Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। ''बेतिया राज संपत्ति विधेयक, 2024 से संबंधित गजट के प्रकाशन के साथ ही बेतिया राज की चल अचल संपत्ति पर राज्य सरकार का कानूनी अधिकार कायम हो गया है। 26 नवंबर को यह विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित किया गया था।

इसे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने पेश किया था। राज्यपाल डॉ. राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब गजट प्रकाशन के बाद बेतिया राज की 15,221 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार का स्वामित्व हो गया।

हालांकि, सरकार इस जमीन पर पहले से बसे लोगों को तत्काल बेदखल नहीं करने जा रही है। वह उचित दस्तावेज के आधार पर जमीन का उपयोग कर रहे लोगों को रियायत देगी।

इसके लिए अलग से कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। डॉ. जायसवाल ने कहा कि जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध अतिक्रमण है। इसे मुक्त कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी।

विधेयक में बेतिया राज एस्टेट की जमीन को सार्वजनिक स्वामित्व में लाने का प्रस्ताव किया गया था, जो अब कानून बन गया है। मंत्री ने कहा कि इस जमीन का उपयोग सार्वजनिक विकास के लिए किया जाएगा। इससे कई विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।

मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम और खेल के मैदान जैसे सार्वजनिक उपयोग लिए निर्माण में इसका उपयोग होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बेतिया राज की जमीन का विस्तृत विवरण जल्द ही जारी करेगी। इसमें जमीन का खाता, खेसरा और रकबा के अलावा यह भी बताया जाएगा कि अभी स्वामित्व की क्या स्थिति है।

राज्य सरकार जमीन पर दावे की जांच के लिए संबंधित जिलों में विशेष पदाधिकारी नियुक्त करेगी। अधिसूचना जारी होने के दो महीने के भीतर लोग विशेष पदाधिकारी के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपना दावा पेश कर सकेंगे।

सरकार की योजना है कि दावा आपत्ति दायर करने के तीन महीने बाद मामले का निष्पादन कर दिया जाए। डॉ. जायसवाल ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा किसी को बेघर करने की नहीं है।

कहां कहां है जमीन

• बिहार में बेतिया राज की 15,221 एकड़ और उत्तर प्रदेश में 143 एकड़ जमीन है। इसके बड़े हिस्से पर अतिक्रमण है।
• पश्चिमी चंपारण में राज की 66 प्रतिशत से अधिक भूमि और पूर्वी चंपारण में 60 प्रतिशत भूमि पर अतिक्रमण है।
• पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के अलावा सीतामढ़ी, सारण, सिवान, गोपालगंज और पटना जिले में बेतिया राज की 15 हजार 215 एकड़ जमीन है।

क्या है पूरा मामला

ब्रिटिश शासन के दौरान बेतिया राज की जमीन कोर्ट ऑफ वार्ड्स को सौंप दी गई थी। बेतिया राज के अंतिम महाराज को कोई संतान नहीं थी। इसलिए उनकी संपत्ति का वैद्य उत्तराधिकारी सामने नहीं आया।

आजादी के बाद यह जमीन बिहार सरकार के स्वामित्व में आ गई। मगर, यहां भी सरकार के वैद्य स्वामित्व के लिए कोई कानून नहीं था। विधेयक इसी के लिए लाया गया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी पटना में अतिक्रमण की समस्या से निबटने के लिए अब स्थायी पुलिस बल होगा। यह स्थायी बल जिला प्रशासन और पटना नगर निगम को अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेगा। इसके लिए गृह विभाग ने 153 पदों की स्वीकृति दी है।

इसमें तीन डीएसपी, तीन इंस्पेक्टर, नौ दारोगा, 18 सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (एएसआइ) और 120 सिपाही शामिल हैं।

विभागीय जानकारी के अनुसार, पटना को तीन जोन पटना मध्य, पटना पूर्वी और पटना पश्चिमी में बांटकर पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इससे जुड़ा प्रस्ताव पटना के डीएम ने भेजा था। प्रत्येक जोन की कमान संबंधित सिटी एसपी के पास होगी। हर जोन में डीएसपी समेत 51 पुलिसकर्मी हाेंगे।

कैबिनेट और वित्त विभाग की मिली सहमति

इनमें एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर, तीन दारोगा, छह एएसआइ और 40 सिपाही होंगे। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट और वित्त विभाग की सहमति भी मिल गई है।

दरअसल, पटना शहर की आबादी तेजी से बढ़ी है। राजधानी होने के कारण बड़ी आबादी रोज आसपास के इलाकों से भी शहर में आती है। इसके बीच फुटपाथी दुकानों और अतिक्रमण के कारण अव्यवस्था की िस्थति हो जाती है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, पर्व-त्योहार, प्रोटोकाल, परीक्षा, राजनैतिक कार्यक्रम, धरना-प्रदर्शन आदि में जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के नियमित बल के व्यस्त हो जाने से शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान नियमित नहीं चल पाता।

इस टूट का लाभ अतिक्रमणकारी और अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों को मिलता है। ऐसे में पटना नगर निगम, स्थानीय नगर परिषद, जिला प्रशासन और पुलिस बलों की एकीकृत टीम बनाकर लगातार अभियान चलाने की तैयारी है।

इन तीन जोन में बंटेगा शहर

• पटना मध्य : बांकीपुर, नूतन राजधानी और पाटलिपुत्र अंचल।
• पटना पूर्वी : कंकड़बाग, अजीमाबाद और पटना सिटी अंचल।
• पटना पश्चिमी : दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल नगर परिषद।

कुर्की करने पहुंची पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार

चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धूमरदेव में पुलिस ने छापेमारी कर कुर्की वारंट के एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित किशुन सिंह पिता गोकुल खरवार है।

इस संबंध में चैनपुर थानाध्यक्ष विजय प्रसाद ने बताया कि पुराने लंबित कांड में किशुन सिंह लंबे समय से फरार था। जिसके ऊपर न्यायालय द्वारा कुर्की वारंट जारी किया गया था।

कुर्की जब्ती के लिए आरोपित के घर नोटिस चस्पा कर निर्धारित समय अवधि के अंदर न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था। लेकिन वह निर्धारित समय अवधि में उपस्थित नहीं हुआ। ज

ब कुर्की जब्ती करने पुलिस पहुंची तो मौके पर ही आरोपित के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। जिसे गिरफ्तार कर चैनपुर थाना लाने के बाद मेडिकल जांच कराते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक सरकारी विद्यालय को मॉडल बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत पहले जिला स्तर पर एक-एक मॉडल विद्यालय बनाकर की की जा रही है। फिर प्रत्येक अनुमंडल में एक-एक सरकारी विद्यालय को मॉडल बनाया जाएगा।

इसके बाद प्रत्येक प्रखंड में एक विद्यालय को मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा।इसका उद्देश्य यह है कि जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर तैयार एक-एक मॉडल विद्यालय से अन्य विद्यालय सीख सकें और खुद को मॉडल विद्यालय के रूप में तैयार कर सकें।

शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने लाइव कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के जिन सरकारी विद्यालयों में नवाचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन्हें सरकार प्राेत्साहित कर रही है।

उन्होंने कहा कि जो शिक्षक वर्ग कक्ष में नवाचार का प्रयोग कर रहे है, उनके नवाचार का वीडियो बनाकर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा। इसकी शुरूआत विभाग के स्तर से कर दी गई है। इसे देखकर दूसरे शिक्षक भी सीख सकते हैं और बच्चों को पढ़ाने में नवाचार का प्रयोग कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों का एकमात्र कार्य बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और अच्छा नागरिक बनाना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक जो भी नवाचार करेंगे, उससे शिक्षकों को भी फायदा होगा। उनकी प्रशंसा होना लाजिमी है।

पदस्थापन में छात्र:शिक्षक अनुपात को प्राथमिकता

• अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ऐसे भी विद्यालय हैं जहां वर्ग कक्ष छह है और शिक्षकों की संख्या 18 है। ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करने और उसमें छात्र: शिक्षक अनुपात तथा विषयवार शिक्षकों की संख्या की रिपोर्ट सभी जिलों से ली गई है।
• शिक्षकों के स्थानातंरण और पदस्थापन में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार कानून के आलोक में छात्र:शिक्षक अनुपात के साथ-साथ विषयवार शिक्षकों की संख्या का सही अनुपालन हो।
• यह जिम्मेदारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति को दी गई है कि वह अपने स्तर से जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करे।

शिक्षकों का वेतन बंद

करपी (अरवल) प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों का वेतन स्थगित किया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी पत्र में निर्देश दिया गया है कि दो दिनों के अंदर अपार आइडी कार्ड जनरेट करें। क्योंकि अरवल जिला की स्थिति पूरे बिहार में काफी खराब है।

जारी पत्र में कहा गया है कि इसके पूर्व भी सभी प्रधानाध्यापकों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया था तथा कहा गया था की अपार आईडी कार्ड तेजी के साथ जनरेट करवाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। दो दिनों के अंदर अपार आइडी कार्ड जेनरेट करने का निर्देश जारी किया गया है तथा कहा गया है कि तब तक वेतन स्थगित रहेगा।

शिक्षा विभाग का इस संबंध में फरमान जारी होते ही सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक समेत शिक्षक युद्ध स्तर पर अपार आइडी कार्ड जनरेट करने में लग गए हैं।

उधर, शिक्षकों ने बताया कि छात्रों के आईडी जेनरेट करने विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्योंकि डाइस पर किसी छात्र के नाम में स्पेलिंग गलत तो किसी का आधार नंबर गलत होने के कारण आपार आइडी जेनरेट करने में समस्या उत्पन्न हो रही है।

बताते चलें कि पूरे बिहार में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों का अपार आउडी जेनरेट करना है। ताकि वास्तविक छात्रों की संख्या विभाग को रहे।

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राज्य ब्यूरो,  पटना। बिहार में पुलिस पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों से अब सख्ती से निबटा जाएगा। पुलिस पर हमले में शामिल लोगों की जिलास्तर पर सूची बनाकर गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने इस बाबत सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है।

डीजीपी ने बताया कि एक दिन पूर्व गोपालगंज में पुलिस पर हमला करने के मामले में अभी तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी को इन सभी के विरुद्ध 15 दिनों में चार्जशीट करने का निर्देश दिया गया है।इसके अलावा सभी जिलों को छापेमारी या अन्य कार्रवाई के समय पर्याप्त दल-बल के साथ जाने का निर्देश दिया गया है।

बाइक चोरी और चेन स्नेचिंग के बढ़ते मामलों के सवाल पर डीजीपी ने बताया कि बाइक चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए हर जिले में बाइक चोरी कोषांग का गठन किया जाएगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर से विस्तृत एसओपी सभी जिलों को जारी की गई है।

गश्ती बढ़ाने का निर्देश

चेन छिनतई की घटनाओं को रोकने के लिए भी गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। लापता बच्चों के मामले में गंभीरता से जांच कराने का आश्वासन डीजीपी ने दिया। कहा कि इंस्पेक्टर रैंक के अफसर ऐसे मामलों का अनुसंधान करेंगे।

विसरा सैंपलों की अभियान चलाकर होगी जांच 

पोस्टमार्टम के समय लिए जाने वाले विसरा के राज्यभर में करीब 60 हजार सैंपल जांच के लिए लंबित हैं, इसमें सिर्फ दो हजार सैंपल पटना में हैं। पत्रकारों के इस सवाल पर डीजीपी ने बताया कि जब वह सीआइडी में थे तो 2016-17 में विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित विसरा जांच पूरी कराई गई थी।

इस बार भी जिलावार संख्या लेकर इसका निष्पादन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि एफएसएल या वैज्ञानिकों के स्तर पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है। प्राथमिकता के स्तर पर विसरा जांच कराई जाएगी।

डीजीपी की जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

• पुलिस शक्ति का संचालन: डीजीपी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल के पूर्ण प्रशासन का प्रभारी होता है।
• पुलिस विभाग के नेतृत्व: डीजीपी राज्य के पुलिस विभाग के नेता होते हैं और उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• आपदा प्रबंधन: उन्हें आपदा स्थितियों में सुरक्षा और राहत कार्यों का संचालन करना भी होता है।
• पुलिस प्रशासन, आपराधिक गतिविधि और कानून व्यवस्था गतिविधियों के मुद्दों पर दिशा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार: डीजीपी पुलिस प्रशासन, आपराधिक गतिविधि और कानून व्यवस्था गतिविधियों के मुद्दों पर दिशा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पटना हाईकोर्ट ने डाकबंगला चौराहा पर स्थित सौ साल से भी ज्यादा पुरानी यूसुफ बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस इमारत में स्थित सभी दुकानों को एक सप्ताह के भीतर खाली करने का भी निर्देश दिया है।

दुकानों को खाली करने का दिया आदेश

मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायाधीश नानी तागीया की खंडपीठ ने प्रकाश स्टूडियो और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। खंडपीठ ने इस मामले में एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर दुकानें खाली नहीं की जाती हैं, तो पटना नगर निगम को इन्हें खाली कराने के लिए पूरी छूट दी जाएगी।

इस वजह से हाईकोर्ट ने दिया आदेश

गौरतलब है कि प्रतिवादी अफजल अमानुल्लाह ने पटना नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर सौ साल से भी अधिक पुरानी इस बिल्डिंग की जांच करवाने और इसे तोड़ने की अनुमति देने की अपील की थी।

पत्र में कहा गया था कि यह भवन लगभग 100 साल पुराना है और इसके भूतल को छोड़कर बाकी हिस्से पिछले चार वर्षों से खाली पड़े हैं। निगम के इंजीनियरों से भवन का निरीक्षण करवाने और इसे तोड़ने के दौरान सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई थी, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

फुटपाथ के बिल्कुल किनारे स्थित है यह इमारत

यह इमारत डाकबंगला चौराहा के पास सार्वजनिक फुटपाथ के बिल्कुल किनारे स्थित है, जो एक बेहद व्यस्त इलाका है। पटना नगर निगम ने बिल्डिंग को तोड़ने की अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह विध्वंस का मामला किरायेदारों को बेदखल करने का प्रयास नहीं है।

भवन के मालिक केवल इसे ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि इस जगह पर नया निर्माण प्रस्तावित होता है, तो पहले के किरायेदारों को नई शर्तों के तहत कब्जा और अधिकार देने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

बता दें कि बिहार के कई जिलों में अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। रेलवे से लेकर चौक चौराहों पर जाम लगने के कारण बिहार सरकार और हाईकोर्ट को यह एक्शन लेना पड़ रहा है। हालांकि, इससे कई दुकानदारों की रोजी-रोटी भी छिन जाती है, जो कि एक प्रमुख समस्या है।

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आईएएनएस, पटना। Patna News: बिहार के बिहटा में तेंदुए के आतंक के कारण एयरफोर्स स्टेशन परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। 25 अक्टूबर के बाद से इस जंगली जानवर को वायु सेना स्टेशन परिसर के अंदर-बाहर कई बार देखा गया है। लगभग 1,100 बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूल को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था।

परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की परेशानी बढ़ गई है

एयरफोर्स स्टेशन, जिला वन और वन्यजीव के अधिकारी विभाग तेंदुआ (Tendua) को पकड़ने के प्रयास कर रहा है। छात्रों, विशेष रूप से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को महत्वपूर्ण शैक्षणिक व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं पर निर्भरता के कारण प्री-बोर्ड परीक्षाओं में औसत परिणाम आए हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है।

इससे पहले जंगली सूअर भी देखे गए

स्कूल के पास तेंदुए के साथ-साथ जंगली सूअर भी देखे गए हैं। जंगली सूअर आक्रामक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, जिसमें ग्रामीणों पर घातक हमले भी शामिल हैं, जिससे स्थानीय लोगों में डर बढ़ गया है। माता-पिता और निवासी अपने बच्चों की सुरक्षा और छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

गौरव ओझा, प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ), पटना ने कहा कि हमने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए परिसर परिसर के अंदर पिंजरे लगाए हैं। एक तेंदुआ पिंजरे के पास आया लेकिन उसमें प्रवेश करने से बच गया। हम तेंदुए को पकड़ने और उसे सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए उचित संसाधनों के साथ विशेषज्ञ वन्यजीव टीमों को तैनात करने की योजना बना रहे हैं।

बता दें कि तेंदुआ एक जंगली जानवर है जो आमतौर पर शांत और एकांतप्रिय होता है। हालांकि, जब वह खतरा महसूस करता है या अपने क्षेत्र की रक्षा करने की कोशिश करता है, तो वह आक्रामक हो सकता है।

तेंदुए कब हमला करता है?

• जब वह अपने शावकों की रक्षा कर रहा हो।
• जब वह अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहा हो।
• जब वह भूखा या प्यासा हो।
• जब वह घायल या बीमार हो।

तेंदुए के हमले से बचने के लिए ऐसे बरतें सावधानी

• जंगल में अकेले न जाएं।
• जंगल में शांति से चलें और तेज आवाज न करें।
• जंगल में रात में न रुकें।
• जंगल में तेंदुए के निशान दिखने पर सावधानी बरतें।
• जंगल में तेंदुए को देखने पर शांति से पीछे हटें।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित 268 अंगीभूत महाविद्यालयों और 227 संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों  में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल, इन कॉलेजों में एक डायनामिक वेबसाइट तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों से कहा है कि डायनेमिक वेबसाइट बनाने का कार्य जनवरी तक पूरा कर लें।

साथ ही, संबंधित महाविद्यालयों के लिए एक डेटाबैंक भी बनाएं ताकि उच्च शिक्षा संबंधी प्रत्येक महाविद्यालय से सभी तरह के आंकड़े संग्रहित हो सके और समय-समय पर उसे अपडेट भी किया जा सके।

सभी कॉलेजों की वेबसाइट जल्द तैयार कराएं: शिक्षा सचिव

• शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने कुलसचिवों की बैठक में निर्देश दिया है कि सभी कॉलेजों की वेबसाइट जल्द तैयार कराएं। इसके लिए चाहें तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र की मदद ले सकते हैं।
• उन्होंने यह भी कहा कि जिस विश्वविद्यालय के पास परीक्षाफल आधारित अनुदान राशि या पूर्व के वेतन की राशि जमा पड़ी है, उस विश्वविद्यालय को भविष्य में अनुदान विमुक्त करते समय में समतुल्य राशि घटाकर अनुदान दिया जाएगा।

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बिना उपयोग की जमा पड़ी राशि बिहार सरकार को लौटाने की चेतावनी 

उन्होंने साफ-साफ शब्दों में सभी कुलसचिवों से कहा है कि जिन मदों में दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) शिक्षा विभाग को नहीं मिलेगा, उतनी राशि काटकर उन मदों में आगे विश्वविद्यालयों को पैसा दिया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालयों को एक बार फिर चेताया गया कि वह बिना उपयोग के जमा पड़ी राशि बिहार सरकार को अविलंब लौटाएं तथा शिक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन का पैसा रोककर नहीं रखें।

अगले साल से शिक्षा विभाग के समर्थ पोर्टल पर अपलोड प्रस्तावित बजट ही स्वीकार किया जाएगा और उसपर विचार होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने को कहा है, ताकि उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जा सके।

सचिव ने कहा है कि बिना प्रान नंबर (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) खोले शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ष 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को उनका प्रान नंबर (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) खुलने के बाद ही वेतन मिलेगा।

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राज्य ब्यूरो,पटना। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रगति यात्रा पर निकलने से पहले मुख्यमंत्री जनता को बताएं कि अबतक की उनकी यात्राओं से राज्य को क्या लाभ मिला। वह जनता से इस सच के लिए क्षमा मांगे कि उनके 20 वर्षों के शासन में भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार दूसरे राज्यों से बहुत पीछे है। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीएम नीतीश कुमार से 13 सवालों के जवाब भी मांगे हैं।

तेजस्वी यादव ने X पर पोस्ट कर मांगे CM नीतीश कुमार से जवाब

तेजस्वी ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकलते हैं। उनकी यात्राओं पर दो अरब 25 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। बिहार मानव विकास और नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक के हर मापदंड में सबसे पीछे है।

• राज्य के 36 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है।
• 5681 सरकारी स्कूलों के पास अपना भवन नहीं है।
• 62 प्रतिशत प्राथमिक और 20 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयों के परिसरों की चारदीवारी नहीं है।
• तेजस्वी ने कहा कि बिहार के थानों व कार्यालयों में रिश्वतखोरी एवं अफसरशाही क्यों है?
• जिला मुख्यालय से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की?

तेजस्वी ने कहा कि सीएम ने जब यात्राएं शुरू नहीं की थी तब बिहार में चीनी मिलें चलती थी, लेकिन यात्रा शुरू करने के बाद चीनी मिलें बंद हो गईं।

हम 17 महीने सरकार में आए तो राजद कोटे के गन्ना और उद्योग मंत्रियों ने मिलकर रीगा चीनी मिल शुरू कराने का कैबिनेट से निर्णय पास कराया। इतने वर्षों में नीतीश कुमार यह काम नहीं पाए। 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों को यह नहीं पता चला कि विभिन्न विभागों में 10 लाख पद रिक्त थे।

मंगल पांडेय ने कहा- यात्रा से राजद बेचैन

एक ओर जहां विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य व कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा से राजद में डर व बेचैनी है। हताशा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं।

पांडेय ने कहा कि दरअसल, अगंभीर राजनेता की छवि बना चुके तेजस्वी यादव के बकवास आरोपों से बिहार की जनता ऊब चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डबल इंजन की एनडीए सरकार पर आरोप लगाने से पहले तेजस्वी को अपने माता-पिता के शासनकाल को याद करना चाहिए।

सच्चाई ये है कि तेजस्वी यादव राजद के खिसकते जनाधार से परेशान हैं। उन्हें आगामी चुनाव में हार का डर सता रहा है। विगत दिनों विधानसभा की चार सीटों के लिए हुए उपचुनाव में राजद को अपनी असलियत का अंदाजा हो चुका है।

उन्होंने कहा कि निराशा में घिरे नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। सुशासन व विकास से गदगद बिहार की जनता राजद के तिकड़म में फंसने वाली नहीं है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में 17 लाख से अधिक कांड लंबित हैं, जिसमें कमी लाने के लिए गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत पुलिस, अभियोजन समेत सभी स्टेक होल्डरों की बैठक की गई है। इसके अलावा सभी जिलों को 10 से 12 बड़े आपराधिक कांडों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है, जिनका स्पीडी ट्रायल चलाकर निष्पादन किया जाएगा।

बयान से पलटने पर कार्रवाई

अभियोजन स्तर पर कांडों के निष्पादन में तेजी आए, इसके लिए गवाही देकर मुकरने वालों पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट में गवाही देकर पलटने वाले सरकारी कर्मियों व अधिकारियों के विरुद्ध बर्खास्तगी तक की अनुशंसा की जाएगी। इसके लिए सीआइडी के डीआइजी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो प्रशासनिक कार्रवाई करेगी।

शुक्रवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी और डीजीपी विनय कुमार ने इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता में एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन, सचिव प्रणव कुमार के साथ विशेष सचिव केएस अनुपम भी शामिल रहीं।

• प्रधान सचिव ने बताया कि स्पीडी ट्रायल में गति लाने के लिए सभी 40 पुलिस जिलों को चार भागों में बांटकर हर सप्ताह 10-10 जिलों की समीक्षा शुरू की गई है।
• इस साल जुलाई में 17 लाख 61 हजार लंबित कांड थे, जो अब घटकर 17 लाख 57 हजार तक आ गए हैं।
• जितने नए केस आ रहे हैं, उससे दोगुने के निष्पादन का टॉस्क दिया गया है।
• इसके लिए प्रत्येक जिलों को 10-11 प्रशिक्षित नए अभियोजन पदाधिकारी भी दिए गए हैं। अ
• पराध अनुसंधान विभाग (सीआइडी) के साथ डीजीपी खुद स्पीडी ट्रायल से जुड़े कांडों की गहनता से मानीटरिंग कर रहे हैं।
• नए साल में इसमें बेहतर प्रगति देखने को मिलेगी।

हर जिले में स्पीडी ट्रायल सेल के पास होगी गाड़ी

डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि हर जिले में स्पीडी ट्रॉयल सेल को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए एक समर्पित इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी की वाहन के साथ ड्यूटी लगाई जाएगी। जो कोर्ट आने में असमर्थ गवाहों को गवाही के लिए आने-जाने में इस्तेमाल किया जाएगा।

इसके अलावा पुलिस मुख्यालय स्तर पर बने स्पीडी ट्रायल सेल की मानीटरिंग के लिए एडिशनल एसपी रैंक के पदाधिकारी को लगाया जा रहा है।

डकैती में 15.36 तो चोरी में 5.93 प्रतिशत की कमी

• गृह सचिव और डीजीपी ने दावा किया कि राज्य में पिछले एक साल में अपराध में कमी दर्ज की गई है। गत वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 15.36%, चोरी में 5.93% और दंगे में 15.92% की गिरावट दर्ज की गई है। सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़े 1025 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है।
• भूमि विवाद से जुड़े मामलों में भी कमी आई है। सिर्फ इस साल नंवबर माह तक तीन लाख 526 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से करीब पांच हजार हथियार, 22 हजार कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 83 अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया है।

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Bihar Police: पुलिस पर हमला करने वालों पर होगी सख्ती, लिस्ट तैयार कर गिरफ्तारी; 15 दिन में चार्जशीट भी पेश होगी

राज्य ब्यूरो, पटना। कुछ समय से पुलिस पर हमला करने के मामले तेजी से बढ़े हैं। आरोपितों की गिरफ्तारी हो या फिर असामाजिक तत्वों का हंगामा, कार्रवाई करने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी कई बार इस भीड़ का शिकार बन जाते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए अब प्रशासन सख्ती बरतने की तैयारी में है। पुलिस पर हमला करने वालों की सूची बनाकर 15 दिन में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

सभी जिलों के SP को दिए गए निर्देश

• पुलिस पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों से अब सख्ती से निबटा जाएगा। पुलिस पर हमले में शामिल लोगों की जिलास्तर पर सूची बनाकर गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने इस बाबत सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है।
• डीजीपी ने बताया कि एक दिन पूर्व गोपालगंज में पुलिस पर हमला करने के मामले में अभी तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी को इन सभी के विरुद्ध 15 दिनों में चार्जशीट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
• इसके अलावा सभी जिलों को छापेमारी या अन्य कार्रवाई के समय पर्याप्त दल-बल के साथ जाने का निर्देश दिया गया है।

बाइक चोरी और चेन स्नेचिंग के बढ़ते मामलों के सवाल पर डीजीपी ने बताया कि बाइक चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए हर जिले में बाइक चोरी कोषांग का गठन किया जाएगा।

इसके लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर से विस्तृत एसओपी सभी जिलों को जारी की गई है। चेन छिनतई की घटनाओं को रोकने के लिए भी गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

लापता बच्चों के मामले की गंभीरता से जांच

लापता बच्चों के मामले में गंभीरता से जांच कराने का आश्वासन डीजीपी ने दिया। कहा कि इंस्पेक्टर रैंक के अफसर ऐसे मामलों का अनुसंधान करेंगे, जिससे जल्द से जल्द लापता बच्चों को खोजकर उनके परिजनों के पास पहुंचाया जा सके।

विसरा सैंपलों की अभियान चलाकर होगी जांच

पोस्टमार्टम के समय लिए जाने वाले विसरा के राज्यभर में करीब 60 हजार सैंपल जांच के लिए लंबित हैं, इसमें सिर्फ दो हजार सैंपल पटना में हैं। पत्रकारों के इस सवाल पर डीजीपी ने बताया कि जब वह सीआइडी में थे तो 2016-17 में विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित विसरा जांच पूरी कराई गई थी।

इस बार भी जिलावार संख्या लेकर इसका निष्पादन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि एफएसएल या वैज्ञानिकों के स्तर पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है। प्राथमिकता के स्तर पर विसरा जांच कराई जाएगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: आज का मौसम राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों में हल्के कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज व भागलपुर में मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है।

पांच दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। शुक्रवार को पटना सहित 20 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, दिसंबर महीने के आखिरी में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में बदलाव की संभावना है, जिससे ठंड में इजाफा होगा।

प्रदेश के प्रमुख शहरों के मौसम का हाल

• पटना- पटना में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान है।
• भागलपुर- भागलपुर में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने का अनुमान है।
• मुजफ्फरपुर- मुजफ्फरपुर में आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहने का अनुमान है।

प्रदूषण में इजाफा

प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण में भी काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 220 दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में भी इसमें कमी आने के आसार नहीं है।

लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या

तापमान में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण मौसमी बीमारयों से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, सदर अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ लग रही है। ओपीडी में प्रति दिन लगभग 800 से लेकर 1000 मरीज अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं।

वहीं विभिन्न विभागों के इनडोर वार्ड में सभी बेड भरे हुए हैं। विशेषकर मरीजों की संख्या के अनुरूप यहां डॉक्टरों की कमी है। 58 स्वीकृत पदों में से यहां 44 नियमित चिकित्सक ही हैं

अस्पताल में लगी मरीजों की लंबी कतार

मरीजों से मिली शिकायत के बाद दैनिक जागरण की टीम जब इन मामलों की पड़ताल करने सदर अस्पताल पहुंची तो हड्डी और स्त्री रोग विभाग के सामने मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी। वहीं, मेडिसिन विभाग के बाहर डॉक्टर के कक्ष में प्रवेश करने के लिए लोग धक्का-मुक्की करते नजर आ रहे थे। चर्म

रोग विभाग, ईएनटी और नेत्र रोग विभाग में मरीजों की संख्या काफी कम थी। मरीज नहीं होने के कारण नेत्र रोग विभाग के चिकित्सक समय से पहले ही उठकर चले गए थे।

इधर मेडिसिन विभाग और हड्डी रोग विभाग में मरीजों की भीड़ को नियंत्रित करने में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट रहे थे। इस संबंध में भोजपुर सिविल सर्जन डॉ शिवेंद्र कुमार सिन्हा से उनका पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, पर उनसे सम्पर्क नहीं हो सका।

महिला व बुजुर्ग मरीजों की बढ़ी परेशानी

सदर अस्पताल के ओपीडी में इलाज कराने आए महिला और बजुर्ग मरीजों का निबंधन कराने और दवा प्राप्त करने के लिए तो अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन डॉक्टर से दिखाने के लिए इन मरीजों को भी एक ही कतार में लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है।

डॉक्टर के कक्ष में प्रवेश करने के दौरान अक्सर धक्का मुक्की की स्थिति देखने को मिलती है, जिसके चलते महिला और बुजुर्ग मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

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CAT 2024 Result OUT: कैट में 14 अभ्यर्थियों को 100 परसेंटाइल, इंजीनियरिंग के छात्रों का दबदबा कायम

राज्य ब्यूरो, पटना। अदाणी समूह के निदेशक प्रणव अदाणी ने 'बिहार बिजनेस कनेक्ट' में शुक्रवार को कहा कि अदाणी समूह बिहार में सबसे बड़ा प्राइवेट इंवेस्टर है। समूह द्वारा बिहार में अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर यूनिट की स्थापना को ले तैयारी चल रही है। इसपर 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा।

पिछली बार भी वह बिजनेस कनेक्ट में आए थे और सीमेंट फैक्ट्री का वादा किया था। इसका शिलान्यास वारिसलीगंज में हो चुका है।

प्रणव अदाणी ने कहा कि बिहार में इज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी बेहतर हुआ है। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काफी तीव्र गति से विकास हुआ है। उनका समूह लाजिस्टिक, कृषि के क्षेत्र में 850 करोड़ का निवेश करेगा। इससे 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह वेयर हाउस के क्षेत्र में 2300 करा्ेड़ रुपए का निवेश करने जा रहे।

इसके तहत भी 2500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। एक हजार करोड़ का निवेश गति शक्ति योजना के तहत रेल प्रोजेक्ट में करेंगे। बिहार में अदाणी समूह 2000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के क्षेत्र में सिवान, गोपालगंज, वैशाली और समस्तीपुर में काम कर रही।

सबसे अधिक 36 हजार करोड़ रुपए का निवेश सन पेट्रोकेमिकल्स करेगा

बिहार बिजनेस कनेक्ट में सबसे अधिक राशि के निवेश का एमओयू सन पेट्रोकेमिकल्स ने किया। सन पेट्रोकेमिकल्स ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 36 हजार, 700 करोड़ रुपए के निवेश किया। सन पेट्रोकेमिकल्स सोलर इनर्जी में निवेश करेगा। वहीं एनटीपीसी द्वारा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू किया गया।

एनटीपीसी की कंपनी एनईजीएल के अपर महाप्रबंधक (व्यवसाय) बिमल गोपालाचारी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। एनईजीएल द्वारा ग्राउंड माउंटेड और फ्लोटिंह सोलर इंस्टालेशन तथा हरित हाइड्रोजन गतिशीलता के क्षेत्र में पहल किया जाएगा। एनएचपीसी द्वारा भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 5500 करोड़ रुपए के निवेश को ले एमओयू किया गया।

कोका कोला बनाने वाली कंपनी एसएमएल ब्रेवरेजेज द्वारा 3000 करोड़ रुपए के निवेश पर एमओयू हुआ। श्री सीमेंट अपनी उत्पादन इकाई पर 800 करोड़ रुपए के निवेश पर एमओयू किया। हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

1.80 लाख करोड़ के निवेश पर 423 कंपनियों ने किया एमओयू

दो दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट के आखिरी दिन शुक्रवार को 423 कंपनियों ने बिहार में 1.80 लाख करोड़ के निवेश को ले एमओयू पर हस्ताक्षर किया। सबसे अधिक 90, 734 करोड़ के प्रस्ताव रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित हैं। इस सेक्टर में 17 कंपनियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

बिहार बिजनेस कनेक्ट सह ग्लोबल इंवेस्टर मीट में निवेश की जितनी राशि के प्रस्ताव आए उनमें 50.16 प्रतिशत हिस्सेदारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की है। अदाणी समूह के निदेशक प्रणव अदाणी ने बिहार में 27 हजार, करोड़ के नए निवेश की घोषणा की। वैसे अदाणी समूह ने आज एमओयू की प्रक्रिया पूरी नहीं की।

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कलकत्ता ने कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) का परिणाम जारी (CAT Result OUT) कर दिया है। 14 अभ्यर्थियों ने इस बार 100 परसेंटाइल प्राप्त किया है। इसमें 13 पुरुष अभ्यर्थी हैं। कैट 2024 की समन्वयक प्रो. राम्या तारकाड वेंकटेश्वरन ने बताया कि 100 परसेंटाइल में इस बार भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थियों का दबदवा रहा है। इसमें 13 इंजीनिरिंग के विद्यार्थी हैं।

99.99 परसेंटाइल में 29 अभ्यर्थियों ने प्राप्त किया है। इसमें सिर्फ दो महिला अभ्यर्थी और एक नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। वहीं, 99.98 परसरेंटाइल में 30 अभ्यर्थी शामिल हैं। इसमें 29 पुरुष तथा 22 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थी हैं। इस बार भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थियों का दबदवा कायम है।

आईआईएम कलकत्ता द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 99.88 परसेंटाइल तक बिहार के एक भी अभ्यर्थी नहीं है। 100 परसेंटाइल में महाराष्ट्र के पांच अभ्यर्थी हैं। टॉप परफॉर्मेंस में महाराष्ट्र के अभ्यर्थियों की संख्या सबसे अधिक है। अभ्यर्थियों का रैंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

2.93 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल:

प्रो. वेंकटेश्वरन के अनुसार परीक्षा में शामिल होने के लिए तीन लाख 29 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें एक लाख 19 हजार महिला, दो लाख 10 हजार पुरुष व 14 मंगलामुखी हैं। परीक्षा में दो लाख 93 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसमें एक लाख सात हजार महिला और एक लाख 86 हजार पुरुष व नौ मंगलामुखी हैं।

कैट का आयोजन तीन से पांच दिसंबर तक किया गया था। तीन दिनों के नौ पालियों की आंसर-की पर 405 आपत्ति प्राप्त हुई थी। इसमें एक में भी बदालव नहीं किया गया है। सबसे अधिक 272 आपत्ति दूसरी पाली के वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कंप्रहेंशन के प्रश्न पत्र पर मिली। तीनों शिफ्टों में इस पेपर से संबंधित 371 आपत्ति थी।

NIOS की बेसिक शिक्षा की परीक्षा एक फरवरी से

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने बेसिक शिक्षा के तहत परीक्ष की तिथि घोषित की है। शैक्षिक सत्र 2024 कक्षा तीन, कक्षा पांच, कक्षा आठ के समकक्ष की परीक्षा एक से 28 फरवरी तक आयोजित होगी।

परीक्षा संचालित करने वाली ओबीई एजेंसी को निर्देशित किया गया है कि वे परीक्षा की निर्धारित तिथि एनआईओएस के पोर्टल पर एक से 31 जनवरी के बीच अनिवार्य रूप से अपलोड कर दे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 5 लाख 45 हजार 182 शिक्षकों के लिए मंत्रिमंडल से मंजूर संशोधित स्थानातंरण व पदस्थापन नियमावली में आचार संहिता का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। इसका अनुपालन नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का प्रविधान किया गया है।

इसमें निलंबन, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदावनति, कम वेतनमान में पदावनति और वेतन बढोतरी पर रोक तक शामिल है। इससे संबंधित शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2024 की अधिसूचना जारी की है।

पहले चरण में विशिष्ट शिक्षकों का होगा स्थानातंरण

अधिसूचना के मुताबिक, राज्य में पहले चरण में विशिष्ट शिक्षकों का स्थानातंरण और पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। इसके लिए सात सदस्यीय राज्यस्तरीय समिति का गठन किया गया है।

शिक्षा सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी, एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी और एक महिला अधिकारी सदस्य होंगे, जबकि प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। शिक्षा का अधिकार कानून के मानकों के तहत छात्र:शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों का स्थानातंरण होगा।

विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर मिलेगी नौकरी संशोधित नियमावली में यह स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर शिक्षा विभाग की प्रचलित नीति और योग्यता व अन्य अर्हता के अनुसार की जाएगी।

वहीं, स्थानातंरित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक को योगदान करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग द्वारा अलग से स्थानातंरण नीति निर्धारित करेगी। विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए स्थानातंरण व पदस्थापन एवं प्रशासनिक कार्यों से जिला स्थापना समिति द्वारा तय की जाएगी। जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी समिति के सचिव होंगे, जबकि उप विकास

आयुक्त या अपर जिला दंडाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी-स्थापना, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी, एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी और एक महिला अधिकारी सदस्य होंगे।

तय आचरण संहिता:

सरकारी आदेश का पालन करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूराकरना/कराना, समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना/कराना, शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना, दूसरे शिक्षक को पठन-पाठन नहीं करने में व्यवधान नहीं करना, शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना, महिला शिक्षिका/छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना, किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीति में संलिप्त नहीं होना, निजी टयूशन/कोचिंग एवं अन्य व्यवसायिक संस्थाओं में संलिप्त नहीं होना, शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना, किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना, सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल-विवाह एवं दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना, प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना।

अनुशासनिक कार्रवाई:

प्रशासनिक दृष्टिकोण यथा अनुशासनहीनता, सरकारी आदेश की अवहेलना, लगातार विलंब से विद्यालय आना, विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर गायब हो जाना समेत अन्य कारणों से विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड/जिला से बाहर स्थानातंरण किया जाएगा। यह कार्रवाई जिलाधिकारी की अनुशंसा पर होगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह (Lalan Singh) ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नैतिकता पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। केजरीवाल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रकरण के आधार पर भाजपा के साथ अपने संबंधों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था।

ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन पूरी तरह बेदाग रहा है, जबकि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में हुए आंदोलन से ही केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई थी। अन्ना हजार के नेतृत्व वाले आंदोलन में केजरीवाल सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ ही शामिल हुए थे।

'केजरीवाल अन्ना के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते'

ललन सिंह ने आरोप लगाया कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। उन्होंने कहा- केजरीवाल जब अन्ना के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों के दम पर ही अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है, मगर कोरोना के समय दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल के लोगों को नोएडा पहुंचाकर छोड़ दिया था। उस समय नीतीश कुमार ने 25 लाख लोगों को महीनाें भोजन उपलब्ध कराया। उन्हें अपने साधनाें से घर पहुंचाया।

केजरीवाल ने नीतीश कुमार को लिखी थी चिट्ठी, संजय झा ने किया पलटवार

गत दिवस दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंबेडकर प्रकरण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी थी और उनके विचार मांगे थे। इस पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया और केजरीवाल को रिप्लाई लेटर लिखा।

'मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं'

संजय झा ने कहा कि उस दिन संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस की कलई खोल रहे थे, इसलिए आपको दिक्कत हुई। संजय झा ने कहा, मैं आपकी असली पीड़ा समझ सकता हूं। उन्होंने केजरीवाल से कहा कि आपको भी जब कभी मौका मिला तो दलितों को उनकी हिस्सेदारी से दूर रखा।

संजय झा ने यह भी कहा कि गृह मंत्री शाह ने उस दिन इतिहास के वो पन्ने पलटे, जो आप और आपके गठबंधन के नेता राहुल गांधी देखना नहीं चाहते हैं। उन्होंने यह भी कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहेब के पदचिह्नों पर चलते हुए दलितों-पिछड़ों के लिए जो किया है, आप और आपके गठबंधन के नेता राहुल गांधी उसे करने की कल्पना भी नहीं कर सकते।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar News: बीएसएनएल ने विगत मई माह से राज्य में स्वदेशी तकनीक एवं उपकरणों के माध्यम से सम्पूर्ण स्वदेशी फोर-जी मोबाइल सेवा की शुरुआत की थी। अब तक बीएसएनएल ने अपने निर्धारित लक्ष्य पर तीव्रता से कार्य करते हुए लगभग ढाई हजार फोर-जी उपकरण स्थापित कर दो हजार साइटों को आन एयर कर दिया है, जो बिहार राज्य के सभी जिलों में चालू हुए हैं।

इसके अलावा लगभग दो सौ से अधिक गांव जो दूरसंचार सेवा से अच्छादित नहीं थे ऐसे दो सौ गांवों में भी फोर-जी मोबाइल सेवा चालू कर दी गई है। ये गांव रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर और जमुई जिलों में फैले हुए हैं जिन्हें चौहत्तर मोबाइल उपकरणों से 4जी सेवा प्रदान की जा रही है।

 2000 बीटीएस को आन एयर करने के उपलक्ष्य में बीएसएनएल बिहार परिमंडल के द्वारा केक कटिंग कार्यक्रम हुआ

2000 बीटीएस को आन एयर करने के उपलक्ष्य में बीएसएनएल बिहार परिमंडल के द्वारा केक कटिंग कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर बिहार दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक रविन्द्र कुमार चौधरी, प्रधान महाप्रबंधक शंकर प्रसाद, प्रधान महाप्रबंधक जगदीष चन्द्रा, आरके सिंह, महाप्रबंधक अली, अनिमेष कुमार, सुनील कुमार, सुशील कुमार चौधरी भी थे।

बता दें कि बीएसएनएल ने हाल ही में 10,000 4जी साइट्स की स्थापना की है, जिससे देश भर में इसकी 4जी सेवाओं का विस्तार हुआ है। यह टावर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद करते हैं।

बीएसएनएल की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी, जब भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग को एक स्वतंत्र कंपनी में परिवर्तित किया था।

बीएसएनएल की सेवाएं 

•  मोबाइल सेवाएं: बीएसएनएल प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं प्रदान करती है।
•  ब्रॉडबैंड सेवाएं: बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करती है, जो उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती हैं।
•  लैंडलाइन सेवाएं: बीएसएनएल लैंडलाइन सेवाएं प्रदान करती है, जो घरों और व्यवसायों के लिए फोन कनेक्शन प्रदान करती हैं।
•  इंटरनेट लीक लाइन सेवाएं: बीएसएनएल इंटरनेट लीक लाइन सेवाएं प्रदान करती है, जो उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती हैं।

बीएसएनएल के फायदे:

•  व्यापक कवरेज: बीएसएनएल का कवरेज देश भर में व्यापक है।
•  सस्ती दरें: बीएसएनएल की दरें अन्य दूरसंचार कंपनियों की तुलना में सस्ती हैं।
•  विश्वसनीय सेवाएं: बीएसएनएल की सेवाएं विश्वसनीय और स्थिर हैं।
•  सरकारी समर्थन: बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, जो सरकारी समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती है।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली/पटना। बाबा साहेब (Ambedkar Row) के नाम पर जब कांग्रेस के नेतागण भाजपा पर हमलावर थे तो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राजग सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर और जदयू (JDU) को घेरने की कोशिश की थी। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद संजय झा ने करारा पलटवार किया है।

उन्होंने पत्र लिखकर केजरीवाल से कहा- 'आपकी असली पीड़ा मैं समझ सकता हूं। आपका दर्द यह है कि उस दिन सदन में आपके गठबंधन के नेता राहुल गांधी, उनकी पार्टी और उनके परिवार की कलई खुल रही थी। सच से पर्दा हट रहा था।'

केजरीवाल पर सीधा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आपको भी जब कभी मौका मिला तो दलितों को हिस्सेदारी से दूर ही रखा और आज बाबा साहेब के अनुयायी बन गए हैं। केजरीवाल ने नीतीश से पूछा था कि शाह के बयान के बाद उनकी क्या सोच है।

केजरीवाल ने नीतीश को लिखी थी चिट्ठी

दरअसल, गत दिवस केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर डॉ. आंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया था और कहा था कि आपकी क्या सोच है। उसी के जवाब में शुक्रवार को संजय झा ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है।

'शाह ने उस दिन इतिहास के वो पन्ने पलटे...'

उन्होंने कहा कि गृह मंत्री शाह ने उस दिन इतिहास के वो पन्ने पलटे, जो आप और आपके गठबंधन के नेता राहुल गांधी देखना नहीं चाहते हैं। आंबेडकर के अपमान से जुड़े कुछ प्रसंग याद दिलाते हुए संजय झा ने पत्र में दावा किया कि जनता दल की सरकार ने जब आंबेडकर को भारत रत्न दिया, तब उस सरकार में नीतीश कुमार मंत्री थे और उन्होंने यह मांग रखी थी कि बाबा साहेब को भारत रत्न से नवाजा जाए।

उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहेब के पदचिह्नों पर चलते हुए दलितों-पिछड़ों के लिए जो किया है, आप और आपके गठबंधन के नेता राहुल गांधी उसे करने की कल्पना भी नहीं कर सकते।

संजय झा ने केजरीवाल को पुरानी बातें याद दिलाई

जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने केजरीवाल को यह भी याद दिलाया कि बिहार में 1990 तक कांग्रेस लगातार सत्ता में रही और 1990 से लेकर 2005 तक राजद के साथ सत्ता में रही, लेकिन बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में दलितों और अतिपिछड़ों को आरक्षण तब मिला, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने।

इसी तरह राहुल गांधी पूरे देश में जाति जनगणना की डुगडुगी बजाते रहते हैं, लेकिन आइएनडीआइए की बैठकों में अक्सर यह हुआ कि जब भी नीतीश कुमार ने जाति जनगणना पर चर्चा करने की कोशिश की तो उसका विरोध किया गया या फिर गठबंधन के नेता पीठ दिखाकर निकल गए।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar News: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इंटर की परीक्षा एक फरवरी से शुरू होगी और 15 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक चलेगी। दोनों परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी।

इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन 10 से 20 जनवरी के बीच होगी। मैट्रिक के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 21 से 23 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में कुल 12,89,601 विद्यार्थी और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में कुल 15,81,079 विद्यार्थी शामिल होंगे।

बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 डेटशीट (Bihar Board Exam Datesheet 2025)

इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 का कार्यक्रम तिथि प्रथम पाली दूसरी पाली 1 फरवरी बायोलाजी और फिलास्फी इकोनॉमिक्स 4 फरवरी गणित राजनीतिविज्ञान और फाउंडेशनल कोर्स 5 फरवरी फिजिक्स जियोग्राफी और बिजनेस स्टडी 6 फरवरी अंग्रेजी हिंदी 7 फरवरी केमेस्ट्री अंग्रेजी 8 फरवरी हिंदी हिस्ट्री, एग्रीकल्चर और वोकेशनल कोर्स पेपर-1 10 फरवरी भाषा विषय  साइकोलॉजी 11 फरवरी म्यूजिक होमसाइंस और वोकेशनल कोर्स पेपर-2 13 फरवरी साइकोलाजी और एकाउंटेंसी वोकेशनल कोर्स विषय 15 फरवरी भाषा विषय कंप्यूटर साइंस, मल्टी मीडिया बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की डेटशीट तिथि प्रथम पाली दूसरी पाली 17 फरवरी मातृभाषा मातृभाषा 18 फरवरी गणित गणित 19 फरवरी द्वितीय भारतीय भाषा द्वितीय भारतीय भाषा 20 फरवरी सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान 21 फरवरी विज्ञान विज्ञान 22 फरवरी अंग्रेजी अंग्रेजी 24 फरवरी ऐच्छिक विषय ऐच्छिक विषय 25 फरवरी व्यावसायिक ऐच्छिक विषय

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जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट (जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा) पर बन रहे नए टर्मिनल (Patna Airport New Terminal) का कार्य छह वर्षों में 55 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सका है। जिस गति से निर्माण कार्य चल रहा है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी इसे सुचारू होने में एक वर्ष और लगेगा।

छह दिसंबर को भारतीय विमाननपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अध्यक्ष के औचक निरीक्षण के बाद निर्माण कार्य पूरा करने में स्थानीय प्रबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है, मगर कैल्डिंग, पेंटिंग, वायरल, ग्रेनाइट कार्य, फैब्रिकेटिंग, एसी डक्ट आदि का सभी काम बाकी है। एएआई अध्यक्ष ने जनवरी 2025 में नए टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा कराने की बात कही थी, लेकिन मौजूदा हालात में लक्ष्य अभी दूर है।

बता दें कि नए टर्मिनल का निर्माण 1,216 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है। निर्माण कार्य की शुरुआत अक्टूबर 2018 में की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से योजना विलंबित हो गई। वर्तमान स्थिति में अभी केवल नए टर्मिनल का ढांचा ही तैयार हो सका है।

अब भी पार्किंग के लिए परेशानी

एयरपोर्ट प्रबंधन ने दो वर्ष पूर्व मल्टी लेवल पार्किंग का हैंडओवर (अपने अधिकार में) ले लिया था, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हो सका। पांच मंजिली इमारत में वाहनों की पार्किंग की जानी है। एक साथ 750 चारपहिया वाहन पार्क हो सकते हैं। तीसरी मंजिल से सीधे नए टर्मिनल में आने का रास्ता बनाया गया है।

हालांकि, अब भी पार्किंग के लिए यात्रियों और उनके साथ आने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिसंख्य वाहन सड़क किनारे खड़े रहते हैं। पार्किंग में वाहन खड़ा करने के बाद यात्रियों को सामान के साथ टर्मिनल तक आने में काफी परेशानी होती है।

एप्रिहेंडेड एरिया बन जाएगा पुराना टर्मिनल

नए टर्मिनल की शुरुआत के बाद पुराना टर्मिनल भवन पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। उसे एप्रिहेंडेड एरिया (प्रतीक्षा करने वाला स्थान) बनाया जाएगा, जहां विमान खड़े किए जाएंगे। विमानों की पार्किंग क्षमता बढ़ने से कई और शहरों के साथ विदेशों के लिए भी हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद है। विदेश यात्रा के लिए पटना के यात्रियों को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों से विमान नहीं लेना पड़ेगा। सूत्रों की मानें तो शुरुआत में काठमांडु, म्यांमार, सिंगापुर और दुबई के लिए फ्लाइटें शुरू हो सकती हैं।

सात गुना बड़ा होगा नया टर्मिनल

वर्तमान टर्मिनल के मुकाबले नया टर्मिनल भवन सात गुना बड़ा होगा। यह 65 हजार वर्गफीट में फैला है। इसकी शुरुआत से वार्षिक यात्रियों की संख्या 80 लाख से अधिक होने की उम्मीद है। साथ ही 54 चेक इन काउंटर होंगे। पांच यात्री बोर्डिंग ब्रिज, पांच कन्वेयर बेल्ट और आठ इन लाइन एक्स मशीनें होंगी, जिससे टर्मिनल के अंदर यात्रियों के त्वरित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। डीएम के बाद एडीएम एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता कोर्ट में आए मामलों के निष्पादन से जुड़ी नवंबर की रिपोर्ट में पटना को 31वां स्थान मिला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से शुक्रवार को इन दोनों पदाधिकारियों की रैकिंग रिपोर्ट जारी की गई। राज्य में भूमि सुधार उप समाहर्ताओं की संख्या एक सौ एक है, जबकि सभी जिलों में जमीन से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए एक एडीएम तैनात हैं।

नवंबर की रिपोर्ट में बांका, शेखपुरा और जहानाबाद को टॉप तीन में जगह मिली है। अक्टूबर में भी इन जिलों के एडीएम को यही दर्जा मिला था। इस रैंकिंग में टॉप टेन में पहले स्थान पर आए बांका को 100 में 66.72, शेखपुरा को 63.34, जहानाबाद को 59.99 अंक मिले हैं। कुछ जिलों की रैंकिंग में अक्टूबर की तुलना में बदलाव भी हुआ है।

पूर्णिया 11वें से चौथे स्थान पर पहुंच गया है। मधुबनी चौथे से पांचवे स्थान पर तो जहानाबाद छठे स्थान पर बरकरार है। सीतामढ़ी पांचवें से सातवें पर तो नालंदा और मुजफ्फरपुर ने लंबी छलांग लगाकर 18वें से आठवें स्थान और 25 वें से नौवें पर जगह बनाई है। वहीं, मधेपुरा इस माह आठवें से दसवें स्थान पर पहुंच गया है।

एडीएम रैंकिंग में टॉप 10 के बाद के जिले

किशनगंज, मुंगेर, सिवान, सुपौल, कैमूर, कटिहार, दरभंगा, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, वैशाली है। पूर्वी चंपारण, नवादा, सारण, बक्सर, अररिया, गोपालगंज, रोहतास, भोजपुर, बेगूसराय और समस्तीपुर है।

पटना 31वें , शिवहर 32वें, अरवल 33 वें, जमुई 34 वें, गया 35 वें, सहरसा 36 वें, लखीसराय 37 वें और भागलपुर 38 वें स्थान पर है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता कोर्ट मुंगेर का तारापुर, अक्टूबर में तीसरे स्थान पर था। नवंबर में पहुंच गया है। इस रैंकिंग में तारापुर को 78.34 अंक के साथ पहला, बांका को 75.84 अंक के साथ दूसरा और सुपौल के निर्मली को 72.38 अंक के साथ तीसरा स्थान मिला है।

तारापुर ने अक्टूबर के मुकाबले इस माह तीसरा से पहला तो निर्मली ने चौथे से तीसरे स्थान पर छलांग लगाई है। दरभंगा सदर 16 वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गया है। शेखपुरा पहले स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। छठे स्थान पर समस्तीपुर का पटोरी, सातवें पर रोहतास का बिक्रमगंज, आठवें पर जहानाबाद, नौवें पर वैशाली का महुआ और दसवें पर बेगूसराय है।

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