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जागरण संवाददाता, पटना। नवंबर महीने के खत्म होने में 10 दिन से भी कम का समय बचा है, बावजूद इसके ठंड की आंख-मिचौली लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। सुबह के समय उत्तरी व पूर्वी भागों में मध्यम दर्जे के कोहरे का प्रभाव रहेगा। वहीं राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में हल्के दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिन में धूप निकलने के साथ आसमान साफ रहेगा।

प्रमुख शहरों के मौसम का हाल

• पटना- पटना में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान है।
• भागलपुर- भागलपुर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान है।
• मुजफ्फरपुर- मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान है।
• बक्सर- बक्सर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान है।

पछुआ से लुढ़का राजधानी समेत 26 जिलों का तापमान

पछुआ के प्रवाह से पटना समेत प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। तीन दिनों के दौरान उत्तरी एवं पूर्वी भागों में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। पटना सहित अन्य जिलों में सुबह के समय धुंध व कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। गुरुवार को पटना सहित 26 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 13.0 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

दो दिन बाद होगी ठंड की दस्तक

पटना सहित आसपास के इलाकों में सुबह के समय धुंध का प्रभाव बना रहेगा, तराई वाले इलाकों में मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। दिन में धूप निकलने के कारण मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, दो दिनों के बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने के आसार हैं। इनके कारण प्रदेश में ठंडी हवा के प्रवाह से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है।

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खटाखट नौकरी... युवाओं की निकली लॉटरी! बिहार में जल्द निकलेगी 3326 पदों पर भर्ती, शुरू हुई प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, पटना। स्वास्थ्य विभाग ड्रेसर के 3326 पदों पर जल्द ही नई बहाली की तैयारी में है। ड्रेसर की बहाली से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधा दी जा सकेगी। यह जानकारी गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दी।

मंत्री ने कहा कि राजद शासनकाल में ड्रेसर तो दूर चिकित्सकों, भवनों, नर्सों, ओटी, नर्सिंग स्टाफ व दवाईयों की घोर कमी रहती थी। मगर आज सुशासन की सरकार में दवा शत-प्रतिशत रहती है तो अस्पताल हाईटेक हो गए हैं। आने वाले एक - दो माह में सैकड़ों नए अस्पतालों का उद्घाटन भी होगा। जिससे स्वास्थ्य सेवाएं तो बेहतर होंगी साथ-साथ रोजगार को भी बल मिलेगा।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं को प्रदेश में लगातार रोजगार बांट रहे हैं। उसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिहार परिधापक ( ड्रेसर ) संवर्ग के मूल पद पर बहाली करने जा रहा है। जिससे अस्पतालों में मरीजों को त्वरित इलाज कराने में और सुविधा पहुंचेगी।

पांडेय ने बताया कि 3326 रिक्त पड़े ड्रेसर के पद पर नियमित बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को स्वास्थ्य विभाग ने अधियाचना भेज दी है। इस नई बहाली से कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिसके बाद छोटे अस्पतालों पर पड़ने वाली अतिरिक्त भार को कम किया जा सकेगा। लंबे समय से इस बहाली की चर्चा थी। मगर नीतीश कुमार की देन है कि उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और अब बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है।

पांडेय ने कहा कि अस्पताल में कंपाउंडर व परिधापक भी एक अहम कड़ी होते हैं। कर्मियों के अभाव में रोगियों को परेशानी होती है। जिसे दूर कर मौजूदा सरकार उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। एक ड्रेसर डॉक्टरों और नर्सों को घावों पर पट्टी बांधने, पट्टियां लगाने और रोगियों को बुनियादी चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में सहायता करता है।

सचिव ने रिक्तियों की सूची मांगी, इंजीनियरिंग कॉलेजों एव पॉलिटेक्नीक संस्थानों में होगी नियुक्ति

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव डॉ. प्रतिमा ने विभाग की रिक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।गुरुवार को विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिया। कहा कि रिक्तियों की सूची मिल जाएं तो उन्हें भरने के लिए बिहार लोकसेवा आयोग एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों-कर्मचरियों से कहा कि वे अकारण अवकाश लेने की प्रवृति से बचें। प्रयास करें कि विभाग में शून्य अनुपस्थिति का वातावरण बने। सभी विभागीय कर्मी बायोमीट्रिक सिस्टम में दो बार उपस्थिति दर्ज कराएं। संचिकाओं का निष्पादन ई आफिस के माध्यम से करें, ताकि अगले साल के जनवरी में पूरा काम ई आफिस के माध्यम से होने लगे।

उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्नीक संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं की सूची बनाने का भी निर्देश दिया, ताकि इनका समाधान हो सके। इसमें कक्षाओं की उपलब्धता के अलावा हास्टल, शिक्षकों के आवास और परिसर की बाउंड्री आदि का विवरण देना होगा। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सूची संबंधित विभागों को भेजी जाएगी। बैठक में विभाग के अपर सचिव अहमद महमूद, विशेष कार्य पदाधिकारी मोनिका ठाकुर, सोनी कुमारी के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। परिणाम की घोषणा तक विधानसभा उपचुनाव को राजनीतिक दल सत्ता का सेमी-फाइनल तो कतई नहीं मान सकते। स्थिति ही कुछ ऐसी है। चार सीटों के इस उपचुनाव मेंं आमने-सामने के दोनों गठबंधनों (राजग और महागठबंधन) के लगभग सभी घटक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनके बीच हल्ला बोल के अंदाज में कूद आई जन सुराज पार्टी (जसुपा) के दावे की पैमाइश होनी है तो मुकाबले को त्रिकोणीय-चतुष्कोणीय बनाने के लिए बेकल दलों के दम-खम का आकलन भी हो जाएगा।

इसके अलावा, क्षेत्र पर पुश्तैनी दावे, परिवारवाद के प्रभाव व दलगत पैठ के साथ लोकसभा चुनाव में मिले मतों के स्थायी-अस्थायी भाव का आकलन भी होना है। वस्तुत: इस परिणाम से अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए दलों को पर्याप्त संकेत भी मिल जाना है।

कहां-कहां हुए उपचुनाव?

बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी के विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण उन क्षेत्रों में उप चुनाव हुआ है। इसमें जिसकी बढ़त होगी, वह अगली लड़ाई के लिए मजबूत हौसले के साथ आगे बढ़ेगा। हारने वालों के लिए चुनाव परिणाम कमियों-खामियों की पहचान कर अगली रणनीति तैयार करने का पाठ होगा। परिणाम के दो दिन बाद से विधान मंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है।

हालांकि, जीत-हार से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन विधान मंडल मेंं एक-दूसरे पर छींटाकशी तय है। ये चारों सीटें मगध और शाहाबाद परिक्षेत्र की हैं, जहां लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को सबसे अधिक झटका लगा था। विधानसभा के पिछले चुनाव में भी महागठबंधन ने दूसरे क्षेत्रों की तुलना में यहां बेहतर प्रदर्शन किया था।

राजद का सबसे बड़ा दांव

बहरहाल, उपचुनाव मेंं सबसे बड़ा दांव राजद का है। उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन की तीन सीटों में से दो (रामगढ़ और बेलागंज) पर पिछली बार राजद के ही प्रत्याशी विजयी रहे थे। उन दोनों सीटों की पहचान तो जैसे पार्टी के साथ परिवार और पुश्तों से जुड़ी रही है। बेलागंज में सुरेंद्र यादव और रामगढ़ मेंं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ उनके सांसद पुत्र सुधाकर सिंह की पैठ को चुनौती है। सुरेंद्र और जगदानंद के पुत्र क्रमश: बेलागंज और रामगढ़ में राजद के प्रत्याशी हैं।

बेलागंज में इस बार माय (मुस्लिम-यादव) समीकरण में सेंधमारी की चर्चा है तो रामगढ़ में अति पिछड़ा और सवर्ण मतों मेंं विभाजन की बात हो रही। इस चर्चा से अंदरखाने सभी सहमे हुए हैं। महागठबंधन की तीसरी सीट तरारी है, जो बिहार में माले की सबसे मजबूत किलों में से एक है। पिछली बार यहां सुदामा प्रसाद को जिस तरह वैश्य मतदाताओं का समर्थन मिला था, वैसा ही समर्थन उप चुनाव के प्रत्याशी राजू यादव को भी मिला है, इसे लेकर संशय है। इस क्षेत्र में बाहुबली सुनील पांडेय की भी अपना दबदबा है। भाजपा के टिकट पर मैदान मेंं उतरे उनके पुत्र प्रशांत प्रताप की जीत-हार से उस दबदबे का भी आकलन होगा।

रामगढ़ और तरारी के परिणाम से राजग में भाजपा के बड़े भाई के दावे पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव तय है। चौथी सीट इमामगंज का परिणाम केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आखिरी दौर की राजनीति का निर्णायक होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से यहां उनके पुत्रवधू दीपा मांझी मैदान में रही हैं। इस तरह यह चौथी सीट भी परिवाद की छाया से मुक्त नहीं।

इस परिवारवाद से जसुपा अभी इसलिए भी अछूती है, क्योंकि उसकी चुनावी राजनीति की अभी शुरुआत ही हुई है। प्रत्यक्ष रूप से वह जातिवादी और व्यक्तिवादी राजनीति का भी विरोध कर रही, लेकिन प्रत्याशियों के चयन में उसने सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा। इसके बावजूद चुनाव अभियान के दौरान उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार में परिवर्तन का वादा करते रहे। परिणाम से पता चलेगा कि जनता ने कितना यकीन किया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। गया स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तीव्रगति से किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए गया स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या छह एवं सात पर 24 नवंबर से सात जनवरी 2025 तक 45 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है।

इसके कारण गया स्टेशन से खुलने/पहुंचने तथा गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में व्यापक बदलाव किया गया है। इस स्टेशन से गुजरने वाली 17 ट्रेनों का परिचालन रद किया गया है, जबकि कई अन्य ट्रेनों को दूसरे मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। अगले 45 दिनों तक यात्रियों को काफी परेशानी हो सकती है।

मार्ग परिवर्तन:

• गाड़ी संख्या 03253 पटना-सिकंदराबाद स्पेशल, गाड़ी संख्या 07255-56 हैदराबाद-पटना-हैदराबाद, ट्रेन का परिचालन 25.11.2024 से 06.01.2025 तक परिवर्तित मार्ग वाया पटना-झाझा-प्रधानखंटा-धनबाद के रास्ते किया जाएगा।
• गाड़ी संख्या 13243-44 पटना-गया-भभुआ रोड -पटना एक्सप्रेस का परिचालन 24 नवंबर से सात जनवरी तक परिवर्तित मार्ग वाया पटना-आरा-सासाराम के रास्ते किया जाएगा।
• गाड़ी संख्या 14223-24 राजगीर-वाराणसी बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस का परिचालन 23 नवंबर से छह जनवरी तक पटना-बक्सर-पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते।
• गाड़ी संख्या 18623-24 इसलामपुर-हटिया एक्सप्रेस का परिचालन 23 नवंबर से छह जनवरी तक पटना-इसलामपुर-तिलैया-पैमार-बंधुआ के रास्ते किया जाएगा।

24 नवंबर से सात जनवरी 2025 तक परिचालन रद की गई ट्रेनें

• गाड़ी संख्या 03336 गया-पटना मेमू
• गाड़ी संख्या 03353 पटना-गया मेमू
• गाड़ी संख्या 03381 गया-डेहरी ऑन सोन मेमू
• गाड़ी संख्या 03382 डेहरी ऑन सोन-गया मेमू
• गाड़ी संख्या 03385 झाझा-गया पैसेंजर स्पेशल
• गाड़ी संख्या 03386 गया-झाझा पैसेंजर स्पेशल
• गाड़ी संख्या 03390 गया-किऊल पैसेंजर स्पेशल
• गाड़ी संख्या 03393 किऊल-गया पैसेंजर स्पेशल
• गाड़ी संख्या 03394 गया-किऊल पैसेंजर स्पेशल
• गाड़ी संख्या 03613 पटना-गया पैसेंजर स्पेशल
• गाड़ी संख्या 03614 गया-पटना पैसेंजर स्पेशल
• गाड़ी संख्या 05510/05509 जमालपुर-सहरसा-जमालपुर पैसेंजर स्पेशल।
• गाड़ी संख्या 03313 राजेंद्रनगर टर्मिनल-गया एक्सप्रेस स्पेशल
• गाड़ी संख्या 03314 गया-राजेंद्रनगर टर्मिनल एक्सप्रेस स्पेशल
• गाड़ी संख्या 03615 जमालपुर-गया पैसेंजर स्पेशल
• गाड़ी संख्या 03616 गया-जमालपुर पैसेंजर स्पेशल
• गाड़ी संख्या 03627 किऊल-गया पैसेंजर स्पेशल

आंशिक समापन/प्रारंभ कर चलाई जाने वाली ट्रेनें:

• 24 नवंबर से सात जनवरी तक गाड़ी संख्या 03275/03276, 03337/03338 03365/03340 एवं 03373/03374 पटना-गया-पटना मेमू पैसेंजर का आंशिक समापन एवं प्रारंभ चाकन्द में/से किया जाएगा।
• 23 नवंबर से चार जनवरी तक गाड़ी संख्या 14260-59 एवं 14262-61 लखनऊ-गया एकात्मता एक्सप्रेस का आंशिक समापन गया के बदले पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन में किया जाएगा।
• 25 नवंबर से छह जनवरी तक गाड़ी संख्या 15620-19 कामाख्या-गया एक्सप्रेस का आंशिक समापन गया के बदले मानपुर में किया जाएगा।
• 23 नवंबर से चार जनवरी तक गाड़ी संख्या 22410-09 आनंद विहार-गया गरीब रथ एक्सप्रेस का आंशिक समापन गया के बदले पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन में किया जाएगा।
• 22 नवंबर से पांच जनवरी तक गाड़ी सं. 20802-01 नई दिल्ली-इसलामपुर मगध एक्सप्रेस का आंशिक समापन पटना जं. में किया जायेगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने कहा है कि यदि चुनाव में पैसों का खेल न हो तो भाजपा कहीं चुनाव नहीं जीत सकती है। वे गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केक काटकर पूर्णिया एयरपोर्ट के जल्द शुरू होने का जश्न मनाया।

पप्पू ने कहा कि पूर्णिया की जनता के लिए यह बहुत बड़ी जीत है। वर्षों से लंबित पूर्णिया एयरपोर्ट का सपना अब साकार होता दिखाई दे रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला उन्होंने कई बार संसद में उठाया। वे इस विषय पर केंद्रीय मंत्रियों से भी बार-बार मिले।

उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और पूर्णिया की जनता को धन्यवाद देता हूं। इस उपलब्धि के लिए सभी का सहयोग जरूरी था।

झारखंड चुनाव (Jharkhand Election 2024) पर पप्पू यादव ने कहा कि वहां की जनता ने फिर से हेमंत सरकार पर भरोसा जताया है। हम लोग परिवार बनकर चुनाव लड़ें, 50 से ज्यादा सीट लाकर झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।

ना पाकिस्तान, मलेशिया और न ही नेपाल के क्रिमिनल से डरते हैं: पप्पू यादव

पप्पू यादव गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे। जहां उनका जाप के पूर्व प्रदेश महासचिव नैयर मसूद खान, वकील दास व पूर्व जिलाध्यक्ष अरूण सिंह सहित अन्य समर्थकों द्वारा जोरदार अभिनंदन किया गया। इस दौरान सांसद सर्वप्रथम प्लस टू इस्लामिया विद्यालय पहुंचे, जहां विद्यालय की ओर से आयोजित वार्षिकोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मौजूद शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को संबोधित किया।

इसके पश्चात सांसद पप्पू यादव रामपाड़ा पहुंचे, जहां एक निजी कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार उनको धमकी जरूर मिल रही है, लेकिन वह ना पाकिस्तान के क्रिमिनल और ना ही मलेशिया और ना ही नेपाल के क्रिमिनल से डरते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी रक्षा के लिए जनता ही काफी है।

सांसद ने एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने दावा किया। वहीं, सांसद ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर भी कहा कि महाराष्ट्र में भी भाजपा को शिकस्त मिलने वाली है। पप्पू यादव ने कहा कि पूरे देश में जिस प्रकार भाजपा नफरत फैलाकर राजनीति करने का प्रयास कर रही है, अब जनता भी जागरूक हो चुकी है, इसलिए आने वाले चुनाव में भी भाजपा का सफाया तय है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर नियुक्ति के लिए नौ दिसंबर से शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 10 मार्च 2025 तक शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल) गर्दनीबाग में सुबह सात बजे से आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन होगा, इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यह बातें केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहीं। यह गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस में सिपाही 21,391 पदों के लिए केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से जून 2023 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए 17,87,720 आवेदन आएं थे। लिखित परीक्षा का आयोजन अगस्त 2024 में छह चरणों में सात अगस्त से 28 अगस्त के बीच आयोजित किया था। इस परीक्षा में 11,95,101 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 511 अभ्यर्थी कदाचार-प्राथमिकी अथवा रौल नबंर-प्रश्न पुस्तिका के गलत अंकन के आधार पर मूल्यांकन योग्य नहीं पाए गए।

लिखित परीक्षा के आधार पर पांच गुणा अभ्यर्थियों को पीईअी के लिए 14 नवंबर को परिणाम जारी किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या एक लाख सात हजार 79 है, इसमें 67,518 पुरुष एवं 39,550 अभ्यर्थी महिला एवं 11 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है। इसमें 485 गृह रक्षक अभ्यर्थी तथा 433 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल है।

वेबसाइट से पीईटी के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी

अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि पीईटी के कार्यक्रम की सूचना पर्षद के वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in/ पर प्रकाशित की गई है। यहां से अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा की कार्यवाही वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निगरानी में होगा। पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की परीक्षाएं अलग-अलग दिन आयोजित होगी। पहले पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, इसके बाद महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा आरंभ होगी। हर दिन 1600 पुरुष एवं 1400 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।

देना होगा घोषणा पत्र

चेयरमैन ने बताया कि अभ्यर्थियों को शारीरिक-मानसिक रूप से स्वस्थ होने, गर्भवती न होने तथा इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक, मादक, प्रतिबंधित दवाओं का सेवन न करने का घोषणा पत्र भी देना होगा।

पैर में लगे रहेंगे चिप

शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, गोला फेंक, उंची कूद की परीक्षाएं होगी। तथा पुरुषों की ऊंचाई एवं सीना की माप तथा महिलाओं के लिए ऊंचाई एवं वजन की माप की जाएगी। माप-दंडों का पूर्ण विवरण विज्ञापन में दिया गया है। दौड़ की कार्यवाही एवं समय का आकलन कंप्यूटरीकृत पद्धति से अभ्यर्थियों के पैरो पर लगाई गई चिप एवं सेंसर के माध्यम से किया जाएगा। इसमें किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाई नहीं रहेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) के स्तर पर म्युटेशन अपील (Bihar Land Mutation) का निपटारा न होना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए सिरदर्द बन गया है। अक्टूबर महीने की रिपोर्ट में देखा गया कि किसी भी डीसीएलआर ने इस मामले में अपना 60 प्रतिशत लक्ष्य भी पूरा नहीं किया है। विभाग अपने स्तर पर पिछड़े डीसीएलआर की सूची बना रहा है।

दूसरी तरफ, अपर मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखकर डीसीएलआर के कार्यालयों का नियमित निरीक्षण के लिए कहा है। प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट और विभाग की अपनी छानबीन के आधार पर म्यूटेशन अपील के निबटारे में पिछड़े डीसीएलआर पर कार्रवाई होगी।

डीसीएलआर को 30 दिनों के डेडलाइन

नियम के अनुसार, किसी भी डीसीएलआर के लिए म्यूटेशन अपील का निपटारा 30 दिनों में करना बाध्यकारी है। अक्टूबर की डीसीएलआर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में शेखपुरा अनंमंडल को शीर्ष स्थान मिला था, लेकिन म्यूटेशन अपील के निबटारे में उसे सौ में 45.77 अंक मिले। संपूर्ण उपलब्धियों के हिसाब से अक्टूबर में एक से 10 के बीच जिन अनुमंडलों को स्थान मिला, ये हैं-शेखपुरा, बांका, तारापुर, निर्मली ,बेलसंड, हाजीपुर, बेगूसराय, पटोरी, त्रिवेणीगंज, सिमरी बख्तियारपुर।

इनमें तारापुर अनुमंडल की उपलब्धि ठीक है। इस अनुमंडल में म्युटेशन के म्युटेशन अपील के 82.38 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया गया।कुछ ऐसे भी अनुमंडल हैं, जिनकी उपलब्ध 10 प्रतिशत से भी कम है। सीमामढ़ी के बेलसंड की उपलब्धि सिर्फ 9.61 प्रतिशत है।

म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन में देरी का खराब असर भूमि सर्वेक्षण पर भी पड़ रहा है। विभाग ने नवंबर तक चार लाख से अधिक लंबित मामलों के निबटारे का आदेश दिया है। समय समाप्त होने के बाद समीक्षा होगी कि लक्ष्य पूरा हुआ है या नहीं। यह भी सीओ और डीसीएलआर के विरूद्ध कार्रवाई का आधार बनेगा।

जमानत पर जेल से बाहर आए डीसीएलआर फिर हुए निलंबित

जमानत पर जेल से बाहर आए सिवान जिले के महाराजगंज के तत्कालीन भूूमि सुधार उप समाहर्ता राम रंजन सिंह को फिर से निलंबित कर दिया है। सिवान के जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर सामान्य प्रशासन विभाग ने यह कार्रवाई की है। भूमि सुधार उप समाहर्ता को विशेष निगरानी इकाई की टीम ने तीन सितंबर को उनके आवास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन पर रिश्वत मांगने का आरोप था।

सिंह को विजिलेंस के स्पेशल जज ने 19 अक्टूबर को जमानत पर रिहा कर दिया।वह अगले दिन जेल से निकले। 21 अक्टूबर को सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान किया। जेल अवधि में उन्हें निलंबित रखा गया था। विभाग में योगदान के बाद फिर उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में वे सारण के प्रमंडल आयुक्त के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। इसबीच विभाग ने उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सड़क छत्तीसगढ़ और दिल्ली की पर उन्हें दुरुस्त करने की शिकायत बिहार पहुंच रही। अब उन शिकायतों का क्या करें यह पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर को समझ में नहीं आ रहा। हाल ही में पथ निर्माण विभाग ने अपनी सड़कों से जुड़ी शिकायत के लिए एक पोर्टल आरंभ किया था।

पोर्टल पर शिकायत किस तरह से दर्ज कराया जाए इसके लिए एक नंबर को सार्वजनिक रूप से जारी किया गया था। यह नंबर दूसरे राज्यों तक पहुंच गया। ऐसे में वहां के लोगों ने उस नंबर पर अपनी सड़कों के बारे में जानकारी देने शुरू कर दी। हाल ही में छ्त्तीसगढ और दिल्ली की सड़क से जुड़ी शिकायतें इस पोर्टल के लिए पहुंची। 

 पोर्टल सड़क दुरुस्त कराने को और शिकायत अतिक्रमण हटाने की 

पथ निर्माण ने पोर्टल सड़कों से जुड़ी समस्याओं की शिकायतों के लिए बनाया है और मामला पहुंच रहा अतिक्रमण हटाने को। संबंधित अधिकारी ने बताया कि एक दिन सीतामढ़ी के बथनाहा से यह शिकायत आयी कि कारगिल चौक के पास हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। कृपया इसे दिखवाएं।

बाढ़ के एक गांव से यह शिकायत आयी कि उनके गांव के पश्चिचम खेत में मिट्टी भरकर छोड़ दिया गया। इसे तुरंत दिखवा लीजिए। एक दिन यह शिकायत है कि उनके यहां जो सड़क है उस पर दर्जनों जगहों पर विशाल गड्ढा है। सड़क का निर्माण विधायक फंड से हुआ है। शिकायत करने पर कोई सुनता ही नहीं है।

 दूसरे महकमे खासकर ग्रामीण कार्य विभाग की शिकायतें अधिक आ रहीं 

पथ निर्माण विभाग के पोर्टल पर आ रही शिकायतों की मानीटरिंग कर रहे अधिकारी ने बताया कि पोर्टल पर दूसरे विभाग से जुड़ी शिकायतें अधिक आ रही हैं। लोगों को यह पता नहीं होता है कि सड़क किस विभाग की है। ज्यादातर शिकायतें ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें होती हैं। शिकायत करने वाले को इस बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। कुछ फोन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत बनी सड़कों से भी जुड़ी होती हैं।

बिहार राज्य पथ निर्माण विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करके लोगों को सुविधाजनक यातायात और परिवहन सुविधाएं प्रदान करना है ¹।

पथ निर्माण विभाग के कार्य:

•  ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव: विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करता है ताकि लोगों को सुविधाजनक यातायात और परिवहन सुविधाएं मिल सकें।
•  सड़कों का उन्नयन: विभाग मौजूदा सड़कों का उन्नयन करता है ताकि वे अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो सकें।
•  सड़कों का अनुरक्षण: विभाग सड़कों का नियमित अनुरक्षण करता है ताकि वे हमेशा अच्छी हालत में रहें।

विभाग की योजनाएं:

•  मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एमएमजीएसवाई): यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए है।
•  राष्ट्रीय ग्राम संपर्क योजना (पीएमजीएसवाई): यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए है।
•  नाबार्ड योजना: यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए है।

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जागरण संवाददाता, पटना। आरामतलब जिंदगी, बढ़ता तनाव, जंक-प्रास्सेड फूड या बाहर का ज्यादा खानपान, अधिक समय तक बैठकर काम या यात्रा व बढ़ते तनाव से पटना व प्रदेश में पाइल्स (बवासीर) के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकारी से निजी अस्पतालों तक में हर माह बड़ी संख्या में लोग सर्जरी करा रहे हैं वहीं दो तिहाई मरीज शर्म के कारण डाक्टरों के पास नहीं जाते।

60 वर्ष से अधिक उम्र के रोगियों में रोगी बवासीर समझ जिसकी अनदेखी करते हैं, उनमें से 10 प्रतिशत को बॉवेल कैंसर (Bowel Cancer) निकल रहा है। बवासीर समझ अनदेखी करने से इनमें से अधिसंख्य को चौथे चरण का बॉवेल कैंसर होता है।

ये बातें बुधवार को विश्व पाइल्स दिवस पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में आईजीआईएमएस के जनरल सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉ. पीके झा ने कहीं। इसके पूर्व संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ. बिन्दे कुमार, यूरोलाजी के विभागाध्यक्ष सह डीन परीक्षा डॉ. राजेश कुमार तिवारी, प्रभारी चिकित्साधीक्षक डॉ. समरेंद्र कुमार सिंह, रेडियोलाजी के विभागाध्यक्ष डॉ. संजय कुमार सुमन, फिजियोथेरेपी के विभागाध्यक्ष डॉ. बिनय कुमार पांडेय ने किया।

बुधवार को आईजीआईएमएस में विश्व पाइल्स द‍िवस पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन करते नि‍देशक डॉ. बिंन्दे व अन्य विभागाध्यक्ष l जागरण

प्रो. डॉ. बिन्दे कुमार ने कहा कि आईजीआईएमएस में पाइल्स उपचार की ओपेन व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सभी तकनीकों से उपचार किया जाता है। प्रो. डा. राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि नियमित व्यायाम, उच्च फाइबर युक्त हरी-पत्तेदार सब्जियों को खानपान में शामिल कर व जंक फूड के साथ बाहर के खाने से परहेज कर काफी हदतक इससे बचा जा सकता है।

सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. समरेंद्र कुमार सिंह ने रोगियों की हालत के अनुसार ओपेन, लैप्रोस्कोपिक, लेजर, स्टेपल्ड हेमरोइडोपेक्सी आदि तकनीक की जानकारी दी। सर्जरी के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. प्रदीप जायसवाल ने मरीजों को बताया कि यदि उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो आईजीआईएमएस में उनकी निशुल्क सर्जरी होगी। एडिशनल प्रोफेसर सह कार्यक्रम के संयोजक डॉ. मुकेश कुमार ने पाइल्स की नवीनतम विधि से सर्जरी एवं बचाव की जानकारी दी।

चांदसी दवाखाना में उपचार से जटिल हो रहा रोग:

डॉ. पीके झा ने कहा कि बवासीर एक रोग है। कई बार यह आनुवंशिक कारणों, अधिक वजन, अधिक यात्रा, कम पानी पीने से भी होता है। ऐसे में उपचार कराने में शर्म महसूस नहीं करें न ही चांदसी दवाखाना में उपचार कराएं। चांदसी वाले इंजेक्शन देते हैं जिससे गुदा मार्ग बहुत संकरा हो जाता है। इससे सर्जरी जटिल हो जाती है। इसी प्रकार इलाज में देरी से शरीर में खून की कमी हो जाती है।

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जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से बुधवार को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की शेड्यूल (CBSE 10th 12th Board Exam Date Sheet) जारी कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2025 से शुरू होगी। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 18 मार्च 2025 तक आयोजित की जाएगी। वहीं, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से चार अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा सुबह 10.30 बजे से शुरू की जाएगी।

परीक्षा में विद्यार्थियों को तीन घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को क्वेश्चन पेपर (प्रश्न पत्र) पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर पर निर्धारित समय से दो घंटे पहले पहुंचने के लिए कहा गया है।

• कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की इंग्लिश विषय की परीक्षा 15 फरवरी, साइंस की 20 फरवरी, सोशल साइंस की 25 फरवरी, हिंदी की 28 फरवरी, मैथ्स (गणित) की परीक्षा 10 मार्च और कंप्यूटर की परीक्षा 18 मार्च को आयोजित की जाएगी।
• वहीं, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की फिजिक्स विषय की परीक्षा 21 फरवरी, केमिस्ट्री की 27 फरवरी, मैथ्य की छह मार्च, इंग्लिश की 11 मार्च, हिंदी की 15 मार्च और बायोलॉजी की परीक्षा 25 मार्च को आयोजित की जायेगी।

परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए 86 दिन पहले जारी हुआ शेड्यूल

केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की ओर से पहली बार 86 दिन पहले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा से करीब तीन महीने पहले परीक्षा शेड्यूल जारी करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए बेहतर समय मिले। उन्होंने कहा कि परीक्षा शेड्यूल में दो विषयों के बीच गैप भी दिया गया है। इसके साथ ही, परीक्षा केंद्र वाले स्कूलों को भी परीक्षा की तैयारी करने के लिये पर्याप्त समय मिलेगा।

10वीं परीक्षा शेड्यूल तिथि विषय 15 फरवरी इंग्लिश 17 फरवरी म्यूजिक 18 फरवरी वोकेशनल कोर्स 20 फरवरी साइंस 22 फरवरी संस्कृत 25 फरवरी सोशल साइंस 27 फरवरी भाषा 28 फरवरी हिंदी कोर्स-ए, कोर्स-बी 1 मार्च पेंटिंग 10 मार्च गणित 18 मार्च कंप्यूटर साइंस 12वीं परीक्षा शेड्यूल तिथि विषय 15 फरवरी आंत्रप्नोयरशिप 17 फरवरी फिजिकल एजुकेशन 18 फरवरी म्यूजिक 21 फरवरी फिजिक्स 22 फरवरी बिजनेस स्टडीज़ 24 फरवरी जियोग्राफी 27 फरवरी केमिस्ट्री 8 मार्च गणित 11 मार्च इंग्लिश 15 मार्च हिंदी 17 मार्च भाषा 18 मार्च पेंटिंग 19 मार्च इकोनॉमिक्स 22 मार्च पॉलिटिकल साइंस 24 मार्च संस्कृत 25 मार्च बायोलॉजी 26 मार्च एकाउंटेंसी 27 मार्च

सोशियोलॉजी

1 अप्रैल हिस्ट्री 3 अप्रैल होम साइंस 4 अप्रैल साइकोलॉजी

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सभी तरह के सरकारी विद्यालयों के लिए मॉडल टाइम टेबल (Bihar Government School Time Table) जारी किया। विद्यालय सुबह 9.30 से आरंभ होकर शाम चार बजे तक चलेंगे। यह व्यवस्था प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय तथा मदरसा के लिए लागू हाेगी।

• मॉडल टाइम टेबल के अनुसार, सुबह 9.30 बजे से विद्यालय शुरू हो जाएगा। विद्यालय शुरू होने से 10 बजे के बीच प्रार्थना व अन्य कार्य होंगे। पहली घंटी सुबह 10 बजे से 10.40 तक की होगी।
• दूसरी घंटी 10.40 से 11.20 तक चलेगी। तीसरी घंटी 11.20 से 12 बजे तक की होगी। वहीं, 12 बजे से 12.40 तक का समय मध्याह्न भोजन (Bihar School Lunch Time) का होगा।
• चौथी घंटी 12.40 से 1.20 बजे तक, पांचवीं घंटी 1.20 से 2.00 बजे तक, छठी घंटी 2.00 बजे से 2.40 तक, सातवीं घंटी 2.40 बजे से 3.20 तक तथा आठवीं घंटी 3.20 बजे से शाम चार बजे तक की होगी। इसके बाद विद्यालय में छुट्टी हो जाएगी।

शिक्षकों को दी गई अहम जिम्मेदारी

शिक्षकों को यह जिम्मेदरी दी गयी है कि 9.30 बजे से 10 बजे तक वे बच्चों का गेटअप, पोशाक, बाल व नाखून की जांच करेंगे। इस काम के पश्चात समाचार वाचन व सामान्य ज्ञान आदि का कार्यक्रम होगा।

इसके बाद प्रार्थना व बिहार गीत आदि होना है। असेंबली में सभी शिक्षक, शिक्षिका व शिक्षकेतर कर्मी मौजूद रहेंगे। जन-गण-मन से असेंबली का समापन होगा।

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में क्या कहा?

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद, संगीत, नृत्य व पेंटिंग के लिए एक घंटी निर्धारित करना सुनिश्चित किया जाए। यदि विद्यालय में किसी कक्षा की बोर्ड के लिए सेंटअप परीक्षा चल रही तो भी अध्यापन कार्य को बंद नहीं किया जाएगा। अन्य कक्षाओं में अध्यपान का काम चलते रहना चाहिए।

शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन बैगलेस शनिवार की गतिविधि चलते रहनी चाहिए। सभी वर्ग शिक्षकों को यह कहा गया है कि अपेक्षाकृत कमजोर बच्चे को वह अनिवार्य रूप से आगे की पंक्ति में बिठाएंगे।

छात्रों को रोज मिलेगा होमवर्क

प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को गृह कार्य देना है तथा अगले दिन उसकी जांच करनी है। प्रतिदिन विद्यालय परिसर, वर्गकक्ष, रसोईघर एवं शौचालय आदि के साफ-सफाई के निरीक्षण की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। पछुआ के प्रवाह से पटना समेत प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर के अधिसंख्य भागों में सुबह मध्यम दर्जे के कोहरा रहेगा। पटना समेत अन्य जिलों में हल्की धुंध व कोहरे का पूर्वानुमान है। तीन दिन के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं इस ठंड और कोहरे के बीच 20 जिलों में तापमान बढ़ भी गया है।

इन 20 जिलों में बढ़ा तापमान

पटना, बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बक्सर, भोजपुर, गया, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण  समेत 20 जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि, 4 दिन के बाद फिर से ठंड के बढ़ने के आसार हैं।

25 नवंबर से बढ़ेगा ठंड का प्रभाव

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 25 नवंबर से सक्रिय रहेगा। इसके कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट होने के साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है। बुधवार को पटना सहित 25 जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस जबकि 14.2 डिग्री सेल्सियस के साथ जीरादेई में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं, पटना सहित 20 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस जबकि 31.0 डिग्री सेल्सियस के साथ खगड़िया में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को पटना व आसपास इलाकों में सुबह के समय हल्के धुंध का प्रभाव बना रहा जबकि तराई वाले भागों में मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहा।

जागरण संवाददाता, पटना। अस्पतालों में नर्सिंग सेवा सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग बहुत जल्द 21 हजार से अधिक नर्स-एएनम की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की नर्सिग सेवा नियमावली को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।

विभाग 15 दिन में नर्स-एएनएम नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस देगा। पदाधिकारियों के अनुसार रिक्ति संबंधी अधियाचना दिसंबर तक राज्य तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी जाएगी।

प्रतियोगिता परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग नर्स के 6298 एवं एएनएम के 15089 रिक्तियों की अधिसूचना भेजने की तैयारी कर रहा है।

शल्यकक्ष सहायक के 1326 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

वहीं, कैबिनेट से शल्यकक्ष सहायक संवर्ग नियमावली 2014 व संशोधित नियमावली 2024 की मंजूरी मिलते ही शल्यकक्ष सहायक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 18 नवंबर 2024 को बिहार गजट के असाधारण अंक इसे प्रकाशित किया गया है। नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी।

75 अंक लिखित परीक्षा एवं अनुभव के 5 अंक प्रति वर्ष अधिकतम 25 अंक अस्पतालों में संविदा पर कार्य करने वालों को दिया जाएगा। 100 अंकों पर मेरिट बनेगी।

शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान (जीव विज्ञान) एवं शल्य कक्ष सहायक कोर्स में डिप्लोमा-डिग्री है। पहले इंटरमीडिएट व शल्य कक्ष सहायक के डिप्लोमा-डिग्री कोर्स के प्राप्तांक के आधार पर नियुक्ति होती थी।

नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल होगी ऑनलाइन, पारदर्शी होगा पंजीयन

इसके अलावा, नर्सिंग सेवा को चिकित्सा संस्थानों की रीढ़ माना जाता है। मानकों का सख्ती नहीं कराने से विदेश तो दूर देश के कई राज्यों में यहां की नर्सों को नौकरी नहीं मिलती थी। नर्सिंग संस्थानों की मान्यता, परीक्षा से लेकर नर्सों के पंजीयन तक के लिए जिम्मेदार बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल (बीएनआरसी) की व्यवस्था के खिलाफ कमोवेश हर वर्ष नर्सें विरोध प्रदर्शन करती थीं।

स्वास्थ्य विभाग ने इन समस्याओं से निजात के साथ पूरी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने व त्वरित बनाने के लिए इसके डिजिटल प्लेटफार्म की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बुधवार को कहा कि अब नर्सिंग की डिग्री लेने वालों को पंजीयन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

वे घर से ऑनलाइन आवेदन कर इसे करा सकेंगी। यही नहीं, उनकी सभी समस्याओं का निदान ऑनलाइन किया जाएगा। रजिस्ट्रार निर्जला कुमारी ने कहा कि प्रदेश से नर्सिंग में बीएससी-एमएससी की डिग्री लेने वाले विदेशों तक पहुंचे इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

अभी प्रदेश में 382 सरकारी-निजी नर्सिंग कॉलेज हैं, जहां से हर वर्ष 28 हजार नर्सें सेवा देने के लिए निकलती हैं। 13 करोड़ की आबादी के लिए ये बहुत कम हैं। हमनी अपनी क्षमता को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं।

इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव लेफ्टीनेंट कर्नल सर्वजीत कौर ने इसमें सुधार के कई तरीके बताएं हैं, जिन पर जल्द कार्य शुरू होगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड चुनाव के सह प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने दावा किया है कि बिहार के पड़ोस में भी एनडीए सरकार का बनना तय है। हेमंत सरकार को युवा विरोधी बताते हुए बुधवार को मनीष ने कहा कि झारखंड के युवाओं ने नई सरकार के लिए मतदान किया है।

युवाओं को रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता देने का वाद कर हेमंत सोरेन सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। जेपीएससी सहित कई परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक हुए। इसलिए झारखंड के युवाओं ने हेमंत सरकार के विरुद्ध बढ़-चढ़कर मतदान किया है।

शाहनवाज हुसैन का दावा

दूसरी ओर  झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि झारखंड में बदलाव हो रहा है,वहां पर बीजेपी की गठबंधन की NDA की सरकार बनने जा रही है। 

सुदेश महतो का बयान

इसके अलावा, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि इस चुनाव में राज्य की जनता ने झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मतदान किया है। 23 नवंबर को आने वाले परिणाम ऐतिहासिक होंगे। एनडीए की सरकार बन रही है। लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदाताओं के प्रति आभार।

झामुमो ने भी सरकार बनाने का किया दावा

बता दें कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्य में सत्ता में वापसी का दावा किया है, जिसमें महासचिव विनोद पांडेय ने कहा है कि झामुमो के नेतृत्व में गठबंधन 50 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगा।

उनका मानना है कि राज्य की जनता ने हेमंत सरकार को ऐतिहासिक जनादेश दिया है और भाजपा की नफरत की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है।

विनोद पांडेय के अनुसार, दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि झामुमो गठबंधन के साथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। लोगों ने हेमंत सोरेन को अपना आशीर्वाद दिया है और शहर से लेकर गांव तक लोग पक्ष में खड़े दिखे¹।

हाल ही में समाप्त हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ, जिसमें शाम पांच बजे तक 67.59 फीसदी मतदान हुआ। स्थिति यह रही कि पहले दो घंटे में ही 12.71 प्रतिशत वोटिंग हो गई थी।

अपराह्न एक बजे तो लगभग आधे मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके थे। इस समय तक 47.92 प्रतिशत मतदान हो चुका था। निर्धारित समय सीमा तक 67.70 प्रतिशत वोट पड़े। अब 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए के व्यवहार को अपमानजनक बताते हुए रालोजपा और दलित सेना के जिलाध्यक्षों ने अगले निर्णय के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को अधिकृत कर दिया है। अध्यक्षों की दो दिवसीय बैठक बुधवार को समाप्त हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने अध्यक्षता की।

तय हुआ कि पार्टी की स्थापना दिवस पर 28 नवंबर को खगड़िया जिला के शहरबन्नी गांव में देश भर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जाए। उस दिन वहां लोजपा के संस्थापक स्व. रामविलास पासवान और उनके छोटे भाई स्व. रामचंद्र पासवान की प्रतिमा का अनावरण भी होगा।

बैठक को संबोधित करते हुए पारस ने कहा कि हमारी पार्टी के साथ एनडीए ने जो अन्याय किया है, उससे कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कायकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए कि अगली रणनीति के बारे में निर्णय करेंगे।

एक दिसंबर से 31 मार्च तक चलेगा अभियान

उन्होंने बताया कि एक दिसंबर से अगले साल के 31 मार्च तक सघन सदस्यता अभियान चलेगा। 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने रालोजपा के प्रदेश कार्यालय के लिए एक सरकारी आवास देने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की।

राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा की पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए उनके द्वारा अभियान चलाया जाएगा।

बैठक में हुई ये भी बात

प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने बताया कि बैठक का उद्देश्य प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्षों के विचार को जानना था। बैठक का संचालन दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष धनश्याम कुमार दाहा ने किया।

इसमें पार्टी के पदाधिकारी वीरेश्वर सिंह, श्रवण कुमार अग्रवाल, केशव सिंह, अंबिका प्रसाद बिनु, रंजीत पासवान, चंदन सिंह, मनीष आनंद, रंजीत कुमार आदि शामिल हुए।

बता दें कि पशुपति कुमार पारस तय किया है कि वह विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गांव-गांव घूमेंगे। मंगलवार को विधायक कॉलोनी स्थित पार्टी के कैंप कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई।

पशुपति कुमार पारस ने कहा कि यह बैठक पार्टी के भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत करने के लिए बुलाई गई है। पारस ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सभी 243 सीटों पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है और राज्य में हर राजनीतिक स्थिति और चुनौती का डटकर सामना करेगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 (UGC NET December 2024) सेशन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके साथ ही नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार यूजीसी नेट की वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त सीधे इस लिंक https://ugcnetdec2024.ntaonline.in/site/login के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार 12 से 13 दिसंबर तक कर सकते हैं। परीक्षा एक से 19 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 1150 रुपये, जेनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये, एससी, एसटी, दिव्यांग, थर्ड जेंडर के लिए आवेदन शुल्क 325 रुपये देना होगा। परीक्षा केंद्र की जानकारी और प्रवेश पत्र जारी होने की तिथियां जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा राजधानी सहित राज्य के विभिन्न शहरों में आयोजित कराएं जाते है।

85 विषयों के लिए होगा नेट:

इस बार नेट परीक्षा विषय सूची में कुछ नए विषय जोड़े गए है। इसके साथ कुल विषयों की संख्या 85 हो गई है, जिनके लिए नेट परीक्षा काक आयोजन कराया जा रहा है। अभ्यर्थी जिस विषय से आप नेट पास करते हैं, उसमें पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी या अन्य रिसर्च वर्क के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस बार भी नेट का रिजल्ट तीन श्रेणी में जारी किया जाएगा। इसमें जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर व पीएचडी श्रेणी में जारी होगा।

एनटीए के अनुसार, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म भरें। कोई गलती हो तो सुधार का मौका मिलेगा, लेकिन दूसरा फार्म भरने से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई समस्या हो तो एनटीए से 011-40759000 या 011-69227700 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

• आवेदन की अंतिम तिथि: 10 दिसंबर
• फॉर्म में सुधार की तिथि: 12-13 दिसंबर
• परीक्षा: एक से 19 जनवरी 2025

जेईई मेन के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन मिले, 22 अंतिम तिथि

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन के लिए आवेदन 22 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आते ही आवेदकों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार की शाम तक 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करेक्शन विंडो को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

आवेदन में किसी तरह की त्रुटि होने पर संशोधन के लिए लिंक 26 व 27 नवंबर को उपलब्ध होगा। 27 नवंबर की रात 11.50 बजे के बाद अभ्यर्थी आवेदन में किसी तरह का सुधार नहीं कर सकेंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड की ओर से 1121 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3681 कृषि और मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए निविदा जारी की गई है। ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बीएसपीएचसीएल के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने बुधवार को कहा कि यह योजना राज्य में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हुए किसानों को भागीदार बनाएगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए बिहार को नवी और नवीकरणीय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसान अपनी भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर या अपनी जमीन को लीज/रेंट पर देकर आय का एक नया स्रोत बना सकते हैं। एक मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग चार एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। किसान या कंपनी को विद्युत उपकेंद्र के पांच किमी के दायरे में भूमि का स्वामित्व या पट्टा प्राप्त करना, संयंत्र का निर्माण करना और संयंत्र को 11केवी ट्रांसमिशन लाइन द्वारा नजदीकी विद्युत उपकेंद्र से जोड़ना होगा।

इस निविदा में कोई कंपनी अकेले या अधिकतम तीन सदस्यों के संघ के रूप में भाग ले सकती है। समूह बिना किसी तकनीकी या वित्तीय शर्तों के भाग ले सकते हैं। योजना में प्रति मेगावाट सोलर प्लांट की अनुमानित लागत पांच-छह करोड़ है। भारत सरकार 1.05 करोड़ और बिहार सरकार 45 लाख तक की वित्तीय सहायता देगी। सफल आवेदकों को 12 महीने के भीतर सोलर प्लांट स्थापित कर इसे विद्युत उपकेंद्र से जोड़ना होगा।

वितरण कंपनी 25 वर्षों तक सौर ऊर्जा खरीदेगी, जिससे किसानों को लंबे समय तक स्थायी आय प्राप्त होगी। बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के व्हाट्सएप नंबर 7320924004 पर इस योजना की विस्तृत जानकारी मिल सकती है।

कजरा सोलर पावर प्लांट को समय से पहले पूरा करने का निर्देश

ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने मंगलवार को कजरा सोलर पावर प्लांट परियोजना का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण समय से पहले पूरा किया जाए। इस प्रोजेक्ट को अगले वर्ष दिसंबर तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। कजरा सोलर पावर प्लांट बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी हरित ऊर्जा परियोजना है। कजरा लखीसराय जिले में है।कजरा सोलर पावर प्लांट 185 मेगावाट उत्पादन क्षमता एवं 254 मेगावाट आवर बैट्री भंडारण क्षमता वाली परियोजना है। इसका निर्माण एलएंडटी द्वारा किया जा रहा है।

परियोजना की कमीशनिंग के अगले दस वर्षों तक इसका संचालन एवं देखरेख एलएंडटी द्वारा ही किया जाएगा।ऊर्जा सचिव ने कहा कि इस सोलर परियोजना का निर्माण होने से बिहार हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर होगा। इससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

इससे बिहार अपने निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्वों को हासिल करने में सफल होगा। मालूम हो कि ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में इसी वर्ष 2 जुलाई को बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं मेसर्स एलएंडटी के बीच उक्त परियोजना हेतु इकरारनामा हुआ था।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी सेवकों व पेंशनर्स को महंगाई-भत्ता के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। इस वर्ष एक जुलाई से तीन प्रतिशत अधिक राशि जोड़ते हुए महंगाई-भत्ता का भुगतान किया जाना है। उससे पहले महंगाई-भत्ता 50 प्रतिशत थी। लगभग 10 लाख सरकारी सेवकों और चार लाख पेंशनर्स को बढ़ा हुआ भत्ता एरियर के रूप मेंं मिलेगा।

यह एरियर नवंबर के वेतन भुगतान में नहीं जोड़ा जाएगा। अगले वर्ष जनवरी में एरियर मिलेगा, क्योंकि उसे दिसंबर के वेतन में जोड़कर भुगतान किए जाने की संभावना है।

14 नवंबर को बढ़ाया 3 प्रतिशत DA

14 नवंबर को सरकार ने तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ 53 प्रतिशत महंगाई-भत्ता देने का निर्णय लिया था। यह निर्णय इस वर्ष एक जुलाई से प्रभावी है। इससे स्पष्ट है कि महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि की राशि एरियर के रूप में मिलेगी। दिसंबर के वेतन तक छह माह का एरियर बनेगा, जो कुछ मोटी रकम हो जाएगी।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व विधान मंडल के कर्मियों के लिए महंगाई-भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि, देर-सबेर भत्ता-वृद्धि का लाभ उन्हें भी मिलना है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता में व़ृद्धि होती है। पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई मेंं। दोनों माह की पहली तारीख से वृद्धि का प्रस्ताव प्रभावी होता है। निर्णय में देरी पर बकाया राशि एरियर के रूप में दी जाती है।

आईटी प्रबंधकों, सहायकों व कार्यपालक सहायकों को समूह स्वास्थ्य बीमा का लाभ

विभिन्न विभागों, जिलों, निदेशालयों एवं अलग-अलग आयोगों में काम कर रहे आईटी प्रबंधकों, आईटी सहायकों तथा कार्यपालक सहायकों को अब समूह स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलेगा। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की शासी निकाय की सोमवार को हुई बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। इस संबंध में अब इच्छुक बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त कर समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को अधिकृत किया गया।

बिहार में विभिन्न जिलों, निदेशालयों तथा आयोगों में 128 आईटी प्रबंधक, जिला, अनुमंडल तथा प्रखंड में 910 आईटी सहायक तथा 3099 कार्यपालक सहायक काम कर रहे हैं। इन सभी को समूह स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा समूह क, ख एवं ग के अधिकारियों व कर्मियों की चल व अचल संपत्ति की घोषणा वेबसाइट पर की जाती है। इस काम में आईटी प्रबंधकों व सहायकों की सेवा ली जाती है।

आईटी का प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा क्रय किए गए लैपटॉप की प्रतिपूर्ति सोसायटी द्वारा की जाती है। आईटी प्रबंधक व सहायक की देखरेख में जिज्ञासा हेल्पलाइन और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने को ले समाधान हेल्पलाइन का संचालन भी किया जाता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर जल्द ही हवाई उड़ान की सुविधा उपलब्ध होगी। बुधवार को उन्होंने अपने फेसबक पर इस एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल के डिजाइन को पोस्ट किया है। एयरपोर्ट आथरिटी ऑफ इंडिया ने इसके निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। टेंडर आवंटित होने के चार महीने में यह बन जाएगा।

दरभंगा में भी अंतरिम टर्मिनल के निर्माण के बाद ही हवाई सेवा शुरू हुई थी। चारदीवारी के निर्माण के लिए अथॉरिटी और भवन निर्माण विभाग के बीच एमओयू पर मंगलवार को हस्ताक्षर हो गया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास की दिशा में दो महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

1. पूर्णिया एयरपोर्ट पर बनने वाले अंतरिम टर्मिनल का डिजाइन तैयार हो गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके निर्माण के लिए कल टेंडर जारी कर दिया है। यह अंतरिम टर्मिनल टेंडर आवंटित होने के बाद 4 महीने में… https://t.co/tb4PYGJTVz pic.twitter.com/jr5QstzxET

— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) November 20, 2024

पीएम मोदी का जताया आभार

संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने छोटे शहरों में रहने वाले आम लोगों के हवाई सफर के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से 'उड़ान' जैसी क्रांतिकारी योजना शुरू की। इसके तहत बिहार को दो एयरपोर्ट मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक एयरपोर्ट पूर्णिया में स्थापित करने का फैसला किया।

सीएम नीतीश कुमार ने की थी समीक्षा

उन्होंने 24 अगस्त को पूर्णिया जाकर एयरपोर्ट से संबंधित कार्यों की समीक्षा की थी। इस दौरान पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डे से सिविल एयरपोर्ट का संचालन शुरू करने में पेश आ रही समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। एयरपोर्ट तक यात्रियों को सड़क संपर्कता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था का निर्देश दिया।

संजय झा ने बताया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से उन्होंने 21 सितंबर को मुलाकात की थी। उनसे अनुरोध किया था कि जिस तरह दरभंगा में एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण कर उड़ान सेवा संचालित की जा रही है, उसी तरह पूर्णिया में भी तत्काल एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण कर उड़ान सेवा जल्द शुरू कराने की पहल करें।

पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल डिजाइन। फोटो- संजय झा एक्स

महिलाओं से संवाद के माध्यम से नीतीश दे रहे आधी आबादी को पूरा सम्मान: अंजुम आरा

जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के नायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्य की महिलाओं से सीधा संवाद कार्यक्रम आधी आबादी का पूरा सम्मान है। यह महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण के उनके संकल्प एवं संवेदनशीलता को दर्शाता है। नीतीश कुमार ने हाशिए पर पड़ी बिहार की करोड़ों बेटियों को अनेकों योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। राज्य में कानून का राज स्थापित है।

आज बिहार की बेटियां राष्ट्रीय पटल पर कीर्तिमान स्थापित कर राज्य का नाम रोशन कर रहीं हैं। 2005 में बिहार की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया। 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया।

2007 में उन्होंने नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की। महिलाओं को पुलिस भर्ती में 35 फीसदी आरक्षण देने का परिणाम यह है कि देशभर में महिला पुलिस बलों की तादाद के मुकाबले बिहार में महिला पुलिस बलों में महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने सभी राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के निर्देश पर विभिन्न जिलों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है।

दिसंबर माह से शुरू हो रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी अंचलों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को बैच के हिसाब से शामिल कराया जाएगा। एक बैच में 50 राजस्व कर्मी होंगे। इनका दो दिवसीय प्रशिक्षण पटना स्थित राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान में होगा।

84 बैचों में दिया जाएगा प्रशिक्षण 

सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य दिव्य राज गणेश ने बताया कि राज्य में करीब साढ़े चार हजार राजस्व कर्मचारी हैं। इन्हें 84 बैचों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस क्रम में प्रत्येक माह में हल्का कर्मचारियों के आठ बैच को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले वर्ष अक्टूबर माह तक चलने की संभावना है।

प्रथम चरण में प्रशिक्षण दो से 31 तारीख तक चलेगा। इस दौरान 16 दिनों तक कुल 400 राजस्व कर्मचारी प्रशिक्षित किये जाएंगे। संस्थान द्वारा इस संबंध में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

राजस्व विधि से संबंधित पुस्तकें भी कराई जाएंगी उपलब्ध 

राजस्व कर्मियों को प्रशिक्षण के क्रम में राजस्व विधि से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ताकि भविष्य में उन्हें अपने दायित्वों के निष्पादन में कोई परेशानी ना हो।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में मुख्य रूप से बीटी एक्ट, दाखिल खारिज अधिनियम, जमाबंदी से संबंधित वैधानिक कार्रवाई, दाखिल-खारिज एवं एलपीसी के ऑनलाइन निर्गमन के साथ-साथ भू-बन्दोबस्ती एवं भू-अर्जन से संबंधित राजस्व कर्मचारियों के दायित्वों के बारे में अवगत कराया जाएगा।

मंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के निदान का निर्देश दिया

उधर, जदयू कार्यालय में बुधवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे आमजनों की समस्याओं को सुना और उनके निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं प्रदेश जदयू उपाध्यक्ष अजीत चौधरी एवं विधायक सिद्धार्थ पटेल मौजूद थे।

जयंत राज ने कहा कि विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए नीतीश कुमार समय-समय पर बिहार भ्रमण करते रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एवं झारखंड की जनता का झुकाव एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। बिहार विधानसभा उप-चुनाव में सभी चार विधानसभा सीटों पर बड़े अंतर से एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी।

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