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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार पशुपालन के जरिए उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा दे रही है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के तहत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (NLM-EDP) शुरु किया है। इसमें छोटे जुगाली करने वाले पशु, कुक्कुट और सूअर पालन के साथ-साथ चारा क्षेत्र में उद्यमिता के विकास से रोजगार का सृजन किया जा रहा है।

साथ ही इस कार्यक्रम के तहत पात्र उद्यमियों को अधिकतम 50 फीसदी तक की पूंजीगत सब्सिडी भी दी जा रही है। इसका लाभ निजी व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO), किसान सहकारिता संस्थाएं (FCO), संयुक्त दायित्व समूह (JLG) और धारा 8 की कंपनियां ले सकती हैं।

किसानों और पशुपालकों के लिए गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य के पदाधिकारियों और पशुपालकों की क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही, कौशल-आधारित प्रशिक्षण और नई तकनीकों के प्रसार के माध्यम से उत्पादन लागत को कम करने और पशुधन क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं के जरिए पशुपालकों और उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिसमें नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाना, मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि करना, चारा बीज की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, चारा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, और पशुधन बीमा के जरिए जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देना जैसे काम शामिल हैं।

यहां कर सकते हैं संपर्क

इसके अलावा, मुर्गी, भेड़, बकरी पालन और चारा क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट्स https://nlm.udyamimitra.in और www.dahd.nic.in पर संपर्क कर सकते हैं।

यह मिशन बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को एक लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

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जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र क्षेत्र के कुर्जी बालूपर मोहल्ले में सोमवार दोपहर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। एक कुत्ते ने राह चलते एक युवक को काटने के बाद घर के दरवाजे पर बैठे तीन बच्चों को बुरी तरह नोंच डाला। हर बच्चे के शरीर को आधे दर्जन से अधिक जगह पर कुत्ते ने काटा।

लोग जुटे तो भाग गया कुत्ता

यही नहीं बच्चे को बचाने पहुंची महिला को भी कुत्ते ने कई जगह काट लिया। इस बीच स्थानीय लोगों के जुटने पर वह भागा। पांचों लोगों को पहले न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल ले जाया गया। जहां ड्रेसिंग व एंटी रैबीज वैक्सीन देने के बाद गंभीर रूप से घायल तीनों बच्चों को पीएमसीएच रेफर किया गया।

एनएनसीएच में चल रहा इलाज

हालांकि, पीएमसीएच ने बच्चों की हालत देखकर एनएनसीएच स्थित संक्रामक रोड अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। न्यू गार्डिनर रोड के निदेशक डा. मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि पांच वर्षीय रचना कुमारी, दो वर्षीय अंकुश कुमार व छह वर्षीय वैष्णवी कुमारी की हालत गंभीर देखकर रेफर किया गया। बताते चलें कि न्यू गार्डिनर में प्रतिदिन औसतन 40 से 50 नए समेत 70 से 80 लोग एंटी रैबीज वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं।  

घर के बाहर बैठे बच्चों को बनाया शिकार

कुर्जी बालूपर के शक्तिनगर रोड नंबर सात में दोपहर करीब 12 बजे तीन बच्चे घर के बाहर बैठे खेल रहे थे। इसी बीच उधर से गुजर रहे 25 वर्षीय सन्नी कुमार पर कुत्ते ने हमला बोला और काट खाया। सन्नी के भागने के बाद कुत्ते ने घर के बाहर बैठे राकेश प्रसाद की पांच वर्षीय पुत्री रचना कुमारी, दो वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार व पड़ोसी विकास कुमार की छह वर्षीय पुत्री वैष्णवी कुमारी पर हमला बोलकर बुरी तरह से नोंच खाया।

चीख सुन आई महिला को नहीं बख्शा

बच्चों की चीख सुन बचाने आई 41 वर्षीय महिला अमृता कुमारी को भी उसने नहीं बख्शा। उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग बाहर आए और कुत्ते को भगाया। कुत्ते के भागने के बाद भी इस सड़क के लोग दहशत में हैं और बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने दे रहे। बड़े लोग भी हाथ में डंडा लेकर चल रहे हैं। न्यू गार्डिनर में सभी को ले जाकर इलाज कराया गया। डा. मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि रचना, अंकुश व वैष्णवी के शरीर में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर कुत्ते ने नोच खाया है।  

गर्मी उस पर पानी-खाना न मिलने से हुए आक्रामक 

डा. मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि आज तो गर्मी अधिक नहीं थी लेकिन सामान्यत: कुत्तों का शरीर जल्दी गर्म हो जाता है। अधिक तापमान, उमस उन्हें चिड़चिड़ा बना देती है। इससे उनका व्यवहार आक्रामक हो सकता है। इसके अलावा गर्मी में सड़क पर रहने वाले कुत्तों को पानी-खाना ढूंढना मुश्किल हो जाता है। भूखा-प्यासा होने के कारण भी वे आक्रामक हो सकते हैं।

गर्मी के कारण बढ़ी समस्या

गर्मी में कुत्ते ठंडी-छायादार जगह तलाशते हैं, वहां किसी के जाने पर वे हमला कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मी में संक्रमण का खतरा होता है, यदि कुत्ता पहले से रैबीज संक्रमित है तो वह ज्यादा आक्रामक होता है। कुछ कुत्तों का प्रजनन काल होता है, ऐसे में वे मादा की रक्षा में ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश के छठी से बारहवीं कचा तक की पढ़ाई वाले सभी सरकारी विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन स्वास्थ्य की घंटी बजेगी। यह घंटी विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम के तहत बजेगी। इस घंटी में बच्चे स्वस्थ रहने का पाठ पढ़ेंगे।

इससे संबंधित दिशा-निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ की ओर से सोमवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकाधिकारियों को जारी किया गया।

निर्देश के मुताबिक, स्वास्थ्य एवं आरोग्य दूत अपने-अपने स्कूल में विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम सत्रों का कक्षा में प्रभावी संचालन करेंगे। विद्यालय की समय-सारणी में हर सप्ताह एक घंटी विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम के लिए निर्धारित होगी। यह घंटी मंगलवार या बुधवार को बजेगी।

शिक्षा विभाग ने दिए ये आदेश

निर्देश में कहा गया कि विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में के संबंधित विद्यालयों में लागू हो गया है। इसके लिए हर जिले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी हैं। प्रत्येक स्कूल में दो शिक्षकों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य दूत के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राओं के जीवन कौशल, शारीरिक, मानसिक और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देना तथा उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।

स्वास्थ्य एवं आरोग्य दूत अपने स्कूल का मासिक प्रतिवेदन सीएएचपी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जमा करेंगे। प्रधानाध्यापकों द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम से संबंधित रिपोर्टिंग मोबाइल एप के माध्यम से करेंगे।

प्रत्येक स्कूल में त्रैमासिक किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस का आयोजन होगा। इसकी मासिक समीक्षा प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। मल्टी मोडल का विधिवत उद्घाटन हो चुका है, यहां की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। पटना जंक्शन पर छह स्थानों से ऑटो का परिचालन हो रहा है। मल्टीमोडल हब और मल्टी लेबल पार्किंग नये स्थल हैं।

टाटा पार्क का गेट आनंद लोक होटल की तरफ कर दिया गया। जीपीओ गोलंबर के पास पुल के नीचे स्टैंड है। इसके साथ जंक्शन पर पाल होटल के पास दो आटो स्टैंड बन गए हैं। छह आटो पार्किंग पर अब तक प्रशासन की मुहर लग गई है।

जंक्शन गोलंबर को छोटा किया गया 

जंक्शन गोलंबर को छोटा किया गया है, लेकिन अभी तक यह व्यवस्थित नहीं हो पाया है। अभी यहां अतिक्रमण के चलते हालात को सामान्य करने में काफी परेशानी हो रही है। मल्टी लेबल पार्किंग से आटोस्टैंड जाने के लिए बने रास्ते के किनारे फुटपाथी का कब्जा है। गौरियाटोली में यूटर्न के पास सड़कें पर दुकानें सजी हैं। मल्टी मोडल हब से जीपीओ जाने वाले वाहनों का परिचालन अतिक्रमण के कारण प्रभावित हो रहा है। 

आटो के लिए भटकते नजर आए यात्री

जंक्शन पर बदलाव के कारण रेल यात्री भटक जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि कहां से आटो मिलेगा। पाल होटल के पास से हनुमाननगर, कंकड़बाग, नाला रोड सहित कई स्थानों के आटो खुल रहे हैं। मल्टी लेबल पार्किंग से गांधी मैदान, नेहरूपथ, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड आदि स्थानों के लिए आटो जा रहे हैं। मल्टी मोडल हब मिक्स है।

यहां से नेहरुपथ, बोरिंग रोड, दानापुर सहित कई स्थानों के आटो खुल रहे हैं। जीपीओ गोलंबर के नीचे से फुलवारीशरीफ, खगौल के लिए आटो खुल रहे हैं। रेल यात्रियों को जानकारी देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।  

बुद्धस्मृति पार्क के सामने बन गया आटो स्टैंड

बुद्ध स्मृति पार्क के सामने दिन के 11.00 बजे गांधी मैदान जाने वाले आटो का जमावड़ा लगा था। प्रशासन की सख्ती के बाद यहां से आटो वाले हटे। ई-रिक्शा वाले बुद्ध स्मृति पार्क के दूसरे छोर पर आटो लगाकर गांधी मैदान के यात्रियों के लिए लेने के लिए सड़क पर जमे रहे। इस कारण डाकबंगला से पटना जंक्शन जाने वाले यात्री परेशान रहे। पुलिस वाले को देखते ही ई-रिक्शा वाले आगे बढ़ जा रहा था।

मल्टीलेबल पार्किंग में लग गई लाइट, बनेगा यूरिनल

नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने मल्टी लेबल पार्किंग का निरीक्षण किया। 12 घंटे के अंदर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया। यूरिनल बनाने का निर्देश दिया।

सब-वे के अंतिम छोर पर मल्टी मोडल हब में प्रवेश के पहले एक रास्ता खोलने का निर्देश दिया। इस रास्ते के बन जाने के बाद मल्टी लेबल पार्किंग से  यात्री सीधे यहां आ सकते हैं। मल्टी मोडल हब में बुद्ध मार्ग की तरफ जल्द से जल्द गेट खोलने का निर्देश दिया। 

निजी बस मल्टीमोडल हब में करने लगी प्रवेश

यातायात पुलिस ने सोमवार को जीपीओ गोलंबर पर यूटर्न लेने पर रोक लगा दी। बुद्ध मार्ग में लगने वाली निजी बस अब मल्टीमोडल हब में प्रवेश कर अगले गेट से बाहर निकलने लगीं। निजी बस वाले भी मल्टीमोडल हब में सवारी ले रहे हैं। जीपीओ गोलंबर के पास जाम से राहत मिली है। 

आटो चालकों ने किया प्रदर्शन, कल देंगे धरना

आटो चालकों ने जीपीओ आटो पार्किंग में प्रदर्शन किया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप लगाया कि यातायात एसपी ने यहां आटो स्टैंड संचालन का निर्देश दिया है तो यातायात डीएसपी हटाना चाहते हैं।

आटो यूनियन के नेता राजकुमार झा, मुर्तजा अली, अजय पटेल, नवीन मिश्रा, तनवीर अहमद आदि ने बताया कि आटो चालकों की मांगों पर प्रशासन ध्यान दे। मांगों को लेकर मंगलवार को आटोचालकों द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। 

सुबह पांच बजे से आठ बजे तक चल रही बसें

मल्टी मोडल हब से सुबह पांच बजे से शाम आठ बजे के बीच बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चल रही हैं। आठ बजे के बाद विलंब वाली बसें पहुंच रही हैं। जबकि निजी बसें रात्रि दस बजे तक चल रही हैं। सब-वे सुबह छह बजे से रात्रि 11 बजे बजे खुला रखा जा रहा है। 

मल्टी मोडल हब 11केवी से हो गया ऊर्जाविंत

मल्टी मोडल हब सोमवार को 11केवी लाइन से ऊर्जांवित हो गया। पहले यह एलटी लाइन से जुड़ा था। सब-वे में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 500केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। 350 केवीए लोड लिया गया है। पेसू के डाकबंगला आपूर्ति प्रमंडल बिजली आपूर्ति बहाल कर दिया है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार की स्टार्टअप योजना सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को स्वरोजगार प्रदान कर इन्हें स्वालंबी बनाने में बेहद सहायक साबित हो रही है। इसके प्रति तेजी से आकर्षण बढ़ता जा रहा है। उद्योग विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक 1 हजार 522 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं।

इसके तहत 62 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। इसमें महिला उद्यमियों के अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों की संख्या भी काफी है। कुछ स्टार्ट-अप को अतिरिक्त सहायता भी दी गई है। इसमें 13 लाख 30 हजार रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा चुकी है।

सूबे में तेजी से स्टार्टअप की संख्या बढ़ने की वजह से बिहार की कृषि प्रधान राज्य की छवि से हटकर नवाचार और उद्यमिता के नए कलेवर वाली छवि भी बनती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में भी स्टार्ट अप की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उद्योग विभाग की इस योजना की वजह से युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहन मिला है।

विभाग के स्तर से स्टार्टअप बिहार के तहत एक समग्र तंत्र का निर्माण किया गया है, जो स्टार्ट-अप को उनकी शुरुआत से लेकर इसकी स्थापना और व्यवसाय के विस्तार तक सभी चरणों में सहयोग प्रदान करता है। खासकर युवाओं, महिलाओं और पारंपरिक रूप से उपेक्षित कुछ समुदायों की भागीदारी में भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। यह राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन का संकेतक भी है।

बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, जिसका उद्देश्य राज्य में नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बदलते उद्घमी परिदृश्य और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसमें बदलाव किया और बिहार स्टार्ट-अप नीति 2022 लागू की। नई नीति अधिक समावेशी, प्रभावी और तेज क्रियान्वयन करने वाली है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं की प्रतिभा का उपयोग करते हुए स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है। बिहार को स्टार्टअप, निवेशकों और अन्य हितधारकों की पहली पसंद बनाना है। ताकि राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके। उद्योग विभाग इससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों, पुरस्कारों और अभियानों को आयोजित करके नवाचार की संस्कृति को सशक्त बना रही है।

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का कहना है कि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रोत्साहन से लेकर सभी तरह के सहयोगात्मक कार्य किए जा रहे हैं। युवाओं के नवाचार को बढ़ावा देने से लेकर इसके तहत आने वाले सभी प्रस्तावों पर मंथन करने के बाद इसके क्रियान्वयन के लिए हर तरह से सहायता प्रदान की जाती है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। युवाओं को अपने सार्थक कल्पना को आकार प्रदान करने में मदद मिल रही है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री संजय सरावगी की अध्यक्षता में सोमवार को मुंगेर संग्रहालय सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, लगान वसूली, अभियान बसेरा-2 सहित अन्य सेवाओं पर बिंदुवार चर्चा हुई।

इसके पहले मंत्री द्वारा 19 लाभुकों को बासगीत पर्चा का भी वितरण किया गया। वहीं बैठक के अंत में मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव को जिलाधिकारी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, अपर समाहर्त्ता मनोज कुमार, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अंचलाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।

मंत्री द्वारा म्यूटेशन, म्यूटेशन प्लस की समीक्षा में प्राप्त आवेदनों की संख्या के निष्पादन के विरूद्ध लंबित पड़े आवेदनों की संख्या पर असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ प्रखंडों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लंबित आवेदनों की संख्या जिन भी प्रखंडों में अधिक है वे जल्द से जल्द उसका निष्पादन करें।

उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज और लगान वसूली की स्थिति में भी सुधार की जरूरत है। आप सभी अधिकारी प्राप्त आवेदनों की स्वयं से समीक्षा कर स्क्रूटनी करें और अधिक से अधिक प्राप्त आवेदनों की जांच कर उसका निष्पादन करें। कुछ प्रखंडों में आवेदनों के रिजेक्शन की संख्या अधिक है, जो गलत है।

इसकी जांच करें और आवेदन रिजेक्ट करने से पूर्व आवेदक से सम्पर्क करें, हल्का अथवा राजस्व कर्मचारी द्वारा संबंधित आवेदक से बात करें तथा उनके आवेदन में जो भी कमी हो उसे बता कर आवेदन को सही कराएं। इससे रिजेक्शन में भी कमी आएगी और आवेदनों का निष्पादन भी जल्द होगा।

उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने लॉग इन पासवर्ड को सुरक्षित रखें और स्वयं से उसका इस्तेमाल करें, ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। लंबित मामलों के निष्पादन के लिए उन्होंने सभी डीसीएलआर को अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समीक्षा करने का निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी से कहा कि आप इन सभी अधिकारियों के साथ 15 दिनों के अंदर समीक्षा करें तथा लंबित मामलों के निष्पादन का अद्यतन प्रतिवेदन हमें उपलब्ध कराएं।

उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अंचल कार्यालयों का लगातार निरीक्षण करें तथा वहां कार्यालय के अलावे किसी भी बाहरी व्यक्ति को पाएं तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे लोग ही कार्यालय का माहौल खराब करते हैं और आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अंतरिम लगान की अद्यतन स्थिति पर भी उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लगान वसूली की स्थिति में सुधार की जरूरत है। उसमें सुधार लाएं और अधिक से अधिक लगान की वसूली करें, ताकि सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके।

उन्होंने जिलाधिकारी को लगान वसूली में तेजी लाने के लिए शिविर लगाकर कार्य करने का निर्देश दिया तथा 15 दिनों के अंदर इसका अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों से कहा कि अंचल में कार्यरत हल्का एवं राजस्व कर्मचारियों से रूटीन अनुसार कार्य कराएं तथा उनके कार्यों का स्वयं भी फील्ड में जाकर औचक निरीक्षण करें।

सर्वे अथवा वेरिफिकेशन कार्य के लिए उन्हें प्रत्येक दिन फील्ड में भेजें और संध्या में समीक्षा कर उनसे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लें। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की बात कही। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों से कम से कम समय में अधिक से अधिक प्राप्त आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि हम सभी लोकतंत्र के सेवक हैं और आम जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। राज्य सरकार जनता के लिए अत्यंत गंभीर है तथा उनके लिए चलाए जाने वाली प्रत्येक योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ उन तक पहंुचाने के लिए आप सभी पदाधिकारियों को कृत संकल्पित होना होगा। आप सभी कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने कार्य का निष्पादन करें।

जागरण संवाददाता, पटना। लोक शिकायत के 103 मामलों में लोक प्राधिकारों पर आर्थिक दंड लगाया गया है, 25 में अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि जिन-जिन अधिकारियों पर दंड लगाया गया है वे अविलंब राशि जमा कर दें अन्यथा उनके वेतन से कटौती की जाएगी।

यह भी कहा कि संबंधित पदाधिकारी जबतक दंड की राशि जमा करने का साक्ष्य नहीं देंगे, उनके वेतन निकासी पर रोक रहेगी। जिलाधिकारी सोमवार को लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस से संबंधित मामलों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि मामलों का समय सीमा के अंदर निष्पादन करें।

फिलहाल जिले में एक भी आवेदन एक्सपायर्ड नहीं है। लोक शिकायत निवारण के तहत पिछले सप्ताह 339 मामलों को निष्पादित किया गया है जबकि 205 परिवाद प्राप्त हुआ था। लंबित परिवादों की कुल संख्या 2,146 है जिनका निष्पादन प्रक्रियाधीन है। वहीं अपील मामलों के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया कि प्रथम अपील के लिए दायर 10,655 में से 10,449 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है। द्वितीय अपील के 3,834 मामले निष्पादित किए गए हैं।

अतिक्रमण के 47 मामलों में निर्णय नहीं 

अतिक्रमण वाद के 396 मामले लंबित हैं। इसमे सी श्रेणी के 47 मामलों में अंचल अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है। इसमें धनरुआ, पुनपुन और दानापुर में ज्यादा मामले लंबित हैं। बाढ़, दुल्हिनबाजार, पालीगंज, फुलवारीशरीफ, मसौढ़ी, मोकामा, पंडारक, बख्तियारपुर, पटना सदर, बेलछी, दनियावां, फतुहा, घोसवारी, खुशरूपुर, मनेर, संपतचक, अथमलगोला तथा पटना सिटी अंचलों में यह शून्य है।

बाकी अंचलों में लंबित मामलों की संख्या एकल अंक में है। जिलाधिकारी ने इन्हें विशेष रुचि लेकर निष्पादित करने को कहा। सी श्रेणी के 47 मामलों में निर्णय नहीं लिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि 90 दिनों से अधिक से लंबित अतिक्रमण के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें।

सीओ एवं थानेदारों की संयुक्त बैठक हर शनिवार हो

सीओ एवं थानेदारों की संयुक्त बैठक हर शनिवार करने का निर्देश दिया। आरटीपीएस में तीन मामले एक्सपायर्ड हैं। इन्हें अविलंब निष्पादित करने को कहा गया। हिदायत दी कि आरटपीएस में जहां शिथिलता बरती जा रही है, वहां संबंधित अपीलीय प्राधिकार समीक्षा कर जरूरी कार्रवाई करेंगे।

लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध दंड

जिलाधिकारी ने कहा कि आरटीपीएस एवं लोक शिकायत के मामलों में जिन-जिन अंचलों/प्रखंडों में शिथिलता बरती जा रही है वहां संबंधित अपीलीय प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी समीक्षा करते हुए मामलों की स्वतः सुनवाई करेंगे तथा लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार दंड अध्यारोपित करेंगे। यही नियम लोक शिकायत निवारण के मामलों में भी लागू होगा।

आशीष शुक्ल, पटना। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर युवती का शव पाइप में डालने के मामले की जांच पहचान के इंतजार में अटकी हुई है। दिन गुजरने के साथ ही पहचान के अभाव में जांच वहीं तक सिमट कर रह गई, जहां से शुरू हुई थी।

ऐसा नहीं है, लावारिस शव मिलने का यह कोई पहला मामला है, जिसमें शिनाख्त नहीं हो सकी। बीते 25 दिनों में शहर में लावारिस शव मिलने का यह चौथा मामला है।

इसके पूर्व पाटलिपुत्र, गांधी मैदान और कंकड़बाग थाना क्षेत्र में तीन अज्ञात शव पुलिस बरामद कर चुकी है, जिसमें पहचान नहीं होने से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। मृतक कहां का है? किस स्थिति में मौत हुई है? ऐसे कई सवाल हैं।

जिसका अंतिम संस्कार वह जिंदा लौटी

वर्ष 2021 में चार साल पूर्व गौरीचक थाना में एक युवती का शव बरामद किया गया। युवती की मां ने बेटी के रूप में पहचान कर अंतिम संस्कार कर दिया था।

कुछ दिनों बाद जिसकी पहचान कर अंतिम संस्कार किया गया, वह लड़की फेसबुक पर लाइव आकर खुद को जिंदा होने की बात कही।

ऐसे में सवाल उठने लगा कि जिस लड़की की पहचान कर अंतिम संस्कार कर दिया गया, वह कौन थी? उसकी हत्या के पीछे कौन थे? यह अभी तक राज ही है।

केस-1

15 अप्रैल को न्यूबाईपास के इंदिरानगर स्थित नाले से युवक का शव बरामद किया गया। उसकी उम्र 24 वर्ष के आसपास बताई गई। पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से शव की पहचान में जुटी रही, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। छानबीन में पता चला कि उसके सिर, नाक, मुंह पर जख्म के निशान थे।

केस-2

24 अप्रैल को गांधी मैदान गेट नंबर सात के पास पुलिस ने एक वृद्ध महिला का शव बरामद किया। देखने से उम्र करीब 70 बताई गई। घटनास्थल पर पुलिस की जांच में प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि साजिश के तहत अपराधियों ने गला दबाकर हत्या कर दी गई। महिला की पहचान नहीं हो सकी।

केस-3

25 अप्रैल की शाम पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के एलसीटी घाट गंगा किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ। शव क्षत-विक्षत था। शरीर के कुछ भाग जले हुए थे। उसकी उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास होगी। मामले में केस दर्ज कर पुलिस छानबीन मे जुट गई। केस दर्ज किया। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी।

केस-4

10 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से शाम में पुलिस ने पाइप में फंसी युवती का शव बरामद किया था। पुलिस ने पाइप काटकर शव को बाहर निकाला था। उसकी आयु लगभग 30 वर्ष बताई गई थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। राज्य के सभी थानों को तस्वीर भी भेजी गई, लेकिन अभी तक युवती की पहचान नहीं हो सकी है।

वर्ष 2021 से 2023 जुलाई तक 29 शवों की पहचान नहीं

सूचना के अधिकार के तहत भी अज्ञात शवों के बारे में जब जानकारी मांगी गई थी तब वर्ष 2021 से 2023 जुलाई तक पटना में सिर्फ चार थाना क्षेत्रों से ऐसे 29 शवों के मिलने की बात कही गई थी, जिनकी ढाई वर्षों से पहचान नहीं हो सकी थी। बिना पहचान के अंतिम संस्कार के बाद मामले की जांच वहीं तक सिमट कर रह गई।

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जागरण संवाददाता, पटना। दैनिक जागरण में 18 मई को '''' शिक्षिका घर पर, पुरुष साथी उनकी तस्वीर से बना दे रहे हाजिरी'''' से खबर छपने के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने इससे संबंधित अधिकारी को मामले की जांच करने का आदेश दिया है।

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जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि फर्जी उपस्थिति दर्ज करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। यह बहुत ही गंभीर मामला है। पकड़ में आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक, कर्मी या आमजन को इस तरह की शिकायत मिलती है तो वे deopatnaagainstcorruption@gmail.com पर प्रमाणिकता के साथ मेल कर सकते हैं।

सूचना को रखा जाएगा गोपनीय

उनकी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों प्रतिदिन इन और आउट सेल्फी के साथ उपस्थिति दर्ज करना है। कुछ शिक्षकाें द्वारा यह शिकायत मिली है कि मार्क आन ड्यूटी के नाम पर स्कूल से गायब रहते हैं।

पांच सौ के लगभग ही शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी

जिले में इस तरह के शिक्षकों की संख्या में 15 सौ के लगभग है। इसमें पाया गया है कि पांच सौ के लगभग ही शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी पर हैं। बांकी एक हजार शिक्षक मार्क आन ड्यूटी गलत दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों को सूची तैयार की जा रही है।

बहुत जल्द रैंडम जांच की जाएगी

फर्जी सेल्फी के साथ उपस्थिति दर्ज करने वाले की बहुत जल्द रैंडम जांच की जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय के पदाधिकारी भी इस कार्य में लगे हैं। डीईओ ने कहा कि कुछ शिक्षक है जिन्हें पढ़ने -पढ़ाने से दूर रहते हैं, स्कूल का माहौल खराब करते हैं।

पढ़ाने पर दिया जाना है विशेष जोर

समाज शिक्षित हो उनको इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार स्कूल में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। हाल के दिनों में इसमें सुधार भी हुआ है, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है जिनको पढ़ने-पढ़ाने में मन नहीं लगता है।

गलत तरीके से अटेंडेंस का था मामला

दरअसल, जिले में कई शिक्षकों के फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कराने का मामला प्रकाश में आया था। टीचरों के न आने पर दूसरा कोई उनके स्थान पर तस्वीर के माध्यम से हाजिरी लगा दे रहा था। इसकी पोल खुली तो शिक्षा विभाग मामले में सतर्क हो गया। 

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में पहली से पांचवीं कक्षा की सक्षमता परीक्षा में हिंदी के बदले उर्दू की परीक्षा देने वाले शिक्षकों का योगदान होगा। वहीं, छठी से आठवीं कक्षा के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण पहली से पांचवीं कक्षा के नियोजित शिक्षकों के योगदान पर तत्काल प्रभाव से रोक हटा ली गई है।

इससे ऐसे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। इससे संबंधित दो अलग-अलग आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारयों को जारी किया गया।

इसके मुताबिक, पहली से पांचवीं कक्षा के उर्दू अथवा सामान्य विषय के नियोजित शिक्षक, जो सामान्य अथवा उर्दू विषय में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, का योगदान उनकी नियुक्ति के मूल विषय के पद पर तत्काल प्रभाव से होगा।

इसके साथ ही छठी से आठवीं कक्षा की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पहली से पांचवीं कक्षा के नियोजित शिक्षक पहली से पांचवीं के मूल कोटि के पद तत्काल योगदान करेंगे।

आखिर क्या है पूरा माजरा?

दरअसल, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अधीन सक्षमता परीक्षा में पहली से पांचवीं कक्षा के शिक्षकों को भाषा के तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू अथवा बांग्ला में से किसी एक भाषा की परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया गया था।

आवेदन भरने के लिए सामान्य शिक्षक को हिंदी, उर्दू शिक्षक को उर्दू एवं बांग्ला शिक्षक को बांग्ला का चयन करना था, लेकिन सामान्य शिक्षक जो उर्दू के भी जानकार थे, द्वारा हिंदी के बदले उर्दू विषय का चयन कर लिया गया था। इससे उनके योगदान को तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया गया था।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सचिवालय से लेकर सरकारी अस्पतालों एवं प्रखंड कार्यालयों में कैंटीन चलाने के साथ ही अब जीविका दीदियां अंचल एवं प्रखंड कार्यालय परिसर की सफाई का दायित्व भी संभालेंगीं।

ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) से संपोषित सामुदायिक संगठनों के माध्यम से कराने की पहल की है।

सरकार 534 प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों की सफाई मद में लगभग 34 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगी। लगभग तीन हजार महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा।

वहीं, सफाई कार्य करने वाली जीविका दीदियों को प्रतिमाह 10 से 12 हजार रुपये पगार देने का आकलन किया गया है।

वर्तमान में जीविका दीदियां सरकारी अस्तालों की सफाई, लांड्री एवं कैंटीन का काम संभाल रही हैं। इसके अतिरिक्त जीविका दीदियां अब प्रखंड कार्यालयों में सफाई का काम संभालेंगी।

सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है, ताकि प्रखंड कार्यालयों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। यह निर्णय जीवीका दीदियों के सशक्तीकरण और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जीवीका दीदियां अब प्रखंड कार्यालयों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा सकेंगी। इस पहल से प्रखंड कार्यालयों में स्वच्छता बढ़ेगी और जीविका दीदियों को भी रोजगार मिलेगा।

इससे प्रखंड कार्यालयों में कार्य करने वाले लोगों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ कार्य वातावरण भी सुनिश्चित होगा। इसे लेकर प्रशासन द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों की मापी कराके क्षेत्रफल का ब्योरा मांगा गया है।

गौरतलब है कि वर्तमान में प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों की साफ सफाई निजी स्तर से कराई जाती है, जिससे कई तरह की परेशानियां सामने आती थीं। हालांकि, सफाई के मद में कुछ पैसा भी सरकार स्तर से प्रखंडों को महीने के हिसाब से दिया जाता था।

इधर, ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के सचिव लोकेश कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार अब सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी जीविका समूह के जिम्मे लगाया जाना है।

सरकार स्तर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों में उचित साफ सफाई बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठनों से कराया जाना प्रस्तावित है।

संबंधित कार्यालयों में सफाई करने की दर तथा संबंधित दिशा निर्देश शीघ्र ही अंतिम रूप जारी किया जाएगा। सचिव ने जिला अंतर्गत सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों की साफ सफाई के लिए कुल क्षेत्रफल संबंधित सूचना प्रपत्र के माध्यम से मांगा है।

हालांकि, इस सफाई के एरिया में प्रखंड सह अंचल कार्यालयों के आवासीय भवनों के क्षेत्रफल को शामिल नहीं किया जाना है।

जीविका समूह की बढ़ेगी आमदनी

जीविका समूह के सामुदायिक संगठनों द्वारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवनों की सफाई व्यवस्था संभालने के बाद जहां जीविका समूहों की आमदनी बढ़ेगी।

वहीं दूसरी तरफ प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का रखरखाव तथा कार्यालय परिसर भी बेहतर दिखाई देगा। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े इन सरकारी कार्यालयों पर आने जाने वालों को भी एक बेहतर और साफ सुथरा माहौल नजर आएगा।

गौरतलब है कि यह व्यवस्था पहली बार सरकार स्तर से लागू कराने की तैयारी है। इसका असर प्रखंड सह अंचल कार्यालयों में काम करने वाले कर्मियों के कार्यक्षमता पर भी अनुकूल पड़ेगा।

बीडीओ के माध्यम से जीविका दीदियों को प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों की सफाई का काम देने का प्रविधान किया गया है। इस पहल से लगभग तीन हजार महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। सरकार इसपर प्रतिवर्ष लगभग 34 करोड़ रुपये खर्च करेगी।-लोकेश कुमार सिंह, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

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संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत सोमवार की सुबह 3 घंटे के भीतर अलग-अलग जगह पर दो हत्या की बड़ी वारदात हुई। 

पहली हत्या सुबह 6:40 बजे बेउर थाना के बाईपास के पास संजय यादव नामक व्यक्ति की हुई। यह वारदात उस समय हुई जब वह सुबह टहलने के लिए अपने घर भीक्षक से मैरिज हॉल के पास आए थे। 

वह मैरिज हॉल के पास जैसे ही आए, मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने गोलियों की बरसात कर दी। घायल हालत में उन्हें इलाज के लिए एम्स ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई। 

इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया, अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। वहीं, दूसरी वारदात फुलवारी शरीफ मुख्य मार्ग पर टमटम पड़ाव के पास हुई। 

जहां अपने भतीजे के साथ गाड़ी पर जा रहे अनवर आलम को रोककर अपराधियों ने चार गोली मारी। घायल अवस्था में एम्स ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। 

भूमि विवाद की सामने आई बात

हालांकि दोनों हत्याओं के पीछे भूमि विवाद की बात सामने आ रही है। अनवर आलम का भी कई लोगों से भूमि विवाद का मामला सामने आ रहा है। 

अनवर आलम का कई लोगों से भूमि विवाद चल रहा था। इसके पूर्व भी अनवर आलम पर भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी करने और चाकू मारने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करने में जुटी है। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। पथ निर्माण विभाग ने 15 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अलग-अलग एनएच का इस्टीमेट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया है।

अगले तीन-चार दिनों के भीतर तीन हजार करोड़ रुपए के अन्य इस्टीमेट को भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जाएगा।

जिन सड़कों के इस्टीमेट को मंत्रालय भेजा गया है वह स्वीकृत हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्वीकृति के बाद इन सड़कों की निविदा की प्रक्रिया आरंभ होगी।

जिन सड़को का इस्टीमेट भेजा गया उसमें पटना की भी सड़क

पथ निर्माण विभाग ने जिन सड़काें का इस्टीमेट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा है उनमें पटना की भी सड़क है।

नौबतपुर बाजार की सड़क की फोरलेनिंग का प्रस्ताव पहले नंबर पर है। इसे स्वीकृति प्राप्त है। इस पर 37.5 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए सड़क की भी उपलब्धता है।

अरवल, दाउदनगर व अंबा बाईपास का इस्टीमेट भी मंत्रालय को

पथ निर्माण विभाग ने 15 हजार करोड़ रुपए का जो इस्टीमेट सड़क परिवहन मंत्रालय के पास जमा किया उसमें अरवल में बाईपास का निर्माण भी शामिल है। इसकी लंबाई 12.8 किमी है।

औरंगाबाद के दाउदनगर का बाईपास भी लिया गया है। औरंगाबाद के अंबा में भी बाईपास निर्माण का इस्टीमेट भेज दिया गया है। डुमरांव में आरओबी के निर्माण का भी इस्टीमेट अनुमति के लिए गया है।

इन सड़कों के प्रस्ताव को मंजूरी बाद इस्टीमेट भेजा गया

पथ निर्माण विभाग ने कई सड़कों के प्रस्ताव की मंजूरी के बाद उनके इस्टीमेट को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया है। इसमें कटोरिया से पंजवारा तक फोर लेन सड़क का निर्माण भी शामिल है।

इंटरनल फाइनेंस डिपार्टमेंट की अनुमति के तुरंत बाद निविदा

पथ निर्माण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के इंटरनल फाइनेंस डिपार्टमेंट की अनुमति के तुरंत बाद इन परियोजनाओं के लिए निविदा कर दी जाएगी। परियोजनाओं के लिए जमीन की भी उपलब्धता है।

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जागरण संवाददाता, पटना। मल्टीमोडल हब से गांधी मैदान, नेहरुपथ, दानापुर रेलवे स्टेशन, बिहटा, फुलवारीशरीफ, एम्स के लिए बसें चल रही हैं।

पटना साहिब, बैरिया बस टर्मिनल, हाजीपुर, बिहारशरीफ सहित कई स्थानों की बसें गांधी मैदान से स्टेशन गोलंबर के पहले टर्न लेकर चिरैयाटांड पुल होते हुए आगे बढ़ जा रही हैं।

वापसी में चिरैयाटांल पुल से एक्जीवशन रोड होते हुए गांधी आ जा रही है। सभी रूट के लिए आठ पिंक बसें मल्टी मोडल हब से चलरही है।

पटना सिटी, बैरिया, हाजीपुर के लिए नहीं मिल रही बस-ऑटो

मल्टी मोडल हब से सभी जगहों के लिए बसें नहीं मिल रही हैं। यहां से ऑटो भी नहीं मिल रहे हैं। सिटी बस जंक्शन गोलंबर से सटे पाल टोल के पास ऑटो मिल रहे हैं।

पाल होटल होते हुए पटना सिटी, बैरिया बस टर्मिनल, हाजीपुर, बिहारशरीफ की बसें चल रही है। वापसी में चिरैयाटांड पुल के पास उतारकर गांधी मैदान चल जा रही है।

यात्रियों को बस सेवा और आटो सेवा अभी उपलब्ध नहीं है। भविष्य में मल्टी मोडल हब से शहर के सभी क्षेत्रों के लिए बसों का परिचालन कराने की योजना है।

परिवहन निगम अधिकारियों के अनुसार एक-दो दिनों में सभी रूटों के बस चलाने की कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी। कंकड़बाग सहित विभिन्न रूट के आटो भी पाल होटल के पास से मिल रहे हैं।

प्रथम फ्लोर से चलने लगा ऑटो, नहीं मिले यात्री

मल्टीमोडल हब के प्रथम फ्लोर से आटो खुलने लगे। पहले दिन आटो एक तरफ से चढ़कर दूसरी तरफ उतर जा रहे थे। फिर मुख्य सड़क पर रूककर यात्री बैठाने का प्रयास करते नजर आए।

इस कारण मल्टीमोडल हब के सामने स्टेशन की तरफ वाली सड़क पर जामअ लगा रहा। यासतायात पुलिस पहले दिन जंक्शन गोलंबर पर मुख्य ध्यान दी, इस कारण जाम की स्थिति बनी रही रही। दिन भी परिवहन निगम की बसों का परिचालन जारी रहा।

महिला यात्रियों की संख्या रही कम

पिंक बसों का परिचालन जारी रहा। बोरिंगरोड, बाबा चौक, एनआइटी, कंकड़बाग, दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए बसें चलती रही। पिंक बस में महिला यात्रियों की संख्या नगण्य रही।

परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही महिलाओं के बीच पिंक प्रचलित हो जाएगी। महिलाएं इस बस से यात्रा करने लगेंगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी का नालंदा मेडिकल कालेज सह अस्पताल (एनएमसीएच) आजकल अपनी चिकित्सा सेवाओं से ज्यादा चूहों के कहर को लेकर सुर्खियों में है।

यहां मधुमेह रोग से पीड़ित मरीज टखने के जोड़ को फिक्स कराने के लिए भर्ती हुआ था। बुधवार को डाक्टरों ने सर्जरी भी कर दी, लेकिन गुरुवार की रात चूहों ने साथ में इकलौते पैर के अंगूठे समेत चार अंगुलियां बुरी तरह से कुतर दीं।

डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण मरीज को इसकी जानकारी नहीं हुई और चूहों की करतूत का पता स्वजन को सुबह में चला। यही नहीं, इन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए संस्थान में प्लास्टिक सर्जरी विभाग भी नहीं है।

ऐसे में पैर की अंगुलियों से ताकत न मिलने के कारण रोगी चलने-फिरने से पूरी तरह से लाचार हो सकता है क्योंकि उसका एक पैर 10 वर्ष पहले ही कट चुका है।

इसके पूर्व 16 नवंबर 2024 को नालंदा से रेफर होकर आए युवक की मृत्यु के बाद रात में उसकी एक आंख गायब हो गई थी।

उस समय आंख निकालने का स्वजन ने आरोप लगाया था, लेकिन बाद में चूहों के निगलने की बात कही गई थी। हालांकि, एनएमसीएच प्रशासन चूहों के द्वारा पैर कुतरने की घटना से इन्कार कर रहा है। मामले की जांच को टीम गठित की गई है।

क्या है मामला

पटना निवासी मधुमेह रोगी अवधेश कुमार डायबिटिक न्यूरोपैथी से पीड़ित हैं। ऐसे में उन्हें अपने शरीर में हो रही काटने आदि की जानकारी नहीं हो पाती है। उनका एक पैर करीब 10 वर्ष पूर्व कट चुका है।

हाल के दिनों में दूसरे पैर के टखने के जोड़ हटने से चलने में बहुत दर्द होता था। जोड़ फिक्स कराने के लिए गत सप्ताह वे डॉ. शंभू कुमार की यूनिट में भर्ती हुए। बुधवार को टखने की सर्जरी की गई।

इसके बाद उन्हें वार्ड में बेड नंबर 55 पर स्थानांतरित कर दिया गया। गुरुवार रात जब मरीज व तीमारदार उनकी पत्नी सो रही थी, चूहों ने इकलौते पैर के बैंडेज व अंगूठे समेत चार अंगुलियां बुरी तरह कुतर दीं।

सुबह जब स्वजन ने बिस्तर पर खून व पैर देखा तो भड़क गए। उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और सफाई, वार्ड ब्वाय व नर्सिंग सेवा पर लापरवाही के आरोप लगाए।

उनका कहना था कि अस्पताल की साफ-सफाई बहुत खराब है। रात में वार्ड में चूहों का आतंक रहता है। मरीजों की देखभाल के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से बार-बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

गैंगरिन बता झाड़ा पल्ला

हड्डी के विभागाध्यक्ष डॉ. ओम प्रकाश ने अधीक्षक को बताया कि रोगी डायबिटिक गैंगरिन से पीड़ित था। एक पैर पहले कट चुका है।

ऐसे में पैर की अंगुलियां चूहों ने काटीं या गैंगरिन से कटकर गिरीं, यह कहना मुश्किल है। सीसीटीवी से मामले की जांच करने पर ही सच्चाई की जानकारी हो सकेगी।

घटना की जानकारी होने पर विभागाध्यक्ष से बात की गई। चूहों के कुतरने के साथ गैंगरिन से खुद कटकर गिरने की आशंका भी बनी हुई है। जांच टीम गठित की गई है, रिपोर्ट में यदि लापरवाही साबित हुई तो कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।-डॉ. रश्मि प्रसाद, अधीक्षक एनएमसीएच पटना

वार्ड की महिला मरीज को भी चूहे ने काटा

अवधेश के वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज ने भी अपने पैर में चूहे के काटने की बात कही है। टूटे हाथ की सर्जरी कराने को भर्ती महिला ने बताया कि जिस चूहे ने अवधेश कुमार को काटा उसी ने बेड पर चढ़ कर मेरे पैर में काटा था। अहसास होते ही झटका दे हटाया और देखा तो मोटा चूहा भाग कर जा रहा था। दूसरे दिन सुबह जब उनका पैर कुतरने की चर्चा हुई तो नर्सों व अस्पतालकर्मियों को बताया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।

पूर्व घटना से सबक नहीं सीखने का परिणाम

एनएमसीएच प्रशासन अस्पताल व वार्डों में चूहों के कहर से वाकिफ है, लेकिन उन्हें खत्म करने की कोई पहल नहीं कर रहा है। छह माह पूर्व नालंदा के युवक की आंख गायब होने का कारण जब चूहों को माना गया था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। न तो चूहों को खत्म करने के प्रयास किए गए और न ही साफ-सफाई की उचित व्यवस्था हुई। जिन ड्यूटी नर्स को निलंबित किया गया था, उसे भी कुछ समय बाद ही बहाल कर दिया गया था।

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किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास, CM नीतीश कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ; अब से ढेरों काम हो जाएंगे आसान

जागरण संवाददाता, पटना। नमी युक्त हवा के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पटना व आसपास इलाकों में रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। जबकि कई जिलों में तेज हवा के साथ वर्षा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित दक्षिणी भागों के अधिसंख्य भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बिजली चमकने के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना जताई है।

तीन जिलों के किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में भारी वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी में 30-40 किमी प्रतिघंटा एवं पूर्वी भागों में 50-60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने को लेकर औरेंज अलर्ट जारी किया है।

अगले चार दिनों तक प्रदेश के अधिसंख्य भागों में आंधी-पानी को लेकर चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों के दौरान गया, औरंगाबाद, जमुई, किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, अररिया, बांका में वर्षा दर्ज की गई।

गया जिले के डोभी में सर्वाधिक वर्षा 48.8 मिमी दर्ज की गई। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 40.0 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

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इन जगहों पर दर्ज की गई वर्षा

औरंगाबाद के मदनपुर में 25.2 मिमी, बांका के बौसी में 25.2 मिमी, कटोरिया में 18.6 मिमी, गया के मोहनपुर में 18.2 मिमी, जमुई के चकाई में 12.8 मिमी, किशनगंज के दिघलबैंक में 12.4 मिमी, पूर्णिया के बैसा में 8.6 मिमी, किशनगंज के बहादुरगंज में 7.4 मिमी, बांका में 6.8 मिमी, गया के आमस में 5.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C) पटना 32.0 25.1 गया 38.7 26.5 भागलपुर 34.2 24.0 मुजफ्फरपुर 30.4 25.1

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को कृषि भवन, मीठापुर में कृषि से संबंधित कई योजनाओं शुभारंभ करेंगे।

इस मौके पर कृषि विभाग में नवनियुक्त प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को नियुक्ति/नियोजन पत्र का वितरण किया जाएगा। नीतीश कुमार खरीफ महाभियान-2025 का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय सिन्हा करेंगे।

कार्यक्रम में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा (भोजपुर) का कार्यारंभ, अनुमंडल स्तर पर कृषि भवनों के निर्माण का शिलान्यास के साथ ही ‘बिहार कृषि’ मोबाइल एप का लोकार्पण किया जाएगा।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग में अनुशंसित 315 अभ्यर्थियों को प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पद के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, जिसमें 150 अभ्यर्थी महिलाएं है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु आरा (भोजपुर) में 144.72 करोड़ रुपये लागत से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा (भोजपुर) का कार्यारंभ भी मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही, 62 अनुमंडल स्तर पर कृषि भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा।

किसानों को कृषि विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बिहार कृषि मोबाईल एप की शुरुआत होगी।

किसानों की ऐसी मदद करेगा एप

यह एप किसानों को विभिन्न योजनाओं में आवेदन करने, उनकी स्थिति जानने, स्वीकृति और पुष्टि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों को सहजता से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी।

इसके माध्यम से कृषि से जुड़ी सभी सेवाएं और सूचनाएं डिजिटल रूप से सुलभ हो जाएगी। एप की यह विशेषता है कि इसमें किसानों के लिए डिजिटल पासबुक की व्यवस्था की गई है, जो बैंक पासबुक की तरह कार्य करती है।

इसमें किसान को प्राप्त सभी लाभ, अनुदान, आवेदन की स्थिति, भुगतान की जानकारी आदि सुव्यवस्थित रूप से दर्ज रहेंगे।

इसके अतिरिक्त पौधा संरक्षण सलाह, फसलों के बाज़ार मूल्य, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बिहार कृषि रेडियो, मौसम संबंधित जानकारी आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी।

कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी, स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडेय, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय के बाद पहली मई से बिहार में एकमात्र ग्रामीण बैंक (बिहार ग्रामीण) अपनी सेवा दे रहा है। अब इसका आइपीओ आएगा।

वस्तुत: ग्रामीण बैंकों के विलय का एक बड़ा उद्देश्य आइपीओ लाना भी था। पिछले वर्ष दिसंबर में दैनिक जागरण इसे स्पष्ट भी कर चुका है।

बहरहाल वित्त मंत्रालय ने आइपीओ जारी करने के लिए सभी प्रायोजक बैंकों को निर्देश निर्गत कर दिया है। इसे निजीकरण की प्रक्रिया बताते हुए ग्रामीण बैंक यूनियन्स ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।

ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का 50 प्रतिशत, प्रायोजक बैंक का 35 प्रतिशत और राज्य सरकार का 15 प्रतिशत शेयर है।

भारत सरकार अपने 36 प्रतिशत तक शेयर का विनिवेश कर बाजार से पूंजी जुटाना चाहती है। इसके लिए वह वर्ष 2015 से ही प्रयास कर रही थी, लेकिन ग्रामीण बैंकों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण अभी तक आइपीओ जारी नहीं हो सका था।

अब विलय के बाद हर राज्य में एक-एक ग्रामीण बैंक हो गए हैं और उनकी आधार-पूंजी आइपीओ जारी करने के योग्य हो गई है।

बैठक और रणनीति

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के यूनियन्स की संयुक्त बैठक रविवार को हुई। उसका उद्घाटन करते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन्स के महासचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि आइपीओ जारी कर सरकार ग्रामीण बैंक का निजीकरण करना चाहती है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकार किया जाएगा।

संयुक्त सभा को बिहार प्रोविंशियल बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के महासचिव अनिरुद्ध कुमार, एआइबीओए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुमार अरविंद, मो. नदीम अख्तर, नीरज चौधरी, राजीव प्रकाश और कुंदन कुमार राय ने संबोधित किया। अध्यक्षता प्रदीप कुमार मिश्र और ब्रह्मेश्वर कुमार ने की।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के दो दिवसीय दौरे पर 29 मई को पटना आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज से देश के दूसरे सबसे विद्युत संयंत्र का शिलान्यास करेंगे।

औरंगाबाद जिले के नबीनगर में 29947.91 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट होगा। इससे बिहार को 2400 मेगावाट बिजली मिलेगी।

2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा

यह एनटीपीसी का देश में दूसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा। बिहार की बढती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एनएसटीपीएस) के क्षमता विस्तार स्टेज-2 को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है।

स्टेज-2 के तहत यहां पर 800-800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली तीन नई इकाइयां स्थापित की जाएगी। कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस विद्युत संयंत्र की स्थापना से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

बिहार की बढती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एनएसटीपीएस) के क्षमता विस्तार स्टेज-2 को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद। केंद्र सरकार के इस पहल से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एनटीपीसी का देश में दूसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा।- सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने लगातार सेवा से गायब रहने वाले पांच डाक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के बाद मंत्रिमंडल ने डॉक्टरों को बर्खास्त करने की स्वीकृति दे दी है। जिन डाक्टरों को बर्खास्त किया गया है वे जिलों में सामान्य या विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के रूप मे पदस्थापित थे।

स्वास्थ्य विभाग ने जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के जरिये यह जानकारी मिल रही थी कि कई क्षेत्रों में पदस्थापित डाक्टर बिना विभाग की अनुमति लिए लगातार सेवा से गायब चल रहे हैं।

जिन डॉक्टरों के बारे में विभाग को जानकारी मिली थी उनमें कुष्ठ निवारण कार्यालय मुंगेर में पदस्थापित डाक्टर रविश कुमार सिंह समेत अन्य डॉक्टर हैं। रविश कुमार 10 सितंबर 2021 से सेवा से लगातार गायब चल रहे हैं।

इन डॉक्टर पर हुआ एक्शन

इसी प्रकार सदर अस्पताल लखीसराय में शिशु रोग के चिकित्सा पदाधिकारी रहे डॉ. जीतेंद्र कुमार अगस्त 2020 से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलौली खगड़िया में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में तैनात डॉ. अनूप नाज सोरेन मार्च 2020 से सेवा गायब हैं।

लखीसराय के चानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉ. सोनी कुमार गुप्ता फरवरी 2022 से जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कपसी चेवाड़ा शेखपुरा में पदस्थापित रहे डॉ. विमलेश कुमार सितंबर 2022 से सेवा से गायब हैं। विभाग के प्रस्ताव पर मंथन के बाद मंत्रिमंडल ने इन डाक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दे दी है।

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