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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पटना जोनल कार्यालय ने धोखाधड़ी मामले में मेसर्स अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कारवाई की है।

ईडी ने कंपनी की 1.79 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है। ये संपत्तियां कंपनी के निदेशकों और कंपनी के पूर्व कर्मचारी के नाम पर पंजीकृत हैं। इस मामले में ईडी ने अब तक कुल 9.61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क या जब्त की है।

यह मामला मेसर्स अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के दानापुर के प्रोजेक्ट साईं एन्क्लेव से जुड़ा है। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर कंपनी ने संभावित खरीदारों से लगभग 9.61 करोड़ की राशि वसूली मगर इसे निदेशकों ने व्यक्तिगत संपत्तियों के अधिग्रहण में लगा दिया।

इसके अलावा पटना में अपने आलीशान घर के निर्माण में भी खरीदारों की राशि का इस्तेमाल किया गया था। अपराध की आय का एक हिस्सा कंपनी के कर्मचारी को हस्तांतरित किया गया, जिसने बाद में इसका उपयोग अपने नाम पर आवासीय भूमि हासिल करने के लिए किया।

इस मामले में सबसे पहले बिहार पुलिस ने कंपनी और अन्य के खिलाफ आइपीसी की धारा 420, 1860 के तहत दर्ज एफआइआर के आधार पर जांच शुरू की। इसी प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जांच संभाली और कार्रवाई शुरू की।

सितंबर में आठ परिसरों की ली गई थी तलाशी

इससे पहले पिछले साल सितंबर में पटना, नोएडा और बेंगलुरु में कंपनी और उसके निदेशकों से संबंधित आठ परिसरों में तलाशी ली गई थी।

तलाशी के दौरान निदेशक द्वारा आवासीय फ्लैट हासिल करने के लिए भुगतान की गई 72 लाख की अग्रिम राशि और बरामद सात लाख रुपये की नकदी को पीएमएलए (प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट) के प्रविधानों के तहत जब्त कर लिया गया था।

इस मामले में ईडी ने कंपनी के निदेशकों द्वारा अर्जित 7.03 करोड़ रुपये की सीमा तक की तीन अचल संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क किया था।

ईडी छापे के बाद तारिणी दास का संविदा नियोजन रद, आदेश जारी

• बता दें कि इस महीने में बिहार के तमाम जगहों पर ईडी ने छापामारी की। इस बीच, भवन निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता (उत्तर) तारिणी दास के यहां भी प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा।
• इसके बाद उन्हें तत्काल पद से हटा दिया गया है। विभाग के आदेश में कहा गया है कि दास के आवासीय परिसर में छापेमारी एवं भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की सूचना है, जो उनके पदीय आचरण के खिलाफ है।
• जिसके बाद उनका संविदा नियोजन, जो दो वर्ष के लिए था उसे रद कर दिया गया है। दास के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय भी लिया गया है।
• विभाग ने यह आरोप भी लगाए हैं कि उन्होंने अनुमोदन प्राप्त किए बिना टेंडर रद किया। जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। यह आचरण पद के अनुकूल नहीं है।

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Vedanta has extended the deadline of the demerger of its businesses from March 31, 2025 to September 30, 2025 citing pending approvals from government authorities and National Company Law Tribunal (NCLT).The company announced about the development late on Friday. Shares of Vedanta had ended at Rs 462.90 on the NSE, down by Rs 9.45 or 2%.The mining conglomerate is looking to demerge its businesses - aluminium, oil & gas, power and steel- as separate entities. At present, these businesses are subsumed within Vedanta Ltd, which is an Indian arm of UK-based Vedanta Resources.Post the demerger, every Vedanta shareholder - both retail and institutional - will receive one new share in each of the newly demerged companies.There will be no change in the overall shareholding structure, the letter said.Chairman Anil Agarwal in his recently written letter to the shareholders, said that investments in the company at the start of the past 5-year period would have yielded returns of 4.7 times. The returns are a combination of capital appreciation and cash dividends, he added, claiming that metals & mining company has delivered a dividend yield of 81% during this period which is highest amongst all its peers. "Anyone who had invested in Vedanta at the start of the past five-year period would have seen their investments multiplying over 4.7 times to date, both through capital appreciation and cash dividends returned," the letter read."Vedanta's unique and irreplaceable assets, sector-leading position, strong global management, and financial discipline will ensure a stronger growth trajectory and higher returns going forward. The tremendous potential value unlock that the demerger will bring has also been captured well by many topbrokerages and leading analysts," the letter said.In a recent vote of shareholders, secured and unsecured creditors, 99.5% of shareholders and creditors voted in favour of our demerger.Agarwal said that he envisions each of the four newly demerged companies to potentially grow into a $100 billion company.The Vedanta chairman also said that the company is currently contributing close to 1.4% of India’s GDP.Vedanta, which was listed on Indian exchanges in 1998, will hold over 63.4% of Hindustan Zinc (HZL).HZL is an integrated producer of Zinc and silver.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of Economic Times)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बैंकों द्वारा कॉरपोरेट जगत के 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किए जाने का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए कहा है कि इसका खामियाजा बैंक के छोटे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि नियामक कुप्रबंधन के साथ-साथ भाई-भतीजावाद ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को भी संकट में डाल दिया है। इसके परिणामस्वरूप जूनियर कर्मचारियों को रोजगार गंवाने से लेकर तनाव तथा विषाक्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

राहुल बोले- अरबपति दोस्तों के कर्ज माफ किए

कांग्रेस नेता ने एक निजी बैंक से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से संसद भवन में हुई मुलाकात में हुई चर्चाओं का हवाला देते हुए शनिवार को एक्स पर पोस्ट में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ किए हैं।

राहुल गांधी ने कहा, 'आईसीआईसीआई बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुलाकात की और उनकी कहानियों में एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया है- कार्यस्थल पर उत्पीड़न, जबरन स्थानांतरण, एनपीए उल्लंघनकर्ताओं को अनैतिक ऋण देने का खुलासा करने के लिए प्रतिशोध और उचित प्रक्रिया के बिना बर्खास्तगी। दो दुखद मामलों में इसकी वजह से आत्महत्या हो गई।'

आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप

• नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। यह अत्यंत चिंता का विषय है जो देश भर के हजारों ईमानदार कामकाजी पेशेवरों को प्रभावित करता है।
• उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन कामकाजी वर्ग के पेशेवरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने और कार्यस्थल पर इस तरह के उत्पीड़न और शोषण को समाप्त करने के लिए इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाएगी।

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2. DC's quest for momentum faces SRH's bid for redemption  Cricbuzz
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4. 'They Have Good Batting Line-Up, But...': Vipraj Nigam Confident In DC's Plans To Tackle SRH's Batting Fire  News18
5. DC vs SRH head-to-head record, IPL 2025: Delhi Capitals v Sunrisers Hyderabad overall stats; most runs, wickets  Sportstar

1. Big push to renewable energy sector! Waaree Energies inaugurates 5.4 GW solar cell gigafactory – Details  ET Now
2. Union Minister Shri Pralhad Joshi inaugurates a 5.4 GW high-tech plant at Chikhli in Gujarat  PIB
3. Waaree Energies launches India's largest solar cell facility in Gujarat  Business Standard
4. 5.4GW solar cell plant inaugurated in Navsari  The Times of India
5. Union Minister Pralhad Joshi, Gujarat CM inaugurate 5.4 GW solar cell plant  The Economic Times

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यामांर में शुक्रवार को आए विनाशकारी भूकंप ने अब तक हजारों लोगों की जान ले ली है। करीब 1700 लोग घायल हुए हैं और हजारों अभी भी लापता हैं। भूकंप के तुरंत बाद ही भारत ने म्यांमार को हर संभव मदद देने का वादा किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने म्यांमार के सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग से बात की है। पीएम ने कहा कि एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में, भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है।

पीएम मोदी ने व्यक्त की संवेदना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, 'म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से बात की। विनाशकारी भूकंप में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।'

Spoke with Senior General H.E. Min Aung Hlaing of Myanmar. Conveyed our deep condolences at the loss of lives in the devastating earthquake. As a close friend and neighbour, India stands in solidarity with the people of Myanmar in this difficult hour. Disaster relief material,…

— Narendra Modi (@narendramodi) March 29, 2025

उन्होंने आगे लिखा, 'एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में, भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है।'

ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत

भारत ने म्यामांर में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री 40 टन मानवीय सहायता लेकर यांगून बंदरगाह भेजे गए हैं। खोज और बचाव कार्यों में मदद के लिए एनडीआरएफ की 80 सदस्यीय समर्पित टीम म्यांमार भेजी गई है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मानवीय सहायता की पहली खेप ले जा रहे भारतीय वायुसेना के सी-130 जे विमान की तस्वीरें साझा कीं, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, खाने के पैकेट, स्वच्छता किट, आवश्यक दवाइयाँ और बहुत कुछ शामिल है।

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