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मनीष तिवारी, जागरण, नई दिल्ली। देश में अवैध जुए और सट्टेबाजी का प्रसार और खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल केवल तीन महीनों यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच सिर्फ चार प्लेटफॉर्मों परीमैच, स्टेक, 1एक्सबेट और बैटरी फ‌र्स्ट पर ही 1.60 अरब विजिट्स दर्ज की गईं। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इन प्लेटफॉर्मों तक पहुंचने की सबसे अधिक (4.28 करोड़) कोशिशें हुईं।

ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार

गुरुवार को एक नीति समूह द्वारा जारी रिपोर्ट में यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है और इसमें ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार और गूगल व मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों की साझा लड़ाई की जरूरत जताई गई है।

100 अरब डॉलर पार अवैध कमाई का बाजार

डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार-' देश में अवैध जुए और सट्टेबाजी का नेटवर्क गंभीर रूप ले चुका है। अनुमान है कि यह अवैध सेक्टर हर साल 100 अरब डॉलर के लेनदेन को पार कर चुका है और हर साल 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और इसकी रोकथाम केवल सरकार के बस की बात नहीं है।'

फाउंडेशन के संस्थापक अरविंद गुप्ता ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा- 'आनलाइन जुए और सट्टेबाजी के कारण मनी लांड्रिंग और अवैध भुगतान में बेलगाम वृद्धि हो रही है। गूगल और मेटा एडवरटाइजिंग और सर्च इंजन आप्टिमाइजेशन (एसईओ) से मुनाफा कमा रही हैं, इसलिए उनकी ओर से निर्णायक कदम नहीं उठाए जाते। उनका एक तिहाई ट्रैफिक इन वेबसाइटों के माध्यम से आता है।'

इन्फ्लुएंसर कर रहे जुए प्लेटफॉर्म को प्रमोट

रिपोर्ट के अनुसार, इन्फ्लुएंसर इसका असर जाने बिना उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफार्म निगरानी और कार्रवाई से बचने के लिए कई मिरर वेबसाइट बनाकर अपना काम कर रहे हैं। उन पर पाबंदी लगती है तो लोगों को आकर्षित करने के लिए उनकी मिरर वेबसाइट उपलब्ध हैं।

अरविंद गुप्ता ने कहा कि ये प्लेटफार्म मोटी कमाई करते हैं और मनी लांड्रिंग करते हैं। सरोगेट या मुखौटा कंपनियों के जरिये पेमेंट लेते हैं या फिर उनके पास अपने वितरण चैनल बन चुके हैं, जिनके माध्यम से पेमेंट लिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 600 प्लेटफार्म आफशोर यानी विदेश से संचालित हैं और वे सीधे-सीधे जीएसटी की चोरी कर रहे हैं ।

विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जीएसटी विभाग में पंजीकृत नहीं

पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने बताया था कि एक अक्टूबर, 2023 के बाद कोई भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जीएसटी विभाग में पंजीकृत नहीं हुआ है। जीएसटी इंटेलीजेंस के महानिदेशालय ने 2023-24 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 658 विदेशी कंपनियों की जीएसटी चोरी को लेकर जांच की जा रही है।

अरविंद गुप्ता ने कहा- ' एक आचार संहिता होनी चाहिए जिससे आनलाइन जुए और सट्टेबाजी के विज्ञापनों को पूरी तरह रोका जा सके। उदाहरण के लिए, जीएसटी न देने वाले प्लेटफार्मों की आसानी से पहचान की जा सकती है।'

साइटों को ब्लाक करना एकमात्र समाधान नहीं

उनका सुझाव प्लेटफॉर्मों की व्हाइट लिस्टिंग का है। इसका मतलब है कि ऐसे प्लेटफार्मों की सूची बनाई जाए जो वैध हैं और नियमों के दायरे में काम करते हैं। यह उलटा तरीका है, जो आज की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नार्वे, डेनमार्क, बेल्जियम और अमेरिका का अनुभव बताता है कि साइटों को ब्लाक करना एकमात्र समाधान नहीं हो सकता।

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Mumbai: Overseas investors sold Indian equities worth ₹20,564 crore across 18 sectors between February 16 and 28, according to data from NSDL.The automobile sector witnessed the highest outflows in the second-half of the month as these investors dumped shares worth ₹3,279 crore after selling to the tune of ₹690 crore in the first-half of the month. In 2024, foreign investors pulled out over ₹16,000 crore from the sector."The tariffs being imposed by the US are likely to affect the auto sector, making it difficult to maintain exports and in addition, the valuations in the sector had also run up last year," said U R Bhat, co-founder, Alphaniti. "This is likely to have driven the foreign selling in the sector."Healthcare and fast-moving consumer goods (FMCG) sectors saw outflows of ₹2,996 crore and ₹2,568 crore, respectively. While they purchased shares worth ₹1,534 crore in the healthcare sector in the first 15 days of the month, they sold shares worth over ₹4,000 crore in the FMCG sector.Bhat said that since healthcare also has a significant exposure to the US, the tariffs have dampened foreign sentiment on this segment as well."The demand has not picked up in the FMCG sector as anticipated and the expensive valuations are expected to have led to outflows," said Bhat. 118771907Financial services faced the maximum brunt of foreign selling this year, but witnessed some respite as the pace of selling came down in the second-half of February.Overseas investors offloaded shares worth Rs 1,647 crore after divesting Rs 24,949 crore worth shares in the sector in January. “Most large private banks and NBFCs have performed well, led by recent measures taken by the RBI to improve liquidity,” said Saurabh Patwa, portfolio manager and head of research, Quest Investment. The worst of the asset quality issues in personal credit is nearing to bottom out which is also supportive for the sector, he said. Foreign investors sold shares worth Rs 1,820 crore in the construction materials sector and withdrew over Rs 1,200 crore from capital goods, consumer durables and power sector in the second half of the month. Overseas investors pumped Rs 7,261 crore across five sectors, with the telecommunication sector witnessing the highest inflows worth Rs 5,661 crore after they bought shares worth Rs 2,337 crore in the first half of the month. Promoter Group Indian Continent Investment Limited sold shares of Bharti Airtel worth Rs 8,485 crore in a block deal on February 18. Analysts said that the change in shareholding in telecom major, Bharti Airtel has led to the infusion of foreign funds in the sector in the second half of the month. Global investors purchased shares worth Rs 1,362 crore and Rs 112 crore respectively in sectors earmarked as ‘Others’ and Information Technology (IT). “In the next one month or so, easing of the US dollar and some finality in terms of Trump’s trade tariffs, as also a potential peace deal, could spark a risk-on sentiment on emerging markets among overseas investors,” said Bhat. These factors are likely to stabilise over the next month or so and some inflows in India can be anticipated as it is relatively better placed, he said. “It is difficult to ascertain the near-term direction of foreign flows despite valuations turning fairly attractive in some sectors given the uncertainty at macro level creating volatility at currency level as well as crude impacting several businesses in the near term”, said Patwa.

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 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस जायमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कोलेजियम ने इस बात पर गौर किया कि 18 जुलाई 2013 को जस्टिस अल्तमस कबीर के सेवानिवृत्त होने के बाद से कोई भी कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है।

कलकत्ता हाई कोर्ट का केवल एक प्रतिनिधित्व

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कलकत्ता हाई कोर्ट का केवल एक प्रतिनिधित्व है। यदि केंद्र सरकार कोलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देती है तो जस्टिस बागची शीर्ष अदालत में छह से अधिक वर्षों का कार्यकाल पूरा करेंगे और भारत के चीफ जस्टिस के रूप में भी सेवा देंगे।

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ भी शामिल हैं। उन्होंने यह नोट किया कि जस्टिस जायमाल्या बागची हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में 11वें स्थान पर हैं।

कोलेजियम ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है

कोलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया- ''कोलेजियम ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि जस्टिस जायमाल्या बागची को भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।''

जस्टिस केवी विश्वनाथन की 25 मई 2031 को सेवानिवृत्ति के बाद, तीन अक्टूबर 1966 को जन्मे जस्टिस जायमाल्या बागची 2 अक्टूबर 2031 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। यदि सरकार द्वारा सिफारिश को मंजूरी मिलती है तो जस्टिस बागची सुप्रीम कोर्ट में 33वें न्यायाधीश होंगे। बता दें कि शीर्ष अदालत में जजों की स्वीकृत संख्या 34 है।

उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त

एक अन्य प्रस्ताव में कोलेजियम ने सिफारिश की कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस हरीश टंडन को उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के बीते 19 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद से उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है।

 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए अदालतों को अभियुक्तों की रिहाई से इन्कार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने भ्रष्टाचार के एक मामले में एक सरकारी अधिकारी की अग्रिम जमानत खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने इस बात पर अफसोस जताया कि भ्रष्टाचार में बहुत खतरनाक आशंकाएं हैं।

पीठ का राहत देने से इनकार

शीर्ष अदालत पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एक लोक सेवक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसे राहत देने से इनकार कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रविधानों के तहत पटियाला में उसके खिलाफ दर्ज मामले में उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी।

ग्राम पंचायत अधिकारी है आरोपित

शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपित पर एक ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के ऑडिट के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। पीठ ने तीन मार्च के अपने आदेश में कहा- 'यदि भ्रष्टाचार की भयावहता के बारे में जनता द्वारा जो कुछ कहा जाता है, उसका एक अंश भी सत्य है तो यह सत्य से बहुत दूर नहीं होगा कि उच्च पदस्थ व्यक्तियों द्वारा दंडाभाव में किए जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार के कारण ही इस देश में आर्थिक अशांति पैदा हुई है।'

इसमें कहा गया है कि यदि किसी से पूछा जाए कि हमारे समाज की समृद्धि की ओर प्रगति में बाधा डालने वाला एकमात्र कारक क्या है तो वह भ्रष्टाचार है। कोर्ट ने कहा कि सरकार और राजनीतिक दलों के उच्च पदों पर भ्रष्ट तत्वों का खतरा विकासशील देश के समाज में कानून और व्यवस्था पर हमला करने वाले भाड़े के हत्यारों से भी कहीं अधिक है।

अग्रिम जमानत को लेकर पीठ ने कही ये बात

कोर्ट ने कहा कि निर्दोष होने की धारणा ही अग्रिम जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। पीठ ने कहा कि निर्दोष होने की धारणा एक ऐसा कारक है जिस पर अदालत को अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार करते समय ध्यान देने की जरूरत है। उचित नियम यह है कि आरोपित के पक्ष और सार्वजनिक न्याय के पक्ष के बीच संतुलन बनाया जाए।

पीठ ने अदालतों को कही ये बात

पीठ ने कहा -'यदि भ्रष्टाचार मुक्त समाज सुनिश्चित करने के लिए किसी आरोपित को स्वतंत्रता से वंचित किया जाना है तो अदालतों को ऐसी स्वतंत्रता से इनकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए।'

1. Over 7,000 TB patients await meal allowance in Faridabad  The Tribune India
2. Govt disburses ₹3,649 crore to 12 million tuberculosis patients for nutrition  Mint

1. Two instruments on Voyager spacecraft switched off  Ahmedabad Mirror
2. The farthest spacecraft from Earth are shutting off instruments in interstellar space  CNN
3. Voyager, 20 billion km away from Earth, to keep flying thanks to a genius hack  India Today
4. Power saver mode: Nasa switches off instrument aboard Voyager 2 to conserve energy  The Times of India
5. 'A race against time': Voyager’s power is fading, and NASA is running out of option  Business Today

1. Man Utd player ratings vs Real Sociedad: They were there for the taking! Alejandro Garnacho misses prove costly as Bruno Fernandes handball cancels out Joshua Zirkzee strike while Andre Onana excels in frustrating Europa League draw  GOAL English
2. Man United's missed chances could danger them in Europa League quest  ESPN India
3. MUTV pundit says Man Utd star 'caused havoc' against Real Sociedad, his quality 'didn't go unnoticed'  United In Focus - Manchester United FC News
4. Joshua Zirkzee helps Manchester United earn hard-fought draw at Sociedad  The Guardian
5. Manchester United Draw In Spain In Europa League Last 16, Tottenham Beaten  NDTV Sports

माला दीक्षित, नई दिल्ली। हिंसा पीड़ित महिलाओं को तत्काल एक जगह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले सरकार संचालित वन स्टाप सेंटरों में अब दस दिन तक रुकने की इजाजत है। केंद्र सरकार ने वन स्टाप सेंटर में हिंसा पीड़ित महिलाओं के रुकने की अवधि पांच दिन से बढ़ा कर दोगुनी यानी दस दिन कर दी है। विशेष परिस्थितियों में पीड़ित महिलाएं 20 दिनों तक वन स्टाप सेंटर में रुक सकती हैं।

केंद्र सरकार ने पीड़ित महिलाओं की सहूलियत के लिए यह अवधि बढ़ाई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हिंसा पीड़ित महिलाओं को तत्काल मदद और सुरक्षित माहौल देने के संबंध में गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार ने हिंसा पीड़ित महिलाओं को एक जगह सारी सुविधाएं और मदद देने के लिए एक अप्रैल, 2015 में वन स्टाप सेंटर योजना शुरू की थी।

महिला पंचायत प्रधान नारी सशक्तीकरण

बुधवार को महिला बाल विकास मंत्री ने देश भर से आई महिला प्रधानों को रात्रि भोज में आमंत्रित किया था और बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि सरकार ने अब वन स्टाप सेंटर में हिंसा पीड़ित महिलाओं के रुकने की अवधि बढ़ा कर दोगुनी यानी दस दिन कर दी है। देश भर से महिला पंचायत प्रधान नारी सशक्तीकरण के कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली आयीं थी।

महिला सशक्तीकरण के कार्यों की जानकारी

दो दिनों के कार्यक्रम के बाद बुधवार की शाम केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने आवास पर उनके लिए रात्रि भोज आयोजित किया था। इस मौके पर विभिन्न राज्यों विशेषकर झारखंड से आई महिला प्रधानों ने अपने गांवों में महिला सशक्तीकरण के कार्यों की जानकारी दी।पिछले वर्ष नवंबर में केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र भेजा था और वन स्टाप सेंटर में हिंसा पीड़ित महिलाओं के रुकने की अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

सखी सदन उपलब्ध नहीं

उस पत्र में राज्यों से कहा गया था कि पांच दिन तक पीड़ित महिला वन स्टाप सेंटर में रुक सकती है लेकिन उसे ज्यादा लंबे समय तक रुकने की जरूरत हो सकती है। जैसे कि कहीं पास में सखी सदन उपलब्ध नहीं हो जहां वह स्थानांतरित की जा सके ऐसी स्थिति में वन स्टाप सेंटर के प्रशासन के पास अवधि बढ़ा कर दस दिन करने का विवेकाधिकार होगा।

आश्रय गृह में स्थानांतरित करने का प्रयास

लेकिन दस दिन के बाद भी अगर पीड़ित महिला को रुकने जरूरत हुई तो डिस्टि्रक नोडल अफसर या डिस्टि्रक प्रोग्राम अफसर को दस दिन की अवधि और बढ़ाने का अधिकार होगा जिससे कि पीड़ित को सभी जरूरी सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो। हालांकि पीड़ित को जल्दी से जल्दी पास के सखी सदन या इसी तरह के अन्य आश्रय गृह में स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाएगा।

उस पत्र में राज्यों को वन स्टाप सेंटर में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर की उपलब्धता की भी बात कही गई है जो कि अन्य भोजन, कपड़े आदि की सुविधाओं के अतिरिक्त होगी। अभी तक देश भर में कुल 802 वन स्टाप सेंटर हैं जिनमें स्थापित होने से लेकर 30 जून, 2024 तक कुल 9.38 लाख महिलाओं को मदद दी गई है।

New Zealand set for 'scrap' with India on slower pitch: Santner  The Daily StarView Full coverage on Google News

Washington: The Trump administration's rapid efforts to dramatically shrink the size of the federal government have economists rethinking forecasts for another solid year of labour market expansion in 2025.Already, Bloomberg Economics estimates tens of thousands of federal jobs have been cut in the six weeks since President Donald Trump took office. Comerica Bank, Evercore ISI and Barclays are among firms who say total job losses could top half a million by the end of the year.That number, which includes knock-on effects in the private sector, would effectively reverse a quarter of all job growth in 2024. The government's monthly report on US employment for February due Friday may show limited signs of the damage, though the impact is set to become more apparent in March and April."If these numbers on federal workers turn out to be accurate, and if you include the grantees and the contracts, these numbers are going to be significant," said Harry Holzer, a Georgetown University professor and former Labor Department chief economist. A report published Thursday by the outplacement firm Challenger, Gray & Christmas showed job cuts announced by employers rose last month to the highest level since 2020, and weekly data on filings for unemployment insurance showed a surge in claims from laid-off federal workers.