबाल कोर्ट, बास्केटबाल कोर्ट, खोखो, बैडमिंटन कोर्ट, कबड्डी मैदान के साथ लांग जंप और हाई जंप के लिए ढ़ाचा तैयार करने को कहा गया है।

छोटे मैदान में चार प्रकार के खेलों की व्यवस्था रहेगी। इसमें वालीबाल, बास्केटबाल, बैडमिंटन और रनिंग ट्रैक शामिल है। आयुक्त ने जिलों के संबंधित पदाधिकारियों ने शेष स्थलों का चयन कर शीघ्र रिपोर्ट भेजने को कहा है। ताकि उसी अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

17 लाख रुपये से अधिक किए जाएंगे खर्च

एक खेल मैदान को विकसित करने में करीब 17 लाख रुपये से अधिक खर्च किया जाना है। इसके तहत मैदान के चारों ओर पौधे भी लगाए जाएंगे। ताकि पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे। इसके अलावा ओपेन जिम और चेंजिंग रूम के साथ महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा।

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रमण शुक्ला, पटना। केंद्र सरकार ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुरोध पर चालू वित्तीय वर्ष में दो लाख और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शीघ्र स्वीकृत करने का भरोसा दिया है। संभवत: बिहार में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार दरियादिली दिखा रही है।

दरअसल, बिहार ने केंद्र सरकार से चालू वित्तीय वर्ष में 6.50 लाख प्रधानमंत्री आवास की मांग की थी। इसकी तुलना में अभी तक 2.60 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है। वहीं, शेष 3.90 लाख की तुलना में दो लाख और आवास चालू वित्तीय वर्ष में देने का भरोसा केंद्र सरकार ने दिया है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से पिछले दो वित्तीय वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के लिए बिहार को कोई लक्ष्य नहीं मिलने के कारण दावेदारों की संख्या 13.50 लाख से अधिक पहुंच गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-2024 के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष यानि 2024-2025 की प्रतीक्षा सूची सम्मिलित है।

38 लाख से अधिक को मिला लाभ

राजग सरकार की ओर से बिहार में वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 38 लाख से अधिक गरीबों को पक्के मकान बनाए गए हैं। वहीं, शहरी क्षेत्र का आंकड़ा अगर जोड़ दिया जाए तो पिछले 10 वर्षों में कुल डेढ़ करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है।

अहम यह है कि इस योजना के लिए शीघ्र ही नए परिवारों को लाभ देने के लिए सर्वे भी कराने की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके बाद नए लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी।

शहरी आवास योजना लागू करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में हुआ करार

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को बेहतर तरीके से लागू करने को लेकर सोमवार को नई दिल्ली में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में बिहार ने भी शिरकत की। इस दौरान योजना लागू करने को लेकर राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के बीच करार ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने भागीदारी में किफायती आवास योजना घटक अंतर्गत उत्पन्न समस्या एवं समाधान के मुद्दे पर प्रकाश डाला। मालूम हो कि हाल ही में राज्य कैबिनेट की बैठक में किफायती आवास के लिए राज्य सरकार ने योजना के लाभुकों को एक-एक लाख रुपये प्रति आवासीय इकाई देने का निर्णय लिया है। इसके तहत केंद्र सरकार भी डेढ़ लाख रूपये की सहायता राशि देगी।

लाभुकों को मिलेगी दोगुनी राशि

बता दें कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण (बीएलसी) और साझेदारी में बनने वाले किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत प्रति आवासीय इकाई के लाभुकों को अब एक-एक लाख रुपये देगी। इससे पहले, लाभार्थी आधारित आवास योजना में स्टेट गवर्नमेंट लाभुकों को प्रति आवासीय इकाई 50 हजार रुपये की सहायता राशि देती थी। नई व्यवस्था के बाद योजना पर राज्य सरकार का सालाना एक हजार करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा।

होम लोन पर मिलेगा इतना अनुदान

पीएम आवास योजना के तहत अगर आर्थिक रूप से कमजोर या निम्न-मध्यम वर्ग आय के लाभुक होम लोन पर घर खरीदते हैं, तो उन्हें ऋण ब्याज के अनुदान के रूप में अधिकतम एक लाख 80 हजार रुपये मिलेंगे। इसके लिए मिशन अवधि के दौरान लाभुकों को योजना के पोर्टल पर निबंधन कराना होगा। यह अनुदान केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा।

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जागरण संवाददाता, पटना सिटी। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जिकल आइसीयू में भर्ती नालंदा के छात्र फंटूस की मौत के बाद उसकी बाईं आंख गायब होने के मामले को जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने गंभीरता से लेते हुए गठित जांच टीम के रिपोर्ट पर कार्रवाई की बात कही है। डीएम ने कहा कि आंख की चोरी,अंग तस्करी और चूहे के कुतरने के मामले में हर दृष्टिकोण से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं इस मामले में दो नर्स को निलंबित कर दिया गया है।

डॉ.सुधीर कुमार ने दर्ज कराई शिकायत

मामले में सर्जरी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ.सुधीर कुमार ने प्राथमिकी कराई है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दो नर्स को निलंबित कर दिया है। एनएमसीएच के अधीक्षक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल प्रशासन के निर्देश के आलोक में सर्जरी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. सुधीर कुमार ने आलमगंज थाने में शनिवार को कांड संख्या 1025/24 कराई है।

प्राथमिकी में बताया गया है कि नालंदा जिले के चिकसौरा हुरारी निवासी दिलीप प्रसाद के 24 वर्षीय पुत्र फंटुस कुमार को पंजीयन संख्या ईआरएस/ 1577 डॉ. मुन्नवर अहसन की इकाई में भर्ती कराया गया। इलाज के क्रम में 15 नवंबर की रात लगभग 8:55 बजे पर फंटूस की मौत हो गई थी। फंटूस की मौत की सूचना एनएमसीएच के टीओपी प्रभारी को लगभग ढाई घंटे बाद यानी 11:20 बजे दी गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने की बात कही, लेकिन रात में पोस्टमार्टम नहीं करने का हवाला देकर शव को बेड पर ही छोड़ दिया गया।

मौत के बाद निकाली गई युवक की आंख

अगले दिन सुबह जब परिजन मृतक के पास पहुंचे तो शव से बाईं आंख मिसिंग थी। स्वजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आंख निकालने की संभावना जताई और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। मामले की सूचना एनएमसीएच के अधीक्षक को भी दी गई। आलमगंज थाना पुलिस ने धारा 303 (2), 324 (2) के कांड संख्या 1025/24 दर्ज कर दरोगा अभिषेक कुमार सिंह को अनुसंधान का जिम्मा दिया।

रविवार को आलमगंज थाना पुलिस टीम आईसीयू में पहुंच कर मामले में जांच पड़ताल की। आइसीयू के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद इस मामले में दो नर्स को निलंबित किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी ।

एनएमसीएच के अधीक्षक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि इलाज के दौरान हुई छात्र की मौत के बाद समय पर पुलिस को रिपोर्ट नहीं पहुंचाने और आपातकालीन विभाग के आन डय़ूटी स्वास्थ्य प्रबंधक को शव मोर्चरी में रखवाने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

2 नर्स सस्पेंड

मामले में सर्जरी आइसीयू में रात्रि पाली में कार्यरत नर्स सुनीता कुमारी और प्रीति मंडल को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उन्हें प्राचार्या जीएनएम स्कूल में रखा गया है।

चार सदस्यीय टीम का गठन

अधीक्षक ने बताया कि एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच टीम गठित हुई है। गठित टीम में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष के साथ सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. पीडी वर्मा, नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. प्रदीप कारक और नेत्र रोग विभाग के सहायक प्राध्यायक डॉ. अभिषेक रंजन शामिल हैं।

टीम को निर्देश दिया गया है कि घटना के दिन संबंधित ईकाई प्रभारी,चिकित्सक,नर्स व कर्मी से जांच पड़ताल कर सकते हैं। उपाधीक्षक डॉ. सरोज कुमार ने बताया कि आंख गायब प्रकरण में गठित जांच टीम और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कांग्रेस ने साधा निशाना

इस पूरे मामले में बिहार कांग्रेस ने कहा कि सरकार को जब अपनी खामियां छिपानी होती है तो चूहे को हर बार कठघरे में खड़ा कर देती है। बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कहा कि सरकारी अस्पताल में इलाजरत व्यक्ति की आंखे गायब होने पर अस्पताल प्रशासन ने चूहे को दोषी करार दे दिया।

इस सरकार ने सारी नैतिकता खो दी हैं। राज्य में कभी बरामद शराब को चूहे पी जाते हैं तो कभी बना बनाया बांध चूहे कुतर जाते हैं। अब सारी बेशर्मी पार करते हुए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में इलाजरत व्यक्ति की आंखें ही गायब कर दी। बिहार में विकास को कुतरने वाले चूहे सरकार संपोषित हैं या प्रशासनिक अधिकारी सरकार के दबाव में दोषमुक्त होने को चूहों को ही दोषी बनाकर मामले को बंद कर दें रहें हैं ये भी जांच का विषय है।

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जागरण संवाददाता, पटना। मौसम के करवट बदलते ही राजधानी की हवा तेजी से बिगड़ने लगी है। रविवार को राजधानी के शेखपुरा इलाके में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक स्तर तक पहुंच गई। शेखपुरा का एक्यूआइ 401 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके साथ ही कई इलाकों का AQI 300 पार दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

इन इलाकों में दर्ज हुआ सार्वधिक AQI

शहर के राजवंशी नगर इलाके में AQI 350 दर्ज किया गया। तारामंडल के पास AQI 342 रिकॉर्ड हुआ। खगौल के पास AQI 339, पटना सिटी में AQI 209 एवं गांधी मैदान में AQI 182 दर्ज किया गया। वहीं हाजीपुर में AQI 368, मुजफ्फरपुर में AQI 312 दर्ज किया गया। छपरा में AQI 230 और आरा में AQI 110 दर्ज किया गया।

वेटेनरी कॉलेज में निर्माण के कारण बढ़ी प्रदूषण की मात्रा

बिहार वेटेनरी कॉलेज में निर्माण कार्य शुरू होने के कारण वहां पर वायु प्रदूषण की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। वायु प्रदूषण का स्तर 400 का आंकड़ा पार गया है। इसे मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक माना जा रहा है। इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों में निर्माण कार्य करने और मानकों को पूरा नहीं करने के कारण ही वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।

सड़कों पर पड़ी बालू की मोटी परत भी वायु प्रदूषण में इजाफा कर रही है। जब भी कोई वाहन सड़क से गुजरता है तो पूरा वातावरण बालू से भर जाता है। नेहरू पथ पर भी धुंध छाई हुई नजर आ रही है।

ग्रीन चादर में करना है निर्माण

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष डॉ. डीके शुक्ला का कहना है कि राज्य में कोई भी निर्माण कार्य ग्रीन चादर के अंदर करना है। इसके अलावा अगर किसी पुराने मकान को तोड़ा भी जा रहा है तो उसे भी ग्रीन चादर के अंदर ही काम करना है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में समय-समय पर पानी का छिड़काव करते रहना है।

मास्क से होगा बचाव

पीएमसीएच के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अशोक कुमार का कहना है कि राजधानी के सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले इलाके में मास्क का उपयोग करके लोग अपना बचाव कर सकते हैं। वायु प्रदूषण से एलर्जी की समस्या काफी बढ़ गई है। ऐसे में लोगों को ज्यादा प्रदूषित इलाके में जाने से परहेज करना चाहिए। अगर जानाजरूरी है तो जाते वक्त मास्क लगाकर ही जाएं।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से रविवार को पटना जंक्शन, दानापुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों से स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। पटना जंक्शन से हावड़ा, नई दिल्ली, पुरी एवं आनंद विहार के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन रवाना की गई।

इसके अलावा, दानापुर से अहमदाबाद, कोटा, भेस्तान, पूणे एवं रानी कमलापति के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई गई। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि राज्य से बाहर जाने वाले यात्रियों की अब धीरे-धीरे कमी आ रही है।

भीड़ रोकने के लिए कई स्तर पर प्रयास

रेलवे की ओर से राज्य से बाहर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस वर्ष कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरी बिहार से इस वर्ष कई ट्रेनों की व्यवस्था की गई थी ताकि वहां की भीड़ पटना न पहुंचे।

इस योजना के तहत बरौनी, दरभंगा, जयनगर, रक्सौल एवं मुजफ्फरपुर से ट्रेन रवाना की गई। वहीं, दक्षिणी बिहार के गया से आनंद विहार (Gaya To Anand Vihar Train) के लिए ट्रेन रवाना की गई।

स्थानीय स्टेशनों के लिए भी चलाई गई ट्रेन

लंबी दूरी के साथ-साथ स्थानीय स्टेशनों के लिए भी लोकल ट्रेनों का परिचालन किया गया। इसके तहत पटना से थावे, राजगीर से भागलपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इन ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों को बड़ी राहत मिली।

दिल्ली एवं अन्य स्टेशनों से आने वाले यात्रियों को घर तक पहुंचाने में लोकल ट्रेनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अभी भी इन ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है।

चौरा चौरी स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण ट्रेनों के परिचालन में बदलाव

पूर्वोत्तर रेलवे के चौरा-चौरी-गौरी बाजार-बैतालपुर स्टेशनों के मध्य ऑटोमैटिक सिगनलिंग चालू करने के लिए नेटवर्किंग का कार्य किया जा रहा है। इसके कारण रेलवे की ओर से ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनों का चौरा-चौरी तथा गौरी बाजार स्टेशनों पर दिया गया ठहराव समाप्त कर दिया गया है। 18 एवं 19 नवंबर के लिए कई ट्रेनों का परिचालन रद्द रेलवे की ओर से गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट स्पेशल ट्रेन, नरकटियागंज-बढ़नी स्पेशल ट्रेन का परिचालन रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

कई मार्गों में किया गया परिवर्तन रेलवे की ओर से कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने गोरखपुर कैंट-कप्तानगंज-सिवान के रास्ते कई ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है।इस मार्ग पर 18 नवंबर को नई दिल्ली से खुलने वाली गाड़ी सं. 02570 नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन स्पेशल चलाई जाएगी।

लखनऊ से खुलने वाली गाड़ी लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस इसी मार्ग से चलाई जाएगी। लालगढ़़ से खुलने वाली गाड़ी अवध आसाम एक्सप्रेस, गोमतीनगर से खुलने वाली गोमतीनगर-न्यू जलपाईगुड़ी स्पेशल गाड़ी, 18 नवंबर को उदयपुर से खुलने वाली गाड़ी उदयपुर-कामाख्या एक्सप्रेस, सरहिंद-सहरसा स्पेशल को इसी मार्ग से चलाया जाएगा।

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संवाद सूत्र, बिहटा। बिहटा में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहित करना सरकार के लिए धीरे-धीरे परेशानी बनती जा रही है। भूमि अधिग्रहण की सूचना के बाद पिछले कई महीनों से किसान भूमि अधिग्रहण एवं अधिकारियों की तानाशाही का विरोध करते आ रहे हैं। रविवार को प्रखंड के कोरहर, गोकुलपुर, मठिया पर आदि गांव के किसानों ने मानव शृंखला निकालकर सरकार की ओर से जारी नए आदेश का जमकर विरोध किया।

4 किलोमीटर लंबी मानव शृंखला बनाकर विरोध

बिहटा एयरपोर्ट रनवे विस्तार के लिए पश्चिमी छोर पर कराए गए सर्वे के विरोध में चार किलोमीटर तक लंबी मानव शृंखला बनाई गई। देवकली मोड़ से बिहटा चौराहा तक बनाई गई इस मानव शृंखला में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों का कहना था कि सरकार का यह निर्णय विध्वंसकारी है और इसके लिए हम किसी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे।

बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट विस्तार के लिए 191 एकड़ जमीन की जरूरत

बिहटा में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने की स्वीकृति मिलने के बाद से सरकार के द्वारा रनवे विस्तार के लिए सर्वे कराया जा रहा है। इसके लिए 191 एकड़ जमीन चाहिए। सरकार ने इसके लिए पहले रनवे के पूरब में सर्वे कराया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसकी स्वीकृति भी दी जा चुकी थी।

इसी दौरान अब एक नया सर्वे पश्चिम दिशा की ओर कराया जा रहा है। इसका कोरहर, गोकुलपुर, मठिया, देवकुली सहित एनएच 30 के किनारे रहने वाले हजारों लोग विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को लेकर मानव शृंखला बनाई गई थी, जो देवकुली मोड़ से बिहटा चौराहा तक करीब 4 किलोमीटर में प्रस्तावित था।

नहर और सड़क होगी प्रभावित

रनवे विस्तार की सर्वे से पश्चिम की ओर मनेर रजवाहा नहर के साथ-साथ एनएच 30 सड़क किनारे रहने वाले वैसे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो इस सड़क के किनारे वर्षों से रहकर छोटे-मोटे धंधे कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। ग्रामीणों के साथ ही ऐसे सभी लोग इस मानव शृंखला में भाग लेने पहुंच गए। इसमें महिला, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। सभी ने मिलकर प्रस्तावित करीब चार किलोमीटर में लंबी मानव शृंखला बनाई।

सरकार के खिलाफ नारेबाजी

विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों ने कहा कि हम सरकार के विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार का यह निर्णय मनेर रजवाहा नहर एवं सड़क को तबाह कर रहा है। इसलिए ऐसी योजना के लिए हम अपनी जमीन नहीं देंगे। सरकार जल्द अपनी कार्रवाई को बंद कर दे। अन्यथा हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे।

नेताओं ने भी किया लोगों का समर्थन

मौके पर पहुंचीं बिहटा प्रमुख मालती देवी एवं उप प्रमुख वरुण कुमार ने इस निर्णय को घोर जन विरोधी बताया है, क्योंकि नहर हो या सड़क दोनों ही बिहटा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भविष्य में बिहटा के लिए इस नहर के बंद हो जाने से सिंचाई हो या ड्रेनेज सिस्टम दोनों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम ग्रामीणों की मांग पर इसका विरोध करते हैं। ऐसा ही कहना कई अन्य दलों के नेताओं का था। माले नेता संतोष सिंह, भाजपा नेता सहदेव राय एवं रजत प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार उर्फ़ राजू यादव ने भी इसका समर्थन किया।

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जासं , पटना। राजधानी समेत प्रदेश में पछुआ का प्रवाह जारी है। पछुआ हवा चलने के कारण सुबह के समय पटना सहित अधिसंख्य भागों में कोहरे का प्रभाव बना हुआ है। साथ ही तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि, दिन के समय धूप निकलने की वजह से मौसम शुष्क बना हुआ है।

15 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार तराई वाले इलाके के 15 जिलों के पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, शिवहर,सीतामढ़ी , मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया व कटिहार जिले के एक या दो स्थानों पर बहुत घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना समेत अन्य जिलों में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं राजधानी में आगामी तीन से चार दिनों के दौरान रात के तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।

तापमान में गिरावट

रविवार को पटना सहित 15 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 30.3 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। जबकि आठ जिलों को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

रोहतास और मोतिहारी सबसे सर्द

पटना का न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस जबकि 13.0 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतास व मोतिहारी में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित आसपास के इलाकों में सुबह के समय हल्के कोहरा व तराई वाले भागों में घने कोहरे का प्रभाव बना रहा।

प्रमुख शहरों का तापमान

• पटना- अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस
• भागलपुर- अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस़
• मुजफ्फरपुर- अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस
• गया- अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस

राजधानी का AQI पहुंचा 300 पार

ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदेश में प्रदूषण में भी काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 पार पहुंच गया है। वहीं आने वाले दिनों में इसके कम होने के आसार नहीं हैं। वहीं पटना के साथ ही आस-पास के जिलों में भी तेजी से प्रदूषण में इजाफा हो रहा है, जिसका लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है।

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जासं, पटना। जोश, जुनून और जज्बे से भरे लोगों के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। गांधी मैदान में अभिनेता अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा-2 का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस दौरान क्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन गांधी मैदान पहुंचे। अल्लू अर्जुन को देखने और सुनने की भीड़ ऐसी थी जो जहां खड़ा था वहीं से उनका अभिनंदन करता रहा। हजारों की भीड़ से एक ही आवाज सुनाई दे रही थी पुष्पा छुकेगा नहीं, लेकिन पटना के लोगों की भीड़ और प्यार देखते हुए आखिरकार पुष्पा बिहार में झुक गए।

बिहार वालों का प्यार देख झुका पुष्पा

कार्यक्रम के दौरान अल्लू अर्जुन ने कहा कि बिहार की पावन धरती को मेरा सत-सत प्रणाम। पहली बार बिहार आया हूं। आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। फिल्म में पुष्पा कभी नहीं झुका, लेकिन आप सभी के प्यार ने हमें झुका दिया। दर्शकों के अपार प्रेम और भीड़ को देखते हुए अपने प्रमुख डायलॉग 'पुष्पा कोई फ्लॉवर समझे हैं क्या, अब मैं वाइल्ड फॉयर हूं' सुनाया।

अल्लू अर्जुन ने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप सभी माफ करना। आप सभी दर्शकों का प्यार है कि फिल्म को अपार सफलता मिली है। तीन वर्षों का मेहनत आज आपके सामने है। फिल्म बनाने को लेकर सभी कलाकारों ने काफी मेहनत किया है। पांच दिसंबर को सिनेमाघरों में फिल्म प्रसारित की जाएगी ऐसे में पटना के लोगों का प्यार जरूरी है।

रश्मिका की झलक पाने के लिए फैन हुए बेकाबू

वहीं अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की एक झलक पाने को दर्शक बेकाबू हो गए। मंच पर आते ही रश्मिका ने हाथ जोड़ कर सभी का अभिनंदन करते हुए नमस्ते पटना कहा। उनकी बात को सुन दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। इस दौरान अभिनेत्री ने कहा कि पुष्पा की श्रीबल्ली सभी का स्वागत करती है। दो वर्ष की मेहनत के बाद आप सभी के सामने फिल्म पुष्पा टू आई है। पुष्पा की दुनिया को आप सभी देखेंगे। पांच सितंबर को फिल्म प्रसारित होगी। आप सभी अपने परिवार के साथ फिल्मों का आनंद उठाने जरूर जाएं। फिल्म की सफलता को लेकर आप सभी का प्यार जरूरी है।

अल्लू अर्जुन ने पटना का किया धन्यवादसभी कलाकारों का स्वागत करेगा बिहार 

समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा थे। उन्होंने कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार देश के सभी कलाकारों का स्वागत करती है। बिहार में फिल्म नीति लागू हो गई है। ऐसे में सभी फिल्मकारों का स्वागत है। आप बिहार में फिल्मों का निर्माण करें इसके लिए सरकार की ओर से मदद की जाएगी। पुष्पा टू फिल्म को अपार प्यार बिहार के लोगों से मिलेगा। राजधानी में पहली बार दक्षिण भारत के कलाकार आएं हैं यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। फिल्म को प्रदेश में अपार सफलता मिलेगी।

लोक गीतों से सजी महफिल 

दक्षिण भारतीय अभिनेता को मंच पर आने से पहले गांधी मैदान में लोक गीतों की महफिल सजी। मंच पर आसीन वरिष्ठ लोक गायिका डा. नीतू कुमारी नूतन ने अपने गीतों से पटना वासियों का पूरा मनोरंजन कराया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरूआत गणेश वंदना विघ्न हर मंगल कर श्रीगणपति महाराज... से की।

इसके बाद दर्शकों की फरमाइश पर उन्होंने देवी गीत मइया ओढ़ले फूलवा.. से सभी को आनंदित किया। मिथिला की लोक संस्कृति व भगवान श्रीराम का वंदन करते हुए गायिका ने रामजी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ, लोगवा देते काहे गाली... को प्रस्तुत कर तालियां बटोरी। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को नमन करते हुए नूतन ने कहे तो सजना... गीत पर वाहवाही लूटी। इसके बाद उन्होंने मोर सैंया गए परदेस, अब लगे न जिया हमार हे.. भोजपुरी गीतों पर दर्शकों की तालियां बटोरी।

अक्षरा ने अपनी प्रस्तुति से जीता दिल

समारोह को यादगार बनाने को लेकर अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीता। अक्षरा ने कहा कि बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि दक्षिण भारत के सुपर स्टार का बिहार आना हुआ। कार्यक्रम के दौरान बाहर से आए कलाकारों ने पुष्पा टू के अलग-अलग गीतों पर नृत्य का उम्दा प्रदर्शन कर दर्शकों को पूरा मनोरंजन कराया।

समारोह के दौरान फिल्म के निर्देशक सुकुमार ने कहा कि दर्शकों को यह फिल्म पूरा मनोरंजन कराएगी। फिल्म निर्माता नवीन येर्नेनी वाई रवि शंकर ने कहा कि फिल्म को लेकर दो साल कार्य करना पड़ा। आप सभी दर्शकों का प्यार मिलना हम सभी के लिए बड़ा उपहार होगा। आप सभी पांच दिसंबर को सिनेमा घरों में फिल्म का आनंद उठाने जरूर जाएं। लगभग पांच सौ करोड़ की लागत से बनी फिल्म धूम मचाएगी।

फिल्म के संवाद पर दर्शकों में दिखा जोश

बॉक्स आफिस पर धमाका मचाने आने वाली फिल्म पुष्पा टू द रूल का लगभग तीन मिनट के ट्रेलर में भरपूर ड्रामा, सस्पेंस-थ्रिलर, एक्शन, दमदार डायलॉग व भारतीय संस्कृति की झलक दिखी। अर्जुन अल्लू के डायलॉग जो मेरा हक का पैसा है... वो चार आना हो या आठ आना, वो सातवें आसमान पर हो या सात समंदर पार हो.. पुष्पा का उसूल, करने का वसूल.. पर दर्शकों का जोश खूब दिखा। पुष्पा ढाई अक्षर का नाम नहीं है इंटरनेशनल ब्रांड है ब्रांड... जो आग लगा देगा। इन दमदार डायलॉग को सुन कर दर्शकों का उत्साह बना रहा।

गांधी मैदान में बुलाए गए अतिरिक्त पुलिसकर्मी

फिल्म पुष्पा-2 का ट्रेलर रिलीज को लेकर रविवार को गांधी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।जब दर्शकों की भीड़ बढ़ने लगी तो अतिरिक्त पुलिसकर्मी और आसपास के थानेदारों को भी बुला लिया गया। गांधी मैदान में 20 थानेदार, 15 डीएसपी और 550 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

मौके पर सिटी एसपी भी पहुंची थी। अभिनेता के आने की सूचना मिलने के बाद कुछ देर के भीड़ बेकाबू हो गई थी। दर्शकों ने अंदर प्रवेश करने के लिए एक जगह बैरिकेड्स तोड़ दिया गया। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। सिटी एसपी मध्य स्वीटी सहरावत ने बताया कि काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई थी। कुछ दर्शक बैरिकेड्स से आगे बढ़ना चाहते थे, सिर्फ उन्हें हटाया गया था।

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Patna Airport: यूनिटी मॉल के निर्माण पर लगी रोक,पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण बना वजह

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण योजना के तहत केंद्र सरकार से मिली राशि से बनने वाले यूनिटी मॉल के निर्माण पर फिलहाल रोक लग गयी है। यूनिटी मॉल का निर्माण 212.68 करोड़ की लागत से होना है। राज्य कैबिनेट ने इस राशि के खर्च को प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर रखी है। पटना हवाई अड्डे के पास उद्योग विभाग की जमीन पर इसका निर्माण किया जा रहा था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। उद्योग विभाग जल्द ही इसके लिए कोई और जगह निर्धारित कर सकता है।

क्या है योजना

यूनिटी मॉल केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। यह स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के पार्ट -6 का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने इस 212.68 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए 106.34 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए हैं।

यूनिटी मॉल में क्या होगा?

यूनिटी मॉल में देश के सभी राज्यों के लिए अलग-अलग कार्नर होंगे जहां उन राज्यों के प्रमुख उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि देश के अलग-अलग राज्यों के उत्पाद एक जगह बिक्री के लिए उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो उत्पाद तैयार होंगे उन्हें यहां रखा जाएगा।

हस्तशिल्प और स्टार्टअप को भी फायदा

हस्तशिल्प, हस्तकरघा, स्टार्टअप तथा अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री भी यहां पर की जा सकेगी। मॉल के संचालन को लेकर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को एजेंसी बनाया गया है। इसके निर्माण का जिम्मा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण (आयडा) के पास है।

नई जगह पर निर्माण संभव

इसी वर्ष फरवरी में राज्य कैबिनेट ने यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए 212.68 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। इसके साथ 106.34 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी को मंजूरी दी थी। पटना हवाई अड्डे के विस्तारीकरण योजना के तहत अब यह संभव है कि अब इसका निर्माण एयरपोर्ट के समीप नहीं हो सकेगा।

अब उद्योग विभाग इसके लिए किसी दूसरे स्थान की तलाश करेगा। पटना एयरपोर्ट में विस्तारीकरण योजना के तहत कार पार्किंग, काउंटर, नए एयरोब्रिज सहित कई अन्य निर्माण कार्य कराए जाने हैं। अगले साल मार्च-अप्रैल तक इसके पूरा होने का लक्ष्य है। इस बीच में यूनिटी मॉल के लिए भी नई जगह निर्धारित की जा सकती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत शहरी निकायों में अगले पांच वर्षों तक हर साल करीब एक लाख आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी हो गई है। राज्य सरकार योजना के तहत आवास निर्माण (बीएलसी) और साझेदारी में बनने वाले किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत प्रति आवासीय इकाई के लाभुकों को अब एक-एक लाख रुपये देगी।

सालाना एक हजार करोड़ रुपये का बढ़ेगा खर्च

पहले लाभार्थी आधारित आवास योजना में राज्य सरकार द्वारा लाभुकों को प्रति आवासीय इकाई 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती थी। नई व्यवस्था के बाद योजना पर राज्य सरकार का सालाना एक हजार करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा। राज्य कैबिनेट से मंजूरी के बाद सभी शहरी निकायों में इसे तेजी से लागू करने का निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग ने दिया है।

केंद्र सरकार प्रति आवासीय इकाई डेढ़ लाख रुपये का अनुदान देती है

विभागीय जानकारी के अनुसार, योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र परिवार को आवास निर्माण के लिए प्रति आवासीय इकाई डेढ़ लाख रुपये का अनुदान देती है। अब राज्य सरकार भी केंद्रांश के आनुपातिक एक लाख रुपये प्रति आवासीय इकाई की सहायता देगी। लाभार्थी आधारित आवास स्कीम में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनकी जमीन पर आवास बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। वहीं, साझेदारी में किफायती आवास के तहत सरकार या निजी एजेंसियों द्वारा शहरी गरीबों के लिए आवास का निर्माण कर उसका आवंटन दिया जाता है।

होम लोन पर 1.80 लाख का मिलेगा अनुदान

योजना के तहत अगर आर्थिक रूप से कमजोर या निम्न-मध्यम वर्ग आय के लाभुक होम लोन पर घर खरीदते हैं तो उन्हें ऋण ब्याज के अनुदान के रूप में अधिकतम एक लाख 80 हजार रुपये मिलेंगे। इसके लिए मिशन अवधि के दौरान लाभुकों को योजना के पोर्टल पर निबंधन कराना होगा। यह अनुदान केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा।

इसके अलावा आवास निर्माण में नई तकनीक का उपयोग करने वाली परियोजनाओं में प्रति इकाई 30 वर्गमीटर कॉरपेट एरिया के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1,000 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा किफायती रेंटल आवास योजना के अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं द्वारा नई तकनीक या वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर किफायती आवास बनाने पर केंद्र सरकार द्वारा 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर (10-60 वर्ग मीटर/इकाई) की दर से राशि दिये जाने का प्रविधान है। ऐसी परियोजनाओं में राज्य सरकार भी 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि देगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। लोक शिकायत के मामले में लापरवाही पर जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर कार्रवाई की है। उन्होंने पालीगंज और दानापुर के अंचल अधिकारी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है।

समाहरणालय स्थित अपने कक्ष में शनिवार को उन्होंने कुल 24 मामलों की सुनवाई कर 10 का मौके पर ही निष्पादन किया। शेष 14 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया।

अतिक्रमण हटाने की शिकायत पर नहीं की कार्रवाई

दूसरा परिवाद पटना नगर निगम के वार्ड तीन रूपसपुर (दानापुर) के श्यामदेव चौधरी का था। उनकी शिकायत सबजपुरा सबरीनगर में सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने एवं रास्ते के अवरोध को दूर कराने के संबंध में था। उन्होंने सात मई को ही परिवाद दायर किया था, लेकिन पांच महीने से वह सीओ के पास लंबित पड़ा है।

उन्होंने शिथिलता और लापरवाही के साथ भ्रामक एवं अस्पष्ट प्रतिवेदन देने, लोक शिकायत के मामलों में असंवेदनशीलता प्रदर्शित करने को लेकर सीओ पर पांच हजार जुर्माना लगाया। साथ ही एक माह के अंदर नियमानुसार परिवाद का निवारण करने का निर्देश दिया।

अटका पड़ा था जमाबंदी ऑनलाइन करने का मामला एक मामला

पालीगंज अंचल के कल्याणपुर निवासी ब्रह्मदेव सिंह से जुड़ा था। परिवादी ने अपने पिता के नाम से कायम जमाबंदी को आनलाइन पोर्टल पर डिजिटाइज करने के संबंध में 12 मार्च को ही परिवाद दाखिल किया था। सुनवाई में जिलाधिकारी ने पाया कि पालीगंज सीओ ने इस मामले में यथोचित कार्रवाई नहीं की है।

उनका प्रतिवेदन भी भ्रामक, अस्पष्ट एवं असंतोषजनक है। लगभग सात महीने से परिवाद उनके स्तर पर ही लंबित है। इसको देखते हुए उन्होंने सीओ पर पांच हजार जुर्माना लगाने के साथ उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा।

गांधी मैदान में दिखेगी पुष्पा-2 की झलक

रविवार को गांधी मैदान में साउथ के अभिनेता अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म पुष्पा-2 का ट्रेलर रिलीज करने पहुंच रहे हैं। शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम को लेकर शनिवार की देर रात स्टेज सेटअप तैयार किया जा रहा था।

अभिनेता और दर्शकों की भीड़ को देखते हुए गांधी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गांधी मैदान में 450 पुलिसकर्मियों के साथ नौ डीएसपी की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मी दोपहर बाद से ही गांधी मैदान को सुरक्षा को घेरे में लेंगे। वहीं, एयरपोर्ट के बाहर भी अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई हैं।

यात्री और आयोजकों को छोड़कर किसी बाहरी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही शाम के समय दर्शकों की भीड़ को देखते हुए जरूरत पड़ने पर जेपी गोलंबर के पास कुछ देर के लिए रूट डायवर्जन भी किया जा सकता है।

वहीं डीआइजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि गांधी मैदान में प्रर्याप्त बल और पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। रात करीब दस बजे तक स्टेज सेटअप और बैरिकेडिंग किया जा रहा था। फिल्म के अभिनेता शाम छह बजे गांधी मैदान पहुंचेंगे। वह पटना एयरपोर्ट से सीधे गांधी मैदान आयेंगे।

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जागरण सवाददाता, पटना। राजधानी समेत प्रदेश में पछुआ के प्रवाह से मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम शुष्क होने के साथ तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार तराई वाले इलाकों के 12 जिलों के पूर्वी व पश्विम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल और अररिया जिले में सुबह के समय बहुत घना कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं, 13 जिलों के सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और कटिहार जिले में मध्यम दर्जे के कोहरा छाए रहने के कारण यलो अलर्ट जारी किया गया। पटना समेत अन्य जिलों में सुबह के समय धुंध व हल्के कोहरे का प्रभाव जारी रहेगा।

25 जिलों के न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई गिरावट 

अगले दो से तीन दिनों के दौरान तापमान में धीरे-धीरे गिरावट का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटों के दौरान पटना सहित 25 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

पटना के न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री गिरावट के साथ 18.5 डिग्री सेल्सियस जबकि 12.9 डिग्री सेल्सियस के साथ बांका में प्रदेश का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। शनिवार को पटना के अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री गिरावट के साथ 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पटन व आसपास इलाकों में सुबह के समय हल्के कोहरे का प्रभाव बना रहा। दिन में धूप निकलने के साथ मौसम सामान्य बना रहा।

ठंड बढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ों की सजने लगी दुकानें

अरवल जिले में दो-तीन दिनों के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान का पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। गूगल वेदर के अनुसार, मंगलवार तक जिले का न्यूनतम तापमान गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा।

जिले में पछुआ हवा भी चलने लगी है, जिसके कारण ठंड का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। शनिवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरकर 28 डिग्री सेल्सियस हो गया जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

इतना ही नहीं, अब कुहासा का भी असर अब दिखने लगा है इसके साथ ही धूप के तेवर भी कम होने लगे। सुबह और शाम में गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा है। इस वजह से गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है। ठंड आते ही बाजार गर्म कपड़ों की दुकानें सजने लगी और खरीदार भी अपने मन मुताबिक खरीदारी तेज कर दिए है।

जैसे जैसे तापमान गिरेगा वैसे वैसे ऊनी कपड़ों की मांग भी बढ़ेगी। लग्न व ठंड को लेकर शहर के छोटी बड़ी दुकानें गर्म कपड़ों के सेल में जुट गयी है। फुटपाथी दुकानों में भी अधिकतर गर्म कपड़े दिखाई दे रहे है।

नामी गिरामी ब्रांडों के शोरूमों में भी ऊनी कोर्ट, जैकेट, स्वेटर व कंबल मंगाये गये है। लग्न को लेकर कपड़ों के बाजार में भीड़ बढ़ी है दुकानों पर स्वेटर, जैकेट, इनर, मफलर की मांग बढ़ गयी है। नन्हें बच्चों के गर्म कपड़े की बिक्री में तेजी आयी है।

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जागरण संवाददाता, पटना। चालान कटने के बाद भी बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कर अब उनके लाइसेंस को सस्पेंड करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

बीते छह माह में ऐसे 5591 वाहन चालकों की पहचान की गई, जिनके खिलाफ पांच बार से अधिक चालान हो चुका है। यातायात पुलिस ने ऐसे चालकों की सूची तैयार जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजी है। साथ ही लाइसेंस को सस्पेंड की अनुशंसा की गई है। वहीं, 133 व्यक्तियों के लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है।

उक्त जानकारी यातायात एसपी अपराजित लोहान ने दी हैं। उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा लगातार समन की कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। लेकिन, पिछले छह माह में देखा गया कि कई ऐसे वाहन चालक जिन पर समन की कार्रवाई के बाद भी बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उसी गलती को बार बार दोहराया जा रहा है।

ऐसे में 5591 लोगों की पहचान की गई। इन पर पांच से अधिक बार चालान हो चुका है। इन लोगों की सूची बनाकर इनके लाइसेंस का सस्पेंड करने की अनुशंसा की गई है। साथ ही ऐसे 133 लोग, जिनके खिलाफ छह माह में 20 बार से अधिक चालान हुआ है उनके लाइसेंस कैंसिल करने की अनुशंसा की गई है।

खुद के साथ राहगीरों की जान खतरे में

बीते छह माह में जिन लोगों का 20 बार से अधिक चालान हुआ, उसमें अधिकांश ओवर स्पीड, गलत दिशा या ट्रिपलिंग में है।

यातायात पुलिस की मानें तो वाहन चालक अगर बार बार नियम तोड़ रहा हैं तो खुद के साथ राहगीरों की जान भी खतरे में डाल रहा है। ओवर स्पीड और गलत दिशा में वाहन चलाने की वजह से पूर्व में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है।

ट्रैफिक सिपाही से मारपीट में ऑटो चालक के विरुद्ध हुई प्राथमिकी

बक्सर में ऑटो चालकों की मनमानी का नतीजा है कि अब वे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर भी हाथ उठाने से गुरेज नहीं करते। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के सिंडिकेट चौक का है, जहां गलत लेन से जा रहे ऑटो चालक को सही लेन पर चलने के लिए कहने पर ऑटो चालक ने ट्रैफिक सिपाही के साथ मारपीट की है।

इस मामले में घटना के शिकार सिपाही के बयान पर नगर थाना में प्राथमिकी कराई गई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि मारपीट की यह वारदात मंगलवार की है। तब सिंडिकेट पर एक होटल के उद्घाटन समारोह में कई वीआइपी का आगमन होना था।

ऐसे में यातायात नियंत्रण के लिए यातायात के सिपाही शंकर कुमार सिंडिकेट चौक पर पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे तथा दोनों लेन से कतार में वाहनों को निकाल रहे थे।

इस बीच पुलिस की गश्ती गाड़ी को दूसरे लेन से होकर तेजी से निकलते देखकर एक ऑटो चालक अपने लेन से हटकर दूसरी लेन से निकालने का प्रयास करने लगा। उसे मना करने पर चालक अड़ गया और गाली-गलौज करते हुए आन ड्यूटी सिपाही से मारपीट करने लगा।

उसके इस कृत्य में ऑटो में सवार उसके परिवार की कुछ महिलाएं भी शामिल हो गईं और सिपाही को मारने लगीं, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाते हुए इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। मामले में सिपाही के बयान पर प्राथमिकी करते हुए ऑटो चालक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: जिले के मध्य एवं पूर्वी क्षेत्रों में लगातार हो रहीं वारदातों के मद्देनजर शुक्रवार की रात एक साथ 58 स्थानों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान रात करीब साढ़े आठ बजे सचिवालय थाने की पुलिस ने भिखारी ठाकुर पुल के पास स्कूटी से 18 लाख रुपये नकद बरामद किए। स्कूटी चालक रोहन कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

उसने पुलिस को बताया कि जमीन की बिक्री से उसे ये रकम प्राप्त हुई। हालांकि, पुलिस को उसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला। रुपये जब्त करने के साथ आयकर विभाग को सूचित किया गया है ताकि रोहन की आय का स्रोत पता चल सके। उसकी पृष्ठभूमि भी खंगाली जा रही है। रोहन गर्दनीबाग का निवासी बताया जाता है। सिटी एसपी मध्य स्वीटी सहरावत ने बताया कि रुपये कहां से आए, इस बाबत पूरी छानबीन की जा रही है। 

हुड़दंगियों में मचा हड़कंप

हाल के दिनों में एसएसपी राजीव मिश्रा को शिकायत मिल रही थी कि रात साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे के बीच जब सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होता है, तब बाइक सवार मनचलों की टोली हुड़दंग करती है। इस वक्त मोबाइल छिनतई की वारदातें भी अधिक होती हैं। यही कारण रहा कि एसएसपी ने उक्त अवधि में एक घंटे तक शहर की नाकाबंदी करने का आदेश दिया। इससे बाइक सवार हुड़दंगियों में हड़कंप मच गया।

अटल पथ, जेपी गंगा पथ, जीपीओ फ्लाइओवर, चिरैयाटांड पुल, नेहरू पथ समेत अन्य रास्तों पर बाइक सवार पुलिस को चकमा देकर भागने के फिराक में लगे रहे, लेकिन उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिला। पुलिस को देखते ही उनकी बाइक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कुछ जगह पुलिसकर्मियों ने बाइकर्स को चेतावनी देकर छोड़ दिया तो कहीं उन पर जुर्माना भी लगाया गया। 

सड़क पर दिखे सिपाही से लेकर एसपी

अभियान के दौरान सिपाही से लेकर एसपी तक सड़क पर खड़े नजर आए। सिटी एसपी मध्य आर ब्लाक पर कमान संभाल रही थीं तो सिटी एसपी पूर्वी पटना सिटी इलाके में थे। सभी थानेदार और एसडीपीओ चेकिंग प्वाइंट पर मुस्तैद रहे। वाहनों की डिक्की खोल कर जांच की जा रही थी। उनसे पूछा जा रहा था कि वे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। कदम-कदम पर भारी संख्या में पुलिस बल को देख कर आम लोग सोच में पड़ गए थे। एसएसपी ने बताया कि समय और स्थान बदलकर जांच अभियान जारी रहेगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। आने वाले नए वर्ष में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को कई तरह के नए लाभ उपलब्ध हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोड बढ़ने पर लगने वाली पेनाल्टी से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। बिजली कंपनी के स्तर पर इस आशय का प्रस्ताव बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग को भेजा गया था। संभव है नए साल में इस पर निर्णय हो जाए।

पहले छह महीने की थी रियायत अब इसे एक साल करने का प्रस्ताव

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं की समस्या यह है कि उन्हें पता नहीं चलता कि उनका बैलेंस इतनी तेजी से कैसे खत्म हो रहा। इस संबंध मंं बिजली कंपनी ने जब पूरे मामले को खंगाला तो यह बात सामने आयी कि उपभोक्ताओं द्वारा जब बिजली का उपभोग किया जाता है तब उन्हें यह ख्याल नहीं रहता कि वह कितनी यूनिट का उपभोग कर चुके हैं।

ऐसे में उनके तय लोड से अधिक यूनिट के उपभोग पर उनका लोड बढ़ जाता है। ऐसे में उन्हें पेनाल्टी देना पड़ जाता है। पेनाल्टी की राशि बैलेंस से कट जाती है। उपभोक्ताओं की इस समस्या को ध्यान में रख बिजली कंपनी ने उन्हें छह माह तक लोड बढ़ने पर ली जाने वाली पेनाल्टी से मुक्त किया था।

अब जब बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा तो इस तरह की समस्या कुछ अधिक सामने आएगी। इस बात को ध्यान में रख बिजली कंपनी ने लोड पर बढ़ने वाली पेनाल्टी को एक साल तक नहीं लेने का प्रस्ताव बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग को दे रखा है। अगले साल इस पर विधिवत निर्णय होना है।

25 पैसे प्रति यूनिट का लाभ दिए जाने का भी प्रस्ताव

यह भी संभव है कि अगले वर्ष से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड मीटर वालों की तुलना में प्रति यूनिट 25 पैसे की दर से कम भुगतान करना पड़े। बिजली कंपनी के इस प्रस्ताव पर भी अगले वर्ष बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्णय किया जाना है। यदि ऐसी सुविधा मिलती है तो यह बिहारे के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर होगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत जिन शिक्षकों का वेतन सत्यापन नहीं हुआ है और सूचनाएं शिक्षा विभाग के पे-रौल मैनेजमेंट पोर्ट पर अपलोड नहीं हुईं हैं, उन शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगेगी। वहीं ऐसे मामलों में विश्वविद्यालयों के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।

इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कुलसचिवों को निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, राज्य के विश्वविद्यालयों में व्याप्त समस्याओं का निराकरण के लिए अब शिक्षा विभाग संबंधित अफसरों से हर माह सीधे बात करेगा। इस संवाद में विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, वित्तीय परामर्शियों एवं वित्त पदाधिकारियों की भागीदारी होगी।

संवाद बैठक में शामिल होने का आदेश

इसे लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ की ओर से विश्वविद्यालयों को तैयारी के साथ संवाद बैठक में शामिल होने को कहा है।

मासिक संवाद बैठक के एजेंडे में बजट, आवंटन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के तहत पे रौल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी सूचनाओं को अपलोड किया जाना, पे-रौल मैनेजमेंट पोर्टल का पे-स्लीप बनाने के लिए उपयोग, पे-रौल मैनेजमेंट पोर्टल द्वारा कुछ शिक्षक एवं कर्मियों का भुगतान नहीं होने का कारण समेत अन्य विषयों को शामिल किया गया है।

बैठक का एजेंडा भी तय

शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, वित्तीय परामर्शियों एवं वित्त पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक का एजेंडा भी तय कर दिया है।

इसमें बजट, आवंटन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के तहत पे रौल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी सूचनाओं को अपलोड किया जाना शामिल है।

विभाग ने कुलसचिवों से पूछा है कि विश्वविद्यालयों को दिए गए विकास मद में राशि की वास्तविक व्यय की स्थिति के बारे में सूचना दें क्योंकि वित्तीय वर्ष के आठ माह बीत रहे हैं। खर्च की गई राशि संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं अभी तक उपलब्ध कराया गया।

शिक्षा विभाग ने किया जांच टीम का गठन

उधर, एक अन्य मामले की बात करें तो मधुबनी में कई निजी स्कूलों की मनमानी व लापरवाही लगातार सामने आ रही है। नया मामला ट्रेंड शिक्षकों से संबंधित फर्जीवाड़े से है। इसको लेकर शिक्षा विभाग में आवेदन दिया गया है कि गलत जानकारी निजी स्कूल के द्वारा दिया गया है। इ

सी आवेदन के आलोक में शिक्षा विभाग जांच टीम का भी गठन कर रह रही है। मालूम हो कि डाटा अपलोड के समय या विभाग को जानकारी देते समय कई स्कूल संचालक किसी ट्रेंड शिक्षक का नाम दे देते हैं लेकिन वास्तविकता में कुछ बड़े निजी स्कूलों को छोड़ दिया तो कई स्कूलों में ट्रेंड शिक्षक नहीं हैं।

ऐसे में जांच होने से कई निजी स्कूलों का पोल खुल सकता है। लोगों ने भी मांग किया है कि सरकारी स्कूलों की तरह निजी स्कूलों की भी समय समय पर जांच होनी चाहिए।

डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान शुभम कसोधन ने बताया कि कुछ स्कूलों को लेकर शिकायत की गयी है जिसके आलोक में मामले की जांच की जाएगी। इसमें अगर किसी साइबर कैफे वाले की मिलीभगत पायी जाती है तो उसपर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में शराबबंदी को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ जारी किए गए पदावनति (डिमोशन) आदेश को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून गलत दिशा में जा रही है।

न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह ने की सुनवाई

मुकेश कुमार पासवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह ने कहा कि शराबबंदी ने बिहार में शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी के एक नए अपराध को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया है । बिहार शराबबंदी और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 को राज्य सरकार ने जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने के महान उद्देश्य से लागू किया था। लेकिन कई कारणों से यह गलत दिशा में जा रही है।

शराबबंदी से पुलिस और अधिकारियों को फायदा

कोर्ट ने कहा कि पुलिस, आबकारी, राज्य वाणिज्यिक कर और परिवहन विभाग के अधिकारी इस शराबबंदी का स्वागत करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह बड़ा वित्तीय लाभ है। शराब तस्करी में शामिल सरगनाओं या सिंडिकेट संचालकों के खिलाफ बहुत कम मामले दर्ज किए जाते हैं। मोटे तौर पर, ये राज्य के गरीब लोग हैं जो इस अधिनियम का खामियाजा भुगत रहे हैं। कोर्ट ने 24-पृष्ठ के फैसले में यह भी कहा कि मद्य निषेध कानून के कठोर प्रविधान पुलिस के लिए सुविधाजनक उपकरण बन गए हैं, जो अक्सर तस्करों के साथ मिलीभगत करके काम करते हैं।

मुकेश पासवान से जुड़े मामले पर सुनवाई

दरअसल, पटना बाइपास थाने के एसएचओ के रूप में कार्यरत मुकेश कुमार पासवान को थाने से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक छापे के दौरान विदेशी शराब पाए जाने के बाद राज्य के आबकारी अधिकारियों द्वारा निलंबित कर दिया गया था। विभागीय जांच के दौरान बचाव प्रस्तुत करने और अपनी बेगुनाही का दावा करने के बावजूद 24 नवंबर, 2020 को राज्य सरकार द्वारा जारी एक सामान्य निर्देश के अनुपालन में पासवान को पदावनत कर दिया गया। राज्य सरकार का यह निर्देश किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को अनिवार्य बनाता है, जिसके कार्य क्षेत्र में शराब बरामद होती है।

हाईकोर्ट ने पाया कि सजा का यह रूप पूर्व निर्धारित है, जिससे पूरी विभागीय कार्यवाही औपचारिकता बन गई है। नतीजतन, अदालत ने न केवल सजा के आदेश को रद्द कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई पूरी विभागीय कार्यवाही को भी रद्द करने का निर्देश दिया।

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जागरण संवाददाता, पटना सिटी। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ICU में बेड नंबर 19 पर भर्ती युवक की मौत के बाद किसी ने उसकी आंख निकाल ली। सुबह जब परिजन युवक का शव लेने के लिए पहुंचे तो वो हैरान गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ICU से निकाली मृतक की आंख

नालंदा के चिकसौरा थाना क्षेत्र के हूरारी गांव निवासी 28 वर्षीय फंटूस कुमार की मृत्यु 15 नवंबर को रात 8 बजकर 55 मिनट पर हो गई थी। युवक की मौत के बाद परिजन आइसीयू में ही उसका शव को छोड़कर रात 12 बजे सोने के लिए बाहर चले गए। शनिवार की सुबह 5 बजे परिजन आइसीयू में आए तो मरीज की बाई आंख किसी ने निकाल ली थी। मरीज के बेड पर आंख निकालने वाला ब्लेड भी पुलिस को मिला है। मौके पर पहुंचकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

गोली लगने से घायल हुआ था युवक

मृतक फंटूस के पिता दिलीप प्रसाद ने बताया कि फंटूस कुमार को आपसी विवाद में 14 नवंबर को नालंदा में गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। उसे इलाज के लिए यहां भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद किसी ने उसकी आंख निकाल ली। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।