Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को भारतमाला शृंखला-2 के तहत बिहार से जुड़े दो एक्सप्रेस वे क्रमश: गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे और रक्सैल-हल्दिया एक्सप्रेस वे को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की यह बिहार के लिए डबल सौगात है।

उन्होंने बताया कि रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस वे के तहत बिहार में 367 किमी सड़क का निर्माण होगा जबकि गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के तहत बिहार में 416 किमी सड़क का निर्माण कराया जाना है।

पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके पूर्व भारतमाला शृंखला-2 के तहत वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस वे को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इसके तहत 170 किमी सड़क बिहार से गुजरने वाली है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक पांच पैकेज में लगभग 5241 करोड़ रुपए की लागत से 136 किमी सड़क निर्माण की निविदा हो चुकी है।

इन जिलों से गुजरेगा रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे

रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस वे बिहार में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका जिले से गुजरते हुए झारखंड के रास्ते हल्दिया पहुंचेगा। वहीं गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज जिले से गुजरेगा।

सामरिक लिहाज से इस सड़क का विशेष महत्व है। विजय सिन्हा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में बिहार जैसे राज्यों की निर्णायक भूमिका होगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। जो शिक्षक प्रशिक्षण नहीं लेंगे, उनके वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।

निर्देश के मुताबिक, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए चरणबद्ध तरीके से सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसका संचालन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, पटना बिपार्ड एवं गया बिपार्ड में किया जा रहा है।

अब तक 6 लाख शिक्षकों ने ली ट्रेनिंग

प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन जुलाई से लगातार चलाया जा रहा है। अब तक छह लाख शिक्षकों ने विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन ऐसे भी शिक्षक हैं, जिन्होंने अब तक प्रशिक्षण नहीं लिया है।

इसके मद्देनजर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि तीन जुलाई से अब तक प्रशिक्षण नहीं लेने वाले शिक्षकों को चिह्नित कर 30 जून तक अनिवार्य रूप से उनका प्रशिक्षण कराएं।

प्रशिक्षण नहीं लेने वाले शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक के आदेश दिए गए हैं। हालांकि, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद संबंधित शिक्षकों को निर्धारित तिथि वेतन वृद्धि का लाभ पुनः देय होगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं कि मोदी मंत्रिमंडल के गठन में मुस्लिमों के प्रति भाजपा की नफरत झलकती है। भाजपा की अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति नफरत के परिणाम स्वरूप मुस्लमानों को 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिली।

तेजस्वी यादव मंगलवार को पटना में स्थानीय मीडिया से बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सोच है कि हमें समाज में सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए। सभी को बराबर मान-सम्मान मिलना चाहिए और हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।

RSS प्रमुख के बयान पर तेजस्वी का ऐसा रिएक्शन

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मणिपुर को शांति का इंतजार है, बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आरएसएस प्रमुख ने यह चिंता जाहिर करने में देर कर दी। प्रधानमंत्री तो हमेशा से मौन ही रहे हैं। केवल मणिपुर की घटना पर ही नहीं बल्कि किसानों पर जब हमला किया गया, महिला पहलवानों का शोषण हुआ या बेंगलुरू में तीन हजार महिलाओं के साथ शोषण हुआ उस वक्त भी प्रधानमंत्री मौन रहे हैं। मोहन भागवत की यह प्रतिक्रिया काफी विलंब से आई।

'बिहार से NDA के 30 सांसद चुनकर गए हैं'

मंत्रालय बंटवारें को लेकर तेजस्वी ने कहा कि बिहार से एनडीए के 30 सांसद चुनकर गए हैं। पिछली बार भी 39 सासंद चुने गए थे, लेकिन बिहार को कुछ भी नहीं मिला था। हालांकि, इस बार बिहार निर्णायक भूमिका में है तो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले।

उन्होंने आगे कहा, देशभर में जातीय गणना कराई जाए। साथ ही जो अन्य जरूरी मांगे हैं उसे पूरा कराएं। बिहार के जो सांसद मंत्री बने हैं कम से कम उनसे तो यह उपेक्षा रखी जानी चाहिए कि वह बिहार के लिए आवाज उठाएंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यसभा में एनडीए की ताकत बढ़ने जा रही है। दो राज्यसभा सदस्यों के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद होने वाले उप चुनाव में एनडीए को एक सीट का लाभ होगा।

राजद की मीसा भारती और भाजपा के विवेक ठाकुर के लोकसभा में निर्वाचित होने के कारण राज्यसभा में दोनों की सीटें रिक्त हो गईं हैं। दोनों के लिए अलग-अलग उप चुनाव होगा।

विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से...

विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटें एनडीए को मिलेंगी। इन दोनों रिक्तियों के कारण इस समय बिहार के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 14 रह गई है। इनमें राजद के पांच, भाजपा और जदयू के चार-चार और एक कांग्रेस के हैं।

एक सीट पर BJP का दावा साफ, दूसरी का क्या है हाल?

विवेक ठाकुर वाली सीट पर भाजपा का दावा साफ है, लेकिन दूसरी सीट पर जदयू दावा कर सकता है। दूसरी सीट जदयू के खाते में जाती है तो राज्यसभा में तीनों प्रमुख दल-भाजपा, राजद और जदयू पांच-पांच की सदस्य संख्या के साथ बराबरी पर आ जाएंगे।

राजद की मीसा भारती का कार्यकाल जुलाई 2028 और विवेक ठाकुर का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक था।

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राज्य ब्यूरो, पटना। KK Pathak राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के लंबित वेतन व पेंशन समेत अन्य वित्तीय संकट का समाधान शीघ्र होने की उम्मीद है। इसके लिए राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर बुधवार को राजभवन में सभी कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे।

इसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.एस. सिद्धार्थ, सचिव बैद्यनाथ यादव तथा उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी बुलाये गए हैं। यह तय माना जा रहा है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.एस. सिद्धार्थ बैठक में शामिल होंगे।

बैठक में केके पाठक नहीं हुए थे शामिल

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से केकेे पाठक के लंबे अवकाश पर जाने के बाद राजभवन व कुलाधिपति कार्यालय ने पहली बार कुलपतियों की बैठक बुलायी है।

इसके पहले केके पाठक के अपर मुख्य सचिव के कार्यकाल में कुलाधिपति कार्यालय में बुलायी गई बैठक में के अपर मुख्य सचिव केके पाठक बुलाये गए थे, लेकिन पाठक नहीं गए थे। अब देखने वाली ये होगी कि एस. सिद्धार्थ इस मीटिंग में शामिल होते हैं या नहीं।

डॉ.एस. सिद्धार्थ

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक डॉ.एस. सिद्धार्थ राजभवन में आयोजित बैठक में शामिल होने जाएंगे, ताकि विश्वविद्यालयों में व्याप्त वित्तीय संकट का समाधान का रास्ता निकल सके। बैठक में विश्वविद्यालयों के सभी कुलपति, वित्तीय परामर्शी, कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी शामिल होंगे।

बैठक का मुख्य एजेंडा

Bihar Education News राजभवन में होने वाले बैठक का एजेंडा तय कर दिया गया है। इसमें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की वित्तीय स्थिति (आंतरिक स्त्रोत की राशि प्रबंधन सहित), वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट की राशि विमुक्ति पर विचार-विमर्श, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पीएल खाते, बैंक खाते एवं फिक्स्ड डिपोजिट के रूप में उपलब्ध राशि की जानकारी के लिए दिए गए प्रपत्र पर चर्चा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूर्व के वित्तीय वर्षों 2022-23 एवं 2023-24 में विमुक्त राशि का शेष पैसे तथा सीएजी के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन पर विचार-विमर्श शामिल है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने किसी एक पार्टी को जनादेश नहीं दिया है, संविधान एवं लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हमारी सफल हुई है। भाजपा के खिलाफ जनता ने मजबूत विपक्ष दिया। भाजपा ने चुनाव में हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा, जिसे जनता ने नकार दिया।

उन्होंने मंगलवार को भाकपा की की ओर से अभियंता भवन में आयोजित स्मृति संकल्प सभा में यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे दिवंगत अतुल कुमार अंजान एवं प्रख्यात लेखक डा. ब्रज कुमार पांडेय को श्रद्धाजंलि दी।

'अतुल कुमार अंजान ने जिस लड़ाई को...'

भाकपा महासचिव ने कहा कि अतुल कुमार अंजान ने जिस लड़ाई को जीवन भर लड़ने का काम किया था, उसे आज बढ़ाने की जरूरत है। आज देश में खेती और किसानी संकट में है, रोजगार संकट में है, जरूरत है खेती बचाने, गांव बचाने एवं देश बचाने के लिए संघर्ष तेज करने की।

वहीं, भाकपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा ने कहा कि अतुल कुमार अंजान का छात्र आंदोलन से लेकर कम्युनिस्ट आंदोलन तक संघर्षों का इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राज्य सचिव मंडल सदस्य रामबाबू कुमार ने संचालन किया।

कार्यक्रम को विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री श्याम रजक, जदयू के विधान पार्षद एवं मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी, अवधेश कुमार, भाकपा माले नंद किशोर, दीपक कुमार राय, पूनम भाटिया, अवधेश राय, विधायक राम रतन सिंह, संजय कुमार, जानकी पासवान, जब्बार आलम व निवेदिता झा समेत अनय नेताओं ने संबोधित किया।

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डिजिटल डेस्क, पटना। Prashant Kishor News देश के जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों खूब चर्चा में हैं। चर्चा का कारण है कि प्रशांत किशोर की 'फेल' भविष्यवाणी। किशोर ने लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के बाद दावा किया था कि बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हुई।

प्रशांत किशोर ने चुनाव बाद माना भी कि उनके आंकड़ गलत साबित हुए। हालांकि, उन्होंने अब एक ऐसा बयान दे दिया है, जो विपक्षी नेताओं के लिए काफी अहम है।

प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव (Prashant Kishor Lok Sabha Chunav) के बाद एक मीडिया आउटलेट को दिए इंटरव्यू में बताया कि आने वाले दिनों में विपक्ष को क्या करना चाहिए? प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि अगर जो वो कह रहे हैं, उसे विपक्ष ने कर लिया तो केंद्र में मोदी की सरकार मुश्किल में आ सकती है।

प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कह दिया?

दरअसल, प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन यानी आईएनडीआईए आनेवाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा देता है तो केंद्र में मोदी की सरकार को दिक्कत आ सकती है।

प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगर आईएनडीआईए गठबंधन ने हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी को हरा दिया, तो केंद्र में मोदी की सरकार गिर सकती है।

BJP को बहुमत नहीं, केंद्र में NDA की सरकार

बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी (BJP) को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं, NDA के घटक दलों के साथ आंकड़ा 292 पर पहुंचा। बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोग टीडीपी और जदयू ने किया। टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती। वहीं, नीतीश की जदयू ने 12 सीटों पर परचम लहराया। दोनों दलों का साथ एनडीए 3.0 के लिए बहुत जरूरी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics News लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 12 में से चार विधायक संसद पहुंच गए, लेकिन कुल छह विधायकों का हिसाब यह है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी या उनसे जुड़े गठबंधन के उम्मीदवारों की हार हो गई।

हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतनराम मांझी गया से चुनाव जीत गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भी हो गए, मगर वह अपने विधानसभा क्षेत्र इमामगंज में एनडीए के घटक भाजपा उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह को बढ़त नहीं दिला पाए।

बीजेपी को बढ़त नहीं दिला सके मांझी

मांझी का विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद लोकसभा का हिस्सा है। इमामगंज में भाजपा को 68271 और राजद के अभय कुमार कुशवाहा को 70899 वोट मिला। इस सीट पर राजद की जीत हुई है। पूर्णिया की राजद उम्मीदवार बीमा भारती इसी संसदीय क्षेत्र के रुपौली विधानसभा क्षेत्र से 2020 में जदयू टिकट पर विधायक बनी थीं।

इसबार विस की सदस्यता से त्याग पत्र देकर राजद टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ीं। उन्हें रुपौली विस क्षेत्र में 10968 वोट मिला। निर्दलीय पप्पू यादव को इस क्षेत्र में 70 हजार से अधिक वोट मिला। दरभंगा ग्रामीण के राजद विधायक दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े।

अपने विस क्षेत्र में परास्त हुए नित्यानंद राय

उनके विस क्षेत्र में राजद को 64464 और भाजपा के गोपालजी ठाकुर को 88534 वोट मिला। उजियारपुर के राजद विधायक डॉ. आलोक मेहता लोकसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार थे। अपने विस क्षेत्र में भी भाजपा के नित्यानंद राय से परास्त हो गए। उन्हें 91546 और भाजपा को 92947 वोट मिला।

सुपौल के राजद उम्मीदवार रहे चंद्रहांस चौपाल सिंहेश्वर के विधायक हैं। उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में 76613 वोट मिला। जदयू उम्मीदवार दिनेशचंद्र यादव के खाता में 93738 वोट जमा हुए। गया के राजद उम्मीदवार कुमार सर्वजीत राज्य के कृषि मंत्री रहे हैं। वह बोधगया से राजद के विधायक हैं।

बोधगया में उन्हें 73944 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी को 91088 वोट मिला। जहानाबाद के राजद सांसद डा. सुरेंद्र यादव का विधानसभा क्षेत्र बेलागंज गया लोकसभा का हिस्सा है। बेलागंज में गया लोकसभा क्षेत्र के राजद उम्मीदवार 70436 और मोर्चा के उम्मीदवार को 67890 वोट मिला।

अररिया के राजद उम्मीदवार मो. शाहनवाज लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद अपने विधानसभा क्षेत्र जोंकीहाट में 1,21, 798 वोट लाने में सफल रहे। इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह को 56826 वोट मिला। बक्सर के राजद सांसद चुने गए सुधाकर सिंह को विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में भाजपा से करीब 10 हजार अधिक वोट मिला।

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एजेंसी, पटना। Vijay Sinha On Nitish Kumar प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद पटना लौटे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। सोमवार को उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है और कोई किंगमेकर नहीं है।

केंद्र की एनडीए सरकार में नीतीश कुमार के किंगमेकर (Nitish Kumar Kingmaker) होने की बात पर बीजेपी नेता सिन्हा ने कहा, "एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है। कहीं से भी कोई किंगमेकर नहीं है। हर कोई देश के लिए काम कर रहा है।"

'हमारी शुरू से इच्छा थी कि...'

विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि पूरे देश की सेवा करना और लोगों के जनादेश का सम्मान करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण के सपने को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। हम सब एक साथ हैं और हमारी शुरू से इच्छा थी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनें।

'सच्चाई यह है कि एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी'

उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि वे कुछ न कुछ कहते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से पूरे देश में विकास हो रहा है, बिहार भी उसी तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा।

बता दे कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 30 सीटें जीतीं। 2019 में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी और जदयू ने 12-12 सीटें जीती हैं। वहीं, चिराग की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने पांच सीटें जीती और मांझी ने एक सीटी जीती।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में जल्द ही सभी पुलिस थाने, कोर्ट, जेल और विधि-विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) आनलाइन जुड़ जाएंगे। कोर्ट से थानों को मिलने वाला कुर्की, समन और वारंट भी डिजिटल रूप में मिलेगा। इसके लिए थानों में लागू सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) को आईसीजेएस (इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) से जोड़ा जाएगा।

डीजीपी आरएस भट्टी ने सोमवार को राजधानी के ज्ञान भवन में नए आपराधिक कानूनों व डिजिटल पुलिसिंग को लेकर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पुलिस पदाधिकारियों को नई व्यवस्था की जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि यह बिहार पुलिस को पूरी तरह बदलने वाला कदम होगा।

आइसीजेएस से जुड़ने के बाद एक तरह से पूरा न्यायालय उससे जुड़ जाएगा। थानों को पेशकार के साथ होने वाली परेशानी भी धीरे-धीरे पूरी तरह खत्म हो जाएगी। डिजिटल पुलिसिंग को लागू करने के लिए थानों में तैनात सभी आइओ (अनुसंधान पदाधिकारियों) को लैपटाप उपलब्ध कराए जाएंगे जिसके जरिए ई-इन्वेस्टिगेशन लागू किया जाएगा।

कोर्ट से समन, वारंट आदि पुलिस पदाधिकारियों को डिजिटली भेजे जा सकेंगे और पुलिस पदाधिकारी द्वारा इसका तामिला रिपोर्ट भी डिजिटली अपलोड की जाएगी। इससे न्याय प्रक्रिया में तेजी भी आएगी। इसेक अलावा जेल से छूटने वाले अपराधियों पर भी नई व्यवस्था के तहत नजर रखी जा सकेगी। 

स्मार्टफोन से डिजिटल साक्ष्य जमा करेंगे आईओ 

एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि आइओ को स्मार्टफोन भी दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल डिजिटल साक्ष्य जमा करने में किया जाएगा। इसके लिए वह घटनास्थल पर जाकर उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करेंगे। साथ ही पीडि़तों और गवाहों का बयान भी डिजिटली रिकार्ड किया जाएगा, ताकि उसमें छेड़छाड़ की संभावना न हो।

डिजिटल पुलिसिंग में थानेदार के साथ आइओ भी केस डायरी आनलाइन देख सकेंगे। इसके अलावा थानेदार आइओ को केस भी डिजिटल ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए सभी आईओ को एक कोड दिया जाएगा। किस केस में क्या प्रगति हुई, इसकी मानीटरिंग भी एक क्लिक पर हो सकेगी।

जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व मध्य रेल द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रेलवे की ओर से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए एस्केलेटर एवं लिफ्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों, महिला एवं दिव्यांगजन विशेष रूप से सुविधा प्रदान करना।

पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जोन के प्रमुख स्टेशनों पर 33 एस्केलेटर और 49 लिफ्ट लगाए जा चुके हैं। साथ ही 35 एस्केलेटर एवं 34 लिफ्ट लगाए जाने की तैयारी चल रही है।

पटना जंक्शन पर छह लगाए गए छह एस्केलेटर

रेलवे की ओर से पटना जंक्शन पर छह एस्केलेटर लगाए गए हैं। वहीं, पाटलिपुत्र, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, आरा, बक्सर, गया, डीडीयू धनबाद में दो-दो एस्केलेटर, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर स्टेशन पर चार-चार एवं दरभंगा स्टेशन पर पांच एस्केलेटर लगाए गए हैं।

इसके अलावा पटना जंक्शन पर चार और एस्केलेटर लगाने की तैयारी चल रही है। हाजीपुर में दो एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं। दानापुर मंडल के पटना जंक्शन, पटना साहिब, दानापुर, आरा में दो-दो एस्केलेटर लगाने की तैयारी चल रही है।

दानापुर मंडल के चार स्टेशनों पर लगी लिफ्ट

रेलवे की ओर से दानापुर मंडल के चार स्टेशनों पर लिफ्ट लगाए गए हैं। दानापुर मंडल के पटना, राजेन्द्र नगर, पाटलिपुत्र एवं बक्सर में लिफ्ट लगायी गयी है।

डीडीयू मंडल के गया, सासाराम, सोनपुर मंडल के हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फपुर एवं बरौनी, समस्तीपुर मंडल के दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, नरकटियागंज, बेतिया, मधुबनी, धनबाद मंडल के धनबाद, कोडरमा एवं डाल्टेनगंज सहित कुल 49 स्टेशन पर लिफ्ट लगायी गयी हैं।

राजेन्द्र नगर एवं पटना साहिब स्टेशन पर भी लगेगी लिफ्ट

रेलवे की ओर से पटना जंक्शन पर चार, राजेन्द्र टर्मिनल पर एक, पटना साहिब पर दो, दानापुर में चार, आरा में दो, डीडीयू जंक्शन पर दो, सासाराम में एक, अनुग्रह नारायण रोड में एक, डिहरी आर सोन में दो, खगड़िया में दो लिफ्ट लगाने की तैयारी चल रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। ऑनलाइन डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार के लिए पोर्टल परिमार्जन प्लस में जल्द ही कई नई सेवाएं जुड़ेंगी। फिलहाल इस पोर्टल पर पुरानी ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार का विकल्प दिया गया है। विभागीय मंत्री डॉ. दिलिप कुमार जायसवाल के मुताबिक आने वाले दिनों में जमाबंदी की सभी त्रुटियां इस पोर्टल के माध्यम से सुधारी जाएंगी।

ऑनलाइन दाखिल खारिज के निष्पादन के बाद कायम की गई जमाबंदी में ऑनलाइन सुधार होगा। किसी मौजा की जमाबंदी अगर दूसरे मौजे में दर्ज हो गई है तो उसका भी सुधार हो जाएगा। दो या दो से अधिक मौजे का जमाबंदी एक ही मौजा में कायम है तो उसमें भी ऑनलाइन सुधार का विकल्प दिया जा रहा है।

मूल जमाबंदी को लेकर आया ये अपडेट

उन्होंने बताया कि मूल जमाबंदी पंजी में जमाबंदी कायम है, लेकिन उसका डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया है या मूल जमाबंदी पंजी में ही जमाबंदी कायम नहीं है तो उसका निदान भी परिमार्जन प्लस पोर्टल पर किया जाएगा। डॉ. जायसवाल ने बताया कि पुरानी जमाबंदियां जो आनलाइन हो चुकी हैं, उसमें कई तरह की त्रुटियां सामने आ रही हैं।

डिजिटाइज्ड जमाबंदी में रैयत के नाम, पिता के नाम, जाति और पता में भी त्रुटि की शिकायत मिल रही है। डिजिटाइज्ड जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं रकबा का विवरण दर्ज करने में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। इन सभी त्रुटियों को सुधारने के लक्ष्य के साथ नया पोर्टल शुरू किया गया है।

रैयत सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन करेंगे। समय-सीमा के भीतर सुधार कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकबा अंकित है, ऐसे मामलों में अंचलाधिकारी मूल जमाबंदी पंजी के आधार पर त्रुटियों का निवारण कर सकते हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद फिर से नितिन गडकरी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का जिम्मा मिलते ही बिहार के उन एक्सप्रेस वे की चर्चा शुरू हो गई है जो लंबी अवधि से प्रस्तावित हैं। उनके कार्यकाल में इन योजनाओं पर सहमति बनी थी।

भारतमाला शृंखला के तहत इन एक्सप्रेस वे में कई की स्थिति यह है कि उनके लिए जमीन अधिग्रहण तक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। वहीं, कुछ एक्सप्रेस वे का हाल यह है कि उनका कोई अता-पता नहीं है। वे फाइलों में भी गति नहीं पा रहे।

पूर्वाचल एक्सप्रेल वे को भागलपुर तक विस्तार पर है सहमति

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को भागलपुर तक विस्तार दिए जाने पर सहमति के एक साल से अधिक हो गए। यह सड़क भागलपुर के लिए यूपी होते हुए दिल्ली तक जाने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क होगी। बिहार में लगभग 300 किमी में इसका निर्माण होना है पर मामला अभी तक अटका पड़ा है।

रक्सौल-दिघवारा-हल्दिया एक्सप्रेस वे बिहार के लिए महत्वपूर्ण है

भारतमाला शृ्ंखला-2 के तहत बनने वाले रक्सौल-दिघवारा-हल्दिया एक्सप्रेस ने तहत बिहार में 350 किमी सड़क का निर्माण कराया जाना है। यह सड़क बिहार से झारखंड होते पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जानी है। अंतरदेशीय परिवहन के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण है।

हल्दिया पोर्ट से रक्सौल के बीच सीधी कनेक्टिवटी से नेपाल को भी सीधा लाभ होगा। इसके एलायनमेंट में पटना और बिहारशरीफ भी है। शेखपुरा, जमुई होते हुए यह बांका से दुमका की ओर बढ़ेगी और वहां से हल्दिया पहुंचेगी। अभी इस मेगा प्रोजेक्ट का काम गति में नहीं है।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे भी अटका है

पटना-पूर्णिया के बीच एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाना है पर अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण तक को अनुमति नहीं मिली है।

गोरखपुर-सिलीगुडी एक्सप्रेस वे अभी जमीन अधिग्रहण में ही

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के निर्माण से बिहार के कई जिलों को सिलीगुड़ी के लिए नयी कनेक्टिवटी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 450 किमी सड़क का निर्माण बिहार में कराया जाना है। अभी तक यह प्रोजेक्ट जमीन अधिग्रहण में ही फंसा पड़ा है।

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जागरण टीम, पटना। प्रदेश में सोमवार को भीषण गर्मी व लू लगने से तीन व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 14 जिलों में 46 बच्चे व दो शिक्षक बीमार पड़ गए या अचेत हो गए। सोमवार को राज्य के 19 जिले लू व भीषण उष्ण लहर की चपेट में रहे। 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ भोजपुर व बक्सर राज्य में सबसे गर्म स्थान रहे।

भोजपुर जिले के संदेश में एक तथा सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड में दो लोगों की लू से मौत की सूचना है। वहीं, भारत गौरव ट्रेन से भ्रमण करने रविवार को गया आए 10 तीर्थयात्रियों की तबीयत भीषण गर्मी के कारण अचानक खराब हो गई। इनमें गंभीर तमिलनाडु निवासी 67 वर्षीय पंडारीबाई तथा 57 वर्षीय जयलक्ष्मी गुनापलन की रविवार को मौत हो गई।

यात्रियों ने की शिकायत

वहीं, एक अन्य तीर्थयात्री का अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज सह अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये भी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बताया गया कि दक्षिण भारत के तीर्थयात्रियों को लेकर रविवार की सुबह 03:55 बजे गया जंक्शन पहुंची थी।

सभी को बसों से गया व बोधगया के धर्मस्थलों के भ्रमण के लिए आइआरसीटीसी की ओर से ले जाया गया। इसी क्रम में दोपहर लगभग एक बजे 10 तीर्थयात्रियों ने तबीयत बिगड़ने की शिकायत की। सभी को पहले रेलवे अनुमंडल अस्पताल, गया ले जाया गया। सात तीर्थयात्री प्राथमिक उपचार के बाद स्वस्थ हो गए।

गंभीर स्थिति वाले तीन यात्रियों को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज सह अस्पताल रेफर किया गया। वहां चिकित्सक ने दो को मृत घोषित कर दिया।

इन 14 जिलों में लू का रेड अलर्ट

इधर, जून माह में पहली बार मंगलवार को पटना सहित 14 जिलों में भीषण लू व गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है।

इनमें पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले चार दिनों तक प्रदेश के दक्षिणी भाग में भीषण गर्मी व उष्ण लहर का प्रभाव जारी रहेगा।

दोपहर में बेवजह बाहर न निकलें

लोगों को दोपहर 12 से तीन बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। उत्तरी भागों के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में झोंके के साथ मेघ गर्जन व हल्की वर्षा के आसार हैं। सोमवार को पटना सहित 20 जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से चार से सात डिग्री अधिक दर्ज किया गया। पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक 41.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

आरा तथा सीतामढ़ी में एक-एक शिक्षक, दरभंगा व रोहतास में दो-दो बच्चे, शेखपुरा जिले में 14, सिवान में चार, बेगूसराय में एक छात्र व एक रसोइया, अरवल में एक शिक्षक, नवादा में तीन बच्चे, एक शिक्षक व एक सफाईकर्मी, नालंदा में एक शिक्षिका, छपरा में दो बच्चे व एक शिक्षक तथा मुजफ्फरपुर व समस्तीपुर में एक-एक बच्चे एवं बक्सर में शिक्षक समेत 10 विद्यार्थियों के अत्यधिक गर्मी से अचेत होने की सूचना है।

सभी को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। शेखपुरा जिले के बरबीघा के बीईओ रविंद्र कुमार राय ने बताया कि बच्चे बेहोश हुए हैं। उनका स्थानीय स्तर पर उपचार कराया गया। सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी भले ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हो, लेकिन इस बार पहले वाली बात नहीं। इस बार संसद में उनके सामने मजबूत विपक्ष भी होगा।

तेजस्वी ने एक बार फिर बिहार के विशेष दर्जे की मांग उठाई और कहा, बिहार इस बार मजबूत स्थिति में इसलिए मोदी जी से विशेष राज्य का दर्जा जैसे मुद्दे पर बात करनी चाहिए। तेजस्वी ने देश में जाति गणना की मांग भी की। वे आज ही दिल्ली से पटना लौटे और एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे।

'...लेकिन इस बार 9-9 सांसद विपक्ष को दिए हैं'

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार ने इस चुनाव शानदार प्रदर्शन किया है। विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है। 2019 के चुनाव में बिहार से विपक्ष का मात्र एक सांसद था, लेकिन इस बार बिहार में 9-9 सांसद विपक्ष को दिए हैं। हम भी राज्य में विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी हैं।

तेजस्वी की केंद्र सरकार से मांग

तेजस्वी ने एक बार फिर केंद्र की नई सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की और कहा कि मोदी जी 2019 के पहले बार-बार यह वादा करते रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की, लेकिन बिहार इस बार मजबूत स्थिति में है उसे केंद्र सरकार से इस मसले पर बात जरूर करनी चाहिए।

तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई है आरक्षण का दायरा भी बढ़कर 75% किया गया है। देश में जातीय गणना हो और बिहार की जाति आधारित गणना को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के हाथों में सिर्फ झुनझुना थमाया गया है। मेरा मानना है विभाग किसी को भी मिले काम होना चाहिए।

एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा जांच एजेंसियों की मनमानी अब नहीं चलने वाली। इस बार संसद में मजबूत विपक्ष है, अगर ऐसा कुछ भी किया गया तो संसद में ही ईंट से ईंट बजा दी जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। एक ही स्थान पर लंबे समय से पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का अनिवार्य तबादला होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को यह आदेश दिया।

उन्होंने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि वे अपनी निगरानी में इस आदेश को लागू करें। पत्र में कहा गया है कि कोई राजस्व कर्मचारी पांच वर्षों से अधिक समय से एक अंचल में तैनात हैं तो उनका तबादला निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में किया जाए।

शहरी क्षेत्रों में दो वर्षों से ज्यादा समय से तैनात...

शहरी क्षेत्रों में दो वर्षों से ज्यादा समय से तैनात राजस्व कर्मचारियों को ग्रामीण अंचलों में तैनात करने का आदेश दिया गया है। नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को शहरी क्षेत्र माना गया है। पत्र में कहा गया है कि जिलाधिकारी इस आदेश को शत प्रतिशत लागू करें।

शारीरिक रूप से अशक्त कर्मचारियों को इसमें थोड़ी राहत दी गई है। ऐसे कर्मियों को एक हलका से दूसरे हलका में तबादला करने का विकल्प दिया गया है। प्रशासनिक आधार पर तबादले में पांच वर्ष की सीमा शिथिल कर दी गई है।

इस मामले में पांच साल से कम अवधि वाले राजस्व कर्मचारियों का भी तबादला किया जाएगा। हालांकि तीन साल पहले भी राजस्व कर्मचारियों के तबादले का आदेश दिया गया था। लेकिन, प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे स्थगित कर दिया गया था।

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राज्य ब्यूरो, पटना। उप मुख्यमंत्री व खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि विभाग को न केवल भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त किया जाएगा, बल्कि औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के अनुकूल बनाया जाएगा।

सिन्हा ने कहा कि हमने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि नियमानुसार सही काम करने वालों के साथ किसी कीमत पर गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को परेशान करने वाले तंत्र से सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही अवैध खनन में लिप्त लोगों तथा उन्हें प्रश्रय देने वाले चाहे कितनी ऊंची पहुंच रखते हों, बख्शे नहीं जाएंगे।

'जहां कहीं भी नियमों में सुधार की जरूरत है...'

उन्होंने कहा कि विभाग को अवैध काम करने वाले तत्वों से मुक्त कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से युक्त और रोजगार पैदा करने में सहायक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां कहीं भी नियमों में सुधार की जरूरत है, हम व्यापक समीक्षा कर विशेषज्ञों तथा हितधारकों से विमर्श कर नियमों को समयानुकूल और पारदर्शी बनाने भी में जुटे हैं।

'हमारे पास ग्लूकोनाइट के समृद्ध भंडार हैं...'

उन्होंने कहा कि अभी तक हमने खान एवं भूतत्व विभाग की क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया है। इस विभाग में बिहार के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन की व्यापक क्षमता है। हमारे पास ग्लूकोनाइट के समृद्ध भंडार हैं, जिससे पोटाश उर्वरक के उत्पादन को गति देकर न केवल उर्वरकों के मामले में दूसरे राज्य पर निर्भरता घटायी जा सकती है बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा सकते हैं।

उसी प्रकार राज्य में सेमीकंडक्टर तथा रक्षा उद्योग में उपयोगी खनिजों के भंडारों का भी पता चला है। हमारा खनिज विकास निगम इस दिशा में लगातार प्रयास भी कर रहा है।

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रमण शुक्ला, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में बिहार के जातिगत समीकरण साधने की दूरगामी पहल की है। मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के जनाधार वाले 36 प्रतिशत ईबीसी (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) से दो एवं 19 प्रतिशत एससी में (पासवान एवं मुसहर) जाति को कैबिनट में प्रतिनिधित्व देकर विधानसभा चुनाव को साधने की बिसात बिछा दी है।

इसके अलावा पिछड़ा वर्ग में 14 प्रतिशत आबादी वाले यादव समुदाय से नित्यानंद राय के माध्यम से राजद के आधार वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। वहीं, सवर्णों में ब्राह्मण (सतीश चंद्र दुबे) एवं भूमिहार (गिरिराज सिंह एवं ललन सिंह) समुदाय से तीन मंत्री बनाकर छह प्रतिशत वोट बैंक को लक्ष्य बनाया है। इस रणनीति से राजग ने बिहार में विशेषकर उत्तर बिहार के मतदाता के बीच दूरगामी संदेश देने का भरसक प्रयास किया है।

रामनाथ व राजभूषण से 112 जातियों को साधने की जुगत

रामनाथ ठाकुर एवं राजभूषण चौधरी मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर 36 प्रतिशत ईबीसी में 112 वर्गों में बंटे लगभग पांच करोड़ मतदाता को लुभाने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि इससे राजग के आधार मतदाता में पचपनिया पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा।

जदयू कोटे से राज्य मंत्री बनाए गए रामनाथ ठाकुर (हजाम/नाई) समुदाय से हैं। इसके बाद डा. राजभूषण चौधरी (मल्लाह/निषाद/केवट/कामत) हैं। मिथिलांचल में दोनों जातियों का मत निर्णायक रहता है।

अहम यह कि इन जातियों के मतदाता आम तौर पर चुनाव के दौरान मौन साधकर रहते हैं, जबकि दबंग कही जाने वाली यहां की बड़ी जातियां अलग-अलग नेताओं एवं राजनीतिक दलों के समर्थन में खुल्लमखुल्ला रहती है।

मिथिलांचल में दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, उजियारपुर, सुपौल और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में पचपनिया का सर्वाधिक प्रभाव हैं। राजग का आकलन है कि पिछले तीन चुनाव में मिली जीत में इनकी अहम भूमिका रही है। इसलिए इस समूह पर अपना दावा मजबूत करने के लिए उनकी बिरादरी के नेताओं को भाजपा-जदयू द्वारा तरजीह दी जा रही है।

मांझी व चिराग के माध्यम से एससी के 22 प्रतिशत वोटबैंक पर दांव

पूर्व मुख्यमंत्री के साथ राजनीतिक व उम्र के अनुभव को देखते हुए जीतन राम मांझी को मंत्रिमंडल में बिहार से सबसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। सूक्ष्म लघु एवं उद्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालय का दायित्व देकर साथ ही रोजी-रोजगार को बढ़ावा देने पर भरोसा जताया है।

वहीं, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। इसके माध्यम चिराग को बिहार में मक्के के साथ ही फलों में लीची, आम, केला के अलावा सब्जियों के प्रसंस्करण के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने की पहल करनी होगी।

गौर करने वाली बात यह है कि मांझी और चिराग के माध्यम से एक मुश्त 22 प्रतिशत वोट बैंक को लक्ष्य बनाया है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

ललन पर ग्रामीण वोट बैंक साधने का दायित्व

राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह को पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्रालय का दायित्व देकर ग्रामीण वोट बैंक को साधने का लक्ष्य दिया है।

वहीं, गिरिराज सिंह सिंह को कपड़ा मंत्रालय का दायित्व दिया है। ऐसे में गिरिराज सिंह के पुराने संसदीय क्षेत्र नवादा के खनवा के अलावा गया जिले के मानपुर के बुनकरों के उद्धार उम्मीद जगी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Mukesh Sahani On PM Modi विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेन्द्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं नहीं देने की वजह बताई है।

उन्होंने कहा कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं तो प्रधानमंत्री जी को भी बधाई नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो निषाद आरक्षण का वादा करे और फिर मुकर जाए।

'धर्म के नाम पर राजनीति...'

सहनी ने कहा कि एक व्यक्ति जो मछुआरे के बेटे को रात दिन खत्म करने की सोच रखता हो। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले, युवाओं को बेरोजगार रखने वाले प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं। कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो अग्निवीर योजना के जरिये युवाओं को 22 साल में सेवानिवृत्त कराने की योजना लाए हों।

वीरमणि यादव को राजद ने छह वर्षों के लिए निष्कासित किया

प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दल की नीतियों के खिलाफ अवैध बालू खनन एवं पुलिस पर गोली चलाने के आरोप में विधान पार्षद के पूर्व प्रत्याशी नालंदा निवासी वीरमणि उर्फ वीरन यादव को छह वर्षो के लिए निष्कासित कर दिया है।

जगदानंद सिंह की सहमति के बाद पार्टी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar School Closed प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों को 11 से 15 जून तक बंद करने का आदेश सभी जिलों को दिया है। इस दौरान छात्र-छात्राओं के साथ-साथ शिक्षकों की भी छुट्टी रहेगी। इससे संबंधित आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक सन्नी सिन्हा की ओर से सोमवार को जारी किया गया है।

शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 14 जून तक राज्य के अनेक स्थानों में उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की सूचना दी गयी है।

शिक्षकों की भी रहेगी छुट्टी

इसके मद्देनजर 11 से 15 जून तक सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है। इस दौरान विद्यालयों के शिक्षक भी अवकाश पर रहेंगे।

पहले 8 जून तक थी छुट्टी

इसके पहले भीषण गर्मी के मद्देनजर राज्य के सभी विद्यालयों में आठ जून तक छुट्टी दी गयी थी। उसके बाद स्कूलों में सोमवार को पढ़ाई शुरू हुई , लेकिन भीषण गर्मी एवं लू लहर के मद्देनजर बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ गए।

इस स्थिति के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को 15 जून तक बंद करने का फैसला लिया है।

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