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3. Waqf (Amendment) Act comes into force  The Hindu
4. ‘State Intrusion Guised as Reform’: Letter to CBCI Warns Against Support to Waqf Act  thewire.in
5. Centre seeks urgent hearing in SC before ruling on pleas against Waqf Act  Times of India

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने एक अहम निर्णय में मसूम खान के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमे को दुर्भावना से प्रेरित करार देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया।

न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और निचली अदालत ने यंत्रवत तरीके से डिस्चार्ज याचिका को खारिज किया।

पूर्व नगर पार्षद एवं जनता दल यूनाइटेड की जिला अध्यक्ष डॉ. कुमकुम सिन्हा ने 6 मार्च 2021 को मोतिहारी के बनजरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि 5 मार्च की शाम 7:45 बजे जब वे अपने क्लिनिक से घर लौट रही थीं, तो दो बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार चार अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर 50 लाख की रंगदारी की मांग की।

उन्होंने दावा किया कि यह मांग “मसूम भाई” के फरमान पर की गई थी और भुगतान न करने पर उनके क्लिनिक में बम विस्फोट और बच्चों के अपहरण की धमकी दी गई।

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने मसूम खान की ओर से तर्क दिया कि एफआईआर केवल संदेह के आधार पर दर्ज की गई थी।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता उस घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे और उनके खिलाफ लगाए गए डिजिटल माध्यम से उत्पीड़न के आरोप 2017 और 2020 की पुरानी घटनाओं पर आधारित हैं, जिनके प्रमाण भी संदेहास्पद हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाणिक नहीं हैं।

वहीं, दूसरी ओर, विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अंसुल ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए ट्रायल योग्य मामला मानते हुए डिस्चार्ज याचिका खारिज की।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित प्रतीत होती है और दर्ज घटना में याचिकाकर्ता की भूमिका केवल “शंका” पर आधारित है, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

मजिस्ट्रेट ने बिना उचित परीक्षण के डिस्चार्ज याचिका खारिज की, जो कि प्रक्रियात्मक न्याय के विरुद्ध है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल प्राथमिकी और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को ट्रायल में घसीटना न्यायसंगत नहीं है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सीएचओ) परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले के मास्टरमाइंड रविभूषण समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

इस मामले में सोमवार की देर रात तक पटना समेत आसपास के जिलों में छापेमारी जारी रही। ईओयू ने छापेमारी की पुष्टि की है, मगर गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान उजागर नहीं की है।

ईओयू सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को छापेमारी पूरी होने के बाद कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। मालूम हो कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने 4500 पदों पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर एक-दो दिसंबर 2024 को परीक्षा आयोजित की गई थी।

यह परीक्षा पटना में 12 ऑनलाइन केंद्रों पर ली गई। परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद स्वास्थ्य समिति ने परीक्षा रद कर दी थी।

ईओयू की जांच में पता चला कि सॉल्वर गैंग ने सभी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक, परीक्षा ले रही निजी एजेंसी और तकनीकी लोगों के साथ साठगांठ कर मैनेज कर रखा था। जांच के दौरान इस मामले में नालंदा के रविभूषण गिरोह की भूमिका सामने आयी थी।

इस मामले में नौ अभ्यर्थी सहित 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएचओ परीक्षा धांधली से जुड़े आरोपितों की तलाश में ईओयू की अलग-अलग टीमों को लगाया गया है।

1. स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा में फर्जीवाड़ा

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सीएचओ) परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले मास्टरमाइंड रविभूषण और अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया।

2. ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों में भ्रष्टाचार

सॉल्वर गैंग ने ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों, निजी एजेंसियों और तकनीकी कर्मचारियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की।

3. आरोपितों की तलाश जारी

अब तक 36 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और ईओयू की टीमों द्वारा छापेमारी की कार्रवाई जारी है।

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