Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने किशनगंज जिले में विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं में करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोपी दो जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), दो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) और दो लिपिक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इनमें किशनगंज के वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतीउर रहमान और पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता, जो वर्तमान में गोपालगंज में डीईओ पद पर तैनात हैं, शामिल हैं।

घोटाले के सूत्रधार किशनंगज के डीपीओ (समग्र शिक्षा) सुरज कुमार झा और डीपीओ (स्थापना) राजेश कुमार सिन्हा, लिपिक तौकीर आलम और अरुण कुमार को भी निलंबित किया गया है।

वहीं, जिला शिक्षा कार्यालय, किशनगंज के कर्मचारी उत्तम कुमार और तुफैल को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग ने किशनगंज के जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर की है।

फर्जी बिल पर करोड़ों का भुगतान

शिक्षा विभाग के एक उच्चपदस्थ अधिकारी ने बताया कि विभाग के आदेश पर किशनगंज के जिलाधिकारी ने विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं में बरती गई वित्तीय अनियमितता की शिकायत की जांच वहां के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) की अध्यक्षता में गठित कमेटी से करायी थी।

जांच में करोड़ों रुपये के गबन करने का खुलासा हुआ। रिपोर्ट में कई खुलासे चौंकाने वाले हैं। मसलन, फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपये की राशि उन पदाधिकारियों ने डकार ली, जिन्हें विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन कराने और उसकी निगरानी की जवाबदेही दी गई थी।

इन योजनाओं के क्रियान्वयन में निगल गए करोड़ों

किशनगंज में विद्यालयों के लिए खरीद की गई बेंच-डेस्क में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता पकड़ी गई है। विद्यालयों में हाउस किपिंग की व्यवस्था और रात्रि प्रहरी की नियुक्ति और उसके भुगतान के नाम पर राशि में हेराफेरी की गई।

विद्यालयों के जीर्णोद्धार और उनमें पेयजल व्यवस्था के नाम पर फर्जी बिल के आधार पर राशि भुगतान का मामला उजागर हुआ है।

फिलहाल, पूरी जांच के आधार पर निलंबित किए गए चारों पदाधिकारियों और दोनों लिपिकों पर आगे की कार्रवाई होगी। संभव है कि ये सभी पदाधिकारी सेवा से बर्खास्त किए जा सकते हैं।

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Bihar News : गुरुजी ही नहीं.. अधिकारियों के लिए भी ड्यूटी असाइन, बिहार शिक्षा विभाग का आ गया नया फरमान

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग के ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सोमवार को करीब साढ़े तीन लाख शिक्षकों ने ऐप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की। इस नई व्यवस्था की मॉनीटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जा रही है।

शिक्षा विभाग के आला अफसरों ने उम्मीद जतायी है कि अगले कुछ दिनों में शत-प्रतिशत शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन हाजिरी बनायी जाएगी।

शिक्षा विभाग के मुताबिक, राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब साढ़े पांच लाख शिक्षक कार्यरत हैं। अब तक दो लाख शिक्षक मोबाइल ऐप से ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बना सके हैं।

शिक्षा विभाग ने बढ़ाई मॉनीटरिंग

शिक्षा विभाग ने इसे लेकर मॉनीटरिंग बढ़ा दी है और आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण भी पदाधिकारियों-प्रधानाध्यापकों को दिया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत पहले दिन 25 जून को 80 हजार शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की थी।

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नेशनल अवार्ड के लिए स्कूली शिक्षक आठ तक करें आवेदन

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा नेशनल अवार्ड 2023-24 की आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें बोर्ड से एफिलिएटेड सभी स्कूलों के शिक्षक आठ जुलाई तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन शिक्षकों को दिया जाता है अवार्ड

यह अवार्ड वैसे शिक्षकों को दिया जाता है, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस अवार्ड के लिए वैसे शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास लगातार 10 वर्षों तक पढ़ाने का अनुभव है।

बोर्ड की ओर से अवार्ड के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट में 24 टाप स्कोर करने वाले शिक्षकों को चयन किया जाएगा। इनमें से राष्ट्रीय स्तर के स्क्रूटनी टीम छह शिक्षकों का चयन नेशनल अवार्ड के लिए करेगी।

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Bihar News : गुरुजी ही नहीं.. अधिकारियों के लिए भी ड्यूटी असाइन, बिहार शिक्षा विभाग का आ गया नया फरमान

राज्य ब्यूरो, पटना। भाकपा माले की ओर से सोमवार को केंद्र सरकार के तीन नए आपराधिक कानून के खिलाफ राज्य के जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। राजधानी पटना में जीपीओ गोलबंर से बुद्ध स्मृति पार्क तक मार्च निकाला गया और फिर प्रतिरोध सभा का आयोजन हुआ।

इस मौके पर माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से भी ज्यादा खतरनाक नए आपराधिक कानून हैं। हमारी पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार नए कानून को संसद में फिर से पेश करे ताकि इनकी सही जांच-परख हो सके।

कार्यक्रम को इन लोगों ने किया संबोधित

कार्यक्रम को ऐपवा की महासचिव मीना तिवारी, विधान पार्षद शशि यादव, मंजू शर्मा, गालिब, शंभूनाथ मेहता, कमलेश शर्मा, रामबलि प्रसाद, जितेन्द्र कुमार, मुर्तजा अली, राजेन्द्र पटेल, डा. प्रकाश, अनिल अंशुमन और सबीर कुमार समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया।

पटना महानगर कमेटी के सचिव अभ्युदय ने संचालन किया। कुणाल ने कहा कि नए आपराधिक कानून भारत को एक पुलिस राज्य में बदल देंगे। इसे हम एक संस्थागत स्थायी आपातकाल कह सकते हैं, जहां पुलिस के पास मनमानी शक्तियां होंगी और असहमत नागरिकों पर जेल जाने का स्थायी खतरा होगा। इन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।

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दीनानाथ साहनी, पटना। केंद्र प्रायोजित बिहार में समग्र शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की रफ्तार बेहद धीमी है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र से 4991.23 करोड़ नहीं मिले हैं। इस राशि को लेकर शिक्षा विभाग पत्राचार के जरिये केंद्र सरकार से चार बार गुहार लगा चुका है।

विभाग के एक बजट अधिकारी ने बताया कि बिहार को समग्र शिक्षा के तहत शैक्षणिक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र से उसके हिस्से की किसी प्रकार की राशि अब तक नहीं मिली है।

केंद्रांश की राशि नहीं मिलने का सीधा असर शैक्षणिक योजनाओं के कार्यान्वयन पर पड़ रहा है। इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्यालयों के कंप्यूटराइजेशन, कक्षाओं के निर्माण और साक्षरता आदि सम्मिलित हैं। इसके दृष्टिगत केंद्र से एक बार फिर अपना हिस्सा मांगने की तैयारी में शिक्षा विभाग है।

इस साल केंद्र से मिलेंगे 16 हजार 978 करोड़

चालू वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग का बजट 52 हजार करोड़ रुपये है। इसमें योजना मद में 22 हजार करोड़ है। गैरयोजना मद के तहत 30 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र से विभिन्न स्कीमों के तहत 16 हजार 978 करोड़ की राशि मिलने की उम्मीद है। इसमें बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 का बकाया राशि 2185 करोड़ 74 लाख रुपये शामिल है।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए 680 करोड़, माध्यमिक शिक्षा के लिए 388 करोड़ 58 लाख रुपये एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 66 करोड़ 9 लाख 85 हजार रुपये है। समग्र शिक्षा की योजनाओं के कार्यान्वयन पर सर्वाधिक असर देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा केंद्र को रिमाइंडर देने की तैयारी की जा रही है।

चालू वित्तीय वर्ष का तिमाही बीत चुका है, लेकिन केंद्र द्वारा केंद्रांश के रूप में किसी प्रकार की राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इसका असर राज्य के विद्यालयों में आधारभूत संरचना के विस्तार एवं शिक्षक प्रशिक्षण पर पड़ रहा है। हालांकि, जहां जरूरी है, वहां खर्च के लिए राज्य सरकार आकस्मिक निधि से राशि उपलब्ध करा रही है।

साढ़े पांच लाख शिक्षकों के लिए आकस्मिक निधि का सहारा

राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 5 लाख 54 हजार शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए राज्य सरकार ने आकस्मिक निधि का सहारा लेना पड़ रहा है। बीते वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में 664.42 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी थी, लेकिन महज 87.31 करोड़ रुपये ही उपलब्ध कराया।

पिछले साल केंद्र सरकार से मध्यामिक शिक्षा में स्वीकृत राशि 1105 करोड़ रुपये में 35 प्रतिशत राशि की कटौती कर दी गई थी। इसका असर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण एवं मरम्मत पर पड़ा है। जाहिर, शिक्षकों को वेतन भुगतान से लेकर सिविल वर्क तक वित्तीय संकट गहराने की संभावना है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अधिकारी शिक्षकों को आनलाइन उपस्थिति बनाने के बारे में सिखाएंगे। हर दिन का निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड होगा।

जिन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों द्वारा ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति नहीं दर्ज की जा रही है, उनकी उपस्थिति शिक्षा विभाग के अधिकारी बनवाएंगे। इसके साथ ही ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालयों में पहली से बारहवीं कक्षा में तमाम छात्र-छात्राओं के नामांकन की इंट्री हफ्ते भर में पूरी कराई जाएगी।

25 हजार विद्यालयों में एक शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.एस. सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में सौ प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित करें और उसकी रिपोर्ट ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करें। साथ ही तमाम छात्र-छात्राओं के नामांकन की जानकारी भी अपलोड कराएं।

राज्य में 76 हजार से अधिक सरकारी विद्यालय हैं। इनमें से 25 हजार सरकारी विद्यालय ऐसे हैं, जिसके एक भी शिक्षक द्वारा 25 जून से शुक्रवार तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आनलाइन उपस्थिति नहीं बनायी गयी है। इसके मद्देनजर प्रमंडल स्तर पर अधिकारी भी तैनात किए गए हैं।

अब प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हर विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षकों की आनलाइन उपस्थिति दर्ज हो।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar RERA : नया आशियाना तलाशने वाले लोग अब बेहतर प्रोजेक्ट की पहचान आसानी से कर सकेंगे। बिहार रेरा ने पहली बार निबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और प्रमोटर-बिल्डरों की रैंकिंग जारी की है।

रेरा की ओर से सोमवार को उन शीर्ष दस निर्माणाधीन परियोजनाओं और प्रमोटरों की रैंकिंग जारी की गई, जिनकी परियोजनाएं रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद प्राधिकरण के साथ निबंधित हुईं हैं।

इस वेबसाइट पर देख सकते हैं लिस्ट

भावी घर/प्लाट खरीदार इस रैंकिंग को बिहार रेरा की वेबसाइट https://rera.bihar.gov.in पर देख सकते हैं। परियोजनाओं की रैंकिंग के लिए बिहार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कोसेंट (बीआरक्यू) और प्रमोटर-बिल्डर के लिए बिहार रेरा प्रमोटर्स कोशेंट (बीपीक्यू) नाम दिया गया है।

बिहार रेरा अध्यक्ष ने क्या कहा? 

बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि अभी हम दोनों श्रेणियों से शीर्ष दस की सूची जारी कर रहे हैं। परियोजनाओं की रैंकिंग के संबंध में हमने भौतिक प्रगति, आवंटियों से एकत्र किए गए धन का उपयोग और परियोजना के प्रमोटर के खिलाफ दायर शिकायतों और ऐसे अन्य मामलों जैसे कारकों को ध्यान में रखा है।

रेरा अध्यक्ष ने बताया कि पंजीकृत प्रमोटरों की रैंकिंग के संबंध में, अनुभव, पंजीकृत परियोजनाओं की संख्या, परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और कानूनी मामलों आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है।

उन्होंने कहा कि रैंकिंग गतिशील रहेगी और पंजीकृत परियोजनाओं के बिल्डरों के द्वारा किए गए अनुपालन के आधार पर यह बदलती रहेगी।

उन्होंने आगे कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य प्रमोटरों-बिल्डरों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू करना है, जिससे वह विभिन्न मापदंडों पर अपने प्रदर्शन में सुधार करके अपने स्कोर को सुधारने का प्रयास करें।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Patna Metro Project एक तरफ मोइनुलहक स्टेडियम से गांधी मैदान तक पटना मेट्रो सुरंग की खोदाई का काम तेजी से जारी है तो दूसरी ओर पटना की लाइफलाइन बेली रोड पर पटना मेट्रो की भूमिगत सुरंग का काम अटका हुआ है। इसके लिए अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है।

दरअसल, पटना जंक्शन से दानापुर के रूट में बेली रोड पर छह भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। इनमें रूकनपुरा, राजाबाजार, चिडि़याघर मेट्रो स्टेशन को एक पैकेज में जबकि विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन भूमिगत स्टेशन को दूसरे पैकेज में रखा गया है। दोनों के लिए अलग-अलग एजेंसी का चयन होना है। इनके निर्माण पर करीब तीन हजार करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है।

पटना मेट्रो निर्माण को लेकर जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जाइका) ने भारत सरकार को 5158 करोड़ रुपये ऋण देने का समझौता मार्च 2023 में ही किया है। इसमें बेली रोड के छह स्टेशनों पर करीब तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा शेष करीब दो हजार करोड़ की राशि मेट्रो ट्रेन के डिब्बों की खरीदारी, सिग्नल सिस्टम लगाने, पटरी बिछाने, बिजली ओवरहेड सिस्टम लगाने सहित अन्य कार्यों में खर्च किये जाने पर सहमति बनी है।

कम से कम साढ़े तीन साल का लगेगा समय 

बेली रोड पर बनने वाले छह भूमिगत मेट्रो स्टेशन के लिए सड़क के नीचे दोहरी सुरंग की खोदाई की जाएगी। सभी छह अंडरग्राउंड प्लेटफार्म 140 मीटर लंबे होंगे। इसके लिए छह टीबीएम (टनल बोरिंग मशीन) की आवश्यकता का आकलन किया गया है।

टेंडर दस्तावेजों के अनुसार, निर्माण कार्य शुरू होने पर इसे 42 महीने यानि साढ़े तीन साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में अगर एजेंसी चयन कर अगले माह भी काम शुरू होता है तो इस रूट पर काम पूरा होने में वर्ष 2028 तक का समय लगेगा। चयनित कंपनी वास्तु फिनिशिंग, जलापूर्ति, शौचालय, ड्रेनेज, फायर अलर्ट आदि का भी काम करेगी।

एलिवेटेड रूट पर तेजी से चल रहा काम 

पटना मेट्रो के कोरिडोर-एक के तहत दानापुर से खेमनीचक तक मेट्रो रेल दौड़ेगी। इसमें एलिवेटेड रूट पर काम तेजी से चल रहा है। पश्चिम में दानापुर से पाटलिपुत्र स्टेशन तक पूरब में मीठापुर से खेमनीचक तक एलिवेटेड रूट पर काम जारी है। इस रूट में दो इंटरचेंज स्टेशन भी है, जहां से दूसरे कोरिडोर (पटना स्टेशन-न्यू आइएसबीटी) के लिए मेट्रो रेल बदली जा सकेगी।

पटना मेट्रो का प्रायोरिटी कोरिडोर मलाही पकड़ी से न्यूआइएसबीटी तक है, जो एलिवेटेड रूट है। इस रूट पर आधे से अधिक काम पूरा हो चुका है। यहां सबसे पहले वर्ष 2027 तक मेट्रो रेल चलने की संभावना जताई जा रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पटना से जुड़ी दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को मिशन 100 डेज में शामिल कर लिया गया है। अब 100 दिनों के अंदर इन सड़कों के काम को निर्माण कंपनी को आवंटित कर दिया जाएगा।

पटना से जुड़ी एक-दो महत्वपूर्ण सड़के अभी इस निर्णय की प्रतीक्षा में है कि उन्हें मिशन 100 डेज में शामिल किया जाए या नहीं।

रामनगर-कच्ची दरगाह सड़क

बिहार की जो पहली सड़क प्रधानमंत्री के मिशन 100 डेज में शामिल की गयी है, वह है रामनगर-कच्चीदरगाह सड़क। यह कन्हौली-नौबतपुर से आ रहे पटना रिंग रोड का हिस्सा है। कच्चीदरगाह से इसे गंगा पर बन रहे छह लेन पुल से संपर्कता मिलेगी।

रामनगर-कच्चीदरगाह पुल का मामला फिलहाल जमीन अधिग्रहण की कागजी औपचारिकता में अटका है। मिशन 100 डेज में शामिल होने से अब इस सड़क का काम आगे बढ़ेगा। पटना रिंग रोड को इसके माध्यम से हाजीपुर की संपर्कता मिलेगी।

पटना -सासाराम ग्रीन फील्ड फोर लेन

पटना-सासाराम ग्रीन फील्ड फोर लेन को भी प्रधानमंत्री के मिशन 100 डेज में शामिल कर लिया गया है। यह सड़क 120 किमी लंबी है। इसके लिए अभी जमीन अधिग्रहण का काम बाकी है। अगले सौ दिनों के अंदर इस प्रोजेक्ट की सारी प्रक्रिया को पूरी कर कार्य आवंटित किए जाने का लक्ष्य है।

इन सड़कों को भी मिशन 100 डेज में शामिल किए जाने पर चल रहा विचार

प्रधानमंत्री के मिशन 100 डेज में शामिल की गयीं दो सड़कों के अतिरिक्त कुछ अन्य सड़कों को भी इस योजना में शामिल किए जाने पर विचार चल रहा। इनमें पटना-बेतिया सड़क शामिल है। इसके तहत गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर बन रहे पुल का काम पहले ही शरू है।

इसके अतिरिक्त इस सड़क के तहत बनने वाले बकरपुर-माणिकपुर सड़क,माणिकपुर-साहेबगंज, साहेबगंज-अरेराज तथा अरेराज-बेतिया सड़क शामिल है। इनके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी बाकी है। अगर मिशन 100 डेज में यह शामिल हो जाएगा तो इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ाया जाना संभव हो सकेगा।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के लिए अभी मार्गरेखन भी तय नहीं

पटना से पूर्णिया के बीच एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे के निर्माण पर पिछले वर्ष सहमति बनी थी। इससे पटना से पूर्णिया की यात्रा काफी कम समय में तय करना संभव हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट के संबंध में बताया गया कि अभी इसका मार्गरेखन भी तय नहीं हो पाया है। वैसे इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम जरूर चल रहा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics News राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) राज्यसभा जाएंगे। एनडीए की ओर से आधिकारिक रूप से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया गया है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं का धन्यवाद किया है।

कुशवाहा ने मंगलवार को एक्स मीडिया पर लिखा कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए एनडीए की ओर से मेरी उम्मीदवारी की घोषणा के लिए बिहार की आम जनता एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित एनडीए के सभी घटक दलों के कर्मठ कार्यकर्ताओं, जिन्होंने विपरित परिस्थिति में भी मेरे प्रति अपना स्नेह बनाए रखा।

उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमित शाह, जे पी नड्डा साहब, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी सहित एनडीए के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं का ह्रदय से आभार जताया है।

काराकाट में मुकाबला था त्रिकोणीय

लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए के घटक दल के उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट से चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव त्रिकोणीय हुआ। इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा की इस सीट से हार हो गई।

इस सीट पर मुकाबला भाकपा माले के राजाराम सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा के बीच था, लेकिन यहां से भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह भी मैदान में उतर गए।

वोटों के बंटवारे की वजह से तमाम कोशिशों के बाद कुशवाहा यहां से जीत नहीं पाए। चुनाव परिणाम आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा था कि वह चुनाव हारे हैं या हरवाए गए हैं, यह सबको पता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने एक और वादा पूरा कर दिया है। जल संसाधन विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों के पद रिक्त हैं।

सर्वाधिक रिक्ति कनीय अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर (जेई) के स्तर पर है। बहरहाल, रिक्त पदों को भरने का उपक्रम शुरू हो गया है। एक-एक कर सभी पदों पर नियुक्तियां होंगी।

पहले चरण में दो हजार जेई की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। राज्य सरकार अगले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी व रोजगार मिलाकर बिहार में कुल दस लाख लोगों के नियोजन की प्रतिबद्धता जता चुकी है।

इन विभागों में इतने पद रिक्त

Bihar News अभी 45 विभागों में चार लाख 72 हजार नौ सौ 76 पद रिक्त हैं। उनमें से 13 हजार सात सौ 12 पद जल संसाधन विभाग में रिक्त हैं। इन रिक्तियों में ही जेई के वे दो हजार पद भी हैं, जिन पर नियुक्ति के लिए वित्त विभाग ने अपनी हरी झंडी दे दी है।

इन पदों पर नियुक्त होने वाले सरकारी सेवक वेतनमान स्तर-7 के तहत देय वेतन व दूसरी आर्थिक सुविधाओं के हकदार होंगे। नियुक्ति की यह प्रक्रिया अविलंब आगे बढ़ती, लेकिन हाल-फिलहाल आरक्षण में की गई वृद्धि से संबंधित कानून को पटना हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए जाने के कारण कुछ देरी स्वाभाविक है।

हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुकी है। इसी के साथ केंद्र से बिहार में आरक्षण में वृद्धि वाले अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का आग्रह भी कर चुका है। वस्तुत: नौवीं अनुसूची में सम्मिलित विषय पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है।

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जागरण संवाददाता, पटना। अगर आप भी अपनी निजी या सामुदायिक जमीन पर कूप (कुआं) और निजी भूमि पर तालाब और फॉर्म पौंड बनाने की योजना बना रहे हैं, तो सरकार सहयोग करेगी। सिंचाई निश्चय योजना के तहत 158 तालाब और 91 कूप का निर्माण किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 249 संरचना के निर्माण का लक्ष्य है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। किसान 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

तालाब और कुआं बनवाने वाले लोगों को अनुदान भी दिया जाएगा। चार वर्ग सामुदायिक सिंचाई कूप, निजी सिंचाई कूप, जल संचयन तालाब और फार्म पौंड में योजना का लाभ लिया जा सकता है। ।

इन जिलों के लोगों को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर और बक्सर के लोग ले सकेंगे।

कितनी होनी चाहिए जगह

योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर 10 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई और सामुदायिक या सरकारी भूमि पर जल 15 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई के सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा।

वहीं, निजी भूमि पर जल संचयन तालाब 150 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा और आठ फीट गहरा और फार्म पौंड के लिए 100 फीट लंबाई और 66 फीट चौड़ाई और 10 फीट गहराई की जगह होनी चाहिए।

कितना मिलेगा अनुदान

निजी भूमि पर कराई जाने वाले सिंचाई कूप निर्माण पर 80 प्रतिशत अनुदान और सामुदायिक भूमि पर कराये जाने वाले सिंचाई कूप निर्माण पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं, निजी भूमि पर कराये जाने वाले सिंचाई कूप निर्माण पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

निजी भूमि पर कराये जाने वाले जल संचयन तालाब और फार्म पौंड के निर्माण पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। कार्य के मापी के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

कैसे करें आवेदन

कृषि विभाग के वेबसाइट https://state.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर दिये गये लिंक पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए डीबीटी के 13 अंकों का पंजीयन संख्या का उपयोग किया जाएगा।

विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के उप निदेशक (कृषि अभि) भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण से संपर्क कर सकते हैं।

प्रति इकाई क्या है लागत

सामुदायिक सिंचाई कूप के लिए प्रति इकाई लागत 5,63,300 रुपये , निजी सिंचाई कूप के लिए प्रति इकाई लागत 3,82,200 रुपये, जल संचयन तालाब के लिए 2,73,70 रुपये और फार्म पौंड के लिए 1,060,80 रुपये है।

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बाढ़ की आहट होते ही नाव बनाने में जुटे कारीगर, इस साल खर्च करने पड़ेंगे इतने रुपये

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है। बिहार के अधिकांश हिस्सों से भारी बारिश के साथ वज्रपात की घटनाएं सामने। रविवार शाम से सोमवार के बीच राज्य के छह जिलों में वज्रपात से सात लोगों की मौत हो गई। वज्रपात की चपेट में आए औरंगाबाद व बक्सर के दो और भोजपुर, रोहतास, भागलपुर व दरभंगा जिले में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गयी। 

वज्रपात की घटनाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को अविलंब चार-चार लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान दिए जाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वह प्रभावित परिवारों के साथ हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें।

दरभंगा में बगीचे में वज्रपात से युवक की मौत, तीन झुलसे

दरभंगा में भारी बारिश के बीच बगीचे में आम तोड़ने गए एक युवक की वज्रपात से मौत हो गई, जबकि तीन लोग झुलस गए। मृतक की पहचान समधीनियां गांव निवासी के मनोज साह (33) के रूप में हुई है।

स्वजन के अनुसार, चारों बगीचे से आम तोड़ने गए थे। इस बीच वर्षा होने लगी। इससे बचने के लिए सभी बगीचे के बीच बनी झोपड़ी में चले गए। अचानक झोपड़ी पर चमक के साथ ठनका गिरा तो सभी बेहोश हो गए।

आसपास के बगीचे में रखवाली कर रहे लोग वहां पहुंचे तो बेहोश लोगों को उठाकर रेफरल अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सक ने मनोज कुमार साह को मृत घोषित कर दिया। अन्य तीनों का इलाज रेफरल अस्पताल में चल रहा है।

मुजफ्फरपुर व पूर्वी चंपारण में ठनका से दो किशोरों की मौत

पूर्वी चंपारण के मेहसी प्रखंड के राजेपुर में ठनका गिरने से सुनील राय के 13 वर्षीय बेटे भोला कुमार की मौत हो गई। बारिश में वह अपने दरवाजे पर खुले में स्नान कर रहा था, तभी यह घटना हुई।

दूसरी ओर मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाने के बेरुआडीह गांव में शाम के समय ठनका गिरने से मनोज महतो के पुत्र राजीव कुमार (16) की मौत हो गई। बारिश के दौरान वह आम के पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी तेज घटना हुई।

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अब इस मुद्दे पर गरमाई राजनीति, तेजस्वी ने दोनों डिप्टी सीएम का नाम लेकर लोगों से कर दी बड़ी अपील

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics News Hindi बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के सरकार पर हमले लगातार जारी हैं। तेजस्वी यादव के साथ ही पार्टी के अन्य नेता प्रवक्ता भी बढ़ते अपराध को लेकर सरकार की कार्यशैली और विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

मंगलवार को तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल उठाए और कहा कि 

बिहार में अनियंत्रित जानलेवा अपराध पर मुख्यमंत्री (CM Nitish Kumar) और उनके दो-दो डिप्टी सहायकों की चुप्पी उनकी अपराध रोकने की असमर्थता,अक्षमता एवं अशक्तता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

नेता प्रतिपक्ष ने अपने एक्स मीडिया पर मंगलवासर को दो अलग-अलग पोस्ट डाली, जिसमें रोहतास के डिहरी में मीठापुर गांव की नीतू कुशवाहा की हत्या और दूसरे में बढ़ती घटनाओं पर उंगली उठाई है। उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए लोगों से अनुरोध किया है कि बिहारवासी अपने जान-माल की रक्षा स्वयं करें।

तेजस्वी ने इन घटनाओं का किया जिक्र 

रोहतास की घटना का हवाला देकर तेजस्वी ने लिखा कि दिल दहलाने वाली निर्मम घटना में रोहतास के डिहरी में मीठापुर गांव की बेटी नीतू कुशवाहा का अपहरण कर हत्या कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही नवीनगर में भी दूसरी बेटी श्रेया की हत्या की गयी थी।

तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। महिलाओं और बेटियों पर सत्ता संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं बची। सरकार की तरफ से कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं करता। बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।

उन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसी घटनाओं से कुछ लेना-देना ही नहीं है। बताएं कि बिहार में हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष विधि-व्यवस्था को लेकर सरकार पर लगातार उंगली उठा रहे हैं।

राजद ने अपने सभी प्रवक्ताओं और अन्य दूसरे नेताओं के साथ सहयोगी दलों से भी आग्रह किया है कि वे आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहें।

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राज्य ब्यूरो, पटना। कोलकाता स्थित ताज बंगाल होटल में सोमवार को बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने इंवेस्टर्स मीट का आयोजन किया।

इस इंवेस्टर्स मीट का आयोजन इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से किया गया। इंवेस्टर्स मीट में शामिल उद्यमियों ने बिहार में निवेश को अपनी रुचि दिखायी है।

उन्हें बताया गया कि बिहार सरकार किस तरह से उद्यमियों को सहायता उपलब्ध करा रही है। हाल के दिनों में निवेश के लिहाज से किस तरह बिहार में आधारभूत संरचना का माहौल बना है।

इंवेस्टर्स मीट के बाद उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में निवेश के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

11-12 दिसंबर को पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट का होगा आयोजन 

उद्योग मंत्री ने कहा कि 11 व 12 दिसंबर को पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन होगा। इसे केंद्र में रख उद्योग विभाग देश के विभिन्न शहरों में इंवेस्टर्स मीट का आयोजन करेगा।

निवेश की संभावनाओं पर हुई बात

कोलकाता में हुए इंवेस्टर्स मीट में पर्यटन व सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने -अपने सेक्टर में निवेश की संभावना के बारे में बताया।

उद्योग मंत्री ने कहा कि कोलकाता इंवेस्टर्स मीट काफी सफल रहा। निवेशकों के बीच बिहार में निवेश को लेकर एक सकारात्मक माहौल बना है।

इंवेस्टर्स मीट में ये अधिकारी रहे मौजूद

इंवेस्टर्स मीट में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक, पर्यटन तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमेय प्रभु व महानिदेशक राजीव सिंह भी मौजूद थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बयान को लेकर देश भर में सियासत तेज है। राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण का राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने समर्थन किया है। राजद ने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा को बिल्कुल सही आईना दिखाया है।

राजद ने आगे कहा कि सनातन का काम किसी को डराना और धमकाना नहीं बल्कि सौहार्द का वातावरण बनाना होता है, लेकिन भाजपा का काम समाज में डर और भय का माहौल बनाना मात्र है।

ऋषियों ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया-राजद

संसद में राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मंगलवार को कहा कि भाजपा जिस सनातन, हिन्दू की बात करती है, वह न तो सनातन है न ही हिन्दू। हिन्दू और सनातन का काम सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन इसके ठीक उलट भाजपा के लोग नफरत फैलाते हैं।

राजद ने यह भी कहा कि भाजपा के लोग भय का माहौल बनाते हैं, लोगों को डराने-धमकाने का प्रयास करते हैं। यह कभी भी हिंदू संस्कृति नहीं हो सकती, हमारे महापुरूषों ने ऋषियों ने सबको साथ लेकर चलने के साथ सत्यमार्ग पर चलने की सीख दी।

शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट के अंदर यही बात कही है, लेकिन उनके भाषण से भाजपा के लोगों को मिर्ची लग गई। क्योंकि भाजपा को लगता है कि वह हिंदुओं का ठेकेदार है। उन्होंने कहा कि  आप हिंदुओं का ठेकेदार कैसे हो सकते हैं। आप लोग तो संघी जमात है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Rahul Gandhi Lok Sabha News : बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में दिए राहुल गांधी के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सम्राट ने कहा कि सभी हिंदुओं को हिंसक और नफरती बता कर उन्होंने (राहुल ने) संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान किया है। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

चौधरी ने कहा कि सनातन और हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को हिंसक, आतंकवादी बताना राहुल की पुरानी फितरत रही है। दरअसल राहुल गांधी मानसिक रूप से बीमार हैं। ऐसे मानसिक रोगियों का कोई उपचार नहीं है। वे पूरी तरह से बीमार हो गए हैं। जैसी बातें उन्होंने संसद में कही है, वह कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही कहेगा।

उन्होंने कहा कि संसद के पहले सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने बचकाना भाषण देकर संसद और नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को भी गर्त में गिरा दिया है

राहुल गांधी का संबोधन संविधान विरुद्ध: मंगल पांडेय

स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ‘हिंदू समाज हिंसक होते हैं’ वाले बयान की निंदा की है।

पांडेय ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर संसद में उनका संबोधन न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना और संविधान के विरुद्ध है, बल्कि पूरे देश के हिंदुओं का अपमान है। इसके लिए उन्हें देश और हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की बात करना विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता है।

उन्होंने आगे कहा कि एक ओर राहुल गांधी भगवान शिव की फोटो दिखाकर खुद को हिंदू बताकर उनके रास्ते पर चलने की बात करते हैं, वहीं भाजपा और आरएसएस के लोग हिंदू नहीं हैं, जैसी बताकर देश के सवा सौ करोड़ जनता को अपमानित करने का काम उन्होंने किया है। देश की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

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'गोली...गोली... खबरदार अगर किसी ने जंगलराज कहा तो?', ये क्या बोल गए तेजस्वी; PM मोदी-CM नीतीश को भी घेरा

जागरण टीम, पटना/भागलपुर। विशेष निगरानी न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव की अदालत ने खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के राजस्व कर्मचारी रहे कैलाश रजक को दस साल की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पटना निगरानी थानाकांड संख्या 74-16 से जुड़े इस केस की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की तीन धाराओं में दोषी पाते हुए दस साल और सात साल की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया।

दोनों सजाएं एकसाथ चलाए जाने की बात आदेश में विशेष न्यायाधीश ने कही है। सरकार की तरफ से अभियोजन का संचालन निगरानी के विशेष लोक अभियोजक रामवदन कुमार चौधरी ने किया।

ऐसे पकड़ा गया कर्मचारी

विदित हो कि खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड में तैनात राजस्व कर्मचारी कैलाश रजक ने अलौली के रौन गांव निवासी संदीप कुमार के भाई की जमीन के दाखिल-खारिज और रसीद काटने की एवज में दस हजार रुपये की रिश्वत लेते पटना से आई निगरानी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।

इसके लिए शिकायतकर्ता ने निगरानी विभाग को राजस्व कर्मचारी की तरफ से रिश्वत की मांग करने की शिकायत की थी। उक्त शिकायत की तहकीकात करने के बाद शिकायतकर्ता के सहयोग से निगरानी डीएसपी तारणी प्रसाद यादव के नेतृत्व में तब पहुंची टीम ने राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया था।

अभियोजन पक्ष से ने केस को सजा के मुकाम तक पहुंचाने के लिए कुल 13 लोगों की गवाही कराई थी। जिनमें प्रमुख गवाह तारिणी प्रसाद यादव तत्कालीन डीएसपी और इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार सरोज की गवाही शामिल थी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Municipal Bodies Executive Officer Transfer : बिहार के नगर निकायों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एक दर्जन नगर निगम में नए उप नगर आयुक्त के साथ नगर परिषद व नगर पंचायतों में बड़ी संख्या में कार्यपालक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगर सेवा के 192 पदाधिकारियों का तबादला किया है। इनमें 102 नवनियुक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को भी पहली पोस्टिंग मिली है। यह सभी 67वीं बैच के पदाधिकारी हैं।

पटना नगर निगम का नया संयुक्त नगर आयुक्त

इसके अलावा, शशिभूषण प्रसाद को नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय का संयुक्त निदेशक बनाया गया है। रवि कुमार आर्या को पटना नगर निगम का संयुक्त नगर आयुक्त, जबकि सिद्धार्थ हर्षवर्द्धन को मधुबनी का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है।

किसे कहां का उप नगर आयुक्त बनाया गया?

वहीं विनोद कुमार को आरा, राकेश कुमार को बिहारशरीफ, वीरेन्द्र मोहन को मुजफ्फरपुर, जय कुमार को दरभंगा, कृष्णभूषण प्रसाद को मुंगेर, अनिरुद्ध कुमार को पूर्णिया, के उप नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है।

जबकि, ललित कुमार झा को समस्तीपुर, अनुभूति श्रीवास्तव को सहरसा, रविशंकर प्रसाद को बेतिया, गुरु शरण को मोतिहारी और श्यामनंदन प्रसाद एवं ज्योत प्रकाश को गया के उप नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है।

कार्यपालक अधिकारियों की लिस्ट

भवेश कुमार को फुलवारीशरीफ, जबकि प्रमोद रजक को मोकामा नगर परिषद का नया कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है।

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जागरण टीम, पटना। Heavy Rain in Bihar : राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मानसून (Bihar Monsoon) की सक्रिय हो गया है। जून महीने में मानसून उतना प्रभावशाली नहीं दिखा, लेकिन जुलाई महीना शुरू होते ही मानसून (Bihar Mausam) अपने रंग में रंगने लगा है। बीते दिनों राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली है।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, मंगलवार को मानसून (Bihar Monsoon Latest Update) के प्रभाव के कारण पटना (Patna Weather Today) समेत राज्य के कई जिलों में गरज-तड़क के साथ कहीं पर छिटपुट तो कहीं पर अति भारी बारिश का पूर्वानुमान हैं। मंगलवार को पटना और आसपास इलाकों में मेघ गर्जन और तेज हवा चलने के साथ हल्की बारिश के आसार हैं।

इन जिलों में  भारी बारिश की चेतावनी

नालंदा, नवादा और लखीसराय जिले के एक या दो इलाकों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के दौरान वज्रपात होने के भी आसार हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र ने इन इलाकों के लोगों से बारिश के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और घरों से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया है।

इन जिलों के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना

इसके अलावा, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, अररिया और किशनगंज जिले के एक-दो इलाकों में गरज-तड़क के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

भारी बारिश के पीछे क्या है कारण

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, एक ट्रफ रेखा उत्तरी हरियाणा, उत्तरप्रदेश व उत्तर बिहार से होते हुए मिजोरम तक व दूसरी ट्रफ रेखा उत्तर पूर्व अरब सागर से दक्षिणी गुजरात तट से उत्तर पश्चिम बिहार से होकर गुजर रही है।

इन सभी के संयुक्त प्रभाव से अगले 72 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जिलों की अलग-अलग स्थितियां बनी रहेगी।

सोमवार को कैसा रहा मौसम?

सोमवार के मौसम की बात करें तो नालंदा जिले में सर्वाधिक 39.6 डिग्री सेल्शियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं, राजधानी पटना में 36.1 डिग्री सेल्शियस अधिकतम और 27.6 डिग्री सेल्शियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं, गया में अधिकतम 34.0 और न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्शियस तापमान दर्ज किया गया।

भागलपुर की बात करें तो यहां अधिकतम 35.6 और न्यूनतम 28.0 डिग्री सेल्शियस तापमान दर्ज किया गया। जबकि, मुजफ्फरपुर में अधिकतम 32.2 और न्यूनतम 27.6 डिग्री सेल्शियस तापमान दर्ज किया गया।

सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो सोमवार को अररिया जिले के रानीगंज में सर्वाधिक 92.6 मिमी बारिश दर्ज की गई।

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राज्य ब्यूरो, पटना। निबंधन विभाग में सात दर्जन से अधिक अधिकारियों का तबादला हुआ है। आधा दर्जन प्रमंडलों में नए सहायक निबंधक महानिरीक्षकों (एआईजी) की प्रतिनियुक्ति की गई है।

इसके अलावा सात दर्जन से अधिक जिला और अवर निबंधकों की जिम्मेदारी भी बदल गई है। विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

किसे कहां मिली जिम्मेदारी

सुशील कुमार सुमन, डा. संजय कुमार और मो. जैनुद्दीन अंसारी को पटना मुख्यालय में सहायक निबंधक महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है।

रीवा चौधरी को पटना प्रमंडल, नीलेश कुमार को मगध प्रमंडल, निगम प्रकाश ज्वाला को सारण प्रमंडल, राकेश कुमार को तिरहुत प्रमंडल, शहवाज आलम को पूर्णिया प्रमंडल और मो. जावेद अंसारी को दरभंगा प्रमंडल के नए एआइजी का पद मिला है।

इसके अलावा रविरंजन को पटना, सुमेश्वर कुमार को गया, विनय सौरभ को भागलपुर, स्वीटी सुमन को दरभंगा, सीमा कुमारी को सहरसा, अमित कुमार मंडल को समस्तीपुर, ऋषिकेश साहपुरी को सासाराम, असीत कुमार सिंह को बक्सर समेत दो दर्जन जिलों में नए जिला अवर निबंधक बनाए गए हैं। वहीं, निबंधन विभाग ने 55 अवर और संयुक्त अवर निबंधकों का भी तबादला किया है।

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