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3. IAF Chief bats for indigenous aircraft, says India needs 35-40 fighter jets a year  CNBCTV18
4. Induction of 35-40 fighters per year need of the hour: IAF chief  Hindustan Times
5. Private Sector May Play A Role In Tejas Fighter Jet Production Amidst Delays: Report  News18

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में आम लोगों ने चोर गिरोह के एक सदस्य को आड़े हाथों लिया। शहर के एमजी रोड पर चोरों के गिरोह का लोगों ने पीछा किया। इसके बाद गिरोह का एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई की और आरोपी को कब्बन पार्क पुलिस के हवाले कर दिया।

पर्यटक स्थानों पर घूमता था गिरोह

जानकारी सामने आई कि गिरोह में शामिल लोगों को चाकुओं के साथ कई बार सड़कों पर घूमता देखा गया है। यह गिरोह उन जगहों पर घूमते थे, जहां अक्सर पर्यटक घूमते रहते हैं। हाल ही में गिरोह ने एक महिला को निशाना बनाया था।

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2. Surrender call: Groups retain sophisticated arms in Manipur  The Indian Express
3. 42 more firearms surrendered, five illegal bunkers destroyed in Manipur  The Hindu
4. Kuki-Zo organisations term surrender of weapons by Arambai Tenggol as attempt to gain sympathy  Deccan Herald
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3. EPFO panel to discuss higher pension, new interest rate, changes in insurance scheme  The Hindu
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1. 'Makes no sense': Industry doubts Ukraine's rare earths prospects  Nikkei Asia
2. ​Art of the deal: On Trump and a Ukraine mineral deal  The Hindu
3. How Zelensky learned the art of the deal and got to visit Trump  CNN
4. Zelenskyy meets Trump at White House, seeking security assurances against future Russian aggression  The Economic Times
5. Rare earths and strategic minerals in Ukraine - United Nations Western Europe  United Nations - Europe News

The Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) has decided to retain the interest rate on provident fund deposits at 8.25% for 2024-25, sources said. The move is expected to benefit over 7 crore subscribers. In 2024-25, the retirement body processed 50.8 million claims worth Rs 2.05 lakh crore, up from 44.5 million claims totaling Rs 1.82 lakh crore in 2023-24. The 8.25% interest rate for 2023-24 was based on Rs 1.07 lakh crore in income, the highest ever, on a Rs 13 lakh crore principal. This was an increase from 8.15% in 2022-23, which was declared on an income of Rs 91,151.66 crore on a Rs 11.02 lakh crore principal.Historically, EPF interest rates have seen fluctuations, with 8.65% in 2018-19, 8.5% in 2019-20, and 8.1% in 2021-22, reflecting a downward trend. The highest recent rates were 8.8% in 2015-16 and 8.75% in 2013-14 and 2014-15. The current 8.25% rate for 2024-25 How to check EPF balance: Umang app, EPFO portal & missed CallVia Umang app: Download the Umang app, register with your phone number, and access services like EPF passbook, claims, and balance checks.Via EPFO portal: Visit the EPFO website, go to the "Member Passbook" section, and log in with your UAN and password to view your EPF balance, contributions, and interest earned.Via missed call: Give a missed call to 011-22901406 from your UAN-registered mobile number (ensure Aadhaar, PAN, and bank details are linked).Key points on PF deposit interest rate for 2024-25Interest rate retained: EPFO has maintained the 8.25% interest rate on employees' provident fund (EPF) deposits for 2024-25.Previous year's rate: The interest rate was raised to 8.25% in 2023-24, up from 8.15% in 2022-23.Lowest in four decades: In 2021-22, the interest rate was lowered to 8.1%, the lowest in over 40 years, from 8.5% in 2020-21.EPFO's Central Board of Trustees (CBT), which includes representatives from employers, employees, state governments, and labour ministry officials, finalises the proposed interest rate. However, the finance ministry must approve it before it is officially notified and credited to subscribers, typically in the second half of the following year.

1. 5 upcoming space launches to watch in 2025  Mint
2. Watch the space  The Financial Express
3. 5 Upcoming NASA Missions That Will Shape the Future  Mint
4. Upcoming Space Missions by NASA from 2025 to 2033  Jagran Josh
5. 5 Space Missions to Watch in March: Mars Gravity Assists and Astronaut Homecomings  Observer

एजेंसी, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिल गई है। 10 मार्च से 4 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा चरण चलेगा। इसी दौरान वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 14 बदलावों को मंजूरी दी गई है।

विधेयक में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। 13 फरवरी को वक्फ विधेयक से जुड़ी जेपीसी रिपोर्ट जब संसद में पेश की गई तब विपक्ष ने इस पर खूब हंगामा किया।

रिजिजू ने पेश किए थे दो विधेयक

पिछले साल 8 अगस्त को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक- 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक- 2024 पेश किए थे। इन विधेयकों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को व्यवस्थित और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन करना है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक- 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम- 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं को खत्म किया जा सके।

क्यों निरस्त होगा 1923 का कानून?

मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक- 2024 का उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम-1923 को निरस्त करना है। यह कानून अंग्रेजों के समय का है और आज के हिसाब से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त है। इसके निरस्त करने के पीछे की एक वजह यह भी है कि वक्फ संपत्तियों के प्रशासन, प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

इन 14 बदलावों को मिली मंजूरी

• वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का नाम बदलकर प्रस्तावित नाम 'एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास विधेयक' होगा।
• राज्य वक्फ बोर्डों में मुस्लिम ओबीसी समुदाय से एक सदस्य होगा।
• बोर्ड में महिलाओं को मिलेगी जगह।
• गैर-मुस्लिम भी होंगे बोर्ड का हिस्सा।
• छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
• वक्फ बोर्ड की संपत्तियां सीमित होंगी।
• सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण होगा।
• बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारी सीआईओ के तौर पर नियुक्त होगा।
• ऑडिट प्रणाली को बेहतर किया जाएगा।
• संपत्तियों के देखरेख में जिलाधिकारी की भूमिका बढ़ेगी।
• सरकार का अधिकारी तय करेगा कि संपत्ति वक्फ है या नहीं।
• वक्फ संपत्तियों के दावे के लिए सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य।
• अवैध कब्जों को रोका जाएगा।
• संपत्ति के अनाधिकृत हस्तांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान।

विपक्ष के बदलावों को नहीं मिली मंजूरी

वक्फ विधेयक पर कुल 67 बदलाव प्रस्तावित किए गए थे। भाजपा और सहयोगी दलों के 23 प्रस्तावों को जेपीसी ने स्वीकार कर लिया था। वहीं विपक्ष के 44 बदलावों को खारिज कर दिया था। हालांकि मतदान के बाद सिर्फ 14 बदलावों को मंजूरी मिली। अब केंद्रीय कैबिनेट ने भी जेपीसी के इन बदलावों को मंजूरी दी है। बता दें कि जेपीसी में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के 16 और विपक्ष के 10 सांसद थे।

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