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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत 2011-12 और 2022-23 के बीच 17.1 करोड़ लोगों को अत्यंत गरीबी से बाहर निकालने में सफल रहा है। विश्व बैंक ने भारत को लेकर गरीबी और समानता पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने गरीबी को काफी हद तक कम किया है।

अत्यंत गरीबी यानी प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 2011-12 में 16.2 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 2.3 प्रतिशत पर आ गई। इससे 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ पाए हैं।

शहरी क्षेत्रों में भी कम हुई गरीबी

रिपोर्ट के मुताबिक, गांवों में अत्यंत गरीबी 18.4 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत पर आ गई, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 10.7 प्रतिशत से घटकर 1.1 प्रतिशत पर रही। इससे ग्रामीण-शहरी अंतर 7.7 प्रतिशत से घटकर 1.7 प्रतिशत पर आ गया। यह सालाना 16 प्रतिशत की गिरावट है।

इसमें कहा गया है कि भारत निम्न-मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में भी आने में सफल रहा है। इसमें 3.65 डॉलर प्रतिदिन की निम्न-मध्यम आय वर्ग (एलएमआइसी) गरीबी रेखा का उपयोग करते हुए गरीबी 61.8 प्रतिशत से घटकर 28.1 प्रतिशत पर आ गई।

इन राज्यों का भी योगदान

• रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में भारत में अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों में पांच सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वहीं 2022-23 तक अत्यंत गरीबी में आई कमी में इनका योगदान दो-तिहाई रहा।
• इसके बावजूद इन राज्यों का अब भी भारत के अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों का 54 प्रतिशत (2022-23) और बहुआयामी यानी विभिन्न स्तरों पर गरीब लोगों (2019-21) का 51 प्रतिशत हिस्सा है।

महिलाओं में बढ़ी रोजगार दर

रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के बीच रोजगार दर बढ़ रही है। शहरी बेरोजगारी वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6.6 प्रतिशत तक घट गई, जो 2017-18 के बाद सबसे कम है। इसमें चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि युवा बेरोजगारी 13.3 प्रतिशत है।

उच्च शिक्षा प्राप्त स्नातकों के बीच बेरोजगारी 29 प्रतिशत तक है। विश्व बैंक समूह और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ये विवरण साल में दो बार जारी किए जाते हैं। यह रिपोर्ट किसी देश की गरीबी और असमानता के संदर्भ को समझने में मदद करती है।

(एजेंसी और पीआईबी इनपुट के साथ)

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जागरण संवाददाता, पटना। सीमा शुल्क (निवारण) आयुक्तालय पटना के द्वारा तस्करी के खिलाफ सघन एवं व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

इसमें लगातार सीमा शुल्क (निवारण) पटना की ओर से तस्करी की कोशिश नाकाम करते हुए अनेकों सामान जब्त किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में सीमा शुल्क प्रमंडल मुजफ्फरपुर के अधिकारियों ने डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के भीपी बोगी से नौ बोरा पोस्ता दाना एवं एक पीकअप वैन से 40 कार्टून चॉकलेट जब्त किया है।

इसकी कीमत लगभग 14.03 लाख रुपये बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सीमा शुल्क प्रामंडल के अधिकारियों को पोस्ता दाना के बारे में गुप्त सूचना मिली थी।

बताया गया कि पोस्ता दाना को बिहार के रास्ते बगैर किसी वैध कागजात के तस्करी कर ट्रेन से नई दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन पर उतारा गया माल 

इसके बाद अधिकारियों ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के भीपी बोगी से उतारकर माल को जब्त कर लिया। उपरोक्त कार्रवाई सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क प्रमंडल मुजफ्फरपुर के नेतृत्‍व में अन्य अधीक्षकों एवं निरीक्षकों के द्वारा की गई।

दूसरी कार्रवाई मोतिहारी प्रमंडल के अधिकारियों ने भारत-नेपाल सीमा के समीप सिकटा बाजार के पास से एक पिकअप वैन से 40 कार्टून चॉकलेट बरामद किया। इसे बिना किसी वैध कागजात के नेपाल ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसका गाड़ी सहित कुल अनुमानित मूल्य 5.25 लाख रुपये है।

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नीलू रंजन, जागरण, नई दिल्ली। सिंधु जल समझौता निलंबित करने के भारत के फैसले से पाकिस्तान बिलबिला उठा है। शुक्रवार को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता व पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के सिंधु में या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा की गीदड़ भभकी के बाद शनिवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भी पूरी ताकत से करारा जवाब देने का दंभ भरा है।

इसके साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई से डरा पाकिस्तान इसमें संलिप्तता से पूरी तरह से इनकार करते हुए तीसरे पक्ष से जांच कराने का प्रस्ताव किया है। सिंधु जल समझौते के निलंबित करने से पाकिस्तान की ओर बह रहे पानी में भले ही तत्काल कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन आने वाले समय में इसके प्रभाव की कल्पना से ही पाकिस्तान कांप उठा है।

शाहबाज शरीफ ने सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा बताया

शाहबाज शरीफ ने सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा बताया है। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की 80 फीसद सिंचाई सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी से होता है। जाहिर है इन नदियों के बहाव में जरा भी बदलाव पाकिस्तान के लिए घातक साबित होगा। पहले से आर्थिक संकट और खाद्य पदार्थों की महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए नए संकट से निपटना संभव नहीं होगा।

भारत के एक्शन से पाकिस्तान में तिलमिलाहट

बिलावल भुट्टो के खून या पानी बहने की तिलमिलाहट को सिंध में पानी संकट से समझा जा सकता है। पाकिस्तान के पंजाब इलाके में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए छह नहरों के निर्माण के खिलाफ पूरा सिंध पिछले हफ्ते बंद था और लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने इन नहरों के निर्माण का काम बंद कर दिया, उसके बाद ही धरना-प्रदर्शन बंद हुआ।

पाकिस्तान ने कहा किसी भी जांच के लिए वह तैयार

ध्यान देने की बात है कि शुक्रवार को गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल की बैठक हुई थी, जिसमें सिंधु जल समझौता निलंबित होने के बाद इसकी नदियों के पानी का भारत में इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए कई फैसले लिए गए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षित कैडरों के पासिंग आउट पैरेड समारोह को संबोधित करते हुए शाहबाज शरीफ ने भारत की ओर से आक्रमण करने की किसी गलती का जवाब देने में पाकिस्तानी सेना को सक्षम बताते हुए उस पर भरोसा जताया।

समारोह में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर भी उपस्थित थे। विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ के पहलगाम हमले में पाकिस्तान के किसी भी रूप में शामिल नहीं होने के दावे को दोहराते हुए शरीफ ने कहा कि वे इसकी किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से जांच के लिए तैयार हैं।

जब पाकिस्तान ने चला था यूएन वाला दांव

ध्यान देने की बात है कि 2008 में मुंबई हमले के बाद भारत में गुस्से और बदले की भावना के उबाल को शांत करने के लिए भी पाकिस्तान ने संयुक्त जांच का दांव चला था। लेकिन कसाब, डेविड कोलमैन हेडली से पूछताछ के आधार पर मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ भारत की ओर से भेजे गए डोजियर पर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभिन्न आतंकी हमलों की जांच के सिलसिले में भारत की ओर से भेजे गए 20 लेटर रोगेटरी (एलआर) का अभी तक जवाब नहीं मिला है। इसके साथ ही पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की भारत-पाकिस्तान की संयुक्त जांच हुई थी।

पाकिस्तानी जांच दल भारत आया भी था, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। जाहिर है किसी भी निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी से जांच की शरीफ की मांग सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बरगलाने और भारत की जवाबी कार्रवाई से बचने की कोशिश में रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर कश्मीर को अपनी गर्दन की अहम नस बताने से बाज नहीं आ रहा है।

जनरल मुनीर के इस मामले में दिये बयान को शाहबाज शरीफ ने फिर दोहराया। इसके साथ ही कश्मीरी लोगों को उनकी कथित लड़ाई में समर्थन जारी रखने का भी ऐलान किया। शरीफ ने भारत में मुसलमानों और सिखों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जनरल मुनीर के मुसलमानों को हिंदुओं से बिल्कुल अलग होने के बयान का समर्थन किया। दरअसल, आंतरिक विघटन से गुजर रहे पाकिस्तान को कश्मीर और मुस्लिम पहचान एकमात्र उपाय नजर आ रहा है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई-3) के आधार पर चयनित 51,389 शिक्षकों का पदस्थापन अगले सप्ताह होगा।

इसके लिए शिक्षा विभाग के स्तर से सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। ऐसे शिक्षकों का पदस्थापन शुक्रवार व शनिवार तक हो जाएगा।

उसके बाद सोमवार को ऐसे शिक्षक शिक्षण कार्य करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.एस.सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात-हर शनिवार कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए चल रही टीचर आफ द मंथ स्कीम की तरह ही छात्र-छात्राओं के लिए स्टूडेंट आफ द वीक योजना शुरू होगी।

इसमें चयनित छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट ऑफ द वीक के बैच भी दिए जाएंगे, जो सप्ताह भर उनके पास रहेंगे। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही गाइडलाइन जारी होगी।

जारी हुआ ये भी आदेश

उन्होंने यह भी कहा कि उनके स्तर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को यह गाइडलाइन जारी करने को कहा गया है कि 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षा का परिणाम आते ही उसमें पास करने वाले विद्यार्थियों का 11वीं कक्षा में उसी विद्यालय में औपबंधिक नामांकन ले लिया जाए।

अगर किसी विद्यार्थी को विशेष परिस्थिति में दूसरे विद्यालय में जाना है, तो वे जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को अंग्रेजी में दक्ष बनाने के लिए नौवीं एवं दसवीं में उनके लिए ऐसी किताबें बनायी जा रही हैं, जिसमें किताब के बायें पन्ने पर पाठ हिंदी में एवं दायें पन्ने पर वही अंग्रेजी में होगा।

उन्होंने बताया कि तीन माह के अंदर सभी विद्यालयों की चहारदिवारी का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। साथ ही विद्यालयों में जुलाई तक लैब, फर्नीचर एवं लाइब्रेरी की व्यवस्था भी हो जाएगी।

जहां कहीं भी एक ही परिसर में एक से अधिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं, वे मर्ज किए जाएंगे। इससे संबंधित फैसला विभाग द्वारा पहले ही लिया जा चुका है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के वरिष्ठ नेता व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकंबैंसी जैसी कोई स्थिति नहीं है।

बीते 20 वर्षों से वह सत्ता में हैं पर इस तरह की कोई अवधारणा उनके साथ नहीं है। यह देश की राजनीति में एक दुर्लभ उदाहरण है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित अधिवक्ता समागम में उन्होंने यह बात कही।

विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति जनता का विश्वास लगातार गहराता जा रहा है। कानून का राज स्थापित कर उन्होंने बिहार के विकास को नई दिशा दी है।

ऐसे में विधि प्रकोष्ठ से जुड़े साथियों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी सक्रियता के साथ संगठन को और मजबूत बनाएं।

क्या बोले बिहार के ऊर्जा मंत्री?

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि न्याय के साथ विकास नीतीश सरकार की मूल अवधारणा है। इसी सोच के साथ हम सभी को मिलकर काम करना है ताकि आगामी चुनाव में अधिकतम सीटें जीतकर विकसित बिहार के सपने को साकार किया जा सके।

ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि समाज को सकारात्मक दिशा देने में विधि प्रकोष्ठ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विधि प्रकोष्ठ के साथी जिलाें में जाकर नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाएं।

क्या बोले जदयू प्रदेश अध्यक्ष?

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अथक परिश्रम और संघर्ष से बिहार को एक नयी गति और दिशा दी है। महापुरुषों के विचारों को धरातल पर उतारने का काम इकलौते नीतीश कुमार ने किया है। प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे।

विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आनंद कुमार ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नीतीश कुमार प्रतिबद्ध हैं। अधिवक्ताओं को भी नीतीश सरकार पर पूर्ण आस्था है। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता राजीव रंजन ने किया। धन्यवाद ज्ञापन पार्टी के प्रदेश सचिव अधिवक्ता प्रियरंजन पटेल ने किया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के आरोपित संजीव मुखिया से आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने पूछताछ शुरू कर दी है।

ईओयू को शनिवार को संजीव मुखिया की 36 घंटों की रिमांड मिली है। इस पूछताछ में संजीव मुखिया से नीट के साथ बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), शिक्षक भर्ती परीक्षा और सिपाही भर्ती परीक्षा धांधली से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। संजीव मुखिया से पूछताछ में कई अहम राज खुल सकते हैं।

संजीव मुखिया को गुरुवार की देर रात दानापुर से गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को बेउर जेल भेज दिया गया था।

ईओयू ने शनिवार को संजीव मुखिया की पांच दिनों की रिमांड की अपील कोर्ट से की थी मगर ईओयू की विशेष अदालत सह एसीजेएम वन पीके मालवीय की अदालत ने 36 घंटों की रिमांड ही मंजूर की।

दोपहर बाद ईओयू की टीम ने बेउर जेल पहुंचकर संजीव मुखिया को अपनी रिमांड में ले लिया। इसके बाद देर रात तक संजीव मुखिया से ईओयू के अधिकारियों ने पूछताछ की।

इसमें उसके गिरोह के सदस्यों की जानकारी के साथ पेपर लीक कराने में मदद करने वालों के नाम पूछे जा रहे हैं।

ईओयू यह जानना चाहती है कि आखिर कैसे संजीव मुखिया और उसके गिरोह को इस बात की पहले ही जानकारी मिली जाती थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न-पत्र कहां प्रकाशित हो रहा है और उसके परिवहन की जिम्मेवारी किसे दी गई है?

तीन बड़े पेपर लीक, एक किंगपिन

बिहार में पिछले डेढ़-दो सालों में तीन बड़े पेपर लीक हुए हैं और सभी में संजीव मुखिया गिरोह का नाम सामने आया है।

इसमें पिछले साल पांच मई को आयोजित नीट का प्रश्न-पत्र लीक, मार्च 2024 में आयोजित बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा और अक्टूबर 2023 में केंद्रीय चयन पर्षद की सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक शामिल है।

इन तीनों परीक्षाओं के पेपर लीक कराने का पैटर्न भी काफी हद तक एक जैसा था। इसमें परीक्षा के पहले ही प्रश्न-पत्र लीक कराकर उसे साल्वर गिरोह के जरिए हल कराया गया और अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए गए थे।

ईओयू की जांच में शिक्षक भर्ती परीक्षा और सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र परिवहन के दौरान लीक होने की जानकारी भी ईओयू को मिली है।

इस मामले में संजीव मुखिया के बेटे डॉ. शिव समेत कई सदस्यों को पकड़ा भी गया था। नीट में हुई धांधली की जांच अब सीबीआइ के पास है, ऐसे में सीबीआइ की टीम भी संजीव मुखिया से पूछताछ के लिए कोर्ट में आवेदन दे सकती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। स्वास्थ्य विभाग में 17,092 नए पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। ये नई बहालियां बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) एवं राज्य स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) की ओर से की जा रही हैं।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा और कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

बिहार में बंपर बहाली

परिचारिका श्रेणी (ग्रेड ए नर्स, जीएनएम) की 11,389 रिक्त पदों पर बंपर बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है।

वहीं, राज्य स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के 4500, विशेषज्ञ चिकित्सक के 638 और मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक एवं स्वास्थ्य केंद्र के 565 पदों की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है।

मंगल पांडेय ने कहा कि नई बहालियों के जरिए विभाग की कुल 35,383 नई बहालियों की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। बीपीएससी, बीटीएससी और एनएचएम के तहत बहाली प्रक्रियाधीन हैं।

जिनमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) के तहत सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3,623, दंत चिकित्सक के 808, फॉर्मासिस्ट के 2,473, लैब टेक्नीनिशयन के 2,969, एक्स-रे टेक्नीशियन के 1,232, ईसीजी टेक्नीशियन के 242, शल्य कक्ष सहायक के 1,683, ड्रेसर के 3,326, फाइलेरिया निरीक्षक के 69, कीट संग्रहकर्ता के 53 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है।

सहायक प्राध्यापक के लिए विज्ञापन प्रकाशित

वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के तहत सहायक प्राध्यापक के 1,711 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यभर में विभिन्न विभागों में हो रही नई बहालियों से रोजगार सृजन को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और डबल इंजन की सरकार ने रोजगार सृजन और उद्यमिता के क्षेत्र को हमेशा प्रोत्साहित किया है।

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