Bihar News

डिजिटल डेस्क, पटना। जब-जब देश में राजनीति की बात होती है, तब-तब लोगों को बिहार (Bihar Politics News) जरूर याद आता है। आखिर 'अपना बिहार' है ही इतना खास। बिहार के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को राजनीति में खूब दिलचस्पी होती है। इसके कुछ कारण भी हैं, और वो हैं बिहार के राजनेता। अब चूंकि साल 2024 (Year Ender 2024) का अंत हो रहा है, तो इनकी बात होनी तो बनती है।

इस आर्टिकल में हम आपको बिहार में घटे साल 2024 के बड़े सियासी घटनाक्रमों की जानकारी देंगे। आर्टिकल में नीतीश की 'पलटी' से लेकर तेजस्वी की 'जन विश्वास यात्रा' और रोहिणी की हार से लेकर शांभवी की जीत तक की बात होगी। पूरे साल बिहार की सियासत में क्या-क्या घटा, आप आसान भाषा में पढ़िए-

सियासी उलटफेर से हुई 2024 की शुरुआत

साल 2024 की शुरुआत में ही बिहार का सियासी पारा हाई हो गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी हां, उन्होंने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया, लालू की दोस्ती को ठुकरा दिया और फिर अपने पुराने मित्रों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने एनडीए (NDA) के साथ पार्टनरशिप कर ली। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये अपने आप में ही एक अनोखा रिकॉर्ड है।

अब आते हैं सीट शेयरिंग पर...

अब चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए में शामिल हो चुकी थी, तो लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के लिए सीट शेयरिंग की चर्चा शुरू हो गई। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि नीतीश बीजेपी के सामने बैकफुट पर नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जदयू को 16 सीटें मिलीं और 12 पर पार्टी को जीत हासिल हुई।

शुरू हुआ यात्राओं का दौर

लोकसभा चुनाव के दौरान जहां नीतीश कुमार एनडीए के साथ लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। वहीं, उनके 'भतीजे' तेजस्वी यादव भी अपनी 'जन विश्वास यात्रा' पर निकले हुए थे। हालांकि, उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। उनकी यात्रा में भीड़ तो दिखती थी, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हुई। राजद ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत सिर्फ 4 सीटों पर मिली।

प्रशांत किशोर भी इस दौरान यात्रा पर थे। वह जन सुराज अभियान के तहत बिहार में घूम रहे थे। दूसरी ओर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा कर रहे थे। उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला। वह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हार गए।

लोकसभा चुनाव में दिखे चौंकाने वाले नतीजे

अब यात्राओं का दौरान समाप्त हुआ और बात नतीजों की हुई। लालू की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव हार गईं। वहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की टिकट पर समस्तीपुर लोकसभा सीट से शांभवी चौधरी सबसे कम उम्र की सांसद बन गईं। दूसरी ओर, लोजपा (रा) की टिकट पर जमुई से चिराग के जीजा अरुण भारती चुनाव जीत गए।

लोकसभा चुनाव में चिराग का शानदार प्रदर्शन

लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी जीत गई। जमुई, हाजीपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली में चिराग की पार्टी ने जीत हासिल की।

अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके थे और बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेता संजय झा को जनता दल यूनाइटेड की कमान सौंप दी।

अनंत सिंह को मिली बड़ी राहत

पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अगस्त के महीने में एक-47 के मामले में मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को बरी कर दिया। इस केस में साल 2016 में अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। बता दें कि अनंत सिंह के पटना आवास से 24 जून 2015 को रायफल और बुलेट प्रूफ जैकेट मिला था।

अक्टूबर में लॉन्च हुई नई पार्टी

जन सुराज अभियान को प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप दे दिया। इसी के साथ उन्होंने एलान किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को जन सुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अब लगातार पार्टी का विस्तार हो रहा है।

साल के अंत में शुरू हुआ धमकियों का दौर...

अब साल के अंत में बिहार में धमकियों का दौर शुरू हो गया। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली। कई बार उन्हें वॉट्सएप, फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा की मांग की।

2025 में होंगे चुनाव, अभी से बढ़ी सियासी हलचल

साल 2025 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकालने वाले हैं। वहीं, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। दूसरी ओर, प्रशांत किशोर भी पूरे चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 2025 में उनकी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। खैर 2025 के चुनाव में किसकी सिक्का चलेगा, वो बिहार की जनता ही बताएगी। उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।

ये भी पढ़ें- नीतीश 'हिट' और चिराग 'फिट', दूसरे नेता दूर-दूर तक नहीं; 2024 के Google Search Trend में दिखा जलवा

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को राहत दी है। कई सफल अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को बताया कि आयोग के पोर्टल पर गलत प्रमाण पत्र एवं कागजात अपलोड होने से काउंसलिंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद वांछित प्रमाण पत्र एवं कागजात अपलोड करने के लिए 21 से 24 दिसंबर तक लिंक डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा। वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है।

सहायक अभियंता परीक्षा

वहीं, सहायक अभियंता (असैनिक व यांत्रिक) परीक्षा में सिर्फ 40 प्रतिशत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। पटना के 24 केंद्रों पर गुरुवार को परीक्षा संपन्न हो गई। दोनों दिन तीन-तीन पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में शामिल होने के लिए 23 हजार 562 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था।

इसमें नौ हजार 424 ही शामिल हुए। बापू परीक्षा परिसर में भी केंद्र बनाए गए हैं। एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों के हंगामा के कारण यहां विशेष सर्तकता बरती गई।

बीपीएससी की रद परीक्षा चार को होगी

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर की रद एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि पुनर्परीक्षा चार जनवरी को आयोजित की जाएगी।

परीक्षा का समय व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जल्द ही अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। पुनर्परीक्षा के आयोजन को लेकर गुरुवार को आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक हुई। इसमें अभ्यर्थियों के हित में परीक्षा को शीघ्र कराने का निर्णय लिया गया।

ये भी पढ़ें- Law Entrance Exam Result: अब लॉ प्रवेश परीक्षा के लिए 25% क्वालीफाइंग मार्क्स, बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला

ये भी पढ़ें- Bihar Teacher Bharti: उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24 हजार 811 पदों पर होगी नियुक्ति, 1 हफ्ते में आएगा रिजल्ट

जागरण संवाददाता, पटना। आयुर्वेदिक औषधि कम रसोई के अनिवार्य मसाले हल्दी की शुद्धता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार जल्द ही लेड क्रोमेट से रंगी हल्दी की बिक्री प्रदेश में प्रतिबंधित कर सकती है। प्रतिबंधित होने के बाद यदि हल्दी के किसी नमूने में लेड क्रोमेट की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यापारी पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।

पटना व भोजपुर के खाद्य संरक्षा पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि इस आशय का प्रस्ताव खाद्य संरक्षा आयुक्त के अनुमोदन को भेजा जा रहा है। लेड क्रोमेट से रंगी खड़ी या पिसी हल्दी की बिक्री को प्रदेश में सख्ती से रोकने के लिए इसे प्रतिबंधित करना ही व्यापक व प्रभावी उपाय होगा। इससे जांच में लेड क्रोमेट की पुष्टि होते ही मिलावटी हल्दी को नष्ट करवा दोषी पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

बताते चलें कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने खाद्य सामग्रियों में लेड क्रोमेट की मिलावट को अस्वास्थ्यकर व गैरकानूनी घोषित किया हुआ है। खड़ी हल्दी में लेड क्रोमेट की पुष्टि के बाद ग्राहकों के पास इससे बचने का एकमात्र उपाय जागरूकता ही बचा है।

अभी दोषियों पर कार्रवाई में लगता लंबा समय

प्रयोगशाला में स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य संरक्षा पदाधिकारी आयुक्त की अनुशंसा के बाद हर जिले में बनी एडीएम की विशेष कोर्ट में मामला दर्ज कराते हैं। व्यापारी पहले तो लैब रिपोर्ट की गुणवत्ता को ही चुनौती देते हैं। यदि वहां से भी रिपोर्ट असुरक्षित आई तो कानूनी खामियों व तकनीकी पेच का सहारा लेकर अपीलीय कोर्ट में जाते हैं।

इस बीच व्यापारी बदस्तूर मिलावटी सामान बेच कैंसर, किडनी-लिवर फेल्योर समेत तमाम घातक रोगों का खतरा बढ़ाता रहता है। इसके अलावा खाद्य संरक्षा विभाग के पास पदाधिकारियों व संसाधनों की भारी कमी भी दोषियों को जल्द सजा दिलाने में बड़ी बाधा है।

बच्चियों की मृत्यु के बाद हल्दी पर सख्त रुख

राजधानी के शास्त्री नगर थानान्तर्गत आवास गृह की तीन बच्चियों की गत सात व आठ नवंबर को मौत हुई थी। जिस खाने के बाद मृत्यु हुई थी उसमें इस्तेमाल हल्दी में खतरनाक जहर लेड क्रोमेट की पुष्टि हुई थी, जबकि धनिया अमानक पाया गया था। इसके बाद पटना व भोजपुर में हल्दी के नमूने लिए गए। इनमें से चार में लेड क्रोमेट की पुष्टि हुई।

पटना की थोक मंडी मारूफगंज में अधिकारियों के पहुंचते ही दुकानें बंद होने से यहां कभी सही से नमूने नहीं लिए जा सके। तीन बच्चियों की मृत्यु के बाद भी सिर्फ एक दुकान से हल्दी का नमूना लिया जा सका और उसमें लेड क्रोमेट की पुष्टि हुई।

लेड क्रोमेट इतना खतरनाक जहर होता है कि यदि आप बाजार से गाढ़े चमकदार पीले रंग वाली खड़ी हल्दी लेकर आते हैं और रातभर पानी में फुलोकर, सुखाने के बाद पिसाते हैं तब भी इसका दुष्प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं होता है। इससे केवल लेड क्रोमेट की विषाक्तता थोड़ी कम हो जाती है।

लेड क्रोमेट के स्वास्थ्य पर होते घातक दुष्प्रभाव

• लेड क्रोमेट के कारण न्यूरोलाजिकल समस्याएं जैसे सिरदर्द, चक्कर, ध्यान की कमी व याददाश्त कमजोर हो सकती है।
• इसका क्रोमियम-6 पेट एवं फेफड़ों के कैंसर की आशंका को बढ़ा देता है।
• लेड क्रोमेट की शरीर में अधिकता से लिवर, किडनी को गंभीर नुकसान होता है।
• तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क से लेकर महिला-पुरुष की प्रजनन क्षमता तक को कम कर देता है।
• गर्भस्थ शिशु को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं।
• बच्चों को शारीरिक व मानसिक विकास बाधित करने के साथ उनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है।

जयशंकर बिहारी, पटना। निवेशकों को विभिन्न प्रकार की सहूलियतों व इंसेंटिव के वादे के साथ गुरुवार को राजधास्थित ज्ञान भवन में दो दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इंवेस्टर मीट आरंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार ने बिजनेस कनेक्ट का आरंभ किया। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा व श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे।

स्टार्टअप की धूम

बिहार बिजनेस कनेक्ट में राज्य के स्टार्टअप की विशेष धूम देखने को मिली। युवा उद्यमियों ने दूसरे राज्यों और देश से पहुंचे निवेशकों को अपनी सफलता की कहानी सुनाई। समस्तीपुर के रामपुर समथू गांव में अगरबत्ती का स्टार्टअप प्रारंभ करने वाले अमरदीप कुमार और रजनीश ने जब अपने संघर्ष व प्रयोग बताए तो सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

मोरंग देश दिया ब्रांड का नाम

अमरदीप ने अपने ब्रांड को ही रोजगार देने वाले शहर का नाम दे दिया, अब इसी के माध्यम से पलायन की वजह मिटा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिथिला क्षेत्र से पहले काफी लोग रोजगार के लिए नेपाल के मोरंग शहर जाते थे। कई लोकगीतों में इसकी चर्चा है। इसी का ध्यान रखते हुए अपनी अगरबत्ती का ब्रांड नाम मोरंग देश रखा।

• मोरंग देश अगरबत्ती के निर्माण से 100 परिवार जुड़े हैं।
• छह लाख के टर्नओवर से शुरू हुआ यह कारोबार कुछ वर्षों में ही साढ़े तीन करोड़ तक पहुंच गया है।
• नेपाल के साथ-साथ इसकी खुशबू दुबई और सिंगापुर में भी फैल रही है।
• इसे फूल और ईख के अवशिष्ट से तैयार किया जा रहा है।
• कारोबार के साथ कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के लिए अनुसंधान भी जारी है।

हर माह 500 ई-साइकिल का ऑर्डर

पटना के बिटहा में तैयार हो रही ई-साइकिल नाइजीरिया के बाजार तक पहुंच चुकी है। बीरो पावर स्टार्टअप के रजनीश कुमार ने बताया कि उनकी ई-साइकिल को नाइजीरिया में टेस्ट किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।

नाइजीरिया से हर माह 500 ई-साइकिल का ऑर्डर शीघ्र ही मिलेगा। 2021 में 70 हजार से शुरू किया व्यवसाय अब दो करोड़ से अधिक का हो चुका है। सभी उम्र के लोगों के लिए ई-साइकिल बनाई जा रही है।

20 से 50 हजार रुपये की ई-साइकिलें उपलब्ध हैं। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुसंधान भी जारी है। एक पेटेंट मिल चुका है, चार प्रक्रियाधीन है। आइआइटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर के मार्गदर्शन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर भी काम किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Bihar School: प्रारंभिक स्कूलों में चलेगा 100 दिन का क्रैश कोर्स, क्लास टीचर को मिली जिम्मेदारी; टेस्ट भी होंगे

मैंने विधायक से गुहार..., मुकेश कुमार रौशन को धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा; रिकॉर्डिंग भी सुनाई

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Political News Today Hindi: बिहार की सियासत के लिए 2024 काफी उथल-पुथल रहा। इसी साल फरवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। नीतीश के पाला बदलते ही विवादित बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया। कभी लालू खेमे से तो कभी नीतीश खेमे से। वहीं, बीजेपी से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बची हुई कोर कसर पूरी कर दी।

तो आइए आज हम आपको 2024 में बिहार के नेताओं द्वारा दिए गए 10 विवादित और चर्चित बयान के बारे में बताते हैं...

नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर दिया था बयान

दरअसल, विधानसभा में एक चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि लड़की अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में खुद समझ जाएगी।

हालांकि, इसे समझाने के लिए सीएम नीतीश ने जो बयान दिया वह विवादित था। उन्होंने कहा कि 'लड़की पढ़ लेगी अगर, तो जब शादी होगी, तब पुरुष रोज रात में करता है ना, उसी में और बच्चा पैदा हो जाता है, लड़की अगर पढ़ लेगी तो पति को रोकेगी और कहेगी उसको भीतर मत ..., उसको .... कर दो। इसी से जनसंख्या नियंत्रण होगा।

नीतीश आंख सेंकने जा रहे: लालू यादव

हाल में नीतीश कुमार के बारे में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी विवादित बयान दिया था। दरअसल, उन्होंने नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। लालू ने कहा था 'नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं, जाने दीजिए। वे सिर्फ आंख सेंकने जा रहे हैं, पहले आंख सेकें अपनी, फिर सरकार बनाने की सोचेंगे'।

लालू की बेटी की किडनी को लेकर सम्राट चौधरी ने दिया था बयान

सम्राट चौधरी ने कहा था कि टिकट बेचने में लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। पहले अपनी बेटी की किडनी ली और उसके बाद लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने से पहले लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य की किडनी ले ली।

लालू गड़ेरिया के जन्में हुए हैं: जीतन राम मांझी

बता दें कि जीतन राम मांझी नेकुछ दिन पहले तेजस्वी यादव की डिग्री से लेकर लालू की जाति को लेकर आक्रामक हो गए थे। जीतन राम मांझी ने कहा था कि वो लोग पढ़े लिखे कहां हैं। मेरा बेटा तो पीएचडी है, नेट है और प्रोफेसर है। हम भी बीए ऑनर्स किए हैं। उनकी डिग्री क्या है वो बताएं?

दूसरी बात यह है कि अगर तेजस्वी हमको शर्मा कहते हैं तो वो अपने पिताजी के बारे में बताएं कि उनके पिताजी जी किसके जन्मे हुए हैं। गड़ेरिया के जन्मे हुए हैं। वो गड़ेरिया हैं यादव नहीं।'

नीतीश कुमार की कृपा से आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं: चिराग पासवान

वहीं चिराग पासवान ने आनंद मोहन (Anand Mohan) के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं और मुख्यमंत्री की वजह से उनके परिवार के सदस्य राजनीति में हैं। चिराग ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही।

नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री: तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से थक गए हैं और उन्हें रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है।

नीतीश कुमार की 4000 सीट वाले बयान ने बटोरी थी सुर्खियां

बीते दिनों नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ रैली कर रहे थे। उन्होंने रैली में बीजेपी के '400 पार' वाले नारे का जिक्र किया, लेकिन नंबर में गलती कर दी। उत्साहित नीतीश कुमार ने बोल दिया, इस बार 4000 पार सीटें आएंगी। उनके बयान के बाद विपक्ष ने नीतीश को खूब घेरा।

आरजेडी असुरों की पार्टी: विजय कुमार सिन्हा

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर हमला करते हुए असुरों की पार्टी बता दिया था। उन्होंने कहा था कि आरजेडी की एक संस्कृति है जो अराजकता, भय और समाज के अंदर उन्माद पैदा करती है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि इनके गमछा और मुरेठा को देखते ही लोग इनकी पहचान कर लेते हैं। पहले असुरों के सींग होते थे, दांत निकले होते थे तो पहचान में आते थे।

कम से कम एक बार बता तो देते, इस बार आपने तो कुछ कहा भी नहीं: तेजस्वी यादव

नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद विधानसभा के सत्र में तेजस्वी यादव ने कहा था कि कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नही रहना चाहते, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नही! बुलाके बोल देना चाहिए था, कोनो आपको हम कुछ कहते? अब बताइए हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हमलोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है! अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, संजो के रखेंगे।

लालू यादव ने अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दिया था

बाबा साहेब आंबेडकर के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह को लेकर विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री पागल तक कह दिया था। अमित शाह पागल हो गए हैं। उनके बयान को हमने सुना है, यह घृणा कार्य है। उन्हें फ़ौरन इस्तीफा दे देना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Madhepura News: कोसी और सीमांचल वालों की बल्ले-बल्ले, नई रेल लाइन परियोजना को लेकर आई खुशखबरी

Bhagalpur News: भागलपुर में इस जगह पर 21 दिसंबर को चलेगा बुलडोजर, कई लोगों के उजड़ेंगे घर; नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क, पटना। Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इस वजह से उनके सभी कार्यक्रम रद कर दिए गए हैं। सीएम नीतीश को बिहार इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के समापन कार्यक्रम मे जाना था।

जानकारी के मुताबिक उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार है। इस वजह से उनके सभी अहम कार्यक्रम रद कर दिए गए हैं। नीतीश कुमार को एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजगीर भी जाना था लेकिन अब वह भी रद हो गया है। बताया जा रहा है कि बदलते मौसम की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। 

खबर प्रारंभिक जानकारी के आधार पर है, अपडेट की जा रही है...

जागरण संवाददाता, पटना। महुआ विधायक मुकेश कुमार रौशन (Mahua MLA Mukesh Roshan) को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपित को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ के बाद उसे छोड़ भी दिया गया। आरोपित ने पूछताछ में कहा कि उसने विधायक को फोन करके पत्नी के साथ चल रहे विवाद में सुलह कराने की गुहार लगाई थी, ना कि उसने किसी को जान से मारने की धमकी दी थी।

गाजियाबाद से हुई गिरफ्तारी

कथित रूप से महुआ विधायक मुकेश कुमार रौशन को जान से मारने और कार्यालय को आग लगाने की धमकी देने के आरोपित मनीष कुमार चौधरी को कोतवाली थाने की पुलिस ने उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद से पकड़ लिया। गुरुवार को पुलिस टीम उसे पटना लेकर आई और पीआर बांड भराकर छोड़ दिया गया।

रिकॉर्डिंग में धमकी का सबूत नहीं

मनीष ने पुलिस को विधायक से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें वह पत्नी से सुलह कराने की गुहार लगा रहा था। साथ ही उसने कहा था कि यदि वह उसकी गुहार नहीं सुनेंगे तो वह जान दे देगा।

विधायक से मांगा जाएगा साक्ष्य

इस दौरान डीएसपी विधि-व्यवस्था कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि धमकी देने के साक्ष्य नहीं मिले। मनीष ने फरियादी के तौर पर विधायक को कॉल किया था। विधायक से धमकी से संबंधित साक्ष्य मांगा जाएगा, अगर साक्ष्य मिलता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, हिदायत देकर मनीष को मुक्त कर दिया गया है।

16 दिसंबर को दर्ज हुआ मामला

• मालूम हो कि विधायक मुकेश कुमार रौशन ने 16 दिसंबर को एसएसपी राजीव मिश्रा को प्राथमिकी कराने के लिए आवेदन दिया था।
• इसमें उन्होंने लिखा था कि उसी शाम छह बजे उन्हें मनीष चौधरी नामक व्यक्ति ने कॉल कर जान से मारने और कार्यालय जलाने की धमकी दी थी।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की तो मनीष का मोबाइल चालू मिला और उसकी लोकेशन गाजियाबाद में दिख रही थी। लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने उसे गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में मनीष ने बताया कि वह मूलरूप से वैशाली जिले के महुआ का रहने वाला है। हालांकि, जन्म गाजियाबाद में हुआ था। वह यहीं पला-बढ़ा और नौकरी भी कर रहा है।

पत्नी से विवाद के बाद विधायक को किया कॉल

उसकी शादी पातेपुर में हुई है, कुछ दिनों से पत्नी से विवाद चल रहा है। उसे चार वर्षीय बच्चे से भी मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उसने मदद की गुहार लगाते हुए विधायक से बात की थी।

वह परेशान था, इस कारण उसने कहा कि अगर विधायक उसकी समस्या का समाधान नहीं कराएंगे तो वह जान दे देगा।

ये भी पढ़ें

Cyber Crime: 13 रुपये की पेमेंट और 44 हजार पार, साइबर ठगों ने प्रोफेसर को फंसाने के लिए बिछाया ऐसा जाल

Bihar Politics: मंत्री नीरज की पोस्ट पर भड़के सहनी, बोले- श्रीराम ने भी गंगा पार करने को मल्लाहों का सहारा लिया

राज्य ब्यूरो, पटना। Gorakhpur-Siliguri Expressway: उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले गोरखपुर- सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे जल्द बनकर तैयार हो सकता है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण कार्य के लिए डीपीआर सौंप दिया गया है।

जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के तारांकित प्रश्न पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई।

संजय झा ने कहा कि गोरखपुर- सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बिहार के लिए गेम चेंजर परियोजना साबित होगी। इससे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जाना-आना सुगम होगा, साथ ही इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।

3 राज्यों के आर्थिक उन्नति के द्वारा खुलेंगे

उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले गोरखपुर-सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेस वे का निर्माण भारत माला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके निर्माण पर 32000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। 519 किलोमीटर में बनने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर का उत्तर प्रदेश में 84.3 किमी, बिहार में 416.2 किमी और पश्चिम बंगाल में 18.97 किमी हिस्सा पड़ेगा। यह बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्यसभा सांसद संजय कुमार को उपलब्ध कराई गई जानकारी में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है।

मंत्रालय को उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों की उन्नयन व विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं।

इस आधार पर लिए जाते हैं निर्णय

• मानदंडों की पूर्ति
• कनेक्टिविटी की आवश्यकता
• परस्पर प्राथमिकता
• निधियों की उपलब्धता
• पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल

गोरखपुर-सिलीगुड़ी हाई स्पीड कारिडोर के लिए डीपीआर सौंप दिया गया है और वर्तमान में प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे को बिहार के लिए गेम चेंजर परियोजना माना जा रहा है।

यह बिहार में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, फारबिसगंज, किशनगंज इत्यादि जिलों से गुजरेगा।

इससे बिहार से न सिर्फ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जाना-आना सुगम हो जाएगा, बल्कि व्यापार के नये रास्ते भी खुलेंगे। इस एक्सप्रेस-वे का पूरा हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा।

2021 में प्रस्ताव

519 किलोमीटर में बनने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर का प्रस्ताव एनएचएआइ ने साल 2021 में रखा था।

इसके साथ ही इसके सर्वे की जिम्मेदारी एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल को दी गई थी। अब कॉरिडोर के निर्माण के लिए डीपीआर सौंप दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Bihar Jobs: बिहार में जल्द 545 नए पदों पर होगी नियुक्तियां, प्रस्ताव को मिली हरी झंडी

Bihar News: सरकारी स्कूलों में एक्टिंग सीखेंगे बच्चे, टीवी और फिल्मों में काम करने की मिलेगा मौका

आलोक द्विवेदी, पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब एक्टिंग का भी कोर्स होगा। स्कूलों में टीवी, फिल्म, स्टेज कलाकार बनने के लिए प्राइमरी स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे।

स्कूल स्तर पर यदि छात्र ड्रामा, आर्ट्स में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार की तरफ से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगू सहित अन्य भाषाओं में बनने वाले फिल्म में काम दिलाने में सहयोग किया जाएगा।

स्कूलों में नाट्य, संगीत, नृत्य समारोह की आवश्यकता क्यों?

• बिहार के सरकारी स्कूलों में अब तक केवल पढ़ाई होती थी। इसकी वजह से स्कूल में नाम लिखवाने के बाद भी छात्र स्कूल नहीं आते थे।
• कई छात्रों को संगीत, नृत्य में रुचि थी, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से उनकी ये कला सामने नहीं आती थी।
• इसको देखते हुए स्कूलों में संगीत, नृत्य, पेटिंग, नाट्य सहित अन्य कला के लिए दिन निश्चित किया गया है। इससे छात्रों का स्कूलों में हाजिरी बढ़ने के साथ ही पढ़ाई में भी रुचि रहेगी।

इस बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बिहार के स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही नृत्य, संगीत और नाट्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें जो छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। ट्रेनिंग दी जाएगी।

राजगीर में बनेगी विश्वस्तरीय फिल्म सिटी

नालंदा जिले के राजगीर में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी निर्माण को लेकर नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार से दो सौ करोड़ रुपये की मांग की है। डिप्टी सीएम व कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को विकास भवन में प्रेसवार्ता के दौरान जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि फिल्म सिटी के निर्माण से प्रदेश में फिल्म व मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। स्थानीय कलाकारों के लिए रोजगार का द्वार खुलेगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा बिहार में फिल्म टेलीविजन संस्थान (एफटीआइ) और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। फिल्म टेलीविजन संस्थान व नाट्य विद्यालय स्थापित होने से प्रदेश के उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा।

साथ ही प्रशिक्षकों, तकनीशियनों और स्थानीय प्रतिभाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर उत्पन्न होगा। इसके लिए सरकार की ओर से सौ करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

इसके अलावा फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर फिल्म स्टूडियो और लैब भी स्थापित की जाएगी। यहां पर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रियाओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

फिल्म क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ने से आतिथ्य व परिवहन जैसे सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सौ करोड़ रुपये का बजट है।

राज्यों में होगा बिहार महोत्सव

प्रदेश की लोक संस्कृति और परंपराओं के प्रचार-प्रसार को लेकर राज्यों में बिहार महोत्सव आयोजित होगा। राज्यों में होने वाला आयोजन तीन दिनों का होगा।

प्रदेश की लोक संस्कृति को समृद्ध करने के साथ विलुप्त हो रही लोक कलाओं के प्रचार--प्रसार के लिए गुरु-शिष्य परंपरा के तहत कलाओं का संरक्षण किया जाएगा।अनुभवी कलाकारों और शिल्पियों को गुरु के रूप में युवाओं को प्रशिक्षण देंगे।

ये भी पढ़ें

Bihar Jobs: बिहार में जल्द 545 नए पदों पर होगी नियुक्तियां, प्रस्ताव को मिली हरी झंडी

Bihar Politics: मंत्री नीरज की पोस्ट पर भड़के सहनी, बोले- श्रीराम ने भी गंगा पार करने को मल्लाहों का सहारा लिया

राज्य ब्यूरो, पटना। विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मंत्री नीरज कुमार बबलू के इंटरनेट मीडिया के एक पोस्ट पर करारा प्रहार किया है। सहनी ने कहा कि राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले यह भूल गए हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने गंगा पार करने के लिए मल्लाहों का ही सहारा लिया था।

मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साधा निशाना

पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके मंत्री नीरज कुमार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने मंत्री नीरज कुमार द्वारा किए गए पोस्ट को शेयर करते हुए उन पर भगवान राम का नाम लेकर राजनीति करने का भी आरोप लगाया।

जो लोग खुद को रामभक्त कहलाने से नहीं थकते, यदि उन्होंने वास्तव में श्रीराम के चरित्र से कुछ सीखा होता, तो ऐसी घटिया टिप्पणियां करने से पहले थोड़ी शर्म जरूर करते। राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले यह भूल गए हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने गंगा पार करने के लिए मल्लाहों… pic.twitter.com/phXavbePFp

— Mukesh Sahani (@sonofmallah) December 19, 2024

मुकेश सहनी ने कसा तंज

मंत्री नीरज ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि 'तूफान से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो।' पोस्ट के बाद सहनी ने कहा कि जो लोग खुद को रामभक्त कहलाने से नहीं थकते।

यदि उन्होंने वास्तव में श्रीराम के चरित्र से कुछ सीखा होता तो ऐसी घटिया टिप्पणियां करने से पहले थोड़ी शर्म जरूर करते। राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले यह भूल गए हैं कि भगवान राम ने मल्लाहों का सहारा लेकर नदी पार की थी।

बीजेपी पर लगाया दलितों का अपमान करने का आरोप

• सहनी ने कहा कि भाजपा के लिए दलितों और पिछड़ों का अपमान करना उनकी घिनौनी मानसिकता बन चुका है।
• हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया। बिहार में सम्राट चौधरी ने निषाद समाज पर हमला बोला और अब नीरज बबलू ने अपनी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन किया।
• इनका इतिहास गवाह है, भाजपा ने हमेशा दलितों और अतिपिछड़ों को अपमानित कर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अब बहुत हो चुका।
• मल्लाह समाज इसका करारा जवाब देगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को मल्लाहों की ताकत का अंदाजा लग जाएगा।

ये भी पढ़ें

Jan Suraaj Party: पीके की नई टीम का एलान, आनंद मिश्रा बनाए गए युवा अध्यक्ष; सुभद्रा सहनी बनीं महिला प्रेसिडेंट

IAS Sanjeev Hans: आईएएस संजीव हंस के वकील बोले, मेरे मुवक्किल को जानबूझकर बनाया जा रहा निशाना

राज्य ब्यूरो, पटना। 545 नए पदों के सृजन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

• अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अति विशिष्ट नेत्र विज्ञान केंद्र, राजेंद्र नगर (पटना) के सुगम संचालन के लिए 18 अनुपयोगी पदों को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही 72 अतिरिक्त पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।
• आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीन पूर्व से सृजित छह पदों का प्रत्यर्पण तथा पांच नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।
• इसके अलावा अनुमंडलीय न्यायालय बिरौल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के नौ पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

तीन सौ करोड़ की लागत से बनेंगे 2500 आंगनबाड़ी केंद्र के नए भवन

• राज्य के 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों को नए भवन मिलेंगे। प्रति भवन निर्माण कार्यो के लिए सरकार 12 लाख रुपये खर्च करेगी। ढाई हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने तीन सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
• तीन सौ करोड़ रुपये में 255 करोड़ रुपये नाबार्ड से बतौर ऋण लिए जाएंगे, जबकि 45 करोड़ रुपये राज्य मद से खर्च किए जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए कैबिनेट बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

• डॉ. भीमराव आंबेडकर अनुसूचित जाति व जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के 720 आसन वाले भवन के लिए 46.07 करोड़ रुपये स्वीकृत।
• अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय सहरसा मौजा बसौना में 560 आवासन वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 50.41 करोड़ रुपये स्वीकृत।
• मौजा ददरी मुंगेर में 560 बेड वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिीए 56.80 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

महंगाई भत्ता में सात प्रतिशत की वृद्धि

मंत्रिमंडल ने पंचम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत, जबकि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर्मियों पेंशनरों के महंगाई भत्ता में सात प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।

पंचम वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों पेंशनरों को 443 प्रतिशत के स्थान पर 455, जबकि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर्मियों पेंशनरों को 239 के स्थान पर 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह लाभ पहली जुलाई 2024 के प्रभाव से देय होगा।

नगर निकायों में वितरित होंगे 93.39 करोड़

वाणित्यकर विभाग द्वारा पेशाकर में काटी गई 93.39 करोड़ रुपये की राशि सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर वितरित की जाएगी।

यह राशि विकास कार्यो में खर्च की जा सकेगी। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में परिसदन पटना में अतिरिक्त कमरों के लिए 34.26 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

बाढ़ का पानी जलाशयों में होगा हस्तांतरित

• गंगा नदी के बाढ़ का पानी दक्षिण बिहार के विभिन्न जलाशयों जैसे मोरबे, बासकुंड, अंजन, गरही, जलकुंड और अन्य जलाशयों में हस्तांतरित किया जाएगा।
• इस योजना को प्रभावी बनाने के पूर्व इसकी विस्तृत कार्य योजना बनेगी।
• डीपीआर बनाने के लिए सरकार ने 14.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

इसी प्रकार किशनगंज में महानंदा नदी पर तैयबपुर के के समीप बराज निर्माण का डीपीआर बनाने के लिए 20.15 करोड़, सीतामढ़ी में बागमती नदी पर ढेंग एवं कटौंझा के समीप बराज निर्माण का डीपीआर बनाने के लिए 25.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर निर्मित बियर के बराज में रूपांतरण की योजना भी मंजूर की गई है। इस पर 642 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

ये भी पढ़ें

नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों को दी खुशखबरी, सक्षमता परीक्षा के लिए 5 मौके; वेतन में भी होगा बदलाव

BPSC 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के साथ मुख्य आरोपित गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Cabinet Meeting मंत्रिमंडल ने पंचम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत, जबकि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर्मियों पेंशनरों के महंगाई भत्ता में सात प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। पंचम वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों पेंशनरों को 443 प्रतिशत के स्थान पर 455, जबकि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर्मियों पेंशनरों को 239 के स्थान पर 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह लाभ पहली जुलाई 2024 के प्रभाव से देय होगा।

गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

300 करोड़ से 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों के बनेंगे नए भवन

राज्य के ढाई हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को नए भवन मिलेंगे। प्रति भवन निर्माण कार्यो के लिए सरकार 12 लाख रुपये खर्च करेगी। ढाई हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने तीन सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। तीन सौ करोड़ रुपये में 255 करोड़ रुपये नाबार्ड से ऋण लिया जाएगा। जबकि 45 करोड़ रुपये राज्य मद से खर्च किए जाएंगे।

नगर निकायों में वितरित होंगे 93.39 करोड़

वाणित्यकर विभाग द्वारा पेशाकर में काटी गई राशि 93.39 करोड़ रुपये सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर वितरित की जाएगी। यह राशि विकास कार्यो में खर्च की जा सकेगी। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में परिसदन पटना में अतिरिक्त कमरों के लिए 34.26 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

बाढ़ का पानी जलाशयों में होगा हस्तांतरित

गंगा नदी के बाढ़ का पानी दक्षिण बिहार के विभिन्न जलाशयों जैसे मोरबे, बासकुंड, अंजन, गरही, जलकुंड और अन्य जलाशयों में हस्तांतरित किया जाएगा। इस योजना को प्रभावी बनाने के पूर्व इसकी विस्तृत कार्य योजना बनेगी। डीपीआर बनाने के लिए सरकार ने 14.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

इसी प्रकार किशनगंज में महानंदा नदी पर तैयबपुर के के समीप बराज निर्माण का डीपीआर बनाने के लिए 20.15 करोड़, सीतामढ़ी में बागमती नदी पर ढेंग एवं कटौंझा के समीप बराज निर्माण का डीपीआर बनाने के लिए 25.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर निर्मित बियर के बराज में रूपांतरण की योजना भी मंजूर की गई है। इस पर 642 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

बिजली की कई परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा 123 पावर सब स्टेशन की क्षमता विस्तार के लिए 158.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 57 पांच एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर को 10 एमवीए क्षमता विस्तार और 23 अतिरिक्त 10 एमवीए के ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए कुल 108 .27 करोड़ स्वीकृत किए हैं।

साउथ बिहार पावर ड्रिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 16 नए 33 केवीए लाइन के निर्माण के लिए 52.98 करोड़, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को 78 अदद 33 केवीए लाइन के रिकंडक्टरिंग के लिए 105 .87 करोड़, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 41 अदद 33 केवीए लाइन के निर्माण के लिए 171.71 करोड़, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत दो अदद नए गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन आधारित और पांच नए पारंपरिक सब स्टेशन के निर्माण के लिए 120.04 करोड़, वहीं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के क्षेत्राधीन पश्चिम चंपारण जिला के 25 गांवों के 11798 घरों को आफ ग्रिड से आन ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 139.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए राशि

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के तहत प्लस टू स्कूल उच्च विद्यालय मोगलिया, प्रखंड सह अंचल धमदाहा, पूर्णिया, डा. भीमराव आंबेडकर अनुसूचित जाति व जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के 720 आसन वाले भवन के लिए 46.07 करोड़, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय सहरसा मौजा बसौना में 560 आवासन वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 50.41 करोड़, मौजा ददरी मुंगेर में 560 बेड वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिीए 56.80 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

पटना में एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी स्टैंड बनेगा, जमीन हस्तांतरित

मंत्रिमंडल ने पटना एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी ट्रैक निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 0.2 एकड़ भूमि मुफ्त हस्तांतरित करने की स्वीकृति। इसके साथ ही हाजीपुर-सुगौली रेल लाइन परियोजना के निमित्त जल संसाधन विभाग 288 डिसमिल जमीन रेलवे को और रेलवे की 222 डिसमिल जमीन जल संसाधन विभाग को परस्पर हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन के लिए अतिरिक्त राशि

मंत्रिमंडल ने राजस्व अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कार्यक्रम के तहत 20 करोड़ पृष्ठों के अभिलेख और डिजिटाइजेशन के लिए पूर्व से स्वीकृत 25 करोड़ के अलावा और 35.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसी प्रकार मे. कल्याणपुर सीमेंट लि. को नेशनल ला ट्रीब्यूनल के आदेश में अधिग्रहण के बाद मे. डालमियां डीएसपी एवं विलय के बाद मेसर्स डालमिाय सीमेंट लि. बंजारी रोहतास को स्वीकृत पुनर्वास पैकेज के अनुदान प्राप्ति के लिए दावा अवधि विस्तार की स्वीकृति।

अन्य निर्णय

• नमामि गंगे योजना से जमुई में इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए 8.099 करोड़, दाउद नगर में इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए 44.56 करोड़ स्वीकृत।
• पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटन निगम द्वारा लीज पर प्रदत्त होटलों के संचालन के लिए लीज अवधि तक लीज धारक कर सकेंगे ख्याति प्राप्त होटल समूह के साथ प्रबंधन व संचालन का इकरारनामा।
• कारखाना अधिनियम की धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत। इसके तहत श्रम केंद्रों पर काम के कितने घंटे होंगे इसका निर्णय सरकार ले सकेगी।
• गन्ना उद्योग विकास अराजपत्रित संवर्ग नियमावली 2024 स्वीकृत।

राज्य ब्यूरो, पटना। जन सुराज पार्टी के (Jan Suraaj Party) अध्यक्ष मनोज भारती (Manoj Bharti) ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में जन सुराज पार्टी के संगठन विस्तार घोषणा की। उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों की सूची भी जारी की। साथ ही भारती ने आने वाले दिनों में पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा इसकी भी जानकारी दी।

भारती ने अपनी टीम का विस्तार करते हुए सुभद्रा सहनी को महिला अध्यक्ष, वीरेंद्र राय को किसान अध्यक्ष, आनंद मिश्रा को युवा अध्यक्ष एवं अरविंद सिंह को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया।

प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव की सूची जारी

साथ ही 10 प्रदेश उपाध्यक्ष, 10 प्रदेश महासचिव, पांच प्रदेश सचिव के नामों की सूची भी जारी की। प्रदेश उपाध्यक्ष वाईवी गिरि, केसी सिन्हा, ललन यादव, विनोद चौधरी, जियाउद्दीन खान, राम प्रकाश सहनी, विनीता विजय, नेयाज अहमद, दुर्गा प्रसाद एवं योगेंद्र शर्मा को बनाया है।

प्रदेश महासचिव किशोर कुमार मुन्ना, नंद किशोर कुशवाहा, नरेश कुमार मांझी, सरवर अली, विजेंद्र ठाकुर, राजीव कुमार, संतोष महतो, आजम हुसैन अनवर, राहुल कुमार सिंह, एवं मनोज राय को बनाया है। प्रदेश महासचिव संजय चौहान, कुमार शांतनु,पुनम पासवान, नुदरत महजबीन एवं डॉ. प्रियंका सिंह बनाई गईं हैं।

विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी जसुपा

बता दें कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। प्रशांत किशोर का मानना है कि अगले चुनाव में वह अपने दम पर सरकार बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जन सुराज पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जसुपा का किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं होगा।

बीते उपचुनाव में मिली करारी हार

बीते उपचुनाव में जन सुराज पार्टी को करारी हार मिली। चार सीटों (तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़) पर पार्टी की बुरी हार हुई। प्रशांत किशोर की जीत की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। उन्होंने उपचुनाव से पहले सभी चार सीटों पर जीत का दावा किया था। वहीं, चार सीटों पर बुरी का सामना करना पड़ा।

उपचुनाव में हार के बाद क्या बोले PK?

उपचुनाव में मिली हार के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हार से हमें हिम्मत मिली है। हमारी पार्टी को 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, फिर भी 70 हजार लोगों ने हमें वोट दिया है। हमलोग सही दिशा में काम कर रहे हैं और अपने कदम पीछे नहीं लेंगे। हालांकि, प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं इस प्रदर्शन को अच्छा नहीं मान रहा हूं, बल्कि इससे अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता था।

ये भी पढ़ें- Prashant Kishor: 'मैं NDA का समर्थन करता अगर...', पीके का बड़ा बयान; नीतीश कुमार का लिया नाम

राज्य ब्यूरो, पटना: नीतीश सरकार ने विधानमंडल में की गई अपनी घोषणा के अनुरूप नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए पांच मौके देने का निर्णय लिया है। अब तक उन्हें तीन मौके ही सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए मिल रहे थे। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

जो टीचर जहां कार्यरत वहीं दे सकेंगे योगदान

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली 2024 में किए प्रविधान किए गए हैं।

सरकार ने जहां शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए पांच मौके देने की स्वीकृति दी है वहीं यह प्रविधान भी नियमावली में किए हैं कि जो टीचर बतौर नियोजित टीचर जिस स्कूल में कार्यरत थे वहीं अपना योगदान दे सकेंगे।

अधिसूचना के बाद मिल सकेगा नया वेतन

• सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति हो रही है, क्योंकि सरकार ने अभी सिर्फ उनके प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद सेवा स्थायी हो सकेगी।
• वेतन को लेकर भी सरकार ने निर्णय लिया है कि इसकी अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। इसके बाद नियोजित से सरकारी शिक्षक बने शिक्षकों को नया वेतनमान मिल सकेगा।

गैर-सरकारी कार्य किया तो कार्रवाई भी होगी

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में यह प्रविधान भी किए गए हैं कि यदि शिक्षक गैर सरकारी कार्य करते हैं। स्कूल में उपस्थिति दर्ज करा कर गायब हो जात हैें या फिर स्थानीय राजनीति करते हैं तो वैसी स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। किसी स्थानीय व्यक्ति ने शिक्षक के काम न करने की शिकायत दर्ज कराई तो भी वे कार्रवाई के दायरे में आएंगे। इसके पूर्व उन्हें नोटिस दी जाएगी। जिलाधिकारी शिकायत मिलने पर उनका तबादला पास के स्कूल में कर सकेंगे।

जिलाधिकारी की अनुशंसा पर जिला के बाहर भी तबादला

यदि जिलाधिकारी शिक्षक का व्यवहार सरकारी कार्यों के अनुकूल नहीं पाते हैं तो वे संबंधित शिक्षक का जिला बदलने के लिए शिक्षा निदेशक को अनुशंसा कर सकते हैं। इसके बाद निदेशक उनका जिला तबादला भी कर सकते हैं। डा. सिद्धार्थ ने कहा इन पर अन्य राज्य कर्मियों की तरह कार्रवाई की जा सकेगी।

शिक्षक शिकायत के खिलाफ कर सकेंगे अपील

शिक्षक कार्रवाई के खिलाफ अपील में भी जा सकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं और उनमें सत्यता नहीं। तो डीएम के आदेश के खिलाफ निदेशक के पास अपील दे सकेंगे। यदि यहां से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो वैसी स्थिति में सचिव के पास अपील में जा सकेंगे। सचिव का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

ढाई लाख से अधिक शिक्षक आएंगे नियमावली के दायरे में

मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि प्रदेश में नियोजित शिक्षकों की संख्या 339143 है। इनमें से अब तक 2,53,534 शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। इनके अलावा 80 हजार के करीब और शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा देंगे।

शिक्षकों के स्थानांतरण की अलग से नीति बनाएगी सरकार

विशिष्ट शिक्षकों का राज्य के अंतर्गत एक जिले से दूसरे जिले में तबादला हो सकेगा। जहां उन्हें स्थानांतरित किया गया है वहां उन्हें योगदान करना होगा। इसके लिए विभाग अलग से नीति बना रहा है। विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला के अंदर तबादला कर भेजने की कार्यवाही आरटीई मानकों के अनुरूप होगी।

इसके अलावा, शिक्षक-छात्र अनुपात संतुलन को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यों के लिए बकायदा जिला स्थापना समिति होगी। जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे, लेकिन इसके पहले प्रथम चरण में विशिष्ट शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय के स्तर पर होगा। इसके लिए भी सात सदस्यीय कमेटी होगी।

जिसकी अध्यक्षता शिक्षा विभाग के सचिव करेंगे। अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप शिक्षकों की वरीयता जिले में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित विशिष्ट शिक्षक की विषयवार वरीयता निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी।

ये भी पढ़ें- Bihar Teacher Bharti: उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24 हजार 811 पदों पर होगी नियुक्ति, 1 हफ्ते में आएगा रिजल्ट

जागरण संवाददाता, पटना सिटी: अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा केंद्र में 13 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (BPSC 70th Prelims Exam) के दौरान बवाल काटने एवं प्रश्न पत्र लेकर भागने वाले मुख्य आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित के पास से पुलिस ने परीक्षा हॉल से गायब प्रश्न पत्र का बंडल व एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया है।

थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि परीक्षा हॉल से गायब प्रश्न पत्र का बंडल आरोपित छात्र के घर से बरामद किया गया। बंडल में 12 प्रश्न पत्र थे। अगमकुआं थाना में इस मामले को लेकर गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सहायक पुलिस अधीक्षक अतुलेश झा ने विस्तार से जानकारी दी।

'अज्ञात लोगों ने आकर हंगामा किया'

उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की प्रारंभिक परीक्षा बापू परीक्षा परिसर में हो रही थी। जिसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आकर परीक्षा परिसर के मुख्य द्वार के बाहर मुख्य सड़क पर हंगामा किया जाने लगा। हंगामा करने वाले परिसर में परीक्षा दे रहे अन्य परीक्षार्थियों की परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने लगे। दंडाधिकारी प्रवीण कुमार द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आवेदन दिया गया।

कैमरों से खुला राज

वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एसआइटी टीम का गठन कर विशिष्ट आसूचना ईकाई एवं अगमकुआं थाना की पुलिस को शामिल किया गया। गठित टीम ने घटनास्थल पर लगे क्लोज सर्किट कैमरों के फुटेज का अवलोकन कर तकनीकी अनुसंधान में अभियुक्त की पहचान सुपौल जिला के जगतपुर निवासी संजय कुमार झा के पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई।

इस मुख्य आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एएसपी ने बताया कि मनीष वर्तमान में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी रोड संख्या-04 में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रहा था।

बीपीएससी की परीक्षा रद करने के लिए प्रदर्शन

बीपीएससी एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बापू परीक्षा परिसर के साथ ही पूरे राज्य में नए सिरे से परीक्षा करवाई जाए। पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे के बाद सिर्फ इसी सेंटर की परीक्षा रद की गई है। इस सेंटर की परीक्षा जनवरी में दोबारा आयोजित की जाएगी।

ये भी पढ़ें- Bihar Teacher Bharti: उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24 हजार 811 पदों पर होगी नियुक्ति, 1 हफ्ते में आएगा रिजल्ट

ये भी पढ़ें- BPSC Teacher News: शिक्षकों को देना होगा 10 साल का सैलरी स्टेटमेंट, विभाग ने जारी किए नए निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बक्सर और मोतिहारी में जल्द ही फोर स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा जबकि पटना के फुलवारीशरीफ में रिजार्ट का निर्माण होगा। इसके अलावा रोहतास में भी पर्यटकों के लिए वे-साइड एमिनिटीज विकसित की जाएगी। नई पर्यटन नीति के तहत इन चार परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

चार निवेशकों को मिला स्वीकृति पत्र

गुरुवार को ज्ञान भवन में आयोजित बिजनेस कनेक्ट के अवसर पर पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने चार निवेशकों को इससे जुड़ा स्वीकृति पत्र प्रदान किया। नई नीति के तहत निवेश करने पर इन सभी निवेशकों को 30 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।

विभागीय जानकारी के अनुसार, हेमंत कुमार सिंह को बक्सर में 20.05 करोड़ रुपए के इस्टर्न ग्रेस फोर स्टार होटल निर्माण जबकि जितेंद्र कुमार को 15.09 करोड़ की राशि से मोतिहारी में फोर स्टार लेमन ट्री होटल निर्माण का स्वीकृति पत्र दिया गया है।

रोहतास को भी मिली सौगात

वहीं रामानुज रिजार्ट प्राइवेट लिमिटेड को फुलवारीशरीफ में 12.28 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाले रिजार्ट और एएस इंटरप्राइजेज को रोहतास में 4.25 करोड़ रुपए की वे-साइड एमेनिटीज के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया है। मंत्री ने विभाग की आकर्षक पालिसी के तहत निवेश की जानकारी देते हुए राज्य के निवेशकों से इसका लाभ उठाने की अपील की।

पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि हम पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर 30 प्रतिशत तक सीधा अनुदान दे रहे हैं। बिहार राज्य पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक नंदकिशोर ने बताया कि बेहतर पर्यटीकीय सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से सहरसा जिले में मत्स्यगंधा झील और रोहतास में दुर्गावती जलाशय को बेहतर बनाया जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन पर्यटन निदेशक विनय कुमार राय ने किया।

फोर स्टार होटल की सुविधाएं (Four Star Hotel Facilities)

• आधुनिक और आरामदायक कमरे: फोर स्टार होटल में कमरे आधुनिक और आरामदायक होते हैं, जिनमें एयर कंडीशनर, फ्लैट स्क्रीन टीवी, मिनी बार और वाई-फाई जैसी सुविधाएं होती हैं।
• रेस्तरां और बार: फोर स्टार होटल में एक या अधिक रेस्तरां और बार होते हैं, जहां मेहमान विभिन्न प्रकार के व्यंजन और पेय पदार्थों का आनंद ले सकते हैं।
• फिटनेस सेंटर और स्पा: फोर स्टार होटल में एक फिटनेस सेंटर और स्पा होता है, जहां मेहमान व्यायाम कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं।
• बिजनेस सेंटर और कॉन्फ्रेंस हॉल: फोर स्टार होटल में एक बिजनेस सेंटर और कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, जहां मेहमान बिजनेस मीटिंग और कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं।
• पूल और गार्डन: फोर स्टार होटल में एक पूल और गार्डन होता है, जहां मेहमान आराम कर सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं।
• वाई-फाई और इंटरनेट: फोर स्टार होटल में वाई-फाई और इंटरनेट की सुविधा होती है, जिससे मेहमान अपने डिवाइस पर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं।
• पार्किंग और ट्रांसपोर्टेशन: फोर स्टार होटल में पार्किंग और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है, जिससे मेहमान अपने वाहनों को पार्क कर सकते हैं और होटल से शहर के अन्य हिस्सों में जा सकते हैं।
• 24 घंटे रूम सर्विस: फोर स्टार होटल में 24 घंटे रूम सर्विस की सुविधा होती है, जिससे मेहमान अपने कमरे में भोजन और पेय पदार्थों का ऑर्डर दे सकते हैं।

Atul Subhash: अतुल सुभाष की मौत मामले में नया मोड़, छोटे भाई ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Muzaffarpur News: अकाउंट में 87 करोड़ देख चौंक गया 7वीं क्लास का छात्र, बैंक पहुंचने पर मिला ये जवाब

राज्य ब्यूरो, पटना: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में फंसे आईएएस अधिकारी संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) के वकील डॉ. फारुख ने बयान जारी कर कहा कि उनके मुवक्किल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।

उन्होंने आगे बयान में कहा कि मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह पता चला है कि ईडी पटना जोनल कार्यालय ने संजीव हंस के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। यह काफी अजीब और चौंकाने वाला है कि मेरे मुवक्किल को अभी तक पीसी की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है।

'साजिश की बू आती है'

हालांकि, लक्षित अपमान और हंस के खिलाफ जानबूझकर नकारात्मक धारणा बनाने के लिए इसकी सामग्री को चुनिंदा रूप से मीडिया में लीक किया गया है। इसमें किसी न किसी की तरह की साजिश की बू आती है।

'हंस का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ'

उन्होंने कहा कि संजीव हंस का एक साफ ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने बिहार के लिए विभिन्न प्रमुख योजनाओं और प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका बेदाग करियर है। उन्हें कुछ लोगों द्वारा कुछ गुप्त उद्देश्यों और नापाक इरादों के साथ जानबूझकर निशाना बनाया गया है।

'किसी प्रकार की अनियमितता नहीं'

बकौल वकील, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ईडी द्वारा विभिन्न न्यायालयों तथा न्यायाधिकरण-पीएमएलए के समक्ष जो भी दस्तावेज दाखिल किए गए हैं तथा उनकी प्रतियां संजीव हंस व उनके वकील को उपलब्ध कराई गई हैं, उनके आधार पर यह आसानी से सिद्ध किया जा सकता है कि संजीव हंस ने किसी भी सरकारी कार्य, निविदा में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की है।

उन्होंने कहा, मेरा मुवक्किल बिल्कुल निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। मेरे मुवक्किल को देश के प्रतिष्ठित न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है तथा उन्हें आशा है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा।

100 करोड़ के घोटाले का आरोप

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारतीय सेवा के अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत पांच लोगों के खिलाफ विशेष न्यायालय में करीब बीस हजार पेज का आरोप पत्र दायर किया है। सूत्रों से पता चला है कि ईडी ने इस मामले में संजीव हंस और गुलाब यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सौ करोड़ के करीब घोटाले के आरोप लगाए हैं।

ये भी पढ़ें- IAS संजीव हंस और Ex MLA गुलाब के खिलाफ 20 हजार पेज की चार्जशीट, 100 करोड़ के घोटाले के आरोप

राज्य ब्यूरो, पटना: निवेशकों काे सहूलियतों के वादे के साथ गुरुवार को दो दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट का आरंभ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा ने किया। ऊर्जा को ले आयोजित सत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी ने कहा कि अगर उन्हें जमीन मिली तो वह बिहार में 5500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इस सत्र के पूर्व ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक साल में दस हजार एकड़ जमीन व उद्योग के लिए उपलब्ध कराएंगे।

निवेशकों को तमाम किस्म की सहूलियतों व इंसेंटिव के वादे राजधानी स्थित ज्ञान भवन में दो दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इंवेस्टर मीट में किए गए। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा व श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद थे। शुक्रवार को बिजनेस कनेक्ट का समापन समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में कई प्रतिष्ठानों द्वारा उद्योग स्थापित किए जाने को ले सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होगा।

आईटी सेक्टर में निवेशकों ने 4000 करोड़ रुपए के निवेश में रुचि दिखायी

बिजनेस कनेक्ट के पहले दिन आईटी सेक्टर को ले आयोजित सत्र में निवेशकों ने 4000 करोड़ रुपए के निवेश में अपनी रुचि दिखायी। पहले दिन जयश्री टेक्नाेलाजीज, सुपर सेवा, एक्सेल डाट, एबीपीएल सहित आईटी क्षेत्र की कई अन्य कंपनियों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। आईटी कंपनियों के समक्ष विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने आईटी पालिसी पर प्रेजेंटेशन दिया। यह बताया कि अगर कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए का निवेश करती है तो उसे 70 करोड़ रुपए इंसेंटिव के रूप में मिलता है।

सोनपुर में बड़ा एयरपोर्ट व औद्योगिक क्षेत्र

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निवेशकों को कहा कि हमलोग सोनपुर में बड़ा एयरपोर्ट व औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। अगले साल दस हजार एकड़ जमीन औद्योगिक इकार्ईयों के लिए उपलब्ध कराएंगे। नौ प्रमंडलों में टाउनशिप बनाया जाएगा जिसे हम उद्योग का ही हिस्सा मानते हैं। बिहार में सरकार पांच बड़े हाई डैम को बनाने जा रही है। हम विविध चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में हम सहयोग कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमलोगों ने आग्रह किया है कि बैद्यनाथधाम से लेकर नेपाल सीमा तक एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाए। लक्ष्य यह है कि इस बिजनेस कनेक्ट के माध्यम से बिहार में लाखों-करोड़ों का निवेश हो।

माइंस के क्षेत्र में बिहार उभर रहा, फिल्म सिटी में भी अवसर

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार बिजनेस कनेक्ट में आए निवेशकों से कहा कि माइंस के क्षेत्र में बिहार उभर रहा। लौह अयस्क जमुई में, गया में टंगस्टन तथा जहानाबाद में निकेल व प्लैटिनम मिला है। इस क्षेत्र में काफी संभावना है। इस तरह से फिल्म सिटी में भी निवेश के लिए हम निवेशकों को आमंत्रित करते हैं। हमलोगों ने बिहार में फिल्म एंड टेलिवीजन इंस्टीच्यूट की शाखा का भी प्रस्ताव दिया है।

आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ाएं, राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है। बिहार में बड़े-बड़े एक्सप्रेस वे आ रहे। हर तरह के उद्योग के लिए यहां अनुकूल परिस्थिति है। आजादी के बाद केेंद्र की नीतिगत गलती के कारण बिहार के साथ नाइंसाफी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बिहार में काफी तरक्की हुई। अब बिहार में बिजली की कोई कमी नहीं है। बिहार में हमलोग नया वातावरण बना रहे।

ये रहे मौजूद

उद्घाटन सत्र में उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से उद्योग के क्षेत्र में बिहार में हुई नीतिगत पहल की जानकारी दी। इस दौरान कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉ. सत्यजीत कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे। उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष ने अतिथियों का स्वागत किया।

ये भी पढ़ें- PM Awas Yojana 2.0: बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! 100 नगर निकायों में 1,00,000 से अधिक आवास चिह्नित

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PM Awas Yojana 2.0) के तहत 100 नगर निकायों में सर्वे कराकर एक लाख पांच हजार आवास की जरूरत को चिह्नित किया गया है। केंद्र सरकार को पीएम आवास योजना के दूसरे चरण के तहत इसके निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव भेजा जाएगा। वार्डस्तर पर अभियान चलाकर इसे पूरा किया जाएगा।

इसके अलावा, जिन शहरी गरीबों के पास जमीन नहीं है, उनके लिए भी सर्वे का काम किया जाएगा। राजधानी के पुरानी सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आयोजित नियोजन पत्र वितरण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई।

इस अवसर पर विभागीय मंत्री नितिन नवीन ने 65 नगर प्रबंधकों को नियोजन पत्र सौंपा जिनमें 19 महिलाएं भी हैं। उन्होंने सभी नगर प्रबंधकों को फील्ड में जाने और ऊर्जा के साथ काम करने की सलाह दी। मंत्री ने बताया कि अगले कुछ महीनों में बाकी रिक्त पदों को भी यथाशीघ्र भरा जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

हर शहरी निकाय में विकसित होगा बड़ा पार्क:

विभागीय सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के सभी 261 शहरी निकायों में कम से कम एक बड़ा और बेहतर पार्क विकसित किया जाएगा। उन्होंने नगर प्रबंधकों को इससे जुड़ा प्रस्ताव भेजने को कहा। इसके अलावा, अमृत-2 योजना के तहत बचे हुए घरों को चिह्नित कर सौ फीसद घरों तक पानी पहुंचाने का टास्क अधिकारियों को दिया।

सचिव ने नगर प्रबंधकों से कहा कि गीला कचरा और सूखा कचरा को उसके सोर्स यानी घरों के स्तर पर ही अलग-अलग करना है। उन्होंने सभी नगर प्रबंधकों को अपने-अपने क्षेत्र में स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से जलाशयों को संरक्षित करने का भी निर्देश दिया।

कौन-कौन मौजूद रहा?

कार्यक्रम में नगर प्रबंधकों को मुख्यमंत्री निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली, पेय जलापूर्ति योजना, सम्राट अशोक भवन निर्माण, स्ट्रीट लाइट, शवदाह गृह, बस स्टैंड आदि योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। इस मौके पर संयुक्त सचिव वर्षा सिंह, आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार श्रीवास्तव और पटना के नगर आयुक्त अनिमेष पराशर समेत विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें- PM Awas Yojana Online: आवास योजना का लाभ पाना हुआ आसान, विभागीय पोर्टल पर करें ऑनलाइन आवेदन

ये भी पढ़ें- बिहार पर फिर मेहरबान हुई मोदी सरकार, नई घोषणा से गरीब तबकों को होगा फायदा; केंद्र से मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, पटना। Patna News:  राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन से जुड़े मामलों के निष्पादन के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है। अक्टूबर महीने की तुलना में कई जिलों के कामकाज में नवंबर में सुधार हुआ है। लेकिन, पटना इस बार भी अंतिम पायदान पर रहा। इसमें मूल रूप से डीएम रूचि और सक्रियता मूल्यांकन होता है।

आश्चर्यजनक यह है कि डीएम कोर्ट में आए मामलों के निबटारे के कालम में सभी जिलों के खाते में शून्य दर्ज है। इसमें कोई जिला अपवाद नहीं है। डीएम कोर्ट में दाखिल-खारिज के पुनरीक्षण के मामले आते हैं। कुछ मामले बिहार भूमि सुधार कानून के कार्यान्वयन से भी जुड़े होते हैं। जिलों की रैंकिंग सात मानकों पर होती है।

100 में 50 प्रतिशत अंक दाखिल-खारिज और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आए मामलों के निष्पादन के लिए दिए जाते हैं। बाकी 50 अंक अभियान बसेरा, आधार सीडिंग, डीसीएलआर, एडीएम और डीएम कोर्ट में आए आवेदनों के निष्पादन के लिए दिए जाते हैं। अक्टूबर की तुलना में कुछ जिलों की रैंकिंग सुधरी है। मगर, पटना अक्टूबर की तरह नवंबर में भी 38 वें नम्बर पर है।नवंबर की रैंकिंग में शेखपुरा पहले नम्बर पर है।

इसे अक्टूबर में दूसरा स्थान मिला था। बांका एक से खिसक कर दूसरे नंबर पर आ गया है। शेखपुरा को सौ में 64.79 और बांका को 64.35 प्रतिशत अंक मिले हैं। जहानाबाद का तीसरा सिवान का चौथा स्थान इस बार भी कायम है। इन जिलों को क्रमश: 59.82 और 55.42 प्रतिशत अंक मिले हैं। वैशाली भी एक पायदान ऊपर उठ कर पांचवें पर आ गया है। 

गोपालगंज और अरवल की ऊंची छलांग

दो महीने के भीतर कामकाज में सुधार के लिहाज से गोपालगंज और अरवल ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अक्टूबर में गोपालगंज 24 वें नम्बर पर था। नवंबर में वह 13 वें नम्बर पर आ गया। इसी तरह अरवल 33 से सीधे 17 नम्बर पर आ गया है।

कई महत्वपूर्ण जिले भी पिछड़े

नवंबर माह की रैंकिंग में नालंदा 46.71 अंक लाकर 16 वें स्थान पर, बेगूसराय 45.10 अंक लेकर 18 वें स्थान पर, भोजपुर 45.06 अंक लेकर 19 वें स्थान पर, सारण 44.96 अंक लाकर 20 वें स्थान पर, 44.34 अंक लाकर मुजफ्फरपुर 21 वें स्थान पर तो 41.30 अंक लाकर गया जिला 28 वें स्थान पर है।

भूमि सुधार क्या है?

भूमि सुधार एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य भूमि के उपयोग, अधिकार और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि के मालिकों और उपयोगकर्ताओं के बीच संबंधों को सुधारना, भूमि के अधिकारों को सुरक्षित करना और भूमि के उपयोग को अधिक प्रभावी और स्थायी बनाना है।

भूमि सुधार के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं

• भूमि अधिकारों की सुरक्षा: भूमि के मालिकों और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करना।
• भूमि उपयोग का विकास: भूमि के उपयोग को अधिक प्रभावी और स्थायी बनाना।
• कृषि उत्पादन में वृद्धि: कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भूमि के उपयोग को सुधारना।
• भूमि संबंधी विवादों का समाधान: भूमि संबंधी विवादों का समाधान करना।
• भूमि के मालिकों के अधिकारों की रक्षा: भूमि के मालिकों के अधिकारों की रक्षा करना।

Atul Subhash: अतुल सुभाष की मौत मामले में नया मोड़, छोटे भाई ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Muzaffarpur News: अकाउंट में 87 करोड़ देख चौंक गया 7वीं क्लास का छात्र, बैंक पहुंचने पर मिला ये जवाब