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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojana) में बिहार बहुत पीछे चल रहा है। मंगलवार को राज्यसभा में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाईक ने बताया कि इस साल 27 जनवरी तक बिहार के केवल 3767 घरों में इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं।

वे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के अतारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। अब तक देश के करीब साढ़े आठ लाख घरों को इस योजना का लाभ मिला है। 2027 तक एक करोड़ घरों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। शीर्ष पर गुजरात है, जहां के साढ़े तीन लाख घरों में इसे लगाया गया है। करीब दो लाख के साथ महाराष्ट्र दूसरे नम्बर पर है।

75 हजार करोड़ से अधिक खर्च कर रही सरकार

योजना के अनुदान मद में केंद्र सरकार 75 हजार करोड़ से अधिक खर्च कर रही है। बिहार के अलावा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एवं ओडीसा भी इस योजना में पिछड़े हुए राज्य हैं। झारखंड में तो केवल डेढ़ सौ घरों को अबतक योजनाका लाभ मिल पाया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कुशवाहा के ही एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि फसलों की खरीद के लिए समर्थन मूल्य के मद में वित्तीय वर्ष 23-24 में करीब साढ़े छह हजार करोड़ दिया। उस वित्तीय वर्ष में पूरे देश के लिए एक सोै 40 करोड़ रुपये दिए गए थे।

कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना को किसानों का व्यापक समर्थन

कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना को किसानों का व्यापक समर्थन मिला है। इस योजना के तहत किसान अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं या किराए पर देकर आय अर्जित कर सकते हैं। ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने सोमवार को कि इस योजना से किसानों को सस्ती, भरोसेमंद और दिन के समय बिजली मिलेगी, जिससे उनकी सिंचाई लागत घटेगी। कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

यह योजना किसानों को अपनी भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी देती है। पर्यावरण के लिहाज से यह पहल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद करेगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 3681 कृषि/मिश्रित फीडरों को सोलराइज कर रही है। इस उद्देश्य से छह विद्युत उपकेंद्रों पर 17.68 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए बिजली खरीद समझौता किया जा चुका है। दूसरे चरण के लिए 1121 विद्युत उपकेंद्रों पर सोलराइजेशन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, जिसमें 113 निविदाकर्ताओं ने भाग लिया।

पाल ने बताया कि सौर परियोजना के अंतर्गत एक मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग 4 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 1.05 करोड़ और बिहार सरकार की ओर से 45 लाख प्रति मेगावाट का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा किसानों को ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार को कहा कि सरकारी दफ्तरों में बड़े पैमाने पर बहाली (Bihar Jobs 2025) की तैयारी चल रही है। विभागों में रिक्त पड़े पदों को चिह्नित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में 6837 नवनियुक्त कनीय अभियंताओं और अनुदेशकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने यह बात कही।

कुल 6341 कनीय अभियंताओ तथा श्रम संसाधन विभाग के अधीन 496 अनुदेशकों की नियुक्ति हुई है। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 10 नवनियुक्त कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि वह सभी नवनियुक्त लोगों से यही अपेक्षा करेंगे कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से करें।

इस तरह मिली है नौकरी

• योजना एवं विकास विभाग- 2338 कनीय अभियंता
• ग्रामीण कार्य विभाग- 1273 कनीय अभियंता
• पथ निर्माण विभाग- 759 कनीय अभियंता
• लघु जल संसाधन विभाग- 530 कनीय अभियंता
• लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग- 484 कनीय अभियंता
• भवन निर्माण विभाग- 430 कनीय अभियंता
• नगर विकास एवं आवास विभाग- 49 कनीय अभियंता

बिहार को बढ़ाने में केंद्र का भी मिल रहा सहयाेग

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पुन: बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहां कि समस्याओं और जरूरतों से अवगत हो रहे। जिन समस्याओं और जरूरतों की जानकारी मिल रही उनका यथाशीघ्र निराकरण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के पहले बिहार की स्थिति काफी दयनीय थी। इससे सभी भली-भांति अवगत हैं। हमलोग आरंभ से बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। केंद्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है।

कार्यक्रम में कौन-कौन मौजूद रहा?

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. एस सिद्धार्थ, सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि व विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह भी मौजूद थे।

जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में स्वागत संबोधन किया। वहीं श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जिन 6341 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया वह मामला छह साल से लंबित था। वर्ष 2019 में ही इनकी नियुक्ति को ले विज्ञापन निकाला गया था। इस नियुक्ति के संबंध में कई पक्षकार जिनमें संविदा पर काम कर रहे कनीय अभियंता, बिहार के अंदर विभिन्न संस्थानों से निकले डिप्लोमाधारी व बिहार से बाहर के संस्थानों से निकले डिप्लोमाधारी शामिल थे।

सभी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए सभी पक्षकारों के साथ बैठकर एक प्रस्ताव बनाया। उस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सहमति दी और नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ किया। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस आशय की जानकारी दी।

'विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को...'

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मंगलवार को श्रम संसाधन विभाग के 600 अनुदेशकों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों नौकरी देने का वादा किया था।

डेढ़ माह पहले नौ लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी थी। आज सात हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी।

तेजस्वी पर साधा निशाना

जल संसाधन मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर यह कहा कि कुछ लोग यह कहते हैं कि हमलोग थे तब नौकरी मिलती थी। क्या अब नौकरी दिए जाने का काम बंद हो गया?

नौकरी दिए जाने का वादा नीतीश कुमार का था और उन्होंने नौकरी दी भी और आगे भी वही देंगे। बाकी लोग भटकाने की भटकाने की कोशिश कर लें पर सफल नहीं होंगे।

राहुल गांधी पर क्या बोले विजय चौधरी?

जाति आधारित गणना पर राहुत गांधी के वक्तव्य पर पूछे जाने पर विजय चौधरी ने कहा कि वह कुछ भी बोलते हैं उससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है। बगैर नीतीश कुमार का नाम लिए बिना देश में जाति आधारित गणना की बात करना बेईमानी है।

प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को जमीन पर उतारें: विजय चौधरी

जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विभिन्न जिलों में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं पर विभागीय तैयारियों की सोमवार को समीक्षा की। इसमें विभागीय मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे तथा सभी प्रक्षेत्रों के मुख्य अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे।

बैठक में मंत्री ने कहा कि प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं को जल्द धरातल पर उतारना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। जल संसाधन विभाग से संबंधित घोषणाओं कार्यान्वयन के लिए की जा रही तैयारियों की वरीय अधिकारी नियमित समीक्षा करें। उन्हें तत्परता से पूरा कराएं।

उन्होंने कहा, यदि किसी योजना के कार्यान्वयन में भूअर्जन को लेकर कोई समस्या आ रही है तो विभागीय अधिकारी संबंधित अंचलाधिकारी और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर उसका शीघ्र समाधान कराएं।भूअर्जन के लिए खाता, खेसरा और एलाइनमेंट फाइनल हुआ है या नहीं, इसकी समीक्षा कर लें।

जल संसाधन मंत्री ने सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि योजना से सम्बंधित सभी गतिविधियों पर एक साथ काम करें। योजना से संबंधित डिजाइन, ड्राइंग और डीपीआर तैयार करने से लेकर उसके कार्यान्वयन तक की सभी आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र पूरी कर लें। 

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत न होने के कारण जनवरी में शीत लहर की कमी देखी गई। कड़ाके की ठंड का अभाव रहा। तापमान भी सामान्य से ऊपर बने होने के कारण विशेष रूप से ठंड का प्रभाव नहीं पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार तापमान में क्रमिक वृद्धि का सिलसिला जारी है।

बदलेगा मौसम का मिजाज

तीन से चार दिनों के दौरान मौसम के तेवर में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आठ फरवरी के आसपास पश्चिम विक्षोभ हिमालय प पर्वतीय इलाकों को प्रभावित करेगा।

इसके कारण उत्तरी भागों से आने वाली सर्द हवा के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में थोड़ी गिरावट आने से ठंड में हल्की वृद्धि के आसार हैं। इस दौरान पटना समेत दक्षिणी भागों में कोहरे व आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तराई वाले इलाकों में घने कोहरे का प्रभाव देखा जा सकता है।

तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी

इस दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि प्रदेश में विशेष रूप से ठंड का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसम विज्ञानी के अनुसार फरवरी में अधिकतम व न्यूनतम तापमान अपने सामान्य से ऊपर बना रहेगा। इस कारण ठंड का विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा।

बीते 5 दिनों में कैसा रहा पटना का तापमान

बीते पांच दिनों के दौरान पटना के अधिकतम तापमान में तीन डिग्री व न्यूनतम तापमान में चार डिग्री की वृद्धि हुई है। 30 जनवरी को पटना का अधिकतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जबकि सोमवार को 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वहीं, न्यूनतम तापमान 30 जनवरी को 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि सोमवार को पटना का न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 9.5 डिग्री सेल्सियस के साथ पूसा (समस्तीपुर) व अगवानपुर (सहरसा) का न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। पटना समेत 17 शहरों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर पूर्व जिलों में हल्के कोहरे का प्रभाव बना रहा।

पटना समेत आसपास इलाकों में मौसम शुष्क बने होने के साथ धूप निकलने से ठंड का प्रभाव कम होने के कारण हल्की गर्मी का एहसास लोगों को हुआ।

पटना में मौसम साफ होने के बाद भी विमानों की लेटलतीफी जारी है। कोहरा हटने के साथ तापमान सामान्य होते ही विमानों के आगमन का समय भी सुबह साढ़े 10 के बजाय आठ बजे कर दिया गया है। इससे विमानों के परिचालन की संख्या भी बढ़ गई है।

मौसम साफ होने के बावजूद विमानों की लेटलतीफी जारी

देवघर और अहमदाबाद के लिए भी विमानों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। हालांकि, दूसरे शहरों के मौसम का प्रभाव पटना पर भी पड़ा। सोमवार को एआइ 897 दिल्ली-पटना 28 मिनट, 6ई 6382 हैदराबाद-पटना 27 मिनट, 6ई7944 देवघर-पटना एक घंटा 15 मिनट लेट से लैंड हुईं।

इसके अलावा आइएक्स2894 हैदराबाद-पटना एक घंटा 13 मिनट, एसजी-2141 दिल्ली-पटना तीन घंटे 12 मिनट, एआइ895 दिल्ली-पटना 22 मिनट और 6ई5173 मुंबई-पटना एक घंटा 17 मिनट विलंब से पटना एयरपोर्ट पर लैंड हुईं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश की नीतीश सरकार ने आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जहां विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर विमर्श के बाद स्वीकृति दी जाएगी, वहीं बिहार विधानमंडल के बजट सत्र और वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रारूप के भी स्वीकृति होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वे विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और योजनाओं का मुआयना करने के साथ ही नई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास भी कर रहे हैं।

सीएम नीतीश कुमार ने आज शाम चार बजे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक 10 जनवरी को हुई थी। उक्त बैठक में 54 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रारूप पेश किए जाने की चर्चा है।

इसके साथ ही विधानमंडल का सत्र कब से आहूत होगा, मंथन के बाद इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न जिलों में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं की घोषणा की है उन्हें स्वीकृति और आवश्यकता अनुसार राशि का आवंटन भी दिए जाने की संभावना है।

बता दें कि बैठक पुराना सचिवालय में शाम चार बजे से प्रस्तावित है।

चार जिलों में तटबंध सुदृढ़ीकरण के लिए 105.90 करोड़ मंजूर: सम्राट चौधरी

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में वर्षा-बाढ़ से बचाव को लेकर पांच माह पहले ही विभिन्न नदियों का कटाव रोकने और सुरक्षा तटबंध मजबूत करने की योजनाओं को वित्तीय मंजूरी देना शुरू कर दिया है, ताकि आपदा की स्थिति उत्पन्न ही न हो।

उन्होंने सोमवार को जारी बयान में कहा कि खगड़िया एवं मुजफ्फरपुर के बागमती प्रमंडल की तटबंध सुरक्षा योजनाओं के लिए 105.90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई।

खगड़िया जिला अंतर्गत तेलिहार जमींदारी बांध के कामथान मुशहरी के पास कटाव निरोधक कार्य के लिए 22.05 करोड़ और खगड़िया शहर सुरक्षा तटबंध निर्माण तथा तटबंध को ऊंचा- सुदृढ़ बनाने जैसे कार्य के लिए 19.39 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई।

वहीं, भागलपुर में इस्माईलपुर-बिन्दटोली तटबंध के रिवेटमेंट का पुनर्स्थापन एवं कटाव निरोधक कार्य एवं इसी तटबंध के रपर-9 से फेरी घाट तक कटाव निरोधक कार्य के लिए 1737.36 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

सुपौल जिले में सिकरहट्टा-मंझार निम्न बांध, डगमारा मार्जिनल बांध एवं निर्मली घेरा बांध के मरम्मति एवं सड़क निर्माण कार्य के लिए भी 1721.97 लाख रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है।

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बागमती प्रमंडल में नाबार्ड सम्पोषित एक योजना तथा बागमती नदी के दायां तटबंध के सुदृढ़ीकरण के लिए 2988.82 लाख रुपये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश के छह सरकारी अस्पतालों के कायाकल्प के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 91 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का आवंटन स्वीकृत किया है।

इस राशि से संबंधित अस्पतालों में आधारभूत संरचना समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार से स्पेशल असिस्टेंस के तहत मिली राशि के बाद यह आवंटन स्वीकृत किया है।

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन अस्पतालों के लिए राशि स्वीकृत की गई है, उसमें रहुई स्थित डेंटल कॉलेज, बेगूसराय स्थित राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद कॉलेज सह अस्पताल, सीतामढ़ी में पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पासराहा, खगडिया, गया जिला अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरा और मुंगेर जिले के तारापुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।

विभाग के अनुसार रहुई स्थित डेंटल कॉलेज को भवन निर्माण के लिए 34.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार बेगूसराय स्थित आयुर्वेद कालेज के लिए 32.19 करोड़, सीतामढ़ी स्थित पुपरी अनुमंडल अस्पताल को 20.15 करोड़, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पासराहा को 2.54 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है।

वहीं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरा को 1.93 करोड़ जबकि तारापुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 2.54 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। विभाग के अनुसार राशि से अधिकांश स्थानों पर भवनों का निर्माण किया जाएगा।

सदर अस्पताल समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी कैंसर की स्क्रीनिंग

वहीं दूसरी ओर छपरा में विश्व कैंसर दिवस (चार फरवरी) से 10 फरवरी तक निशुल्क स्क्रीनिंग की जाएगी। सदर अस्पताल समेत अनुमंडलीय-रेफरल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों-सह-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कैंसर जांच और परामर्श शिविर लगाए जाएंगे।

सिविल सर्जन डॉ. सागर दुलाल सिन्हा ने बताया कि शिविर में स्तन और गर्भाशय मुख कैंसर के साथ-साथ मधुमेह और उच्च रक्तचाप की भी जांच की जाएगी।

खासतौर पर महिलाओं के लिए यह शिविर अत्यंत लाभकारी होगा। जांच की सुविधा के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर दो कमरों की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें एक कमरे में स्क्रीनिंग और दूसरे में मरीजों के बैठने की सुविधा होगी।

उन्होंने बताया कि कैंसर और अन्य गैर-संचारी रोगों के संभावित कारणों, लक्षणों और रोकथाम के उपायों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा।

माइकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार

शिविरों के आयोजन की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए माइकिंग के माध्यम से प्रचार किया जाएगा। साथ ही, सभी स्वास्थ्य संस्थानों के मुख्य द्वार और परिसर में रंगीन फ्लेक्स बैनर लगाए जाएंगे, जिनमें कैंसर से संबंधित जागरूकता संदेश होंगे।

कैंसर के सामान्य लक्षण

स्तन कैंसर

• स्तन में गांठ या सूजन।
• निप्पल से असामान्य स्त्राव या खून आना।
• निप्पल का अंदर धंसना या आकार में परिवर्तन।
• त्वचा में बदलाव या दाने पड़ना।

गर्भाशय मुख (सर्वाइकल) कैंसर

• मासिक धर्म के बीच या सहवास के बाद असामान्य रक्तस्राव।
• असामान्य या दुर्गंधयुक्त योनि स्त्राव।
• श्रोणि (पेल्विक) दर्द या कमर दर्द।
• सहवास के दौरान दर्द।

कैंसर से बचाव के उपाय

• स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं
• संतुलित आहार लें जिसमें ताजे फल, सब्जियां और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हों।
• अत्यधिक तैलीय, मसालेदार और जंक फूड से बचें।
• रोजाना कम से कम 30 मिनट तक शारीरिक गतिविधियां करें जैसे चलना, दौड़ना या योग करें।

धूम्रपान और शराब से परहेज करें

• तंबाकू, सिगरेट और शराब के सेवन से बचना कैंसर से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है।

सूर्य की हानिकारक किरणों से बचें

• धूप में बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का प्रयोग करें और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

नियमित जांच कराएं

• स्तन और गर्भाशय मुख कैंसर की समय-समय पर जांच कराना बेहद जरूरी है, खासकर 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए।
• परिवार में कैंसर का इतिहास हो तो नियमित स्क्रीनिंग कराएं।

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जागरण संवाददाता, पटना। लालू परिवार के करीबी और राजद से राज्यसभा सदस्य संजय यादव से 20 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपित जोगिंदर ग्योंग उर्फ जोगा डॉन से पूछताछ के लिए पटना पुलिस की टीम दिल्ली रवाना हो गई है।

सचिवालय थानेदार के नेतृत्व में टीम को भेजा गया है। जोगा को सीबीआइ ने इंटरपोल की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वह हरियाणा का गैंगस्टर है। हाल के दिनों में वह विदेश से गिरोह का संचालन कर रहा था।

पटना लाने की होगी कोशिश- एसपी

एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि पटना पुलिस जोगिंदर से पूछताछ करने के लिए दिल्ली गई है। सांसद को उसने ही धमकी थी, इसकी पुष्टि होने पर उसे पटना लाने की कोशिश होगी।

बता दें कि 18 जनवरी को फोन कर राज्यसभा सदस्य संजय यादव से 20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। एक विदेशी नंबर से सांसद के पास वाट्सएप काल आई थी।

फोन पर दी थी धमकी

फोन करने वाले ने कहा था कि वह अमेरिका से गैंगस्टर बोल रहा हूं। आरोपित ने रुपये नहीं देने पर सांसद और उनके परिवार के सदस्यों को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।

संजय यादव ने इस संबंध में सचिवालय थाने में केस दर्ज कराया था। इस मामले में हरियाणा के कुख्यात अपराधी जोगिंदर ग्योंग उर्फ जोगा डॉन का नाम सामने आया था।

संजय यादव भी हरियाणा से

संजय यादव भी हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा के कैथल स्थित ग्योंग गांव का रहने वाला आरोपित कुख्यात अपराधी और मोस्ट वांटेड है। उसपर रंगदारी, हत्या और लूट जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं।

सीबीआइ ने रेड कार्नर नोटिस के आधार पर इंटरपोल की मदद से गैंगस्टर को फिलीपींस से बैंकाक के रास्ते दिल्ली वापसी करवाई।

गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में बिहार के कुछ अन्य बड़े नेताओं के पास भी धमकी भरे फोन कॉल आए हैं। उनमें श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह भी शामिल हैं।

कुछ ही दिनों पहले बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह से 30 लाख रुपये रंगदारी मांगी गई थी।

इस मामले में कोतवाली थाने की पुलिस ने उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ से आरोपित को गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद भी बिहार भर में हड़कंप मच गया था। इससे पहले पप्पू यादव को मिलने वाली धमकी ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी।   

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