Dainik Jagran

जागरण टीम, पटना/मुजफ्फरपुर। बिहार में दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण (Bihar Teacher Transfer) किया गया है। इनमें 91 महिला शिक्षक पुराने वेतनमान वाली नियमित हैं। बाकी 7,260 सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षिका हैं।

दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों के अंतरजिला स्थानांतरण का फैसला शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में लिया गया।

हालांकि, उन 6,772 महिला शिक्षकों के आवेदन पर समिति ने विचार नहीं किया, जिन्होंने दूसरे जिलों से पटना आने के लिए आवेदन किया था। पटना में स्थानांतरण के लिए इन 6,772 महिला शिक्षकों के आवेदन पर बाद में विचार होगा।

शिक्षा विभाग ने जारी ट्रांसफर लिस्ट

जिन 7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण हुआ है, उनकी सूची भी शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। इन महिला शिक्षकों का स्थानांतरित जिलों में 25 अप्रैल 30 अप्रैल तक विद्यालय आवंटन होगा।

उसके पहले ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उन्हें इस आशय के शपथ पत्र अपलोड करने होंगे कि आवेदन पत्र एवं घोषणा में उनके द्वारा दी गयी जानकारी गलत पाये जाने पर उन पर कार्रवाई की जा सकेगी।

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा शपथ पत्र

उन्हें इस आशय का भी एक और शपथ पत्र ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा कि स्थानांतरण के लिए आवंटित जिला उन्हें स्वीकार है।

समिति द्वारा उनके द्वारा विद्यालय आवंटन के विकल्प पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा। जहां प्राथमिकता के आधार पर रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी, वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत-प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा।

चार महीने से नहीं मिला शिक्षकों का वेतन

दूसरी ओर, नियोजित से विशिष्ट बने 1366 हजार से अधिक शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन के अभाव में शिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जबकि विभाग का यह आदेश था कि 31 मार्च तक सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान कर देना है। शिक्षा विभाग द्वारा तय की गई समय सीमा भी समाप्त हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर जिले में प्रथम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 7777 विशिष्ट शिक्षक है। 7096 शिक्षकों का एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। बताया जा रहा 85 प्रतिशत शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है।

परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के तिरहुत प्रमंडल प्रभारी लखन लाल निषाद ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी व डीपीओ स्थापना की लापरवाही से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। 1300 से अधिक शिक्षकों को चार महीने से वेतन नहीं मिला है। दूसरी ओर, पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत वेतन भुगतान करने का आरोप लगाया है।

जिन शिक्षकों का प्रान नंबर मार्च में जनरेट हुआ, उनका फरवरी तक का वेतन भुगतान मार्च में ही कर दिया गया। वहीं, जिन शिक्षकों का प्रान नंबर फरवरी में जनरेट हुआ उनका अभी तक जनवरी का भी वेतन भुगतान नहीं हुआ है। एचआरएमएस पोर्टल पर जिन शिक्षकों की डेटा ऑनबोर्डिंग हो गया उनका वेतन भुगतान की प्रक्रिया अंतिम दौर में है।

मुख्यालय से प्राप्त डेटा के आधार पर ही शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखन लाल निषाद ने कहा कि जिन शिक्षकों का चार माह से वेतन नही मिला है। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है।जिले के सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा।

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प्रभात रंजन, पटना। बड़े एवं छोटे पर्दे पर बिहार चमकने लगा है। आनेवाले समय में यह चमक और बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए कि बिहार की फिल्म नीति फिल्ककारों का रुझान बढ़ा रही है।

नतीजा है कि कई फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी है तो कई अभी पाइपलाइन में हैं, जिनकी शूटिंग निकट भविष्य में होनेवाली है।

इससे एक तो शूटिंग लोकेशनों की सूरत और निखरेगी तो यहां के कलाकारों की किस्मत भी संवरेगी। साथ ही रोजगार का सृजन भी होगा।

फिल्म नीति लागू करने के बाद शूटिंग के लिए मिलने वाली एनओसी प्रक्रिया को आसान बनाने की कवायद जारी है। देश में कहीं से भी निर्माता निर्देशक राज्य के इलाकों में फिल्म शूटिंग के लिए आनलाइन एनओसी प्राप्त कर सकते हैं।

इसे लेकर कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से मई के अंत तक फिल्म पोर्टल लांच करने की संभावना है। फिल्म निर्माता व निर्देशक पोर्टल पर अपना आवेदन जमा करने के बाद इमेल के जरिए एनओसी प्राप्त कर सकते हैं।

इसे जल्द से जल्द सुचारू रूप से आरंभ करने को लेकर विभागीय स्तर कार्य हो रहा है। सारे कार्य सिंगल विंडो सिस्टम के तहत होगा।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग अंतर्गत बिहार राज्य फिल्म वित्त निगम लि. के सलाहकार अरविंद कुमार ने बताया कि प्रदेश में फिल्म नीति लागू होने के बाद फिल्म निर्माताओं का रुझान फिल्मों की शूटिंग को लेकर बढ़ा है।

इसके लिए सप्ताह में एक या दो आवेदन आ रहे हैं। एनओसी प्राप्त करने को लेकर विभाग की ओर से तेजी से कार्य चल रहा है। जल्द से जल्द इसका लाभ फिल्म निर्माताओं को मिलेगा।

अन्य राज्यों की तुलना में अधिक सब्सिडी

अभी तक प्रदेश में 12 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर निर्माता पर्यटन स्थलों को शूट कर चुके हैं। इसमें भोजपुरी फिल्म संघतिया की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

फिल्म निर्माता विनीत झा व निर्देशक अभिषेक चौहान ने प्रदेश के अलग-अलग स्थलों पर जाकर फिल्म शूटिंग का कार्य संपन्न किया है।

संघतिया को बिहार सरकार की फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। फिल्म की 75 फीसद शूटिंग प्रदेश में हुई है।

राजधानी के गंगा पथ पर फिल्म की शूटिंग करते कलाकार।

फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार किसी और राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा चार करोड़ रुपये तक का बजट दे रही है।

भोजपुरी फिल्म संघतिया पूरी होकर सेंसर की प्रक्रिया में है। नई नीति के अंतर्गत सब्सिडी पाने वाली यह पहली फिल्म हो सकती है।

फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी का लाभ शूटिंग पूरी होने के बाद मिलेगा। फिल्म शूटिंग को लेकर निर्माताओं को बिहार राज्य फिल्म वित्त निगम लि. से सहयोग लेना होगा।

पोर्टल पर होंगे पर्यटन स्थलों के नाम

पोर्टल पर राजधानी समेत विभिन्न जिलों के पर्यटक स्थलों के नाम होंगे। इसमें पटना के जेपी गंगा पथ, नालंदा, राजगीर, नवादा, सासाराम, दियारा, कैमूर सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।

इससे आवेदन करने में निर्माताओं को आसानी होगी। इसके अलावा प्रदेश में वीटीआर, कैमूर, बांका, गया के जंगल समेत वन क्षेत्रों और अन्य स्थलों पर शूटिंग करना आसान होगा।

शूटिंग के लिए शहर रहा है आकर्षण का केंद्र

फिल्म शूटिंग को लेकर राजधानी फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। फिल्म नीति लागू होने के बाद अमित राय निर्देशित फिल्म ओ माई डाग की शूटिंग पटना के अलग-अलग स्थानों पर हुई।

फिल्म में पंकज त्रिपाठी समेत अन्य कलाकार हैं। सूत्रों के अनुसार अगले माह गोविंदा दो फिल्मों की शूटिंग को लेकर आएंगे।

फिल्म निर्माता विपुल शाह और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी फिल्मों की शूटिंग को लेकर बिहार में रुचि दिखाई है। इसके पूर्व महात्मा गांधी पर बनी फिल्म गांधी की शूटिंग भी 1981 में पटना कलेक्ट्रेट भवन में हुई थी।

फिल्म निर्देशक रिचर्ड एटनबरो ने शूटिंग की थी। 2019 में राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड के दृश्य पटना के गोलघर, काली घाट, एनआइटी घाट, कारगिल चौक, बांकीपुर स्टैंड समेत अन्य जगहों पर दर्शाया था।

2018 संजय मिश्र की फिल्म डेथ आन संडे का दृश्य गुलबी घाट, बाजार समिति, कदमकुआं, डाकबंगला चौराहे आदि जगहों पर दर्शाया गया था।

इसके अलावा प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में फिल्म निर्माताओं ने दामुल, गुटरंगू, जानी मेरा नाम, गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इवो आदि का निर्माण फिल्म जगत को नई पहचान दी थी।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विरुद्ध विपक्षी दल हमेशा से मुसलमानों में भ्रम फैलाने का काम किया है, जबकि हकीकत इससे अलग है। सीएए को लेकर भी पूरे देश में हंगामा खड़ा किया गया था। बिल पास हुए एक साल से अधिक हो गए। किसी भी मुसलमान पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

उन्होंने कहा कि इसी तरह वक्फ बिल को लेकर भी अफवाह का बाजार गर्म है। यह बिल गरीब और पसमंदा मुसलमान के हक में है। इसका भी एक साल अनुभव कीजिए, उसके बाद यदि किसी तरह के संशोधन की गुंजाइश बनती है तो कराई जाएगी।

उक्त बातें गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विद्यापति भवन में बिहार पसमांदा फाउंडेशन द्वारा वक्फ बिल पास, नया दौर, नया इंसाफ, शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम में कहीं।

'एक साल इस कानून को देख लीजिए...'

उन्होंने कहा कि एक साल इस कानून को देख लीजिए, फायदा होगा तो क्यों कोई विरोध करेगा। भाजपा कार्यालय अकलियतों के लिए हमेशा खुला हुआ है। कांग्रेस के शासनकाल में अल्पसंख्यकों का भला नहीं किया गया। मोदी सरकार सबकी चिंता करती है। हिन्दुस्तान जितना हिन्दू का है, उतना ही मुसलमानों का भी।

'मोदी सरकार जब भी मुसलमानों के लिए...'

वहीं, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार जब भी मुसलमानों के लिए अच्छा काम करती है तो विपक्ष भ्रम फैलाने में जुट जाता है। सीएए लागू होने के बाद अब तक कितने अल्पसंख्यक की नागरिकता समाप्त हुई है? सच्चाई यह है कि वक्फ की संपत्ति पर सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार कब्रिस्तान और मस्जिद की जमीन पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। राजद शासनकाल में कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण और कब्जा किया जाता था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद अबतक आठ हजार कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है।

'अनुसूचित जाति और पसमांदा एक समान'

एससी-एसटी कल्याण मंत्री जनक राम ने कहा कि अनुसूचित जाति और पसमांदा एक समान हैं। एनडीए सरकार गरीब और पसमांदा समाज के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं।

बिहार पसमांदा फाउंडेशन के अध्यक्ष दानिश इकबाल ने कहा कि वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग करने वालों की जांच कर कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम में डॉ. अरमान, मो. नूर आलम, फैयाज काजमी, फिरोज सकरी, दिलशाद कलाल, शमशाद अंसारी, मो. इसराइल, इकबाल खलिल आदि मौजूद थे।

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जागरण संवाददाता, पटना। प्रतिबंध के बावजूद रंगबिरंगी छोटी पक्षियों की तस्करी जारी है। पटना के रास्ते अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर इनकी बिक्री की जाती है। इसको लेकर अब वन प्रमंडल सक्रिय हो गया है।

इसी क्रम में पाटलिपुत्र अंतरराज्यीय बस पड़ाव बैरिया में छापेमारी कर बड़ी संख्या में ऐसी पक्षियों को जब्त किया गया। कुल 863 प्रतिबंधित पक्षियों को जब्त करते हुए एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। इन्हें झारखंड के पलामू से लाया जा रहा था। बस से उतारे जाने के बाद जब्ती की कार्रवाई की गई।

863 प्रतिबंधित पक्षी जब्त

पटना वन प्रमंडल के डीएफओ गौरव ओझा ने बताया कि अनुसूची श्रेणी टू की दो प्रकार की 863 प्रतिबंधित पक्षी को जब्त किया गया है। इनमें पैराकीट श्रेणी की 29 और स्केली ब्रेस्टेड मुनिया प्रजाति की 834 पक्षी हैं।

उन्होंने बताया कि पटना ट्रांजिट रूट है। इसके पहले पटना जंक्शन पर जब्ती की गई थी। रेल और बस मार्ग से तस्कर प्रतिबंधित पक्षियों को व्यवसायिक दृष्टिकोण से तस्कर लाते हैं। इनके रखने, व्यवसाय करने पर तीन साल की कारवास का प्रविधान है।

टीम बनाकर की कार्रवाई

उन्होंने बताया कि भारत सरकार की संस्था वाइड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने सूचना दी थी कि पलामू से पैराकीट और स्केली ब्रेस्टेड मुनिया बस से पटना ले जाई जा रही है। इसके बाद उन्होंने एक टीम का गठन किया और खुद भी बस पड़ाव पहुंच गए।

टीम के सदस्यों को मौके पर प्रशिक्षण दिया। बस आने तक टीम के सदस्य आम यात्री की तरह बैठे थे। बस से जैसे ही पक्षियों को नीचे उतारा गया, छापेमारी दल ने धावा बोल दिया। ऑटो पर रखने के क्रम में पक्षियों को जब्त कर लिया गया।

पलामू निवासी तस्कर पूछताछ के बाद भी नहीं बता रहा है कि वह पक्षियों को किस स्थान पर ले जा रहा था। पटना वन प्रमंडल सिविल कोर्ट बंद रहने के कारण तस्कर को कोर्ट में पेश नहीं कर सका। गुरुवार की सुबह में कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar News: मोटे अनाज से बने व्यंजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बाजार में बहुत तेजी से मोटे अनाज से बने व्यंजनों की मांग भी बढ़ रही है।

निजी और सरकारी स्तर पर मोटे अनाज को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। अगर आप भी मोटे अनाज से विभिन्न तरह के उत्पाद बनाकर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से जल्द ही मोटे अनाज का ठेकुआ, खीर, इडली के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पशुधन उत्पाद प्रोद्योगिकी विभाग ने हाल ही में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने की 10 तकनीक विकसित की है।

इन व्यंजनों के बनाने की दी जाएगी जानकारी

बासु (बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय) मिलेट ठेकुआ, मिलेट खीर, छेने के पानी का सूप, छेने के पानी से बना लाली पाप, बेलग्रामी, पनीर का आचार, बटेर के अंडे का आचार, जैसे कई व्यंजन बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन व्यंजनों को बनाने के लिए जो तकनीक है उसे बताया जाएगा।

कैसे लें ट्रेनिंग

जो भी व्यक्ति मोटे अनाज के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वे विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

इसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय के साथ एमओयू करना होगा। अलग-अलग राज्यों से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना सीखने के लिए लोगों के आवनेदन आ रहे हैं।

विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के बनाने की तकनीक बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोसेसिंग इकाई में विकसित की गई है। प्रोसेसिंग इकाई में तैयार व्यंजन विश्वविद्यालय के कर्मी के लिए बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। जो भी व्यंजन यहां तैयार किए जा रहे हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर है। - डॉ. सुषमा कुमारी, एचओडी, पशुधन उत्पाद प्रोद्योगिकी विभाग

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) की व्यूह रचना के लिए महागठबंधन ने समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया है। इसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। अध्यक्ष के अलावा समन्वय समिति में 12 सदस्य होंगे। घटक छह दलों से दो-दो सदस्य।

सीट बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार तक का निर्णय यह समिति ही लेगी। गुरुवार को पटना में हुई महागठबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चुनावी रणनीति व अभियान के संचालन के लिए प्रदेश की तरह जिला व प्रखंड स्तर पर भी समन्वय समिति बनाई जाएगी।

3 घंटे चली मीटिंग, तेजस्वी ने की अध्यक्षता

राजद के प्रदेश कार्यालय में लगभग तीन घंटे तक चली बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी ने की। उसमें सभी घटक दलों के चार-चार प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। बैठक के बाद प्रेस-वार्ता में तेजस्वी ने कहा कि हमारी चर्चा वस्तुत: उन मुद्दों पर हुई है, जिनसे नौजवानों, महिलाओें व गरीबों का हित जुड़ा है। उन मुद्दों पर महागठबंधन के सभी घटक एकमत हैं और एकसुर रहेंगे।

सीट शेयरिंग और सीएम फेस का सवाल टाल गए अल्लावारू

कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने समन्वय समिति बनाए जाने की घोषणा की और कहा कि यह समिति ही विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महागठबंधन के सभी तरह के निर्णय लेगी। हालांकि, सीट बंटवारे व मुख्यमंत्री पद के चेहरा का प्रश्न वे टाल गए।

अलबत्ता उन्होंने यूनिटी और क्लेरिटी (एकता और स्पष्टता) की बात की, लेकिन इस प्रश्न पर भी मौन रह गए कि कांग्रेस कितनी सीटों तक संतोष करेगी। इस संदर्भ में हिचकिचाते हुए तेजस्वी ने कहा कि थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए।

15 अप्रैल को भी हुई थी महागठबंधन की बैठक

उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल को नई दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ तेजस्वी की बैठक हुई थी। उस बैठक में भी मुख्यमंत्री पद के चेहरा पर कांग्रेस मौन रह गई थी। सूत्र बता रहे कि अब सीटों पर समझौते के बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरा पर कांग्रेस अपना मुंह खोलेगी।

हालांकि, समन्वय समिति की अध्यक्षता सौंप दिए जाने के बाद यह तय है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव के मैदान में जाएगा। बैठक में सहभागी सभी घटक दलोंं के एक-एक प्रमुख नेता ने प्रेस-वार्ता को संबोधित किया।

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नलिनी रंजन, पटना। एक महीने तक बंद रहे लग्न और शुभ कार्यों के बीच 14 अप्रैल से एक बार फिर से बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। इस वर्ष शादियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही बाजार का कारोबारी दायरा भी बढ़ने का अनुमान है।

जानकारों का कहना है कि दो साल तक सीमित दायरे में कारोबार हुआ। हालांकि, इस बार ज्वेलरी, कपड़ा और वाहन बाजार में 1500 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। लग्न के सीजन में अन्य सेगमेंट में भी 500 करोड़ रुपये का करोबार संभावित है।

कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार राजू ने बताया कि लग्न के साथ-साथ अक्षय तृतीया होने के ज्वेलरी बाजार में बेहतर कारोबार की उम्मीद है। इसके साथ ही वाहन, कपड़ा, रियल इस्टेट, गल्ला कारोबार, बर्तन बाजार आदि सेक्टर में बेहतर कारोबार देखने को मिल रहा है।

मैरिज हॉल, होटल, पर्यटन, इवेंट, बैंड, ट्रेवल सेक्टर में भी खरीदारी देखने को मिल रहा है। विवाह और शुभ कार्यों को लेकर काफी बुकिंग देखने को मिल रहा है।

लहंगा, शेरवानी, शूट से लेकर बनारसी, कांजीवरम, जड़ीदार साड़ियाें की मांग

खेतान मार्केट शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने बताया कि लग्न को देखते हुए कारोबार बेहतर दिख रहा है। लहंगा, शेरवानी, शूट से लेकर बनारसी, कांजीवरम एवं अन्य जड़ीदार साड़ियाें की अधिक डिमांड देखी जा रही है।

मीना बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष मो. इमरान ने बताया कि होली और ईद के मद्देनजर बहुत अच्छी दुकानदारी देखी गई थी। मुस्लिम समुदाय की शादियां शुरू हैं, अब 14 अप्रैल से हिंदू समुदाय में लग्न का दौर आरंभ हो गया है।

लग्न को लेकर कपड़ा की अधिक खरीदारी देखी जा रही है। इस कारण टेलर के यहां कपड़ा तैयार करने को लेकर अधिक डिमांड आ रहे हैं। इससे लोगों को समय पर कपड़ा तैयार कर देने के लिए काफी दवाब भी देखने को मिल रहा है।

ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी सेक्टर में सबसे अधिक खर्च

लग्न में ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी सेक्टर में अधिक खर्च दिख रहे हैं। लग्न को लेकर मनचाहे वाहनों के साथ-साथ दुल्हन को लेकर आभूषण की डिमांड सबसे अधिक है।

ऑटोमाेबाइल सेक्टर के विशेषज्ञ संदीप सरस ने बताया कि लग्न को लेकर इस तीन महीने में 1500 से 2500 दो पहिया वाहनों के बिक्री होने के अनुमान है, जबकि पांच से आठ सौ चार पहिया के बिक्री को लेकर दवाब है। इसके साथ ही मनपसंद चार पहिया को लेकर छह महीने की वेटिंग भी है।

20-25 प्रतिशत तक हो रहा डेस्टिनेशन वेडिंग

कोरोना काल के बाद डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रचलन बढ़ा है। लोग सुविधा और सामर्थ के अनुसार देश-विदेश के चुनिदा शहर में वेडिंग के लिए जाते हैं।

बीआईए के उपाध्यक्ष सीए आशीष रोहतगी बताते है कि लोग रोमांटिक और विदेशी स्पॉट्स ही नहीं, प्राइवेट विला से लेकर सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध शहरों में भी शादी को लेकर पहुंच रहे हैं।

गोवा, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, मसूरी और केरल जैसी शहर पसंदीदा पैलेस बनी हुई है। इसके अतिरिक्त महाबलीपुरम, शिरडी, नासिक, द्वारका, सुरत, बड़ौदा, नागपुर आदि भी पसंद वाले शहरों में शुमार है।

30-40 प्रतिशत बढ़ा है शादी का खर्च

बढ़ती महंगाई के कारण शादी के खर्च भी काफी बढ़े हैं। बीते दो वर्षों में खर्च 30-40 प्रतिशत तक बढ़े हैं। कारण है कि अब बगैर जीएसटी के कोई भी बुकिंग नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त ज्वेलरी, वाहन और अन्य वस्तुओं के दाम में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

सीए रश्मि गुप्ता बताती है कि शादी में आधी खर्च में ज्वेलरी, ऑटोमाेबाइल और दुल्हा-दुल्हन के उपहार शामिल है। 20 प्रतिशत खर्च मेहमान और घरवालों के कपड़ों पर खर्च होते हैं। 30 प्रतिशत खर्च भोजन, सजावट, फोटोग्राफी, इवेंट प्रबंधन व बुकिंग पर किए जा रहे हैं।

शादी के शुभ मूहुर्त

• अप्रैल - 14,16,17,18,19, 20, 21, 29 व 30
• मई - 1, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27 व 28
• जून - 2, 4, 5, 7 व 8

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एएनआई, पटना। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज पटना में महागठबंधन की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे को लेकर चर्चा की जा सकती है।

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने महागठबंधन की बैठक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार चुनाव का प्रचार शुरू कर चुके हैं।

मरता क्या नहीं करता : दिलीप जयसवाल

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 'मरता क्या नहीं करता'। विपक्ष को लगता है कि वे बिहार के विकास के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए वे अफवाहों और गलत सूचनाओं के आधार पर अपनी रणनीति तैयार करेंगे।

विपक्ष की साजिश काम नहीं आएगी

उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा करने की कोशिश की थी। इस बार उनकी साजिश काम नहीं करेगी। वे एक साथ आ रहे हैं क्योंकि उनकी नाव डूबने वाली है।

नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू हुआ प्रचार

#WATCH पटना (बिहार): बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने कहा, "निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार चुनाव का प्रचार शुरू कर चुके हैं... विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि अब वे विकास पर कुछ नहीं बोल सकते इसलिए अब दुष्प्रचार करेंगे। जिस तरह लोकसभा में कोशिश की। वे लोग… pic.twitter.com/O73ePwAZmj

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2025

दिलीप जयसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता है, उनके नेतृत्व में हम बिहार चुनाव का प्रचार शुरू कर चुके हैं। प्रत्येक जिला स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सक्रिया हो गया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह बिहार का विकास हुआ है, आज किसी विपक्षी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वे बिहार के विकास पर चर्चा कर सकें।

दिलीप जयसवाल ने कहा कि मैंने एक बार चुनौती भी दी कि जो लोग दिनभर गाल बजाते रहते हैं, वे विकास पर चर्चा करें। जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि वे विकास करें और विकसित बिहार बनाएं।

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Bihar Politics: 'महागठबंधन के जीतते ही मैं...', मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा एलान, क्या RJD होगी तैयार?

एएनआई, पटना। Bihar Political News Today: बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी 6 महीने से अधिक का समय बचा है लेकिन कुर्सी की जंग अभी से शुरू हो गई है। महागठबंधन के भीतर ही मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की सीट को लेकर माथापच्ची हो रही है।

लेकिन इस बीच अब वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के एक एलान ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन के जीतते ही मैं उपमुख्यमंत्री बनूंगा। अब मुकेश सहनी की मांग को लेकर आरजेडी तैयार होगी या नहीं यह बाद की बात है। लेकिन कांग्रेस के सामने तो एक चैलेंज जरूर खड़ा हो गया है।

क्या बोले मुकेश सहनी?

सरकार बनाओ, अधिकार पाओ' कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत चंडी प्रखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और मैं उपमुख्यमंत्री बनूंगा।

मुकेश सहनी ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए सहनी ने तीखा हमला किया और उस पर उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

मुकेश सहनी ने कहा कि जब मैं सरकार में अच्छा काम कर रहा था, तो भाजपा ने मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे सत्ता से बेदखल कर दिया। उन्होंने हमारे विधायकों को खरीदने की भी कोशिश की।

एनडीए में जाने के सवाल पर मुकेश सहनी ने दिया जवाब

वीआईपी प्रमुख ने आगे कहा कि बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ उनके समीकरण से महागठबंधन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल से मेरे व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, लेकिन महागठबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है।

भाजपा नेताओं ने एक बार गठबंधन के लिए हमारे सामने सिर झुकाया था, फिर भी हमने एनडीए के साथ समझौता नहीं किया।

सबसे पहले हमें अपने समाज को बचाना है: मुकेश सहनी

हमारी प्राथमिकता अपने समाज को बचाना है और हम केवल उन्हीं का समर्थन करेंगे जो हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे। मुकेश सहनी ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा मीडिया में भ्रामक बयान देकर "महागठबंधन" को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, "लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं- कोई भी तेजस्वी यादव और मेरे बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकता।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजद ने एक बार फिर रोजगार के मुद्दे पर प्रदेश की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। राजद ने आरोप लगाया कि मनरेगा मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान नहीं करके सरकार पलायन बढ़ाने का उपक्रम कर रही है। इसके साथ ही राजद ने अपराध, भ्रष्टाचार एवं आरक्षण के मुद्दे पर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा।

3588 करोड़ बकाया का नहीं हुआ भुगतान

मनरेगा मजदूरों की बकाया राशि और सामग्री मद में दिसंबर 2024 के बाद अब तक 3588 करोड़ रुपये बकाया का भुगतान नहीं हुआ है। बुधवार को प्रेस-वार्ता कर पार्टी की प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कसा तंज

प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार आकर बड़ी-बड़ी बातें की, लेकिन किसानों और मजदूरों के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं बोला। सरकार को गरीबों की आह से डरना चाहिए।

मजदूरों की पारिश्रमिक देने में असमर्थ सरकार : राजद

प्रेस-वार्ता में प्रवक्ता एजाज अहमद, सारिका पासवान, मधु मंजरी, अरुण कुमार यादव व आरजू खान भी उपस्थित रहे। शक्ति ने प्रश्न किया कि बिहार सरकार कोई एक काम बताएं, जो जन-हित में हो। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों की पारिश्रमिक देने में असमर्थ सरकार विकास कैसे कर रही है, यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

महागठबंधन शासन में तेजस्वी यादव ने किया विकास

इसके साथ ही राजद नेताओं ने राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार एवं आरक्षण को लेकर भी एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने महागठबंधन शासन-काल में हुए कामों का श्रेय तेजस्वी यादव को दिया।

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जागरण संवाददाता, पटना। Ritlal Yadav: लालू यादव के सबसे करीबी विधायकों में से एक रीतलाल यादव और उनके छोटे भाई ने दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया गया।

उनके ऊपर बिल्डर से रंगदारी मांगने का आरोप था। साथ ही साथ धमकी देने का भी आरोप लगा था। उनके साथ  दो अन्य लोगों ने भी सरेंडर किया है। इन सभी ने व्यवहार न्यायालय के एसीजीएम 5 के न्यायालय में आत्म समर्पण किया।

वकील बोले- बिल्डर ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था

रीतलाल यादव के वकील के मुताबिक किसी बिल्डर ने उन पर रंगदारी का झूठा आरोप लगाया था। पुलिस को उसी मामले में उनकी तलाश थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि पुलिस उन्हें तलाश कर रही है, उन्होंने स्वेच्छा से कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, साथ ही अन्य लोगों को भी जिन्हें आरोपी बनाया गया था।

जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। शायद हम एक-दो दिन में इसे दायर करेंगे। मामला झूठा है। यह रंगदारी का मामला नहीं हो सकता। विधायक रीतलाल यादव के साथ पिंकू यादव, चिक्कू और श्रवण ने भी आज आत्मसमर्पण कर दिया है।

रीतलाल और उनके सहयोगियों पर लगे गंभीर आरोप

रीतलाल यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाने, रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

पुलिस ने 11 अप्रैल को उससे संबंधित 11 स्थानों पर तलाशी ली और करीब 10.5 लाख रुपये, 77.5 लाख रुपये के खाली चेक, भूमि हड़पने के 14 दस्तावेज और समझौते, 17 चेकबुक और पांच स्टांप, छह पेन ड्राइव और वॉकी-टॉकी बरामद किए।

कौन हैं रीतलाल यादव?

• रीतलाल यादव पटना जिले के कोथवा गांव के रहने वाले हैं
• अभी दानापुर विधानसभा से आरजेडी विधायक हैं
• रीतलाल यादल लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं
• साल 2016 में जेल में रहते हुए रीतलाल यादव MLC बने थे
• रीतलाल यादव पर भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या के आरोप लगे थे
• रेलवे ठेकेदार की हत्या के मामले में भी चर्चा में आए थे रीतलाल यादव

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राज्य ब्यूरो, पटना। गुरुवार दोपहर एक बजे से राजद के प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसमें उन मुद्दों पर आगे की रणनीति तय होगी, जिन पर मंगलवार को नई दिल्ली में चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा चुनावी रणनीति से जुड़े कुछ वैसे मुद्दों पर भी सहमति बनेगी, जिन पर बाद में राजद और कांग्रेस आलाकमान की सहमति ली जाएगी।

सकारात्मक रही बैठक

नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की वार्ता सकारात्मक रही है। मुख्यमंत्री के पद पर संशय के बावजूद कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा।

चुनावी रणनीति पर चर्चा

ऐसे में पटना की बैठक के एजेंडा में चुनावी रणनीति है। एक सुर के लिए उन मुद्दों पर सहमति बनाई जाएगी, जिनसे सभी घटक दलों की संभावना जुड़ी है। इसके अलावा घटक दल अपनी संभावना और अपेक्षा वाली सीटों के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे।

बैठक में ये नेता हो सकते हैं शामिल

बैठक में सभी घटक दलों के राज्य-स्तरीय नेताओं की उपस्थिति होगी। राजद की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी, मनोज झा, संजय यादव सहित तेजस्वी यादव भी बैठक में सहभागी हो सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और विधानसभा में पार्टी नेता डॉ. शकील अहमद की उपस्थिति होनी है।

तीनों वाम दलों (भाकपा, माकपा, माले) के प्रदेश सचिवों के साथ वरीय नेता विचार-विमर्श करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी तो रहेंगी ही, रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस के भी प्रतिनिधित्व की संभावना व्यक्त की जा रही।

हालांकि, यह अंतिम रूप से तय नहीं। उल्लेखनीय है कि अभी महागठबंधन में छह घटक दल (राजद, कांग्रेस, वीआइपी, भाकपा, माकपा, माले) हैं।

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जितेंद्र कुमार, पटना। Digha-Koilwar Expressway: दीघा से कोईलवर तक जेपी गंगा पथ के 36 किलोमीटर विस्तार के पहले बिहटा से दानापुर वाया मनेर पुराने एनएच-30 का चौड़ीकरण किया जाएगा। दानापुर के शाहपुर से बिहटा चौराहा तक 22 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की चौड़ाई 14 मीटर करने के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है।

अन्य सड़क परियोजनाओं की योजना

मानसून से पहले गोला रोड के साथ दीघा-खगौल नहर रोड को भी 14 मीटर चौड़ी करने की योजना है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित सड़क परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। पटना पश्चिम पथ प्रमंडल को तीन बड़ी सड़क परियोजनाओं की कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बिहटा मार्ग का चौड़ीकरण

दानापुर कैंट के बाद शाहपुर से मनेर होते बिहटा चौराहा तक 22 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण पर 70 करोड़ खर्च आने की संभावना है। इस मार्ग के चौड़ीकरण से बक्सर और आरा की ओर से सीधे दानापुर, दीघा और जेपी गंगा पथ से सुगम संपर्क हो जाएगा।

यह जेपी गंगा पथ के कोईलवर तक विस्तार होने तक नया विकल्प होगा। दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य से बक्सर की ओर से पटना के रास्ते में जाम की बाधा दूर होने की उम्मीद है।

गोला रोड चौड़ीकरण पर 20 करोड़ का डीपीआर

दानापुर में नेहरू मार्ग (बेली रोड) से गोला रोड तक चौड़ाई बढ़ाकर 14 मीटर करने के लिए निविदा की प्रक्रिया मई तक पूरा कर ली जाएगी। निर्माण कार्य के लिए अस्थाई अतिक्रमण को हटाने के लिए सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है।

वर्तमान में यह सड़क 7.5 मीटर चौड़ी है। चौड़ीकरण के बाद सात-सात मीटर के दो लेन हो जाएंगे तो इस क्षेत्र में जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। सड़क विस्तार में नाले को भी आवागमन के लिए उपयोगी बनाने का प्रविधान डीपीआर में किया गया है।

इस परियोजना पर 20 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। सड़क के दोनों ओर फुटपाथ और बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा ताकि दोनों लेन में निर्बाध आवागमन हो सके।

खगौल नहर रोड चौड़ीकरण को हटेगा स्कूल

खगौल आरओबी से दीघा तक सोन नहर रोड की चौड़ाई बढ़ाकर 14 मीटर किया जाएगा। इस योजना पर 70 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। निर्माण कार्य के लिए चुलहाईचक और कोथवां मौजे में नहर किनोर निर्मित प्राथमिक विद्यालय को तोड़कर दूसरे भवन में स्थानांतरित किया जाएगा।

नहर किनारे अतिक्रमण को हटाकर फोरलेन बनाया जाएगा। मई तक इस परियोजना का कार्य आरंभ करने के लिए जमीन की मापी कर ली गई है। अतिक्रमण को चिह्नित कर जिला प्रशासन इसे हटाने की तैयारी कर रहा है।

दानापुर-मनेर रोड, गोला रोड और खगौल नहर रोड परियोजना का कार्य समय पर पूरा कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निविदा को अंतिम रूप देते ही कार्य आरंभ कराया जाएगा। तीनों परियोजना में जमीन की कोई बाधा नहीं होगी। सरकारी जमीन पर अस्थाई अतिक्रमण को समय रहते लोग नहीं खाली करेंगे तो नोटिस देकर हटाया जाएगा ताकि लोकहित का कार्य समय पर पूरा हो।

डॉ. चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी, पटना।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: पूर्वी मध्यप्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए गंगीय पश्चिम बंगाल तक एक द्रोणिका रूप में है। इसके प्रभाव से राजधानी समेत आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ गरज-तड़क की संभावना है।

किशनगंज और अररिया में भारी बारिश की संभावना

प्रदेश के किशनगंज और अररिया जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी व मध्य भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 40-50 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक प्रदेश के अधिसंख्य भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ आंधी-पानी की चेतावनी है।

गया के डोभी में 8.2 मिमी बारिश दर्ज

बीते 24 घंटों के दौरान गया के डोभी में 8.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को पटना सहित अधिसंख्य भागों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस जबकि 37.2 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटना व आसपास इलाकों में शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहे।

प्रमुख शहरों के तापमान में वृद्धि

बुधवार को पटना सहित प्रमुख शहरों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना व गया के अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री, औरंगाबाद में 1.7 डिग्री, डेहरी में दो डिग्री, बक्सर में 3.7 डिग्री, भोजपुर में 2.2 डिग्री, नालंदा में 2.4 डिग्री।

जमुई में 3.3 डिग्री, बांका में 2.5 डिग्री, कटिहार में तीन डिग्री, पूर्णिया में 1.8 डिग्री, वैशाली में 1.4 डिग्री, सुपौल में 3.3 डिग्री, मधुबनी में 1.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 35.1 24.4 गया 36.6 20.8 भागलपुर 35.7 23.6 मुजफ्फरपुर 34.2 24.1

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब लगान (Bihar Bhumi Lagan) वसूली में सख्ती कर रहा है। विभाग के सचिव जय सिंह ने अंचल और जिला स्तर के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। ऐसे बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई होगी।

अंचल स्तर के 25 और जिला स्तर के 10 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार होगी। अंचल स्तर के बकायेदारों को नोटिस देने और जिला स्तर के बकायेदारों के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने का आदेश गया है। पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक के निर्णयों को लेकर बुधवार को पत्र जारी किया गया है।

विभाग को लंबे समय से मिल रही थी ये शिकायत

विभाग को लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि प्रकृति में बदलाव की कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना लोग जमीन का उपयोग कर रहे हैं। जमीन के उपयोग में बदलाव की स्थिति में सरकार को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

सचिव ने आदेश दिया कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए जो लोग जमीन की प्रकृति बदल कर उपयोग कर रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाए।

12000 से अधिक जमाबंदी पेंडिंग

समीक्षा में पाया गया कि अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के स्तर पर 12 हजार से अधिक जमाबंदियों का ड्राफ्ट स्वीकृति के लिए लंबित है।

सरकारी भूमि के सत्यापन की समीक्षा में पाया गया कि करीब 26 लाख खेसरों की प्रवृष्टि हुई है। लेकिन, अंचल अधिकारी के स्तर से केवल 22.61 प्रतिशत खेसरा का ही सत्यापन किया गया।

भोजपुर इस मामले में सबसे पीछे है। अभियान बसेरा-2 एवं सरकारी जमीन के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

कृषि गणना में मखाना भी शामिल

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 11 वीं कृषि गणना में कृषि उत्पाद के रूप में मखाना को भी शामिल करने का निर्देश दिया है। मखाना उत्पादन वाले जिलों से अलग रिपोर्ट मांगी गई है।रिपोर्ट में बताना होगा कि कृषि गणना में मखाना की प्रवृष्टि किस श्रेणी में की गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सियासत की चकाचौंध सिर्फ नेताओं को नहीं, बल्कि पुलिस सेवा के अफसरों को भी रास आती है। यही वजह है कि सेवा की अवधि समाप्त होने या फिर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में प्रवेश करने वाले अफसरों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है।

बुधवार को रेल सुरक्षा बल के आईजी रैंक के अधिकारी मो. नुरुल होदा ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की सदस्यता लेकर राजनीति में कदम रखा है।

लांडे ने बनाई 'हिंद सेना'

नुरूल होदा अकेला नाम नहीं है। कुछ दिन पूर्व ही आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे (Shivdeep Lande) ने वीआरएस लेकर राजनीति में कदम रखा और अपनी पार्टी 'हिंद सेना' का गठन किया है।

करुणा सागर ने 2020 में ज्वाइन की थी राजद

असम कैडर के आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने पिछली बार ही राजनीति में प्रवेश किया था। इनके अलावा, तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद करुणा सागर ने 2020 के चुनाव में राजद की सदस्यता ग्रहण की थी।

सुनील कुमार बन गए मंत्री

वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार डीजी पद से मुक्त होने के बाद राजनीति में आए और जदयू के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत की। फिलहाल वे मंत्री है।

इसी प्रकार, पटना के एसएसपी रहे डॉ. अजय कुमार ने वीआरएस लेकर कांग्रेस के साथ अपनी पारी शुरू की थी। फिलहाल वे झारखंड कांग्र्रेस के पूर्व अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस में ही काम कर रहे हैं।

गुप्तेश्वर पांडेय ने भी की जोर आजमाइश, मगर...

इन अधिकारियों के अलावा बिहार पुलिस में महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने भी राजनीति में काफी जोर आजमाइश की परंतु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली।

पूर्व डीजीपी डीपी ओझा ने भी बेगूसराय से राजनीति में किस्मत आजमाई थी परंतु चुनाव जीत नहीं पाए। इन अधिकारियों के अलावा निखिल कुमार, ललित विजय ऐसे अधिकारी रहे हैं तो खाकी छोड़कर चुनावी रण में उतरे और मंत्री पद तक पहुंचे।

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विकाश चन्द्र पाण्डेय, पटना। विधानसभा के पिछले दो चुनावों की परिस्थिति एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। अलबत्ता एक समानता तटस्थ मतदाताओं को लेकर रही, जो आमने-सामने के दोनों गठबंधनों से इतर तीसरे विकल्प की तलाश में थे। उनकी संख्या 20-25 प्रतिशत रही है।

उन्हीं एक चौथाई मतदाताओं के बूते चुनावी चौसर पर इस बार भी नए मोहरे उछलने लगे हैं। पिछले सात महीनों में चार नए दलों का गठन हो चुका है, जो विधानसभा चुनाव में दांव आजमाएंगे।

जातीय और क्षेत्रीय आधार पर दलों के बनने-बिगड़ने की परंपरा प्राय: हर चुनाव में रही है, लेकिन इस बार जोर-जोश कुछ अधिक ही है। ऐसा तब जबकि इक्का-दुक्का उदाहरण को छोड़ शेष प्रयोग बहुत सफल नहीं रहे। बहरहाल नवगठित दलों में एकमात्र जन सुराज पार्टी (जसुपा) ही तनिक दमदार प्रतीत हो रही।

4 सीटों पर उपचुनाव में मिले 10 प्रतिशत वोट

विधानसभा की चार सीटों पर हुए उपचुनाव में 10 प्रतिशत मत पाकर उसने इसका आभास भी कराया है। उससे पहले रूपौली के उपचुनाव में निर्दलीय शंकर प्रसाद की जीत में उसकी रणनीति का बड़ा योगदान रहा है। शेष तीनों दल (आसा, हिंद सेना और आईआईपी) भी उसी की तरह प्रभावी हों, इस पर संशय है।

2020 में 0.3 प्रतिशत वोट पाने वाली पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी इसका प्रमाण है। वह जिन 102 सीटों पर मैदान में थी, उनमें से मात्र तीन में तीसरे स्थान पर रही। तब 212 पार्टियां मैदान मेंं थीं। आमने-सामने के गठबंधन (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन) को 74.49 प्रतिशत मत के साथ 235 सीटें मिली थीं।

पान के कारोबार और कताई-बुनाई के काम से जुड़े तांती-ततवा समाज में अपना भविष्य देख रही इंडियन इन्किलाब पार्टी (आईआईपी) का प्रभाव अनिश्चित है। इक्का-दुक्का सीटों पर आईआईपी समाज विशेष के दृष्टिकोण को थोड़ा-बहुत प्रभावित कर सकती है, क्योंकि आधार जनसंख्या 18-20 लाख से अधिक नहीं।

लांडे पर बाहरी का ठप्पा

हिंद सेना का गठन करने वाले महाराष्ट्र के मूल निवासी शिवदीप लांडे (Shivdeep Lande) पर तो पहले से ही बाहरी का ठप्पा लगा हुआ है। बचे आरसीपी सिंह के लिए 2005 का दृष्टांत उचित होगा। तब रामविलास पासवान के साथ मिलकर रंजन यादव ने राजद को काफी नुकसान पहुंचाया था।

उससे पहले तक वे लालू के विश्वस्तों में हुआ करते थे। संभव है कि आरसीपी सिंह भी जदयू के लिए ऐसी मंशा रखते हों, लेकिन इसके लिए उन्हें विरोधी गठबंधन के साथ समन्वय बनाना होगा। उसकी संभावना नहीं के बराबर है।

नई चौकड़ी

जसुपा: 02 अक्टूबर, 2024 को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जसुपा का गठन किया। पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनसंख्या के अनुपात में विभिन्न समाज-वर्ग को टिकट मिलना है।

आसा: पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने 31 अक्टूबर, 2024 को आसा का गठन किया। 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। सात प्रतिशत की जनसंख्या वाले कुर्मी-कुशवाहा का आसरा है।

हिंद सेना: सितंबर, 2024 में शिवदीप वामनराव लांडे ने आईजी के पद से त्यागपत्र दिया था। 08 अप्रैल, 2025 को उन्होंने हिंद सेना के गठन की घोषणा की। पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी और लांडे भी प्रत्याशी होंगे।

आईआईपी: कांग्रेस से त्यागपत्र देकर अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता ने 13 अप्रैल को आईआईपी का गठन किया। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी लड़ाई में बुधवार को विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने सुपौल के तत्कालीन निलंबित अंचलाधिकारी (सीओ) प्रिंस राज के दो ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। छापेमारी के दौरान इनके ठिकानों से अकूत चल-अचल संपत्ति बरामद की गई है। अपने छह वर्ष के सेवा काल में प्रिंस राज ने आय से करीब 93 प्रतिशत ज्यादा अवैध संपत्ति अर्जित की है।

यहीं नहीं छापामारी में यह प्रमाण भी मिले हैं कि इन्होंने फर्जी मैट्रिक परीक्षा प्रमाण पत्र बनवाया, चार साल उम्र घटाई और इसी के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा तक पास की।

मधुबनी और शेखपुरा में एक साथ मारा छापा

प्रिंस राज निलंबन के बाद फिलहाल कोसी प्रमंडल में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनके बारे में एसवीयू को प्रमाण मिले थे कि पद का दुरुपयोग कर इन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है। जिसके बाद इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद एसवीयू की टीम ने बुधवार की सुबह इनके मधुबनी और शेखपुरा के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा।

छापेमारी में यह जानकारी मिली है कि इन्होंने विभिन्न पदस्थापन के दौरान काफी काली कमाई की। छापामारी में कई आवासीय मकान, फ्लैट, विभिन्न बैंकों में प्रिंस राज और उनकी पत्नी के नाम के बैंक खाते, फिक्स डिपाजिट में निवेश के प्रमाण के साथ ही लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं।

आरोपित की पत्नी अंकु गुप्ता के नाम बैंक ऑफ इंडिया हजारीबाग में एक लाकर की जानकारी भी प्राप्त हुई है। अब तक की कार्रवाई में मिली संपत्ति इनकी वर्णित आय की तुलना में कई गुना अधिक है।

अब तक बरामद संपत्ति

• प्रिंस राज का आवासीय घर, चंडी चौक, खिरहर, बेनीपट्टी, मधुबनी
• पत्नी अंकु गुप्ता का आवासीय परिसर, अरियरी, शेखपुरा बाजार
• आवासीय परिसर, दीपगढ़ा, सदर, हजारीबाग
• निर्माणाधीन आवासीय परिसर, रेलवे स्टेशन के पास मधुबनी
• विभिन्न बैंकों में प्रिंस राज और उनकी पत्नी के नाम के बैंक खाते
• फिक्स डिपाजिट में निवेश के प्रमाण व लाखों के सोने-चांदी के जेवरात
• हजारीबाग में पत्नी के नाम एक बैंक लाकर के प्रमाण भी मिले

धर्मेद्र के नाम द्वितीय श्रेणी में पहले पास की परीक्षा, फिर प्रिंस राज के नाम बनवाया फर्जी प्रमाण पत्र

विशेष निगरानी के अनुसार छापामारी के दौरान प्रिंस राज के बारे में यह जानकारी सामने आई कि इन्होने धर्मेद्र कुमार के नाम पर मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की थी। जिस वजह से यह आइटीआइ प्रवेश के लिए मान्य नहीं थे।

फिर आरोपित ने अपना प्रिंस राज के नाम से दूसरा फर्जी प्रमाण पत्र बनाया और इसका उपयोग कर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की। अभियुक्त ने जन्म तिथि में भी हेरफेर की और चार साल का लाभ भी लिया। जिसकी जांच अलग से होगी। विशेष निगरानी इकाई ने इन्हें एक भ्रष्ट अधिकारी बताया है।

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विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने स्थानीय निकायों के तहत नियुक्त शिक्षकों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार (Bihar Government) को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

साथ ही, कोर्ट ने सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को भी कहा है कि जिला स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति उनके योगदान के अनुपात में की जाए। न्यायाधीश नानी तागिया की एकलपीठ ने कुमार गौरव और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।

2012 की नियमावाली के तहत हुई थी नियुक्ति

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता आशीष गिरी और अधिवक्ता सुमित कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता शिक्षक हैं जिन्हें बिहार पंचायती प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2012 के अंतर्गत नियुक्त किया गया था।

वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव शिक्षक नियमावली, 2023 लागू की, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों के शिक्षकों को राज्य स्तरीय सेवा शर्तों के अनुरूप लाना था। नए नियमों के तहत इन शिक्षकों को “एक्सक्लूसिव शिक्षक” का दर्जा देने से पहले एक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक किया गया।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा 25 जनवरी 2024 को विज्ञापन जारी कर शिक्षकों को इस दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी याचिकाकर्ताओं ने नियत समय पर आवेदन जमा कर अपनी पसंद के जिलों का विकल्प भी प्रस्तुत किया।

फरवरी 2024 में आयोजित परीक्षा में सभी याचिकाकर्ता सफल घोषित हुए और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन व परामर्श (काउंसलिंग) की प्रक्रिया पूर्ण की गई। 20 नवंबर 2024 को अधिकांश याचिकाकर्ताओं को उनके वरीयता व योग्यता के आधार पर अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि नियुक्ति बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत की गई है।

रद हो गए नियुक्ति पत्र

हालांकि, इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमावली में संशोधन किया गया और संशोधित नियमों के तहत पूर्व में जारी नियुक्ति पत्र रद कर दिए गए। याचिकाकर्ताओं को पुनः उनके पूर्व कार्यस्थलों पर योगदान करने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया नियमों के उस प्रारूप के अंतर्गत पूरी की गई थी, जो नियुक्ति के समय प्रभावी था। ऐसे में संशोधित नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देना उनके वैधानिक और अर्जित अधिकारों का उल्लंघन होगा।

कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करने को कहा है और निर्देश दिया है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता बनाए रखते हुए जिला वार योगदान के आधार पर सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इस मामले पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

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जितेंद्र कुमार, पटना। दीघा से कोईलवर तक जेपी गंगा पथ के 36 किलोमीटर विस्तार के पहले बिहटा से दानापुर वाया मनेर पुराना एनएच-30 को चौड़ा किया जाएगा। दानापुर के शाहपुर से बिहटा चौराहे तक 22 किलोमीटर पुराना एनएच-30 की चौड़ाई 14 मीटर करने के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है।

गोला रोड के साथ दीघा-खगौल नहर रोड को भी 14 मीटर चौड़ीकरण योजना का कार्य मानसून के पहले आरंभ करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित सड़क परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। पटना पश्चिम पथ प्रमंडल को तीन बड़ी सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दानापुर कैंट के बाद शाहपुर से मनेर होते बिहटा चौराहा तक 22 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण पर 70 करोड़ खर्च आने की संभावना है। इस मार्ग के चौड़ीकरण से बक्सर और आरा की ओर से सीधे दानापुर, दीघा और जेपी गंगा पथ से सुगम संपर्क हो जाएगा।

यह मार्ग दीघा जेपी गंगा पथ का कोईलवर तक विस्तार होने तक नया विकल्प मिलेगा। दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य से बक्सर की ओर से पटना के रास्ते में जाम की बाधा दूर होने की उम्मीद है।

गोला रोड चौड़ीकरण पर 20 करोड़ का डीपीआर

दानापुर में नेहरू मार्ग (बेली रोड) से गोला रोड की चौड़ाई बढ़ाकर 14 मीटर करने के लिए निविदा की प्रक्रिया मई तक पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए अस्थाई अतिक्रमण को हटाने के लिए सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में यह सड़क 7.5 मीटर चौड़ी है। चौड़ीकरण के बाद सात-सात मीटर के दो लेन से आवागमन सुगम हो सकेगा।

सड़क विस्तार में नाले को भी आवागमन के लिए उपयोगी बनाने का प्रविधान डीपीआर में किया गया है। इस परियोजना पर 20 कराेड़ रुपये खर्च का अनुमान है। सड़क के दोनों ओर फुटपाथ और बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा, ताकि दाेनों लेन पर निर्बाध आवागमन हो सके।

खगौल नहर रोड चौड़ीकरण की वजह से हटेगा स्कूल

खगौल आरओबी से दीघा तक सोन नहर रोड की चौड़ाई बढ़ाकर 14 मीटर किया जाएगा। इस योजना पर 70 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। निर्माण कार्य के लिए चुलहाईचक और कोथवां मौजे में नहर किनोर निर्मित प्राथमिक विद्यालय को तोड़कर दूसरे भवन में स्थानांतरित किया जाएगा।

नहर किनारे अतिक्रमण को हटाकर फोरलेन बनाया जाएगा। मई तक इस परियोजना का कार्य आरंभ करने के लिए जमीन की मापी कर ली गई है। अतिक्रमण को चिह्नित कर जिला प्रशासन हटाने की तैयारी कर रहा है।

दानापुर-मनेर रोड, गोला रोड और खगौल नहर रोड परियोजना का कार्य समय पर पूरा कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निविदा को अंतिम रूप देते ही कार्य आरंभ कराया जाएगा। तीनों परियोजना में जमीन की कोई बाधा नहीं होगी। सरकारी जमीन पर अस्थाई अतिक्रमण को समय रहते लोग नहीं खाली कर सके तो नोटिस देकर हटाया जाएगा, ताकि लोकहित का कार्य समय पर पूरा हो। - डॉ. चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी, पटना

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