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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए स्टेट हाइवे पर पुलिस गश्ती बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही तेज गति से वाहन चलाने वालों का ई-चालान भी काटा जाएगा।

इसके लिए 58 नए इंटरसेप्टर वाहन खरीदे जाएंगे। इन इंटरसेप्टर वाहनों में कैमरे और स्पीड गन भी लगे होंगे जिससे नियमों के उल्लंघन पर चालान भी काटा जा सकेगा।

पुलिस मुख्यालय ने स्टेट हाइवे पेट्रोल पुलिस स्कीम के तहत परिवहन विभाग के द्वारा अनुशंसित 114 इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद का प्रस्ताव दिया था।

इसमें पूर्व में 56 वाहनों की खरीद की स्वीकृति मिली है, जबकि 58 नए वाहनों की खरीद की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग ने प्रति वाहन 35 लाख रुपये की दर से इंटरसेप्टर वाहन खरीद की स्वीकृति दी है।

राज्य सरकार हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 114 इंटरसेप्टर (गति मापक) वाहन की खरीद करेगी। यह वाहन अत्याधुनिक ट्रैफिक उपकरणों से लैस होंगे, जिनके माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी।

39.90 करोड़ रुपये खर्च की मिली स्वीकृति 

• परिवहन विभाग की अनुशंसा पर गृह विभाग ने करीब 35 लाख रुपये प्रति वाहन की लागत से 114 इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद के लिए 39.90 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दे दी है।
• वाहनों की खरीद पुलिस मुख्यालय के स्तर पर की जायेगी। इंटरसेप्टर वाहन अत्याधुनिक तकनीक से लैस होते हैं।
• इसमें वाई-फाई, इंटरनेट और जीपीएस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे वाहन की गति मापने, नंबर प्लेट पहचानने और चालान जारी करने की प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाया जा सके।
• इसमें वॉयस रिकॉर्डिंग की भी सुविधा होगी, जिसे किसी भी यातायात उल्लंघन के मामले में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

31 मार्च तक बकाया टैक्स छूट के साथ जमा कर सकेंगे वाहन मालिक

उधर, गोपालगंज से वाहन मालिकों के लिए एक और जरूरी खबर सामने आई है। जिला परिवहन विभाग की तरफ से वैसे वाहन मालिक जिनके वाहनों का टैक्स बकाया है, वह 31 मार्च तक बकाया टैक्स छूट के साथ जमा करा सकेंगे।

इसको लेकर परिवहन विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। ताकि वाहन मालिक रुचि दिखाते हुए बकाया टैक्स को छूट के साथ जमा कराने का कार्य कर सकें।

अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एसएन राजू ने बताया कि परिवहन विभाग ने टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों के लिए सर्वक्षमा योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरितकर, अस्थाई निबंध की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन पर लगने वाले कामर्शियल कर का एकमुश्त भुगतान करने पर अर्थदंड व ब्याज से मुक्ति दी जाएगी।

उन्होंने बताया विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में परिवहन, गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर एवं बैटरी चलित वाहन समय पर टैक्स जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफाल्टर हो गये हैं।

वैसे वाहन मालिक जिसके पास कमर्शियल कर से संबंधित पुराना टैक्स बकाया है, अगर वे टैक्स जमा करने के लिए तैयार हैं तो वैसे वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग की ओर से एकमुस्त टैक्स जमा करने के लिए विशेष छूट का प्रविधान किया गया है।

यह योजना आगामी 31 मार्च तक लागू रहेगी। 31 मार्च तक बकाया टैक्स को जमा करने पर छूट दी जाएगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: बीसीए की ओर से आयोजित अंडर-23 वनडे ट्राफी टूर्नामेंट में शनिवार को कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। कैमूर बनाम औरंगाबाद मैच में कैमूर ने 137 रनों से जीत दर्ज की।

कैमूर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 10 विकेट पर 259 रन बनाया। बल्लेबाजी में अजयवीर धर्म वीर सिंह 62 गेंद में 7 चौका लगाकर 54 रन बनाया, ओम प्रकश बिन्द 59 गेंद में 5 चौका लगाकर 47 रन और कप्तान शशांक संजय उपाध्याय 40 गेंद में 6 चौका 1 छक्का लगाकर 46 रन बनाया।

औरंगाबाद की गेन्दबाजी में अंकुश उमेश अग्रवाल 10 ओवर 63 रन 4 विकेट, प्रभात संजय सिंह 10 ओवर 1 मेडन 42 रन 3 विकेट तथा रंजीत शिव कुमार को 2 विकेट एवं नंदन सूरजपात कुमार को 1 विकेट मिला। औरंगाबाद ने 30.5 ओवर में 10 विकेट पर 122 रन बनाया।

बल्लेबाजी में आयुष संजय राज ने 68 गेंद में 3 चौका 1 छक्का लगाकर 52 रन बनाया और अंकुश उमेश अग्रवाल ने 23 गेंद में 2 चौका लगाकर 17 रन बनाया। कैमूर की गेन्दबाजी में निशांत कुमार सिंह 7 ओवर 33 रन 4 विकेट तथा धनेश अरविन्द चौहान और अजयवीर धर्म वीर सिंह को 2-2 विकेट और चिंटू राधेश्याम गुप्ता को 1 विकेट मिला। सिवान बनाम वेस्ट चंपारण मैच में सिवान 73 रनों से जीत दर्ज की।

सिवान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 357 रन बनाया। बल्लेबाजी में फहीम मिराजुद्दीन अनवर ने नाबाद 169 गेंद में 10 चौका तीन छक्का लगाकर 164 रन बनाया, हैदर ने 47 गेंद में 2 चौका एक छक्का लगाकर 50 रन बनाया और नवनीत कुमार सिंह ने 27 गेंद में 2 चौका 2 छक्का लगाकर 41 रन बनाया।

पश्चिमी चम्पारण की गेन्दबाजी में दीपक कुमार यादव को 2 विकेट एवं कप्तान आयुष कुमार हिमांशु, संजय तिवारी, दिनेश कुमार शाह और विश्वजीत शैलेश शुक्ला को एक-एक विकेट मिला। पश्चिमी चंपारण ने 35.2 ओवर में 9 विकेट पर 284 रन बनाया।

बल्लेबाजी में विश्वजीत शैलेश शुक्ला 76 गेंद में 10 चौका 7 छक्का लगाकर 124 रन बनाया, कप्तान आयुष कुमार ने 32 गेंद में 9 चौका एक छक्का लगाकर 52 रन तथा कमरान शहाबुद्दीन शाह ने 45 गेंद में तीन चौका एक छक्का लगाकर 45 रन बनाया।

सिवान के गेंदबाजी में हनी कुमार सिंह 8 ओवर 50 रन 3 विकेट तथा एमडी कौसर आफताब 5.2 ओवर 44 रन 3 विकेट तथा हैदर और नवनीत कुमार सिंह को 1-1 विकेट मिला।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि जमीन के सर्किल रेट वैज्ञानिक तरीके से तय होने चाहिए। उचित होगा कि जमीन की सर्किल दरें विशेषज्ञ समितियों द्वारा तय की जाएं जिनमें न केवल सरकार के अधिकारी हों बल्कि अन्य विशेषज्ञ भी हों जो बाजार की स्थितियों को समझते हों।

शीर्ष अदालत ने कहा कि व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से तय की गईं सर्किल दरें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कर संग्रह को बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की अपील खारिज करते हुए 27 मार्च को यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सर्किल रेट के आधार पर अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के कमिश्नर के आदेश को सही ठहराया है।

सिर्फ औसत ब्रिक्री की कीमत पर भरोसा नहीं करना चाहिए: SC

पीठ ने फैसले में जमीन के सर्किल रेट तय करने और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रविधानों बारे में विस्तार से चर्चा की है। कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर को सिर्फ औसत ब्रिक्री की कीमत पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि व्यापक बाजार आधारित कारकों पर भी विचार करना चाहिए। मसलन जमीन की प्रकृति, अहमियत और विकास की कीमत आदि।

फैसले में कहा गया है कि सर्किल रेट का निर्धारण जब जमीन के बाजार मूल्य में भिन्नता के कारकों को ध्यान में रख कर किया जाता है तो उससे लेन-देन में पूर्वानुमान लगाना आसान होता है और मुकदमेबाजी कम हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि मानकीकृत (स्टैंडर्डाइज्ड) सर्किल दरों को न्यूनतम या आधार मूल्य पर तय किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता से अधिक मूल्य वाली सर्किल दरों पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए कहना बहुत अनुचित होगा।

'सर्किल दरों से नागरिकों पर पड़ता है सीधा असर'

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सही सर्किल दरें ईमानदार करदाताओं के हितों का ध्यान रखने के साथ साथ अनुपालन न करने वाले करदाताओं को भी रोकेंगी। तर्कसंगत और निष्पक्ष सर्किल दरें सुशासन को दर्शाती हैं।

कोर्ट ने आदेश में कहा है कि उचित और सटीक सर्किल दरें तय करने का प्रत्येक नागरिक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बढ़ी हुई दरें खरीदारों पर अनुचित वित्तीय बोझ डालती हैं। इसके विपरीत कम मूल्यांकित दरें अपर्याप्त स्टाम्प शुल्क की ओर ले जाती हैं, जिससे राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कोर्ट ने कहा कि सर्किल दरें जो बाजार मूल्य को दर्शाती हैं, संपत्तियों के कम मूल्यांकन को रोककर राज्य के लिए उचित राजस्व संग्रह सुनिश्चित करती हैं। विभिन्न अधिकार क्षेत्रों के मुकदमों में संपत्ति के सर्किल रेट की चर्चा होने के आधार पर कोर्ट ने कहा कि सर्किल दरें अक्सर राजनीतिक और आर्थिक रूप से विवाद का मुद्दा बन जाती हैं। यह विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में लगातार होने वाली मुकदमेबाजी में परिलक्षित होता है, जो संपत्तियों पर लागू सर्किल दरों पर चर्चा करते हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 के पहले सहायक उर्दू अनुवादकों के केवल 449 पद थे। वर्ष 2018 में 1204 नए पद सृजित किए गए।

अभी सहायक उर्दू अनुवादकों की संख्या बढ़कर 1653 हो गया है। इसी के तहत 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा। शेष पदों पर भी बहाली की जा रही है।

बढ़ाया जाएगा उर्दू अनुवादकों का पद 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमने तय किया है कि उर्दू अनुवादकों के पदों को बढ़ाकर दो गुना कर दिया जाए। इससे सहायक उर्दू अनुवादकों की संख्या बढ़कर 3306 हो जाएगी।

वर्ष 2005 के पहले की तुलना में यह संख्या सात गुना से भी अधिक हो जाएगी। हमने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि खाली और नए पदों पर तेजी से बहाली की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सभी नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादकों को बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी अपने कार्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे।

नियुक्ति पत्र किया प्रदान

कार्यक्रम में मु्ख्यमंत्री के हाथों 50 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। शेष को जिलों में नियुक्ति पत्र मिला। उर्दू अनुवादक उर्दू निदेशालय के अंतर्गत काम करते हैं। यह मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन कार्यरत है।

कार्यक्रम में शिक्षा विभाग तथा मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने पुस्तक भेंटकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि व विशेष कार्य अधिकारी गोपाल सिंह भी मौजूद थे।

13 उर्दू अनुवादकों को मिला नियुक्ति पत्र

वहीं, दूसरी ओर डीएम दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादकों का जिलास्तर पर नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया।

जिला पदाधिकारी ने नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिया। शकीलुर रहमान, आफाक अहमद, अहसन अली, अशफाक आलम, मो. रेयाजुल हक, शेख गौसिया नजाकत, मो. आहसनुल्लाह, मो. जहीर, खुशबू फिरदौस, सद्दाम हुसैन, तरन्नुम खातुन, नाहिदा खातून एवं मो. नेमतुल्लाह को नियुक्ति पत्र दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि अच्छे तरीके से कार्य कीजिए। अपने काम की बदौलत अपनी पहचान बनाइए। आपकी पदस्थापना जहां हुई है, वहां के अधिकारी आपके कार्यों से संतुष्ट रहें, इसका ख्याल रखिएगा।

उन्होंने कहा कि अपने कार्यों एवं दायित्वों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी समझना चाहिए। ये नहीं कि हम उर्दू अनुवादक है, दूसरा काम कैसे करें। सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जानिए। इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कैसे होता है, इसे भी जानिए और समझिए।

इंदिरा आवास कैसे मिलता है, कैसे लैंड डिस्प्यूट होता है, कैसे सेटेलमेंट होता है, कैसे राशन कार्ड बनता है। एक-एक चीज को अच्छे तरीके से समझिए।

इस अवसर पर अपर समाहर्ता (राजस्व) राजीव कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज सूर्य प्रकाश गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सुजीत कुमार, उर्दू भाषा कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी मोहम्मद आफताब आलम अंसारी, उर्दू अनुवादक अबुजर्र कमाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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