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The Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) is set to undertake a significant infrastructure and connectivity upgrade across the Mumbai region as part of its alignment with NITI Aayog’s Growth Hub strategy, said a top official.Backed by fresh funding commitments, the authority plans to invest over Rs 4.07 lakh crore or $48 billion in the next five years to support the region’s transformation into a high-output economic zone.The financing support for this significant investment plan will come through non-binding lines of credit signed with Indian financial institutions including the Rural Electrification Corporation (REC), Power Finance Corporation (PFC), Housing and Urban Development Corporation (HUDCO), Indian Railway Finance Corporation (IRFC), and the National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID).“With this historic infusion of Rs 4.07 lakh crore from India’s key financial institutions, MMRDA is poised to transform the way Mumbai moves. The idea of ‘Mumbai in Minutes’--where any two points in the region can be reached within 59 minutes--is no longer a distant dream. It is now an achievable, bankable reality,” MMRDA Metropolitan Commissioner Sanjay Mukherjee, told ET.According to him, these lines of credit empower MMRDA to fast-track a new generation of infrastructure--metro corridors, elevated roads, multimodal integration, and seamless urban transit to ensure that citizens spend less time commuting and more time living.The credit lines will be utilised to finance urban transport, housing, multimodal connectivity, energy systems, and digital urban services. The projects are part of a larger plan to scale up economic activity in the Mumbai Metropolitan Region (MMR), which has been identified by NITI Aayog as one of four pilot areas under its Growth Hub programme. The other regions are Surat, Visakhapatnam, and Varanasi.MMR’s Growth Hub roadmap includes a target to increase the region’s economic output to $300 billion by 2030 and generate over three million jobs. MMRDA is planning to adopt a 20:80 equity-to-debt model to implement projects under the new credit lines.The HUDCO has committed Rs 1.5 lakh crore to support housing, transport, and urban development. The REC and PFC have extended separate credit lines of Rs 1 lakh crore each, focused on energy efficiency, urban mobility, and related infrastructure. The IRFC has pledged Rs 50,000 crore for metro, suburban rail, and multimodal transport networks. NaBFID will provide Rs 7,000 crore for transport and urban services, including smart infrastructure.In this structure, each participating institution has committed to the full value of its sanctioned credit line for a fixed period of five years. The Rs 4.07 lakh crore credit pool has been structured to finance only bankable projects, with interest rates to be finalised through non-exclusive competitive bidding.This arrangement allows lenders to conduct concurrent financial evaluations of each project, enabling more rigorous scrutiny and timely assessment of financial viability at each stage of implementation.According to experts, these are not a standard memorandum of understanding but a structured financial mechanism designed for execution. The credit lines are in the process of being availed for specific projects such as the Gaimukh-Fountain Tunnel, the Fountain Hotel Junction to Bhayander Jetty, the Kalyan Ring Road, and the proposed Mumbai 3.0. The combination of this domestic credit facility and foreign funding commitments worth Rs 3.5 lakh cr made in Davos represents the largest fundraising effort by any parastatal body globally, experts said. According to them, this is also the first time such a financing model has been adopted for a large public sector undertaking in India.The projects supported under these lines of credit are intended to expand transit systems, improve housing access, and upgrade essential infrastructure in the region. These investments are also expected to contribute to Maharashtra’s stated goal of becoming a $1 trillion economy and align with India’s national economic targets.

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जागरण संवाददाता, पटना। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में एक मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत दर्ज

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कन्हैया कुमार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा और अमर्यादित टिप्पणी का इस्तेमाल किया था।

पुलिस की कार्यवाही

कोतवाली इंस्पेक्टर राजन कुमार ने जानकारी दी है कि लिखित शिकायत प्राप्त होने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस द्वारा इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

साक्षात्कार में आरोप

शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि 11 अप्रैल को प्रसारित हुए साक्षात्कार के दौरान कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण यह मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले में भी दर्ज हुआ केस

बता दें कि एक दिन पहले भी पटना में कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वह पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे।

इसको लेकर पुलिस ने कन्हैया कुमार समेत 40 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि, बाद में एसकेपुरी थाने से सभी को बांड भरा कर छोड़ दिया गया। प्राथमिकी नगर निगम के रजिस्ट्रार गोपाल प्रसाद चौहान की लिखित शिकायत पर की गई।

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संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। बिहार की पूर्व गन्ना मंत्री बीमा भारती से रविवार की सुबह अज्ञात लोगों ने फोन कर दस लाख की रंगदारी की मांगी है।

रकम नहीं देने पर जान मारने की धमकी भी दी है। पूर्व मंत्री ने धमकी मिलने के साथ ही फुलवारी शरीफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फोन नम्बर की जांच करते हुए रंगदारी मांगने वाले की तलाश में जुट गई है।

पुलिस को दी सूचना

घटना के संबंध में पूर्व गन्ना मंत्री बीमा भारती ने पुलिस को लिखित आवेदन देते हुए बताया है कि उनके मोबाईल नम्बर पर रविवार की सुबह साढ़े दस बजे एक अज्ञात नम्बर से फोन आया।

फोन जब उन्होंने उठाया तब फोन करने वाले ने उनको धमकी देते हुए कहा कि  दस लाख की रंगदारी दो वरना जान से मार देंगें।

वह कुछ समझ पाती रंगदारी मांगने वाला अनापशनाप भी बोलने लगा। वह लगातार रंगदारी और जान मारने की बात करता रहा।

फोन आने के बाद सहम गईं पूर्व मंत्री

इस फोन के बाद वह डर गई और फिर फुलवारी शरीफ थाना को लिखित सूचना दी। थानाध्यक्ष फुलवारी शरीफ एस एम हैदरी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और फोन नम्बर की जांच कर आवश्यक कारवाई की जा रही है। मालूम हो कि बीमा भारती फुलवारी शरीफ के एकता नगर में विगत दिनों से रह रही हैं।

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एएनआई, चेन्नई। मदुरै के थिरुप्परनकुन्द्रम में स्थित त्यागराजार इंजीनियरिंग कालेज के कंबन फेस्टिवल के दौरान छात्रों से 'जय श्री राम' का नारा लगाने के राज्यपाल आरएन रवि के आह्वान से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम में रवि मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे।

उन्होंने अपने संबोधन के अंत में 'जय श्री राम' का नारा लगाया और छात्रों से भी ऐसा करने के लिए कहा। हाल ही में राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 10 विधेयकों पर कार्रवाई न करने के लिए फटकार लगाई थी।

हसन ने कहा, 'राज्यपाल देश के सर्वोच्च पदों में से एक पर आसीन हैं, लेकिन वह एक धार्मिक नेता की तरह बोल रहे हैं... वह आरएसएस और भाजपा के प्रचार मास्टर बन गए हैं। राज्यपाल इस तरह से काम नहीं कर सकते। वह तमिलनाडु में आरएसएस की विचारधारा का प्रसार कर रहे हैं। वह जिस पद पर हैं वह एक संवैधानिक पद है, इसलिए उन्हें तटस्थ रहना होगा।'

10 विधेयकों पर नहीं की कार्रवाई

कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्यपाल रवि को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ ऐतिहासिक फैसला दिया है क्योंकि उन्होंने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 10 विधेयकों पर कार्रवाई न करके असंवैधानिक और मनमाने तरीके से काम किया है।

पद से हटाने का आग्रह

भाकपा के राज्य सचिव आर. मुथरासन ने संवैधानिक मानदंडों के उल्लंघन में काम करने और निर्वाचित राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए भारत के राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से राज्यपाल रवि को पद से हटाने का आग्रह किया।

भूमिका की संवैधानिक सीमाओं को स्पष्ट किया

• उन्होंने आरोप लगाया कि वह ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो खुद को न्यायपालिका और संविधान से ऊपर समझते हैं। मुथरासन ने राज्यपाल के इस कृत्य को तमिलनाडु की सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं के विपरीत बताया।
• उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की ओर इशारा किया, जिसने राज्यपाल द्वारा की गई कई कार्रवाइयों को पलट दिया, जिसमें उनकी भूमिका की संवैधानिक सीमाओं को स्पष्ट किया गया।
• मुथरासन ने कहा कि इसके बावजूद, राज्यपाल सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेना और विवादास्पद बयान देना जारी रखे हुए हैं।

इस बीच, राज्यपाल ने अपने संबोधन के दौरान राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार के एक वरिष्ठ नेता द्वारा 'अश्लील और अपमानजनक' भाषा के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की और इसे 'अस्वीकार्य और शर्मनाक' बताया।

राज्यपाल ने कहा, हमने हाल ही में सत्तारूढ़ सरकार में उच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति को महिलाओं के प्रति बेहद अश्लील, उपहासपूर्ण और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते देखा। ऐसा व्यवहार न केवल एक सार्वजनिक व्यक्ति के लिए अशोभनीय है, बल्कि पूरी तरह से अस्वीकार्य और शर्मनाक है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। उन्होंने न केवल महिलाओं को अपमानित किया है, बल्कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्तों पर अपमानजनक टिप्पणी भी की है।'

द्रमुक ने हाल ही में राज्य के वन मंत्री के. पोनमुडी को महिलाओं और हिन्दू धर्म के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील टिप्पणी करने के लिए उप महासचिव पद से हटा दिया था।

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