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1. Blood pressure patterns in early pregnancy can predict hypertension risk years later  The Hans India
2. Blood pressure patterns in early pregnancy tied to hypertension risk up to 14 years later  National Institutes of Health (NIH) (.gov)
3. Early Pregnancy Blood Pressure Trajectories and Hypertension Years After Pregnancy  American Heart Association Journals
4. Postpartum hypertension: Know what causes high blood pressure after childbirth  Healthshots
5. This subtle pregnancy sign could predict your future heart health  Motherly

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पारस्परिक शुल्क नीति (Reciprocal Tariff Policy) की घोषणा को लेकर ज्यादातर विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि इसका भारत पर उतना व्यापक असर नहीं होगा, जितना अमेरिका के दूसरे बड़े कारोबारी साझेदार देशों जैसे चीन, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि पर होगा। हालांकि, ट्रंप प्रशासन की इस नीति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जिस तरह से असर होगा, भारत को उसका दंश झेलना पड़ सकता है।

भारत के नीति नियामकों को अमेरिका के साथ ट्रेड वार्ता के जरिए समाधान तलाशने के साथ ही देश की इकॉनमी को संभावित वैश्विक मंदी, अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने, घरेलू शेयर बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) के बाहर निकलने की तेज होने जैसे दूसरी चुनौतियों से भी पार पाने की कोशिश करनी होगी।

वैश्विक सप्लाई चेन की मौजूदा व्यवस्था में भी भारी अस्थिरता फैलने की आशंका

अमेरिकी सरकार का नई टैरिफ नीति वैश्विक सप्लाई चेन की मौजूदा व्यवस्था में भी भारी अस्थिरता फैला सकती है, भारत को इस नये हालात में भी अपने लिए अवसर तलाशने होंगे।

और सुस्त होगी वैश्विक इकॉनमी

आईएमएफ (International Monetary Fund) की निदेशक क्रिस्टेलीना जॉर्जजीवा ने इसी हफ्ते कहा है कि वह वैश्विक मंदी के गहराने की संभावना देख रही हैं। आइएमएफ ने दिसंबर, 2024 में कहा था कि वर्ष 2025 में वैश्विक विकास दर 3.3 फीसद रहेगी जो वर्ष 2024 में दर्ज 3.1 फीसद से थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन अब आइएमएफ के अधिकारियों का कहना है कि 3.3 फीसद की विकास दर को हासिल करना संभव नहीं दिख रहा। बहुत जल्द ही इसे घटाया जाएगा।

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी का कहना है कि, वैश्विक इकॉनमी में मंदी आने से उन सेक्टरों पर भी असर होगा जिन पर ट्रंप सरकार ने सीधे तौर पर शुल्क नहीं लगाया है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। यह इसलिए होगा क्योंकि ज्यादातर कंपनियां अपने खर्चे को सीमित कर प्रतिस्प‌र्द्धी बनने की कोशिश करेंगी। यहां बताते चलें कि वैश्विक विकास की दर अभी तक कोरोना काल से पहले (वर्ष 2019 में 3.6 फीसद) की रफ्तार को नहीं पकड़ पाई है।

अमेरिका की महंगाई का भी खोजना होगा काट

भारत की और कई विदेशी एजेंसियों ने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शुल्क बढ़ा कर ट्रंप प्रशासन ने महंगाई को न्यौता दे दिया है। अमेरिका ने जिन उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाया है, उनकी लागत अमेरिकी बाजार में बढ़ जाएगी। महंगाई को काबू में करने के लिए फेडरल बैंक (अमेरिका का केंद्रीय बैंक) को ब्याज दरों को बढ़ाना पड़ेगा यह स्थिति भारतीय इकॉनमी को कई तरह से प्रभावित करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक को भी वैश्विक महंगाई को भारतीय सीमा पर रोकने के लिए कदम उठाने होंगे।

अगले हफ्ते बुधवार को RBI की मौद्रिक नीति की समीक्षा करने वाला है, देखना होगा कि आरबीआइ गवर्नर का संकेत देते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा असर भारतीय इकॉनमी पर ज्यादा प्रभावकारी यह होगा कि अमेरिका में ज्यादा ब्याज के आकर्षण से विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालना तेज कर सकते हैं।

एफआइआइ (Foreign Institutional Investors) ने वर्ष 2025 में 15 अरब डॉलर की राशि भारतीय बाजार से निकाली है। ऐसा होने से घरेलू शेयर बाजार की मौजूदा अस्थिरता और तेज हो सकती है। मिलवुड केन इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ निश भट्ट ने कहा है कि, ट्रंप सरकार का कदम भारत समेत वैश्विक शेयर बाजार को अस्थिर कर देगा।

वैश्विक सप्लाई चेन में अफरा-तफरी

एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर का कहना है कि वैश्विक ट्रेड व वैल्यू चेन में नये सिरे से समीकरण बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

इक्विटी शोध एजेंसी वेंचुरा के प्रमुख (शोध) विनीत वोलिंजकर ने आशंका जताई है कि वैश्विक सप्लाई चेन में मंदी की संभावना पैदा हो रही है। दुनिया के विभिन्न स्थलों पर प्लांट लगा कर लागत कम करन में जुटी दिग्गज मैन्यूफैक्चरिंग व प्रौद्योगिकी कंपनियों को अब नये सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी। पारस्परिक शुल्क लगाने के दौर में हर देश की प्रतिस्प‌र्द्धता क्षमता पर क्या असर होता है, इसको लेकर स्थिति साफ होने में समय लगेगा। भारत ने कोविड महामारी के बाद वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी पैठ बनाने की मुहिम तेज की हुई है। भारत सरकार को भी रणनीत में बदलाव करना पड़ सकता है।

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Investors should increase cash holdings by up to 10% in the short term as markets grapple with volatility following U.S. President Donald Trump’s sweeping 26% tariff on Indian imports, according to Axis Securities. The brokerage advised deploying funds selectively during market dips, focusing on high-quality stocks with strong earnings visibility over a 12–18 month horizon.“We recommend increasing cash positions by up to 10% in the short term and utilizing any market dips in a phased manner to build positions in high-quality companies with strong earnings visibility,” Axis Securities said in its latest investment strategy report.The brokerage maintained a preference for large-cap private banks, telecom, consumption, hospitals, and interest-rate proxies, naming HDFC Bank, ICICI Bank, State Bank of India, Bharti Airtel, Trent Ltd, Hero MotoCorp, Max Healthcare, Indian Hotels, Kalpataru Projects, APL Apollo Tubes, Varun Beverages, Prestige Estates, and Cholamandalam Investment and Finance as its top picks.Axis Securities said it expects the pharmaceutical sector—exempt from the new U.S. tariffs—to benefit in the near term. “The pharma sector could see a breather rally in the coming days,” the brokerage noted. Indian drugmakers have already seen gains on Thursday, driven by relief that the new levies spare the country’s largest export category to the U.S.Despite the tariff shock, Axis Securities said it sees India relatively insulated compared to other affected nations, with China, Vietnam, and Taiwan facing even steeper levies. “The risk-reward balance appears to favor domestic-facing sectors due to minimal impact from reciprocal tariffs, while export-oriented sectors will remain in a wait-and-watch mode,” the brokerage said.Meanwhile, Axis Securities has downgraded the IT sector, warning that a slowdown in U.S. spending, coupled with the impact of tariffs, could pressure earnings and valuations. “With the overnight development of Trump tariffs, the chances of downgrades have further increased. Hence, we recommend reducing positions in the IT sector,” the brokerage said.Looking ahead, the brokerage highlights domestic tailwinds, including recent Reserve Bank of India policy moves and a government-led consumption boost, as factors that could support market stability in FY26. However, it remains cautious on global risks, particularly the potential for a slowdown in the U.S. economy.Also read | Trump tariff hike hits Dalal Street: 4 sectors facing the biggest impact, global brokerages decode(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of the Economic Times)

1. The last time an American visited the restricted Andaman islands, it led to his death  India Today
2. US Man Arrested For Entering Restricted North Sentinel Island In Andamans: Cops  NDTV
3. US tourist arrested after visit to restricted North Sentinel island  BBC
4. US tourist arrested for landing on forbidden Indian tribal island  The Guardian
5. With coconut & coke, American tried to befriend Sentinelese in Andaman and Nicobar islands  Times of India

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने भूमि सर्वेक्षण (Bihar Land Survey) के लिए स्वघोषणा जमा करने में देरी करने वाले रैयतों को बड़ी राहत दी है।

उन्होंने गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कहा- अभी आपके पास जमीन से जुड़ा जो भी उपलब्ध कागजात है, उसी आधार पर ऑनलाइन स्वघोषणा जमा कर दें। बाकी कागजात किस्तवार एवं खानापुरी की प्रक्रिया के समय जमा करा दें।

उन्होंने स्वघोषणा की तिथि बढ़ाने की संभावना पर भी विचार किया। इसमें आने वाली तकनीकी एवं कानूनी बाधाओं के अध्ययन का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि 31 मार्च तक कुल एक करोड़, 15 लाख 916 स्वघोषणा प्राप्त हुई है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जमा कराए गए हैं।

1.35 करोड़ स्वघोषणा जमा होने की उम्मीद

इसमें दूसरे चरण में शुरू किए गए 36 जिलों के सभी 445 अंचलों (सर्वे शिविरों) में रैयतों द्वारा जमा की गई स्वघोषणा की संख्या को भी जोड़ा गया है। राज्य में करीब चार करोड़ जमाबंदी है।

एक करोड़ 35 लाख स्वघोषणा जमा होने की उम्मीद है। मंत्री ने भूमि सर्वेक्षण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को सुधार के लिए 15 दिनों का समय दिया।

ये है स्वघोषणा का स्टेटस

पश्चिम चंपारण जिले के पांच अंचलों- बेतिया, पिपरासी, मधुबनी, ठकराहा और भितहा एवं पूर्वी चंपारण जिले के पांच अंचलों- पिपराकोठी, तुरकौलिया, बनकटवा, छौड़ादानो और रक्सौल में स्वघोषणा की संख्या काफी कम रही।

बेतिया सदर में अबतक मात्र 187 स्वघोषणा ही प्राप्त हुई है, जबकि पिपरासी अंचल में प्राप्त स्वघोषणा की संख्या मात्र 524 है।

दूसरी तरफ, अररिया सदर अंचल एवं दरभंगा के बिरौल बहेड़ी, कुशेश्वर स्थान, अररिया के जौकीहाट, फारबिसगंज एवं पलासी में भी बड़ी संख्या में रैयतों ने स्वघोषणा जमा किया है।

इसी प्रकार समस्तीपुर के कल्याणपुर और औरंगाबाद के नबीनगर सर्वे शिविर की स्थिति भी स्वघोषणा प्राप्त करने के मामले में संतोषप्रद है।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को बैंकिंग की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराने की पहल को आगे बढ़ाते हुए इपीएफओ दावा निपटान प्रक्रिया (EPFO Claim Settlement Process) को और सरल बनाने के लिए दो बड़े सुधार किए गए हैं।

इसमें पहला सुधार चेक लीफ या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। दूसरा बदलाव यह हुआ है कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ बैंक खाता विवरण जोड़ने के लिए नियोक्ता (Employer) की मंजूरी की आवश्यकता को EPFO ने हटा दिया है।

श्रम मंत्रालय ने बताया कितने लोगों को मिलेगा लाभ

श्रम मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के इन सुधारों को समग्र रूप से इपीएफओ में लागू किए जाने की जानकारी एक बयान जारी कर साझा की। चेक-बैंक पास बुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता को हटाने का लाभ इपीएफओ के 7.7 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा।

वहीं यूएएन के साथ बैंक खाता विवरण जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को हटाने से लंबित अनुमोदन वाले लगभग 15 लाख सदस्यों को तत्काल लाभ मिलेगा। इस आवश्यकता को शुरू में कुछ केवाईसी-अपडेट सदस्यों के लिए पायलट आधार पर थोड़े सुधार किया गया था।

क्यों लाया गया नया नियम?

मंत्रालय के अनुसार मई 2024 को इसके लांच होने के बाद से इस कदम से 1.7 करोड़ इपीएफ सदस्यों को लाभ मिल चुका है। चूंकि यूएएन के साथ बैंक खाते को जोड़ने के समय बैंक खाताधारक का नाम पहले से ही ईपीएफ सदस्य के विवरण के साथ सत्यापित होता है, इसलिए अब इस अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। वहीं यूएएन के साथ बैंक खाता विवरण जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को इसलिए हटा दिया गया है कि वर्तमान में प्रत्येक सदस्य को अपने बैंक खाते को यूएएन से जोड़ना आवश्यक है ताकि उनके पीएफ निकासी को ऐसे खाते में सहजता से जमा किया जा सके।

हर रोज बैंक अकांउट जोड़ने के लिए आते हैं इतने रिक्वेस्ट

उल्लेखनीय है कि सदस्यों द्वारा प्रतिदिन बैंक खाते को जोड़ने के लिए लगभग 36,000 अनुरोध किए जा रहे हैं और बैंकों को सत्यापन पूरा करने में औसतन 3 दिन लगते हैं। हालांकि बैंक सत्यापन के बाद नियोक्ता की ओर से प्रक्रिया को मंजूरी देने में लगने वाला औसत समय लगभग 13 दिन है। इसकी वजह से नियोक्ता के स्तर पर कार्यभार बढ़ जाता है और बैंक खाते को जोड़ने में देरी होती है।

EPFO के अनुसार वर्तमान में प्रत्येक माह योगदान देने वाले 7.74 करोड़ सदस्यों में से 4.83 करोड़ सदस्यों ने अपने बैंक खातों को यूएएन से जोड़ दिया है। जबकि 14.95 लाख स्वीकृतियां नियोक्ताओं के स्तर पर लंबित हैं। इन दोनों सुधारों से उन सदस्यों को भी सुविधा होगी जो अपना नया बैंक खाता नंबर दर्ज करके पहले से जुड़े बैंक खाते को बदलना चाहते हैं।

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1. With U.S. tariffs, India's jewellery exports set for sharp decline  The Hindu
2. Impact of levies should be nullified in phase I of talks: Arvind Virmani, Niti Aayog, Member and trade exp  The Economic Times
3. Tariff to hit Indian engineering exports to the U.S.; textile sector sees ray of hope despite high vulnerability  The Hindu
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3. India, Thailand, 5 others sign maritime pact as Trump tariffs revealed  Nikkei Asia
4. ‘BIMSTEC among least integrated trade regions’: Bhutan calls for early conclusion of FTA  ThePrint
5. This Word Means: BIMSTEC | Explained News  The Indian Express

1. PM Modi arrives in Thailand to attend BIMSTEC summit  The Hindu
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3. Meet Modi's Host In Bangkok  Rediff
4. 'Timeless impression': Thailand commemorates PM Modi's visit with stamp featuring 18th C Ramayan murals  Times of India
5. In Photos: PM Modi visits Thailand; meet PM Shinawatra  The Indian Express

1. US tariffs: Manufacturing, retail growth for IT companies may take a hit  Business Standard
2. IT stocks tank up to 10 pc on US reciprocal tariffs; Persistent, Coforge major losers  Mint
3. Lower tech spending to hurt IT sector  financialexpress.com
4. India’s IT sector unfazed by US tariffs, but manufacturing and exports face hurdles, say experts  BusinessLine
5. US Tariffs Impact on Indian IT Services: Worries & Opportunities  Rediff MoneyWiz

1. Telangana Chief Secretary will be sent to prison: Supreme Court warns over Kancha Gachibowli tree-felling  Bar and Bench
2. SC halts tree felling in Kancha Gachibowli, seeks T govt explanation  Times of India
3. Hyderabad university students start relay hunger strike to stop land auction, want police to leave campus  The Indian Express
4. Telangana Congress president says KTR transferred prime lands to his cronies during BRS rule  The Hindu
5. 'Stop All Activity': Supreme Court To Telangana On Tree-Felling Row Near Hyderabad University Campus  NDTV