Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने नवंबर में प्रखंड स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करने वाले 12 शिक्षकों को 'टीचर ऑफ द मंथ' का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इनमें से चार महिला शिक्षिका शामिल हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ की ओर से संबंधित शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। यह सम्मान हर माह विभाग द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करने हेतु शिक्षकों को दिया जाएगा।

जिन शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है उनमें पटना जिले के बाढ़ प्रखंड के मध्य विद्यालय, अचुआरा की शिक्षिका ममता यादव, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पुरैनिया की शिक्षिका प्रज्ञा प्रिया, समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, शोभन के शिक्षक गौतम बिहारी और दलसिंहसराय प्रखंड के कुसुमवती कन्या मध्य विद्यालय के शिक्षक रामानुराग झा शामिल हैं।

वहीं, गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड के उच्च विद्यालय, जमुनहा बाजार के शिक्षक सुधांशु कुमार, सीवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हरकेशपुर के शिक्षक बीरबल पंडित, जमुई के बरहर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, मलयपुर की शिक्षिका अलका कुमारी, किशनगंज के पोठिया प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, बीरपुर देवीस्थान के शिक्षक शादाब कमर को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

लिस्ट में मधेपुरा के बिहारीगंज प्रखंड के उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय, हथिऔन्धा रैनटोला के शिक्षक विकास कुमार, मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बनवासपुर के शिक्षक पवन कुमार, सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के मध्य विद्यालय, मलहा टोल की शिक्षिका प्रियंका कुमारी और सुप्पी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अख्ता के शिक्षक मो. इंजमामुल हक शामिल हैं।

26 दिसंबर से निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के बच्चों के पंजीकरण का निर्देश

नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन की प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है।बच्चों के नामांनि हेतु 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक पंजीकरण होगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने मंगलवार को सभी जिलों को निर्देश जारी किया है।

इसके मुताबिक, शिक्षा विभाग के ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से बच्चों का ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया होगी। निजी विद्यालयों को 18-24 दिसंबर तक अपने-अपने यहां नामांकन क्षमता की पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निजी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन संबंधी पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

विभागीय निर्देश में कहा गया है कि 30 दिसंबर से 10 फरवरी तक पंजीकृत बच्चों का सत्यापन होगा। 15 फरवरी को सत्यापित बच्चों का ऑनलाइन विद्यालय आवंटन होगा। 16 से 28 फरवरी तक चयनित बच्चों का विद्यालय में प्रवेश होगा। इसलिए बच्चों के प्रवेश की ऑनलाइन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। बता दें कि आरटीई कानून में के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन का प्रविधान है।

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Police Transfer News: बिहार में एक साथ 410 पुलिस पदाधिकारियों का ऐच्छिक तबादला किया गया है। इसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिसकर्मी शामिल हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित स्थानांतरण समिति ने इसकी स्वीकृति दी है।

2 साल से कम सेवा वाले पुलिसकर्मियों का किया गया ट्रांसफर

ये वैसे पुलिसकर्मी हैं, जिनकी सेवा दो साल से भी कम बची है। रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके इन पुलिसकर्मियों को नियम के आधार पर स्वैच्छिक या गृह जिले में पदस्थापित किया गया है। वहीं, ऐसे 76 आवेदनों को अस्वीकृत भी किया गया है।

गृह जिले में होगा पदस्थापना

पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इन पुलिसकर्मियों के पदस्थापन व स्थानांतरण को लेकर क्षेत्रीय पुलिस कार्यालयों के माध्यम से अनुशंसा ली गयी थी। मुख्यालय की बैठक में एक वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी-कर्मियों को स्वैच्छिक स्थान पर जबकि दो वर्ष या उससे कम की सेवानिवृत्त अवधि वाले पदाधिकारी-कर्मियों को गृह जिले में पदस्थापन किया गया है।

जिन पुलिसकर्मियों ने सेवानिवृत्ति निकटता के आधार पर सिर्फ इकाई में पदस्थापन करने हेतु अनुरोध किया था, उनके अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया है। सिर्फ एच्छिक व गृह जिला के आवेदनों पर विचार किया गया है।

192 पुलिस इंस्पेक्टरों के सेवा की संपुष्टि

वहीं पुलिस मुख्यालय ने 192 पुलिस इंस्पेक्टरों के सेवा की संपुष्टि कर दी है। यह पुलिस इंस्पेक्टर वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों व पुलिस इकाइयों में तैनात हैं। इन पुलिस पदाधिकारियों को 2010 से 2018 की अवधि में प्रोन्नति मिली थी। वहीं 43 पुलिस इंस्पेक्टरों की सेवा संपुष्टि के मामले को उन पर चल रही विभागीय व अन्य कार्यवाहियों को देखते हुए लंबित रखा गया है।

बिहार पुलिस का क्या काम होता है

• अपराध नियंत्रण: बिहार पुलिस का एक प्रमुख कार्य अपराध को नियंत्रित करना और अपराधियों को पकड़ना है।
• कानून और व्यवस्था बनाए रखना: बिहार पुलिस का एक अन्य प्रमुख कार्य राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।
• सामुदायिक पुलिसिंग: बिहार पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती है।
• महिला सुरक्षा: बिहार पुलिस महिला सुरक्षा के लिए विशेष पहल करती है, जैसे कि लाडली पुलिस योजना।
• यातायात प्रबंधन: बिहार पुलिस यातायात प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना शामिल है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar News: ड्राविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (आरसी) में मोबाइल नंबर अपडेट रखना अनिवार्य है। ऐसे नहीं है तो जल्द से जल्द करा लें, अन्यथा 2,500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड पर अंकित नाम के अक्षर में अंतर है तो आधार कार्ड के साथ जिला परिवहन कार्यालय पहुंचें।

कार्यालय के सभी 16 काउंटरों पर नाम सुधरवाने की व्यवस्था है। इन काउंटरों पर मोबाइल नंबर भी निश्शुल्क अपडेट करा सकते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पालन ने कहा कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। शीघ्र ही जांच अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा।

घर बैठे भी मोबाइल नंबर ऐसे करा सकते हैं अपडेट (DL Mobile Number Update)

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड में दर्ज नाम के अक्षर में अंतर नहीं है तो वेबसाइट vahan.parivahan.gov.inपर आरसी में मोबाइल नंबर आनलाइन अपडेट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में sarathi.parivahan.gov.inवेबसाइट पर आनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

मोबाइल अपडेट से संबंधित विशेष जानकारी के लिए परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 0612-2547212 पर भी संपर्क कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट state.bihar.gov.in/transport पर जाकर How do i पर क्लिक करें।

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अब तक 3.06 लाख लोग करा चुके हैं मोबाइल नंबर अपटेड (RC Mobile Number Update)

अपर जिला परिवहन पदाधिकारी पिंटू कुमार ने बताया कि अब तक 3,06,650 लोग अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा चुके हैं। जिला परिवहन की तरफ से लगतार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मोटर अधिनियम के तहत सबको अपना मोबइल नंबर अपटेड रखना है। इसके कई फायदे हैं। कभी दुर्घटना होने, दंड लगने सहित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी।

ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं (Driving License Kaise Banaen)आवश्यक दस्तावेज

• आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड)
• पता प्रमाण पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड)
• फोटोग्राफ
• मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म 1ए)

लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें 

• ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं और लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
• आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।

लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा दें 

• लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा में शामिल हों।
• परीक्षा में यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे।

लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करें 

• परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करें।
• लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 महीने होती है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें 

• लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
• आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।

ड्राइविंग टेस्ट दें 

• ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद, ड्राइविंग टेस्ट दें।
• टेस्ट में आपकी ड्राइविंग क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें 

• ड्राइविंग टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें।
• ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 वर्ष होती है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News Hindi: राजधानी पटना समेत प्रदेश के मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ रात्रि के तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री ऊपर बना हुआ है। दिन के तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले तीन दिनों के दौरान रात्रि के तापमान में वृद्धि होगी। इसके बाद तापमान में गिरावट आने से ठंड में वृद्धि की संभावना है। पटना सहित प्रदेश के अधिसंख्य भागों में सुबह के समय हल्के कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा।

मंगलवार को इन शहरों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई

मंगलवार को वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पुपरी, मधुबनी, मधेपुरा, अगवानपुर को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक होने के कारण 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 6.5 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में प्रदेश सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मंगलवार को प्रदेश के 13 शहरों के न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। 

10 डिग्री के नीचे शहरों का तापमान

डेहरी का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री, अरवल का 9.5 डिग्री, सासाराम का 9.5 डिग्री, बक्सर का 9.6 डिग्री, गया का 9.8 डिग्र, बांका का 9.3 डिग्री, पूसा का 9.7 डिग्री, मधेपुरा का 8.3 डिग्री, जीरादेई का 9.6 डिग्री, मुजफ्फरपुर का 9.6 डिग्री, मोतिहारी का 9.5 डिग्री, सीतामढ़ी के पुपरी में 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

भागलपुर में मौसम का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 18-22 दिसंबर के मध्य भागलपुर जिले में आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह एवं शाम के समय हल्के से मध्यम कुहासा रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 95 प्रतिशत तथा दोपहर में 35 प्रतिशत रहने की संभावना है।

गोपालगंज में ठंड का क्या है हाल?

पिछले 10-12 दिनों से तापमान में गिरावट के बीच पछुआ हवा के बीच ठंड का असर बढ़ गया। उत्तर-पश्चिम से चल रही हल्की ठंडी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान तड़के नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास कायम है। दिन में धूप निकलने के बाद भी ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। मंगलवार की तड़के ठिठुरन का अहसास रहा। मौसम विशेषज्ञों के आकलन के मुताबिक ठंड का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

मुंगेर में कैसी है ठंड

अचानक बढ़ी ठंड ने लोगों को कंपकंपाना शुरू कर दिया है, लेकिन सरकारी तौर पर अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। व्यवस्था ने ठंड की सितम को और बढ़ा दिया है। सर्दी से लोगों को निजात दिलाने के लिए कोई भी संस्था व जनप्रतिनिधि अभी तक आगे आता दिखाई नही दे रहा है।

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राज्य ब्यूरो, पटना: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये की मनी लांड्रिंग के मामले में भारतीय सेवा के अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत पांच लोगों के खिलाफ विशेष न्यायालय में करीब बीस हजार पेज का आरोप पत्र दायर किया है। इनके अलावा, अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट फाइल करने भी तैयारी है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ईडी ने इस मामले में संजीव हंस और गुलाब यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सौ करोड़ के करीब घोटाले के आरोप लगाए हैं।

ईडी ने यह आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत मेंअभियुक्त संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव के अलावा शादाब खान, प्रवीण चंद्र और पुष्पराज बजाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं में दाखिल किया है।

ईडी ने बक्से में बंद मोबाइल, लैपटॉप और जांच के क्रम में जब्त किए गए दस्तावेज भी ईडी कोर्ट को सौंपे। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों से जब्त दस्तावेज और गवाहों के बयान भी सौंपे गए हैं। बता दें कि ईडी आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ अवैध धन शोधन के मामले में जांच कर रही है। जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने IAS संजीव हंस की 23.72 करोड़ मूल्य की संपत्ति जब्त की

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का शिकंजा कसता ही जा रहा है। लगातार छापेमारी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आईएएस संजीव हंस व अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इनकी 23.72 करोड़ रुपये मूल्य की सात अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने संजीव हंस के खिलाफ इस वर्ष जुलाई महीने में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच प्रारंभ की थी। हंस के साथ ही राजद विधायक गुलाब यादव और 13 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी निदेशालय ने अपनी कार्रवाईयों को अंजाम दिया था।

ईडी को अपनी कार्रवाई और जांच के दौरान हंस के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिली थी। जिसके बाद से लगातार हंस और उनके निकट के लोगों व अन्य के खिलाफ ईडी अपना शिकंजा कस रही थी। इसी कड़ी में अब बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस संजीव हंस और उसके करीबी पुष्पराज, प्रवीण चौधरी की सात अलग-अलग संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

इन अचल संपत्तियों का मूल्य 23.72 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। ईडी ने जिस संपत्ति को जब्त किया है उसमें नागपुर में जमीन के तीन भूखंड, दिल्ली का एक फ्लैट, जयपुर के तीन फ्लैट शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक सूत्रों की माने तो संजीव हंस ने यह संपत्ति अपने करीबियों के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों के जरिये अर्जित की थी। यह संपत्तियां प्रवीण चौधरी और पुष्पराज व इनके परिवारों के नाम पर हैं।

बता दें कि संजीव हंस कुछ समय पूर्व तक बिजली कंपनी के सीएमडी समेत उर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात थे। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिजली कंपनी के ठीकेदारों के साथ सांठगांठ कर पूरे देश में अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। इस मामले में हंस और इनके सहयोगी गुलाब यादव समेत चार अन्य लोग फिलहाल जेल में बंद हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में जमीन से जुड़े तमाम मामलों के निबटारे में निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में ई-मापी, भू-अभिलेख पोर्टल, भू-समाधान, भू-संपरिवर्तन व ऑनलाइन लगान, दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन समेत अंचल निरीक्षण की व्यवस्था पर चर्चा की गई।

सचिव ने कहा कि सरकारी भूमि, न्यायालय के आदेश, विधि व्यवस्था एवं लोक शिकायत में पारित आदेशों से संबंधित मामलों को वेबसाइट के ड्रापडाउन मेन्यू में जोड़ा जाए। परिमार्जन के छोड़े गए जमाबंदी के मामले में बिना जमाबंदी संख्या के भी नापी के आवेदन लेने की व्यवस्था साफ्टवेयर में सुनिश्चित की जाए।

आवेदन को 60 दिन के अंदर निरस्त करें

सचिव ने कहा कि जिलावार प्रति अमीन अभी औसत तीन मापी के मामले निष्पादित किए जा रहे हैं। इसमें सरकारी भूमि की नापी की संख्या को जोड़ा नहीं जा रहा है। नापी के मामलों में ससमय फीस का भुगतान नहीं करने वाले आवेदकों के आवेदन को 60 दिन के अंदर निरस्त किया जाए।

ऑनलाइन दाखिल खारिज एवं ऑनलाइन परिमार्जन के मामलों की चर्चा करते हुए सचिव ने कहा कि दोनों मामलों में परिमार्जन प्लस के तहत प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की समय समय पर समीक्षा की जाए। विभागीय पदाधिकारी माह में कम से कम दो जिलों के एक भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं एक अंचल कार्यालय का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव ने कहा कि सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भागलपुर एवं वैशाली में बसेरा दो के तहत योग्य लाभुकों के चयन हेतु तैयार सर्वेक्षण सूची में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन संबंधित समाहर्ता से मांगी जाए।

पंचायत सरकार भवन निर्माण में आ रही समस्याओं की सरकार ने मांगी रिपोर्ट

भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने कहा है कि किसी भी प्रमंडल में यदि भवनों के निर्माण में समस्या आ रही है तो उसकी रिपोर्ट तैयार कर विभाग को मुहैया कराएं। ताकि समस्या का समाधान समय पर किया जा सके। वे मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये दरभंगा एवं सारण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं के साथ पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विभाग के वरीय पदाधिकारी, अभियंतागण एवं संवेदक उपस्थित रहे।

दरभंगा एवं सारण प्रमंडल में कुल 605 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है। कुमार रवि ने कहा कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण में गति लाने के लिए प्रमंडल स्तर पर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर पर पंचायत सरकार भवन से जुड़े सभी लंबित कार्य का जल्द निष्पादन करें। पंचायत सरकार भवन के निर्माण में तेजी लाने के लिए जिला एवं अंचल स्तर पर भी समीक्षा करने के लिए कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया।

पंचायती राज विभाग द्वारा कुल 2615 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। पंचायत सरकार भवन का निर्माण सरकार की प्रमुख योजना है। अगले साल मई तक भवनों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। पंचायत सरकार भवनों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन भवनों में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। एक देश-एक चुनाव (One Nation One Election) के मुद्दे पर बिहार की राजनीति स्पष्ट तौर पर दो फांक है। इसके समर्थन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के साथ नवगठित जन सुराज पार्टी (जसुपा) भी है। दूसरी ओर महागठबंधन है, जिसे यह विचार कतई स्वीकार्य नहीं। इसके सबसे बड़े घटक राजद द्वारा जगह-जगह पोस्टर लगाकर इसी के समानांतर समान शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था आदि का मुद्दा उछाला जा रहा है।

अंदरखाने चर्चा है कि क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के लिए यह व्यवस्था घातक सिद्ध होगी। यह बात दीगर कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग-अलग होते हैं, लेकिन एक साथ चुनाव होने पर मुद्दों के गड्मगड्ड होने और चुनाव परिणाम पर उसके प्रभाव की आशंका है।

'सरकार का खर्च बढ़ता है'

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि जिस कांग्रेस को 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव के जरिये केंद्र और राज्यों की सत्ता में रहने पर कोई आपत्ति नहीं थी, वह आज विरोध में खड़ी है। आए दिन चुनाव से विकास के काम बाधित होते हैं और सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सरकार का खर्च बढ़ता है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल मान रहे हैं कि इस व्यवस्था से राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त किया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया में खर्च होने वाले धन और समय का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों में किया जा सकता है। जसुपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर की भी यही राय है, बशर्ते कि इस व्यवस्था के पीछे केंद्र की मंशा सही हो।

'ध्यान भटकाने का हथकंडा'

विपक्ष का भय वस्तुत: इस मंशा को लेकर ही है। कांग्रेस इसे महंगाई-बेरोजगारी-असहिष्णुता जैसे जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का हथकंडा बता रही तो राजद की राय में इस व्यवस्था से संवैधानिक खतरे की आशंका बढ़ेगी।

राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन का कहना है कि इसके जरिये केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने के साथ ही अधिनायकवादी व्यवस्था स्थापित करने की मंशा है। 1967 तक अगर एक साथ चुनाव हुआ तो उसकी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। हालांकि, बाद के दिनों में कतिपय कारणों से अनेक राज्यों में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। भविष्य में यदि ऐसी स्थिति बनी तो क्या होगा? स्पष्ट है कि मध्यावधि चुनाव का विकल्प नहीं रहने पर राज्य में राष्ट्रपति के बहाने केंद्र का शासन होगा।

पिछले दिनों जिस प्रकार से राज्यों की निर्वाचित सरकारों को अस्थिर किया गया है वैसी स्थिति में एक देश-एक चुनाव की परिकल्पना संशय पैदा करने वाली है। राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संसाधन और समस्याएं अलग-अलग हैं। एक देश-एक चुनाव से क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे। इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी और असंतोष भी, जिसका प्रभाव आगे चलकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर भी पड़ सकता है।

प्रदेश महासचिव भाई अरुण का कहना है कि इससे पहले एक देश-एक शिक्षा, एक देश-एक चिकित्सा और एक देश-एक आय की नीति बनानी चाहिए। इसकी मांग करते हुए उन्होंने राजद के प्रदेश कार्यालय सहित पटना मेंं जगह-जगह होर्डिंग-पोस्टर भी लगा दिया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में चल रहे निर्माण कार्यों के क्रम में यदि किसी भी व्यक्ति को बालू प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है या बालू नहीं मिल रहा है तो वैसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति खनन पदाधिकारी को फोन कर बालू प्राप्त कर सकेंगे। खान एवं भू-तत्व विभाग इस व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए जल्द ही विभाग खनन पदाधिकारियों के नंबर भी जारी करेगा।

साथ ही ऑनलाइन बालू खरीद की व्यवस्था भी बहाल कर दी जाएगी। यह जानकारी खान एवं भू-तत्व मंत्री यह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद दी।

बैठक में विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल समेत सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी और खान निरीक्षक भी उपस्थित रहे।

अवैध खनन की सूचना देने पर मिलेगी इनाम राशि

मंत्री ने कहा कि जिलों में अवैध खनन के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन करने वाले जिला खनिज विकास पदाधिकारियों व खान निरीक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। जो योद्धा अवैध खनन की सूचना देंगे उनके खाते में भी इनाम की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। ट्रक से अवैध खनन की सूचना देने वाले को 10 हजार रुपये जबकि ट्रैक्टर की सूचना देने पर पांच हजार रुपये दिए जाएंगे।

पांच जिलों का राजस्व वसूली में खराब प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि बैठक में यह बात सामने आई है कि पांच जिलों का राजस्व वसूली में काफी खराब प्रदर्शन रहा है। ये जिले हैं वैशाली, जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर। जबकि जमुई सहित कुछ जिलों में बेहतर राजस्व वसूली हुई है। दंड वसूली में लक्ष्य को 120 प्रतिशत से अधिक प्राप्त किया जा चुका है।

इसमें तय पैमाने पर जिलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले जिला खनिज पदाधिकारियों और खान निरीक्षकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जबकि खराब प्रदर्शन वाले पदाधिकारी दंडित भी होंगे।

अधिकारियों को चेताया

उन्होंने कहा कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर काबू पा लिया गया है। बिना नंबर प्लेट चल रहे ट्रक-ट्रैक्टर की शिकायत मिलने बाद भी कार्रवाई न करने वाले अधिकारी दंडित होंगे। जिलाधिकारी और एसपी को सख्ती बरतने का निर्देश दिया। बोले, लौह अयस्क और लाइमस्टोन के लिए हुई निविदा की समीक्षा हुई है। इस वित्त वर्ष में बिहार ने पहली बार वृहद खनन के क्षेत्र में कदम रखा है।

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जागरण संवाददाता, पटना। राज्य में राजधानी ही आजकल सर्वाधिक प्रदूषित रह रही है। मंगलवार को भी राजधानी का गांधी मैदान इलाका सर्वाधिक प्रदूषित रहा। वहां पर वायु प्रदूषण की मात्रा 348 एक्यूआइ रिकार्ड किया गया। वहीं शेखपुरा में 302 एक्यूआइ वायु प्रदूषण की मात्रा रही।

इसके अलावा दानापुर, राजवंशीनगर एवं तारामंडल के आसपास भी सामान्य से अधिक वायु प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया। पटना के अलावा राज्य में हाजीपुर, बिहारशरीफ, सासाराम में वायु प्रदूषण की मात्रा सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। वहां की हवा भी दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है।

नमी बढ़ने के साथ बिगड़ रही स्थिति बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष डॉ. डीके शुक्ला का कहना है कि वातावरण में नमी बढ़ने से वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है।

वातावरण में धूलकण तो पूर्व की तरह ही उड़ रहा है लेकिन नमी काफी बढ़ गई है। साथ ही हवा की गति भी काफी धीमी हो गई है। ऐसे में नमी एवं धूलकण की एक परत वातावरण में बन गई है, जिससे वायु प्रदूषण सामान्य से अधिक दिखाई पड़ रही है।

राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति

• गांधी मैदान : 348
• शेखपुरा : 302
• दानापुर : 287
• राजवंशीनगर : 225
• तारामंडल : 194

राज्य में सर्वाधिक प्रदूषण वाले शहर

• सासाराम : 270
• हाजीपुर : 270
• पटना : 270
• भागलपुर : 240
• बिहारशरीफ : 210

वायु प्रदूषण के मानक

• 0 से 50 : अच्छा
• 51 से 100 : संतोषजनक
• 101 से 200 : मध्यम
• 201 से 300 : खराब
• 301 से 400 : बहुत खराब
• 400 से ऊपर : गंभीर

अगले कुछ दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे हल्के बादल

उधर, बगहा में अगले कुछ दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। बदली व ठंड के प्रभाव से सुबह में हल्का कुहासा रहेगा।

उक्त जानकारी समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा व भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताई गई है।

18 से 22 दिसंबर तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। बदली व मौसम शुष्क रहने तथा कुहासा कम होने के कारण अधिकतम व न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है।

इस दौरान पछुआ हवा पांच से सात किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से चलेगी। दिन में तेज धूप व रात में कड़ाके की ठंड पड़ने से आम जनमानस पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा है।

इसका परिणाम है कि अधिकांश लोग बीमार हो रहे हैं। अगर शहरी पीएचसी के आंकड़ा पर गौर किया जाय तो सोमवार को दोपहर चार बजे तक 70 व मंगलवार को दोपहर एक बजे तक करीब 35 मरीज का इलाज हुआ है।

चिकित्सक डॉ. जीतेन्द्र कुमार ने बताया कि अधिकांश लोग सर्दी, खांसी, बुखार, चर्मरोग व नजला से प्रभावित आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान मौसम में कोल्ड डायरिया की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन संयोग से अभी क्षेत्र से ऐसी सूचना नहीं मिली है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने एक बार फिर बिहार की जातिवादी राजनीति पर करारा प्रहार किया है। मंगलवार को बयान जारी कर उन्होंने कहा कि यह धारणा पूरी तरह गलत है कि जातिवाद केवल बिहार तक ही सीमित है।

उन्होंने कहा कि गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हर जगह जातिवाद है। हालांकि, जब बिहार की बात होती है, तो हर कोई इसे केवल बिहार का मुद्दा बताता है। वस्तुत: पिछले 30-40 वर्षों में नेताओं ने समाज में डर और अविश्वास का यह माहौल बना दिया है कि अगर जाति का नहीं है तो वोट ही नहीं मिलेगा।

पीके ने जोर देकर कहा कि अगर आपके पास बाहुबल और पैसा नहीं है, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते।

लालू-नीतीश का नाम लेकर किया सवाल

उन्होंने उदाहरण देते हुए सवाल किया, लालू यादव कौन से टाटा के लड़के थे, जो उन्हें वोट मिला! नीतीश कुमार कौन से बिड़ला के लड़के थे! उनकी जाति के कितने लोग बिहार में हैं, जो उन्हें वोट मिला?

'बिहार का समाज जागरूक और समझदार'

उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों को समझने की जरूरत है और समाज को इस मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है। बिहार का समाज जागरूक और समझदार है। उसको मालूम है कि अगर एक प्रतिशत भी विश्वास है कि नरेन्द्र मोदी से देश का विकास हो सकता है, तो जातियों से ऊपर उठकर गुजरात के लड़के को अपने लड़के से भी अच्छा मानकर वोट दिया। तो अगर यहां का आदमी खड़ा होगा तो क्यों नहीं वोट देगा? दिक्कत बस इतनी है कि नेताओं ने लोगों के मन में डर बैठ दिया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025 ) में अभी करीब-करीब एक साल का समय बाकी है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों में उठापटक का दौर अभी से शुरू हो चुका है। ताजा-ताजा राजनीति में एंट्री लेनी वाली प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। पार्टी के दो कद्दावर नेताओं ने कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव (Devendra Prasad Yadav) व सांसद रह चुके मोनाजिर हसन (Monazir Hasan) ने जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) की प्रदेश कोर कमेटी से त्यागपत्र दे दिया है। नियमत: उन्हें त्यागपत्र कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती (Manoj Bharti) को सौंपना चाहिए, लेकिन दोनों ने अपना त्यागपत्र सूत्रधार प्रशांत किशोर को भेजा है।

क्यों दिया त्यागपत्र?

दोनों ने त्यागपत्र का कारण व्यक्तिगत बताया है, लेकिन अंदरुनी चर्चा संगठन में प्रभाव-प्रभुत्व के संदर्भ में हो रही। हालांकि, दोनों अभी जसुपा में बने रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि रविवार को हुई बैठक में 125 सदस्यीय कोर कमेटी को विस्तारित कर 151 सदस्यीय बनाए जाने का निर्णय हो चुका है। यह भी चर्चा है कि कोर कमेटी के शिथिल सदस्यों से त्यागपत्र लिया जाएगा। इस बैठक व चर्चा के बाद ही देवेंद्र और मोनाजिर ने कोर कमेटी छोड़ी है।

क्या देवेंद्र और मोनाजिर ने तोड़ा PK का भरोसा?

इस वर्ष दो अक्टूबर को जन सुराज को राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित होने की घोषणा करते हुए प्रशांत किशोर ने इन दोनों को संगठन में पहली पांत का नेता बताया था।

लोकसभा चुनाव के समय देवेंद्र ने राजद को छोड़ जन सुराज का दामन थामा था। जदयू से अलगाव के बाद एक अर्से तक राजनीतिक परिदृश्य से ओझल रहने के बाद मोनाजिर जन सुराज के साथ सक्रिय हुए थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्तपोषित एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित आधारभूत संरचना की जांच होगी। शिक्षा विभाग की टीम द्वारा जनवरी से जांच शुरू की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने टीम गठित करने का निर्देश उच्च शिक्षा निदेशालय को दिया है।

शिक्षा विभाग का कहना है कि सभी विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त कॉलेजों में शैक्षणिक आधारभूत संरचना की जांच जरूरी है, क्योंकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में बीबीए, बीसीए एवं बीएमएस सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए सशर्त अनुमति दी गई है।

शिक्षा विभाग ने दिए दिशा-निर्देश

शिक्षा विभाग के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संचालन हेतु कई निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को दिए गए हैं। इसके मुताबिक, व्यावसायिक शिक्षा में विद्यार्थियों के रोजगार और नियोजन का ध्यान रखें। उद्योग एवं व्यावसायिक जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएं। इसके लिए ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को ही चिह्नित किया जाए, जिनकी शिक्षण व्यवस्था महाविद्यालय स्वयं अपने शिक्षकों के सहयोग से कर सके।

प्रत्येक महाविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा के लिए निर्धारित 25 व्यावसायिक विषयों की सूची में से पाठ्यक्रम संचालन की संख्या न्यूनतम दो होगी और अधिकतम संख्या का निर्धारण स्थानीय रूप से उपलब्ध विषय विशेषज्ञता एवं संसाधन के आधार पर कर सकते हैं।

उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही महाविद्यालय प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में इस प्रकार सीटों, बैच और प्रति बैच विद्यार्थी संख्या का निर्धारण करेंगे, कि पाठ्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। छात्रों को भी महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रमों से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव करना होगा।

शिक्षा विभाग का निर्देश, एक कोर्स के लिए एक ही नियम लागू करें सभी विश्वविद्यालय

राज्य के विश्वविद्यालयों में स्व वित्तपोषित और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन में मनमानी पर शिक्षा विभाग नकेल कसने की तैयारी में है। इसकी बानगी है कि बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के सचिव एवं परियोजना निदेशक बैद्यनाथ यादव ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचालित इन पाठ्यक्रमों के नियम अलग-अलग हैं, जबकि एक कोर्स के लिए एक ही नियम लागू होनी चाहिए।

उन्होंने कुलसचिवों से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अध्ययन केंद्रों पर संचालित स्व वित्तपोषित व व्यावसायिक कोर्स से संबंधित जानकारी 15 दिनों में देने को कहा है। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालयों को एक फॉर्मेट भी जारी किया है, जिसमें पूरी जानकारी विश्वविद्यालयों को देनी है।

उन्होंने कुलसचिवों को निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अध्ययन केंद्रों में संचालित कोर्स (दूरस्थ समेत) के नाम, नियम-परिनियम, मान्यता, अनुमोदित सीटों की संख्या आदि पूरी जानकारी दें। माना जा रहा है कि सभी विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट आने के बाद सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एक नियम राज्य स्तर पर बनाकर लागू की जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पटना व भागलपुर जिले की दो सड़कों के नवीकरण की योजना को पथ निर्माण विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत पटना में दीघा सर्विस लेन के कुछ हिस्से तथा भागलपुर में एनएच 131 बी के एक हिस्से के लिए राशि की मंजूरी दी गई है।

पथ निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, दीघा सर्विस लेन में 9.570 वें किमी से 10.550 वें किमी तक के हिस्से का नवीकरण किया जाएगा। वहीं, भागलपुर जिले में एनएच 131 बी में 0.800 किमी से 15.00 किमी तक के हिस्से में उन्नयन कार्य होगा।

डिप्टी CM विजय सिन्हा ने दी जानकारी

उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पथ निर्माण विभाग लगातार विभिन्न जिलों में जिन सड़कों के नवीकरण की आवश्यकता है, उन्हें चिह्नित कर उनका नवीकरण कर रहा है। इसी दिशा में पटना एवं भागलपुर जिले में दो सड़कों के नवीकरण योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

किन 2 सड़कों के लिए मिली मंजूरी?

पटना में दीघा सर्विस लेन के अंतर्गत जिस हिस्से के नवीकरण को स्वीकृति दी गयी है उस पर 933.53 लाख रुपए खर्च होंगे। इस काम के बाद खगौल-दीघा नहर पथ पर परिचालन और भी सुविधाजनक हो जाएगा।

भागलपुर जिले में जिस पथ के कुछ हिस्से के नवीकरण को स्वीकृति दी गयी है उस पर 910.59 लाख रुपए खर्च होंगे।यह सड़क दो राष्ट्रीय उच्च पथ एनएच-80 तथा एनएच-31 को जोड़ता है। इसके नवीकरण से विक्रमशिला सेतु हाेकर आवागमन और भी सुगम हो जाएगा।

रामजानकी पथ के मशरख-सीवान स्ट्रेच के लिए NHAI ने निर्माण एजेंसी तय की

रामजानकी पथ के मशरख-सीवान स्ट्रेच के निर्माण के लिए एनएचएआई ने निर्माण एजेंसी तय कर ली है। अब जल्द ही इस स्ट्रेच पर निर्माण कार्य आरंभ होगा। मेघा कंस्ट्रक्शन इस सड़क का निर्माण कराएगी। इस सड़क की लंबाई 50 किमी है और इसके निर्माण पर 1400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एनएचएआई से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस सड़क के निर्माण को ले किसी तरह की समस्या नहीं है।

इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गयी है। मुआवजे का भी वितरण हो गया है। फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर भी जो समस्या थी वह समाप्त हाे गयी है। इस सड़क को लेकर विगत दो वर्षों से एनएचएआई के स्तर पर अलग-अलग तरह की कवायद चल रही थी। पहले यह दो लेन में बनना था पर अब इस सड़क का निर्माण फोर लेन में किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत चार नए बाईपास का भी निर्माण कराया जाना है।

इनमें सीवान में 5 किमी, तनरवा में 7.50 किमी, बसंतपुर में 15 किमी तथा मशरख में 2.29 किमीा लंबा बाईपास बनाया जाना है। वहीं एक मेगा ब्रिज , 14छोटे पुल तथा 15 अंडरपास का निर्माण भी इस योजना के तहत होना है। एक आरओबी को भी बनाया जाना है। मालूम हो कि रामजानकी पथ की कुल लंबाई 240 किमी है। बिहार में यह सड़क 200 किमी लंबाई में है।

आरंभ में यह योजना थी कि इस सड़क को दो लेन में बनाया जाएगा पर बाद में राज्य सरकार के अनुरोध पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इसे फोर लेन में बनाने पर सहमत हो गया। सीवान से मशरख के 50 किमी के बाद दूसरा पैकेज मशरख से चकिया तक का है। इसकी लंबाई 48 किमी के करीब है। वहीं तीसरा पैकेज चकिया से भिट्ठामोड़ तक है और लंबाई 103 किमी की है।

जितेंद्र कुमार, पटना। इंजीनियर की नौकरी के बाद देश में कई अच्छी जगहों पर काम का अवसर मिला। दुबई में भी नौकरी की, पर मन में था कि कुछ अपना किया जाए। गांव जैसे बुला रहा हो। बांका के अमरपुर प्रखंड के सुभानपुर कटोरिया के मोहम्मद हामिद गांव लौट आए।

15 से 20 महिलाओं को आय का स्रोत दिया

जामिया मिलिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। नौकरी छोड़कर गांव में ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तसर सिल्क से कपड़ा बुनने का पुश्तैनी कारोबार शुरू कर दिया। स्वयं तो अच्छी कमाई कर ही रहे, 15-20 महिलाओं को भी आय का स्रोत दिया।

बिहार उद्यमी योजना ने बहुत सहायता की

वे बताते हैं कि बिहार उद्यमी योजना ने इसमें बहुत सहायता की। इस गांव के बुनकरों के हाथों बुने तसर पर बिहार की लोककलाओं की छपाई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता ही नहीं, बल्कि इटली तक उड़ान भर रही है।

गांधी मैदान में लगे सरस मेला में मो. हामिद के साथ बानो खातून अपने स्टॉल पर हैं। बानो मैट्रिक तक की पढ़ाई करने के बाद इससे जुड़ गई हैं। हामिद के बड़े भाई मो. अफाजल उद्योग मंत्रालय की सहायता से इटली में अपने गांव के बने तसर की बिक्री के लिए जा चुके हैं। सुभानपुर कटोरिया में बुनकरों का लगभग 800 परिवार है। पढ़ाई कर नौकरी के लिए जो बाहर चले गए या स्थानीय स्तर पर सरकारी सेवा में चले गए, उनके परिवार के लोग वस्त्र निर्माण से जुड़े हैं।

स्वयं सहायता समूह में महिला सदस्यों की पूंजी और मेहनत के साथ सरकारी सहायता की शक्ति मिली है। कोई जंगल से कोकन (रेशम कीट) लाता है तो किसी घर में रेशम कीट को उबालकर उसमें से रेशा निकालते हैं। एक समूह तसर का सूत निकाल है तो किसी समूह में रंगाई का काम होता है। बुनाई और कपड़े की डिजाइन की टीम अलग है। अंतिम रूप से कपड़े पर बिहार की लोक कलाओं की छपाई कराई जाती है। मधुबनी पेंटिंग के अलावा अन्य छपाई देश के बड़े शहरों और विदेशों में पसंद की जाती है।

प्रत्येक सदस्य को शेयर के अनुपात में मुनाफा

सरस मेला में आए हामिद बताते हैं कि समूह के सदस्यों के कपड़े लेकर आए हैं। साड़ी, शूट, दुपट्टा आदि अलग -अलग महिला सदस्यों के हैं। जो भी मुनाफा होगा सदस्यों को मिलेगा। इससे पहले दिल्ली के प्रगति मैदान में इन कपड़ों का स्टाल लगाया गया था।

गांव में बने कपड़े की मांग जहां से आती है, वहां कूरियर से भेजने के लिए अलग टीम है। राज्य के एक सुदूर गांव में स्वरोजगार से अर्थव्यवस्था किस तरह अपनी जगह बना रही, इसका उदाहरण है यह समूह। वे बताते हैं कि गांव में हस्तकरधा उद्योग लगभग पस्त हो गया था।

पावरलूम के आगे हस्तनिर्मित कपड़े पीछे छूट गए थे। वर्ष 2011-12 से बुनकरों को छोटी-छोटी सहायता राशि काम आई। बिहार उद्यमी योजना से 10 लाख की सहायता में 50 प्रतिशत अनुदान से अब बंद उद्योग भी चल पड़े हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में साईं मंदिर के पास कार से बाइक की टक्कर के बाद युवकों ने महिला कारोबारी का घर तक पीछा किया। इसके बाद कार में तोड़फोड़ की। पीड़ित सबिहा मल्लिक ने आरोपितों पर कार से पर्स चोरी करने का भी आरोप लगाया है।

पर्स में 68 हजार नकद और जरूरत कागजात थे। महिला की शिकायत पर थाने में प्राथमिकी कर ली गई है। थानेदार राजकिशोर सिंह ने बताया कि रोडरेज की बात सामने आई है। आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।

मायके से घर लौट रही थीं सबिहा

सबिहा बैंक्वेट हाल संचालन के साथ इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती हैं। वह पाटलिपुत्र की मस्जिद गली में रहती हैं। 13 दिसंबर की रात 9:10 बजे राजाबाजार स्थित मायके से कार से घर लौट रही थीं। साथ में नौकर भी था। इस दौरान उनकी कार साईं मंदिर के पास एक बाइक से भिड़ गई। बाइक पर दो युवक सवार थे।

उन्होंने कार का पीछा कर कुछ दूर आगे वाहन रोक लिया और गाली-गलौज करने के साथ चाबी छीनने लगे। महिला की गुहार पर आसपास के लोग एकत्र हो गए और उन्होंने बीचबचाव कर महिला को वहां से निकाला। इसके बाद वह घर पहुंचीं।

तीन बाइक से आए 6 युवक

इतने पर भी बाइक सवार युवकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने फोन कर दोस्तों को बुला लिया। तीन बाइक पर छह युवक सबिहा के घर पहुंचे और उनकी कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। महिला घर में फोन पर रिश्तेदारों को घटना के बारे में बता ही रही थी कि उन्हें तोड़फोड़ की आवाज सुनाई दी।

वे बाहर आईं तो युवक वहां से भाग गए। महिला ने अफरातफरी के बीच पर्स कार में ही छोड़ दिया था। उन्होंने देखा कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी गई है। उसमें रखा पर्स भी गायब है।

रोड रेज क्या होता है? (What is Road Rage)

• रोड रेज वाहन चलाने वाले चालक द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला आक्रामक या गुस्सैल व्यवहार है।
• इन व्यवहारों में चालक द्वारा अन्य वाहनों के चालकों को डराकर गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है।
• इनमें अपमान, चिल्लाना, शारीरिक धमकियां या खतरनाक ड्राइविंग विधियां शामिल हैं।
• अधिक तेज हॉर्न बजाकर किसी अन्य वाहन के चालक को परेशान करना
• दूसरी चलती हुई गाड़ी के आगे अचानक अपनी गाड़ी खड़ी कर देना और फिर धमकी देना

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जागरण संवाददाता, पटना। BPSC TRE 3 Result 2024: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने शिक्षक नियुक्ति तीसरे चरण की परीक्षा का परिणाम सोमवार की देर रात जारी कर दिया। परीक्षा के माध्यम से नौवीं एवं 10वीं के शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। परीक्षा में 15 विषयों में कुल 15,250 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

आयोग की ओर से नौवीं से 10वीं के लिए 16,970 पदों पर वैकेंसी जारी हुई थी। अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर परिणाम देख सकते हैं।

जारी रिजल्ट के अनुसार सबसे अधिक विज्ञान में 3423 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके बाद अंग्रेजी में 2961, गणित में 2408, हिंदी में 2082, सामाजिक विज्ञान में 2015, उर्दू में 807, बांग्ला में 30, संस्कृत में 968, अरबी में 13, परशियन में 14, शारीरिक शिक्षा में 50, नृत्य में 34, ललित कला में 38, मैथिली में 50 और संगीत में 357 अभ्यर्थी को सफलता मिली है।

त्रुटि में बदलाव संभव

आयोग की ओर से जारी रिजल्ट को औपबंधिक बताया गया है। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो बदलाव संभव है। सभी 15 विषयों का अलग-अलग कटआफ जारी किया गया है। नौवीं से 10वीं की परीक्षा 21 जुलाई को आयोजित हुई थी। अब सिर्फ उच्च माध्यमिक का परिणाम आना बाकी है।

इसके अलावा तीसरे चरण का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आयोग ने छठी से आठवीं कक्षा में दो छात्रों का संशोधित रिजल्ट भी जारी किया है। तीसरे चरण में 87,774 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी। इसके लिए लगभग 5.5 लाख आवेदन आये थे।  

गणित का सबसे अधिक कटऑफ

बीपीएससी की ओर से जारी परिणाम पर ध्यान दें तो सबसे अधिक कटऑफ गणित का रहा है। गणित विषय में अनारक्षित वर्ग का कटआफ 102 रहा। हिंदी का 87, सामाजिक साइंस का 83, उर्दू का 80, साइंस का 73, संस्कृत का 64 और अंग्रेजी विषय का कटआफ 61 रहा।

गणित में ईबीसी वर्ग 99, हिंदी का 73, सोशल साइंस 77, उर्दू 77, साइंस का 63, संस्कृत का 64 और अंग्रेजी का कटआफ 49 रहा।

विषय सफल अभ्यर्थियों की संख्या साइंस 3423 सामाजिक विज्ञान 2015 अंग्रेजी 2961 गणित 2408 हिंदी 2082 संस्कृत 968 उर्दू 807 म्यूजिक 357 मैथिली 50 शारीरिक शिक्षा 50 ललित कला 38 डांस 34 बांग्ला 30 अरबी 13 पर्शियन 14

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News Hindi: राजधानी समेत प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय नहीं होने के कारण कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार हवा का रुख बदलने के कारण तापमान अपने सामान्य से दो से तीन डिग्री ऊपर बना हुआ है। अगले तीन से चार दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।

इसके बाद पछुआ के प्रवाह होते ही रात्रि के तापमान में दो से तीन डिग्री गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है। पटना सहित जिलों में सुबह के समय कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। हालांकि, दिन में धूप निकलने के कारण मौसम सामान्य बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के पांच जिलों के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर व खगड़िया में घना कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

पटना सहित शेष जिलों में सुबह के समय हल्के कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। सोमवार को सासाराम को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस  रहा।

सासाराम के डेहरी में टूटा तापमान का रिकॉर्ड

5.0 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी (सासाराम) में प्रदेश का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दिसंबर महीने में इस तरह से तापमान का नीचे गिरना एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। वहीं इस तरह से गिरता तापमान लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है।

इन जिलों में घने कोहरे का प्रभाव

जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया में घना कोहरे का प्रभाव बना रहा। पटना सहित आसपास इलाकों में सुबह के समय हल्के कोहरा छाए रहा। दिन में धूप निकलने से मौसम खुशगवार बना रहा। डेहरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान होने के कारण शीत लहर की स्थिति बनी रही। प्रदेश के 17 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया।

भागलपुर में मौसम का हाल

अधिकतम और न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस बढ़ने से सोमवार को ठंड से थोड़ी राहत मिली। दिन में धूप तेज होने के कारण ठंड का असर नहीं के बराबर रहा। पर शाम होते ही ठंड बढ़ने लगी।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय की मौसम विज्ञानी डा. नेहा पारीक ने बताया कि फिलहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा। तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। कोहरे का असर रहेगा। धूप खिलेगी। आसमान साफ रहेगा। दिन में ठंड बहुत कम रहेगी। सुबह और शाम परेशानी बनी रहेगी।

सोमवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री से बढ़कर 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान छह डिग्री से बढ़ कर आठ डिग्री सेल्सियस हो गया। आद्रता 90 प्रतिशत से घटकर 86 प्रतिशत पहुंच गई। चार किलोमीटर प्रतिघंटे प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवा चल रही है। फिलहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हवा की रफ्तार बढ़ सकती है।

कोहरे में वाहन कैसे चलाएं

धीमी गति से चलें: कोहरे में वाहन चलाते समय धीमी गति से चलना चाहिए। इससे दुर्घटना की संभावना कम होती है।

• हेडलाइट्स का प्रयोग करें: कोहरे में वाहन चलाते समय हेडलाइट्स का प्रयोग करना चाहिए। इससे आगे की दृश्यता में सुधार होता है।
• फॉग लाइट्स का प्रयोग करें: कोहरे में वाहन चलाते समय फॉग लाइट्स का प्रयोग करना चाहिए। इससे आगे की दृश्यता में सुधार होता है।
• वाहन की देखभाल करें: कोहरे में वाहन चलाने से पहले वाहन की देखभाल करनी चाहिए। इसमें टायरों की जांच, ब्रेकों की जांच, और हेडलाइट्स की जांच शामिल है।
• यात्रा की योजना बनाएं: कोहरे में यात्रा करने से पहले यात्रा की योजना बनानी चाहिए। इसमें यात्रा के समय, यात्रा के मार्ग, और यात्रा के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जांच शामिल है।
• कोहरे की जानकारी प्राप्त करें: कोहरे में यात्रा करने से पहले कोहरे की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसमें कोहरे की तीव्रता, कोहरे की अवधि, और कोहरे के प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी शामिल है।

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विधि संवाददाता, पटना। शराबबंदी एवं अन्य कानूनों के तहत जब्त किए गए वाहनों के मामले में पटना हाई कोर्ट ने पुलिस को दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ वाहन मालिक को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए पुलिस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश एसबीपी सिंह की खंडपीठ ने संतोष सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गृह विभाग छह महीने के भीतर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर उचित दिशा-निर्देश जारी करे।

कानून की जानकारी के बिना गंभीर कदाचार का मामला

याचिकाकर्ता ने अपनी बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल को मुक्त कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कोर्ट ने पाया कि केस के जांच अधिकारी ने कानून की जानकारी के बिना गंभीर कदाचार किया है। वाहन को जब्त कर उसे एक वर्ष से अधिक समय तक पुलिस ने रखा।

इसके अलावा संबंधित जिले के एसपी ने वाहन की जब्ती और विभागीय कार्यवाही की कोई समीक्षा नहीं की। इससे वाहन पुलिस थाने के परिसर में पड़ा रहा और उसका मूल्य कम हो गया।

वाहनों की जब्ती से पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि गोपालगंज एसपी अपने अधीनस्थों को यह निर्देश दें कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम या अन्य किसी कानून के तहत वाहनों की जब्ती से पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

जब्त किए गए वाहनों का अनावश्यक ढेर लगने और उन्हें धूप, धूल, वर्षा के संपर्क में रखने से उनके मूल्य में गिरावट आती है। पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त वाहनों का निजी उपयोग करना दुरुपयोग है।

वाहनों को उनके मालिक के पक्ष में निपटाया जाना चाहिए- कोर्ट

• कोर्ट ने गोपालगंज के एसपी को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में यह जांच करें कि कितने जब्त वाहन थानों में पड़े हैं। इन वाहनों को उनके मालिक के पक्ष में निपटाया जाना चाहिए या फिर उन्हें नीलाम किया जाना चाहिए।
• यदि वाहन मालिक, आरोपी, बीमा कंपनी या अन्य पक्षकार वाहन पर दावा नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट इसे नीलाम करने का आदेश दे सकता है।
• इस मामले में, कोर्ट ने वाहन मालिक को अनावश्यक रूप से परेशान करने पर 25,000 रुपये की क्षतिपूर्ति और 25,000 रुपये जुर्माने के रूप में देने का आदेश दिया। कुल 50,000 रुपये छह सप्ताह के भीतर वाहन मालिक को देने का निर्देश दिया गया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य में 40 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजना है। सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। इसका प्रभाव गांवों में देखा जाने लगा है।

ये बातें सोमवार को राजधानी के ऊर्जा एडिटोरियम में आयोजित कुशल युवा कार्यक्रम के आठवें स्थापना दिवस समारोह में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहीं।

उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, साथ ही उन्हें रोजगार भी प्रदान किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य में 822 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया।

देश-दुनिया में नाम कर रहे बिहार के युवा

महेश्वर हजारी राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी सोच के कारण ही बिहार तेजी से प्रगतिपथ पर आगे बढ़ रहा है। युवा कुशल बनकर देश व दुनिया में काम कर रहे हैं। उनकी प्रतिभा का दुनिया लोहा मान रही है।

युवाओं में निवेश कर रही राज्य सरकार

• मनीष वर्मा जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में निवेश कर रही है। इसके परिणाम अब दिखाई पड़ने लगे हैं। गांव-गांव में कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र खुल गए हैं। वहां पर युवाओं को कंप्यूटर एवं भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
• इससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बदलाव हो रहा है। बिहारी युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, वे साक्षात्कार के दौरान पिछड़ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कौशल विकास केंद्रों पर साक्षात्कार के बारे में जानकारी दी जाती है।
• मौके पर विधान पार्षद भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ही लक्ष्य है, बिहार का विकास करना। इसके लिए वे हमेशा प्रयास कर रहे हैं।
• कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत केवाइपी सेंटर आनर्स एसोसिएशन के संरक्षक प्रभात कुमार सिन्हा ने किया। वहीं, धन्यवाद ज्ञापन एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने किया।

खूब खेलो, बिहार में मेडल के बदले नौकरी का अवसर

पटना सिटी में पश्चिम दरवाजा के समीप स्थित ओरियंटल कालेज में सोमवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. सैयद मसुदुर रहमान ने किया।

उन्होंने छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ खेलकूद में रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अब तो बिहार सरकार मेडल लाओ और नौकरी पाओ की अपने अभियान के तहत खिलाड़ियों को लगातार नौकरी दे रही है। विद्यार्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर है।

खेल समन्वयक डॉ. सैयद फंवत मेहंदी ने कहा कि खेल से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। कॉलेज प्रबंधन छात्र-छात्राओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इस मौके पर डॉ. बिपिन कुमार दुबे, दानिश इमाम समेत अन्य शिक्षकों ने विद्यार्थी जीवन और खेल के लिए अनुशासन और कड़ी मेहनत को महत्वपूर्ण बताया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोह का वृहद डाटाबेस बनाया है। इसमें पड़ोसी राज्यों की मदद से उनके हुलिये से लेकर अन्य जानिकारियां जुटाई गई है।

डाटाबेस को उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से साझा भी किया गया है, ताकि ऐसे अपराधियों की सतत निगरानी की जा सके। पुलिस मुख्यालय में सोमवार को आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में एडीजी (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन, ईओयू के एडीजी सुनील कुमार और डीआइजी मानवजीत सिंह ढिल्लन ने यह जानकारी दी।

एडीजी कुंदन कृष्णन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लाए गए बिहार लोक परीक्षा अधिनियम के तहत पेपर लीक में शामिल अपराधियों की संपत्ति तो जब्त की ही जाएगी। ऐसे अपराधियों की फैमिली ट्री (वंशावली) बनाकर काली कमाई का लाभ उठाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी।

ऐसे अपराधियों के दादा से पोते तक की आय-व्यय का ब्योरा निकालते हुए दोषी नाते-रिश्तेदारों पर भी चार्जशीट की जाएगी। इसमें पांच साल तक की सजा का भी प्रविधान है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि हाल ही में हुई बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक से जुड़ा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है।

तीन कोचिंग संस्थान ईओयू के रडार पर

• ईओयू के डीआइजी मानवजीत सिंह ढिल्लन ने बताया कि पूर्व में हुई परीक्षा धांधली और पेपर लीक कांड में राज्य के तीन कोचिंग संस्थाओं की संदिग्ध भूमिका पाई गई है।
• यह तीनों कोचिंग संस्थान ईओयू की रडार पर हैं। जल्द ही इनके संचालकों के विरुद्ध वारंट जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दोषी परीक्षा एजेंसी एवं केंद्रों की भी चल-अचल सपंत्ति होगी जब्त

ईओयू के डीआइजी ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की धांधली में अगर परीक्षा एजेंसी या केंद्रों की भूमिका सामने आती है, तो उनकी चल-अचल संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा पर होने वाला खर्च भी बतौर जुर्माना वसूला जाएगा।

उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई सामुदायिक चिकित्सा पदाधिकारी (सीएचओ) की परीक्षा में हुई धांधली में आनलाइन केंद्रों की बड़ी भूमिका सामने आई है। इसको देखते हुए कंप्यूटर आधारित टेस्ट लेने वाले सभी पंजीकृत परीक्षा केंद्रों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

इसके साथ ही एजुकेशनल कंसल्टेंसी का भी डाटाबेस बनाया जा रहा है। इनका संपूर्ण ब्योरा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जीएसटी आयुक्त आदि से प्राप्त किया जा रहा है, ताकि स्वामित्व का सत्यापन किया जा सके। 

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