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राज्य ब्यूरो, पटना। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पार्टी का यह निर्णय भी हुआ है कि वह अकेले चुनाव मैदान में जाएगी।

किसी भी राजनीति दल से कोई समझौता या गठबंधन नहीं किया जाएगा। यह घोषणा मंगलवार को पार्टी के राज्यसभा सदस्य व राष्ट्रीय समन्वयक रामजी गौतम ने की। वे पटना में प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे।

ये है बसपा की रणनीति

रामजी गौतम ने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनती है, तो उत्तर प्रदेश की तरह बहन मायावती द्वारा गरीबों और वंचितों के लिए शुरू की गई योजनाओं को बिहार में भी लागू किया जाएगा।

बसपा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी।

उन्होंने घोषणा की कि नौ मई को बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनेगी। जबकि 26 जून को बापू सभागार, पटना में छत्रपति महाराज की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

चिराग को लेकर भी बसपा ने दिया बयान

बसपा के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार ने लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर कहा कि यदि चिराग पासवान सच में बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं तो उन्हें बिहार के गरीबों, दलितों और शोषित वर्गों पर हो रहे अत्याचार को देखना चाहिए।

बिहार में अपराध अपने चरम पर है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ऐसे में सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, जमीन पर उतरकर काम करना होगा। प्रेस कांफ्रेंस में सुरेश राव, शंकर महतो, संजय मंडल, समेत अन्य नेता मौजूद थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विभिन्न नगर निगम व नगर परिषद के उप महापौर (डिप्टी मेयर), उप मुख्य पार्षदों को भी अब महापौर (मेयर) जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उप महापौर को सरकारी वाहन के साथ ही कार्यालय कक्ष, उपकरण और कार्यालय में सेवा के लिए परिचारी की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी।

पूर्व में यह सेवाएं केवल महापौर को मिलती थी। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार की सहमति के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार के अनुसार सभी उप महापौर, उप मुख्य पार्षदों की ओर से सरकार से सुविधाओं की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

मुख्य मांग थी कि महापौर की भांति उन्हें भी सरकारी वाहन की सुविधा मुहैया कराई जाए। अब सरकार ने उनकी यह मांग मान ली है। ऐसा होने से उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी साथ ही नगर निकायों का कार्य भी सुचारू रूप से जारी रह सकेंगे।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारी शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर आधुनिकी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसी कड़ी में उप महापौर और उप मुख्य पार्षद जैसे जन प्रतिनिधियों को वाहन की सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। वाहन मिलने से उन्हें योजनाओं की जांच और निगरानी में सहूलियत होगी।

साथ ही नगर निकायों की योजनाएं समय पर पूर्ण की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के नगर निगमों, नगर परिषदों का क्षेत्रफल अधिक है, ऐसे में उप महापौर,उप मुख्य पार्षद को भी वाहन की सुविधा उपलबध कराने की आवश्यकता थी।

मेयर की अनुपस्थिति में कार्य दायित्व का जिम्मा डिप्टी मेयर का

बिहार नगरपालिका अधिनियम में नगर निकायों के उप महापौर, उप मुख्य पार्षद के पदीय दायित्व एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चूंकि महापौर और मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उनमें निहित शक्ति एवं कर्तव्यों का निर्वहन उप महापौर, उप मुख्य पार्षद द्वार किया जाता है। साथ ही ये सशक्त समिति के पदेन सदस्य भी होते हैं।

लिहाजा उन्हें वाहन, कार्यालय, कार्यालय उपस्कर एवं परिचारी की सुविधा उपलब्ध करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी।

विभाग ने निर्देश दिया है कि नगर निगम एवं नगर परिषद के निर्वाचित उप महापौर, उपमुख्य पार्षद को भी महापौर, मुख्य पार्षद के अनुरूप वाहन की सुविधा संबंधित जिला के डीएम द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद मई के पहले सप्ताह में पटना लौट सकते हैं। उनके स्वास्थ्य मेंं काफी सुधार हुआ है और सोमवार को ही उन्हें दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल चुकी है।

अभी वे नई दिल्ली में ही अपनी सांसद पुत्री मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे। परिवार चाहता है कि पटना वापसी से पहले सिंगापुर के वे चिकित्सक भी रूटीन चेक-अप कर लें, जिन्होंने लालू का किडनी प्रत्यारोपण किया था। तीन से पांच के बीच चेकअप की संभावना है।

लालू का बढ़ गया था ब्लड शुगर लेवल

मार्च अंत में ही लालू का ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ गया था और देह पर एक-दो फोड़े भी हो गए थे। इस कारण वे बुखार से भी पीड़ित थे। पहले उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहां से वे दो अप्रैल को एम्स स्थानांतरित कर दिए गए। लालू को कई तरह की बीमारियां हैं। उनमें हृदय रोग और किडनी को लेकर अधिक संवेदनशीलता रहती है। 2022 में सिंगापुर में उनका किडनी प्रत्यारोपण हुआ था।

वहां कई महीने रहने के बाद वे बिहार लौटे थे। पिछले वर्ष जुलाई में भी उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया था। तब उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती होना पड़ा था। उसके बाद दूसरी बार एम्स में उन्हें इस माह भर्ती कराना पड़ा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के अंतर्गत बिहार को 1583 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर सहमति दी है।

यह पूरी राशि केंद्रांश के रूप में मिलेगी। इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा के लिए 7150 करोड़ एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 766 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने सहमति दी है।

इसके अंतर्गत राज्य में 3443 प्रारंभिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना होगी। यह बिल्कुल नई योजना है, जो बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत 11 मदों में केंद्र से राशि मिलेगी

शिक्षा विभाग के मुताबिक, प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन मद में केंद्र से 3,632 करोड़ मिलेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा अभियान में राशि शिक्षकों के वेतन मद में उपलब्ध कराने की सहमति दी गयी है।

प्रारंभिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मती, अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण और नये भवनों के निर्माण के लिए 1632 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 11 मदों में केंद्र से राशि मिलेगी।

इसमें शिक्षकों के वेतन एवं प्रशिक्षण पर खर्च होने वाली राशि से इतर लैंगिक समानता, शिक्षा का अधिकार कानून एवं स्किल एजुकेशन भी शामिल है। केंद्र के समक्ष मध्याह्न भोजन योजना में करीब 1456 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

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विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले से शैक्षणिक योग्यता अधूरी रहने पर याचिकाकर्ता को फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन की अनुमति से इनकार कर दिया। इसी के साथ न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने प्रभाकर सिन्हा की याचिका को खारिज कर दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं होने के कारण वह चयन प्रक्रिया में भाग लेने का पात्र नहीं है।

याचिकाकर्ता ने अदलत में क्या कहा था?

याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 22/2025 के तहत निकाली गई फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली प्रक्रिया में उन्हें अंतरिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी जाए।

उनका तर्क था कि उन्होंने 2020-22 सत्र में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में नामांकन लिया था, परंतु परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा विलंब किए जाने के कारण वे समय पर परीक्षा नहीं दे सके।

अधिवक्ता ने दिया ये तर्क

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रशांत सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि पहले भाग की परीक्षा जून 2023 में और दूसरे भाग की परीक्षा नवम्बर 2024 में आयोजित की गई, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अस्थायी अनुमति दी जाए, जो परिणाम और प्रशिक्षण पूर्ण होने पर मान्य हो।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास न तो तीनों भागों की उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र है और न ही बिहार राज्य फार्मेसी परिषद का पंजीकरण। केवल परीक्षा में देरी के आधार पर उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद कहा कि याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता अपूर्ण है और वह चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है। केवल परीक्षा में देरी के आधार पर उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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India's Tata Communications reported a 15% rise in its fourth-quarter profit on Tuesday, helped by higher demand for its data services. The firm's consolidated pre-tax profit for the January-to-March quarter rose to 3.36 billion rupees ($39.5 million) from 2.92 billion rupees a year earlier. Tata Communications, which provides services such as data connections and cybersecurity to enterprises, has been reorganising its structure and monetising non-core assets to sharpen focus on core operations as it seeks a bigger share of the highly competitive market for cloud, networking services, media and entertainment. These steps "allow us to enter fiscal year 2026 with focus on core and growth capital to invest," CFO Kabir Ahmed Shakir said in an exchange filing. The firm aims for revenue of 280 billion rupees in its mainstay data services segment in fiscal year 2027, up from 178.98 billion rupees in 2024. Its revenue from the segment rose 9.8% for the fourth quarter, boosting the topline by 6% to 59.9 billion rupees. A 16.4% jump in network and transmission-related spending pushed its total expenses up by 6%. Tata Communications declared a final dividend of 25 rupees per share for the financial year 2025. Its shares closed 1.6% higher ahead of results. ($1 = 85.1790 Indian rupees)