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India's BigBasket is planning to go public in the next 18 to 24 months, its CEO said, as the Tata Group-backed grocery giant seeks to tap surging demand for quick online deliveries of everything from fruits to Apple iPhones. The company is on track to double its business year-on-year by March 2026 and expand to about 70 Indian cities from 35 currently over the next year, CEO Hari Menon told Reuters on the sidelines of a retail summit in Mumbai. He stopped short of detailing any investment plans. BigBasket's plans for its listing in India come as the domestic quick commerce industry sees high double-digit sales growth, with rivals such as Swiggy's Instamart and Zomato's Blinkit racing to make the most of red-hot demand for 10-minute deliveries in urban metros. Zomato and recently listed Swiggy are also increasing their investments to ramp up offerings, open more warehouses and win market share, as the quick commerce industry defies a broader economic slowdown in the country. "Assortment is the play, in my view," said Menon, whose firm is also expanding its range of products to include electronics, pharmaceuticals and fashion categories. Quick commerce makes up about 80% of BigBasket's revenue, he said. The grocery delivery firm, in which Tata Sons has a majority stake, is also set to roll out quick food deliveries, Menon said without laying out a timeline, a move that will pit the company against other 10-minute food services such as Zomato's "Bistro", Swiggy's "Bolt" and Zepto's "Zepto Cafe".

1. 'Eliminate interstate gangs ruthlessly': Amit Shah tells Delhi Police  Hindustan Times
2. Shah Stresses On A ‘Double Speed’ Approach To Develop, Secure Delhi  The Times of India
3. ‘100% protection for people of Delhi…’: CM Rekha Gupta after meeting over ‘international gangsters, women’s safety’ with Amit Shah  The Indian Express
4. Shah asks Delhi Police to take action against networks helping illegal Bangladeshis, Rohingyas  The Hindu
5. "Illegal Migrants Should Be Deported": Amit Shah To Delhi Police  NDTV

1. Vigyan Vaibhav 2025: Students enjoy science and defence expo in Hyderabad  Telangana Today
2. DRDO to showcase India’s defence might in Hyderabad from Feb 28-March 2  Telangana Today
3. CM urges Rajnath to develop Hyd-B’luru as defence industrial corridor  The Times of India
4. Indians living in cyberspace, working on cloud and talking to Artificial Intelligence: Defence Minister Rajnath Singh  The Hindu
5. Centre, states to ensure future generation gets the best of education: Rajnath Singh  The Economic Times

1. NASA’s Trailblazer, Launched By SpaceX, To Study Water On Moon’s South Pole  News18
2. There are 3 private lunar landers headed to the moon right now — a 1st in space history  Space.com
3. NASA’s Lunar Trailblazer loses contact after deployment: What happened?  The Economic Times
4. Liftoff! NASA Tech, Science En Route to Moon with Intuitive Machines  NASA
5. How to watch SpaceX Intuitive Machines' Athena lander touch down on Moon  The Times of India

1. SENSEX, NIFTY see biggest fall in 5 months; these are the biggest market one-day declines in the last 1 year  Upstox
2. Why are the stock markets falling? No, Trump’s tariffs are not to blame  The Indian Express
3. Stock Market Weekly Recap: Benchmarks tank 3%, NIFTY logs worst run since 1996  Upstox
4. Indian stocks' worst run in 29 years, wiping $1 trillion in wealth, may yet have legs  The Economic Times
5. Stock market crash today: BSE Sensex ends over 1,400 points down; Nifty50 below 22,150 - top 5 reasons fo  The Times of India

1. Bombay High Court Flags 'Cut Copy Paste' Orders Being Passed By Banks To Declare Fraud Accounts; Asks...  Live Law - Indian Legal News
2. Bombay High Court slams banks casual take on declaring accounts fraud, asks Anil Ambani to approach RBI  The Hindu
3. Bombay HC directs Anil Ambani to approach RBI over Union Bank order  Business Standard
4. Bombay High Court asks Anil Ambani to approach RBI in loan account fraud classification case  Bar & Bench - Indian Legal News
5. Will ensure banks frame fraud declaration policies: RBI to HC  The Times of India

1. Citigroup employee accidentally credits $81 trillion instead of $280 into customer’s account. Here’s what happened next  Mint
2. Citi employee's typo leads to an $81 trillion transaction error  The Economic Times
3. Citibank mistakenly sends ₹7,000 lakh crore instead of ₹24,000 to client: Report  Hindustan Times
4. Citigroup Credited $81 Trillion In Account Instead Of $280 By Mistake: Report  NDTV
5. The $81tn ‘near miss’ at Citi  Financial Times

1. Police Can Fearlessly Take Action Against Women Implicating Innocent Men In False Sexual Assault Cases:...  Live Law - Indian Legal News
2. Everything They Say Not Gospel Truth: Kerala High Court On Criminal Complaints By Women  NDTV
3. A woman’s version needn’t always be gospel truth: HC  The Times of India

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर बड़ा फैसला किया है। विभाग ने ट्रांसफर की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में 187 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि राज्य के 1 लाख 90 हजार से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए विभाग को आवेदन दिया था।

बता दें कि हाल ही में शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में विभागीय स्थापना समिति की बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर पर फैसला लिया गया।

इस बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेन्द्र सिंह, प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक संजय कुमार चौधरी और माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुस सलाम अंसारी मौजूद थे।

आप शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट नीचे देख सकते हैं-

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

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राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से आरंभ हो गया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने विधायकों से कहा कि किसी भी मुद्दे पर असहमति को तर्कसंगत और मर्यादित भाषा में प्रस्तुत किया जाए, जिससे सदन की गरिमा बनी रहे। सभी सदन की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखें।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वस्थ बहस और तर्क- वितर्क लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन यह आवश्यक है कि चर्चा मर्यादित और परिणामपरक हो।

उन्होंने कहा कि वह सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे सदन में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखें। हमारी जिम्मेदारी है कि इस सत्र को सार्थक और उपयोगी बनाएं, ताकि प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

नंदकिशोर ने कहा कि पिछले दिनों बिहार में विधायी निकायों का सबसे बड़ा सम्मेलन यहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। संवैधानिक मूल्यों और उन्हें आम जन तक पहुंचाने में विधानसभा की भूमिका पर विमर्श हुए। विधायी संस्थाओं में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर सर्वसम्मति बनी।

सात नए मंत्रियों का किया अभिनंदन

राज्यों के प्रतिनिधियाें ने अपने-अपने राज्यों की संसदीय प्रक्रियाओं को साझा किया। मुख्यमंत्री के सहयोग से आयोजन बिना किसी बाधा के पूर्ण हुआ। उन्होंने मंत्रिपरिषद के सात नए मंत्रियों का भी अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सदन में प्रक्रिया नियमावली के तहत अपनी बात को उठाएं।

इन विधेयकों को मिली राज्यपाल की मंजूरी

बिहार विधान मंडल के पिछले सत्र में दोनों सदनों से पारित पांच विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिल गयी है। जिन विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिली है, उनमें बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक 2024, बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2024 शामिल है।

वहीं, बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2024, बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024, तथा बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली और बेदखली) संशोधन विधेयक 2024 को भी राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है।

विधानसभा के बजट सत्र के लिए अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के लिए अध्यासी सदस्यों का मनोनयन किया। अमरेंद्र प्रताप सिंह, दामोदर रावत, भूदेव चौधरी, विजय शंकर मिश्रा व ज्योति देवी को अध्याशी सदस्य बनाया गया है।

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। आगामी चुनाव होने से पहले यह 17वीं विधानसभा का अंतिम बजट सत्र है।

नीतीश सरकार इस बजट को आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश करेगी। वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था, बीपीएससी, नौकरी-रोजगार समेत कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

राज्यपाल के भाषण में कोई तथ्य नहीं

पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। वहीं, पटना में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राबड़ी देवी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है, उसमें कोई तथ्य नहीं है।

राज्यपाल सिर्फ सरकार का गुणगान कर रहे हैं। बिहार में जितने भी राज्यपाल आए हैं, सभी एक ही तरह का भाषण देते हैं। उन्होंने कहा कि, राज्यपाल ने जो संबोधन किया है उसमें सभी चीजें पुरानी हैं।

बिहार की जनता तय करेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री

वहीं, 2025 में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर राबड़ी देवी ने कहा कि जनता तय करेगी कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा? हमारे चाहने से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे।

वहीं, पत्रकारों ने राबड़ी देवी से पूछा कि बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी यादव चुनाव से पहले जेल में होंगे। इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि भेज दें तेजस्वी यादव को जेल। हम लोग डरने वाले नहीं है। लालू जी भी बेकसूर है। हमारा पूरा परिवार बेकसूर है।

भाजपा सिर्फ हम लोगों को परेशान करती है और फंसाने का काम कर रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम कभी भी जेल जाने से नहीं डरते हैं।

बिहार में अपराधियों का बोलबाला

उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। हर तरफ चोरी, दुष्कर्म, लूट, हत्या की घटना हो रही है। अपराधियों को जेल में नहीं डाला जा रहा है। इसमें सरकार पूरी तरह फेल हो गई है।

वहीं, बीजेपी द्वारा नीतीश कुमार को सीएम चेहरा से हटाने के सवाल पर राबड़ी देवी ने कहा कि वो उनको रखे चाहे हटाएं, यह हमारा मामला नहीं है, यह विपक्ष का मामला है। हमारे लिए बिहार की जनता मुद्दा है।

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जागरण टीम, पटना/गोपालगंज। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची (PM Awas Yojana Waiting List) से छूटे हुए योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण का कार्य 10 जनवरी से प्रारंभ है। यह सर्वेक्षण 31 मार्च तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। यह पूर्णतः निश्शुल्क है।

उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी के बहकावे में नहीं आएं। निर्धारित मापदंडों के आधार पर योग्य परिवार अपना नाम आवास प्लस सूची (PM Awas Plus List) में शामिल करवा सकते हैं। विशेष जानकारी हेतु अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत-स्तरीय प्राधिकृत कर्मी से संपर्क कर सकते हैं।

पटना में तेजी से हो रहा पीएम आवास सर्वे

जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया गया कि पटना जिले में आवास योजना के सभी इंडिकेटर्स में अच्छी प्रगति है। द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त की राशि उपलब्ध कराने में तेजी लाने का निर्देश दिया।

DM ने उपविकास आयुक्त को दिए निर्देश

उपविकास आयुक्त को इसका लगातार अनुश्रवण करने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सभी पदाधिकारियों का मुख्य दायित्व है।

डीएम ने कहा कि योजनाओं को अच्छे ढंग से धरातल पर उतारें। आम जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उसका मेरिट के आधार पर तर्कसंगत ढंग से उचित निष्पादन करें।

पीएम आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली करने पर होगी प्राथमिकी

प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली करने पर सीधे प्राथमिकी कराई जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया है। इसमें जिले में कहीं भी पीएम आवास में चल रहे सर्वेक्षण तथा उसके नाम पर यदि अवैध वसूली किसी भी व्यक्ति की ओर से की जाती है तो उस पर अविलंब प्राथमिकी कराने का आदेश दिया गया है।

बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बुधवार को पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत परिवारों के चल रहे सर्वेक्षण आदि में अवैध वसूली का मामला गंभीरता से लिया है।

पत्र में बताया गया है कि सर्वेक्षण कार्य में सर्वेयर यानी सर्वेक्षण कर्ताओं व बिचौलियों की ओर से गरीब परिवार से अनधिकृत तौर पर राशि वसूली की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि यह विभाग के नियमानुकूल नहीं है। विभाग ने इस पर सख्ती जताते हुए मामले को गंभीर बताया है।

साथ ही इस पर कड़ाई बरतने के साथ-साथ दोषी व्यक्तियों पर अनुशासनिक कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। पत्र में सर्वेक्षण के नाम पर राशि लेने के रूप में मामले को चिह्नित करते हुए प्राथमिकी कराने का आदेश दिया गया है। साथ ही जिलाधिकारी को किसी भी परिस्थिति में इस कार्य में निष्पक्षता बरतने का निर्देश दिया गया है।

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