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एजेंसी, केरल। केरल पुलिस को क्रिप्टो फ्रॉड मामले में बड़ी सफलता मिली है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के साथ संयुक्त अभियान में केरल पुलिस ने क्रिप्टो किंगपिन एलेक्सेज बेसिओकोव को गिरफ्तार किया है। एलेक्सेज मूलरूप से लिथुआनिया का रहने वाला है और कई मामलों में अमेरिका का वांछित है। आरोपी देश से भागने की योजना बना रहा था। मगर उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2022 में अमेरिका ने एलेक्सेज पर प्रतिबंध लगाया था।

बड़े पैमाने पर की क्रिप्टो धोखाधड़ी

एलेक्सेज पर अमेरिका में बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी का आरोप है। उसने बिना लाइसेंस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज गारंटेक्स की स्थापना की थी। लगभग छह वर्षों तक इसका संचालन किया। आरोप के मुताबिक रैनसमवेयर, कंप्यूटर हैकिंग और नशीले पदार्थों से होने वाली आपराधिक कमाई को क्रिप्टो में निवेश के नाम पर एलेक्सेज ने गारंटेक्स के माध्यम से लूटी।

8 लाख करोड़ से भी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग

यूएस सीक्रेट सर्विस के दस्तावेजों के मुताबिक बेसिओकोव ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में लगभग 96 बिलियन डॉलर (8 लाख करोड़ रुपये से अधिक) की मनी लॉन्ड्रिंग की। गारेंटेक्स को आपराधिक आय के रूप में करोड़ों डॉलर की धनराशि मिली। इसका इस्तेमाल हैकिंग, रैनसमवेयर, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों में किया गया।

इन नियमों का किया उल्लंघन

एलेक्सेज यूनाइटेड स्टेट्स कोड के शीर्षक 18 का उल्लंघन कर मनी लॉन्ड्रिंग, यूएस इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट का उल्लंघन और बिना लाइसेंस के मनी सर्विसेज बिजनेस चलाने का आरोपी है। आरोपी के खिलाफ वर्जीनिया के पूर्वी जिला न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इस मामले में भी उसकी तलाश थी। 2021 से 2024 के बीच 'गारंटेक्स' ने ब्लैक बस्ता, प्ले और कॉन्टी रैनसमवेयर समूहों से प्राप्त लाखों अमेरिकी डॉलर की लूट की।

अमेरिका से अनुरोध मिलने पर एक्शन

केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक एलेक्सेज के संबंध में अमेरिका से अनुरोध मिला था। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने प्रत्यर्पण अधिनियम- 1962 के तहत 10 मार्च को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से एक गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया। इसके बाद आईपीसीयू और सीबीआई ने भगोड़े अपराधी एलेक्सेज बेसिओकोव की गिरफ्तारी के लिए केरल पुलिस के साथ समन्वय किया। अब केरल पुलिस उसे पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश करेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा हुई। तकनीकी सहायक एवं लेखपाल की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्तों व पंचायती राज पदाधिकारियों को अविलंब रोस्टर क्लीयरेंस करने का निर्देश दिया गया।

ग्राम कचहरी सचिव की अंतिम मेधा सूची शीघ्र जारी की जाएगी। उसके बाद केंद्रीयकृत काउंसलिंग होगी। बैठक में पंचायत सचिव की सेवा-संपुष्टि व प्रोन्नति की समीक्षा भी हुई।

मुख्य सचिव ने अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के लंबित वेतन-भत्ते के शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों, कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के लंबित वेतन का भुगतान भी शीघ्र होगा।

जिला परिषदों को चापाकल लगाने की अनुमति:

अधिवेशन भवन मेंं हुई बैठक मेंं उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने उप विकास आयुक्तोंं को पंचायत-प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन और प्रखंडवार समीक्षा का निर्देश दिया। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ 15वें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग की राशि निर्धारित मद में खर्च करने को कहा गया।

जिला परिषदों को चापाकल लगाने की अनुमति भी दी गई। इसके साथ ही जिला परिषद के संसाधनों से आय के नए स्रोत विकसित करने पर जोर रहा। जिला परिषद द्वारा धारित भूमि के भौतिक सत्यापन एवं दाखिल-खारिज से संबंधित कार्यों को शीघ्रताशीघ्र निष्पादन होगा।

सोलर लाइटोंं के खंभों पर रहेंगे वॉट्सऐप नंब: 

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों मेंं अभी तक 570531 लाइटें लगाई जा चुकी हैं। एजेंसी के साथ निरंतर समीक्षा कर उप विकास आयुक्तों को योजना के शत प्रतिशत क्रियान्वयन का निर्देश मिला। जिन खंभों पर सोलर लाइटें लगी हैं, उन पर शिकायत निवारण हेतु दो वॉट्सऐप नंबर अंकित किए जाएंगे, ताकि शिकायत का त्वरित निवारण हो।

पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में आ रही समस्याओं का अविलंब निराकरण होगा। ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर 587381 आवेदन मिले हैं। उनमें से 513531 का निष्पादन हो चुका है।

पंचायती राज संस्थाओं में अधिष्ठापित बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया, ताकि सरकारी सेवकों के वेतन व अवकाश का समुचित प्रबंधन किया जा सके। बैठक में पीएचईडी के प्रधान सचिव पंकज कुमार, पंचायती राज निदेशक आनंद शर्मा, ब्रेडा के निदेशक निलेश देवरे, आदि उपस्थित रहे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के विभागीय बजट मांग पर चर्चा के उपरांत उत्तर देते हुए कहा कि जिला स्तरीय संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के कुल 8463 पद स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध 4904 कर्मी कार्यरत हैं, जबकि 3559 पद रिक्त हैं।

इन रिक्तियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने हेतु बिहार राज्य कर्मचारी आयोग को अधियाचना भेजी गई है। इसी तरह 1802 अमीन के पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 1400 अमीन कार्यरत हैं। शेष 402 रिक्त पदों पर अमीन की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2023 में कुल 1761 अमीनों की नियुक्ति की गई।

उन्होंने कहा कि बिहार राजस्व सेवा के तहत मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत बल 1603 के विरूद्ध वर्तमान में कार्यरत बल 906 है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 168 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 287 पदों कीअधियाचना की गयी है।

मंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के तहत जल के संरक्षण हेतु जल निकायों से संबंधित गजेटियर कम एटलस आफ वाटर बाडीज आफ बिहार का प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया है।

हड़ताली राजस्व कर्मचारियों की जायज मांगें पूरी होंगी

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने राजस्व कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारियों की जायज मांगे मानी जाएंगी। यह हड़ताल चार मार्च से जारी है। मंत्री ने विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को कर्मचारियों के हित में तत्काल फैसला लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मंत्री से उनके विभागीय कार्यालय में मिलकर अपनी 17 सूत्री मांगें सौंपी थीं। इसपर मंत्री ने जायज मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था।

जल्द शुरू होगा ऑनलाइन कम्प्लेन मैनेजमेंट सिस्टम

मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन दाखिल-खारिज, ऑनलाइन भू-लगान, ऑनलाइन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, परिमार्जन प्लस पोर्टल, आनलाइन जमाबंदी, ई-मापी, भूमि पर अवभार अभिलेखन से सम्बन्धित पोर्टल का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। रेखाचित्र भूमि दाखिल-खारिज संबंधित पोर्टल, ऑनलाइन कम्प्लेन मैनेजमेंट सिस्टम और कॉल सेंटर का कार्य प्रारंभ जल्द ही कर दिया जाएगा।

प्वाइंटर्स में जानिए सर्वे से जुड़ी अहम बातें-

• 20 अगस्त 2024 में 45 हजार राजस्व गांवों में भूमि सर्वे की प्रक्रिया हुई शुरू
• अभी तक भूमि सर्वेक्षण की मियाद जुलाई 2026 तक तय थी
• अभी 31 मार्च 2025 तक वंशावली एवं स्व-घोषणा के आवेदन की तिथि हl
• अगस्त 2024 से शुरू हुआ बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम
• सभी 537 अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज एवं आवेदन से दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था
• रैयतों को मिले राहत, भूमि विवाद कम करने की दी जा रही प्राथमिकता

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1. Infosys HR issues clarification after the term 'System Intervention' on the new work from office creates  The Times of India
2. Return to office: Extra WFH days need managerial approval, Infosys tells employees  The Economic Times
3. Infosys work from home policy: Narayana Murthy-led IT major issues clarification on ‘system intervention’ for attendance  Mint
4. Extra work from home days at Infosys needs manager’s nod: Report  India Today
5. Infosys Work From Home: IT Major Issues Clarification On 'System Intervention' Amid 10-Day WFO Policy  News18

Adding fuel to the ongoing language debate in India, the Tamil Nadu government has replaced the official Indian rupee symbol '₹' with the Tamil letter 'ரூ' as the logo for its state budget.This came to light ahead of CM M K Stalin unveiling the state budget and comes at a time when the use of regional languages in official communications and documentation has been a point of contention, with DMK calling out the imposition of Hindi over local languages.India has 22 official languages and Tamil is one of them but as a standard practice, the INR currency has only one symbol, which is inspired from the Devanagari letter र (read as Ra) and Roman letter 'R'. Stalin, who will be presenting the state budget for FY26 on March 14, posted a video on his X handle, which showed the logo of the document that read "Tamil Nadu Budget 2025-26. Everything for everyone." This also had the letter ரூ (read as 'Ru') instead of the standard rupee symbol, contrary to the state's 2024 logo and rather unusual move.— mkstalin (@mkstalin) BJP leader K Annamalai called out M K Stalin's move, and termed him 'stupid'. "The DMK Government's State Budget for 2025-26 replaces the Rupee Symbol designed by a Tamilian, which was adopted by the whole of Bharat and incorporated into our Currency. Thiru Udhay Kumar, who designed the symbol, is the son of a former DMK MLA. How stupid can you become, Thiru @mkstalin?"On Wednesday, Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin launched a fierce critique of the central government's National Education Policy (NEP), describing it as a "saffronized policy" designed to prioritize Hindi over the educational needs of Tamil Nadu. Stalin's comments reflect concerns that the NEP could undermine the state's education system by promoting a centralized language agenda. In contrast, the central government, represented by Union Education Minister Dharmendra Pradhan, contends that the NEP is intended to foster multilingualism and flexibility in language education, allowing states the autonomy to choose their own linguistic preferences. Pradhan has vigorously denied any claims of Hindi imposition, emphasizing that the policy respects regional languages.The tension escalated earlier this week when Pradhan challenged the ruling Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) party on the three-language policy associated with the NEP. He suggested that Stalin's focus on the language issue is merely a diversion from more pressing matters facing the state.

एएनआई, कोलकाता। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी एवं यूनाइटेड स्टेट्स (यूएसए) अवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉ. रब्बी आलम ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की और शेख हसीना को शरण देने पर भारत का धन्यवाद किया।

पीएम मोदी को धन्यवाद

रब्बी आलम ने कहा कि बांग्लादेश पर हमला हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विद्रोह ठीक है। मगर बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। यह एक आतंकवादी विद्रोह हुआ है। हमारे कई नेताओं को भारत में शरण लेनी पड़ी है।

हम भारत सरकार के आभारी हैं। रब्बी आलम ने आगे कहा कि मैं पीएम मोदी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए सुरक्षित यात्रा मार्ग प्रदान किया। हम भारत के लोगों के भी आभारी हैं।

पद छोड़े मोहम्मद यूनुस

रब्बी आलम ने साफ शब्दों में बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी है। आलम ने कहा कि हम बांग्लादेश के सलाहकार से कहना चाहते हैं कि वे पद छोड़ दें और वहीं लौट जाएं... जहां से वे आए थे। शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में वापस आ रही हैं। युवाओं ने गलती की। मगर यह उनकी गलती नहीं है। बल्कि उनके साथ छल किया गया है।

हसीना और उनके परिवार की संपत्ति जब्त करने का आदेश

इस बीच ढाका की एक अदालत ने शेख हसीना के धानमंडी स्थित आवास 'सुदासदन' और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में 124 बैंक खातों को जब्त करने का भी आदेश दिया है।

ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन गालिब ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के एक आवेदन के बाद मंगलवार को यह आदेश जारी किया। अदालत ने हसीना के अलावा उनके बेटे साजिब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रेहाना और उनकी बेटियों ट्यूलिप सिद्दीकी और रादवान मुजीब सिद्दीकी की कुछ संपत्तियां को भी जब्त करने का आदेश दिया है।

हसीना के पति का नाम था सुधा

शेख हसीना के पति परमाणु वैज्ञानिक थे। उनका नाम एमए वाजेद मिया था। मगर उन्हें उपनाम सुधा मिया के नाम से भी जाना जाता था। घर का नाम 'सुदासदन' उनके नाम पर ही रखा गया था।

हिंसा के बीच हसीना को छोड़ना पड़ा था बांग्लादेश

पिछले साल जुलाई महीने में बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भड़का था। इसके बाद आंदोलन ने शेख हसीना विरोधी रुख अपना लिया। अगस्त महीने में छात्रों ने शेख हसीना से पद छोड़ने की मांग की। देशभर में उग्र प्रदर्शनों का दौर चला। छात्रों की भीड़ राजधानी ढाका में घुसने के बाद हिंसक हो गई।

इसके बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को आनन-फानन देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इस दौरान हिंसा में 600 से अधिक लोगों की जान गई। हजारों लोग घायल हुए। 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का गठन किया। इसके बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक नहीं है।

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पीटीआई, चेन्नई। चेन्नई से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक मामले में परिवार के चार सदस्य मृत पाए गए, जिनमें दो किशोर बेटे भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया, एक परिवार के चार सदस्य मृत पाए गए, जिनमें दो नाबालिग बेटे भी शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि मरने वालों में एक कपल डॉक्टर और वकील था। साथ ही उनके दो बेटों थे , इनके शव अलग-अलग कमरों में फंदे से लटके मिले और पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी हो।

ड्राइवर ने दी पुलिस को सूचना

• यह घटना तब प्रकाश में आई जब डॉक्टर का ड्राइवर आज काम पर आया और संदेह होने पर उसने पुलिस को सूचना दी, जिसने दरवाजा खोलने पर पाया कि डॉक्टर बालामुरुगन (52) और उनकी पत्नी सुमति (47) अन्ना नगर स्थित आवास के एक कमरे में और उनके बेटे दूसरे कमरे में थे।
• बताया जा रहा है, शहर में कई अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने वाले डॉ. बालामुरुगन कथित तौर पर भारी कर्ज में डूबे हुए थे।
• आज सुबह जब डॉक्टर का ड्राइवर घर पहुंचा तो उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि घर में कोई नहीं आया।
• वह पुलिस के पास गया, जिसने 52 वर्षीय बालामुरुगन, उनकी पत्नी सुमति, 47 वर्षीय और उनके बेटों के शव बरामद किए गए।

कर्ज के कारण की होगी आत्महत्या

पुलिस ने इस मामले में आगे कहा है, 'हमें संदेह है कि उन्होंने खुदकुशी की है। वे कर्ज में डूबे हुए थे। हम जांच कर रहे हैं। अभी तक किसी की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है।' इस मामले में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कर्ज के दबाव में ऐसा किया होगा। तिरुमंगलम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच जारी है।