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राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) की मुश्किलें कम नहीं हो रही। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद संजीव पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज करने की तैयारी है।

केंद्र सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति के बाद नई प्राथमिकी की तैयारी है। हालांकि, यह प्राथमिकी प्रवर्तन निदेशालय, आर्थिक अपराध इकाई या फिर विशेष निगरानी इकाई में कौन सी एजेंसी दर्ज करेगी यह साफ नहीं। सरकार ने इस पर महाधिवक्ता और विधि विभाग से परामर्श मांगा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र की हंस पर मुकदमा चलाने की अनुमति के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजा है। हालांकि, गृह विभाग इस बारे में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है।

हंस के साथ ही करीब दर्जन भर अधिकारी भी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। इनमें कुछ अधिकारियों का संबंध टेंडर घोटाले से रहा है।

जिनके बारे में केंद्रीय जांच एजेंसी को 27 मार्च को पटना में सात स्थानों पर की गई छापेमारी में प्रमाण मिले थे। पटना के सात स्थानों पर की गई छापेमारी में ईडी ने कुल 11.64 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की थी।

सूत्रों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय में हंस के साथ जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है उनमें पटना के एक नामी ठेकेदार का नाम भी शामिल है। जिसकी कई अधिकारियों के यहां सीधी पहुंच है। महाधिवक्ता और विधि विभाग की राय मिलने के बाद ही साफ होगा कि कौन सी एजेसी मुकदमा दर्ज करेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार के निर्देश के आलोक में विभिन्न विभागों ने योजनाओं की प्रगति और उनकी वस्तु स्थिति से अवगत होने के लिए मुख्य सचिव सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की।

बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में अधिक गोला बारूद खरीदने वालों की जांच, राजस्व निपटारे में जिलों की रैंकिंग, अभियान बसेरा में जमीन के कम आवंटन की जांच के निर्देश दिए।

बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राजस्व मामलों के निपटारे के आधार पर सभी जिलों की रैंकिंग लिस्ट पर चर्चा की गई। शीर्ष जिलों के जिलाधिकारियों को इस पर काम करने का निर्देश दिए गए।

बैठक में यह बात सामने आई कि रैंकिंग में पटना, गया, लखीसराय, पश्चिम चंपारण एवं खगडिय़ा का बेहतर प्रदर्शन रहा। अभियान बसेरा अंतर्गत जिन्न जिलों में सबसे कम जमीन आवंटित की गई है, वहां के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अंचल पदाधिकारी, अन्य वरीय पदाधिकारी के माध्यम से इसकी जांच कराएं।

गृह विभाग ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, आम्र्स लाइसेंस सत्यापन, आम्र्स प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन से संबंधित लंबित पत्रों की स्थिति पर विचार विमर्श किया। बैठक में यह निर्देश दिया गया कि जो अधिक संख्या में गोला बारूद की खरीदारी कर रहे उनकी जांच करवाना सुनिश्चित की जाए।

चरित्र सत्यापन पत्र जो लंबित हैं उसे शीघ्र जारी करने को कहा गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति आधारित गणना से संबंधित लंबित डी. सी. विपत्रों की अद्यतन स्थिति पर विमर्श किया। आठ जिलों गया , औरंगाबाद, सिवान, अरवल, रोहतास, पूर्णिया, मधेपुरा एवं मधुबनी को डी. सी. विपत्र वापिस करते हुए त्रुटियां दूर करने के निर्देश दिए गए।

बालू घाट प्रत्यार्पण मामले में जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बालूघाट प्रत्यार्पण रोकने के लिए उचित कार्यवाही की जाए। खान एवं भूतत्व विभाग को वन क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें आ रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

बैठक में यह बात सामने आई कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत कुल 9358 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 3664 आवेदकों को लाभ प्रदान किया जा चुका है। सबसे अधिक मधेपुरा, बांका, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण जिलों से हैं। जिलाधिकारियों को हेलमेट अभियान को गंभीरता से लेने को कहा गया है।

हिट एंड रन कंपनसेशन स्कीम के तहत अब तक कुल 4935 आवेदकों को राशि दिए जाने की बात भी बैठक में कही गई।

बात दें कि बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, वाणिज्य कर विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध, उत्पात एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी विभाग, खेल विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग और विधि विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पार्टी का यह निर्णय भी हुआ है कि वह अकेले चुनाव मैदान में जाएगी।

किसी भी राजनीति दल से कोई समझौता या गठबंधन नहीं किया जाएगा। यह घोषणा मंगलवार को पार्टी के राज्यसभा सदस्य व राष्ट्रीय समन्वयक रामजी गौतम ने की। वे पटना में प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे।

रामजी गौतम ने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनती है, तो उत्तर प्रदेश की तरह बहन मायावती द्वारा गरीबों और वंचितों के लिए शुरू की गई योजनाओं को बिहार में भी लागू किया जाएगा।

बसपा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी।

उन्होंने घोषणा की कि नौ मई को बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनेगी। जबकि 26 जून को बापू सभागार, पटना में छत्रपति महाराज की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

बसपा के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार ने लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर कहा कि यदि चिराग पासवान सच में बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं तो उन्हें बिहार के गरीबों, दलितों और शोषित वर्गों पर हो रहे अत्याचार को देखना चाहिए।

बिहार में अपराध अपने चरम पर है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ऐसे में सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, जमीन पर उतरकर काम करना होगा। प्रेस कांफ्रेंस में सुरेश राव, शंकर महतो, संजय मंडल, समेत अन्य नेता मौजूद थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विभिन्न नगर निगम व नगर परिषद के उप महापौर (डिप्टी मेयर), उप मुख्य पार्षदों को भी अब महापौर (मेयर) जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उप महापौर को सरकारी वाहन के साथ ही कार्यालय कक्ष, उपकरण और कार्यालय में सेवा के लिए परिचारी की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी।

पूर्व में यह सेवाएं केवल महापौर को मिलती थी। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार की सहमति के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार के अनुसार सभी उप महापौर, उप मुख्य पार्षदों की ओर से सरकार से सुविधाओं की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

मुख्य मांग थी कि महापौर की भांति उन्हें भी सरकारी वाहन की सुविधा मुहैया कराई जाए। अब सरकार ने उनकी यह मांग मान ली है। ऐसा होने से उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी साथ ही नगर निकायों का कार्य भी सुचारू रूप से जारी रह सकेंगे।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारी शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर आधुनिकी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसी कड़ी में उप महापौर और उप मुख्य पार्षद जैसे जन प्रतिनिधियों को वाहन की सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। वाहन मिलने से उन्हें योजनाओं की जांच और निगरानी में सहूलियत होगी।

साथ ही नगर निकायों की योजनाएं समय पर पूर्ण की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के नगर निगमों, नगर परिषदों का क्षेत्रफल अधिक है, ऐसे में उप महापौर,उप मुख्य पार्षद को भी वाहन की सुविधा उपलबध कराने की आवश्यकता थी।

बिहार नगरपालिका अधिनियम में नगर निकायों के उप महापौर, उप मुख्य पार्षद के पदीय दायित्व एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चूंकि महापौर और मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उनमें निहित शक्ति एवं कर्तव्यों का निर्वहन उप महापौर, उप मुख्य पार्षद द्वार किया जाता है। साथ ही ये सशक्त समिति के पदेन सदस्य भी होते हैं।

लिहाजा उन्हें वाहन, कार्यालय, कार्यालय उपस्कर एवं परिचारी की सुविधा उपलब्ध करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी।

विभाग ने निर्देश दिया है कि नगर निगम एवं नगर परिषद के निर्वाचित उप महापौर, उपमुख्य पार्षद को भी महापौर, मुख्य पार्षद के अनुरूप वाहन की सुविधा संबंधित जिला के डीएम द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद मई के पहले सप्ताह में पटना लौट सकते हैं। उनके स्वास्थ्य मेंं काफी सुधार हुआ है और सोमवार को ही उन्हें दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल चुकी है।

अभी वे नई दिल्ली में ही अपनी सांसद पुत्री मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे। परिवार चाहता है कि पटना वापसी से पहले सिंगापुर के वे चिकित्सक भी रूटीन चेक-अप कर लें, जिन्होंने लालू का किडनी प्रत्यारोपण किया था। तीन से पांच के बीच चेकअप की संभावना है।

मार्च अंत में ही लालू का ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ गया था और देह पर एक-दो फोड़े भी हो गए थे। इस कारण वे बुखार से भी पीड़ित थे। पहले उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहां से वे दो अप्रैल को एम्स स्थानांतरित कर दिए गए। लालू को कई तरह की बीमारियां हैं। उनमें हृदय रोग और किडनी को लेकर अधिक संवेदनशीलता रहती है। 2022 में सिंगापुर में उनका किडनी प्रत्यारोपण हुआ था।

वहां कई महीने रहने के बाद वे बिहार लौटे थे। पिछले वर्ष जुलाई में भी उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया था। तब उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती होना पड़ा था। उसके बाद दूसरी बार एम्स में उन्हें इस माह भर्ती कराना पड़ा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के अंतर्गत बिहार को 1583 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर सहमति दी है।

यह पूरी राशि केंद्रांश के रूप में मिलेगी। इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा के लिए 7150 करोड़ एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 766 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने सहमति दी है।

इसके अंतर्गत राज्य में 3443 प्रारंभिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना होगी। यह बिल्कुल नई योजना है, जो बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है।

शिक्षा विभाग के मुताबिक, प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन मद में केंद्र से 3,632 करोड़ मिलेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा अभियान में राशि शिक्षकों के वेतन मद में उपलब्ध कराने की सहमति दी गयी है।

प्रारंभिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मती, अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण और नये भवनों के निर्माण के लिए 1632 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 11 मदों में केंद्र से राशि मिलेगी।

इसमें शिक्षकों के वेतन एवं प्रशिक्षण पर खर्च होने वाली राशि से इतर लैंगिक समानता, शिक्षा का अधिकार कानून एवं स्किल एजुकेशन भी शामिल है। केंद्र के समक्ष मध्याह्न भोजन योजना में करीब 1456 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

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