Dainik Jagran

जागरण संवाददाता, पटना। जेपी सेतु पर पिलर नंबर आठ और नौ के बीच गुरुवार की दोपहर सोनपुर की ओर से आ रही पार्सल वैन में कार ने पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन धू-धू कर जलने लगे। दोनों वाहनों में सवार लोग कूद कर भागे और जान बचाई।

तीन घंटे तक वाहनों की लंबी कतार लगी

अग्निकांड से दोनों ओर वाहनों का परिचालन रुक गया, जिसके कारण जाम लग गया। जैसे-तैसे दमकल वहां तक पहुंचा और आग बुझाई। दुर्घटना के कारण तीन घंटे तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। बताया जाता है कि सोनपुर की ओर से पार्सल वैन गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे पटना की तरफ आ रही थी। पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसमें टक्कर मार दी और उसका अगला हिस्सा वैन में घुस गया।

टक्कर से वैन का फ्यूल टैंक फट गया

माना जा रहा है कि इंजन गरम था और टक्कर से वैन का फ्यूल टैंक फट गया, जिससे आग लग गई थी। गांधी मैदान ट्रैफिक थानेदार ब्रजेश कुमार ने बताया कि हादसे की खबर पर अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर चार दमकल पहुंचा पहुंचा था। किसी के जख्मी अथवा हताहत की सूचना नहीं मिली। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है।

पुलिस पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे

दुर्घटना की खबर सुन कर सोनपुर एसडीएम भी पुलिस पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। दोनों वाहनों के चालक फरार हो गए। ढाई बजे के बाद वाहनों का परिचालन शुरू हो पाया। तब तक जेपी गंगा पथ पर भी वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। ट्रेन और फ्लाइट पकड़ने वाले यात्री वाहनों से उतरकर पैदल गए।

लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हादसा 

अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि दोपहर तीन बजे के आसपास तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हादसा हुआ। यातायात पुलिस और दमकल की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वाहनों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

जागरण संवाददाता, पटना। डिजिटल अरेस्ट वास्तव में किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होती है और न ही किसी कानूनी प्रक्रिया में इसे कोई मान्यता प्राप्त है। कभी भी कोई आपको डिजिटल अरेस्ट का प्रयास करे तो घबराएं नहीं। तुरंत पुलिस को शिकायत करें।

किसी साइबर अपराधी द्वारा आपके एकाउंट से पैसा निकाला जाता है तो तत्काल इसकी शिकायत पुलिस एवं संबंधित बैंक को करें। 24 घंटे के अंदर शिकायत करने पर पूरा पैसा वापस हो सकता है। इस तरह का निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सभी बैंकों को दिया गया है।

जैसे ही आप पुलिस एवं बैंक को एकाउंट से पैसा निकालने की शिकायत करते हैं। जिस एकाउंट में पैसा जाता है उसे तत्काल होल्ड कर दिया जाता है ताकि अपराधी उसे निकाल नहीं सकें। इससे आपका पैसा बच जाता है। डिजिटल अरेस्ट वास्तव में किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होती है और न ही किसी कानूनी प्रक्रिया में इसे कोई मान्यता प्राप्त है। ये बातें गुरुवार को दैनिक जागरण की ओर से आयोजित प्रश्न प्रहर कार्यक्रम में कानून विशेषज्ञ नीरज कुमार ने राज्यभर से पाठकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहीं।

साइबर क्राइम के मामले कहां दर्ज कराए जा सकते हैं? 

साइबर क्राइम के मामले साइबर थाने में दर्ज किए जाते हैं। वहां पर मामला दर्ज कर उसकी जांच-पड़ताल करने के बाद कानून के अनुसार साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। 

साइबर अपराधी एकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, कैसे रोकें? 

साइबर अपराधियों की नजर लोगों के एकाउंट पर रहती है। वे किसी तरह आपके एकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। एकाउंट से पैसा निकालने के बाद तत्काल शिकायत करना जरूरी है। उसके बाद ही पुलिस या बैंक कार्रवाई करते हैं। बिना शिकायत कोई कार्रवाई होना संभव नहीं है। 

कितने दिनों तक की सजा हो सकती है? 

साइबर अपराधियों के खिलाफ दस साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना लगाया जा सकता है। यह सब केस की गंभीरता पर निर्भर करता है। 

कई बार चरित्र का हनन करते हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है? 

अवश्य कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रमाण के साथ पुलिस को िशकायत करनी चाहिए ताकि कठोर कार्रवाई की जा सके।

एटीएम में पिन फंसाकर पैसा निकालना साइबर अपराध है? 

एटीएम से पिंन फंसाकर पैसा निकालने के मामले बढ़ते जाते हैं। इस तरह के मामले साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस तरह के मामले में तत्काल कार्रवाई की जाती है। नेट बैंकिंग के माध्यम से होने वाले अपराध भी इसी श्रेणी में आते हैं।

मोबाइल का डाटा सुरक्षित रखना संभव है? 

आजकल मोबाइल का डाटा सुरक्षित रखना काफी मुश्किल है। कई एप आप मोबाइल पर डाउनलोग करते हैं, उसके बाद आपका डाटा सार्वजनिक होने लगता है। 

आनलाइन तरीके से शिकायत दर्ज कराने की कोई व्यवस्था है? 

साइबर अपराध के मामले दर्ज कराने के लिए आप 1930 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी द्वारा घोषित वेबसाइट पर भी लिखित शिकायत की जा सकती है। 

किसी प्रोफेशनल को बदनाम करने के लिए साइबर अपराधी नए-नए तरीके अपनाते हैं। उनसे निपटने के लिए क्या कराना चाहिए? 

किसी प्रोफेशनल को कोई साइबर अपराधी बदनाम करने का प्रयास करता है तो आप साइबर थाने में शिकायत कर सकते हैं। पुलिस जांच के उपरांत ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। 

अगर कोई अपराधी किसी अन्य एकाउंट से मेरे एकाउंट में पैसा भेजता है तो पूरा एकाउंट फ्रीज हो जाएगा? 

नहीं, केवल भेजी गई राशि को ही फ्रीज किया जा सकता है। शेष राशि पूर्व के भांति आप उपयोग कर सकते हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। मुजफ्फरपुर नाबालिग दुष्कर्म कांड को लेकर राजनीति जारी है। एक ओर सरकार लगातार दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। वहीं, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है।

राहुल गांधी ने गुरुवार को अपने इंटरनेट मीडिया एकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट डाल कर लिखा कि बिहार की स्थिति बेहद भयावह है। एक तरफ, असंवेदनशीलता की हर सीमा को पार करते हुए, दुष्कर्म पीड़िता की मौत से टूटे परिजनों को बिहार सरकार के मंत्री धक्का मारते हैं और बेटे की कसम दिलाकर न्याय मांगने वालों का अपमान करते हैं।

वहीं दूसरी तरफ, एक भाजपा नेता मुझे अपमानित करने की कोशिश में बिहार की माताओं, बहनों और गुरुओं को अभद्र भाषा से निशाना बना रहे हैं।

वे अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि सत्ता की भूख ने इनकी संवेदनाएं छीन ली हैं। कुर्सियों की चमक ने इनकी आंखें बंद कर दी हैं। क्या ऐसे लोग महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? शिक्षकों को सम्मान देंगे? फिर से कहूंगा, नीतीश सरकार अब न्याय नहीं, सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है।

दशकों तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने कभी अतिपिछड़ों की सुध नहीं ली: बिजेंद्र

दूसरी ओर, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने गुरुवार को कहा कि दशकों तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने अतिपिछड़ाें की कोई सुध नहीं ली। वहीं, परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार को अपना सच्चा हितैषी मानता है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में इन्होंने यह बात कही।

बिजेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी जब विपक्ष में होते हैं तब उन्हें अतिपिछड़ा समाज की चिंता सताती है। जब उनकी पार्टी सत्ता में रही तब उन्होंने इस समाज के लिए कोई चिंता नहीं की।

परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अतिपिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक सशक्तिकरण के लि्ए ऐतिहासिक पहल की है। अतिपिछड़ा समाज नीतीश कुमार को अपना सच्चा हितैषी मानता है। किसी के आने या जाने से जनता की भावना पर कोई असर नहीं पड़ता है।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों को नई जिम्मेवारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। अपर समाहर्ता, बेतिया, राजीव कुमार सिंह को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अपर सचिव बनाया गया है।

सुमन उप विकास आयुक्त मधुबनी

अपर समाहर्ता, सुपौल, राशिद कलीम को सामान्य प्रशासन विभाग में प्रशासनिक अधिकारी, कुमार देवेंद्र प्रौज्जवल, नगर आयुक्त, समस्तीपुर को अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे सुमन प्रसाद साह को उप विकास आयुक्त, मधुबनी, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग में संयुक्त सचिव अजय कुमार को संयुक्त, सचिव जल संसाधन विभाग बनाया गया है। 

मंजीत संयुक्त सचिव विज्ञान एवं प्रावैधिकी

पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे कुमार सिद्धार्थ को संयुक्त सचिव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सीतामढ़ी के जिला परिवहन अधिकारी स्वप्निल को उप विकास आयुक्त दरभंगा, अपर समाहर्ता, नालंदा, मंजीत कुमार को संयुक्त सचिव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का जिम्मा दिया गया है।

संदीप उप विकास आयुक्त समस्तीपुर

पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे संदीप कुमार काे उप विकास आयुक्त समस्तीपुर, अपर समाहर्ता जहानाबाद ब्रजेश कुमार को अपर समाहर्ता, समस्तीपुर, पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे कुमार ओमकेश्वर काे मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष कार्य पदाधिकारी, पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे गोपाल कुमार को विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार विकास मिशन बनाया गया है। 

संजीव भू अर्जन पदाधिकारी सारण 

गोपालगंज के जिला भू अर्जन पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह को जिला भू अर्जन पदाधिकारी सारण बनाया गया है। पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे अश्वनि कुमार को विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार विकास मिशन, भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर प्रियव्रत रंजन को जिला पंचायती राज पदाधिकाी मुजफ्फरपुर तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल , प्रवीण कुमार को जिला भू अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर बनाया गया है।

जागरण संवाददाता, पटना। तलवारबाजी में बिहार के दो खिलाड़ी केशर राज और रवि कुमार यादव 'खेलो इंडिया एथलीट' बने हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्रण शंकरण ने बताया कि स्पोर्ट्स आथरिटी आफ इंडिया की खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत प्रतिभा खोज समिति के विशेषज्ञों और चयनकर्ताओं की अनुशंसा पर तलवारबाजी में देश के आठ उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन किया था।

बिहार के लिए गर्व का क्षण

इसमें से बिहार के दो खिलाड़ी केशर राज और रवि कुमार यादव का भी चयन हुआ। यह बिहार के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। केशर राज तलवारबाजी की 'फायल और रवि कुमार यादव 'इपी'' विधा के लिए चुने गए हैं।

हाई परफार्मेंस सेंटर में आवासीय प्रशिक्षण

चयनित दोनों खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के हाई परफार्मेंस सेंटर में आवासीय प्रशिक्षण, खेल उपकरण, स्वास्थ्य बीमा आदि की सुविधा प्राप्त होने लगेगी। हाल ही में 4 से 15 मई तक बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के राजगीर में हुई तलवारबाजी स्पर्धा में मोतिहारी के रवि कुमार यादव ने इपी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर दो पदक हासिल किया था।

विद्यालय खेल में जीता था रजत

जम्मू कश्मीर में आयोजित 68वीं विद्यालय खेल अंडर-17 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में तलवारबाजी के इपी एकल स्पर्धा रजत पदक तथा भारतीय तलवारबाजी संघ द्वारा उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित अंडर-17 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया था। इसी वर्ष कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप एवं कैडेट एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है।

केशर ने बिहार की झोली में डाला था स्वर्ण

मोतिहारी की ही केशर राज ने 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय तलवारबाजी अंडर-14 प्रतियोगिता, जम्मू कश्मीर में तलवारबाजी के फायल एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था। वहीं भारतीय तलवारबाजी संघ द्वारा ओडिशा के कटक में आयोजित अंडर-14 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक तथा खेलो इंडिया अस्मिता लीग में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।

दोनों खिलाड़ी मोतिहारी के रहने वाले

वर्ष 2023-24 में भी अंडर-14 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में भी कांस्य पदक हासिल कर चुकी हैं। दोनों खिलाड़ी मोतिहारी के खेल भवन में संचालित जिला तलवारबाजी प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षु खिलाड़ी रहे हैं तथा वर्तमान में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गुवाहाटी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। ऊर्जा सचिव सह बिजली कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने गुरुवार को राजस्व प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने यह निर्देश दिया कि बिजली उपभोक्ताओं की समस्या समाधान की गति बढ़ाने को ले मानव संसाधन बढ़ाए जाएंगे। बैठक में एनबीपीडीसीएल के प्रबंधन निदेशक राहुल कुमार सहित बिजली कंपनी के कई वरीय अधिकारी भी मौजूद थे।

ऊर्जा सचिव ने रेवन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने को ले कई पहलुओं पर निर्देश दिए। उन्होंने एजेंसी को प्राथमिकता के आधार पर फील्ड टीमों और उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज की जा रही समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रणाली विकसित करने को कहा, ताकि उपभोक्ता सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

मालूम हो कि राज्य में पायलट परियोजना के रूप में गया ग्रामीण, पटना ग्रामीण, शिवहर व बेनीपुर (दरभंगा), में आरएमएस लागू किया जा रहा है। ऊर्जा सचिव ने संबंधित एजेंसी को निर्देशित किया कि सभी प्रकार की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए ताकि राजस्व संग्रहण प्रणाली में बिलिंग की प्रक्रिया निर्बाध बनी रहे।

आईटी अवसंरचना के क्षेत्र में भी ऊर्जा सचिव ने आरएमएस की आवश्यकताओं के अनुरूप अपग्रेड सुनिश्चित करने को ले आईटी टीम को निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल के सभी डिवीजनों में लाइव जाने से पहले पूरी तैयारी कर ली जाए, ताकि वर्तमान चरण में और तेजी से कार्य किया जा सके।

प्रीपेड बिलिंग और एनर्जी अकाउंटिंग से संबंधित बचे हुए दो माड्यूल्स तय समय सीमा के भीतर बिना किसी समस्या के लागू किए जाएं, ताकि राजस्व प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन पूरी तरह से निर्बाध रूप से हो सके।

राज्य ब्यूरो, पटना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से अब मोबाइल पर आने वाले स्पैम कॉल और स्पैम लिंक की भी पहचान हो रही है। इसकी मदद से स्पैम कॉल और स्पैम लिंक को स्वत: ब्लॉक भी किया जा रहा है। राज्य के सभी साइबर थानों को जल्द ही इस तकनीक से अवगत कराया जाएगा।

गुरुवार को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के एडीजी नैयर हसनैन खान की अध्यक्षता में एयरटेल टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों के साथ साइबर सुरक्षा पर आयोजित बैठक में यह जानकारी सामने आई।

एयरटेल के पदाधिकारियों ने ईओयू अधिकारियों को बताया कि कंपनी ने एआई की मदद से स्पैम कॉल और लिंक को ब्लॉक करने की नवीनतम तकनीक पर काम शुरू कर दिया गया है। स्पैम कॉल को लेकर अलर्ट भी जेनरेट किया जा रहा है, ताकि उपभोक्ता भी अपने स्तर से सावधान हो जाएं।

बैठक के दौरान कंपनी ने एआई तकनीक की मदद से शुरू की गई इस सेवा का प्रजेंटेशन भी दिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी साइबर थानों को इस तकनीक की जानकारी दी जाएगी।

साइबर सेल के पदाधिकारियों ने टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों को साइबर फ्रॉड के नए तरीकों की जानकारी देते हुए सुदूरवर्ती इलाकों में भी इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया गया। बै

ठक में एयरटेल के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सुजय चक्रवर्ती, सुरक्षा हेड संदीप सहाय, ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लन, संजय कुमार आदि शामिल थे।

जागरण संवाददाता, पटना। साइबर अपराधियों ने हनुमान नगर की एमआइजी कालोनी में रहने वाले डा. राधे मोहन प्रसाद (79) और उनकी पत्नी डा. छवि प्रसाद को 12 दिनों से डिजिटल अरेस्ट रख कर 1.95 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। इस दौरान अपराधी सीबीआइ, अधिवक्ता और जज बनकर दंपती को डराते-धमकाते रहे। उन्होंने किसी को खबर करने पर नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी।

दंपती को इस कदर डराया गया कि उन्होंने स्वयं बैंक जाकर छह बार आरटीजीएस के माध्यम से रुपये ट्रांसफर किए थे। बुधवार को पीड़ित डाक्टर ने साइबर थाने में लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर गुरुवार को प्राथमिकी हुई। डीएसपी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि 23 मई से ही वृद्ध दंपती के साथ साइबर ठगी की जा रही थी। मामले की जांच की जा रही है।

मुंबई में केस दर्ज होने की दी थी धमकी

सबसे पहले 21 मई को काल आई थी। तब वृद्ध डाक्टर दंपती घर पर बैठे थे। काल करने वाले ने स्वयं को सीबीआइ का अधिकारी बताया और कहा कि आपके खिलाफ मुंबई के कोलाबा थाने में मनी लाड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। राधे मोहन प्रसाद और छवि प्रसाद के नाम से सिम जारी हुआ था, जिससे कई लोगों से धोखाधड़ी हुई थी। उन्हें मोस्टवांटेड बताया गया। ठग ने उन्हें मुंबई आने को कहा। इस पर डाक्टर ने कहा कि वे अभी नहीं आ सकते हैं, जिसके बाद काल काट दी गई।

फोन कटते ही आई वीडियो काल

फोन कटते ही वीडियो काल आई। सामने बैठा व्यक्ति खाकी वर्दी में था। पीछे पुलिस थाने जैसा सेटअप लगा था। उन्हें कई तरीके से धमकाया गया। 15-15 घंटे तक प्रतिदिन दंपती वीडियो काल करने वाले शख्स के सामने गिड़गिड़ाते रहे। फिर, मामला मैनेज करने का प्रस्ताव दिया गया।

डराया गया कि आपके पीछे हमारा आदमी है

जब दंपती तैयार हुए तो उनकी बात अधिवक्ता की वेश में बैठा व्यक्ति से कराई गई। उसने कहा कि गिरफ्तारी से बचने का एकमात्र उपाय उसके कहने पर वे बैंक गए। तब उन्हें डराया गया कि आपके पीछे हमारा आदमी है। जरा सी हरकत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इससे वे सहम गए और जैसा ठगों ने कहा था, वैसा ही उन्होंने किया।

जज ने आनलाइन किया बरी

जज की पोशाक में बैठे व्यक्ति ने आनलाइन सुनवाई का स्वांग रचा और मामले की सुनवाई की। इसके बाद उन्हें आनलाइन बरी कर दिया। इसके बाद भी डाक्टर दंपती से ठगी करने की कोशिश की गई, तब उन्हें जालसाजी का अहसास हुआ और वे बुधवार को साइबर क्राइम एसपी से मिलने गए थे। डाक्टर के बड़े बेटे विदेश और छोटे दिल्ली में रहते हैं। छोटे बेटे डा. सौरव ने बताया कि माता-पिता के जीवन भर की पूंजी ठगों ने लूट ली।

जिंदा रहने के लिए खाया खाना

डाक्टर दंपती की मानें तो उनकी भूख-प्यास समाप्त हो चुकी थी। वीडियो काल पर पति के रहने के दौरान ही पत्नी को खाना बनाने की इजाजत दी जाती थी। रात में मोबाइल आन रख कर सोने के लिए कहा जाता था। साइबर अपराधियों ने उनसे कहा था कि यदि वे बिना अनुमति के घर से बाहर गए तो उनका आदमी खबर कर देगा, फिर वे स्थानीय थाने की मदद से गिरफ्तारी कर लेंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में 15 साल से अधिक पुराने और खटारा वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए पटना और वैशाली में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर मौजूद हैं। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए जनवरी 2023 से अबतक एक हजार 611 आवेदन आए हैं। इनमें 748 रक्षा (डिफेंस) के वाहन, 308 सरकारी वाहन और 555 निजी वाहन शामिल हैं।

15 साल से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग

दरअसल, वायु प्रदूषण के स्तर पर कमी लाने के लिए राज्य सरकार वाहन स्वामियों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए टैक्स (कर) में छूट दी जा रही है। इसमें वाहन मालिकों को निक्षेप प्रमाणपत्र (सीओडी) के आधार पर नए वाहनों के पंजीकरण कराने पर टैक्स में रियायत, निजी वाहनों की स्क्रैपिंग पर टैक्स में 25 प्रतिशत और वाणिज्यिक वाहनों की स्क्रैपिंग पर 15 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

परिवहन विभाग के अनुसार, सरकारी वाहनों को मोटरवाहन कर, हरित कर, सड़क सुरक्षा उपकर और अर्थदंड में पूरी छूट जबकि गैर परिवहन एवं परिवहन वाहनों को कर में 90 प्रतिशत एवं अर्थदण्ड में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

बकाये में एकमुश्त छूट देने का प्रविधान

इसके साथ ही वाहन मालिकों को पहले से लंबित सभी तरह के बकाये में एकमुश्त छूट देने का प्रविधान है। यह छूट 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है। विभाग ने 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग का निर्देश भी दिया है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि प्रदेश में बीते एक वर्ष में गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए काफी काम हो रहा है।

कई तरह की सहूलियत दी जा रही

पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वाले वाहन मालिकों को कोई नुकसान ना उठाना पड़े इसलिए उन्हें कई तरह की सहूलियत दी जा रही है। इसमें पुराने वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर कर में छूट का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ ना पड़े। विभाग आमजनों की सुविधा के लिए सजगता से काम कर रहा है।

स्क्रैपिंग के लिए ई-आवेदन 

निजी वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) https://vscrap.parivahan.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसे आरवीएसएफ सेंटर खरीद कर स्क्रैप करेगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। सहकारिता मंत्री डा. प्रेम कुमार ने परीक्षण शिपमेंट की सब्जियों की पहली खेप बुधवार को दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान परिसर से दुबई के लिए रवाना किया।

इसके बाद उन्होंने सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन (वेजफेड) के सहयोग से परीक्षण शिपमेंट के तौर पर 1500 किलोग्राम सब्जियों की पहली खेप को दुबई (यूएई) के लिए रवाना किया गया है, जो बिहार के सहकारिता व कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पहल है।

हर थाली में बिहारी तरकारी के मूल मंत्र के साथ बिहार में उत्पादित सब्जियां अब विदेशों तक पहुंचने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि आज जो पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है उसमें कटहल, फूलगोभी, करेला, लौकी समेत 10 प्रकार की सब्जियां शामिल हैं।

हरित सब्जी संघ, पटना, तिरहुत सब्जी संघ, मोतिहारी, मिथिला सब्जी संघ, दरभंगा एवं मगध सब्जी संघ, गया के संयुक्त प्रयास से सब्जियों का पहला परीक्षण शिपमेंट दुबई के लिए भेजा गया है। इसे सड़क मार्ग से पटना से होकर वाराणसी हवाई अड्डा पहुंचाया जाएगा।

• बिहार से दुबई पहुंची सब्जियां, सहकारिता मंत्री ने दिखाई हरी झंडी
• सहकारिता मंत्री बोले-विदेशों में सब्जियों का निर्यात करने को बिहार तैयार
• मंत्री ने परीक्षण शिपमेंट की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
• फेयर एक्सपोटर्स लिमिटेड के माध्यम से दुबई के लुलु माल के लिए भेजा गया

यह शिपमेंट फेयर एक्सपोटर्स लिमिटेड के माध्यम से दुबई का प्रतिष्ठित लुलु माल के लिए है, जो मध्य-पूर्व में एक जाना-माना नाम है। उन्होंने बताया कि यह भले ही एक परीक्षण शिपमेंट है, लेकिन यह राज्य के किसानों की मेहनत, लगन, राज्य के मिट्टी की उर्वरता और बिहार सरकार की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है।

इस अवसर पर सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र कुमार, निबंधक, सहयोग समितियां, अंशुल अग्रवाल, वेजफेड के प्रबंध निदेशक प्रभात कुमार व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

जागरण संवाददाता, पटना। बांग्लादेश व पूर्वोत्तर असम और आसपास क्षेत्रों में हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इनके प्रभाव से प्रदेश का मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना एवं आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ उत्तर पूर्व भागों के सात जिलों के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार एवं खगड़िया जिले में आंधी-पानी के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

24 घंटे बाद चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है। नमी युक्त हवा के कारण उमस की स्थिति बनी रहेगी। बुधवार को पटना व आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे।

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किशनगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल , अररिया, पूर्णिया, औरंगाबाद, नवादा , गोपालगंज, रोहतास एवं भभुआ में वर्षा दर्ज की गई।

किशनगंज के बहादुरगंज में 60.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को भोजपुर, वैशाली, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

प्रदेश के न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 22.6 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

पटना का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 38.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बेगूसराय प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा।

बुधवार को बेगूसराय, खगड़िया, फारबिसगंज को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा

किशनगंज के पोठिया में 57.6 मिमी, पूर्वी चंपारण के सुगौली में 44.2 मिमी, सुपौल के छातापुर में 39.2 मिमी, त्रिवेणीगंज में 38.4 मिमी, अररिया के नरपतगंज में 38 मिमी, सुपौल के पिपरा में 37.8 मिमी, पूर्णिया के अमौर में 37.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

औरंगाबाद में 34 मिमी, सुपौल के परपतगंज में 32.2 मिमी, सुपौल के राघोपुर में 27.6 मिमी, पूर्णिया के जलालगढ़ में 27.5 मिमी, गोपालगंज में 25.2 मिमी, रोहतास के डेहरी में 23.4 मिमी, पूर्णिया के कस्बा में 22 मिमी, रोहतास के कोचस में 21.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

सुपौल के मरौना में 20.8 मिमी, मधुबनी के जयनगर में 20.8 मिमी, सुपौल के निर्मली में 19.6 मिमी , किशनगंज के तैबपुर में 19.2 मिमी एवं भभुआ के कुदरा में 18.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

जागरण संवाददाता, पटना। देशभर के आईआईटी में नामांकन के लिए जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद अब काउंसलिंग प्रक्रिया मंगलवार से आरंभ हो गई। इस काउंसलिंग के माध्यम से देश की 23 आईआईटीज, 31 एनआईटी, 26 ट्रिपलआईटी, 47 जीएफटीआई में नामांकन होंगे।

इसके साथ ही आईआईटीज की सीट मैट्रिक्स भी जारी हो गई। काउंसलिंग के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार इस वर्ष देश की 23 आईआईटीज में 420 सीटें बढ़ी है। गत वर्ष तक आईआईटीज में 17740 सीटें होती थीं, यह बढ़कर अब 18160 हो गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, आईआईटी खड़गपुर में अब 1899 से बढ़कर 1919 यानी 20 सीटें बढ़ाई गई हैं। आईआईटी दिल्ली में 1209 से 1239 सीटें हो गई हैं, यहां 30 सीटें बढ़ी हैं। वहीं आईएसएम धनबाद में 85 सीटें बढ़ी हैं, 1125 से से अब 1210 सीटें हो गई है। आईआईटी जोधपुर में 600 से 610 सीटें हो गई हैं, आईआईटी हैदराबाद में 595 से 630 सीट्स हो गई है। यहां 35 सीट्स बढाई गई है।

सबसे अधिक आईआईटी रोपड़ में 216 सीटें बढ़ी हैं। यहां पहले 430 सीटें थी जो अब 646 हो गई है। आईआईटी भिलाई में 46 सीटें बढ़ी हैं, पहले 283 सीटें थीं जो अब 329 हो गई हैं। आईआईटी जम्मू में 280 से 25 सीट्स बढ़कर 305 हो गई है। आईआईटी गोवा में 157 से बढ़कर 165 सीट हो गई है। इसी तरह देश की कुछ आईआईटी में सीटें घटाई गई है, इसमें आईआईटी मुम्बई में 8, मद्रास में 7, गांधीनगर में 40 सीटें घटी है।

पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

सम्पूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस वर्ष जोसा काउंसलिंग द्वारा 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपलआइटी एवं 47 जीएफटीआई में प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया 3 जून से 28 जुलाई के मध्य छह राउंड होगी। विद्यार्थी तीन से 12 जून शाम 5 बजे से जोसा काउंसलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एवं कॉलेज च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे। 14 जून को पहले राउंड का सीट आवंटन होगा।

जिन विद्यार्थियों को पहले राउंड में सीट का आवंटन होगा, उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान सीट असेपटेंस फीस जमा कर डाक्यूमेंट्स अपलोड कर अपनी सीट 19 जून तक कंफर्म करनी होगी। दूसरे राउंड का सीट आवंटन 21 जून, तीसरे का 28 जून, चौथे का 04 जुलाई व पांचवा 10 जुलाई को होगा। अंतिम यानी छठे राउंड का सीट आवंटन 16 जुलाई को होगा।

ऐसे फिल करें कॉलेज व ब्रांच च्वाइस

विद्यार्थियों को जोसा काउंसलिंग में 127 संस्थानों की 700 से अधिक प्रोग्रामों की च्वाइस फिलिंग का अवसर एक बार ही दिया गया है, अतः विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों के विकल्प को अपनी प्राथमिकता के घटते क्रम में भरें। विद्यार्थी गत वर्षों की कॉलेजों की ओपनिंग एवं क्लोजिंग रैंकों को देखते हुए कॉलेजों को चुनने के ट्रेंड का अनुमान लगा सकते हैं।

विद्यार्थी अपनी रैंक के अनुसार गत वर्षों की क्लोजिंग रैंक से नीचे की रैंक वाले कॉलेज ब्रांचों को भी अपनी रुचि अनुसार कॉलेज प्राथमिकता सूची के क्रम में शामिल करे।

जोसा काउंसलिंग में कॉलेजों को भरने से पूर्व अपनी प्राथमिकता के कॉलेजों की सूची कागज पर बनाकर उसका आंकलन कर ही ऑनलाइन भरें ताकि गलती होने की संभावना ना रहे। विद्यार्थी कॉलेज च्वाइस लाक करने से पूर्व अवश्य चेक करें क्योंकि लाक करने के उपरांत उसमें बदलाव संभव नहीं होंगे।

पहला अलॉटमेंट ओपन रैंक से होगा

जोसा काउंसलिंग के दिए गए बिजनेस रूल के अनुसार सभी विद्यार्थियों को उनकी रैंक के अनुसार भरी हुई कॉलेज सीट आवंटन में सबसे पहला सीट आवंटन ओपन रैंक पर ही किया जाएगा।

ओपन रैंक पर सीट नहीं मिलने पर कैटेगिरी वाले अभ्यर्थी को उनकी कैटेगिरी रैंक के अनुसार कॉलेज सीट आवंटित की जाएगी। इस प्रकार कैटेगिरी वाले विद्यार्थियों को ओपन एवं कैटेगिरी, दोनों में से सीट रैंक अनुसार मिल सकती है।

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में कोरोना संक्रमितों के मिलने का क्रम जारी है। बुधवार को चार नए मरीजों के साथ 23 मई से अबतक 34 संक्रमित मिल चुके हैं। हालांकि, हल्के लक्षणों के कारण इनमें से 10 स्वस्थ हो चुके हैं व 34 होम आइसोलेशन में उपचार करा रहे हैं।

अधिसंख्य को बुखार, सर्दी-खांसी आदि

सिविल सर्जन डा. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना के लक्षण हल्के हैं और इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की रिपोर्ट पाजिटिव आई है उनमें से अधिसंख्य बुखार, सर्दी-खांसी आदि लक्षण लेकर आए थे। बावजूद इसके सावधानी और आशंका होने पर जांच करा लें। अबतक किसी कोरोना संक्रमित को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आई है। 

गायघाट, गर्दनीबाग व पाटलिपुत्र कालोनी के मरीज

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को तीन नए कोरोना मरीज मिले, उनमें से एक मंगलवार को एनएमसीएच में आया मामला है। शेष दो मरीजों की पुष्टि सरल व लाल पैथोलाजी ने की है। ये तीनों मरीज गायघाट, गर्दनीबाग व पाटलिपुत्र कालोनी के निवासी हैं।

एनएमसीएच परिसर निवासी एक संक्रमित

वहीं नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल के माइक्रो बायोलाजी विभाग में बुधवार को 13 आशंकितों की जांच की गई। इनमें से एनएमसीएच परिसर निवासी निवासी 45 वर्षीय एवं अगमकुआं निवासी 20 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पाजिटिव आई है।

18 ने सरकारी, 16 ने निजी लैब में जांच कराई

उपाधीक्षक डा. सरोज कुमार ने बताया कि दोनों औषधि विभाग की ओपीडी में सर्दी, खांसी व बुखार जैसे लक्षण लेकर आए थे। वर्तमान में जिले में कोरोना के 24 सक्रिय मरीज हैं। अबतक जो 34 संक्रमित मिले हैं, उनमें से 18 ने सरकारी तो 16 लोगों ने निजी लैब में जांच कराई थी।

जागरण संवाददाता, पटना। वाहन जांच के समय तीन मोबाइल झपटमार कंकड़बाग थाने की पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनमें खुसरूपुर बड़ी संगतपर मोहल्ला निवासी राहुल व रोहित और नालंदा के हरनौत निवासी जीतू शामिल हैं। उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ, जो पटना जंक्शन पर छीना गया था। थानेदार मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। 

दरअसल, एसएसपी अवकाश कुमार के निर्देश पर बुधवार की सुबह कंकड़बाग मेन रोड पर वाहनों की जांच चल रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक आटो को रोका, जिस पर तीन युवक सवार थे। एक युवक के हाथ में दो मोबाइल था, जिसमें एक बंद था।

पुलिस से कहा, बैटरी समाप्त हो चुकी

पुलिस ने उस मोबाइल के बारे में युवक से पूछा तो उसने कहा कि बैटरी समाप्त हो चुकी है। युवकों का संदिग्ध व्यवहार देख पुलिस ने मोबाइल आन किया, जिसके बाद लगातार कॉल आने लगी। पुलिस ने काल उठाया तो मालूम हुआ कि मोबाइल धारक है। उसने अपना परिचय जमुई के गोपालपुर के रहने वाले सुनील चौरसिया के रूप में दिया। बताया कि कुछ देर पहले ही मोबाइल पटना जंक्शन पर झपट लिया गया था। इतना सुनते ही पुलिस ने तीनों युवकों को दबोच लिया।

रेल पुलिस ने चार शराब तस्करों समेत सात को दबोचा

रेल पुलिस ने मंगलवार को जांच अभियान में चार शराब तस्करों समेत सात बदमाशों को दबोच लिया। उनके पास से चोरी के तीन मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। एसपी एएस ठाकुर ने बताया कि तीन दिनों में 550 लीटर शराब बरामद की गई।

जंक्शन पर चोरी के मोबाइल के साथ तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल चोरी के आरोपितों में वैशाली जिले के राघोपुर थानांतर्गत रामपुर गांव निवासी अजय राय, बुद्धा कालोनी थानांतर्गत चीनाकोठी हरिजन कालोनी निवासी भोला कुमार और सहरसा जिले के बिहरा थानांतर्गत मंझौल गांव निवासी राजेश कुमार शामिल हैं। वहीं, दानापुर रेल पुलिस ने चंडीगढ़-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से शराब के साथ दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और इलाज में लापरवाही पर नीतीश सरकार को कठघरे में खड़ा किया है और इस मामले में सिस्टम को फेल बताया है। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कड़ा पत्र लिखा है और मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की है।

चिराग ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में कहा है कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में नौ वर्षीय दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर नृशंस हत्या का प्रयास की घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है। यह हृदयविदारक घटना न केवल एक मासूम जीवन की बर्बर हत्या है, बल्कि हमारे राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी विफलता को भी उजागर करती है।

उन्होंने कहा कि यह मामला सामाजिक सिस्टम एवं राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी की विफलता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस पर शासन मौन रहा, तो यह मौन ही सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा।

चिराग पासवान ने बुधवार को यह पत्र नीतीश कुमार को भेजा है। इसकी जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉ. राजेश भट्ट ने दी। पत्र में चिराग ने लिखा है कि पीड़िता ने छह दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष किया। मगर एक जून को पीएमसीएच में उसने दम तोड़ दिया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लगातार छह घंटे तक उसे एंबुलेंस में ही तड़पते इंतजार करवाया गया। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि अपराध है।

चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के समक्ष तीन मांगें रखी हैं-

• पहली मांग यह कि दुष्कर्मी को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए।
• दूसरी मांग पीएमसीएच अस्पताल के प्रशासन, डाक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए।
• तीसरी मांग यह कि इलाज में जानबूझकर देरी और अमानवीय दिखाने वाले कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर तुरंत निलंबित किया जाए।

नाबालिग दुष्कर्म मामले में गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम जल्द देगी अपनी रिपोर्ट

दूसरी ओर, मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना और इसके बाद उसके इलाज में लापरवाही के आरोपों की जांच को गठित स्वास्थ्य विभाग की कमेटी को जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की जांच के लिए मंगलवार को डायरेक्टर इन चीफ डॉ. आरएन चौधरी, डॉ. बीके सिंह और डॉ. प्रमोद कुमार के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई थी।

स्वास्थ्य सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित विभाग के पदाधिकारियों की जांच टीम ने पीएमसीएच और एसकेएमसीएच का बुधवार को दौरा कर अपनी जांच पड़ताल का काम पूरा किया। जल्द ही यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।

सूत्रों की माने तो रिपोर्ट के आधार पर कई अन्य पदाधिकारियों पर कार्रवाई संभव है। बता दें कि इस मामले में एसकेएमसीएच की अधीक्षक और पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक पर पहले की कार्रवाई की हो चुकी है।

मुजफ्फरपुर कांड के पीड़ित परिवार को प्रतिमाह 7750 की पेंशन

मुजफ्फरपुर की दुष्कर्म पीड़िता किशोरी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पहली किस्त के तौर पर 412650 रुपये में अंतरित कर दिए गए हैं। इस अनुग्रह राशि के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर के जिला पदाधिकारी की ओर से मृतका के परिवार को प्रतिमाह 7750 रुपये की पेंशन स्वीकृत की गई है।

27 मई 2025 से 31 मई 2025 तक की पेंशन राशि 1,250 रुपये का उसके खाते में गई है। जून की पेंशन 5 जुलाई तक प्रदान की जाएगी। मृतक किशोरी के परिवार के पुनर्वास और सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

दुष्कर्म पीड़िता की चिकित्सा में लापरवाही बरतने वाले दो चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने दुष्कर्म के आरोपितों को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल का निर्णय लिया है।

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना साहिब में ‘गुरु का बाग’ के पास 10 एकड़ क्षेत्र में फैले प्रकाश पुंज पार्क क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो गया है। यह प्रक्षेत्र पटना साहिब में सिख श्रद्धालुओं के साथ साथ यहां आने वाले अन्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनने वाला है।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा इस क्षेत्र में तालाब का जीर्णोद्धार, लैंडस्केपिंग, लाइटिंग और परिसर हरा-भरा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर बागवानी की गई है। पूरे इलाके को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कई स्तर पर नए प्रयोग किए गए हैं। इसमें तालाब के चारो तरफ मोरम परिक्रमा पथ, नौका विहार हेतु जेटी का निर्माण, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित डेकोरेटिव लाइटिंग, एक यूनिट शौचालय निर्माण का काम पूरा हो चुका है।

इसके साथ ही यहां वॉच टावर का निर्माण का कार्य प्रगति पर है। यहां भविष्य में नौका विहार भी कराने की योजना है। पटना सिटी के प्रकाश पुंज के विकास के फेज-2 में क्षेत्र के आसपास के इलाके को विकसित करने के लिए अबतक 9 करोड़ 49 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। आने वाले दिनों में यहां अन्य पर्यटकीय सुविधाएं भी विकसित की जानी है।

सिख इतिहास और संस्कृति का भव्य प्रतीक है ‘प्रकाश पुंज’

‘गुरु का बाग’ के पास स्थित 10 एकड़ क्षेत्र में फैला ‘प्रकाश पुंज’ सिख इतिहास और संस्कृति का एक भव्य प्रतीक है। इस पार्क में गुरु गोविंद सिंहजी के चार पुत्रों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में चार प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इन द्वारों के पास पांच गोलाकार संरचनाएं हैं, जिनके नाम प्रमुख सिख तीर्थस्थलों हेमकुंड साहिब, पांवटा साहिब, नांदेड़ साहिब, केशगढ़ साहिब और पटना साहिब पर रखे गए हैं।

इन गोलाकार दीवारों पर इन गुरुद्वारों की लघु आकृतियां (मॉडल) भी उकेरी गई हैं, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सिख धर्म की समृद्ध विरासत से परिचय कराती है। इसके अतिरिक्त पार्क परिसर में एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन, शिक्षाओं और ऐतिहासिक कार्यों को चित्रों, वस्तुओं और डिजिटल माध्यमों के जरिए प्रस्तुत किया गया है। यह संग्रहालय न केवल उनकी वीरता और बलिदान को दर्शाता है बल्कि लोगों को उनके आदर्शों से भी प्रेरित करता है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की कृषि को उन्नत और लाभकारी बनाने में अब राज्य की महिला किसान की भूमिका भी काफी अहम साबित हो रही है। अब महिलाएं न सिर्फ खुद खेती कर रही हैं। बल्कि, इससे आय का स्रोत भी बना लिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब राज्य की असिंचित कृषि भूमि को सात निश्चय-2 के तहत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” पहुंचाने के लिए “मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना” की शुरुआत की तो इस योजना में राज्य की महिला किसानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। लघु जल संसाधन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के तहत 2024 से अब तक राज्य के 20 हजार 228 किसानों ने 115 करोड़ 74 लाख रुपये सरकारी अनुदान का लाभ उठाया है। इसमें 3 हजार 877 महिला किसान शामिल हैं। इन महिला किसानों ने अपने खेतों में निजी नलकूप गड़वाने के लिए सरकार से कुल 22.52 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त किया है।

क्या है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना

दक्षिण बिहार के जिन जिलों में जल स्तर का संकट सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार ने अपने पांच विभागों से 21 हजार 274 ऐसे स्थलों का चयन किया है, जहां जल संकट के कारण कृषि की भूमि असिंचित है। इसके आधार पर पटवन के लिए निजी नलकूप स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें पहले चरण में 18 हजार 747 स्थलों को चिन्हित किया गया। सरकारी अनुदान से निजी नलकूप स्थापित करने वाले किसानों के लिए सरकार ने शर्त यह रखी कि केन्द्रीय भूजल बोर्ड की तरफ से चिन्हित अतिदोहित और संकटग्रस्त प्रखंडों एवं पंचायतों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

इस योजना में सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 50 प्रतिशत, पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों के किसानों के लिए 70 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के किसानो को निजी नलकूप स्थापित करने के लिए 80 तक प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों की पात्रता

राज्य सरकार ने सर्वेक्षण के बाद राज्य के वैसे प्रगतिशील और इच्छुक किसानों, जिनके पास न्यूनतम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) जमीन है, उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। अनुदान उन्हें ही दिया जाता है, जिन्होंने अपने खेतों के पटवन के लिए बोरिंग कराने के लिए पूर्व में लघु जल संसाधन विभाग या किसी अन्य विभाग अथवा संस्था से किसी तरह की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की हो।

राज्य ब्यूरो, पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को अमंगल बताने से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव उनके पीए पर आईजीआइएमएस में बेड बेचने का आरोप लगा चुके थे। यह आरोप वे मुजफ्फरपुर कांड के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हुए लगाए। पटना वापसी पर प्रेस-वार्ता कर मंगल पांडेय को अमंगल बताया और पीएमसीएच के उपाधीक्षक डॉ. अभिजीत के विरुद्ध हुई कार्रवाई को दिखावटी बताया।

इसी के साथ एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को पद का लोभी करार दिया। कहा कि ये लोग एनडीए और सरकार में हैं। उसके बावजूद इन्हें सरकार को पत्र लिखना पड़ रहा। इससे बेहतर है कि सरकार से बाहर हो जाएं, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोभी लोग हैं।

तेजस्वी ने आगे कहा, गिरगिट जैसे रंग बदलने और घड़ियाली आंसू बहाने वाले। पार्टी का विघटन और परिवार में फूट कराने वालोंं को भूल गए। अपने पिता के अपमान को भूल गए। चिरागजी! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके पत्र का उत्तर नहीं देने वाले। उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर कांड के संदर्भ में चिराग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख न्यायिक जांच की मांग की है।

सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए तेजस्वी ने महागठबंधन शासन-काल की अपनी उपलब्धियां गिनाईं और अपना बखान जी भर किए। हम रेफरल पालिसी लाए थे, क्या उसका अनुपालन हो रहा। जिलों से अति गंभीर स्थिति में ही मरीजों को रेफर करने की बात थी। मुजफ्फरपुर से पटना तक की प्रक्रिया में चार-पांच घंटे लगे, उसी कारण लड़की की मृत्यु हो गई। बिहार मेंं भ्रष्ट और सेवानिवृत्त लोगों का काकस चल रहा। अपराध चौतरफा है।

तेजस्वी ने कहा कि छह सितंबर, 2022 को मैंने पीएमसीएच में औचक निरीक्षण किया था। कोताहियों पर डाक्टर अभिजीत को हटाया। उनकी जगह डॉ. सरफराज को तैनात किया। हमारी सरकार जाने के बाद मंगल पांडेय फिर अभिजीत को लाए, जो लापरवाह हैं। उन्हें इसलिए लाया गया, क्योंकि वे पूर्णतया आरएसएस के व्यक्ति हैं।

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि कल की कार्रवाई लीपापोती और अस्पताल अधीक्षक को बचाने के लिए हुई है। यह मामला ठंडा हो जाने पर अभिजीत फिर लाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में रैकेट है। सेवानिवृत्त डाक्टर प्रतिनियुक्त हो रहे। ठाकुर को सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिनियुक्त किस कारण किया गया। आखिर इनमें क्या खूबी है।

दरअसल, जब तक पीएमसीएच में 5000 करोड़ की बिल्डिंग बनती रहेगी, किसी की मजाल नहीं कि उन्हें बदल सके। बिहार में ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल चल रहा है। निर्मम, निकम्मी और नकारा सरकार संवेदन-शून्य हो चुकी है।

डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना जिला अंतर्गत बिक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात् मुख्यमंत्री ने बिक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना परिसर का निरीक्षण किया और परियोजना की कार्य पद्धति एवं व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बिहार सरकार के जल-जीवन-हरियाली अभियान के 10वें अवयव (सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत) के तहत हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं।

इसके तहत पटना जिला में विक्रम लॉक के समीप मुख्य नहर के किनारे जल संसाधन की भूमि पर 2 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कराया गया है। इस परियोजना को स्थापित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा राशि का वहन नहीं किया गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए एकरारनामा के तहत निजी कंपनी के द्वारा 25 वर्षों के लिए 3.10 प्रति यूनिट की दर से बिजली, ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। बिक्रम तथा इसके आस-पास के लोगों को सस्ते दर पर हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिलेगा।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य के विभिन्न नहरों, बांधों, नदी एवं तटबंधों के किनारे खाली पड़े स्थलों का सर्वे कराकर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के उत्पादन से पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण रहित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी एवं पर्यावरण संरक्षण में इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना के संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे आर्थिक लाभ भी होगा। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में हमलोगों ने कई काम किए हैं। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। लोगों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं।

कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बिक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना तथा राज्य के अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम में जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉ० चंद्रशेखर सिंह, पटना के जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एस०एम०, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

डिजिटल डेस्क, पटना। सड़क दुर्घटना में आप यादि किसी घायल व्यक्ति की मदद करते हैं, तो राज्य सरकार आपको इसके लिए सम्मानित भी करती है। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। सड़क दुर्घटनाओं में किसी घायल के लिए शुरुआती एक घंटा का समय गोल्डन ऑवर (स्वर्णिम समय) माना जाता है। ताकि इनकी जान बचाई जा सके। इस स्वर्णिम समय में घायलों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले लोगों को गुड सेमेरिटन (अच्छे मददगारों) कहा जाता है। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से 10 हजार रुपए की नकद राशि से सम्मानित किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष ऐसे गुड समेटेरिटन को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के मौके पर सम्मानित किया जाता है। इन्हें सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र, मोमेंटो, शॉल और 10 हजार रुपए की नकद राशि दी जाती है।

मोतिहारी में सबसे अधिक गुड सेमेरिटन

इस वर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के मौके पर सड़क दुर्घटनाओं में घायलों मददगार बने 84 गुड सेमेरिटन को सम्मानित किया गया है। इसमें सर्वाधिक संख्या पूर्वी चंपारण जिले की है, जहां के 19 अच्छे मददगारों को सम्मानित किया गया है। दूसरे स्थान पर अरवल जिला के 8 के अलावा अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर और वैशाली जिले के 4-4 अच्छे मददगारों को सम्मानित किया जा चुका है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को 91 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है।

ऐसे होती है गुड सेमेरिटन की पहचान

इस योजना की शुरुआत मई 2015 से की गई है। केंद्र सरकार के स्तर इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है। सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए सबसे पहले स्थानीय दुकानदार, निवासी, राहगीर और पुलिसकर्मी आगे आते हैं। इनकी पहचान दो तरीके से की जाती है। पहला, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने वाले व्यक्ति की जानकारी अस्पताल की तरफ से रखी जाती है।

सड़क दुर्घटना का समय और दुर्घटना के स्थान के संबंध में अस्पताल की तरफ से अच्छे मददगार व्यक्ति को एक पावती रसीद दी जाती है। दूसरा, दुर्घटना की जानकारी गुड सेमेरिटन पुलिस को देते हैं। इसके बाद पुलिस भी एक पावती रसीद देती है। इसमें संबंधित व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, पता, स्थान, दुर्घटना की तिथि और समय की जानकारी होती है। किस प्रकार पीड़ित की मदद की गई है, इसका विवरण भी उसमें दर्ज होता है। इस रसीद की एक प्रति जिला मूल्यांकन समिति (अप्रेजल कमिटी) को भी दी जाती है।

कमेटी करती है इन लोगों का चयन

गुड सेमेरिटन का चयन करने के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसमें जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी शामिल होते हैं।