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राज्य ब्यूरो, पटना। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पटना स्थित जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केंद्र में प्रवेश के लिए 26 मार्च को परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूर्व में यह परीक्षा 23 मार्च को निर्धारित थी। बिहार दिवस समारोह में पदाधिकारियों और कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण परीक्षा की तारीख में संशोधन किया गया है।

विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रवेश पत्र अगले दो-तीन दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा के एक सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। नया सत्र एक अप्रैल 2025 से शुरू होगा।

150 अंकों की होगी परीक्षा

विभाग के प्रवक्ता के अनुसार परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव प्रश्न शामिल होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का होगा। कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। गलत उत्तर पर अंक नहीं कटेंगे।

कुल 15 सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिनमें से उम्मीदवारों को 10 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न पांच अंकों का होगा। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी।

परीक्षा दोपहर 12 बजे शुरू होकर दोपहर दो बजे समाप्त होगी। उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक (60 अंक) प्राप्त करना अनिवार्य है।

परैया : पंचायत स्तर पर खुलेंगे पुस्तकालय

पुस्तक प्रेमियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। सभी पंचायत में एक लाइब्रेरी बनना है। लंबे समय से पुस्तक प्रेमियों की समस्या थी, जिसके समाधान के लिए शानदार पहल शुरू की गई है। हर पंचायत में आम जनता के लिए लाइब्रेरी खुलेगी।

पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ने इसके लिए पत्र जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पत्र में यह बताया गया है कि पष्टम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक लाइब्रेरी खोलने का प्रावधान है।

15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा यूनाइटेड निधि से पंचायत भवनों या पंचायत सरकार भवनों में इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए विधिवत गाइडलाइन भी विभाग द्वारा जारी कर दी गयी है।

लाइब्रेरी में बिहारी लेखक की रहेगी 50 प्रतिशत पुस्तकें

• लाइब्रेरी में राज्य के लेखकों की 50 प्रतिशत पुस्तकें होंगी, इसके लिए पंचायती राज विभाग ने अनुशंसित पुस्तकों व लेखकों की सूची भी जारी कर दी है। विभाग के निर्देशानुसार लाइब्रेरी में 50 प्रतिशत पुस्तकें राज्य के प्रसिद्ध लेखकों की होंगी।
• 40 प्रतिशत पुस्तकें देश के अन्य लेखकों की होंगी। 10 प्रतिशत पुस्तकें अन्य भाषाओं के लेखकों की होंगी। लाइब्रेरी में साहित्य के पुस्तकों की प्रधानता होगी। विभाग द्वारा साहित्य के किताबों पर ही सबसे अधिक राशि खर्च करने का निर्देश दिया गया है।

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एएनआई, चेन्नई। हिंदी के खिलाफ अभियान चला रही तमिलनाडु सरकार ने एक नया कदम उठाया है। अब तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट से रुपये के प्रतीक को हटा दिया है। इसकी जगह तमिल भाषा के प्रतीक का इस्तेमाल किया है।

पिछले साल तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में भारतीय रुपये का प्रतीक (₹) इस्तेमाल किया था। तमिलनाडु सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रही है। उसका तर्क है कि इस नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले से हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बीच उसने रुपये के चिह्न को हटाने का कदम उठाया है।

केंद्र पर स्टालिन ने बोला हमला

बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को भारत के विकास के बजाय हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह शिक्षा नहीं बल्कि भगवा नीति है।

स्टालिन का आरोप है कि नई शिक्षा नीति से तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली नष्ट हो जाएगी। केंद्र सरकार का तर्क है कि एनईपी का उद्देश्य बहुभाषावाद और भाषा शिक्षा में लचीलेपन को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिंदी थोपने के आरोपों का खंडन किया और कहा कि नीति राज्यों को अपनी भाषा चुनने की अनुमति देती है।

नई शिक्षा नीति को लागू करना असंभव: त्यागराजन

तमिलनाडु के राज्य मंत्री पलानीवेल त्यागराजन का कहना है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करना असंभव है, क्योंकि इसके समर्थन के लिए कोई फंडिंग या बुनियादी ढांचा नहीं है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 एक एलकेजी छात्र और एक उच्च शिक्षा छात्र को एक ही तरह से पढ़ाने जैसा है।

उन्होंने दावा किया कि 1968 के बाद शुरू की गई शिक्षा नीतियों में दक्षिण भारतीय भाषाओं को सीखने की सिफारिश की गई थी। मगर योग्य शिक्षकों की कमी के कारण यह नीति 20 साल के भीतर हिंदी भाषी राज्यों में विफल हो गई। भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने मंत्री त्यागराजन की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि त्यागराजन के बेटों ने अंग्रेजी और एक विदेशी भाषा में पढ़ाई की तो वे इस नीति को रोकने का नाटक क्यों कर रहे हैं?

Tamil Nadu government replaces the Rupee symbol with a Tamil language symbol representing the same on its Tamil Nadu Budget 2025-26. The previous Budget carried the Indian currency symbol ₹

(Photo source for pic 1: TN DIPR) pic.twitter.com/Mb2ruTtDFV

— ANI (@ANI) March 13, 2025

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एजेंसी, केरल। केरल पुलिस को क्रिप्टो फ्रॉड मामले में बड़ी सफलता मिली है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के साथ संयुक्त अभियान में केरल पुलिस ने क्रिप्टो किंगपिन एलेक्सेज बेसिओकोव को गिरफ्तार किया है। एलेक्सेज मूलरूप से लिथुआनिया का रहने वाला है और कई मामलों में अमेरिका का वांछित है। आरोपी देश से भागने की योजना बना रहा था। मगर उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2022 में अमेरिका ने एलेक्सेज पर प्रतिबंध लगाया था।

बड़े पैमाने पर की क्रिप्टो धोखाधड़ी

एलेक्सेज पर अमेरिका में बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी का आरोप है। उसने बिना लाइसेंस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज गारंटेक्स की स्थापना की थी। लगभग छह वर्षों तक इसका संचालन किया। आरोप के मुताबिक रैनसमवेयर, कंप्यूटर हैकिंग और नशीले पदार्थों से होने वाली आपराधिक कमाई को क्रिप्टो में निवेश के नाम पर एलेक्सेज ने गारंटेक्स के माध्यम से लूटी।

8 लाख करोड़ से भी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग

यूएस सीक्रेट सर्विस के दस्तावेजों के मुताबिक बेसिओकोव ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में लगभग 96 बिलियन डॉलर (8 लाख करोड़ रुपये से अधिक) की मनी लॉन्ड्रिंग की। गारेंटेक्स को आपराधिक आय के रूप में करोड़ों डॉलर की धनराशि मिली। इसका इस्तेमाल हैकिंग, रैनसमवेयर, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों में किया गया।

इन नियमों का किया उल्लंघन

एलेक्सेज यूनाइटेड स्टेट्स कोड के शीर्षक 18 का उल्लंघन कर मनी लॉन्ड्रिंग, यूएस इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट का उल्लंघन और बिना लाइसेंस के मनी सर्विसेज बिजनेस चलाने का आरोपी है। आरोपी के खिलाफ वर्जीनिया के पूर्वी जिला न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इस मामले में भी उसकी तलाश थी। 2021 से 2024 के बीच 'गारंटेक्स' ने ब्लैक बस्ता, प्ले और कॉन्टी रैनसमवेयर समूहों से प्राप्त लाखों अमेरिकी डॉलर की लूट की।

अमेरिका से अनुरोध मिलने पर एक्शन

केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक एलेक्सेज के संबंध में अमेरिका से अनुरोध मिला था। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने प्रत्यर्पण अधिनियम- 1962 के तहत 10 मार्च को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से एक गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया। इसके बाद आईपीसीयू और सीबीआई ने भगोड़े अपराधी एलेक्सेज बेसिओकोव की गिरफ्तारी के लिए केरल पुलिस के साथ समन्वय किया। अब केरल पुलिस उसे पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश करेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा हुई। तकनीकी सहायक एवं लेखपाल की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्तों व पंचायती राज पदाधिकारियों को अविलंब रोस्टर क्लीयरेंस करने का निर्देश दिया गया।

ग्राम कचहरी सचिव की अंतिम मेधा सूची शीघ्र जारी की जाएगी। उसके बाद केंद्रीयकृत काउंसलिंग होगी। बैठक में पंचायत सचिव की सेवा-संपुष्टि व प्रोन्नति की समीक्षा भी हुई।

मुख्य सचिव ने अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के लंबित वेतन-भत्ते के शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों, कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के लंबित वेतन का भुगतान भी शीघ्र होगा।

जिला परिषदों को चापाकल लगाने की अनुमति:

अधिवेशन भवन मेंं हुई बैठक मेंं उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने उप विकास आयुक्तोंं को पंचायत-प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन और प्रखंडवार समीक्षा का निर्देश दिया। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ 15वें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग की राशि निर्धारित मद में खर्च करने को कहा गया।

जिला परिषदों को चापाकल लगाने की अनुमति भी दी गई। इसके साथ ही जिला परिषद के संसाधनों से आय के नए स्रोत विकसित करने पर जोर रहा। जिला परिषद द्वारा धारित भूमि के भौतिक सत्यापन एवं दाखिल-खारिज से संबंधित कार्यों को शीघ्रताशीघ्र निष्पादन होगा।

सोलर लाइटोंं के खंभों पर रहेंगे वॉट्सऐप नंब: 

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों मेंं अभी तक 570531 लाइटें लगाई जा चुकी हैं। एजेंसी के साथ निरंतर समीक्षा कर उप विकास आयुक्तों को योजना के शत प्रतिशत क्रियान्वयन का निर्देश मिला। जिन खंभों पर सोलर लाइटें लगी हैं, उन पर शिकायत निवारण हेतु दो वॉट्सऐप नंबर अंकित किए जाएंगे, ताकि शिकायत का त्वरित निवारण हो।

पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में आ रही समस्याओं का अविलंब निराकरण होगा। ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर 587381 आवेदन मिले हैं। उनमें से 513531 का निष्पादन हो चुका है।

पंचायती राज संस्थाओं में अधिष्ठापित बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया, ताकि सरकारी सेवकों के वेतन व अवकाश का समुचित प्रबंधन किया जा सके। बैठक में पीएचईडी के प्रधान सचिव पंकज कुमार, पंचायती राज निदेशक आनंद शर्मा, ब्रेडा के निदेशक निलेश देवरे, आदि उपस्थित रहे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के विभागीय बजट मांग पर चर्चा के उपरांत उत्तर देते हुए कहा कि जिला स्तरीय संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के कुल 8463 पद स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध 4904 कर्मी कार्यरत हैं, जबकि 3559 पद रिक्त हैं।

इन रिक्तियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने हेतु बिहार राज्य कर्मचारी आयोग को अधियाचना भेजी गई है। इसी तरह 1802 अमीन के पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 1400 अमीन कार्यरत हैं। शेष 402 रिक्त पदों पर अमीन की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2023 में कुल 1761 अमीनों की नियुक्ति की गई।

उन्होंने कहा कि बिहार राजस्व सेवा के तहत मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत बल 1603 के विरूद्ध वर्तमान में कार्यरत बल 906 है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 168 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 287 पदों कीअधियाचना की गयी है।

मंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के तहत जल के संरक्षण हेतु जल निकायों से संबंधित गजेटियर कम एटलस आफ वाटर बाडीज आफ बिहार का प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया है।

हड़ताली राजस्व कर्मचारियों की जायज मांगें पूरी होंगी

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने राजस्व कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारियों की जायज मांगे मानी जाएंगी। यह हड़ताल चार मार्च से जारी है। मंत्री ने विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को कर्मचारियों के हित में तत्काल फैसला लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मंत्री से उनके विभागीय कार्यालय में मिलकर अपनी 17 सूत्री मांगें सौंपी थीं। इसपर मंत्री ने जायज मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था।

जल्द शुरू होगा ऑनलाइन कम्प्लेन मैनेजमेंट सिस्टम

मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन दाखिल-खारिज, ऑनलाइन भू-लगान, ऑनलाइन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, परिमार्जन प्लस पोर्टल, आनलाइन जमाबंदी, ई-मापी, भूमि पर अवभार अभिलेखन से सम्बन्धित पोर्टल का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। रेखाचित्र भूमि दाखिल-खारिज संबंधित पोर्टल, ऑनलाइन कम्प्लेन मैनेजमेंट सिस्टम और कॉल सेंटर का कार्य प्रारंभ जल्द ही कर दिया जाएगा।

प्वाइंटर्स में जानिए सर्वे से जुड़ी अहम बातें-

• 20 अगस्त 2024 में 45 हजार राजस्व गांवों में भूमि सर्वे की प्रक्रिया हुई शुरू
• अभी तक भूमि सर्वेक्षण की मियाद जुलाई 2026 तक तय थी
• अभी 31 मार्च 2025 तक वंशावली एवं स्व-घोषणा के आवेदन की तिथि हl
• अगस्त 2024 से शुरू हुआ बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम
• सभी 537 अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज एवं आवेदन से दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था
• रैयतों को मिले राहत, भूमि विवाद कम करने की दी जा रही प्राथमिकता

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