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एएनआई, नई दिल्ली। वक्फ बिल (Waqf Bill) का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। दोनों सदनों से बिल पारित हो चुका है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े। वहीं, लोकसभा में बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े। गौरतलब है कि एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों ने बिल पर सहमति जाहिर की है।

वहीं, विपक्षी आईएनडीआई गठबंधन ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है। कांग्रेस ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन भी बना लिया है।

इसी बीच देशभर के कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय द्वारा बिल का विरोध हो रहा है। बंगाल, गुजरात समेत कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिल की खिलाफत की है।

कोलकाता में संयुक्त मंच के बैनर तले मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

#WATCH | West Bengal: Members of the Muslim community take to the streets in Kolkata to protest against the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/pKZrIVAYlz

— ANI (@ANI) April 4, 2025

#WATCH | Kolkata: Muslim organisations, under the banner of Joint Forum for Waqf Protection, are holding protests against the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/gyLv2iBwjQ

— ANI (@ANI) April 4, 2025

गुजरात के अहमदाबाद में विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

#WATCH | Ahmedabad: Various Muslim organisations hold protests against the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/viavsuqf3D

— ANI (@ANI) April 4, 2025

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में टीवीके महासचिव एन आनंद वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार की निंदा करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हैं।

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | TVK General Secretary N Anand participates in a protest to condemn the union government over the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/Tmv1xpdS4E

— ANI (@ANI) April 4, 2025

बेंगलुरु में मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Muslim organisations hold protests against the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/EV9Ba9rROC

— ANI (@ANI) April 4, 2025

यह बिल अधिकार देने के लिए, छीनने के लिए नहीं:  ऑल इंडिया मुस्लिम जमात

बता दें कि कई मुस्लिम संगठन इस बिल के समर्थन भी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ विधेयक को लेकर अपना समर्थन क‍िया और मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि इस कानून से समुदाय की संपत्तियों, मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों या कब्रिस्तानों को कोई खतरा नहीं है। उन्‍होंने कहा, "यह विधेयक अधिकार देने के लिए है, उन्हें छीनने के लिए नहीं।"

(एएनआई इनपुट से)

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एजेंसी, पटना। वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) के लोकसभा में पारित होते ही नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को लगातार पांचवां झटक लगा है। अब जेडीयू के एक और नेता नदीम अख्तर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

उनके इस्तीफे से पहले जेडीयू नेता राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी अलीग, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी इस्तीफा दे दिया है।

वहीं, जेडीयू नेता राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में लिखा था, "वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने और उसे जदयू का समर्थन मिलने के बाद मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं।"

उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "मैं जेडीयू द्वारा मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले इस काले कानून के पक्ष में मतदान करने से बहुत आहत हूं। मैं जेडीयू युवा के पूर्व राज्य सचिव पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं।"

मुस्लिम लॉ बोर्ड ने की थी ये अपील

गौरतलब है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भाजपा के सहयोगियों और सांसदों सहित सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने का आग्रह किया था।

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित एक पत्र में तबरेज सिद्दीकी अलीग ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के विश्वास को धोखा दिया है।

'...अब यह विश्वास टूट गया है'

वहीं, अपने पत्र में मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने लिखा, "हमारे जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों का दृढ़ विश्वास था कि आप विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यह विश्वास टूट गया है।

दूसरी ओर, मोहम्मद कासिम अंसारी ने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पर पार्टी के रुख ने लाखों मुसलमानों को गहरी ठेस पहुंचाई है।

लोकसभा में पारित हुआ वक्फ संशोधन बिल

उल्लेखनीय है कि लोकसभा में मैराथन और गरमागरम बहस के बाद शुक्रवार की सुबह वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े।

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