Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। RJD 28th Foundation Day राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस शुक्रवार को मनाया जाएगा। वीर चंद पटेल पथ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद (Lalu Yadav) के साथ ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) समेत अन्य नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह करेंगे। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि राजद का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष पांच जुलाई को आयोजित किया जाता है। इसी दिन 1997 में राजद की स्थापना की गई थी।

पटना-वैशाली समेत इन जिलों के नेता रहेंगे मौजूद

उन्होंने कहा कि इस आयोजन में पटना के अलावा वैशाली, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर के पार्टी नेता और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। जबकि अन्य जिलों में पार्टी नेता-कार्यकर्ता अपने स्तर पर स्थापना दिवस आयोजित करेंगे।

स्थापना दिवस समारोह के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पार्टी की नीतियों और सिद्धांत की जानकारी देंगे।

साथ ही उनका आह्वान किया जाएगा कि पार्टी जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई थी उसके अनुरूप आचरण करें और लोगों के बीच जाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं उन्हें केंद्र सरकार की आत्मघाती नीतियों से अवगत कराएं।

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जागरण संवाददाता, पटना। Dakshin Bihar Gramin Bank दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (डीबीजीबी) में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारी संगठनों के संयुक्त फोरम ने अपनी दस सूत्री मांगो की पूर्ति के लिए 15-16 जुलाई को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हड़ताल के कारण बैंक में पांच दिनों तक कार्य नहीं होगा।

बताया गया कि 13 जुलाई को दूसरा शनिवार तथा 14 जुलाई को रविवार है, साथ ही 17 को बैंक का अवकाश है। ऐसे में बैंक पांच दिनों तक लगातार बंद रहेगा। अपनी मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन के तहत आठ जुलाई को बैंक के प्रधान कार्यालय के सामने सभी यूनियन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे।

PNB के निदेशक को सौंपा गया ज्ञापन

ज्वाइंट फोरम के संयोजक नदीम अख्तर ने बताया कि मांगों के संबंध में बैंक के प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल को उनके पटना प्रवास के समय ज्ञापन सौंपा गया है।

इस बीच आंदोलन को प्रभावित करने के उद्देश्य से बैंक के अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा ने बैंक कर्मियों के नाम संदेश भेजा है।

ज्वाइंट फोरम आफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन से अपील की है कि औद्योगिक शांति के लिए टकराव का रास्ता छोड़कर वार्ता के माध्यम से सम्मान जनक समझौता करें।

प्रमुख मांगें

• 16 मार्च को हुई संयुक्त वार्ता के सहमत मुद्दे का कार्यान्वयन प्रोन्नति व नई नियुक्ति हेतु रिक्तियों की घोषणा
• स्थानांतरण नीति की अवहेलना पर प्रतिबंध तथा नियम विरुद्ध स्थानांतरण पर पुनर्विचार
• गंभी रूप से बीमार स्टाफ के अनुरोध स्थानांतरण पर जल्द निर्णय
• बैंक के अनुशासन सेल के पक्षपात पूर्ण निर्णयों की उच्च स्तरीय जांच
• मानव संसाधन विभाग के पक्षपाती पदाधिकारियों का अविलंब स्थानांतरण

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Police Bharti Exam Date बिहार पुलिस में सिपाही के रिक्त 21 हजार 391 पदों पर चयन के लिए रद्द परीक्षा का आयोजन सात अगस्त से संभावित है। इस संबंध में केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने सभी जिलाधिकारी को लिखित परीक्षा आयोजन से संबंधित व्यवस्था और परीक्षा संयोजक मनोनीत करने के लिए पत्र भेजा है।

जिला मुख्यालयों के चिह्नित केंद्रों पर सात, 11, 18, 21, 25 व 28 अगस्त को लिखित परीक्षा होनी है। परीक्षा में शामिल होने के लिए 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एक अक्टूबर, 2023 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पर्चा लीक होने के कारण बाद में इसे रद्द कर दिया गया था।

इस वेबसाइट पर मिलेगी विस्तृत जानकारी

सूत्रों की मानें तो परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को नए सिरे से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द ही पर्षद अपनी वेबसाइट https://www.csbc.bih.nic.in/ पर अपलोड करेगा।

ढाई घंटा पहले से मिलेगा प्रवेश

जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र के अनुसार, सभी तिथियों को लिखित परीक्षा एकल पाली में दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक होगी। केंद्रों पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9:30 बजे निर्धारित किया गया है। इस बार निर्धारित तिथि से ढाई घंटा पहले अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

सूत्रों की मानें तो परीक्षा अवधि के एक घंटा पहले तक ही अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर बरते जाने वाले एहतियात की जानकारी प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Land Passbook News भूमि विवाद की घटनाएं न्यूनतम करने के लिए भू सर्वेक्षण की कवायद तेजी से चल रही है। इसी क्रम में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की में एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। इससे एक तो भूमि संबंधी किसी भी दस्तावेज को आसानी से देखा जा सकेगा।

सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस व्यवस्था के बाद भविष्य में भूमि सर्वेक्षण की जरूरत नहीं होगी। बैंक पासबुक की तरह भू स्वामी को जमीन की पासबुक मिलेगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने 16 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय की स्वीकृति दी है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं को एकीकृत करने और प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से यह प्रणाली बनाई जा रही है।

इसके लागू होने के बाद भूमि विवाद के मामले लगभग न के बराबर होंगे। डाटा को एकीकृत करने में यह प्रणाली कारगर साबित होगी। इससे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अलग-अलग पोर्टल के बीच समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली से होंगे कई तरह के लाभ

• विभाग एवं आमजन के बीच पारदर्शिता
• भूमि अभिलेखों व मानचित्रों का शुद्धता के साथ वास्तविक समय में अद्यतीकरण
• भू धारकों के लिए भूमि पासबुक की उपलब्धता
• चालू खतियान, जमाबंदी पंजी और संबंधित अभिलेखों का वर्तमान स्थिति के अनुसार ऑटोमेटिक अद्यतीकरण
• ऑनलाइन भू लगान भुगतान एवं दखल-कब्जा प्रमाणपत्र की सुविधा
• अधिकार अभिलेख, चालू खतियान, खेसरा पंजी, दाखिल-खारिज पंजी एवं शुद्धि पत्र-आदेश को देखने और डाउनलोड करने की सुविधा
• वास्तविक समय आधारित मानचित्र की सहायता से योजना एवं अनुश्रवण की प्रक्रिया का सरलीकरण
• आधार सिडिंग की सुविधा
• भू अर्जन की प्रक्रिया का सरलीकरण
• ऑनलाइन भू मापी की सुविधा
• ऑनलाइन गैर कृषि कार्य के लिए समपरिवर्तन की सुविधा
• भविष्य में भू सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं

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राज्य ब्यूरो, पटना। Hemant Soren हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने मात्र 156 दिन बाद अपनी पार्टी के बुजुर्ग नेता चंपई सोरेन से इस्तीफा दिलवाकर राजनीतिक बेशर्मी दिखाई है।

संतोष कुमार सुमन ने यह भी कहा कि बिना दोषमुक्त हुए फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उन्होंने बाबा साहेब के संविधान की अलिखित नैतिक अपेक्षाओं का अपमान किया है।

'हेमंत ने लालू प्रसाद, गांधी परिवार और केजरीवाल की तरह...'

उन्होंने कहा कि हेमंत ने लालू प्रसाद, गांधी परिवार और अरविंद केजरीवाल की तरह सत्ता केवल अपने या नजदीकी परिजन के हाथ में रखने का रास्ता अपनाकर लोकतंत्र को कलंकित किया है। झामुमो को अगले चुनाव में भ्रष्टाचार और सत्ता के लिए राजनीतिक बेशर्मी पर उतरने का जवाब देना होगा।

पांच हजार कार्यकर्ता करेंगे मांझी का स्वागत

केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भव्य अभिनंदन होगा। इसको लेकर गुरुवार को पटना में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक डॉ. अनिल कुमार जी की अध्यक्षता में तैयारी समिति की बैठक की गई। बैठक शुरू होने से पहले हाथरस में हुए घटना पर दो मिनट का मौन रखा गया।

डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि 20 जुलाई को राज्य के प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर के करीब पांच हजार कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में आने की संभावना है। बैठक में राजन सिद्दीकी,राजेश्वर मांझी, कमाल परवेज, मीडिया प्रभारी गिरधारी सिंह आदि उपिस्थत थे।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today राजधानी समेत प्रदेश में मानसून का प्रभाव बना हुआ है। इनके प्रभाव से बीते दिनों से राजधानी समेत पूरे राज्य में वर्षा जारी है।

शुक्रवार को पटना समेत अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा समेत अन्य जिलों में गरज-तड़क के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। जबकि शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन 9 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट (Bihar Rain Alert)

वहीं, नौ जिलों सिवान, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, पूर्वी व पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया जिले में अति भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दो से तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

पटना का तापमान

गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान में तीन डिग्री वृद्धि के साथ 32.8 डिग्री सेल्सियस जबकि 36.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सिवान के जीरादेई में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

गुरुवार को राजधानी में एक मिमी वर्षा दर्ज की गई। जबकि, बेगूसराय में सर्वाधिक वर्षा 38.5 मिमी दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वैशाली के लालगंज में 95.2 मिमी दर्ज किया गया।

गुरुवार को पटना सहित अन्य भागों में सुबह के समय बादल छाए रहने के साथ छिटपुट वर्षा हुई। दिन निकलने के बाद सूर्य के प्रभाव से उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहा। छपरा, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

इन जगहों पर दर्ज हुई वर्षा

प्रदेश के अलग-अलग जिलों में वर्षा दर्ज की गई। नालंदा के राजगीर में 75.4 मिमी, शेखपुरा के बरबिगहा में 71.6 मिमी, सिवान के सिसवन में 71.0 मिमी, भभुआ के मोहनिया में 70.4 मिमी, बक्सर में 69.8 मिमी, बांका के शंभूगंज में 68.6 मिमी, पटना के धनरूआ में 65.2 मिमी, पूर्णिया के श्रीनगर में 63.6 मिमी, बिहारशरीफ में 61.8 मिमी वर्षा हुई।

वहीं, गया के डोभी में 60.2 मिमी, वैशाली के हाजीपुर में 58.3 मिमी, जहानाबाद के घोसी में 55.8 मिमी, जहानाबाद में 53.8 मिमी, रोहतास के इंद्रपुरी में 53.8 मिमी, खगड़िया के गोगरी में 52.2 मिमी, मुंगेर में 49.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

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 राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: सरकार भी मान रही कि छाड़ी नदी पर बनाए गए छह पुलों के ध्वस्त होने का कारण इंजीनियरों की लापरवाही और ठेकेदारों की कोताही है। इनके स्थानापन्न बनाए जाने वाले पुलों की लागत राशि की वसूली ठेकेदारों से होगी।

गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि ठेकेदारों ने गाद की उड़ाही में पुलों के पाए और बुनियादी संरचना का ध्यान नहीं रखा। अब ठेकेदारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

इंजीनियरों ने पुलों की नियमित देखरेख में लापरवाही बरती। विभाग का उड़नदस्ता संगठन जांच कर रहा है। 24 घंटे के भीतर यानी शुक्रवार तक जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। उस आधार पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तय है।

एक सप्ताह के भीतर नए निर्माण की बनेगी कार्ययोजना

छाड़ी/ गंडकी नदी गोपालगंज, सिवान और सारण जिला से होकर बहती है। तीन से चार जुलाई के बीच सिवान और सारण जिला में इस पर पहले से अवस्थित छह पुल-पुलिया ध्वस्त हो गए। आवागमन को सुचारू रखने के उद्देश्य से उनके स्थानापन्न नए पुल-पुलिया का निर्माण होगा। एक सप्ताह के भीतर उसकी कार्ययोजना बना ली जाएगी। पुल के निर्माण पर खर्च होने वाली राशि नदी की उड़ाही करने वाले ठेकेदार से ली जाएगी। यह एक तरह से हर्जाने की वसूली होगी।

नदी जोड़ने के उद्देश्य से हो रही उड़ाही

उल्लेखनीय है कि गंडक-अकाली नाला (छाड़ी)-गंडकी-माही (डबरा)-गंगा नदी जोड़ योजना का काम जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। नदी जोड़ योजना व जल-जीवन हरियाली अभियान के तहत काम हो रहा। वस्तुत: गंडक के अधिशेष जल को छाड़ी, गंडकी और माही नदी के माध्यम से गंगा में प्रवाहित किया जाना है।

योजना के तहत 170 किलोमीटर लंबाई, 19 मीटर चौड़ाई और औसत तीन मीटर गहराई में गाद की निकासी कराई जा रही। 69.89 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना के अगले वर्ष मार्च तक पूरा होने का लक्ष्य है।

तकनीकी पर्यवेक्षण में हुई है कोताही

वस्तुत: गाद की उहाड़ी में ही पुल-पुलिया की अनदेखी हुई। चैतन्य प्रसाद का ऐसा मानना है। प्रथमदृष्टया प्रतीत हो रहा कि इंजीनियरों द्वारा पुलों को सुरक्षित रखे जाने के लिए एहतियाती कदम नहीं उठाए गए। सही तरीके से तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं हुआ।

तकनीकी रूप से संतुष्ट होने के बाद ही पुल-पुलिया के पायों व संरचना के निकट खोदाई की जानी चाहिए, जिसका अनुपालन नहीं हुआ है। उड़नदस्ता टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। जांच रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics In Hindi जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के राजकुमार चाहे जितना झूठ बोल लें पर जनता को सच की पूरी जानकारी है। बिहार का नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में जो कायाकल्प हुआ है, उस तरह से बिहार में कभी काम नहीं हुआ था।

राजीव रंजन ने कहा कि पहले हर चुनाव में बिजली, सड़क और पानी मुद्दा हुआ करता था, पर नीतीश कुमार ने इन क्षेत्रों में इस तरह से काम किया कि अब चुनावों में इन मुद्दों की कोई चर्चा ही नहीं करता।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता से आज बिहार के हर गांव में बिजली, सड़क, पानी के साथ-साथ शौचालय व रसोई गैस जैसी मूलभूत सुविधाओं का जाल बिछ चुका है। राजद (RJD) के राज में जिन अस्पतालों में कुत्ते घूमते थे वहां आज 24 घंटे नि:शुल्क चिकित्सा लाभ मिल रहा है।

भारत प्रथम का प्रयास हो रहा है सफलीभूत : तारकिशोर

पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारत में युवा शक्तियों के सामर्थ्य में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है।

उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर क्रिकेट की बादशाहत कायम की है। महिला क्रिकेट में भी भारत का डंका बज रहा है।

उन्होंने कहा कि ओलंपिक और पैरालिंपिक खेलों में भी हमारे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है एवं हाल के वर्षों में मेडलों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत प्रथम का प्रयास सफलीभूत हो रहा है।

उन्होंने कहा कि टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता भारतीय टीम के स्वदेश लौटने पर प्रसाद ने बधाई देते हुए कहा कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News Today: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अयोध्या में अपने संकल्प वाला मुरेठा (पगड़ी) खोल दिया है। पगड़ी उतारने के बाद गुरुवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर महिला मोर्चा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर अभिनंदन समारोह का भी आयोजन हुआ।

प्रदेश मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) पर फूल बरसाए गए और उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उनकी आरती उतारी गई। इस दौरान प्रदेश महिला मोर्चा के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनकी प्रशंसा की। सम्राट ने सबका आभार जताया।

सम्राट चौधरी ने दे दिया बड़ा संदेश

सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने कहा कि संकल्प पूरा होने के बाद प्रभु श्रीराम के चरणों में अपना मुरेठा समर्पित किया हूं। भाजपा बिहार के विकास के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार और अच्छे से चलेगी। देश विकसित हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ होगा। इसमें बिहार अपना योगदान देगा।

इस मौके प्रदेश महिला मोर्चा की प्रभारी सजल झा एवं उपाध्यक्ष शीला कुशवाहा के अलावा बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रही।

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 जागरण संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने राजद के तत्कालीन एमएलसी प्रो. (डा.) रामबली सिंह की सदस्यता रद किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका को निरस्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए विधान परिषद के सभापति के निर्णय को वैध करार दिया।

रामबली सिंह पर पार्टी विरोधी क्रियाकलापों एवं अनुशासन भंग करने का आरोप था। तत्कालीन सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने उन आरोपों को सही पाते हुए छह फरवरी को विधान परिषद से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। सभापति के आदेश के विरुद्ध उन्होंने हाई कोर्ट में दायर की थी।

इस मामले पर याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता एसबीके मंगलम, चुनाव आयोग का पक्ष अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद एवं विधान परिषद का पक्ष अधिवक्ता असहर मुस्तफा ने रखा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। कंकड़बाग के मलाही पकड़ी से लेकर न्यू आइएसबीटी तक बन रहे पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कोरिडोर को अगले साल मई तक पूरा करने का टास्क नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने दिया है। उन्होंने इस लक्ष्य में आने वाली बाधाओं को चिह्नित कर विस्तृत कार्ययोजना मेट्रो अधिकारियों से मांगी है।

इसके अलावा पटना मेट्रो डिपो के काम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने मेट्रो के कामकाज की प्रगति रिपोर्ट हर माह विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए पहले चरण का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है।

मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को सबसे पहले प्रधान सचिव आनंद किशोर व मेट्रो अधिकारियों के साथ पटना मेट्रो की कार्य प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद मोइनुलहक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय तक बनी मेट्रो सुरंग का स्थल निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि चार पैकेज में पटना मेट्रो का काम हो रहा है।

वर्तमान में 6.5 किमी लंबे एलिवेटेड प्रायोरिटी कोरिडोर जिसमें पांच स्टेशन हैं और ट्रेनो के रखरखाव वाले मेट्रो डिपो का काम सबसे तेजी से चल रहा है। इसके अलावा कोरिडोर दो के छह भूमिगत स्टेशनों पर भी काम चल रहा है।

कोरिडोर-एक के एलिवेटेड स्टेशनों का काम भी जारी है। मंत्री ने कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा से कोई भी समझौता न करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।

60 प्रतिशत राशि देगा जाइका, जल्द शुरू हो सकता है काम

मंत्री को बताया गया कि मेट्रो के लिए 20-20 प्रतिशत की राशि केंद्र और राज्य सरकार से मिलनी है। अभी इसी फंड से काम हो रहा है।

इसके अलावा 60 प्रतिशत राशि जाइका (जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी) से ऋणणे रूप में लिया जाना है। इस राशि से होने वाला काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। इस पर मंत्री ने जाइका के अधिकारियों से बात कर अगले माह तक काम शुरू कराने की संभावना जताई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics News Hindi राजनीतिक दलों के स्तर पर चार विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चार विधायकों के सांसद बनने के कारण तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव होगा। आयोग की अधिसूचना की प्रतीक्षा में टिकट के दावेदार दलों का चक्कर लगा रहे हैं।

2020 के विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly By Election) में रामगढ़ और बेलागंज राजद, तरारी भाकपा माले और इमामगंज की सीट हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के हिस्से में आई थी। इनमें तरारी को छोड़ कर बाकी तीन सीटें जीते सांसदों के परिवार में ही रहने की संभावना है। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजित सिंह रामगढ़ से राजद के दावेदार हैं।

जदयू का ऑफर मांझी ने नहीं किया स्वीकार 

भाजपा की ओर से पिछले चुनाव में खड़े अशोक कुमार सिंह मामूली वोटों के अंतर से वे तीसरे नंबर पर थे। दूसरा स्थान बसपा के अंबिका सिंह को मिला था। बेलागंज विधानसभा सीट के लिए राजद सांसद सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ की अर्जी लगी हुई है।

बेलागंज से 2020 में चुनाव में जदयू (JDU) के उम्मीदवार रहे अभय कुशवाहा अब औरंगाबाद से राजद के सांसद हैं। जदयू की पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र की बेलागंज पर दावेदारी है। वैसे, जदयू ने हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा को इमामगंज के बदले बेलागंज से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। मोर्चा राजी नहीं हुआ।

मांझी की पार्टी से कौन होगा उम्मीदवार?

इमामगंज में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) के स्वजन ही एनडीए उम्मीदवार होंगे। उधर तरारी में पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडेय ऊर्फ सुनील पांडेय भ्रमण कर रहे हैं। माले विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के कारण वहां उप चुनाव होगा। माले अपने कार्यकर्ता को टिकट देगा।

सुनील पांडेय को एनडीए के किसी दल से टिकट की उम्मीद है। पांडेय एक बार समता पार्टी और दो बार जदयू टिकट पर विधायक रह चुके हैं।

2020 के विस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से वे दूसरे नंबर पर रहे। उस चुनाव में एनडीए की ओर से भाजपा उम्मीदवार कौशलेंद्र विद्यार्थी वोटों के भारी अंतर से तीसरे नंबर पर चले गए थे।

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 राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत शुरू हो गई है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे झा ने संवाददाताओं से कहा कि वे जल्द ही इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा करेंगे।

मालूम हो कि अबतक जदयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा था।बाद में इसमें विशेष पैकेज की मांग जुड़ी। लेकिन, केंद्र सरकार के साथ इन दोनों मुद्दे पर ठोस बातचीत नहीं हुई।झा ने पहली बार कहा कि बातचीत शुरू हो गई है।

वित्त मंत्री के साथ इस मामले पर संक्षिप्त चर्चा हुई: संजय झा

उन्होंने संकेत दिया कि पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान भी इन दोनों मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा हुई।वैसे, वित्त मंत्री से उनकी बातचीत बाढ़ की समस्या के निदान के लिए हुई थी। वित्त मंत्री ने तुरंत विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश दिया।

झा ने विश्वास के साथ कहा कि केंद्र सरकार से बिहार को अगले पांच वर्षों में बहुत कुछ मिलेगा। उससे राज्य का विकास होगा। समझा जाता है कि झा का यह आत्मविश्वास भाजपा के साथ उनके पुराने संबंधों के कारण है। महागठबंधन सरकार से जदयू को अलग कर राज्य में एनडीए की सरकार बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है।

वैसे, 2019-24 की तुलना में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल सहयोगी दलों के लिए अधिक उपयुक्त माना जा रहा है। केंद्र सरकार जदयू और तेलगू देशम दलों के समर्थन पर आश्रित है।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी लंबे समय से अपने राज्य के लिए विशेष दर्जा की मांग कर रहे हैं।

तेलंगाना और बिहार लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहा

यह मांग दोनों पूर्ववर्ती राज्यों के विभाजन के दिन से ही हो रही है। 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगना का निर्माण हुआ। विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज हासिल करना जदयू की राजनीतिक मजबूरी भी है। क्योंकि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने भी इसे मुद्दा बनाया है। राजद यह कह कर जदयू पर दबाव बना रहा है कि केंद्र सरकार उसपर (जदयू) आश्रित है। इसलिए जदयू केंद्र से यह मांग पूर्ण कराए।

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राज्य ब्यूराे, पटना। Bihar Politics In Hindi जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा (Sanjay Jha) अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालने के बाद गुरुवार को पहली बार पटना आए। पार्टी के लोगों ने उनका हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया।

हवाई अड्डा से सीधे वह जदयू (JDU) प्रदेश कार्यालय पहुंचे जहां उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि संपन्न हुए आम चुनाव के नतीजे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का नया राजनीतिक अवतार सामने आया है।

संजय झा ने कहा कि बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे का विश्लेषण करें ताे 177 विधानसभा सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली है। यह आंकड़ा 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अच्छा संकेत है।

अब जदयू का झारखंड विधानसभा चुनाव पर फोकस 

मुख्यमंत्री के कामकाज के सहारे पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा का चुनाव जदयू पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा।

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार (NDA Government) द्वारा बिहार के विकास में पूरा सहयोग मिल रहा। आने वाले कुछ साल बिहार के लिए बेहद अहम है। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार के विकसित राज्य बनने का सपना साकार होगा।

कार्यक्रम में ये नेता रहे मौजूद

जदयू प्रदेश कार्यालय में संजय झा के अभिनंदन कार्यक्रम में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल हेगड़े, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह, विधायक राजीव कुमार सिंह, पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा, जयकुमार सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन, आदि मौजूद थे।

हवाई अड्डे पर संजय झा का स्वागत मंत्री अशोक चौधरी, राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव छोटू सिंह व जदयू महासचिव रंजीत झा ने किया। शंखनाद के साथ हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Bridge Collapse बिहार में पुलों के ढहने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक लोकहित याचिका दायर की गई है। याचिका द्वारा बिहार सरकार को एक संपूर्ण संरचनात्मक आडिट करने और ध्वस्त या मजबूत करने की आवश्यकता कमजोर पुलों की पहचान करने के लिए एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश देने की मांग की गई है।

यह याचिका पिछले 15 दिनों में नौ पुलों (निर्माणाधीन पुलों सहित) के ढहने के दृष्टिगत दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि भारत में सर्वाधिक बाढ़-ग्रस्त राज्य बिहार है।

पुलों के ढहने से बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर चिंताएं खड़ी होती हैं। वहीं नीतीश सरकार ने इंजीनियरों और ठीकेदारों की कोताही को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।

याचिका में चार जिलों का खास जिक्र

लोकहित याचिका में न केवल आडिट की मांग की गई है, बल्कि एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन की भी मांग की गई है। यह समिति सभी पुलों की विस्तृत जांच और निरंतर निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित हैं।

याचिका में अररिया, सिवान, मधुबनी और किशनगंज जिलों सहित नदी क्षेत्रों के आसपास कई पुलों के ढहने की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किमी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06 प्रतिशत है। इसलिए, बिहार में पुलों के गिरने की ऐसी नियमित घटनाएं अधिक विनाशकारी हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की जान दांव पर लगी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics News In Hindi राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अभियान के पद पर प्रतिनियुक्त पांच पदाधिकारियों की अवधि विस्तार को लेकर गृह विभाग ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है।

विभाग ने पांच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि एक साल और बढ़ाने का अनुरोध किया है। इनकी तीन साल की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो चुकी है।

पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि चौथे साल के लिए बढ़ाने का अनुरोध

जिन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि चौथे साल के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, उनमें मुंगेर में पदस्थापित कुणाल कुमार, जमुई में पदस्थापित ओंकार नाथ सिंह, बगहा (पश्चिमी चंपारण) में पदस्थापित दिवेश कुमार मिश्रा, लखीसराय में पदस्थापित मोती लाल और गया में पदस्थापित मुकेश कुमार सेवरिया शामिल हैं।

गृह विभाग ने पिछले ढाई महीने में यह तीसरा पत्र है, जो प्रतिनियुक्त अधिकारियों के अवधि विस्तार के लिए लिखा गया है, मगर अभी तक केंद्र ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है। सरकार के उप सचिव ने इस बाबत गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को पत्र लिखा है।

इन क्षेत्रों में चलाया जा रहा अभियान

इसमें कहा गया है कि एएसपी अभियान के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों एवं राज्य पुलिस के बीच समन्वय स्थापित कर नक्सल व उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। तीन वर्ष के अल्प समय में इन पदाधिकारियों का नक्सल उन्मूलन अभियान काम काफी सराहनीय रहा है।

माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में पहले चरण में इन पदाधिकारियों के द्वारा पांच फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। दूसरे चरण में भी पांच एफओबी के शीघ्र निर्माण की योजना है।

इसके लिए जमीन चिह्नित कर नक्शा पास करने और लेआउट प्लान आदि का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में पांचों पदाधिकारियों के चौथे वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करने पर सहमति प्रदान करने की मांग की गई है।

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जागरण संवाददाता, पटना। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले (NEET Paper Leak Case) में सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत में सीबीआई ने गुरुवार को रिमांड पर लिए गए सात आरोपितों और धनबाद से गिरफ्तार अमन सिंह को अदालत में पेश किया।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार ने अदालत से आरोपितों को फिर से रिमांड पर देने का आग्रह किया। अदालत ने हजारीबाग से गिरफ्तार ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज, एक अन्य जमालुद्दीन, चिंटू और धनबाद से गिरफ्तार अमन सिंह को चार दिनों के लिए सीबीआई रिमांड पर देने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने क्या दिया आदेश?

Bihar News अदालत ने सात जुलाई को सभी आरोपितों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि ये सभी आरोपित बहुत ही शातिर हैं।

उन्होंने आगे दलील दी कि इन आरोपितों से पूछताछ में कई अन्य मामलों का खुलासा हो सकता है, इसलिए इन आरोपितों को सीबीआई की रिमांड (CBI Remand)  में दिए जाने की जरूरत है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पांच आरोपितों को सीबीआई रिमांड पर देने का आदेश दिया है।

बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल मचा है। सत्ता पक्ष इसको लेकर विपक्ष तो वहीं विपक्ष इस मामले में सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब तक सही ढंग से इस मामले का पर्दाफाश नहीं हो पाया है। सीबीआई ने इस मामले में अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश सरकार गैर खनन से मुक्त और पारदर्शी नियमों के साथ खनन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश खनन गतिविधियों से जुड़े सभी हितधारकों के साथ मिलकर उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के लिए लाभप्रद इको सिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है ।

मंत्री बुधवार को पटना में प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन के बढ़ते मामले को देख खनन उद्योग की एक नकारात्मक छवि बना दी गई है। परंतु सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ जीरो अवैध खनन के लक्ष्य को साधने में जुटी है।

उन्होंने कहा हाल ही में निजी उपयोग के लिए मिट्टी के उपयोग को अवांछित हस्तक्षेप से मुक्त किया गया है। इससे आम लोगों को निरर्थक परेशानी से निजात मिलेगी। इसी कड़ी में सरकार अब बालू को अवैध खनन से मुक्त करने में जुटी है।

बालू खनन नीति का कराएंगे पालन

मंत्री ने कहा विशेषज्ञों ने अवैध बालू खनन को ले बार-बार चिंता व्यक्त की है। हमारा प्रयास है कि बालू खनन की जो नीति है नियमावली है उसका ज्यादा से ज्यादा पालन हो।

इस संबंध में अगले कुछ दिनों के भीतर बालू खनन से जुड़े सभी हितधारकों से सुझाव लेते हुए पारदर्शी और स्पष्ट विनियामक ढांचा तैयार कर लिया जाएगा।

नए उद्यामियों को जोड़ने की कोशिश

उन्होंने कहा कि सरकार प्रयासरत है कि नए उद्यमियों को जोड़ते हुए बिहार में खनन गतिविधियों को रोजगार और विकास का उभरता हुआ क्षेत्र बनाया जा सके।

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डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Politics In Hindi बिहार में हर रोज पुल ध्वस्त (Bihar Bridge Collapse) हो रहे हैं। आज भी पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के क्षेत्र में एक पुल धड़ाम हो गया है। गिर रहे पुलों को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है।

राजद (RJD) ने अलग अंदाज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को घेरा है। राजद की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया गया है, जिसमें नीतीश को अहंकारी तक बताया गया है। 

राजद ने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। तस्वीर के जरिए राजद ने यह दावा किया है कि बिहार में पुल गिरने की असली वजह वह नजारा है, जो तस्वीर में दिख रहा है। दरअसल, तस्वीर में नीतीश कुमार के साथ केवल अधिकारी नजर आ रहे हैं। संबंधित विभाग के मंत्री को बैठक में शामिल नहीं किया गया है।     

मंत्री और विधायक से सीएम फीडबैक नहीं लेंगे- राजद

राजद ने अपने पोस्ट में लिखा कि बिहार में पुल क्यों गिरते है उसका उत्कृष्ट उदाहरण यह उम्दा तस्वीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गिरते पुलों पर अधिकारियों के साथ बैठ समीक्षा बैठक कर रहे है, लेकिन अहंकारी नीतीश कभी भी किसी विभागीय मंत्री को ऐसी महत्त्वपूर्ण समीक्षा में साथ नहीं बैठाते।

राजद ने आगे लिखा कि प्रशासन जो बहाना, कारण अथवा दोष CM को बताएगा वही CM अपने आलीशान आवास में बैठ कर मान लेंगे, लेकिन चुना हुआ जनप्रतिनिधि, जो मंत्री और विधायक होता है, उससे ये कभी फीडबैक नहीं लेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार है कहां? पुल-पुलिया गिरने का वास्तविक कारण क्या है?

राजद ने आगे क्या कहा?

राजद ने यह भी लिखा कि नियमानुसार इस बैठक में पुल निर्माण, रख-रखाव अथवा जल संसाधन संबंधित विभागों के साथ ग्रामीण कार्य मंत्री, पथ निर्माण मंत्री और जल संसाधन मंत्री का होना अनिवार्य था, लेकिन अहंकारी CM के आगे किसकी चलेगी? मंत्री सच्चाई बता देंगे इसलिए अधिकारी बाबू क्यों चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के सामने मंत्री बोले? 

वहीं, दोनों डिप्टी सीएम पर हमला बोलते हुए राजद ने लिखा कि दो-दो फालतू भाजपाई उपमुख्यमंत्री क्या ध्वस्त पुलों की ईंटें और छड़ उठा रहे है? लालू यादव (Lalu Yadav) की पार्टी की इस पोस्ट से बिहार में सियासत तेज होने की उम्मीद है। 

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एएनआई, पटना। Jharkhand New CM Hemant Soren: चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन सात जुलाई को एक बार फिर झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बीच भाजपा को झामुमो और आईएनडीआईए गठबंधन पर हमलावर होने का मौका दे दिया है।

बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नितिन नवीन सिन्हा ने हेमंत सोरेन पर सत्ता का लालची होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आईएनडीआईए के नेताओं में सिर्फ सत्ता की लालसा है।

उनके एक नेता (अरविंद केजरीवाल) जेल से सीएम बने रहना चाहते हैं। वहीं, जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन अभी जमानत पर रिहा हुए हैं, लेकिन कुर्सी हथियाना चाहते हैं।

तेजस्वी पर भी कसा तंज

नितिन नवीन बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी तंज कसना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि आईएनडीआईए के नेता बिना सत्ता के नहीं रह सकते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव भी सत्ता से बेदखल किए जाने से बड़े नाराज हैं।

आईएनडीआईए नेता सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं

नितिन नवीन कहा कि आईएनडीआईए के नेता सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। हेमंत सोरेन आखिर क्यों जेल गए थे? उन्होंने कोई महान काम किया था क्या? नहीं, उन्होंने गरीबों और आदिवासियों से जमीन छीनी थी। लेकिन, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे एक बार फिर झारखंड के सीएम बनने जा रहे हैं।

चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा

बता दें कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में पिछले पांच महीनों से जेल में बंद थे। 28 जून को ही वह जेल से बाहर आए हैं।

बुधवार को रांची में हुई आईएनडीआईए विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को दल का नया नेता चुन लिया गया, जिसके बाद चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

हेमंत सोरेन को आज ही राज्यपाल ने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। वह सात जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

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