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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में आव्रजन एवं विदेशी विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के मौजूदा आव्रजन कानून को आधुनिक और मजबूत बनाना है। इसकी मदद से अवैध घुसपैठियों से निपटने और निर्धारित सीमा से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों पर नजर रखना आसान होगा।

बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या विकराल हुई है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बल्कि संसाधनों पर भी बोझ पड़ने का डर है।

अवैध घुसपैठ पर लगेगी लगाम

नए विधेयक में कड़ी सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्राविधान किया गया है। वीजा शर्तों का उल्लंघन करने पर विदेशियों को भारी जु्र्माना चुकाना पड़ेगा। अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

यह विधेयक सरकार को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खतरे की स्थिति में किसी भी विदेशी को देश में प्रवेश देने या नहीं देने की अनुमति देगा। विधेयक में विदेशी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी जुटाने की अनुमति भी दी गई है। पारित होने के बाद यह विधेयक मौजूदा चार कानूनों की जगह लेगा।

इन कानूनों की लेगा जगह

• पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम- 1920।
• विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम- 1939।
• विदेशी अधिनियम- 1946।
• आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम- 2000।

बिना वारंट गिरफ्तारी का प्राविधान

विधेयक के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने वैध दस्तावेज के बिना भारत में घुसपैठ की तो उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने का प्राविधान है। अब भारत आने पर विदेशी नागरिकों को तुरंत संबंधित पंजीकरण अधिकारी के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

संस्थानों को देनी होगी विदेशियों की जानकारी

नए विधेयक में यह भी प्राविधान है कि विदेशी व्यक्ति के बारे में जानकारी संबंधित संस्था पंजीकरण अधिकारियों को देंगी। अगर कोई विदेशी नागरिक किसी अस्पताल, होटल या अन्य संस्थान में है तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी उस संस्था की होगी। विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों पर भी यह नियम लागू होगा।

भारी पड़ेगा बिना दस्तावेज प्रवेश

अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करता है तो उसे पांच साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जाली हैं तो 1 से 10 लाख रुपये तक जुर्माने लग सकता है। मौजूदा पासपोर्ट अधिनियम के तहत अगर कोई विदेशी शख्स बिना वैध पासपोर्ट प्रवेश करता है तो 5 साल की जेल या 50 हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्राविधान है।

वाहक पर भी लगेगा जुर्माना

नए विधेयक में वैध दस्तावेज के बिना भारत में अवैध लोगों को लाने वाले वाहक पर 2 से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आव्रजन अधिकारी जहाज या वाहक से जुड़ी संपत्ति को जब्त कर वसूली करेंगे। मौजूदा आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम- 2000 के तहत वाहक पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का ही प्राविधान है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में अवैध तरीके से सोना लाने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पकड़ी गई कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान DRI ने कई खुलासे किए हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने आज अदालत को बताया कि एक्ट्रेस रान्या राव के सोने की तस्करी के रैकेट में एक बड़ा गिरोह शामिल था। 

एक्ट्रेस राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी की मदद से हवाई अड्डों तक पहुंची थी, जो भी रैकेट का हिस्सा थे। यह जानकारी राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने दी, जो तस्करी मामले की जांच कर रहा है। डीआरआई ने कहा कि उस दिन, राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी ने उसे एयरपोर्ट से बाहर निकाला था। उसे बाहर निकलने से बस एक या दो कदम पहले ही पकड़ लिया गया था।

रान्या राव ने कैसे पार किया ग्रीन चैनल?

डीआरआई ने कहा कि रान्या राव ने राज्य प्रोटोकॉल कार्यालय की मदद से इमिग्रेशन और ग्रीन चैनल को पार किया था और आरोप लगाया कि विभाग इसमें शामिल था। डीआरआई के वकील ने कहा, 'हमने (डीआरआई) ग्रीन चैनल पार करने के बाद उसे वहां रोका था।

 डीआरआई ने आगे कहा, हमने राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी को तलब किया है और उनका बयान लिया है।' एजेंसी ने यह भी तर्क दिया कि हवाला के माध्यम से भारी मात्रा में धन की व्यवस्था की गई और उसे ट्रांसफर किया गया और वे उस चैनल की जांच कर रहे हैं।

डीआरआई ने कहा,

'इससे पता चलता है कि एक सिंडिकेट काम कर रहा था। एक्ट्रेस जांच में सहयोग नहीं कर रही है, डीआरआई ने कहा, 'हम उसकी जमानत का विरोध करते हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हमें हवाला चैनल की जांच करनी है।' एजेंसी ने यह भी कहा कि रान्या राव, जो पिछले छह महीनों में 27 बार दुबई जा चुकी है, के पास यूएई का निवासी पहचान पत्र है।

कल जमानत याचिका पर फैसला लेगी अदालत

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, जिसकी अवधि 24 मार्च को खत्म होगी, लेकिन उम्मीद है कि अदालत कल उसकी जमानत याचिका पर फैसला लेगी। रान्या राव अपनी लगातार विदेश यात्राओं के कारण डीआरआई की नजर में आई थीं। पिछले छह महीनों में उन्होंने दुबई और अमेरिका की 27 यात्राएं की हैं।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रान्या राव सोना तस्करी मामला तूल पकड़ रहा है। अब सोना तस्करी में फंसी तमिल एक्ट्रेस रान्या राव ने इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की हिरासत में मौजूद एक्ट्रेस रान्या राव ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि यह पहली बार था जब उसने दुबई से सोने की तस्करी की थी।

अभिनेत्री ने यह भी खुलासा किया कि उसे अज्ञात नंबरों से कॉल आए और दावा किया कि उसने यूट्यूब वीडियो से सोना छिपाना सीखा। इस दौरान रान्या राव ने अपनी लगातार विदेश यात्राओं और सोने की तस्करी के बारे में बताया।

टर्मिनल 3 के गेट ए पर जाने का दिया निर्देश

उन्होंने कहा,

'मुझे 1 मार्च को एक विदेशी फोन नंबर से कॉल आया। पिछले दो हफ्ते से मुझे अज्ञात विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे थे। मुझे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट ए पर जाने का निर्देश दिया गया। मुझे दुबई एयरपोर्ट पर सोना लेने और बेंगलुरु में उसे सौंपने के लिए कहा गया।'

राव ने डीआरआई अधिकारियों को दिए अपने पिछले बयानों से पलटते हुए कहा, 'यह पहली बार था जब मैंने दुबई से बेंगलुरु में सोने की तस्करी की। मैं पहले कभी दुबई से सोना नहीं लाई या खरीदा।'

टॉयलेट में जाकर छुपाया

रान्या राव ने खुलासा किया कि उसने एयरपोर्ट पर क्रेप बैंडेज और कैंची खरीदी और एयरपोर्ट के टॉयलेट में सोने की रॉड अपने शरीर से चिपका लीं। राव ने राजस्व खुफिया अधिकारियों को बताया, 'सोना दो प्लास्टिक से ढके पैकेट में था। मैंने सोने को अपनी जींस और जूतों में छिपा लिया। मैंने यूट्यूब वीडियो से यह करना सीखा।'

6 फीट लंबे आदमी ने किया था कॉल

रान्या राव ने आगे फोन करने वाले या ट्रेनर को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा,

'मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मुझे किसने फोन किया। फोन करने वाले का उच्चारण अफ्रीकी-अमेरिकी था।' उसने राजस्व खुफिया अधिकारियों को बताया, उसने सुरक्षा जांच के बाद सोने की छड़ें सौंप दीं।

उन्हों कहा कि सोने की छड़ें सौंपने के तुरंत बाद वह चला गया। रान्या राव ने कहा, 'मैं उससे फिर कभी नहीं मिली या उसे नहीं देखा। वह आदमी लगभग 6 फीट लंबा और गोरा था।'

किसको देना था सोना?

• जब उनसे पूछा गया कि बेंगलुरु में तस्करी का सोना किसे प्राप्त करना था।
• रान्या राव ने कहा, मुझे सोने की छड़ें एक अज्ञात व्यक्ति को देने का निर्देश दिया गया था।
• उन्होंने कहा कि उसे 'एयरपोर्ट टोल गेट के बाद सर्विस रोड पर जाने के लिए कहा गया था और सिग्नल के पास एक ऑटोरिक्शा में सोना रखना था लेकिन उसे ऑटोरिक्शा का नंबर नहीं दिया गया।

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एएनआई, हैदराबाद। होली को लेकर हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी की है। पुलिस की अधिसूचना के मुताबिक हैदराबाद शहर और साइबराबाद में किसी भी व्यक्ति को जबरन रंग लगाने पर रोक रहेगी। आदेश के मुताबिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी अनिच्छुक व्यक्ति और वाहनों पर रंग या रंगीन पानी फेंकने पर रोक है।

सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर टोलियों में दोपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। पुलिस ने यह कदम इस वजह से उठाया है ताकि शांति व्यवस्था भंग न हो और जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

होली उत्सव से जुड़ा यह आदेश हैदराबाद में 13 मार्च की शाम 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक और साइबराबाद में 14 मार्च को सुबह 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

उधर, मध्य प्रदेश के इंदौर में होली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) ने महू में फ्लैग मार्च निकाला। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की।

इससे पहले बुधवार को नोएडा पुलिस ने होली और जुमे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च किया। पुलिस उपायुक्त राम बदन सिंह ने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पर्याप्त बल को तैनात किया गया है।

आज होलिका दहन

देशभर में आज होलिका दहन मनाया जाएगा। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू परिवार लकड़ी के ढेर को तीन या सात बार सफेद धागे से लपेटकर पूजा अर्चना करते हैं। कुमकुम, जल और फूल चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं। इसके बाद होलिका दहन किया जाता है। अगले दिन लोग रंग खेलते हैं। एक-दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई देते हैं।

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Hyderabad Police and Cyberabad Police have issued a notification prohibiting throwing colours or coloured water on unwilling persons, places and vehicles or smearing unwilling people with colour, on public roads and public places in Hyderabad city and Cyberabad causing annoyance.… pic.twitter.com/X735PQX3md

— ANI (@ANI) March 13, 2025

A study linking Indian-made generic drugs to a higher risk of serious side effects in the US has drawn backlash from the industry’s most influential lobby group, as India moves to defend its dominant market share amid trade tensions under President Donald Trump.The study, which analyzed more than 2,400 drugs sold in the US between 2009 and 2018, found that Indian generics were associated with a 54% greater risk of serious adverse events — including hospitalization, disability, and death — compared with equivalent domestically made medicines. The research links operations and supply chain issues in the manufacturing process as “most likely” explaining the findings.Published last month in the journal Production and Operations Management, the findings prompted a three-page statement from the Indian Pharmaceutical Alliance, which represents two dozen of the country’s largest drugmakers.“We strongly disagree with the study’s premise that differences in operations and supply chain factors — suppliers, manufacturing and/or distribution practices by different manufacturers — impact the quality and efficacy of Indian generic drugs,” the industry body said in its response. Still, last month’s study — led by researchers with experience working with the US Food and Drug Administration — adds to mounting concerns over the quality of Indian-made medicines. India, the world’s largest supplier of generic medicines, produces about a fifth of the global supply and its 752 FDA-compliant factories meet roughly 40% of US demand for non-patented medications.Between 2018 and 2024, US pharmaceutical imports from India nearly doubled to $13 billion, underscoring the growing influence of the country’s drugmakers. Meanwhile, Trump has warned companies to move production to the US or face tariffs of up to 25%, a move that could further strain pharmaceutical firms with rising costs.Regulatory lapses at Indian factories — including unsanitary conditions, poorly trained staff, and shredded paperwork — have raised concerns worldwide, as many countries rely on India for essential medicines. In 2022, tainted cough syrup was linked to the deaths of dozens of children in Gambia and Uzbekistan, while more recently, contaminated eye drops caused blindness in US patients.‘Quality Corner-Cutting’The authors of last month’s study suggested that “quality corner-cutting” due to cost pressures likely explains their findings. Drugs that had been on the market longer were more frequently linked to adverse events, possibly because manufacturers faced growing pressure to reduce operational and supply-chain costs.The office of the Drugs Controller General of India and the US FDA didn’t respond to requests for comment on the research.The study is the first to link a large sample of drugs to their manufacturing plants, using the Structured Product Labeling dataset, which contains detailed information on each drug approved for sale in the US, including its application number and production facility. However, the analysis didn’t associate specific adverse events with particular classes of medications.“Our logic and results together imply that manufacturers in India are, on average, operating in a way that results in more quality risk than those in the US, particularly when the drug has been on the market for a relatively long amount of time,” the authors wrote.There is a widespread assumption that generic drugs are the same when they have the same dosage form and route of administration, said study co-author John Gray, a dean’s distinguished professor of operations and business analytics at Ohio State University, in an interview.The Indian pharma body said it believes that the use of data of adverse events to conclude product quality has limitations such as reporting biases and inability to establish causality. “There has been a significantly greater engagement that the Indian industry and the regulator have had with the FDA in addressing manufacturing and quality operations in the Indian subcontinent,” the Indian pharma alliance said, adding that the FDA’s enforcement of quality through measures including routine inspections is adequate.118959296The authors urged the FDA to strengthen oversight, particularly through unannounced inspections. The agency has already increased inspections of Indian factories by 46% between 2014 and 2024, with instances of objectionable conditions rising 38% in the same period, according to its database.“The FDA mandates things, but firms can voluntarily do quite a bit on their own,” the authors noted. Drugmakers should compete on quality and transparency, making it easier for buyers to assess standards. They suggested companies include quality data on labels, benchmark themselves against peers using public records, and leverage superior quality to attract buyers.The study also called for greater transparency in drug quality, arguing that rewarding better manufacturers with stronger demand and higher prices could help push inferior players out of the market.

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