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 पीटीआई, नई दिल्ली। वक्फ बिल लोकसभा से आसानी से पारित होने के बाद राज्यसभा से भी आसानी से पारित हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस दौरान, इसने बिल का विरोध करने वाले दलों की कमजोरी को उजागर कर दिया।

बिल पर करीब 13 घंटे तक चर्चा चली

राज्यसभा में इस बिल पर करीब 13 घंटे तक चर्चा चली। यह विधेयक लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद पारित हुआ था। अब विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाना आवश्यक होगा।

जेपी नड्डा ने वक्फ अधिनियम से निपटने के तरीके को लेकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस कानून को इस तरह से बनाया है जिससे कथित तौर पर भू-माफियाओं को मदद मिल रही है।

जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला

गुरुवार को उच्च सदन में बोलते हुए जेपी नड्डा ने वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का जोरदार बचाव किया और राष्ट्रीय हितों की रक्षा और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया, जिससे गरीब मुसलमानों का कल्याण होना चाहिए।

ओम बिरला ने कही ये बात

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि विधायी प्रारूपण किसी भी कानून की आत्मा है और उन्होंने कानून में स्पष्टता और सरलता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून समाज और लोगों को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं; उन्हें आम लोगों के लिए समझने में स्पष्ट और सरल होना चाहिए।

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 एएनआइ, नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लोकसभा में नए वक्फ संशोधन बिल, 2025 की सराहना करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम धार्मिक रीति-रिवाजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

देवगौड़ा ने खुलकर नए वक्फ बिल का पूरा समर्थन किया

एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्यसभा में वयोवृद्ध नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने खुलकर नए वक्फ बिल का पूरा समर्थन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुसलमानों के धार्मिक कार्यों में किसी भी तरह से दखल नहीं देता है। लेकिन संशोधन बिल राजस्व और प्रशासनिक मामलों से कड़ाई से निपटता है। यह बात याद रखना जरूरी है।

बोर्ड फिलहाल 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है

उन्होंने विधेयक को स्पष्ट करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों को प्रशासनिक रूप से नियमित करने का उद्देश्य है। बोर्ड फिलहाल 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है जबकि देश भर में ऐसी कुल 9.4 लाख संपत्तियां हैं। कुप्रबंधन के चलते ऐसी संपत्तियों की कुल कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित संपत्ति हो गई है।

विधेयक से गरीब मुसलमानों की रक्षा होगी

उन्होंने कहा कि इस विधेयक से गरीब मुसलमानों की रक्षा उनके ही तबके के अमीरों से की जाती है। उनके साथ न्याय हो इसके लिए संशोधन बिल को संविधान की मूल भावना के अनुरूप ढाला गया है। देवगौड़ा ने कहा कि सरकार का यह दायित्व है कि वह मुसलमानों समेत सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। मुसलमान नागरिक भी इस देश के अन्य नागरिकों जैसे ही हैं।

देवगौड़ा ने बिल की पारदर्शिता की सराहना की

उन्होंने वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह सरासर संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। 'एक बार वक्फ तो हमेशा के लिए वक्फ' इससे मेल नहीं खाता है। देवगौड़ा ने बिल की पारदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि यह वक्फ संपत्तियां अब सामुदायिक सेवा के लिए काम आएंगी।

श की शांति और सौहार्द को न बिगाड़े सरकार- खरगे

खरगे ने अपील के रूप में सरकार को चेताया भी कि वह देश की शांति और सौहार्द को न बिगाड़े। बिल पर उच्च सदन में चर्चा में देर शाम भाग लेते हुए खरगे ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक और भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ है। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के बजाय सरकार को बिल वापस ले लेना चाहिए।

खरगे ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार इसके बहाने वक्फ की जमीनें हथियाने की कोशिश कर रही है। ये जमीनें कारपोरेट समूहों को दी जाएंगी। खरगे ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली कुछ योजनाओं को बंद कर दिया गया है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कर दी भविष्यवाणी

चर्चा के दौरान कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यह भविष्यवाणी कर दी कि अगर यह विधेयक पारित होकर कानून बनता है तो अगले कुछ वर्षों में न्यायपालिका से खारिज हो जाएगा। सिंघवी की इस बात से गहरी आपत्ति व्यक्त करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह दावा करना संसद की सर्वोच्चता और संप्रभुता पर सवाल खड़े करना है और एक संसद सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिए।

पीटीआई, हैदराबाद। तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज के तीन छात्रों को एमबीबीएस प्रथम वर्ष के एक छात्र की रैगिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू

कॉलेज की प्रिंसिपल ने गुरुवार को बताया कि बुधवार को एंटी रैगिंग समिति की बैठक के बाद तीन छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। आरोपितों में तृतीय वर्ष के एक और द्वितीय वर्ष के दो छात्र शामिल हैं।

छात्रावास से निष्कासित आरोपी

कॉलेज के अधिकारियों ने बताया कि एंटी रैगिंग कमेटी ने तीनों छात्रों पर जुर्माना भी लगाया है। उन्हें कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया है तथा एक से तीन महीने के लिए छात्रावास से निष्कासित कर दिया है। पुलिस ने तीनों छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जूनियर छात्र ने इन सीनियर छात्रों पर 25 मार्च को संस्थान के छात्रावास के कमरे में रैगिंग करने का आरोप लगाया था। पुलिस को दी गई शिकायत में प्रथम वर्ष के एमबीबीएस छात्र ने दावा किया कि सीनियरों ने उसे अपमानित किया। एक सीनियर ने उसे बेल्ट से पीटा और थप्पड़ मारे।

सीनियरों ने उसका यूपीआइ पिन भी मांगा

सीनियरों ने उसका यूपीआइ पिन भी मांगा और जब उसने मना कर दिया तो उन्होंने उसे फिर से पीटा। तीनों छात्रों ने उसे एयर चेयर के लिए भी मजबूर किया। एयर चेयर में इस प्रकार बैठना होता है मानो किसी अदृश्य कुर्सी पर बैठना

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राज्य ब्यूरो, पटना। पुल मेंटेनेंस पॉलिसी को अब जल्द ही राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा। इस पॉलिसी के तहत पुलाें की मरम्मत पर अभी तुरंत काम आरंभ नहीं होगा।

इसके लिए वृहत स्तर पर पुलों का तकनीकी सर्वे होगा। तकनीकी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें नंबर दिया जाएगा। उस नंबर के आधार पर यह तय होगा कि कौन से पुल पर तुरंत काम करने की जरूरत है।

किस पुल की मरम्मत के लिए अभी ठहरा जा सकता है। सर्वे के काम में कम से कम छह माह का समय लगेगा। आरंभिक स्तर पर सर्वे का काम पूरा हो चुका है।

पुलों के इन हिस्सों पर होगा तकनीकी सर्वे

पुलों के तकनीकी सर्वे के क्रम में उसके एक्सपेंशन ज्वाइंट, फांउडेशन, रेलिंग, स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर और बियरिंग आदि की मुख्य रूप से जांच होगी। संबंधित विशेषज्ञ इसकी रैंकिंग करेंगे।

एक से दस नंबर देकर यह तय होगा कि कौन से पुल के किस हिस्से की मरम्मत कब तक करनी है। एक साथ सभी पुलों की मरम्मत पर काम आरंभ नहीं होना है।

ओपीआरएमसी के तहत एक लेबल में लाकर आरंभ होगा रख रखाव

सड़कों के रख रखाव काम जिस ओपीआरएमसी पॉलिसी के तहत हो रहा, उसमें यह प्रविधान है कि उसे एक लेबल पर लाया जाता है। उसके बाद उसे रखाव के लिए बने पैकेज में शामिल किया जाता है।

पुलों के लिए बनी मेंटेनेंस पॉलिसी में भी इस बात का जिक्र है। पुलों की गड़बड़ी को एक लेबल पर लाकर उसके रख रखाव पर काम आरंभ होना है।

एक क्लिक मिल जाएगी पुलों की संपूर्ण कुंडली

पुलों का संपूर्ण तकनीकी सर्वे इसके लिए बने पोर्टल पर अपलोड रहेगा। एक क्लिक पर यह जानकारी मिल सकेगी कि किस पुल के कौन से हिस्से मे गड़बड़ी है। सर्वे के साथ ही यह डाटा तस्वीर के साथ अपलोड होता जाएगा।

सभी डिवीजनों में बने पुल के लिए अलग-अलग शीर्ष से जानकारी मिलेगी। इसी के आधार पर पुलों के रख रखाव का काम आगे बढ़ाया जाएगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। गुरुवार की शाम लाखों व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया। दोपहर तीन बजे से छठ व्रती व उनके परिजन शहर स्थित गंगा घाटों पर अर्घ्य देने के लिए पहुंचने लगे थे।

परिजन, पड़ोसी, मित्र आदि माथे पर दउरा, केला, ईख, नारियल लेकर चलते रहे। गांधी मैदान, बांस घाट , कलेक्ट्रेट घाट, दीघा घाट समेत शहर के 41 घाटों सात तालाबों पर व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ परिवार की कुशलता के लिए सूर्य देव से प्रार्थना की।

घरों से लेकर घाटों तक आस्था, उत्साह और उल्लास का माहौल दिखा। व्रतियों व उनके परिजनों ने शाम 6.10 बजे से अर्घ्य देना शुरू कर दिया और फिर देर शाम तक लोग अपने घरों को लौटते रहे। शुक्रवार की सुबह व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे और पारण के साथ महापर्व संपन्न होगा।

ग्रह-गोचरों का बना रहा संयोग

लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन छठ व्रतियों ने गुरुवार की रोहिणी नक्षत्र और आयुष्मान योग में घरों से लेकर घाटों तक, पार्कों से लेकर कृत्रिम तालाब और जलाशय में भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा-अर्चना की।

चैत्र शुक्ल सप्तमी को मृगशिरा नक्षत्र, शोभन याेग और रवियोग के सुयोग में छठ व्रती प्रत्यक्ष देव भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर चार दिवसीय महापर्व संपन्न करेंगे।

व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास का शुक्रवार को समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती एक दूसरे को मंगल टीका लगा कर शरबत, चाय, दूध पीने के बाद व्रत का पारण करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ की परंपरा ऋग्वैदिक काल से चली आ रही है।

सूर्य को अर्घ्य देने से यश, बल और बुद्धि में वृद्धि 

उदीयमान सूर्य को अर्घ्य जल में रक्त चंदन, लाल फूल, इत्र के साथ ताम्रपात्र में आरोग्य के देवता सूर्य को अर्घ्य देने से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सूर्य को दूध का अर्घ्य देना चाहिए।

प्रत्यक्ष देवता सूर्य को जल में गुड़ मिलाकर अर्घ्य देने से पुत्र और सौभाग्य का वरदान व कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं।

सूर्य देव की मानस बहन हैं षष्ठी देवी

षष्ठी देवी (छठी मैया) भगवान सूर्य की मानस बहन हैं । प्रकृति के षष्टम अंश से षष्ठी माता उत्पन्न हुई हैं। उन्हें बालकों की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु द्वारा रची माया भी माना जाता है।

बालक के जन्म के छठे दिन भी षष्ठी मईया की पूजा की जाती है, ताकि बच्चे दीर्घायु और निरोग रहें। एक अन्य आख्यान के अनुसार कार्तिकेय की शक्ति हैं षष्ठी देवी। षष्ठी देवी को देवसेना भी कहा गया है। सूर्य षष्ठी का व्रत आरोग्यता, सौभाग्य व संतान के लिए किया जाता है।

स्कंद पुराण के मुताबिक राजा प्रियव्रत ने भी यह व्रत रखा था। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। भगवान भास्कर से इस रोग की मुक्ति के लिए उन्होंने छठ व्रत किया था। स्कंद पुराण में प्रतिहार षष्ठी के तौर पर इस व्रत की चर्चा है।

दूरी पर भारी पड़ी आस्था

शहर के कई घाटों पर गंगा किनारे से दो तीन किलोमीटर दूर चले जाने से व्रतियों को पैदल ही घाट तक जाना पड़ा। इन दूरी पर आस्था भारी पड़ी।

महेंद्रु, कलेक्ट्रेट, बांसघाट, कुर्जीघाट और दीघा घाट पर व्रतियों को डेढ़ से दो किमी तक अंदर जाना पड़ा। कई घाटों पर वाहन जाने और उनके पार्किंग की भी व्यवस्था की गई थी। व्रतियों की सुविधा के लिए कई घाटों पर बैरिकेडिंग की गई थी।

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जागरण संवाददाता, पटना सिटी। अगमकुआं थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में पति को मोबाइल पर ऑनलाइन पबजी गेम खेलने से पत्नी ने रोका तो पति ने घर में फांसी लगा कर खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम करा पुलिस ने शव स्वजनों को सौंप दिया।

स्वजनों ने बताया कि मूलत: दिल्ली निवासी 25 वर्षीय विकास कुमार महतो छोटी पहाड़ी स्थित एक किराए के मकान में रहता और मजदूरी करता था।

मोबाइल से चिपका रहता था विकास

ऑनलाइन गेम की लत के कारण वह हमेशा मोबाइल से चिपका रहता था। पत्नी मनीता ने पुलिस को बताया कि पबजी गेम खेलने के कारण वह काम पर नहीं जाता था। पत्नी की माने तो गेम खेलकर ही घर का खर्च चलाता था। गेम खेलने को लेकर पति-पत्नी के बीच प्रतिदिन झगड़ा होता था।

पत्नी द्वारा रोके-टोके जाने पर वह अक्सर आत्महत्या करने की धमकी देता था। पत्नी ने बताया कि चैती छठ में बुधवार को वह बुआ के यहां गयी थी। घर में सिर्फ विकास महतो था। इस बीच उसने घर में फंदा लगा कर खुदकुशी कर लिया।

सूचना मिलने पर अगमकुआं थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने देखा कि विकास का शव फंदा से उतार कर नीचे रखा हुआ है। पुलिस ने एफएसएल और श्वान दस्ता टीम को बुलाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा।

पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर दिल्ली से स्वजन पहुंचे। थानाध्यक्ष नीरज पांडे ने बताया कि पत्नी ने बयान में बताया गया है कि पबजी गेम खेलने से रोकने-टोकने से पति ने खुदकुशी कर लिया। स्वजनों के अनुसार दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भारत में अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक की एंट्री और अमेरिका की तरफ से भारतीय सामान पर लगाए गए टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। चड्ढा ने स्टारलिंक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और इसके संभावित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट करने की मांग की है। यह चर्चा उस समय हुई जब भारत सरकार स्टारलिंक को देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए लाइसेंस देने की तैयारी कर रही है।

सरकार ने गूगल टैक्स किया माफ

राघव चड्ढा ने अपने सवालों को बेहद जोरदार तरीके से संसद में रखते हुए कहा कि भारत ने हमेशा अमेरिका के प्रति अपनी दोस्ती और वफादारी दिखाई है। हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा फाइनेंस एक्ट में संशोधन कर गूगल टैक्स यानी और इक्विलाइजेशन लेवी को हटाने का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि इससे अमेरिकी कंपनियों जैसे मेटा, अमेजन और गूगल को फायदा मिला, लेकिन भारत को लगभग 3000 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ। लेकिन इसके बावजूद, ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 26 फीसदी का टैरिफ लगा दिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। चड्ढा ने इसे भारत के लिए नुकसानदायक बताते हुए कहा कि इससे हमारी जीडीपी पर 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स का असर पड़ सकता है।

भारत-अमेरिका के रिश्तों पर कसा तंज

राघव चड्ढा ने कहा, "हमने अमेरिका का दिल जीतने के लिए सब कुछ किया। लेकिन बदले में अमेरिका ने 26 फीसदी टैरिफ लगाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका दिया। उन्होंने भारत-अमेरिका के रिश्तों पर तंज कसते हुए कहा, "अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का।"

स्टारलिंक को "बर्गेनिंग चिप" की तरह करें इस्तेमाल

राघव चड्ढा ने सुझाव दिया कि भारत सरकार को एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को दी जाने वाली मंजूरी रोकनी चाहिए और उसका इस्तेमाल अमेरिका से फिर से टैरिफ को लेकर बातचीत में "बर्गेनिंग चिप" के तौर पर करना चाहिए।

ड्रग तस्करों के पास से मिला था स्टारलिंक

अपने भाषण के दौरान सांसद राघव चड्ढा ने स्टारलिंक को लेकर कुछ चिंताजनक घटनाओं का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान एलन मस्क ने खुद सोशल मीडिया पर कहा था कि "स्टारलिंक यूक्रेनियन आर्मी की रीढ़ है, अगर मैं इसे बंद कर दूं तो पूरी फ्रंटलाइन धराशायी हो जाएगी।"

उन्होंने कहा कि भारत को भी इससे सतर्क रहना चाहिए क्योंकि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि कुछ महीने पहले अंडमान में 6000 किलो सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती के दौरान यह पाया गया कि म्यांमार के ड्रग तस्करों ने नेविगेशन के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल किया था।

वहीं, जब भारत सरकार ने इस बारे में डेटा और डिवाइस की जानकारी स्टारलिंक से मांगी, तो कंपनी ने डेटा प्राइवेसी लॉ का हवाला देकर जानकारी देने से इनकार कर दिया।

कैसे निपटेगी भारत सरकार

राघव चड्ढा ने पूछा, "जब एक विदेशी कंपनी भारत के कानून और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं करती, तो ऐसे में सरकार क्या योजना बना रही है?" उन्होंने सरकार से दो प्रमुख सवाल पूछे – पहला, सरकार स्टारलिंक जैसी कंपनियों से आने वाले प्रतिरोध से कैसे निपटेगी? और दूसरा, सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के संभावित दुरुपयोग से कैसे निपटेगी?

सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि वे हर उस मुद्दे को सदन में उठाते रहेंगे, जो भारतीय हितों और भारत की आर्थिक संप्रभुता को प्रभावित करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका सवाल किसी कंपनी के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और डेटा नीति की मजबूती के लिए है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में नीरा की बिक्री बढ़ाने के लिए अब मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग के अधिकारी जिलावार दौरा करेंगे। इसके साथ ही वह खमीरयुक्त ताड़ रस के उपभाग को हतोत्साहित भी करेंगे।

विभाग ने मुख्यमंत्री नीरा संवर्द्धन योजना लागू करते हुए इसके लिए अधिकारियों की टीम बना दी है। विभागीय आदेश भी जारी कर दिया गया है।

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने मुख्यालय के पांच वरिष्ठ पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। यह पदाधिकारी अपने आवंटित जिला में जीविका एवं स्थानीय पदाधिकारियों से समन्वय कर योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही नियमित रूप से संबंधित जिलों का भ्रमण कर योजनाओं का निरीक्षण और उनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। पदाधिकारियों को योजना की प्रगति से उत्पाद आयुक्त को नियमित रूप से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

इन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

आदेश के अनुसार, विभाग के संयुक्त आयुक्त (मद्य निषेध) कृष्ण कुमार को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले की जिम्मेदारी मिली है।

उपायुक्त (मद्य निषेध) विकास कुमार को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, भागलपुर और बांका, जबकि उपायुक्त (मद्य निषेध) संजय कुमार को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया की जिम्मेदारी दी गई है।

उपायुक्त (मद्य निषेध) सुरेंद्र प्रसाद को पटना, अरवल, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, वैशाली और छपरा तथा विशेष अधीक्षक (मद्य निषेध) आदित्य कुमार को सासाराम, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और नवादा की जिम्मेदारी मिली है।

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