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 पीटीआई, दावणगेरे। कर्नाटक के न्यामती में स्टेट बैंक चोरी की जांच से पता चला है कि मास्टरमाइंड विजय कुमार को बैंक अगस्त 2023 में 15 लाख रुपये लोन देने से मना कर दिया था। इससे वह बैंक से नाराज था। उसने अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए इस चोरी को अंजाम दिया।

खिड़की की लोहे की ग्रिल काटकर खुसे बैंक में

विजय कुमार ने अपने भाई अजय कुमार और चार अन्य के साथ 28 अक्टूबर 2024 को एसबीआइ की न्यामती शाखा में खिड़की की लोहे की ग्रिल हटाकर बैंक के अंदर अंदर घुसे थे और 17.7 किलोग्राम सोना चोरी कर लिए।

यूट्यूब वीडियो देखकर प्लान बनाया

पुलिस ने बताया कि विजय कुमार तमिलनाडु का रहने वाला है और उसने कई सालों से न्यामती में अपनी मिठाई की दुकान खोली हुई थी। घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने टीवी सीरियल और फिल्मों के अलावा, यूट्यूब वीडियो देखकर प्लान बनाया।

ऐसे बनाई चोरी की योजना

उन्होंने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ छह से नौ महीने तक सावधानीपूर्वक चोरी की योजना बनाई और अपनी हरकतों को छिपाने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतीं। इस दौरान विजयकुमार ने साइलेंट हाइड्रोलिक आयरन कटर और गैस कटिंग उपकरण सहित कई उपकरण खरीदे।

विजयकुमार ने गैस कटिंग के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा था, उसके सीरियल नंबर भी मिटा दिया था। गिरोह बैंक के स्ट्रांग रूम के एक लाकर को गैस कटर से तोड़कर खाली करने के बाद बैंक परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज वाली डीवीआर भी अपने साथ ले गए थे।

पुलिस ने कहा कि गिरोह फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज, टोल डेटा और सेल फोन डेटा जैसे कोई सुबूत छोड़े बिना इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन तकनीकी जांच के बाद आखिरकार आरोपितों की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही चोरी हुए सोने को तमिलनाडु के एक कुंए से बरामद कर लिया गया।

उप्र से जुड़े बैंक डकैती गिरोह का भी भंडाफोड़

जांच के दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के ककराला से जुड़े एक अन्य बैंक डकैती गिरोह का भी भंडाफोड़ किया, जो दक्षिण भारत में कई बैंक डकैतियों को अंजाम दे चुका है।

पुलिस ने कहा कि ककराला और पड़ोसी शहरों में बैंक डकैतों के लगभग पांच से छह गिरोह हैं जो देश भर में बैंक चोरी और डकैती करते हैं। इसने कहा कि नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच पुलिस टीमों ने गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई तलाशी अभियान चलाए।

पुलिस ने जारी किया बयान

इस दौरान ककराला गिरोह के गुड्डू कालिया, असलम, हजरत अली, कमरुद्दीन और बाबू सहान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान इन अपराधियों के तमिलनाडु और कर्नाटक में अन्य अपराधों में भी संलिप्त होने की जानकारी मिली है।

पीटीआई, नई दिल्ली। राज्यसभा ने विमान उपकरणों में हितों की सुरक्षा विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। यह विधेयक मोबाइल उपकरणों पर अंतरराष्ट्रीय हितों पर समझौते को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास है। यह विधेयक केंद्र सरकार को सम्मेलन और प्रोटोकॉल के प्रविधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान करता है। इस कानून के अंतर्गत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को सम्मेलन के उद्देश्य से पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है।

पंजीकरण प्राधिकरण विमान के पंजीकरण और पंजीकरण निरस्त्रीकरण के लिए भी जिम्मेदार होगा। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार है। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में विमानन क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई है।

उन्होंने कहा कि 2014 में कुल घरेलू यात्री बाजार 6.7 करोड़ था, जो अब बढ़कर 16.13 करोड़ हो गया है। अंतरराष्ट्रीय यात्री भी 2014 में 4.3 करोड़ से बढ़कर 2024 में 6.6 करोड़ से अधिक हो गए हैं।नायडू ने कहा कि देश में विमानों और हवाई अड्डों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश में विमानों की संख्या लगभग 359 थी, जो अब बढ़कर 840 हो गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में कोई भी अन्य देश भारत की तरह विमानन क्षेत्र में पिछले दस वर्षों में इतनी ते•ाी से वृद्धि नहीं देख पाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम आदमी के हवाई यात्रा के सपने को पूरा करने के लिए हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर का मंत्र दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दस वर्षों में राजग सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

प्रमुख जिलों में कैंसर के 200 विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि केंद्र ने डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) की स्थापना के लिए जिला अस्पतालों में कैंसर देखभाल के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा कर्मियों और उपकरणों का जायजा लिया है। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार, सरकार अगले तीन वर्षों में जिला अस्पतालों में डीसीसीसी स्थापित करने की योजना बना रही है, जिनमें से 200 केंद्र चालू वित्त वर्ष में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

पिछले वित्त वर्ष में 198.65 लाख टन चावल का निर्यात

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री निमूबेन जयंतीभाई बंभानिया ने कहा कि भारत ने पिछले वित्त वर्ष के 25 मार्च तक 198.65 लाख टन चावल का निर्यात किया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 163.58 लाख टन के निर्यात को पार कर गया है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि कृषि-वस्तुओं का घरेलू उत्पादन, उनकी उपलब्धता और आयात/निर्यात पर सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

खाद्य वितरण एप्स के खिलाफ मिलीं 21,042 शिकायतें

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में खाद्य नियामक (एफएसएसएआइ) के पास आनलाइन खाद्य वितरण एप्स के खिलाफ 21,000 से अधिक उपभोक्ता शिकायतें दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआइ वर्ष भर ई-कामर्स प्लेटफार्म के माध्यम से निर्माताओं/विक्रेताओं, होटलों और रेस्तरां आदि द्वारा आनलाइन बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी और निरीक्षण करता है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन स्वीकार कर रहा है।

वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in/ पर आवेदन के लिए 21 अप्रैल तक लिंक उपलब्ध होगा। फीस ऑनलाइन 19 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे।

सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 313 पद चिह्नित हैं। 98 एससी, सात एसटी, 112 बीसी, 62 पिछड़ा वर्ग, 22 पिछड़ा वर्ग की महिला और 68 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।

दीघा आईटीआई में विशेष भर्ती अभियान

• बता दें कि जॉब को लेकर बिहार सरकार के अलावा एक प्राइवेट संस्था ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल, एमआरएफ के दो प्लांट चेन्नई और हैदराबाद में दो हजार से ज्यादा भर्तियां होनी है।
• इसको लेकर दो अप्रैल को दीघा स्थित आइटीआइ परिसर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें पांचवीं, 10वीं व 12वीं पास के अलावा आइटीआइ अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं।
• एप्रेंटिसशिप योजना के तहत भर्ती किए गए युवकों को 17,500 स्टाइपेंड दिया जाएगा। 

संयुक्त श्रम भवन में रोजगार शिविर तीन अप्रैल को

इसके अलावा, श्रम संसाधन विभाग पटना के निर्देशानुसार जिला नियोजनालय सह माडल कैरियर सेंटर संयुक्त श्रम भवन नवादा (सरकारी आइटीआइ) के प्रांगण में तीन अप्रैल को रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा।

शिविर में एचआरबीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) द्वारा हेल्पर एवं आपरेटर के 50 पदों के लिए भर्ती की जाएगी।

इसके लिए योग्यता दसवी, बारहवीं, आइटीआइ, डिप्लोमा पास एवं उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित है।

इच्छुक आवेदक अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (आइडीकार्ड) की छायाप्रति, रंगीन फोटो एवं बायोडाटा के साथ संयुक्त श्रम भवन (सरकारी आइटीआइ), नवादा के प्रांगण में शिविर में भाग लेकर लाभ उठा सकते हैं।

यहां भी लगेगा जॉब कैंप, तैयारी पूरी

दो अप्रैल यानी बुधवार को संयुक्त श्रम भवन परिसर में जॉब कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इसमें कुल दो सौ पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।

12 वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा 18 से 29 वर्ष निर्धारित है। कम्पनी द्वारा अभ्यर्थी को रुपये वेतन सहित अन्य मुफ्त आवास इनसेन्टिव, फ्युल खर्च प्रतिमाह दिया जाएगा।

नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थी को उत्तर बिहार के सभी जिलों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थी को दो पहिया वाहन एवं चालक लाइसेंस होना अनिवार्य है।

जॉब कैम्प में भाग लेने के लिए अपना बायो डाटा,सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पांच रंगीन फोटो, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्र की छाया प्रति साथ लाना होगा। कैंप निशुल्क है।

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The Waqf (Amendment) Bill, 2024 is set to be considered and passed in Parliament during the Budget Session on Wednesday, according to ET sources. The contentious bill will be presented for debate and approval after the Question Hour today, followed by an 8-hour discussion, which could be extended, as stated by Union Minister Kiren Rijiju. The BJP has issued a whip, directing all party MPs to be present. Seven BJP MPs will participate in the debate, including: Jagdambika Pal, who chaired the Joint Parliamentary Committee (JPC) on the Waqf Bill; Ravi Shankar Prasad (former Union Minister); Anurag Thakur (former Union Minister); Nishikant Dubey, Tejasvi Surya, Abhijit Gangopadhyay and Kamaljeet SehrawatRead More: Waqf Bill to be tabled in Lok Sabha today, set for 8-hour discussionThe Bill will move to the Rajya Sabha on April 3, where five BJP MPs will take part in the discussion.The proposed amendment has faced strong criticism from the opposition, which has labelled it "unconstitutional" and accused the BJP-led central government of trying to "strip" Muslims of their rights.However, sources told ET that major NDA allies are expected to support the bill, as their suggestions have been incorporated into the final version. The strength of the alliance in Lok Sabha is 293, comfortably ahead of the majority mark in the 542-member House.Even in Rajya Sabha, NDA has surpassed the majority mark with 126 members on its side in the House of 236 members, including two independents and six nominated members, who invariably vote in support of the govt. A few abstentions are not ruled out, sources said.What is the Waqf (Amendment) Bill, 2024?The Waqf (Amendment) Bill, also known as the 'Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development (UMEED) Bill', seeks to address critical issues by introducing reforms such as digitisation, enhanced audits, and improved transparency.Here’s everything you need to know about the bill.Two important bills were introduced in the Indian Parliament on August 8, 2024 - the Waqf (Amendment) Bill, 2024 and the Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2024. These bills aim to make the management of Waqf properties more efficient and transparent, according to a government memo. The Waqf (Amendment) Bill, 2024 proposes changes to the existing Waqf Act, 1995 with the goal to address issues in managing Waqf properties and improve how they are handled. Here’s what the bill aims to do:Change the name of the Act to better reflect its purpose.Update definitions related to Waqf.Change the registration process for Waqf properties.Use more technology for managing Waqf records.FAQs about the Waqf Amendment Bill 20241. Who manages Waqf properties in India?The Waqf Act of 1995 governs Waqf properties in India. The key bodies involved in managing these properties are:Central Waqf Council (CWC) – Advises the government on Waqf policies.State Waqf Boards (SWBs) – Manage Waqf properties in each state.Waqf Tribunals – Handle legal disputes related to Waqf properties.These bodies work together to ensure proper management and resolve disputes.What are the key differences between the Waqf Bill 1995 and Waqf Amendment Bill 2024? Category Waqf Act, 1995 Waqf Amendment Bill, 2024 Name of the Act The Waqf Act, 1995 Renamed Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development Act, 1995 Formation of Waqf Allowed by declaration, user, or endowment (Waqf-alal-aulad) Removes Waqf by user; only declaration or endowment allowed. Donors must be practicing Muslims for 5+ years. Cannot deny female inheritance. Government Property as Waqf No clear provision Government properties identified as Waqf cease to be Waqf. Disputes resolved by the Collector, who reports to the state. Power to Determine Waqf Waqf Board had authority Provision removed. Survey of Waqf Conducted by Survey Commissioners and Additional Commissioners Collectors empowered to conduct surveys as per state revenue laws. Central Waqf Council All members had to be Muslims, including two women Includes two non-Muslims; MPs, former judges, and eminent persons need not be Muslims. The following members must be Muslims: Representatives of Muslim organisations, Scholars in Islamic law, Chairpersons of Waqf Boards. Of the Muslim members, two must be women. State Waqf Boards Up to two elected Muslim MPs/MLAs/Bar Council members; at least two women State government nominates members, including two non-Muslims. One member each from Shia, Sunni, Backward-class Muslims, Bohra, and Agakhani. At least two Muslim women required. Tribunal Composition Led by a judge, included Additional District Magistrate & Muslim law expert Muslim law expert removed; includes District Court judge (chairman) and a joint secretary (state government). Appeal on Tribunal Orders High Court intervention only under special circumstances Appeals allowed to High Court within 90 days. Powers of Central Government State governments could audit Waqf accounts anytime Central Government empowered to make rules on Waqf registration, accounts, and audits (CAG/designated officer). Separate Waqf Boards for Sects Separate boards for Shia & Sunni (if Shia Waqf >15%) Also allows Bohra & Agakhani Waqf boards. 2. What are the key reforms in the Waqf Amendment Bill 2024?The Bill proposes several changes to Waqf management:Unified Waqf Management: Streamlines the system.Empowerment of Waqf bodies: Waqf Boards will have more representation, including non-Muslims and women.Technology use: A digital portal will automate tasks like registration, auditing, and litigation.Development of Waqf lands: Waqf Boards can use their lands for educational institutions, markets, and housing projects.3. How is the Waqf Amendment Bill different from the Waqf Act of 1995?The Waqf Amendment Bill, 2024 introduces several key changes, including:A new name for the law.Stricter rules for creating Waqf properties.Clear guidelines for government land and disputes.More non-Muslim and women representation in Waqf bodies.A clearer process for Waqf property surveys.4. What are the main recommendations from the Joint Committee?The Joint Committee’s recommendations include:Separating Waqf from Muslim trusts.Creating a centralised portal for Waqf property management.Ensuring women's rights in Waqf property inheritance.Strengthening Waqf Tribunals to ensure fair decision-making.

1. Waqf Bill in Lok Sabha tomorrow; INDIA bloc holds strategy meet, BJP issues whip  Hindustan Times
2. "Entire Bloc To Vote Against Waqf Bill Tomorrow": MP After INDIA Meet  NDTV
3. Why BJP pitch for Waqf reforms may find support among a section of Muslims  Times of India
4. Muslim body AIMPLB urges 'secular parties' to not vote in favour of Waqf Bill  Hindustan Times
5. Opposition united against government's 'divisive' agenda on Waqf bill  India Today

1. Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Highlights, IPL 2025: Rs 26.75 Crore Shreyas Slams 50, Takes PBKS To Back-To-Back Wins  NDTV Sports
2. IPL 2025, LSG vs PBKS 13th Match Match Report, April 01, 2025 - Prabhsimran and Iyer see LSG off with ease  ESPNcricinfo
3. Heat no match for fan fever as LSG takes guard at home  Times of India
4. Bowlers, top order deliver crushing win for PBKS  Cricbuzz.com
5. Prabhsimran makes mincemeat of LSG bowling as Punjab win by 8 wkts  The Economic Times

1. Consequences to be ‘catastrophic’: Russia after Trump’s Iran bombing threat  The Indian Express
2. Opinion: Opinion | Trump & The Ayatollah: It's a Pity Both Can't Lose  NDTV
3. Khamenei adviser's ominous 'no choice but to get nukes' warning amid US standoff  India Today
4. US-Iran tension is bad news for India  Deccan Herald
5. Iran complains about Donald Trump's ‘reckless, belligerent’ comments to UN  Hindustan Times

1. Trump's Tariffs To Be Effective Immediately After Announcement: White House  NDTV
2. Video: Donald Trump Claims He "Heard India Will Drop Tariffs Substantially"  NDTV
3. Price rise in US market may hit demand in next few months  Times of India
4. US Reciprocal Tariff Highlights: White House prepares for historic tariff announcement as Trump finalises stra  CNBC TV18
5. ‘Time for reciprocity’: Ahead of April 2 deadline, White House criticises India’s 100% tariffs on agricultural goods  The Indian Express

1. 'Rs 27 crore ka pahalwaan': Rishabh Pant's IPL 2025 struggles trigger meme fest  Times of India
2. 'First home game, still assessing conditions' - Pant after LSG's eight-wicket loss  ESPNcricinfo
3. "Rs 27 Crore Ka...": Rishabh Pant Disappoints For LSG Again In IPL 2025 And Internet Is Unforgiving  NDTV Sports
4. Rishabh Pant savaged for old 'Punjab was my only tension' take after flop show vs PBKS, fans call him 'expensive fraud'  Hindustan Times
5. IPL 2025: Rs 27 crore for what? Rishabh Pant slammed after hat-trick of failures for LSG  India Today

The Employees’ Provident Fund Organisation on Tuesday entered into agreements with 15 additional public and private sector banks for direct transaction, paving way for payment of nearly Rs 12,000 crore in annual collections by the retirement fund body and enabling direct access to employers who maintain their accounts with these banks. This will raise the total number of empanelled banks doing direct transactions with EPFO to 32.EPFO has an active subscriber base of nearly 80 million and over 7.8 million pensioners availing social security benefits.“We are focused on providing ease of living for members and ease of doing business for employers,” labour and employment minister Mansukh Mandaviya said. “With the continued support of our banking partners, employers, and members, we are determined to take strong strides toward realizing the vision of a Viksit Bharat, while further strengthening our social security framework,” he added.In FY 2024-25, EPFO collected over Rs 3.41 lakh crore in contributions remitted by employers through 1.25 crore electronic challan cum returns (ECRs) till 20th March 2025.The central board of trustees of EPFO, in its 236th Meeting held in November 2024, approved the empanelment of all agency banks listed with RBI and scheduled commercial banks with collection share more than or equal to 0.20% of total EPFO collection as additional banks authorised to collect EPFO contributions.

1. ‘Dhoni Wouldn’t Pick Dhoni’: Why Coach Stephen Fleming's Statement Irked Chennai Super Kings Fans  News18
2. ‘Dhoni can’t bat ten overs...’: Coach Fleming on CSK’s batting order  The Hindu
3. "For 5 Years...": Virender Sehwag Exposes CSK And MS Dhoni's Flaws With Damning Statistics  NDTV Sports
4. In numbers: Chennai Super Kings' dreadful chasing record in IPL continues  Times of India
5. ‘F*****g frustrated… befuddlement is too weak a term’: Robin Uthappa on Dhoni batting at No 9 for CSK  The Indian Express

1. Sam Altman posts Indian flag, reshares PM Modi’s Ghibli-style images: OpenAI CEO’s viral tweet sparks frenzy  Mint
2. Introducing 4o Image Generation  OpenAI
3. Forget Ghibli-style AI images—Create THESE 10 stunning art styles with ChatGPT! Here’s how  Mint
4. ChatGPT hits 'one million users in one hour' as Ghibli maker ChatGPT image generation free version goes l  Times of India
5. Ghibli trend or Ghibli trap: Is OpenAI turning your personal images into free AI training repository?  The Economic Times

जागरण टीम, पटना। इस बार गर्मी गत वर्ष की अपेक्षा थोड़ी पहले आ गई है। मार्च महीने से ही इसका असर दिख रहा है। मौसम में अचानक इस बदलाव की वजह से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, तापमान अधिक होने से गेहूं का दाना पूर्णरूप से विकसित होने से पहले ही पक जाएगा। इससे गेहूं की उपज प्रभावित हो सकती है।

सारण, बेगूसराय समेत अन्य जिलों से मिली सूचना के अनुसार, गेहूं के दाने सिकुड़ गए हैं, खासकर पीछे बोआई करने वाले किसानों की फसल की स्थिति अपेक्षाकृत खराब है।

इधर, राज्य में मंगलवार यानी 01 अप्रैल से गेहूं खरीदने की व्यवस्था सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार ने इसबार दो लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। इनमें 1.5 लाख टन गेहूं पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से खरीद होगी, जबकि 50 हजार टन गेहूं भारतीय खाद्य निगम से खरीद होगी।

सरकार ने इस बार गेहूं के भाव में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल का भाव तय किया है। यह भी घोषणा की गई है कि गेहूं खरीद के 48 घंटे के अंदर ही किसानों को राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। पहले दिन खरीदारी का शुभारंभ सासाराम से हुआ है। अब वहां के दो किसानों को 48 घंटे में भुगतान की प्रतीक्षा है। शेष जिलों से खरीद की सूचना नहीं है।

गोपालगंज: कई स्थानों पर कटाई प्रारंभ

जिले में 98,300 हेक्टेयर में गेहूं के आच्छादन का लक्ष्य था। जिसके विरुद्ध 97,200 हेक्टेयर में गेहूं की खेती की गई है। मार्च माह के तीसरे सप्ताह से तेज पछुआ चलने का असर गेहूं के दानों पर आंशिक रूप से पड़ने की संभावना है। गेहूं की फसल पककर लगभग तैयार हो गई है। कई स्थानों पर गेहूं की कटाई भी शुरू हो गई है। पहले दिन कहीं से भी गेहूं खरीद प्रारंभ होने की सूचना नहीं है।

जहानाबाद/अरवल: 30 डिग्री से अधिक तापमान पर तेजी से परिपक्व होते दाने

जहानाबाद की जिला कृषि पदाधिकारी संभावना ने बताया कि समय से पहले गर्मी आने से गेहूं की फसल पर आंशिक असर पड़ सकता है। 15 से 20 प्रतिशत तक उपज प्रभावित होने की आशंका है। दाने सिकुड़ गए हैं। अरवल जिले में 17 हजार हेक्टेयर में गेहूं की खेती की गई है।

कृषि विज्ञान केंद्र की वरीय कृषि वैज्ञानिक अनिता कुमारी ने बताया कि गेहूं की फसल में सामान्य रूप से परागण और दाने भरने के लिए अनुकूल तापमान बेहद जरूरी है। 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर दाने तेजी से परिपक्व होने लगते हैं। ऐसे मे नवंबर में गेहूं की बोआई करने वाले किसानों को 10 तथा दिसंबर में बोआई करने वाले किसानों की उपज 20 प्रतिशत तक प्रभावित होने की संभावना है।

बेगूसराय: पीछे बोआई करने वालों के दाने अपुष्ट

जिले में अगात बोआई करने वाले किसानों की फसल के दाने तो ठीक हैं, लेकिन थोड़ा पीछे बोआई करने वालों की फसल के दाने अपुष्ट हैं। समय से पहले गर्मी के कारण गेहूं के दाने सिकुड़ गए हैं।

नवादा: पछुआ हवा ने पहुंचाया नुकसान

गेहूं की फसल को बहुत अधिक नुकसान होने की सूचना नहीं है। कुछ किसान पछुआ के प्रभाव से लेट वेराइटी वाले गेहूं के दाने कमजोर पड़ने की आशंका जता रहे हैं। दाने तैयार होने से पहले ही सिकुड़ गए हैं।

गया: अच्छी पैदावार की उम्म्मीद

जिला कृषि पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया है कि जिले में इस वर्ष गेहूं की फसल अच्छी हुई। अच्छी पैदावार की उम्मीद है।

हाजीपुर: पछुआ का आंशिक असर

जिले में 98.7 प्रतिशत यानी 47 हजार 376 हेक्टेयर में गेहूं की फसल लगी है। बताया गया कि मार्च माह में जिस गति से पछुआ हवा चलनी शुरू हुई थी। इसका असर गेहूं के दाने पर आंशिक रूप से पड़ा है।

सिवान: पछुआ का दाने पर असर

जिले में गेहूं की फसल का आच्छादन निर्धारित लक्ष्य 1 लाख 12 हजार 566 हेक्टेयर के विरुद्ध 98.70 प्रतिशत यानी एक लाख 11 हजार 107 हेक्टेयर में हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक सह अध्यक्ष डा. जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि मार्च माह में जिस गति से पछुआ चलनी शुरू हुई थी। इसका असर गेहूं के दाने पर आंशिक पड़ा है।

सासाराम: पहले दिन दो किसानों से खरीद

जिले में 84 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें सहकारिता विभाग के 74 व एफसीआइ के 10 केंद्र शामिल हैं। पहले दिन मंगलवार तक एफसीआइ द्वारा दो किसानों से 3.550 एमटी गेहूं की खरीद की गई है।

बक्सर: उपज 25 प्रतिशत तक प्रभावित होने की आशंका

बक्सर जिले में 99323 हेक्टेयर में गेहूं की खेती की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी अविनाश शंकर ने बताया कि 20 से 25 प्रतिशत तक उपज प्रभावित होने की आशंका है। जिले में गेहूं की कटनी अभी कुछ ही दिनों पहले शुरू हुई है। प्रशासनिक स्तर पर फसल कटनी प्रयोग होना शेष है। इसके बाद ही आधिकारिक स्तर पर कोई आंकड़ा मिल सकेगा।

भोजपुर: ताप प्रतिरोधी हैं बीज

भोजपुर जिले में तापमान बढ़ने का असर नहीं होगा। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि अब जिले के किसान गेहूं के जिस बीज से खेती कर रहे हैं, वह ताप प्रतिरोधी है। गेहूं की नई फसल 30 डिग्री तक तापमान सहन कर सकती है। पहले दिन कहीं भी गेहूं की खरीद नहीं हुई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। वक्फ बिल (Waqf Amendment Bill) पर जदयू को उम्मीद है कि सरकार उनकी बात को मानेगी। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कहना है कि हमलोग यह चाहते हैं कि यह बिल पूर्व की तारीख से लागू नहीं हो।

राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि वक्फ बिल पर जदयू द्वारा दिए गए संशोधन पर केंद्र सरकार की सहमति मिल सकती है। इस बीच जदयू ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने को ले व्हीप जारी किया है।

JDU के दो मुस्लिम नेताओं ने कही ये बात

जदयू के दो मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल पर अपनी आपत्ति जतायी है। जदयू विधान पार्षद गुलाम गौस ने कहा कि उनकी समझ है कि जदयू वक्फ बिल के पक्ष में नहीं है। मालूम हाे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक वक्फ बिल पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

'हम उम्मीद करते हैं कि...'

मंगलवार को मीडिया ने उनसे जदयू कार्यालय में उनसे इस बारे में सवाल किया था पर वह टाल गए और ठीक है कहते हुए निकल गए।

पूर्व राज्यसभा सदस्य और जदयू नेता अश्फाक करीम का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार इस बारे में कोई न कोई फैसला जरूर लेंगे।

जदयू के सुझाव में क्या-क्या?

ऐसा कहा गया है कि जदयू के सुझाव में यह शामिल है कि जमीन के मामले में राज्यों के सुझाव भी लेने चाहिए क्योंकि जमीन राज्य का विषय है। इसके अतिरिक्त सुझाव में यह भी शामिल है कि पुराने मुस्लिम धार्मिक स्थान को लेकर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो।

केंद्रीय मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि जदयू अपना पक्ष संसद में ही रखेगा।

वक्फ संशोधन कई राजनीतिक दलों के सपने चकनाचूर कर देगा : मांझी

दूसरी ओर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। मांझी ने मंगलवार को अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि वक्फ संशोधन बिल 2025 कई राजनीतिक दलों के सपनों का चकनाचूर कर देगा।

उन्होंने लिखा के जो दल अभी तक वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे थे उन्हें हमारी सरकार करारा जवाब देने जा रही है। वक्फ संशोधन बिल जिस दिन पास होगा उस दिन देश के हर मुसलमान कहेंगे मोदी है तो सब मुमकिन है। उन्होंने मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि देश का हर तबका आपके साथ है।

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