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जागरण संवाददाता, पटना। पटना के लिए 15 अगस्त शुभ दिन होगा। 15 अगस्त तक पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। राजीव नगर भूमि विवाद को 15 अगस्त तक हल कर दिया जाएगा। वर्षो से यहां के निवासी परेशान हैं। राजीव नगर नाला, बाबा चौक-आनंदपुरी नाला सहित कई नाले को पाटकर सड़क बनाया जा रहा है। उक्त बातें 27.62 करोड़ की लागत से पटना नगर निगम भवन का शिलान्यास करते हुए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहीं।

सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि पटना शहर की सूरत तेजी से बदल रही है। अभी पुराने पटना को संवारने का कार्य चल रहा है। जल्द ही नया पटना बसाया जाएगा। नया ग्रेटर पटना बनाने की जरूरत है। अटल पथ, गंगा जेपी पथ के साथ कई सड़कों का जाल पटना में बिछ रहा है। हाइवें से जुड़ जाएगा। शीघ्र ही पटना आने-जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। कोई जाम में नहीं फंसेगा। 

उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पटना नगर निगम सभी छह अंचलों में अशोक कंवेंशन सेंटर का निर्माण होगा। सभी राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। नगर निगम को सिर्फ जमीन उपलब्ध कराना है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मौर्यालोक मार्केट पटना की शान है। इसे वातानुकूल मार्केट बनाने की योजना पटना नगर निगम बनाए। राज्य सरकार खर्च होने वाली राशि का वाहन करेगी।

राज्य के सभी नगर निकाय में पीने का पानी, ट्रेनेज सिस्टम बनाने की चिंता राज्य सरकार को है। नगर निगम टूरिज्म सहित सभी क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। कचरा का उठाव सही तरीके से होने लगा है। कचरे से बिजली, गैस के रूप में उपयोग करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस दिशा में अब कार्य करने की जरूरत है। म

हापौर सीता साहू ने कहा कि नगर निगम के भवन बनने से एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं मिलने लगेंगी। नगर आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार दरियादिल दिखाते हुए नगर निगम भवन पर खर्च होने वाली सभी राशि को दे रही है।

पटना में दिख रहा विकास का कार्य : विधानसभाध्यक्ष

अब गर्व से कह सकते हैं कि पटना नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं। पटना में विकास और स्वच्छता दिखाई दे रही है। निगम को सक्रियता बरकरार रखना चाहिए। नगर निगम में वार्ड पार्षद और उप महापौर रह चुके हैं। निगम पार्षदों की पीड़ा समझ सकते हैं। वार्ड पार्षदों की टीम मजबूत है। आपका मानदेय बढ़ाना चाहिए। विधानसभा में आएगा तो हम देख लेंगे।

योजनाओं को समय पर कराएंगे पूरा : जीवेश मिश्रा

नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा कि पूर्व मंत्री नितिन नवीन के समय कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। मुझे समय पर पूरा कराने की चुनौतियां हैं। नगर विकास विभाग 90 दिन और 180 दिन का रोड मैप बनाकर कार्य शुरू किया है। नगर निगम भवन को 18 माह के पहले बनवाकर दिखएंगे।

नगर निगम भवन बनाने की राशि दिया विभाग : नितिन नवीन

पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि नगर विकास विभाग नगर निगम भवन के निर्माण पर खर्च होने वाली सभी राशि 27.62 करोड़ देने का फैसला लिया है। पहले आधी राशि नगर निगम को देना था। इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अहम भूमिका रही है। नगर विकास भवन बनने के बाद नागरिकों को लाभ मिलेगा। कई नाले को पाटकर सड़क बन रहा है।

मौजूद थे: कुम्हरार विधायक अरुण कुमार सिन्हा, दीघा विधायक संजीव चौरसिया, उप महापौर रेशमी चंद्रवंशी, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डा. आशीष कुमार सिन्हा, डा. इंद्रीप चंद्रवंशी, मनोज कुमार, कावेरी सिंह, अपर नगर आयुक्त राजन सिन्हा सहित वार्ड पार्षद और अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।

छह मंजिल का होगा नगर निगम भवन

नगर निगम भवन छह मंजील (बी-जी 4) बनेगा। 27.62 करोड़ खर्च होगा। 18 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। बेसमेंट और भूतल के अलावा चार ऊपरी मंजील होगी। भूतल पर शिकायत निवारण शाखा, जन्म-मृत्यु पंजीकरण और राजस्व वसूली सहित लोगों से सीधे जुड़े रहने वाले शाखाओं का काउंटर रहेगा।

पहले और दूसरे तल पर महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त से जुड़े कार्यालयों की शाखएं रहेंगी। तृतीय व चतुर्थ तल पर अर्बन इनोवेशन सेंटर, आइटी सेल होगा। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित नियंत्रण कक्ष एवं स्वच्छ भारत मिशन ट्रेनिंग सेंटर भी चौथे तल पर होगा।

वार्ड पार्षदों के मानदेय बढ़ाने के प्रति सरकार गंभीर : सम्राट चौधरी

वार्ड पार्षदों ने पटना निगम क्षेत्र के सभी चारों विधायकों का ध्यान आकृष्ट कराया कि वार्ड पार्षदों किा मानदेय बढ़ाया जाए। नगर विकास एवं आवास मंत्री से भी आग्रह किया। विधानसभाध्यक्ष नंदकिशोर यादव भाषण के क्रम में यह मुद्दा उठा दिए।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से आश्वासन दिया कि राज्य सरकार पार्षदों पर ध्यान देगी। उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। पूर्व उप महापौर विनय कुमार पप्पू ने उप मुख्यमंत्री को बधाई दिया है।

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Oil prices were heading towards their lowest close since the midst of the coronavirus pandemic in 2021 on Friday, hit by U.S. President Donald Trump's barrage of new tariffs and output increases announced by the OPEC+ producer group. Brent futures plummeted by $2.29, or 3.3%, to $67.85 a barrel by 0948 GMT. U.S. West Texas Intermediate crude futures dived by $2.32, or 3.5%, to $64.63. Both benchmarks were on course for their biggest weekly losses in percentage terms for half a year. While the tariff announcement by Trump on Wednesday hurt crude prices, the impact was more severe elsewhere. Investors scrambled to the safety of bonds, the Japanese yen and gold as the news sent shockwaves through global financial markets. The dollar index, which measures the U.S. currency against six other currencies, fell to 102.98 for its lowest since mid-October. Between Trump's tariffs and the OPEC+ output increase, "the oil complex could do little but acquiesce to the type of selling not seen since the collapse experienced during the pandemic", oil broker PVM's John Evans said in a note. "That rout continues into Asia today." Fuelling the oil sell-off was a decision by the Organization of the Petroleum Exporting Countries and its allies, known collectively as OPEC+, to advance plans for output increases, with the group now aiming to return 411,000 barrels per day (bpd) to the market in May, up from the previously planned 135,000 bpd. "The timing is frankly amazing," Evans said. Imports of oil, gas and refined products were given exemptions from Trump's sweeping new tariffs, but the policies could stoke inflation, slow economic growth and intensify trade disputes, weighing on oil prices. Goldman Sachs analysts responded with sharp cuts to their December 2025 targets for Brent and WTI by $5 each to $66 and $62 respectively. "The risks to our reduced oil price forecast are to the downside, especially for 2026, given growing risks of recession and to a lesser extent of higher OPEC+ supply," the bank's head of oil research, Daan Struyven, said in a note. However, analysts at Rystad Energy said oil prices could bounce back in the coming months. "With potential supply disruptions stemming from sanctions and tariffs - on both sellers and buyers - oil prices are unlikely to stay below $70 for long," said Mukesh Sahdev, Rystad's global head of commodity markets.

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U.S. President Donald Trump may have dubbed April 2 “Liberation Day” while unveiling sweeping new tariffs, but Chris Wood, global head of equity strategy at Jefferies, sees the move as a damaging turn in U.S. trade policy, calling it “an impoverishment day, not a liberation day” in his latest GREED & fear report.“Tariff hikes are plain bad news, as the historic precedent of the Smoot-Hawley Tariff Act of 1930 highlights,” Wood wrote. “This is an impoverishment day, not a liberation day, in our view.”Trump marked what he called “Liberation Day” by announcing a dramatic overhaul of U.S. trade policy, including a uniform base tariff of 10% on all imports — a sharp jump from the pre-Trump 2.0 average of around 2.5%. The base rate will take effect on April 5.In addition, the administration unveiled a second layer of “reciprocal” tariffs targeting major trading partners. Asia faces some of the steepest hikes, with Cambodia being slapped with a 49% levy, Laos at 48%, and Vietnam at 46%. India will be subject to a 27% rate, while China’s effective tariff rises to 54% when previously announced duties are included. Key U.S. allies haven’t been spared either, with Japan facing a 24% rate and the European Union 20%, although Canada and Mexico were exempted from the new measures.The tariffs are aimed at addressing the U.S.’s ballooning trade deficit, which currently stands at around $1.2 trillion — the gap between the value of goods imported and exported. But analysts, including Wood, warn that the aggressive tariff policy risks triggering retaliatory moves and disrupting global supply chains.Wood also pointed to an unexpected market reaction: “It is also very significant that the US dollar is weakening, which is the opposite of what the likes of Stephen Miran, chairman of the Council of Economic Advisers, would have expected.”Beyond the tariffs, Wood flagged what he sees as a troubling absence of internal economic restraint in the Trump administration. “It is becoming ever more apparent that the second Trump administration is missing a person on the economy to curb some of Donald Trump’s more extreme instincts, most particularly when they are driven by the notion that trade is a zero-sum game,” he wrote. He credited former Treasury Secretary Steven Mnuchin with having played that role effectively during Trump’s first term.Wood also called the upcoming departure of Elon Musk from the government in late May a negative development, and reiterated his view that U.S. equity markets remain vulnerable. “GREED & fear’s base case remains that the risk of a waterfall decline in the U.S. stock market is rising,” he wrote, citing not only elevated valuations but also “a panic unwind of passive investment where everybody owns the same stocks.”Also read | Trump’s tariff bombshell sparks US recession fears—Will India pay the price?(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of the Economic Times)

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के खानमिर्जा मस्जिद के समीप जेपी गंगा सेतु पर शुक्रवार की दोपहर बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार एक युवक को गोली मार दी।

जख्मी हालत में युवक को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान खाजकलां थाना क्षेत्र के माशूक गली रोड स्थित सना टोली निवासी 25 वर्षीय सैयद शहनवाज के रूप में हुई।

वो खाजेकलां निवासी अपने दोस्त मोहम्मद कैश के साथ पटना व्यवहार न्यायालय जा रहा था। बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े आते-जाते लोगों के बीच गोली मार दी, जिससे अफरातफरी मच गई। भयभीत लोग अपने रास्ते आगे निकल गए।

घटनास्थल पर मिले तीन खोखे

जेपी गंगा सेतु पर हुई हत्या की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से तीन खोखे बरामद किए गए। स्कूटी के साथ वहां मौजूद सैयद शहनवाज के दोस्त से पुलिस पूछताछ करने में जुटी रही।

थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सैयद शहनवाज अपने दोस्त मोहम्मद कैश के साथ पटना व्यवहार न्यायालय हाजिरी के लिए जा रहा था। वह किसी केस में बेल पर था।

जानकारी के अनुसार गोली मारने के बाद अपराधी बाइक को घुमा कर उसी मार्ग से गायघाट या कंगन घाट की ओर भाग निकले। मौके पर मौजूद एएसपी अतुलेश झा ने बताया कि शहनवाज का आपराधिक इतिहास है। संबंधित रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं।

बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार कर शहनवाज की हत्या कर दी गई। एफएसएल की टीम पहुंच कर जांच में जुटी रही। पुलिस वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर रही है। युवक के स्वजन के बयान के आधार पर प्राथमिकी कर कार्रवाई की जा रही है। हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

जेपी गंगा सेतु पर कई खतरे, सीसीटीवी कैमरे नहीं

जेपी गंगा पथ पर निर्धारित 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की निर्धारित गति सीमा को पार कर एक सौ से अधिक की रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाई जा रही हैं। बाइकर्स का कहर जारी है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अपराधी आराम से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर सुरक्षित भाग रहे हैं।

दोपहिया वाहन चालक का पीछा कर मोबाइल और पर्स झपटने की घटनाएं भी हो रही हैं। इन सब घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जेपी गंगा सेतु पर न तो पुलिस की सक्रियता है न ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अपराध से लेकर दुर्घटना तक के खौफ से भयभीत लोग अब जेपी गंगा सेतु के रास्ते आने-जाने से कतराने लगे हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश के डिप्टी सीएम और खनन एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में बिहार में माफिया पैदा होते थे। आज एनडीए की सरकार में उन्हीं माफियाओं को व्यापार करने का मौका दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार में आज गोली नहीं कानून का डंडा चल रहा है। मंत्री सिन्हा शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे।

3569 करोड़ की राजस्व वसूली

उन्होंने कहा कि जिस माफिया को लेकर बिहार और खान एवं भूतत्व विभाग बदनाम था, आज उसी विभाग ने वर्ष 2024-25 में राजस्व प्रति में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग ने 3500 करोड़ के विरुद्ध 3569 करोड़ की राजस्व वसूली की है।

लक्ष्य के विरुद्ध 114 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति

यह स्थिति तब है जब राज्य में नई खनन नीति प्रभावित होने के करीब 25% घाटा विभाग को वापस कर दिया गया है। बावजूद इसके विभाग ने लक्ष्य के विरुद्ध 114 प्रतिशत राजस्व प्राप्त किया है।

बालू खनन के बाद उसे गंतव्य तक पहुंचाने में जाम, नो एंट्री जैसी समस्याओं को विभाग ने दूर किया है। पर्यावरण स्वीकृति कानून में जो जटिलताएं थी उन्हें भी दूर करने के प्रयास किया जा रहे हैं।

बिना गोली और नरसंहार के मिली सफलता

मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 21-22 की अपेक्षाकृत 24-25 में विभाग ने दोगुना राजस्व वसूला है। वह भी बिना गोली चले, बिना नरसंहार के यह सफलता प्राप्त की गई है।

नई खनन नीति प्रभावित होने के बाद ओवरलोडिंग के मामले काफी कम हो गए हैं। इसके साथ ही अवैध खनन की सूचना देने वालों को पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है, जिसकी वजह से राजस्व संग्रहण में काफी सुधार आया है।

मंत्री ने इस दौरान सभी कार्य विभागों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अवैध लघु खनिजों का प्रयोग बंद कर दें नहीं तो पकड़े जाने पर 25 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।

आगे आने वाले दिनों में कार्य विभाग के चालानों की जांच भी शुरू की जाएगी डिप्टी सीएम ने इस बात की भी घोषणा की। विभागों को लघु खनिज के इस्तेमाल के विरुद्ध वैध चालान सरकार को देने होंगे। प्रेस कांफ्रेंस में विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल समेत दूसरे अन्य अधिकारी उपस्थित रहे

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जागरण संवाददाता, पटना। रेल यात्रियों के खो गए या गायब मोबाइल फोन को ढूंढ़ निकालने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने दूरसंचार विभाग से हाथ मिलाया है। इसके तहत आरपीएफ ने दूरसंचार विभाग के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल के साथ सफल साझेदारी की है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) में एक पायलट प्रोग्राम की सफलता के बाद यह पहल की गई है।

भारतीय रेल द्वारा इस पहल को पूरे भारत में लागू किए जाने के बाद करोड़ों रेल यात्रियों को फायदा मिलेगा। अपना गुम मोबाइल फोन प्राप्त करने के लिए यात्री इसकी रिपोर्टिंग रेल मदद या 139 डायल के जरिए कर सकते हैं। यदि यात्री एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहते, तो उन्हें सीईआईआर पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराने का भी विकल्प मिलेगा।

सीईआईआर पंजीकरण का विकल्प चुनने पर आरपीएफ की जोनल साइबर सेल शिकायत को सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज करेगी और आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद डिवाइस को ब्लाक करेगी।

अगर नई सिम के साथ खोए हुए फोन का पता चलता है, तो डिवाइस के उपयोगकर्ता को निकटतम आरपीएफ पोस्ट पर लौटाने की सलाह दी जाएगी। इसके बाद मोबाइल का असली उपयोगकर्ता आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके अपना फोन वापस पा सकता है।

गायब हुए फोन का ब्लॉक किया जा सकेगा आईएमईआई नंबर

सीईआइआर पोर्टल के ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि "दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर सीईआईआर पोर्टल को संचालित करने की आरपीएफ की साझेदारी रेलवे सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सीईआईआर पोर्टल, दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किया गया है।

यह मोबाइल फोन को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो खोए या चोरी हुए उपकरणों को ब्लॉक करने, ट्रैक करने और प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इसके जरिए आरपीएफ अब खोए/गायब हुए मोबाइल फोन को उनके आईएमईआई नंबर को ब्लाक करके बेकार कर सकेगा, जिससे इन उपकरणों के अवैध कब्जे और पुनर्विक्रय को रोकने में मदद मिलेगी। यह पहल उन्नत ट्रैकिंग क्षमताओं के माध्यम से खोए हुए फोन की तेजी से रिकवरी को भी सुगम बनाएगी।

जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक 84.03 करोड़ के मोबाइल हुए रिकवर

आरपीएफ ने इसके लिए "ऑपरेशन अमानत" चला रखा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कीमती सामानों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाना है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच आरपीएफ ने 84.03 करोड़ रुपये मूल्य की खोई या छूटी हुई वस्तुओं को पुनर्प्राप्त कर 1.15 लाख से अधिक यात्रियों को वापस किया।

सीईआईआर को रेलवे सुरक्षा संचालन में शामिल करने से आरपीएफ के प्रयासों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे खोए हुए मोबाइल फोन अपने असली मालिकों तक पहुंच सकें।

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