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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: बिहार विधानसभा के बजट सत्र में पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। एक दिन पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर कई प्रकार के आरोप लगाए थे।

जिसका जवाब गुरुवार को उमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को खटारा बिहार मिला था जिसे उन्होंने अपने अनोखे कार्यों से मर्सिडीज बना दिया। सम्राट वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर सामान्य वाद-विवाद के बाद सरकार का पक्ष रख रहे थे।

अपने संबोधन के दौरान वित्त मंत्री ने राज्य में किए गए और किए जाने वाले कार्यो का विस्तार से लेखा-जोखा भी रखा। हालांकि, सरकार का पूरा जवाब सुनने के पहले ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया और बाहर चला गया।

सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ

सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षो तक बिहार को सींचने का काम किया है। यह काम आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा इसी बिहार का बजट कभी 23 हजार करोड़ हुआ करता था जो आज बढ़कर 3.17 लाख करोड़ का हो गया है।

लालू राज में सिर्फ लौंडा डांस हुआ करता था

लालू प्रसाद के राज में सिर्फ लौंडा नाच हुआ करता था। उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं था। अगर उन्हें नीतीश कुमार और भाजपा का समर्थन नहीं मिल पाता तो वे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे।

तेजस्वी क्रिकेट कम खेले पानी ज्यादा पिलाए

तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जिंदगी भर क्रिकेट खेला मगर रन बनाए 36, क्योंकि खेलने से ज्यादा वे पानी ही पिलाते रहे। यहां तक की अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। लोग हर बात पर दावा करते हैं हमारी सरकार ने यह किया, वह किया।

परंतु कैबिनेट का कोई भी फैसला मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों को काम देते हैं। सम्राट ने कहा सरकार पर पैसा खर्च नहीं करने के आरोप लगते हैं। परंतु जब से एनडीए की सरकार बनी है बजट की अधिकांश राशि खर्च हुई है। इस वर्ष अब तक 84 प्रतिशत राशि खर्च हो चुकी है। 31 मार्च तक शत प्रतिशत राशि खर्च कर लेंगे।

सम्राट चौधरी ने बिहार की योजनाओं का लेखा-जोखा दिया

संबोधन के दौरान सम्राट ने बिहार की योजनाओं का लेखा जोखा भी दिया। उन्होंने कहा अब तक 30 लाख को रोजगार और नौ लाख को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। नौ मार्च को नीतीश कुमार गांधी मैदान में 50 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। सुधा दूध को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचने की तैयारी है।

जैसे बूथों पर सुधा दूध मिलता है जल्द ही सुधा तरकारी केंद्र खोले जाएंगे जहां किसानों की सब्जी मिलेगी। अंडा-मछली का उत्पादन बढ़ा है। उद्योगों के विकास को अब तक तीन हजार एकड़ जमीन दी गई है। हमारा लक्ष्य 10 हजार एकड़ जमीन देने का है।

इसके अलावा उन्होंने इथनॉल, प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज निर्माण, प्रति व्यक्ति आय से लेकर छात्रवृति तक की योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि अब बिहार की जनता तय करेगी कि रानी की पेट से राजा जन्म नहीं लेगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर नई दिल्ली एवं बिहार के विभिन्न स्टेशनों के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन (Vande Bharat Train) सहित 15 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। होली के अवसर पर रेलवे ने नई दिल्ली से पटना के बीच स्पेशल ट्रेनों को चलाकर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की है।

नई दिल्ली से पटना के बीच स्पेशल वंदे भारत चलेगी

भारतीय रेलवे ने बिहारवासियों को राहत देते हुए नई दिल्ली से पटना के बीच स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन पाटलिपुत्र, छपरा, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज एवं कानपुर के रास्ते चलाई जाएगी। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन आठ से 20 मार्च तक चलाई जाएगी। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन सोमवार को नहीं चलेगी।

यह ट्रेन नई दिल्ली से 08.30 बजे चलेगी और उसी दिन 22.30 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी पटना से नई दिल्ली नौ से 21 मार्च तक चलाई जाएगी। यहां से ट्रेन मंगलवार को नहीं चलेगी। पटना से यह ट्रेन 05.30 रवाना होगी, जो 20.10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

दिल्ली-पटना सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल 7 मार्च से चलेगी

रेलवे की ओर से दिल्ली-पटना सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन सात मार्च से 17 तक चलाई जाएगी। यह ट्रेन प्रतिदिन दिल्ली से 23.55 बजे चलेगी और अगले दिन 16.40 बजे पटना पहुुंचेगी।

वापसी में गाड़ी पटना सात मार्च से 18 मार्च तक चलाई जाएगी।यह ट्रेन प्रतिदिन पटना से 17.50 बजे खुलेगी और अगले दिन 10.25 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

इसके अलावा, आनंद विहार से राजगीर के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन भी पटना के रास्ते चलाने का निर्णय लिया गया है।

• आनंद विहार-राजगीर सुपरफास्ट ट्रेन पटना, डीडीयू एवं प्रयागराज के रास्ते चलाई जाएगी। होली के दौरान नई दिल्ली से भागलपुर के बीच भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन भी जमालपुर, मोकामा, पटना के रास्ते चलाई जाएगी।
• नई दिल्ली से गया के बीच भी होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। आनंद विहार एवं मुजफ्फरपुर के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
• ऋषिकेश एवं मुजफ्फरपुर के बीच भी होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही नई दिल्ली-सहरसा, आनंद विहार-जोगबनी, आनंद विहार-जयनगर, आनंद विहार-सीतामढ़ी, अमृतसर-सहरसा एवं सरहिन्द-जयनगर के बीच होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।

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2. Shahjadi Khan, executed in UAE, buried  India Today
3. 'Hamara time khatam ho gaya, bus sukoon chahiye': UP woman Shehzadi's last words to kin before execution in UAE  The New Indian Express
4. How UAE has become country with most Indians on death row abroad  Firstpost
5. Efforts of families to save Malayali NRIs from death sentence in UAE went in vain  Deccan Herald

1. This popular weight loss diet is raising risk of colon cancer in young  The Times of India
2. Dietary fibre counters the oncogenic potential of colibactin-producing Escherichia coli in colorectal cancer  Nature.com
3. Popular diet linked to cancer on rise in Gen Z and Millennials  Tyla
4. Hugely popular diet linked to colon cancer rising rapidly in young people  Daily Mail
5. Popular low-carb diets can damage gut health and increase cancer risk  Study Finds

राज्य ब्यूरो, पटना। एक दिन पहले शत प्रतिशत डोमिसाइल का वादा कर चुके तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने गुरुवार को कहा कि अगर वे सत्ता में आए तो शराबबंदी कानून के अंतर्गत ताड़ी पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करेंगे। उसके बाद ताड़ी को बेचने-पीने की व्यवस्था 2016 से पहले जैसी हो जाएगी।

इसका लाभ जनसंख्या में दो प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले उस पासी समाज को मिलेगा, जिसकी आजीविका ताड़ी से चलती है। ताड़ी प्राकृतिक उत्पाद है। जिस नीरा को नीतीश सरकार इसका विकल्प बता रही है, वह योजना सफल ही नहीं, इसलिए ताड़ी अपने मूल स्वरूप में ही ठीक है।

'अपने उद्देश्य से भटका शराबबंदी कानून'

राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस-वार्ता के दौरान तेजस्वी ने कहा कि वे नशामुक्त समाज के पक्षधर हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून अपने उद्देश्य से भटक गया है। शराबबंदी विफल है। पटना हाई कोर्ट की पिछले दिनों की टिप्पणी से सच्चाई समझी जा सकती है।

उन्होंने कहा, शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में अगस्त, 2024 तक 1279387 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उनमें 99 प्रतिशत अति-पिछड़ा और अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग हैं। उनमें से 736161 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाकी को मद्य निषेध व उत्पाद इकाई ने। 845907 लोगों पर शराबबंदी कानून के अंतर्गत मामले दर्ज हुए।

'महागठबंधन की सरकार बनेगी तो...'

इस कानून के अंतर्गत प्रतिदिन 426 लोग गिरफ्तार हो रहे। आकलन है कि जहरीली शराब से अब तक 2000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और सरकार के स्तर से कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो नशा-मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा।

'मुझे तो काम करना है...'

कांग्रेस का कहना है कि महागठबंधन के नेता का निर्णय चुनाव बाद होगा। इस प्रश्न पर तेजस्वी ने कहा कि अभी कहीं कुछ तय हो रहा क्या! ...मुझे तो काम करना है और मैं अपना काम कर रहा। अवसर मिलने पर मैं नौकरी-रोजगार में शत प्रतिशत डोमिसाइल नीति लागू करूंगा। नौकरी के लिए भरे जाने वाले आवेदन का शुल्क माफ होगा। प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को मार्ग-व्यय सरकार देगी।

लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने से संबंधित नीतीश कुमार की टिप्पणी पर कंधे उचकाते हुए तेजस्वी बोले कि नीतीश को तो मैंने दो बार मुख्यमंत्री बनाया। लालूजी की बात छोड़ दीजिए, जिसने कई मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री बनाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार भूमि सर्वे के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा के छह अधिकारियों का तबादला कर दिया है। किशनगंज के अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी को इसी पद पर बांका भेजा गया है। चंद्रशेखर तिवारी जमुई के अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाए गए हैं। वे गोपालगंज में थे।

भोजपुर के अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी विजेंद्र कुमार को इसी पद पर सारण भेजा गया है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार विकास कुमार को दरभंगा का अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है। वे सीतामढ़ी में पदस्थापित थे।

पश्चिम चंपारण में कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर तैनात अजीत कुमार झा को वैशाली का अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है। अररिया के कार्यपालक दंडाधिकारी विजय कुमार गुप्ता को मधुबनी का अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है।

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आशीष शुक्ल, पटना। एक गाड़ी खरीदने के लिए कितने महीने अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं और साल-दर-साल ईएमआई भी भरनी पड़ती है। यह वाहन स्वामी से बेहतर कौन समझेगा, लेकिन चोरों के लिए यह इतने महीनों की मेहनत नहीं है। उनके लिए कुछ मिनट का समय ही काफी है।

वाहन चोरी की वजह से थानों में चक्कर लगाने वाले ऐसे पीड़ितों की संख्या दो-चार या दर्जन भर नहीं हैं, बल्कि हर महीने आंकड़ा तीन सौ के पार हो जाता है।

ऐसी स्थित तब है, जब जिले में सड़क से लेकर सीमावर्ती इलाके पहरेदारी, सुबह और शाम में वाहन जांच, कैमरे से निगरानी, गलियों में डायल 112 की टीम और सड़कों पर थाना पुलिस की चौकसी का दावा किया जा रहा है।

चौकसी ऐसी है कि वाहन चोर गिरोह जहां चाहते वहीं से वाहन चोरी कर भूमिगत हो जा रहे। लगातार बढ़ते मामलों के बाद भी पुलिस की कार्रवाई केस दर्ज करने से आगे नहीं बढ़ पा रही है।

यहां तक की सूचना पर अगर पुलिस घटनास्थल पहुंच भी गई तो दो चार जगह सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तारी का आश्वासन देते रहती है।

इधर, पुलिस की सुस्ती और उनके कमजोर नेटवर्क का फायदा उठाकर वाहन चोर गिरोह अपना दायरा बढ़ाने के साथ ही घटना को अंजाम देते रहते हैं।

इन इलाकों में सबसे अधिक वाहन चोरी

सबसे अधिक वाहन चोरी की शिकायतें कंकड़बाग, गांधी मैदान, कदमकुआं, अगमकुआं में आती हैं। कंकड़बाग, पत्रकारनगर से न्यू बाइपास और ओल्ड बाईपास से होते हुए फरार हो जाते हैं।

इसी तरह गांधी मैदान क्षेत्र में वाहन चोरी कर जेपी गंगा पथ से भाग जाते हैं। वाहन चोरों का गिरोह दीघा क्षेत्र में भी सक्रिय हुए है, जो जेपी गंगा पथ के आसपास से बाइक चोरी कर सीमा पार कर जाते हैं।

बाइक से करते थे शराब की होम डिलीवरी

दिसंबर 2024 में लोगों ने बाइक चोरी करते हुए एक बदमाश को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया था। पूछताछ के बाद जक्कनपुर, चित्रगुप्त नगर, आलमगंज व दियारा रुस्तमपुर चार थानों की पुलिस ने वैशाली में दबिश देकर खेत और आसपास के इलाकों से चोरी की 11 बाइक बरामद की।

दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। यह गिरोह बड़े स्तर पर शराब तस्करों को भी चोरी की बाइक को बेचता था।

इसी साल जनवरी में दानापुर, शाहपुर, खगौल और रूपसपुर थाने की संयुक्त टीम ने पतलापुर बाजार स्थित चार गैराज 60 बाइक जब्त की थी।

चोरी की बाइक का लूट, हत्या और रंगदारी में करते इस्तेमाल

कुछ माह पूर्व कंकड़बाग में रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग की गई थी। फायरिंग में इस्तेमाल स्कूटी चोरी की थी। इसके पूर्व पटना सिटी में एक युवक की घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई।

अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी बरामद किया गया। अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के लिए उक्त बाइक को जक्कनपुर क्षेत्र से लूटा था।

घर-बाजार के पास से पांच मिनट में बाइक उड़ा दे रहे हैं शातिर

• 18 फरवरी : रात में गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुर अहरा में स्कूटी चोरी कर ली गई
• 18 फरवरी : लोदीपुर में बाइक गायब कर दी गई
• 21 फरवरी : बिरला मंदिर रोड साईं मंदिर गली के पास से बाइक चोरी हो गई
• 21 फरवरी : एनआइटी घाट के पास से चोरों ने बाइक गायब कर दी
• 22 फरवरी : पीरबहोर में पिलर संख्या 29-30 के पास बाइक खड़ी कर युवक कुछ सामान खरीदने गए थे। पांच मिनट बाद लौटकर आए तो बाइक चोरी हो चुकी थी
• 24 फरवरी : महेंद्रू रेलवे कार्यालय के मुख्य गेट से पांच मिनट में बाइक चोरी कर ली गई
• 25 फरवरी : रात पीएमसीएच के शिशु वार्ड के पीछे से बाइक चोरी कर ली गई

कड़ी कार्रवाई कर रही पुलिस

हाल के दिनों में गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी और वाहन भी बरामद किए गए हैं। थाना पुलिस को जैसे ही वाहन चोरी की सूचना मिलती है, तत्काल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) को सूचित करते हुए वाहन नंबर उपलब्ध कराना है। वहीं, वाहन के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। -अवकाश कुमार, एसएसपी

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एस.के. सिंह, नई दिल्ली।

मंगलवार, 4 मार्च को अमेरिकी संसद को अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल यानी जवाबी टैरिफ की बात दोहराई। एक बार फिर भारत का नाम लेकर उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर 100% तक टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाता है। ट्रंप प्रशासन 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेगा। ट्रंप का कहना है कि साझीदार देश या तो हमारे बराबर आयात शुल्क लगाएं, वर्ना हम उनके बराबर शुल्क लगाएंगे। भारत-अमेरिका व्यापार में सेक्टर के हिसाब से देखें तो कृषि क्षेत्र में टैरिफ का अंतर सबसे ज्यादा है। इसके बाद ऑटोमोबाइल, जेम्स-ज्वैलरी, केमिकल तथा फार्मा उत्पाद हैं। रेसिप्रोकल कदम उठाते हुए अमेरिका ने इन पर टैरिफ बढ़ाया तो निर्यात ज्यादा प्रभावित हो सकता है। प्रमुख सेक्टर में सिर्फ खनिज और पेट्रोलियम ऐसे हैं जिन पर भारत से ज्यादा अमेरिका में टैरिफ है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ‘फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान’ की घोषणा की थी। ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर भी 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है जो संभवतः 12 मार्च से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अभी अमेरिका यात्रा पर हैं। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक के साथ उनकी मुलाकात हुई है और दूसरे अधिकारियों के साथ भी बैठक तय है। उम्मीद है कि इन बैठकों के सकारात्मक नतीजे निकलेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति बनी थी। यह तय हुआ था कि अगले सात-आठ महीने में इस समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप ने 2 अप्रैल से ही रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की बात कही है। ऐसा हुआ तो अमेरिका को भारतीय निर्यात महंगा हो जाएगा।

ट्रंप चीन से आयात पर 20% और कनाडा तथा मेक्सिको पर 25% शुल्क लगा चुके हैं। चीन से जेम्स-ज्वैलरी, स्मार्टफोन आदि के आयात पर टैरिफ बढ़ने का भारत को फायदा मिल सकता है, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि ट्रंप भारत के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं या नहीं।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रेसिप्रोकल टैरिफ सभी सेक्टर के औसत के हिसाब से लागू होगा या हर सेक्टर के लिए अलग रहेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (GTRI) ने अमेरिका के ट्रेड डेटा के आधार पर बताया है कि अगर अमेरिका देश स्तर पर एक टैरिफ लगाता है तो भारत पर अतिरिक्त 4.9% टैरिफ लगेगा। अभी भारत में अमेरिकी वस्तुओं पर औसत टैरिफ 7.7% है, जबकि अमेरिका में भारतीय वस्तुओं के आयात पर औसत टैरिफ 2.8% है। इस तरह 4.9% का अंतर है।

कृषि और औद्योगिक वस्तुओं को अलग-अलग देखें तो भारत से कृषि निर्यात पर अमेरिका में औसतन 5.3% टैरिफ है जबकि भारत में अमेरिकी कृषि वस्तुओं पर औसत टैरिफ 37.7% है। यानी भारत 32.4% अधिक टैरिफ लगाता है। जहां तक औद्योगिक वस्तुओं की बात है तो भारत का औसत टैरिफ 5.9% और अमेरिका का 2.6% है। इसमें 3.3% का अंतर है।

रेसिप्रोकल टैरिफ पर ट्रंप के प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम में कहा गया है कि अमेरिका अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में आयात पर कम शुल्क लगाता है, लेकिन इसके साझीदार देश अमेरिका से आयात पर अधिक शुल्क लगाते हैं। अमेरिकी उत्पादों को अनुचित और भेदभाव वाली बाधाओं (जैसे वैट) का भी सामना करना पड़ता है। इस कारण अमेरिका का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। इसे रेसिप्रोकल टैरिफ से सुधारा जा सकता है।

भारत का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया है कि भारत में कृषि उत्पादों पर औसत टैरिफ 39% है, जबकि उन्हीं उत्पादों पर अमेरिका का औसत आयात शुल्क केवल 5% है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत मोटरसाइकिलों पर 100% आयात शुल्क लगाता है, जबकि भारतीय मोटरसाइकिलों पर अमेरिका का आयात शुल्क केवल 2.4% है।

हालांकि ट्रंप के आंकड़ों पर विशेषज्ञ अक्सर संदेह जताते हैं। पिछले बजट (2025-26) में ही 1600 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले मोटरसाइकिल पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 40% और 1600 सीसी से अधिक क्षमता वाले मोटरसाइकिल पर 50% से घटाकर 30% कर दिया गया है।

किस सेक्टर में टैरिफ का अंतर कितना

GTRI के अनुसार, कृषि में प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो मांस, मछली और प्रोसेस्ड सीफूड का निर्यात ज्यादा प्रभावित होगा। वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को इनका 2.58 अरब डॉलर का निर्यात किया। अमेरिका इन पर सिर्फ 0.59% टैरिफ लगाता है जबकि भारत में यह 28.42% है। रेसिप्रोकल टैरिफ की स्थिति में भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 27.83% बढ़ जाएगा। स्नैक्स और कनफेक्शनरी जैसे प्रोसेस्ड फूड, कोकोआ और चीनी पर टैरिफ में अंतर 24.99% है। अनाज, फल-सब्जियां, मसालों में यह अंतर 5.72%, डेयरी प्रोडक्ट पर 38.23% और खाद्य तेलों में 10.67% का है।

औद्योगिक वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात प्रभावित होगा क्योंकि इन पर टैरिफ 10.90% बढ़ जाएगा। पिछले साल इनका 12.72 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। जेम्स-ज्वैलरी में टैरिफ अंतर 13.32% और इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स में 7.24% का है। टैरिफ इतना बढ़ने पर आईफोन के निर्यात पर असर हो सकता है। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स में यह अंतर 23.10%, मशीनरी और कंप्यूटर में 5.29%, केमिकल में 6.05%, टेक्सटाइल में 6.59%, रबर उत्पादों में 7.76%, सेरामिक और ग्लास में 8.27% तथा फुटवियर में 15.56% का है। मिनरल, पेट्रोलियम तथा गारमेंट में टैरिफ का अंतर भारत के पक्ष में है।

रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए ज्यादा मुश्किल वाला

ग्लोबल इनवेस्टमेंट बैंक नेटिक्सिस की चीफ इकोनॉमिस्ट (एशिया प्रशांत) एलिसिया गार्सिया हेरेरो जागरण प्राइम से कहती हैं, “भारत के लिए स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ से ज्यादा महत्वपूर्ण है अमेरिका का रेसिप्रोकल टैरिफ। भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं पर काफी टैरिफ लगा रखा है। अगर ट्रंप भी जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो उससे भारत के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी।”

जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में विशिष्ट विजिटिंग प्रोफेसर अजय छिब्बर ट्रेड वेटेड टैरिफ की बात कहते हैं, “अमेरिका का ट्रेड वेटेड टैरिफ 2.2%, जापान का 1.7%, ईयू का 2.7%, चीन का 3%, कनाडा का 3.4%, मेक्सिको का 3.9%, वियतनाम का 5%, ब्राजील का 6.7%, दक्षिण कोरिया का 8.4% और भारत का 12% है।” इस लिहाज से देखें तो भारत का टैरिफ अमेरिका का पांच गुना है।

कृषि को वार्ता से बाहर रखने की जरूरत

भारत के ज्यादातर किसान छोटी जोत वाले हैं जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनका मुकाबला बहुराष्ट्रीय कंपनियों से है। भारत अभी तक कृषि को किसी भी द्विपक्षीय व्यापार समझौते से बाहर रखने में सफल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक के बाद जारी साझा बयान में कहा गया है कि ‘दोनों देश कृषि वस्तुओं का व्यापार बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे।’ ट्रंप अगर कृषि में रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए दबाव डालते हैं तो ऐसी हालत में या तो भारत को कृषि उत्पादों पर अपना टैरिफ अमेरिका के बराबर लाना होगा, या फिर भारत से आयात करने वाले कृषि उत्पादों पर अमेरिका ऊंचे टैरिफ लगाएगा।

अमेरिका की एग्री-बिजनेस कंपनियां सरकारी सब्सिडी के कारण वैश्विक कृषि बाजार पर हावी रही हैं। अमेरिका की कृषि सब्सिडी डब्लूटीओ के अस्तित्व में आने वाले साल 1995 के 61 अरब डॉलर से बढ़कर 2022 में 217 अरब डॉलर हो गई। अमेरिकी कृषि विभाग की 2019 की एक रिपोर्ट में अमेरिका के कृषि निर्यात और कृषि सब्सिडी के संबंधों का अध्ययन किया गया है। इसके अनुसार कृषि सब्सिडी एक प्रतिशत घटाने पर कृषि निर्यात हर साल 0.40% कम हो जाएगा। अगर कृषि सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी जाए तो अमेरिका के कृषि निर्यात में हर साल 15.3 अरब डॉलर की गिरावट आने लगेगी।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार किसानों की मदद के लिए 60 से ज्यादा कार्यक्रम चलाती है। इसमें सबसे बड़ा फसल बीमा है। सरकार 100 से ज्यादा फसलों के लिए बीमा पर सब्सिडी देती है। गेहूं, मक्का, कपास और सोयाबीन मुख्य फसलें हैं। लगभग 80% बीमा किसानों की आय सुरक्षित करने के लिए और 20% पैदावार में कमी के लिए है।

भारत के लिए क्या करना उचित

इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू कहते हैं, “हमें एक बेहतर स्ट्रक्चर वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते की उम्मीद है। इस समझौते में स्मार्टफोन, हियरेबल और वियरेबल, कलर टेलीविजन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अप्लायंसेज, लाइटिंग जैसे प्रोडक्ट पर जीरो ड्यूटी ऑफर करना हमारे लिए नया नहीं होगा। जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान (वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि) के साथ मुक्त व्यापार समझौते में हम पहले ही ऐसा कर रहे हैं।” उनका कहना है कि सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने का दीर्घकालिक असर यह होगा कि अभी हम अमेरिका को जो 10 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कर रहे हैं, वह 2030 तक 800% बढ़कर 80 अरब डॉलर हो सकता है।

अजय छिब्बर के अनुसार, “भारत द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की तैयारी कर रहा है। हालांकि यह आसान नहीं होगा, खास कर कृषि उत्पादों के लिए। कृषि पर भारत का ट्रेड-वेटेड टैरिफ 65% जबकि अमेरिका का सिर्फ 4% है। अगर अमेरिका नॉन-टैरिफ बाधाओं का मुद्दा भी उठाता है, जैसा कि ट्रंप कह चुके हैं, तो भारत के लिए सौदा करना और जटिल होगा।” वे यह भी कहते हैं कि अमेरिका के साथ विवाद के बाद ईयू और इंग्लैंड दोनों भारत के साथ वर्षों से रुकी ट्रेड डील को अंतिम रूप देना चाहते हैं।

GTRI के अनुसार, मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) कितना मददगार होगा यह कोई नहीं जानता। ट्रंप ने खुद 2019 में मेक्सिको और कनाडा के साथ यह समझौता किया था, इसके बावजूद दोनों देशों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप भारत पर भी सरकारी खरीद को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने, कृषि सब्सिडी घटाने, पेटेंट सुरक्षा कम करने और डेटा पर अंकुश खत्म करने का दबाव डाल सकते हैं। भारत अभी तक इनसे इनकार करता रहा है। एफटीए को अंतिम रूप देने में समय लग सकता है और तब तक ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं।

भारत को ऐसी वस्तुओं की पहचान करनी चाहिए जिनके आयात पर शुल्क कम करने से घरेलू इंडस्ट्री प्रभावित नहीं होगी। कृषि को इससे बाहर रखा जा सकता है। भारत को अपना प्रस्ताव अप्रैल से पहले भेजना होगा और अमेरिका के साथ सहमति भी बनानी होगी। तभी भारत रेसिप्रोकल टैरिफ से बच सकता है।

इसका कहना है कि द्विपक्षीय बातचीत में उन प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए जिनमें भारत में वैल्यू एडिशन बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में 1000 डॉलर रिटेल कीमत वाला आईफोन भारत से 500 डॉलर में निर्यात होता है। भारत को सिर्फ 30 डॉलर मिलते हैं। कंपोनेंट सप्लायर को 450 डॉलर मिलते हैं, एप्पल लाइसेंसिंग और अन्य फीस के तौर पर 450 डॉलर लेती है और अमेरिकी रिटेलर 50 डॉलर लेते हैं। इस तरह देखें तो भारत से अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर के स्मार्टफोन निर्यात में से भारत की वास्तविक आय महज 3.36 करोड़ डॉलर है। पीएलआई और अन्य इन्सेंटिव को भी जोड़ें तो वास्तविक आय नहीं के बराबर है। यही स्थिति सोलर पैनल, हीरे, पेट्रोकेमिकल और अन्य कई प्रोडक्ट में है जहां भारत में वैल्यू एडिशन 10% से भी कम है। आईफोन जैसे निर्यात से भारत की इकोनॉमी को खास लाभ नहीं होता।

जीटीआरआई के मुताबिक, उद्योगों को यह आकलन करना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ का उनके उत्पादों पर क्या असर पड़ेगा और इस टैरिफ के बाद अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कितनी रहेगी। ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और टेक्सटाइल सेक्टर में टैरिफ का अंतर अधिक है। इसलिए अमेरिकी बाजार में इनके दाम अधिक बढ़ेंगे। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कंपनियों को लागत घटाने के तरीके तलाशने होंगे। इसके अलावा यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के नए बाजारों में भी संभावनाएं तलाशनी पड़ेंगी जहां टैरिफ तुलनात्मक रूप से कम होगा। अमेरिकी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करना भी उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। उद्योग संगठनों को एमएसएमई को टैरिफ में होने वाले इन बदलावों के बारे में समझने में मदद करनी चाहिए। इसके लिए ट्रेनिंग सेशन, जागरूकता कार्यक्रम और ट्रेड कंसल्टेशन की सुविधा दी जा सकती है।

ट्रंप के कदमों से कई देशों में मंदी का डर

ट्रंप प्रशासन ने चीन पर 20% तथा कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया है। हालांकि कनाडा से तेल, गैस और बिजली आयात पर 10% टैरिफ है। कनाडा से लगा अमेरिका का उत्तर पूर्वी और मध्य पश्चिम इलाका वहां से आने वाली बिजली पर ही निर्भर है। ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी राहत देते हुए एक महीने के लिए टैरिफ से छूट दी गई है।

ये तीनों देश अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। अमेरिका ने पिछले साल मेक्सिको, कनाडा और चीन के साथ 2.2 लाख करोड़ डॉलर का व्यापार किया था। मेक्सिको के साथ सबसे अधिक 840 अरब डॉलर, कनाडा के साथ 762 अरब डॉलर और चीन के साथ 582 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ।

कनाडा ने जवाबी कदम उठाते हुए अमेरिका से 107 अरब डॉलर के आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसमें से 21 अरब डॉलर के आयात पर टैरिफ तत्काल लागू हो गया है, बाकी पर तीन हफ्ते में लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि ऐसा करके कनाडा ने बातचीत का संकेत दिया है।

अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की अर्थव्यवस्थाएं अनेक मामलों में एक दूसरे पर निर्भर हैं। खासकर कार, मशीनरी, पेट्रोलियम और कृषि उत्पादों के मामले में। उदाहरण के लिए अमेरिका में कोई कार बिक्री के लिए तैयार होने से पहले उसके कंपोनेंट कई बार सीमा पार करते हैं। इन पर शुल्क लगाने से कारों के दाम काफी बढ़ जाने के आसार हैं।

कनाडा और मेक्सिको पर फरवरी में ही आयात शुल्क लगाया जाना था, लेकिन ट्रंप ने ड्रग्स और अवैध प्रवासियों पर नियंत्रण के लिए 30 दिन की मोहलत दी थी। दोनों देशों ने इस दिशा में कदम उठाने के दावे किए, इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने उन पर टैरिफ लगाया है। ट्रंप का यह भी कहना है कि व्यापार संतुलन कम होने पर ही वे टैरिफ घटाएंगे। इसमें अभी समय लग सकता है। इससे पहले कनाडा और मेक्सिको अमेरिका के साथ लगभग शून्य टैरिफ पर कारोबार कर रहे थे। इसके लिए समझौता ट्रंप के ही पहले कार्यकाल में हुआ था।

मॉर्गन स्टैनले का अनुमान है कि चीन, मैक्सिको और कनाडा पर नए टैरिफ से आने वाली तिमाहियों में अमेरिका की आर्थिक विकास दर 0.7% से 1.1% कम हो जाएगी। कनाडा की ग्रोथ पर 2.2% से 2.8% का असर होगा और मेक्सिको मंदी में चला जाएगा। कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के सीईओ कैंडेस लैंग ने कहा है कि अमेरिका की टैरिफ नीति कनाडा को मंदी, बेरोजगारी और आर्थिक तबाही की ओर धकेल रही है। यूरोपीय फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप एसईबी के अर्थशास्त्री मारकस वाइडेन ने कहा है कि अब डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ने का समय आ गया है और वह शब्द है ट्रंप-सेशन (Trumpcession), अर्थात 'ट्रंप की वजह से आने वाली मंदी।

चीन ने अमेरिका के कृषि उत्पादों को बनाया निशाना

चीन पर 20% टैरिफ के दायरे में स्मार्टफोन, लैपटॉप, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्ट वॉच, स्पीकर और ब्लूटूथ डिवाइस जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट भी आएंगे जो अभी तक इससे बाहर थे। जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन ने अमेरिका से लगभग 21 अरब डॉलर के कृषि तथा खाद्य उत्पादों के आयात पर 15% तक टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका से चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर 15% अतिरिक्त आयात शुल्क लगेगा। ज्वार, सोयाबीन, पोर्क, बीफ, सीफूड, फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट पर शुल्क में 10% की बढ़ोतरी की गई है।

चीन के टैरिफ 10 मार्च से लागू होंगे, हालांकि जिन कंपनियों का माल रास्ते में है उन्हें 12 अप्रैल तक की छूट होगी। चीन ने 25 अमेरिकी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत निर्यात और निवेश पर अंकुश वाली सूची में डाल दिया है। इनमें से 10 कंपनियां ताइवान को हथियार बेच रही थीं।

वर्ष 2024 में अमेरिका ने 176 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का निर्यात किया था। अमेरिका के कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार मेक्सिको है। उसके बाद कनाडा और चीन हैं। अमेरिका ने पिछले साल 14% यानी 24.7 अरब डॉलर का कृषि निर्यात चीन को किया। लेकिन चीन कृषि उत्पादों के मामले में अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। वह ब्राजील और अर्जेंटीना से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने लगा है।

चीन पर लगाया गया 20% टैरिफ ट्रंप के पहले कार्यकाल के टैरिफ के अतिरिक्त है। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने चीन से विभिन्न वस्तुओं के लगभग 370 अरब डॉलर के आयात पर 25% तक शुल्क लगाया था। बाइडेन प्रशासन ने कुछ वस्तुओं पर टैरिफ में और वृद्धि की। जैसे चीन से सेमीकंडक्टर आयात पर टैरिफ दोगुना कर 50% कर दिया। चाइनीज इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ 100% कर दिया गया था।

अमेरिकी टॉय एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ग्रेग अहर्न ने कहा है कि चीन से आयात पर 20% टैरिफ खिलौना उद्योग के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अमेरिका में बिकने वाले करीब 80% खिलौने चीन में ही बने होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप ने चुनाव प्रचार में चीन पर 60% टैरिफ लगाने की बात कही थी। अभी 20% टैरिफ लगा है और इतने से कोई भी कंपनी चीन से अपना सप्लाई चेन बाहर नहीं ले जाएगी। टैरिफ 35% होने पर कंपनियां दूसरे विकल्पों पर विचार करना शुरू करेंगी।

यह संभावना भी कम है कि अमेरिकी कंपनियां 25% टैरिफ के बाद वहां एल्युमिनियम या स्टील प्लांट लगाएंगी। अमेरिका में मजदूरी और बिजली दोनों महंगी होने से इतने टैरिफ के बाद भी इनका आयात करना ही सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा इस तरह के निवेश दीर्घकाल को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, जबकि ट्रंप सिर्फ चार साल के लिए हैं।

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से महंगाई उतनी नहीं बढ़ेगी जितना विभिन्न अर्थशास्त्री दावा कर रहे हैं। इसके विपरीत टैरिफ से विदेशी कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्री खोलने के लिए प्रेरित होंगी। ट्रंप ने कहा है कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अमेरिका में 100 अरब डॉलर निवेश करने पर राजी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के निवेश और फैक्ट्री खड़ी करने में समय लगेगा। स्किल्ड कर्मचारियों की उपलब्धता का भी सवाल है।

छिब्बर कहते हैं, “ट्रंप ने भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपियन यूनियन जैसे प्रमुख व्यापार साझीदार देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। 1930 में इसी तरह लागू किए गए स्मूट-हॉली टैरिफ के बाद ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ी और भीषण मंदी आई थी।”