Dainik Jagran

डिजिटल डेस्क, पटना। जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी पहल करते हुए राज्य के पहले हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की है। इस टोल-फ्री कॉल सेंटर (18003456215) के माध्यम से अब राज्य के नागरिकों को भूमि संबंधी दस्तावेज, विभागीय योजनाओं, शिकायत और समाधान से जुड़ी सेवाएं एक ही नंबर पर उपलब्ध होंगी। हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन रविवार को पटना के दानापुर स्थित सीएससी कार्यालय में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने किया।

जनता से जुड़ने की डिजिटल पहल

राज्य के पहले हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन करते हुए मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि यह सेंटर 3 जून से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा और सोमवार से शनिवार तक सुबह साढ़े 9 बजे से शाम 6 बजे तक सेवा देगा। इस कॉलसेंटर की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के नागरिकों तक राजस्व व भूमि संबंधी जानकारी पहुंचाना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। अब लोगों को दफ्तरों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बिहार सरकार के डिजिटल मिशन को जमीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम बताया।

वहीं, विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व व भूमि सुधार जैसे विषय आम लोगों के लिए जटिल होते हैं लेकिन प्रशिक्षित कॉल एजेंट की मदद से यह हेल्पलाइन आम नागरिकों के लिए सहज बनाएगा। बहुत दिनों से इस कॉलसेंटर की जरूरत महसूस हो रही थी।

वहीं, विभाग के सचिव जय सिंह ने इसे सरकार और जनता के बीच मजबूत संवाद का माध्यम बताते हुए कहा कि जब तक योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, वे प्रभावी नहीं बनेंगी। सीएससी की मदद से हम सेवा को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी बना पाएंगे। वहीं, सीएससी बिहार के स्टेट हेड संतोष तिवारी ने कहा कि सीएससी नेटवर्क की पहुंच हर पंचायत तक है और यह हेल्पलाइन एक सूचना केंद्र से कहीं अधिक नागरिक अधिकारों और डिजिटल जागरूकता का मंच बनेगा।

हेल्पलाइन सेंटर पर मिलेंगी ये प्रमुख सेवाएं

• भूमि संबंधी दस्तावेज, दाखिल-खारिज, जमाबंदी, म्यूटेशन जैसे विषयों पर जानकारी
• विभागीय योजनाओं की जानकारी और नागरिकों को जागरूक करना
• शिकायत पंजीकरण और समाधान में सहायता
• आवेदन की स्थिति की जानकारी
• ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जोड़ना

इस अवसर पर विभाग के विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पाण्डेय, CSC बिहार के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रबंधक और नेटवर्क के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

राज्य ब्यूरो, पटना। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी में नौ वर्षीय दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद आज उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बिहार कांग्रेस ने इस घटना के लिए जदयू-भाजपा सरकार को दोषी बताया है।

घटना के खिलाफ कांग्रेस रविवार को ही प्रदर्शन भी करने वाली है। बिहार कांग्रेस नेताओं के ही साथ पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेताओं ने भी इसका ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ा है।

कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन और राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि हजार

संवेदनाओं की मौत के बाद जन्मा है भाजपा-नीतीश राज।

जेडीयू-भाजपा सरकार दलित बच्ची की संस्थागत हत्या के लिए जिम्मेदार है। जेडीयू और भाजपा सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में बिहार, जो कि ज्ञान, त्याग और तपस्या की भूमि के रूप में जाना जाता था, उसे अपराधियों और अराजक तत्वों ने हत्या, दुष्कर्म और अपहरण के गुंडा-माफिया राज में तब्दील कर दिया है।

जगह-जगह हत्या, अपहरण, दुष्कर्म हो रहे हैं। आज हम आप लोगों के सम्मुख नम आंखों और भरे दिल से हृदयविदारक घटना का जिक्र कर रहे हैं, जिससे सबकी रूह कांप जाएगी और एक ऐसी अपराधियों की सत्ता की सरपरस्ती का जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में बात करते हुए सिर शर्म से झुक जाता है।

कांग्रेस नेत्रियों ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले में कुढ़नी प्रखंड की नौ साल की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ।

हैवानियत की हद तब हो गई जब लड़की के गर्दन को चाकू से रेत दिया गया और फिर उसे ईंट-भट्ठे के गड्ढे में फेंक दिया गया। लड़की के शरीर पर 20 जगहों पर चाकू के जख्म के निशान मिले।

दोनों नेताओं ने कहा कि ⁠घटना के बाद बिहार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अस्पताल में जाकर बच्ची से मिलीं और उसकी नाजुक हालत को देखते हुए मुजफ्फरपुर के डीएम से मिलकर ज्ञापन देने के बाद बच्ची को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर करने की अपील की।

कांग्रेस पार्टी लगातार बच्ची को एयर लिफ्ट करके दिल्ली एम्स भेजने की अपील कर रही थी, लेकिन जेडीयू-भाजपा सरकार ने एक ना सुनी।

सुनील राज, पटना। बिहार में करीब तीन दशक से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस लगातार सत्ता वापसी के प्रयासों में जुटी है, परंतु वो सत्ता से दूर है। एक बार फिर इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं।

इसके पूर्व कांग्रेस में सक्रियता बढ़ गई है। एक ओर जहां पार्टी संगठनात्मक विस्तार में लगी है तो दूसरी ओर मुख्यालय से जिला, प्रखंडों तक उसके कार्यक्रम भी चल रहे हैं।

लेकिन इसके बीच कार्य समिति गठन का मसला खटाई में है। जिस वजह से पार्टी के अंदर एक खेमा ऐसा भी है जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठित न होने के मुद्दे पर प्रदेश नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। 

चुनावी वर्ष में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में बड़े बदलाव किए। पार्टी की कमान डॉ. अखिलेश सिंह से लेकर दो बार के विधायक राजेश कुमार को सौंप दी।

जिसके बाद पार्टी की पहली और दूसरी पंक्ति के नेताओं को उम्मीद थी कि चुनाव के पहले प्रदेश कार्य समिति भी गठित हो जाएगी। परंतु महीने दर महीने बीतने के बाद भी कार्य समिति गठन की सुगबुगाहट नहीं है।

हालांकि, पार्टी मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ कहते हैं कि कार्यसमिति बनाने की कवायद चल रही है। यह अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का विशेषाधिकार है। केंद्रीय नेतृत्व भी लगा हुआ है। उम्मीद है कि चुनाव के पहले कार्यसमिति बन जाएगी।

भले ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता यह दावा करें, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। प्रदेश कांग्रेस बीते करीब 10 वर्षों से कार्यसमिति विहीन है। अंतिम बार डॉ. अशोक चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस की कार्य समिति गठित थी। 2013 में डॉ. चौधरी को जब अध्यक्ष बनाया गया। तब उन्होंने समिति बनाई थी जिसमें  255 सदस्य थे। 

इसमें 15 उपाध्यक्ष, 25 महासचिव, 76 सचिव, 45 संगठन सचिव, 77 कार्यकारिणी के सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के अलावा एक कोषाध्यक्ष था।

2016-17 में डॉ. चौधरी के पार्टी से विदा होते ही समिति भी भंग हो गई। इनके बाद पार्टी ने कौकब कादरी को प्रभारी अध्यक्ष बनाया। कादरी का कार्यकाल छोटा रहा और वे कार्य समिति बनाए बिना विदा हो गए।

इसके बाद 2018 में डॉ. मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष बने। जिनका कार्यकाल चार वर्ष रहा। इस बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए, परंतु डॉ. झा अपनी कार्यसमिति नहीं बना पाए।

दिसंबर 2022 में डॉ. अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने। उन्होंने कमेटी गठन का प्रयास किया। लेकिन प्रभारी और अध्यक्ष की अलग-अलग सूची केंद्रीय नेतृत्व को मिली। जिसके बाद मामला खटाई में चला गया। इस बीच लोकसभा चुनाव भी हो गए। 

अब पार्टी की कमान राजेश कुमार के पास हैं। प्रभारी और अध्यक्ष में तालमेल भी है। चुनाव भी सिर पर हैं और लेकिन कार्य समिति को लेकर कहीं कोई चर्चा, सुगबुगाहट नहीं। हालांकि, प्रभारी और अध्यक्ष ने आपसी सहमति से जिलों में नए अध्यक्ष जरूर नियुक्त किए परंतु प्रदेश कार्य समिति का मामला अभी तक ठंडे बस्ते में है।

पार्टी नेताओं की नाराजगी की अनदेखी कर पार्टी फिलहाल अपने कार्यक्रमों पर खुद को केंद्रित कर रही है।

अरुण अशेष, पटना। बिहार फर्स्ट को अपनी राजनीति का सूत्र वाक्य बताने वाले लोजपा (रा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान व्यवहार में परिवार फर्स्ट के मंत्र पर चल रहे हैं। अभी बिहार में सरकारी बोर्ड और आयोग का गठन हो रहा है। चिराग की पार्टी को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष पद दिया गया। इस पर पर उनके बहनोई धनंजय कुमार ऊर्फ मृणाल बिठाए गए हैं।

परिवार को प्राथमिकता

उन्हीं की तरह दलितों के उत्थान की राजनीति करने वाले केंद्रीय मंत्री और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतनराम मांझी ने भी परिवार को प्राथमिकता देना उचित समझा।

चिराग के बहनोई जिस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके उपाध्यक्ष का पद जीतनराम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार को दिया गया है। यह पहला अवसर नहीं है, जब चिराग और मांझी ने आम कार्यकर्ताओं के बदले परिवार को वरीयता दी है। लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो या मनोनयन की सीटें, परिवार में योग्य पात्रों के न रहने पर ही ये दूसरे को अवसर देते हैं।

मृणाल बने थे उम्मीदवार

चिराग के एक बहनोई अरुण भारती जमुई लोकसभा से 2024 में उम्मीदवार बने और चुनाव जीते। दूसरे बहनोई धनंजय ऊर्फ मृणाल को उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में वैशाली जिला के राजापाकर से लोजपा का उम्मीदवार बनाया था। मृणाल तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा दास से उन्हें ठीक 30 हजार कम वोट मिले थे, उस समय लोजपा अकेले चुनाव लड़ी थी।

2025 में जब एनडीए के घटक के रूप में लोजपा (रा) विधानसभा चुनाव लड़ेगी, मृणाल फिर उम्मीदवार बन सकते हैं। चिराग के एक और बहनोई हैं अनिल कुमार साधु।

उन्होंने पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के जीते जी लोजपा से नाता तोड़ लिया था। अब वे राजद में हैं। चिराग के कटु आलोचक हैं। चिराग के तीन बहनोइयों में अनिल सबसे बड़े हैं। वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं।

देवेंद्र को भी मिला था अवसर

जीतनराम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को भी पांच साल पहले चुनाव लड़ने का अवसर मिला था। जहानाबाद जिला के मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से 2020 में वे हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार थे। करीब साढ़े 22 हजार मतों के अंतर से वे चुनाव हारे थे।

मांझी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी विधानसभा सीट पर उप चुनाव के दौरान भी देवेंद्र की उम्मीदवारी की चर्चा हुई थी, लेकिन मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को उप चुनाव में ईमामगंज से उम्मीदवार बनाया।

वह चुनाव जीत गईं। अभी मांझी लोकसभा के सदस्य हैं।बहू और समधिन विधायक हैं। पुत्र संतोष कुमार विधान परिषद के सदस्य और राज्य सरकार में मंत्री हैं।

डिजिटल डेस्क, पटना। Tej Pratap Yadav: हाल ही में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव द्वारा अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया गया, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में तेजप्रताप का रिएक्शन सामने आया है। रविवार सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने अपने माता-पिता को अपनी दुनिया बताया। वहीं, अब दूसरा पोस्ट किया है।

दूसरे पोस्ट में किया तेजस्वी यादव का जिक्र

तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया में किए दूसरे पोस्ट में लिखा कि 'मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों ,तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नही हो सकोगे,कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं।

हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा।बस मेरे भाई भरोषा रखना मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ,फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा।मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना,जयचंद हर जगह है अंदर भी और बाहर भी।'

मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों ,तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नही हो सकोगे,कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नही।हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा।बस मेरे भाई भरोषा रखना मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ,फिलहाल दूर हूँ लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा… pic.twitter.com/Ysf2wq1rVB

— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) June 1, 2025लालू-राबड़ी के लिए किया पोस्ट

तेजस्वी यादव के लिए पोस्ट करने से पहले तेज प्रताप ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने माता-पिता को अपनी दुनिया कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप दोनों मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं और आपका कोई भी आदेश भी।

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती (आरटीडी) योजना सफल नहीं हो रही है। वर्ष 2019 में लागू हुई इस योजना का लाभ युवाओं को नहीं मिल पा रहा है।

3286 युवाओं को ही मिली नौकरी

कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार पहले भर्ती कर प्रशिक्षित करना और फिर अंतिम रूप से तैनात (नौकरी) किया जाना था, लेकिन इस योजना के तहत राज्य में अब तक मात्र 3286 युवाओं को ही नौकरी मिल सकी है।

श्रम संसाधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के विभिन्न जिलों में छोटी-बड़ी कंपनियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ ही युवाओं को भी रोजगार दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत राज्य भर के 15,567 युवाओं ने पंजीकरण कराया था। इसमें से 14453 युवाओं ने प्रशिक्षण पूरा किया, लेकिन 3286 युवाओं को ही नौकरी मिली।

जिस कंपनी में युवाओं का प्रशिक्षण पूरा होता है, उसी कंपनी या संस्थान में उन्हें नियमित तौर पर नौकरी दिलाने का प्रविधान है। प्रशिक्षण पूरा कराने के बाद रोजगार या नौकरी उपलब्ध कराने के बाद ही संबंधित कंपनी या संस्थान को विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है।

योजना में शामिल कंपनियों की भूमिका संतोषजनक नहीं

श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक कपड़े की बड़ी कंपनी के साथ ही हेल्थकेयर, गोदाम, सुरक्षा एजेंसी, पर्यटन, आइटी, रिटेल, इलेक्ट्रानिक्स, कंस्ट्रक्शन कंपनी, टेलीकॉम, एयरोस्पेस से जुड़ी कंपनियां इस योजना में शामिल हैं।

इन कंपिनयों को ही युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाने के लिए करार किया गया था। इसके तहत विभिन्न जिलों में संबंधित कंपनियों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण पूरा कराने के बाद नौकरी उपलब्ध कराना था।

राज्य के बाहर बड़े शहरों में तैनाती के लिए प्रति माह पर्याप्त राशि वेतन के रूप में कंपनी को देना था। इसके लिए प्रशिक्षित युवाओं और कंपनियों की सहमति आवश्यक है। लेकिन, संबंधित कंपनियों की भूमिका संतोषजनक नहीं है।

जागरण संवाददाता, पटना। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच से रेफर होकर पीएमसीएच आई दुष्कर्म पीड़िता की रविवार की सुबह सवा आठ बजे मौत हो गई। वह स्त्री एवं प्रसूति विभाग की आइसीयू में भर्ती थी। बीते 26 मई को दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने उसके गले व सीने पर चाकू से हमला किया था।

घटना के बाद उसे श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच), मुजफ्फरपुर भर्ती कराया था। 31 मई को उसे एसकेएमसीएच से पीएमसीएच रेफर किया गया था। जहां पीएमसीएच में उपचार के लिए करीब चार घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी।

वह एंबुलेंस में ही दर्द से छटपटाती रही। इस दौरान स्वजन उपचार के लिए दौड़ते रहे, पर व्यवस्था जैसे संवेदनाशून्य बनी रही। वह बच्ची तड़पती रही, पर उसकी त्वरित चिकित्सा को लेकर तत्परता तो दूर, किसी ने बात तक नहीं की।

इस बीच सूचना मिलने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार वहां पहुंचे। उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की थी। जब मामला तूल पकड़ा तो करीब चार घंटे बाद प्रभारी अधीक्षक के हस्तक्षेप से बच्ची को स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की आइसीयू में भर्ती कराया गया।

उसके साथ दुष्कर्म के बाद गले एवं सीने पर वार भी किया गया था, जहां चीरा लगा था। स्वजनों ने बताया कि पीड़िता को एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया था।

वहां से पीएमसीएच भेजा गया था, ताकि बेहतर चिकित्सा मिल सके, पर यहां आने के बाद भी वह दर्द से चार घंटे तक तड़पती ही रही और कोई सहायता नहीं मिली। उसे कहीं से कोई सहायता नहीं मिली और स्वजन चारों तरफ गुहार लगाते रहे।

इस संबंध में पीएमसीएच के उपाधीक्षक सह प्रभारी अधीक्षक डॉ. अभिजीत सिंह ने बताया कि बच्ची गंभीर थी। स्त्री एवं प्रसूति विभाग के आइसीयू में उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था, जहां सुबह उसने अंतिम सांस ली।

मुजफ्फरपुर से पहुंची पुलिस ने पीरबहोर थाने की पुलिस की सहयोग से आवश्यक प्रक्रिया को पूरा किया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया।

संवाद सूत्र, मसौढ़ी (पटना)। पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के निसियावां गांव में शराब पीने के आरोप में आबकारी पुलिस की छापेमारी के दौरान 40 वर्षीय उपेंद्र बिंद की नाले में गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मसौढ़ी अनुमंडल चौराहे पर शव रखकर सड़क जाम कर दी और आबकारी पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

पुलिस के अनुसार, शराब पीने की सूचना पर आबकारी पुलिस ने निसियावां गांव में छापेमारी की थी। इस दौरान उपेंद्र पुलिस को देखकर भागने की कोशिश में पास के पानी भरे नाले में गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने अनुमंडल चौराहे को जाम कर दिया और आबकारी पुलिस के सरकारी आवास पर पहुंचकर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान वहां खड़ी आबकारी पुलिस की स्कार्पियो गाड़ी में आग लगा दी गई। पथराव के बीच आबकारी पुलिसकर्मी आवास की खिड़की से कूदकर भाग निकले।

घटना की सूचना पर मसौढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी एसएसपी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से यह हादसा हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शांति बनाए रखने की अपील की है

संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। डायल 112 में तैनात महिला आरक्षी कनक प्रिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद, उसका पति प्रभात राज शव को बिना पुलिस को सूचित किए गया के डोभी लेकर जा रहा था।

इस बीच, कनक प्रिया की बहन को इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद उसने परसा बाजार थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभात को शव के साथ गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

3 साल के बच्चे ने कहा- पापा ने मम्मी को मार डाला

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और पाया कि मामला पूरी तरह संदिग्ध है। कनक प्रिया का तीन साल का पुत्र प्रणव अपनी मौसी से रोते हुए कह रहा था कि पापा ने मम्मी को मार डाला। इस बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया।

पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा किए। महिला आरक्ष्री की बहन मिनाक्षी ने बताया कि उनकी बहन कनक प्रिया बिहार पुलिस की जवान थी और पटना में डायल 112 में तैनात थी।

कनक की शादी प्रभात राज से हुई थी, जो कि डायल 100 में तैनात हैं। उनका एक बेटा है, जिसका नाम प्रणव है, जो तीन साल का है। शनिवार की सुबह प्रभात ने परिवार को सूचित किया कि कनक की तबीयत खराब थी और उसकी मौत हो गई है।

इस पर परिवार वालों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचित किया कि कनक की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को परस के पाया नम्बर 18 के पास से बरामद किया और प्रभात को हिरासत में ले लिया। प्रभात ने पत्नी की आत्महत्या करने की बात कही, लेकिन पुलिस की जांच में कई साक्ष्य मिले।

एफएसएल की टीम ने पाया कि जिस पंखे से आत्महत्या का दावा किया गया, वह बिना किसी झुकाव के था। इसके अलावा, जिस चुनरी से लटकने की बात की गई, उसकी लंबाई इतनी थी कि उससे आत्महत्या संभव नहीं।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और प्रभात को हिरासत में रखा है। कनक प्रिया के स्वजनों ने थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष मेनका रानी ने बताया कि घटनास्थल और शव की स्थिति को देखकर आत्महत्या का मामला संदिग्ध लग रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पर्दाफाश होगा।

जागरण संवाददाता, पटना। मुजफ्फरपुर से पटना रेफर की गई दुष्कर्म पीड़िता को पीएमसीएच में उपचार के लिए करीब चार घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी। वह एंबुलेंस में ही दर्द से छटपटाती रही।

नाबालिग को अच्छी चिकित्सा के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच), मुजफ्फरपुर से पटना रेफर किया गया था।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद शुरू हुआ इलाज

यहां आने के बाद स्वजन उपचार के लिए दौड़ते रहे, पर व्यवस्था जैसे संवेदनाशून्य हो। वह बच्ची तड़पती रही, पर उसकी त्वरित चिकित्सा को लेकर तत्परता तो दूर, किसी ने बात तक नहीं की। इस बीच सूचना मिलने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार वहां पहुंचे। उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की।

जब मामला तूल पकड़ने लगा तो करीब चार घंटे बाद प्रभारी अधीक्षक के हस्तक्षेप से बच्ची को स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की आइसीयू में भर्ती कराया गया। उसके साथ दुष्कर्म के बाद गले एवं सीने पर वार भी किया गया था, जहां चीरा लगा था।

स्वजनों ने बताया कि पीड़िता को एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया था। वहां से पीएमसीएच भेजा गया था, ताकि बेहतर चिकित्सा मिल सके, पर यहां आने के बाद भी वह दर्द से चार घंटे तक तड़पती ही रही और कोई सहायता नहीं मिली।

एक ओर बच्ची दर्द से तड़प रही थी, वहीं दूसरी ओर स्वजन चारो तरफ गुहार लगाते रहे। इस संबंध में पीएमसीएच के उपाधीक्षक सह प्रभारी अधीक्षक डॉ. अभिजीत सिंह ने बताया कि बच्ची के उपचार में तीन विभाग शामिल हैं। चूंकि ईएनटी में पीड़िता को भर्ती कराने की स्थिति नहीं थी, इसलिए ईएनटी के डॉक्टरों ने एंबुलेंस में ही देखा। इसके बाद स्त्री रोग विभाग में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, पटना। आईजीआईएमएस की महिला डाक्टर के साथ नए चार नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 30 वर्षीय महिला बुखार के साथ बदन दर्द और सर्दी से पीड़ित थी।

इसके बाद उन्होंने कोरोना जांच कराया था, कोरोना जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आया है बाकी तीन मरीज निजी लैब में कोरोना जांच कराए थे। सभी कोरोना मरीजों की स्थिति ठीक है।

इन चारों मरीजों को मिलाकर पटना में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21 हो गई है। इसमें 5 एम्स, तीन एनएमसीएच, एक आईजीआईएमएस 12 निजी लैब के हैं।

एनएमसीएच में कोरोना के दो मरीज मिले

नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माइक्रो बायोलाजी विभाग में शनिवार को हुई कोरोना के संदिग्ध 20 नमूनों की जांच में दो की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव एक मरीज 30 वर्षीया महिला राजेंद्र नगर तथा दूसरा 25 वर्षीय अगमकुआं का युवक है। दोनों मरीज औषधि विभाग के ओपीडी में सर्दी, बुखार के लक्षण के साथ पहुंचा था।

जागरण संवाददाता, पटना। लोन एप से कर्ज लेना महंगा पड़ गया। जैसे ही रकम युवक के खाते में आया, दूसरे दिन ठगों ने खुद को लोन एप के टीम का सदस्य बताते हुए 55 हजार रुपये की निकासी कर ली।

पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाने की पुलिस केस दर्ज कर बैंक खातों की जांच में जुटी है। ठगों ने गूगल पे से रकम ट्रांसफर किया।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक लोन एप से कर्ज लिया था। 13 मई को उस एप से 65 हजार रुपये उनके खाते में आया। दूसरे दिन 14 मई की शाम उनके मोबाइल पर अंजान नंबर से फोन आया।

वह खुद को उक्त लोन एप की टीम का सदस्य बताया। बातचीत करते हुए उन्हें भरोसे में लिया। फिर उसने बोला कि वह कम पैसा जमा करने पर लोन बंद कर देगा, लेकिन इसके लिए आपको एक लिंक भेजा जाएगा।

जिस पर क्लिक कर प्रक्रिया पूरी करनी है। कुछ देर बाद उनके वाट्सएप पर लिंक भेजा गया और वह प्रक्रिया पूरी करने लगे।

पता चला कि ठगों ने उनके खाते से 55 हजार रुपये गूगल पे के जरिए दूसरे खाते में भेजकर निकासी कर ली। इसी तरह दुल्हिन बाजार निवासी महिला का बैंक में कुछ पैसा फंसा हुआ था।

इसके लिए उसने हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया। उसने मदद के नाम पर पैसा वापस होने की बात कहीं। बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड पूछा। बोला कि आपके पास ओटीपी गया है।

उसे शेयर करने पर आपका जो पैसा फंसा है, वह आपके खाते में आ जाएगा। वह झांसे में आकर ओटीपी बता दी। कुछ देर बाद पता चला कि उनके साथ 70 हजार रुपये की ठगी हो गई है।

बिजली विभाग का कर्मी बनकर 98 हजार की ठगी

बेउर निवासी युवक के मोबाइल पर व्हाट्सएप काल आया। उसने खुद को बिजली विभाग का कर्मी बताया। बोला कि आपने नया कनेक्शन अप्लाई किया है और वह मंजूर हो गया।

कुछ दिन पहले पीड़ित नया कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, इस वजह से उन्हें लगा कि वह बिजली विभाग का कर्मी होगा। फिर उसने कहा कि आपको एक एप डाउनलोड करना है।

एप के जरिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटनेट बैंकिंग के जरिए 10 रुपये का रिचार्ज करना होगा। एप डाउनलोड करने और रिचार्ज करने के क्रम में ठगों ने उनका मोबाइल हैक कर लिया। उनके खाते से दो बार में 98 हजार रुपये की निकासी कर ली गई।

डिजिटल डेस्क, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कुछ ही दिनों पहले अपने बेटे तेजप्रताप यादव को पार्टी और घर से निकाल दिया था। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी थी। अब इस पर तेजप्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। 

क्या बोले तेजप्रताप?

तेजप्रताप यादव ने रविवार की सुबह अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने भावुक कर देने वाली बात लिखी है। उन्होंने लिखा, 'मेरे प्यारे मम्मी पापा....मेरी सारी दुनिया बस आपदोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सबकुछ है मेरे पास।'

मेरे प्यारे मम्मी पापा....

मेरी सारी दुनिया बस आपदोनों में ही समाई है।भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश।आप है तो सबकुछ है मेरे पास।मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए ना कि कुछ और।पापा आप नही होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे…

— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) May 31, 2025

उन्होंने आगे लिखा कि मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आपदोनों स्वस्थ और खुश रहे हमेशा।

कुमार रजत,पटना। पुलिस थाना, अस्पताल, राजस्व, प्रखंड एवं अंचल कार्यालय जैसे जनता से सीधे जुड़े सरकारी कार्यालयों के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए समर्पित विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) , निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) जैसी एजेंसियों को ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पिछले दिनों इन इकाइयों की समीक्षा बैठक कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसके बाद भ्रष्ट पदाधिकारियों और कर्मियों की धर-पकड़ और भी तेज हुई है।

इस साल सिर्फ मई माह में ही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और विशेष निगरानी इकाई ने 14 भ्रष्ट पदाधिकारियों और कर्मियों को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। इसमें सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामले पुलिस थाना स्तर पर पाए गए हैं जहां पांच दारोगा और एएसआइ रिश्वत लेते पकड़े गए हैं।

वहीं जिला शिक्षा कार्यालय (डीईओ आफिस) के तीन पदाधिकारियों व कर्मियों को रंगेहाथ घूस लेते पकड़ा गया है। इसके बाद राजस्व विभाग के दो और बीडीओ कार्यालय के दो लोग रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। वहीं, अस्पताल और अंचल के एक-एक कर्मी मई माह में रिश्वत लेते पकड़े गए हैं।

निगरानी में मई तक 32 कांड दर्ज, मई में 11 मामले

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में भ्रष्टाचार के विरुद्ध वर्ष 2024 में मात्र 15 केस दर्ज किए गए थे। इस वर्ष मई तक पांच महीने में ही 32 कांड दर्ज किए जा चुके हैं, जो पिछले साल से दोगुनी से भी अधिक संख्या है।

इन 32 कांडों में रिश्वतखोरी के 25 मामले, आय से अधिक संपत्ति के चार और पद के भ्रष्ट दुरुपयोग के तीन मामले दर्ज किए गए हैं। जनवरी में चार, फरवरी में तीन, मार्च और अप्रैल में सात-सात जबकि मई में सर्वाधिक 11 कांड दर्ज किए गए हैं।

एक्शन में विशेष निगरानी इकाई, मई तक नौ कांड दर्ज

विशेष निगरानी इकाई की भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई में भी तेजी आई है। पिछले साल 2024 में भ्रष्टाचार से जुड़े महज सात कांड दर्ज किए गए थे। इनमें आय से अधिक संपत्ति के दो कांड जबकि ट्रैप से जुड़े पांच कांड दर्ज किए गए थे। इस साल पांच माह में ही एसवीयू में नौ कांड दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल से अधिक है।

इनमें आय से अधिक संपत्ति के पांच, जबकि ट्रैप के चार कांड शामिल हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में जनवरी में बेतिया के डीईओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर छापामारी हुई, जिसमें तीन करोड़ 55 लाख नकद बरामद हुआ।

वहीं मार्च में नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के ठिकानों से करीब दो करोड़ के सोने-चांदी एवं हीरे के आभूषण बरामद हुए हैं।

विशेष निगरानी इकाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की नीति से काम रही है। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति और ट्रैप दोनों ही मामलों में कार्रवाई में तेजी आई है।

पंकज दराद, एडीजी, विशेष निगरानी इकाई

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार कारगर कार्रवाई कर रहा है। हाल के दिनों में बड़ी संख्या में भ्रष्ट लोकसेवकों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई और सजा दोनों ही मामलों में तेजी से कार्रवाई हो रही।

जितेंद्र सिंह गंगवार, डीजी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो

यहां करें रिश्वत मांगने की शिकायत

1. विशेष निगरानी इकाई : 9431800122, 9431800135,
2. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो : 0612-2215344, 7765953261

विशेष निगरानी की अप्रैल-मई में हुई कार्रवाई

• 15 अप्रैल : निलंबित अंचलाधिकारी प्रिंस राज पर आय से अधिक संपत्ति का कांड दर्ज।
• 30 अप्रैल : आइएएस अधिकारी संजीव हंस और रिशु श्री पर सरकारी ठेके की हेराफेरी और रिश्वत मामले में कांड दर्ज।
• 08 मई : संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप प्रतिवेदित।
• 09 मई : पटना के दीदारगंज के सहायक अवर निरीक्षक अभिनंदन कुमार दस हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार।
• 20 मई : अररिया के रानीगंज के बीडीओ रितम कुमार चौहान और अकाउंटेंट आदित्य प्रियदर्शी डेढ़ लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार।
• 27 मई : जहानाबाद के डीईओ कार्यालय के सहायक लक्ष्मण यादव को 50 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मई माह में कार्रवाई :

• 03 : मुजफ्फरपुर के मोतीपुर पंचायत का राजस्व कर्मचारी पंकज सिन्हा सात हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार।
• 05 मई : अरवल के डीईओ कार्यालय के प्रधान लिपिक मनोज कुमार और कंप्यूटर आपरेटर संतोष शर्मा 50 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार।
• 09 : वैशाली के महुआ थाने के पुलिस अवर निरीक्षक मेघनाथ राम पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।
• 14 मई : सिवान के असांव थाने के पुलिस अवर निरीक्षक मिथिलेश मांझी 20 हजार नकद और वाशिंग मशीन की रिश्वत लेते गिरफ्तार।
• 15 मई : पटना के रूपसपुर थाने के सहायक अवर निरीक्षक ब्रजेश कुमार 22 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार।
• 19 मई : समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रबंधक विश्वजीत रामानंद चार हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।
• 21 मई : पटना के शास्त्रीनगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक अजीत कुमार सिंह 50 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार।
• 24 मई : मधुबनी के जयनगर में राजस्व कर्मचारी अजय कुमार मंडल तीन लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार।
• 24 मई : सासाराम के अंचल कार्यालय के कंप्यूटर आपरेटर आकाश कुमार दास 1.10 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार।

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.एस. सिद्धार्थ ने कहा कि स्थानांतरित किए गए सभी एक लाख 30 हजार शिक्षकों के बीच 20 जून तक नये विद्यालयों का आवंटन कर दिया जाएगा और उन शिक्षकों को 30 जून से पहले योगदान करना होगा। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।

शिक्षा की बात-हर शनिवार कार्यक्रम में दी जानकारी

स्थानांतरित शिक्षकों को अब उनके पुराने विद्यालयों से विरमित होने की कोई जरूरत नहीं है। वे जैसे ही अपने नये विद्यालय में योगदान देंगे, वे पुराने विद्यालय से स्वत: विरमित हो जाएंगे। शनिवार को शिक्षा की बात-हर शनिवार कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही।

शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के नहीं लगाएं चक्कर

डॉ.एस. सिद्धार्थ ने स्थानांतरित शिक्षकों से अपील की है कि वे अपनी पदस्थापना के लिए बेवजह जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएं, क्योंकि पूरी पारदर्शिता के साथ स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही बच्चों को किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी। किताबें समय से क्यों नहीं मिलीं, इसकी समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में स्टूडेंट ऑफ द वीक के लिए चुने गए बच्चे को उसके अभिभावक के सामने पुरस्कृत किया जाए, ताकि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ा रहे।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कर्मी की छुट्टी से पहले बच्चों को होमवर्क उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसे वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बच्चे अपने माता-पिता के साथ छुट्टियां मनाएं, घूमने जाएं। जो बच्चे घूमने नहीं जा रहे हैं, वे स्कूलों में लगाए गए समर कैंप का आनंद लें।

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के उपरांत भाजपा ने नरेन्द्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में “संकल्प से सिद्धि तक” नाम से एक प्रदेशव्यापी अभियान के शुरुआत की पहल की है। भाजपा ने पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों, पूर्व जनप्रतिनिधियों, विधान पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों को गांव-गांव पहुंचने का लक्ष्य दिया है।

राजनीतिक भरोसा मजबूत करने की रणनीति

इस अभियान के माध्यम से भाजपा मोदी सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं उपलब्धियों को लेकर गांव-गांव तक पहुंचेगी। पार्टी इसे न सिर्फ एक जागरूकता अभियान मान रही है, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच राजनीतिक भरोसा मजबूत करने की रणनीति के रूप में देख रही है।

पांच जून तक सभी जिलों में कार्यशालाएं हो संपन्न

पार्टी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने जिला एवं मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को भेजे निर्देश में कहा है कि तीन जून तक जिला व मंडल संचालन समितियों का गठन कर लिया जाए और पांच जून तक सभी जिलों में कार्यशालाएं संपन्न कराना सुनिश्चित करें।

क्या है ‘संकल्प से सिद्धि तक’ अभियान 

मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर 10 और 11 जून को सभी जिलों में प्रेस वार्ताएं आयोजित करेगी। इसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पीपीटी के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा। हर जिले में ‘प्रोफेशनल मीट’ का आयोजन होगा, जिसमें तीन विशेषज्ञ शासन से जुड़े तीन विषयों पर बोलेंगे।

लिया जाएगा विकसित भारत का संकल्प 

वहीं, प्रत्येक मंडल स्तर पर विकसित भारत का संकल्प लिया जाएगा। शहरों में मोहल्ला चौपाल और गांवों में पंचायत चौपाल के जरिए भाजपा सीधे लोगों से संवाद करेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना का सौ प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए घर-घर संपर्क किया जाएगा।

पहला और अंतिम मंत्र बूथ जीतना 

बता दें कि दो दिन पहले बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं सांसदों से बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति साझा की थी। पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश मुख्यालय के अटल सभागार में मोदी ने सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं पार्टी पदाधिकारियों से वन टू वन संवाद किया। उन्होंने कहा कि बिहार जीतने का पहला और अंतिम मंत्र बूथ जीतना है।  

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य मछुआरा आयोग का भी गठन कर दिया है। शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।

अनुसूचित जाति आयोग में कटिहार के मनोज कुमार को अध्यक्ष और पटना के देवेन्द्र कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्वी चंपारण जिला के ललन कुमार को मछुआरा आयोग के अध्यक्ष और बक्सर जिला के अजीत को उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है।

अनुसूचित जाति आयोग में कुल सात सदस्य बनाए गए हैं। वे औरंगाबाद के ललन राम, पटना के रूबेल रविदास और अजीत कुमार चौधरी, नालंदा के संजय कुमार, वैशाली के राम नरेश कुमार, भोजपुर के राम ईश्वर रजक और मुंगेर के मुकेश मांझी हैं।

अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित मछुआरा आयोग में कुल पांच लोगों को समायोजित किया गया। उनमें रेणु सिंह महिला सदस्य हैं, जो भागलपुर की रहने वाली हैं। दो अन्य सदस्य विद्यासागर सिंह निषाद और राजकुमार हैं, जो क्रमश: समस्तीपुर और पटना जिला के निवासी हैं।

अजीत चौधरी पूर्व में राजद सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में जदयू में हैं। यह आयोग मछुआरों के संरक्षण, कल्याण और आर्थिक विकास के लिए सरकार को अपनी अनुशंसा देगा।

उल्लेखनीय है कि अब तक कुल छह आयोगों का गठन हो चुका है। मछुआरा और अनुसूचित जाति आयोग से पहले बाल संरक्षण अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और सवर्ण आयोग का गठन हो चुका है।

राज्य ब्यूरो, पटना। अगले माह 15 जुलाई तक पटना मेट्रो का ट्रायल रन कराने की तैयारी है। सबसे पहले मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो रेल का परिचालन होना है, जिसके उद्घाटन के लिए 15 अगस्त की तारीख तय की गई है।

नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने मेट्रो अधिकारियों को इस डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए ससमय काम पूरा करने का टास्क दिया है।

जिवेश कुमार ने शनिवार को मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत डिपो स्थल और आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री को बताया कि मेट्रो डिपो का काम अंतिम चरण में है।

मेट्रो ट्रेन की सफाई-मेंटनेंस आदि के लिए आठ लेन में ट्रैक बिछाया गया है। बिजली व अन्य तकनीकी काम किए जा रहे हैं। अगले 15 दिनों में डिपो पूरी तरह तैयार हो जाएगा। मेट्रो स्टेशन और पटरी बिछाने का काम भी तेजी से जारी है।

मंत्री ने मेट्रो अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रायोरिटी कॉरिडोर के स्टेशनों को 30 जून तक पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही पटरी बिछाने और अन्य तकनीकी काम भी जून के अंत तक पूर्ण कर लिया जाए।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बचे हुए काम जून तक पूरा करने को कहा गया है, ताकि 15 अगस्त तक हर हाल में प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो का परिचालन शुरू कर दिया जाए। इसके पहले 15 जुलाई तक मेट्रो का ट्रायल रन कराने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, यह पटना की जनता का सपना है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं पटना के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह मेट्रो सेवा आपके जीवन को सुगम और सुलभ बनाएगी।

निरीक्षण के दौरान विभाग की अपर सचिव वर्षा सिंह के साथ-साथ पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में छह नगर निकायों में आम निर्वाचन को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इनमें रोहतास जिला का कोचस नगर पंचायत भी सम्मिलित है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार फैसला सुनाते हुए कुल 95 पूर्व अभ्यर्थियों को तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध (अयोग्य) लगा दिया है। इनमें से नगर पंचायत कोचस के 39 पूर्व प्रत्याशी भी हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत कोचस में 39 पूर्व प्रत्याशियों को जबकि रोहतास जिले के ही बिक्रमगंज नगर परिषद के सबसे अधिक 55 पूर्व प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसके साथ ही सारण जिला के दीघवारा नगर पंचायत के एक प्रत्याशी को भी तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है। इन सभी की सूची आयोग द्वारा जारी कर दी गई है।

आयोग ने नगर पंचायत कोचस के 2019 के चुनाव के बाद जबकि नगर परिषद बिक्रमगंज के प्रत्याशियों पर यह कार्रवाई वर्ष 2018 के चुनाव के बाद 30 दिनों के अंदर चुनावी खर्च जमा नहीं करने के कारण किया है।

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाइअड्डा के नए टर्मिनल के उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहटा एयरपोर्ट के सिविल एन्क्लेव की आधारशिला रखी। पटना एयरपोर्ट से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित बिहटा एयरपोर्ट भविष्य में बिहार वासियों के लिए हवाइ यात्रा को एक नया विस्तार देगा।

पटना जिले में दो-दो एयरपोर्ट की सुविधा

पटना जिले में दो-दो एयरपोर्ट की सुविधा मिल जाएगी। बिहटा हवाइअड्डा करीब चार वर्षों में बनकर तैयार होगा। यह पटना एयरपोर्ट से बड़ा होगा। इसके बन जाने से एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल करीब 68 हजार वर्गमीटर होगा। जानकारी के अनुसार इसका निर्माण 1453 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। यहां से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है। अबतक 126 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है।

मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण रूस की कंपनी जेएससी आईए वोज्रोज्डेनी को दी गई है। एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन, एलिवेटेड रोड, यूटिलिटी कारिडोर के अलावा अन्य निर्माण कार्य और 512 करोड़ पुनर्वास के लिए है। बिहटा एयरपोर्ट पर करीब तीन हजार यात्री एक बार में टर्मिनल पर रुक सकेंगे।

मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था 

मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। यहां एक साथ 10 विमान हैंगर में खड़ रह सकेंगे। एयरपोर्ट पर 64 चेक 16 सेल्फ चेक इन कियोस्क, एक्स बीआइस मशीनें, एयरोब्रिज, बैगेज कन्वेयर बेल्ट आदि की सुवधिा यहां होगी। यहां से सालाना 50 लाख यात्री हवाई यात्रा कर सकेंगे।

बिहार में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे शुरू

गौरतलब है कि बिहार में छह नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, वीरपुर, सहरसा और मुंगेर में इसका निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर बीते दिनों एयरपोर्ट अथोरिटी आफ इंडिया की टीम ने बिहार का दौरा किया था। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर इसके आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया था कि चार जगहों पर सर्वे का कार्य शुरू भी हो चुका है।