Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा उप चुनाव में चारों सीटों पर अपनी संभावना गंवा चुकी जन सुराज पार्टी (जसुपा) अब अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने लगी है।

इसकी जानकारी देते हुए जसुपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) का दावा है कि उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से है, नहीं कि राजद से।

बुधवार को बयान जारी कर पीके ने कहा कि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरी लड़ाई यहां राजग से है। भाजपा और नीतीश कुमार से है। राजद से नहीं है।

प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे सारे पुराने बयान निकाल कर देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में भी 176 विधानसभा क्षेत्रों में राजग के प्रत्याशी ही आगे थे। अगर लोकसभा चुनाव को विधानसभा के नजरिए से देखेंगे तो यही स्थिति सामने आती है।

राजग की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता- पीके

पीके ने आगे कहा कि राजग की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यद्यपि नीतीश कुमार की ताकत नहीं है, लेकिन भाजपा का संगठन, उनके लोग, उनकी जातीय व्यवस्था अब भी मजबूत है।

इसके अलावा बिहार में एक बड़ा वर्ग है, जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के विरुद्ध राजग को वोट करता है। यह वर्ग इस सोच के साथ भाजपा और नीतीश कुमार को वोट दे रहा है कि जसुपा अभी जीत पाएगी या नहीं, इसलिए भाजपा-जदयू को ही वोट दे दो।

बता दें कि उपचुनाव का परिणाम आने के बाद पीके और एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बेलागंज में प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को 37 हजार वोट मिले। इससे अनुमान है कि पीके की पार्टी का ज्यादा फोकस इस सीट पर हो सकता है।  

विधानसभा की चार सीटों के उपचुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि हम अपने संकल्प एवं जन सुराज अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं।

जन सुराज पार्टी (जसुपा) की रणनीति

• 2025 में सभी 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी।
• प्रशांत किशोर का कहना है कि हम राजनीतिक विशेषज्ञों की टीका-टिप्पणी के आधार पर यह काम नहीं कर रहे हैं।
• पीके ने कहा कि जनता को मनाने और समझाने का जो भी यथा संभव प्रयास है, भगवान ने जो शक्ति और बुद्धि दी है, वह लगाया जाएगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। RRB ALP Exam 2024: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) असिस्टेंट लोको पायलट की सीबीटी-1 परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। पहले दिन की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि समयाभाव के कारण सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके। 60 मिनट में 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब देना था। गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई कम करने का प्रविधान है।

परीक्षार्थियों ने बताया कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान खंड के प्रश्न आसान और मध्यम स्तर के थे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, महत्वपूर्ण तिथि, पुस्तक व उनके लेखक से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। गणित खंड में लाभ-हानि, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, ज्यामिति आदि ज्यादा प्रश्न थे। रीजनिंग ने परीक्षार्थियों को ज्यादा परेशान किया। इसके माध्यम से 18 हजार 799 पदों पर नियुक्ति होनी है।

29 नवंबर तक तीन पालियों में परीक्षा होगी

29 तक तीन पालियों में परीक्षा आरआरबी के अनुसार, प्रतिदिन तीन पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के समय से 30 मिनट पहले तक ही अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। 26, 27, 28 और 29 नवंबर को निर्धारित तिथि और पाली में अभ्यर्थियों को आवंटित केंद्रों पर रिपोर्ट करनी होगी। आरआरबी ने विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि प्रवेश पत्र में अंकित दिशा-निर्देश का अनिवार्य रूप से अध्ययन कर लें। किसी तरह की दुविधा की स्थिति में हेल्पलाइन की सहायता अभ्यर्थी लें।

कंटेंट प्रसारित किया तो होगी कार्रवाई

रेलवे भर्ती बोर्ड दो दिसंबर से रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में सब-इंस्पेक्टर (एसआइ), जूनियर इंजीनियर (जेई) सहित विभिन्न पदों के लिए परीक्षा शुरू करेगा। आरआरबी ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी व अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई जाएगी। परीक्षा से संबंधित कंटेंट इंटरनेट (सोशल) मीडिया पर प्रसारित करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में है। आगामी परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।

एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र केंद्र पर लेकर जाएं साथ

इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं अभ्यर्थी अपने साथ एडमिट कार्ड की प्रति एवं एक वैलिड ओरिजिनल पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। पहचान पत्र के लिए आप आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।

परीक्षा का प्रारूप:

प्रारंभिक परीक्षा (सीबीटी): यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं।

मुख्य परीक्षा (सीबीटी): यह परीक्षा भी ऑनलाइन आयोजित की जाती है और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं।

साक्षात्कार: मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।

पाठ्यक्रम:परीक्षा में निम्नलिखित विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं:

• सामान्य ज्ञान
• सामान्य विज्ञान
• गणित
• तर्कशक्ति
• तकनीकी विषय (जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि)

योग्यता मानदंड:

उम्मीदवारों को निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करना होता है:

• आयु सीमा: 18 से 28 वर्ष
• शैक्षिक योग्यता: मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) या समकक्ष
• तकनीकी योग्यता: आईटीआई (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) या समकक्ष

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जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग विशेषकर बच्चे हैं, जिनकी नेत्र ज्योति इतनी कमजोर हो चुकी है कि सामान्य प्रकाश में उन्हें इतना भी नहीं दिखता कि वे अपने दैनिक कार्य सामान्य रूप से कर सकें। साथ ही किसी भी उपचार से उनकी आंखों की ज्योति लौटाना संभव नहीं है।

ऐसे लोगों के लिए आईजीआईएमएस के क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में मंगलवार को प्रोजेक्ट रोशनी के तहत लो विजन क्लीनिक एंड एड सर्विसेस की शुरुआत की गई।

एम्स नई दिल्ली के आरपी सेंटर व सीबीएम के सहयोग से संचालित इस क्लीनिक में इन लोगों की जांच कर ऐसे उपकरण दिए जाएंगे, जिससे वे काफी हद तक दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से कर सकेंगे।

इस क्लीनिक का उद्घाटन संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ. बिन्दे कुमार, डीन एकेडमिक प्रो. डॉ. ओम कुमार, एम्स नई दिल्ली के प्रो. डॉ. प्रवीण वशिष्ठ, आईजीआईएमएस के उप निदेशक सह क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के प्रभारी डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा व आइ बैंक के प्रभारी डॉ. नीलेश मोहन ने संयुक्त रूप से किया।

उद्घाटन के अवसर पर एक वयस्क व पांच बच्चों को मुफ्त लो विजन डिवाइस देकर उसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया।

आईजीआईएमएस के लो विजन क्लीनिक में ज‍िन छह रोग‍ियों को मुफ्त वि‍जन उपकरण उपलब्‍ध कराए गए, उनके साथ डॉक्टरों की टीम।

हजारों रोगियों को होगा लाभ

• डॉ. प्रवीण वशिष्ठ ने लो विजन एड सर्विसेस को विस्तृत रूप में संचालित करने के लिए आईजीआईएमएस की सराहना की।
• उन्होंने कहा कि इसकी मदद से हजारों ऐसे रोगियों, जिनकी मदद का कोई विकल्प नहीं है, वे लो विजन एड सर्विसेस से लाभान्वित हो सकेंगे।
• प्रो. डॉ. बिन्दे कुमार ने कहा कि अंधता उन्मूलन के जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय चक्षु संस्थान की स्थापना की गई है, वह उसमें सफल होगा।
• एम्स नई दिल्ली के प्रो. डॉ. सेंजम सिंह आईजीआईएमएस के इस क्लीनिक में सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

ब्लाइंड स्कूलों के बच्चों पर विशेष जोर

डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा ने कहा कि लो विजन क्लीनिक आने वालों के अलावा हमारी टीम ब्लाइंड स्कूलों में जाकर बच्चों को चिह्नित करेगी।

जिन्हें छोटे अक्षरों को पढ़ने, रंगों में अंतर नहीं कर पाना, सामान्य रोशनी में धुंधला दिखना, चेहरे पहचानने में दिक्कत, रात में साफ नहीं दिखना, आंखों में दर्द, चकाचौंध का अनुभव, दूरी का सही आकलन नहीं कर पाना, आंखों में थकान व तनाव की समस्या होगी, उन्हें उपकरण मुहैया कराए जाएंगे।

स्टैंड मैग्नीफायर, आवर्धक चश्मा, कांटैक्ट लेंस, वीडियो मैग्नीफायर, पाकेट मैग्नीफायर, इलेक्ट्रानिक मैग्नीफायर, टेलिस्कोपिक चश्मा आदि कुछ एम्स दिल्ली देगा। अधिक से अधिक रोगियों को मुफ्त लो विजन डिवाइस देने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक की जाएगी।

प्रदेश में कितने लोगों को कौन सा नेत्र रोग, होगा सर्वे

राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिटी आप्थलमोलाजी में योगदान देने वाले प्रो. डॉ. प्रवीण वशिष्ठ, जिनके सर्वे के बाद अभियान चला देश से ट्रैकोमा मुक्त किया गया, उनकी टीम के सहयोग से आईजीआईएमएस बिहार में रैपिड सर्वे करेगा।

इससे यह जानकारी एकत्र की जाएगी कि प्रदेश में कितने लोगों को किस-किस प्रकार के रोग हैं। कम्युनिटी आप्थलमोलाजी की एडिशनल प्रोफेसर डॉ. अनीता अम्बष्ठ ने आईजीआईएमएस के लो विजन एड सर्विसेस के साथ मनेर व खेतान मार्केट में संचालित प्राथमिक नेत्र केंद्रों की जानकारी दी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मंगलवार को विधान परिषद की पहली पाली में राजद के कुमार नागेंद्र ने बीपीएल परिवारों को स्मार्ट मीटर से मुक्त रखने और प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने से संबंधित प्रश्न किया था। उनका तर्क था कि उपयुक्त वोल्टेज नहीं होने पर स्मार्ट मीटर की रीडिंग सही नहीं होती।

इसका उन्होंने तकनीकी आधार बताया। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने ऐसे किसी भी विज्ञान को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि स्मार्ट मीटर बिजली के उपयोग के आधार पर चलता है। सरकार महंगी दर से बिजली खरीदकर सस्ती दर से उपभोक्ताओं को दे रही।

मुफ्त बिजली देने का खामियाजा इन राज्यों से समझें

• हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की स्थिति से समझा जा सकता है कि नि:शुल्क बिजली देने का खामियाजा क्या होता है। 52 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। शिकायत बड़ी होनी चाहिए, जो कि नहीं है।
• हाल-फिलहाल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा आयोजित सेमिनार में पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर सहमति बनी है।
• इस व्यवस्था से अवगत होने के लिए छह-सात राज्यों का प्रतिनिधिमंडल भी बिहार का भ्रमण कर चुका है। बीपीएल परिवारों को पहले से ही 50 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क दी जा रही।
• राज्य में बीपीएल श्रेणी के कुल लगभग 59 लाख उपभोक्ता हैं। उनमें से 10 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर है।
• उन्हें सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित टैरिफ (बिजली दर) में से अधिकांश हिस्से (73.4%) पर अनुदान दिया जा रहा है। यह दर 1.97 प्रति यूनिट है।

ग्रामीण क्षेत्र में पुश बटन

प्रीपेड मीटर का बैलेंस सात दिन के औसत खपत से कम होने पर एसएमएस से उपभोक्ता को सूचना दी जाती है। बैलेंस शून्य होने पर पुनः सूचना दी जाती है।

उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पांचवें दिन और शहरी क्षेत्र में तीसरे दिन पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे अपराह्ण के बीच बिजली आपूर्ति बंद की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्र के स्मार्ट प्रीपेड मीटर में ही पुश बटन की सुविधा दी गई है, जिसे उपयोग कर उपभोक्ता निगेटिव बैलेंस रहने पर भी तीन दिन तक अपना बिजली आपूर्ति चाल रख सकते हैं।

• 7.42 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद रही है बिहार सरकार
• 5.42 रुपये प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध करा रही उपभोक्ताओं को
• 1.97 प्रति यूनिट की दर से बीपीएल परिवारों को दी जा रही है बिजली
• 15343 करोड़ रुपये बिजली पर अनुदान दिया जाना है 2024-25 में

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जागरण टीम, पटना/दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के रेल मंत्रित्व काल में हुए जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को 23 दिसंबर तक अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी आदेश जमा करने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी। जिसमें सीबीआई की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 30 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए जांच एजेंसी ने आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है। जबकि एक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा प्रारंभ करने की अनुमति मिलनी शेष है।

सीबीआई ने कोर्ट को 20 सितंबर को जानकारी दी थी कि लैंड फॉर जाब मामले में लालू प्रसाद पर मुकदमा चलाने की अनुमति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त की जा चुकी है। लैड फॉर जा मामला राजद प्रमुख लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान हुआ था।

लालू प्रसाद ने बिना विज्ञापन प्रकाशित कराए काफी संख्या में रेलवे में ग्रुप डी में नौकरियां दी थी इसके एवज में उनकी जमीन लालू ने अपने परिवार के नाम लिखवा ली थी। दरअसल 29 मई को कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि इस मामले में जल्द अंतिम चार्जशीट दाखिल करे।

अदालत ने जताई थी नाराजगी

• अदालत ने समय दिए जाने के बावजूद अंतिम चार्जशीट दाखिल न किए जाने पर नाराजगी भी जताई थी।
• बता दें कि सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के साथ ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है।
• चार अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में नई चार्जशीट के संबंध में जमानत दे दी थी।

हेमा यादव और मीसा भारती भी हैं आरोपित

केंद्रीय जांच एजेंसी ने करीब दो वर्ष पूर्व 18 मई 2022 को लालू प्रसाद के साथ ही उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, दो पुत्रियों हेमा यादव और मीसा भारती के साथ ही अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों समेत 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

इसके बाद सात जून को जमीन के बदले नौकरी प्रकरण में सीबीआई ने लालू प्रसाद समेत 77 अन्य आरोपितों के खिलाफ निर्णायक आरोप पत्र दाखिल किया था।

क्या है जमीन के बदले नौकरी मामला

• राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में समूह घ में नौकरियां दी।
• नौकरी देने के बदले उनसे या उनके परिवार के सदस्यों से लालू प्रसाद ने उनकी जमीनें अपने परिवार के नाम पर लिखवा ली। इस मामले की जांच बाद में सीबीआई ने शुरू की।
• जांच के दौरान यह बात सामने आई कि रेलवे ग्रुप डी में नौकरी देने के एवज में संबंधित लोगों से राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और दिल्ली की एके इंफोसिस्टम प्रा. लि. कंपनी के नाम पर पांच सेल डीड जबकि दो गिफ्ट डीड के जरिये 015,292 वर्गफुट जमीन लिखवाई गई।
• सर्किल रेट के हिसाब से इसकी कीमत 4.39 करोड़ से अधिक है। इस जमीन के बदले संबंधित लोगों को रेलवे के अलग-अलग जोन में नौकरी दी गई।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने से प्रदेश के वातावरण में ठंड बढ़ने लगी है। आजकल शाम ढलते ही तापमान में गिरावट आने लगती है। सुबह में भी कोहरा का प्रभाव बढ़ने लगा है। प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव अभी जारी है। मंगलवार को डेहरी राज्य का सर्वाधिक ठंडा रहा। वहां पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं, अधिकतम तापमान औरंगाबाद में 28.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि राज्य में काफी तेजी से मौसम बदल रहा है। मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात है। चक्रवात उत्तर दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। उसका प्रभाव अब देश के मैदानी भाग पर दिखाई देने लगा है।

बिहार में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। राज्य में बादल छाने लगे हैं। तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले एक सप्ताह में तापमान में काफी गिरावट आने की उम्मीद है।

राज्य में औसत अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस एवं औसत न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। राज्य में अधिकतम तापमान 26.6 एवं न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

राज्य ब्यूरो, पटना। चालू पेराई सत्र (2024-25) के लिए सरकार ने गन्ने के मूल्य की घोषणा कर दी है। यह मूल्य प्रति क्विंटल 365 रुपये से 310 रुपये के बीच है। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया।

तीन प्रभेद में मूल्य का निर्धारण हुआ है। चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को प्रभेद के अनुसार मूल्य का भुगतान होगा। मिलों द्वारा राशि उनके बैंक खाते मेंं भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि बिहार की अधिसंख्य चीनी मिलें उत्तरी परिक्षेत्र और विशेषकर पश्चिमी चंपारण में अवस्थित हैं।

चीनी मिलों को अनुदान और प्रोत्साहन राशि आदि सरकार के द्वारा नियमगत तरीके से दी जाती है। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किया जाता है।

बैठक में विभागीय सचिव बी. कार्तिकेय धनजी, ईंख आयुक्त अनिल कुमार झा, संयुक्त ईंख आयुक्त जयप्रकाश नारायण सिंह के साथ बिहार सुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव व सदस्य आदि उपस्थित रहे।

प्रभेद और मूल्य (प्रति क्विंटल)

• उन्नत : 365 रुपये
• सामान्य : 345 रुपये
• निम्न : 310 रुपये

गन्ना का तौल नहीं होने पर किसानों ने किया विरोध

उधर, उजियारपुर प्रखंड के अंगारघाट सपहा स्थित हसनपुर चीनी मिल के गन्ना क्रय केन्द्र पर समय से गन्ना का तौल नहीं करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को गन्ना किसानों ने हंगामा के साथ इसका विरोध किया।

किसानों के विरोध से काफी देर तक तौल कार्य बाधित रहा। किसानों ने क्रय केंद्र पर निजी लोडर को गन्ना लोड का जिम्मा देने से खासे नाराज थे।

गन्ना किसान उमेश राय, लाल बहादुर राय, विजय राय, सुनील राय, भरत पांडेय, बिहारी राय सहित दर्जनों किसानों ने जम कर चीनी मिल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

किसानों ने बताया कि तौल के लाएं गन्ना की गाड़ी को पांच पांच दिनों तक निजी लोडर के द्वारा जानबूझ कर लाइन में खड़ा रखा जाता है। किसान उमेश राय ने बताया कि इस संबंध में बार बार चीनी मिल अधिकारियों को करने के बावजूद शिकायत को नजरंदाज किया जाता है। समय से गन्ना कट जाने पर रबी फसल का लाभ मिल जाता।

अंगारघाट के ईख जमादार सिकंदर राय ने बताया कि चीनी मिल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण तौल कार्य थोड़ा प्रभावित हुआ था, अब सुचारू रूप से तौल कार्य चलेगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने मंगलवार को एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। टॉप-10 में नौ छात्र शामिल हैं। उज्जवल कुमार उपकर स्टेट टापर बने हैं।

पहले चार स्थानों पर चयनित अभ्यर्थियों ने बिहार पुलिस सेवा (बीपीएस) को पहली वरीयता दी है। 475 पदों में 470 पर ही योग्य अभ्यर्थी मिले। 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 362 पदों के लिए 1005 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। इसमें 33 अनुपस्थित रहे।

दिव्यांग श्रेणी की एक सीट पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 10 पदों के लिए मुख्य परीक्षा में 27 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। एक अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं सकमक्ष के 100 पदों के लिए 262 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे।

दिव्यांग श्रेणी के दो पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले

इसमें से नौ साक्षत्कार में शामिल नहीं हुए। दिव्यांग श्रेणी के दो पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं उपाधीक्षक(तकनीकी) के तीन पदों के लिए एक ही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। जिनका साक्षात्कार के बाद अंतिम रूप से चयन हो गया।

दो पद योग्य अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह गए। 31 अगस्त को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। कुल 1295 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। जिसमें 43 उपस्थित नहीं हो सके।

टॉप-10 में शामिल अभ्यर्थी क्रम संख्या  नाम   आवंटित सेवा 1. उज्ज्वल कुमार उपकर बीपीएस 2.  सर्वेश कुमार  बीपीएस 3.  शिवम तिवारी  बीपीएस 4.  पवन कुमार             बीपीएस 5.  विनीत आनंद  एआरसीएस 6.  क्रांति कुमारी              रेवेन्यू 7.  संदीप कुमार सिंह  बीपीएस 8.  राजन भारती              बीपीएस 9.   चंदन कुमार             रेवेन्यू 10. नीरज कुमार              ईओ जनवरी में जारी हुई थी अधिसूचना

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने एकीकृत 69वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जनवरी में जारी कर दी थी।

परीक्षा की तिथि और स्थान

परीक्षा 20 और 21 जनवरी को पटना मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई।

परीक्षा के विषय

परीक्षा में एच्छिक विषय, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी-परिचालन के एक ऐच्छिक विषय का परीक्षा आयोजित हुई।

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बिहार में युवाओं की बल्ले-बल्ले, उपचुनाव के बाद नीतीश सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी; 17 हजार पदों पर होगी बहाली

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में युवाओं को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। उपचुनाव के बाद नीतीश सरकार ने युवाओं को बड़ा गिफ्ट दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार केा विधानपरिषद में कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डाक्टर, फार्मासिस्ट समेत 17 हजार से अधिक पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग ने संबंधित आयोग को अधियाचना भेज दी है।

राजद सदस्य डॉ. अजय कुमार सिंह के गैर सरकारी संकल्प पर जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि इसमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3623, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667, दंत चिकित्सक के 808 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गई है।

इसके अलावा प्रयोगशाला प्रौवैधिक के 2969, फार्मासिस्ट के 2473, ईसीजी टेक्नीशियन के 242, एक्सरे टेक्नीशियन के 1232, शल्य कक्ष सहायक के 1683, परिधापक के 3326 रिक्त पदों पर नियुक्ति के अधियाचना आयोग को भेज दी गई है।

परिचारिका श्रेणी ए के रिक्त 7903 पदों पर नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लीयरेंस भी करा लिया गया है। संवर्ग नियमावली संशाेधन की स्वीकृति के लिए फाइनल भी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को भेजी गई है।

दानापुर में होने वाली अग्निवीर भर्ती परीक्षा स्थगित

दानापुर में 10 से 20 दिसंबर तक होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) दानापुर के द्वारा सूचित किया गया है कि न्यू केएलपी ग्राउंड, चांदमारी, दानापुर कैंट ने अग्निवीर के सभी श्रेणियों की सेना भर्ती रैली को स्थगित करने की बात कही है।

यह रैली 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आयोजित की जानी थी। इसमें सारण समेत सिवान, गोपालगंज, पटना, बक्सर और भोजपुर के पुरुष उम्मीदवारों को शामिल होना था। इसके साथ ही बिहार और झारखंड की अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस के लिए भी यह भर्ती प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

भर्ती कार्यालय ने बताया कि जल्द ही नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। भर्ती रैली स्थगित होने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है।

भर्ती कार्यालय दानापुर द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती के संर्दभ में विस्तृत जानकारी वेबसाइट- www.joinindianarmy.nic.in पर नियमित रूप से देखते रहें एवं भर्ती कार्यालय दानापुर के सम्पर्क में रहे। उसके बाद नये प्रवेश पत्र भी डाउनलोड करे। भर्ती प्रकिया की जानकारी अतिशीघ्र प्रदान की जायेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। खान एवं भू-तत्व विभाग ने सारण जिले में पदस्थापित दो खान निरीक्षकों को बालू माफिया से सांठगांठ रखने और सरकार को राजस्व के साथ पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के आरोप में निलंबित किया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।

खान एवं भू-तत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लाल बिहारी प्रसाद और अंजनी कुमार दोनों सारण जिले में पदस्थापित हैं। 24 नवंबर को बालू के अवैध खनन और परिवहन की जांच निदेशक खान एवं जिला प्रशासन सारण ने संयुक्त रूप से की।

इस औचक जांच के दौरान टीम ने बालू से लदे वाहनों के साथ ही कई अन्य वाहनों को भी जब्त किया। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। छापामारी के दौरान 15 लाख सीएफटी बालू भी जब्त किया गया।

बालू के अवैध कारोबारियों से मिलीभगत की बात 

विभाग के अनुसार, इतने बड़े स्तर पर बालू के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण से स्पष्ट होता है कि अंजनी कुमार और लाल बिहारी प्रसाद इसकी रोकथाम के लिए कोई काम नहीं कर रहे। इतना ही नहीं दोनों अधिकारी बालू के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को प्रश्रय भी दे रहे हैं।

बालू के अवैध कारोबारियों से इनकी मिलीभगत की बात भी सामने आई है। जिस वजह से सरकार को राजस्व की क्षति तो हुई ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है।

सरकार ने माना है कि इन अधिकारियों ने कर्तव्य के अनुकूल कार्य नहीं किया। लिहाजा दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश के अनुसार निलंबन की अवधि में अंजनी कुमार का मुख्यालय मुजफ्फरपुर जबकि लाल बिहारी प्रसाद का मुख्यालय मगध गया निर्धारित किया गया है।

अवैध बालू परिवहन में पकड़े गए ट्रैक्टर का निबंधन होगा रद्द

भोजपुर जिले में रोजाना कृषि कार्य करने वाले ट्रैक्टर अब अवैध ढंग से बालू का परिवहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर भारी जुर्माना किए जाने के साथ-साथ उनका निबंधन भी रद्द किया जाएगा।

इसे लेकर मंगलवार को डीएम तनय सुल्तानिया ने कलेक्ट्रेट में बैठक करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश जारी किया है।

कृषि विभाग से वैसे ट्रैक्टरों की सूची मांगी गई है जो कृषि कार्य के लिए निकाले गए हैं। जांच में ऐसे ट्रैक्टर पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ-साथ उनका निबंधन रद्द करने का निर्देश परिवहन विभाग को दिया गया है।

दूसरी तरफ जिले के आरा सदर, पीरो और जगदीशपुर के एसडीओ को निर्देश दिया गया है कि बालू का परिचालन होने वाले प्रमुख सड़कों को चिह्नित कर उन सभी पर सीसीटीवी लगाएं। इससे एक तरफ जहां अवैध बालू लोड कर चलने वाले वाहनों पर अंकुश लगेगा वहीं दूसरी तरफ जाम कैसे और कहां लग रहा है इसका पता चलने पर निदान भी हो सकेगा। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू ने गुलाम रसूल बलियावी व हर्षवर्धन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। गुलाम रसूल बलियावी जदयू के राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वहीं, हर्षवर्धन सिंह इसके पूर्व राष्ट्रीय कमेटी में थे। 

मिशन 2025 को केंद्र में रख एनडीए का जिला सम्मेलन 15 जनवरी से

अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव यानी मिशन 2025 को केंद्र में रख अब एनडीए के सभी पांच घटक दल सभी जिलों में संयुक्त रूप से जिला सम्मेलन करेंगे। यह सम्मेलन 15 जनवरी को बगहा से आरंभ होगा। सम्मेलन 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सभी पांच घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे।

जदयू प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित एनडीए के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस आशय की जानकारी दी गई।

संवाददाता सम्मेलन में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, हम के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार, लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अधयक्ष राजू तिवारी व रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी मौजूद थे।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उप चुनाव के पहले मुख्यमंत्री आवास मे हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि जिला, प्रखंड व पंचायत से लेकर बूथ स्तर के एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एनडीए का जिला सम्मेलन कराया जाए। उसी निर्णय के तहत मिशन 2025 में 225 सीट के लिए संयुक्त रूप से जिला सम्मेलन होगा।

बिहार की जनता क्या चाहती है उसका स्पष्ट संदेश उप चुनाव के आए परिणाम से मिल गया है। जिस तरह से ऊपर में समन्वय है उसी तरह का समन्वय बूथ स्तर तक करने की हम कोशिश कर रहे।

भाजपा ने क्या कहा?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए में समन्वय को ध्यान में रख जिला स्तर पर एक साथ बैठक करने जा रहे।

अगर हम समन्वय के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आसानी से लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। युवाओं को जागरूक करने के लिए हम कालेज के छात्रों को एक फिल्म भी दिखाएंगे, जिसमें यह दिखाया गया है कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था और फिर उसके बाद का बिहार कैसा है।

हम के प्रदेश अध्यक्ष डा. अनिल कुमार ने कहा कि एनडीए के जिला सम्मेलन का दूरगामी असर होगा। लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि सम्मेलन में बूथ स्तर तक कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जिसका काफी फायदा होगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा की दूसरी पाली में मंगलवार को विपक्ष के हंगामे और बहिष्कार के बीच जीएसटी माफी योजना संबंधित विधेयक पास हो गया है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा सदन पटल पर बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 को पेश किया गया।

बता दें कि जीएसटी ब्याज एवं पैनेल्टी माफी योजना(कानून) अध्यादेश के जरिये एक नवंबर, 2024 से राज्य में लागू है।

अब विधेयक के कानून बनने के उपरांत ब्याज और पैनेल्टी पर छूट का लाभ लेने के लिये कारोबारियों को देय कर का पहले भुगतान करना होगा। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 तक के लिए ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए कारोबारी आवेदन कर सकते हैं।

इन कारोबारियों को मिलेगा लाभ

इस माफी योजना का लाभ जीएसटी के तहत पंजीकृत उन उद्यमियों और कारोबारियों को मिलेगा, जिन्हें वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत सरकार से नोटिस मिला है।

परसौनी गन्ना क्रय केंद्र पर हो रही घटतौली के खिलाफ किसानों ने किया हंगामा

उधर, पिपरासी प्रखंड के परसौनी में लगे तिरुपति चीनी मिल बगहा के गन्ना क्रय केंद्र पर हो रहे घटतौली के किसानों ने मंगलवार को गन्ना तौल पर रोक लगाते हुए हंगामा किया गया।

बताया जाता है कि मनिया छापर के किसान सुभाष साहनी ने अपने गन्ना को यूपी के एक धर्म कांटे पर वजन कराने के बाद उस गन्ना लदी गाड़ी को परसौनी में संचालित गन्ना क्रय केंद्र पर वजन कराया तो एक क्विंटल 25 किलो का अंतर पाया गया।

इसके बाद किसानों ने बगहा चीनी मिल के क्रय केंद्र पर हो रहे घटतौली हंगामा करते हुए तत्काल तौल पर रोक लगा दिया। जिसकी सूचना क्रय केंद्र के कर्मियों ने चीनी मिल प्रबंधन को दिया गया। खबर प्रेषण तक चीनी मिल के अधिकारी नहीं पहुंचे थे।

किसानों ने बताया कि मिल गेट पर भी भारी मात्रा में घटतौली की जा रही है। उसके बाद भी सभी जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं।

लाभ के लिए करना होगा ये काम

• उद्यमियों एवं कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए आवेदन करना होगा।
• इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्यमियों और कारोबारियों को पहले देय कर का भुगतान करना होगा।
• उसके बाद लाभ लेने के लिए उद्यमियों और कारोबारियों को जीएसटी एसपीएल-एक या फार्म जीएसटी एसपीएल-दो में जीएसटी पोर्टल के माध्यम से छूट के लिए ऑन लाइन आवेदन करना होगा।
• इसके तहत करदाताओं को विलंब दंड में एकमुश्त छूट मिलेगी।
• यह एक जुलाई 2017 से 31 मार्च, 2020 के बीच कर अवधि के बकाया जीएसटी मांगों पर लागू होगी।

ब्याज और जुर्माने से राहत देने की हुई थी सिफारिश 

बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने उद्यमियों और कारोबारियों के हितों को देखते हुए तीन साल की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माने से राहत देने की सिफारिश की थी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) ने मंगलवार को बयान जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों और प्राथमिकताओं पर अंगुली उठाई है।

उन्होंने कहा कि कोई ऐसा उदाहरण-अवसर बताइए जब नीतीश केंद्र सरकार से बिहार के विकास के संदर्भ में बातचीत करने गए हों। जैसे कि बिहार में बंद चीनी मिलें कब चालू होंगी, आदि।

प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू की सीटों के बंटवारे, एमएलसी टिकट और राज्यसभा में दलीय दावेदारी पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली में दो-दो दिन बैठते हैं, लेकिन बिहार की मेधा व युवा पीढ़ी का पलायन रोकने के उद्देश्य से 18–19 वर्ष में कोई कार्यशाला, कोई बैठक, कोई प्रयास नहीं किए। जब तक प्रयास शुरू नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। यहां तो सरकार प्रयास ही नहीं कर रही।

यह कोई गर्व की बात नहीं- प्रशांत

क्षोभ के साथ पीके का कहना है कि बिहार के नेता हंसते हुए कहते हैं कि अगर हमारे लोग दिल्ली और मुंबई नहीं जाएंगे, तो वहां की व्यवस्था ठप हो जाएगी। यह कोई गर्व की बात नहीं।

प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे भाई-बंधु दिल्ली-मुंबई में कूड़ा-कचरा साफ कर रहे। ठेले पर सब्जी बेच रहे। गर्व की बात तो तब होती, जब बिहार की युवा पीढ़ी गया या औरंगाबाद में सब्जी उगाती और ट्रेन से दिल्ली भेजती। तब हम गर्व से कहते कि अगर बिहारियों को गाली दोगे तो सब्जी की आपूर्ति बंद हो जाएंगी।

फिर, दिल्ली में समस्या खड़ी हो जाती, लेकिन यहां के नेताओं की मानसिकता देखिए। वे इसे गर्व की बात मानते हैं कि बिहारी मजदूर दिल्ली में सफाई आदि कर रहे।

हार के बाद पीके का बड़ा एलान

गौरतलब है कि बिहार में उपचुनाव वाली सभी सीटों पर हार के प्रशांत किशोर ने बड़ा एलान कर दिया है।विधानसभा की चार सीटों के उपचुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सुराज पार्टी (जसुपा) 2025 में सभी 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि हम अपने संकल्प और जन सुराज के अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। पीके ने प्रेसवार्ता में कहा कि हम राजनीतिक विशेषज्ञों की टीका-टिप्पणी के आधार पर यह काम नहीं कर रहे हैं। हम जनता को मनाने और समझाने का जो भी यथा संभव प्रयास है, भगवान ने जो शक्ति और बुद्धि दी है, वह लगाया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज बहुजन की आबादी 85 प्रतिशत से ज्यादा है। सरकार नया विधेयक लाकर उन्हें कम से कम 85 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दे।

तेजस्वी यादव मंगलवार को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इससे पहले सदन के बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन जारी रहा।

नेताओं ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने, उद्योगपति गौतम अदाणी की गिरफ्तारी और जीविका दीदियों और समूहों का ऋण माफ करने जैसी मांगों के साथ ही संविधान की मूल भावना को कमजोर किए जाने जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। 

बिना संशोधन ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया

प्रदर्शन के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब प्रदेश में महागठबंधन की सरकार थी तो जाति आधारित गणना कराने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया गया। जिसमें 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर का आरक्षण भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन की सरकार में आरक्षण संशोधन को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन साजिशन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। बाद में कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।

तेजस्वी ने कोर्ट के इस फैसला पर सवाल उठाया कि बिना अध्ययन आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने भी बिना संशोधन ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया। तब सवाल नहीं उठे। 

85 प्रतिशत आरक्षण देने का नया बिल लाए सरकार- तेजस्वी

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारी मांग है कि आज बहुजन समाज की आबादी 85 प्रतिशत है तो उसे आरक्षण का लाभ मिले। इसके लिए सरकार कमेटी बनाए या फिर 85 प्रतिशत आरक्षण देने का नया बिल लाए। जिसे क्रेडिट लेना हो ले ले, मगर बहुजन समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए हमारी चिंता यही है।

यहां बता दें कि जाति आधारित गणना के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण के 50 प्रतिशत दायरे को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने सरकार के इस विधेयक पर रोक लगा दी है।

आज विपक्ष के नेता संविधान की मूल भावना को कमजोर करने, जीविका दीदियों और समूहों के ऋण को माफ करने और उद्योगपति गौतम अदाणी की गिरफ्तारी जैसी मांगो के साथ विधानसभा की विधायी गतिविधियां प्रारंभ हो इसके पूर्व ही सदन परिसर में पोस्टर और प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन किया।

महागठबंधन के नेताओं की मांग थी कि पिछड़ा, अति पिछड़ा के साथ ही आउट सोर्सिंग से राज्य सरकार की नौकरियों में आए लोगों को 65 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाए। 

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Bihar Pacs Election Updates: बिहार में पैक्स चुनाव में फायरिंग, पुलिस पर हमले की कोशिश; फर्जी वोटर पर एक्शन

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Pacs Chunav Voting 2024: बिहार में आज पैक्स का चुनाव  हो रहा है। पहले चरण में राज्य के 1550 पैक्सों में चुनाव जारी है। चुनाव को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने सभी जिलों को शांतिपूर्ण और स्वच्छता के साथ मतदान कराने का निर्देश दिया गया लेकिन अब कुछ जगह से हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं।  

पूर्वी चंपारण में पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, फायरिंग

पूर्वी चंपारण जिले के दरपा थानाक्षेत्र में चल रहे पैक्स चुनाव के दौरान तीनकोनी स्थित मतदान केंद्र पर मंगलवार की सुबह दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के समर्थक एक दूसरे से लड़ाई करते हुए मतदाताओं को प्रभावित कर विधि व्यवस्था भंग कर रहे थे। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस के साथ उलझ गए और धक्का-मुक्की करने लगे।

इस बीच स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस की ओर से आत्मसुरक्षा में दो राउंड हवाई फायरिंग की गई। इसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई। घटना में किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं है। मामले में तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने उपद्रवी तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने सोमवार को बताया कि राज्य में 6382 पैक्सों में चुनाव होना था, लेकिन 96 पैक्सों में मतदाता सूची में विसंगति के मद्देनजर अगले आदेश तक चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इस प्रकार अभी 6286 पैक्सों में चुनाव कराया जा रहा है। चुनाव संबंधी सारी जिम्मेदारी जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन पदाधिकारी के ऊपर दी गई है।

सारण: पांच प्रखंडों के 58 पैक्स के 198 बूथ पर मतदान प्रारंभ

सारण जिला में पांच प्रखंडों में 58 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के अध्यक्ष पद एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य पदों के लिये मंगलवार की सुबह 7:00 से मतदान प्रारंभ हो गया। मतदान करने के लिए केंद्रों पर वोटरों की भीड़ 9:00 के बाद पहुंचने लगी। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जिला जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की है।

मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा। 27 नवंबर को पहले चरण के वोटों की गिनती भी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार अमनौर के15, मकेर के सात, तरैया के 10, लहलादपुर के सात एवं मढ़ौरा के 19 पैक्स कुल 58 पैक्स के 198 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इस बार पैक्स चुनाव में पांच रंगों के बैलेट पेपर का उपयोग होगा।

जिसमें अघ्यक्ष और निदेशक के अनारक्षित पदों के लिए एक-एक रंग का बैलेट पेपर होगा। इसके अलावा आरक्षित तीन कोटों से निदेशक के चुनाव के लिए अलग-अलग तीन रंगों के बैलेट पेपर होंगे।

सारण के मढ़ौरा प्रखंड स्थित मिर्जापुर मतदान केन्द्र पर मतदान करने पहुंचे मतदाता।

शिवहर में पैक्स वोटिंग के लिए तैनात पुलिस।

अरवल: जिले के सदर प्रखंड व कलेर प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर मतदान के लिए कतारबद्ध मतदाता।

शिवहर: शिवहर प्रखंड के ताजपुर में मतदान की व्यवस्था का निरीक्षण करते एसडीपीओ सुशील कुमार।

कलेर प्रखंड के पहलेजा मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लगी भीड़।

अरवल प्रखंड में 10 बजे तक 13 प्रतिशत मतदान

अरवल प्रखंड में सुबह 10 तक 13 प्रतिशत मतदान हो गया है। जैसे-जैसे धूप खिल रही है लोग तेजी से मतदान केंद्र की तरफ आ रहे हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Kundan Krishnan Bihar Cadre IPS : तेज-तर्रार आइपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार वापस लौट रहे हैं। गृह मंत्रालय ने उन्हें समय से पूर्व ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मुक्त कर उनकी सेवाएं बिहार कैडर को वापस कर दी है। सोमवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

कौन हैं आईपीएस कुंदन कृष्णन

वह मई, 2021 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। वह वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में एडीजी (अपर पुलिस महानिदेशक) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें जल्द ही बिहार पुलिस मुख्यालय में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है।

नाम सुनते ही थर्रा उठते हैं बदमाश

कुंदन कृष्णन 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और पटना समेत कई जिलों के पुलिस कप्तान रह चुके हैं। वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बाहुबलियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में आइपीएस कुंदन कृष्णन ने अहम भूमिका निभाई थी। आईपीएस कुंदन कृष्णन का नाम सुनते ही बदमाशों की हालत खराब हो जाती है। कुंदन कृष्णन कड़क मिजाज अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं।

इसके अलावा वह पुलिस मुख्यालय के एडीजी भी रह चुके हैं। इस बार भी उनको वापस एडीजी मुख्यालय बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं।

आईपीएस अधिकारी का काम क्या होता है?

•  कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
•  अपराधों की जांच और रोकथाम करना।
•  पुलिस बल का प्रबंधन और नेतृत्व करना।
•  सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखना।
•  आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में शामिल होना।
•  पुलिस बल की क्षमता विकास और प्रशिक्षण का आयोजन करना।
•  सरकार को कानून और व्यवस्था से संबंधित सलाह देना।
•  सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पुलिस की भूमिका निभाना।

आईपीएस अधिकारी कैसे बनते हैं?

1. योग्यता: आईपीएस अधिकारी बनने के लिए, आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपकी आयु 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करनी होगी।

2. सिविल सेवा परीक्षा: आईपीएस अधिकारी बनने के लिए, आपको सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में बैठना होगा, जो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाती है।

3. प्रारंभिक परीक्षा: सीएसई की प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं - सामान्य अध्ययन और सीएसएटी (सिविल सेवा योग्यता परीक्षा)।

4. मुख्य परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होते हैं। मुख्य परीक्षा में निबंध, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र शामिल होते हैं।

5. साक्षात्कार: मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं। साक्षात्कार में उम्मीदवार की व्यक्तिगतता, संचार कौशल और मानसिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।

6. चयन और प्रशिक्षण: साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार आईपीएस अधिकारी के रूप में चयनित होते हैं। चयनित उम्मीदवारों को हैदराबाद स्थित सारधा पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News Hindi: प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। शाम ढलते ही प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट शुरू हो जा रही है। देर रात तक तापमान काफी गिर जा रहा है। वहीं सुबह में राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में कोहरे का प्रभाव देखा जा रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों का कहना है कि प्रदेश के तापमान में काफी उतार-चढ़ाव है।

सोमवार को औरंगाबाद एवं जीरादेई सर्वाधिक गर्म स्थल रहे। वहां का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं डेहरी में राज्य में सबसे कम तापमान रिकार्ड किया गया, वहां पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। 

राजधानी में 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम तापमान

राजधानी में सोमवार को न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। पटना में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी की हवा में 76 प्रतिशत आर्द्रता रिकार्ड किया गया। मौसम विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश के मौसम में आजकल काफी तेजी से उतार-चढ़ाव हो रहा है। मंगलवार को सुबह में हल्का कोहरा छाये रहने की उम्मीद है।

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान पटना 28 डिग्री सेल्सियस 17 डिग्री सेल्सियस भागलपुर 27 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस दरभंगा 28 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस बेगूसराय 27 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फरपुर 28 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस  रात आठ बजे के बाद खुले में खड़ा होना नुकसानदायक

रात आठ बजे के बाद खुले में रहना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। पीएमसीएच के वरिष्ठ चिकित्सक डा.अशोक कुमार का कहना है कि आजकल रात में तापमान तेजी से गिर रहा है। रात आठ बजे के बाद खुले में रहना नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर किसी पार्टी या अन्य कार्यक्रम में शामिल होना है तो छत के नीचे ही रहे। साथ ही रात में घर से निकलते समय गर्म कपड़ा का उपयोग अवश्य करें।

मौसम के अनुकूल चलेंगे तो रहेंगे सेहतमंद

सर्दियों का मौसम जहां बहुत खुशनुमा होता है, वहीं बुजुर्गों के लिए बेहद संवेदनशील होता है। तापमान में गिरावट, चलने वाली खुश्क व ठंडी हवाओं से होने वाली बीमारियों का खतरा बना रहता है। जरा-सी चूक होने से उन्हें सर्दी, खांसी-जुकाम, बुखार, थोट इन्फेक्शन, निमोनिया, टाइफाइड या फिर दमा होने का डर बना रहता है।

बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी है कि शरीर के तापमान को मेंटेन रखा जाये। इसके लिए उनका ध्यान रखना और रहन-सहन में समुचित प्रबंधन जरूरी है। सर्दियों में स्वस्थ स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या में बदलाव लाना जरूरी है। सुबह जल्दी नहाने की जगह धूप निकलने या 9-10 बजे गुनगुने पानी से नहाना बेहतर है। इससे ठंड लगने का खतरा नाहीं होगा। नहाने से पहले तेल की मालिश जरूर करें। अपनी पसंद का तेल लगाएं, तेल लगाने से सर्द हवाओं से होने वाली स्किन ड्राइनेस से बचाव होता है।

धूप निकलने के बाद टहलने जाएं घर से बाहर अनुमंडलीय अस्पताल में मौजूद चिकित्सक बताते हैं कि अगर सुबह बाहर घूमने या व्यायाम करने की आदत है तो जरूरी है कि अभी से इसमें बदलाव लाएं। प्रदूषण की वजह से वातावरण में मौजूद स्मॉग सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

यथासंभव घर में ही योग और व्यायाम करना चाहिए या फिर दिन में 12 बजे से शाम चार बजे तक बाहर जाना बेहतर है क्योंकि इस दौरान धूप से वातावरण अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है और रोजाना कम-से-कम आधा घंटा धूप जरूर सेंके। ध्यान रखें कि स्पाइन को धूप में जरूर एक्सपोज करें क्योंकि विटामिन डी की आपूर्ति होने पर स्पाइन और उससे जुड़ा शरीर का तंत्रिका तंत्र मजबूत होगा जिससे शरीर की इम्युनिटी मजबूत होगी और मूड भी ठीक रहेगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा की चार सीटों के आए उपचुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर (पीके) ने सोमवार को कहा कि हम अपने संकल्प एवं जन सुराज अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जन सुराज पार्टी (जसुपा) 2025 में सभी 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी।

पीके ने प्रेसवार्ता में कहा कि 23 को तो परिणाम आया है, लेकिन पांच दिन पहले भी विशेषज्ञ यही कह रहे थे कि चार से पांच प्रतिशत वोट जसुपा को आएगा। हम राजनीतिक विशेषज्ञों की टीका-टिप्पणी के आधार पर यह काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने

प्रशांत किशोर ने कहा कि हम अपने संकल्प और जन सुराज के अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जनता को मनाने और समझाने का जो भी यथा संभव प्रयास है, भगवान ने जो शक्ति और बुद्धि दी है, वह लगाया जाएगा।

2025 में दहाई अंक भी हासिल नहीं कर पाएगा राजद : प्रभाकर

उधर, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव राजनीति के अनाड़ी खिलाड़ी हैं। पढ़ाई और क्रिकेट में सिफर रहे तेजस्वी सियासत में भी नान सीरियस मैन हैं। अनर्गल बयानों के कारण तेजस्वी को राजनीति में कोई गंभीरता से नहीं लेता, साथ ही वे राजद की लुटिया भी डूबो रहे हैं।

तेजस्वी हवा-हवाई बातें करते रहें, लेकिन यह साफ हो चुका है कि 2025 में राजद को दहाई अंक भी नसीब नहीं होगा। यह हार इतनी बड़ी होगी कि राजद फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। चार सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट ने बता दिया कि प्रदेश के लोगों का मिजाज क्या है।

उन्होंने कहा कि 2025 में भी ऐसा ही परिणाम आएगा। इस उपचुनाव ने राजद और पूरे इंडी गठबंधन को आईना दिखा दिया है। महागठबंधन के नेता अपने कारनामों के कारण जनता को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हैं।

पूर्णिया एयरपोर्ट से सीमांचल के विकास में विकास को नई रफ़्तार मिलेगी : तारकिशोर प्रसाद

इसके अलावा, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए टेंडर जारी होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट एवं सीमांचल के विकास के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

राज्य सरकार की सक्रियता और संवेदनशीलता के कारण ही एयरपोर्ट का बिल्डिंग चार महीने के अंदर पूर्ण करने का टेंडर जारी कर दिया है। इस निर्माण के बाद यहां पोर्ट केबिन बनाकर जल्द हवाई सेवा शुरू हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए जरूरी 15 एकड़ और जमीन के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही, चहारदिवारी के निर्माण का टेंडर हो चुका है।

उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट से पूर्णिया और आसपास के 12 जिलों के साथ बंगाल और नेपाल के सीमावर्ती जिलों के करोड़ों लोगों को भी आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। इसे कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही हजारों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारों का भी सृजन होगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली करेगा। इन पदों पर नियुक्ति की अधियाचना सरकार ने ने तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी है।

यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने सोमवार को दी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फार्मासिस्ट के पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग मानव बल की संख्या बढ़ाने और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

मंत्री पांडेय ने कहा कि फार्मासिस्ट मूल रूप से दवाओं और इनके इस्तेमाल के विशेषज्ञ होते हैं। फार्मासिस्ट की बहाली से स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त ताकत मिलेगी। मरीजों को दवाओं के सुनिश्चित और प्रभावी इस्तेमाल के बारे में सलाह दे सकेंगे।

साथ ही दवाओं का क्या लाभ या दुष्प्रभाव हो सकता है इस बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में फार्मासिस्ट की बहाली से युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की सरकारी अस्पतालों में मरीजों की उचित देखभाल में भी सहायता मिलेगी।

बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करने में जुटी सरकार

उन्होंने कहा कि सरकार जिन विभागों में पद रिक्त हैं वहां बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करने में जुटी है। स्वास्थ्य विभाग में एक साथ करीब ढ़ाई हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने से युवाओं में काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार देने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अव्वल हैं।

उन्होंने कहा कि हम सभी उनके मार्गदर्शन में बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करने की दिशा में उचित प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता ने भी हमारे कार्यों की प्रशंसा उप चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाकर की है।

जिलास्तरीय नियोजन मेला, एक हजार से अधिक पदों पर होगी बहाली

उधर, गोपालगंज में जिलास्तरीय एक दिवसीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन मंगलवार को शहर के दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम (वीएम फील्ड) में किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत जिला नियोजनालय, गोपालगंज ने आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है।

यह मेला सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगा। जिला नियोजनालय कार्यालय की ओर से बताया गया कि नियोजन मेले के लिए कुल 28 नियोजकों की सहमति प्राप्त हुई है। इस दौरान एक हजार से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया होगी।

जिला नियोजन पदाधिकारी पिंकी भारती ने बताया कि रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला नियोजनालय प्रतिबद्ध है। जिलास्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला में भाग लेना निःशुल्क है। नियोजन मेला में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का एनसीएस पोर्टल पर निबंधित होना अनिवार्य है।

वैसे इच्छुक अभ्यर्थी तो अभी तक निबंधित नहीं हैं, वे अपना निबंधन https://www.ncs.gov.in/ पर करवा सकते हैं अथवा इसके लिए जिला नियोजनालय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

इस मेले में अभ्यर्थी को एनसीएस आइडी की छायाप्रति, बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आना होगा। कुशग्राम खादी ग्रामोद्योग, हरिओम फीड्स समेत 28 कपंनियां मेले में पहुंचेगी।

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राज्य ब्यूराे, पटना।  बिहार उपचुनाव वाली सभी चार सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। दो पर भाजपा और एक पर हम और एक पर जदयू ने कब्जा जमाया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब सदन में एक अलग तरह का नजारा देखने को मिलेगा। 

दरअसल, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन का नजारा अपने आप मे एक नए इतिहास को लिए हुए था। यह पहला मौका दिखा जब विधायक मां के साथ उनकी बेटी भी सदन में मौजूद थीं। दामाद पहले से राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य हैं।

दीपा की मां भी विधायक

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा कुमारी जो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उप चुनाव में निर्वाचित हुई हैं, ने आज शपथ ली। उनकी मां ज्योति देवी पहले से विधायक हैं। दीपा के पति संतोष कुमार सुमन राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य हैं।

विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने जब शपथ प्रतिज्ञान की सूचना पढ़ी तो सबसे पहले तरारी से निर्वाचित हुए भाजपा के विशाल प्रशांत का नाम पुकारा गया। वह सदन में मौजूद नहीं थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सूचना दी है कि वह कल शपथ लेंगे।

मनोरमा देवी ने नीतीश कुमार का किया चरण-स्पर्श

इसके बाद बेलागंज से जदयू की टिकट पर जीतीं मनोरमा देवी का नाम पुकारा गया। उन्होंने शपथ के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यदव का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया।

इसके बाद इमामगंज से जीतीं दीपा कुमारी ने शपथ लिया। तीसरे नंबर पर रामगढ़ से जीते भाजपा को अशोक कुमार सिंह ने शपथ लिया।

नवनिर्वाचित विधायकों को अन्य विधायकों ने बधाई दीं

विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद नवनिर्वाचित विधायकों को अन्य विधायकों ने बधाई दीं। ज्योति देवी अपनी विधायक पुत्री दीपा कुमारी के साथ निकल रहीं थीं। इसी क्रम में उनके सामने राजद के एक विधायक व पूर्व मंत्री सामने आ गए। ज्योति देवी का उन्होंने अभिवादन किया।

ज्योति देवी ने दीपा को कहा-ऐ दीपा, ई मामू हथिन, इनकर पैर छुओ। दीपा ने राजद विधायक का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मनोरमा देवी जब निकल रहीं थीं तो जदयू के एक विधान पार्षद उधर से निकल रहे थे। उन्होंने कहा-हम भी गए थे आपके यहां। मनोरमा देवी ने कहा-जी मालूम है। बहुत फायदा हुआ।

एनडीए प्रत्याशियों की जीत पर हर्ष व्यक्त किया

बिहार विधानसभा उपचुनाव में इमामगंज, बेलागंज, तरारी, रामगढ़ में एनडीए प्रत्याशियों की शानदार जीत पर सारण जिला जदयू के जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू ने हर्ष व्यक्त किया है।

उन्होने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति जनता का विश्वास और ज्यादा बढ़ा है, जिसका नतीजा इस उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों की शानदार जीत हुई है। बेलागंज विधानसभा सीट पर काफी समय के बाद एनडीए के प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है।

एनडीए प्रत्याशी की जीत पर विधान पार्षद डा.वीरेंद्र नारायण यादव, पूर्व मंत्री गौतम सिंह, पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी, पूर्व विधायक धूमल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद सिंह विकल, आनंद किशोर सिंह, दिनेश सिंह, मुरारी सिंह आदि ने भी हर्ष व्यक्त किया है।

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