Bihar News

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Political News Today: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे नेताओं के बीच किसी न किसी मुद्दे पर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब ताजा मामला है आरजेडी के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की बरसी का जहां, हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आरजेडी की एक पोस्ट पर उन्हें घेरा है।

जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर बोला हमला

दरअसल, आरजेडी की तरफ से मोहम्मद शहाबुद्दीन की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट किया गया जिसके जवाब में जीतन राम मांझी भड़क गए और आरजेडी को खरी-खोटी सुना गए।

जीतन राम मांझी ने लिखा कि 'चुनाव जो ना करवाए', जिनके इंतकाल पर लालू यादव एंड कंपनी के मुंह से शोक के एक लफ्ज तक ना निकलें, आज वह उनकी बरसी पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। खैर मैं आज भी यही दुआ करता हूं…मरहूम शहाबुद्दीन साहब को खुदा जन्नत में ऊंचा मुकाम दें।

आरजेडी ने दी थी श्रद्धांजलि

आरजेडी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब के यौमे वफात पर राजद परिवार ख़िराज-ए-अकीदत पेश करता है। अब इसी पोस्ट पर जीतन राम मांझी ने हमला बोला है।

कौन थे मोहम्मद शहाबुद्दीन?

मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सीवान में हुआ था। उन्होंने राजनीति में एमए और पीएचडी की थी। शहाबुद्दीन ने 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और 1990 में जेल में रहते हुए निर्दलीय विधायक का चुनाव जीता। उनका अपराध का इतिहास 2001 से और गहराया जब उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारा, जिससे गोलीबारी में 10 लोग मारे गए।

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Bihar News: 'ये है बिहार का असली जंगल राज', पूर्व विधायक का वीडियो शेयर कर तेजप्रताप ने BJP पर बोला हमला

डिजिटल डेस्क, पटना। Tej Pratap Yadav News: बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक का वीडियो शेयर कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा है।

क्या है पूरा मामला?

विधायक तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दावा किया है कि दानापुर से बीजेपी की पूर्व विधायक आशा देवी सिन्हा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ लोगों के साथ मारपीट कर रही हैं। इसमें दो लोगों का सिर फट गया है।

तेजप्रताप यादव का पोस्ट

ये है बिहार का असली जंगल राज। बीच सड़क अपने बॉडीगार्ड्स और गुंडे कार्यकर्ताओ के साथ आम नागरिकों के साथ मारपीट करती ये कोई और नही बल्कि बीजेपी की पूर्व विधायक आशा सिन्हा जी है।सत्ता की हनक ऐसी की राजधानी पटना में पुलिस के सामने ही छोटी सी बात पे ये इतनी आगबबूला हो गई कि खुद सड़क… pic.twitter.com/7leYyu08rX

— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) May 1, 2025

तेजप्रताप यादव लिखा कि 'ये है बिहार का असली जंगल राज। बीच सड़क अपने बॉडीगार्ड्स और गुंडे कार्यकर्ताओं के साथ आम नागरिकों के साथ मारपीट करती ये कोई और नही बल्कि बीजेपी की पूर्व विधायक आशा सिन्हा हैं। सत्ता की हनक ऐसी की राजधानी पटना में पुलिस के सामने ही छोटी सी बात पे ये इतनी आगबबूला हो गई कि खुद सड़क पर उतर जनता के साथ मारपीट करने लगीं, जिसमे दो लोगो का सर भी फट गया।

अफसोस तो इस बात की है कि पुलिस भी आरोपियों पर कारवाई करने की जगह उल्टा विधायिका के कहने पर पीड़ितों के खिलाफ ही झूठा मामला दर्ज करवा दिया।'

बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी नेता लगातार प्रदेश की NDA सरकार पर हमला करते हैं। ऐसे में अब बीजेपी की पूर्व विधायक आशा सिन्हा के मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर BJP और राजद के बीच सियासी घमासान देखने को मिल सकता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Caste Census: जनगणना के साथ जातियों की गणना कराने के केंद्र सरकार के निर्णय का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसका बड़ा श्रेय अपने पिता और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को दे रहे हैं। उधर सत्तारूढ़ जदयू के नेता इसका श्रेय सीएम नीतीश कुमार को दे रहे हैं।

सीएम नीतीश कुमार को श्रेय

संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विपक्ष जबरन श्रेय लेने का पाखंड कर रहा है। सच यह है कि इसकी पहल और बिहार में इसका संपूर्ण नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। विपक्ष की भूमिका समर्थन देने तक सीमित रही है। समर्थन देने और किसी पहल की शुरुआत करने में गहरा अंतर होता है।

2019-20 में उठाई मांग

2019-20 में सबसे पहले नीतीश कुमार ने यह मांग उठाई थी कि वर्ष 2021 की जनगणना जातीय आधार पर हो। विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। उस समय राज्य में एनडीए की सरकार थी।

वर्ष 2022 में जब बिहार में पहली बार जातीय गणना का निर्णय लिया गया, तब भी एनडीए की ही सरकार थी। आइएनडीआइए की बैठक में जब नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना का प्रस्ताव दिया था, तब राहुल गांधी और ममता बनर्जी सहित कई नेताओं ने इसका विरोध किया था।

राजद के प्रदेश कार्यालय के सामने लगा पोस्टर

इधर, मुख्य विपक्षी दल राजद के प्रदेश कार्यालय के सामने बड़ा पोस्टर लगाकर जाति गणना का श्रेय लालू प्रसाद को दिया गया है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह लालू प्रसाद के लंबे संघर्ष की जीत है।

उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह गणना लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन से पहले होगी। यह उनके चेहरे पर तमाचा है, जो हमारे दल पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगा रहे थे।

उन्होंने कहा कि जबतक जातियों की सही संख्या का पता नहीं चलता, तब तक पिछड़ी जातियों को देश मुख्यधारा में लाने का प्रयास सफल नहीं होगा। तेजस्वी ने अपने पिता की उस टिप्पणी की भी चर्चा की, जिसमें लालू प्रसाद ने कहा था कि आरएसएस और भाजपा का कान पकड़ कर और दंड बैठक करवा कर इनसे जातिगत जनगणना करवाएंगे।

शनिवार को रालोमो की आभार यात्रा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी तीन मई को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आभार यात्रा निकालेगी। इसके माध्यम से रालोमो जाति आधारित गणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करेगी।

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डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Weather Today: बिहार के मौसम में बदलाव लगातार जारी है। शुक्रवार को एक बार फिर राजधानी पटना सहित प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज-तड़क के साथ 40-50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर मौसम विभाग द्वारा यलो अलर्ट जारी किया गया है। 5-7 मई तक प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी रहेगा।

इन जिलों के लिए जारी की गई चेतावनी

मौसम #चेतावनी #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक pic.twitter.com/JRD07zJKpT

— मौसम विज्ञान केंद्र, पटना (@imd_patna) May 1, 2025

राजधानी पटना, गया, बक्सर भोजपुर, रोहतास, नालंदा, औरंगाबाद, समस्तीपुर, नवादा, भभुआ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली सहित 20 से ज्यादा जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेंगी। इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।

इन जिलों में मौसम रहेगा साफ

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के 12 जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। इनमें मुंगेर, किशनगंज, बांका, जमुई और सुपौल सहित 12 जिले शामिल हैं।

24 घंटे में कैसा रहा मौसम

पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गयाय़ 35.8 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ डेहरी प्रदेश में सबसे गर्म रहा। वहीं, राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री दर्ज हुआ।

लोगों को घर पर रहने की सलाह

आंधी-तूफान, बारिश और बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार, खराब मौसम में घर से बाहर निकलने से बचें। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) तैयारियों को लेकर जिलेवार कार्यकर्ता सम्मेलन के सफलता के उपरांत एनडीए ने विधानसभावार सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। संभवत: 15 जून से एनडीए का विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो जाएगा। इसमें गांव स्तरीय एनडीए के कार्यकर्ताओं का जुटान होगा।

सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच और बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बिहार के तीन दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पार्टी नेताओं के साथ बैठक यह निर्णय लिया गया।

एक और बैठक हुई

इससे पहले, आरएसएस के प्रांत मुख्यालय विजय निकेतन और फिर प्रदेश संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया के आवास पर हुई बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए।

बीएल संतोष ने की समीक्षा

बीएल संतोष ने बिहार भाजपा की ओर से चलाए जा रहे संगठनात्मक गतिविधियों की सूक्ष्म समीक्षा की। इसमें छह जिलाध्यक्षों के मनोनयन, कुछ मंडल अध्यक्षों के रिक्त पद को लेकर चर्चा हुई। जिलेवार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की प्रशंसा की गई।

बैठक में तय हुआ कि अब विधानसभावार एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो। जिलेवार सम्मेलन से एनडीए कार्यकर्ताओं में बेहतर समन्वय कायम हुआ है।

गांव के स्तर पर एनडीए के कार्यकर्ता एक साथ बैठेंगे तो उसका सकारात्मक असर चुनाव परिणाम पर होगा। संतोष ने चुनाव को देखते हुए सांगठनिक गतिविधियों के प्रति और सक्रिता बढ़ाने के निर्देश दिए।

सामाजिक न्याय व विकास के लिए निर्णायक कदम : ऋतुराज सिन्हा

भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूरदर्शी निर्णय लेते हुए आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना को सम्मिलित करने की मंजूरी दे दी है। यह पूरी तरह सामाजिक और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया।

इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने जातिगत आंकड़ों को सिर्फ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जातिगत जनगणना पर कैबिनेट विचार करेगी। मंत्रियों का समूह गठित भी हुआ, अधिकतर दलों ने सहमति भी दी, लेकिन कांग्रेस ने सार्वजनिक नहीं किया।

इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने इस गंभीर विषय का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए किया है। अब मोदी सरकार का यह निर्णय सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के साथ-साथ आर्थिक योजनाओं और नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन का आधार बनेगा। जब हमारे पास स्पष्ट आंकड़े होंगे कि किस वर्ग की वास्तविक स्थिति क्या है, तो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर व मैट्रिक विशेष व इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा दो मई से शुरू होगी। इंटर विशेष परीक्षा में 6,628 परीक्षार्थी तथा कंपार्टमेंटल परीक्षा में 45,762 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी प्रकार इंटर विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 52,390 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है।

इंटर विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा राज्य के 110 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इंटर परीक्षा के पहले दिन दो मई को प्रथम पाली में 9.30 बजे से 12.45 बजे तक विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए हिंदी विषय की परीक्षा आयोजन किया जाएगा।

द्वितीय पाली में दोपहर दो बजे से 5.15 बजे तक विज्ञान संकाय के परीक्षार्थियों के लिए जीव विज्ञापन विषय, कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए इतिहास, विषय तथा वोकेशनल के परीक्षार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी।

इन परीक्षा के लिए पटना जिला में 3,001 परीक्षार्थियों के लिए कुल पांच परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पढ़ने व समझने के लिए दिया गया है।

सभी विषयों में ओएमआर उत्तर पत्रक एवं उत्तरपुस्तिका दोनों प परीक्षार्थी का फोटो सहित सभी विवरण प्री-प्रिंटेड रहेगा। इंटर परीक्षा के लिए प्रायोगिक परीक्षा 14 से 15 मई को होगा। विशेष व कंपार्टमेंट परीक्षा 13 मई को समाप्त होगी।

मैट्रिक विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होंगे 62,273 परीक्षार्थी

मैट्रिक विशेष परीक्षा में 7621 परीक्षार्थी तथा कंपार्टमेंटल परीक्षा में 54,652 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस प्रकार मैट्रिक विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 62,273 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फार्म भरा है। इसके लिए 141 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दो मई को प्रथम पाली में 9.30 बजे से 12.45 बजे तक मातृभाषा के अंतर्गत हिंदी, बांग्ला, उर्दू एवं मैथिली विषय की परीक्षा होगी।

द्वितीय पाली में दो बजे से 5.15 बजे तक द्वितीय भारतीय भाषा के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी एवं भोजपुरी विषय की परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए पटना जिले में 2954 परीक्षार्थियों के लिए सात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक विशेष व कंपार्टमेंट परीक्षा सात मई को समाप्त हो जाएगी।

चहारदीवारी कूदकर अंदर प्रवेश करने पर दो वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित

परीक्षा को लेकर समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि दोनों परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। सभी परीक्षार्थी को भीड़-भाड़ से बचने के लिए तथा ससमय अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कर लेंगे।

परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। प्रथम पाली में 8.30 बजे से परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा तथा नौ बजे तक परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय पाली में एक बजे से प्रवेश शुरू होगा तथा 1.30 बजे केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा।

परीक्षा केंद्र पर चारदीवारी से कूदकर या गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा में प्रवेश करने पर संबंधित परीक्षार्थियों को दो वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के खेल जगत में इन दिनों एक अनोखी क्रांति देखने को मिल रही है। जहां पहले खेल के मैदान में सिर्फ जीत-हार की चर्चा होती थी, वहीं अब महिला खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और खासकर माहवारी जैसे विषयों पर खुलकर बात हो रही है। इसकी वजह है सिंपली स्पोर्ट फाउंडेशन और बिहार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की साझेदारी, जिसने जमीनी स्तर पर महिला खिलाड़ियों की जिंदगी बदलने का बीड़ा उठाया है।

माहवारी पर खुली बातचीत, टूटी चुप्पी

2023 में शुरू हुई इस पहल के तहत पटना, सिवान और दरभंगा जैसे जिलों में वर्कशॉप्स आयोजित की गईं। इन वर्कशॉप्स में 15 साल की उम्र से लेकर अलग-अलग खेलों की लड़कियों ने हिस्सा लिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि ज्यादातर लड़कियां सैनिटरी पैड्स तो इस्तेमाल करती थीं, लेकिन खून की कमी (हीमोग्लोबिन) या पीसीओएस जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। दर्द और थकान आम थी, लेकिन सही सलाह या इलाज तक पहुंच बहुत कम थी।

कोच और अभिभावकों की भूमिका

2024 में जब कोच और खिलाड़ियों के लिए खास ट्रेनिंग रखी गई, तो माहवारी को लेकर बातचीत में बदलाव दिखा। पहले जहां 'पर्सनल प्रॉब्लम' जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था, वहीं अब खिलाड़ी खुलकर अपनी बात रखने लगीं। कोचों को भी बताया गया कि माहवारी के दौरान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कैसे बदली जा सकती है। पोषण संबंधी सर्वे में पता चला कि ज्यादातर लड़कियां दिन में तीन बार खाना तो खाती हैं, लेकिन प्रोटीन और जरूरी विटामिन की कमी है, जो उनके खेल और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती है।

तकनीक से सेहत तक

इस साल एक नया कदम उठाया गया-‘सिंपली बेरी’ नाम का व्हाट्सएप आधारित पीरियड ट्रैकर। अब खिलाड़ी अपनी माहवारी और उससे जुड़े लक्षणों को आसानी से ट्रैक कर सकती हैं। इससे न सिर्फ उनकी जागरूकता बढ़ी है, बल्कि कोचिंग और ट्रेनिंग भी ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से हो रही है।

खेलो इंडिया में नया इतिहास

खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार ‘सिंपली पीरियड्स’ कियोस्क लगाया जा रहा है। यहां खिलाड़ी अलग-अलग पीरियड प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल कर समझ सकती हैं, माहवारी और खेल पर खुलकर चर्चा कर सकती हैं, और मुफ्त पीरियड केयर किट्स भी पा सकती हैं। कोच और माता-पिता के लिए भी छोटे-छोटे सेमिनार होंगे, ताकि वे भी इस विषय को बेहतर समझ सकें।

बिहार का उदाहरण, देश के लिए प्रेरणा

बिहार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की यह पहल सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बन सकती है। जब लड़कियों को अपने शरीर और सेहत की सही जानकारी मिलेगी, तो वे खेल में और बेहतर प्रदर्शन करेंगी। साथ ही, कोच और अभिभावक भी उन्हें बेहतर सपोर्ट कर पाएंगे।

आगे की राह

यह साझेदारी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। अब बिहार की बेटियां न सिर्फ मैदान में, बल्कि अपने स्वास्थ्य के मामले में भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। खेलो इंडिया 2025 में बिहार सिर्फ पदक जीतने नहीं, बल्कि बदलाव की मिसाल पेश करने जा रहा है।

माहवारी पर खुली बातचीत, आत्मविश्वास से भरी मुस्कानें और हर लड़की के लिए बराबरी का मौका-यही है असली जीत। बिहार की यह पहल दिखाती है कि जब सेहत और खेल एक साथ चलते हैं, तो असली बदलाव आता है। उम्मीद है, यह कहानी देशभर में नई सोच और नई शुरुआत की प्रेरणा बनेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) की मुश्किलें समय के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच और कार्रवाई के बाद जेल में बंद हंस और उनके सहयोगी रिशू रंजन सिन्हा उर्फ रिशु श्री के खिलाफ विशेष निगरानी (स्पेशल विजिलेंस यूनिट) ने प्राथमिकी दर्ज की है।

हंस पर विशेष निगरानी की यह दूसरी प्राथमिकी है। इसके पहले ईडी की अनुशंसा पर विशेष निगरानी में संजीव हंस समेत 13 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज की थी।

रिशु की आईएएस लॉबी में विशेष पकड़

एसवीयू के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय की दूसरी अनुशंसा के बाद हंस व रिशु के खिलाफ अब विशेष निगरानी ने गुरुवार को नया मुकदमा कायम किया है। रिशु बिहार में रहकर ठेकेदारी करता है। आईएएस लॉबी के साथ विभिन्न सरकारी महकमों में उसकी विशेष पकड़ है।

2.75 करोड़ रुपये हुए थे बरामद

पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के साथ ही आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। इस कार्रवाई में पौने तीन करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किया गया था। इस मामले की पड़ताल के दौरान भी रिशु श्री का नाम सामने आया था।

ईडी को अपनी जांच के दौरान यह प्रमाण मिले की रिशु रंजन सिन्हा संजीव हंस के लिए विभिन्न कंपनियों के बीच होने वाले लेनदेन में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। जांच में पाया गया था कि रिशु श्री के करीब एक दर्जन अधिकारियों से नजदीकी संबंध हैं अधिकतर अधिकारी निर्माण कराने वाले विभाग में है तैनात हैं।

कुछ दिनों पूर्व ही ईडी ने प्रमाण मिलने के बाद हंस और रिशु के खिलाफ मुकदमे की अनुशंसा गृह विभाग से की थी। ईडी की अनुशंसा के बाद सरकार ने कार्रवाई के पूर्व महाधिवक्ता कार्यालय से मंतव्य मांगा था। अब जबकि महाधिवक्ता कार्यालय की हरी झंडी मिली तो विशेष निगरानी ने हंस और रिशु श्री के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की है।

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एजेंसी, पटना/तेलंगाना। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासों दलों ने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी-जदयू, राजद-कांग्रेस व अन्य दलों ने जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। इसी सबके बीच एक और बड़ी पार्टी की बिहार में एंट्री हो गई है।

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) ने एलान कर दिया है कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम बिहार चुनाव लड़ेगी।

साफ है कि ओवैसी के एलान से बिहार में मौजूदा एनडीए और महागठबंधन को फर्क पड़ेगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि पिछली बार 5 सीटें जीतने वाली AIMIM दोनों ही मुख्य गठबंधनों में टेंशन जरूर पैदा करेगी। 

सीमांचल पर होगा AIMIM का फोकस

गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी का स्पेशल फोकस सीमांचल क्षेत्र पर होगा। ओवैसी ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनकी पार्टी ने बहादुरगंज विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर दी है।

बता दें कि ओवैसी पार्टी के चुनाव अभियान के तहत 3 मई को बहादुरगंज और 4 मई को एक अन्य स्थान पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

बिहार चुनाव को लेकर क्या बोले ओवैसी?

ओवैसी ने कहा, हम बिहार चुनाव लड़ेंगे। हमने बहादुरगंज से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। 3 मई को बहादुरगंज में मेरी एक जनसभा है और 4 मई को एक अन्य स्थान पर। हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार पिछली बार से अधिक सफल होंगे और सीमांचल के लोग उन लोगों को सबक सिखाएंगे, जिन्होंने हमारे विधायकों को चुराया है।

2020 में AIMIM ने जीती 5 सीटें, 4 MLA चले गए RJD में

उल्लेखनीय है कि AIMIM ने पिछले विधानसभा चुनाव (2020) में मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र से पांच सीटें जीती थी। हालांकि, 2022 में इसके 4 विधायक राजद में चले गए।

अब ओवैसी की पार्टी के पास बिहार में सिर्फ 1 एमएलए है। वहीं, अब AIMIM का लक्ष्य आगामी चुनावों में अपना आधार फिर से बनाना और खोई हुई जमीन वापस पाना है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि हक मांगने से नहीं मिलता बल्कि छीनना पड़ता है। मधुबनी के अरेड के बलाइन में बुधवार को सहनी ने कहा कि भगवान भी कहते हैं कि कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। इसलिए हमें कर्म से पीछे नहीं हटना है। आह्वान किया कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए।

उन्होंने कहा कि समाज में अगर सिर उठाकर जीना है तो शिक्षित होना जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने भी लंबी लड़ाई तब देश आजाद हुआ। पिछले कई सालों से हम लोग निषाद समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारे पूर्वज पहले संघर्ष करते तो आज हमें आरक्षण मिल गया होता।

उन्होंने कहा कि आज कई राज्यों में निषादों को आरक्षण है लेकिन बिहार में नहीं है। हमारे पास वोट की ताकत है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जब अपनी सरकार होगी तो हमें अधिकार भी मिल जाएगा। उन्होंने लोगों से अपनी सरकार बनाने की अपील की।

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जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय मानक ब्यूरो की पटना शाखा कार्यालय ने सूचना के आधार पर राजधानी के संपतचक में बिना लाइसेंस लिए चल रहे पैकेज्ड पेय जल का निर्माण फैक्ट्री पर छापेमारी की।

इस आधार पर पटना शाखा कार्यालय के वैज्ञानिक ई.निदेशक और प्रमुख चंद्रकेश सिंह द्वारा एक विशेष छापेमारी दस्ता का गठन किया गया और तलाशी एवं जब्ती अभियान के लिए बुधवार को दस्ता भेजा गया।

भारतीय मानक ब्यूरो के छापेमारी दस्ता ने एसएसपी पटना और सोनपुर, गोपालपुर थाना के सहयोग से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मेसर्स – कृष्णा इंटरप्राईजेज, सम्पतचक, थाना – सोनपुर गोपालपुर, पटना को भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करते हुए पाया गया।

क्या-क्या बरामद हुआ?

छापेमारी के दौरान उपरोक्त फैक्ट्री में भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित नकली आईएसआई मार्क पैकेज्ड पेय जल पाया गया। जिसको छापेमारी दल ने जब्त और सील किया एवं सबूत के तौर पर रखा।

उपरोक्त फैक्ट्री में 500 एमएल की 1176 बोतलें एवं 1000 एमएल की 1560 बोतलें की पैकिंग में आईएसआई मार्क के साथ बड़ी मात्रा में पेयजल की बोतलें और लेबल भी बरामद हुए।

कितनी सजा मिलेगी?

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के नियमों के तहत आईएसआई मार्क के दुरुपयोग पाए जाने पर तथा कोर्ट से सत्यापन होने पर कम से कम रु. 2,00000 रुपये का जुर्माना तथा उत्पादनकर्ता को दो वर्ष की सजा या दोनों दिया जा सकता है। उक्त फर्म के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

पटना शाखा कार्यालय के प्रमुख ने निर्णय लिया है कि आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रखेगा। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि कोई भी आईएसआई मार्क प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी जांच बीआइएस केयर एप के माध्यम से जरूर कर लें।

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जागरण संवाददाता, पटना। ग्रीष्मकालीन अवकाश पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है । इसी कड़ी में और पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है।

इन स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन

गाड़ी संख्या 04018/04017 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल एक से 29 मई तक प्रत्येक गुरूवार को आनंद विहार से 09.00 बजे खुलकर शुक्रवार को 04.30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी । वापसी में दो से 30 मई तक प्रत्येक शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 06.15 बजे खुलकर शनिवार को 03.10 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 04020/04019 आनंद विहार-बरौनी-आनंद विहार स्पेशल चार मई से छह जुलाई तक प्रत्येक रविवार को आनंद विहार से 19.30 बजे खुलकर सोमवार को 18.00 बजे बरौनी पहुंचेगी । वापसी में प्रत्येक सोमवार को बरौनी से 20.00 बजे खुलकर मंगलवार को 19.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी ।

गाड़ी संख्या 04026/04025 दिल्ली-रक्सौल-दिल्ली स्पेशल आठ मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक गुरूवार को दिल्ली से 23.05 बजे खुलकर शुक्रवार को 19.00 बजे रक्सौल पहुंचेगी। वापसी में नौ मई से 11 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को रक्सौल से 22.00 बजे खुलकर शनिवार को 17.45 बजे दिल्ली पहुंचेगी ।

04606/04605 श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा-गुवाहटी-श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा स्पेशल 30 मई तक प्रत्येक शुक्रवार को श्रीमता वैष्णो देवी कटड़ा से 21.30 बजे खुलकर रविवार को 01.40 बजे हाजीपुर एवं 03.25 बजे बरौनी रूकते हुए 20.20 बजे गुवाहाटी पहुंचेगी।

वापसी में पांच मई से दो जून तक प्रत्येक सोमवार को गुवाहाटी से 23.00 बजे खुलकर मंगलवार को 13.30 बजे बरौनी एवं 15.40 बजे हाजीपुर सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए बुधवार को 20.45 बजे श्रीमता वैष्णो देवी कटड़ा पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 06063/06064 कोयंबटूर-धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल दो मई से 23 मई तक प्रत्येक शुक्रवार को कोयंबटूर से 11.50 बजे खुलकर रविवार को 08.30 बजे धनबाद पहुंचेगी । वापसी में पांच मई से 26 मई तक प्रत्येक सोमवार को धनबाद से 06.00 बजे खुलकर बुधवार को 03.45 बजे कोयंबटूर पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 09623/09624 उदयपुर सिटी-फारबिसगंज-उदयपुर सिटी स्पेशल का परिचालन अवधि में विस्तार - इसके साथ ही पूर्णिया-कटिहार-बरौनी-हाजीपुर-पाटलिपुत्र-डीडीयू के रास्ते उदयपुर और फरबिसगंज के मध्य चलायी जा रही 09623/09624 उदयपुर सिटी-फारबिसगंज- उदयपुर सिटी स्पेशल का चार फेरे का विस्तार किया गया है।

09623 उदयपुर सिटी-फारबिसगंज स्पेशल छह मई से 27 मई तक प्रत्येक मंगलवार को तथा 09624 फारबिसगंज-उदयपुर सिटी स्पेशल आठ मई से 29 मई तक प्रत्येक गुरूवार को चलेगी ।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों/ जिलाधिकारियों को ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथमस्तरीय जांच (एफएलसी) की जानकारी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सीइओ द्वारा राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।इस कार्यशाला की अध्यक्षता भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने की।

इस कार्यशाला में बिहार मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), बिहार विनोद सिंह गुंजियाल, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग अरविंद आनंद, सचिव मधुसूदन गुप्ता एवं इसीआइएल के वरीय उप महाप्रबंधक प्रकाश मंडल भी सम्मिलित हुए। कार्यशाला का उद्देश्य जिलों में चुनाव प्रक्रिया के निर्बाध संचालन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की जानकारी देना था।

इन विषयों की हुई ट्रेनिंग

प्रशिक्षण सत्र में एफएलसी प्रक्रिया, तकनीकी सुरक्षा उपायों, पीएफएलसीयू एवं एसएलयू के संचालन, हैंड्स-आन, अभ्यास तथा शंका समाधान सत्र का आयोजन किया गया। राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारियों, उप निर्वाचन अधिकारियों तथा एफएलसी सुपरवाइजर कार्यशाला में सम्मिलित हुए।

ईसीआईएल एवं भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को ईवीएम प्रोटोकाल एवं कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई।

मनीष गर्ग ने अपने संबोधन में सभी अधिकारियों को चुनाव संबंधी तैयारियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद कायम रखने पर भी बल दिया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी दी जानकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने एफएलसी को निर्वाचन प्रबंधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताते हुए इसे अधिकारियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने में सहायक बताया। कार्यशाला के बाद उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की गई।

इस अवसर पर बिहार निर्वाचन विभाग के अपर सचिव माधव कुमार सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी मिथिलेश कुमार साहू, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक प्रियदर्शी, ईवीएम नोडल अधिकारी धीरज कुमार, राज्य मीडिया नोडल अधिकारी कपिल शर्मा, अवर निर्वाचन अधिकारी शिखा सिन्हा एवं प्रियदर्शी पाल भी उपस्थित थे।

जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पीएमसीएच को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा व अत्याधुनिक अस्पताल बनाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना का फायदा अब आमजन को मिलने वाला है। पहले चरण के चार में से दो टावर का निर्माण पूरा हो चुका है और चिकित्सकीय उपकरणों से काफी हदतक सुसज्जित किया जा चुका है।

तीन मई की शाम चार बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय इसका लोकार्पण करेंगे। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, स्वास्थ्य सचिव मनोज कुमार सिंह, बीएमएसआइसीएल के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र कुमार सिंह, आप्त सचिव अमिताभ सिंह आदि ने उद्घाटन पूर्व तैयारियों का निरीक्षण किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने वाहनों के प्रवेश व पार्किंग समेत उत्कृष्ट सुविधा की बाबत अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इसके पूर्व मंगलवार को भी अपर मुख्य सचिव व अन्य पदाधिकारियों ने घंटों निरीक्षण कर निर्माण कंपनी व अस्पताल पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए थे।

बताते चलें कि 2250 बेड के पहले चरण में से अभी दो टावर के 1050 बेड व 27 माड्युलर आपरेशन थिएटर पर ही इलाज कार्य होगा। चंद माह बाद पांच सौ और फिर शेष 700 बेड पर मरीजों को भर्ती किया जाएगा।

गरीबों को कॉरपोरेट जैसा उपचार मिलेगा निशुल्क 

पीएमसीएच प्रदेश ही नहीं आसपास के राज्यों के गरीबों का भी विश्वास का केंद्र है। यहां सभी जांच व इलाज कार्य निशुल्क किया जाता है।

निर्माण कार्य के कारण पूर्व के 1750 बेड में से बहुत पर इलाज बंद हो गया है। प्रथम चरण के दो टावर के 1050 बेड व 27 अत्याधुनिक आपरेशन थिएटर शुरू होने से अब रोगियों को जटिल सर्जरी के लिए बड़े निजी हास्पिटल या दिल्ली-मुंबई नहीं जाना होगा।

इन ऑपरेशन थिएटर को आपरेटिंग माइक्रोस्कोप, एलईटी लाइव व एडजस्टेबल टेबल, स्टरलाइजेशन समेत तमाम सर्जिकल उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। करीब 80 प्रतिशत उपकरणों लगाए जा चुके हैं।

एमआरआइ, अल्ट्रासाउंड व सिटी स्कैन की वेटिंग होगी खत्म 

नए भवन में एक एमआरआइ, दो अल्ट्रासाउंड, एक सीटी स्कैन, थ्री-डी कलर डाप्लर, डिजिटिल एक्स-रे व एक मैमोग्राफी समेत अन्य रेडियोलाजी उपकरण स्थापित किए गए हैं। इनके लगने से अब पीएमसीएच में एमआरआइ, अल्ट्रासाउंड व सीटी स्कैन जांच के लिए वेटिंग काफी हद तक कम हो जाएगी।

दिल्ली एम्स की तर्ज पर पीएमसीएच में नई एमआरआइ मशीन की खरीदारी एलएनटी कंपनी ने ही की है। जल्द टूटेंगे हथुआ वार्ड-ईएनटी, दूसरे चरण का शुरू होगा कार्य : पीएमसीएच को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का कार्य तीन चरण में पूरा किया जाना है।

इसके बाद यहां कुल 5462 बेड हो जाएंगे। इस पर कुल 5460 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें से 764.3 करोड़ रुपये के सिर्फ मेडिकल उपकरण लगाए जाएंगे। पहले चरण में बनने वाले चार टावर में 309 करोड़, दूसरे चरण में 237.4 और तीसरे धरण में 197 करोड़ रुपये के मेडिकल उपकरण लगाए जाएंगे 

तीन मई से नए भवन में मिलेंगी ये सुविधाएं 

• 1050 बेड में ईएनटी यानी नाक-कान व गला विभाग, शिशु, जनरल मेडिसिन, स्त्री एवं प्रसूति रोग, जेरियाट्रिक, पीएसएम, नेत्र रोग की ओपीडी व इन विभागों की इमरजेंसी। 
• ओपीडी में मिलेगी ईको, आडियोमेट्री, कान के पर्दे का स्कैन करने वाली बेरा स्कैन
• आंख की जांच के लिए आटो रिप्रेक्टर, नान कनेक्ट टोनोमीटर, ईसीजी, होल्टर मशीन से जांच सुविधा।  
• 65 आइसीयू बेड -44 पोस्ट आइसीयू बेड- 10 डीलक्स व 100 प्राइवेट व दो सुइट रूम। 
• 160 करोड़ से 10 विभागों की ओपीडी व इमरजेंसी के लिए चिकित्सकीय उपकरण मंगाए गए हैं। 
• छत पर हेलिकाप्टर उतरने की होगी सुविधा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में बदलाव होगा। प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की जगह किसी अन्य शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी।

इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के निर्देश के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिला के एक-एक प्रखंड के स्कूलों में यह व्यवस्था 13 मई से 13 जून तक लागू की जाएगी।

योजना की समीक्षा के बाद इसे सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा

पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित इस योजना की समीक्षा के बाद इसे अन्य सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। पायलट पोजेक्ट वाले स्कूलों में प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक एमडीएम संचालन से पूर्णत अलग रहेंगे। इनका मुख्य कार्य विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारू संचालन रहेगा।

एक घंटे बाद ही बच्चों की उपस्थिति का फोटोग्राफ लिया जाएगा

मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी शिक्षक विद्यालय प्रारंभ होने के एक घंटे बाद ही बच्चों की उपस्थिति का फोटोग्राफ लेंगे। बच्चों की संख्या के अनुरूप मध्याह्न भोजन बनाने के लिए खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री रसोइया को उपलब्ध कराएंगे और मध्याह्न भोजन की तैयारी का अनुश्रवण करेंगे।

एमडीएम के प्रभारी शिक्षक प्रतिदिन मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों का मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हुए फोटो लेंगे और इसे तिथिवार संधारित रखेंगे। एमडीएम प्रभारी शिक्षक से प्रत्येक दिन केवल तीन घंटे ही अध्यापन का कार्य लिया जाएगा, ताकि एमडीएम की गुणवत्ता और संचालन व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान अगले सप्ताह तक सुनिश्चित होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत वेतनादि के भुगतान के लिए 25 अरब रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है।

825 करोड़ रुपये जारी

इस स्वीकृत राशि में से तत्काल 825 करोड़ रुपये जिलों को जारी किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा महालेखाकार को दिए गए पत्र के मुताबिक इस राशि से पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के कार्यरत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों, जो समग्र शिक्षा अभियान से आच्छादित हैं, को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के वेतन का भुगतान किया जाना है।

शिक्षा विभाग ने आंकड़े एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड करने का दिया आदेश

एक ओर जहां राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान करने के लिए 25 अरब रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, दूसरी तरफ राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान में आ रही बाधा अब जल्द दूर होगी।

इसके लिए ऐसे शिक्षकों के आंकड़े एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड होंगे एवं वंचित शिक्षकों की टेक्निकल ज्वाइनिंग होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षा विभाग के एचआरएमएस पोर्टल पर आंकड़े अपलोड नहीं होने के कारणों को ऐसे शिक्षकों को अवगत कराएंगे, ताकि वेतन भुगतान में आ रही बाधा दूर हो सके।

निर्देश में कहा गया है कि पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,81,581 विशिष्ट शिक्षकों की टेक्निकल ज्वाइनिंग कराई गई है। इनमें से 1,75,335 विशिष्ट शिक्षकों के आंकड़े मुख्यालय द्वारा एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।

ऐसे शेष शिक्षक, जिनके वेतन भुगतान से संबंधित आंकड़े एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाये हैं, से संबंधित सूचना यथा शिक्षक का नाम, सक्षमता आवेदन संख्या, प्रान एवं अन्य विवरण की इंट्री गूगल शीट पर की जानी है।

निर्देश के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवेदन संख्या, प्रान एवं अन्य विवरण की इंट्री गूगल शीट पर की जाएगी। प्रान के साथ संबद्ध मोबाइल नंबर के परिवर्तन होने के उपरांत ही संबंधित शिक्षक का आंकड़ा एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड हो सकेगा।

इस संबंध भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आधार नंबर की गलत एंट्री या आधार नहीं भरे जाने के मामले में संबंधित शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से संपर्क कर उसे अद्यतन करेंगे। ऐसे शिक्षकों के एप्लीकेशन, प्रान एवं क्लास कैटोगरी भी दुरुस्त नहीं होने की स्थिति में अपडेट किए जाएंगे।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: राजधानी समेत 26 जिलों में गरज-तड़क के साथ 40-50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से पांच डिग्री की वृद्धि के आसार है। अधिसंख्य भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

4 मई तक आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार चार मई तक प्रदेश के अलग-अलग भागों में 40-50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में हुए परिवर्तन के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बुधवार को पटना व आसपास इलाकों में धूप-छांव की स्थिति बनी रही।

बीते 24 घंटों में हुई बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान नालंदा, पटना के आसपास, अररिया व वैशाली में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। नालंदा के हिलसा में 1.4 मिमी, पटना के फतुहा में 1.2 मिमी, नालंदा में 1.2 मिमी, अररिया में एक मिमी, वैशाली में 0.5 मिमी, पटना के दनियांवा में 0.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रदेश में डेहरी रहा सबसे गर्म

राजधानी का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 37.4 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को बक्सर, डेहरी को छोड़कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों के तापमान में वृद्धि

राजधानी के अधिकतम तापमान में 3.9 डिग्री सेल्सियस, गया में 1.2 डिग्री, बांका में 2.6 डिग्री, बेगूसराय में 3.6 डिग्री, शेखपुरा में 3.4 डिग्री, नालंदा में 5.3 डिग्री, भोजपुर में 2.3 डिग्री, दरभंगा में 1.4 डिग्री, पूर्णिया में 2.4 डिग्री, किशनगंज में 1.5 डिग्री, वाल्मीकि नगर में 1.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि अधिकतम तापमान में दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर
अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 34.2 23.6 गया 35.8 23.4 भागलपुर 34.2 21.9 मुजफ्फरपुर 32.0 22.6

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राज्य ब्यूरो, पटना। भारत सरकार ने पहली मई से ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 कर दी है। सरकार के इस निर्णय का असर बिहार के साथ देश के 11 राज्यों में देखने को मिलेगा। गुरुवार को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक व उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का विधिवत विलय हो जाएगा।

उसके बाद यह बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से अपनी सेवा देगा और प्रधान कार्यालय पटना में रहेगा। इससे ग्राहकों को पहले से और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

एक राज्य-एक ग्रामीण बैंक नीति

केंद्र सरकार की एक राज्य-एक ग्रामीण बैंक नीति के अंतर्गत एक मई से 11 राज्यों में एक से ज्यादा ग्रामीण बैंकों का विलय हो रहा है। उनमें बिहार के साथ आंध्र प्रदेश, यूपी, बंगाल, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान सम्मिलित हैं।

इन राज्यों में जितने भी ग्रामीण बैंक हैं, उनका विलय करके उस राज्य में एक ग्रामीण बैंक बना दिया जाएगा। इसके बाद देश में ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी। सरकार के इस निर्णय का कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं में मजबूती मिले और वे अधिक प्रभावी बनें।

ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव डीएन त्रिवेदी का कहना है कि ग्रामीण बैंक विगत दो दशक से आकार परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। 2005 के पूर्व ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 थी, जिनका तीन बार विलय हो चुका है और चौथे विलय के पश्चात इसकी संख्या 28 रह गई है।

हालांकि, अभी भी कार्मिकों की सेवा-शर्त प्रायोजक बैंक के समरूप नहीं हुआ है। अपेक्षा है कि इस अंतिम विलय के पश्चात सेवा-शर्त में सरकार सुधार करेगी।

क्या कुछ बदलेगा?

ग्रामीण बैंक का साइन बोर्ड बदल जाएगा। हालांकि, उस पर छोटे अक्षरों में पुराने ग्रामीण बैंक का सांकेतिक नाम भी अंकित रहेगा। वैसे ग्राहकों को पहले से और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे डिजिटल और कस्टमर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मजबूत होगा और बैंक ब्रांच की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी।

किसी का भी अकाउंट इन बैंक में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ बैंक का नाम बदलेगा। पुराना चेक बुक और पासबुक कुछ समय के लिए मान्य रहेगा और बाद में नया चेक बुक, पासबुक और अकाउंट नंबर मिलेगा।

ऋण और अन्य तरह की सेवाएं पहले की तरह की जारी रखी जाएंगे। वहीं, इस बदलाव के बाद बैंक अपने कस्टमर को मैसेज के जरिए बताएगा कि नया अकाउंट नंबर क्या है।

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संवाद सहयोगी, दानापुर (पटना)। पटना के दानापुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के दियारा स्थित शंकरपुर के निकट तीन बदमाश एक नर्तकी को उठाकर मक्के के खेत में ले गए और पति को बंधक बना उसके सामने ही सामूहिक दुष्कर्म किया।

बाद में पीड़िता ने शाहपुर थाने में प्राथमिकी कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि तीसरा फरार है।

थानाध्यक्ष मनीष कुमार आनंद ने बताया कि दियारा के शंकरपुर में रास्ता बताने का झांसा देकर वैशाली की एक नर्तकी के साथ तीन बदमाशों ने पति को बंधक बनाकर उसके सामने दुष्कर्म किया।

नर्तकी के बयान पर मामला दर्ज कर घटना में शामिल शंकरपुर निवासी मनीष एवं मनोज को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी की जा रही है।

बताया गया कि मंगलवार की रात दियारा के शंकरपुर में एक शादी समारोह में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वैशाली से एक नर्तकी अपने पति के साथ आई थी।

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वापस लौट रहे थे पति-पत्नी

बुधवार की भोर में कार्यक्रम समाप्त होने पर पति-पत्नी दिघवारा के लिए निकले। रास्ते में दोनों ने एक बाइक सवार से दिघवारा जाने के सही रास्ते के बारे में पूछा तो बाइक सवार ने कहा कि वह भी उधर ही जा रहा है, उन्हें पहुंचा देगा।

इसके बाद उसने कॉल करके अपने दो दोस्तों को बाइक लेकर बुलाया। तीनों ने दंपती को अलग-अलग बाइक पर बैठा लिया।

कुछ ही दूरी पर सुनसान देख तीनों ने बाइक रोक दी और दंपती को जबरन मक्के के खेत में ले गए। वहां पति को बंधक बनाकर तीनों ने नर्तकी से सामूहिक दुष्कर्म किया।

इसके बाद तीनों भाग निकले। यहां से दंपती शाहपुर थाना पहुंचे और आपबीती सुनाई। पुलिस ने छानबीन की तो मामला सही पाया और दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार ने बिहार की कई योजनाओं और उपलब्धियों को अंगीकार किया है। उसके जातीय जनगणना कराने के निर्णय की जड़ को देखें तो इसमें भी बिहार है।

केंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पुरानी मांग को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि आगे बढ़ कर इसे जमीन पर भी उतारने का निर्णय किया।

क्या कह रहे लालू?

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद कह रहे हैं कि उनके कहने पर 1996-97 में संयुक्त मोर्चा की केंद्र सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया था। बाद के वर्षों में एनडीए की सरकार ने इसे लागू नहीं किया।

यह इतिहास का अध्याय हो सकता है। लेकिन, जाति आधारित गणना के लिए चले हाल के अभियान का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। नीतीश ने राज्य में इसके लिए वातावरण बनाया। सर्वदलीय बैठक बुलाई।

सभी दलों को तर्कों के आधार पर सहमत कराया। सबकी सहमति मिलने के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के सभी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार जाति आधारित गणना के लिए सिद्धांत रूप से तो सहमत है। लेकिन, अभी वह इसके लिए राजी नहीं है। हां, राज्य सरकार चाहे तो अपने साधनों के बल पर जाति आधारित गणना करा सकती है।

मुख्यमंत्री ने वही किया। बिहार में जाति आधारित गणना हो गई। उसके आंकड़े के आधार पर सरकारी सेवाओं में आरक्षण का दायरा 65 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रोक के कारण बढ़े हुए आरक्षण का लाभ राज्य के लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन, गणना के अन्य आंकड़े पर राज्य सरकार काम कर रही है।

गणना से इस बात की हुई जानकारी

गणना से पता चला कि राज्य में अत्यंत गरीब परिवारों की संख्या 94 लाख है। राज्य सरकार ने इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दो लाख रुपये देने का निर्णय लिया। इसका कार्यान्वयन हो रहा है।

इस प्रकरण में एक दिलचस्प घटना भी गौर करने लायक है। नीतीश कुमार जब विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल हुए थे।

तय हुआ कि 2024 के चुनाव में अगर विरोधी दलों के गठबंधन आइएनडीआइए को सरकार बनाने का अवसर मिलता है तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम में देश व्यापी जाति आधारित गणना को सूची में पहले स्थान पर रखा जाए।

संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बताया कि बैठक में नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव का कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुला विरोध किया था। संयोग देखिए कि राहुल गांधी ही आज सबसे आगे बढ़ कर इसका श्रेय ले रहे हैं।

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