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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही एनडीए बिहार में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेगा। चुनाव के बाद भी एनडीए उनके नेतृत्व में एकजुट रहेगा।

नीतीश कुमार के नाम पर एकजुटता दिखाने को ले रविवार को मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बैठक शाम चार बजे के करीब हुई।

लगभग 40 मिनट तक यह बैठक चली। बैठक के बाद सभी नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर अपनी सहमति जतायी।

आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सक्रियता और नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात सीधे तौर पार्टी नेताओं और लोगों के बीच जाए इसे केंद्र में रख रविवार की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा।

पटना में जल्द होगी एक और बैठक

• इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्री ने एनडीए को एकजुट हाेकर चुनाव में सक्रिय रहने की बात कही। यह बात भी सामने आयी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर किसी तरह का कोई संशय नहीं है।
• एनडीए की इस महत्वपूर्ण बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि डबल इंजन की इस सरकार में केंद्र से किसी तरह की मदद मिल रही।
• लोगों के बीच यह बात नीचे तक जाना चाहिए कि विकास से जुड़े काम में किस तरह से डबल इंजन की सरकार में काम हो रहा।
• चुनाव को ले आगे के अभियान को ले एनडीए घटक दल के बड़े नेताओं की जल्द ही पटना में एक बैठक भी होगी जिसमें बहुत कुछ तय होना है।
• चुनाव के पहले एनडीए की यह पहली बड़ी बैठक बिहार में थी जिसमें अमित शाह शामिल हुए। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर को संशय नहीं रहे इस वजह से यह बैठक मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की गयी।

इन दिग्गजों की रही मौजूदगी

लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल व जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा।

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पटना, पीटीआई। बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) की तैयारी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक अभी से ही चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सभी नेताओं चुनाव को लेकर पूरा जोर लगा रहे हैं। 

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह भी पटना पहुंच गए हैं।

शाह ने रविवार को सीएम आवास में तमाम एनडीए नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। 

गोपलगंज में भी शाह ने लोगों को किया संबोधित

• शाह ने पटना पहुंचते ही सबसे पहले नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के साथ एक समारोह में मंच साझा किया। जहां 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया।
• इसके बाद गोपालगंज में भाजपा की एक रैली को संबोधित करने के बाद सीएम के घर पहुंचे। नीतीश ने पूर्व भाजपा अध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत चली।
• वहीं, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan) भी इस बैठक का हिस्से बने।
• मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। चिराग ने कहा कि चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि चुनावों से पहले गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए। 
• बता दें कि फिलहाल, चिराग की पार्टी का राज्य विधानसभा में कोई मेंबर नहीं है, लेकिन पिछले साल के लोकसभा चुनावों में, लोजपा (आर) ने सभी पांच सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी।

क्या बोले चिराग? 

चिराग ने जोर देकर यह भी कहा कि बैठक जल्दी खत्म हो गई क्योंकि एजेंडे में कोई प्रमुख मुद्दे नहीं थे। इस बैठक में राज्य के मंत्रियों सहित जेडी(यू) और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी  और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे।

बता दें कि नीतीश कुमार पिछले दो दशकों से बिहार में एनडीए का 'चेहरा' रहे हैं, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि जेडी(यू) सुप्रीमो के कथित खराब स्वास्थ्य को देखते हुए भाजपा इस बार अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है।

दूसरी तरफ, नीतीश कुमार का एनडीए से अचानक बाहर निकलने का पिछला रिकॉर्ड भाजपा को चिंता में डालता रहा है।

हालांकि, वह बार बार यह जरूर कह रहे हैं कि वे हमेशा के लिए एनडीए के साथ वापस आ गए हैं। अब वह इधर उधर नहीं जाएंगे।

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दीनानाथ साहनी, पटना। चुनावी वर्ष में बिहार मिशन पर आए केंद्रीय गृह और सहकारिता ने लालू-राबड़ी के 15 सालों के जंगलराज की वापसी नहीं होने देने का संदेश दिया तो वहीं उन्होंने जंगलराज का डर दिखाकर 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का जनता से आह्वान किया।

वे रविवार को पटना के बापू सभागार में केंद्र व राज्य सरकार की 823 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

अमित शाह ने लालू यादव पर जमकर तंज कसते हुए जंगलराज, नरसंहार, अपहरण उद्योग से लेकर चारा घोटाले का जिक्र किया और कहा कि लालू-राबड़ी की सरकार ने देश-दुनिया में बिहार को सिर्फ बदनाम करने का काम किया।

लालू एंड कंपनी का शासन जंगलराज के नाम से जाना जाएगा। लालू पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जब-जब इनकी सरकार आई है तब तब विनाश आया है।

लालू प्रसाद ने बिहार में सहकारिता को चौपट किया

कार्यक्रम के नोडल डिपार्टमेंट सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार में सहकारिता को चौपट करने और अपहरण उद्योग को बढ़ावा देने का आरोप लालू प्रसाद पर लगाया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के समय सहकारिता चौपट हो गया।

उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम किया, जो आज पूरे देश में सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और युवाओं को नौकरी देने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का काम कर रहा है।

पूरे देश को हिंदू नववर्ष की शुभकामना देते हुए अमित शाह ने कहा कि आज से नवरात शुरू हो गई है। आज सहकारिता में भूमि पूजन करने का काम किया है। यह शुभ दिन है।

बंद पड़ी चीनी मिलों को पूरी ऊर्जा से करेंगे चालू

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद पर चीनी मिलों को बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को चालू करेंगे। इसके लिए पूरी ऊर्जा लगा देंगे।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार मिलकर बिहार का विकास के लिए जी-जान लगा देंगे।

किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं ला रहे हैं। बिहार ऐसा क्षेत्र है, जहां भूमि उपजाऊ है, जल भंडार है। सहकारिता की मजबूत जमीन है।

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिहार में धान, गेहूं, तेलहन, दलहन और मक्का आदि अनाज की अधिप्राप्ति हो रही है।

इसका लाभ हमारे किसान भाईयों को हो रहा है। केंद्र सरकार मखाना बोर्ड का गठन करने जा रही है। लीची प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दे रही है। बरौनी में उर्वरक कारखाना को चालू किया गया है।

केंद्र ने बिहार के विकास को 9 लाख 23 हजार करोड़ रुपये दिया

अमित शाह ने लालू प्रसाद ने पूछा कि आपने यूपीए सरकार में रहते हुए गरीबों के लिए क्या किया? यूपीए सरकार के दस साल के शासन में बिहार को 2 लाख 80 हजार करोड़ मिला, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने बिहार के विकास के लिए 9 लाख 23 हजार करोड़ रुपये देने का काम किया।

आज भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस राज्य के विकास में पैसे की कमी नहीं होने देंगे।

नरेन्द्र मोदी तक पहुंचे भारत माता की जय…

• केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरूआत में प्रेक्षागृह में मौजूद लोगों से मुट्ठी बांधकर भारत माता की जय का उदघोष करने को कहा।
• उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज नागपुर में है। इतनी जोर से भारत माता की जय बोले की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। इस पर लोगों ने भारत माता की जय, जय श्रीराम, वंदे मातरम नारे लगाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के लोगों को इस साल ढेर सारी खुशखबरी मिल सकती है। बिहार में एनएच के लिए नया वित्तीय वर्ष बड़े स्तर पर जमीन अधिग्रहण का वर्ष होगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार के जिन एक्सप्रेस वे व ग्रीनफील्ड फोरलेन प्रोजेक्ट को अपनी अनुमति प्रदान की है, उनके लिए जमीन अधिग्रहण का भी निर्देश दिया गया है।

मोकामा-मुंगेर ग्रीनफील्ड फोर लेन

इस प्रोजेक्ट को इसी वर्ष सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी अनुमति प्रदान की है। जमीन अधिग्रहण का आदेश भी निर्गत किया गया है।

यह प्रोजेक्ट 81 किमी लंबा है। इस प्रोजेक्ट के लिए पटना, लखीसराय व मुंगेर जिले में जमीन का अधिग्रहण होगा। बड़हिया के 11, पिपरिया के 4, सूरजगढ़ा के 26, लखीसराय में 17 तथा चानन के 9 गांव इस सड़क के एलायनमेंट में आ रहे हैं।

आरा-सासाराम फोर लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर

हाल ही में केंद्र की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने आरा-सासाराम फोर लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को अपनी मंजूरी प्रदान की है। यह प्रोजेक्ट 120 किमी लंबा है।

यह प्रोजेक्ट पटना रिंग रोड पर सदीसोपुर से आरंभ होकर सासाराम में एनएच 19 पर सुअरा के समीप खत्म हाे रही। इसके लिए बड़े स्तर पर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के लिए छह जिलों में जमीन लिए जाएंगे

इसी महीने पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के लिए छह जिलों में जमीन अधिग्रहण को अनुमति दी गयी है। एनएचएआई ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है।

इस अधिसूचना के तहत छह जिलों के 29 प्रखंडों में स्थित 250 से अधिक गांवों में जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

वैशाली के छह, समस्तीपुर के आठ, दरभंगा के दो, सहरसा के पांच, मधेपुरा के दो, व पूर्णिया के छह प्रखंडों में इस प्राेजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को अनुमति दी गयी है।

दो एक्सप्रेस वे के लिए 662 किमी सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण

• वर्तमान में बिहार में दो एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही। इसकी लंबाई 662 किमी है। इनमें पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के अतिरिक्त गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे शामिल है।
• रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस वे की भी मंजूरी होने वाली है। इसके लिए भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ होनी है। गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे की लंबाई 568 किमी है।
• इस प्रोजेक्ट का 417 किमी बिहार में है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज में इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण होना है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने शनिवार को ईस्टर्न रीजनल पावर कमेटी (ERPC) के अधिकारियों के साथ बैठक की। कोलकाता में हुई इस बैठक में ऊर्जा सचिव ने कहा कि अगस्त-सितंबर में बिहार में बिजली की मांग नौ हजार मेगावाट तक पहुंच जाएगी।

विद्युत स्थिति से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक में बिहार की विद्युत स्थिति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। ऊर्जा सचिव ने बिहार में हाल के वर्षों में उप-संचरण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के कारण राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

अगस्त-सितंबर तक नौ हजार मेगावाट तक पहुंचेगी बिजली की मांग

इस वर्ष अप्रैल-मई माह में राज्य की विद्युत अधिकतम मांग लगभग 7000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है, जबकि अगस्त-सितंबर में यह मांग बढ़कर 9000 मेगावाट तक पहुंच सकती है।

ईआरपीसी के सदस्य सचिव ने इस मांग को पूरा करने के लिए चल रहे विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की।

इन परियोजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा

इसमें एसजेवीएन- बक्सर ताप विद्युत संयंत्र (2X 660 मेगावाट), एनटीपीसी- बाढ़ (स्टेज-1, यूनिट III, 660 मेगावाट) और एनटीपीसी- नार्थ करनपुरा (यूनिट III, 660 मेगावाट) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।

बिजली खरीदने की व्यवस्था में जुटी सरकार

• ऊर्जा सचिव ने जानकारी दी कि संभावित विद्युत मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत क्रय की आवश्यक व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा सके।
• संबंधित विद्युत उत्पादन कंपनियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है, ताकि इन परियोजनाओं को शीघ्र कमीशन किया जा सके।
• उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों से बिहार के औद्योगिक और आर्थिक विकास को और अधिक गति मिलेगी।

रविवार-सोमवार को बिजली कंपनी का खुला रहेगा कार्यालय

विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के समापन पर बिजली कंपनी सभी कलेक्शन काउंटर को 30 और 31 मार्च को खुला रखेगी। महाप्रबंधक (राजस्व) अरविंद कुमार ने निर्देश जारी कर कहा है कि 31 मार्च को मुस्लिम कर्मी अवकाश पर रह सकते हैं।

उपभोक्ता आसानी से अपने विद्युत बिल का भुगतान ससमय जमा करें। विद्युत कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि यह विशेष सुविधा उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

वित्तीय वर्ष समाप्ति के अंतिम दिनों में राजस्व संग्रहण में वृद्धि होती है और उपभोक्ताओं की संख्या अधिक हो जाती है।

उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील कि है कि जिनका बिजली बिल बकाया है वह अविलंब जमा कर दें नहीं तो उनके घर एवं प्रतिष्ठान की बिजली काट दी जाएगी।

बकाया बिजली बिल वसूली एवं विद्युत कनेक्शन काटने के लेकर अभियंता एवं कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में लगे रहेंगे। बिजली कंपनी के निर्देश पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

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जागरण संवाददाता, पटना। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि, सेंट्रल पैनल के अन्य चार पदों के लिए हुए चुनाव में ABVP को हार का सामना करना पड़ा। दो पदों पर एनएसयूआइ और दो पदों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है।

मैथिली मृणालिनी बनी अध्यक्ष

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैथिली मृणालिनी पीयू छात्रसंघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाली पहली महिला प्रत्याशी हैं। मैथिली को 3524 वोट मिले। वहीं, दूसरे स्थान पर एनएसयूआइ के मनोरंजन कुमार राजा रहे। मनोरंजन को 2921 वोट मिले। शनिवार को ही दिन में इसके लिए मत डाले गए थे।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। इसके कारण मौसम शुष्क होने के साथ ही कई जिलों का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के अधिसंख्य भागों में सतही हवा की गति 10-20 किमी प्रतिघंटा व कुछ स्थानों पर झोंके के साथ 30 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है।

5 दिनों के दौरान तापमान में परिवर्तन की संभावना नहीं

पांच दिनों के दौरान प्रदेश के तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। ऐसे में प्रदेश का मौसम सामान्य बने रहने के आसार है। शनिवार को भी राजधानी व आसपास इलाकों में सुबह के समय तेज हवा चलने के साथ मौसम सामान्य बना रहा।

दोपहर में बढ़ी गर्मी

दोपहर में सूर्य के तल्ख तेवर और हवा की गति में वृद्धि होने से लोग गर्मी से परेशान रहे। दोपहर एक बजे से तीन बजे तक लू जैसी स्थिति बनी रही।

गर्म पछुआ के कारण पटना का न्यूनतम तापमान शनिवार को सामान्य से चार डिग्री अधिक रहने के कारण 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ पटना का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

अरवल में दर्ज हुआ सबसे कम तापमान

37.1 डिग्री सेल्सियस के साथ बांका और राजगीर में प्रदेश का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। 17.9 डिग्री सेल्सियस के साथ अरवल में प्रदेश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया।

बीते 24 घंटों के दौरान आठ शहरों के नालंदा, गोपालगंज, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, फारबिसगंज व सुपौल को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

प्रदेश में दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना हुआ है। इनके कारण ठंडी हवाओं का असर प्रदेश में रहेगा। 48-72 घंटों के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर
अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)  पटना  36.1  22.8  गया  36.8  21.0  भागलपुर   36.8  23.6  मुजफ्फरपुर 35.2  24.7 जमुई :गर्मी में पछुआ हवा बनी बिजली संकट की वजह

गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही पक्षुआ हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ी दी है। इससे ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो रही है।

मार्च के अंतिम सप्ताह से तेज गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन सुबह 9-10 बजे के बीच जैसे ही हवा चलती है, उपकेंद्र से बिजली काट दी जाती है। यह स्थिति शाम तक बनी रहती है, जिससे ग्रामीणों को दोपहर की भीषण गर्मी में बिजली नहीं मिल रही।

पिछले एक सप्ताह से यह समस्या लगातार बनी हुई है। बटिया फीडर समेत अन्य ग्रामीण फीडरों में भी यही स्थिति है, जिससे पेयजल आपूर्ति और अन्य जरूरी सेवाएं बाधित हो रही हैं। ग्रामीणों में इसको लेकर भारी नाराजगी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तापक्ष एवं विपक्ष की सक्रियता पिछले एक पखवाड़े में तेजी बढ़ी है।

चुनावी माहौल बनाने के लिए दलों के अंदर मतदाताओं से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को साधने की होड़ परवान चढ़ने लगी।

इसी कड़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार की देर शाम बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे।

बिहार दौरे में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके शाह का लक्ष्य विधानसभा चुनाव-2025 जीतने के लिए राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के सहयोगियों के साथ बैठक कर भावी समीकरण साधेंगे।

वहीं, चुनाव तैयारियों को लेकर बिसात भी बिछाएंगे। शनिवार की देर शाम शाह ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों, विधायक, विधान पार्षद एवं सांसदों की बैठक ली।

इसके बाद बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में सम्मिलित हुए। अब रविवार को गांधी मैदान के पास स्थित बापू सभागार में सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

इसके बाद गोपालगंज के पुलिस लाइन मैदान में आठ जिलों के राजग कार्यकर्ता के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोनों कार्यक्रम में बिहार भाजपा के शीर्ष नेता शाह के साथ मंच पर उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश करेंगे मुलाकात

रविवार की शाम शाह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही राजग के अन्य सहयोगियों दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक प्रस्तावित है।

संभवना है कि बिहार में पहली बार अमित शाह राजग के नेताओं के साथ नीतीश कुमार के आवास पर जदयू, लोजपा, हम एवं रालोमो सहयोगी दलों के नेताओं से सीट शेयरिंग को लेकर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

इससे ये भी पता चलेगा कि किस सीट पर किस पार्टी की अपनी दावेदारी पेश कर रही है। सीटों के गुणा-गणित को भी समझने का प्रयास अमित शाह करेंगे। ताकि संख्या के गणित को आसानी से सुलझाया जा सके।

लालू को गृह जिले में देंगे चुनौती

• शाह विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार की शुरुआत अबकी बार राजद प्रमुख लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज करने जा रहे हैं। ऐसे में राजनीति रूप से इसके दूरगामी संदेश हैं।
• इस बात की संभवना भी प्रबल है कि शाह पहली दोनों सदन के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं राबड़ी देवी के नौकरी के बदले जमीन घोटाला को लेकर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा की जा रही पूछताछ को लेकर राजद को घेरेंगे।
• राजद के जंगलराज से चारा घोटाला, लारा घोटाला की ओर युवा पीढ़ी के कार्यकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट करेंगे। भ्रष्टाचार एवं डेढ़ दशक तक बिहार की बर्बादी के लिए राजद को जिम्मेदार भी ठहराएंगे।

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जागरण संवाददाता, पटना। परिवहन निभाग एक अप्रैल से टैक्स जमा नहीं करने वाले बीएच सीरीज नंबर वाले वाहन मालिकों पर प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना लगाएगा और वसूली करेगा।

यह जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने देते हुए बताया कि अभी भी दो दिनों का समय है। आन लाइन भी जमा कर सकते हैं।

इसी कारण रविवार और सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय को खुला रखा गया है। जिले में 2300 बीएच नंबर का निबंधन कराए हैं।

अभी भी बड़ी संख्या में बीएच सीरीज वाले टैक्स जमा नहीं किए हैं। पहले दो वर्ष का टैक्स जमा करने की व्यवस्था थी, अब एक साथ 14 वर्ष के लिए टैक्स जमा करना है।

दो दिन का समय, अन्यथा प्रतिशत लगेगा जुर्माना

• परिवहन विभाग 31 मार्च तक डिफाल्टरों को 70 प्रतिशत का छूट दे रहा है। अब इसका लाभ लेने के लिए दो दिनों का समय बचा हुआ है। जिला परिहन कार्यालय बंदी के बाद भी रविवार और सोमवार को खुला रहेगा।
• टैक्स डिफाल्टर 31 मार्च तक राशि जमा कर 70 प्रतिशत की छूट ले सकते हैं। एक अप्रैल से 100 प्रतिशत राशि जमा करना पड़ जाएगा।
• जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाएं। इस तरह की योजना पुन: नहीं मिल पाएगी।

परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान

बता दें कि जहां एक तरफ बीएच सीरीज नंबर वालों को अंतिम चेतावनी दी रही है। वहीं, दूसरी ओर परिवहन विभाग सख्ती से सड़कों पर चेकिंग अभियान भी चला रहा है। 

मशरक (सारण) के प्रखंड कार्यालय परिसर के मुख्य गेट पर अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सुलेमान आलम के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।

चेकिंग के दौरान 65 वाहनों को पकड़ा गया तथा वाहन के चालकों से जुर्माना की राशि वसूल कर मौके से ही छोड़ दिया गया।

वहीं, एक वाहन मालिक के पास जरुरी कागज नहीं दिखाए जाने पर विभाग द्वारा जांच के लिए रोका गया और जिसे बाद में जांच के उपरांत छोड़ दिया। मौके पर अधिकारियों के अलावा मशरक थानाध्यक्ष रणधीर कुमार के साथ दर्जनों पुलिस जवान मौजूद रहे।

अवैध बालू खनन कर परिवहन करने में ट्रैक्टर जब्त

• इसके अलावा, एक अन्य मामले की बात करें तो बारुण (औरंगाबाद) में अवैध बालू खनन कर परिवहन करने मामले में बारुण थाना क्षेत्र के जानपुर गांव के पास कार्रवाई की गई है।
• पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त करते हुए दो तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी किया है। थानाध्यक्ष रामइकबाल यादव ने बताया कि सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के जानपुर गांव के पास खनन एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बालू लदा ट्रैक्टर को पकड़ा।
• छापेमारी टीम को देखते ही ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। बालू से संबंधित कोई वैध कागजात किसी के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया।
• साथ ही नदी से अवैध तरीके से बालू खनन कर परिवहन करने के मामले में ट्रैक्टर के चालक एवं मालिक के विरुद्ध बारुण थाने में खान निरीक्षक राजू कुमार के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी की गई है। 

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राज्य ब्यूरो,पटना। जदयू ने कुछ कोचिंग संचालकों और विरोधी दलों के नेताओं पर बीपीएससी की पीटी परीक्षा की आड़ में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है।

शनिवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा और मनीष यादव ने कहा कि छात्रों को उकसाकर कुछ राजनेताओं और निहित स्वार्थी तत्वों ने उन्हें जबरन आंदोलन में धकेल दिया था।

लगाए गए झूठे आरोप

बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं और सीट बेचने के झूठे और अनर्गल आरोप लगाए गए। आंदोलन के क्रमवार घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए पार्टी प्रवक्ताओं ने इसे छात्रों के खिलाफ गंभीर साजिश करार दिया।

प्रवक्ताओं ने इस संबंध में पटना हाई कोर्ट के न्यायिक आदेश का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने परीक्षा रद करने लिए दायर सभी याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है।

इंटरनेट का किया गया इस्तेमाल

जदयू प्रवक्ताओं ने कहा कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कोचिंग संचालकों ने परीक्षार्थियों को भड़काया गया। उन्हें आन्दोलन के लिए प्रेरित किया। हाई कोर्ट ने इस प्रवृति को गैर-जिम्मेदाराना बताया।

हाई कोर्ट ने इस पर चिंता जताई कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव के कारण कोचिंग संस्थानों की जरुरत बढ़ी है। जदयू प्रवक्ताओं ने कहा कि कोचिंग संचालकों ने लाभ कमाने के उद्देश्य से आन्दोलन का समर्थन किया।

हाईकोर्ट ने याचिकाओं को किया खारिज

पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक पीटी परीक्षा को रद करने से जुड़ी याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला आया। कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने 19 मार्च 2025 को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाया।

भविष्य में न उत्पन्न हो ऐसी स्थिति

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीपीएससी एक हाई लेवल कमेटी बना कर यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न हो, जिससे परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े।

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता पी.के. शाही ने कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई थी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सांसद राजेश रंजन ऊर्फ पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वे बिहार में वक्फ संशोधन बिल लागू न करें।

इस बिल को लेकर उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के फैसले का हवाला दिया, जिन्होंने इस बिल को लागू नहीं करने की घोषणा की है।

पप्पू शनिवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीपीएससी 70 वीं पीटी परीक्षा रद नहीं करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

उन्होंने तीन हजार करोड़ रुपये की कोसी-मेची लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। कहा कि उन्होंने संसद में लगातार इस मुद्दे को उठाया था।

महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को तत्काल रोकने की मांग

• उन्होंने महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को तत्काल रोकने की मांग की। इस प्रोजेक्ट से 10 लाख लोग तबाह हो जाएंगे। बिहार के कुछ विभागों के टेंडर घोटाले पर उन्होंने कहा कि वे मुख्य सचिव से मुलाकात कर पूछेंगे कि आखिर टेंडर अधिकतम मूल्य पर क्यों दिए जा रहे हैं।
• उन्होंने सभी टेंडर रद करने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाया जाएगा। साथ ही, ईडी की हालिया छापेमारी में पकड़े गए चीफ इंजीनियर तारिणी दास को "छोटी मछली" करार देते हुए उनके नियोजन और टेंडर आवंटन की जांच की मांग की।

दानापुर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर शांतिपूर्ण विरोध

बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में बवाल चल रहा है। बिहार में भी इस बिल का काफी विरोध हो रहा है। पटना के दानापुर में रमजान के अलविदा जुम्मे की नवाज के बाद मुस्लिम वर्ग के लोगों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रकट किया।

बताया जाता है कि शहर में कई मुस्लिमों ने काली पट्टी बांध रखा था। बीबीगंज सराय की मस्जिद से नवाज के बाद शांतिपूर्ण विरोध जुलूस निकाला, जो सराय की मस्जिद से निकल कर बीबीगंज चिक टोली गली होते हुए डालवर से दानापुर गांधी मैदान मुख्य मार्ग पर निकले।

मुस्लिम समाज के लोग हाथ में काला बिल्ला लगाए बिल के खिलाफ जुलूस में शामिल हुए। लोगों ने बिल के विरोध में नारेबाजी की।

वहीं, सराय की मस्जिद के इमाम मौलाना रिज़वान ने कहा कि मोदी सरकार ये काला बिल को वापस लेना पड़ेगा। मोदी सरकार जब से आयी है, तब से मुसलमान के खिलाफ हीं काम हो रहा है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: राजधानी जलाशय को इको टूरिज्म और संरक्षण स्थल के रूप में विकसित करने की योजना को हरी झंडी मिल गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रेयषी ने बताया कि इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई।

लंबे वक्त से इसे संवारने की लगातार कोशिश हो रही थी और अब इसके लिए करीब 7.5 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के तहत जलाशय के सौंदर्यीकरण, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण-संवेदनशील जोन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। 

इंटरप्रिटेशन सेंटर का भी होगा निर्माण 

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। इससे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके। इसके अलावा पर्यटकों के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा, जहां वे स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 

ग्रीन जोन विकसित करने पर विशेष ध्यान 

बिहार सरकार पूरे राज्य में ग्रीन जोन विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। नवादा और सीतामढ़ी समेत अन्य जिलों में भी नए पार्कों और ग्रीन जोन का विकास किया जा रहा है। साथ ही आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के संरक्षण के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन प्रयासों से न केवल पर्यावरण संतुलित रहेगा बल्कि इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में पार्कों और ग्रीन जोन का निर्माण कृत्रिम फेफड़ों (आर्टिफिशियल लंग्स) की तर्ज पर किया जा रहा है। ये हवा की गुणवत्ता को सुधारने और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। इससे क्षेत्र में स्वच्छ और शुद्ध हवा बनी रहेगी, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी होगी। 

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भी मिलेगी नई दिशा 

पर्यावरण संरक्षण की इस पहल में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के विकास के लिए भी योजना स्वीकृत की गई है। इससे वहां के वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले वक्त में यह क्षेत्र पक्षी प्रेमियों, प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा। इससे न केवल जैव विविधता का संरक्षण होगा बल्कि स्थानीय पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए स्टेट हाइवे पर पुलिस गश्ती बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही तेज गति से वाहन चलाने वालों का ई-चालान भी काटा जाएगा।

इसके लिए 58 नए इंटरसेप्टर वाहन खरीदे जाएंगे। इन इंटरसेप्टर वाहनों में कैमरे और स्पीड गन भी लगे होंगे जिससे नियमों के उल्लंघन पर चालान भी काटा जा सकेगा।

पुलिस मुख्यालय ने स्टेट हाइवे पेट्रोल पुलिस स्कीम के तहत परिवहन विभाग के द्वारा अनुशंसित 114 इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद का प्रस्ताव दिया था।

इसमें पूर्व में 56 वाहनों की खरीद की स्वीकृति मिली है, जबकि 58 नए वाहनों की खरीद की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग ने प्रति वाहन 35 लाख रुपये की दर से इंटरसेप्टर वाहन खरीद की स्वीकृति दी है।

राज्य सरकार हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 114 इंटरसेप्टर (गति मापक) वाहन की खरीद करेगी। यह वाहन अत्याधुनिक ट्रैफिक उपकरणों से लैस होंगे, जिनके माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी।

39.90 करोड़ रुपये खर्च की मिली स्वीकृति 

• परिवहन विभाग की अनुशंसा पर गृह विभाग ने करीब 35 लाख रुपये प्रति वाहन की लागत से 114 इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद के लिए 39.90 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दे दी है।
• वाहनों की खरीद पुलिस मुख्यालय के स्तर पर की जायेगी। इंटरसेप्टर वाहन अत्याधुनिक तकनीक से लैस होते हैं।
• इसमें वाई-फाई, इंटरनेट और जीपीएस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे वाहन की गति मापने, नंबर प्लेट पहचानने और चालान जारी करने की प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाया जा सके।
• इसमें वॉयस रिकॉर्डिंग की भी सुविधा होगी, जिसे किसी भी यातायात उल्लंघन के मामले में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

31 मार्च तक बकाया टैक्स छूट के साथ जमा कर सकेंगे वाहन मालिक

उधर, गोपालगंज से वाहन मालिकों के लिए एक और जरूरी खबर सामने आई है। जिला परिवहन विभाग की तरफ से वैसे वाहन मालिक जिनके वाहनों का टैक्स बकाया है, वह 31 मार्च तक बकाया टैक्स छूट के साथ जमा करा सकेंगे।

इसको लेकर परिवहन विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। ताकि वाहन मालिक रुचि दिखाते हुए बकाया टैक्स को छूट के साथ जमा कराने का कार्य कर सकें।

अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एसएन राजू ने बताया कि परिवहन विभाग ने टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों के लिए सर्वक्षमा योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरितकर, अस्थाई निबंध की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन पर लगने वाले कामर्शियल कर का एकमुश्त भुगतान करने पर अर्थदंड व ब्याज से मुक्ति दी जाएगी।

उन्होंने बताया विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में परिवहन, गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर एवं बैटरी चलित वाहन समय पर टैक्स जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफाल्टर हो गये हैं।

वैसे वाहन मालिक जिसके पास कमर्शियल कर से संबंधित पुराना टैक्स बकाया है, अगर वे टैक्स जमा करने के लिए तैयार हैं तो वैसे वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग की ओर से एकमुस्त टैक्स जमा करने के लिए विशेष छूट का प्रविधान किया गया है।

यह योजना आगामी 31 मार्च तक लागू रहेगी। 31 मार्च तक बकाया टैक्स को जमा करने पर छूट दी जाएगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: बीसीए की ओर से आयोजित अंडर-23 वनडे ट्राफी टूर्नामेंट में शनिवार को कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। कैमूर बनाम औरंगाबाद मैच में कैमूर ने 137 रनों से जीत दर्ज की।

कैमूर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 10 विकेट पर 259 रन बनाया। बल्लेबाजी में अजयवीर धर्म वीर सिंह 62 गेंद में 7 चौका लगाकर 54 रन बनाया, ओम प्रकश बिन्द 59 गेंद में 5 चौका लगाकर 47 रन और कप्तान शशांक संजय उपाध्याय 40 गेंद में 6 चौका 1 छक्का लगाकर 46 रन बनाया।

औरंगाबाद की गेन्दबाजी में अंकुश उमेश अग्रवाल 10 ओवर 63 रन 4 विकेट, प्रभात संजय सिंह 10 ओवर 1 मेडन 42 रन 3 विकेट तथा रंजीत शिव कुमार को 2 विकेट एवं नंदन सूरजपात कुमार को 1 विकेट मिला। औरंगाबाद ने 30.5 ओवर में 10 विकेट पर 122 रन बनाया।

बल्लेबाजी में आयुष संजय राज ने 68 गेंद में 3 चौका 1 छक्का लगाकर 52 रन बनाया और अंकुश उमेश अग्रवाल ने 23 गेंद में 2 चौका लगाकर 17 रन बनाया। कैमूर की गेन्दबाजी में निशांत कुमार सिंह 7 ओवर 33 रन 4 विकेट तथा धनेश अरविन्द चौहान और अजयवीर धर्म वीर सिंह को 2-2 विकेट और चिंटू राधेश्याम गुप्ता को 1 विकेट मिला। सिवान बनाम वेस्ट चंपारण मैच में सिवान 73 रनों से जीत दर्ज की।

सिवान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 357 रन बनाया। बल्लेबाजी में फहीम मिराजुद्दीन अनवर ने नाबाद 169 गेंद में 10 चौका तीन छक्का लगाकर 164 रन बनाया, हैदर ने 47 गेंद में 2 चौका एक छक्का लगाकर 50 रन बनाया और नवनीत कुमार सिंह ने 27 गेंद में 2 चौका 2 छक्का लगाकर 41 रन बनाया।

पश्चिमी चम्पारण की गेन्दबाजी में दीपक कुमार यादव को 2 विकेट एवं कप्तान आयुष कुमार हिमांशु, संजय तिवारी, दिनेश कुमार शाह और विश्वजीत शैलेश शुक्ला को एक-एक विकेट मिला। पश्चिमी चंपारण ने 35.2 ओवर में 9 विकेट पर 284 रन बनाया।

बल्लेबाजी में विश्वजीत शैलेश शुक्ला 76 गेंद में 10 चौका 7 छक्का लगाकर 124 रन बनाया, कप्तान आयुष कुमार ने 32 गेंद में 9 चौका एक छक्का लगाकर 52 रन तथा कमरान शहाबुद्दीन शाह ने 45 गेंद में तीन चौका एक छक्का लगाकर 45 रन बनाया।

सिवान के गेंदबाजी में हनी कुमार सिंह 8 ओवर 50 रन 3 विकेट तथा एमडी कौसर आफताब 5.2 ओवर 44 रन 3 विकेट तथा हैदर और नवनीत कुमार सिंह को 1-1 विकेट मिला।

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 के पहले सहायक उर्दू अनुवादकों के केवल 449 पद थे। वर्ष 2018 में 1204 नए पद सृजित किए गए।

अभी सहायक उर्दू अनुवादकों की संख्या बढ़कर 1653 हो गया है। इसी के तहत 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा। शेष पदों पर भी बहाली की जा रही है।

बढ़ाया जाएगा उर्दू अनुवादकों का पद 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमने तय किया है कि उर्दू अनुवादकों के पदों को बढ़ाकर दो गुना कर दिया जाए। इससे सहायक उर्दू अनुवादकों की संख्या बढ़कर 3306 हो जाएगी।

वर्ष 2005 के पहले की तुलना में यह संख्या सात गुना से भी अधिक हो जाएगी। हमने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि खाली और नए पदों पर तेजी से बहाली की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सभी नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादकों को बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी अपने कार्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे।

नियुक्ति पत्र किया प्रदान

कार्यक्रम में मु्ख्यमंत्री के हाथों 50 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। शेष को जिलों में नियुक्ति पत्र मिला। उर्दू अनुवादक उर्दू निदेशालय के अंतर्गत काम करते हैं। यह मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन कार्यरत है।

कार्यक्रम में शिक्षा विभाग तथा मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने पुस्तक भेंटकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि व विशेष कार्य अधिकारी गोपाल सिंह भी मौजूद थे।

13 उर्दू अनुवादकों को मिला नियुक्ति पत्र

वहीं, दूसरी ओर डीएम दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादकों का जिलास्तर पर नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया।

जिला पदाधिकारी ने नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिया। शकीलुर रहमान, आफाक अहमद, अहसन अली, अशफाक आलम, मो. रेयाजुल हक, शेख गौसिया नजाकत, मो. आहसनुल्लाह, मो. जहीर, खुशबू फिरदौस, सद्दाम हुसैन, तरन्नुम खातुन, नाहिदा खातून एवं मो. नेमतुल्लाह को नियुक्ति पत्र दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि अच्छे तरीके से कार्य कीजिए। अपने काम की बदौलत अपनी पहचान बनाइए। आपकी पदस्थापना जहां हुई है, वहां के अधिकारी आपके कार्यों से संतुष्ट रहें, इसका ख्याल रखिएगा।

उन्होंने कहा कि अपने कार्यों एवं दायित्वों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी समझना चाहिए। ये नहीं कि हम उर्दू अनुवादक है, दूसरा काम कैसे करें। सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जानिए। इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कैसे होता है, इसे भी जानिए और समझिए।

इंदिरा आवास कैसे मिलता है, कैसे लैंड डिस्प्यूट होता है, कैसे सेटेलमेंट होता है, कैसे राशन कार्ड बनता है। एक-एक चीज को अच्छे तरीके से समझिए।

इस अवसर पर अपर समाहर्ता (राजस्व) राजीव कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज सूर्य प्रकाश गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सुजीत कुमार, उर्दू भाषा कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी मोहम्मद आफताब आलम अंसारी, उर्दू अनुवादक अबुजर्र कमाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस थानों में बार-बार पहुंचकर दलाली करने वाले असामाजिक तत्वों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

इसके लिए थाना आने वाले हर व्यक्ति का नाम-पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया है। इसमें लापरवाही बरतने या दलालों पर शिकंजा कसने में असफल रहने वाले थानाध्यक्षों पर भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि किसी-किसी थाने में एक ही व्यक्ति के बार-बार आने-जाने की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसे व्यक्ति कथित रूप से थानों के दलाल बताए जाते हैं।

इनके आने-जाने से आमलोगों में पुलिस की छवि धूमिल होती है और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके निदान के लिए सभी थानों में बने आगंतुक कक्ष में आगंतुक पंजी अपडेट रखने को कहा गया है।

इसमें थाना आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम-पता, मोबाइल नंबर के साथ आने का उद्देश्य भी दर्ज करने को कहा गया है। सर्किल इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी आदि को थाना निरीक्षण के दौरान इस आगंतुक रजिस्टर की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

सीसीटीवी कैमरे से होगा मिलान 

डीजीपी ने निर्देश दिया है वरीय पुलिस पदाधिकारी इस आगंतुक पंजी में दर्ज प्रविष्टियों का मिलना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों से करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह इस नियम का उल्लंघन न हो।

प्रत्येक थाने में सहायक अवर निरीक्षक या दारोगा स्तर के पदाधिकारी को आगंतुक रजिस्टर की व्यवस्था का नोडल पदाधिकारी नामित करने को कहा गया है। यह नोडल पदाधिकारी हर सप्ताह थानाध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे।

रजिस्टर में बार-बार प्रविष्टि वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी आदि को विस्तृत जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अगर थानाध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध या लापरवाह पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध भी अनुशासनिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। इस बीच, अब तक यह फाइनल नहीं हो पाया है कि पारस महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अकेले सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। 

हालांकि, पारस की पार्टी चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है। दरअसल, राष्ट्रीय लोग जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) की कार्य समिति एवं जिला अध्यक्षों की बैठक शनिवार को श्रीकृष्ण चेतना परिषद में हुई।

इसमें पार्टी ने बिहारविधानसभा की सभी 243 सीटों पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को लेकर व्यापक रणनीति बनायी।

बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने घोषणा की कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर पटना के बापू सभागार में पार्टी एवं दलित सेना की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे बिहार से 20,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे।

विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सवाल पर राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने पत्रकारों से कहा कि अप्रैल में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति, केंद्रीय संसदीय बोर्ड एवं राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी।

इस बैठक में सर्वसम्मति से गठबंधन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह चुनाव की तैयारी में जुट हुई है और हमारी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता गांव-गांव में संगठन के लिए काम कर रहे हैं।

क्या बोले सूर्यभान सिंह?

• इससे पहले केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सूर्यभान सिंह ने कहा कि पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के सच्चे एवं समर्पित कार्यकर्ता पशुपति कुमार पारस के साथ हैं।
• बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान, विधान पार्षद भूषण कुमार एवं प्रधान महासचिव केशव सिंह, पूर्व विधायक सुनीता शर्मा, वीरेश्वर सिंह, घनश्याम दाहा, प्रमोद कुमार सिंह, संजू चंद्रा, आकाश यादव, सुरेश साहनी, संजीव रंजन, बिट्टू गुप्ता ने बैठक को संबोधित किया।

मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गुड्डू ने रालोजपा की सदस्यता ली

राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिला कार्यालय नवादा में जिलाध्यक्ष अभिमन्यु कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया।

जिसमें नवादा लोजपा रामविलास के जिला मीडिया प्रभारी धर्मेद्र सिंह गुड्डू अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए।

इस अवसर पर लोजपा के जिला अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार ने उन्हें पार्टी का प्रतीक चिह्न गमछा दर पार्टी की सदस्यता दिलाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गुड्डू के पार्टी में आने से रालोजपा और मजबूत एवं सशक्त होगी।

मौके पर रालोजपा अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पवन कुमार पंकज, जिला प्रवक्ता पांडेय अमरेंद्र कुमार, नरहट प्रखंड अध्यक्ष सर्वेश पासवान, नारदीगंज प्रखंड के अध्यक्ष अमित कुमार, कार्यालय प्रभारी रौशन कुमार, अभिषेक सिन्हा, धीरज कुमार आदि मौजूद थे।

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कन्हैया कुमार के सभा मंच को गंगाजल से धोया, आखिर किस बात पर बिहार में गांववालों का फूटा गुस्सा?

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पटना जोनल कार्यालय ने धोखाधड़ी मामले में मेसर्स अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कारवाई की है।

ईडी ने कंपनी की 1.79 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है। ये संपत्तियां कंपनी के निदेशकों और कंपनी के पूर्व कर्मचारी के नाम पर पंजीकृत हैं। इस मामले में ईडी ने अब तक कुल 9.61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क या जब्त की है।

यह मामला मेसर्स अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के दानापुर के प्रोजेक्ट साईं एन्क्लेव से जुड़ा है। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर कंपनी ने संभावित खरीदारों से लगभग 9.61 करोड़ की राशि वसूली मगर इसे निदेशकों ने व्यक्तिगत संपत्तियों के अधिग्रहण में लगा दिया।

इसके अलावा पटना में अपने आलीशान घर के निर्माण में भी खरीदारों की राशि का इस्तेमाल किया गया था। अपराध की आय का एक हिस्सा कंपनी के कर्मचारी को हस्तांतरित किया गया, जिसने बाद में इसका उपयोग अपने नाम पर आवासीय भूमि हासिल करने के लिए किया।

इस मामले में सबसे पहले बिहार पुलिस ने कंपनी और अन्य के खिलाफ आइपीसी की धारा 420, 1860 के तहत दर्ज एफआइआर के आधार पर जांच शुरू की। इसी प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जांच संभाली और कार्रवाई शुरू की।

सितंबर में आठ परिसरों की ली गई थी तलाशी

इससे पहले पिछले साल सितंबर में पटना, नोएडा और बेंगलुरु में कंपनी और उसके निदेशकों से संबंधित आठ परिसरों में तलाशी ली गई थी।

तलाशी के दौरान निदेशक द्वारा आवासीय फ्लैट हासिल करने के लिए भुगतान की गई 72 लाख की अग्रिम राशि और बरामद सात लाख रुपये की नकदी को पीएमएलए (प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट) के प्रविधानों के तहत जब्त कर लिया गया था।

इस मामले में ईडी ने कंपनी के निदेशकों द्वारा अर्जित 7.03 करोड़ रुपये की सीमा तक की तीन अचल संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क किया था।

ईडी छापे के बाद तारिणी दास का संविदा नियोजन रद, आदेश जारी

• बता दें कि इस महीने में बिहार के तमाम जगहों पर ईडी ने छापामारी की। इस बीच, भवन निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता (उत्तर) तारिणी दास के यहां भी प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा।
• इसके बाद उन्हें तत्काल पद से हटा दिया गया है। विभाग के आदेश में कहा गया है कि दास के आवासीय परिसर में छापेमारी एवं भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की सूचना है, जो उनके पदीय आचरण के खिलाफ है।
• जिसके बाद उनका संविदा नियोजन, जो दो वर्ष के लिए था उसे रद कर दिया गया है। दास के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय भी लिया गया है।
• विभाग ने यह आरोप भी लगाए हैं कि उन्होंने अनुमोदन प्राप्त किए बिना टेंडर रद किया। जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। यह आचरण पद के अनुकूल नहीं है।

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संवाद सूत्र, बिहटा। पटना जिले के बिहटा के सदिसोपुर आर एस उच्च विद्यालय के 10वीं का छात्र सह , घनश्यामपुर निवासी अरुण कुमार का पुत्र आकाश कुमार ने मैट्रिक की परीक्षा में कड़ी मेहनत और लगन से पूरे बिहार में 7वां स्थान हासिल कर क्षेत्र के लिये नई मिसाल कायम की है।

आकाश का सपना है कि वह आईआईटी में दाखिला लेकर फिर सिविल सर्विस सेवा की तैयारी करके समाज में उत्कृष्ट कार्य करें।

सरकारी मदद की गुहार लगाते हुए आकाश ने कहा कि अगर उन्हें सही दिशा में सहयोग मिले, तो वह अपने लक्ष्य को और भी बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।

पिता करते हैं प्राइवेट कंपनी में जॉब

बताते चलें कि आकाश के पिता अरुण कुमार एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। जबकि माता सरोज देवी कुशल गृहिणी हैं।

लॉकडाउन से पहले वह सदीसोपुर स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन कोरोना काल में परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण उन्हें सरकारी आर एस उच्च- मध्य विद्यालय सदीसोपुर में दाखिला लेना पड़ा।

वहां के प्रधान शिक्षक सतीश कुमार का विशेष मार्गदर्शन मिला। आकाश ने 8वीं कक्षा में राष्ट्रीय आय सह मेधा परीक्षा उत्तीर्ण कर हर साल 12,000 रुपये की मिलने वाली छात्रवृत्ति से अपना पढ़ाई जारी रखा।

पूरे गांव का बढ़ाया मान

• अब बिहार में 7वीं रैंक हासिल कर दिखा दिया कि अगर मेहनत और संकल्प हो तो कोई भी बाधा सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
• उनकी सफलता से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा गांव गौरवान्वित है। उनके दादा सुभाष राय अपने पोते की इस उपलब्धि से भावुक हो गए और खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए।
• आकाश ने अपने गांव के साथियों को भी प्रेरित किया था। जिससे उनके दोस्त अंशु कुमार (442), प्रिंस कुमार (420), प्रिया कुमारी (403), रितेश कुमार (383) और शाहिल कुमार (335) अच्छे अंक लाने में सफल रहे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सर्वे तिथि एक माह बढ़ा दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के पत्र का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 31 मार्च को समाप्त हो रही तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है।

30 अप्रैल तक होगी पात्र परिवारों की पहचान

सचिव ने सभी उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को लिखे पत्र में निर्देश दिया है कि पात्र परिवारों की पहचान अब 30 अप्रैल तक की जा सकेगी। पहले यह काम 31 मार्च तक पूरा करना था।

ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं सर्वे सूची में छूट गए पात्र परिवारों का सर्वे तेजी से किया जा रहा है।

यह सर्वे पंचायतों में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र के अतिरिक्त अन्य कर्मियों के माध्यम से सरकार पूरा करा रही है। उल्लेखनीय है अभी तक 40 लाख से अधिक आवास विहीन परिवार चिह्नित किए जा चुके हैं।

गया : सिर्फ दो दिनों में साढ़े तीन सौ आवास को पूरा करने का लक्ष्य

गांव में रहने वाले सभी लोगों का पक्का मकान हो, उसमें शौचालय, पेयजल एवं बिजली की भी सुविधा उपलब्ध रहे। अन्य लोगों की तरह मिट्टी के मकान में रहने वाले भी पक्के मकान में सुखमय जीवन व्यतीत करें।

ऐसी ही सोच से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरूआत की, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी कई लोग आवास नहीं बना पा रहे हैं।

तीन किस्त में दिए जाते हैं पैसे

मिट्टी के मकान में रहने वाले परिवार का चयन कर सूची तैयार की गई। इसके बाद मकान बनाने के लिए तीन किस्तों के माध्यम एक लाख बीस हजार रुपये दिए जाते हैं।

आवास बनाने में लगने वाले मजदूरों की मजदूरी मनरेगा से दी जाती। स्वच्छता के तहत शौचालय का भी निर्माण कराया जाता।

आवास के साथ ही सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाती। इतनी सुविधा मिलने के बावजूद लोग पक्का मकान नहीं बना पाते। सत्र 2024-25 में नगर प्रखंड के 16 पंचायत में 602 मिट्टी के घर वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए प्रथम किस्त की राशि 40 हजार रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दी गई।

87 लाभार्थियों के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर

इसमें 144 लाभार्थियों ने आवास बना लिए, लकिन प्रथम किस्त की राशि मिलने के बाद भी आवास बनाने की शुरूआत नहीं करने वाले 87 लाभार्थियों के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया गया। इसमें 14 ने आवास बना लिया और 13 लाभार्थियों ने रुपये वापस कर दिए।

शेष बचे 371 लाभार्थी अंतिम मार्च तक आवास पूरा करने की बात संबंधित अधिकारियों से कही है। उक्त लाभार्थियों को आवास पूरा करने के लिए मात्र दो दिन समय बचा है। वे मकान बनाने में जीन जान से लगे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से प्रथम किस्त की राशि मिलने के बाद भी मकान बनाने की शुरूआत नहीं करने वाले 87 लाभार्थियों के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया गया। उसके बाद 14 ने आवास बना लिए और 13 लाभार्थी द्वारा पैसा वापस किया गया है। शेष बचे लाभार्थी अपना मकान अंतिम मार्च तक पूरा करने की बात कही है।

राकेश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी

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