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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार का केंद्र सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम) के सामग्री मद का 3500 करोड़ रुपये से अधिक उधार हो गया है।

राशि के अभाव में अब कहीं काम प्रभावित होने लगा है तो कहीं कार्य ठप हो गया है। राशि समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2024-2025 की है।

इसे लेकर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गत दिनों केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था। मंत्री ने राशि के अभाव में मनरेगा का काम ठप होने की ओर भी केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था।

साथ ही मनरेगा में बिहार की उपलब्धियां भी गिनाई थी। उल्लेखनीय है कि मनरेगा के माध्यम से पक्का काम के लिए सामग्री में मद केंद्र सरकार टिकाऊ संपत्तियां (जैसे कि सड़कें, पुल, बांध आदि) बनाने की स्वीकृति देती है।

इस योजना के तहत, विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं, जैसे कि तालाब किनारे सीढि़यों का निर्माण आदि भी सम्मिलित है। मनरेगा में पिछले वर्ष सितंबर से ही भुगतान बंद है।

रिकॉर्ड 25 करोड़ मानव दिवस हुआ सृजित

राज्यभर में बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकार्ड 25 करोड़ दिवस का सृृजन हुआ है। इसकी डाटा भी इंट्री हो चुकी है।

मनरेगा से काम देने में गया जिला सबसे आगे है। वहीं, पूर्वी, चंपारण, रोहतास और समस्तीपुर में एक करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन हुआ है। बीते वित्तीय वर्ष राज्य में 17 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य था।

सारण व शिवहर में कम मिला काम

अरवल में 19 लाख से अधिक, बेगूसराय में 39 लाख भोजपुर में 42 लाख, गोपालगंज में 35 लाख, जहानाबाद में 33 लाख, सारण में 17 लाख, शिवहर में 17 लाख से अधिक काम मिला है। इन जिलों में भी लक्ष्य से अधिक काम मिला है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। लंबी लुक्का-छिपी के बाद गिरफ्त में आए पेपर लीक कांड के मास्टर माइंड संजीव मुखिया से पूछताछ में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को कई ऐसी जानकारियां मिली हैं, जिससे आने वाले दिनों में कई बड़े लोगों की नींद उड़ने वाली है।

संजीव मुखिया ने अपराध का रास्ता क्यों चुना, किन परीक्षाओं में उसकी सेटिंग थी ऐसी तमाम जानकारियां उसने ईओयू को पूछताछ में दी है।

दरअसल, मुखिया अपनी पत्नी को राजनीतिक मुकाम दिलाकर बड़ी शख्सियत बनाना चाहता था इसकी वजह से उसने पेपर लीक जैसे आपराधिक रास्ते को चुना।

जनकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान सीबीआइ और झारखंड पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। पूछताछ के क्रम में रिमांड अवधि पूरी होने के बाद संजीव मुखिया को रविवार की रात ही वापस न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

सूत्रों ने बताया की संजीव मुखिया से और जानकारी मिलने की उम्मीद जांच एजेंसी को है इसलिए सोमवार को उसे वापस रिमांड पर लेने के प्रयास होंगे।

लगातार पूछताछ कर रहे हैं ईओयू के अधिकारी

संजीव मुखिया को गिरफ्तार करने के बाद ईओयू के अधिकारी उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि संजीव मुखिया ने पूछताछ में दावा किया कि उनसे अपनी राजनीतिक पहुंच और सेंटिंग की बदौलत कई सफेदपोश और उनके स्वजनों को लाभ पहुंचाया।

कई लोगों के बच्चों को मेडिकल तक की परीक्षा भी पास कराई। संजीव मुखिया ने रेलवे भर्ती बोर्ड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सेंटिग का दावा भी किया।

इस रास्ते को चुनने की वजह पूछने पर उसने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी को राजनीतिक रूप से स्थापित करना चाहता था।

जिसके लिए उसे पैसों की दरकार थी और उसने पैसों के लिए पेपर लीक और सेंटिग के अवैध कारोबार का सहारा लिया और इसे विस्तार भी दिया।

तीन राज्यों में थी संजीव मुखिया की धमक

उसने बताया कि बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में उसकी धमक थी। उसने बिहार में सिपाही बहाली, शिक्षक भर्ती और नीट यूजी परीक्षाओं के पेपर लीक से संबंधित मामलों में कई नामों का उद्भेदन भी किया।

उसने यह जानकारी भी ईओयू टीम को दी कि फरारी के दौरान वह लाभार्थियों के घरों को अपना ठिकाना बनाता था। सीबीआइ ने जिस वक्त उसके ठिकाने पर छापा मारा उस वक्त वह बिहारशरीफ में ही रुका हुआ था। छिपने के लिए संजीव मुखिया ने पटना के पीरबहोर, अगमकुआं और बाढ़ इलाके में भी अपना ठिकाना बनाया था।

यहां बता दें कि मई 2024 में मेडिकल की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित नीट (यूजी) के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच सीबीआइ कर रही है। प्रश्न पत्र लीक की घटना झारखंड के हजारीबाग स्थित एक स्कूल से हुई थी, इसलिए झारखंड पुलिस की टीम भी पूछताछ में शामिल हुई।

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जागरण संवाददाता, पटना। महागठबंधन के भीतर सीटों की गुत्थी ऐसी उलझी है कि किसी दूसरे सहयोगी के लिए शायद ही गुंजाइश बने।

इस बीच झारखंड के सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) अपनी संभावना का आकलन करने लगा है।

इससे राजद की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि उन क्षेत्रों से उसे इस बार बड़ी आशा है। ऐसे में प्रयास यह है कि झामुमो को किसी तरह बिहार से दूर रहने के लिए मना लिया जाए।

हालांकि, झारखंड के चुनाव में सहयोगी राजद ने जिस तरह दावेदारी की थी, उसे लेकर इसकी संभावना कम है कि झामुमो अपने कदम पीछे खींच ले।

राजद झारखंड में झामुमो का पुराना सहयोगी है। झामुमो को भी बिहार में ऐसी ही भूमिका की अपेक्षा रही है। उसके लिए वह एक दशक से प्रयासरत है, लेकिन बात कभी बनी नहीं।

विधानसभा के पिछले चुनाव में तो कटुता इस स्तर तक बढ़ी कि झामुमो ने राजनीतिक मक्कारी का आरोप लगाते हुए राजद से राजनीतिक रिश्ते की समीक्षा तक की चेतावनी दी थी।

तब उसका कहना था कि झारखंड सरकार में राजद के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता को श्रम मंत्री बनाया गया, लेकिन राजद राजनीतिक शिष्टाचार भूल गया है।

तेजस्वी यादव का नेतृत्व पुराने दिनों को याद रखना नहीं चाहता। शिकायत लालू प्रसाद से भी हुई। यह कहते हुए कि झामुमो उनका आदर करता है, लेकिन प्रश्न यह कि लालू सामाजिक न्याय के अंतर्गत राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं, तो उनका यह सिद्धांत झामुमो के संदर्भ में क्यों गुम हो गया?

इस क्षोभ के साथ झामुमो ने सात सीटों (झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती, नाथनगर) पर प्रत्याशी उतार दिए। कोई सफलता तो नहीं मिली, लेकिन चकाई और कटोरिया में उसने राजद का खेल बिगाड़ दिया।

झामुमो ने बिगाड़ दिया था खेल

एक राजनीतिक दल के रूप में झामुमो ने 1980 के चुनाव से दांव आजमाना शुरू किया। झारखंड के गठन से पहले भी उसके हिस्से की सीटें दक्षिणी बिहार वाली ही हुआ करती थीं।

विभाजन के बाद उसे बिहार में एक बार चकाई में सफलता तो मिली, लेकिन उसे वह अगले चुनाव में दोहरा नहीं पाया। 2010 में यह सफलता सुमित कुमार सिंह के सहारे मिली थी, जो 2020 में वहां निर्दलीय विजयी रहे।

हालांकि, उनकी जीत मेंं झामुमो को मिले 16985 मतों की बड़ी भूमिका रही है। राजद की सावित्री देवी वहां मात्र 581 मतों से मात खाई थीं।

राजद से बलिदान की अपेक्षा

2019 में राजद को झारखंड में सात सीटें मिली थीं। एकमात्र चतरा में सत्यानंद भोक्ता सफल रहे थे। 2024 में भी उसे सात सीटें मिलीं। वोट प्रतिशत में वृद्धि के साथ उनमें से चार में वह सफल रहा।

झारखंड सरकार में संजय यादव के रूप में हिस्सेदारी भी है। अब झामुमो इसका प्रतिदान झारखंड के सीमावर्ती एक दर्जन विधानसभा क्षेत्रों (तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रूपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई) के रूप में चाहता है। महागठबंधन में इनमें से अधिसंख्य पर अभी राजद की दावेदारी है।

झामुमो की पसंदीदा सीटें

तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, बांका, पीरपैंती, रामपुर, ठाकुरगंज, रूपौली, बनमनखी, जमालपुर, झाझा, चकाई

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन धीरे-धीरे नजदीक आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम दल अपनी तैयारियों को मुकम्मल रूप देने में जुट गए हैं।

आइएनडीआइए गठबंधन भी आगे बढ़ते हुए अपनी तैयारियों को चुनाव घोषणा के पूर्व अंतिम रूप देने में जुटा है। इस गठबंधन की अब तक तीन बैठकें हुई हैं।

जिसमें कई मुद्दों पर गठबंधन के सहयोगी दलों ने अपनी सहमति बना ली है। परंतु संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र और मुद्दे जिन पर चुनाव लड़ा जाना है वे अब तक तय नहीं हैं।

जिसे देखते हुए आइएनडीआए के सहयोगी दलों ने आपसी सहमति से चार मई को एक बैठक बुलाई है। प्रस्तावित बैठक में राजद-कांग्रेस के साथ ही तीनों वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी के तमाम जिलाध्यक्ष, महासचिव के साथ ही इनके विधायक, विधान पार्षद व सांसदों को आमंत्रित किया गया है।

24 अप्रैल को हुई थी बैठक

बैठक की अध्यक्षता महागठबंधन कार्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव स्वयं करेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में कार्डिनेशन कमेटी के सहयोग के लिए चार अन्य उप कमेटियों का गठन भी होगा।

जिस पर 24 अप्रैल की बैठक में करीब-करीब सहमति बनाई जा चुकी है। कांग्रेस ने तो उप कमेटियों में सदस्य पद के लिए नेताओं के नाम भी कार्डिनेशन कमेटी अध्यक्ष को सौंप दिए हैं।

कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार आगामी बैठक में सबसे पहले चुनावी घोषणा पत्र पर सहयोगी दलों के साथ संवाद होगा।

जिन मुद्दों को घोषणा में शामिल किए जाने की संभावना दलों की ओर से जताई जा रही है उनमें सरकारी महकमों में नौकरी, रोजगार के साधन, गरीबों के लिए पक्का घर, महिला वर्ग के लिए माई-बहन मान योजना, सरकार गठन पर नागरिकों को दो सौ यूनिट मुफ्त बिजली, विधि-व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण, खेतों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त बिजली आपूर्ति, खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति जैसे अनेक मुद्दे हैं।

इंटरनेट मीडिया पर भी सरकार की घेराबंदी की योजना बनेगी

इसके अलावा बैठक में चुनाव मैदान के साथ इंटरनेट मीडिया पर भी सरकार की घेराबंदी की योजना बनेगी।

प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ ही वेब पोर्टल मीडिया पर सरकार को घेरने के लिए सरकार की नीतियों को आधार बनाया जाएगा।

सूत्रों की माने तो जिन योजनाओं की घोषणा एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुई उनका आकलन कर जनता को उनकी असलियत से भी अवगत कराने की योजना है।

विधि-व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य में गिरावट के साथ ही विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर भी सरकार की घेराबंदी की योजना पर बैठक में मुहर लगाई जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन की गति और तेज होगी। साथ ही, हर जिले में इस योजना की निगरानी जिलाधिकारी के स्तर से करायी जाएगी।

आवेदकों को योजना के तहत शिक्षा ऋण मिलने में अनावश्यक विलंब नहीं हो, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलाें को दिशा-निर्देश दिया गया है।

इस चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने एक लाख पांच हजार 456 विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है।

इसके लिए शिक्षा विभाग ने बजट में 1023 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र या

छात्रा को चार प्रतिशत ब्याज दर पर चार लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग के लिए ब्याज की दर एक प्रतिशत तय है।

शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

अभी तक 3 लाख 69 हजार 162 विद्यार्थियों के लिए 10,920 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति दी जा चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष-2024-25 में इस योजना में 85 हजार विद्यार्थियों को लाभ दिया जा चुका है।

इस बार एक लाख पांच हजार 456 विद्यार्थियों को योजना का लाभ देने का प्रस्ताव है। शिक्षा विभाग का कहना है कि उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बेहतर विकल्प साबित हो रही है।

इस योजना से शिक्षा ऋण लेकर छात्र हो या छात्रा मनचाहा पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके जरिए आइआइटी और बीएड की पढ़ाई भी कर रहे हैं।

जिला निबंधन परामर्श केंद्र में आवेदन की सुविधा

उच्च शिक्षा में पढ़ाई के इच्छुक कोई भी विद्यार्थी स्टूडेंट क्रेडिट योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिला निबंधन परामर्श केंद्र जाकर आवेदन जमा करना होगा।

आवेदन के साथ आधार कार्ड, मैट्रिक और इंटर अंक प्रमाण पत्र, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, नामांकन प्रमाण पत्र, संस्थान से प्राप्त शुल्क विवरण, आवेदक के माता-पिता का आधार कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फोटो, बिजली बिल, टेलीफोन वोटर आइडी कार्ड और प्रमाण पत्र के साथ आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और समावेशी बनाने के उद्देश्य से "शिक्षा की बात हर शनिवार" कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के 12वें एपिसोड में एक बार फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने भाग लिया और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हर सवाल का विस्तृत और स्पष्ट जवाब दिया।

अगले हफ्ते तक टीआरई-3 शिक्षकों के पोस्टिंग ऑर्डर होंगे जारी

पूर्वी चंपारण के कृष्ण कुमार ने पूछा कि टीआरई-3 की नियुक्ति प्रक्रिया कब पूरी होगी? इस पर डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह शुक्रवार या शनिवार तक सभी टीआरई-3 शिक्षकों के पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पोस्टिंग में प्राथमिकता उन विद्यालयों को दी गई है, जहां शिक्षकों की कमी अधिक है और छात्र संख्या ज्यादा है ताकि राज्य में छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित हो सके। सभी शिक्षक सोमवार से अपने-अपने विद्यालयों में योगदान देंगे।

बैगलेस सैटर-डे का नया पाठ्यक्रम होगा जारी

मुजफ्फरपुर के बखरी मुरौल बुनियादी विद्यालय के शिक्षक केशव कुमार ने बैगलेस सैटर-डे से जुड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित मार्गदर्शिका आज तक विद्यालयों तक नहीं पहुंची है, जिससे क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। इस सवाल के जवाब में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इसका फिर से हमलोग अपडेशन कर रहे हैं क्योंकि सैटर-डे में बैगलेस सैटर-डे के अतिरिक्त कई गतिविधियां जोड़ी गई हैं, जैसे स्किल ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स है। हमलोग उसे घंटावार भी निर्धारित कर रहे हैं और बैगलेस सैटर-डे का जो नया पाठ्यक्रम है, हमलोग कोशिश करेंगे कि अगले 10-15 दिनों में एक रिवाइस पाठ्यक्रम जारी करें। वेबसाइट पर इसके गाइडलाइंस को देखा जा सकेगा और पीडीएफ में भी सर्कुलेट होगा।

‘स्टूडेंट ऑफ द वीक’ की होगी शुरुआत

वहीं, भभुआ के शिक्षक धीरज कुमार ने त्रैमासिक परीक्षा की शुरुआत के लिए विभाग का आभार जताते हुए सुझाव दिया कि 'टीचर ऑफ द मंथ' की तर्ज पर स्कूलों में बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस सुझाव का स्वागत किया और कहा कि छात्रों के अनुशासन, परीक्षा परिणाम और गतिविधियों के आधार पर 'स्टूडेंट ऑफ द वीक' का चयन कर नोटिस बोर्ड पर नाम प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही छात्रों को विशेष बैज भी प्रदान किए जाएंगे।

स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का लक्ष्य

किशनगंज की शिक्षिका कुमारी निधि ने अपने विद्यालय में चहारदीवारी नहीं होने की समस्या बताई। इस पर डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि हाल ही में सभी स्कूलों से आवश्यकताओं की सूची मांगी गई है, जिसमें चहारदीवारी भी शामिल है। मई माह में सभी स्वीकृत कार्यों जैसे बाउंड्री वॉल, अतिरिक्त कक्षाएं, शौचालय, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी निर्माण आदि की स्वीकृति दी जाएगी। लक्ष्य है कि जुलाई 2025 से पहले सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाए।

11वीं में होगी त्वरित प्रवेश व्यवस्था

पटना के माधोपुर, मनेर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक आशीष कुमार ने कहा कि बिहार बोर्ड के 10वीं के परिणाम आने के बाद 11वीं में दाखिला देर से शुरू होता है, जिससे छात्रों का समय खराब होता है। इस पर डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि अब सभी दसवीं पास छात्रों को प्रोविजनल आधार पर 11वीं कक्षा में तुरंत प्रवेश दिया जाएगा और कक्षाएं भी अगले सप्ताह से शुरू कराई जाएंगी। इस संबंध में सोमवार से मॉनिटरिंग होगी कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है। अगले हफ्ते से सभी 11वीं के छात्र का क्लास शुरू करना है। अगर किसी छात्र को अन्य स्कूल में जाना है तो उसके दाखिले की प्रक्रिया अलग है।

अंग्रेजी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

सीवान के पचरुखी की शिक्षिका रश्मि बाला बर्णवाल ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी विषय को 9वीं और 10वीं कक्षा में अनिवार्य किया जाए। इस पर डॉ. एस, सिद्धार्थ ने कहा कि इस बार 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि छात्र दोनों भाषाओं में पढ़ाई कर सकें और अंग्रेजी में सुधार हो सके।

एक परिसर में एक स्कूल की नीति

समस्तीपुर के रोसड़ा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रंजीत कुमार ने कहा कि उनके स्कूल कैंपस में 4 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। सभी का विलय कर देते तो पठन-पाठन में सहूलियत होती। चेतना सत्र और अन्य विद्यालय गतिविधियां साथ-साथ संचालित होने से छात्रों को परेशानी होती है। इसका जवाब देते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हमलोगों ने बहुत स्पष्ट निर्देश डीईओ को दिया है कि जो स्कूल एक ही परिसर में हैं, उसे मर्ज करें और सभी पठन-पाठन इंटीग्रेटेड चलाइए। मुझे इस संबंध में जानकारी है, जहां कई स्कूल एक ही कैंपस में चल रहे हैं। हमलोग नहीं चाहते हैं कि एक ही कैंपस में तीन अलग-अलग स्कूल चलें।

ई-लाइब्रेरी फिर होगी उपलब्ध

गोपालगंज के हथुआ के शिक्षक नीलमणि प्रताप शाही ने ई-लाइब्रेरी एप के फिर से उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ई-लाइब्रेरी एप को अपडेट कर पुनः चालू किया जा रहा है और अगले सप्ताह से यह शिक्षकों और छात्रों के लिए उपलब्ध होगा।

प्लास्टिक कोटेड पुस्तकों पर रोक

औरंगाबाद के कुटुंबा के शिक्षक शम्स आलम ने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालय के छोटे बच्चों के लिए प्लास्टिक कोटेड पुस्तकें दी जाएं ताकि बच्चे उसे न फाड़ सकें। इस पर डॉ. एस. सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है इसलिए प्लास्टिक कोटेड पुस्तकों का वितरण नहीं किया जाएगा। बच्चों को पुस्तकों की देखभाल करना सिखाया जाएगा ताकि वे स्वयं संरक्षण का महत्व समझें।

बीपीएससी शिक्षकों के लिए मेडिकल और मैटरनिटी लीव

अंत में नवादा के गोविंदपुर के शिक्षक अभिषेक कुमार पाण्डेय ने सवाल किया कि क्या बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को मेडिकल और मातृत्व अवकाश मिलेगा? इस पर डॉ. एस. सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि सभी बीपीएससी शिक्षकों को मेडिकल लीव और मैटरनिटी लीव देय हैं। इस संबंध में शीघ्र ही स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की जाएगी और विद्यालय के प्रधानाचार्य को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार के स्तर से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 को लागू किया गया था। इस नीति के माध्यम से बॉयोफ्यूल्स क्षेत्र में निवेशकों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला, जिससे इस क्षेत्र में निवेश की गति तेज हुई है। अब इस नीति में कुछ अहम बदलाव करते हुए इसके संशोधित प्रारूप को लागू किया गया है।

बॉयो फ्यूल्स क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं एवं निवेशकों की बढ़ती रुचि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बिहार बॉयो फ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025 को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत निजी कंपनियों एवं तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा स्थापित की जाने वाली कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सीबीजी) इकाइयों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल पर स्टेज-1 क्लीयरेंस की अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 तथा वित्तीय स्वीकृति की अंतिम तिथि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है।

राज्य सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि सीबीजी इकाईयों की स्थापना के लिए निजी कंपनियों एवं ओएमसी को बियाडा के निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 25 प्रतिशत भूमि 75,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्षों के लिए लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के तहत, ऐसी इकाइयां जिन्हें राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद या जिला स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस समिति से अनुमोदन प्राप्त है और जो कार्यरत हैं, परंतु सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं कर पाई हैं, उनके 31 अगस्त 2023 तक विभागीय पोर्टल पर जमा किए गए 74 आवेदनों के अनुदान दावों का प्रस्तावित प्रोत्साहन राशि लगभग 453 करोड़ रुपये का भुगतान, संबंधित वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के उपरांत किया जाएगा। साथ ही, इन इकाइयों को शेष अनुमेयता अवधि के लिए एसजीएसटी /वैट एवं विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति भी नियमानुसार की जाएगी।

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन

इस योजना के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। लेकिन 31 मार्च 2027 तक स्टेज-1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन करने वाली सभी कम्प्रेस्ड बॉयोगैस इकाइयां प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी, अगर वे दिनांक-31 मार्च 2028 तक या इसके पहले वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिए भी आवेदन कर देती हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में पराजय का सामना कर चुके राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर दांव-पेंच की राजनीति पर सवाल उठाए हैं।

कुशवाहा ने कहा कि दांव पेंच गांव गंदी और संकीर्ण राजनीति से हमें सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि इसका सीधा लाभ विपक्ष के दलों को मिलेगा। कुशवाहा चंपारण में आयोजित पार्टी के तीन दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर में बोल रहे थे।

शिविर के दौरान पार्टी की ओर से एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। जिस पर पार्टी के सभी 41 संगठन जिलों के जिलाध्यक्षों ने इस पर अपने अपने विचार रखे।

कार्यकर्ताओं को किया संबोधित

पार्टी नेताओं ने इस विचार पर सर्वसम्मति दिखाई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ ही महीनों के बाद बिहार में होने वाले चुनाव में संगठन की दृष्टि से हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।

लेकिन, दांव पेंच की राजनीति को लेकर हमें अत्यधिक सचेत और सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि विगत लोकसभा चुनाव में हम इसके शिकार हो चुके हैं। शाहाबाद और इससे सटा हुआ मगध का हिस्सा पूरे तौर पर ब्लैक आउट हो गया।

लोकसभा का चुनाव पूरे देश के लिए होता है। देश भर से चुन कर आए सांसदों के बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, अतएव शाहाबाद और मगध में विपरीत परिणाम के बाद भी केंद्र में हमारी सरकार बन गई।

विपक्ष के खिलाफ मोर्चाबंदी में दिखाएं रुचि

कुशवाहा ने कहा कि परंतु बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी पॉइंट पर हमारी कमजोरी का लाभ विपक्ष को मिल सकता है। इस शिविर के माध्यम से एनडीए गठबंधन के सभी दलों से यह अनुरोध किया कि विपक्ष के खिलाफ मोर्चाबंदी में रुचि दिखाएं।

इस बात पर भी सहमति जताई गई कि लोकसभा चुनाव में विपरीत परिणाम के पीछे का एक बड़ा कारण यह भी था कि गठबंधन करते वक्त आपस में बनी समझ के आधार पर सीटों का वितरण नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि इस विषय को हमारे समर्थक मतदाताओं की भावना को भड़काने में विपक्ष इसे एक औजार के रूप में इस्तेमाल करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने के लिए मछली का ही चारा डालने की थ्योरी को विधानसभा चुनाव में भी आजमाने हेतु विपक्ष पूरी तैयारी किए बैठा है।

इस शिविर के माध्यम से रालोमो ने सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया कि न सिर्फ हम पूरी मजबूती और एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि इस मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव जीतकर अगली सरकार भी बनाएंगे, एक ऐसी सरकार, जिसमें हमारी पार्टी की दमदार व प्रभावकारी उपस्थित होगी |

जो सरकार पूरे तौर पर सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के साथ गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के प्रति समर्पित रहते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री जी के सपना को पूरा करने में बिहार की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। पटना यूनिवर्सिटी के दो हॉस्टल में शनिवार की देर रात हुई बमबाजी मामले में पुलिस ने छापेमारी कर 13 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

बताया जा रहा है गुरुवार को दोनों हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। मामला शांत हो गया था। फिर शनिवार की देर रात दोनों हॉस्टल के लड़कों के बीच बमबाजी हो गई।

घटना की सूचना मिलने पर पीरबहोर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। छापेमारी कर 13 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

वहीं, पटना यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार ने बताया घटना की सूचना मिली है। सम्बंधित वार्डन से विस्तृत जानकारी मांगी गई हैं।

वहीं, पुलिस की मानें तो इसमें एक हॉस्टल किसी भी छात्र को आवंटित नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा कुछ माह पूर्व इसे सील किया गया है। टाउन डीएसपी दीक्षा ने बताया कि देर रात की घटना है। बम फोड़ने की सूचना मिली थी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बेहतर कार्यान्वयन हेतु शनिवार को उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन पटना के ऊर्जा स्टेडियम में हुआ।

समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा राज्य के 422 प्रखंडों को नए वाहन दिए गए। राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (विभूतिपुर, वैशाली, ठाकुरगंज, पंडौल, बेनीपुर, गोगरी, रफीगंज, छातापुर, रून्नीसैदपुर एवं मंझौलिया) को मंत्री ने सम्मानित किया।

उनके अलावा विभाग स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले आठ सरकारी सेवक भी सम्मानित हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में प्रशंसनीय योगदान के लिए 38 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को वाहन उपलब्ध कराया गया था। वे वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हो गए हैं, लिहाजा नए वाहन दिए गए हैं।

प्रथम चरण में कुल 112 प्रखंडों को एक मार्च को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण चौधरी द्वारा सरकारी वाहन दिए गए थे। दूसरे चरण में 388 प्रखंडों को नए वाहन उपलब्ध करा दिए गए हैं। शेष 34 प्रखंडों को भी सप्ताह भीतर वाहन मिल जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह सहित कई अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

प्रतीक्षा सूची वालों को भी मिलेगा आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 को मिलाकर कुल 1266842 लक्ष्य प्राप्त है। उसके विरुद्ध 1052594 लाभुकों को प्रथम किस्त, 488107 को द्वितीय किस्त तथा 177053 तृतीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है।

प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए 8183511 लाभुकों का नाम सर्वेक्षण के बाद आवास प्लस-2024 में सम्मिलित किया गया।

जिलावार वाहनों की संख्या :

• अरवल- 03
• औरंगाबाद- 10
• अररिया- 09
• कटिहार- 13
• किशनगंज- 07
• कैमूर- 09
• खगडिया- 06
• गया- 19
• पटना- 18
• भोजपुर- 11
• बक्सर- 07
• नालंदा- 15
• रोहतास- 13
• जहानाबाद- 06
• नवादा- 10
• मुजफ्फरपुर- 15
• वैशाली- 12
• सीतामढ़ी- 12
• शिवहर- 05
• पश्चिम चंपारण- 16
• पूर्वी चंपारण- 22
• सारण- 16
• सिवान- 18
• गोपालगंज- 10
• दरभंगा- 14
• मधुबनी- 17
• समस्तीपुर- 16
• बेगूसराय- 14
• मुंगेर- 07
• लखीसराय- 06
• शेखपुरा- 02
• जमुई- 07
• भागलपुर- 11
• बांका- 10
• सहरसा- 07
• सुपौल- 09
• मधेपुरा- 09
• पूर्णिया- 11

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather: राजधानी में सुबह से सूरज की तपिश बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। दोपहर होते-होते तापमान 43 डिग्री से​ल्सियस पहुंच गया। लोगों का घर से निकलना मु​श्किल हो गया।

वहीं, 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी और गया प्रदेश में सबसे गर्म रहा। हालांकि, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज से मौसम का मिजाज बदलेगा और आंधी-वर्षा होने से गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी।

तेज हवा चलने का येलो अलर्ट

अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, बेगूसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

वज्रपात और ओला गिरने की चेतावनी

जबकि, चार जिलों के पूर्वी चंपारण, सुपौल, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले के एक या दो स्थानों पर 50-60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और ओला गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तरी क्षेत्रों के अधिकतर भागों में गरज-तड़क के साथ आंधी-पानी की चेतावनी जारी की गई है। 72 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री की गिरावट के आसार है।

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार और उससे सटे उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। असम और आसपास इलाकों के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है।

इन सभी मौसमी प्रभाव के कारण अगले चार से पांच दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग भागों में गरज-तड़क के साथ वर्षा होने के कारण मौसम सामान्य होने के साथ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।

शनिवार को पटना सहित 15 जिलों में भीषण गर्मी का प्रभाव बना रहने के साथ अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 43.0 डिग्री सेल्सियस जबकि 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी और गया सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया।

शनिवार को गया में भीषण लू एवं मोतिहारी, शेखपुरा में हीट वेव लू का प्रभाव बना रहा।

प्रमुख शहरों के तापमान में वृद्धि

बीते 24 घंटे के अनुसार गया के अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री, औरंगाबाद में 1.6 डिग्री, डेहरी में 1.2 डिग्री, भोजपुर में 1.2 डिग्री, छपरा में 1.2 डिग्री, बक्सर में 0.5 डिग्री, नालंदा में 1.8 डिग्री और बक्सर में 1.5 डिग्री तथा बांका में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम न्यूनतम पटना 43.0 26.2 गया 44.6 23.8 भागलपुर 41.1 23.9 मुजफ्फरपुर 39.2 24.1

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सह सदस्य केके पाठक व खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव एन सरवन कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर विरमित कर दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। उन्हें केंद्र में अपर सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय के पद पर नियुक्त किया गया है।

एन सरवन कुमार को अपर सचिव स्तर व वेतनमान में उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकार बनाया गया है।

शिक्षा विभाग से चर्चा में आए में केके पाठक

आईएएस केके पाठक एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। वह अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं।

केके पाठक ने बिहार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिनमें शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

उनकी कार्यशैली और निर्णयों के कारण वे अक्सर चर्चा में रहते हैं। केके पाठक के कार्यों और निर्णयों का उद्देश्य आम जनता के हित में होता है, और वह अपने काम में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

केके पाठक अब तक बिहार के राजस्व विभाग का काम देख रहे थे। उन्हें बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में एसीएस पद पर नियुक्त किया था।

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जागरण संवाददाता, पटना। सीमा शुल्क (निवारण) आयुक्तालय पटना के द्वारा तस्करी के खिलाफ सघन एवं व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

इसमें लगातार सीमा शुल्क (निवारण) पटना की ओर से तस्करी की कोशिश नाकाम करते हुए अनेकों सामान जब्त किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में सीमा शुल्क प्रमंडल मुजफ्फरपुर के अधिकारियों ने डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के भीपी बोगी से नौ बोरा पोस्ता दाना एवं एक पीकअप वैन से 40 कार्टून चॉकलेट जब्त किया है।

इसकी कीमत लगभग 14.03 लाख रुपये बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सीमा शुल्क प्रामंडल के अधिकारियों को पोस्ता दाना के बारे में गुप्त सूचना मिली थी।

बताया गया कि पोस्ता दाना को बिहार के रास्ते बगैर किसी वैध कागजात के तस्करी कर ट्रेन से नई दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन पर उतारा गया माल 

इसके बाद अधिकारियों ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के भीपी बोगी से उतारकर माल को जब्त कर लिया। उपरोक्त कार्रवाई सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क प्रमंडल मुजफ्फरपुर के नेतृत्‍व में अन्य अधीक्षकों एवं निरीक्षकों के द्वारा की गई।

दूसरी कार्रवाई मोतिहारी प्रमंडल के अधिकारियों ने भारत-नेपाल सीमा के समीप सिकटा बाजार के पास से एक पिकअप वैन से 40 कार्टून चॉकलेट बरामद किया। इसे बिना किसी वैध कागजात के नेपाल ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसका गाड़ी सहित कुल अनुमानित मूल्य 5.25 लाख रुपये है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई-3) के आधार पर चयनित 51,389 शिक्षकों का पदस्थापन अगले सप्ताह होगा।

इसके लिए शिक्षा विभाग के स्तर से सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। ऐसे शिक्षकों का पदस्थापन शुक्रवार व शनिवार तक हो जाएगा।

उसके बाद सोमवार को ऐसे शिक्षक शिक्षण कार्य करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.एस.सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात-हर शनिवार कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए चल रही टीचर आफ द मंथ स्कीम की तरह ही छात्र-छात्राओं के लिए स्टूडेंट आफ द वीक योजना शुरू होगी।

इसमें चयनित छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट ऑफ द वीक के बैच भी दिए जाएंगे, जो सप्ताह भर उनके पास रहेंगे। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही गाइडलाइन जारी होगी।

जारी हुआ ये भी आदेश

उन्होंने यह भी कहा कि उनके स्तर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को यह गाइडलाइन जारी करने को कहा गया है कि 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षा का परिणाम आते ही उसमें पास करने वाले विद्यार्थियों का 11वीं कक्षा में उसी विद्यालय में औपबंधिक नामांकन ले लिया जाए।

अगर किसी विद्यार्थी को विशेष परिस्थिति में दूसरे विद्यालय में जाना है, तो वे जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को अंग्रेजी में दक्ष बनाने के लिए नौवीं एवं दसवीं में उनके लिए ऐसी किताबें बनायी जा रही हैं, जिसमें किताब के बायें पन्ने पर पाठ हिंदी में एवं दायें पन्ने पर वही अंग्रेजी में होगा।

उन्होंने बताया कि तीन माह के अंदर सभी विद्यालयों की चहारदिवारी का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। साथ ही विद्यालयों में जुलाई तक लैब, फर्नीचर एवं लाइब्रेरी की व्यवस्था भी हो जाएगी।

जहां कहीं भी एक ही परिसर में एक से अधिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं, वे मर्ज किए जाएंगे। इससे संबंधित फैसला विभाग द्वारा पहले ही लिया जा चुका है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के वरिष्ठ नेता व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकंबैंसी जैसी कोई स्थिति नहीं है।

बीते 20 वर्षों से वह सत्ता में हैं पर इस तरह की कोई अवधारणा उनके साथ नहीं है। यह देश की राजनीति में एक दुर्लभ उदाहरण है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित अधिवक्ता समागम में उन्होंने यह बात कही।

विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति जनता का विश्वास लगातार गहराता जा रहा है। कानून का राज स्थापित कर उन्होंने बिहार के विकास को नई दिशा दी है।

ऐसे में विधि प्रकोष्ठ से जुड़े साथियों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी सक्रियता के साथ संगठन को और मजबूत बनाएं।

क्या बोले बिहार के ऊर्जा मंत्री?

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि न्याय के साथ विकास नीतीश सरकार की मूल अवधारणा है। इसी सोच के साथ हम सभी को मिलकर काम करना है ताकि आगामी चुनाव में अधिकतम सीटें जीतकर विकसित बिहार के सपने को साकार किया जा सके।

ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि समाज को सकारात्मक दिशा देने में विधि प्रकोष्ठ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विधि प्रकोष्ठ के साथी जिलाें में जाकर नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाएं।

क्या बोले जदयू प्रदेश अध्यक्ष?

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अथक परिश्रम और संघर्ष से बिहार को एक नयी गति और दिशा दी है। महापुरुषों के विचारों को धरातल पर उतारने का काम इकलौते नीतीश कुमार ने किया है। प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे।

विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आनंद कुमार ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नीतीश कुमार प्रतिबद्ध हैं। अधिवक्ताओं को भी नीतीश सरकार पर पूर्ण आस्था है। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता राजीव रंजन ने किया। धन्यवाद ज्ञापन पार्टी के प्रदेश सचिव अधिवक्ता प्रियरंजन पटेल ने किया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के आरोपित संजीव मुखिया से आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने पूछताछ शुरू कर दी है।

ईओयू को शनिवार को संजीव मुखिया की 36 घंटों की रिमांड मिली है। इस पूछताछ में संजीव मुखिया से नीट के साथ बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), शिक्षक भर्ती परीक्षा और सिपाही भर्ती परीक्षा धांधली से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। संजीव मुखिया से पूछताछ में कई अहम राज खुल सकते हैं।

संजीव मुखिया को गुरुवार की देर रात दानापुर से गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को बेउर जेल भेज दिया गया था।

ईओयू ने शनिवार को संजीव मुखिया की पांच दिनों की रिमांड की अपील कोर्ट से की थी मगर ईओयू की विशेष अदालत सह एसीजेएम वन पीके मालवीय की अदालत ने 36 घंटों की रिमांड ही मंजूर की।

दोपहर बाद ईओयू की टीम ने बेउर जेल पहुंचकर संजीव मुखिया को अपनी रिमांड में ले लिया। इसके बाद देर रात तक संजीव मुखिया से ईओयू के अधिकारियों ने पूछताछ की।

इसमें उसके गिरोह के सदस्यों की जानकारी के साथ पेपर लीक कराने में मदद करने वालों के नाम पूछे जा रहे हैं।

ईओयू यह जानना चाहती है कि आखिर कैसे संजीव मुखिया और उसके गिरोह को इस बात की पहले ही जानकारी मिली जाती थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न-पत्र कहां प्रकाशित हो रहा है और उसके परिवहन की जिम्मेवारी किसे दी गई है?

तीन बड़े पेपर लीक, एक किंगपिन

बिहार में पिछले डेढ़-दो सालों में तीन बड़े पेपर लीक हुए हैं और सभी में संजीव मुखिया गिरोह का नाम सामने आया है।

इसमें पिछले साल पांच मई को आयोजित नीट का प्रश्न-पत्र लीक, मार्च 2024 में आयोजित बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा और अक्टूबर 2023 में केंद्रीय चयन पर्षद की सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक शामिल है।

इन तीनों परीक्षाओं के पेपर लीक कराने का पैटर्न भी काफी हद तक एक जैसा था। इसमें परीक्षा के पहले ही प्रश्न-पत्र लीक कराकर उसे साल्वर गिरोह के जरिए हल कराया गया और अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए गए थे।

ईओयू की जांच में शिक्षक भर्ती परीक्षा और सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र परिवहन के दौरान लीक होने की जानकारी भी ईओयू को मिली है।

इस मामले में संजीव मुखिया के बेटे डॉ. शिव समेत कई सदस्यों को पकड़ा भी गया था। नीट में हुई धांधली की जांच अब सीबीआइ के पास है, ऐसे में सीबीआइ की टीम भी संजीव मुखिया से पूछताछ के लिए कोर्ट में आवेदन दे सकती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। स्वास्थ्य विभाग में 17,092 नए पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। ये नई बहालियां बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) एवं राज्य स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) की ओर से की जा रही हैं।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा और कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

बिहार में बंपर बहाली

परिचारिका श्रेणी (ग्रेड ए नर्स, जीएनएम) की 11,389 रिक्त पदों पर बंपर बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है।

वहीं, राज्य स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के 4500, विशेषज्ञ चिकित्सक के 638 और मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक एवं स्वास्थ्य केंद्र के 565 पदों की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है।

मंगल पांडेय ने कहा कि नई बहालियों के जरिए विभाग की कुल 35,383 नई बहालियों की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। बीपीएससी, बीटीएससी और एनएचएम के तहत बहाली प्रक्रियाधीन हैं।

जिनमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) के तहत सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3,623, दंत चिकित्सक के 808, फॉर्मासिस्ट के 2,473, लैब टेक्नीनिशयन के 2,969, एक्स-रे टेक्नीशियन के 1,232, ईसीजी टेक्नीशियन के 242, शल्य कक्ष सहायक के 1,683, ड्रेसर के 3,326, फाइलेरिया निरीक्षक के 69, कीट संग्रहकर्ता के 53 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है।

सहायक प्राध्यापक के लिए विज्ञापन प्रकाशित

वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के तहत सहायक प्राध्यापक के 1,711 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यभर में विभिन्न विभागों में हो रही नई बहालियों से रोजगार सृजन को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और डबल इंजन की सरकार ने रोजगार सृजन और उद्यमिता के क्षेत्र को हमेशा प्रोत्साहित किया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में विधानसभा की सीटों को लेकर अंदरूनी संघर्ष जारी है। 2020 के चुनाव के समय हुए सीटों के बंटवारे 2025 में कई दलों को मान्य नहीं है।

नई जुड़ी विकासशील इंसान पार्टी का मुंह खुल चुका है। वह 60 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस भी 70 की मांग पर डटी हुई है। इधर वाम दलों में सबसे प्रमुख भाकपा माले 19 के बदले इस बार 25 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है।

भाकपा और माकपा भी सीटों की संख्या बढ़ाना चाह रही है। तीन वाम दलों को पिछली बार 29 सीटें दी गई थी।माले ने महागठबंधन के अगुआ राजद को बता दिया है कि उसे कम से कम 22 जिलों में प्रतिनिधित्व चाहिए।

इनमें दक्षिण बिहार के छह जिले नालंदा, नवादा, जमुई, गया, औरंगाबाद और कैमूर हैं। माले ने उत्तर बिहार के जिन अप्रतिनिधत्व वाले जिलों की पहचान की है, ये हैं दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं पूर्णिया।

पिछले विधानसभा चुनाव में इन जिलों में माले का कोई उम्मीदवार नहीं था। पिछली बार माले की 19 में से 12 सीटों पर जीत हुई थी। माले ने विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव की उपलब्धियों को सीट बंटवारे का आधार बनाने का आग्रह किया है।

लोकसभा चुनाव में माले की तीन में से दो सीटों पर जीत हुई थी। महागठबंधन के दलों में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उसी का था।

भाकपा-माकपा भी करेगी दावा

पिछली बार भाकपा को छह और माकपा को चार सीटें दी गई थी। दोनों की दो-दो सीटों पर जीत हुई। भाकपा इस बार 10 से अधिक सीटों पर लड़ने की योजना बना रही है। माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी ने शनिवार को कहा-बीते पांच वर्षों में हमारी पार्टी की ताकत बढ़ी है।

जाहिर है, चार सीटें हमारे लिए काफी कम है। हम कम से कम 10 सीटों पर जीत की ताकत रखते हैं। वैसे हम सबका लक्ष्य भाजपा को परास्त करना है और सीटाें की संख्या इस लक्ष्य के रास्ते में बाधा नहीं बनेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Paper Leak: नीट-यूजी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का नेटवर्क उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में फैला है। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के लिए वह अपने गिरोह के सदस्यों के साथ कोलकाता भी गया था।

वहां, 10 दिनों तक रुकने के बाद उसने प्रिंटिंग और परिवहन की पूरी जानकारी हासिल की। वह परीक्षा से पहले प्रश्न-पत्र हासिल कर उसे साल्व कराकर सेटिंग वाले अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराता था।

इसके बाद अभ्यर्थियों से पांच से दस लाख रुपये तक वसूले जाते थे। नीट पेपर लीक के हल किए गए प्रश्न-पत्र संजीव मुखिया के गिरोह के सदस्यों के द्वारा ही उपलब्ध कराए गए थे। नीट पेपर लीक मामले की जांच में प्रश्न-पत्र हजारीबाग से लीक होने की जानकारी मिली थी, जिसे पटना के रामकृष्णानगर में साल्व कराया गया था।

संजीव मुखिया का बेटा भी आरोपी

ईओयू सूत्रों के अनुसार, संजीव मुखिया का बेटा डा. शिव उर्फ बिट्टू भी परीक्षा धांधली का बड़ा आरोपी है। नालंदा के नगरनौसा में शिक्षक भर्ती का प्रश्न-पत्र संजीव और डा. शिव की मौजूदगी में खोलकर निकाला गया था। इसके बाद हजारीबाग के होटल में अभ्यर्थियों को एक जगह रखकर प्रश्न-उत्तर रटाया जा रहा था। इस मामले में हजारीबाग में छापेमारी कर 200 से अधिक लोगों को पकड़ा गया था।

संजीव का बेटा डा. शिव 2017 में नीट-यूजी के प्रश्न-पत्र लीक कांड का भी अभियुक्त रहा है। डा. शिव को पिछले साल मई में उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद वह जेल में रहा। हाल ही में वह जमानत पर जेल से बाहर आया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू विधान परिषद सदस्य संजय गांधी के नाम का रहस्य खोल दिया। शनिवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में नीतीश ने अपने संबोधन के दौरान संजय गांधी का असली नाम बताया।

उन्होंने कहा है कि इसका नाम संजय कुमार सिंह और लिख लिया है- गांधी। मुख्यमंत्री ने यह सब हंसते हुए कहा।संबोधन के दौरान न बोलने के लिए उन्होंने दूसरे विधान परिषद सदस्य ललन सर्राफ को भी टोका-काहे नहीं बोल रहे हैं? आप ही न हैं?

मुख्यमंत्री ने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा का भी नाम लिया। उस समय वे मंच नजर नहीं आ रहे थे। लोगाें ने मंच की ओर देखा। मुख्यमंत्री ने बताया-आए हुए हैं। यहीं बगल में हैं।

समाज के सभी वर्गों के उत्थान व राज्य के हर क्षेत्रों के विकास के लिए काम किया : नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार काे जदयू प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में जदयू विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित अधिवक्ता समागाम का उद्घाटन किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों के उत्थान व राज्य के हर क्षेत्र के लिए विकास का काम किया है। महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता साथी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। सभी अधिवक्ता न्याय के साथ विकास के लिए सरकार के संकल्प को जमीन पर उतारेंगे।

आने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ पार्टी को जीत दिलाने मे अधिवक्ता अपना पूरा योगदान करें।

उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं से आग्रह है कि पूरी ताकत से एकजुट होकर काम कऱें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीच में हम उधर (महागठबंधन में) चले गए थे। लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। एनडीए के साथ ही रहेंगे।

हमलोग एनडीए के सभी साथी एकजुट होकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस तरह के आयोजन के लिए वह जदयू विधि प्रकोष्ठ के लोगों काे धन्यवाद देते हैं।

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