Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: जदयू से अलग होकर बीमा भारती के न जीतने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भविष्यवाणी सही हुई। लेकिन, राजग के सभी घटक दलों के बड़े-बड़े नेताओं के जुटान के बावजूद जदयू उम्मीदवार कलाधर मंडल की हार ने कुछ बड़ा संदेश भी दिया।

कलाधर मंडल की जीत के लिए वोट की अपील करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे। भावनात्मक भाषण दिया कि उन्होंने बीमा को बहुत इज्जत दी थी। लेकिन, वह छोड़ कर चली गईं।

कई दिग्गज पहुंचे थे रुपौली लेकिन फिर भी नहीं जीत सके कलाधर

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, उप सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, नीरज कुमार बब्लू, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह सहित दर्जनों नेता रुपौली पहुंचे थे।फिर भी जदयू की जीत नहीं हो सकी।

बीमा भारती तीन बार जदयू के टिकट पर जीती थीं। जदयू के लिए यह लगातार जीतने वाली सीट रही है। इसी साल फरवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब विश्वास मत हासिल कर रहे थे, राजद ने राजग के दर्जन भर विधायकों को विश्वासमत के विरूद्ध मतदान के लिए राजी कर लिया था। उनमें बीमा भी थीं।

सीएम नीतीश कुमार ने बीमा भारती के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी

योजना की जानकारी राजग के नेतृत्व को लगी तो बचाव के उपाय किए गए। राजग के बदले राजद और कांग्रेस के विधायक टूट कर सत्ता पक्ष में बैठ गए। लेकिन, बीमा अंतत: जदयू से अलग हो गईं। उसी समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह जदयू के वोट से जीत कर आईं हैं और दल से अलग होकर चुनाव नहीं जीत सकती हैं। बीमा राजद टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ीं। तीसरे नम्बर पर रहीं। रूपौली उप चुनाव में भी उन्हें यही दर्जा हासिल हुआ।

बीमा भारती के लिए विपक्ष का भी बड़ा जमावड़ा

रूपौली उप चुनाव में सिर्फ राजग का सबकुछ दांव पर नहीं लगा था। विपक्षी महागठबंधन भी इसके परिणाम के आधार पर अगले विधानसभा चुनाव के लिए सपने बुन रहा था। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा में नए बने राजद संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा को रूपौली में इस लक्ष्य के साथ लांच किया था कि कुशवाहा वोटर राजद उम्मीदवार के पक्ष में जम कर मतदान करेंगे।

विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी भी डटे थे। यहां राजद के माय समीकरण की एकजुटता भी दड़क गई। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय की हैसियत से बीमा भारती की जमानत जब्त कराने वाले पप्पू यादव उप चुनाव में उनके लिए (बीमा भारती) वोट मांग रहे थे।

तेजस्वी यादव ने स्वयं कैंप किया। महागठबंधन के घटक दलों के नेता भी घर-घर घूम रहे थे।आंकलन यह था कि उप चुनाव में राजद की जीत से अगले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। परिणाम मनोबल बढ़ाने के बदले कमजोर करने वाला प्रमाणित हुआ। मनोबल तो जदयू का भी टूटा। फिर भी दूसरे नम्बर पर रहने से उसे राहत मिली है। जदयू के लिए संदेश यह है कि सबकुछ उतना ही ठीक नहीं है, जितना नेतृत्व को बताया जा रहा है।

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राज्य ब्यूराे, पटना। Rupauli By Election Result: रुपौली उपचुनाव में जदयू की संभावित हार को लेकर पार्टी के अंदर चुनाव के समय से ही सुगबुगाहट चल रही थी। यह बात भी खूब चली कि निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को जदयू के बड़े नेताओं ने टिकट के लिए आश्वस्त किया था।

इस क्रम में उनकी मुलाकात भी जदयू के कई बड़े नेताओं से हुई थी। अचानक जब जदयू ने कलाधर मंडल (Kaladhar Mandal) को रुपौली उप चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बना दिया तो शंकर सिंह (Shankar Singh) निर्दलीय के रूप में मैदान में आ गए। तब नए सिरे से यह चर्चा आरंभ हो गई कि जीत के बाद शंकर सिंह जदयू के साथ चले जाएंगे।

जदयू नेताओं ने रूपौली के लिए कैंप तो जरूर किया लेकिन...

जदयू की रूपौली में हार काे लेकर यह कहा जा रहा कि पार्टी के अंदर का मैनेजमेंट बहुत कारगर नहीं रहा। पटना से पहुंचे पार्टी के नेताओं ने वहां कैंप भी किया पर उनके बीच इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति रही कि उन्हें क्या करना है? प्रबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ था। जो बड़े नेता वहां चुनाव संभालने गए थे उनकी बात भी नहीं सुनी गई। सलाह लागू नहीं हो पाया। बीमा भारती को हराने का लक्ष्य आगे था।

आधार वोटराें में भी नाराजगी की खबर सामने आई थी

जदयू के जो नेता रूपौली चुनाव के लिए वहां सक्रिय थे उनका कहना है कि पार्टी के कोर वोटरों में भी नाराजगी की बात दिख रही थी। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को जदयू का प्रत्याशी हजम नहीं हो पा रहा था। अति पिछड़ा वोट बैंक में धानुक समाज के लोगाें की भी नाराजगी सामने आ रही थी। अल्पसंख्यक समाज के वोटरों ने भी बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई।

 शंकर सिंह की सक्रियता का भी असर दिखा 

स्थानीय स्तर पर शंकर सिंह की सक्रियता सभी समाज के लोगों के बीच कई वर्षों से दिख रही थी। उनकी यह सक्रियता का भी असर दिखा कि गोलबंदी उनके पक्ष में रही।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: बिहार की राजधानी पटना के बोरिंग रोड में शनिवार दोपहर को  जमुना अपार्टमेंट के पीछे बनी एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ी को बुलाया गया लेकिन छोटी गली होने के चलते ये गाड़ियां उस जगह नहीं पहुंच सकीं।

दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया

करीब दो घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। रेस्क्यू टीम में चाैथी मंजिल पर फंसे सात लोगों को बाहर निकाला। इस भीषण आग की चपेट में आने से एक बिल्डर की मौत हो गई। वहीं एक को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। अपार्टमेंट के रास्ते की तंग गलियों के कारण अग्निशमन दस्ते राहत कार्य चलाने में परेशानी हुई।

 अपार्टमेंट के सामने नहीं पहुंच सकीं दमकल की गाड़ियां

अपार्टमेंट के सामने रास्ते की चौड़ाई करीब 10 फीट है, 400 मीटर पहले मोड़, लटकते तार और पेड़ की वजह से दमकल की गाड़ी अपार्टमेंट तक नहीं पहुंच सकी। आग पर काबू पा लिया गया है। फ्लैट को ठंडा किया जा रहा है।

आगे मुड़ने का रास्ता नहीं होने की वजह से दमकल की दस गाड़ियां एक लेन में खड़ी कर दी गईं। वहां से हौज पाइप के जरिए फ्लैट को ठंडा किया जा रहा है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Teachers News शिक्षा विभाग ने एक जुलाई से ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने को लेकर दोबारा आगाह किया है। विभाग ने ऐसे शिक्षकों से कहा है कि विभागीय आदेश नहीं मानने वाले शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। जुलाई का वेतन भुगतान नहीं होगा।

विभाग ने ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट सभी जिलों से मांगी है। निर्देश के अनुसार, उन्हीं शिक्षकों के वेतन भुगतान की अनुशंसा की जाएगी, जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज होगी।

ऑनलाइन उपस्थिति की हो रही मॉनीटरिंग

शिक्षा विभाग के मुताबिक, सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जिला स्तर पर मॉनीटरिंग हो रही है। विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सभी शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति का रिकार्ड अपलोड होना चाहिए। बता दें कि शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को सुनिश्चित कराने के लिए सभी

जिलों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रोग्रामर, तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शामिल हैं।

जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान की अनुशंसा की जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। अब किसी बहुमंजिला इमारत, व्यावसायिक भवन, अस्पताल, होटल व दफ्तरों में बिना निबंधन के लिफ्ट व एस्केलेटर नहीं लगाए जा सकेंगे। ऊर्जा विभाग के पास इसका निबंधन कराना होगा। ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को अपनी मंजूरी प्रदान की।

इसके अतिरिक्त जिन सरकारी कार्यालयों का स्वीकृत भार 20 किलोवाट है वहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि लिफ्ट व एस्केलेटर से संबंधित निर्णय बिहार को स्मार्ट व सुरक्षित राज्य बनाए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वहीं, सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संबंध में जो फैसला लिया गया है, उससे ऊर्जा प्रबंधन में सुधार होगा। राज्य में बहुमंजिली इमारत, व्यावसायिक भवनों व होटलों का निर्माण तेजी से हुआ है। वहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य हो गया है। इस कदम से बिहार पूर्ण स्मार्ट प्रीपेड युक्त राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

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वहीं केंद्र सरकार द्वारा लिफ्ट व एस्केलेटर का संचालन सुरक्षात्मक ढंग से किए जाने को ले इसे अधिनियमित किए जाने का अनुरोध किया गया था। इसी को ध्यान में ऊर्जा विभाग ने लिफ्ट व एस्केलेटर विधेयक के प्रारूप को तैयार किया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीट यूजी पेपर लीक मामले में रॉकी के गिरफ्त में आते ही सीबीआई की गतिविधियां तेज होने लगी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रॉकी को गुरुवार को पटना से गिरफ्तार किया था।

उसे कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिनों की रिमांड पर लिया है। रिमांड मिलने के बाद केंद्रीय जांच टीम ने शुक्रवार की सुबह से रॉकी से पूछताछ शुरू की। इस दौरान रॉकी से कई अहम जानकारियां जांच टीम को मिली हैं। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आज की पूछताछ के क्रम में रॉकी से पेपर लीक की प्लानिंग, उसे अमल में लाने के तौर तरीकों के साथ इस मामले में शामिल अन्य लोगों के नाम की जानकारी लेने के लिए अलग अलग सवाल पूछे गए।

सूत्र बता रहे हैं कि रॉकी से मिली जानकारियों को आधार बनाकर सीबीआई  की अलग-अलग टीम ने पटना, दानापुर, कोलकाता समेत चार स्थानों के दस से अधिक ठिकानों पर छापा मारा। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

छापेमारी में नई गिरफ्तारी नहीं

छापेमारी के दौरान किसी नए व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। छापेमारी में कुछ स्थानों से लैपटॉप समेत कुछ दस्तावेज सीबीआई द्वारा जब्त करने की जानकारी मिल रही है। ये सभी स्थान सेटरों के ठिकाने रहे हैं या इन स्थानों पर पेपर लीक से जुड़ी गतिविधि रही है। 

सूत्रों की माने तो रॉकी से पूछा गया कि उसे प्रश्न पत्र कब कैसे और किसके माध्यम से मिला। इसे हल कहां कराया गया। सॉल्वर टीम में कौन कौन और कहां कहां के थे। जांच टीम को कोटा समेत अन्य स्थानों के कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षकों की भूमिका के बारे में भी कुछ जानकारियां मिली हैं।

इससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच चल रही है। इसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रॉकी से खासतौर से यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि उसने बिहार और झारखंड के अलावा किन-किन स्थानों पर उत्तर समेत प्रश्न पत्र के पीडीएफ को भेजा था। चिंटू के अतिरिक्त जिन लोगों को पीडीएफ भेजा था उनके नाम और मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है। 

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जागरण संवाददाता, पटना। Harding Park Terminal बिहार की राजधानी पटना के हार्डिंग पार्क में लोकल ट्रेनों का टर्मिनल बनाने के लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे के अभियंताओं की टीम हार्डिंग पार्क का निरीक्षण कर चुकी है। निरीक्षण के उपरांत ही रेलवे की ओर से टर्मिनल बनाने की तैयारी शुरू की गई है।

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार से मिली हार्डिंग पार्क की 4.80 एकड़ जमीन पर लोकल ट्रेनों का टर्मिनल बनाने की तैयारी की जा रही है।

टर्मिनल बनने के बाद रेलवे की ओर से पटना से सासाराम, आरा, बक्सर, गया, झाझा सहित आसपास के क्षेत्रों में जाने वाली ट्रेनों को यहीं से खोला जाएगा। वर्तमान में लोकल ट्रेन भी पटना जंक्शन के विभिन्न प्लेटफार्मों से खुलते हैं। इससे प्लेटफार्मों पर काफी दबाव बना रहता है।

टर्मिनल बनने के बाद पटना जंक्शन पर कम होगा दबाव

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हार्डिंग पार्क में टर्मिनल बनने के बाद पटना जंक्शन पर लोकल ट्रेनों का दबाव बहुत कम जो जाएगा। इससे ट्रेनों के संचालन में भी काफी सुविधा हो जाएगी।

उम्मीद है कि अब जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जमीन का हस्तातंरण नहीं होने के कारण ही रेलवे काम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। वैसे रेलवे के अभियंता समय-समय पर हार्डिंग पार्क का दौरा कर उसकी उपयोगिता पर बार-बार चर्चा कर रहे थे।

बहुतहद तक इसकी प्लानिंग भी कर ली गई है। केवल जमीन आवंटन को लेकर रेलवे का इंतजार था। राज्य सरकार के कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब सभी बाधाएं दूर कर ली गई हैं, शेष काम भी जल्द शुरू होने की उम्मीद की जा रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार विभिन्न विभागों में नौ सौ से अधिक पदों नियुक्तियां करेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। 

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने पांचवां और छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया है। 

मंत्रिमंडल के अनुसार इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना में अपर निदेशक (मेडिकल कार्डियोलाजी) एवं अपर निदेशक (सर्जिकल कार्डियोलाजी) के दो नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राज्य के नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) में कुल 62 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। 

वहीं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में पूर्व से प्रारंभ विभिन्न व्यवसायों में व्यवसाय अनुदेशकों तथा गणित अनुदेशकों, ड्राइंग अनुदेशकों के 130 एवं ग्रुप अनुदेशकों के 7 कुल 137 पद सृजित किए गए हैं। 

पंचायती राज विभाग में भी पद सृजन को मंजूरी

पंचायती राज विभाग में मुख्यालय स्तर पर पंचायती राज अभियंत्रण संगठन में चार तकनीकी एवं दो गैर तकनीकी कुल छह पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। 

नए पदों के सृजन से गांवों में विकास के काम को तकनीकी और सुचारु रुप से चलाने के लिए पंचायती राज विभाग का अपना इंजीनियरिंग विंग हो जाएगा। 

राज्यपाल सचिवालय पटना के लिए प्रोटोकाल अफसर के एक स्थायी पद के सृजन की स्वीकृति भी दी गई। इन पदों के अलावा 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए कुल 338 पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। 

31 राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए कुल 203 शैक्षणिक पद सृजित किए गए हैं। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 239 के सृजन की स्वीकृति मिली है। 

इन पदों के अलावा 534 प्रखंडों, 11 श्रमायुक्त कार्यालयों और दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान पटना के लिए कुल 548 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन रखने तथा सभी 534 प्रखंडों में एक-एक डाटा इन्ट्री आपरेटर बहाल करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। 

कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी

मंत्रिमंडल ने पांचवां और सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। 

छठे वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे राज्यकर्मियों, पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को अब 230 के स्थान पर 239 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। 

इस राशि का भुगतान पहली जनवरी 2024 के प्रभाव से होगा। इसी तरह पांचवें वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे राज्यकर्मियों, पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को अब 427 फीसदी के स्थान पर 443 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है। 

इस राशि का भुगतान भी पहली जनवरी 2024 के प्रभाव से होगा। जंगली जानवरों के द्वारा मानव जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि के दर में वृद्धि की जाएगी।

पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान योजना होगी लागू 

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के नए स्वरूप प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को राज्य में लागू करने की स्वीकृत हुई है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रविधानों को लागू किया जाना है।

इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की गुणवत्ता के लिए राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शासन, शैक्षणिक और परीक्षा में सुधार करना है।

मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय

राजभवन में राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय व अतिथि गृह के निर्माण के लिए 129.69 करोड़ स्वीकृत। बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति।

सोन, किऊल, फल्गू, मोरहर व चानन नदियों के पुनर्भरन अध्ययन का प्रस्ताव मंजूर। इसके तहत इन नदियों से निकले बालू और मानसून अवधि में नदियों में बालू के भराव की स्थिति का अध्ययन होगा।

राज्य के सरकारी कार्यालयों में 20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति। मोहनिया एवं भभुआ शहरों के लिए सतही जल को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने के लिए 198.58 करोड़ स्वीकृत।

तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी थियेटर की स्थापना के लिए काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम कोलकाता बनाई गई कार्यान्वयन एजेंसी। सेक्रेटेरियट लोकल एरिया नेटवर्क 3.0 के क्रियान्वयन के लिए 65.80 करोड़ स्वीकृत।

एनसीसी के कैडेट एवं अंशकालिक अधिकारियों के सेलिंग, एक्सपेडिशन सहित प्रशिक्षण शिविरों के दौरान भोजन भत्ता दर में वृद्धि के अनुसार राज्यांश के रूप में 1.12 करोड़ स्वीकृत।

बिहार पुलिस के तहत गठित स्पेशल आक्जलरी पुलिस में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल बल 3257 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत।

20 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभ की गणना के लिए वैचारिक वेतनवृद्धि अनुमान्य करने का प्रस्ताव स्वीकृत। सहायक अभियंता प्रवीण कुमार और सहायक अभियंता सुरेश राम की बर्खास्तगी का प्रस्ताव स्वीकृत।

एनएच और एसएच के समीप विकसित होंगे औद्योगिक क्षेत्र

राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के लिए बियाडा के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना आवश्यक हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत एनएच और एसएच के समीप औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने हैं, ताकि नए उद्योगों को सुलभ संपर्कता मिले।

नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के अलावा मंत्रिमंडल ने मेसर्स वेस्टवेल बायोरिफाईनरी प्रा. लिमिटेड राजापट्टी कोठी गोपालगंज, मेसर्स सोना बिस्कुट लि. सिकंदरपुर बिहटा, मेसर्स कालेंदी वेंचर्स एलएलपी पटना, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. पाटलिपुत्र सीमेंट वर्क वर्क यूनिट-2 शाहजहापुर दनियावां, मेसर्स रिपुराज एग्रो प्रा. लिमिटेड पूर्वी चंपारण, मेसर्स त्रिलोकेश्वर इस्टेट प्रा. लि. मौजा-सिमली मुरारपुर, मेसर्स रिगल रिर्सोसेज लि. भटगांव गलगलिया चेकपोस्ट ठाकुरगंज (किशनगंज), मेसर्स बीके वेयरहाउस एलएलपी फतुहा और मेसर्स पंचकन्या फूडस प्रा. लि, सिकंदर पुर औद्योगिक क्षेत्र बिहटा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने पटना के अलावा पांच अन्य शहरों में पीएम ई-बस सेवा के तहत चार सौ ई-बसें चलाने का निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। राशि से बसों की खरीद के साथ ही चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

इसके अलावा सरकार ने राज्य पथ परिवहन निगम को नई बसों की खरीद के लिए अलग से 72 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 48 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। 

बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे 

मंत्रिमंडल की जानकारी के अनुसार, सरकार ने आज की बैठक में राज्य में ई-परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय पारित किए। जिसके अंतर्गत पीएम ई-बस सेवा के लिए 1032.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि में केंद्रांश 728.42 करोड़, जबकि राज्यांश 235.20 करोड़ रुपये शामिल हैं।

राशि से पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया शहरों में चार सौ ई-बसें चलेंगी। इसके अलावा बसों के लिए ई-चार्जिंग स्टेशन का निर्माण होगा। बसों के ठहराव और चालन के लिए बस डिपो बनाए जाएंगे। योजना के तहत राज्यांश-केंद्रांश मिलाकर बसों को खरीदने पर 874.8 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी प्रकार ई-चार्जिंग स्टेशन निर्माण पर 8.82 करोड़ और बस डिपो निर्माण पर 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

परिवहन निगम को नई बसों के लिए दिए गए 72 करोड़ 

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय मार्गों पर अधिक से अधिक यात्रियों को सुगम परिवहन सुविधा देने के लिए नई बसों की खरीद के लिए 73.20 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

राज्य की विभिन्न सड़कों पर बसों के चलने से आम जनता को जहां परिवहन की सुविधा मिलेगी वहीं सरकार का आकलन है कि पांच सौ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि 30 हजार यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलने लगेगी। 

शहरी क्षेत्रों में ई-वाहनों का परिचालन विनियमित करेगी सरकारमंत्रिमंडल ने सड़क सुरक्षा, बेहतर यात्री सुविधा और शहरों को जाम से मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न प्रमंडलों और जिला मुख्यालयों जैसे पटना व अन्य शहरी क्षेत्रों में आटो, ई-रिक्शा परिचालन को विनियमित करने के लिए योजना लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

नीति लागू होने से ई-रिक्शा और आटो से होने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी साथ ही प्रदूषण में कमी आएगी। यात्रियों को सुरक्षित सड़क यात्रा की सुविधा मिलेगी। दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके अलावा नीति के तहत आटो, ई-रिक्शा के लिए पार्किंग स्थल, ठहराव स्थल का निर्धारण भी होगा। 

सेप्टिक टैंक सफाई में मृत्यु तो 30 का लाख का मुआवजा 

मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मैनुअल सीवर जिसमें मैनहोल, सेप्टिक टैंक आते हैं उनकी सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु की स्थिति में सफाईकर्मी के स्वजन को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव पारित किया है। कर्मी के सेप्टिक टैंक या मैनहोल साफ करते हुए स्थायी विकलांग होने पर 20 लाख और विकलांग होने पर 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा पीड़ित के आश्रित का सरकारी विद्यालय में नामांकन,कौशल प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम में उसका नामांकन और सरकारी छात्रवृत्ति भी देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और जेपी गंगा पथ के विस्तार में होगा रेलवे की जमीन का उपयोग

पटना। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और जेपी गंगा पथ के विस्तार के लिए एक ओर जहां हार्डिंग पार्क की राज्य की जमीन रेलवे को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। वहीं रेलवे राज्य सरकार को पटना सिटी स्थित पटना घाट और दानापुर स्टेशन के निकट की जमीन राज्य सरकार को देगा।

मंत्रिमंडल के अनुसार हार्डिंग पार्क में राज्य सरकार की 4.80 एकड़, जमीन के बदले रेलवे बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के विस्तार के लिए दानापुर रेलवे स्टेशन के पास की 14.38 एकड़ जमीन और जेपी गंगा पथ के विस्तार के लिए पटना घाट की 18.54 एकड़ जमीन का पारस्पर आदान-प्रदान करेगा।

इस कार्य में करीब 98.24 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सड़क से जुड़ी योजनाओं के लिए रेलवे की जमीन मिलने से राज्य का तेजी से विकास होगा और पटना शहर की ट्रैफिक समस्या का समाधान भी आसानी से हो सकेगा।

बता दें कि राज्य सरकार की हार्डिंग पार्क की जमीन लेने के बाद रेलवे हार्डिंग पार्क में टर्मिनल स्टेशन, लोकल ट्रेनों के लिए प्लेटफार्म समेत अन्य सुविधाएं विकसित करेगा।

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संवाद सहयोगी, दानापुर (पटना)। Patna Crime शुक्रवार को राजधानी पटना में खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। दानापुर में खगौल रोड स्थित एक मैरेज हॉल में देर रात हथियार बंद अपराधियों ने शादी समारोह के दौरान दूल्हे के बड़े भाई और बहनोई की गोली मारकर हत्या कर दी।

इस घटना के वक्त मैरेज हॉल के अंदर जयमाल चल रहा था। इसी दौरान मैरेज हॉल के बाहर चार बाइक पर बैठे आठ की संख्या में बदमाशों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी।

फायरिंग की आवाज सुन दूल्हे के चाचा बाहर आये तो देखा दो लोगों को गोली लगी है। बदमाशों ने जब उनपर भी फायरिंग की तो वे हॉल के अंदर भागे।

क्या है पूरा मामला

बताया जाता है कि जमुई के मलयपुर के टून सिंह के बेटे अमित की बारात आयी थी। बक्सर के बड़की नैनीजोड निवासी सूर्यदेव उपाध्याय की बच्ची प्रगति की शादी थी।

मृतक की पहचान जमुई जिले के मलेयपुर के गोल्डेन सिंह(दूल्हे के भाई) और भागलपुर जिले के मानिकपुर थाना के शाहकुंड निवासी सर्वेन्द्र सिंह (दूल्हे के बहनोई) के रूप में हुई है। घटना के बाद दोनों पक्ष के लोग वापस बिना शादी हुई घर लौट गए।

बारात दानापुर खगौल मार्ग स्थित रूद्रा मैरेज हॉल में आया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की जांच में जुटी है। घटनास्थल से पांच पिस्टल का खोखा पुलिस ने बरामद किया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Police Constable Recruitment Exam केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) बिहार पुलिस में सिपाही के 21 हजार 391 पदों के लिए रद परीक्षा दोबारा सात अगस्त से छह विभिन्न तिथियों में आयोजित करेगा। पर्चा लीक होने के कारण पिछले साल एक अक्टूबर को दोनों पालियों की परीक्षा रद कर दी गई थी।

वहीं, सात और 15 अक्टूबर को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। सात, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को एकल पाली में सभी 38 जिलों में परीक्षा का संचालन दोपहर 12:00 से 2:00 बजे तक होगा। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति सुबह 9:30 बजे से होगी।

सुबह 10:30 बजे के बाद किसी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पर्षद की वेबसाइट https://www.csbc.bih.nic.in/पर परीक्षा कार्यक्रम और विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है।

अभ्यर्थी 15 जुलाई से पर्षद की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर या आवेदन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि प्रविष्ठ कर परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्र के जिला की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

31 जुलाई से डाउनलोड होगा ई-प्रवेश पत्र

ई-प्रवेश पत्र विभिन्न तिथियों में जारी किया जाएगा। पर्षद के अनुसार, सात अगस्त की परीक्षा के लिए 31 अगस्त, 11 की परीक्षा के लिए चार अगस्त, 18 अगस्त के लिए 11, 21 अगस्त के लिए 14, 25 अगस्त के लिए 18 तथा 28 अगस्त के लिए 21 अगस्त से प्रवेश पत्र अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा में शामिल होने के लिए ई-प्रवेश पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि) प्रस्तुत करना होगा। यदि ई-प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी प्रपत्र को भरकर राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फोटो के साथ ई-प्रवेश पत्र के साथ केंद्र में उपस्थित होंगे।

डुप्लीकेट ई-प्रवेश पत्र पांच से जारी होगा

पर्षद के अनुसार, किसी कारणवश वेबसाइट से ई-प्रवेश डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में बैक हार्डिंग रोड स्थिति कार्यालय से विभिन्न तिथियों में डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।

सात अगस्त की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी पांच को, 11 का नौ, 18 का 16, 21 का 19, 25 का 23 तथा 28 अगस्त की परीक्षा के लिए 26 को डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी समेत प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। इनके प्रभाव से राज्य में वर्षा का प्रभाव बना हुआ है। शुक्रवार को पटना व आसपास इलाकों के अलावा उत्तरी भागों में तेज हवा के साथ मेघ बरसने के साथ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है।

शनिवार को पटना सहित अधिसंख्य जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। कुछ जगहों पर वज्रपात के भी आसार हैं। प्रदेश के नौ जिलों के कैमूर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, किशनगंज, अररिया, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार जिले के एक या दो स्थानों पर अतिभारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों हल्‍की बारिश व वज्रपात के आसार

वहीं, पटना सहित गया, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी व पश्चिम चंपारण जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की वर्षा की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून द्रोणी रेखा अमृतसर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, जलपाईगुड़ी से गुजर रही है। वहीं, एक चक्रवातीय परिसंचरण उप हिमालयी पूर्वी बिहार के आसपास बना हुआ है। इनके प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी भागों व दक्षिणी भागों के अधिसंख्य भागों में वर्षा के आसार हैं।

डेहरी में रहा अध‍िकतम तापमान

बीते 24 घंटों के दौरान पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में हल्की तो कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। सीतामढ़ी के ढेंगराब्रिज में सर्वाधिक वर्षा 121.0 मिमी, पटना के पालीगंज में 88.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

शुक्रवार को पटना सहित आसपास इलाकों में छिटपुट वर्षा से मौसम सामान्य बना रहा। शुक्रवार को पटना में 0.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस जबकि, 36.0 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

इन जगहों पर दर्ज हुई वर्षा (मिमी. में) औरंगाबाद के कुटुंबा 115.6 पूर्वी चंपारण के ढाका 115.6 गया 110.4 खगड़िया 110.0 मुजफ्फरपुर के साहेबगंज 98.6 रोहतास के डेहरी 91.0 मोतिहारी 86.4 भागलपुर के पीरपैती 81.6 पटना के दनियावां 77.6 मुजफ्फरपुर के मोतीपुर 75.2 प्रमुख शहरों का तापमान

शहर

अधिकतम न्यूनतम पटना 33.7    26.2 गया 33.7  24.1 भागलपुर 32.7 25.8

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News: जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने शुक्रवार को कहा कि राजद के शासनकाल में सबसे अधिक प्रताड़ित हुआ अतिपिछड़ा समाज। इस समाज को नीतीश राज में सम्मान मिला।

राजीव रंजन ने कहा कि राजद के शासनकाल में सबसे अधिक हत्याएं अति पिछड़ा समाज के लोगों की हुई। इस वजह से सर्वाधिक पलायन इसी वर्ग के लोगों ने मजबूरी में किया।

हकीकत यह है कि उस समय अति पिछड़ा समाज की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी थी। उन्हें न तो कानून का संरक्षण प्राप्त था और न ही सरकार उनकी सुध लेती थी।

जाति पूछकर दिन-दहाड़े लोगों को गोली मार दिया जाता था। छोटे-छोटे काम धंधा में लगे लोगाें को रंगदारी टैक्स के लिए मजबूर किया जाता था। यहां तक कि किसानों की खडी फसल को जला दिया जाता था। वहीं नीतीश कुमार के शासनकाल में जब अति पिछड़ा समाज को उनका वाजिब अधिकार मिल रहा तो राजद नेताओं के सीने पर सांप लोट रहा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics News Today: ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज मिल जाता है तो यह विकसित प्रदेशों की सूची में शामिल हो जाएगा।

जदयू प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समस्या सुन संबंधित विभाग को उनके निदान का निर्देश देने के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही।

अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो....

अशोक चौधरी (Ashok Chaudhary) ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार को सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला प्रदेश बनाया है। अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज मिल जाता है तो हम काफी तेज गति से आगे बढ़ेंगे।

अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में मेंटेनेंस पालिसी नहीं रहने वाली टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि वह तो 17 महीने तक ग्रामीण कार्य के मंत्री भी रहे, तब क्यों नहीं बनाया मेंटेनेंस पालिसी।

पुल-पुलियों को सुरक्षित रखने को ले क्याें नहीं नीति पर आगे बढ़े? कुछ घटनाओं को आधार बनाकर सरकार पर सवाल करना उचित नहीं है। जहां कहीं भी अभियंता या फिर अधिकारी की लापरवाही सामने आएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

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राज्य ब्यूरो,  पटना। Bihar Political News Today: लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि यह कैसी विडंबना है कि जदयू अपनी ही सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की गुहार लगा रहा।

शुक्रवार को पटना हवाईअड्डा पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि जदयू को अपने अधिकारों के लिए भी अपने ही सहयोगियों से गुहार लगानी पड़ रही है। यह दुखद स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को केंद्र में सरकार बनाते ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था। अगर वे ऐसा नहीं कर सके, तो यह बिहार के लिए दुखद है।

मीडिया से बातचीत में मीरा कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की तार्किक आलोचना की। उनकी पार्टी (जदयू) के भाजपा के साथ गठबंधन की विडंबना का उल्लेख किया। कहा कि सरकार में होते हुए भी अपनी ही सरकार के लिए विशेष दर्जा की मांग करनी पड़े, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है!

नरेन्द्र मोदी को न तो बिहार के लोगों की परवाह है और न ही उन लोगों की, जिन्होंने नीतीश की तरह उनका समर्थन किया है। जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा करते हुए मीरा कुमार ने माना कि सरकार इस मुद्दे पर सही तरीके से काम कर रही है। इस संदर्भ में जागरूकता महत्वपूर्ण है। अभी सभी को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पुल ढह रहे, जांच-कार्रवाई ढीली

ढहते पुलों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार, दोनों बिहार को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। कई पुल टूट गए हैं। न तो सही जांच हो रही और न ही दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई! संशय प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि क्या यह सरकार कर रही है! जनता देख रही है कि पुल कैसे बनते और ढहते हैं। हमारी मांग उचित जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है।

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राज्य ब्यूरो,पटना। Bihar Politics News: राजद ने कहा है कि भाजपा और जदयू के नेता लालू के परिवार पर जितना चिंतन करते हैं उसका 10 प्रतिशत भी यदि राज्य के बारे में चिंता करते तो आज बिहार का पूरा सिस्टम इस प्रकार ध्वस्त नहीं होता।

केंद्र और बिहार सरकार की सारी ऊर्जा लालू परिवार को गाली देने में खर्च होती है: आरजेडी

राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार में शामिल बिहार के मंत्री हों या बिहार सरकार के मंत्री हों इनकी सारी ऊर्जा और समय तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के परिवार को गाली देने में हीं खर्च करते हैं। वे सरकार का काम कब करेंगे।

एनडीए सरकार बोलने की स्थिति में नहीं हैं: आरजेडी

चितरंजन गगन ने कहा कि आज कहीं पुल जलसमाधि ले रहा है तो कहीं सड़क धंस रही है। वे आज कुछ बोलने की स्थिति में हैं नहीं। आलम यह है कि मामूली काम तक के लिए मुख्यमंत्री को कार्य एजेंसी के कर्मचारियों से आरज़ू-मिन्नत करनी पर रही है। प्रशासन का कोई खौफ है हीं नहीं।

दिनदहाड़े हत्या, लूट, बैंक लूट, डकैती, छेड़खानी और अपहरण जैसी घटनाएं सामान्य बात है। भ्रष्टाचार इनकी रग रग में शामिल है। वैसे भी लालू, तेजस्वी को गाली देने के सिवा वे और कर भी क्या सकते है।

राजद प्रवक्ता ने कहा कि अजीब विडंबना है कि अठारह साल से सत्ता में बैठे लोग अपनी हर विफलता पर विपक्षी दलों से सवाल पूछते हैं और अपनी नाकामियों का ठीकरा मात्र सत्रह महीने तक सरकार में शामिल दल के उपर फोड़ते हैं।

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जितेंद्र कुमार, पटना। Patna News: लोकनायक जयप्रकाश भवन, यह डाकबंगला चौराहा पर है। इसमें कई कार्यालय हैं, दुकानें भी हैं। शहर का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल। हर कोई जानता है, पर जिस बहुमंजिले भवन में आज जा रहे हैं, वह कभी सुंदर सा डाकबंगला हुआ करता था। चारों ओर पेड़, खुली जगह। डाकबंगला चौराहा लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इसके पीछे की भी कहानी है।

ऐसे हुआ था डाकबंगला चौराहा का नामाकरण

पहले यह बांकीपुर डाकबंगला हुआ करता था। एक गांव ही था। आगे चलकर जब पटना बिहार की राजधानी बना तो बांकीपुर उसका एक क्षेत्र भर रह गया। तो जिस डाकबंगला चौराहे को आज देख रहे, वह बांकीपुर हुआ करता था। डाकबंगला चौराहा का नामकरण भी कविगुरु के नाम पर रवींद्र चौक हो गया है। यह और बात है कि लोग आज भी डाकबंगला चौराहा ही बोलते हैं।

इस चौराहे की कहानी के 131 वर्ष हो गए

इस डाक बंगला चौराहे (Dak Bungalow Chauraha) की कहानी को 131 वर्ष हो गए। वर्ष 1885 में नागरिक सेवाओं के लिए बिहार एंड ओडिसा लोकल सेल्फ गवर्मेंट एक्ट बना। हालांकि, बिहार अभी अलग प्रांत नहीं बना था। बंगाल का ही हिस्सा था। नागरिक सेवाओं के लिए शहरी क्षेत्र में नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला परिषद का उदय हुआ।

1893 में यहीं पर डाकबंगला का निर्माण कराया गया और यह डाकबंगला चौराहे के रूप में प्रसिद्ध हो गया। 20वीं सदी के आठवें दशक तक नेताओं की बैठकी इसी डाकबंगला में होती रही। 1984 में इसे तोड़कर छह मंजिला व्यावसायिक परिसर बनाया गया। यह जिला परिषद के अधीन है।

ऐसे था पटना जिला परिषद का विस्तार

Patna News: पटना जिला परिषद का विस्तार पूरब में अंग क्षेत्र (पूर्व बिहार) की सीमा तो दक्षिण में मगध और पश्चिम में शाहाबाद की सीमा तक था। ब्रिटिशकाल से ही बख्तियारपुर से राजगीर और फतुहा से इस्लामपुर तक रेल सेवा पटना जिला परिषद के अधीन थी।

1982 तक जब गंगा पर गांधी सेतु का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, तब तक नदी घाटों पर नाव परिचालन और सड़क परिवहन भी इसके जिम्मे रहा। बैलगाड़ी, तांगा, साइकिल सहित अन्य स्रोतों से मिलने वाले टैक्स से स्कूल, अस्पताल और जन सुरक्षा का कार्य जिला परिषद के अधीन था। डाकबंगला को तोड़कर जिस लोकनायक भवन का निर्माण किया गया, वहां निजी क्षेत्र की कंपनियों ने व्यावसायिक परिसर बनाया।

वाष्प इंजन रोड रोलर से ग्रामीण पथ निर्माण 

सड़कों के निर्माण के लिए वाष्प इंजन रोड रोलर लाया गया। दो साल पहले तक जिला अभियंता कार्यालय के सामने पड़े वाष्प इंजन रोड रोलर को संरक्षित किया गया है। खगौल डाकबंगला में भी ऐसे दो प्राचीन वाष्प इंजन रोड रोलर अभी भी हैं। वर्ष 1938 में पटना जिला परिषद का कार्यालय सह सभाकक्ष का निर्माण किया गया।

डच वास्तुकला से बनाए गए भवन में जिला अभियंता का कार्यालय हुआ करता था। लोकल सेल्फ गवर्मेंट कैडर के अभियंता, वैद्य, यूनानी चिकित्सक, डाकबंगला के खानसामा, भिश्ती, चौकीदार, रोड सरकार, दीवान जैसे पदधारक हुआ करते थे। पटना जिला अभियंता और जिला परिषद कार्यालय तोड़कर अब छह मंजिला नया कलेक्ट्रेट भवन बनाया जा रहा है।

1927 में अध्यक्ष को मिली थी कार

बात सन 1927 की है। आज की तरह चिकनी और चौड़ी सड़कें नहीं थीं, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष का क्षेत्र तीन सांसदों के क्षेत्र के बराबर हुआ करता था। जन सुविधाओं की निगरानी के लिए सुदूर गांवों तक पहुंचना आसान नहीं था। तत्कालीन जिला परिषद अध्यक्ष बी. गुरुसहाय लाल के नाम से कार का रजिस्ट्रेशन हुआ था। वे लंगरटोली मोहल्ला के रहने वाले थे।

हालांकि, 1928 में दीघा घाट निवासी सी. डेविड के नाम से भी माडल फिएट कार का रजिस्ट्रेशन हुआ। उसी साल दूसरी गाड़ी कदमकुआं निवासी एमएलए मदूद अहमद ने खरीदी। पटना जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार कहते हैं कि परिषद की संपत्ति का सदुपयोग नहीं हो सका। इसके वैभवशाली इतिहास को संजोया नहीं जा सका। वर्तमान में भी बची हुई संपत्ति को विकसित कर बहुत कुछ किया जा सकता है।

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रमण शुक्ला, पटना। Bihar Political News:बिहार में राज्यसभा की दो सीटें रिक्त हो रहीं। विवेक ठाकुर एवं मीसा भारती के लोकसभा सदस्य चुन लिए जाने के कारण दोनों रिक्तियां हुई हैं। इन दोनों सीटों पर भाजपा की दावेदारी पक्की हो चुकी है।

भाजपा और जेडीयू में सीट को लेकर डील पक्की

विवेक ठाकुर वाली सीट तो पहले से ही भाजपा की थी, लेकिन राजद की मीसा भारती वाली सीट विधानसभा में संख्या बल के कारण भाजपा के पक्ष में जा रही। राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) में अंतिम रूप से यह सहमति हो चुकी है। इसके एवज में विधान परिषद की दो सीटें जदयू को मिली हैं।

इसमें विधानसभा कोटे की एक सीट पर जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा निर्विरोध विधान पार्षद चुने जा चुके हैं। यह सीट राजद के रामबली सिंह सदस्यता समाप्त होने के कारण रिक्त हुई थी। अब दूसरी सीट स्नातक कोटे की है, जहां पिछली बार विजेता रहे देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के टिकट पर लोकसभा पहुंच चुके हैं।

राजग के दो नेता स्वयं को घोषित कर चुके हैं प्रत्याशी

वर्तमान में उच्च सदन की तीन रिक्त सीट में राजग के दो नेता स्वयं को प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। राज्यसभा की एक सीट पर रालोमो (राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा स्वयं को प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं।अब एक सीट शेष है। इस सीट पर भाजपा के कई नेताओं की नजर टिकी हुई है।

वहीं, बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक की रिक्त हुई सीट पर जदयू के एक प्रवक्ता ने अपने आप को भावी प्रत्याशी घोषित करते हुए इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया है।

जदयू जल्द करेगी उम्मीदवार की घोषणा

साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त होने का भी दावा कर दिया है। हालांकि, तिरहुत स्नातक सीट पर जदयू के कई नेताओं की नजर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग की ओर से उप चुनाव की घोषणा के बाद इस सीट पर जदयू किस पर दांव लगाती है।

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जागरण टीम, पटना। Anant Radhika Wedding अनंत-राधिका की शादी मुंबई में हो रही है, लेकिन सियासत बिहार में तेज है। दरअसल, मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने लालू परिवार के लिए स्पेशल चार्टर्ड विमान पटना भिजवाया। उसी से पूरा परिवार मुंबई के लिए रवाना हुआ। इसी पर अब बीजेपी नेता व राज्य के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक वीडियो जारी कर कहा, "वाह रे जंगलराज के युवराज, राजद के शहजादे ट्विटर बॉय। बता दीजिए ना कहां जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ मंगल मनाने। लोग जानना चाहते हैं"।

चार्टर्ड विमान से सपरिवार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अंबानी परिवार में हो रही शादी में शामिल होने के लिए मुंबई जाने पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खूब घेरा।#Bihar #TejashwiYadav #VijaySinha #AmbaniWedding #BiharPolitics pic.twitter.com/zJ78R5CO6A

— Yogesh Sahu (@ysaha951) July 12, 2024 'अंबानी जी के बारे में आप क्या-क्या जहर उगलते थे'

विजय सिन्हा (Vijay Sinha) ने कहा कि देश के उद्योगपतियों के बारे में, अंबानी जी अडाणी जी के बारे में आप (तेजस्वी यादव) क्या-क्या जहर उगलते थे, क्या-क्या बोलते थे। सदन में कितने जोश से बोले थे कि हम चार्टर्ड विमान नहीं लेते हैं। आज उसी चार्टर्ड विमान का प्रयोग पूरा बिहार कर रहा है।

'आप और आपके राहुल भैया, ममता दीदी सब पहुंच रहे हैं'

उन्होंने यह भी कहा कि आपको निमंत्रण मिला है जरूर जाइए, लेकिन चुनाव के पहले आपने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) के लिए आपने बहुत जहर उगला था। वहीं, अब आप और आपके राहुल भैया, ममता दीदी सब लोग पहुंच रहे हैं।

विजय सिन्हा ने कहा कि आप लोगों ने चुनाव से पहले उसी उद्योगपति के खिलाफ माहौल बनाया था। उस समय आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। कथनी-करनी एक रखनी चाहिए। जनता सब देख रही है, इससे सबक लीजिए।

केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर भी बोले डिप्टी CM

एक्साइज पॉलिसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत (Arvind Kejriwal Bail) दिए जाने पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "यह कोर्ट का फैसला है, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं... जमानत और सजा कोर्ट ही देता है, इसमें एनडीए गठबंधन की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ये लोग जनता को धोखा देने का खेल खेलते हैं।"

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Land Survey News मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के टास्क को जमीन पर उतारने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विशेष उपाय कर रहा है। इसके तहत बचे हुए 18 जिलों में भी सर्वेक्षण शुरू करने का आदेश दिया गया है। 20 जिलों में यह पहले से हो रहा है। इस काम में मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा स्वयं रूचि दिखा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण को चुनाव की तर्ज पर पूरा करें। पिछले दिनों हुई बंदोबस्त पदाधिकारियों की बैठक में मेहरोत्रा ने कहा कि अगले दो महीने तक हरेक सप्ताह सर्वे की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा की जाए। उन्होंने नए नियोजित 9888 सर्वेकर्मियों को सर्वे ऑफिस में प्रशिक्षण का निर्देश दिया। ये सर्वे ऑफिस अंचल कार्यालय के आसपास हैं।

मुख्य सचिव ने दिया ये निर्देश

तीन सप्ताह के व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण के बाद ये सब सर्वे में लग जाएंगे। कहा गया कि अमीनों के लिए टूल किट, टेबल-कुर्सी, आलमीरा एवं इंटरनेट सहित जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि हवाई सर्वे करने वाली एजेंसियां हवाई फोटोग्राफी के आधार पर तैयार आर्थो मैप शिविर कार्यालय में उपलब्ध करा दें।

सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग को निर्देश दिया गया कि जहां अंचल में जिस नक्शे पर अंचल का काम चल रहा है, वह नक्शा प्रिंट कर शिविर कार्यालय में उपलब्ध दें।

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार भी हुए एक्टिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रशिक्षण को यथासंभव आवासीय करने का निर्देश जिलाधिकारियों एवं बंदोबस्त पदाधिकारियों को दिया।

उन्होंने कहा कि हरेक अमीन को चार मौजा आवंटित किया जा रहा है। मौजों को जमाबंदी की संख्या के मुताबिक छोटे-बड़े मौजा में बांटा गया है। पहले छोटे मौजों में सर्वेक्षण पूरा किया जाएगा।

भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक तथा विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि पहले से काम कर रहे सर्वे कर्मियों को राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया है। ये मास्टर ट्रेनर का काम करेंगे। डीएम उनकी पहचान कर उनसे प्रशिक्षण दिलवाएं।

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