Dainik Jagran

जागरण संवाददाता, पटना। आइआइटी के रिजल्ट में इस वर्ष भी गुवाहाटी जोन का परिणाम खराब रहा। गुवाहाटी जोन से कोई भी अभ्यर्थी आल इंडिया के टाप 100 में अपना स्थान इस वर्ष नहीं बना सका। वर्ष 2024 व वर्ष 2022 में यहां से दो-दो अभ्यर्थियों को टाप 100 में स्थान मिला था।

इस वर्ष भी टाप 500 में तीन अभ्यर्थी

वर्ष 2024 में टाप 500 में जोन के पांच अभ्यर्थियों को जगह मिली थी। वर्ष 2023 में गुवाहाटी जोन से टाप 100 में मात्र एक अभ्यर्थी शामिल थे, जबकि टाप 500 में तीन अभ्यर्थी शामिल थे। इस वर्ष भी टाप 500 में तीन अभ्यर्थी को जगह मिली है। उसकी आल इंडिया रैंकिंग की बात करें तो 161, 471, 478 बताया जा रहा है।

आइआइटी गुवाहाटी जोन में टाप 100 में कोई नहीं

आइआइटी कानपुर ने कहा कि आइआइटी गुवाहाटी जोन में टाप 100 में कोई नहीं है। पिछली कुछ सालों से आइआइटी गुवाहाटी जोन में टाप 10 में कोई भी अभ्यर्थी जगह नहीं बना पा रहे हैं। 2020 और 2021 के जेईई एडवांस में गुवहाटी जोन टाप 100 से बाहर था।

दो साल के बाद पुन: टाप 100 से बाहर

इस बार भी दो साल के बाद पुन: टाप 100 से बाहर हो गया। 2022 में जोन वाइज रिजल्ट देखें तो टाप 100 में गुवाहटी जोन से दो अभ्यर्थी ने जगह बनायी थी। 2022 में टाप 200 में पांच, टाप 300 में सात, टाप 400 में आठ और टाप 500 में 10 अभ्यर्थी ने जगह बनाई है।

2021 में टाप 200 में तीन, टाप 300 में पांच, टाप 400 में सात और 500 में केवल नौ अभ्यर्थी ही अपना स्थान बना पाये थे। वैसे जोन वाइज रिजल्ट में गुवाहाटी जोन सबसे नीचे है।

2020 में भी टाप 100 में गुवाहटी जोन से किसी अभ्यर्थी ने जगह नहीं बनायी थी, लेकिन 2020 में टाप 200 में चार, टाप 300 में सात, टाप 400 में आठ और 500 में केवल 12 अभ्यर्थी ने स्थान बनाया था। आइआइटी गुवाहाटी जोन में आने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, सिंगापुर (भारत के बाहर) शामिल हैं।

गुवाहाटी जोन में बिहार के छात्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन

जेईई मेन में बिहार से 15,476 अभ्यर्थी ने जेईई एडवांस में शामिल हुए थे। इसमें से बिहार के 11 सौ से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए है। वैसे जोन में प्रदर्शन के मामले में बिहार के अभ्यर्थी का ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। गुवाहाटी जोन से कुल 2743 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, इसमें बिहार के 11 सौ से अधिक अभ्यर्थी शामिल हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को 15 अगस्त तक शुरू करने की योजना है। इसको लेकर पटरी बिछाने से लेकर मेट्रो डिपो तैयार करने का काम अंतिम चरण में है।

इस माह के अंत तक यह काम पूरा होने का लक्ष्य है। हालांकि, अभी तक मेट्रो ट्रेन की बोगी लाने पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। इस बीच राज्य सरकार किराये पर मेट्रो बोगी लाने पर भी विचार कर रही है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि 15 अगस्त तक मेट्रो परिचालन को देखते हुए जल्द से जल्द बोगी लाने पर अंतिम निर्णय किया जाएगा।

राज्य सरकार बोगी खरीदने और किराये पर लेने, इन दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है। जो विकल्प जल्द और किफायती साबित होगा, उसे ही अपनाया जाएगा।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि मेट्रो की सेवा 15 अगस्त से शुरू कर दी जाए। इसके लिए मेट्रो अधिकारियों को गुणवत्ता और समय दोनों का ख्याल रखने को कहा गया है।

पहले एक लाइन ही होगी शुरू:

विभागीय जानकारी के अनुसार, मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक प्रायोरिटी कॉरिडोर में पहले एक लाइन को ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए बिजली से लेकर अन्य तकनीकी काम भी जारी हैं।

प्रायोरिटी कॉरिडोर में सिर्फ एक जगह जहां दो लाइनें ऊपर-नीचे से गुजर रही हैं, वहां पटरी बिछाने का काम बाकी है। यहां आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से स्टील का गर्डर लगाया जाना है। इसे भी जून के आखिरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के नौ शहरों में केंद्र की उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई अड्डों को विकसित किया जा रहा है। इसके तहत मुजफ्फरपुर के पताही में हवाई अड्डा के निर्माण की पहल गई है। यहां हवाई अड्डा के साथ उड्डयन प्रशिक्षण अकादमी भी बनाने की योजना है।

इस हवाई अड्डा की चहारदीवारी एवं रनवे निर्माण करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) की मांग की गई है। इसी तरह रक्सौल में प्रस्तावित हवाई अड्डा के मास्टर प्लान में संशोधन किया गया है। इसके लिए 139 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसकी अनुमति एएआइ से मिलने के उपरांत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूर्वी चंपारण के डीएम को पत्र लिखा गया है।

प्रशिक्षण अकादमी के लिए 15 वर्ष के लिए एमओयू

मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा के साथ यहां उड्डान प्रशिक्षण अकादमी को स्थापित करने के संबंध में एएआइ के साथ 15 वर्ष का एक समझौता किया गया है। इसके प्रारूप के तहत ही निर्माण की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। विधि विभाग की ओर से अनुमति मिलने के उपरांत आगे की प्रक्रिया शुरू की गई है।

रनवे निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने का निर्देश

चाहरदीवारी और रनवे निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही यहां के हवाई अड्डा में एक वीआइपी लाउंज का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, निर्माण शीघ्र शुरू होगा।

रक्सौल में 139 एकड़ भूमि का अतिरिक्त अधिग्रहण

रक्सौल में हवाई अड्डा निर्माण की कवायद भी तेज हो गई है। इसके मास्टर प्लान में थोड़ा संशोधन किया गया है। रक्सौल हवाई अड्डा के सामने से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को मोड़ने में असमर्थता के कारण ए-320 माडल के हवाई जहाज के उड़ान के लिए इसे उपर्युक्त पाया गया है। इस एयरपोर्ट के लिए 139 एकड़ अतिरिक्त भूमि की जरूरत महसूस की गई है। इसे लेकर पूर्वी चंपारण के डीएम को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए पूर्व से लागू अवकाश की स्वीकृति हेतु नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को अवकाश देने में स्पष्टता और पारदर्शिता बरतें और नये दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं और खुद भी करें।

शिक्षा विभाग के उप सचिव अमित कुमार पुष्पक की ओर से निर्गत दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों (स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर) को बिहार सेवा संहिता के नियमों के तहत अवकाश अनुमान्य है, लेकिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि विभिन्न जिलों में अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया में एकरूपता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। जिससे उक्त शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अवकाश स्वीकृत कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए विभाग के स्तर से निर्गत गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करें।

अवकाश के प्रकार

• आकस्मिक अवकाश- यह प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान्य होगा। यह सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।आवेदन की तिथि को ही सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
• विशेष आकस्मिक अवकाश- महिला शिक्षकों के लिए प्रत्येक माह में लगातार दो दिन अनुमान्य है। यह सार्वजनिक एवं आकस्मिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
• मातृत्व अवकाश/प्रसव अवकाश- दो से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवक को छुट्टी प्रारंभ की तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व/प्रसव अवकाश देय होगा।
• अवयस्क संतान वाली महिला कर्मचारियों को उनकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान, केवल दो संतान तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन-पोषण या देखभाल के लिए दो वर्ष अवकाश देय। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के अंदर इसकी स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा।
• पितृत्व अवकाश- मेटरनिटी की संभावित तिथि के 15 दिन पहले से छह महीने तक की अवधि के बीच लगातार 15 दिन।
• उपार्जित अवकाश- अधिकतम 300 दिनों तक यह अवकाश संचित होगा।
• आधे वेतन पर छुट्टी- यह छुट्टी निजी काम के लिए और स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पर भी मिल सकती है। आधे वेतन पर छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर या निजी काम के लिए, एक समय में चाहे जितने दिनों तक ली जा सकती है और यह तब भी लागू होगा जब ऐसी छुट्टी निवृत्ति के पूर्व ली जाए। यह छुट्टी तबतक न दी जाएगी, जबतक कि छुट्टी मंजूर करने में सक्षम प्राधिकार को ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि सरकारी सेवक छुट्टी बीत जाने के बाद कर्तव्य पर लौट आएगा।
• रूपांतरित छुट्टी- पूरे सेवाकाल में अधिकतम 180 दिनों तक देय है। 180 दिन यानी आधा वेतन की अर्जित 360 दिनों के अवकाश के विरुद्ध 180 दिनों का पूर्ण वेतन पर अवकाश का रूपांतरण होगा। यदि आधा वेतन का अवकाश 360 दिनों से कम अर्जित होगा तो उतने कम दिनों का ऐसे अवकाश का रूपांतरण की स्वीकृत दी जाएगी।
• असाधारण अवकाश- उक्त अवकाश की अवधि का कोई वेतनादि देय नहीं होगा।
• अदेय छुट्टी (लीव नॉट ड्यू)- यह छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर दी जा सकती है। यह छुट्टी समूचे सेवाकाल में 180 दिन दी जा सकती है। सरकारी सेवक जो आधा वेतन पर छुट्टी बाद में उपार्जित करेंगे, उससे यह छुट्टी काट ली जाएगी।

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी समेत प्रदेश में कोरोना के नए मामले बढ़ने के बाद सोमवार से आइजीआइएमएस में आरटी-पीसीआर जांच दोबारा शुरू कर दी गई है। यह जानकारी माइक्रोबायोलाजी की विभागाध्यक्ष डा. नम्रता कुमारी ने दी। उन्होंने कहा कि आइजीआइएमएस देश के ऐसे चुनिंदा संस्थानों में शामिल है जहां कोरोना वायरस के नए वैरियंट पहचान के लिए जीनोमिक सिक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है।

महामारी के पूर्व के चरणों में माइक्रोबायोलाजी विभाग की मालिक्यूलर लैब बिहार-झारखंड में एकमात्र अधिकृत केंद्र था, जहां कोविड पाजिटिव नमूनों की जीनोटाइपिंग सफलतापूर्वक की गई थी। इन आंकड़ों को इंडियन बायोलाजिकल डेटा सेंटर, फरीदाबाद के राष्ट्रीय डाटाबेस में शामिल किया गया जो राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुई।

नए वैरियंट में नहीं मिला गंभीर वृद्धि का संकेत 

डा. नम्रता ने बताया कि हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों से दो नए वैरियंट एनबी.1.8.1 व एलएफ.7 की पहचान हुई है। इनकी संचरण क्षमता व रोग तीव्रता पर अध्ययन जारी है लेकिन वर्तमान साक्ष्यों के अनुसार इनमें किसी गंभीर वृद्धि का संकेत नहीं मिला है।

आइसीएमआर के अनुसार स्थिति अभी नियंत्रण में

कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व आइसीएमआर के अनुसार स्थिति अभी नियंत्रण में है। ऐसे में लोग घबराएं नहीं पर कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए सतर्क रहें। बिहार सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आइजीआइएमएस का माइक्राबायोलाजी विभाग व सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

संक्रमण से बचाव को ये उपाय जरूरी 

कोविड-19 जो सार्स-कोव-2 वायरस से होता है मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति की सांस की बूंदों व नजदीकी संपर्क से फैलता है। बंद व खराब वेंटिलेशन वाले स्थानों में एरोसोल के माध्यम से भी फैल सकता है। बुखार, गले में खराश, खांसी, थकान, शरीर में दर्द एवं कुछ मामलों में दस्त या सांस लेने में कठिनाई इसके सामान्य लक्षण हैं।

बीमार व्यक्तियों में लक्षण गंभीर 

अधिकतर संक्रमण हल्के हैं लेकिन वृद्धजनों या पहले से बीमार व्यक्तियों में ये लक्षण गंभीर रूप में सामने आ सकते हैं। ऐसे में सभी को कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे भीड़भाड़ या बंद स्थानों पर मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना या सैनिटाइजर का प्रयोग करना, अनावश्यक भीड़ से बचना आदि शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, पटना। आइआइटी जेईई एडवांस का परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों की अब नामांकन व ब्रांच पर नजर टिकी है। विशेषज्ञों के अनुसार हर विद्यार्थी अच्छी आइआइटी के साथ मनपसंद ब्रांच चाहता है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी आल इंडिया रैंक 100 से कम है, उन्हें टाप आइआइटी बाम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास में कम्प्यूटर साइंस मिलने की संभावना है।

दूसरी प्राथमिकता दिल्ली में कंप्यूटर साइंस

विद्यार्थियों की फर्स्ट च्वाइस देखें तो, आइआइटी मुंबई सीएस ब्रांच रहता है, जो कि टॉप-61 पर क्लाज हो जाता है। इसके बाद दूसरी प्राथमिकता दिल्ली में कंप्यूटर साइंस को अभ्यर्थी देते हैं। तीसरी प्राथमिकता में कानपुर और मद्रास की कम्प्यूटर साइंस ब्रांच को दी जाती है।

100 से 500 रैंक के मध्य दिल्ली, कानपुर की एमएनसी, एआई, डाटा साइंस उपरोक्त चारों आईआईटी की इलेक्ट्रीकल, खड़गपुर की सीएस मिल सकती है। 500 से 1000 के मध्य बीएचयू, रुड़की, हैदराबाद, गुवाहाटी की सीएस, मुम्बई, दिल्ली, कानपुर की कोर ब्रांच मिलने की संभावना है।

1000 से 4000 के मध्य रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गांधी नगर, इंदौर, रूपड़, मंडी, जोधपुर, धनबाद, पटना, भुवनेश्वर में कम्प्यूटर साइंस एवं मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर आइआइटी में कम्प्यूटर साइंस के अतिरिक्त अन्य ब्रांचें मैकेनिकल, कैमिकल, सिविल, एयरोस्पेस, प्रोडक्शन आदि मिलने की संभावना रहती है। 4000 से 8000 के मध्य रुड़की, गुवाहाटी, खड़गपुर, हैदराबाद, वाराणसी में सिविल, कैमिकल, मेटलर्जी एवं मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, मद्रास में लोअर ब्रांचेंज, पलक्कड़, तिरुपति, गोवा, धाड़वाड़, भिलाई, जम्मू में सीएस मिलने की संभावना बन सकती है।

आइआइटी पटना के कोर ब्रांच मिलने की उम्मीद

8000 से 12000 के मध्य रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रोपड़, मंडी, इंदौर, गांधीनगर, जोधपुर, भुवनेश्वर, पटना, धनबाद में कोर ब्रांच के अतिरिक्त अन्य ब्रांचों के साथ-साथ पुराने सात आइआइटी में बायलोजिकल साइंस, नेवल आर्किटेक्चर, माइनिंग इंजीनियरिंग, पालीमर साइंस, सिरेमिक इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचें मिलने की संभावना रहती है। 12 से 17 हजार के मध्य रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को नई आईआईटी जैसे पलक्कड़, तिरुपति, गोवा, धाड़वाड़, भिलाई, जम्मू की अन्य ब्रांचें मिलने की संभावना रहती है।

जागरण संवाददाता, पटना। गर्मी की छुट्टी के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही दो जोड़ी ट्रेनों के अवधि विस्तार कर दिया गया है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पटना से साबरमती के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन चार, 11, 18 एवं 25 जून को किया जाएगा। यह ट्रेन पटना जंक्शन से चलेगी।

पटना जंक्शन से इस ट्रेन का चलने का समय 04.30 बजे निर्धारित किया गया है। यहां से यह ट्रेन चलने के बाद दानापुर, आरा, बक्सर, डीडीयू रुकते हुए अगले दिन साबरमती पहुंचेगी।

उत्तरी बिहार के रक्सौल से हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी एवं झाझा के रास्ते चलाई जाएगी।

यह ट्रेन सात, 14, 21 एवं 28 जून को हावड़ा से 23 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा एवं सीतामढ़ी होते हुए रक्सौल पहुंचेगी।

वापसी में यह ट्रेन आठ, 15, 22 ए वं 29 जून को रक्सौल से शाम साढ़े पांच बजे रवाना होगी और अगले दिन हावड़ा पहुंचेगी। इसके अलावा, एक ट्रेन मालदा से आनंद विहार के लिए चलाने का निर्णय लिया गया है।

माता वैष्णो देवी कटडा-गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन का अवधि विस्तार

माता वैष्णो देवी कटड़ा-गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन कटड़ा से छह जून से 11 जुलाई तक चलाई जाएगी। यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को चलाई जाएगी। यह ट्रेन कटड़ा से प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी, वहीं गुवाहाटी से यह ट्रेन नौ से 14 जुलाई तक चलाई जाएगी।

प्रत्येक सोमवार को यह ट्रेन नौ जून से 14 जुलाई तक चलाई जाएगी। कटड़ा-गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन हाजीपुर-बराैनी-कटिहार के रास्ते चलाई जाएगी। इसके अलावा उदयपुर सिटी-फारबिसगंज स्पेशल ट्रेन तीन जून से 24 जून तक चलाई जाएगी। यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को उदयपुर सिटी से चलाई जाएगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट आसित नाथ तिवारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। वे साल भर पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल को लिखे पत्र में तिवारी ने कहा है कि एक बलात्कार पीड़ित बालिका को पीएमसीएच में एडमिट करने में देरी और उसके प्रति पार्टी के दृष्टिकोण से वे आहत हुए हैं। उन्होंने अवसर देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के प्रति आभार भी प्रकट किया।

प्रिय रंजन ने ली राजद की सदस्यता

पत्रकारिता से राजनीतिक जगत में कदम रखने वाले प्रिय रंजन ने सोमवार को विधिवत राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व विधायक भोला यादव ने पार्टी कार्यालय में प्रिय रंजन को सदस्यता दिलाई।

प्रिय रंजन छात्र जीवन में कांग्रेस से जुड़े थे। वह कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की तकनीकी सेल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं।

बाद में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी मनोनीत किए गए, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद वह राजनीति छोड़कर पत्रकारिता में आ गए।

पत्रकारिता के दौरान भी उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव की नीतियों का ही अनुसरण किया। साथ ही व्यक्तिगत जीवन में हमेशा वंचित समाज के लिए काम करते रहे।

चंदन सिंह बने प्रदेश जदयू सलाहकार समिति के सदस्य

चंदन सिंह को प्रदेश जदयू सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने उन्हें अपने कक्ष में उनके मनोनयन का पत्र सौंपा।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चंदन सिंह की राजनीतिक क्षमता व अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। चंदन ने पार्टी अध्यक्ष द्वारा यह जिम्मेदारी दिए जाने को ले आभार प्रकट किया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार रेरा अब बिना निबंधन के चल रहे प्रोजेक्ट की पहचान सेटेलाइट चित्रों से कर रबा है। इसके लिए तकनीकी दल का गठन किया गया है। सोमवार को यह तकनीकी दल सारण पहुंचा जहां विस्तृत जांच में कई गड़बड़ियां पकड़ी गईं।

रेरा के अनुसार, सारण जिले के विभिन्न अंचलों के करीब 40 प्लाटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निरिक्षण किया गया जिनमें लगभग 31 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो आयोजना क्षेत्र में आते हैं, मगर बिना रेरा निबंधन कराए ही इनका प्रचार किया जा रहा है और प्लाट की बुकिंग एवं बिक्री भी की जा रही है।

रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण के तकनीकी दल ने सोमवार को सारण के जिला पदाधिकारी अमन समीर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीयों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की।

रेरा जांच आयुक्त ने सारण डीएम से आग्रह किया कि संबंधित अंचलाधिकारियों को ये निदेश दिया जाए कि वे एक सप्ताह के अंदर पहचान किए गए स्थल के प्लाट का खेसरा संख्या एवं जमाबंदी विवरण पता कर रेरा बिहार को सूचित करें, ताकि संबंधित प्रमोटरों और जमीन मालिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सके।

जांच आयुक्त ने जिला प्रशासन से ऐसे स्थानों की जानकारी मांगी है, जहां रेरा की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा सके।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में विभिन्न कारणों से ऐच्छिक स्थानातंरण के लिए एक लाख 90 हजार जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है, उनमें से जो शिक्षक अब स्थानातंरण नहीं चाह रहे हैं और वर्तमान विद्यालय में ही बने रहना चाहते हैं तो उन शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने स्थानातंरण संबंधी आवेदन को वापस लेने का मौका मुहैया कराया है। स्थानातंरण संबंधी आवेदन वापस लेने के लिए मंगलवार को ई-शिक्षाकोष पोर्टल को खोला जा रहा है, ताकि जो शिक्षक अब स्थानातंरण नहीं चाह रहे हैं वो अपना आवेदन वापस ले सकें।

ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन वापस ले सकते हैं

शिक्षा विभाग के मुताबिक इस व्यवस्था से उन शिक्षकों को राहत मिलेगी, जिन्होंने स्थानातंरण के लिए आवेदन किया है, लेकिन अब चाह रहे हैं कि वर्तमान विद्यालय में ही बने रहें। ऐसे शिक्षक अपनी आइडी और पासवर्ड का उपयोग कर ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन वापस ले सकते हैं।

अन्य शिक्षकों को स्थानातंरण का विकल्प बढ़ जाएगा

इससे अन्य शिक्षकों को स्थानातंरण का विकल्प बढ़ जाएगा। विगत सप्ताह शिक्षा विभाग ने एक लाख 30 हजार शिक्षकों को स्थानांतरित करते हुए उनके पदस्थापन को जिला आवंटित कर रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालय आवंटित किया जा रहा है, जो 15 जून तक पूरा किया जाना है।

शिक्षकों को स्थानातंरण संबंधी पत्र मिल जाएगा

20 जून को शिक्षकों को स्थानातंरण संबंधी पत्र मिल जाएगा। 23 से 30 जून तक नव पदस्थापित विद्यालयों में शिक्षकों को योगदान करना है। इस बीच स्थानातंरण के लिए आवेदन देने वाले बड़ी संख्या में शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव से स्थानातंरण का आवेदन वापस लेने का विकल्प मांगा है।

जागरण संवाददाता, पटना। आईआईटी में नामांकन के लिए जेईई एडवांस का परिणाम सोमवार की सुबह जारी हो गई। जारी परिणाम में सबसे बेहतर दिल्ली जोन का रहा, गुवाहाटी जोन उम्मीद के विपरित परिणाम संतोषजनक नहीं रहे।

परीक्षार्थी अपना रिजल्ट आईआईटी कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं और अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

आईआईटी कानपुर की ओर से जारी रिजल्ट के अनुसार टॉपरों में राजस्थान के अभ्यर्थी शामिल है। अब तीन जून से जोसा (ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथारिटी) काउंसिलिंग 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।

सभी अभ्यर्थियों को 10 जून तक च्वाइस फिलिंग करनी होगी। इस साल आईआईटी में काउंसिलिंग के छह राउंड होंगे। पिछले साल से काउंसिलिंग का एक राउंड का मौका अधिक मिलेगा।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

जागरण संवाददाता, पटना। देश व प्रदेश में फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अस्पतालों में सर्दी-खांसी, जुकाम, बुखार या गले में खराश की समस्या लेकर आने वाले रोगियों को आशंकित मानते हुए कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया है।

इसके चंद दिन बाद पीएमसीएच, एनएमसीएच, आइजीआइएमएस जैसे बड़े अस्पतालों में जांच बढ़ाने तक के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों के आठ दिन तक पीएमसीएच, आइजीआइएमएस व आरएमआरआइ जैसे बड़े संस्थानों में कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच नहीं शुरू हुई।

आरटीपीसीआर जांच किट आने पर सोमवार से बड़े पैमाने पर जांच शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी उसके लिए इंतजार करना होगा। हालांकि, आइजीआइएमएस के चिकित्साधीक्षक डॉ. मनीष मंडल व पीएमसीएच के प्राचार्य डॉ. विद्यापति चौधरी ने बताया कि ओपीडी व वार्डों में भर्ती कोरोना आशंकितों की जांच शुरू हो चुकी है।

वहीं, सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि अभी आरटी-पीसीआर की जांच की नहीं आने से न्यू गार्डिनर रोड, एलएनजेपी, गर्दनीबाग जैसे अस्पतालों में कोरोना जांच नहीं शुरू हुई है। पूरी तैयारी है किट आते ही सभी जगह जांच शुरू करा दी जाएगी।

बड़े अस्पतालों में बढ़ेगी आशंकित रोगियों की संख्या, सावधानी जरूरी सर्दी-खांसी, बुखार, गले में खराश जैसे कोरोना के अति सामान्य लक्षण होने पर मरीज सबसे पहले नजदीकी छोटे अस्पतालों में जाता है।

वहां कोरोना की जांच नहीं होने से अब आशंकित मरीज आइजीआइएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच या एम्स पटना की ओपीडी में जाएंगे।

वहां कोरोना आशंकित रोगियों की संख्या बढ़ने से लंबी कतार लगेगी और मास्क नहीं लगाने या शारीरिक दूरी नियम का पालन नहीं करने से अचानक संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है।

हालांकि, आइजीआइएमएस ने शुरुआती दौर में ही बिना मास्क डाक्टरों के कक्ष में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है और कतार में शारीरिक दूरी नियम का अनुपालन कराने के लिए सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दिए हैं।

सुरक्षाकर्मी माइकिंग कर इसका अनुपालन कराने का प्रयास करते हैं लेकिन अभी तक यह बहुत प्रभावी नहीं रहा है।

इनकी जांच व निम्न सावधानी जरूरी

बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं व लंबे समय से बीमार लोगों में लक्षण दिखने पर उनकी जांच प्राथमिकता पर करानी जरूरी है। 

जांच सुविधा बहुत कम केंद्रों पर होने से भीड़ बढ़ गई है। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा के लिए भी सर्जिकल मास्क के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है।

अबतक हैंड सैनिटाइजर तक मुहैया नहीं कराया गया है। खतरनाक दुष्प्रभाव की समय रहते पहचान के लिए एसपीओ2 जांच की मशीनें खराब होने से वह भी बंद।

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश कांग्रेस ने घोषणा की है कि चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग करे उसकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाएगी।

रविवार को सदाकत आश्रम में आयोजित अतिपिछड़ों का सवाल बनाम कांग्रेस की भूमिका विषयक सेमिनार सह अभिनंदन समारोह में वक्ताओं ने उक्त बातें कहीं।

कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए अतिपिछड़ा समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सेमिनार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, सह प्रभारी सुशील पासी भी शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान पार्टी ने एक प्रस्ताव भी पारित किया

कार्यक्रम के दौरान पार्टी ने एक प्रस्ताव भी पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस अति पिछड़े समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हिस्सेदारी के लिए संगठित संघर्ष करेगी और उसे अपने राजनीतिक एजेंडे में प्राथमिकता देगी।

कार्यक्रम को प्रो. शिव जनतन ठाकुर, अली अनवर, डॉ. केपी सिंह, चंद्रदेव कुमार चौधरी, व नीलू कुमारी ने संबोधित किया।

इनके अलावा अजय कानू, ओमप्रकाश महतो व प्रमोद कुमार चंदवंशी ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ एक अभिनंदन नहीं, बल्कि अतिपिछड़ा समाज की आवाज को राजनीति के केंद्र में लाने की एक निर्णायक पहल साबित हुआ।

कार्यक्रम के दौरान अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार के नव-नियु1त चेयरमैन शशि भूषण पंडित का अभिनंदन भी किया गया।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के शहरी निकायों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-2 के तहत केंद्र सरकार से एक लाख अतिरिक्त शहरी आवास की मांग की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर केंद्र को पत्र लिखा है।

पीएम आवास योजना-2 के तहत राज्य के शहरी निकायों को अगले पांच साल में पांच लाख आवास मिलने हैं। इसके लिए सर्वे का काम हो चुका है। अभी तक हुए सर्वे में पांच लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। अभी आवेदन की प्रक्रिया जारी है।

शहरी आवास के बढ़ते आवेदनों को देखते हुए आवास बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसको लेकर मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा बैठक भी हुई जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद शहरी गरीबों को छह लाख आवास मिलेंगे।

शहरी आवास के लिए आए आवेदनों के सत्यापन की चल रही प्रक्रिया 

वर्तमान में शहरी आवास के लिए आए आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। सभी शहरी निकायों को गंभीरता से आवेदन के सत्यापन का निर्देश दिया गया है। इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत पर लगाम कसने के लिए दो टीम गठित की है।

टीम के सदस्य शहरी निकायों में जाकर आवेदकों से बात करेंगे। विभागीय समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, पटना। एक जून से प्रदेश में मानसून का महीना आरंभ हो गया है। इस माह में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जबकि, पटना सहित शेष भागों में सामान्य से कम रहने का पूर्वानुमान है।

जून में प्रदेश का सामान्य अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है। वहीं, अधिसंख्य क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। सामान्य न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है।

प्रदेश के अधिसंख्य क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने से मौसम सामान्य होने के साथ लू व भीषण गर्मी से राहत मिलने के साथ खेती किसानी को लाभ मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में औसत सामान्य वर्षा 59.1 मिमी से अधिक होने के आसार है।

केरल तट पर मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दिया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मानसून की बौछार हो रही है। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में मानसून जून के दूसरे सप्ताह में आ सकता है।

अगर इस बीच कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया तो बिहार में मानसून के आने में कुछ देरी से इंकार नहीं किया जा सकता है। जून में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कहीं हल्की को कहीं भारी वर्षा हो सकती है। सबसे कम अधिकतम तापमान जून के आखिरी सप्ताह तक रहेगा।

उत्तरी भागों में आंधी-पानी की चेतावनी

अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। जबकि, प्रदेश के दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में आंधी पानी की चेतावानी को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

अगले दो से तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटों के दौरान दरभंग, सीतामढ़ी, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, कटिहार, समस्तीपुर, गाेपालगंज, जमुई, भागलपुर के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई।

राजधानी में1.6 मिमी एवं दरभंगा के कुशेश्वरनाथ में 37.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान प्रदेश में सर्वाधिक 40.6 डिग्री सेल्सियस इस सीजन में दर्ज किया गया।

इन जगहों पर दर्ज हुई वर्षा

सीतामढ़ी के बोखरा में 32.8 मिमी, कटिहार के मानसी में 30.1 मिमी, किशनगंज के ठाकुरगंज में 26.4 मिमी, मधुबनी के पंडौल में 24.4 मिमी, सुपौल में 22.6 मिमी, कटिहार के कदवा में 19.2 मिमी, किशनगंज के दिघलबैंक में 19.2 मिमी, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में 16.4 मिमी, सुपौल के राघोपुर में 16.4 मिमी, किशनगंज के गलगलिया में 15.4 मिमी, जमुई के सोनू में 12.8 मिमी, भागलपुर के कोलगांव में 12.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) के गोदामों पर जन वितरणी प्रणाली (पीडीएस) के विक्रेताओं और अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पाबंदी लगा दी गई है।

इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार की ओर रविवार को सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है।

उन्होंने सभी जिला प्रबंधकों और सभी गोदाम प्रभारियों से कहा है कि विभागीय निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएं। पीडीएस के विक्रेताओं एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति पर कड़ाई से रोक लगाएं।

उन्होंने कहा है कि इस कार्य में शिथिलता बरते जाने पर संबंधित कर्मियों पर आवश्यक भी कार्रवाई होगी। वर्तमान में जिलों से निगम गोदामों पर कहीं-कहीं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की उपस्थिति की सूचना विभाग को प्राप्त हो रही है। जबकि पूर्व से विभागीय निर्देश के माध्यम से निगम के गोदामों पर विक्रेताओं की उपस्थिति प्रतिबंधित है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न निर्गत होने की जानकारी एसएमएस के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेता को उपलब्ध करायी जा रही है।

राज्य में आवंटित खाद्यान्न के केंद्रीय पूल से उठाव तथा राज्य खाद्य निगम में उक्त खाद्यान्न की प्राप्ति एवं निगम के गोदाम के स्टाक से खाद्यान्न को जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं तक डोर-टू-डोर सिस्टम के जरिये पहुंचाने की व्यवस्था है। खाद्यान्न जीपीएस सिस्टम से युक्त वाहनों द्वारा उठाव कर पहुंचाने की व्यवस्था है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पाण्डेय के द्वारा अधिवेशन भवन, पटना में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चयनित 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर मंत्री पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक सुगम, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के इस मिशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन में आधारभूत ढांचों के विकास से लेकर मानव संसाधन की मजबूती तक निरंतर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग राज्य के हर नागरिक तक उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं पहुचाने के लिए संकल्पित है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

इन नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों में 30 ऑर्थाेपेडिक सर्जन, 27 जनरल सर्जन, 17 नेत्र रोग विशेषज्ञ, 25 मेडिसिन विशेषज्ञ (एमडी), 38 बाल रोग विशेषज्ञ, 55 स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 13 ईएनटी सर्जन, 12 मनोरोग विशेषज्ञ, 3 त्वचा रोग विशेषज्ञ, 8 एनेस्थेटिस्ट आदि शामिल हैं।

मंत्री पांडेय ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 41,000 पदों पर नियुक्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों में विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। इसमें विशेष रूप से 8,500 सामान्य और विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली प्रक्रिया भी जारी है।

इन सभी नियुक्तियों को आगामी तीन महीनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत अगले 15 दिनों में 722 सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही अस्पतालों में पैथोलॉजी सेवाओं को और अधिक उन्नत और सुलभ बनाया जा रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर जांच और उपचार की सुविधा मिल सके।

मंत्री पांडेय ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पिछले पांच दिनों में राज्य में 17 लाख से अधिक आयुष्मान और वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं। अब तक कुल 3.96 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं और यह आंकड़ा शीघ्र ही 4 करोड़ को पार कर जाएगा। राज्य में 1.79 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत कवर किया जाना है, जिनमें से अब तक 1.62 करोड़ परिवारों को शामिल किया जा चुका है। वहीं राज्य में तकनीक आधारित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

आज नियुक्त किए गए चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र के साथ-साथ लैपटॉप भी प्रदान किए गए हैं, ताकि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावी ढंग से प्रदान कर सकें। यह पहल बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने, तकनीक से जोड़ने और आम जनता को सुलभ व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इस अवसर पर प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, मनोज कुमार सिंह, सचिव, स्वास्थ्य विभाग, सुहर्ष भगत, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, आदित्य प्रकाश, अपर सचिव, स्वास्थ्य, मती अनुपमा सिंह, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, अमिताभ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव, डॉ. प्रमोद कुमार, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने नालंदा जिले के कल्याण, विगहा में खाली पड़ी भूमि पर 25 मीटर एवं 50 मीटर के शूटिंग रेंज निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा 24.21 करोड़ रुपये की लागत से शूटिंग रेंज बनाए जाएगा। कल्याण विगहा का 10 मीटर इनडोर शूटिंग रेंज देश का दूसरा सबसे अच्छा रेंज है।

यहां 25 मीटर और 50 मीटर का रेंज नहीं होने से यह अधूरा था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि शूटिंग रेंज बनने पर 25 एवं 50 मीटर की शूटिंग का अभ्यास करने के लिए खिलाड़ियों को न कहीं बाहर जाना पड़ेगा, न खेल का अभ्यास छोड़ना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि कल्याण बिगहा का शूटिग रेंज 14 साल पूरा करने वाला है। 14 मई 2011 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनडोर शूटिग रेंज का उद्घाटन किया था। इस रेंज का संचालन साढ़े पांच सालों तक पंचायत भवन में हुआ।

इसके उपरांत 1 जनवरी 2017 को 35 लेन के अत्याधुनिक रेंज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। यह रेंज पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला इतना बड़ा और आधुनिक सुविधायुक्त शूटिंग रेंज है। यहां स्कोरिग भी स्वत: और ऑनलाइन होती है।

यहां राष्ट्रीय स्तर के कई मैच हो चुके हैं। अपने आप में इस तरह का यह देश का दूसरा शूटिंग रेंज है। पहला स्थान मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के शूटिग रेंज का है।

देश में सिर्फ कल्याण बिगहा और भोपाल में ही ऐसा रेंज है, जहां खिलाड़ियों को हथियार मुहैया कराए जाते हैं। दोनों शूटिंग रेंज की गिनती साधन और संसाधन की सम्पन्नता के लिए देश भर में की जाती है। - सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस की विशेष टास्क फोर्स ने रविवार को तीन अलग-अलग कार्रवाई में नवादा, जमुई और मुंगेर के वांछित नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

जिन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, उनमें मुंगेर का वांछित नक्सली कैला कोड़ा, जमुई का नक्सली राम नैया और नवादा जिले का वांछित नक्सली रविन्द्र यादव उर्फ डॉक्टर है।

पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ ने रविवार को नक्सली रविन्द्र यादव उर्फ डॉक्टर को जहानाबाद में छापामारी कर अपनी गिरफ्त में लिया। इस पर सिरदला थाना में विभिन्न धाराओं पर केस दर्ज है। इस नक्सली को जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया।

दूसरी कार्रवाई जमुई जिले के वांछित नक्सली रामू नैया पीरी बाजार लखीसराय में कार्रवाई कर दबोचा गया। इस पर खैरा थाने में विभिन्न कांड में मामले दर्ज हैं।

जबकि नक्सली कैला कोड़ा को लड़ैया थाना में विभिन्न मामलों में दर्ज प्राथमिकी और लखीसराय के विभिन्न थानों में रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित तीन नक्सल कांड के आधार पर मुंगेर के लड़ैया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरियों में उप चुनाव कराने की राज्य सरकार से अनुमति मांगी है।

आयोग का प्रयास जुलाई में 2635 पदों पर उप चुनाव कराने का है। पंचायती राज विभाग को इसके लिए आयोग ने प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है। अनुमति मिलते ही आयोग की ओर से शीघ्र चुनाव कार्यक्रम को घोषित कर जुलाई में मतदान कराने की है।

त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के 2635 पदों पर उप चुनाव की तैयारी की जा चुकी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन का काम संपन्न हो चुका है।

जिन पदों पर उप चुनाव कराया जाना है उसमें ग्राम पंचायत सदस्य के 840 पद, मुखिया के 63 पद, पंचायत समिति सदस्य के 72 पद, जिला परिषद सदस्य के आठ पद, ग्राम कचहरी पंच के 1569 पद और सरपंच के 83 पद सम्मिलित हैं।

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3358767 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1758892 है जबकि महिला मतदाता 1599785 है। इसके अलावा इन चुनाव क्षेत्रों में 89 थर्ड जेंडर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मतदाता अपना नाम ढूंढने के लिए आयोग के वेबसाइट पर सर्च इलेक्टोरल रोल पर जाकर अपने विवरण या इपिक नंबर के माध्यम से अपना नाम खोज सकते हैं।

आयोग की ओर से मतदाता और अभ्यर्थी के लिए टाल फ्री नंबर 18003457243 जारी किया गया है, जिसके माध्यम से सूचना या जानकारी प्राप्त की जा सकती है।