Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। आईएएस संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मंगलवार को हंस व अन्य के खिलाफ दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, नागपुर में ईडी की छापामारी में जहां 60 करोड़ के शेयर में निवेश और रियल इस्टेट में 18 करोड़ के निवेश के प्रमाण मिले, वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को कई ऐसे लोगों के सुराग भी मिले हैं जो संजीव हंस की काली कमाई को सफेद करने में हंस के मददगार थे। सुराग मिलने के बाद ईडी ऐसे तत्वों के खिलाफ सबूत जुटाने में जुट गई है।

ईडी पटना जोनल कार्यालय की टीम ने मंगलवार को आईएएस संजीव हंस और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, जयपुर, नागपुर में 13 स्थानों पर एक साथ छापा मारा था। जिनके यहां यह कार्रवाई की गई वे सभी हंस के सहयोगी बताए जाते हैं।

छापामारी के दौरान जांच एजेंसी को यह जानकारी मिली कि विभिन्न सरकारी पदों पर रहते हुए और अपनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान हंस ने भ्रष्टाचार से करोड़ों की आय अर्जित की थी। संजीव हंस के मददगारों में पूर्व विधायक गुलाब यादव और अन्य कई नामी लोगों के नाम बताए जा रहे हैं।

संजीव हंस के करीबी के डी-मैट अकाउंट से बरामद किए 60 करोड़ के शेयर

मंगलवार को ईडी ने अपनी कार्रवाई के दौरान संजीव हंस के एक करीबी सहयोगी (वर्तमान में इस मामले में न्यायिक हिरासत में) के परिवार के सदस्यों के नए खोले गए डी-मैट खातों में 60 करोड़ रुपये के शेयर पाए गए हैं। इसके अलावा, उनके परिसर से 70 बैंक खातों का विवरण भी मिला। इन बैंक खातों का इस्तेमाल अपराध की आय को इकट्ठा करने नकदी को छिपाने के लिए किया जाता था। ईडी ने छापामारी में रियल एस्टेट में लगभग 18 करोड़ रुपये का निवेश किया और इस तरह के सौदों में भारी मात्रा में नकदी छिपाने के साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं।

जांच एजेंसी ने डी-मैट खातों के लगभग 60 करोड़ और 70 बैंक खातों में शेष राशि को तत्काल फ्रिज कर दिया है। अन्य परिसरों से 16 लाख की विदेशी मुद्रा और 23 लाख रुपये भी बरामद किए गए।

ईडी को अपनी छापामारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि हंस की काली कमाई को सफेद करने वाले कई बड़े-बड़े लोग थे। अब ये सभी ईडी की रडार पर हैं। सूत्रों की माने तो ऐसे तमाम लोगों को निकट भविष्य में कार्रवाई संभावित है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार से जल्द ही उत्तरप्रदेश, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के प्रमुख शहरों तक बसों से जाना आसान हो जाएगा। बिहार से पड़ोसी राज्यों के लिए जल्द ही 300 से अधिक रूटों पर करीब पांच हजार नई बसें चलाए जाने की योजना है। परिवहन विभाग ने इन अंतरराज्यीय मार्गों पर परमिट के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। परमिट प्राप्त करने के इच्छुक वाहन स्वामी संबंधित रिक्त मार्गों के लिए 30 जनवरी 2025 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवहन विभाग ने यात्रियों के सुगम और सुलभ आवागमन को ध्यान में रखते हुए अंतरराज्यीय मार्गों पर बस परिचालन के लिए परमिट की प्रक्रिया को आसान किया गया है। राज्य के वाहन मालिक परमिट लेकर अधिकृत मार्गों पर बस सेवा प्रारंभ कर सकते हैं।

परिवहन विभाग के अनुसार, राज्य में बसों के परिचालन के लिए 5522 अंतर्क्षेत्रीय और 323 अंतरराज्यीय मार्ग अधिसूचित हैं। अभी पड़ोसी राज्यों के विभिन्न रुटों पर परमिट के लिए कुल 4967 रिक्तियां हैं। इसके लिए विभिन्न रूटों का राज्यवार रिक्ति निकाली जा रही है।

राज्य परिवहन आयुक्त ने दी जानकारी

राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि राज्यवार परमिट की रिक्ति से जुड़ी जानकारी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की नियमित बैठकों में परमिट स्वीकृत किए जा रहे हैं। इससे यात्रियों का आवागमन तो आसान होगा ही, परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

झारखंड के लिए सबसे अधिक बसें राज्य रिक्ति बिहार-झारखंड 4692 बिहार-बंगाल 120 बिहार-उत्तर प्रदेश 80 बिहार-छत्तीसगढ़ 70 बिहार-ओडिशा 03 यह अंतरराज्यीय मार्ग किए गए चिह्नित

• बिहार-झारखंड के बीच 200 मार्ग
• बिहार-पश्चिम बंगाल के बीच 45 मार्ग
• बिहार-छत्तीसगढ़ के बीच 28 मार्ग
• बिहार-उत्तर प्रदेश के बीच 34 मार्ग
• बिहार-ओडिशा के बीच 16 मार्ग

पड़ोसी राज्यों तक सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए अंतरराज्यीय मार्गों पर बस परिचालन के लिए परमिट देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। - संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवहन विभाग

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राज्य ब्यूरो,पटना। Bihar Political News Hindi: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएसएसी) की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का फार्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को पांच दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है।

बताया है कि बीपीएससी के सर्वर मेंं तकनीकी गड़बड़ी के कारण कई अभ्यर्थी फार्म नहीं भर पाए हैं। उन्होंने एक दिन और एक पाली, एक पेपर और एक पैटर्न से यह परीक्षा कराने की मांग की है। इसी के साथ उन्होंने अभ्यर्थियों की तैयारी के लिए परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है।

तेजस्वी ने मांग के साथ चेतावनी भी दी

अभ्यर्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग करते हुए तेजस्वी ने चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि अगर मांगों पर तत्परता से विचार नहीं हुआ तो राजद आंदोलनकारियों के साथ मिलकर संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। तेजस्वी का आरोप है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार विद्यार्थियों व परीक्षार्थियों के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही। उन्होंने सरकार को इससे बाज आने की चेतावनी दी है।

उन्होंने लिखा है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण बीपीएससी का सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा था। ऐसे में कई विद्यार्थी फार्म भरने से वंचित रह गए। यह उनके भविष्य और परिश्रम पर आघात है। दूसरी ओर से विद्यार्थियों को ही अगंभीर बताना अफसरशाही के अहंकार और तानाशाही का प्रमाण है।

सामान्यीकरण पर नीति स्पष्ट करे सरकार: तेजस्वी यादव

जो फार्म भर चुके हैं, उन्हें पूरी परीक्षा पद्धति की भी जानकारी नहीं दी गई। यह नहीं पता कि सामान्यीकरण की व्यवस्था प्रभावी होगी या नहीं। सामान्यीकरण पर नीति स्पष्ट करने का आग्रह करते हुए उन्होंने राय दी है कि इस विवादित और अन्यायपूर्ण प्रकिया से बचा जाए। यह प्रक्रिया सदैव ही विवादित रही है। किसी भी प्रश्न का सरल या कठिन होना अभ्यर्थियों की तैयारी पर निर्भर करता है, नहीं कि परीक्षा एजेंसी की इच्छा, हठधर्मिता या बुद्धिमता पर।

बीपीएससी परीक्षा के लिए योग्यता मानदंड 

• आयु सीमा: सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष है। सामान्य पुरुषों के लिए ऊपरी आयु सीमा 37 वर्ष, सामान्य महिला और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तथा एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष है।
•  शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी ने किसी सरकारी, मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से स्नातक या कोई अन्य समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो।
•  राष्ट्रीयता: यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारतीय नागरिक हो तथा उसके पास इसकी पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज हों।

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जितेंद्र कुमार, पटना। जेपी गंगा पथ से पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक रेलवे की पुरानी रेल पटरी सहित 18.54 एकड़ भूमि पर नॉन स्टॉप संपर्क पथ का निर्माण होगा। बिहार सरकार की वर्ष 2019 से प्रस्तावित इस परियोजना को रेलवे बोर्ड ने कुछ शर्त के साथ मंजूरी दे दी है। बिहटा-दानापुर एलिवेटेड रोड (Bihta Danapur Elevated Road) के लिए भी रेलवे ने खगौल में 14.38 एकड़ जमीन बिहार सरकार को देने के प्रस्ताव को कुछ शर्त के साथ स्वीकृति दी है।

दोनों परियोजना के लिए राज्य सरकार वीर कुंवर पार्क (हार्डिंग पार्क) की 4.80 एकड़ जमीन के साथ 98.24 करोड़ रुपये रेलवे को भुगतान करेगी। दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण चल रहा है, लेकिन जेपी गंगा पथ से पटना साहिब तक संपर्क पथ का कार्य 2022 में निविदा के बाद रेलवे से जमीन मिलने की प्रतीक्षा में आरंभ नहीं हुआ है।

रेलवे बोर्ड द्वारा बिहार सरकार के साथ जमीन बदलैन का अनुमोदन वर्ष 2019 में किया गया था। रेल मंत्रालय की मंजूरी से दानापुर स्टेशन के पास 14.3830 एकड़ रेलवे की जमीन बिहटा-दानापुर एलिवेटेड कारिडोर के लिए देना था। पटना घाट से पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक 18.5495 एकड़ रेलवे की जमीन आदान-प्रदान करने की बात थी। इसके एवज में पटना जंक्शन के पास वीर कुंवर सिंह हार्डिंग पार्क की 4.8009 एकड़ जमीन रेलवे को देने का प्रस्ताव था। चूकी रेलवे की जमीन ज्यादा थी, इसलिए आधारभूत संरचना विकास के लिए समान मूल्य के आधार पर सशर्त मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दे दी है।

जमीन बदलैन के लिए रेलवे की शर्त

पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक ने रेलवे बोर्ड के मंजूरी के बाद नियम और शर्त के साथ जमीन आदान-प्रदान संबंधित पत्र जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार भूमि का सही वर्गीकरण, गणना और वर्तमान दर के अनुसार मूल्यांकन की जाएगी। रेलवे की भूमि आदान-प्रदान में राशि का अंतर राज्य सरकार भुगतान करेगी।

भूमि सौंपने से पहले पूरी राशि भुगतान करना होगा। दानापुर स्टेशन के पास सिविल निर्माण स्थानांतरित और पुनर्निर्माण करने की राशि राज्य सरकार देगी। रेलवे को निकट भविष्य में रेल परिचालन आवश्यकता नहीं होगी इसकी जांच की जाएगी। सरकार से ली जाने वाली भूमि स्वामित्व अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए।

पटना साहिब से आसान होगी सड़क परिवहन सेवा

पटना साहिब आने वाले यात्री इस मार्ग से नॉन स्टॉप कंगन घाट, दीदारगंज, गाय घाट अथवा दीघा जेपी सेतु पहुंच सकते हैं। गंगा पथ से पटना घाट तक छह लेन रोड होगी। साथ ही पटना सिटी की घनी आबादी में फोरलेन के साथ सर्विस लेन होगी। अशोक राजपथ क्रासिंग के पास ऊपर दो लेन फ्लाई ओवर होगा।

अटल पथ जैसा पटना साहिब टू जेपी गंगा पथ फोरलेन

आर ब्लॉक से दीघा तक रेल पटरी और भूमि पर बना अटल पथ की तरह्र ही पटना साहिब रेलवे स्टेशन से जेपी गंगा पथ तक 1.55 किलोमीटर संपर्क फोरलेन का निर्माण होगा। पटना सिटी में अशोक राजपथ के उपर से यह फोरलेन गुजरेगी। घनी आबादी के बीच एक्सप्रेस लेन के दोनों ओर मोहल्ले के नागरिकों के आवागमन के लिए सर्विस लेन बनाया जाएगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम करीब 57 करोड़ की लागत से इस पथ का निर्माण कराएगा। इसका टेंडर वर्ष 2022 में ही हो गया था। पुरानी दर ही इस कार्य को मामूली सुधार के साथ पूरा करने की योजना है।

रेलवे ट्रैक हटाकर सड़क का होगा निर्माण

पूर्व में पटना-दीघा तक रेल लाइन की तरह पटना साहिब से पटना घाट रेलवे लाइन थी। इसका उपयोग काफी पहले बंद हो चुका है। गुरुगोविंद सिंह के 350 वें प्रकाश पर्व के मौके पर 2017 में इस मार्ग का निर्माण होना था लेकिन रेलवे से अनापत्ति नहीं मिलने के कारण कार्य नहीं हो सका। दीघा-आर ब्लाक रेल लाइन को हटाकर अटल पथ का निर्माण करा दिया गया है अब पटना साहिब - पटना घाट रेल लाइन हटाकर आधुनिक फोरलेन का डीपीआर तैयार कर लिया गया है।

दीदारगंज से दीघा के बीच जेपी गंगा पथ से नॉन स्टॉप रास्ता पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक मिलेगा। कच्ची दरगाह-बिदुपरा छह लेन गंगा पुल से इस मार्ग जुड़ जाएगा। गंगा पथ दीदारगंज में समाप्त होगा जहां से फतुहा की ओर जाने के लिए पुराना एनएच 30 और आरओबी से दीदारगंज- बख्तियारपुर फोर लेन का संपर्क हो जाएगा। पटना-साहिब स्टेशन से पटना घाट होते जेपी गंगा पथ जोड़ने का विशेष कॉरिडोर महत्वाकांक्षी परियोजना है। पटना सिटी की घनी आबादी के बीच रेलवे लाइन की उपयोगिता समाप्त हो गई है। सरकार स्तर पर रोड के लिए सहमति बन गई है। - डॉ. चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी, पटना

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश जदयू कार्यालय में बुधवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज शामिल हुए। इन मंत्रियों ने विभिन्न जिलों से कार्यक्रम में आए लोगों की की समस्याओं को सुना और उनके निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के स्थानातंरण को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।

शिक्षकों के स्थानातंरण से जुड़े प्रश्न पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों से कहा कि ऐसे शिक्षक जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, उनकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनके लिए स्थानातंरण और पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद सामान्य शिक्षकों के लिए सरल एवं उदार स्थानातंरण तथा पदस्थापन की नीति लागू की जाएगी।

जांच के लिए करें आवेदन

शिक्षा मंत्री वेतन कटौती वाले शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों के वेतन की कटौती हुई है, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं हैं। वे जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री ने नीतीश कुमार को सराहा

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार ने आधी आबादी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। राज्य में 10 लाख 81 हजार से अधिक जीविका समूहों से जुड़कर एक करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाएं सशक्त हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद यात्रा के जरिए महिलाओं के लिए चल रही विकास योजनाओं का जायजा लेंगे।

कार्यक्रम में में ग्रामीण विकास, शिक्षा और भवन निर्माण मंत्री के साथ ही विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी और नवीन आर्य चंद्रवंशी भी मौजूद रहे।

5 हजार शिक्षकों ने किया स्थानातंरण के लिए आवेदन

राज्य के सरकारी विद्यालयों (प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) में कार्यरत ऐसे शिक्षक/शिक्षिका, जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, उनके पांच हजार आवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आए हैं।

शिक्षा विभाग ने विशेष समस्या से ग्रस्त शिक्षक-शिक्षिका से ही ऐच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू होने के साथ ही अब तक 5 हजार शिक्षकों ने आवेदन कर दिया है।

शिक्षा विभाग ने स्थानातंरण के लिए ये सात विशेष कारण तय किए हैं, जिनके आधार पर शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्थानातंरण के लिए 7 विशेष कारण

1. असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
2. गंभीर बीमारी (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग)-स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
3. दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका
4. ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
5. विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए
6. पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए
7. ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए

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राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से शिष्टाचार-भेंट के दौरान राज्य से जुड़े जनसरोकार के मुद्दे पर भी सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान राज्य के विकास को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। विशेषकर विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री से विशेष मार्गदर्शन मिला।

उनकी ओर से विगत दिनों लखीसराय में ''राज्य युवा उत्सव'' के सफल आयोजन पर खुशी व्यक्त की गई। उन्होंने समेकित विकास में युवाओं को अधिक से अधिक भागीदार बनाने का निर्देश भी दिया।

सिन्हा ने कहा कि विगत दस वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने युवाओं को देश के विकास में सर्वोच्च स्थान दिया है। 2014 में शासन में आते ही यह सरकार युवा नीति-2014 लेकर आई। विगत दस वर्षों में करीब 400 नए विश्वविद्यालय खोले गए। इसी सरकार के प्रयासों से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बना है। 28 लाख करोड़ से अधिक जो मुद्रा लोन दिए गए हैं, उससे भी हमारे युवा ही सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं।

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य की डबल इंजन सरकार भी लगातार युवाओं को विकास का वाहक बनाने में जुटी है। उद्योग, पर्यटन, फिल्म, आईटी , खेल से जुड़े जो भी नीतिगत पहल हाल के दिनों में हमारी सरकार ने लिए हैं । उन सभी में विशेष रूप से युवाओं को लक्षित किया गया है। राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भी प्रधानमंत्री से जो परिचर्चा हुई। उसमें भी उनकी ओर से अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का निर्देश मिला है।

कांग्रेस ने बोला हमला

राज्यसभा सदस्य और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीएजी (कैग) रिपोर्ट को लेकर जदयू-भाजपा की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश-भाजपा की जोड़ी ने मिलकर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को खोखला कर दिया है। कैग की रिपोर्ट ने राज्य सरकार और उनकी कार्यशैली की धज्जियां उड़ा दी है। साथ ही सरकार की जन उपेक्षा को खुलेआम कर कठघरे में खड़ा कर दिया है।

डॉ. अखिलेश ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर आडिट रिपोर्ट, 2016-2022 की रिपोर्ट से यह समझ में आता है कि कैसे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा ने आईसीयू में झोंक रखा है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान किए गए 69,790.83 करोड़ के बजट प्रविधानों में से बिहार ने केवल 48,047.79 करोड़ खर्च किए गए। 21,743.04 करोड़ रुपयों का उपयोग तक नहीं किया गया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उस दौर में तेजस्वी यादव को क्रिकेट खेलने के लिए झारखंड पलायन करना पड़ा।

तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को झारखंड जाकर क्रिकेट खेलना पड़ा था। उन्हें बताना चाहिए कि वे अपने राज्य से क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाए। उन्हें झारखंड पलायन क्यों करना पड़ा।

क्रिकेट को लेकर भी कसा तंज

नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि मैं उनकी क्रिकेट से जुड़ी उपलब्धियों का जिक्र इस तरह करूंगा- सात क्रिकेट मैच, कुल 37 रन और एक विकेट। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं और नीरज ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण हुआ। अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जा रहे हैं।

कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम की यात्रा पर भी साधा निशाना

नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम की यात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की यात्रा असत्य की खेती के लिए हो रही है। उन्हें इस यात्रा में बताना चाहिए कि शराबबंदी वाले राज्य में उनकी पार्टी ने शराब बनाने वाली कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा क्यों लिया।

RJD के शासनकाल में सिर्फ अपहरण उद्योग

जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि राजद शासनकाल में सिर्फ अपहरण उद्योग चलता था। अब वास्तविक उद्योग स्थापित हो रहा है। तेजस्वी को यह भी बताना चाहिए कि नीतीश कुमार के शासन में लाखों लोगों को नौकरियां दी गईं, लेकिन रेलवे की नौकरियों की तरह किसी की जमीन नहीं ली गई। लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसी से उनके पास 75 बीघा जमीन है।

जाति आधारित गणना नीतीश की देन

नीरज ने कहा कि जाति आधारित गणना और उस आधार पर आरक्षण का निर्धारण नीतीश कुमार की देन है। न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया है। अब इस समय यह कानून ही अस्तित्व में नहीं है तो किस कानून को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल किया जाएगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। आज राजधानी समेत प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में तीन दिनों में तापमान में और गिरावट होगी। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। अगले तीन दिनों के दौरान पटना सहित प्रदेश के न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री की गिरावट संभव है। इसके साथ ही 8-9 दिसंबर कों कुछ इलाकों में बारिश के भी आसार हैं।

प्रदेश के प्रमुख शहरों के मौसम का हाल

• पटना- राजधानी पटना में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है।
• भागलपुर- भागलपुर में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है।
• मुजफ्फरपुर- मुजफ्फरपुर में आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है।

बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, हिमालय के तराई वाले हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके कारण 8 और 9 दिसंबर को पटना सहित दक्षिणी भागों के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है।

न्यूनतम तापमान में इजाफा

बुधवार को पटना सहित 27 जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि 10.0 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी (रोहतास) में प्रदेश का न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। पटना सहित आसपास के इलाकों में हल्की धुंध छाई रही। धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य बना रहा।

नवादा में भी बढ़ा पारा

नवादा जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान में एक से डेढ़ डिग्री की मामूली बढ़त आंकी गई। हालांकि, ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं।

दुकानों और फुटपाथों पर स्टॉल, शाल, कंबल और ऊनी कपड़ों की दुकानें सज गई है। फुटपाथी दुकानों से लेकर मॉल तक में गर्म कपड़ों पर आकर्षक छूट देकर ग्राहकों को लुभाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इधर, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में हाट वॉटर, केटली और रूम हीटर की मांग बढ़ गई है।

प्रदूषण में इजाफा

ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। राजधानी पटना सहित कई जिलों का AQI 200 पार पहुंच गया है। वहीं आने वाले कुछ दिनों तक इसके कम होने के आसार नहीं हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सीएचओ) की बहाली के लिए आयोजित की गई परीक्षा का संचालन करने वाली कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड ने करोड़ों रुपये में गड़बड़ी की डील की थी। सॉल्वर गिरोह ने कंपनी के ठेकेदारों को सभी एक दर्जन परीक्षा केंद्रों को मैनेज करने के बदले यह राशि दी थी।

आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह बातें सामने आई है। ईओयू के स्तर से सभी परीक्षा केंद्रों को विधिवत सील कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

ईओयू ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सभी 12 परीक्षा केंद्रों पर सॉल्वर गिरोह की सेटिंग थी। ईओयू की छापेमारी में जिन परीक्षा केंद्रों के मालिकों, केंद्राधीक्षकों और आईटी मैनेजर आदि को पूछताछ के लिए लाया गया था, उन्होंने भी अपनी पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि परीक्षा में कदाचार और धांधली की साजिश अगमकुआं थाना अंतर्गत भागवतनगर के शांति मार्केट स्थित एक किराये के फ्लैट में की गई थी।

इसके अलावा, अयोध्या इंफोसोल नाम के परीक्षा केंद्र पर भी षड्यंत्र रचा गया था। इसमें नालंदा के आदित्य कुमार, रविभूषण, कुम्हरार के निखिल कुमार नेहरा, रविशंकर, हिमांशु गौतम, अंकेश गौतम के साथ वी शाइन कंपनी के स्थानीय कांट्रेक्टर आदि की भूमिका थी।

पुलिस की छापेमारी में भागवतनगर के किराये के फ्लैट से शुभम राज, रविरंजन चाौधरी, सौरव कुमार, राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यहां से पुलिस को कई प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पास बुक, चेकबुक, नए और पुराने मोबाइल सेट आदि भी बरामद हुए हैं।

अलग लीज लाइन के जरिए कराई जा रही थी नकल:

ईओयू की अब तक की जांच में पाया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर नकल के लिए इंटरनेट की अलग से लीज लाइन की व्यवस्था की गई थी। इसे परीक्षा केंद्र के ही एक लैपटॉप से जोड़कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के कंप्यूटरों से जोड़ा गया था जिसके जरिए नकल कराई जा रही थी। इसी तकनीक से प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन सॉल्व हो रहे थे। गिरफ्तार आरोपितों में बड़ी संख्या नालंदा गिरोह से जुड़े लोगों की है। इनके भी कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं कि इनकी भूमिका पूर्व के परीक्षा धांधली में रही है या नहीं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और उर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी जांच और तेज कर दी है। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर संजीव हंस और अन्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता समेत 13 स्थानों पर एक साथ छापा मारा। कार्रवाई के दौरान ईडी ने 60 करोड़ के शेयर, 23 लाख रुपये नकद के साथ ही 16 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद की है।

बुधवार को ईडी पटना जोनल कार्यालय की अलग-अलग टीमों ने सुबह-सुबह ही आईएएस संजीव हंस और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिग और भ्रष्टाचार के मामले में दिल्लr, कोलकाता, गुड़गांव, जयपुर के साथ ही नागरपुर समेत 13 पर एक साथ छापा मारा। जांच दल की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस भी तैनात की गई थी।

सूत्रों ने दी अहम जानकारी

सूत्रों ने बताया प्रवर्तन निदेशालय का छापामारी अभियान देर शाम तक चला। ईडी ने अपनी इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस तो बरामद किए ही इसके साथ ही 60 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर, करीब 16 लाख रुपये मूल्य के अस्पष्टीकृत विदेशी मुद्रा और लगभग 23 लाख रुपये भी बरामद किए।

प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव (RJD Ex-MLA Gulab Yadav) के अलग-अलग ठिकानों पर 16 जुलाई को दबिश दी थी। इन पर आरोप हैं कि पद का दुरुपयोग करते हुए हंस और गुलाब यादव ने अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। पहली बार में ही ईडी ने हंस और गुलाब के पटना, झंझारपुर के साथ ही मुंबई, पुणे के करीब दो दर्जन स्थानों पर दबिश दी थी।

इसके बाद अलग-अलग चरणों में पंजाब और दिल्ली से लेकर पटना तक कई बार छापामारी की गई। छापामारी के दौरान जांच टीम ने 90 लाख रुपये नकद के साथ 13 किलो चांदी और सोना भी बरामद किया था। इसके साथ ही जांच टीम को कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी हाथ लगे थे। यहां बता दें कि मंगलवार तीन दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने संजीव हंस की पत्नी मोना हंस और गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव को पूछताछ का समन भेजा है।

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सुनील राज, पटना। राज्य सरकार के मंत्री और वित्त मंत्री अब 15 करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपये तक योजना स्वीकृत कर सकेंगे। वहीं, विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव पांच करोड़ रुपये तक की योजना स्वीकृत कर सकेंगे। सरकार ने विभागीय मंत्रियों के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों को नए सिरे से विभाजित किया है। इतना ही नहीं, योजनाओं की समीक्षा और स्वीकृति के लिए भी अलग-अलग समिति गठन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

योजना और वित्तीय शक्तियों को लेकर होता था संशय

जानकारी के अनुसार, सरकारी महकमों में स्कीमों की स्वीकृति और विभाग के अधिकारी के पास कितनी वित्तीय शक्ति है, इसे लेकर अमूमन सभी विभागों में संशय की स्थिति थी। योजना एवं गैर योजना के विलय के बाद से मंत्री और अधिकारियों को सौंपे गए वित्तीय अधिकार के संबंध में बार-बार दिशा निर्देश देने के बाद भी इसे लेकर संशय बना ही रहता था। नतीजा विभाग बार-बार मार्गदर्शन की मांग करते थे।

इस परेशानी को दूर करने और स्थायी रूप से एक व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। एक ओर योजनाओं में होने वाले संशय को दूर करने के लिए सरकार ने नए सिरे से स्कीमों की स्वीकृति के संबंध में मंत्री, वित्त मंत्री और अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की है।

स्कीमों की समीक्षा को अलग-अलग समितियां

वहीं, स्कीमों की समीक्षा के लिए अलीग-अलग समितियां भी गठित कर दी है। प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने भी स्वीकृति दे दी है। सरकार ने जो नई व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार विभागों में स्कीमों की समीक्षा के लिए विभागीय स्थायी वित्त समिति होगी। इस समिति की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के साथ सचिव के पास होगी। इसके अलावा विभाग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार और संबंधित विषय से संबंधित प्रभारी विशेष सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव स्तर के अधिकारी समिति में सदस्य होंगे।

विभागीय वित्त समिति के अलावा, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में लोक वित्त समिति भी गठित होगी। एक प्रशासी पदवर्ग समिति भी गठित होगी जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। इसमें विकास आयुक्त के अलावा वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव में से एक सदस्य होंगे। वित्त विभाग के सचिव सदस्य सचिव होंगे।

अधिकारी कर सकेंगे पांच करोड़ तक की योजना स्वीकृत

इन समितियों के स्तर पर अलग-अलग योजना समीक्षा के बाद ही अंतिम रूप से योजना पर मुहर लगेगी। नई व्यवस्था के अनुसार पांच करोड़ रुपये तक की योजना विभागीय स्थायी वित्त समिति की समीक्षा के बाद अपर मुख्य सचिव, या प्रधान सचिव के साथ सचिव के स्तर पर स्वीकृत हो सकेगी।

पांच करोड़ से 15 करोड़ तक की योजना की समीक्षा भी विभागीय स्थायी वित्त समिति करेगी और मंत्री 15 करोड़ रुपये तक की योजना स्वीकृत कर सकेंगे। जबकि 15 से 30 करोड़ तक की योजना विभागीय मंत्री और वित्त मंत्री के स्तर पर स्वीकृत होंगी। तीस करोड़ से अधिक की यदि कोई योजना होती है तो उसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल के स्तर पर होगी। इसी प्रकार नए स्वायत्त संगठन की स्थापना के संबंध में भी मंत्रिमंडल का निर्णय आवश्यक होगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। पटना नगर निगम (Patna Nagar Nigam) संपत्ति कर के भुगतान नहीं करने वालों के घर, मकान व संस्थानों की खरीद बिक्री पर रोक लगाएगा। नगर निगम मद्य-निषेध एवं निबंधन विभाग के रजिस्ट्रार को नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने पत्र लिखकर कहा कि संपत्ति की खरीद बिक्री के दौरान पटना नगर निगम का संपत्ति कर जमा रसीद अनिवार्य रूप से देखें। रसीद रहने पर ही खरीद-बिक्री की प्रक्रिया कराएं।

पटना नगर निगम से लेना होगा एनओसी

पटना नगर निगम स्थित संपत्तियां फ्लैट, भवन, भूखंड एवं अन्य प्रकार के निजी आवास की खरीद बिक्री के दौरान संपत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क की रसिद प्राप्त करना अनिवार्य है। कई बार देखा जाता कि संपत्तिधारकों द्वारा राजस्व शुल्क का भुगतान किये बिना ही विक्रेता द्वारा पंजीकरण करवा लिया जाता है। ऐसे में क्रेता पर पूर्व के बाकाया राजस्व का भी भार हो जाता है।

संपत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने एवं आनापत्ति पत्र प्राप्त लेना होगा। क्रेताओं को निबंधन परिसर में नए संपत्ति कर का निर्धारण करने की सुविधा मिलेगी। क्रेताओं को निबंधन परिसर में दाखिल खारिज का आवेदन एवं शुल्क भुगतान की सुविधा मिलेगी।

नगर पालिका अधिनियम के तहत की जा सकती है कार्रवाई

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति-संपत्तियों एवं रिक्त भूमि के संपत्ति कर-रिक्त भूमि कर निर्धारण कर स-समय भुगतान करना अनिवार्य है।

ऐसा नहीं करने पर उक्त अधिनियम, नियमावली और विनियम के अनुसार विभिन्न कार्रवाई जिसमें मांग-पत्र जारी करना, निगम सेवायें बंद करना, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी खरीद बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक अकाउंट की कुर्की इत्यादि का प्राविधान है।

संपत्ति कर का भुगतान, असेस्मेंट की सुविधा ऑनलाइन

पटना नगर निगम क्षेत्र में ऑनलाइन संपत्ति कर का भुगतान, असेस्मेंट एवं री-असेसमेंट की सुविधा है। ऑफलाइन की भी सुविधाएं उपलब्ध है। निगम की डोर टू डोर कचरा वाहनों में क्यूआटी कोर्ड भी लगा हुआ है।

ऐसे करें भुगतान:

• पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।
• पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में भी जाकर संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।
• आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है।
• प्रति दिन सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक सभी वार्डों में पटना नगर निगम की टीम जा जाकर कर संग्रहण कर रही है। आम जन निगम कर्मियों को आवंटित पीओएस मशीन अथवा क्यूआटी कोर्ड के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
• पेटीएम, पे-फोन, जी-पे एवं यूपीआई के माध्यम से घर बैठे अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।
• पटना नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध Self- Assessment Form भरकर शहरवासी स्वयं कर निर्धारण एवं पुनर्निधारण का कार्य कर सकते हैं।

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने लिखित परीक्षा में क्वालीफाई और शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। पर्षद ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नौ दिसंबर से आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन में नन क्रिमीलेयर और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की काल अवधि अथवा निर्गत तिथि के आधार पर संबंधित अभ्यर्थी को अयोग्य या असफल घोषित नहीं किया जाएगा।

पर्षद ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन में प्रकाशित कंडिका 17 के आधार पर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र की काल अवधि एवं कटआफ तिथि को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग को संदर्भित किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन पूर्व निर्धारित तिथि नौ दिसंबर से प्रारंभ होगा।

पर्षद ने वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in/ पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दिया है। पर्षद द्वारा सूचना जारी करते ही कई दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हजारों अभ्यर्थी अपने-अपने घर लौट गए। अभ्यर्थी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की कटऑफ तिथि को लेकर कई दिनों से पटना सहित विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर रहे थे।

सुबह सात बजे से आयोजित होगी पीईटी:

बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) का आयोजन नौ दिसंबर से 10 मार्च तक होगा। शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल) गर्दनीबाग में सुबह सात बजे से आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन होगा, इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

प्रत्येक दिन 1600 पुरुष एवं 1400 महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने, गर्भवती नहीं होने, किसी तरह के उत्तेजक, मादक, प्रतिबंधित दवाओं का सेवन नहीं करने का घोषणा पत्र भी देना होगा। परीक्षा में किसी तरह की धांधली को पकड़ने के लिए कई स्तर पर तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 17 लाख 87 हजार 720 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। लिखित परीक्षा का आयोजन अगस्त 2024 में छह चरणों में सात से 28 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी। इसमें 11,95,101 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 14 नवंबर को परिणाम जारी किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या एक लाख सात हजार 79 है, इसमें 67,518 पुरुष एवं 39,550 अभ्यर्थी महिला एवं 11 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना/जहानाबाद। Bihar News: बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अब सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। सभी शिक्षकों को सेवाकालीनप्रशिक्षण उनके वर्तमान पदस्थापन के जिला में ही आयोजित की जाएगी। इससे शिक्षकों को

प्रशिक्षण लेने में आसानी होगी। वहीं सरकार को भी प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। शिक्षकों को प्रशिक्षण की इस व्यवस्था को अगले साल जनवरी से लागू किया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु एक सप्ताह पहले सूचना दी जाएगी।

महत्वपूर्ण बात यह कि सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों का प्रत्येक दिन में तीन बार बायोमीट्रिक हाजिरी लगानी होगी। बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण पूर्ण करने से संबंधित प्रमाण-पत्र निर्गत दिया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने हेतु राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.एस. सिद्धार्थ को अनुरोध पत्र भेजा है।

फर्जी महिला शिक्षक के खिलाफ FIR

जहानाबाद के घोसी प्रखंड क्षेत्र के चार विद्यालय में फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जहानाबाद द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए घोसी थाने में लिखित आवेदन दिया गया है।

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि बबीता कुमारी प्रखण्ड शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय शाहपुर, ममता कुमारी प्रखण्ड शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय माधोपुर, सुनीता कुमारी पंचायत शिक्षिका नवसृजित प्राथमिक विद्यालय गराईं बिगहा एवं पल्लवी कुमारी प्रखण्ड शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय दरियापुर द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर सेवा प्राप्त कर रही है।

बबीता कुमारी बंधुगंज, ममता कुमारी गया जिला अन्तर्गत मानपुर थाना क्षेत्र के सीवी कोलनी कुकरा, सुनीता कुमारी घोसी थाना क्षेत्र के नगवां एवं पल्लवी कुमारी घोसी थाना क्षेत्र के रत्तु बिगहा गांव की रहने वाली बताई जाती है।

डाटा अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों का रुकेगा वेतन

• शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि डाटा अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा। 
• अगर एक सप्ताह के भीतर शिक्षा विभाग को ब्योरा नहीं उपलब्ध कराया गया तो उन शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान पर संकट होगा। 
• विभाग ने कुलसचिवों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का डाटा पे-रौल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करें।
• तय अवधि तीन माह में भी विश्वविद्यालयों ने शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है।  

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जागरण संवाददाता, पटना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) ने जेईई मेन 2025 (JEE Main 2025) के लिए मॉक टेस्ट लिंक जारी कर दिया है। मॉक टेस्ट के लिए एनटीए की वेबसाइट पर अभ्यर्थी विषयवार भी शामिल हो सकते हैं। जेईई मेन के सिलेबस के आधार पर लेक्चर https://www.nta.ac.in/LecturesContent भी अपलोड किया गया है। इस बार सभी प्रश्नों को हल करना होगा।

इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू प्रश्नों पर भी नेगेटिव मार्किंग का प्रविधान है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक कम कर दिया जाएगा। जेईई मेन के दोनों पेपरों के सेक्शन बी में ऑप्शनल क्यूश्चन नहीं रहेगा। पहले 10 में से पांच प्रश्नों का जवाब देना होता था। जेईई मेन में इस बार 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। 25-25 प्रश्न तीनों विषयों से होंगे।

बी आर्क की परीक्षा में 82 प्रश्न और बी प्लान में 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। अभ्यर्थियों को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों से अध्ययन की सलाह विशेषज्ञ दे रहे हैं।

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान खंड के प्रश्न 11वीं और 12वीं की एनसीइआरटी पाठ्यपुस्तकों पर ही आधारित होंगे। जेईई मेन 2025 के पहले चरण का आयोजन 22 से 31 जनवरी तक किया जायेगा।

एआई से आवेदन की हो रही स्क्रूटनी:

एनटीए जेईई मेन के आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से आवेदन की स्क्रूटनी की जा रही है। दो बार रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी ने दो तिथि की परीक्षा में शामिल होने के लिए दो रजिस्ट्रेशन किया होगा तो साफ्टवेयर संबंधित को डिटेक्ट कर लेगा। फर्जी व गलत तरीके से आवेदन करने वाले छात्र परीक्षा से वंचित होंगे।

कैट के लिए ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक जारी, कल तक आपत्ति

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कलकत्ता ने कामन एडमिशन टेस्ट (कैट) 2024 के लिए ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक जारी कर दिया है। आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट iimcat.ac.in. पर उपलब्ध लिंक का उपयोग कर सकते हैं। आंसर-की पर पांच दिसंबर की रात 11:55 बजे तक आपत्ति स्वीकार की जाएगी। कैट का आयोजन 24 नवंबर को तीन पालियों में पटना सहित विभिन्न शहरों में किया गया था।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: लोकसभा चुनावों में तीन सीटों पर जीत दर्ज कराने वाली प्रदेश कांग्रेस अब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. अखिलेश प्रसाद सिंह ने अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब वे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। तमाम राजनीतिक दलों की भांति प्रदेश अध्यक्ष का ध्यान चुनाव के पहले जहां अपनी जमीन मजबूत करने पर है वहीं जनता के बीच जाकर उन्हें अपनी नीतियों और कार्यो का ब्योरा की तैयारी में हैं।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बिहार भ्रमण पर निकलने की योजना

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉ अखिलेश सिंह 14 जनवरी के बाद बिहार भ्रमण पर निकलने की योजना है। कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा जल्द ही संभव है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि जनता डा. अखिलेश के कार्यो को नजर अंदाज नहीं करेगी। उनके नेतृत्व में सुस्त पड़ी कांग्रेस को एक नई दिशा मिली है। पार्टी नेता कहते हैंं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद पहले वर्ष में बांका के मंदार पर्वत से 900 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले।

पार्टी के लिए अच्छी रणनीतिकार माने जाते हैं

महंगाई और इलेक्ट्रॉल बांड जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ पहली आवाज डॉ. अखिलेश के नेतृत्व में उठाई गई। पहली बार सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जन खड़गे एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इसी कड़ी में अब पार्टी अपने भावी कार्यक्रमों पर जोर लगा रही है ताकि चुनाव में आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त की जा सके।

अखिलेश प्रसाद सिंह की सियासी पारी

• अखिलेश प्रसाद सिंह 2000 से 2004 तक अरवल में विधायक रहे
• वह आरजेडी से मोतिहारी से 14वीं लोकसभा (2004) के संसद सदस्य थे
• वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर 2009 में पूर्वी चंपारण का चुनाव हार गए थे
• 2014 में मुजफ्फरपुर से भी लोकसभा का चुनाव हार गए थे
• वहीं, 2015 का बिहार विधान सभा चुनाव भी तरारी निर्वाचन क्षेत्र से सुदामा प्रसाद से हार गए
• फिर 15 मार्च 2018 को, वह बिहार राज्य से राज्य सभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे
• केंद्रीय राज्य मंत्री - कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के रूप में काम कर चुके हैं

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: पिछले पांच वर्षों में इस बार नवंबर का तापमान पटना, गया एवं भागलपुर में सर्वाधिक गर्म रहा। मौसम में यह बदलाव गंभीर खतरे का संकेत माना जा रहा है। इसका मतलब है कि पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है।

इस वजह से 5 साल में पहली बार नवंबर में रहा सर्वाधिक गर्म

नवंबर में राज्य में कम वर्षा हुई है। यह भी तापमान बढ़ने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों का कहना है कि राजधानी में इस वर्ष नवंबर में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री से रिकार्ड किया गया, जबकि पूर्व के पांच वर्षों में इससे कम रहा। पटना में 2020 में नवंबर में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था।

वहीं, गया में 2020 में नवंबर में अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री रहा था जबकि इस वर्ष 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। भागलपुर में 2020 में नंवबर में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकार्ड किया गया था, इस वर्ष 34.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

देर रात गिर जा रहा तापमान

देर रात प्रदेश का तापमान काफी गिर जा रहा है। वहीं सुबह में कोहरे का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट शुरू हो गयी है। मंगलवार को औरंगाबाद राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहां पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

वहीं राजधानी में न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। राजधानी की हवा में 74 प्रतिशत आर्द्रता रिकार्ड की गई। किशनगंज राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान रहा, वहां पर न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। राजधानी में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

बिहार में अगहन में में पूष जैसा छोटा हो रहा दिन

अभी शाम ही हुई है, पर लगता है कि माहौल अंधेरी रात के आगोश में शमा गया है। ऐसे में पूष माह की सर्द स्याह रातों का एहसास माह भर पहले अगहन में ही होने लगा है। बहरहाल जिले में लोग अभी गुलाबी सर्दी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। विगत सप्ताह भर से शाम पांच बजे सूर्यास्त होने से पहले ही गर्म कपड़ों की तलब होने लगी है।

इसे लेकर शहर के फुटपाथों पर गर्म कपड़ों के बाजार सजने लगे हैं। दूसरी तरफ लगभग सभी घरों में संदूक में रखे गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए गए हैं, जो दोपहर में छतों पर सुखाने के लिए रखे जाने लगे हैं। इधर गुलाबी सर्दी के साथ लंबी रातों के और लंबी होने का सिलसिला भी लगातार जारी है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर नियुक्ति के लिए नौ दिसंबर से शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 10 मार्च 2025 तक शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल) गर्दनीबाग में सुबह सात बजे से आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन होगा, इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा की तिथि में अब चंद दिन शेष हैं। वहीं, एनसीएल और ईब्लयूएस सर्टिफिकेट को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पर्षद ने विज्ञापन जारी होने की तिथि से पहले का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया है।

क्वालीफाई करने वाले अधिसंख्य अभ्यर्थियों के पास पूर्व का सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसी स्थिति में शारीरिक दक्षता परीक्षा से वंचित होने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अभ्यर्थी प्रियंका ने बताया कि परेशानी में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी शामिल हैं। राज्य सरकार को पूरे मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है।

अभ्यर्थियों को देना होगा शपथ पत्र:

लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 17 लाख 87 हजार 720 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। लिखित परीक्षा का आयोजन अगस्त 2024 में छह चरणों में सात से 28 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी। इसमें 11,95,101 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 14 नवंबर को परिणाम जारी किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या एक लाख सात हजार 79 है, इसमें 67,518 पुरुष एवं 39,550 अभ्यर्थी महिला एवं 11 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है।

पर्षद की वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in/ पर अपलोड कार्यक्रम के अनुसार ही अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। प्रत्येक दिन 1600 पुरुष एवं 1400 महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

अभ्यर्थियों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने, गर्भवती नहीं होने, किसी तरह के उत्तेजक, मादक, प्रतिबंधित दवाओं का सेवन नहीं करने का घोषणा पत्र भी देना होगा। परीक्षा में किसी तरह की धांधली को पकड़ने के लिए कई स्तर पर तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT Result 2025) का परिणाम 10 दिसंबर को जारी किया जाएगा। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट व आवंटन से संबंधित विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है। एक दिसंबर को आयोजित परीक्षा की आंसर-की पर आपत्ति की तिथि मंगलवार को समाप्त हो गई। अभ्यर्थियों की आपत्ति पर विषय विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद नौ दिसंबर को फाइनल आंसर-की जारी किया जाएगा।

10 को परिणाम जारी होने के साथ ही नामांकन के लिए आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नामांकन काउंसलिंग में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक कंसोर्टियम आफ नेशनल ला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड होगा।

पहली आवंटन सूची 26 दिसंबर को जारी की जाएगी, जिसके बाद अभ्यर्थियों के पास भुगतान करने और च्चाइस के लिए चार जनवरी, 2025 तक लिंक उपलब्ध होगा। दूसरी आवंटन सूची 10 जनवरी को जारी की जाएगी, भुगतान और च्वाइस के लिए 16 जनवरी तक लिंक उपलब्ध होगा।

तीसरी आवंटन सूची 24 जनवरी को जारी की जाएगी। भुगतान और च्वाइस के लिए 30 जनवरी तक का समय होगा। चौथी और पांचवीं आवंटन सूची क्रमशः 20 और 29 मई को जारी की जायेगी।

जेईई एडवांस दो पालियों में 18 मई को

जेईई एडवांस-2025 का आयोजन रविवार 18 मई को होगा। इसकी घोषणा सोमवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कानपुर ने कर दी है। परीक्षा दो पालियों सुबह 9:00 से 12:00 बजे और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी। जेईई एडवांस-2024 में एक लाख 80 हजार 200 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस बार जेईई मेन में 16 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इसमें श्रेणीवार शीर्ष 2.50 लाख अभ्यर्थी एडवांस में शामिल होने के योग्यता प्राप्त करेंगे।

जेईई एडवांस में पेपर की मार्किंग स्कीम पहले से निर्धारित कर सूचित नहीं किया जाता है। अभ्यर्थी को परीक्षा से आधा घंटा पहले दिशा-निर्देश में ही प्रश्नाें की संख्या और मार्किंग स्कीम की जानकारी दी जाती है। इसमें प्रश्न मैचिंग लिस्ट टाइप, इंटीजर टाइप, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट कांप्रिहेंशन पैरेग्राफ बेस्ड जैसे अलग-अलग पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के सवालों के रिपीट होने की संभावनाएं काफी कम होती है।

पिछले चार वर्षां से जेईई एडवांस में पेपर-1 एवं पेपर-2 दोनों 180 अंक के थे। कुल 360 अंकों पर मेधा सूची का प्रकाशन किया गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथ्स से 120-120 अंक के प्रश्न पूछे गए। पटना साइंस कालेज के प्रो. अशोक कुमार झा ने बताया कि जेईई एडवांस की जिम्मेवारी के पुरानी आइआइटी को रोटेशन के आधार पर दिया जाता है। इस बाद इसका संचालन आइआइटी कानपुर कर रहा है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने उत्तर बिहार के लिए तीन बिजली परियोजनाएं स्वीकृत की है। इसमें उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में 42 नए शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण होगा साथ ही 33 केवी के 74 फीडरों का जीर्णोद्धार एवं नवीकरण किया जाएगा और विभिन्न अंचलों में 295.60 किमी, 33 केवी की नई लाइन का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं को मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी है।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 42 नए शक्ति केंद्रों के निर्माण पर 454.53 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी प्रकार 33 केवी के प्रस्तावित 74 फीडर को एसीएसआर वुल्फ कंडक्टर से आर एंड एम करने पर 135.67 करोड़ रूपये खर्च होंगे। जबकि विभिन्न अंचलों में 295.60 किमी, 33 केवी की नई लाइन के निर्माण पर 82.55 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद इन योजनाओं को शुरू करने की हरी झंडी मिल गई है।

पटना में भी होगा शंकर नेत्रालय, डेढ़ वर्ष में देने लगेगा सेवाएं

वाराणसी के बाद अब पटना में भी शंकर नेत्रालय की स्थापना होगी। राज्य सरकार ने पटना में आंख की बीमारियों से जुड़े अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल की स्थापना एवं संचालन के लिए कंकड़बाग में आवास बोर्ड की करीब 1.7 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। स्वास्थ्य विभाग का हस्तांतरित इसी जमीन पर शंकर नेत्रालय की स्थापना होगी। शंकर आई फाऊंडेशन इंडिया इस अस्पताल की स्थापना करेगा।

इस अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल में ढाई लाख रुपये से कम वार्षिक आय वालों रोगियों का मुफ्त इलाज होगा, जबकि अन्य श्रेणी के लोगों को यहां रियायती दामों पर इलाज की सुविधा मिलेगी। शंकर नेत्रालय बिहार के आसपास के हिस्सों में आंखों से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए कैंप भी आयोजित करेगा।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा राजेंद्र नगर में संचालित आई हॉस्पिटल के डाक्टरों और कर्मियों के उन्नयन की जिम्मेदारी भी शंकर नेत्रालय के पास ही होगी। संभावना जताई गई है कि डेढ़ वर्ष के अंदर यह अस्पताल लोगों को अपनी सेवाएं देने लगेगा।

आयुष मेडिकल कॉलेज में भी चलेगी जीविका दीदी की रसोई

राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के बाद अब सभी राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्पतालों में रोगियों की सहूलियत के लिए जीविका दीदी की रसोई शुरू होगी। प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अभी सभी सरकारी मेडिकल कालेज अस्पताल, सदर अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई संचालित है।

इन अस्पतालों के रोगियों को दीदी की बनी रसोई का स्वच्छ और पौष्टिक भोजन की आपूर्ति होती है। इसी तर्ज पर अब सभी राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई शुरू होगी। अस्पतालों में ही जीविका दीदी की रसोई होगी और अंतर्वासी रोगियों को उपचार के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था मिलेगी।