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राज्य ब्यूरो, पटना। भूमि विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये होगी। यह काम सहजता से हो इसके लिए सभी 927 राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण होगा। साथ ही यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा के लिए कंप्यूटर समेत अन्य आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना के लिए 38.12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस पूरी कवायद का मकसद अदालती कार्यवाही की दक्षता और पहुंच बढ़ाना है। जिससे शिकायतकर्ता और विभाग दोनों को लाभ मिले। बढ़ी हुई पहुंच के कारण शिकायतकर्ता और गवाह दूर से सुनवाई में भाग ले सकेंगे। जिससे यात्रा व्यय और समय दोनों की बचत होगी। इसके साथ ही सुनवाई की डिजिटल रिकार्डिंग आसानी से प्राप्त की जा सकेगी।

बक्सर जलापूर्ति योजना के लिए 156.32 करोड़ स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों में स्थापित अनुदानित 626 माध्यमिक विद्यालयों को प्रविधानित संबद्धता मानकों को पूरा करने के लिए एक वर्ष का अवधि विस्तार दिया है। यह विस्तार 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा। अमृत 2.0 के तहत बक्सर जलापूर्ति योजना के लिए 156.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

अमृत 2.0 के तहत मोतिहारी सिवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए कुल 399.87 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। नवादा के पकरीबरावां में बिजली ग्रिड उप केंद्र के निर्माण के लिए 6.27 एकड़ भूमि 5.64 करोड़ लाख के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

गुरुगोविंद सिहं सदर अस्पताल, पटना के परिसर के दक्षिणी पूर्वी हिस्से की 11.9 डिसिमील जमीन का उपयोग आम रास्ते के रूप में करने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को लघु, मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला की आपूर्ति के लिए पांच वर्ष के लिए राज्य एजेंसी नामित करने की स्वीकृति।

बिहार आकस्मिकता निधि जो 350 करोड़ है उसे वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 मार्च 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के तहत परामर्शी के दो पदों का सृजन करते हुए दोनों पदों पर बैद्यनाथ यादव व पंकज कुमार को संविदा के आधार पर परामर्शी नियुक्त का प्रस्ताव स्वीकृत।

वित्त विभाग द्वारा गठित सप्तम वित्त आयोग के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति। आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी को बनाया गया है जबकि अनिल कुमार व कुमुदनी सिन्हा को सदस्य बनाया गया है. आयोग के अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा और सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा देने की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।

बिहार कैबिनेट के अन्य निर्णय-

• तबरेज अख्तर प्राध्यापक राजकीय तिब्बी कालेज को अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने का निर्णय।
• अनुमंडल अस्पताल बखरी बेगूसराय के डाक्टर रमण राज रमण को लगातार अनुपस्थित रहने के बाद सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव मंजूर।
• बिहार दंत शिक्षा सेवा टयूटर सहित संवर्ग नियमावली 2025 स्वीकृत।
• बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग संशोधन नियमावली 2925 के गठन की स्वीकृति।
• मजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी में 5.07 एकड़ जमीन पर 100 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति।
• 2024-25 में राज्य के नगर निकायों के बकाए बिजली बिल के भुगतान के लिए कुल 301 करोड़ की राशि सहायक अनुदान के रूप में खर्च करने की घटनोत्तर स्वीकृति।
• बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 को नई नीति 2025 अधिसूचित होने तक के लिए विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत।

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 राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गुरुवार और शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदलेगा।

दिल्ली समेत कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे

दिल्ली समेत कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे, तेज हवा चलने के साथ हल्की वर्षा भी हो सकती है। आठ अप्रैल का दिन दिल्ली में पिछले तीन सालों में सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री बढ़ कर 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वहीं पंजाब में बटिंडा और फरीदकोट में अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी तरह राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लू चली

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुजरात, राजस्थान,महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित 27 केंद्रों पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। इनमें से 19 स्थानों पर भी चली। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लू चली। इस वजह से गर्म हवा के थपेड़े महसूस किए गए।

मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी यलो अलर्ट जारी कर लू चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राजस्थान में अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी के कारण जन जीवन प्रभावित हुआ है।

राजस्थान के कई जिलों में लू चलने को लेकर चेतावनी

मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की है। पंजाब मे भी मौसम विभाग के अनुसार बुधवार दोपहर को कई जिलों में लू चल सकती है। दोपहर बाद कुछ जगहों पर हल्की वर्षा व तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवा चलने की संभावना है।

पहाड़ी राज्यों में बादल घिरे, हल्की बारिश हुई

मंगलवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से तेज धूप खिली रही। दोपहर बाद हवा चलने लगी और आंशिक बादल भी मंडराने लगे। पर्वतीय क्षेत्रों में घने बादलों का डेरा रहा। जबकि, कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं, राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा।

पहाड़ों पर बारिश हुई

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत समेत आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को हल्की वर्षा हो सकती है।

वहीं जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को दिखा। पहाड़ों पर बारिश हुई और श्रीनगर समेत अधिकांश निचले क्षेत्रों में बादल छाए रहे। जम्मू में आसमान साफ रहा।

मौसम विभाग के अनुसार जम्मू और श्रीनगर समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बुधवार और गुरुवार को वर्षा हो सकती है। अगले तीन दिनों में कुछ उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है।

कुंजुम और रोहतांग में हल्का हिमपात

हिमाचल प्रदेश में दो दिन से पड़ रही गर्मी से लोगों को चोटियों पर हिमपात से थोड़ी राहत मिली। मंगलवार को प्रदेश की ऊंची चोटियों बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग में हल्का हिमपात और मनाली में हल्की वर्षा हुई। शिमला सहित कई स्थानों पर बादल छाने के बाद हवाएं चलीं। उधर, धर्मशाला, भुंतर व सुंदरनगर में गर्म हवाएं चलीं।

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Indian researchers find metallo-nanozymes can be seamlessly integrated into biological systems  Biofuels Digest

1. Ambati Rayudu all over internet after MS Dhoni fails to work magic, CSK slump to another defeat in IPL 2025  Hindustan Times
2. 'Girgit agar kisi kaa... ': Navjot Singh Sidhu trolls Ambati Rayudu during IPL 2025 commentary  Times of India
3. "Your Idol Is ' Girgit '": Navjot Singh Sidhu, Ambati Rayudu In Ugly Spat On Live TV  NDTV Sports
4. "MS Dhoni was animated and came out to bat with a sword": Ambati Rayudu lauds CSK batter for scoring 27 runs off 12 balls vs Punjab  Crictoday
5. MS Dhoni Came Out To Bat With A Sword, Ambati Rayudus Praise Sparks Meme Fest Among Fans - Watch  Zee News

The bull run in Indian equities since the Covid pandemic in 2020 has been one of the strongest ever, but there are a few stocks that are still trading below the levels five years ago. According to an ET study, nearly 10% of listed stocks continue to trade below their pre-Covid levels. It includes several well-known names, such as Whirlpool, PVR Inox, RBL Bank, Relaxo Footwear, Sun Pharma, Indraprastha Gas, VST Industries, Kansai Nerolac, and Bata India, among others. Most of these stocks have seen steep declines over the past six months, erasing the gains they had accumulated during the post-COVID bull run up to September 2023. 120109670A few others, including Aditya Birla Fashion, Atul, Honeywell Automation India, Hindustan Unilever, and Sunteck Realty, among others are currently trading close to their pre-Covid levels, despite being considered fundamentally sound.

1. Video shows moment roof collapsed at Dominican Republic nightclub, killing 79  India Today
2. Roof collapse at Dominican Republic nightclub kills 98 including ex-baseball player  BBC
3. Terrifying visuals show moments before the Jet Set nightclub roof collapsed in Dominican Republic, killing 79 | Watch  Mint
4. Baseball mourns Octavio Dotel following deadly nightclub incident  Times of India
5. Nightclub roof collapse kills dozens in Dominican Republic, including former MLB players  CNN

 पीटीआई, गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के लोकसभा सदस्य तापिर गाओ ने दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की चीन की घोषणा पर मंगलवार को चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह बांध 'वाटर बम' के समान होगा, जो पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश जैसे निचले क्षेत्रों में जल प्रलय ला सकता है।

चीन ने एक बांध बनाने का फैसला किया है- गाओ

गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में गाओ ने कहा, चीन ने एक बांध बनाने का फैसला किया है जिसकी क्षमता 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की होगी। यह बांध नहीं, एक 'वाटर बम' होगा, जिसका इस्तेमाल भारत और अन्य निचले तटवर्ती देशों के खिलाफ किया जाएगा।

जल प्रलय का खतरा

गाओ ने कहा, अगर चीन भविष्य में बांध से पानी छोड़ने का फैसला करता है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश तबाह हो जाएंगे। भारत सरकार चीन से कूटनीतिक रूप से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश कर रही है ताकि मामले को सुलझाया जा सके।

चीन ने पिछले साल 25 दिसंबर को तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर 137 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत से दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी थी।

जून 2000 में आई विनाशकारी बाढ़

गाओ ने दावा किया कि जून 2000 में आई विनाशकारी बाढ़ ऐसे ही एक ''वाटर बम'' के कारण आई थी, जिसमें सियांग नदी पर बने 10 से अधिक पुल बह गए थे, जिसे अरुणाचल प्रदेश में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसे असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र कहा जाता है।

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1. Low Awareness of Heart Attack Symptoms Puts Irish Women in Danger  Business Wire
2. Most women develop greater risk of heart attack after this age, warns study  Times of India
3. Enhancing cardiovascular health in perimenopausal women: the role of vitamin E and phytosterols  Nutraceutical Business Review
4. Women and heart attacks; Symptoms often go overlooked.  Novant Health
5. Half unaware that women's heart attack symptoms are different to men's  Newstalk

एएनआई, नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम मंगलवार को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में बेहोश हो गए और जिसके बाद उनको अस्पताल भर्ती किया गया। सूत्रों ने बताया कि संभवतः वह दिनभर की व्यस्तता के बाद गर्मी के कारण बेहोश हो गए।

कार्ति चिदंबरम ने दिया हेल्थ अपडेट

79 वर्षीय पूर्व वित्त मंत्री के बेटे कार्ति ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उनके पिता ठीक हैं और डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं।

यह घटना उस समय हुई जब कांग्रेस नेता साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा में भाग ले रहे थे। जब चिदंबरम बेहोश हो गए तो अन्य नेताओं ने उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जो उन्हें अस्पताल ले गयी। इससे पहले दिन में चिदंबरम ने सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक पर कांग्रेस कार्यसमिति की विस्तारित बैठक में भाग लिया।

पीटीआई, नई दिल्ली। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए केंद्रीय सहायता की 50 लाख रुपये की सीमा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विचार करने का फैसला किया।

पीठ ने कही ये बात

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ 13 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई करेगी।

पीठ ने कहा कि एसएमए की दवा रिस्डिप्लाम बनाने वाली कंपनी एफ हाफमैन-ला रोश लिमिटेड ने इस बीमारी से पीड़ित केरल की 24 वर्षीय सीबा पीए को एक वर्ष दवा मुफ्त देने पर सहमति दी है। दवा की एक बोटल 6.2 लाख रुपये की है। शीर्ष अदालत ने 24 फरवरी को केंद्र की अपील पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

केंद्र ने कहा था कि उसे 50 लाख रुपये की सीमा पार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर भी गौर किया था कि एसएमए रोगी के इलाज का खर्च 26 करोड़ रुपये तक हो सकता है और पाकिस्तान व चीन में रिस्डिप्लाम के दाम काफी कम हैं।

महिला सुरक्षा पर लोगों की सोच बदलें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और दुष्कर्म के खतरे को कम करने के लिए लोगों की सोच बदलनी होगी क्योंकि ये खतरा शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगह है। इसके लिए सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा में बदलाव के साथ ही शिक्षा प्रणाली से दूर और बाहर हो चुके लोगों को सुधारने के लिए केंद्र सरकार को उचित उपाय करने को कहा है।

सुनवाई छह मई तक के लिए स्थगित

सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में केंद्र सरकार को एक विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए तीन हफ्ते का समय देकर सुनवाई छह मई तक के लिए स्थगित कर दी है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि महिलाओं को अकेला छोड़ दीजिए। उन्हें अपने चारों तरफ हेलीकाप्टर नहीं चाहिए। उन्हें निगरानी व रोकटोक की जरूरत नहीं। उन्हें पनपने दीजिए, इस देश की महिलाएं यही चाहती हैं।

महिलाओं में खुले में शौच जाने के दौरान होती है परेशानी

खंडपीठ ने कहा कि उन्हें वास्तवित जीवन में ऐसे मामले देखे हैं कि महिलाओं में खुले में शौच जाने के दौरान मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अभी भी गांवों में शौचालयों की सुविधा नहीं है। अधिवक्ता आदाब हर्षद पोंडा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इस दिशा में शिक्षा और जनजागरूकता के मुद्दे को उठाया है।

देश में दुष्कर्म समेत विभिन्न अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं

याचिका में बताया गया कि महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था है। याचिका में विज्ञापन, सेमिनारों, पर्चों के जरिये केंद्र को स्थानीय प्रशासन को दिशा-निर्देश देने को कहा गया है। शिक्षा के दायरे से बाहर जा चुके लोगों को भी सुधारने की सलाह दी गई है।

 एएनआइ, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और दुष्कर्म के खतरे को कम करने के लिए लोगों की सोच बदलनी होगी क्योंकि ये खतरा शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगह है। इसके लिए सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा में बदलाव के साथ ही शिक्षा प्रणाली से दूर और बाहर हो चुके लोगों को सुधारने के लिए केंद्र सरकार को उचित उपाय करने को कहा है।

महिलाओं को अकेला छोड़ दीजिए- सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में केंद्र सरकार को एक विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए तीन हफ्ते का समय देकर सुनवाई छह मई तक के लिए स्थगित कर दी है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि महिलाओं को अकेला छोड़ दीजिए। उन्हें अपने चारों तरफ हेलीकाप्टर नहीं चाहिए। उन्हें निगरानी व रोकटोक की जरूरत नहीं। उन्हें पनपने दीजिए, इस देश की महिलाएं यही चाहती हैं।

अभी भी गांवों में शौचालयों की सुविधा नहीं

खंडपीठ ने कहा कि उन्हें वास्तवित जीवन में ऐसे मामले देखे हैं कि महिलाओं में खुले में शौच जाने के दौरान मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अभी भी गांवों में शौचालयों की सुविधा नहीं है। अधिवक्ता आदाब हर्षद पोंडा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इस दिशा में शिक्षा और जनजागरूकता के मुद्दे को उठाया है।

महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं

याचिका में बताया गया कि महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था है। याचिका में विज्ञापन, सेमिनारों, पर्चों के जरिये केंद्र को स्थानीय प्रशासन को दिशा-निर्देश देने को कहा गया है। शिक्षा के दायरे से बाहर जा चुके लोगों को भी सुधारने की सलाह दी गई है।

केरल की मांग, राज्यपाल के विरुद्ध याचिका जस्टिस पार्डीवाला की पीठ को ट्रांसफर हो

केरल सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब पर राज्यपाल के विरुद्ध दायर उसकी याचिका जस्टिस जेबी पार्डीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ को स्थानांतरित कर दी जाए। जस्टिस पार्डीवाला की पीठ ने ही तमिलनाडु सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया है।

अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलीलों का विरोध किया

केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ से कहा, ''लगभग दो वर्ष हो गए हैं। विधेयक लंबित हैं। जस्टिस पार्डीवाला ने इसी तरह के मुद्दों पर सुनवाई की है और इसे उसी पीठ को हस्तांतरित किया जा सकता है।''

अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलीलों का विरोध किया और कहा कि मुद्दे अलग-अलग हैं। इसके अलावा इस तरह का कोई भी निर्णय लेने से पहले जस्टिस पार्डीवाला का फैसले पढ़ा जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी निर्णय अगली सुनवाई पर होगा और सुनवाई 13 मई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में बिहार के राज्यपाल

वर्ष 2023 में शीर्ष अदालत ने केरल के तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों को दो वर्ष तक रोके रखने पर नाराजगी व्यक्त की थी। खान वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं।

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