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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने अगले साल (2025) के लिए सरकारी विद्यालयों में 72 दिनों का अवकाश घोषित किया है। इसमें सात दिन रविवार पड़ता है। मंगलवार को शिक्षा विभाग की ओर से जारी अवकाश तालिका में पहली बार धनतेरस, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज एवं छठ पूजा की लगातार 10 दिनों की छुट्टियां घोषित की गई हैं।

सरकारी विद्यालयों में पहली बार शीतकालीन अवकाश को भी शामिल किया गया है। ये छुट्टियां 25-31 दिसंबर तक लागू होंगी। दो जून से 21 जून तक विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश होगा। बता दें कि शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव केके पाठक के समय में जिन छुट्टियों में कटौती की गई थीं, उसे फिर से लागू कर दिया गया है।

शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के सभी राजकीय, राजकीयकृत, परियोजना और उत्क्रमित प्रारंभिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, उर्दू विद्यालयों और मदरसों में घोषित अवकाश तालिका प्रभावी होगी। चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों की अवकाश तिथि में परिवर्तन हो सकता है, जबकि सभी सरकारी विद्यालय घोषित अवकाश तालिका के अनुसार ही बंद रहेंगे।

सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती मनायी जाएगी, जिनमें शिक्षकों और छात्र-छात्राओं की उपस्थिति होगी। कार्यक्रम आयोजन के बाद विद्यालय की छुट्टी होगी।विद्यालयों में दीर्घकालीन अवकाश में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को होम वर्क और प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। जब विद्यालय खुलेंगे तब होम वर्क और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर से अवकाश तालिका को जारी किया गया है।

अवकाश इस प्रकार है-

गुरु गोविन्द सिंह जयंती-6 जनवरी, मकार संक्राति-14 जनवरी, गणतंत्र दिवस-26 जनवरी, वसंत पंचमी-3 फरवरी, संत रविदास जयंती-12 फरवरी, शब-ए-बारात-14 फरवरी, महाशिवरात्रि-26 फरवरी, होली-14-15 मार्च, बिहार दिवस-22 मार्च, रमजान का अंतिम जुम्मा-28 मार्च, ईद-उल-फितर (ईद)-31 मार्च, रामनवमी-6 अप्रैल, महावीर जयंती-10 अप्रैल, भीम राव अंबेडकर जयंती-14 अप्रैल।

गुड फ्राईडे-18 अप्रैल, वीर कुंवर सिंह जयंती-23 अप्रैल, मई दिवस-1 मई, जानकी नवमी-6 मई, बुद्ध पूर्णिमा-12 मई, ग्रीष्मकालीन अवकाश/ईदुल जोहा (बकरीद)/कबीर जयंती-2 से 21 जून तक, मुहर्रम-6 जुलाई, अंतिम श्रावणी सोमवार-4 अगस्त, रक्षाबंधन-9 अगस्त, चेहल्लुम/स्वतंत्रता दिवस-15 अगस्त, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी-16 अगस्त, हरि तालिका व्रत (तीज व्रत)-26 अगस्त।

हजरत मोहम्मद साहब जन्म दिवस-5 सितंबर अनंत चतुर्दशी-6 सितंबर, जीवित पुत्रिका व्रत (जिउतिया)-15 सितंबर, दुर्गा पूजा (कलश स्थापना)-22 सितंबर, दुर्गा पूजा/महात्मा गांधी जयंती-29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, धनतेरस/दीपावली/चित्रगुप्त पूजा/भैया दूज/छठ पूजा-20 से 29 अक्टूबर तक, गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा-5 नवंबर, शीतकालीन अवकाश (क्रिसमस डे-25 दिसंबर एवं गुरुगोविंद सिंह जयंती-27 दिसंबर)-25 से 31 दिसंबर तक।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने यद्यपि यह बात पहले भी कही थी, लेकिन अब परिवारवाद के हवाले से वे सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ विपक्षी महागठबंधन पर भी अंगुली उठा रहे।

मंगलवार को बयान जारी कर उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों से बिहार की राजनीति को मात्र 1250 परिवार हांक रहे। बिहार की राजनीति वस्तुत: परिवारवाद और जातिवाद की जंजीरों में जकड़ी हुई है। वे चाहे जिस किसी दल के रहे हों, लेकिन पिछले 30 वर्षों में यहां जो भी सांसद, विधायक या मंत्री बने हैं, वे मात्र 1250 परिवारों के सदस्य हैं। इन्होंने समाज के मन में यह डर बैठा दिया है कि अगर आपके पास पैसा और जाति का समर्थन नहीं है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते।

'लोगों को लगता है कि लालू यादव...'

पीके का कहना है कि बिहार की जनता को राजनीतिज्ञों ने अब तक छला ही है। लोगों को लगता है कि लालू यादव का दल है या रामविलास पासवान की पार्टी है, लेकिन अगर भाजपा का उदाहरण लें तो बिहार में भाजपा से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, जो शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। शकुनी चौधरी कांग्रेस शासन-काल में विधायक और मंत्री थे। जब लालू प्रसाद का शासन आया, तब भी वे विधायक और मंत्री बने।

'चाहे सरकार किसी की भी हो...'

उन्होंने आगे कहा, नीतीश कुमार की सरकार में भी उन्होंने यही भूमिका निभाई और जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री काल में भी वे विधायक और मंत्री रहे। आज जब भाजपा को राजनीति करनी है, तो उसे भी कोई और कुशवाहा नहीं मिला, बल्कि शकुनी चौधरी का पुत्र ही मिला। लोगों को लगता है कि कांग्रेस हटाकर लालू को लाए, लालू को हटाकर नीतीश को और फिर भाजपा को। सच्चाई यह है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, बिहार में शासन की बागडोर इन्हीं 1250 परिवारों के हाथों में रहती है।

तेजस्वी बताएं कि लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार में कितने उद्योग लगे : जदयू

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष यह बताएं कि लालू-राबड़ी के शासनकाल में बिहार में कितने उद्योग लगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश के विकास को नयी ऊंचाई मिली। औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं।

जदयू प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में सीमेंट, इथेनाल, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग व ऑक्सीजन प्लांट समेत अनेक उद्योग लगे हैं। इनके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। राज्य सरकार ने अनेक उद्यमी योजनाएं संचालित की हैं जिसके माध्यम से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जा रहे। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि विगत 19 वर्षों में लगातार आधारभूत संरचना, विधि-व्यवस्था एवं औद्योगिक नीति पर काम कर राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित किया है। अनेक बड़े समूह ने बिहार मे उद्योग स्थापित किए हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार जल्द ही उन गांवों की सूची अधिसूचित करेगी, जहां बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण (Bihar Bhumi Survey) पूरा हो चुका है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे प्रियदर्शिनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने प्रथम चरण के भूमि सर्वेक्षण वाले 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों से ऐसे गांवों का ब्योरा मांगा है।

बुधवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसकी समीक्षा होगी। इसमें विभाग के सचिव जय सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत राज्य स्तर पर यह अधिसूचित करना है कि इतने गांवों का सर्वे हो चुका है।

अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन

अधिकार अभिलेख का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारियों को कहा गया है कि वह स्वयं प्रतिवेदन लेकर उपलब्ध रहेंगे। इसकी एक प्रति मंगलवार की शाम तक मेल के माध्यम से भेजने के लिए कहा गया है। पत्र के साथ प्रारूप भी शामिल किया गया है।

इसमें जिला, अंचल, ग्राम, थाना, रैयतों की संख्या, खेसरा की संख्या, अधिकार अभिलेख प्रकाशन की तिथि आदि का विवरण देना है।

इन जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है:

बांका, बेगूसराय, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, सुपौल, अररिया एवं अरवल।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Land Survey 2024: बिहार सरकार ने जमीन सर्वे में अपने कागजात और स्व घोषणा पत्र देने की अवधि 180 कार्य दिवस कर दी है। उसी तरह मानचित्र सत्यापन की अवधि 90 और आक्षेप प्राप्ति की अवधि 60, आक्षेप निपटारे की अवधि 60 और अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन के उपरांत उस पर दावा दायर करने की अवधि को 90 दिनों के लिए विस्तार कर दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में 33 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 यथा संशोधित 2013 और 17 के प्रावधानों के तहत राज की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित रायटी एवं अन्य प्रकार की भूमिका नया अधिकार अभिलेख यानी खतियान एवं नक्शा तैयार किया जा रहा है यह कार्य सुचारू तरीके से और पारदर्शी हो सके इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2024 स्वीकृत की गई है। इसी नियमावली में उक्त प्रविधान किए गए हैं।

पटना में भी होगा शंकर नेत्रालय, जमीन आवंटन की स्वकृत

मंत्रिमंडल ने अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल की स्थापना एवं संचालन के लिए आवास बोर्ड की कंकड़बाग में स्थित 1.7 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इस जमीन पर शंकर नेत्रालय की स्थापना होगी। शंकर आए फाऊंडेशन इंडिया इस अस्पताल की स्थापना करेगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उम्मीद है कि यह अस्पताल डेढ़ साल में संचालित हो जाएगा। शंकर नेत्रालय ही राजेंद्र नगर आई अस्पताल में डॉक्टर और नसों का उन्नयन का काम भी करेगा।

सात मंजिला बनेगी सिन्हा लाइब्रेरी, 67 करोड़ स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने राधिका सिंह इंस्टिट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी जिसे राज्य पुस्तकालय का दर्जा प्राप्त है उसे साथ मंजिले नये भवन में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। आने वाले समय में इसी सात मंजिला भवन में सिन्हा लाइब्रेरी का संचालन होगा। नए भवन निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने 67.60 करोड रुपए का आवंटन स्वीकृत किया है।

आयुष मेडिकल कॉलेज में भी चलेगी जीविका दीदी की रसोई

मंत्रिमंडल ने सभी राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में रोगियों की सहूलियत के लिए जीविका दीदी की रसोई से बना भोजन आपूर्ति करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इन अस्पतालों में ही अंतर्वासी रोगियों को उपचार के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था मिलेगी अस्पतालों में ही जीविका दीदी की रसोई भी संचालित होगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Police Transfer बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। गृह विभाग ने सात सीनियर आईपीएस अधिकारियों (IPS Transfer In Bihar) का तबादला किया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन को पुलिस मुख्यालय का नया अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) बनाया गया है। कुंदन कृष्णन 1994 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले भी वह एडीजी मुख्यालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अभी तक मुख्यालय के महानिदेशक (डीजी) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे जितेंद्र सिंह गंगवार को इस पद से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें नागरिक सुरक्षा के डीजी की जिम्मेदारी मिली हुई है।

पंकज दाराद को एडीजी (विधि-व्यवस्था) की जिम्मेदारी

आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के एडीजी पंकज दाराद को एडीजी (विधि-व्यवस्था) की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वह विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) के एडीजी के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। अभी तक एडीजी (विधि-व्यवस्था) की जिम्मेदारी संभाल रहे संजय सिंह को एडीजी (प्रशिक्षण) का पद दिया गया है।

शालीन बने एटीएस के आईजी 

वहीं, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बी-सैप) के आईजी शालीन को अब एटीएस का आईजी बनाया गया है। वह बीसैप के आईजी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। उनके पास पहले विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का अतिरिक्त प्रभार था, जिससे शालीन को मुक्त कर दिया गया है।

गृह विभाग ने दो डीआईजी रैंक के अफसरों का भी तबादला किया है। अपराध अनुंसधान विभाग (सीआइडी) के डीआईजी रहे विवेक कुमार को पूर्वी क्षेत्र भागलपुर का नया डीआईजी बनाया गया है। अभी तक भागलपुर क्षेत्र के डीआईजी की जिम्मेदारी संभाल रहे विवेकानंद को एसटीएफ का नया डीआईजी बनाया गया है।

स्वास्थ्य विभाग में भी फेरबदल, डॉ. अभिजीत सिंह को पीएमसीएच उपाधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार

स्वास्थ्य विभाग ने पीएमसीएच के पैथोलाजी विभाग के क्लिनिकल पैथोलॉजी विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अभिजीत सिंह को पीएमसीएच के उपाधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विनोद कुमार पाठक द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि पीएमसीएच में उपाधीक्षक का नियमित पदस्थापन होने के साथ ही कार्यकारी व्यवस्था स्वत: ही समाप्त हो जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने की शिकायतें आम हैं। तय अवधि तीन माह में भी विश्वविद्यालयों ने शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में भी उदासीनता बरती जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने कुलसचिवों को सख्त हिदायत दिया है।

विभाग ने कुलसचिवों को आगाह करते हुए कहा है कि सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का डाटा पे-रौल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करें। जिन शिक्षकों और कर्मियों का डाटा अपलोड नहीं हुआ है। ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन बंद होगा। साथ ही विभाग उन शिक्षकों और कर्मचारियों का ब्योरा मांगा है जिनकी सेवा नियमित नहीं है।

शिक्षकों के वेतन भुगतान पर संकट

अगर सप्ताह भर में शिक्षा विभाग को ब्योरा नहीं उपलब्ध कराया गया तो उन शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान पर संकट होगा।

उच्च शिक्षा निदेशालय के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में विश्वविद्यालयों द्वारा 345 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध कराया गया है।

इस मामले में सभी कुलसचिवों को पत्र लिख कर आगाह किया गया है कि जिन मदों में दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) शिक्षा विभाग को नहीं कराया है, उतनी राशि काटकर उन मदों में आगे विश्वविद्यालयों को पैसा जारी किया जाएगा। बिना उपयोग के जमा पड़ी राशि को भी विभाग को लौटाने का निर्देश दिया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Bhumi Survey News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन रैयतों को थोड़ी राहत दी है, जहां सर्वे पूरा हो चुका है। ऐसे 953 गांवों के रैयत अब भी अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को इन गांवों से जुड़े बंदोबस्त पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है।

नियमानुसार सर्वे के अंतिम अधिकार प्रकाशन के शुरू होने 90 दिनों के भीतर ही बंदोबस्त पदाधिकारी रैयतों के दावा आपत्ति पर सुनवाई कर सकते हैं। यह समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कई जिलों के रैयत बंदोबस्त पदाधिकारी के यहां दावा-आपत्ति दाखिल कर रहे थे।

ऐसे ही जिलों से मुख्यालय से दिशा निर्देश मांगा गया था। जिलों के पत्र के आधार पर विधि विभाग से राय मांगी गई थी। विधि विभाग की राय यह आई कि अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के बाद सुनवाई के लिए पहले से तय अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके बारे में विभाग अपने स्तर से निर्णय ले सकता है।

वह सक्षम है। अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सिर्फ उन्हीं गांवों के लिए है, जहां भूमि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। राज्य के बाकी हिस्से में सर्वे पहले की तरह चलेगा।

बिहार में जमीन सर्वे क्यों कराया जा रहा है?

बिहार जमीन सर्वे बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक अभियान है, जिसका उद्देश्य राज्य की सभी जमीनों का विस्तृत और सटीक सर्वेक्षण करना है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा, जिसके जरिए जमीन से जुड़े विवादों का समाधान किया जाएगा और भविष्य में होने वाली जमीन संबंधी समस्याओं को रोका जाएगा।

बिहार जमीन सर्वे के मुख्य उद्देश्य हैं

•  भूमि अभिलेखों को अपडेट करना: आधुनिक तकनीक के माध्यम से पुराने और अधूरे भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना।
•  भूमि सीमा विवादों का समाधान: भूमि सीमा विवाद, स्वामित्व विवाद और अन्य संबंधित विवादों का समाधान करना।
•  भूमि उपयोग नियोजन: सर्वेक्षण डेटा का उपयोग भूमि उपयोग नियोजन और कृषि, उद्योग और अन्य गतिविधियों के लिए भूमि के उचित आवंटन के लिए करना।
•  राजस्व संग्रह में सुधार: सटीक भूमि अभिलेखों से राजस्व संग्रह में सुधार करना।
•  भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सुधार: विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल बनाना। 

बिहार जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं।

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 राज्य ब्यूरो, पटना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी IAS संजीव हंस और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्तियों मोना हंस एवं अंबिका गुलाब यादव को पूछताछ का समन भेजा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने ईद दोनों को भेजे गए समन में निर्देश दिए हैं कि निदेशालय स्तर पर उनसे संजीव हंस और गुलाब यादव की संपति के संबंध में पूछताछ होनी है। लिहाजा मोना और अंबिका को यह नोटिस दिया गया है।

पूछताछ के लिए 2 दिन के भीतर पेश होना होगा

ईडी दफ्तर में दोनों को पूछताछ के लिए दो दिन के अंदर आने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी मिली है कि प्रवर्तन निदेशालय की अलग-अलग टीमों में शामिल अधिकारी इनसे पूछताछ करेंगे।

मोना और अंबिका गुलाब यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी बनाया गया है। पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारी इसे यह जानने के प्रयास करेंगे की आइएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव ने किस प्रकार से इतनी अकूत संपत्ति जमा की।

संजीव हंस और गुलाब यादव को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था

बता दें कि ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव को मनी लांड्रिंग के साथ ही भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व उनके यहां कई बार प्रवर्तन निदेशालय की टीम में छापे भी मारे थे। जांच का दौरान अवैध तरीके से अर्जित की गई अकूत संपति का पता चला था। इसी मामले में निदेशालय ने हंस और गुलाब की पत्नियों को भी आरोपित किया है। जिनसे अब पूछताछ होगी। 

18 अक्टूबर को संजीव हंस और गुलाब यादव को किया अरेस्ट

करीब चार महीने चली जांच और कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 18 अक्टूबर को संजीव हंस, गुलाब यादव व दो अन्य को पटना और दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल कराने के बाद इन आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव को 14 दिनों रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में मंगलवार को आवेदन किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है, जो वित्तीय अपराधों की जांच और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ईडी का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अपराधों को रोकना और उन्हें प्रवर्तन करना है। ईडी के पास वित्तीय अपराधों की जांच करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने और उन्हें अदालत में पेश करने की शक्तियां हैं। ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके कार्यालय पूरे भारत में फैले हुए हैं।

इन अपराध में ईडी करती है कार्रवाई

• मनी लॉन्डरिंग (काला धन को सफेद करना)
• विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत अपराध
• प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम, 2002 के तहत अपराध

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राज्य ब्यूरो, पटना। स्वास्थ्य विभाग प्रधानमंत्री जन आरोग्य और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान के तहत 10 दिसंबर तक मुफ्त हेल्थ कार्ड का निर्माण कार्य करेगा। विभाग फिलहाल 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों और छूटे हुए राशन कार्डधारियों का हेल्थ कार्ड बना रहा है। कार्ड बनने के बाद सरकारी और निजी अस्पतालों में पांच लाख तक के सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, यदि किसी नागरिक को अपना आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत हो रही है तो वह फोन कर इस संबंध में जानकारी ले सकता है। विभाग ने इसके लिए टॉल-फ्री नंबर 104 और 14555 जारी किया है। नागरिक को कार्ड बनाने के संबंध में इन नंबरों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में अब तक 3.60 करोड़ 40 हजार लोगों को आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा दी गई है। मरीजों के इलाज पर कुल 6.86 करोड़ से अधिक खर्च किया गया है।

आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के कुल 1039 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दिया जा रहा है। जिन अस्पतालों को योजना के लिए चयन किया गया है उनमें 587 सरकारी जबकि 452 निजी अस्पताल शामिल हैं। सर्वाधिक अस्पताल पटना जिले में सूचीबद्ध किए गए हैं। हालांकि, ज्यादा मरीजों का इलाज मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। बता दें कि आयुष्मान कार्ड धारकों को हड्डी टूटने, डायलिसिस, मानसिक रोग, आंखों के आपरेशन, नवजात शिशु के इलाज, महिला एवं प्रसूति व यूरोलाजी सहित इमरजेंसी और भर्ती कराने से लेकर सर्जरी तक में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है।

आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों के सत्यापन में सुस्ती, विभाग सख्त

प्रदेश के 38 में 33 जिलों में संचालित करीब 790 निजी अस्पताल ऐसे हैं जहां अब तक सत्यापन नहीं हो पाया है। जिसकी वजह से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज प्रभावित हो रहा है। जिलों की इस सुस्ती को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से संबंधित जिलों के सिविल सर्जन और स्वास्थ्य पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, निजी स्वास्थ्य संस्थानों को आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है और इन्हें इस आधार पर आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा देनी है। परंतु जिलों में तैनात सत्यापन पदाधिकारियों की सुस्ती की वजह से अस्पतालों की सही प्रकार से जांच नहीं हो रही। जिसके बाद जिलों को कड़ाई से सत्यापन कार्य प्राथमिकता में करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग के अनुसार पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण में दो समेत दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, अररिया, जमुई, रोहतास, जहानाबाद समेत अन्य जिलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

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संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। सुरक्षा बांध पुनपुन रेलवे क्रॉसिंग के पश्चिम स्थित एक 63 केवी का ट्रांसफार्मर सोमवार की सुबह अचानक तेज आवाज के साथ फट गया। जिससे आग के शोले आसपास फैल गए, सामने से गुजर रहीं एक मां, बेटी एवं एक बच्ची इसकी चपेट में आ गई। उनके शरीर पर ट्रांसफार्मर में भरा खौलता तेल भी गिर गया, जिससे वे बुरी तरह झुलस गईं। बाद में 70 वर्षीय मां की पीएमसीएच में मौत हो गई। वहीं, पुत्री व बच्ची का उपचार चल रहा है। मृतक की पहचान स्वर्गीय राम परीक्षण राम की पत्नी 70 वर्षीय यशोदा देवी के रूप में हुई।

परसा बाजार थाना क्षेत्र के बघपुर गांव के मुन्ना दास की पत्नी सरिता देवी (32 वर्ष) एवं राजेश कुमार की पुत्री अमृता कुमारी (14 वर्ष) पीएमसीएच में भर्ती हैं। घायल महिला और बच्ची बघपुर गांव की एक ही परिवार की हैं।

आग लगने के बाद शोर मचाने पर स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने किसी तरह कपड़ा डालकर आग बुझाई और आग लगने से झुसलीं महिलाओं और बच्ची को अस्पताल भेजा। सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड, बिजली विभाग और स्थानीय थाना पुलिस की टीम पहुंची और ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाया।

स्थानीय लोगों ने बचाई जान

स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार की सुबह यशोदा देवी, उनकी बेटी सरीता देवी और बच्ची अमृता कुमारी इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रहीं थी। रास्ते में सुरक्षा बांध के समीप सड़क किनारे लगा एक ट्रांसफार्मर फट गया। ट्रांसफार्मर फटने के बाद निकले तेल और चिंगारी से वहां से गुजर रहीं महिलाएं और बच्ची के शरीर में आग लग गई। आग की चपेट में आने के बाद महिलाएं शोर मचाने लगीं।

इसके बाद राहगीर, दुकानदारों और आसपास के बड़ी संख्या में लोग जुट गए और आग को बुझाने में जुट गए। तीनों के शरीर पर कपड़ा लपेटकर आग को बुझाया गया। इस दौरान दोनों महिलाएं और बच्ची काफी झुलस गईं थीं। मौके पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया।

निजी क्लीनिक में इलाज कराने जा रहा था परिवार

ग्रामीणों ने बताया कि मुन्ना दास की सास यशोदा देवी की तबीयत खराब रहती है। इसके कारण वह अपनी बेटी के घर आई हुई थी। यशोदा देवी अपनी बेटी सरिता देवी एवं परिवार की बच्ची आरती कुमारी के साथ पुनपुन रेलवे गोमती के पश्चिम में एक निजी क्लीनिक में इलाज कराने जा रहीं थीं। रास्ते में अचानक ट्रांसफार्मर फटने से तीनों के शरीर में आग लग गई।

परसा बाजार थानाध्यक्ष मेनका रानी ने बताया कि ट्रांसफार्मर फटने से जख्मी महिला और बच्ची का इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। यशोदा देवी की मौत हो गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जन सुराज (Jan Suraaj Party) के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। सोमवार को बयान जारी कर उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के शासनकाल का इतिहास लिखा जाएगा, तो एक पढ़े-लिखे व्यक्ति के रहते हुए भी बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासन का काला अध्याय माना जाएगा।

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कल को अगर एक अच्छी सरकार आ जाए और नीतीश कुमार हट जाएं, तो संभव है कि टूटी सड़कें बन जाएं और लोगों को रोजगार मिल जाए, लेकिन नीतीश-राज में ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से लिख-पढ़कर जो दो पीढ़ियां निकल चुकी हैं, उसका जीवन अब सुधरने वाला नहीं। उन्हें जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना होगा।

'शिक्षकों को कभी स्वच्छता मिशन तो कभी...'

प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षक और शिक्षण संस्थान वस्तुत: पढ़ाई का माध्यम नहीं रह गए हैं। उनके माध्यम से सरकार शराबबंदी का काम करा रही। शिक्षकों को कभी स्वच्छता मिशन तो कभी राशन कार्ड बांटने का काम दिया जाता है और कभी मतदाता सूची बनाने में लगा दिया जाता है।

'एक बार चुनाव आ जाए...'

उन्होंने कहा कि उनसे वे सभी कार्य कराए जाते हैं, जो उनके कर्तव्य में सम्मिलित नहीं। एक बार चुनाव आ जाए, तो स्कूल बंद करके शिक्षकों को दो महीने तक चुनाव कार्यों में लगा दिया जाता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इसलिए समर्थकों को एकजुट करने के लक्ष्य के साथ यात्राएं शुरू हो रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू हो रही है। वह मुख्यत: महिला मतदाताओं पर केंद्रित है। इसे महिला संवाद यात्रा का नाम दिया गया है।

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की यात्रा चार दिसंबर से शुरू हो रही है। वे प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी की यात्रा का यह तीसरा चरण होगा।

झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण उनकी यात्रा स्थगित हो गई थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर हैं।

हर साल यात्रा पर निकलते थे नीतीश कुमार

• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सत्ता और राजनीति में यात्राओं का बड़ा योगदान रहा है।
• सत्ता के पहले दौर 2005-10 के बीच वह हर साल यात्रा पर निकलते थे।
• बाद के दिनों में भी उनकी यात्राएं हुईं, लेकिन उनकी निरंतरता नहीं बनी रही।
• यात्राओं के दौरान मुख्यमंत्री आम जनता की जरूरी कठिनाइयों को करीब से देखते थे।
• नीतियां बनाकर उनका निदान करते थे। नीतीश सरकार की अधिसंख्य जन कल्याणकारी योजनाएं इन्हीं यात्राओं से प्रेरित हैं।
• 15 दिसंबर से प्रारंभ हो रही उनकी यह यात्रा महिलाओं पर केंद्रित है। वह उनसे संवाद करेंगे।
• कठिनाइयों के बारे में पूछेंगे। फिर उस हिसाब से योजना बनाएंगे।
• इस क्रम में नीतीश केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे।

तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) अपनी यात्रा में आम लोगों के बदले प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। इनमें राजद के पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी और विधायक-पूर्व विधायक शामिल होते हैं।

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के पास उस जिले के सभी मतदान केंद्रों का पिछले चुनाव के दौरान पड़े वोटों का लेखा-जोखा रहता है।

वे कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि उनके इलाके में पार्टी की जीत कैसे होगी। योजना यह है कि कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार विधानसभा चुनाव की योजना बनाएं।

एनडीए के पक्ष में अभी से माहौल बनाएंगे उपेंद्र कुशवाहा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) की यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समय के अपने कार्यकर्ताओं के अलावा नए लोगों को मोर्चा से जोड़ना है। रालोसपा का जदयू में विलय हो गया था।

अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन किया। वह अपनी यात्रा में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के नाम पर अगले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। पटना सहित देशभर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में वर्ष 2025 में पास होने वाले विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया एक दिसंबर से आरंभ हो गई। इन संस्थानों में प्लेसमेंट दो चरणों में होगा। देश-विदेश के आइटी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, एनालाटिक्स, फाइनेंस क्षेत्रों की कंपनियां योग्यता के आधार पर चयन करेंगी। कैंपस प्लेसमेंट सत्र दिसंबर से मई तक चलेगा।

अब तक के आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण में 60 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिलेगा, दूसरे राउंड में शेष विद्यार्थियों का प्लेसमेंट होगा। प्लेसमेंट ग्राफ बढ़ाने को लेकर कई संस्थानों की ओर से विद्यार्थियों का विशेष काउंसलिंग भी कराई जा रही है, ताकि इंटरव्यू में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाएं।

आईआईटी पटना में हाइब्रिड मोड में प्लेसमेंट:

आईआईटी पटना की ओर से प्लेसमेंट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार आईआईटी पटना में अभी तक 50 से अधिक कंपनियों ने प्लेसमेंट की इच्छा जाहिर की है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्ज कृपा शंकर ने कहा कि इस बार हाइब्रिड मोड में प्लेसमेंट प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इस बार विद्यार्थियों को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। शुरुआती दिनों में ही बेहतर होने की उम्मीद है। निदेशक प्रो. टीएन सिंह के मार्गदर्शन में प्लेसमेंट के लिए बेहतर तैयारी की गई है।

आईटी सेक्टर में अधिक मांग:

आईआईटी कैंपस प्लेसमेंट में लागातर आईटी सेक्टर टॉप पर चल रहा है। अनुमान के अनुसार, 35 से 32 प्रतिशित तक आईटी, मैनेजमेंट में करीब 10 प्रतिशत, कंस्टलेंसी में करीब 15 प्रतिशत, एनालाटिक्स में करीब 10 प्रतिशत तो फाइनेंस में करीब पांच प्रतिशत को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

एक विद्यार्थी एक नौकरी:

कैंपस प्लेसमेंट की धीमी गति को देखते हुए विभिन्न संस्थानों की ओर से एक विद्यार्थी एक नौकरी नीति लागू की गई है। इसके तहत विद्यार्थी के च्वाइस के अनुसार कंपनियों के प्लेसमेंट में हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है। इसमें चयन के बाद उन्हें अगले कंपनी के लिए मौका नहीं दिया जाता। इससे लगभग सभी विद्यार्थियों को प्लेसमेंट का अवसर प्राप्त हो जाते हैं।

विशेष प्रशिक्षण का आयोजन

विशेष प्रशिक्षण का आयोजन हिंदी और गैर हिंदी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग सेशन भी चलाए गए हैं। इससे अंग्रेजी भाषा किसी प्रकार से कैंपस प्लेसमेंट में बाधा न बन सके। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में विद्यार्थियों को प्लेसमेंट ऑफर के अलावा प्री-प्लेसमेंट ऑफर भी शामिल होंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप तकनीकी रूप कौशल विकास प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके मद्देनजर नीतीश सरकार ने राज्य में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के लिए मानकों को पूरा करना अनिवार्य कर दिया।

यह फैसला राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के गाइडलाइन के आलोक में लिया गया है, ताकि निजी आईटीआई में शिक्षण एवं प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं के पास केवल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि उनमें कौशल के साथ-साथ दक्षता भी हो।

बिहार में कुल 1234 ITI

बता दें कि राज्य में 1234 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, लेकिन श्रम संसाधन विभाग को मिली रिपोर्ट में 80 प्रतिशत से ज्यादा निजी संस्थानों में मानकों का पालन ही नहीं हो रहा है। यही कारण है कि विभाग के स्तर से यह फैसला लिया गया है कि मानकों को पूरा नहीं करने वाले निजी संस्थानों का पंजीकरण रद किया जाएगा।

श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी ने दी जानकारी

श्रम संसाधन विभाग के एक पदाधिकारी ने बताया कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पूर्व में किए गए पंजीकरण में मानकों को अनुपालन कराने पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि आईटीआई के भवनों में सीसीटीवी कैमरे तथा, पेयजल की व्यवस्था, कक्षाओं, कर्मशाला और पार्किंग की समूचित व्यवस्था के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अगलगी, भूकंप समेत अन्य आपदा से बचाव की व्यवस्था करना अनिवार्य है, लेकिन प्राप्त सूचनाओं में इन सब व्यवस्था की कमियां हैं। ज्यादातर आईटीआई के पास पर्याप्त जमीन है।

सबसे खराब स्थिति शहरी इलाकों में चल रहे आईटीआई की है। राज्य के सभी शहरों में चल रहे प्राइवेट आईटीआई में अधिकतर में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। अधिकतर ने पक्का मकान भी नहीं बनाया है। कुछ ने टीन की झोपड़ीनुमा बना रखी है तो कुछ में प्रयोगशाला की सुविधा नहीं है। इसलिए विभाग ने सभी निजी आइटीआइ के भवनों में बिल्डिंग बाइलाज का पालन करना अनिवार्य दिया है। इसके तहत डेढ़ सौ से दो सौ प्रशिक्षणार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम दो एकड़ जमीन आवश्यक है, जबकि शहरी क्षेत्र में सवा एकड़ जमीन जरूरी है।

आईटीआई चलाने के लिए लीज पर जमीन लेने पर उसकी दस साल की लीज आवश्यक है। 25 वर्ग मीटर लंबा और तीन वर्ग मीटर चौड़ा वर्ग कक्ष रखना होगा। आईटीआई के भवनों में प्राकृतिक आपदा से बचाव और अगलगी जैसी घटनाओं से सुरक्षा आदि मानकों का पालन करना होगा। श्रम संसाधन विभाग की अफसरों की टीम हर जिले में जल्द ही निजी आईटीआई की जांच करने वाली है। जांच के दौरान मानक पूरा नहीं करने वाले निजी आईटीआई का पंजीकरण रद कर दिया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सीएचओ) की नियुक्ति के लिए आयोजित की गई परीक्षा, धांधली और ऑनलाइन नकल के कारण रद कर दी गई है। यह परीक्षा रविवार को पटना के 12 केंद्रों पर ली गई थी। सोमवार को भी दो पालियों में परीक्षा ली जानी थी।

इस पूरे मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने अभी तक 37 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा केंद्रों के मालिक, परीक्षा का संचालन करने वाली कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड, परीक्षा समन्वयक, परीक्षा केंद्रों के आइटी मैनेजर और आइटी स्टाफ शामिल हैं। इन सभी से पूछताछ की जा रही है।

ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लन ने बताया कि परीक्षा से पूर्व सूचना के आधार पर ईओयू की टीम ने पटना पुलिस के साथ मिलकर तीन ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की दूसरी पाली में रैंडम चेकिंग की। इसमें पाया गया कि सॉल्वर गैंग परीक्षा केंद्रों पर प्राक्सी सर्वर, रिमोट विविंग एप्लीकेशन और अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर सिस्टम का अवैध नियंत्रण हासिल कर लिया था। इसके जरिए सॉल्वर गैंग परीक्षार्थियों के ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को रियल टाइम में साल्व कर रहे थे।

इस मामले में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ संबंधित परीक्षा केंद्र के प्रमुख, मालिक, आइटी मैनेजर और परीक्षा समन्वयक की संलिप्तता भी प्रकाश में आई है। छापेमारी के दौरान आनलाइन परीक्षा केंद्रों और अभियुक्तों के घर से कंप्यूटर, मोबाइल फोन, एडमिट कार्ड, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रानिक एवं डिजिटल उपकरणों के साथ कई एटीएम और क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं।

ईओयू के अनुसार, इस संबंध में आर्थिक अपराध थाने में कांड संख्या 28/2024 दर्ज कर विशेष अनुसंधान दल (एसआइटी) का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपितों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है। कुछ अन्य संदिग्धों की तलाश में तलाशी भी जारी है। मालूम हो कि 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए एक और दो दिसंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सूचना जारी कर बताया कि रद की गई परीक्षा की अगली तारीख के संबंध में जल्द सूचना प्रकाशित की जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में जिन कारोबारियों को नोटिस मिला है, वो सभी जीएसटी ब्याज और पेनल्टी माफी योजना का लाभ ले सकते हैं। यह अवसर जीएसटी एमनेस्टी योजना (New GST Amnesty Scheme) के अंतर्गत मिल रहा है। इसका लाभ लेने के लिए जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2024 (New GST Amnesty Scheme) क्या है?

• धारा 128A द्वारा नई GST एमनेस्टी योजना 1 नवंबर 2024 को लागू हुई।
• इस योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए करदाता ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• इस योजना में वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 शामिल हैं।
• अगर ब्याज और जुर्माना पहले दिया जा चुका है तो रिफंड नहीं होगा।

जीएसटी परिषद ने कारोबारियों के हित को ध्यान में रखते हुए ब्याज से जुर्माना देने की सिफारिश की थी, जिसके बाद बिहार विधानसभा में विधेयक पेश किया गया।

जीएसटी एमनेस्टी योजना का लाभ लेने के लिए फार्म जीएसटी एसपीएल-01 या फार्म जीएसटी एसपीएल-02 में छूट के लिए आवेदन देना है। इस योजना के अंतर्गत करदाताओं को विलंब शुल्क में एकमुश्त छूट भी दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि यह छूट 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 के बीच की कर अवधि के लिए बकाया जीएसटी मांगों पर प्रभावी होगी। अर्हता प्राप्त करने के लिए कारोबारियों को देय कर का भुगतान करना होगा और जीएसटी पोर्टल के माध्यम से छूट का आवेदन जमा करना होगा। यह योजना ब्याज और जुर्माना माफ करती है। यह करदाताओं को वास्तविक जीएसटी बकाया का भुगतान करने से छूट नहीं देती है।

अध्यादेश के बाद विधेयक

कारोबारियों को नोटिस सीजीएसटी अधिनियम की धारा-73 के अंतर्गत मिला है। बकाया कर के विवाद से मुक्ति के लिए जीएसटी संशोधन विधेयक के माध्यम से अवसर बना है, जो शीतकालीन सत्र में विधान मंडल से पास हो चुका है। हालांकि, यह माफी योजना अध्यादेश के जरिए एक इस वर्ष नवंबर से प्रभावी हो चुका था।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

जीएसटी ब्याज और पेनाल्टी माफी योजना का लाभ अनुशासित होकर कर के साथ ब्याज और पेनल्टी जमा करने वाले कारोबारियों को नहीं मिलेगा। जीएसटी संशोधन कानून के अनुसार जो कारोबारी कानून बनने से पहले ब्याज और पेनल्टी के कर जमा कर चुके हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। एक ओर सत्ता पक्ष अपने काम गिनाते हुए, विपक्ष पर निशाना साध रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर हैं। ऐसा ही कुछ मामला किसानों से जुड़े मुद्दे पर सामने आया, जब जदयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. निहोरा प्रसाद यादव ने RJD पर निशाना साधते हुए नीतीश सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों को सराहा।

किस मुंह से हिसाब मांग रही RJD

जदयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. निहोरा प्रसाद यादव ने कहा कि जिन्होंने 15 वर्षों में कृषि के लिए कुछ नहीं किया वह किस मुंह से हिसाब से मांग रहे हैं? हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल मे बिहार के किसानों की दशा और कृषि की तस्वीर बदलने का काम किया है।

भयवश किसानों ने छोड़ी खेती

जदयू प्रवक्ता ने कहा कि राजद के 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार में कृषि उत्पादन व सिंचाई के क्षेत्र में काफी नीचे चला गया था। किसानों ने भयवश खेती करनी छोड़ दी थी। वहीं नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए कई निर्णय लिए।

चार कृषि रोड मैप लाए गए जिसके तहत चावल, गेहूं और मक्का सहित सभी फसलों की उत्पादकता बढ़ी। बता दें कि 18 अक्तूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया बिहार के चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023-28) का शुभारंभ किया था। वहीं इसे पूरा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई थी।

राजद की प्रवासी नेत्री को नहीं दिखता है बिहार का विकास: मनीष यादव

जदयू के प्रदेश प्रवक्ता मनीष यादव ने बिना नाम लिए रोहिणी आचार्य पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि उनकी प्रवासी नेत्री को बिहार का विकास कार्य नहीं दिखता है। वह केवल चुनावी मेला घूमने बिहार आती हैं। चुनाव बाद अपनी जगह पर चली जाती हैं। उन्हें चुनावी मेला घूमने के साथ-साथ सोनपुर मेला भी घूमना चाहिए और बिहार के विकास को देखना चाहिए। जदयू प्रवक्ता ने

RJD के शासनकाल में बिहार की स्थिति पर सवाल

जदयू प्रवक्ता ने रोहिणी आचार्य का नाम लिए बगैर कहा कि नीतीश कुमार के विकास से जुड़े कार्यों का हिसाब मांगने से पहले राजद की प्रवाासी नेत्री को इस सच्चाई को भी जानना चाहिए कि उनके माता-पिता के शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति थी।

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जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना सहित प्रदेशभर में तापमान में गिरावट जारी है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे ठंड बढ़ रही है। दिन की अपेक्षा रात के तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर सुबह के समय कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। रविवार को भी रोहतास का डेहरी सबसे ठंडा रहा, यहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

प्रमुख शहरों के मौसम का हाल

• पटना- राजधानी पटना में आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
• भागलपुर- भागलपुर में में आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
• मुजफ्फरपुर- मुजफ्फरपुर में आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
• छपरा- छपरा में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

फेंगल का असर नहीं

बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान फेंगल कई राज्यों में तबाही मचा रहा है। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान फेंगल का बिहार में कोई असर नहीं होगा। हालांकि, तमिलनाडु और पुडुचेरी में फेंगल का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

प्रदूषण में इजाफा

प्रदेश में ठंड में इजाफा होने के साथ ही प्रदूषण भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। कई शहरों का AQI 300 पार पहुंच गया है। इस बीच प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है।

प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई

राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति सामान्य से अधिक है। ऐसे में लोगों को एलर्जी की गंभीर समस्या हो रही है। इसको लेकर मंत्री ने रविवार को समीक्षा बैठक कर प्रदूषण फैलाने वाली एजेंसियों पर कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद कर दिया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार के वातावरण में धूलकण ही वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। इससे निपटने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद समुचित कदम उठाए।

बैठक में पर्षद के अध्यक्ष डॉ. डी. के. शुक्ला एवं सदस्य सचिव नीरज नारायण उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि राज्य में अवस्थित ताप विद्युत संयंत्रों को लगाने का निर्देश दिया है तथा इसे 2026 तक पूरा किया जाना है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार के पांच जगहों पर नए पीपा पुल के निर्माण की कार्य योजना तैयार हो गयी है। शीघ्र ही इनका निर्माण कार्य आरंभ होगा। चार नए पीपा पुल गंगा नदी पर बनेगें। एक का निर्माण कोसी पर होगा। इस निर्माण से लोगों को सुविधा मिलेगी।

इन जगहों पर होगा पीपा पुल का निर्माण

पथ निर्माण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड के हरदासपुर और धरनीपट्टी के बीच गंगा नदी पर पीपा पुल का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होगा। प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत 35.7277 करोड़ रुपए है। इस पुल की कुल लंबाई 793 मीटर होगी व चौड़ाई 8.23 मीटर होगी। पुल में 65 पीपा सेट्स का उपयोग किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि इस पीपा पुल के निर्माण से बख्तियारपुर से मोहनपुर प्रखंड की दूरी 90 किमी से घटकर 15 किमी मात्र रह जाएगी। इससे लोगों को काफी फायदा होगा। इससे वैशाली के महनार व पटना जिले 10 प्रखंड के लोगों को फायदा होगा।

दूसरे पीपा पुल का निर्माण गंगा नदी पर पटना के ग्यासपुर बख्तियारपुर से काला दियारा के बीच होगा। यह पुल 658.80 मीटर लंबा होगा। इसमें 54 पीपा सेट का इस्तेमाल होगा। इसकी लागत 11.8214 करोड़ रुपए है।

तीसरे पीपा पुल का निर्माण भोजपुर के महुली घाट से यूपी के बलिया जिला स्थित सिताब दियारा के बीच होगा। इस पीपा पुल की लंबाई 732 मीटर है। इसमें 60 पीपा सेट का इस्तेमाल किया जाएगा।

परियोजना की लागत 15.206 करोड़ रुपये

इस परियोजना की लागत 15.206 करोड़ है। इस पीपा पुल के निर्माण से भोजपुर जिले व सिताब दियारा के दर्जनों गांवों को संपर्कता मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह आवागमन का एकमात्र माध्यम होगा। एक सप्ताह के भीतर इस पीपा पुल का निर्माण कार्य आरंभ होगा।

चौथा पीपा पुल का निर्माण बक्सर और बलिया के बीच गंगा नदी पर होगा

• चौथे पीपा पुल का निर्माण बक्सर और बलिया के बीच गंगा नदी पर होगा।
• यह बक्सर के नैनीजोर से उत्तर प्रदेश के हल्दी गांव के बीच बनेगा।
• एक हफ्ते के भीतर इस पीपा पुल का निर्माण कार्य भी आरंभ हो जाएगा।
• इस पुल की लंबाई 732 मीटर होगी। इसमें 60 पीपा सेट शामिल हैं।
• इस परियोजना की कुल लागत 16.4763 करोड़ रुपए है।
• पांचवें पीपा पुल का निर्माण मधेपुरा से खगड़िया के बीच कोसी नदी पर होगा।
• इसके तहत मधेपुरा के जीरो माइल से कपसिया के बीच 42 सेटों का पीपा पुल बनेगा।
• इसकी लंबाई 500 मीटर है। इसके निर्माण पर 25.1399 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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जासं, पटना। साइबर थाने की पुलिस ने फर्जी फाइनेंस कंपनी के कर्मी बनकर लोन पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के छह साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी तेलंगाना के निवासी है। इन्हें रामकृष्णा नगर स्थित एक फ्लैट से दबोचा गया है। वहीं बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी से दो ठगों को गिरफ्तार किया गया है, गिरोह के दोनों सरगना फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।

फाइनेंस कंपनी के कर्मी बनकर ठगी

साइबर थाना डीएसपी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि हाल के दिनों में फाइनेंस कंपनी के नाम ठगी करने के मामलों में इजाफा हुआ है। ठग फोन और लिंक भेजकर उन्हें लोन दिलाने का झांसा देकर खातों से पैसे पार कर देते हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसे कई मामलों की शिकायत मिल रही है।

साइबर पुलिस ने गठित की टीम

• लोगों की शिकायतों पर एक्शन लेते हुए जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया।
• शुरुआती जांच में दो संदिग्ध नंबर मिले।
• टीम को दो दिनों से उन नंबरों का लोकेशन रामकृष्णा नगर में मिल रहा था।
• रविवार को उस ठिकाने पर छापेमारी करके छह लोगों को हिरासत में लिया गया।
• सभी आरोपित तेलंगाना के निवासी है।

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के काम में लगाया

पूछताछ में पता चला कि दो युवकों ने उन्हें तीन चार माह पूर्व नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया था। इसके बाद उन्हें साइबर ठगी के काम में लगा दिया गया। शुरू में उन्हें 15 से 20 हजार महीना देने की बात कहीं गई और बाद में हर एक मामले में 15 से 20 प्रतिशत कमीशन देने का वादा किया गया। इसके बाद इन सभी को साइबर ठगी की ट्रेनिंग दी गई।

प्रशिक्षण मिलने के बाद यह इंटरनेट मीडिया पर फाइनेंस कंपनी की तरफ लोन के प्रचार-प्रसार के साथ ही उसकी लिंक वाट्सएप और मैसेज के जरिए भेजते थे। इनके जाल में जो भी फंसता था, उनसे बातचीत कर एक एप डाउनलोड कराने के बाद मोबाइल हैक कर लेते थे। प्रोसेसिंग शुल्क आदि के नाम पर उनके खाते से रकम को दूसरे खाता में ट्रांसफर कर देते थे।

बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी से भी दो ठग गिरफ्तार

साइबर पुलिस की दूसरी टीम ने बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी से दूसरे गिरोह के दो साइबर ठगों को भी दबोचा है, जो कुरियर कंपनी के कर्मी बनकर लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाते थे। दोनों नवादा और शेखपुरा के निवासी है। सभी आरोपितों के पास से कुल 32 मोबाइल और अन्य सामान को जब्त किया गया है। साइबर पुलिस इन सभी से पूछताछ करके जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।

साइबरपुलिस ने छापेमारी कर जिन दो ठगों को गिरफ्तार किया गया, वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के नाम पर किराए के कमरे में रह रहे थे। दोनों के साथ कुछ अन्य लोगों का नाम भी सामने आया है, जो फरार हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपित कुरियर कंपनी के नाम ऑर्डर चेक करने और उसे भेजने में हो रही परेशानी को दूर या मदद के नाम पर एप डाउनलोड कराते थे।

इसके बाद लोगों के खातों से रकम निकासी करते थे। पुलिस को इन सभी के मोबाइल से दो सौ से अधिक लोगों का नाम, नंबर और खाता नंबर मिले हैं। पुलिस की मानें तो गिरेाह अब तक तीन सौ से अधिक लोगों के साथ ठगी कर चुका है। इन सभी से पूछताछ जारी है।

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