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1. Karnataka Withdraws CID Probe Into Police Role In Actor Ranya Rao Gold Smuggling Case  NDTV
2. How Actor Ranya Rao Managed To Give Airport Security The Slip  NDTV
3. Ranya Rao gold smuggling case: Karnataka government withdraws CID probe into police role  The Times of India
4. BJP leader shares Siddaramaiah's photo with Ranya Rao: ‘Case reached CM’s doorsteps'  Hindustan Times
5. Gold on body, Ranya Rao declared no goods at airport. Then metal detector went off  India Today

पोर्ट लुई, आईएएनएस। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने बुधवार को द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर अपनी व्यापक बातचीत पर संतोष व्यक्त किया और इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच विशेष एवं करीबी द्विपक्षीय साझेदारी ने महत्वपूर्ण रणनीतिक गहराई हासिल कर ली है और यह अब यह उन्नत रणनीतिक साझेदारी हो गई है।

प्रधानमंत्री मोदी की मॉरीशस की दो दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन 'उन्नत रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत-मॉरीशस का संयुक्त दृष्टिकोण' जारी किया गया जो दोनों देशों के बीच विशेष एवं अनूठे संबंधों को रेखांकित करता है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचा, आवास, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, एआइ समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित वार्ता के जरिये द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मॉरीशस के नेतृत्व के साथ व्यापक बातचीत की।

समुद्री चुनौतियों का सामना करने का लिया संकल्प

रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों नेताओं ने जोर देकर कहा कि यह द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ है और इस क्षेत्र में नजदीकी सहयोग ने रणनीतिक आयाम हासिल किए हैं जिससे दोनों देशों को अत्याधिक लाभ हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि मुक्त, खुला एवं सुरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने में साझा प्रतिबद्धता वाले भारत और मॉरीशस क्षेत्र में स्वाभाविक साझीदार हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में समुद्री चुनौतियों का सामना करने और व्यापक रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का अपना संकल्प दोहराया।

Honoured to be conferred the Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, and that too on Mauritius’ National Day. pic.twitter.com/LaaurcKbzx

— Narendra Modi (@narendramodi) March 12, 2025

मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने उनके देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की सुरक्षा में सहायता के लिए भारत की सराहना की। इनमें रक्षा एवं समुद्री उपकरणों का प्रविधान, पोतों एवं विमानों की नियमित तैनाती, संयुक्त समुद्री निगरानी, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और गश्त, द्विपक्षीय अभ्यास व सूचनाएं साझा करना और प्रशिक्षण में सहायता शामिल हैं। संयुक्त बयान के अनुसार, मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने तटरक्षक जहाजों विक्ट्री, वैलिएंट व बाराकुडा की मरम्मत के लिए अनुदान के आधार पर लगातार सहायता के लिए भारत को धन्यवाद दिया।

मॉरीशस विशेष समुद्री साझीदार: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि मॉरीशस भारत के लिए विशेष समुद्री साझीदार और भारत के सागर विजन के तहत अहम साझीदार हैं। क्षेत्र में साझा उद्देश्यों के मद्देनजर भारतीय प्रधानमंत्री ने मॉरीशस को उसकी रक्षा एवं सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में भारत की ओर से लगातार मदद के संकल्प को दोहराया।

दोनों नेताओं ने संयुक्त समुद्री निगरानी और हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए पोतों और विमानों की तैनाती बढ़ाकर समुद्री सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा उन्होंने ईईजेड की सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई। इसमें अगालेगा में नवनिर्मित रनवे और जेटी का बेहतर उपयोग और समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए नेशनल मेरीटाइम इंफारमेशन शेयरिंग सेंटर की स्थापना शामिल है। दोनों नेताओं ने चागोस द्वीप समूह पर मॉरीशस और ब्रिटेन के बीच चल रही बातचीत का भी स्वागत किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने चागोस के मुद्दे पर मॉरीशस के प्रति दृढ़ समर्थन दोहराया। मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर वैश्विक नेताओं के साथ व्यक्तिगत सहयोग एवं संवाद के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं, मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द भारत की यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया।

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1. ICC extends gratitude to PCB for the successful hosting of ICC Men’s Champions Trophy 2025  ICC Cricket
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India's Quick-Commerce sector, which is witnessing rapid expansion and is expected to reach USD 5 billion, will provide jobs to more than 5-5.5 lakh people in the next year, a report said on Wednesday. Currently, the Q-Commerce sector employs 2.5-3 lakh outdoor delivery partners and 70,000-75,000 under-the-roof employees, which includes dark stores and warehouses, according to data by TeamLease Services. Quick-Commerce refers to ultra-fast deliveries, often within 10-15 minutes. "India's Q-Commerce sector is expanding at an unprecedented rate, with the market size projected to reach USD 5 billion by 2025, growing at a CAGR of 10-15 per cent. The surge in last-mile delivery, dark store operations, and warehouse management roles are mainly due to increasing categories of products, rise in number of cities and growth in volumes. Jobs under the roof and delivery partners will increase by 50 per cent each, taking the overall jobs in the Q-Commerce sector to over 5-5.5 lakh in next 1 year," TeamLease Services Senior VP and Business Head Balasubramanian A told PTI. He said as attrition rates remain high, businesses must prioritise workforce skilling, structured retention strategies, and AI-driven workforce management to build a sustainable talent pipeline and drive long-term growth. The report is based on data from 19,000 of TeamLease associates from January to December 2024. The report revealed that employment distribution data indicates that Karnataka (20 per cent), Maharashtra (19 per cent), and Telangana (13 per cent) are the primary hubs for Q-Commerce jobs, while Haryana and West Bengal, each accounting for 4 per cent of the workforce. The sector is also characterised by a high concentration of entry-level roles, with 71 per cent of employees holding 10th or 12th-grade qualifications. This reflects a focus on basic skill sets such as smartphone proficiency, digital literacy, and last-mile delivery expertise, said the report. However, the industry faces a significant challenge with high attrition rates driven by intense competition and frequent job-switching, it stated. To address this, companies are increasingly investing in workforce training, upskilling programs, and structured retention strategies to enhance efficiency and ensure long-term workforce stability, added the report.

1. iPhone 17 Pro smartphones will use vapor chamber cooling according to leak  Notebookcheck.net
2. Apple iPhone 17 Pro Max expected to get a major material change  Moneycontrol
3. iPhone 17 Pro arriving in 2025: Aluminium design, A19 Pro chip, big camera island likely  India Today
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1. Xiaomi 15 Ultra vs Vivo X200 Pro: Price, cameras and more compared | Mint  Mint
2. Xiaomi 15 Ultra vs. Samsung Galaxy S25 Ultra  GSMArena.com
3. Xiaomi 15 Ultra and Xiaomi 15 India pricing announced, starting at ₹64,999  The Hindu
4. Xiaomi’s new ad takes on Apple’s most advanced iPhone yet: ‘Was it ever really the best?’  Hindustan Times
5. Xiaomi 15T series codenames revealed via HyperOS 2.1 code, expected to launch in the coming months  Moneycontrol

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की सोने की तस्करी का मामला अब कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की दहलीज तक पहुंच गया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कर्नाटक सीएम और रान्या राव की एक तस्वीर शेयर की है और इस घटना को जोड़ने की कोशिश की है।

अभिनेत्री रान्या राव को डीआरआई ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14 किलोग्राम से ज़्यादा सोना तस्करी करते हुए पकड़ा था। उसने कथित तौर पर सोने की छड़ें अपनी कमर और जांघों पर बांध रखी थीं और कीमती धातु के टुकड़े अपने जूतों में छिपा रखे थे। रान्या राव को 7 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेजा गया गया था। 10 मार्च को उनकी हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई।

भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर लगाए आरोप

अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, "कर्नाटक में रान्या राव सोना तस्करी मामला अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के दरवाजे तक पहुंच गया है। इस पुरानी तस्वीर में वर्तमान गृह मंत्री जी परमेश्वर भी हैं। विडंबना यह है कि किसी भी राजनीतिक संबंध को खारिज करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के सीएम-इन-वेटिंग डीके शिवकुमार हैं।"

कर्नाटक सरकार ने रान्या राव की कथित सोना तस्करी गतिविधि में डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव की भूमिका की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता को नियुक्त किया है।

The Ranya Rao gold smuggling case in Karnataka has now reached the doorstep of Chief Minister Siddaramaiah. This dated photo also features the current Home Minister, G. Parmeshwara.

Ironically, the man dismissing any political links is none other than Congress’s CM-in-waiting,… pic.twitter.com/Wkn1n2Nnc3

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 12, 2025

मेटल डिटेक्टर से हुआ खुलासा ?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रीन चैनल से गुजरने की कोशिश करते समय, अभिनेत्री ने किसी भी तरह के टैक्स योग्य सामान, सोना या प्रतिबंधित सामान ले जाने से इनकार किया, लेकिन मेटल डिटेक्टर से डीआरआई अधिकारियों को सोने की जानकारी मिली।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के महबूबाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और मार डाला। दरअसल पत्नी ने मटन करी बनाने से इनकार कर दिया था जिसके बाद दोनों के बीच अनबन हुई है और महिला को उसके पति ने मौत के घाट उतार दिया।

महिला की पहचान 35 वर्षीय मलोथ कलावती के रूप में हुई है। उसकी मां ने दावा किया कि देर रात जब कोई नहीं था, तब मलोथ कलावति के पति उसपर हमला किया और उसे मार डाला।

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने और अपराध के विवरण की पुष्टि करने के लिए जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई किसी की हत्या कर सकता है। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के चार शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बसें चलाई जाएंगी। पहले चरण में अप्रैल से पटना में पिंक बसों की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर में यह सुविधा शुरू होगी। राज्य सरकार ने इसी साल बजट में इसकी घोषणा की है, जिसके बाद विभागीय स्तर पर कवायद शुरू हो गई है।

इन पिंक बसों का परिचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) के स्तर से किया जाएगा। इसके लिए निगम ने 20 सीएनजी मिनी बसों की खरीद कर ली है।

बसों का रंग पिंक क्यों रखा गया?

इन बसों का रंग भी गुलाबी रखा गया है, ताकि सड़कों पर इन्हें दूर से ही पहचाना जा सके। अभी पटना में ऐसी आठ बसें चलाने की योजना है, जबकि, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर में चार-चार बसें चलाई जाएंगी।

पिंक बसों में महिलाओं की सुरक्षा पर खासतौर से ध्यान रखा गया है। इसके लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ समेत अन्य सभी पदों पर महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

पिंक बस में CCTV भी लगेगा

• इस बस सेवा में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस आदि आधुनिक उपकरण मौजूद रहेंगे जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
• आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी सीटों के नीचे एक पैनिक बटन है, जिसे दबाने से आपात स्थिति की सूचना पास के थाने या कंट्रोल रूम को मिल जाएगी।
• राज्य के प्रमुख शहरों में अत्याधुनिक सुविधायुक्त परिवहन की इस पिंक बस सेवा से महिलाओं को सुरक्षित सफर का एहसास होगा।

सुबह छह से रात नौ बजे तक चलेंगी पिंक बसें:

पिंक बसें सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक चलेंगी। बसों का परिचालन शुरू होने के बाद ही इसका किराया तय किया जाएगा। राजधानी पटना में इसका रूट तय चुका हैं। फिलहाल ये तीन रूटों पर चलेंगी।

इसमें पटना सिटी- दानापुर रूट, बाइपास-कंकड़बाग-राजेंद्रनगर-अनीसाबाद- फुलवारी रूट और बोरिंग रोड- पाटलिपुत्र- कुर्जी, दीघा रूट शामिल है।

प्रत्येक पिंक बस में 22 सीटें होंगी। इन बसों में जीपीएस लगे होंगे, जिससे प्रत्येक बस की सटीक लोकेशन हमेशा मिलती रहेगी।

किस रूट की बस किस समय कहां पर है इसकी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। पिंक बस की हर सीट के नीचे पैनिक बटन होगा जिसका इस्तेमाल महिलाएं किसी भी तरह की परेशानी होने पर कर सकेंगी।

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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमाणित साक्ष्य के अभाव में मृत्युपूर्व संदिग्ध बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ अपनी पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया है।

मौत से पहले दिया गया बयान अहम

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है और केवल इसी के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, क्योंकि आपराधिक कानून में इसका अत्यधिक महत्व है। पीठ ने कहा, 'हालांकि, इस बात का विश्वास मृत्युपूर्व बयान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मामले में संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए।'

पति को अदालत ने किया बरी

शीर्ष अदालत ने सितंबर 2008 में पत्नी को जलाकर हत्या करने के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया। पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने उसकी पत्नी के मृत्युपूर्व बयान के आधार पर उसे दोषी ठहराया था। पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। जांच में दहेज उत्पीड़न के पहलू को भी खारिज कर दिया गया था।

महिला ने दिए थे अलग-अलग बयान

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पति द्वारा आग लगाने के तीन सप्ताह बाद महिला की अस्पताल में मौत हो गई थी। यह दंपती अपने नाबालिग बेटे के साथ तमिलनाडु के तूतीकोरिन में रहता था।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अस्पताल में महिला ने पुलिस को बताया था कि किचन में दुर्घटनावश आग लग गई थी। हालांकि तीन दिन बाद पुलिस ने महिला का एक और बयान दर्ज किया था। इसमें उसने दावा किया था कि उसके पति ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई थी।

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1. The Road Map to Alien Life Passes Through the ‘Cosmic Shoreline’  Quanta Magazine
2. The search for alien life is picking up speed  Tortoise Media

1. Tamil Nadu CM Stalin alleges National Education Policy is ‘a saffron policy’ and delimitation an exercise to benefit BJP  The Hindu
2. 'Nobody needs to study a third language; please throw it in dustbin': DMK slams BJP on NEP  The Economic Times
3. NEP a saffron policy, delimitation exercise for BJP's benefit: Tamil Nadu CM Stalin  Deccan Herald
4. "Tamil Nadu 40 Years Ahead Of North States": MDMK MP On Language Row  NDTV
5. TN has one crore state-board students, 15 lakh in CBSE, Minister Anbil tells Union Minister Pradhan  The New Indian Express

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में जमीन सर्वे (Bihar Land Survey) को लेकर पोर्टल पर स्वघोषणा और वंशावली अपलोड किया जाना है, लेकिन प्रमंडलों से सर्वर में गड़बड़ी की सूचना मिल रही है। इसके मद्देनजर सर्वर की गड़बड़ी की रिपोर्ट प्रमंडलों से मंगायी जा रही है। उसके बाद तिथि बढ़ायी जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अभी इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय है।

बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया दिसंबर 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर भूमि सर्वे, दाखिल खारिज या राजस्व संग्रहण आदि कार्यों में भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत मिली तो भ्रष्ट कर्मचारियों और पदाधिकारियों के साथ बिचौलिए पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सरकार के तंत्र के माध्यम से नजर रखी जा रही है।

बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने यह बात विधानसभा में कही। वे वर्ष 2025-26 के विभागीय बजट मांग पर चर्चा के उपरांत उत्तर दे रहे थे। सरकार के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष ने बहिष्कार किया। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदन की सहमति से विभाग का 1955 करोड़ 98 लाख 70 हजार रुपये का बजट मंजूरी दी।

जनशिकायतों पर 153 मामलों में की गई कार्रवाई

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी के विरुद्ध 775 शिकायतें मिली थी, जिसमें से 153 पर कार्रवाई की जा चुकी है और 322 पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कुछ बिचौलिए और अधिकारी लोभवश भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरी नजर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी है और सरकारी तंत्र बिचौलिए पर भी सतत निगरानी कर रहा है।

3559 राजस्व कर्मचारी व 402 अमीन की नियुक्ति जल्द

मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि जिला स्तरीय संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के कुल 8463 पद स्वीकृत है। इसके विरुद्ध 4904 कर्मी कार्यरत है, जबकि 3559 पद रिक्त है। इन रिक्तियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने हेतु बिहार राज्य कर्मचारी आयोग को अधियाचना भेजी गई है।

इसी तरह 1802 अमीन के पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध 1400 अमीन कार्यरत हैं। शेष 402 रिक्त पदों पर अमीन की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2023 में कुल 1761 अमीनों की नियुक्ति की गयी।

कर्मचारी और अधिकारियों की कमी दूर करने लिए तैयारी

उन्होंने कहा कि बिहार राजस्व सेवा के तहत मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत बल 1603 के विरूद्ध वर्तमान में कार्यरत बल 906 है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 168 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 287 पदों कीअधियाचना की गयी है।

जल्द शुरु होगा ऑनलाइन कांप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम

मंत्री ने कहा कि आनलाइन दाखिल-खारिज, ऑनलाइन भू-लगान, ऑनलाइन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, परिमार्जन प्लस पोर्टल, आनलाइन जमाबंदी, ई-मापी, भूमि पर अवभार अभिलेखन से सम्बन्धित पोर्टल का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। रेखाचित्र भूमि दाखिल-खारिज संबंधित पोर्टल, ऑनलाइन कांप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम और काल सेंटर का कार्य प्रारंभ जल्द ही कर दिया जाएगा।

1.32 करोड़ मामलों का निष्पादन

मंत्री ने कहा कि सात फरवरी 2025 तक आनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज के लिए 1.35 करोड़ याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें 1.32 करोड़ मामलों का निष्पादन किया गया। जो कुल निष्पादन का 98.03 प्रतिशत है। शेष याचिकाओं के निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। छह फरवरी 2025 तक डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में सुधार के लिए कुल प्राप्त 12.06 लाख शिकायतों में से 9.42 लाख शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।

गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का होगा प्रकाशन

मंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के तहत जल के संरक्षण हेतु जल निकायों से संबंधित गजेटियर कम एटलस आफ वाटर बाडीज आफ बिहार का प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्य के जल स्त्रोतों के वैज्ञानिक मानचित्रण के साथ ही संबंधित जिलों के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का विवरण रहेगा।

हाईलाइटर

• 20 अगस्त 2024 में 45 हजार राजस्व गांवों में भूमि सर्वे की प्रक्रिया हुई शुरू
• अभी तक भूमि सर्वेक्षण की मियाद जुलाई 2026 तक तय थी
• अभी 31 मार्च 2025 तक वंशावली एवं स्व-घोषणा के आवेदन की तिथि है
• अगस्त 2024 से शुरू हुआ बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम
• सभी 537 अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज एवं आवेदन से दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था
• रैयतों को मिले राहत, भूमि विवाद कम करने की दी जा रही प्राथमिकता

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Silver exchange traded funds (ETFs) have gained massive popularity since the introduction back in 2021 with the AUM (assets under management) crossing Rs 13,500 crore mark as of January 2025. There are about 12 Silver ETFs with more than 6 lakh investor folios, according to Zerodha fund house.An ETF is a type of investment fund that trades on stock exchanges, similar to individual stocks. It typically holds a diversified portfolio of assets such as stocks, bonds, or commodities, and aims to track the performance of a specific index, sector, or asset class. ETFs offer investors liquidity, diversification, and lower fees compared to traditional mutual funds, making them a popular choice for both passive and active investment strategies.The strong growth in demand for Silver ETFs was on the back of strong demand for the metal itself, which has reportedly outpaced its supply.According to the estimates by ‘The Silver Institute’, the overall industrial demand for Silver has increased by more than 55% driven by its applications across various industries, including automotive, technology, pharmaceuticals, and solar energy.Silver is both a valuable commodity and a crucial component in various industries, including solar energy and automotive manufacturing. Its diverse applications range from industrial uses to jewellery, digital photography and investments.The metal is also used in manufacturing and industrial fabrication since it does not corrode and has good thermal properties.Talking about the historical transaction volumes of Silver ETFs, Vaibhav Jalan, CBO of Zerodha Fund House said, “The increasing transaction volumes of silver ETFs are a clear indication of growing investor interest."These ETFs offer an alternative to physical silver ownership, addressing concerns about storage, security, and insurance while providing access to silver's price movements,” he said.As investors seek diversification and exposure to commodities, Silver ETFs provide a simple and hassle free way to take exposure to this precious metal."Silver has the potential to play a role in both investment portfolios and modern industries. Silver ETFs are a valuable tool to diversify one’s portfolios and capitalize on the metal's unique characteristics," Vishal Jain of Zerodha Fund House said.

1. Swine Flu Cases On The Rise In Delhi-NCR: How To Stay Safe, Dos And Don'ts To Stay Safe During Flu Season  Republic World
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