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जागरण संवाददाता, पटना। दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन के मामले में जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कई अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण किया है।

जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई 75 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज एवं 120 दिनों से अधिक अवधि के परिमार्जन के लंबित मामलों को लेकर की है। वे सोमवार को समाहरणालय में राजस्व मामलों में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि मापी, भूमि विवाद निराकरण, आधार सीडिंग, अतिक्रमण उन्मूलन, सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण, भू-अर्जन, भूमि उपलब्धता समेत अन्य मामलों की अंचलवार समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि 75 दिन से अधिक अवधि के बचे हुए मामले अब मुख्यतः पांच अंचलों, संपतचक, बिहटा, दीदारगंज, नौबतपुर एवं दानापुर में हैं। दो सप्ताह में संबंधित सीओ ने अपेक्षित कार्य नहीं किए हैं।

इन सभी अंचल अधिकारियों को अब दो सप्ताह का समय दिया गया है। इन सभी से स्पष्टीकरण किया गया कि क्यों नहीं इनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए?

घोसवरी एवं पंडारक-में ऐसे मामले शून्य हैं। शेष 19 अंचलों में ऐसे मामले कम हैं। इनसे भी स्पष्टीकरण करते हुए लंबित मामलों को तुरंत निष्पादित करने को कहा गया।

लंबित आवेदनों के निष्पादन में आई तेजी

पिछले वर्ष एक अप्रैल को दाखिल-खारिज के करीब 80,665 आवेदन लंबित थे, जो सात अप्रैल 2025 को महज 17,932 रह गए हैं। इनमें लगभग 40,207 आवेदन एक्सपायर्ड थे, जो अब घटकर 4,906 रह गए हैं।

एक वर्ष में दाखिल-खारिज के 80,107 नए आवेदन प्राप्त हुए, इस प्रकार इस अवधि में लगभग 1,42,800 आवेदनों को निष्पादित किया गया। डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार की स्थिति ठीक है।

अभियान बसेरा में प्रगति ठीक है। आधार सीडिंग में बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज तथा पटना सिटी अनुमंडलों में अच्छी स्थिति है। मापीवाद में लगभग 60 प्रतिशत मामलों को ही अभीतक निष्पादित किया गया है।

परिमार्जन प्लस के कुल प्राप्त आवेदनों 41,264 में से 13,197 लंबित हैं। उन्हें निर्देश दिया है कि बीएलडीआरए कोर्ट में 90 दिनों से अधिक के लंबित मामलों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करें।

म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक

म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों को विधिवत शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 141 भूमि का एनओसी उपपलब्ध कराया गया है।

शेष 224 केंद्रों के लिए चिह्नित भूमि का एनओसी उपलब्ध कराने का निर्देश डीएम ने दिया। डीएम ने कहा कि राजस्व मामलों में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विभिन्न मानकों पर खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारी 10 दिन के अंदर अपेक्षित सुधार ले आएं।

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संवाद सहयोगी, बाढ़। पटना जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। मोकामा प्रखंड के दरियापुर गांव के पांच युवक सोमवार की दोपहर दो बजे गंगा में नहाने के दौरान डूब गए, जिसमें तीन की मौत हो गई।

वहीं दो युवकों को काफी मशक्कत के बाद आसपास के लोगों ने बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। मरने वालों में मो. मेराज, मो. इब्राहिम व मो. अमीर शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

ग्रामीणों के अनुसार, मो. मेराज, मो. इब्राहिम व मो अमीर सभी बाहर रहकर काम करते थे। सभी लोग गांव दरियापुर में हो रही शादी में शामिल होने आए थे। सभी युवक गंगा में नहाने गए थे।

इसी दौरान अचानक सभी डूबने लगे। शोर मचाने पर स्थानीय गोताखोरों ने तीन युवकों का शव बरामद किया। इस हादसे के बाद दरियापुर गांव में मातम पसर गया।

क्या बोले ग्रामीण?

ग्रामीणों ने बताया कि गंगा किनारे बालू तस्करों ने अवैध कटाई कर अधिक गड्ढा कर दिया। इसका अंदाजा युवकों को नहीं लगा और सभी डूब गए।

इसके पहले भी अवैध कटाई से पिछले एक सालों में तीन दर्जन से अधिक लोगों की डूबने से मौत मोकामा में हो चुकी है।

हालांकि, अब तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इस घटना के बाद इलाके में चहल-पहल तेज हो गई है। प्रखंड में लगभग हर जगह इस घटना की चर्चा की जा रही है।

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Harvard University plans to borrow $750 million from Wall Street amid mounting threats to its federal funding from the Trump administration. “As part of ongoing contingency planning for a range of financial circumstances, Harvard is evaluating resources needed to advance its academic and research priorities,” a spokesperson for Harvard said in an emailed statement on Monday when asked about the bond sale. The debt will be taxable, and proceeds will be used for general corporate-purposes, according to bond documents. Goldman Sachs Group Inc. is the sole bookrunner on the transaction.ALSO READ: Harvard University says ‘routine review’ revealed five cases of visa revocations Schools across the US are bracing for potential funding hits after President Donald Trump escalated scrutiny of colleges accused of mishandling allegations of antisemitism on campuses, threatening to revoke billions of dollars in federal aid. The administration has frozen funding for Columbia and Princeton universities, while Harvard faces potential losses of as much as $9 billion in grants and contracts unless it complies with a list of federal demands.ALSO READ: Harvard threatened by Trump with $9 billion of funds at riskTo prepare for the uncertainty, some schools have tapped short-term borrowing to preserve cash. Selling taxable bonds, which have a more flexible use of proceeds than traditional tax-exempt debt, is another option to shore up liquidity. ALSO READ: Harvard University to make tuition free for more studentsFor colleges, it’s a “strategic and very fiscally astute decision to shore up any liquidity that they have due to the extreme uncertainty,” said Lisa Washburn, a managing director at Municipal Market Analytics. She said she wouldn’t be surprised to see more colleges tap the taxable market. Princeton University is also considering the sale of taxable bonds. The school announced last week that US government agencies have suspended dozens of its research grants. Harvard warned investors about the federal funding threat in its bond documents. Federally-Sponsored Research Makes Up 11% of Harvard's Revenue | Operating revenues by type for the fiscal year ending June 30, 2024“While the financial impact on the university of any developments at the federal level cannot be quantified at this time, they may, directly or indirectly, have a material adverse effect on the current and future financial profile and operating performance of the university,” Harvard said in its bond documents dated April 6. While Harvard is the richest US college with a $53 billion endowment, it’s highly dependent on federal funding, especially for its research operation. In offering documents, the school said it has historically received “substantial” support for research from Washington, a sum that totaled 11% of operating revenues in the fiscal year that ended June 30.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन (एफएलओ) के 41वें वार्षिक सत्र के अवसर पर पूनम शर्मा ने एफएलओ की 42वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। एफएलओ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) का महिला प्रभाग है और यह दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे पुराना और प्रमुख महिला-नेतृत्व वाला व्यापारिक चैंबर माना जाता है।

इस खास मौके पर पूनम शर्मा ने कहा कि मेरे नेतृत्व में एफएलओ का उद्देश्य महिलाओं की आवाज़ को ताकत देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी आवाज जो न केवल समाज की सोच को बदल सके, बल्कि नीति-निर्माण और आर्थिक निर्णयों को भी प्रभावित कर सके। हम ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बनें, नेतृत्व करें और उद्यमिता के क्षेत्र में क्रांति लाएं

कब तक रहेगा पूनम शर्मा का कार्यकाल?

जानकारी के अनुसार, एफएलओ की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूनम शर्मा का कार्यकाल 2025-26 तक रहेगा। अपने कार्यकाल के दौरान वह महिलाओं के नेतृत्व आर्थिक भागीदारी में आगे लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों का संचालन करेंगी। बताया गया कि नई एफएलओ अध्यक्ष का मुख्य फोकस विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, कौशल विकास, स्टार्टअप्स को सहयोग रहेगा।

कब हुई थी FLO की स्थापना?

गौरतलब है कि एफएलओ की स्थापना 1983 में फिक्की के एक प्रभाग के रूप में हुई थी। वर्तमान में एफएलओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है औ इसके देश भर में 20 सक्रिय अध्याय हैं। एफएलओ लगभग 13,000 से अधिक महिला उद्यमियों, पेशेवरों और कॉर्पोरेट लीडर्स का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी व्यावसायिक क्षमता को विकसित कर सकें और सामाजिक-आर्थिक विकास की मुख्यधारा में प्रभावशाली भूमिका निभा सकें।

पूनम शर्मा के बारे में जानिए

उल्लखनीय है कि पूनम शर्मा स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र की एक सफल और प्रगतिशील महिला उद्यमी हैं। वह बैद्यनाथ समूह परिवार से आती है,जो आयुर्वेदिक उत्पादों का एक प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक ब्रांड है। चिकित्सा, टॉनिक, सौंदर्य उत्पादों और जीवनशैली के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के माध्यम से उन्होंने आयुर्वेद के लाभों का प्रचार-प्रसार किया और लाखों लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आकर्षित किया।

1. Samsung Members reveals One UI 7.0 update roadmap - GSMArena.com news  GSMArena.com
2. One UI 7 to start rolling out on these devices starting next week: Check if your device is eligible  Moneycontrol
3. Samsung rolls out stable OneUI 7 for the Galaxy S24 series  The Indian Express
4. Samsung Rolls Out One UI 7 Update: Check Features, Eligible Devices And How To Install  NDTV Profit
5. Tech Wrap April 7: Samsung One UI 7, CMF Phone 2 Pro, Sony LinkBud Fit  Business Standard

1. 'Alarming Interference With Religious Affairs' : NGO ACPCR Files Petition In Supreme Court Challenging...  Live Law
2. SC plays by 'no mention' rule, no urgent Waqf pleas listing  Times of India
3. Waqf Act in Supreme Court: What happens when laws are challenged  India Today
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5. What Supreme Court said on request for urgent listing of petitions against Waqf Amendment Act  Bar and Bench

1. Intermittent fasting not just helps lose weight but has THIS hidden benefit for men  Times of India
2. The real reason men love fasting? It’s macho  The Times

 डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा को अब भारत लाया जा सकेगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी।

बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तहव्वुर राणा की याचिका खारिज होने के बाद उसको भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि 64 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। जानकारी के मुताबिक वह वर्तमान में लॉस एंजेलिस स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन में कैद है।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

1. U.S. Supreme Court denies Tahawwur Rana’s application seeking stay on extradition to India  The Hindu
2. Tahawwur Rana's Last Plea Against Extradition To India Rejected By US Court  NDTV
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जेएनएन, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्ण कुमार से दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक में असम में एनएचआईडीसीएल द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने डॉ. कुमार से निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने का आग्रह किया:

• धुबरी (असम) और फुलबाड़ी (मेघालय) के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 19.28 किमी लंबा 4-लेन पुल।
• ₹25,000 करोड़ की लागत से गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेसवे।
• नुमालीगढ़-गोहपुर अंडरवाटर टनल।
• बैहाटा चारियाली से तेजपुर और गोहपुर से कुलजान तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार।

मुख्यमंत्री और एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक ने इन परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की, जिससे असम और संपूर्ण उत्तर-पूर्व क्षेत्र में यात्रा समय में कमी और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो सके।

 मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने एक्स पर मुलाकात की जानकारी देते हुए लिखा,"आज अपनी बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्ण कुमार के साथ, मैंने असम में एजेंसी द्वारा लागू की जा रही प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।"

उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मार्च को ₹10,601.40 करोड़ की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान की थी, जो असम के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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