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Telangana: चलती ट्रेन में नाबालिग के साथ हैवानियत, शौचालय में युवक ने किया दुष्कर्म; परिवार के साथ यात्रा कर रही थी पीड़िता
पीटीआई, हैदराबाद। तेलंगाना से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक नाबालिग लड़की अपने परिवार वालों के साथ ट्रेन से यात्रा कर रही थी, तभी एक दरिंदे ने शौचालय में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया।
बताया जा रहा है कि आरोपी युवक सहयात्री था और वो काफी देर से पीड़िता का ट्रेन में ही पीछा कर रहा था। इसके बाद जब वो शौचालय गई तो आरोपी ने मौका पाकर शौचालय में घुसकर नाबालिग के साथ बलात्कार कर दिया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
सिंकदराबाद रेलवे पुलिस में केस दर्ज
राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने शुक्रवार को घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 3 अप्रैल की सुबह की है। जब 20 वर्षीय आरोपी ने नाबालिग के साथ ट्रेन में दुष्कर्म किया, उस वक्त पीड़िता अपने घरवालों के साथ यात्रा कर रही थी।
पुलिस के अनुसार, जब नाबालिग शौचालय गई तो आरोपी ने उसका पीछा किया और फिर शौचालय में घुसकर उसका यौन उत्पीड़न किया। जीआरपी ने बताया कि शिकायत के आधार पर सिंकदराबाद रेलवे पुलिस में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
ट्रेन से कूदी महिला
वहीं कुछ दिनों पहले 22 मार्च को ट्रेन में ही एक महिला के साथ रेप करने की कोशिश की गई थी और उस दौरान महिला ट्रेन से कूद गई थी। इस घटना में महिला घायल हो गई थी। आरोपी ने महिला के साथ ट्रेन में दुष्कर्म का प्रयास किया था।
जब यह घटना घटी तब वो महिला सिंकदराबाद रेलवे स्टेशन से मेडचल जाने वाली एमएमटीएस (मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम) ट्रेन के महिला कोच में अकेले यात्रा कर रही थी।
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Bihar Jamin Survey: बिहार के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, रजिस्ट्री को लेकर नीतीश सरकार ने काम कर दिया आसान
राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। बिहार में पिछले 30 सालों के निबंधन दस्तावेज डिजिटल हो गए हैं। निबंधन विभाग के अनुसार, वर्ष 1995 से 2025 तक कुल 2.34 करोड़ निबंधित दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया जा चुका है। इन जमीन और मकान के दस्तावेजों को अब ऑनलाइन देखा जा सकता है। इससे अब जमीन सर्वे का काम भी आसान हो जाएगा।
विभाग का अगला लक्ष्य वर्ष 1908 से लेकर वर्ष 1990 तक कुल पांच करोड़ निबंधित दस्तावेजों को डिजिटल करना है, जिसके लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है।
निबंधन विभाग ने 102 फीसदी राजस्व हासिल कियानिबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व लक्ष्य का 102 प्रतिशत हासिल किया है। बीते वर्ष लक्ष्य 7500 करोड़ रुपये था जिसके विरुद्ध कुल 7 हजार 648 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह लक्ष्य सात हजार करोड़ रुपए निर्धारित था जिसके विरुद्ध कुल छह हजार 170 रुपये की प्राप्ति हुई थी।
विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में निबंधित दस्तावेजों की कुल संख्या 17 लाख, 51 हजार, 510 रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य 8 हजार 250 करोड़ रुपए है।
राज्य में केवल 140 निबंधन कार्यालय एक्टिवराज्य में फिलहाल कुल 140 निबंधन कार्यालय कार्यरत हैं। जिसमें राज्य के सभी 38 जिलों में निबंधन कार्यालय के साथ-साथ कुल 102 अवर निबंधन कार्यालय काम कर रहे हैं। वर्ष 2025 में कुल तीन नए निबंधन कार्यालय वीरपुर (सुपौल), सोनवर्षा (सहरसा) और पालीगंज (पटना) बनाए गए है।
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मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का कहर, एक हजार से ज्यादा सूअरों की मौत; इंसानों के लिए कितना है खतरनाक?
आईएएनएस, नई दिल्ली। अफ्रीकी स्वाइन फीवर (AFS) ने मार्च के महीने में मिजोरम में अपना कहर दिखाया और अब तक 1050 सूअरों की मौत हो चुकी है। राज्य पशुपालन और चिकित्सा विभाग (AHVD) के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक तीन जिलों के 34 इलाकों को एएसएफ इंफेक्टेड जोन घोषित किया गया है।
इंटरनेशनल और स्टेट बॉर्डर के सटे इलाके
मिजोरम के जिन तीन जिलों को एएफएस इंफेक्टेड घोषित किया गया है, वो हैं लॉन्गतलाई, ममित और सियाहा। लॉन्गतलाई जिले की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से लगी हुई है, ममित जिला त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है और सियाहा की सरहद म्यांमार से लगी हुई है।
कितने सूअरों को मारा गया?
राज्य पशुपालन और चिकित्सा विभाग की कई टीमों ने इन जिलों में अब तक 400 से अधिक सूअरों और उसके बच्चों को मार डाला है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर के नए आउटब्रेक की पुष्टि 20 मार्च को गुवाहाटी में नॉर्थ-ईस्ट रिजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में टेस्ट के जरिए हुई थी।
मार्च में हुआ था आउटब्रेक
राज्य पशुपालन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मार्च महीने की शुरुआत में लॉन्गतलाई जिले में एएसएफ के नए आउटब्रेक की पुष्टि हुई थी। राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। अप्रभावित क्षेत्रों में इस बीमारी को पहुंचने से रोकने की कोशिश लगातार जारी है।
ASF से हुआ था भारी आर्थिक नुकसान
पिछले साल एएसएफ के कारण मिजोरम को 336.49 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। करीब 15 हजार सूअरों की मौत हो गई थी। बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए 24 हजार 200 सूअरों को मार डाला गया था।
सरकार ने दिया मुआवजा
राज्य पशुपालन और चिकित्सा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि एएसएफ आउटब्रेक के कारण सूअरों और सूअर के बच्चों को मारे जाने को ध्यान में रखते हुए मिजरम को 2021 में 334.14 करोड़ रुपये, 2022 में 210.32 करोड़ रुपये और 2023 में 15.77 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इसके बाद सरकार ने सूअरों के नुकसान के लिए सैकड़ों परिवारों को मुआवजा दिया था।
इंसानों के लिए है कितना खतरनाक?
अफ्रीकी स्वाइन फीवर फिलहाल इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है क्योंकि ये ह्यूमन को अटैक नहीं करता है। ये सूअरों और जंगली सूअरों में फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी और ये उनके लिए जानलेवा भी है।
हालांकि, ये बीमारी इंसानों को इंडायरेक्ट तरीके से अफेक्ट कर सकता है, जैसे सूअर पालन उद्योग को नुकसान, मांस की कमी और आर्थिक नुकसान। इंसानों के संक्रमित जानवरों से दूर रहने की सलाह दी जाती है।
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शानदार रहा संसद का बजट सत्र, कुल 16 विधेयक पारित; वक्फ बिल पर बहस ने बनाया रिकॉर्ड
एएनआई, नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक समेत कुल 16 विधेयकों को पारित किया गया। शुक्रवार से समाप्त हुआ बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ था। संसदीय कार्य मंत्रालय के मुताबिक बजट सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 118 और राज्यसभा की 119 प्रतिशत रही है।
केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को बजट सत्र के समाप्त होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना एवं प्रसारण व संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद रहे।
पूरे सत्र में हुई कुल 26 बैठकेंरिजिजू ने बताया कि बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 9 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 26 बैठकें हुईं। वर्ष के पहले सत्र होने की वजह से राष्ट्रपति ने 31 जनवरी को संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया।
173 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लियालोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पेश किया और रविशंकर प्रसाद ने इसका समर्थन किया। इस पर लोकसभा में 12 घंटे के आवंटित समय के मुकाबले 17 घंटे 23 मिनट तक चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार, 173 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया।
बजट पर राज्यसभा में हुई 18 घंटे बहसउधर, राज्यसभा में किरण चौधरी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और नीरज शेखर ने उसका समर्थन किया। इस प्रस्ताव पर राज्यसभा में 15 घंटे के निर्धारित समय के मुकाबले 21 घंटे 46 मिनट तक चर्चा हुई। 73 सदस्यों ने बहस में भाग लिया। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया।
लोकसभा में बजट पर 16 घंटे 13 मिनट की चर्चा में 169 सदस्यों ने हिस्सा लिया। वहीं राज्यसभा में 15 घंटे के आवंटित समय के मुकाबले 17 घंटे 56 मिनट चर्चा हुई और 89 सदस्यों ने हिस्सा लिया।
वक्फ संशोधन विधेयक पाससंयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक- 2025 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित हितधारकों के सशक्तिकरण, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रिया में सुधार लाना है।
इसके अलावा मुसलमान वक्फ अधिनियम- 1923 को भी निरस्त कर दिया गया है।
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक- 2025इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कामकाज को मजबूत बनाने के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता लाना है। यह विधेयक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर सशक्त बनाएगा।
त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक- 2025बजट सत्र के दौरान त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक- 2025 पर भी मुहर लगी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने व संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह विश्वविद्यालय डिग्री कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा और ई-लर्निंग पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेगा।
ये विधेयक भी पास
- आव्रजन और विदेशी विधेयक- 2025
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक- 2025
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Bihar News: बिहारवासियों को मिलने जा रही है बड़ी सौगात, इस साल शुरू हो जाएंगे आधा दर्जन आरओबी
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में आधा दर्जन रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) इस वर्ष अस्तित्व में आ जाएंगे। कास्ट शेयरिंग योजना के तहत 14 आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा। इन आरओबी के पहुंच पथ का निर्माण राज्य सरकार के जिम्मे है।
जल्द आस्तित्व में आएंगे ये आरओबीबक्सर के चौसा और गहमर रेलवे स्टेशन के बीच बन रहे आरओबी में रेलवे ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। एप्रोच रोड का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पहुंच पथ का निर्माण इसी वर्ष जून तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
जून तक पूरा हो सकता है कामबक्सर में ही बक्सर-बरुणा रेलवे स्टेशन के बीच बन रहे आरओबी का निर्माण कार्य इस वर्ष जून में पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। इसी तरह रोहतास जिले के करबंदिया-मुगलसराय रेलवे लाइन के बीच आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है।
इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा एप्रोच रोड का काम कराया जा रहा। यह प्रोजेक्ट इसी वर्ष पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
रोहतास के गंगौली-देवरिया-पहलेजा रेलवे स्टेशन के बीच बन रहे आरओबी के एप्रोच पथ का निर्माण भी इसी वर्ष पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। कैमूर के पुसौली-मुठानी रेलवे स्टेशन के बीच बन रहे आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा। रेलवे ने अपने कार्य को पूरा कर लिया गया है।
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा एप्रोच रोड पर काम किया जा रहा। इसी वर्ष मार्च में एप्रोच रोड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाना था। निगम के अनुसार यह कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा।
दिसंबर तक पूरा हो सकता है कामसीतामढ़ी जिले में परसौनी-सीतामढ़ी के बीच बन रहे आरओबी के तहत रेलवे का काम भी अभी चल रहा। इस आरओबी के लिए भी एप्रोच रोड काम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार एप्रोच रोड का काम इस वर्ष दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। भागलपुर में नौगछिया-कटोरिया के बीच बन रहे आरओबी का निर्माण कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा।
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