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अक्षय पांडेय, पटना। अब गुणवत्तापूर्ण लकड़ी की पहचान शीशम, सागवान (सागौन), सखुआ और आम-कटहल आदि तक सीमित नहीं रह जाएगी। लकड़ी पर आइएसआइ का असली वाला चिह्न अंकित करना होगा।

इस उद्योग से जुड़ी कंपनियों को ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) के प्रमाणन की जरूरत होगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़े स्तर की कंपनियों को दी गई मोहलत गत 28 फरवरी को खत्म हो गई है।

इन पर होना चाहिए ISI का मार्क

• जनरल प्लाई, दरवाजा (फ्लश बोर्ड शटर), आलमारी, शटरिंग प्लाई, मरीन प्लाई (पानी में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी), मेज, ब्लाक बोर्ड, एमडीएफ बोर्ड (लकड़ी के बुरादे से बनी), सनमाइका (लैमिनेटेड बोर्ड), फाइबर बोर्ड, डेकोरेटिव प्लाई बोर्ड और स्ट्रक्चरल प्लाई वुड आदि पर आइएसआइ चिह्न होगा।
• केंद्र सरकार ने मार्च 2024 को इस संबंध में पहला आदेश जारी किया था। बड़े स्तर की कंपनियों के लिए समय सीमा खत्म हो गई है।
• छोटे व्यापारियों को 28 मई 2025, तो मझले के लिए 28 अगस्त 2025 का समय दिया गया है। इस बीच में इन्हें लाइसेंस ले लेना होगा।

बिहार में बस 40 कंपनियों के पास लाइसेंस

पटना बीआईएस के निदेशक व प्रमुख एसके गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 'प्लाईवुड और लकड़ी के फ्लश डोर शटर गुणवत्ता आदेश-2024' को लागू किया गया है। बिहार में कई इंडस्ट्री प्लाईवुड बना रही हैं।

इनमें 40 कंपनियों ने ही लाइसेंस लिया है। 80 से 90 प्रतिशत के पास लाइसेंस नहीं है। जबकि बीआईएस के स्टैंडर्ड हर तरह की लकड़ी पर लागू हैं।

पहली बार नियम उल्लंघन करते पाए जाने पर दो लाख रुपये जुर्माना और दूसरी बार में उत्पाद मात्रा के पांच गुने जुर्माने का प्रविधान है।

कारखानों में दी जा रही सर्टिफिकेशन की जानकारी

हम राज्य के विभिन्न कारखानों में जाकर बीआईएस सर्टिफिकेशन की जानकारी निर्माताओं एवं कर्मचारियों को दे रहे हैं। इसका लाभ यह होगा कि कर्मचारियों को पता होगा कि वह किस स्टैंडर्ड के लिए काम कर रहे हैं। सीमेंट, स्टील प्लांट, सरिया, फ्लैक्स आदि के 10 कारखानों में जाकर अभियान चलाया जा चुका है। कर्मचारी जागरूक होंगे तो बाजार में गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिलेगी। - एसके गुप्ता, निदेशक, बीआईएस पटना

लकड़ी खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें

यदि अपने घर में लगने वाले दरवाजे और खिड़की या दूसरे फर्नीचर के लिए लकड़ी खरीदने (How To Buy Furniture, Wood, Plywood) जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें।

• मार्केट में लाइसेंसधारी कारोबारी से ही लकड़ी खरीदें।
• गुणवत्ता की जांच के लिए आईएसआई मार्क अवश्य देख लें।
• आप लकड़ी खरीदने से पहले दाम पूछकर मोलभाव भी कर सकते हैं।

लकड़ी के प्रकार समझ लें

• लकड़ियों अलग-अलग प्रकार की होती हैं। इनके गुण अलग-अलग होते हैं। जैसे कि कुछ मजबूत तो कुछ हल्की और लचीली होती हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से लकड़ी चुनें।
• किस लकड़ी से फर्नीचर बनता है, यह भी जान लेना चाहिए। जैसे पीपल, बड़ जैसे पेड़ों की लकड़ियों को फर्नीचर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है।

लकड़ी की गुणवत्ता कैसी हो

• लकड़ी में दरारें, गांठें या कीड़े नहीं हों।
• लकड़ी सूखी और अच्छी तरह से संसाधित (Processed) हो।
• फर्नीचर को अच्छी तरह जांच लें।

लकड़ी में नमी या आर्द्रता कितनी हो?

लकड़ी में नमी की मात्रा कम हो, क्योंकि अधिक नमी से लकड़ी सिकुड़ सकती है या टेढ़ी हो सकती है। इससे बने फर्नीचर में समय के साथ दरारें भी पड़ सकती हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि किस काम के लिए आप लकड़ी खरीद रहे हैं।

कीमत, वजन और रंग पर दें ध्यान

लकड़ी की कीमत उसकी गुणवत्ता और प्रकार के आधार पर तय होती है। मजबूती जांचने के लिए उसके वजन पर ध्यान दें। लकड़ी पूरी तरह से काली नहीं होनी चाहिए।

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जागरण टीम, पटना। पटना-गया-डोभी फोरलेन (Patna Gaya Dobhi Four Lane) का 99 प्रतिशत से अधिक का काम पूरा हो गया है। पथ निर्माण विभाग द्वारा इस आशय की जानकारी दी गई। अब पटना से गया की यात्रा मात्र डेढ़ घंटे मे पूरी हो सकेगी।

इस बारे में बताया गया कि जल्द ही यह फोरलेन सड़क लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट का अपडेट यह है कि 127 किमी में 126 किमी की लंबाई में काम को पूरा कर लिया गया है। केवल तीन आरओबी पर दो लेन का काम शेष बचा है।

इस प्रोजेक्ट को अलग-अलग पैकेज में पूरा किया गया है। यह फोरलेन सड़क बिहार के तीन जिलों से होकर गुजरेगी। इसकी निर्माण लागत 1910.083 करोड़ रुपये है। इसके तहत पांच आरओबी, 20 अंडरपास, चार फ्लाइओवर तथा आठ बाइपास का निर्माण किया गया है।

पटना को मिलेगी एक और सौगात

पटना जंक्शन के पास तीन पार्किंग स्थल बनने के बाद स्टेशन गोलंबर पर रोजाना लगने वाली जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए नया ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। जीपीओ मल्टी मॉडल पार्किंग हब, बुद्धा स्मृति पार्किंग स्थल और टाटा पार्किंग से अलग-अलग प्रकार के वाहनों का पड़ाव दिया जाएगा। रूट के अनुसार, वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है।

जंक्शन के पास तैयारी मल्टी मॉडल हब।

जीपीओ मल्टी मॉडल पार्किंग हब में हैं आठ गेट

जीपीओ मल्टी मॉडल पार्किंग हब में आठ गेट हैं। गेट नंबर एक प्रथम तल के रैंप से जुड़ा है। इसका उपयोग छोटे चार पहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए किया जाएगा। वहीं, गेट नंबर छह का इस्तेमाल प्रथम तल से नीचे आने वाले इन वाहनों के निकास के लिए होगा। एक से छह नंबर गेट के बीच बस एवं दूसरे वाहनों के लिए एक लेन आरक्षित रहेगा।

निकासी के बाद तीन पहिया, टैक्सी अथवा बस दायें मुड़ कर आर ब्लॉक की तरफ जाएंगे। सिर्फ निजी वाहनों को जंक्शन की ओर जाने की अनुमति होगी। तीन गेटों से होगा बसों का परिचालन जीपीओ मल्टी मॉडल पार्किंग हब के प्रथम तल पर आर ब्लॉक से अटल पथ, एयरपोर्ट, फुलवारीशरीफ, दानापुर की ओर जाने वाले तीन पहिया एवं टैक्सी पार्क किए जाएंगे।

मल्टी मॉडल हब को मैप से समझें।

यहां से जाएंगी बसें

गेट नंबर दो, पांच और आठ बसों के प्रवेश के लिए आरक्षित रहेगा। न्यू मार्केट से आने वाली बसें गेट नंबर दो और बुद्ध मार्ग से आने वालीं गेट नंबर आठ से प्रवेश करेंगी, जबकि गेट नंबर पांच से निकासी होगी। बसों को भी पार्किंग स्टैंड से निकलने के बाद जंक्शन की तरफ जाने पर रोक रहेगी।

पैदल यात्रियों के लिए तीन गेट

जीपीओ मल्टी मॉडल पार्किंग हब के तीन गेट यथा द्वार संख्या तीन, चार और सात का उपयोग सिर्फ पैदल यात्री करेंगे। सात नंबर गेट का उपयोग आपात स्थिति में किया जाएगा।

गांधी मैदान व कंकड़बाग वाले ऑटो जाएंगे बुद्धा स्मृति पार्किंग में

बुद्धा स्मृति पार्किंग स्थल में रिजर्व ऑटो और सामान्य तीन पहिया वाहनों की पार्किंग होगी। रिजर्व ऑटो फ्रेजर रोड से डाकबंगला होकर गांधी मैदान अथवा नेहरू पथ जाने वाले आटो यहां खड़े होंगे। गोरिया टोली से राजेंद्र नगर एवं कंकड़बाग की तरफ जाने वाले ऑटो भी यहीं से खुलेंगे।

सामान्य तीन पहिया वाहन यहां से चलकर डाकबंगला से गांधी मैदान और नेहरू पथ की ओर जा सकेंगे। डाकबंगला से जंक्शन की ओर आटो के आने पर रोक रहेगी। इस रूट के आटो बुद्ध मार्ग से बुद्धा स्मृति पार्क या जीपीओ मल्टी माडल पार्किंग हब में जाएंगे।

गोरिया टोली से जंक्शन तक नहीं जाएंगी बसें

गोरिया टोली से जंक्शन की ओर बसों के परिचालन पर रोक रहेगी। बसें गोरिया टोली से एक्जीबिशन रोड चौराहा होकर डाकबंगला से जंक्शन की तरफ आएंगी। निर्धारित स्टाप पर बसें रुक कर सवारियों को उतारेंगी और चढ़ाएंगी। वहीं, टाटा पार्क से केवल गोरिया टोली, रामकृष्ण नगर, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर के लिए तीन पहिया वाहन खुलेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि नीति, सिद्धांत और विचारधारा पर कायम रहने के मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कोई समानता नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव ने विचारधारा के नाम पर किसी से समझौता नहीं किया। अपनी सरकार तक गंवा दी, लेकिन नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए कई बार समझौता किया।

उन्होंने बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से यह कहे जाने पर क्षुब्ध हैं कि लालू प्रसाद ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद ने कई लोगों को प्रधानमंत्री बनाया। लालू जी की बात छोड़ दें, मैंने तो नीतीश कुमार को दो बार मुख्यमंत्री बना दिया।

'राज्य में फेल है सरकार'

तेजस्वी 2015 और 2022 में राजद के सहयोग से बनी नीतीश कुमार की सरकार का जिक्र कर रहे थे। विपक्ष के नेता ने कहा कि राज्य में सरकार फेल है। चोरी, डकैती और हत्या की वारदातें बड़े पैमाने पर हो रही हैं। राज्य में प्रतिदिन कम से कम दो सौ राउंड गोलियां चलती हैं।

उन्होंने कहा कि तनिष्क के शो रूम में दो बार डकैती हुई। हाजीपुर के एक निजी स्कूल में दिनदहाड़े बमबारी हुई। सरकार नाम की चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री से सरकार नहीं संभल रही है, इसलिए उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए।

होली और जुमे के विवाद पर क्या बोले तेजस्वी?

तेजस्वी ने होली और जुमा पर छिड़े विवाद को बेवजह करार दिया। उन्होंने कहा कि यह खुशियों का त्योहार है। इसे लोग मिलजुलकर मिल जुल कर हंसी-खुशी से मनाएं।

राजद की अति-पिछड़ा रैली तीन मई को पटना में

दूसरी ओर, राजद के अति-पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से तीन मई को एक रैली का आयोजन होगा। पटना के मिलर हाई स्कूल के परिसर मेंं आयोजित होने वाली इस रैली को अति-पिछड़ा रैली की संज्ञा दी गई है। मंगलवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई अति-पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी ने बताया कि रैली को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे।

पूर्व मंत्री मो. इसराइल मंसूरी ने कहा कि जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत की गई। इसके अंतर्गत अति-पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 18 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया। वह अधिकार चाहिए।

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि राजद आरक्षण लेकर ही दम लेगा। विधायक भरत भूषण मंडल ने कहा कि महागठबंधन सरकार में 94 लाख गरीब परिवार चिह्नित हुए थे। उन्हें दो-दो लाख रुपये देने की योजना में ढिलाई गरीबों के साथ घोर अन्याय है। विधान पार्षद डा. उर्मिला ठाकुर ने राजद के वादों को महिला समाज के लिए हितकारी बताया।

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प्रशांत कुमार, पटना। होली मना कर दूसरे शहर लौटने वाले हवाई यात्री समय रहते वापसी के टिकट करवा लें। ऐसे करने से जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। सबसे अधिक यात्री पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। सबसे ज्यादा फ्लाइटें भी दिल्ली की हैं।

हालांकि, होली के बाद का किराया भी औसत के बराबर ही है। इसी प्रकार मुंबई और कोलकाता के टिकट की कीमतें औसत पर स्थिर हैं, जबकि हैदराबाद का किराया न्यूनतम दर पर उपलब्ध है। विशेषज्ञों की मानें तो पहले हैदराबाद की पटना से केवल दो फ्लाइटें थीं।

एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की शुरुआत के बाद फ्लाइटों की संख्या दोगुना हो गई है। विमानन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से यात्रियों को लाभ मिल रहा है।

शहर : नई दिल्ली तिथि किराया (रुपये में) 16 मार्च 4746 17 मार्च 4820 18 मार्च 4750 शहर : मुंबई तिथि किराया (रुपये में) 16 मार्च 7355 17 मार्च 6568 18 मार्च 6600 शहर : कोलकाता तिथि किराया (रुपये में) 16 मार्च 3402 17 मार्च 3129 18 मार्च 3200 शहर : हैदराबाद तिथि किराया (रुपये में) 16 मार्च 6420 17 मार्च 4930 18 मार्च 5000 शहर : पुणे तिथि किराया (रुपये में) 16 मार्च 7989 17 मार्च 8778 18 मार्च 7999 शहर : अहमदाबाद तिथि किराया (रुपये में) 16 मार्च 5360 17 मार्च 5375 18 मार्च 6238 शहर : लखनऊ तिथि किराया (रुपये में) 16 मार्च 6324 17 मार्च 6736 18 मार्च 5268

• 17 मार्च को कोलकाता का किराया सबसे कम 3,129 रुपये
• 4820 रुपये में 17 मार्च को आप जा सकते देश की राजधानी दिल्ली

जमशेदपुर के लिए अब वोल्वो बस सेवा

इधर, बिहार में होली के पर्व से पहले अत्याधुनिक वोल्वो स्लीपर बस सेवा भी शुरू हो गई है। इससे अब पटना से जमशेदपुर का सफर और आरामदायक होगा।

आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह सेवा मंगलवार से शुरू हो गई। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी विधिवत शुरूआत की।

इस मौके पर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल, राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम प्रशासक अतुल कुमार वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि यह वोल्वो बस सेवा यात्रियों को एक आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इस बस में आधुनिक सुविधाएं जैसे एसी, आरामदायक सीटें, जीपीएस ट्रैकिंग, आनबोर्ड एंटरटेनमेंट और मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध हैं।

इस अवसर पर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को सुगम और आरामदायक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है।

इस बस सेवा से यात्रियों को बेहतर सफर का अनुभव मिलेगा। परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा ने कहा कि वोल्वो बस सेवा से यात्री आरामदायक यात्रा कर सकेंगे।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू से पहले वाईएसआरसीपी पार्टी के मुखिया जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी। उस दौरान रुशिकोंडा पहाड़ी पर एक भव्य इमारत बनाया गया था, जिसे जगन रेड्डी का कार्यालय सह निवास स्थान बताया जाता था। अब ये जगह जांच के घेरे में हैं।

यह आलीशान संपत्ति, जिसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपये है, अब पर्यावरण उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, परिसर के अंदर सोने की सजावट, इटालियन मार्बल के फर्श और आलीशान साज-सज्जा सहित कई भव्य चीजें हैं।

यह महल सुरम्य रुशिकोंडा क्षेत्र में 10 एकड़ में फैले चार विशाल ब्लॉकों से बना हुआ है, जो एक प्रमुख तटीय पर्यटन केंद्र है। इस परिसर में व्यापक बुनियादी ढांचा जैसे की पक्की सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, थोक जल आपूर्ति और 100 केवी बिजली सब-स्टेशन शामिल हैं।

पर्यावरण उल्लंघन का आरोप

इस भव्य इमारत का निर्माण विवादों में घिरा हुआ है, जिसमें तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मानदंडों के घोर उल्लंघन के आरोप हैं। आलोचकों का दावा है कि एस्टेट के निर्माण के लिए सुंदर रुशिकोंडा पहाड़ी के लगभग आधे हिस्से की खुदाई की गई थी, जिससे पर्यावरण संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने 19 मई, 2021 को पर्यटन विकास परियोजना के रूप में मंजूरी दी थी। हालांकि, टीडीपी का आरोप है कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने कानूनी दिशा-निर्देशों को दरकिनार करते हुए महल को जगन मोहन रेड्डी के निजी इस्तेमाल के लिए बनाया था।

टीडीपी सरकार ने फिर से इस्तेमाल के विकल्प तलाशे

वर्तमान तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अब इस आलीशान संपत्ति को फिर से इस्तेमाल करने की चुनौती से जूझ रही है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के प्रशासन ने जगन मोहन रेड्डी पर सार्वजनिक धन के घोर दुरुपयोग का आरोप लगाया है, कुछ अनुमानों के अनुसार कुल खर्च 600 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।

हालांकि, वाईएसआरसीपी के पूर्व मंत्री गुडीवाड़ा अमरनाथ ने पिछली सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह परियोजना कानूनी मापदंडों के भीतर है।

इस बीच, भारत सरकार के पूर्व सचिव ईएएस सरमा ने अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने का आह्वान किया है और अधिकारियों से रुशिकोंडा के पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने का आग्रह किया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार जल संकट के दरवाजे पर खड़ा है। वर्ष 2050 तक बिहार में जल की उपलब्धता घटकर मात्र 635 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह जाएगा।

अभी बिहार में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1006 घन मीटर है। इसमें लगातार कमी होती जा रही है। यह खतरनाक संकेत है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जल-जीवन-हरियाली के कारण बिहार जल संकट को दूर करने में जुटा है।

इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इसके कारण बीते वर्ष बिहार में भूजल का क्षेत्र 929 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है। जबकि आजादी के समय बिहार में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5000 घन मीटर से अधिक थी।

पटना आईआईटी द्वारा किए गए अध्ययन रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। मंत्री मंगलवार को बिहार विधानसभा में विभागीय बजट पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने सदन में विभाग का 7451 करोड़ 14 लाख 99 हजार का बजट पेश किया, जिसे सदन में पारित किया गया।

विपक्ष ने सरकार के जवाब का किया बहिष्कार

वहीं विपक्ष ने सरकार के उत्तर का बहिष्कार किया। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ के समय नदियों के अधिशेष जल को सूखाग्रस्त और जल संकट वाले इलाकों में भेजने की योजना पर तेजी से काम कर रही है।

जल संसाधन विभाग ने बाढ़ के पानी को पेयजल और सिंचाई के लिए उपयोग करने की योजना पर भी अमल करने का फैसला लिया है। इसके लिए कार्य योजना बनायी गई है।

इससे भी राज्य का जल संकट दूर होगा। यही नहीं नदियों के पानी की बर्बादी भी रूकेगी। बाढ़ के समय नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर व्यर्थ हो जाती है।

जल संसाधन विभाग में 2231 पदों पर होगी नियुक्ति

जल संसाधन विभाग में अभियंता, लिपिक, कार्यालय परिचारी और चालक के 2231 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें कनीय अभियंता के 558, सहायक अभियंता के 351, निम्नवर्गीय लिपिक के 141, कार्यालय परिचारी के 1149 और चालक के 32 पद शामिल हैं।

जल संकट के दरवाजे पर खड़ा है बिहार : जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी।

महत्वपूर्ण जानकारी

• जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के क्रियान्वयन से 929 किमी भूगर्भ जल क्षेत्र में बढ़ोतरी
• 903.86 करोड़ से पूर्वी कोसी एवं पश्चिमी कोसी तटबंधों का सुदृढ़ीकरण कार्य होगा
• विश्व बैंक की मदद से लागू होगी एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना
• बाढ़ के पूर्व तैयारी के लिए 1190.72 करोड़ की 372 योजनाओं को स्वीकृति
• नदी सांस्कृतिक क्षेत्र विकास योजना के तहत 37.38 करोड़ से सिमरिया घाट व कल्पवास मेला क्षेत्र का होगा विकास
• 164.57 करोड़ से सुल्तानगंज के अजीगैबीनाथ मंदिर के समीप गंगा नदी के दाएं तट पर पुरानी उत्तरवाहिनी धार में चैनल व सीढ़ी निर्माण कार्य।

केंद्र से 11,500 करोड़ के पैकेज मिलने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद

मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नये वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में बाढ़ प्रबंधन, बराज निर्माण व अन्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए बिहार को 11,500 करोड़ का पैकेज देने का प्रविधान किया गया है।

इसके लिए हम बिहार की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति धन्यवाद देते हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय मदद का प्रविधान किया गया है। इससे मिथिलांचल क्षेत्र में 50 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा।

प्रमुख नदियों के तटबंधों को ऊंचा करने की योजना

विजय चौधरी ने कहा कि विभाग ने प्रमुख नदियों के तटबंधों को ऊंचा करने और उन्हें सुदृढ़ करने की योजना बनायी है। इसके लिए केंद्र सरकार से मदद भी मांगी है।

केंद्र सरकार ने सहयोग का आश्वासन दिया है। बीते साल बिहार में रिकॉर्ड बाढ़ आई। सभी प्रमुख नदियों ने जलस्तर का रिकॉर्ड बनाया।

यही नहीं कोसी, बागमती, गंडक, कमला-बलान जैसी नदियों का पानी उनके तटबंध के ऊपर तक पहुंच गया। इसके पहले विपक्षी विधायकों ने मंत्री पर उनके द्वारा उठाये सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया।

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