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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। खाड़ी के अपने मित्र देशों के साथ भारत रक्षा संबंधों को मजबूत करने में लगातार जुटा हुआ है। इस क्रम में मंगलवार को भारत और यूएई के बीच रक्षा से जुड़े सभी क्षेत्रों में सहयोग पर विमर्श हुआ और इस बात की सहमति बनी कि दोनों देशों की नौ सेनाओं और कोस्ट गा‌र्ड्स के बीच मौजूदा संबंधों को ज्यादा मजबूत किया जाएगा।

यह सहमति भारत के दौरे पर आये दुबई के क्राउन प्रिंस व रक्षा मंत्री शेख हमदान और पीएम नरेन्द्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक में बनी। क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी अलग से मुलाकात की है। उधर, 22-23 जनवरी, 2025 को पीएम मोदी सउदी अरब की राजकीय यात्रा पर जाने वाला हैं। इस यात्रा के दौरान भी रक्षा संबंधों को मजबूत बनाना एक प्रमुख एजेंडा रहने वाला है।

Glad to meet HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Crown Prince of Dubai. Dubai has played a key role in advancing the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership. This special visit reaffirms our deep-rooted friendship and paves the way for even stronger… pic.twitter.com/lit9nWQKyu

— Narendra Modi (@narendramodi) April 8, 2025

पीएम मोदी के आमंत्रण पर भारत आए हैं क्राउन प्रिंस

शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हैं जो पीएम मोदी के आमंत्रण पर पहली बार भारत की यात्रा पर आये हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों और कारोबारियों का एक दल भी आया है।

नई दिल्ली में उनके दल के साथ पीएम मोदी की मुलाकात में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। दुबई यूएई के सात राज्यों में से एक है और भारत के साथ इसके बेहद करीबी आर्थिक संबंध हैं।

क्राउन प्रिंस की यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को करेगा मजबूत

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे एक पोस्ट में कहा है कि, “क्राउन प्रिंस शेख हमदान की यह यात्रा भारत व यूएई के विशेष रणनीतिक रिश्ते को मजबूत बनाने को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस यात्रा से पुराने रिश्ते को भविष्य में और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।''

मोदी और शेख हमदान के बीच हुई बैठक में रक्षा संबंधों के अलावा कारोबारी रिश्तों, अंतरिक्ष सेक्टर में सहयोग को लेकर भी गंभीर विमर्श हुआ है जिसके बारे में विस्तार से आगे घोषणा होने की संभावना है।रक्षा मंत्री सिंह ने भी शेख हमदान के साथ अपनी बैठक को बेहद उपयोगी बताया है।

उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भारत व यूएई रक्षा सहयोग, रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बेहद करीबी संबंध स्थापित करने को इच्छुक हैं। रक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण को लेकर भी इन दोनों के बीच बात हुई है और इसे सहयोग के लिए एक अहम क्षेत्र चिन्हित किया गया है।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में दो-दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि अंतिम नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड) की कीमतों में गिरावट जारी है और विशेषज्ञ शोध एजेंसियां बता रही हैं कि यह सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क में दो-दो रुपये की एक और वृद्धि अगले कुछ दिनों में कर सकती है।

वजह यह है कि सरकारी तेल कंपनियां अभी भी रसोई गैस की बिक्री लागत से कम कीमत (उज्जवला ग्राहकों को 475 रुपये व आम ग्राहकों को 175 रुपये कम) पर बेच रही हैं। क्रूड की घटती कीमत के बीच उत्पाद शुल्क बढ़ाने का फार्मूला पहले भी आजमाया गया है, इससे आम जनता पर कोई बोझ नहीं डाल कर सरकार अपना राजस्व अच्छा खासा बढ़ा लेती है।

खुदरा कीमतों में कुछ कमी का तोहफा तेल मार्केटिंग की ओर से मिलने की उम्मीद

शोध एजेंसियां बता रही हैं कि अगर कुछ महीनों (दो-तीन महीने) क्रुड की कीमत 60-65 डॉलर प्रति बैरल पर बनी रहे तो संभव है कि आम आदमी को पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में कुछ कमी का तोहफा तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) की तरफ से दी जाए। मंगलवार को क्रूड 63 डॉलर प्रति बैरल के करीब रही है।

जेएम फाइनेंशिएल की रिपोर्ट बताती है कि उत्पाद शुल्क में वृद्धि के बावजूद सरकारी तेल कंपनियां को अभी पेट्रोल व डीजल पर औसतन 12 रुपये प्रति लीटर की मार्जिन बच रही है। यानी एक तेल कंपनी के लिए अभी एक लीटर पेट्रोल बनाने की लागत व मुनाफा मार्जिन और उसकी फैक्ट्री गेट की कीमत (तमाम शुल्क आदि लगाने सेपहले) में 12 रुपये का अंतर है।

तेल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल व डीजल पर अधिकांश महीनों मुनाफा कमाया

वजह यह है कि वर्ष 2024-25 के अधिकांश महीनों में क्रूड की कीमत कम ही रही है। अप्रैल, 2024 से जुलाई, 2024 के दौरान भारत के लिए क्रूड की खरीद लागत 83 से 89 डॉलर प्रति बैरल रही थी लेकिन उसके बाद यह लगातार 75 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। इस हिसाब से सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (ओएमसी) पेट्रोल व डीजल पर अधिकांश महीनों मुनाफा कमाया है लेकिन रसोई गैस पर सब्सिडी देने से उनकी गणित पर असर पड़ा है।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को बताया कि एलपीजी को लागत से कम बिक्री होने से तेल कंपनियों को अभी 48 हजार करोड़ रुपये का घाटा है जिसके एक बड़े हिस्से की भरपाई सरकार बढ़े हुए उत्पाद शुल्क संग्रह से करेगी।

जेएम फाइनेंशिएल की रिपोर्ट बताती है कि, “रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाने के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान 20 से 30 हजार करोड़ रुपये का घाटा होने की उम्मीद है। इस घाटे की भरपाई के लिए ओएमसी को पेट्रो व डीजल पर 7.30 रुपये से लेकर 10.50 रुपये प्रति लीटर की मार्जिन बना कर रखनी होगी।''

वहीं, एक दिन पहले पुरी ने कहा था कि, “50 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि के बावजूद 1028 रुपए की लागत वाला 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर उज्जवला लाभार्थियों को सिर्फ 553 रुपये में आम उपभोक्ताओं को 853 रुपये में दिया जा रहा है।''

पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे की भरपाई पर सरकार का जोर

पुरी ने यह भी संकेत दिया था कि अगर क्रूड की कीमत लंबे समय तक 65 डॉलर प्रति बैरल से कम रहता है तो ओएमसी पेट्रो डीजल को सस्ता करने पर विचार कर सकती हैं। दूसरी तरफ, जेएम फाइनेंशिएल का आकलन है कि सस्ते क्रूड का फायदा आम जनता को देने के बजाये अभी पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे (एलपीजी सिलेंडर को लेकर) की भरपाई की कोशिश होगी।

यह काम उत्पाद शुल्क में वृद्धि से होगा। वित्त मंत्रालय उत्पाद शुल्क वसूलेगा, बाद में इसका एक हिस्सा ओएमसी को दिया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष भी ऐसा हुआ था।

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2. UK health authorities probe unexplained mpox infection  ET HealthWorld
3. New case of mpox variant detected in England  Investing.com India
4. Dangerous Mpox strain Clade 1b may be spreading undetected in UK: Report  Wion
5. North East mpox case confirmed with no travel links  BBC

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1. Tariffs driving India to strike trade deals, finance minister says ahead of UK talks  The Guardian
2. With global uncertainties multiplying, countries choosing bilateral arrangements over multilateralism: Nirmala Sitharaman  The Hindu
3. FM Sitharaman’s UK, Austria visit to strengthen economic ties, enhance cooperation: Finance ministry  Mint
4. Nirmala Sitharaman in London: India-UK Economic Dialogue, Investment Opportunities  Rediff MoneyWiz
5. FirstUp: Nirmala Sitharaman in UK, News18 Rising Bharat Summit 2025 begins... Big news today  Firstpost

1. ‘Our nuclear program can’t be dismantled’: Iran defiant ahead of talks with US  The Times of Israel
2. Iran’s President insists Tehran does not seek a nuclear bomb and dangles U.S. business opportunities  The Hindu
3. From JCPOA to Trump Deal: The New Chapter in US-Iran Nuclear Talks  orfonline.org
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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। किसानों एवं देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है कि इस बार मानसून की बारिश अच्छी होने जा रही है। जून से सितंबर के बीच मानसूनी मौसम के दौरान औसत से तीन प्रतिशत ज्यादा बारिश हो सकती है। इस दौरान संपूर्ण भारत में औसतन लगभग 868.6 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस वर्ष लगभग 895 मिमी बारिश होने का अनुमान है।

मौसम पर नजर रखने वाली निजी एजेंसी स्काइमेट ने अपने ताजा अनुमान में बताया है कि प्रशांत महासागर में न्यूट्रल स्थिति है। ला-नीना बेहद कमजोर हो चुका है और अगले चार महीने के दौरान अलनीनो के विकसित होने की संभावना भी नहीं है।

इस साल झमाझम होगी बारिश

हिंद महासागर का जलवायु पैटर्न भी अनुकूल दिख रहा है, जो मानसूनी बारिश के लिए मददगार साबित होगा। मानसून में अच्छी बारिश खेती कार्य में सहायक होती है। इसी दौरान खरीफ की फसल की बुआई और रोपाई होती है। भूजल स्तर में भी वृद्धि होती है, जिससे वर्ष भर पेयजल की कमी नहीं हो पाती है।

पूर्वानुमान में 96 से 104 प्रतिशत तक बारिश को सामान्य माना जाता है। चार महीने के दौरान 103 प्रतिशत का मतलब है कि अच्छी बारिश होगी। हालांकि, इसमें पांच प्रतिशत तक अंतर आ सकता है। मतलब सामान्य से पांच प्रतिशत कम या ज्यादा बारिश हो सकती है।

भारतीय तट पर मानसून कब दस्तक देगा?

स्काइमेट का अनुमान है कि 96 प्रतिशत से नीचे जाने का अनुमान बहुत ही कम है। देश के पश्चिमी तट एवं मध्य भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ जम्मू-कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। भारतीय तट पर मानसून कब दस्तक देगा, इसका आकलन अभी नहीं किया जा सका है। मगर मानसून का प्रवेश केरल के रास्ते होता है, जहां सामान्य तौर पर एक जून को सक्रिय होता है। फिर धीरे-धीरे दक्षिण भारत के राज्यों से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के सहारे मध्य एवं उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। सबसे अंत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक फैलता है।

भारतीय तट पर मानसून कब दस्तक देगा

स्काइमेट ने कोर मानसून मंथ के दौरान कुछ क्षेत्रों में औसत से कम बारिश की भी आशंका जताई है, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में मानसून सामान्य रहने वाला है। जून में मानसून की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि ला-नीना का असर कुछ दिन तक रह सकता है। जून में औसत से चार प्रतिशत कम बारिश हो सकती है, लेकिन अगले महीने से बारिश रफ्तार पकड़ लेगी।

जुलाई, अगस्त एवं सितंबर में औसत से ज्यादा बारिश होगी। अगस्त में आठ प्रतिशत ज्यादा वर्षा हो सकती है। खेती के लिहाज से यह महीना ज्यादा अनुकूल होता है।

मासिक वर्षा का अनुमान महीना मात्रा (मिलीमीटर में) जून 165.3 मिमी (चार प्रतिशत कम) जुलाई 280.5 मिमी (दो प्रतिशत ज्यादा) अगस्त 254.9 मिमी (आठ प्रतिशत ज्यादा) सितंबर 167.9 मिमी (चार प्रतिशत ज्यादा)

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव के दौरान झूठ और दुष्प्रचार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने इससे निपटने की व्यवस्था को अब और सशक्त बनाने का फैसला लिया है। इस दिशा में सभी राज्यों में जल्द ही एक मजबूत सेल गठित करने का फैसला लिया गया है।

जिसमें चुनाव से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंटरनेट मीडिया पर नजर रखने के लिए विशेषज्ञों की तैनाती दी जाएगी। जो न सिर्फ इंटरनेट मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठ व दुष्प्रचार पर पैनी नजर रखेंगे बल्कि झूठ के इस गुब्बारे को नजर आते ही तुरंत नष्ट भी करेंगे।

इंटरनेट पर निगरानी रखने के लिए होगा प्रशिक्षण

आयोग ने इसके साथ ही सभी राज्यों में इंटरनेट मीडिया पर नजर रखने के लिए तैनात अमले को इससे निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी देने की योजना बनाई है। जो नौ अप्रैल से शुरू होगी। इस प्रशिक्षण में अमले को इंटरनेट मीडिया पर निगरानी रखने सहित उनके फैलाव को रोकने के तरीके और उससे जुड़ी सही जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा।

दुष्प्रचार फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

आयोग ने झूठ व दुष्प्रचार में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने जैसे कदम उठाने के भी निर्देश दिए है। आयोग ने इसके साथ ही राज्यों को इससे निपटने वाले अमले को बढ़ाने के भी निर्देश दिए है। ज्यादातर राज्यों में इसके लिए एक-दो सदस्यों की ही टीम है। आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसकी सक्रियता को परखने की भी योजना बनाई है।

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जागरण संवाददाता, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) के बड़े बेटे सह पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) सोमवार को आधी रात बाद लौ-लश्कर के साथ हाफ पैंट में ही कदमकुआं थाना पहुंच गए। समर्थकों के साथ नालंदा की जनप्रतिनिधि का पीड़ित परिवार भी था, जो मुखिया पति की तलाश में आए थे।

ओडी अफसर की सूचना पर थानेदार अजय कुमार थाने पहुंचे। तेज प्रताप ने उनसे कहा- सहयोग कर दीजिए। इसके बाद पुलिस संभावित ठिकाने पर दबिश देने के लिए निकल गई और तेज प्रताप भी काफिले के साथ रवाना हो गए।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, तेज प्रताप यादव समर्थकों के साथ रात में घूम रहे थे। दिनकर गोलंबर के पास उन्होंने कुछ लोगों को खड़ा देखा, जो व्याकुल होकर इधर-उधर नजर घुमा रहे थे। तेज प्रताप ने उनमें से एक व्यक्ति को पहचान लिया और पूरा मामला जाना।

पता चला कि नालंदा जिले के चिकसौरा से आए हैं। वहां की मुखिया बेबी देवी के पति बिंदु यादव चार अप्रैल से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हैं। चिकसौरा थाने में अपहरण की प्राथमिकी कराई गई है। जिन पर बिंदु यादव के अपहरण का संदेह है, वे इसी इलाके में घूमते दिखाई दिए थे।

पीड़िता परिवार ने तेज प्रताप से किया आग्रह

पीड़ित परिवार ने तेज प्रताप से कहा कि यदि स्थानीय पुलिस का सहयोग मिल जाता तो लापता को खोजने में आसानी होती। इस पर तेज प्रताप ने पीड़ित परिवार को साथ चलने के लिए कहा और स्वयं भी थाना पहुंच गए।

ओडी अफसर से उन्होंने थानेदार के बारे में पूछा। वे इलाके में गश्त लगा रहे थे। सूचना मिलने के बाद थानेदार भी आए और पूर्व मंत्री से मुलाकात की।

थानेदार ने बताया कि लापता के स्वजन ने जो जगह बताई थी, पुलिस वहां पहुंची, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा।

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